छत्तीसगढ़

रायगढ़: रायगढ़ जिले के डभरा के आदिवासी बालक छात्रावास के छह बच्चों की एक साथ तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद जब पता चला कि चिकन खाने से उनकी तबीयत बिगड़ी है तो आनन-फानन में सभी बच्चों को बर्ड फ्लू की आशंका के चलते रायगढ़ रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के बाद बच्चों की तबीयत में सुधार बताया जा रहा है।  इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कमलाझर स्थित आदिवासी छात्रावास में प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल तक के बच्चे पढ़ते हैं। बीते रविवार को छात्रावास में बच्चों को खाने के लिए चिकन दिया गया था। इसे खाने के कुछ देर बाद एक-एक कर बच्चों को उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी। कुछ देर बाद आधा दर्जन बच्चे इसकी चपेट में आ गए। यह देख छात्रावास प्रबंधन ने सभी बच्चों को रात में ही डभरा अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और उनके खाने के बारे में पूछताछ की। इस बीच उन्हें बताया गया कि बच्चों को खाने के लिए चिकन दिया गया था। ऐसे में बच्चों में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते डॉक्टरों ने सभी बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सोमवार की सुबह रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया।  सभी बच्चों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में रखकर इलाज शुरू किया गया। करीब 24 घंटे तक सघन इलाज के बाद राहत मिलने पर मंगलवार की सुबह इन सभी बच्चों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इस संबंध में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. एलके सोनी ने बताया कि इलाज के बाद अब स्थिति सामान्य है, फिलहाल इन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा गया है। अगर इनकी तबीयत फिर से नहीं बिगड़ी तो बुधवार को इन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। उपचार के बाद अब उनकी हालत में काफी सुधार बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य पदार्थ दूषित होने के कारण इस तरह की समस्या आई थी।  विशेषज्ञयो की राय  इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के शिशु एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. एलके सोनी ने बताया कि डभरा छात्रावास से छह बच्चों को उल्टी-दस्त की शिकायत के चलते सोमवार की शाम अस्पताल लाया गया था। जहां उपचार के बाद अब वे स्वस्थ हैं। हालांकि इन सभी बच्चों की तबीयत चिकन खाने के बाद खराब हुई, लेकिन अब तक इनमें बर्ड फ्लू के कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं।  फ्लू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर उल्लेखनीय है कि चक्रधर नगर क्षेत्र में स्थित कुटकुट पालन केंद्र में 31 जनवरी की रात बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद इसे प्रतिबंधित क्षेत्र एवं निगरानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कुटकुट पालन केंद्र के आसपास एक किलोमीटर के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन इस एक किलोमीटर की परिधि में आबादी है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डोर टू डोर सर्वे कर सैंपल एकत्र करने का काम शुरू कर दिया है।  पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक जनवरी को कुटकुट पालन केंद्र के अंदर स्थित आवासीय क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के रक्त के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। 13 लोगों के नमूने लेने के बाद दूसरे दिन रविवार को एक किलोमीटर की परिधि में रहने वाले अन्य आम लोगों का डोर टू डोर सर्वे करते हुए सर्दी-खांसी से पीड़ित लोगों के रक्त के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। दो दिनों में 51 लोगों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।

