छत्तीसगढ़

कोंडागांव: कोंडागांव में देर रात करीब 1 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां नेशनल हाईवे 30 पर रायपुर से जगदलपुर जा रही 50-60 स्कूली बच्चों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसा नए बस स्टैंड के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अभिभावक ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 3 बजे हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद वे तुरंत कोंडागांव के लिए रवाना हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र की विधायक और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी जिला अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और अधिकारियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों को मोहला मानपुर भेजने की व्यवस्था करने को कहा। बस में 60 लोग सवार थे डॉ. आर.के. सिंह सीएमएचओ ने बताया कि बस में कुल 60 लोग सवार थे, जिनमें 50 स्कूली बच्चे, 5 शिक्षक, 1 चपरासी, 3 सिविल के बच्चे और 1 ड्राइवर शामिल थे। ये सभी चित्रकूट और तीरथगढ़ से पिकनिक मनाकर मोहला मानपुर लौट रहे थे। फिलहाल 8 बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जबकि 4 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। हादसे में बस ड्राइवर और एक शिक्षक की मौत हो गई है। जिला प्रशासन ने बस की व्यवस्था कर बाकी 46 लोगों को मोहला मानपुर भेज दिया है। घटना के बाद सुबह से ही छात्रों के परिजन और अभिभावक अस्पताल में जुटे हुए हैं। सीएम साय ने घटना पर जताया दुख कोंडागांव में स्कूल बस और ट्रक के बीच हुई सड़क दुर्घटना में ड्राइवर सहित एक शिक्षक की मौत की खबर बेहद दुखद है। बस में सवार कुछ स्कूली बच्चों के घायल होने की भी खबर है, जिनका इलाज जारी है। जिला प्रशासन को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति, शोक संतप्त परिवारों को संबल प्रदान करने तथा घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।

रायपुर: धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी के बाद सुकमा कलेक्टर हरीश एस को प्रतिष्ठित पीएम अवार्ड के लिए चुना गया है। दोनों अफसरों को 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। 2015 बैच के आईएएस हरीश एस को सुकमा में समग्र विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। आईएएस नम्रता गांधी को जल संरक्षण के लिए उनके सक्रिय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है।  कलेक्टर के तौर पर पहला जिला है सुकमा  मूल रूप से तमिलनाडु के मदुरै जिले के रहने वाले हरीश एस को कलेक्टर के तौर पर पहला जिला सुकमा मिला है। आपको बता दें कि हरीश एस 7 सितंबर 2015 को आईएएस सेवा में शामिल हुए थे।  ऐसा रहा उनका करियर सफर लाल बहादुर प्रशासन अकादमी से ट्रेनिंग पूरी की। बिलासपुर में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर पदस्थ रहे। इसके बाद रायगढ़ जिले के खरसिया अनुविभाग में एसडीएम बने। इसके बाद रायगढ़ में एडिशनल कलेक्टर के पद पर पदस्थ रहे। खरसिया और रायगढ़ में भू-अर्जन और राजस्व संबंधी काम संभाले। रायगढ़ अपर कलेक्टर के बाद हरीश एस को मिली नई जिम्मेदारी। उन्हें बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का जिला पंचायत सीईओ बनाया गया। उन्होंने बिलासपुर जिले के जिला पंचायत सीईओ के रूप में भी काम किया। हरीश एस को सुकमा जिले में कलेक्टर के रूप में पहली पोस्टिंग मिली।  तैयारी के लिए छोड़ी नौकरी, 5वें प्रयास में मिली सफलता हरीश एस तमिलनाडु के मदुरै के रहने वाले हैं। उनका जन्म 6 नवंबर 1987 को हुआ था। उनके पिता जल संसाधन विभाग में इंजीनियर थे। उनकी मां एक निजी अस्पताल में काम करती थीं। हरीश इकलौती संतान हैं। उन्होंने टीवीएस स्कूल मदुरै से 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी से मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच से बीटेक की डिग्री हासिल की। ​​इंजीनियरिंग करने के बाद हरीश ने कुछ समय तक एक सॉफ्टवेयर कंपनी और बैंक में काम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए कमर कस ली है। चुनाव की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन ने इस चुनाव के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। इस संबंध में आज सोमवार को घोषणा की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग 20 जनवरी को दोपहर 3 बजे नवा रायपुर के सेक्टर 19 स्थित अपने कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव और उप चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इससे पहले निर्वाचन आयोग की बैठक में सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2014 का नगरीय निकाय आम चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराया गया था। आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली ईवीएम मल्टीवोट मल्टीपोस्ट प्रकार की हैं। उन्होंने कहा कि नवगठित जिलों को आवश्यकतानुसार उनके मूल जिलों से ईवीएम दी जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई है। बैठक में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में तैयारियों की जानकारी शासन और प्रशासन को दी। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां कर ली गई हैं।

रायपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज रेडक्रास सोसायटी सभाकक्ष में किया गया। इस कार्यशाला में रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने महिलाओं को सायबर ठगी से सावधान रहने और जागरूक रहने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और लुभावने फोन कॉल्स से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं की शिकायत नजदीकी थाने में की जाए। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप ने पैसे के सदुपयोग पर चर्चा की और इसके महत्व को समझाया। आरबीआई के प्रतिनिधि दिग्विजय राउत, एलडीओ आकाश सिंघल, सहायक प्रबंधक आरबीआई और राज हाइत, एलडीएम रायपुर ने सायबर ठगी के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इससे बचाव के उपायों पर चर्चा की। इसके अलावा, ठगी की घटना होने के बाद क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर भी मार्गदर्शन दिया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत गठित सभी क्लस्टर संगठन के पदाधिकारी, कैडर, स्व सहायता समूह की महिलाएं और बिहान अमला भी उपस्थित था।

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) के अधिकारियों का बड़ा ट्रांसफर किया गया है। GAD द्वारा जारी पहले ट्रांसफर आदेश में 60 अफसरों का नाम था, जबकि अब विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें 7 अफसरों का नाम शामिल किया गया है। संशोधित आदेश के तहत अधिकारियों के वर्तमान और नई पदस्थापना स्थानों में बदलाव किया गया है। 2014 बैच के अधिकारी घासीराम मरकाम को गरियाबंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद से नहीं हटाया गया है। गिरीश कुमार रामटेके को प्रबंधक, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से सचिव, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मंडल, नवा रायपुर अटल नगर में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा, शशिकांत कुर्रे को कोरबा का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है।

रायपुर। राजधानी के आरंग थाना के ग्राम भानसोज में नशे में धुत्त दो भाइयों ने गांव में जमकर आतंक मचाया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। एक भाई ने नग्न होकर गांव में गाली-गलौच की और महिलाओं को गंदे इशारे किए। वहीं दूसरे भाई ने टांगिया दिखाकर लोगों को जान से मारने की धमकी दी और गांव में तोड़फोड़ भी की। ग्रामीणों ने इस घटना की शिकायत आरंग थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। आरोपियों की हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मिथलेश घृतलहरे और उसके नाबालिग भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है।

सरगुजा। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्य की शराब खपाने का मामला उजागर हुआ है। अंबिकापुर शहर में एक युवक उत्तर प्रदेश की शराब को अवैध रूप से लाकर बेच रहा था। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सुधीर पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से विभिन्न ब्रांडों की विदेशी शराब बड़ी मात्रा में बरामद की गई है। जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत गायकवाड़ ने बताया कि विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुधीर पांडेय नामक युवक लंबे समय से उत्तर प्रदेश से अंग्रेजी शराब लाकर अंबिकापुर में बेच रहा है। सूचना के आधार पर आबकारी टीम ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अलग-अलग ब्रांड की 16.24 बल्क लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। यह शराब उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाकर अवैध रूप से बेची जा रही थी। मामले में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। 

