छत्तीसगढ़

भिलाई ।  प्रयागराज महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज आने वाले यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने रेलवे द्वारा लगातार सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दुर्ग- टूंडला कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन दुर्ग से टूंडला के बीच व्हाया रायपुर, भाटापारा, उसलापुर, पेंड्रा रोड अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, न्यू कटनी जंक्शन, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर प्रयागराज फतेहपुर, गोविंदपुरी इटावा के मार्ग से चलाई जा रही है। बता दें महाकुंभ मेले के दौरान ट्रेन में होने वाली अतिरिक्त भीड़-भाड़ के दौरान रेल यात्रियों को अधिक से अधिक कन्फर्म बर्थसीट की सुविधा उपलब्ध कराने स्पेशल ट्रेनों की सुविधा दी जा रही है। महाकुंभ के दौरान रेलवे के दौरान 3000 स्पेशल गाडियां सहित 13000 से अधिक रेल गाडियां चलायी जाएंगी। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से पांच जोड़ी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का 28 फेरो के लिए परिचालन किया जा रहा है। इसमें गाड़ी संख्या 08793 दुर्ग टूंडला कुंभ मेला स्पेशल दिनांक 19 जनवरी 2025 को 19.20 बजे दुर्ग से रवाना होकर रायपुर 20.10 बजे, भाटापारा 21.00 बजे, उसलापुर 22.00 बजे, पेंड्रा रोड 23.48 बजे होते हुए अनूपपुर, शहडोल, कटनी, मैहर के रास्ते अगले दिन (20 जनवरी 2025 को) 11:10 बजे प्रयागराज होते हुए 20. 15 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी। वही गाड़ी संख्या 08794 टूंडला दुर्ग कुंभ मेला स्पेशल दिनांक 21 जनवरी 2025 को सुबह 5:00 बजे टूंडला से रवाना होकर 13:00 बजे प्रयागराज पहुंचेगी मैहर, कटनी के रास्ते होते हुए अगले दिन (22 जनवरी 2025 को) 01.50 बजे उसलापुर, 2.43 बजे भाटापारा, 3:30 बजे रायपुर, होते हुए 5 बजे दुर्ग पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 08795 दुर्ग टूंडला कुंभ मेला स्पेशल दिनांक 15 फरवरी  2025 को 19.20 बजे दुर्ग से रवाना होकर रायपुर 20.10 बजे, भाटापारा 21.00 बजे, उसलापुर 22.00 बजे, पेंड्रा रोड 23.48 बजे होते हुए अनूपपुर, शहडोल, कटनी, मैहर के रास्ते अगले दिन (16 फरवरी 2025 को) 11:10 बजे प्रयागराज होते हुए 20.15 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी। और गाड़ी संख्या 08796 टूंडला दुर्ग कुंभ मेला स्पेशल दिनांक 17 फरवरी 2025 को 16.00 बजे टूंडला से रवाना होकर 01:00 बजे प्रयागराज पहुंचेगी मैहर, कटनी के रास्ते होते हुए अगले दिन (18 फरवरी 2025 को) 14.20 बजे उसलापुर, 15.13 बजे भाटापारा, 16:55 बजे रायपुर, होते हुए 18:20 बजे दुर्ग पहुंचेगी।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों सहित सड़कों को मवेशी मुक्त बनाने के लिए सटीक रोड मैप बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच में हुई, जिसमें कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश के पालन की जानकारी मांगी है। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने अपना पक्ष रखा, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में सड़कों को आवारा मवेशियों से मुक्त करने और सटीक कार्ययोजना बनाने के लिए बनाए जाने वाले एसओपी का प्रारूप अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जिसके लिए सरकार ने 15 दिन का समय मांगा। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय की है। गठित कमेटी से कोई जवाब नहीं   दरअसल पिछली सुनवाई में देश के अन्य 7 राज्यों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को रोकने के लिए अपनाए गए तंत्र की जांच करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए गठित कमेटी पर भी कोई जवाब नहीं आया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार और अन्य विभागों को समय दिया था। 23 अक्टूबर 2024 के आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के राजमार्गों और जिलों की सड़कों पर मवेशियों के आतंक की निगरानी और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था। जिसमें राज्य के संभागीय आयुक्तों से संभागवार सर्वेक्षण रिपोर्ट मांगी गई थी।  रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा के संभागीय आयुक्तों ने विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। न्यायालय के आदेश पर सभी जिलों के प्रशासन ने उन ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आवारा पशुओं की समस्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा पशु मालिकों के साथ बैठकें की थीं। आयोजित बैठकों की संख्या को भी सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पहले के प्रस्ताव के अनुसार आवारा पशुओं के विश्राम के लिए सड़क के किनारे सफाई और समतलीकरण के लिए स्थान चिह्नित किए गए थे।  अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी ऐसे चिह्नित स्थानों की संख्या को सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पहले के प्रस्ताव के अनुसार आवारा पशुओं को सड़क से हटाने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई थी। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद सड़क पर मवेशियों की मौत और उनके कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और इससे समस्या पैदा हो गई है। सुनवाई के दौरान इस संबंध में एसओपी जारी करने के लिए मसौदा तैयार करने की जानकारी दी गई, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

रायपुर : राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में पंजा कुश्ती में पैरा एशिया कप के गोल्ड मेडल विजेता झा ने सौजन्य भेंट की। झा ने गत नवम्बर माह में मुबंई में आयोजित प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की। झा का यह 49 वां अंतर्राष्ट्रीय मेडल है। वे आगामी माह नार्वे में होने वाले पैरा विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित हो चुके हैं। राज्यपाल डेका ने झा की उपलब्धियों की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने झा को प्रोत्साहन स्वरूप 10 हजार रूपए का चेक भी प्रदान किया।

रायपुर : वनांचल में बसे विशेष पिछडी जनजाति कमार बाहुल्य गांव अवराई में अब पेयजल के लिए संघर्ष और जद्दोजहद पुराने दिनों क़ी बात हो गई है। अब इस गांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत घर-घर में नल से स्वच्छ जल पहुंच रहा है। इसके साथ ही पीएम जनमन योजना के तहत सभी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है जिससे यहां के विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम अवराई की कविता चौहान बताती हैं कि उनका जीवन कई संघर्षों से भरा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह पानी के लिए लंबी लाइन में लग जाती थीं। गांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल कनेक्शन लगाए जाने की खबर ने उम्मीद की किरण नजर आई। धीरे-धीरे हर घर में नल लगाए गए। वह दिन कविता के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, जब पहली बार उनके घर के नल से पानी आया। आज ग्राम अवराई के हर घर में नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। महिलाएं अब अपने परिवार के लिए बेहतर समय निकाल पा रही हैं। बच्चे बिना किसी डर के साफ पानी पी रहे हैं और स्वस्थ हैं। दूषित पानी से होने वाली बीमारियां अब अतीत की बात बन चुकी हैं।जल जीवन मिशन ने न केवल पानी की समस्या को हल किया है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन में खुशियां और सुकून भी लौटाया है। ग्राम अवराई में अब जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल से शत प्रतिशत घर लाभान्वित हो रहे है। कविता चौहान अपने अनुभव साझा करते हुए कहती हैं, यह योजना हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की आभारी हूं। अब हमारा जीवन संघर्ष नहीं, सुकून से भरा है। उल्लेखनीय है कि ग्राम अवराई में पीएम जनमन योजना अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा योजनाओं क़ा शतप्रतिशत संतृप्तिकरण किया जा रहा है जिसमें पीएम आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, पीएम उज्जवला योजना, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार आदि शामिल हैं।

जशपुरनगर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है।      ऐसे ही कहानी है जशपुर जिले के नगर पंचायत बगीचा के वार्ड-15, निवासी 35 वर्षीय सोनम केरकेट्टा की। जो डे एनयूएलएम व मिशन क्लीन सिटी योजना से आत्मनिर्भर हुए है।          सोनम केरकेट्टा वर्ष 2014 में 12 महिलाओं के साथ मिलकर संत थॉमस स्व-सहायता समूह का गठन कर भारतीय स्टेट बैंक, बगीचा में मासिक बचत जमा कर समूह का सफल संचालन कर रही है। सोनम बताती है कि मेरा बचपन गरीबी में बीता है, पैसों की तंगी के कारण कक्षा 9वीं के बाद आगे की पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ा इस बात का मलाल हमेशा रहेगा ।      भारत सरकार एवं छ.ग. शासन के संयुक्त कार्यक्रम डे - एनयूएलएम योजना एवं मिशन क्लीन सिटी योजना के अभिसरण के तहत वर्ष 2017 से नगर पंचायत बगीचा में सोनम स्वच्छता दीदी के रूप में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, सेग्रीगेशन के कार्य में संलग्न है।  