छत्तीसगढ़

रायपुर :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपये अंतरित किए गए। इनमें छत्तीसगढ़ के 25 लाख 95 हजार 832 किसान शामिल हैं। इन किसानों खाते में 599 करोड़ 38 लाख रुपए की सम्मान निधि भेजी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को बधाई दी और उन्हें सम्मानित भी किया। मुख्यमत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अन्नदाताओं का सम्मान माँ अन्नपूर्णा के सम्मान की तरह है। चौदह महीनों के अंतराल में हमने किसान भाइयों के खाते में करीब एक लाख करोड़ रुपए भेजा है। अन्नदाताओं को अच्छा मूल्य मिलने से उनके जीवन खुशहाली आयी है। किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों की समृद्धि से ही मजबूत ग्रामीण विकास का आधार तैयार हुआ है और शहरी अर्थव्यवस्था भी इससे बेहतर हुई है। अन्नदाताओं के श्रम से मिली शक्ति और उत्साह से ही हम छत्तीसगढ़ को संवार रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़-विकसित भारत बनाने में किसानों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब तक 9712 करोड़ 58 लाख रुपए की सम्मान निधि प्रदेश के किसानों को दी जा चुकी है। वर्ष 2023-24 की तुलना में 2 लाख 75 हजार से अधिक किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना का लाभ हमारे 2 लाख 34 हजार वन पट्टा धारी किसानों और 32 हजार 500 विशेष पिछड़ी जनजाति के किसानों को भी मिल रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के किसान भाइयों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए कृषि भूमि की अनिवार्यता को शिथिल किया गया।     मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों को मोदी जी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की गारंटी दी थी। हमारी सरकार ने यह वायदा निभाया है। साथ ही किसानों को दो साल का बकाया बोनस देने की गारंटी भी दी गई थी। शपथ ग्रहण के एक पखवाड़े के भीतर ही हमने 13 लाख किसानों के खाते में बोनस की 3716 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी थी। पिछली बार हमने 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की। किसानों को दिये गये धान के मूल्य के साथ बोनस राशि शामिल कर लें तो पिछले खरीफ सीजन में किसान भाइयों के खाते में 49 हजार करोड़ रुपए भेजे गए। इस खरीफ सीजन में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की रिकार्ड खरीदी हमने की। इस सीजन में विभिन्न योजनाओं से मिलने वाली राशि मिला लें तो लगभग 52 हजार करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में हमने भेजी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उनका जोर उद्यानिकी फसलों, फसल विविधीकरण तथा पशुपालन पर भी है। हम उद्यानिकी तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने विशेष कार्य कर रहे हैं। साथ ही पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी के साथ हमने एमओयू भी किया है। इससे दुग्ध क्रांति की दिशा में प्रदेश अग्रसर हो गया है। हमारी सरकार लगातार किसानों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख 62 हजार भूमिहीन किसानों के खाते में दस-दस हजार रुपए की राशि भी हमने दी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम को कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वनोषधि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रामप्रताप सिंह, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कुलपति गिरिश चंदेल, कृषि उत्पादन आयुक्त सुशहला निगार, कृषि विभाग के संचालक डॉ सारांश मित्तर सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ब्रह्म भोज एवं स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सत्संग और ध्यान के माध्यम से मन में शुभ संकल्पों की जागृति होती है, और जब हम इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं, तो समाज और राष्ट्र के उत्थान में योगदान देते हैं। मुख्यमंत्री साय ने ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा आध्यात्मिक जागरूकता और समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ब्रह्मकुमारी संस्थान केवल आध्यात्मिकता का प्रसार ही नहीं कर रहा, बल्कि यह एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने ब्रह्मकुमारी बहनों द्वारा प्रत्येक वर्ष विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित पवित्र ब्रह्म भोज की अनूठी परंपरा के लिए विशेष आभार व्यक्त किया। ब्रह्मकुमारी संस्थान की वरिष्ठ बहनों हेमलता दीदी और सरिता दीदी ने मुख्यमंत्री साय सहित सभी अतिथियों का शाल, फल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। नशा मुक्ति अभियान को मिली