रायपुर: टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले करीब 100 प्रत्याशियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. इन बागियों को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है. साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी गई कि अगर वे बागियों के साथ किसी भी तरह के चुनाव प्रचार में शामिल हुए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।  निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा बागी बता दें कि निकाय चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा पार्षदों के टिकट काटे हैं. ऐसे में कई वरिष्ठ और कनिष्ठ पार्षदों को भी टिकट नहीं मिला है. ऐसे में वे पार्टी से बगावत कर चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए मुसीबत बन गए हैं. ऐसे में जहां भी भाजपा प्रत्याशियों के कमजोर होने की खबरें आ रही हैं, वहां भाजपा ने ऐसे बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है. ताकि मतदाताओं के बीच यह संदेश जाए कि बागी अब भाजपा के सदस्य नहीं रहे और वोट भाजपा को ही जाना चाहिए।  रायपुर नगर निगम में 15 से 20 बागी रायपुर नगर निगम चुनाव में ही भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ 15 से 20 बागी मैदान में हैं। ऐसे में भाजपा के वोट बंटने की आशंका है। इन सबके मद्देनजर भाजपा शहर जिला ने प्रदेश संगठन से इन बागियों को तत्काल निष्कासित करने की अनुशंसा की है। आने वाले दिनों में ऐसे बागियों का निष्कासन आदेश जारी किया जाएगा। बताया जाता है कि कुछ बागियों को निष्कासित भी किया गया है।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने सेवानिवृत्ति के अवसर पर जुनेजा को शुभकामनाएं दीं और उनकी दीर्घकालिक सेवा की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि अशोक जुनेजा ने अपनी दीर्घ सेवाअवधि के दौरान पुलिस बल को अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित गुप्ता और मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत उपस्थित थे।

छत्‍तीसगढ़:नए डीजीपी का आदेश जारी हो गया है। सरकार के द्वारा आईपीएस अरुण देव गौतम को नया भारी DGP बनाया है।  छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी DGP अरुण देव गौतम  1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। अशोक जुनेजा का हो गया कार्यकाल खत्‍म छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक जुनेजा का कार्यकाल 3 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया है। उनको दो बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है। इसी के चलते नए डीजीपी को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। इसको लेकर राज्‍य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को तीन वरिष्‍ठ अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा था। इस पैनल की लिस्‍ट में तीन वरिष्‍ठ अफसरों के नाम थे, उनमें से सीनियर आईपीएस अरुण देव गौतम और पवन देव व हिंमाशु गुप्‍ता का नाम है। इस रेस में अरुण देव गौतम का नाम सबसे आगे था। राज्‍य सरकार ने भेजी थी तीन नामों की लिस्‍ट राज्य सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों – पवन देव, अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नामों का पैनल UPSC को भेजा था। इन तीनों में अरुण देव गौतम को सबसे प्रमुख उम्मीदवार माना जा रहा था। कौन हैं अरुण देव गौतम? अरुण देव गौतम 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बस्तर क्षेत्र में आईजी के रूप में काम किया और वहां अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया। राज्‍य के गठन के बाद कौन था पहला DGP छत्‍तीसगढ़ राज्‍य का गठन सन 2000 में हुआ था। उस समय के पहले डीजीपी आईपीएस स्‍व. श्रीमोहन शुक्‍ला बनाए गए थे। हाल ही में उनका भोपाल मध्‍य प्रदेश में निधन हो गया है। उन्‍होंने एक नवंबर 2000 से 26 मई 2001 तक डीजीपी के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी।

