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नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। प्रमुख कंसल्टेंसी फर्म EY इंडिया की नवीनतम 'इकोनॉमी वॉच' रिपोर्ट के अनुसार, यदि वित्त वर्ष 2027 में कच्चे तेल की कीमतें (भारतीय बास्केट) औसतन 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँचती हैं, तो भारत की विकास दर और महंगाई दर के मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जीडीपी और महंगाई पर संभावित प्रभाव ईवाई इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में एक 'प्रतिकूल परिदृश्य' (Adverse Scenario) पेश किया है, जिसके अनुसार: जीडीपी ग्रोथ: भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर गिरकर 6 प्रतिशत के स्तर पर आ सकती है। महंगाई (Inflation): खुदरा मुद्रास्फीति उछलकर आरबीआई के अधिकतम सहनशीलता स्तर 6 प्रतिशत तक पहुँच सकती है। वैश्विक स्थिति: हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी भारत की विकास दर दुनिया की औसत वृद्धि दर से दोगुनी बनी रहेगी। नीतिगत सुझाव और चुनौतियां ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने रिपोर्ट में नीति निर्माताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं: रेपो दर में बदलाव: तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी पर विचार करना पड़ सकता है। आपूर्ति के नए स्रोत: भारत को कच्चे तेल के लिए आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में तेजी से काम करना होगा। राजकोषीय बोझ: राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए बढ़ी हुई कीमतों का भार खुदरा विक्रेताओं पर डालने का सुझाव दिया गया है। संकट के लंबा खिंचने की आशंका रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशियाई संकट उम्मीद से अधिक समय तक चल सकता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (US EIA) ने भी अनुमान लगाया है कि ब्रेंट क्रूड की कीमतें साल 2026 की दूसरी तिमाही में 115 डॉलर प्रति बैरल के शिखर तक पहुँच सकती हैं। श्रीवास्तव का मानना है कि यदि संघर्ष सुलझ भी जाता है, तब भी वैश्विक तेल आपूर्ति को सामान्य होने में लंबा समय लगेगा। विभिन्न संस्थानों के अनुमानों की तुलना (वित्त वर्ष 2027) रिपोर्ट में ईवाई के अनुमानों की तुलना अन्य वैश्विक और घरेलू संस्थानों के डेटा से भी की गई है: संस्थान जीडीपी ग्रोथ (अनुमान) महंगाई दर (अनुमान) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 6.9% 4.6% एशियाई विकास बैंक (ADB) 6.9% - विश्व बैंक (World Bank) 6.6% - आईएमएफ (IMF) 6.5% - EY इंडिया (प्रतिकूल स्थिति) 6.0% 6.0%

नई दिल्ली। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, साल 2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में वैश्विक स्तर पर सोने की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भू-राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षित निवेश के प्रति बढ़ते रुझान ने पीली धातु की चमक को और बढ़ा दिया है। मांग और कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी वैश्विक मांग: साल 2026 की पहली तिमाही में सोने की कुल मांग सालाना आधार पर 2 प्रतिशत बढ़कर 1,231 टन पर पहुंच गई है। ऐतिहासिक कीमतें: मात्रा के मुकाबले मूल्य में भारी उछाल देखा गया। सोने की मांग का कुल मूल्य 74 प्रतिशत बढ़कर 193 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर आ गया है। औसत मूल्य: इस अवधि में सोने की औसत कीमत 4,873 डॉलर प्रति औंस रही, जबकि पिछले साल इसी समय यह 2,860 डॉलर थी। जनवरी में तो इसकी कीमतें 5,400 डॉलर के उच्चतम स्तर को भी पार कर गई थीं। निवेश का बदलता स्वरूप ऊंची कीमतों के कारण उपभोक्ताओं के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है: सिक्के और बार: सुरक्षित निवेश की चाह में सोने के सिक्कों और छड़ों (Bar) की मांग में 42 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल आया है। चीन में इसमें 67 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। आभूषण बाजार: भारी कीमतों के चलते गहनों की मांग में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। भारत में आभूषणों की खपत 19 प्रतिशत और चीन में 32 प्रतिशत तक कम हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोग अब आभूषणों के बजाय निवेश के विकल्प के रूप में सिक्कों को प्राथमिकता दे रहे हैं। केंद्रीय बैंकों की भूमिका दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने भंडार को मजबूत करने में जुटे हैं: वैश्विक खरीदारी: केंद्रीय बैंकों ने कुल 244 टन सोना अपने भंडार में जोड़ा है। आरबीआई का योगदान: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी इस तिमाही के दौरान 300 किलोग्राम सोने की अतिरिक्त खरीदारी की है। आपूर्ति: खदानों से उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहा और पुराने सोने की रिसाइकलिंग में भी 5 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जिससे कुल वैश्विक आपूर्ति 1,231 टन तक पहुंच गई।