राष्ट्रीय स्तर की सराहना मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किए जा रहे विशेष नशा मुक्ति अभियान की सराहना की और कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और राष्ट्र का सबसे बड़ा संकट बन चुका है। युवाओं का इससे सबसे अधिक प्रभावित होना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। नशे की लत केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, बल्कि यह सड़क दुर्घटनाओं, हिंसा और परिवारों के विघटन का प्रमुख कारण भी बनता जा रहा है। उन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि योग और ध्यान से न केवल व्यक्ति के जीवन में संतुलन आता है, बल्कि इससे सकारात्मक मानसिकता भी विकसित होती है। यह अभियान छत्तीसगढ़ से लेकर संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ब्रह्मकुमारी संस्थान की सामाजिक एवं आध्यात्मिक सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि शांति सरोवर आने से मन को गहरी शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। यह एक अद्भुत संयोग और शुभ संकेत है कि हम सभी एक साथ यहाँ उपस्थित होकर ब्रह्म भोज का पुण्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मकुमारी संस्थान केवल ध्यान और योग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक मूल्यों के संवर्धन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ब्रह्मकुमारी संस्थान अपने शिक्षा, योग, ध्यान और समाज सेवा से जुड़े अभियानों के माध्यम से न केवल भारत, बल्कि विश्वभर में सकारात्मक परिवर्तन का संचार कर रहा है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्रीगण, विधायकगण, प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नंदनवन जंगल सफारी के लिए लाए जा रहे हिमालयन भालू की रास्ते में ही मौत हो गई. नागालैंड के धीमापुर चिड़ियाघर से दो हिमालयन भालुओं को लाया जा रहा था. रास्ते में नर हिमालयन भालू की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जबकि मादा भालू को जंगल सफारी के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है. एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने नागालैंड को पांच चीतल और दो काले हिरण भेजे थे और बदले में दो हिमालयन भालू वहां से लाए जा रहे थे. लेकिन, रास्ते में नर भालू की अचानक मौत हो गई. रास्ते में थी हालत काफी खराब वन्यजीव चिकित्सक डॉ. राकेश वर्मा के अनुसार, भालू पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से गुजरते समय बेहद तनाव में थे. किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और उसे वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को भेज दिया. इसके बाद, जलपाईगुड़ी, किशनगंज (बिहार), फुलवारी, सिलीगुड़ी और बराबरी में वाहन को रोका गया, और अधिकारियों ने जांच की. खासकर, किशनगंज में वाहन को लगभग दो घंटे तेज धूप में खड़ा किया गया, जिससे जानवरों पर अत्यधिक तनाव पड़ा. हालांकि, हिमालयन भालू को बर्फ की सिल्लियों के साथ रखा गया था, लेकिन रास्ते में गाड़ी को कई बार रोकने से बर्फ पिघल गई. इस वजह से गर्मी बढ़ गई और भालू की तबीयत बिगड़ गई. गर्मी और तनाव नहीं झेल पाया भालू भागलपुर वन विभाग ने नर भालू की बिगड़ती स्थिति देख रांची के वन्यप्राणी चिकित्सकों से संपर्क किया और उनकी सलाह पर दवाइयां दीं. इसी बीच, 19 फरवरी की शाम नर भालू ने दम तोड़ दिया. वन विभाग ने पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट तैयार की है. भालू की मौत पर उठने लगे सवाल इस घटना से वन्यजीव प्रेमी नाराज़ हैं. नितिन सिंघवी जैसे लोगों ने सवाल उठाए हैं कि भालू की मौत के समय और कारण को स्पष्ट किया जाना चाहिए. उन्होंने पूछा कि अगर लापरवाही हुई है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी मांग की कि पिछले कुछ वर्षों में जंगल सफारी में हुई वन्यजीवों की मौतों का विवरण सार्वजनिक किया जाए. इससे पहले, बारनवापारा अभयारण्य से गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भेजी गई मादा बाइसन की मौत का मामला भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुका था. विभाग की तैयारियों पर सवाल इससे पहले, 2012 में असम से हिमालयन भालुओं का जोड़ा नंदनवन जू लाया गया था, जिन्हें 2016 में जंगल सफारी में शिफ्ट किया गया. 2020 में नर भालू की मौत के बाद वन विभाग मादा भालू के लिए नया साथी ढूंढ़ रहा था, लेकिन इस बार नागालैंड से लाए गए भालुओं में से एक नर भालू की मौत ने विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हिमालयन भालू मुख्य रूप से हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी आयु अन्य भालू प्रजातियों से लगभग पांच साल अधिक होती है.