इस कार्य के बदले प्रतिमाह 7200 रुपए मिलता है इसके साथ ही सूखा कचरा विक्रय करने से 500 रुपए प्रति महिला अतिरिक्त आय होता हैं। अब सोनम के चेहरे पर मुस्कान है इसके साथ ही कक्षा - 7वीं व 3री में अध्ययनरत वह अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है।       मिशन क्लीन सिटी योजना से जुड़ने के शुरूआती दौर में वार्ड व बस्ती के लोगों का नजरिया बेहद ही खराब था, लेकिन समय के साथ उन सभी लोगों का नजरिया बदला है। सोनम का पति संदीप केरकेट्टा खेती व मजदूरी करके दोनों अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन यापन कर रहे है।  छत्तीसगढ़ शासन की उक्त योजनाओं से जुड़कर अपने मोहल्ला व बस्ती की अन्य महिलाओं को समूह से जुड़ने के लिए चर्चा करती है साथ ही आत्मनिर्भरता बनने के लिए प्रेरित करती है।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया।  कैलेंडर के कवर पेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की फोटो के साथ 'सुशासन से समृद्धि की ओर' के मूलमंत्र को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वार्षिक कैलेंडर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को दिखाया गया है। विमोचन के अवसर पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम और लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद उपस्थित थे।           मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि 'सुशासन से समृद्धि' के मूलमंत्र पर आधारित यह कैलेंडर हमारे शासन की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों का प्रतीक है। इसमें हमने राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाहित किया है, जो छत्तीसगढ़ को समृद्धि और विकास के नए आयामों तक ले जाएंगी। उन्होंने मकर संक्रांति के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह साल हमारे प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली का स्वर्णिम वर्ष होगा। क्यूआर कोड के नए फीचर्स ने कैलेंडर को बनाया खास  रजत जयंती वर्ष 2025 के कैलेंडर में कुछ नए फीचर्स को समाहित किया गया है जिसने इसे और आकर्षक बना दिया है। कैलेंडर के प्रत्येक माह में एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसमें उस माह के विशेष अवसरों पर आधारित मुख्यमंत्री के वीडियो संदेश को सुना जा सकता है। इसी के साथ ही नए संदेश और शासन की उपलब्धियों की जानकारी निरंतर मिलती रहेगी। कैलेंडर के प्रत्येक माह के लिए उस महीने का क्यू आर कोड ही एक्टिव रहेगा। इसके साथ ही कैलेंडर के प्रत्येक पेज में छत्तीसगढ़ से जुड़े प्रमुख तथ्य के बारे में भी बताया गया है। कैलेंडर के प्रत्येक माह में दिखेगी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की झलक  शासकीय कैलेंडर के जनवरी माह में छत्तीसगढ़ सरकार की  रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अयोध्या और काशी की निःशुल्क यात्रा कर लौटे श्रद्धालुओं की तस्वीर दिखाई गई है। इस योजना से बड़ी संख्या में प्रदेश के लोगों को प्रभु राम के दर्शन का लाभ मिल रहा है।      इसी तरह फरवरी माह में राजिम कुंभ कल्प के वैभव की तस्वीर को साझा किया गया है। वहीं मार्च माह में 70 लाख माताओं-बहनों की खुशियों को दर्शाती तस्वीर है, जिनके जीवन में महतारी वंदन योजना से बड़ा बदलाव आया है। कैलेण्डर के अप्रैल माह में वनांचल में रहने वाले लोगों के जीवन में तेंदूपत्ता संग्रहण से आए बदलाव की तस्वीर है। शासन ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक दर को 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए कर दिया है। मई माह में श्रमिकों के सम्मान में चलाई जा रही वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना की तस्वीर है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जून के महीने में स्कूली बच्चों की तस्वीर साझा की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने और 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई कराए जाने का भी उल्लेख किया गया है।          