छत्तीसगढ़

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने 23 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का गठन किया है, जिसका संयोजक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को और सह संयोजक विधायक सुनील सोनी को बनाया गया है। इसके साथ ही भाजपा ने एक नई नैरेटीव एवं कंटेंट टीम का भी गठन किया है, जिसका संयोजक पंकज झा को बनाया गया है। यह टीम चुनावी रणनीति और प्रचार-प्रसार के लिए काम करेगी। भाजपा ने इस कदम से यह स्पष्ट किया है कि पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह से तैयार है और अपनी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है।

अम्बिकापुर ।  नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार एवं अभिहित अधिकारी के मार्गदर्शन में सरसों तेल में मिलावट होने की आशंका के मद्देनजर अंबिकापुर स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर विभिन्न ब्राण्ड के सरसों एवं अन्य तेल के 04 नमूने संकलित कर गुणवत्ता जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। ताकि अच्छी गुणवत्ता के खाद्य तेल आमजनों को प्राप्त हो सके। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि संकलित नमूनों का राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर से परीक्षण एवं विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त प्रतिष्ठानों एवं विनिर्माताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम विनियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

रायपुर। राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझा से 7 साल के बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद नगर निगम ने गंभीरता से कार्रवाई शुरू की। इस घटना को लेकर नगर निगम की टीम ने आज विभिन्न पतंग दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संतोषी नगर क्षेत्र में दो पतंग दुकानों से 8 बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया गया। नगर निगम जोन 6 के कमिश्नर रमेश जायसवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉ. गौरव कुमार सिंह और निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा के आदेश पर नगर निगम उपायुक्त राजस्व डॉ. अंजलि शर्मा की निगरानी में पतंग दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिन दुकानों से चाइनीज मांझा मिला, वहां जब्ती की कार्रवाई की गई और दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। निगम जोन 4 की टीम ने भी संजय पतंग दुकान को सील कर दिया, क्योंकि दुकान के पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा श्याम टाकीज बूढ़ापारा क्षेत्र की दो पतंग दुकानें निरीक्षण के दौरान बंद पाई गईं। नगर निगम ने यह भी बताया कि राजधानी में चाइनीज मांझा की बिक्री के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और जनजीवन की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी की जाएगी।

गौरेला पेंड्रा मरवाही । समर्थन मूल्य पर जिले के वास्तविक किसानों से धान खरीदी की जा रही है। धान खरीदी के दौरान अवैध रूप से धान का परिवहन, भंडारण एवं अमानक धान बेचे जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए निगरानी दल द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जांच दल ने आज ग्राम अमरपुर पेंड्रा में अवैध रूप से परिवहन करते पाए पाए जाने पर कुल 160 बोरी धान जप्त किया गया। अवैध रूप से धान का परिवहन किए जाने पर ट्रक क्रमांक सीजी 10 बीपी 0585 में लदे 160 बोरी धान जप्त कर रक्षित केंद्र अमरपुर के अभिरक्षा में सौंपा गया है।

रायपुर ।   छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय, त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। नगरीय निकाय त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की कार्यवाही सम्पन्न होते तक सभी शासकीय/अर्द्धशाकीय/ केन्द्रीय कार्यालयांे एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियो एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया जाता है। स्थानीय निर्वाचन के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नही करेगें। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होगें।

दुर्ग । भाजपा में टिकिट पाने संगठन से अधिक विधायक को दावेदार दे रहे है तवज्जों जुम्मे जुम्मे चार दिन हुए जिनकों आये ऐसे लोग टिकिट पाने अधिक सक्रिय पार्षद टिकट पाने के लिए सत्ताधारी दल भाजपा में जबरदस्त मारामारी विधायक गजेंद्र  दुर्ग निगम चुनाव में अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को पार्षद टिकट दिलाने कर रहे खास रणनीति के तहत काम दुर्ग। प्रदेश में भाजपा की सरकार है ऐसे में आने वाले निगम चुनाव में हर कोई सत्ता पक्ष की तरफ से प्रत्याशी बनना चाहता है ऐसे भी कई दावेदार है जो सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा में सक्रीय हो गए और अब टिकिट की दावेदारी की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे है, संगठन से ज्यादा तवज्जो अब स्थानीय विधायक की तरफ  नजर आ रहा है. कुछ ऐसा ही हाल दुर्ग निगम क्षेत्र का है जहां भाजपा के ऐसे दावेदार है जो गत विधान सभा चुनाव में भाजपा की तरफ  से कही नजर नहीं