 सुकमा: छत्तीसगढ़ के एक नक्सल प्रभावित गांव में 75 सालों तक लोगों ने किसी भी तरह के चुनाव में वोट नहीं किया. क्या आजादी के इतने सालों के बाद भी इस तरह के गांव की कल्पना की जा सकती है? शायद नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक गांव के रहने वाले लोगों ने आजादी के बाद पहली बार वोटिंग में भाग लिया. इस गांव का नाम केरलापेंडा है. भारतीय लोकतंत्र में इस गांव के लोगों का चुनाव में मतदान करना एक बड़ी घटना है. दरअसल, यहां पर पंचायत चुनाव चल रहा है . इस चुनाव में गांव के लोगों ने पहली बार मतदान किया.  ये गांव छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला है. यहां पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के दौरान सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच गांव के लोग वोट डालने के लिए लाइन में आकर खड़े हुए. वोट करने की बारी का इंतजार करते दिखाई दिए लोग गांव से सामने आई तस्वीरों में पुरुष और महिलाएं दोनों ने ही कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अपने हिस्से का वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लाइन में दिखाई दिए. नक्सली घटनाओं से प्रभावित इस गांव के लोगों ने इसके पहले कभी किसी भी चुनाव में वोट नहीं किया था. एक वोटर ने कहा कि मैंने पहली बार वोट किया है. हमने पहले कभी किसी चुनाव में एक मतदाता के तौर पर भाग नहीं लिया. गांव के ही रहने वाले एक दूसरे शख्स ने बताया कि केरलापेंडा गांव के लोगों ने भी पहली बार नेताओं के सामने चिंता जाहिर की और जिम्मेदार नागरिक की तरह पास के गांव के लोग भी वोट डालने के लिए पहुंचें, इसको लेकर बातचीत भी की. हमारा गांव विकास की ओर आगे बढ़ेगा गांव के एक और वोटर ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं कि हम देश के लोकतंत्र के एक फैसले में अपनी भूमिका निभा रहे हैं. हमारा गांव भी विकास की ओर आगे बढ़ेगा. हमें अपने नेताओं से बात करने और अपनी मांगों को रखने का यह पहली बार मौका मिला. गांव के लोगों ने अपने नेता से रोजगार के मौके देने पर बातचीत की. इसके पहले 20 फरवरी को दूसरे चरण के चुनाव के समय उग्रवाद की घटनाओं में बड़ा इतिहास रखने वाले बीजापुर जिले के लोगों ने भी वोटिंग में भाग लिया. वोट देने के लिए लोग घने जंगलों और नदियों सहित बहुत से मुश्किल रास्तों से होकर, 70 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके भोपालपटनम गांव के वोटिंग सेंटर्स पर वोट देने के लिए पहुंचे. ये गांव बीजापुर जिले के राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में आने वाले गांवों के लोग थे, जो नक्सलियों के पनाह लेने के लिए सुरक्षित जगह मानी जाती है. करीब पांच गांवों के लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में नक्सलियों के आतंक का सामना किया था. ये सभी चुनाव में वोट डालने के लिए एक साथ आए.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पंचम सत्र (बजट सत्र) 24 फरवरी, सोमवार से शुरू हो गया। यह सत्र 21 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से हुई। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इसके बाद सत्र की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस वर्ष का बजट भी जनकल्याणकारी और सर्व समावेशी होगा। अब राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा 27 फरवरी को होगी। विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरेगा विपक्ष तीन मार्च 2025 की दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करेंगे। तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा 25 फरवरी को होगी। बजट सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख होगा। इस बीच, विपक्ष ने सरकार की घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। इसमें कानून व्यवस्था से लेकर महतारी वंदन