रायपुर । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय कल 20 जनवरी को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय निकायों में सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश सौंपेंगे। विभाग द्वारा विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए पूर्व कर्मियों के परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने 353 नए पद मंजूर किए गए हैं।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में सवेरे दस बजे से आयोजित कार्यक्रम में छह नगरीय निकायों में कुल 270 करोड़ रुपए लागत की जलप्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न नगरीय निकायों में 15 करोड़ 25 लाख रुपए के 70 कार्यों का लोकार्पण और 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों का सम्मान भी कार्यक्रम में किया जाएगा। वन मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण राजेश मूणत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, गुरू खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा और इन्द्रकुमार साहू भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे।    नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 353 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। वर्षों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर राज्य शासन द्वारा नवीन पदों के सृजन के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें रायपुर संभाग के नगरीय निकायों के लिए 102 पद, दुर्ग संभाग के लिए 144 पद, बिलासपुर संभाग के लिए 78 पद, सरगुजा संभाग के लिए 16 पद और बस्तर संभाग के लिए 13 पद शामिल हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार की मिशन अमृत 2.0 के तहत राज्य के छह नगरीय निकायों तखतपुर और रतनपुर नगर पालिका तथा भानुप्रतापपुर, छुरिया, मल्हार एवं खोंगापानी नगर पंचायतों में 270 करोड़ 37 लाख रुपए की कुल लागत की जलप्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इन योजनाओं के माध्यम से कुल 20 हजार 511 निजी नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत कुल 276 कि.मी. से अधिक पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा। सभी छह शहरों को मिलाकर कुल दस हजार 225 किलोलीटर क्षमता के 13 नए उच्च स्तरीय जलागार (पानी टंकियों) का भी निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए कुल 20.5 एमएलडी क्षमता के नए जल शोधन संयंत्र भी बनाए जाएंगे।  नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 23 नगरीय निकायों में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग चार लाख जनसंख्या को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत माना कैम्प, कुम्हारी, मंदिर हसौद, सुकमा और कोंडागांव नगर पालिका तथा समोदा, चंदखुरी, कुंरा, नगरी, आमदी, फिंगेश्वर, गुण्डरदेही, अर्जुन्दा, बोदरी, राहोद, खरोद, शिवरीनारायण, सरिया, प्रेमनगर, भटगांव, झगराखंड, कुनकुरी और नरहरपुर नगर पंचायत में 1154 करोड़ रुपए की लागत की जलप्रदाय परियोजनाओं का योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही मिशन क्लीन सिटी के तहत क्लीन टायलेट कैम्पेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 नगरीय निकायों अंबिकापुर, छुरा, छुरिया, डोंगरगढ़, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, मंदिर हसौद और चंदखुरी को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेशभर के नगरीय निकायों में 9232 स्वच्छता दीदियां कार्यरत हैं। ये रोजाना डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और उनके पृथकीकरण के काम में लगी हुई हैं।

कोरबा, प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राज्य सरकार ने एएसपी-डीएसपी सहित सहित कई पुलिस अफसरों के तबादले किये हैं। जारी सूची के अनुसार लखन पटेल कोरबा के नए एएसपी होंगे। वही रामगोपाल करियारे को बिलासपुर यातायात का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेडियो वार्ता "मन की बात" सुनी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम में हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। यह कार्यक्रम वास्तव में देशवासियों की उपलब्धियों, मानवता की सेवा के कार्यों और नवाचार की जानकारियों का अनूठा संगम है, जहां प्रधानमंत्री जी की ज्ञान, विज्ञान की बातें, स्वस्फूर्त रूप से देशवासियों के देश के लिए समर्पित होकर किए जा रहे कार्यों और नई नई जानकारियां सुनने वालों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। 'मन की बात' में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के गुरुघासीदास तमोरपिंगला टाइगर रिजर्व की चर्चा करते हुए कहा कि ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि बीते दो महीनों में हमारे देश में दो नए टाइगर रिजर्व जुड़े हैं। इनमें से एक है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास–तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और दूसरा है –मध्यप्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व। प्रधानमंत्री ने मन की बात में अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धियों, युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्ट अप, महिला सशक्तिकरण के सफल प्रयासों का उल्लेख किया। देश की महान विभूतियों स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाषचंद बोस से युवाओं को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की बात कही। प्रधानमंत्री ने मन की बात में देशवासियों से कहा कि हम सभी अपने अपने काम से अपने देश को हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहें। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगाँठ पर संविधान सभा की सभी महान विभूतियों को नमन किया। उन्होंने मन की बात में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में परस्पर सहयोग, डॉ० राजेंद्र प्रसाद जी के मानवीय मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अवसर की समानता पर प्रेरणादायक संबोधन के अंश उनकी आवाज में सुनवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि जब युवा-पीढ़ी अपनी सभ्यता से गर्व के साथ जुड़ती है, तो उसकी जड़ें और भी मजबूत होती है जिससे उसका स्वर्णिम भविष्य भी  सुनिश्चित हो जाता है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ समता और समरसता का संगम और विविधता में एकता का उत्सव है।  प्रधानमंत्री ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व की 11 जनवरी को पहली वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दिन लाखों राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि हमें विकास के रास्ते पर चलते हुए, अपनी विरासत को भी सहेजना है और उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है।

