छत्तीसगढ़

बस्तर जिले के करपावंड थाना क्षेत्र के ग्राम मरेठा सर्गीगुड़ा में सरपंच चुनाव में हारने के बाद दो युवकों ने सामने वाली पार्टी के एजेंट के साथ मारपीट की है। इस घटना के बाद पीड़ित ने करपावंड थाने में मामला भी दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।  बताया जा रहा है कि मरेठा सर्गीगुड़ा में रहने वाला कृष्ण कुमार कश्यप अपने गांव की एक सरपंच महिला प्रत्याशी फूलमती कश्यप के सपोर्ट में प्रचार प्रसार कर रहा था। वही 23 फरवरी को चुनाव होने के बाद देर रात को मतगणना हुई, रात को जैसे ही रिजल्ट आया, गांव की महिला फूलमती कश्यप विजयी हो गई। जिसके बाद जैसे ही कृष्ण कुमार अपने साथियों के साथ मतगणना स्थल से बाहर आया तो हारे हुए पार्टी के सुकरू ने कृष्ण को पकड़कर उसके साथ मारपीट करने शुरू कर दी। वहीं, गांव के सरमू के अलावा अन्य लोगों ने भी कृष्ण के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद गांव के ही तिरनाथ कृष्ण को छुड़ाकर ले गया। घटना के बाद गांव में स्थिति बिगड़ गई, 24 फरवरी को मामला दर्ज किया गया। वहीं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद गांव में एक ऑटो के अलावा एक ग्रामीण के घर में तोड़फोड़ की गई। गांव की घटना के बाद मामला दर्ज होने के बाद से लगातार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं, इस मामले को संदेहास्पद भी बताया जा रहा है, मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में करपावंड थाना प्रभारी का कहना है कि प्रथम जो सूचना आई कि सरपंच चुनाव हार के बाद ये मारपीट की गई है। उसकी जांच के लिए गांव में लगातार पूछताछ चल रही है। वहीं, तोड़फोड़ वाली बात की भी जांच चल रही है। मामला में ग्रामीणों को बुलाया गया है, पूछताछ के बाद व जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

बिलासपुर: अब मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है. धीरे-धीरे ठंड भी कम होने लगी है. वहीं छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है. आने वाले दिनों में तापमान में और 3-4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. तापमान में बढ़ोतरी जारी आपको बता दें, कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. बीते दिन सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.8°C दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.1°C अंबिकापुर में रहा. वहीं राजधानी रायपुर में 26 फरवरी यानी आज मौसम साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 20°C के आसपास रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ का असर एक पश्चिमी विक्षोभ 24° उत्तर और 50° पूर्व में 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है. इसके प्रभाव से दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उससे लगे दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेरित ऊपरी हवा का चक्रवात 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. वहीं प्रदेश के मध्य और उत्तर भागों में 1 मार्च तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. इसके अलावा बस्तर संभाग के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 मार्च तक 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्के बादल की संभावना उत्तर छत्तीसगढ़ में 2 मार्च से हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन तब तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. जानें प्रदेश में कहां कितना रहेगा तापमान मौसम विभाग के अनुसार, 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी. बिलासपुर संभाग में अधिकतम तापमान 33-35°C और न्यूनतम तापमान 14-16°C के आसपास रहने की संभावना है. रायपुर संभाग में दिन का तापमान 34-36°C और रात का तापमान 18-20°C के बीच रह सकता है. दुर्ग संभाग में अधिकतम तापमान 34-35°C और न्यूनतम तापमान 17-19°C के आसपास रहेगा. सरगुजा संभाग में दिन का तापमान 32-34°C और रात का तापमान 12-14°C रहने की संभावना है. वहीं, बस्तर संभाग में अधिकतम तापमान 32-34°C और न्यूनतम तापमान 16-18°C के आसपास दर्ज किया जा सकता है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद कैदियों ने मंगलवार को प्रयागराज संगम के जल से स्नान किया और सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। सुबह आठ बजे से प्रदेश की पांच केंद्रीय, 18 जिला और दस सब जेल के कैदियों ने पवित्र जल से स्नान किया। जेलों में 18 हजार से अधिक कैदी बंद जेलों में 18 हजार से अधिक कैदी बंद हैं। जेल प्रबंधन की ओर से कैदियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। कैदियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और इसे एक सकारात्मक अनुभव बताया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि संस्कार और संस्कृति किसी भी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और जेलों में बंद कैदी भी इससे अछूते नहीं हैं। यह आयोजन कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के उद्देश्य से किया गया, जिससे उनमें आत्मशुद्धि और सकारात्मक सोच विकसित हो सके। उपमुख्यमंत्री ने कही ये बात उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 144 वर्षों बाद आयोजित हो रहे महाकुम्भ का पुण्य लाभ समाज के हर वर्ग को मिलना चाहिए, इसलिए सरकार ने जेलों में यह विशेष पहल की थी। कैदियों को इस बात का पछतावा न रहे कि महायोग में वे पवित्र स्नान नहीं कर पाए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कसा तंज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डा.चरणदास महंत ने कैदियों को गंगाजल से स्नान कराने पर तंज कसा है। कहा कि गंगा जल से नहाकर सबका पाप धुल गया। कैदी भी पापमुक्त हो गए हैं, अब उनको छोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए।