योजना, पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी, चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग सहित विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत के बंगले में आयोजित की जाएगी। सत्ता पक्ष-विपक्ष ने अब तक लगाए 2,367 प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पत्रकारों को बताया कि सत्ता पक्ष-विपक्ष के सदस्यों से अभी तक प्राप्त प्रश्नों की कुल 2,367 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं,जिनमें से तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1,220 और अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1,147 है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 122 सूचनायें, नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए एक सूचना, अशासकीय संकल्प की कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अभी तक शून्यकाल की 12 सूचनाएं और 60 याचिकाएं प्रस्तुत हुई हैं। मीसाबंदियों की पेंशन बंद न हो... कानून लाएगी साय सरकार छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों की पेंशन बहाल करने के लिए राज्य सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में भी ‘छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। 24 फरवरी से 21 मार्च तक प्रस्तावित छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में इस विधेयक को पारित कराया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी सरकार के दौरान मीसाबंदियों की पेंशन पर रोक न लगाई जा सके। यदि कोई सरकार पेंशन बंद करना भी चाहेगी तो यह केवल न्यायालय के हस्तक्षेप या कानून में बदलाव के बाद ही किया जा सकेगा। अभी कानून नहीं होने के चलते पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दौरान राज्य में आपातकाल के मीसाबंदी (लोकतंत्र सेनानी) पांच साल तक अपने सम्मान निधि के लिए लड़ते रहे। पिछली सरकार ने सम्मान निधि यानी पेंशन देना बंद कर दिया था।

उरगा थाना अंतर्गत नवापारा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर के बाहर सो रहे ग्रामीण पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सुबह होने पर घर से कुछ दूरी पर खून से लथपथ मिला। जिसे गंभीर हालत में कोरबा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि उरगा थाना अंतर्गत नवापारा गांव में 60 वर्षीय राम सिंह कंवर निवास करता है। वह अपना पुराना मकान तोड़कर नया मकान बना रहा है। जहां घर बनाने के लिए घर के बाहर ईंट, रेत, सीमेंट और लोहे के क्षण रखा हुआ है। उसकी रखवाली करने के लिए वह घर के बाहर सो रहा था। अज्ञात लोगों ने देर रात उसे पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां घर से कुछ दूरी पर रेत की ढेर में बेहोशी की हालत में खून से लथपत पड़ा हुआ मिला। जहां सुबह होने पर ग्रामीणों की नजर पड़ी और उसे तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि उसके सर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल राम सिंह कंवर की घर के आंगन में पानी टंकी, दीवार और गांव की सार्वजनिक मंच पर धमकी लिखा हुआ था। जिसमें हमलावरों ने लिखा है कि झूठ बोलेगा जगदीश तो पड़ेगा महंगा। बताया जा रहा है कि यह शब्द 4 से 5 जगह पर लिखा हुआ है जगदीश घायल राम सिंह का पुत्र है। जो रात के वक्त घर के अंदर दूसरे कमरे पर सो रहा था। घायल राम सिंह कंवर की पत्नी सावन बाई ने बताया कि वह और उसका बेटा घर के अंदर कमरे में सो रहे थे। सुबह लगभग 4:50 में जब गांव के पड़ोस में ही रहने वाले युवक पड़ोस में हो रहा है। डांस कार्यक्रम देखकर वापस लौटे तब घाट पर खून देखा। उसके बाद कुछ दूरी पर घर राम सिंह का खून से लतपथ गमछा देखा। जहां उसने इसकी सूचना तत्काल घर पर युवकों ने दी और कुछ दूरी पर बेहोशी की हालत में राम सिंह खून से लतपथ मिला। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गए तत्काल उसे अस्पताल के लिए रवाना किया गया। घायल राम सिंह की पत्नी ने बताया कि उसके पति का किसी के साथ कोई विवाद नहीं था। लेकिन कब कैसे और किन परिस्थितियों में उनके साथ हमला हुआ है। यह समझ से परे है। इस मामले में कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है।  विधिवत आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं गांव वाले अंदेशा जाता रहे हैं कि राम सिंह के बेटे जगदीश के साथ कोई चुनावी लफड़ा तो नहीं है जहां हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया होगा। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई।

बिलासपुर: सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल के बाथरूम में हुए धमाके में चौथी कक्षा की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच कर आठवीं कक्षा के दो छात्र और तीन छात्राओं को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि प्रताड़ित करने वाली एक शिक्षिका को निशाना बनाया था, लेकिन चपेट में बच्ची आ गई। बहरहाल सिविल लाइन पुलिस ने जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी को बाल न्यायालय में पेश किया है। आरोपी विद्यार्थियों को न्यायालय के आदेश पर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। शुक्रवार सुबह का घटनाक्रम, 10 साल की स्तुति मिश्रा हुई थी घायल मंगला चौक के पास स्थित सेंट पलोटी स्कूल में शुक्रवार सुबह स्कूल में परीक्षा के दौरान चौथी कक्षा की 10 वर्षीय छात्रा स्तुति मिश्रा बाथरूम गई थी, तभी वहां विस्फोट हो गया। छात्रा बुरी तरह झुलस गई, जिसके बाद उसे तुरंत बर्न केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया और अगले दिन अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आठवीं कक्षा के दो छात्र और तीन छात्राओं ने बिहार की राजधानी पटना से ऑनलाइन विस्फोटक मंगवाया था। जानकारी के अनुसार, वे किसी शिक्षिका को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन इसकी चपेट में चौथी कक्षा की छात्रा आ गई। स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच की। आठवीं में पढ़ने वाली तीन छात्राओं और दो छात्रों को हिरासत में लिया है। आरोपी बच्चों से पूछताछ जारी है। पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और बताया कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। स्कूल प्रबंधन की ओर से इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक अभिभावक ने बताया कि स्कूल की पिकनिक के दौरान एक छात्र की बाइक से बम मिला था, लेकिन मामले को दबा दिया गया। इधर स्कूल के बाथरूम में हुए हादसे के बाद भी प्रबंधन की ओर से मामले को दबाने का प्रयास किया गया। मोबाइल की होगी जांच स्कूल में हुए धमाके से 10 साल की छात्रा के झुलसने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रबंधन के लोगों से पूछताछ की। स्कूल प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज और संदेही छात्राओं के नाम की जानकारी भी ली। इसके बाद पुलिस ने छात्र-छात्राओं से पूछताछ की। इसमें पता चला कि विद्यार्थियों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर पटना से सोडियम मंगाया था। इसके बाद पुलिस ने छात्र-छात्राओं को बाल न्यायालय में पेश किया है। अब पुलिस आरोपी छात्र के मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कितना सोडियम मंगाया गया था। अलग-अलग कहानियां आ रहीं सामने स्कूल में हुए धमाके के बाद पुलिस ने पांच विद्यार्थियों को हिरासत में लिया है। मामला नाबालिग से जुड़े होने के कारण पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। इधर मामले को लेकर अलग-अलग कहानियां सामने आ रही है। बताया जाता है कि विद्यार्थियों ने एक टीचर की डांट फटकार से नाराज होकर सोडियम मंगाकर उन्हें परेशान करने की योजना बनाई थी। इधर यह भी कहा जा रहा है कि एक छात्रा इस सत्र के बाद स्कूल छोड़ने वाली थी। इससे पहले वह स्कूल में कुछ बड़ा और अनोखा करने की योजना बना रही थी। हालांकि पुलिस और स्कूल प्रबंधन की ओर से इस संबंध में अब तक कोई बात नहीं कही गई है।