रायपुर :  §    कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी। §    कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की  नीलामी को ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से निराकरण करने का निर्णय लिया है। §    छत्तीसगढ़ राज्य में एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता-मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है तथा उनका लोड 2.5 एमव्हीए से अधिक है को औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने तथा राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रूपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया। §    कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में किए गए घोषणा के अनुपालन में राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25 हजार रूपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रूपए की सहायता एवं मृत्यु होने पर 01 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। §    छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों एवं वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में उपयुक्त कौशल तथा आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्र स्किलिंग प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। §    वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद (वेतन मेट्रिक्स लेवल-15) का सृजन करने का निर्णय लिया गया। §    नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोजन हेतु सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 05 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया। §    छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के तहत् नवा रायपुर अटल नगर में  The Art of Living Centre  की स्थापना हेतु 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया। §    नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। §    छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को (One time settlement) एकमुश्त निपटान हेतु लागत मूल्य (बेस रेट) से 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया।   §    प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रूपए एवं अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़, जो कि मकान पूर्ण करने अथवा गृह प्रवेश पर दिया जाएगा, का अनुमोदन किया गया।    §    कैबिनेट ने महिला स्व-सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा। §    छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अपराह्न में 3.30 बजे सारंगढ़ के खेलभांठा मैदान में लगभग 137 करोड़ रुपए की लागत से जिले के कार्यों का भूमिपूजन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की तैयारी पूर्ण कर ली है। इसमें विशेष कार्य, संयुक्त जिला कार्यालय भवन का भूमिपूजन, जिला चिकित्सालय भवन का भूमिपूजन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगढ़ में बीपीएचयू भवन निर्माण और जिला चिकित्सालय के लिए आईपीएचएल भवन निर्माण का भूमिपूजन, जिले में लगभग 8 करोड़ की लागत से गोदाम निर्माण कार्य का भूमिपूजन विशेष रूप से शामिल है। संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण से जिले के सभी विभागों के कार्यालय एक ही स्थान पर होंगे, जिससे सभी नागरिकों को एक ही स्थान में सभी कार्य हो जाएंगे। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय के निर्माण से जिला स्तर का हॉस्पीटल सेटअप स्थापित होगा। सभी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होने से जिले के नागरिकों को अन्य शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार गोदाम निर्माण से धान खरीदी के दौरान संग्रहण कार्य में सुविधा मिलेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के जिला कार्यालय भवन का लोकार्पण भी करेंगे।