जांजगीर-चांपा :  महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से नाबालिग कन्या का विवाह से रोका गया। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्रीमती अनिता अग्रवाल एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग ग्राम लटिया (अकलतरा) थाना व तह. अकलतरा में बालिका के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की गई।      जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल ने बताया कि बालिका की उम्र 17 वर्ष 01 माह होना पाया गया। जोकि विवाह हेतु निर्धारित उम्र से कम था। बालिका के माता-पिता का कई वर्षों पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। बालिका का पालन पोषण ग्राम लटिया में उसके नाना-नानी करते हैं। बालिका के नाना-नानी ने ही उसका विवाह तय किया था। विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बालिका एवं उनके परिजनों एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के परिजनों की सहमति से  विवाह को रोका गया एवं लड़कियों के लिए निर्धारित 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए निर्धारित 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र में गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कराया गया। दल में धीरज राठौर, अमित भोई, भूपेश कश्यप, पर्यवेक्षक सुअनिता साहू एवं प्रधान आरक्षक विवेक सिंह उपस्थित थे।

बिलासपुर, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्थायी रोजगार एवं स्वरोजगार का सृजन किया जाता है। बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनांतर्गत लाभान्वित करने के उद्देश्यों से एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर आई०टी०आई० बिल्हा में 27 फरवरी 2025 को और सी०वी०रमन विश्वविद्यालय कोटा में 28 फरवरी को एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर को 47 प्रकरण का भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य 132.54 लाख का प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध 83 प्रकरणों में बैकों द्वारा मार्जिन मनी राशि रू. 424.15 लाख का प्रकरण स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत भौतिक उपलब्धि 176 प्रतिशत एवं वित्तीय उपलब्धि 320 प्रतिशत है। स्वीकृत 83 प्रकरणों में से 59 प्रकरणों में बैंकों द्वारा ऋण वितरण की कार्यवाही करते हुए मार्जिन मनी राशि 218.46 लाख का क्लेम किया गया है। इस संबंध में जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए कार्यालय के प्रबंधक श्री सुनील कुमार पाण्डेय, (मो.नं. +91-7898609895) एवं प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार साहू (मो.नं. +91-9630020012) से संपर्क कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग के प्रथम तल बिलासपुर से संपर्क कर सकते हैं।

रायपुर : दुबई में 6 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रांट फिक्स 2025 में महासमुंद जिले के फॉर्च्यून नेत्रहीन हायर सेकेंडरी स्कूल, करमापटपर बागबाहरा खुर्द के तीन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। सुखदेव केवट ने अपनी शानदार खेल प्रतिभा का परिचय देते हुए 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का परचम लहराया। इससे पहले, 23वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स 2025, चेन्नई (17-20 फरवरी) में उन्होंने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल और 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर भी अपनी श्रेष्ठता साबित कर चुके है। इस प्रतियोगिता में महासमुंद के दो अन्य खिलाड़ियों ने भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराईनिखिल यादव ने 1500 मीटर दौड़ में 7वाँ स्थान और 500 मीटर दौड़ में 6वाँ स्थान प्राप्त किया जबकि लक्की यादव (टी-11 कैटेगरी, बालक वर्ग) ने 1500 मीटर दौड़ में 8वाँ स्थान और 400 मीटर दौड़ में 6वाँ स्थान हासिल किया। महासमुंद जिले के इन होनहार खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उनकी सफलता से प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सुखदेव  केंवट और उनके साथियों की इस उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। महासमुंद जिले के इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की उपलब्धि पर जिला कलेक्टर विनय कुमार लंहगें, जिला सीईओ एस. आलोक और उप संचालक समाज कल्याण संगीता सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष निरंजन साहू, प्राचार्य रश्मि साहू और वार्डन लक्ष्मीप्रिया साहू भी उपस्थित थे।