विस्फोट में एक जवान का पैर कट गया और उसे तुरंत इलाज के लिए जगदलपुर से एमआई-17 हेलिकॉप्टर से रायपुर ले जाया गया। दोनों जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायपुर  में जवान का इलाज जारी है। ऑपरेशन के दौरान हुआ विस्फोट CRPF (CG Border Blast) की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए कल यानी 3 फरवरी सोमवार को रवाना हुई थी। पुरंगेल गांव के नजदीक हुए इस विस्फोट में जवान के पैर में गंभीर चोट आई। सुरक्षा बलों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। हेलिकॉप्टर से रायपुर किया गया रेफर घायल जवानों को इलाज के लिए जगदलपुर से हेलिकॉप्टर (CG Border Blast) द्वारा रायपुर ले जाया गया। सुरक्षा बलों ने बताया कि जवान का इलाज बेहतर हो, इसके लिए रायपुर भेजा गया है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों की गतिविधियां तेज कर दी गई हैं और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है।

आयकर विभाग: IT ने धमतरी स्थित सेठिया ज्वेलर्स पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में धमतरी (CG Income Tax Raid) और रायपुर की संयुक्त टीम शामिल है। छापे के दौरान ज्वेलर्स के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों के घरों पर भी छानबीन की गई।  वाहनों में पहुंचे आयकर अधिकारी आयकर विभाग की टीम 3 वाहनों में पहुंची, जिसमें 12 से 13 अधिकारी शामिल थे। छापेमारी की कार्रवाई लगभग 2 घंटे से जारी है। इस दौरान ज्वेलर्स में मौजूद ग्राहक भी अंदर फंस गए। इस खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आसपास के अन्‍य व्‍यापारियों में भी डर का माहौल है। ज्वेलर्स और घरों पर छानबीन आयकर विभाग की टीम ने सेठिया ज्वेलर्स के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों के घरों पर भी छापा मारा। इस कार्रवाई का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं और कर चोरी के संभावित मामलों की जांच करना है। इसको लेकर आईटी की टीम को टैक्‍स में गड़बड़ी को लेकर इनपुट मिल रहे थे। इसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। टीम के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। जांच में दस्‍तावेजों का मिलान भी किया जा रहा है। इसी के आधार पर आईटी की टीम आगे की कार्रवाई करेगी। ग्राहकों को हुई परेशानी छापेमारी के दौरान ज्वेलर्स में मौजूद ग्राहक भी अंदर फंस गए। हालांकि, उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने ज्वेलर्स से कागजात और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। आयकर विभाग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कार्रवाई कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के संदेह के आधार पर की गई है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। भाजपा ने कल यानी सोमवार को अपना घोषणा पत्र ‘अटल विश्वास पत्र’ जारी किया था। इस घोषणापत्र पर कांग्रेस ने अपनी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा की गारंटी फेल हो चुकी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने 2023 विधानसभा चुनाव में ‘मोदी की गारंटी’ नाम से घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन एक साल में ही यह गारंटी फेल हो गई।   कांग्रेस का घोषणा पत्र आज होगा जारी   कांग्रेस आज यानी 4 फरवरी को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ‘जन घोषणा पत्र’ जारी करेंगे। इस दौरान घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस का घोषणापत्र मंगलवार को सुबह 11 बजे जारी होगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में घोषणापत्र जारी करेंगे। भाजपा के वादों पर उठाए सवाल   सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार 20 में से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भू स्वामित्व देने का निर्णय लिया था, लेकिन अब उसे रद्द कर पट्टा देने का वादा कर रही है। इसके अलावा, गौशाला बंद कर गोकुल नगर के विस्तार की बात कर रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के बजट में 50% कटौती की गई है।  भाजपा के झूठे वादों का खुलासा   शुक्ला ने आगे कहा कि भाजपा संपत्ति कर में मासिक छूट की बात कर रही है, जबकि यह सालाना कर है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर पंचायत में भुगतान केंद्र बनाने का वादा किया था, लेकिन यह भी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा, 18 लाख पीएम आवास बनाने और दीनदयाल कृषि कल्याण योजना के तहत लाखों हितग्राहियों को लाभ देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ।   