इसी तरह जुलाई के महीने में किसानों की समृद्धि के लिए संचालित कृषक उन्नति योजना के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के किसान की खुशहाली की तस्वीर को प्रदर्शित किया गया है। अगस्त माह में देश की सुरक्षा में तैनात महिला सुरक्षाकर्मियों के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई गई है। सितंबर  माह में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्के घर का सपना पूरा हो रहे खुशहाल हितग्राहियों की तस्वीर है। इन दोनों ही योजनाओं से विशेष पिछड़ी जनजातियों और गरीब परिवारों को आवास मुहैया हो रहा है। अक्टूबर माह में बस्तर   संभाग की खुशहाली और बदलती हुई तस्वीर को साझा किया गया है। बस्तर ओलंपिक की इस तस्वीर में तीरंदाजी में हाथ आजमाते युवा अपने सुरक्षित भविष्य का सपना गढ़ रहे हैं। इसी तरह नवंबर माह में धान खरीदी महापर्व के गौरव को दिखाया गया है। वही दिसंबर माह में शासन की नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से दूरस्थ आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास और क्षेत्र में शांति स्थापना के संकल्प को प्रदर्शित किया गया है।

उत्तर बस्तर कांकेर : प्रधानमंत्री आवास योजना से जिले के गरीब परिवारों का सपना पूरा हो रहा है। ऐसे ही कांकेर की जनकपुर वार्ड क्रमांक-20 निवासी सुशीला बाई यादव का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हुआ और कच्चे मकान में होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिली। अब उनका स्वयं का मकान बनाने का सपना पूरा हुआ, अब वे और उनका परिवार पक्के मकान में सुकून से रहते हैं।            यादव ने बताया कि उनके दो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तथा पति का देहांत हो चुका है। पति की मृत्यु के बाद परिवार की भरण-पोषण करने में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। अपने परिवार का जीवन-यापन के लिए वह प्राईवेट अस्पताल में साफ-सफाई का कार्य करती है, जिससे उसे 6 हजार रूपए प्रतिमाह पारिश्रमिक मिलता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में उनका परिवार कच्चे मकान में रहते थे, कच्चे मकान में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उनका निवास पहाड़ के पास होने से जीव-जन्तुओ और जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था और बरसात के मौसम में छप्पर व दीवारों में रिसाव से पानी भी टपकता था। उन्होंने बताया कि तब नगरपालिका के  प्रधानमंत्री आवास वाले सर्वेयर एवं कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए फार्म भरवाकर मेरा आवास स्वीकृत कराया गया। आवास स्वीकृत होने के बाद मकान निर्माण से लेकर पूर्ण होने तक नगरपालिका के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया गया। यादव ने बताया- अब पक्का मकान बन गया है, मकान बनने के बाद मेरे बच्चों की भविष्य की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गयी है। मैंने कभी सपने में नही सोचा था कि मैं कभी जीवन में पक्का मकान बना भी पाऊंगी। पक्का आवास बनने से मेरा परिवार बहुत खुश है और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तथा जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन जैसे बेसहारों का सहारा बन गई है प्रधानमंत्री आवास योजना।

एमसीबी :   केंद्र सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों को उनके कारोबार के लिए सजकता से ऋण प्रदान करने के लिए संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में भी रहने वाले हितग्राही लाभान्वित हो रहे है। बता दे कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन फुटकर दुकानदारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में हुए नुकसान एवं व्यवसाय को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य प्रारंभ की गई थी। रेहड़ी वाले छोटे मझौली व्यवसायियों जैसे चाट, फुल्की, सब्जी एवं फल दुकान, नाई, पंचर बनाने का काम करने वाले व्यवसायों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत ऐसे शहरी पथ विक्रेताओं को बैंक के माध्यम से क्रमशः 10 हज़ार से 20 हज़ार एवं 50 हज़ार 03 से 04 प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत नगर पालिक निगम चिरमिरी के पोंड़ी निवासी विकास गुप्ता ने नवंबर 2023 में पीएम स्वनिधि से बिना सिक्यूंरिटी के 10 हज़ार, का बैंक ऋण प्राप्त किया।  