रायपुर। अगर साइबर ठगों ने किसी भी तरीके से आपके बैंक खाते से रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए हैं, इसके बाद आपको ठगे जाने का एहसास हो रहा है, तो घबराएं नहीं। साइबर हेल्पलाइन 1930 को फोन करें और इसकी शिकायत दर्ज कराएं। यहां दो मिनट में ही आपको मदद मिलेगी। जिस खाते में आपका पैसा गया है, उसे फ्रीज कर दिया जाएगा, जिससे आपका पैसा बच जाएगा। इसे फिर अदालती कार्रवाई के माध्यम से आप वापस ले सकेंगे। जिले के सभी थानों में सेवा, हेडक्वार्टर रायपुर में यह सेवा रायपुर जिले के सभी थानों में है, जिसका मुख्य केंद्र पुलिस हेड क्वार्टर नवा रायपुर से संचालित हो रहा है। थाने से लेकर फोन में यह सुविधा शुरू होने से 1930 का रिस्पांस टाइम बहुत कम हो गया है। तीन शिफ्टों में साइबर क्राइम रोकथाम के प्रशिक्षित पुलिसकर्मी इस सेवा में तैनात हैं। पहले पुलिसकर्मियों के पास कॉल आता था कि ऑनलाइन ठगी हो गई है, पैसा खाते से ट्रांसफर हो गया है। अब पीड़ित काल करके सीधे पैसा होल्ड कराने के लिए कहते हैं। जिले में 33 थाने हैं। इसमें पिछले कुछ माह में ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल खातों को फ्रीज करवाकर 10 करोड़ रुपये होल्ड करवाए जा चुके हैं। जानिए कैसे वापस ले सकते हैं होल्ड की गई रकम जैसे ही ऑनलाइन ठगी की वारदात हुई, तुरंत 1930 पर कॉल करें। इससे ठगी करने वाले का खाता फ्रीज कर आपका पैसा होल्ड पर डाल दिया जाएगा। कॉल करते ही संबंधित थाना पुलिस के पास शिकायत पहुंचेगी। यहां से पुलिस, पीड़ित से संपर्क करेगी। पीड़ित को थाने आकर एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके बाद पुलिस जांच करेगी। खाता फ्रीज कर होल्ड की गई राशि को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश करना होगा। कोर्ट, थाने से उक्त मामले की रिपोर्ट लेगा। फिर बैंक को आदेश कर होल्ड की गई राशि पीड़ित को लौटाने के लिए कहा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब एक सप्ताह का समय लगेगा। छोटे अमाउंट की सबसे ज्यादा ठगी गांवों में साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि ऑनलाइन ठगी के छोटे अमाउंट के मामले गांवों से ज्यादा सामने आ रहे हैं। गांवों में जागरूकता की कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लापरवाही महंगी पड़ सकती है जिसका खाता फ्रीज करवाया गया है, वो भी खाता वापस चालू करवाने के लिए बैंक से संपर्क करता है। देशभर में लाखों बैंक हैं, ऐसे में यदि आप राशि होल्ड करवाने के बाद अग्रिम कार्रवाई में देरी करते हैं तो हो सकता है कि बैंक उक्त व्यक्ति का खाता वापस शुरू कर दे और आपसे ठगी गई राशि किसी शहर से विड्रॉल हो जाए। वेटिंग टाइम समाप्त साइबर हेल्पलाइन 1930 सेवा शुरू होने के बाद से इस नंबर पर वेटिंग टाइम समाप्त हो गया। ऑनलाइन ठगी का पीड़ित जैसे ही इस नंबर पर कॉल करता है, केवल दो मिनट में पुलिसकर्मी उससे बात करते ही पैसा होल्ड करवा देते हैं। साइबर क्राइम की वारदातें तो रिकार्ड की जा रही हैं, लेकिन ऐसे मामलों में काफी गिरावट आई है। इधर, 1930 पर कॉल करके ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज करवाने वाले कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं, जिनमें पीड़ित संबंधित थाने जाकर एफआईआर दर्ज नहीं करवाता। ऐसे में होल्ड की गई राशि मिलने में देरी हो रही है।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में सिक्किम के लोक सभा सदस्य डॉ. इंद्रा हंग सुब्बा ने सौजन्य मुलाकात की।