जनता भाजपा के झूठे वादों से परेशान   शुक्ला ने कहा कि भाजपा के झूठे वादों से जनता परेशान हो चुकी है और अब उनके जाल में नहीं फंसने वाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा।  किस पार्टी के वादों पर ज्यादा भरोसा छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस का जन घोषणा पत्र आज मंगलवार को जारी होगा, जबकि भाजपा ने अपना घोषणापत्र कल यानी सोमवार को ही जारी कर दिया था। भाजपा ने अपने घोषणापत्र का नाम ‘अटल विश्वास पत्र’ रखा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने घोषणापत्र का नाम क्या रखती है और जनता किस पार्टी के वादों पर ज्यादा भरोसा करती है।

रायपुर: नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस हॉल में ईवीएम का रेंडमाइजेशन किया गया। इसमें सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के 240 वार्डों में कुल 1290 मतदान केन्द्र शामिल हैं। इस प्रकार यहां के मतदान केन्द्रों में 2390 बैलेट एवं 1290 कंट्रोल यूनिट लगाए जाएंगे। साथ ही 2140 बैलेट यूनिट एवं 610 कंट्रोल यूनिट रिजर्व में रखे जाएंगे। रायपुर नगर निगम में 70 वार्डों में कुल 1095 मतदान केन्द्र हैं। 2190 बैलेट यूनिट एवं 1095 कंट्रोल यूनिट का होगा उपयोग यहां प्रत्येक मतदान केन्द्र में 2 बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी। इस प्रकार यहां के मतदान केन्द्रों में 2190 बैलेट यूनिट एवं 1095 कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाएगा। 1260 बैलेट यूनिट एवं 225 कंट्रोल यूनिट रिजर्व में रखे जाएंगे। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद आरंग में 17 वार्डों में 25 मतदान केन्द्र हैं। यहां प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। यहां मतदान केन्द्र में 25 बैलेट यूनिट और 25 कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाएगा। यहां 95 बैलेट यूनिट और 35 कंट्रोल यूनिट रिजर्व में रहेंगी। नगर पालिका परिषद गोबरा-नवापारा में 21 वार्डों में 26 मतदान केन्द्र हैं। प्रत्येक मतदान केन्द्र में 1 बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। यहां मतदान केन्द्र में 26 बैलेट यूनिट और 26 कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाएगा। यहां 114 बैलेट यूनिट और 44 कंट्रोल यूनिट रिजर्व में रहेंगी। नगर पालिका परिषद तिल्दा में 22 वार्डों में 31 मतदान केन्द्र हैं। इनमें से 4 वार्डों के 5 मतदान केन्द्रों में 2 बैलेट यूनिट और अन्य मतदान केन्द्रों में 1 बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। यहां मतदान केन्द्रों में 36 बैलेट यूनिट और 31 कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाएगा। नगर पालिका परिषद मंदिर हसौद में 20 वार्डों में 23 मतदान केन्द्र हैं। यहां प्रत्येक मतदान केन्द्र में 1 बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। इस तरह यहां के मतदान केन्द्रों में 23 बैलेट यूनिट और 23 कंट्रोल यूनिट लगाई जाएंगी। यहां 107 बैलेट यूनिट और 47 कंट्रोल यूनिट रिजर्व में रहेंगी। नगर पालिका परिषद अभनपुर में 15 वार्डों में 15 मतदान केन्द्र हैं। यहां प्रत्येक मतदान केन्द्र में 1 बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। यहां मतदान केन्द्रों में 15 बैलेट यूनिट और 15 कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाएगा। यहां 75 बैलेट यूनिट और 35 कंट्रोल यूनिट रिजर्व में रहेंगी। इसी तरह नगर पंचायत कुरा, माना कैम्प, खरोरा, समोदा, चंदखुरी में 15 वार्डों में 15 मतदान केन्द्र हैं। यहां प्रत्येक मतदान केन्द्र में 1 बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। इस तरह यहां के मतदान केन्द्रों में 15 बैलेट यूनिट और 15 कंट्रोल यूनिट लगाई जाएंगी। साथ ही यहां 75 बैलेट यूनिट और 35 कंट्रोल यूनिट रिजर्व में रहेंगी। बैठक में सामान्य प्रेक्षक इफ्फत आरा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बांडे, डीआईओ पीसी वर्मा उपस्थित थे।