नई दिल्ली। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। पश्चिम एशिया से आए सकारात्मक कूटनीतिक संकेतों ने निवेशकों के उत्साह को बढ़ा दिया, जिससे प्रमुख सूचकांकों ने लंबी छलांग लगाई। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये की कमजोरी ने थोड़ी चिंता भी पैदा की है। शुरुआती बढ़त और सूचकांकों का हाल ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेतों के कारण घरेलू बाजार में जोरदार खरीदारी रही: सेंसेक्स और निफ्टी: कारोबार की शुरुआत में ही सेंसेक्स 358 अंक चढ़कर 77,245 के करीब पहुंच गया, जो बाद में 500 अंकों की तेजी के साथ 77,413 के स्तर को छू गया। वहीं, निफ्टी भी 150 अंकों से अधिक की बढ़त लेकर 24,150 के पार निकल गया। मिडकैप व स्मॉलकैप: छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में भी तेजी का रुख रहा। निफ्टी स्मॉलकैप और मिडकैप इंडेक्स में 0.6 से 0.7 प्रतिशत का सुधार देखा गया। दिग्गज कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन बढ़त वाले शेयर: बेहतर तिमाही परिणामों के कारण जोमैटो और उसकी पैरेंट कंपनी 'इटरनल' के शेयरों में 4% की उछाल रही। इसके साथ ही मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदाणी पोर्ट्स और इन्फोसिस के शेयर भी हरे निशान में कारोबार करते दिखे। गिरावट वाले शेयर: एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसी कंपनियों के शेयरों में हल्का दबाव महसूस किया गया। तेजी के पीछे का मुख्य कारण ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य गतिविधियां रोकने के प्रस्ताव की खबर ने बाजार में संजीवनी का काम किया है। पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंकाएं कम होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान संबंधी दावों और कूटनीतिक हलचलों ने भी बाजार को गति दी है। चुनौतियां: कच्चा तेल और कमजोर रुपया बाजार की बढ़त के बीच कुछ मोर्चों पर चुनौतियां बरकरार हैं: कच्चा तेल: ब्रेंट क्रूड ऑयल 111 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल का ऊंचे स्तर पर रहना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति (महंगाई) का खतरा बढ़ा सकता है। विदेशी निवेशक (FII): विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने बाजार से 2,104 करोड़ रुपये की पूंजी निकाली। रुपया: डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 11 पैसे गिरकर 94.79 के स्तर पर पहुंच गई है। आयातकों की ओर से डॉलर की भारी मांग को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है।

भारत में डिजिटल क्रांति का दायरा अब तेजी से बढ़ रहा है। अब यूपीआई (UPI) सिर्फ रोजमर्रा के लेन-देन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए भविष्य को सुरक्षित करना भी आसान हो जाएगा। जल्द ही आप 'भीम' (BHIM) इंटरफेस के माध्यम से महज एक क्लिक में अपना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाता खोल सकेंगे। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीसीआई (NPCI) के साथ मिलकर इस सुलभ डिजिटल पहल की तैयारी कर ली है। इस बदलाव की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: चुटकियों में खुलेगा खाता अभी तक एनपीएस खाता खोलने के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन और समय की आवश्यकता होती थी। अब यूपीआई आधारित इस नई व्यवस्था से यह काम कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाएगा। प्रक्रिया: भीम ऐप पर लॉग-इन करने के बाद आपको एनपीएस विकल्प चुनना होगा। विवरण: केवल पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि जैसी बुनियादी जानकारी दर्ज करते ही केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहुंच: यह सुविधा शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण भारत के लिए भी एक बड़ा बदलाव (Gamechanger) साबित होगी। अगले महीने से मिलेगी सुविधा PFRDA के चेयरमैन एस रमन के अनुसार, जिस तरह फिनटेक ऐप्स ने म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश को आसान बनाया है, उसी तरह एनपीएस को भी हर आम आदमी की पहुंच में लाने का लक्ष्य है। अगले एक महीने के भीतर यह सर्विस शुरू होने की उम्मीद है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी बिना किसी परेशानी के अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकेंगे। वित्तीय समावेशन और नए करार इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, ताकि हर नागरिक आत्मनिर्भर होकर अपने भविष्य की योजना बना सके। इसके अलावा: बीएसई स्टार (BSE StAR) से समझौता: पीएफआरडीए ने एनपीएस के वितरण को और व्यापक बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'बीएसई स्टार' के साथ भी हाथ मिलाया है। इससे वितरकों और निवेशकों के लिए एनपीएस से जुड़े ट्रांजेक्शन करना और भी सहज हो जाएगा।

  भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुखद संकेत: मार्च में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार बढ़कर 4.1% हुई नई दिल्ली। वित्त वर्ष के समापन पर भारत के औद्योगिक क्षेत्र ने मजबूती और स्थिरता के संकेत दिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की समान अवधि (मार्च 2025) में यह विकास दर 3.9 प्रतिशत रही थी। यह क्रमिक बढ़त भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ दृष्टिकोण को दर्शाती है। प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन: मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग में उछाल औद्योगिक गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्षेत्रों के प्रदर्शन का विवरण नीचे दिया गया है: मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण): इस क्षेत्र ने 4.3 प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि हासिल की है। कुल 23 उद्योग समूहों में से 14 में सकारात्मक रुख देखा गया। विशेष रूप से मोटर वाहन, बुनियादी धातुओं और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में निवेश की स्थिति मजबूत बनी हुई है। माइनिंग (खनन): खनन क्षेत्र में सबसे अधिक 5.5 प्रतिशत का विस्तार देखा गया, जो उत्पादन की गति को बढ़ाने में सहायक रहा। इलेक्ट्रिसिटी (बिजली): अन्य क्षेत्रों की तुलना में बिजली उत्पादन में कुछ सुस्ती रही और यहाँ केवल 0.8 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई। निवेश और बाजार की मांग के रुझान उपयोग-आधारित वर्गीकरण (Use-based classification) के अनुसार, देश में निवेश की स्थिति काफी उत्साहजनक है: कैपिटल गुड्स (पूंजीगत वस्तुएं): इस क्षेत्र में 14.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़ा औद्योगिक क्षमता विस्तार और भविष्य के प्रति निवेशकों के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है। इंफ्रास्ट्रक्चर: बुनियादी ढांचे और निर्माण सामग्री के उत्पादन में 6.7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। कंज्यूमर गुड्स: उपभोक्ता मांग के मामले में मिला-जुला असर रहा। जहाँ 'कंज्यूमर ड्यूरेबल्स' (जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं 'नॉन-ड्यूरेबल्स' (दैनिक उपभोग की वस्तुएं) में मात्र 1.1 प्रतिशत की बढ़त देखी गई।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक और 'वनतारा' के संस्थापक अनंत अंबानी ने कोलंबिया सरकार से एक भावुक और मानवीय अपील की है। उन्होंने कोलंबिया में 80 दरियाई घोड़ों (हिप्पोपोटामस) को मारने की योजना को रोकने का आग्रह करते हुए उन्हें भारत लाने का प्रस्ताव रखा है। अंबानी ने इन जानवरों को गुजरात के जामनगर स्थित अपने वन्यजीव संरक्षण केंद्र 'वनतारा' में शरण देने और इस पूरे मिशन का खर्च उठाने की पेशकश की है। संकट में दरियाई घोड़े: 'आक्रामक प्रजाति' का ठप्पा कोलंबिया की मैग्डेलेना नदी में इन दरियाई घोड़ों की संख्या 1980 के दशक के बाद से तेजी से बढ़कर लगभग 200 हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने इन्हें पर्यावरण और समुदायों के लिए खतरा मानते हुए 'आक्रामक प्रजाति' घोषित किया है। हाल ही में अधिकारियों ने इनकी बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए 80 दरियाई घोड़ों को मारने (Culling) की अनुमति दी थी, जिसे लेकर दुनिया भर के पशु प्रेमियों में चिंता थी। अनंत अंबानी का 'वनतारा' मॉडल: वैज्ञानिक पुनर्वास कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री आइरीन वेलेज़ टोरेस को लिखे पत्र में अनंत अंबानी ने एक ठोस वैज्ञानिक योजना पेश की है। उनके प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: आजीवन देखभाल: इन 80 जानवरों को जामनगर के 'वनतारा' केंद्र में रखा जाएगा, जहाँ उनके प्राकृतिक आवास जैसा ही वातावरण तैयार किया गया है। विशेषज्ञता और लॉजिस्टिक्स: 'वनतारा' टीम इन विशाल जानवरों को पकड़ने, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करने और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पूरी तरह सक्षम है। जैव सुरक्षा: स्थानांतरण के दौरान अंतरराष्ट्रीय जैव सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा। "जीवित प्राणियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी" इस पहल के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अनंत अंबानी ने कहा, "इन अस्सी दरियाई घोड़ों ने खुद यह नहीं चुना कि वे कहाँ पैदा हों। वे संवेदनशील प्राणी हैं। यदि हमारे पास उन्हें बचाने का कोई मानवीय तरीका है, तो उन्हें सुरक्षा देना हमारा नैतिक कर्तव्य है।" कानूनी और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया अंबानी ने कोलंबियाई सरकार से अनुरोध किया है कि जब तक इस पुनर्वास योजना की समीक्षा पूरी नहीं होती, तब तक जानवरों को मारने के फैसले पर रोक लगा दी जाए। मंजूरी की आवश्यकता: इस बड़े मिशन के लिए भारत और कोलंबिया की सरकारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय निकायों (CITES आदि) से आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भविष्य की योजना: 'वनतारा' प्रशासन एक विस्तृत ऑपरेशनल प्लान तैयार करने के लिए कोलंबियाई अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद के लिए तैयार है।