विकास गुप्ता चाट-फुल्की का व्यवसाय करते थे। पीएम स्वनिधि योजना से सहायता प्राप्त होने के बाद अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए एग़रोल सेंटर का व्यवसाय चालू किया। पीएम स्वनिधि योजना से प्राप्त वित्तीय सहायता से फर्नीचर एवं सामग्री का क्रय कर अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए प्रतिदिन 1000 से 1200 रुपए कमाते हैं। अपने आय से श्री गुप्ता ने बताया कि बैंक का ऋण चुकता कर सितंबर 2024 में पुनः 20 हज़ार का ऋण लिया और अपनी व्यवसाय को और आगे बढ़ा रहे हैं, इस योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसी प्रकार हल्दीबाड़ी निवासी विमला देवी अग्रहरि अपने परिवार के साथ चाट-फुल्की का व्यवसाय करती हैं। विमला देवी ने पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत नवंबर 2020 में 10 हज़ार का ऋण प्राप्त कर अपने व्यवसाय को बढ़ाया इससे प्राप्त आमदनी से अपने ऋण को चुका कर मई 2020 में 20 हज़ार इसके पश्चात जुलाई 2023 में 50 हज़ार का बैंक से वित्तीय सहायता ऋण के रूप में प्राप्त कर अपने व्यवसाय को बढ़ाया। विमला देवी अग्रहरि ने बताया कि यह योजना हमारे परिवार के लिए वरदान साबित हुई। हमने इस योजना से लाभ प्राप्त अपने व्यवसाय को बढ़ाया और व्यवसाय से प्राप्त होने वाले आय से हमने स्वयं का एक घर भी बना लिया है। हमारा परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गया है। इस अनूठी योजना के लिए हम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इस योजना के तहत नगर पालिक निगम चिरमिरी में लगभग 2 हजार शहरी पथ विक्रेताओं के आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए गए हैं। जिसमें 1591 आवेदनों को बैंकों के द्वारा स्वीकृत कर 1521 वेंडर को ऋण प्रदान किया गया है।

कोंडागांव: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को अपने बस्तर प्रवास के दौरान स्थानीय विकास नगर स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले को 02 अरब 88 करोड़ 18 लाख 37 हजार रुपए की लागत के कुल 168 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 02 अरब 08 करोड़ 26 लाख 46 हजार रुपए की लागत के 130 विकास कार्यों का लोकार्पण और 79 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत के 38 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। प्रदेश के सर्वाधिक हितग्राहियों को मिलेगा लाभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के लिए 03 लाख 88 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आवास स्वीकृति के लिए निर्धारित नए मापदंडों को और सरल किया गया है, जिसका लाभ प्रदेश के अधिकतर हितग्राहियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में राज्य सरकार 'मोदी की गारंटी' को पूरा करने के उद्देश्य से लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए आवास प्लस-2024 के तहत सर्वे का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों का धान खरीदा जा रहा है, जिसके अंतर की राशि एकमुश्त उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसी तरह महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने माओवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है, जिसके बाद सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। नियाद नेलनार योजना चलाई जा रही है बस्तर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में नए बल कैंप बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ने के लिए नियाद नेलनार योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत इन क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर लखनलाल देवांगन, केदार कश्यप, महेश कश्यप, भोजराज नाग, किरण देव, नीलकंठ टेकाम सहित जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। विभागीय प्रदर्शनी का किया अवलोकन मुख्यमंत्री साय ने मुख्य कार्यक्रम स्थल पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत सामग्री, उपकरण एवं चेक वितरित किए। जिसके तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 05 लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया तथा हितग्राहियों को बैंक लिंकेज चेक प्रदान किए गए। हितग्राहियों को दिए गए मिनी राइस मिल हस्तशिल्प विभाग के स्टॉल पर राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत 04 शिल्पियों को बांस शिल्प उपकरण वितरित किए गए। कृषि विभाग के स्टॉल पर अग्नुराम, रामधर नेताम एवं नथली बाई को 45 लाख रुपए के ट्रैक्टर, 05 हितग्राहियों को पावर वाइंडर्स, 07 कृषकों को विद्युत पंप, 05 उदावनी पंखे तथा 02 हितग्राहियों को मिनी राइस मिल के लिए राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार मछली पालन विभाग में 10 मत्स्य कृषकों को आइस बॉक्स वितरित किए गए तथा 03 मछुआ सहकारी समितियों को नवीन सहकारी समिति पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 25 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के अंतर्गत सात-सात हजार रूपए के चेक वितरित किए गए। साथ ही 10 ग्रामीणों को वन अधिकार पत्र वितरित किए गए तथा ग्राम पंचायत बड़े राजपुर को सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए। जिला प्रशासन और आईआईटी भिलाई के बीच एमओयू मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जिला प्रशासन और आईआईटी भिलाई के बीच ‘बेल मेटल कारीगर उत्पादन प्रक्रिया के अध्ययन, अनुसंधान एवं सुधार’ विषय पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रारंभ में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले की प्रगति रिपोर्ट का वाचन किया।