जगदलपुर: देशभर के नक्सल प्रभावित राज्यों में संगठन चलाने वाले शीर्ष नक्सल नेताओं की संख्या अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है। नक्सल संगठन का दिमाग कहे जाने वाले सेंट्रल कमेटी के सदस्यों और पोलित ब्यूरो की संख्या में काफी कमी आई है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन में कई सीसी सदस्य मारे भी जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक देशभर में कुल 35 सीसी सदस्य नक्सल संगठन की बागडोर संभाल रहे थे। इसमें कई सीसी सदस्यों की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है या फिर 4 से 5 साल के अंदर मारे गए हैं। हालांकि खुफिया विभाग को अभी भी माड़ इलाके के आसपास कई सीसी सदस्यों और पोलित ब्यूरो सदस्यों की मौजूदगी की खबर मिल रही है। अब जवानों को उन्हें घेरकर लाल आतंक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है।  बड़े नक्सली निशाने पर मार्च 2026 की समय सीमा के अंदर जवानों को गृह मंत्रालय से नक्सल संगठन के बड़े नेताओं को निशाना बनाने के आदेश मिले हैं। ऐसे में अब नक्सल संगठन के बड़े नेताओं को खत्म करने के लिए फोर्स पूरी तरह से तैयार है। जानकारों का भी मानना ​​है कि नक्सली अपने सीसी सदस्यों को सुरक्षित रखने की कोशिश में हैं। पिछले दिनों गरियाबंद मुठभेड़ में मारा गया चलपति काफी बड़ा नेता था। उसने कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश में भी बड़े हमले की योजना बनाई थी। अब चलपति मारा गया है। ऐसे में नक्सल संगठन कई बड़े नक्सल नेताओं को बचाने के लिए काफी चिंतित नजर आ रहा है, जिन पर सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा है। इधर, केंद्रीय कमेटी सदस्यों के टारगेट को लेकर छत्तीसगढ़ सुरक्षा विभाग भी काफी तैयारी कर रहा है।  बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सीसी सदस्यों की संख्या काफी हद तक कम हो गई है। अब तक सीसी सदस्य रमन्ना, हरिभूषण, रामकृष्ण, कटम्मा सुदर्शन की बीमारियों के चलते मौत हो चुकी है। झारखंड पुलिस प्रशांत बोस और महाराष्ट्र पुलिस ने भी सीसी सदस्यों को मार गिराया है। अब सीसी सदस्य चलपति भी मारा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी माड़ क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में 5 से 7 सीसी सदस्यों की मौजूदगी की जानकारी मिल रही है। जल्द ही सैनिक इन सभी सीसी सदस्यों को घेरने के लिए माड़ क्षेत्र में अभियान शुरू करेंगे। जल्द ही इनका भी सफाया कर दिया जाएगा।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एनसीईआरटी परख नई दिल्ली के निर्देशानुसार पाँच दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और प्रश्न पत्र टेम्पलेट के मानकीकरण पर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण आगामी शिक्षा सत्र में राज्य के सभी हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार करेगा। कार्यशाला के प्रथम दो दिवस 03 और 04 फरवरी 2025 को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। वहीं 5 से 7 फरवरी तक प्रश्न पत्र टेम्पलेट मानकीकरण पर गहन चर्चा और प्रशिक्षण होगा। इस कार्यशाला में एनसीईआरटी परख के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंद्राणी भादुरी और तीन अन्य विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मंडल सचिव पुष्पा साहू ने कहा कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विद्यार्थियों के शैक्षणिक मूल्यांकन का एक आधुनिक और समग्र दृष्टिकोण है, जो उनके सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होगा। प्रोफेसर इंद्राणी भादुरी ने डिजिटल अधिगम और माध्यमिक स्तर पर समतुल्यता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने समाज व समुदाय आधारित प्रोजेक्ट्स की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर मंडल के उपसचिव जे.