नई दिल्ली। भारत की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के वित्तीय परिणाम जारी कर दिए हैं। कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, जहां एक ओर राजस्व (Revenue) में जबरदस्त उछाल देखा गया है, वहीं दूसरी ओर शुद्ध मुनाफे में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। राजस्व में 28% की बड़ी छलांग मारुति सुजुकी के वाहनों की मांग बाजार में मजबूत बनी हुई है, जिसका असर कंपनी की आय पर साफ नजर आ रहा है: आय का आंकड़ा: इस तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 52,462.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। तुलनात्मक वृद्धि: पिछले साल की समान अवधि (40,920.1 करोड़ रुपये) के मुकाबले इसमें 28.2 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी हुई है। मुनाफे पर 'मार्क-टू-मार्केट' का असर राजस्व बढ़ने के बावजूद, कंपनी के शुद्ध मुनाफे (Net Profit) में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण 'मार्क-टू-मार्केट' प्रभाव और बढ़ते खर्चों को माना जा रहा है: मुनाफे में कमी: चौथी तिमाही में समेकित शुद्ध मुनाफा 6.45 प्रतिशत घटकर 3,659 करोड़ रुपये रह गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 3,911.1 करोड़ रुपये था। बढ़ता खर्च: परिचालन लागत और अन्य व्यय में भी वृद्धि देखी गई है। इस तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 48,125.3 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। बाजार की स्थिति और भविष्य के संकेत मारुति सुजुकी के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि कंपनी का मुख्य व्यवसाय (Core Business) और बिक्री का प्रदर्शन बहुत ही ठोस है। राजस्व में 28 प्रतिशत का उछाल यह दर्शाता है कि उपभोक्ता अब भी मारुति की कारों पर भरोसा जता रहे हैं। निष्कर्ष: हालांकि मुनाफे के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन विशेषज्ञ इसे बाजार की अस्थिरता और लागत वृद्धि का अस्थायी प्रभाव मान रहे हैं। आने वाले समय में निवेशकों की नजर इस बात पर होगी कि कंपनी अपने बढ़ते खर्चों को कैसे नियंत्रित करती है और नए मॉडल्स के जरिए बाजार में अपनी हिस्सेदारी को कितना और बढ़ा पाती है।

भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कामयाबी: लीबिया में मिला तेल और गैस का भंडार, 'ऑयल इंडिया' और 'IOC' को मिली सफलता भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। लीबिया में भारतीय कंपनियों के एक समूह (कंसोर्टियम) ने प्राकृतिक गैस और तेल (कंडेनसेट) के नए स्रोतों की खोज की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस महत्वपूर्ण खोज की पुष्टि की है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित कंपनियों को बधाई दी और इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर बताया। खोज का तकनीकी विवरण: गदामेस बेसिन यह खोज लीबिया के प्रसिद्ध गदामेस बेसिन (कॉन्ट्रैक्ट एरिया 95/96) में की गई है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: साझेदार: इस परियोजना में ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) भारतीय समूह का हिस्सा हैं। परियोजना का संचालन (ऑपरेटर) अल्जीरियाई कंपनी SIPX द्वारा किया जा रहा है। उत्पादन क्षमता: लगभग 8,440 फीट की गहराई तक की गई खुदाई के बाद सफल परीक्षण हुआ। यहां से प्रतिदिन: 13 मिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस। 327 बैरल कंडेनसेट (तरल हाइड्रोकार्बन) का उत्पादन प्राप्त हुआ है। फॉर्मेशन: यह भंडार अविनात वानिन और अविन काजा फॉर्मेशन में पाया गया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव मंत्रालय के अनुसार, यह खोज भारतीय ऊर्जा कंपनियों के बढ़ते वैश्विक पदचिह्नों और अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारी की मजबूती को दर्शाती है। विदेशी संपत्तियों में निवेश: भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों में तेल और गैस क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। आयात पर निर्भरता कम करना: सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन को वर्तमान के 29 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 35 मिलियन मीट्रिक टन तक ले जाया जाए। नीतिगत सुधार: इस लक्ष्य को पाने के लिए केंद्र सरकार 'डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी' और HELP (हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी) जैसे सुधारों के जरिए अन्वेषण कार्यों में तेजी ला रही है।