आये मगर अब दावेदारों की सूचि में आगे नजर आ रहे है। वहीं कुछ ऐसे भी है जिनको जुम्मे जुम्मे चार दिन हुए आये वे लोग टिकिट पाने अधिक सक्रिय नजर आ रहे है,और हर हाल में टिकिट पाने जुगत लगाने भिड़े हुए है,और कुछ तो ऐसे है जो इसके लिए चढावा भेंट करने के लिए भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन के लिए निचले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक अलग-अलग प्रकार की चयन समितियां बनाई गई है। वहीं दुर्ग जिले के नगरी निकाय चुनाव में दुर्ग नगर निगम सबसे बड़ा नगरीय निकाय है, जहां पार्षद टिकट पाने के लिए सत्ताधारी दल होने के कारण भाजपा में जबरदस्त मारामारी है ऐसे में विधायक गजेंद्र यादव दुर्ग नगर निगम में अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को पार्षद टिकट दिलाने के लिए खास रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। राजनीतिक चर्चा है कि इस कार्य की तैयारी के तहत ही पिछले दिनों बनी निचले स्तर की चयन समितियों में विधायक यादव की रणनीति के तहत चयन समिति का गठन भी हो गया जिसके चलते निचले स्तर से ही चयन समितियां ने गजेंद्र समर्थकों के नाम को पैनल में एक नम्बर में डाला है, जिसके चलते विपक्ष के दौर में संघर्ष करने वाले और वर्षों से काम कर रहे जमीनी स्तर के सीनियर कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश की स्थिति है। शहर में फैली चर्चाओं के आधार पर दुर्ग शहर के विभिन्न वार्डों से कुछ नाम ऐसे है जो पैनल में शामिल हुए हैं वो सामने आने लगे हैं, जिनमें,  वार्ड  03 - नरेंद्र बंजारे वार्ड न. 08 - वसीम कुरैशी वार्ड  10 - शेखर चन्द्राकर वार्ड  11 - अभिषेक पनारिया वार्ड 12 - अजीत वैद्य वार्ड 16 - खिलावन मटियारा वार्ड 19 - रंजीता प्रमोद पाटिल वार्ड 22 - काशीनाथ कोसरे वार्ड 23 - मनोज सोनी वार्ड 24 - रामकली चन्द्राकर वार्ड 30 - श्याम शर्मा वार्ड 38 - रामचंद सेन वार्ड 39 - गुलाब वर्मा वार्ड 43 - अनिकेत यादव वार्ड 46 - लीलाधर पाल वार्ड 48 - लोकेश्वरी ठाकुर वार्ड 50 - बानी संतोष सोनी वार्ड 51 - साजन जोसफ वार्ड 52 - गुलशन साहू वार्ड 53 - विनायक नातू वार्ड 59 - नीलम शिवेंद्र परिहार वार्ड 60 - श्वेता ताम्रकार   इसके अलावा अन्य वार्डों में भी विधायक गजेंद्र यादव के ऐसे समर्थकों के नाम पैनल में शामिल किए गए हैं जिन्हें पार्टी में सक्रिय हुए मात्र 1 साल ही हुए हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि विधायक गजेंद्र यादव के द्वारा अयोग्य लोगों को सामने लाने के कारण भाजपा में बड़ी संख्या सीनियर नेताओं के बगावत करने के आसार नजर आ रहे हैं। भेाजपा में बगावत होने का सीधा असर पार्षदों में अल्पमत के रूप में दिखाई देता है पहले भी हर निगम चुनाव में बगावत के कारण ही भाजपा पार्षदों के आधार पर कभी भी बहुमत में नहीं आई है। 2004 में नगर निगम चुनाव में महापौर पद में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भी पार्षदों के मामले में अल्पमत में ही थी।

पीएम के बाद पुलिस ने किया हत्या का मामला दर्ज परिजनों ने हत्या किये जाने की बात को लेकर सुपेला थाना का कर चुके हैं घेराव भिलाई। कोसा नगर के रहने वाले एक विकलांग शख्स की हत्या कर उसके शव को तालाब में फेंक दिये। पुलिस पहले इसको हादसा मान रही थी लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या किये जाने की पुष्टि के बाद सुपेला पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ धारा 103 के तहत अपराध दर्ज करने हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारों को पकडने जी जान से जुट गई। बता दें जिस शख्स की हत्या का मामला सामने आया है वह कोसानगर का रहने वाला दिव्यांग लाल दास चतुर्वेदी का है। 35 वर्षीय लाल दास की पत्नी भी दिव्यांग है और इसके तीन बच्चे हैं। परिजनों से जो जानकारी मिली उसके अनुसार लाल दास 16 जनवरी की शाम 6 बजे से घर से निकला था। वह ई-रिक्शा चलात है और इसी महीने की 2 तारीख को नई ई-रिक्शा किश्तों में खरीदी थी। 16 जनवरी की देर रात उसकी पत्नी ने कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आया। रातभर लाल दास नहीं लौटा। इसके बाद उसकी पत्नी ने 17 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच 18 जनवरी को जेवरा सिरसा चौकी के अंतर्गत एक तालाब में अज्ञात का शव मिला। शव को मरच्यूरी में भेजकर उसकी शिनाख्त कराई गई। मृतक की पहचान गुमशुदा लालदास चतुर्वेदी के रूप में हुई। जेवरा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भेज दिया। जिस दिन दिव्यांग लाल दास का शव जेवरा सिरसा क्षेत्र के तालाब के पास पाया उसी रात को मृतक के परिजनों व मोहल्ले के लोगों ने सुपेला थाने का घेराव किया था। परिजनों ने उसी दिन हत्या की आशंका जताई थी लेकिन पुलिस ने उसे तालाब में डूबने से मौत होना बताया। परिजनों के हंगामे के बीच उन्हें समझाइश देकर भेज दिया गया। हालांकि अब पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करना पड़ा है। सवाल यह है कि आखिर दिव्यांग शख्स की हत्या क्यों और किन कारणों से की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही इस अंधेकत्ल का खुलासा हो पाएगा। पीएम रिपोर्ट में हुई हत्या की पुष्टि पीएम होने के बाद शार्ट रिपोर्ट में पता चला कि मृतक लालदास की