बिलासपुर :  एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी अंतर्गत रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। वार्ड क्रमांक 26 के आंगनबाड़ी केन्द्र 200 मेन रोड तालापारा, वार्ड क्रमांक 25 के आंगनबाड़ी केन्द्र 107 मिनी बस्ती तालापारा, वार्ड क्रमांक 45 के आंगनबाड़ी केन्द्र 239 पावर हाउस तहसील गली हेमूनगर में आंगनबाड़ी सहायिका के 1-1 रिक्त पदों एवं वार्ड क्रमांक 46 के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 57 ओव्हर ब्रिज के पार नयापारा एवं वार्ड क्रमांक 34 के आंगनबाड़ी केन्द्र 48 करबला मोची मोहल्ला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1-1 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 17 मार्च 2025 तक कार्यालयीन समय में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन बंद लिफाफे में अथवा पंजीबद्ध डाक के माध्यम से जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) में दवा कंपनी नाइन एम को फायदा पहुंचाने का बड़ा खेल खेला गया है। अलग-अलग अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से सीजीएमएससी के अधिकारियों को 44 से ज्यादा पत्र भेजे गए, जिनमें दवाओं की घटिया क्वालिटी की शिकायत की गई है। सीजीएमएससी की शर्तों में साफ है कि तीन बैच फेल होने के बाद कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। कंपनी को बचाने के लिए सीजीएमएससी द्वारा चलाई गई नोटशीट में बचाव साफ नजर आ रहा है। सप्लाई से पहले जिस लैब से दवाओं की जांच की गई, उसे दोबारा जांच के लिए सीजीएमएससी के अधिकारी ने खुद ही अनुशंसित कर दिया, जबकि आठ लैब सीजीएमएससी में पंजीकृत हैं।  इसके अलावा क्लीन चिट देने के लिए सीजीएमएससी के सारे नियम-कायदों को दरकिनार कर दिया गया। इस संबंध में नईदुनिया ने पूरी नोटशीट पढ़ी, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि महाप्रबंधक तकनीकी हिरेन पटेल ने कंपनी को बचाने के लिए बार-बार अलग-अलग नोट लिखे हैं। गुणवत्ता शाखा की अनुशंसा भी नजरअंदाज : दवा के बारे में लगातार शिकायतें मिलने पर सीजीएमएससी (गुणवत्ता नियंत्रण) की गुणवत्ता शाखा ने अनुशंसा की थी कि टैबलेट को जांच के लिए तीन अलग-अलग लैब में भेजा जाए, ताकि सही रिपोर्ट मिल सके। लेकिन, तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने एक लैब में जांच के आदेश दिए। इसकी रिपोर्ट तो सही आई, लेकिन अस्पतालों से घटिया गुणवत्ता की शिकायतें आती रहीं।  टेंडर के ये हैं नियम  सेंसरी टेस्ट में भी दवा की घटिया गुणवत्ता की पहचान होती है। अगर दवा की जांच होती है तो दूसरी लैब से जांच करानी चाहिए। दवा कंपनी को दो साल के लिए ब्लैक लिस्ट करने का नियम है। तीन बैच खराब होने पर गुणवत्ता जांच का नियम नहीं है। 2 मई 2024 को उप प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रण ने फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए फाइल महाप्रबंधक तकनीकी को बढ़ाई। इस पर महाप्रबंधक तकनीकी ने कंपनी को बचाने के लिए दो निर्देश जारी किए। पहला, पूर्व में हुए गुणवत्ता परीक्षण में स्थिरता जांच करवाने के संबंध में जवाब मांगा गया। महासमुंद औषधि गोदाम में पदस्थ उप प्रबंधक को भौतिक परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। जीएम तकनीकी की गुणवत्ता नियंत्रक से नोकझोंक 30 मई 2024 को पुनः पत्र के माध्यम से डायसाइक्लोमाइन टेबलेट बैच आरटी 22054 की घटिया गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त हुई। वितरण से पूर्व इस बैच का परीक्षण कैट्स लैब एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसकी रिपोर्ट में उक्त दवा मानक गुणवत्ता की पाई गई। इस दवा के बारे में बार-बार शिकायत मिलने पर उप प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रण ने पूरे बैच का उठाव करने का प्रस्ताव दिया। इससे असहमत होते हुए महाप्रबंधक तकनीकी ने केवल उन स्थानों से उठाव करने के निर्देश दिए, जहां से शिकायत मिली है। यह थी शिकायत शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि टेबलेट पैकेट में ही काली पड़ रही हैं। पैकेट खोलते ही वे भंगुर होकर टूट रही हैं। तीनों बैच के उपयोग पर रोक लगा दी गई। पूरा स्टॉक अस्पतालों से वापस सीजीएमएससी के गोदामों में सीजीएमएससी के खर्चे पर मंगवाया गया। दवा कंपनी को बचाने के लिए यह था घटनाक्रम 27 सितंबर 2023 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रिसली भिलाई से पत्र के माध्यम से डायसाइक्लेमाइन 10 एमजी टैबलेट और मल्टीविटामिन कैप्सूल की घटिया क्वालिटी की शिकायत की गई। 