शेयर बाजार समाचार: वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों में उछाल से बाजार में हलचल, सेंसेक्स-निफ्टी में उतार-चढ़ाव सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू बैंकों के शेयरों में बिकवाली के कारण शुरुआती सत्र में बाजार दबाव में नजर आया। बाजार का शुरुआती हाल सेंसेक्स और निफ्टी: कारोबार के शुरुआती दौर में सेंसेक्स 208.84 अंक लुढ़ककर 77,094.79 के स्तर पर आ गया, वहीं निफ्टी में भी 42.8 अंक की गिरावट देखी गई और यह 24,049.90 पर कारोबार करता दिखा। रिकवरी के संकेत: शुरुआती गिरावट के बाद बाजार ने संभलने की कोशिश की। सुबह 9:48 बजे तक सेंसेक्स 57 अंक की रिकवरी के साथ 77,360.95 पर पहुंच गया। रुपये में गिरावट: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी कमजोर हुआ और 24 पैसे की गिरावट के साथ 94.39 के स्तर पर आ गया। गिरावट के मुख्य कारण बाजार में आई इस अस्थिरता के पीछे तीन प्रमुख वैश्विक और आर्थिक कारक रहे: कच्चे तेल की कीमतों में आग: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने की आशंकाओं के बीच ब्रेंट क्रूड 1% से ज्यादा उछलकर 109 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है। भू-राजनीतिक तनाव: ऐसी खबरें हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं, जिससे मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) का भारतीय बाजार से पैसा निकालना जारी है। सोमवार को ही विदेशी निवेशकों ने करीब 1,151 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। शेयरों का प्रदर्शन: कौन गिरा, कौन संभला? बड़े शेयरों (लार्जकैप) में सुस्ती के बावजूद छोटे और मझोले शेयरों में थोड़ी मजबूती दिखी। पछड़ने वाले शेयर: बैंकिंग सेक्टर, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Banks) में सबसे ज्यादा मार पड़ी। SBI, एक्सिस बैंक, सन फार्मा और इंडिगो के शेयरों में लगभग 1% तक की गिरावट रही। चमकने वाले शेयर: विपरीत परिस्थितियों में भी अदाणी पोर्ट्स, TCS, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। स्मॉलकैप और मिडकैप: निफ्टी स्मॉलकैप 100 और मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.3% की बढ़त दर्ज की गई।

आरबीआई का बड़ा फैसला: बैंकिंग व्यवस्था में ईसीएल (ECL) फ्रेमवर्क लागू, बदलेंगे कर्ज के नियम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रहा है। 1 अप्रैल, 2027 से बैंकों के लिए 'अपेक्षित ऋण हानि' (Expected Credit Loss - ECL) आधारित ढांचा अनिवार्य हो जाएगा। क्या है मुख्य बदलाव? अब तक बैंक किसी कर्ज के डूबने (NPA होने) के बाद उसके लिए प्रावधान (पैसा अलग रखना) करते थे। लेकिन नए नियमों के तहत: भविष्य का आकलन: यदि बैंक को लगता है कि किसी कर्ज में भविष्य में नुकसान की संभावना है, तो उसे पहले ही रकम सुरक्षित रखनी होगी। समय सीमा: आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को अपनी आंतरिक प्रणालियों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है, इसलिए कार्यान्वयन की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कर्ज खातों का नया वर्गीकरण (Three-Stage Model) आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी लोन खातों को जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित करें: श्रेणी स्थिति प्रावधान (Provisioning) स्टेज 1 सामान्य खाते अगले 12 महीनों के संभावित नुकसान का आकलन। स्टेज 2 जोखिम वाले खाते (भुगतान में देरी) पूरे लोन पीरियड (Lifetime) के संभावित नुकसान का प्रावधान। स्टेज 3 तनावग्रस्त/NPA खाते लाइफटाइम नुकसान का पूर्ण प्रावधान। महत्वपूर्ण नए प्रावधान 1. दो महत्वपूर्ण समय-सीमाएं 30 दिन का विलंब: इसे खतरे का शुरुआती संकेत माना जाएगा और बैंक को तुरंत सतर्क होना होगा। 90 दिन का विलंब: 90 दिनों से अधिक बकाया रहने पर कर्ज को आधिकारिक तौर पर NPA (खराब कर्ज) घोषित कर दिया जाएगा। 2. बॉरोअर लेवल क्लासिफिकेशन (एक खाता डूबा, तो सब पर असर) अब ग्राहक अपने खातों को अलग-अलग नहीं छिपा पाएंगे। यदि किसी ग्राहक का एक बड़ा लोन NPA बनता है, तो बैंक को उसके अन्य सभी सक्रिय लोन खातों को भी 'जोखिम की श्रेणी' में डालकर समीक्षा करनी होगी। यह कदम एनपीए को छिपाने की प्रथा को रोकने के लिए उठाया गया है। 3. व्यक्तिगत ऋण (Personal Loan) की सीमा में वृद्धि आरबीआई ने पूंजी शुल्क नियमों में ढील देते हुए व्यक्तिगत ऋण जोखिम (Individual Loan Exposure) की सीमा 7.