मौत गला दबाने व भारी वस्तू से छाती में वार करने के कारण हुई है। शव पर चोट के निशान भी पाए गए। जिस दिव्यांग की मौत को पुलिस हादसा मानकर चल रही थी पीएम रिपोर्ट में उसकी हत्या की पुष्टि हो गई। इसके बाद सुपेला पुलिस ने 19 जनवरी को इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। सुपेला पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रायपुर :  मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार को अभी तेरह महीने ही हुए हैं। इस बीच हमने सुशासन के लिए, संवेदनशीलता के साथ, जनसेवा के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के साथ ही हम लोगों ने सभी वर्गों के विकास के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। इससे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। हमारा पहला साल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए समर्पित रहा। प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ’नगरीय विकास के सोपान’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के मुखिया प्रधानमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि होंगे तो सबका साथ, सबका विकास मूलमंत्र के साथ छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि गांव और नगरीय क्षेत्र का समन्वित विकास होना चाहिए, इसके लिए मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में लम्बे समय से मांग की जा रही थी। हमने संवेदनशीलता के साथ विचार कर इसके लिए नए पद भी स्वीकृत किए हैं। नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम में हम लोग आज 103 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश पत्र अभी वितरण किए हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा युवा आत्मनिर्भर हों। हमारी सरकार ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 353 पदों की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न नगरीय निकायों में 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 कार्यों का शिलान्यास  और 15 करोड़ 25 लाख रुपए के 70 कार्यों का लोकार्पण अभी यहां पर हुआ है। 6 नगरीय निकायों तखतपुर, रतनपुर, भानुप्रतापुर, छुरिया, मल्हार ओर खोंगापानी में अमृत मिशन-2.0 के तहत 270 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी हम लोगों ने यहां पर किया है। इन नगरीय निकायों में 20 हजार 511 निजी नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प मूर्तरूप लेने वाला है। स्वच्छ भारत अभियान में सभी की सहभागिता से नगरीय क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिल रही है। स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग समय-समय पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी कर रहे हैं। ऐसे ही मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत क्लीन टायलेट कैम्पेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 14 नगरीय निकायों को आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। अंबिकापुर, छुरा, छुरिया, डोंगरगढ़, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, मंदिर हसौद और चंदखुरी आदि नगरीय निकायों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें सम्मानित करके हम खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में स्वच्छता और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने में स्वच्छता दीदियों का बड़ा योगदान है। इनके लगन और मेहतन से ही स्वच्छता मिशन सफल हो पा रहा है। स्वच्छता दीदियों का सम्मान, इनके योगदान को प्रोत्साहन देता है। हम इनका सम्मान करके खुद भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। राज्य के नगरीय निकायों में इस समय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत  9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदी कार्यरत हैं। इन्हें 7200 रुपये मानदेय दिया जाता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि स्वच्छता दीदियों के मानदेय में आज 800 रूपये की बढ़ोत्तरी की जा रही है। अब स्वच्छता दीदियों को हर महीने 8 हजार रूपये मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भी भारतीय खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। हर नागरिक का पक्का मकान होगा। मोदी जी की गारंटी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनते ही, हमने 14 दिसंबर 2023 को पहले कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी का लिया। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए डबल इंजन की सरकार में भरपूर सहयोग मिल रहा है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमें दुर्ग में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी। अगले वित्तीय वर्ष के लिए उन्होंने 3 लाख अतिरिक्त आवास की स्वीकृति भी दी है। प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस योजना में सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है। इसका लाभ अब उन लोगों को भी मिलेगा, जिनके पास दोपहिया वाहन है। जिनके पास ढाई एकड़ तक सिंचित और पांच एकड़ तक असिंचित खेती है, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये तक है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन और सुगम सर्वेक्षण की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। अब घर बैठे ही मोबाइल एप के माध्यम से पात्रता संबंधी पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है। यह शुभ संयोग 144 साल बाद बना है। छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्री भी इसका लाभ उठायें, इसके लिए हमारी सरकार ने मेला स्थल में विशेष व्यवस्था की है। हमारे प्रदेश से जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में जा रहे हैं। वहां उनके लिए ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। खाने और नाश्ते का भी इंतजाम किया गया है। आप सभी को हम महाकंुभ में स्नान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मोदी जी की एक गारंटी प्रदेश के पांच लाख से अधिक भूमिहीन श्रमिकों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन श्रमिक योजना अंतर्गत 10 हजार रूपये देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। आज के कार्यक्रम में माता-बहनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति है। यह इस बात का प्रमाण है कि इनके खाते में हर महीने एक-एक हजार रूपये सांय-सांय आ रहा है। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में काम करने वाली और सुशासन की सरकार है। विष्णु के सुशासन में किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 23 नगरीय निकायों में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग चार लाख जनसंख्या को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत माना कैम्प, कुम्हारी, मंदिर हसौद, सुकमा और कोंडागांव नगर पालिका तथा समोदा, चंदखुरी, कुंरा, नगरी, आमदी, फिंगेश्वर, गुण्डरदेही, अर्जुन्दा, बोदरी, राहोद, खरोद, शिवरीनारायण, सरिया, प्रेमनगर, भटगांव, झगराखंड, कुनकुरी और नरहरपुर नगर पंचायत में 1154 करोड़ रुपए की लागत की जलप्रदाय परियोजनाओं का योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। वन मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में लगातार विकास की गंगा बह रही है। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायकगण सर्वराजेश मूणत, धर्मजीत सिंह, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, गुरू खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा और इन्द्रकुमार साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हम, जीतेंगे का नारा दिया है। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने आज एक दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक ली। यह बैठक स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार टाऊन हाल में आयोजित की गई, जिसमें बस्तर संभाग के सभी सात जिलों के भाजपा पदाधिकारी, विधायक, सांसद, और पूर्व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में करीब दो घंटे तक भाजपा के आला नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी समर में सफलता प्राप्त करने के मंत्र दिए। हम, जीतेंगे के नारे के साथ भाजपा ने शहरी और ग्रामीण दोनों चुनावों में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। नेताओं ने यह भी कहा कि योग्य प्रत्याशियों का चयन करते हुए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए और पार्टी की ताकत का पूर्ण इस्तेमाल किया जाए। बैठक से पहले, भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण संभाग के भाजपा पदाधिकारियों के साथ सुना। इस कार्यक्रम के लिए सभागार में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी।  बैठक का संचालन बस्तर संभाग सह प्रभारी निरंजन सिन्हा ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेण्डी, बस्तर संभाग प्रभारी रजनीश सिंह, सांसद महेश कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, विधायक विक्रम उसेण्डी, नीलकंठ टीकाम, चैतराम अट्टामी, विनायक गोयल, और अन्य कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। 

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों से किए गए वायदे के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई-बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10 हजार रुपये सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस स्थित आडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत पाँच सौ 62 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी  परिवारों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से प्रदेश के भूमिहीन मजदूर परिवारों के आर्थिक समृद्धि का जो संकल्प हमने लिया था, वह आज साकार हो रहा है। साय ने कहा कि यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर गरीब और भूमिहीन परिवार खुशहाल हो। यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटियां दी थीं, उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने महज एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट में हमने जरूरतमंद 18 लाख  परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। हमारी सरकार ने पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब जिनके पास दुपहिया वाहन हैं, ढ़ाई एकड़ सिंचित भूमि या पाँच