कोरबा: अब बाजार में आपके नंबर महज 10 रुपए में बिक रहे हैं। ये वो नंबर हैं जिनके जरिए लोग शेयर मार्केट से जुड़ रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन मोबाइल नंबरों को खरीदकर शातिर ठग लोगों को अपना साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब छत्तीसगढ़ बिलासपुर साइबर पुलिस ने गुजरात से शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। पता चला है कि आरोपी डेटाबेस कंपनी से संपर्क कर उनसे तीन अलग-अलग कैटेगरी के नंबर खरीदते थे। ये वही नंबर थे जिनके जरिए ठगी और साइबर ठगी की गुंजाइश ज्यादा होती है। इन नंबरों की कीमत महज 10 रुपए थी। इस मामले में गुजरात से गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। उसके साथियों की तलाश जारी है, जिनकी पहचान मीतुल और गजेंद्र के रूप में हुई।  41 लाख की ठगी के बाद मिली बड़ी सफलता बिलासपुर साइबर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि धरमजयगढ़ नीचेपारा निवासी आनंद अग्रवाल (45) ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत की थी। पीड़ित ने बताया था कि उसे शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफे का लालच दिया गया था। इसके बाद उनसे 3 करोड़ 48 लाख रुपए निवेश करवाए गए। इसके बाद शातिर ठगों ने उनसे 41 लाख रुपए ठग लिए।  शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के बाद आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया: इस मामले की जांच शुरू की गई और पुलिस टीम ने ठगी साइबर ठगी में इस्तेमाल मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटाई। जांच में पता चला कि आरोपी गुजरात के अलग-अलग शहरों में रहते हैं। इसके बाद पुलिस टीम गुजरात पहुंची। जहां आरोपी चिराग ठाकोर (21) निवासी ठाकोर वास, मंडली थाना खैरालू जिला मेहसाणा को मेहसाणा से गिरफ्तार किया गया।  आरोपियों ने बताया कि वे नंबर खरीदते थे साइबर पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो एक बड़ी साइबर ठगी का खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि वे प्रीमियम बल्क डेटा वेबसाइट से शेयर ट्रेडिंग करने वाले लोगों के नंबर खरीदते थे, जिसके बाद वे आगे की योजना बनाते थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि जालसाज ऑनलाइन वेबसाइट से शेयर ट्रेडिंग करने वाले लोगों के मोबाइल नंबर खरीदते थे। वेबसाइट पर तीन कैटेगरी में नंबर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस दौरान हाल ही में शेयर मार्केट से जुड़कर ट्रेडिंग शुरू करने वाले लोगों के नंबर महज 10 रुपये में उपलब्ध थे। आरोपी ने पूछताछ में यह सारी जानकारी पुलिस को बताई। इसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। 1 रुपये में भी खरीदे जाते थे नंबर साइबर ठगी के शातिर अपराधियों ने कंपनी से तीन कैटेगरी में नंबर खरीदे, जिसमें पहली कैटेगरी 10 रुपये प्रति नंबर की थी। दूसरी कैटेगरी में उन लोगों के नंबर खरीदे, जो कुछ महीने ही ट्रेडिंग किए थे। इन नंबरों की कीमत 5 रुपये थी। तीसरी कैटेगरी में उन लोगों के नंबर रखे गए हैं, जो लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके नंबरों की कीमत 1 रुपये रखी गई है। जिसका डाटा कंपनी उपलब्ध कराती है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है. ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने पर कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है. इसको लेकर सरकार की ओर से डिप्टी सीएम अरुण साव, बीजेपी ओबीसी Reservation प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और मंत्री टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जहां अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस जनता में भ्रम फैला रही है. कोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई. हाल ही में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी Reservation को लेकर महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई. इसमें जिला पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी ओबीसी Reservation की आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, इसी मुद्दे को खत्म करने के लिए बीजेपी ने आज 14 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कांग्रेस की भ्रम और भ्रष्टाचार आधारित राजनीति: पीसी में दो मंत्रियों और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवालों के जवाब दिए. अरुण साव ने ओबीसी आरक्षण ओबीसी Reservation को लेकर कहा कि कांग्रेस भय और भ्रम फैला रही है. कांग्रेस भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही है. अब ओबीसी आरक्षण पर भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है. कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी रही है. संविधान के अनुसार आरक्षण साव ने कहा कि राज्य में संविधान के अनुसार आरक्षणओबीसी Reservation दिया जा रहा है. भाजपा सरकार कानून का पालन कर रही है. नियमों का पालन किया जाता है. भाजपा ओबीसी वर्ग को सर्वोच्च सम्मान देगी. चुनाव के बाद ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से और अधिक बढ़ाया जाएगा. साव ने आरक्षण का गणित कुछ इस तरह समझाया डिप्टी सीएम साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओबीसी Reservation में 33 जिले हैं और इतनी ही जिला पंचायतें हैं. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है. 33 जिलों में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र हैं. ऐसे में पंचायती राज अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में केवल एसटी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हैं. इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. इसके तहत 4 सीटें आरक्षित की गई हैं. इस तरह 20 सीटें आरक्षित वर्ग के लिए हैं। इन पदों पर दिया गया आरक्षण ऐसी स्थिति में अगर संविधान के अनुसार ओबीसी को आरक्षण ओबीसी Reservation दिया जाता है तो यह आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक होगा। इस वजह से अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी आरक्षित सीटें नहीं बनाई गई हैं। हालांकि, ग्राम पंचायत, जनपद अध्यक्ष, सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। कांग्रेस बेवजह आरक्षण को झूठा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। जनता के सामने झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है।

रायपुर: बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी. साथ ही उनके नाम पर पत्रकार भवन भी बनाया जाएगा. इधर, मुकेश चंद्राकर के परिवार का कहना है कि उनकी अस्थियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है. जिस मुक्तिधाम में मुकेश की अस्थियां रखी गई थीं, वहां से करीब 50 मीटर दूर कलश टूटा हुआ मिला. इस मामले में बीजापुर एसपी से भी शिकायत की गई है.  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अपने बस्तर दौरे के दौरान परिवार से मिलें और उन्हें न्याय और आर्थिक सहायता का आश्वासन दें.  मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज मकर संक्रांति है. सभी छत्तीसगढ़वासियों को मकर संक्रांति की बधाई. यह भगवान सूर्य का पर्व है. भगवान सूर्य की कृपा सभी छत्तीसगढ़वासियों पर सदैव बनी रहे. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जबरदस्ती राजनीति कर रही है। हम पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन कर उस दिशा में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम दूसरे राज्यों में नहीं हुआ है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन जनता जानती है कि हकीकत क्या है।  पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की शाम से लापता थे। फिर उनका शव एक ठेकेदार की संपत्ति पर बने सेप्टिक टैंक में मिला। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मुकेश की बेरहमी से हत्या की गई है। उनके सिर में 15 फ्रैक्चर थे। गर्दन टूटी हुई थी। दिल फट गया था। कई पसलियां टूटी हुई थीं। इतना ही नहीं लीवर के 4 टुकड़े हो गए थे। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर, उसके भाई और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