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी है। इसका लाभ यह होगा कि 10 करोड़ तक के व्यक्तिगत कर्ज अब कम जोखिम भार (Low Risk Weight) की श्रेणी में आएंगे, जिससे बैंकों के लिए कर्ज देना आसान होगा।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता (FTA) न केवल व्यापारिक दृष्टि से ऐतिहासिक है, बल्कि यह प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर एक बड़ा रणनीतिक कदम भी है। 27 अप्रैल, 2026 (सोमवार) को आधिकारिक रूप से संपन्न हुआ यह समझौता वैश्विक व्यापार के मानचित्र पर भारत की बढ़ती साख को दर्शाता है। इस समझौते के प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण यहाँ दिया गया है: 1. भारतीय निर्यातकों के लिए 'गोल्डन अवसर' इस समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत को मिलने वाली 100% शुल्क-मुक्त पहुंच है। तत्काल लाभ: भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले सभी उत्पादों पर अब कोई सीमा शुल्क (Tariff) नहीं लगेगा। प्रमुख क्षेत्र: टेक्सटाइल (कपड़ा), चमड़ा उद्योग, कालीन, वाहन के पुर्जे और चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्यात में भारी उछाल आने की उम्मीद है। अभी तक इन पर लगभग 10% शुल्क लगता था, जो अब शून्य हो जाएगा। 2. घरेलू उद्योग और किसानों की सुरक्षा भारत ने अपनी आर्थिक कूटनीति में चतुराई दिखाते हुए संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है: डेयरी सेक्टर: भारतीय डेयरी उद्योग की चिंताओं को देखते हुए दूध, पनीर, दही और क्रीम जैसे उत्पादों को एफटीए से बाहर रखा गया है। इससे न्यूजीलैंड के सस्ते डेयरी उत्पादों से भारतीय किसानों को खतरा नहीं होगा। कृषि क्षेत्र: स्थानीय कृषि बाजार के हितों की रक्षा के लिए अन्य संवेदनशील खाद्य उत्पादों पर भी आयात छूट नहीं दी गई है। 4. छात्रों के लिए 'गेम-चेंजर' प्रावधान न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी देश के साथ पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा को लेकर ऐसा अनुबंध किया है: भारतीय छात्रों को अब पढ़ाई के साथ प्रति सप्ताह 20 घंटे काम करने की कानूनी अनुमति होगी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलने वाले 'वर्क वीजा' की अवधि को बढ़ाया गया है, जिससे छात्रों को वहां करियर बनाने के बेहतर अवसर मिलेंगे। 5. पीयूष गोयल की 'हैट्रिक' और भविष्य की राह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में यह साढ़े तीन वर्षों में 7वां सफल मुक्त व्यापार समझौता है। रिकॉर्ड समय: सामान्यतः ऐसे समझौतों में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इसे मात्र 9 महीनों में पूरा करना दोनों देशों के आपसी विश्वास को दर्शाता है। अगला लक्ष्य: मंत्री ने संकेत दिया है कि अगले कुछ महीनों में यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका के साथ भी महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते हो सकते हैं।

मुंबई: पिछले सप्ताह की भारी बिकवाली से परेशान निवेशकों के लिए सोमवार का दिन राहत भरा रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और सन फार्मा जैसे बड़े शेयरों में आई तेजी के चलते प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की उम्मीदों ने बाजार के सेंटिमेंट को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। बाजार का लेखा-जोखा सोमवार को बाजार बंद होने तक की स्थिति इस प्रकार रही: सेंसेक्स: बीएसई (BSE) का सूचकांक 639.42 अंक (0.83%) की तेजी के साथ 77,303.63 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसने 77,420 का उच्च स्तर भी छुआ। निफ्टी: एनएसई (NSE) का सूचकांक 194.75 अंक (0.81%) चढ़कर 24,092.70 पर पहुंच गया। पिछले सत्र की तुलना: यह रिकवरी इसलिए खास है क्योंकि बीते शुक्रवार को सेंसेक्स में करीब 1,000 अंकों की बड़ी गिरावट देखी गई थी। सन फार्मा की मेगा डील और अन्य टॉप शेयर्स आज की तेजी का सबसे बड़ा हीरो सन फार्मा रहा, जिसके शेयर में 7% का उछाल दर्ज किया गया। बड़ी डील: कंपनी द्वारा 'ऑर्गेनॉन एंड कंपनी' का 11.75 अरब डॉलर में अधिग्रहण करने की घोषणा से निवेशक गदगद नजर आए। यह किसी भारतीय कंपनी द्वारा किए गए सबसे बड़े विदेशी अधिग्रहणों में से एक है। अन्य गेनर्स: रिलायंस इंडस्ट्रीज (2.88%), अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी और टीसीएस जैसे शेयरों ने भी बाजार को ऊपर खींचने में मदद की। गिरावट वाले शेयर: शानदार तेजी के बावजूद एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और ट्रेंट जैसे शेयर दबाव में रहे और लाल निशान में बंद हुए। रिकवरी के पीछे के मुख्य कारण बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, तेजी के पीछे तीन प्रमुख वजहें रहीं: भू-राजनीतिक राहत: अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता शुरू होने की खबरों से मध्य-पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीद जगी है, जिससे निवेशकों का जोखिम