एकड़ असिंचित भूमि है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है, वे भी पीएम आवास के लिए पात्र होंगे। हमने राज्य में आवास प्लस के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुँचे, हमारी सरकार का यही प्रयास है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इसी तरह मोदी जी की गारंटी के तहत हमने 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया था। हमारी सरकार ने किसानों से किया हर वादा निभाया। चालू खरीफ सीजन में हम किसानों से वादे के मुताबिक 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान खरीदी के साथ किया जा रहा है तथा अंतर की राशि फरवरी माह में प्रदान कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब किसान भाइयों को उनके उपज की पूरी कीमत मिल रही है तो खेती छोड़ चुके किसान भी कृषि की ओर लौट रहे हैं। हमने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 55 सौ रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है, जिससे वनवासी क्षेत्र के 12 लाख 50 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक बंधु लाभान्वित हो रहे हैं। हमने मोदी की गारंटी के तहत माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना में एक हजार रुपये प्रति महीने देने का वादा किया था। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक 11 किश्तों में माताओं-बहनों को 7 हजार 182 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसी तरह रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना को शुरू कर अब तक छत्तीसगढ़ से 20 हजार श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम दर्शन के लिए हम भेज चुके हैं। एक-एक कर हम मोदी की गारंटी के तहत किए गए हर वादे को पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि  हमारी सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राही समूह तक पहुँचे। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे किए वादे का लाभ आप तक पहुँच रहा है और हमारे प्रयासों से आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में हमारी सरकार ने बड़ी योजनाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी के सपनों को हमारे मुख्यमंत्री साकार कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक सुनील सोनी, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, प्रभारी मुख्य सचिव रेणु पिल्ले, राजस्व विभाग की सचिव शहला निगार सहित वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी और प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हितग्राहीगण उपस्थित थे।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अमर शहीद गेंदसिंह के शहादत दिवस पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री साय ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद गेंदसिंह को याद करते हुए कहा कि परलकोट जमींदारी के जमींदार शहीद गेंद सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का शंखनाद किया था। शहीद गेंद सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सभी शहीद गेंद सिंह का स्मरण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें। बस्तर के आदिवासी भाई-बहनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मुक्ति आंदोलन के नायक शहीद गेंदसिंह का मातृभूमि की मुक्ति के लिए दिया गया अविस्मरणीय बलिदान हम सभी को देशसेवा के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देते रहेगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ केंद्रीय महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र महला, आई.आर. देहारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों से किए गए वायदे के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई-बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10 हजार रुपये सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस स्थित आडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत पाँच सौ 62 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से प्रदेश के भूमिहीन मजदूर परिवारों के आर्थिक समृद्धि का जो संकल्प हमने लिया था, वह आज साकार हो रहा है। श्री साय ने कहा कि यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर गरीब और भूमिहीन परिवार खुशहाल हो। यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटियां दी थीं, उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने महज एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट में हमने जरूरतमंद 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। हमारी सरकार ने पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब जिनके पास दुपहिया वाहन हैं, ढ़ाई एकड़ सिंचित भूमि या पाँच एकड़ असिंचित भूमि है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है, वे भी पीएम आवास के लिए पात्र होंगे। हमने राज्य में आवास प्लस के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुँचे, हमारी सरकार का यही प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसी तरह मोदी जी की गारंटी के तहत हमने 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया था। हमारी सरकार ने किसानों से किया हर वादा निभाया। चालू खरीफ सीजन में हम किसानों से वादे के मुताबिक 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान खरीदी के साथ किया जा रहा है तथा अंतर की राशि फरवरी माह में प्रदान कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब किसान भाइयों को उनके उपज की पूरी कीमत मिल रही है तो खेती छोड़ चुके किसान भी कृषि की ओर लौट रहे हैं। हमने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 55 सौ रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है, जिससे वनवासी क्षेत्र के 12 लाख 50 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक बंधु लाभान्वित हो रहे हैं। हमने मोदी की गारंटी के तहत माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना में एक हजार रुपये प्रति महीने देने का वादा किया था। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक 11 किश्तों में माताओं-बहनों को 7 हजार 182 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसी तरह रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना को शुरू कर अब तक छत्तीसगढ़ से 20 हजार श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम दर्शन के लिए हम भेज चुके हैं। एक-एक कर हम मोदी की गारंटी के तहत किए गए हर वादे को पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राही समूह तक पहुँचे। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे किए वादे का लाभ आप तक पहुँच रहा है और हमारे प्रयासों से आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में हमारी सरकार ने बड़ी योजनाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी के सपनों को हमारे मुख्यमंत्री साकार कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक सुनील सोनी, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, प्रभारी मुख्य सचिव रेणु पिल्ले, राजस्व विभाग की सचिव शहला निगार सहित वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी और प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हितग्राहीगण उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। प्रेस कांफ्रेंस में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने चुनाव की तिथियों और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों की जानकारी दी। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा और यह चुनाव एक ही चरण में संपन्न होंगे। 22 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। मतगणना 15 फरवरी को होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे। नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगी, और मतदान 17, 20 और 23 फरवरी को होगा। प्रदेश में कुल 10 नगर निगम, 49 नगरपालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन होगा, इसके अलावा दुर्ग और सुकमा के कुछ नगरीय निकायों में उप निर्वाचन भी कराया जाएगा। इस बार कुल 44,74,269 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें से 22,00,525 पुरुष, 22,73,232 महिलाएं और 512 अन्य मतदाता शामिल हैं। उप निर्वाचन में कुल 16,181 वोटर्स मतदान करेंगे। मतदान केन्द्रों की बात करें तो सामान्य चुनाव के लिए कुल 5,970 मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए हैं, जबकि उप निर्वाचन के लिए 22 मतदान केन्द्र तय किए गए हैं। इनमें से 1531 मतदान केन्द्र संवेदनशील और 132 अतिसंवेदनशील हैं। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से होगा, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आरक्षण प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। इस बार 5 नगर निगमों में महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है, वहीं 54 नगर पालिकाओं में से 18 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, और ओबीसी वर्ग के लिए 13 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमशः 3, 2 और 4 है। आरक्षित नगर पालिकाओं की सूची में अभनपुर, बागबहरा, नारायणपुर, जशपुर नगर, बलरामपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, दल्ली राजहरा, बड़े बचेली, लोरमी, कटघोरा, बेमेतरा, कोंडागांव, कवर्धा, अहिवारा, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, कुम्हारी सहित अन्य नगर पालिकाओं के नाम शामिल हैं।  चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया था, और अब सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