के. अग्रवाल, डॉ. प्रदीप कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक प्रीति शुक्ला, मनीषि सिंह, शिवा सोमवंशी, चंद्रप्रभा राहगडाले, अंशुमन कसेर, सिरीज पाल सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर : यह हम सभी के लिए अत्यधिक गौरव का विषय है कि हम इस पवित्र स्थल पर एकत्रित होकर परम पूज्य संत गहिरा गुरु जी और माता पूर्णिमा जी के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माता पूर्णिमा जी का जीवन पूरी तरह से त्याग, तपस्या और समाज सेवा की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करता है। उनका विग्रह समाज के कल्याण के प्रति उनके अडिग समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज श्रीकोट आश्रम बलरामपुर में परम पूज्य संत गहिरा गुरु  की धर्मपत्नी  पूर्णिमा जी के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के विशेष अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संत गहिरा गुरु जी ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी समाज की सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने दीन-हीन और असहायों की सेवा को अपना परम धर्म माना और सत्य, शांति, दया और क्षमा के सिद्धांतों को धर्म के अमूल्य स्तंभ के रूप में स्थापित किया। मुख्यमंत्री साय ने  संत गहिरा गुरु जी द्वारा आदिवासी समुदायों के उत्थान में दिए गए अतुलनीय योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी और उन्हें आह्वान किया कि वे माता पूर्णिमा जी और संत गहिरा गुरु जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हुए समाज को एक नई दिशा देने हेतु मनोयोग से जुट जाएं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यहां आने पर मुझे माता के विग्रह के दर्शन सौभाग्य मिला, उनका सजीव और मनोरम विग्रह देखकर ऐसा लगा मानो किस क्षण वह बोल उठे। साय ने गहिरा गुरु जी का स्मरण करते हुए कहा कि गहिरा गुरु जी आदिवासी समाज के बड़े संत हुए, जिनके उपदेशों और कथनों के जरिए पूरे समाज ने सत्य सनातन धर्म का महत्त्व जाना। उन्होंने कहा कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से पिछड़े हुए आदिवासी समुदाय के जीवन में गहिरा गुरु महाराज के उपदेशों से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सुधार आया।    साय ने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि गहिरा गुरु समाज का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। रायगढ़ के सांसद रहते गहिरा गुरु महाराज के जन्म ग्राम को गोद लेकर उसका विकास करने का सौभाग्य मिला। आज उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज आगे बढ़ रहा है। जगह-जगह संस्कृत महाविद्यालय खुल रहे हैं और आदिवासी समाज लगातार आगे बढ़ रहा है। समारोह में  बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ दवा निगम (सीजीएमससी) में उपकरण और रिएजेंट घोटाले के बाद अब दवा खरीदी में भी घोटाला सामने आया है। वहीं, जिस अधिकारी ने इसकी खरीदी की है, उसी को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा दे दिया गया है।दरअसल, सीजीएमएससी ने बिना जांच किए ही 100 गुना अधिक दाम पर 100 करोड़ रुपये की दवाएं लोकल कंपनी 9 एम फार्मा से खरीदी थीं। इन्हीं दवाओं की खरीदी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन (आरएमएससीएल) ने आधे से भी कम दाम में की है।यह सब लोकल दवा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इस पूरे मामले की जांच के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए थे। वहीं, दवा निगम द्वारा जीएम टेक्निकल (मेडिसिन) हिरेन पटेल को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि उन्हीं के द्वारा उक्त खरीदी की गई है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री के जांच के निर्देश के 10 दिन बाद ही कंपनी को पूरा भुगतान भी कर दिया गया। बता दें कुछ इसी तरह रिएजेंट और उपकरण खरीदी में मोक्षित कार्पोरेशन को सीजीएमएससी के अधिकारियों ने फायदा पहुंचाया था। 