लेने का भरोसा बढ़ा। घरेलू मांग: बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में मजबूत तिमाही नतीजों ने बाजार को सहारा दिया। आईटी सेक्टर में खरीदारी: कमजोर नतीजों के बाद भी आकर्षक वैल्युएशन के चलते निवेशकों ने आईटी शेयरों में रुचि दिखाई। आगे के लिए चुनौतियां और सतर्कता बाजार में हरियाली के बावजूद विशेषज्ञों ने निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दी है। कच्चा तेल: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अभी भी 107.9 डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो महंगाई बढ़ा सकता है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली बाजार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व: भविष्य में ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व का क्या रुख रहता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है।

कैलिफोर्निया: तकनीक की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी 'एप्पल' (Apple) में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक एलान कर दिया है कि टिम कुक के पद छोड़ने के बाद, 1 सितंबर 2026 से जॉन टर्नस नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तीन दशकों में यह पहला मौका होगा जब हार्डवेयर बैकग्राउंड का कोई इंजीनियर इस शीर्ष पद पर बैठेगा। पेंसिल्वेनिया से एप्पल के शिखर तक का सफर 90 के दशक में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक छात्र ने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए 'मैकेनिकल फीडिंग आर्म' बनाई थी, जो बिना हाथ लगाए खाना खाने में मदद करती थी। वह छात्र कोई और नहीं, जॉन टर्नस ही थे। परफेक्शन का जुनून: टर्नस के बारे में मशहूर है कि एक बार वे आधी रात को मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर कंप्यूटर मॉनिटर के पेंच की लकीरें गिन रहे थे ताकि उसे बिल्कुल सटीक बनाया जा सके। सादगी: प्रमोशन के बाद जब उन्हें एक आलीशान प्राइवेट केबिन ऑफर किया गया, तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया और अपने साथियों के साथ खुले हॉल में ही काम करना पसंद किया। 'इंजीनियरों का इंजीनियर' टर्नस ने एप्पल में अपने सफर की शुरुआत साल 2001 में 'प्रोडक्ट डिजाइन' टीम के सदस्य के रूप में की थी। उन्होंने आईफोन, आईपैड और एयरपॉड्स जैसी क्रांतिकारी खोजों को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाई। उनकी इंजीनियरिंग समझ को देखते हुए सहकर्मी उन्हें 'इंजीनियरों का इंजीनियर' कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अनूठा तालमेल टर्नस केवल मशीनें बनाना नहीं जानते, बल्कि उन्हें सॉफ्टवेयर की ताकत का भी गहरा अंदाजा है। iPadOS के जनक: उन्होंने ही सबसे पहले इस बात की पैरवी की थी कि आईपैड को आईफोन के सॉफ्टवेयर से अलग एक विशेष 'iPadOS' की जरूरत है, ताकि उसका शक्तिशाली हार्डवेयर पूरी क्षमता से काम कर सके। निजी जीवन: एथलीट और 'क्रैश' का टैग तैराकी और रेसिंग: टर्नस कॉलेज के दिनों में एक चैंपियन तैराक रहे हैं। इसके अलावा उन्हें रैली कार रेसिंग और स्कूबा डाइविंग का भी जबरदस्त शौक है। अजीब उपनाम: दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में एक प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी की एकमात्र सीएनसी मशीन तोड़ दी थी, जिसके बाद दोस्तों ने उनका नाम 'क्रैश' रख दिया था। एक नजर जॉन टर्नस पर: विवरण जानकारी जन्म 1975, कैलिफोर्निया शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग (यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया) एप्पल में प्रवेश साल 2001 नया पद सीईओ (1 सितंबर 2026 से प्रभावी) मार्गदर्शक स्टीव जॉब्स और टिम कुक

भारतीय दवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ने वैश्विक बाजार में अपनी धमक बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते की घोषणा की है। कंपनी ने अमेरिकी दवा निर्माता ऑर्गेनॉन एंड कंपनी (Organon & Co.) के अधिग्रहण का निर्णय लिया है। यह सौदा लगभग 11.75 अरब डॉलर (करीब 98 हजार करोड़ रुपये) का है, जो सन फार्मा के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है। इस अधिग्रहण के तहत सन फार्मा, ऑर्गेनॉन के शत-प्रतिशत शेयरों को 14 डॉलर प्रति शेयर की दर से खरीदेगी। इस डील की कुल 'एंटरप्राइज वैल्यू' 11.75 अरब डॉलर आंकी गई है। क्यों खास है यह सौदा? सन फार्मा का यह कदम उसकी वैश्विक विस्तार रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार होंगे: नवाचार को बढ़ावा: कंपनी अपने 'इनोवेटिव ड्रग्स' पोर्टफोलियो को और अधिक सशक्त बनाना चाहती है। बायोसिमिलर क्षेत्र में पैठ: ऑर्गेनॉन के जरिए सन फार्मा जैविक दवाओं के सस्ते विकल्पों (बायोसिमिलर्स) के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो जाएगी। बाजार में बढ़ेगा कद: इस मर्जर के