रायपुर :  कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मेहनतकश किसानों को सक्षम बनाने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कृषि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी का परिणाम है कि आज किसान उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों की उन्नति एवं समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार देश के अन्य राज्यों की तुलना में किसानों को धान का वाजिब मूल्य प्रदान कर उनका सम्मान बढ़ाया है। मंत्री नेताम आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वद्यालय के 39वां स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उक्त बाते कही। । इस मौके पर विश्वद्यालय द्वारा मंत्री रामविचार नेताम को राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए लॉइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही कृषि एवं शोध  के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुलपति डॉ. गिरिश चन्देल, किसान नारायण भाई चावड़ा, शिक्षक बी.आर. चन्द्रवशी तथा डॉ. एम.एन श्रीवास्तव भी लॉइफ टाइम अचीमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुए। मंत्री नेताम इस अवसर पर ‘‘कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक अनुसंधान पहल’’ विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री नेताम ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सहित देश के किसानों को कृषि और उ़द्यानिकी क्षेत्र में और कैसे सक्षम बनाया जाए इस दिशा में कृषि वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों को सोचने की जरूरत है हमारी सरकार किसानों को सक्षम बनाने के लिए किसान हित में बहुत से फैसले लिए है। हमारी सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ 21 क्ंिवटल तथा  31 सौ रूपए प्रति क्ंिवटल के मान धान खरीद कर किसानों को देश में सर्वोच्च कीमत प्रदान कर रही है। वहीं किसानों को किए गये वायदों के मुताबिक लगभग 3800 करोड़ रूपए की बोनस राशि भी प्रदान की गई है। इससे प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हुए है। मंत्री नेताम ने कहा कि केशर, अखरोट सहित अन्य चिन्हाकिंत फसलों के लिए जम्मू-कश्मीर की अपनी एक अलग पहचान है। यह पहचान वहां के मेहनतकश किसानों के परिश्रम से बना है। वहां के किसान कॉपरेटिव सेक्टर बना कर एवं एग्रो से जुड़कर किस तरह से उन्नत कृषि कर रहें है। कार्यशाला में  इस क बारे में भी जानने एवं समझने को मिलेगा उन्होंने इंदिरा कृषि विश्व विद्यालय के     39वें स्थापना दिवस एवं कार्यशाला के लिए बधाई एवं शुभकामानाएं दी कार्यशाला को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरिश चन्देल ने संबोधित किया। कार्यशाला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं राष्ट्रीय कृषि विकास सहकारी लिमिटेड, बरामूला (जम्मू-कश्मीर) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी।     इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के 21 राज्यों के 400 से अधिक कृषि वैज्ञानिक एवं शोधार्थी शामिल है। सम्मेलन में वैश्विक परिदृष्य में भूमि, जल तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विद्यमान अवसरों एवं चुनौतियों पर विचार मंथन कर संसाधनों का बेहतर उपयोग कर इनमें निरंतर होने वाली कमियों को सुधारने के रास्ते तलाशे जाएंगे। सम्मेलन में संबंधित विषयों पर वैज्ञानिकों तथा शोधार्थियों द्वारा शोध पत्र तथा पोस्टर्स प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुई थी। इस विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे विश्वविद्यालय अपने 28 कृषि महाविद्यालय, 4 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 1 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, 08 अनुसंधान केन्द्र एवं 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से संचालित कर रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्तमान में लगभग 9000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें स्नातक पाठ्यक्रमों में 2763, स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रमों में 500 तथा शोध पाठ्यक्रमों (पी.एच.डी.) में  115 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहें हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् 52 फसलों की लगभग 162 प्रजातियों का विकास किया गया है एवं कृषि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 100 से अधिक तकनीकें विकसित की गई हैं।

रायपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अप्रैल के प्रथम सप्ताह में छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी। वे विधानसभा के प्रबोधन सत्र को संबोधित करेंगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने दिल्ली दौरे के दौरान नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्हें छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ आने की स्वीकृति दी।  इस अवसर पर रमन ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने की जानकारी दी तथा राज्य के विकास और संस्कृति से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को अप्रैल माह में विधानसभा में प्रबोधन के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति की उपस्थिति छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए प्रेरणादायी और राज्यवासियों के लिए गौरव की बात होगी। इससे पहले रमन सिंह ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से मुलाकात की।  इस मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बताया कि नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई और छत्तीसगढ़ एवं राजनांदगांव में खेलों के उत्थान से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं राज्य में खेल संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर सार्थक संवाद हुआ।