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने जशपुर जिला अंतर्गत विकासखंड कांसाबेल के शासकीय प्राथमिक शाला, बगिया स्थित मतदान केंद्र क्रमांक-45 में मतदान किया। मुख्यमंत्री साय ने मतदान केंद्र में कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री साय के साथ उनकी माताजी जसमनी देवी, धर्मपत्नी कौशल्या साय, भाई विनोद साय सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने भी मतदान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर में प्रसिद्ध अघोर संत भगवान अवधूत राम के सोगड़ा आश्रम में मां काली की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में विधि-विधान से पूजा कर प्रदेश के उज्जवल भविष्य और जनकल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धर्म और आस्था समाज को एकजुट करने की शक्ति देते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से सामाजिक समरसता और विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित में निरंतर कार्य कर रही है और जनता के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ समृद्धि और विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। इस अवसर पर जशपुर विधायक रायमुनि भगत, पत्थलगांव विधायक गोमती साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत  यश प्रताप सिंह जूदेव, शौर्य  प्रताप सिंह जूदेव, शांति भगत, कृष्ण राय सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

बिलासपुर । एसईसीएल में अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच कोयले की गुणवत्ता (कोल ग्रेड कन्फर्मेशन) में 20त्न की बढ़ोत्तरी हुई है जिससे कंपनी को लगभग 53 करोड़ का फायदा हुआ है। कोल क्वालिटी के सुधार के मिशन में एसईसीएल विजिलेन्स टीम ने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेन्ट तथा फील्ड ऑफिसर्स के सहयोग से सफलता पाई है।     अक्टूबर 2024 में कुल 4855 सैंपल के आधार पर एसईसीएल के कोयले की क्वालिटी का ग्रेड कन्फर्मेशन 65त्न था। इसे देखते हुए एसईसीएल द्वारा कई सकारात्मक कदम उठाते हुए समय-समय पर सैंपलिंग प्रक्रिया की क्लोज़ मॉनिटरिंग कर इसे सुव्यवस्थित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। कंपनी में कोयला गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कोयला भंडारण, डिस्पैच प्रक्रिया तथा सैंपल लिए जाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया।  नतीजन जनवरी 2025 में एसईसीएल लैब में हुए टेस्टिंग अनुसार ग्रेड कन्फर्मेशन बढकऱ 83त्न हो गया है। इस प्रकार जनवरी 2025 में पिछले पाँच वर्षों में सबसे बेहतर कोल क्वालिटी दर्ज की गई है। एसईसीएल के मेगाप्रोजेक्ट्स की बात करें तो अक्टूबर 2024 में दीपका एवं कुसमुंडा का ग्रेड कन्फर्मेशन प्रतिशत 38.74 एवं 72.47 था जोकि जनवरी 2025 में बढकऱ 90त्न से अधिक हो गया है। कंपनी के गेवरा, दीपका तथा कुसमुंडा मेगाप्रोजेक्ट्स को कोल क्वालिटी में सुधार से लगभग 17 करोड़ का फायदा हुआ है।  एसईसीएल के सतत प्रयास से न केवल एसईसीएल को वित्तीय लाभ हुआ है, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ा है। उच्च ग्रेड कन्फर्मेशन से कंपनी की विश्वसनीयता और दक्षता में भी वृद्धि हुई है। एसईसीएल अपने सतत प्रयासों से कोयला गुणवत्ता प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध कराया जा सके और कंपनी की समग्र कार्यक्षमता में सुधार होता रहे।