10 दिन में मांगी थी जांच रिपोर्ट, तीन माह बीते सामाजिक कार्यकर्ता श्याम अवतार केडिया की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री ने 25 अक्टूबर 2024 को प्रबंध संचालक को जांच कर 10 दिन मे रिपोर्ट देने का निर्देशित किया था। प्रबंध संचालक ने आरोपित महाप्रबंधक तकनीकी हिरेन पटेल को ही जांच करने के लिए निर्देशित कर दिया। इसके पूर्व एएनजी लाइफ साइंसेस कंपनी के आयकर विभाग के नोटिस की अवहेलना वाले मामले मे भी इन्हीं आरोपित अधिकारी को अपनी ही जांच करने के निर्देश प्रबंध संचालक द्वारा दे दिए थे। यह है तकनीकी महाप्रबंधन की जिम्मेदारी ऐसे में क्रय समिति में मौजूद तकनीकी महाप्रबंधक (मेडिसिन) हिरेन पटले की जिम्मेदारी थी कि अन्य दवा निगम की प्रचलित दरों का मिलान करें। उक्त कंपनी द्वारा भरी गई सिंगल बिड के तर्कसंगत होने की पुष्टि करें। मगर, अधिकारियों ने बिना जांचे ही मनमाने दर पर रेट कांट्रेक्ट कर दिया। कंपनी से कुल 132 करोड़ की खरीदी गई। उक्त उपकरण और दवाएं 20 करोड़ अधिक में खरीदी हुई। यह पूरा मामला पूरी खरीदी में शासन को 20 करोड़ 39 लाख रुपये से ज्यादा राशि का नुकसान पहुंचा दिया गया। नईदुनिया को मिले दस्तावेजों मुताबिक, जिन दवाओं की खरीदी राजस्थान मेडिकल कार्पोरेशन ने सस्ते में की है, उन्हीं दवाओं को सीजीएमएससी ने 50 से 160 प्रतिशत अधिक दाम में खरीदा है। सीजीएमएससी ने 144 दवाएं राजस्थान दवा निगम से 20 से 35 प्रतिशत अधिक दाम में खरीदी हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि नाइन एम इंडिया लिमिटेड एक स्थानीय उत्पादक है। उसके कुल 181 आइटम की दरों का मिलान किया गया। इसमें से 122 दर ऐसे आइटम के हैं, जिनमें केवल 9 एम इंडिया लिमिटेड ने ही अकले रेट भरे थे। यहां नियमों की अनदेखी करते हुए सिंगल बिड (सिंगल विक्रेता) में ही खरीदी हो गई।

शहर के मुख्य चौक-चौराहों पर अब सिग्नल जंप करके भागना दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भारी पड़ेगा। दरअसल, ऐसा करने वाले चालकों को पांच मिनट के भीतर ई-चालान मोबाइल पर मिल जाएगा। इसी कड़ी में पुलिस ने शहर के जयस्तंभ चौक, शारदा चौक, घड़ी चौक, कलेक्टोरेट चौक, शहीद भगत सिंह (एसआरपी) चौक समेत अन्य चौक-चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से सिग्नल जंप करने और लेफ्ट टर्न पर खड़े वाहनों पर खास निगाह रखना शुरू कर दिया है। पहले दिन रविवार को ऐसे 100 वाहन चालकों का पुलिस ने रियल टाइम ई-चालान तैयार कर उनके मोबाइल पर भेजा। रोज इसी तरह से 100 ई-चालान भेजे जाएंगे। दरअसल, बीते दिनों एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जयस्तंभ चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग भवन में संचालित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) कंट्रोल रुम का निरीक्षण किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपराधों की रोकथाम और यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में शहर की यातायात व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने पुलिस ने कमर कसी है। टैक्स्ट मैसेज पर मिलेगा ई-चालान का पीडीएफ डीएसपी ट्रैफिक सतीश सिंह ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में ई-चालान जारी होने में आठ से 10 दिन का समय लगता था। इसके कारण यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकांश वाहन चालक आपत्ति जताते थे।इसे ध्यान में रखकर आइटीएमएस की टीम ने सिस्टम को अपडेट कर लिया है। अब पांच मिनट के भीतर ई-चालान जारी होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के मोबाइल फोन पर टैक्स मैसेज के माध्यम से ई-चालान की पीडीएफ कापी भेज दी जाएगी।साथ ही ऐसे वाहन चालक 10 मिनट के भीतर ऑनलाइन जुर्माना भर सकेंगे। शुरू में रोज केवल 100 वाहन चालकों को ई-चालान भेजा जायेगा। धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। 1,000 से अधिक कट रहे ई-चालान रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चौक-चौराहों के अलावा सड़कों पर हाईरेंज सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,000 से अधिक वाहन चालकों को ई-चालान जारी किया जा रहा है। वर्तमान में आईटीएमएस द्वारा जारी ई-चालान तैयार होने में दस दिन का समय लगता है। इसके कारण वाहन चालक परेशान होने के साथ ही चालान की राशि भुगतान करने की सुविधा बढ़ाने की मांग कर रहे थे।अब वाहन चालक 10 मिनट के भीतर ई-चालान भुगतान कर सकेंगे। हालांकि, ट्रायल के तौर पर रोज केवल 100 वाहन चालकों को ही यह सुविधा मिलेगी। बाद में सभी को इसका लाभ मिलने लगेगा।