रायपुर : उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

बिलासपुर । कलेक्टर अवनीश शरण ने आज धान खरीदी से जुड़े तमाम अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की समीक्षा की। कलेक्टर ने गड़बड़ी एवं लापरवाही बरतने पर बिरकोना धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी समिति प्रबंधक देवारी लाल यादव, ऑपरेटर प्रियांशु जायसवाल, वर्तमान खरीदी प्रभारी विनोद कुमार यादव को हटाते हुए इनके विरूद्ध एफआईआर करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्राधिकृत अधिकारी को भी हटाने कहा है। कलेक्टर ने संवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों की चौबीसों घंटे निगरानी करने कहा है। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धान खरीदी केन्द्रों में पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिनकी ड्यूटी नोडल के रूप में लगी है वे धान खरीदी शुरू होने से धान खरीदी खत्म होने तक मौजूद रहेंगे। कलेक्टर ने गड़बड़ी करने वाले मिलर्स के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।    कलेक्टर ने जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य मंडी और सहकारिता विभाग की बैठक लेकर धान खरीदी की बारीकी से समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि अब तक 6.27 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 1 लाख 18 हजार 143 किसानों ने अपने नजदीकी खरीदी केन्द्रों में धान बेचा है। कुल धान खरीदी का 71 प्रतिशत उठाव कर लिया गया है। कोचियों और बिचौलियों पर भी लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध धान जब्त किया जा रहा है। अब तक 77 प्रकरणों में 2 हजार 976 क्विंटल धान जब्त किया गया है। कलेक्टर ने दलाल और बिचौलियों पर पैनी नजर रखते हुए कार्रवाई और तेज करने कहा है। कलेक्टर ने यह भी हिदायत दी है कि वास्तविक किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि वास्तविक किसानों को ही शासन की धान खरीदी योजना का लाभ दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर ने डीआरसीएस को निर्देश दिए की जिस भी समिति में गड़बड़ी मिलती है वहां के समिति प्रबंधक पर कड़ी कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि धान बेच चुके किसानों से उनकी सहमति से रकबा समर्पण भी कराया जाए ताकि बिचौलिए इसका अनुचित लाभ न उठा पाए। बैठक में सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना, एडीएम आर.ए. कुरूवंशी, संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू, एस.एस. दुबे, खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया, उपायुक्त सहकारिता श्रीमती मंजू पाण्डेय, डीएमओ शंभू गुप्ता सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा और बदहाल सडक़ को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बैंच में सुनवाई के दौरान इस मामले में नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा आम आदमी कैसे आएगा..? क्या दिक्कत हो रही है..? क्या करते हैं ये लोग..? आप अपना निर्माण का काम करें, लेकिन आम आदमी को असुविधा हो रही है..। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन से सटी सडक़ बिलासपुर के लोगों के लिए खतरा बन गई है क्योंकि इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। स्थानीय लोगों ने कई बार रेलवे के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। जिससे उस सडक़ पर चलने वाले लोगों के साथ-साथ सडक़ के आसपास रहने वाले लोगों को भी धूल के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास गजरा चौक से शारदा मंदिर तक की सडक़ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस सडक़ पर एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई देने वाले बड़े-बड़े गड्ढे चीख-चीख कर अपनी दुर्दशा की कहानी बयां कर रहे हैं। बारिश के दिनों में जहां उक्त सडक़ तालाब में तब्दील हो गई थी, वहीं वर्तमान में वाहनों के पीछे उडऩे वाली धूल से दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है । हालत यह है कि 24 घंटे लोग इसी धूल भरी सडक़ से शहर या रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। इस सडक़ पर एक नहीं बल्कि अनगिनत बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस सडक़ पर सफर करने को मजबूर हैं। क्योंकि नयापारा के लोगों के अलावा कोरमी, बसिया, हरदीकला टोना सहित दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को इस सडक़ पर सफर करना पड़ता है। पिछले दो वर्षों से बारिश के कारण सडक़ क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन लोगों की परेशानी की ओर किसी का ध्यान नहीं है और न ही किसी को परवाह है। सिरगिट्टी समेत ग्रामीण क्षेत्रों से रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए यही दो सडक़ें हैं, लेकिन लोग इस रास्ते से आने-जाने से कतराते हैं। इन दोनों जर्जर सडक़ों का इस्तेमाल करना लोगों की मजबूरी बन गई है। वहीं सुनवाई के दौरान दूसरी रिपोर्ट में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में बताया गया है, जिसके कारण प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर मालगाडयि़ों को जाने दिया जा रहा है, जबकि यात्री गाडयि़ों को अन्य प्लेटफार्म अर्थात प्लेटफार्म क्रमांक 2 से 5 पर भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले में हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि वर्तमान दोनों मामले के साथ टैग किया जाए। वहीं कोर्ट ने तथ्यों और स्थिति को देखते हुए, बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है।