छत्तीसगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को बोर्ड परीक्षा के छात्रों से 'परीक्षा पर चर्चा' करेंगे। पीएम मोदी से बात करने के लिए देशभर से 19 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें छत्तीसगढ़ के छात्र भी शामिल हैं। इस संवाद कार्यक्रम के लिए राज्य से दो छात्राओं का चयन किया गया है। पीएम मोदी 'परीक्षा पे चर्चा' के जरिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की छात्रा स्नेहा मेश्राम और सरगुजा की गुनुगुन गुप्ता से बातचीत करेंगे। संवाद के लिए चयनित होने पर छात्राएं काफी खुश हैं। यह पहला मौका है जब वे पीएम मोदी से वन टू वन बात करेंगी। इस दौरान वे परीक्षा को लेकर टिप्स देंगे। परीक्षा पे चर्चा का छात्रों पर असर पीएम नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा से ठीक पहले छात्रों से बातचीत करते हैं। इस संवाद कार्यक्रम का मकसद यह है कि छात्र परीक्षा के प्रति सजग रहें और किसी भी तरह की परेशानी या गलती, पेपर खराब होने, फेल होने पर कोई गलत कदम न उठाएं। इसके लिए पीएम मोदी देशभर के छात्रों से बातचीत करेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को कम करने और खत्म करने के उद्देश्य से की गई है। दिल्ली से तीन बैगा परिवारों को निमंत्रण छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की बैगा जनजाति के लिए यह गणतंत्र दिवस बेहद खास होने जा रहा है। पंडरिया ब्लॉक के तीन बैगा परिवारों के छह सदस्य 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इतना ही नहीं, ये सभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। इन परिवारों को राष्ट्रपति के विशेष आमंत्रण पर दिल्ली बुलाया गया है। इन बैगा परिवारों को मिला निमंत्रण जिन बैगा परिवारों को राष्ट्रपति ने विशेष आमंत्रण पर दिल्ली बुलाया है, उनमें ग्राम पंचायत कदवानी के आश्रित ग्राम पटपरी की जगतिन बाई बैगा और उनके पति फूल सिंह बैगा, ग्राम तेलियापानी की तीतरी बाई बैगा और उनके पति बुध सिंह बैगा तथा ग्राम तेलियापानी की बाली बाई बैगा और उनके पति सोनू राम बैगा शामिल हैं। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने इन बैगा परिवारों को सुरक्षित दिल्ली पहुंचाने के लिए जिला क्रेडा अधिकारी नंदकुमार गायकवाड़ को ड्यूटी पर तैनात किया है।

रायपुर,। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 14 जनवरी को तातापानी महोत्सव का शुभारंभ करेगंे। इस अवसर पर विभिन्न विकास कार्यां के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलरापुर रामानुजगंज जिले में 172 करोड़ 83 लाख रुपए के 197 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। इसमें 43 करोड़ 14 लाख 78 हजार रुपए के 58 विकास कार्यों का लोकार्पण और 129 करोड़ 68 लाख रुपए के 139 कार्यों का भूमिपूजन/शिलान्यास कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय तातापानी महोत्सव के अवसर पर में स्थित तपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना पश्चात मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कराये जा रहे विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर नवदंपत्ति को आशीर्वाद देंगे एवं विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए विकास कार्याे की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित जिले के हितग्राहियों को सम्मानित करेंगे।

रायपुर। जिले के तेलीबांधा वीआईपी रोड स्थित निर्माणाधीन रेसिडेंसियल कॉम्प्लेक्स अविनाश एलीगेंस में हुए दो बड़े हादसों ने सुरक्षा के गंभीर सवाल उठाए हैं। 11 जनवरी 2025 को हुए हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए हैं। इससे पहले 24 अक्टूबर 2024 को भी इस निर्माणस्थल पर एक युवती की जान गई थी। 11 जनवरी को हुए हादसे में निर्माणाधीन इमारत का स्लैब और लोहे का स्ट्रक्चर गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। मृतक मजदूर रहमत बेग खान (करहीबाजार, बलौदाबाजार) और रामदास पंडो (बलरामपुर) थे। दोनों मजदूर ऊंचाई से गिरने और मलबे में दबने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। छह अन्य मजदूरों का इलाज अभी जारी है। यह पहला हादसा नहीं था। 24 अक्टूबर 2024 को भी अविनाश एलीगेंस में एक युवती की मौत हो चुकी थी। मृतक युवती कौशिल्या साहू (19 वर्ष), निवासी थरगांव बिलाईगढ़, छठे माले से गिर गई थी। इस घटना में भी सुरक्षा मानकों की लापरवाही का अंदेशा जताया गया था। इन दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने पीएम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि, सवाल यह उठता है कि जब अक्टूबर में भी एक हादसा हो चुका था, तो फिर क्यों निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई और मजदूरों की जान जोखिम में डाली गई? अविनाश एलीगेंस निर्माण स्थल पर हुए दोनों हादसों को लेकर पुलिस जल्द ही कार्रवाई करेगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।