बाद बनने वाली संयुक्त इकाई दुनिया की टॉप 25 दवा कंपनियों में शुमार हो सकती है, जिसका कुल सालाना टर्नओवर लगभग 12.4 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ऑर्गेनॉन: एक वैश्विक प्रोफाइल अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित ऑर्गेनॉन विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य (Women’s Health), पुरानी स्थापित दवाओं और बायोसिमिलर सेक्टर में विशेषज्ञता रखती है। पहुँच: कंपनी 140 से अधिक देशों में सक्रिय है और इसके पास 70 से ज्यादा प्रतिष्ठित उत्पाद हैं। समयसीमा: दोनों कंपनियों के बोर्ड ने इस सौदे को स्वीकृति दे दी है। विनियामक मंजूरी मिलने के बाद, यह प्रक्रिया 2027 की शुरुआत तक पूरी होने की उम्मीद है। निवेश और वित्तीय रणनीति सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप संघवी ने विश्वास जताया है कि इस कदम से कंपनी अधिक विविध और प्रतिस्पर्धी बनेगी। कंपनी इस विशाल राशि का इंतजाम अपने आंतरिक स्रोतों और बाजार से लिए जाने वाले ऋण (कर्ज) के जरिए करेगी। बाजार की प्रतिक्रिया इस खबर के सार्वजनिक होते ही शेयर बाजार में सन फार्मा के प्रति निवेशकों का उत्साह चरम पर दिखा: शेयर में उछाल: सोमवार को कंपनी के शेयरों में जोरदार लिवाली हुई और यह 6.7% तक की बढ़त के साथ 1,728.65 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। विश्लेषण: बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील भारतीय फार्मा जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और वैश्विक स्तर पर भारत की फार्मा शक्ति को नई ऊंचाई देगी। विवरण प्रमुख आंकड़े सौदे की कीमत ~11.75 अरब डॉलर प्रति शेयर भाव 14 डॉलर अनुमानित वार्षिक आय 12.4 अरब डॉलर लक्ष्य महिलाओं का स्वास्थ्य, बायोसिमिलर और वैश्विक विस्तार

भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शानदार बढ़त देखने को मिली। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मजबूती के साथ हरे निशान पर खुले। शुरुआती सत्र के दौरान 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 546.64 अंक उछलकर 77,210.85 के स्तर पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी में भी 169.55 अंकों की तेजी आई और यह 24,067.50 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। हालांकि, शेयर बाजार की इस तेजी के बीच भारतीय रुपया कमजोर हुआ। डॉलर की मजबूत मांग के चलते शुरुआती कारोबार में रुपया 11 पैसे टूटकर 94.27 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। कॉरपोरेट जगत की हलचल: सन फार्मा ने मारी बाजी सेंसेक्स की कंपनियों में आज सबसे ज्यादा चर्चा सन फार्मा की रही। कंपनी के शेयरों में 4% से अधिक का उछाल दर्ज किया गया। इसका मुख्य कारण एक बड़ी वैश्विक डील है: अधिग्रहण: सन फार्मा ने अमेरिकी कंपनी 'ऑर्गानोन एंड कंपनी' को 11.75 बिलियन डॉलर (एंटरप्राइज वैल्यू) में खरीदने का ऐलान किया है। यह पूरा सौदा नकद (कैश डील) में होगा। अन्य टॉप गेनर्स: अडानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। गिरावट वाले शेयर: रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बजाज फाइनेंस के शेयरों में शुरुआती सत्र में दबाव देखा गया। एशियाई बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी वैश्विक मोर्चे पर एशियाई बाजारों का रुख मिला-जुला रहा, लेकिन जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.4% की बढ़त के साथ 60,564.18 के नए ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी 2.1% उछला। वहीं, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में मामूली गिरावट रही। कच्चा तेल और भू-राजनीतिक तनाव ईरान के साथ शांति वार्ता में आ रही बाधाओं और मध्य-पूर्व के तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में फिर उबाल आ गया है: ब्रेंट क्रूड: वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड 1.16% बढ़कर 106.55 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। राजनीतिक असर: अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में दूत भेजने की योजना रद्द करने और राष्ट्रपति ट्रंप के कड़े रुख से बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। संस्थागत निवेशकों का रुझान (FII/DII) विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। पिछले कारोबारी सत्र (शुक्रवार) में उन्होंने 8,827.87 करोड़ रुपये की बिकवाली की। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 4,700.71 करोड़ रुपये का निवेश कर बाजार को सहारा देने की कोशिश की। इस हफ्ते की बड़ी नजर निवेशकों की नजर इस सप्ताह होने वाली दुनिया के दिग्गज केंद्रीय बैंकों की बैठकों पर है। फेडरल रिजर्व (US), यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों पर अपना फैसला सुनाएंगे, जिसका असर वैश्विक बाजारों पर पड़ना तय है।