रायपुर: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा उपलब्ध रिपोर्ट बताती है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं। वर्ष 2022 में कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़े 2021 और 2020 की तुलना में गंभीर वृद्धि दर्शाते हैं। देश में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों (प्रति एक लाख जनसंख्या पर अपराधों की संख्या) की औसत दर 66.4 रही, जबकि आरोप पत्र दाखिल करने की दर 75.8 रही। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सबसे अधिक दर 144.4 दिल्ली में दर्ज की गई, जबकि सबसे अधिक 65,743 एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज की गईं। छत्तीसगढ़ की दर औसत से थोड़ी कम 58.2 रही। महिलाओं, युवतियों और नाबालिगों से जुड़े आपराधिक मामलों में प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। ऐसे मामलों की गंभीरता और सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। पुलिस थानों की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हालांकि, नए कानून में कई प्रावधान हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों से सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार होना चाहिए।

रायपुर: वीआईपी रोड स्थित अविनाश बिल्डर का प्रोजेक्ट अविनाश एलिगेंस अब खूनी प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाने लगा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में तीन लोगों की मौत के बाद अब मजदूरों को उनकी आत्मा के यहां भटकने का डर सताने लगा है। इसके चलते कई मजदूर काम करने से कतराने लगे हैं। वे रात में बिल्डिंग में रुकना नहीं चाहते। ज्यादातर मजदूर ग्रामीण इलाकों से हैं। ग्रामीण इलाकों में किसी की असामयिक मौत को लेकर कई मान्यताएं हैं। खासकर अगर कोई युवक मरता है तो उसकी आत्मा के इधर-उधर भटकने को लेकर अंधविश्वास ज्यादा होता है। एक युवती समेत तीन की मौत नाम न छापने की शर्त पर मजदूरों ने बताया कि बिल्डिंग में पहले एक युवती की मौत हो चुकी है। इसके बाद स्लैब गिरने से दो और मजदूरों की असामयिक मौत हो गई। इसके बाद से मजदूरों में एक तरह का डर है। कई लोग यहां काम करना छोड़ चुके हैं। उन्हें निर्माणाधीन बिल्डिंग में उनकी आत्मा के भटकने का डर सता रहा है। अब दूसरे मजदूरों को बुलाने की बात हो रही है। क्या है मामला 11 जनवरी को निर्माणाधीन अविनाश एलिगेंस की आठवीं मंजिल का स्लैब और लोहे का स्ट्रक्चर गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई थी। मृतक रहमत बेग खान (करहीबाजार, बलौदाबाजार) और रामदास पंडो (बलरामपुर) अन्य मजदूरों के साथ काम कर रहे थे। इसमें 6 अन्य मजदूर बुरी तरह घायल हो गए थे। इनमें से दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 11 जनवरी से पहले 24 अक्टूबर 2024 को इसी स्थान पर बिलाईगढ़ की युवती कौशल्या की भी पांचवीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। इन मामलों में बिल्डरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाने से ही छोड़ दिया! दो मजदूरों की मौत के मामले में तेलीबांधा थाने में अविनाश एलिगेंस के प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर समेत तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। थाने में बयान लेने के बाद पुलिस ने तीनों को मुचलके पर छोड़ दिया था। बिल्डर ने युवती की मौत के मामले को भी दबा दिया। तीन मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन बिल्डरों से पूछताछ नहीं की गई। उन्हें आरोपी भी नहीं बनाया गया। जल्दबाजी और सुरक्षा की अनदेखी! अविनाश बिल्डर द्वारा बनाए जा रहे अविनाश एलिगेंस को 31 मार्च तक पूरा करना है। संभवत: इसी कारण बिल्डर जल्दबाजी में बिल्डिंग बना रहा है। इससे मजदूरों की सुरक्षा में लापरवाही और गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। टीआई नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि चूंकि यह जमानती अपराध है, इसलिए तीनों को थाने से छोड़ दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।