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियो को संरक्षित व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति में आग की रोकथाम के लिए स्टेशनों और गाडिय़ों के कोचों में अग्निशमन यंत्र भी उपलब्ध कराए गए है। साथ ही गाडिय़ों व विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत रेलकर्मियों को अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करने में दक्ष करने हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि वे कार्यालयों एवं गाडिय़ों में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र का प्रयोग कर अग्नि दुर्घटना का बचाव प्रभावी रूप से कर सकें। इसी कड़ी में मंडल संरक्षा विभाग के द्वारा बिलासपुर मंडल के कलमीटार स्टेशन में अग्निशमन यंत्र के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान संरक्षा सलाहकार एवं घनश्याम विश्वकर्मा द्वारा कर्मचारियों को सुरक्षा मानकों और अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करने की जानकारी दी गई। साथ ही सभी को आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ली जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। आग अनियंत्रित होने की स्थिति में अग्निशमन केन्द्रों को संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नं. 112 को मुंह जुबानी याद रखने की भी सलाह दी गई।

बिलासपुर । कोटा क्षेत्र के वन विकास निगम बिल्लीबन और पोड़ी में एक बाघ के आगमन की सूचना प्राप्त हुई है और आज उसके रतनपुर बेलगहना की तरफ मूवमेंट की खबर है वन विभाग के उच्च अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं साथ ही एंटी पोचीइंग स्टाफ् को लगा दिया गया है उकताशय की जानकारी सीसीएफ मनोज पांडेय ने दी है। पिछले एक दो माह में इस क्षेत्र में बाघों की लगातार आने की जानकारी विभाग को है। साथ ही विभाग ने कर्मचारियों की डीयूटी लगाई गई है। कल सुबह पोड़ी बिल्लीबंद के कुछ लोगों ने बाघ के पैरों के निशान देखे तो उनके होश उड़ गए गांव वालों ने इसकी जानकारी वन विकास निगम के बीट गार्ड को दी। बीट गार्ड ने जब देखा कि ये वाकई में बाघ के पैरों के निशान हैं तो उसने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। जानकारी के बाद अधिकारी उक्त स्थल पर पहुंचे और पग मार्क की जांच की। बाद में उन्होंने वन विभाग और अचानकमार टाईगर रिजर्व के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। कल से इस स्थान पर वन विभाग, वन विकास निगम और एटीआर की एक संयुक्त टीम सर्चिंग में लगी हुई है। बाघ के पैरों के निशान देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक व्यस्क बाघ के पैरों के निशान के हैं और जिस प्रकार से मिट्टी में उसके निशान बने हैं वो ये भी बतलाता है कि बाघ काफी बड़ा और ताकतवर है। कल सुबह इस ईलाके में बाघ के मुवमेंट के बाद अब सभी संबंधित विभाग एक्टिव हो गए हैं। पिछले एक दो माह में एटीआर में एक बाघिन की मौत और दुसरी कालर वाली बाघिन का यहां से निकलना एटीआर प्रबंधन के लिए काफी चुनौति पूर्ण समय रहा है अब ये तीसरा बाघ फिर से आबादी वाले क्षेत्र में घुम रहा है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी संघ ने पदोन्नति में आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने का ऐलान किया है। संघ के अध्यक्ष आरएल ध्रुव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली कंपनी प्रबंधन पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पिंगुआ कमेटी की सिफारिशों का पालन नहीं संघ का कहना है कि पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बिजली कंपनी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रबंधन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले रहा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। हड़ताल की चेतावनी संघ ने चेतावनी दी है कि 10 मार्च को प्रदेश भर के 10 हजार से ज्यादा कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इसके बावजूद मांगें पूरी नहीं होने पर 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना संघ ने स्पष्ट किया कि हड़ताल के कारण अगर प्रदेश में बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। साथ ही सरकार और कंपनी प्रशासन से अपील की गई है कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाए, ताकि प्रदेश की जनता को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।