5 अक्टूबर 2023 को फार्मासिस्ट हनोदा ने पत्र के माध्यम से शिकायत की कि डायसाइक्लेमाइन 10 एमजी टैबलेट बैच आरटी 0049 को स्ट्रिप से निकालने पर चोरी हो गई। 5 अक्टूबर 2023 को डिप्टी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल ने ड्रग कॉर्पोरेशन मुख्यालय में बैच का वितरण रोक दिया। इसके अलावा आठ लैब की सूची पेश की गई। जहां दोबारा जांच की जानी थी। जिसमें उन लैब को हटाया जाना था, जिन्होंने वितरण से पहले उसी दवा को अच्छी क्वालिटी का बताया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को पुनः प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पीएचसी कोहका भिलाई ने पत्र के माध्यम से डायसाइक्लामाइन 10 एमजी टेबलेट बैच आरटी 22050 एवं मल्टीविटामिन कैप्सूल की घटिया गुणवत्ता की शिकायत की। 9 अक्टूबर 2023 को उप प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रण ने पूर्व में इन औषधियों की वितरण पूर्व जांच एवं मानक गुणवत्ता की रिपोर्ट देने वाली प्रयोगशालाओं को डायसाइक्लामाइन टेबलेट एवं मल्टीविटामिन कैप्सूल की पुनः जांच हेतु प्रस्तावित आठ प्रयोगशालाओं की सूची में सम्मिलित किया। उप प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रण ने समस्त घटिया औषधियों की सूची, बैच संख्या एवं घटिया गुणवत्ता का कारण लिखते हुए फाइल महाप्रबंधक तकनीकी को प्रेषित की तथा पुनः जांच हेतु अनुरोध किया। महाप्रबंधक तकनीकी ने 48 घंटे के भीतर फाइल पर चर्चा करने हेतु पत्र लिखा। 10 अक्टूबर 2023 को उप प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रण ने दावा गोदाम जशपुर से प्राप्त शिकायत को प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा। 2 मई 2024 को पुनः महासमुंद दावा गोदाम में डायसाइक्लोमाइन टेबलेट बैच RT 20049 की घटिया गुणवत्ता की शिकायत की।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी पहुंचे हैं। अधिकारियों के जाने के बाद कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मलकीत सिंह गेंदू ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी राजीव भवन पहुंचे हैं। उन्होंने सुकमा जिले में राजीव भवन के निर्माण को लेकर कई जानकारियां मांगी हैं। ईडी के अधिकारियों ने समन जारी कर 27 फरवरी तक जवाब मांगा है। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा, कानून अपना काम कर रहा है। ईडी को कुछ जानकारी मिली होगी। सूत्र के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पिछली सरकार ने जिस तरह से सुनियोजित तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, उन्हीं तथ्यों के आधार पर छापेमारी की गई होगी। सच्चाई सामने आएगी। इससे पहले इस संबंध में कांग्रेस नेता कवासी लखमा से पूछताछ हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक ईडी के चार अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा सबसे अहम कड़ी हैं। यह घोटाला एफएल-10 लाइसेंस से शुरू हुआ था। यह फर्जीवाड़ा 3 साल तक चलता रहा, जिसमें लखमा को कथित तौर पर हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। 36 महीने में उन्हें 72 करोड़ रुपए मिले। ईडी का आरोप है कि यह घोटाला 2,100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है।

बिलासपुर: सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाली 32 वर्षीय युवती से सगाई के बाद मंगेतर और उसके परिजनों ने दहेज में 30 लाख रुपए की मांग की। युवती के परिजनों ने जब इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो उन्होंने सगाई तोड़ दी। युवती ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाली युवती ने बताया कि उसके घर सुकमा में रहने वाले शेख तसव्वर का शादी का प्रस्ताव आया था। रिश्ता पसंद आने के बाद युवती के परिजनों ने उन्हें अपने घर बुलाया।  इस पर युवक के परिजन जुलाई 2023 में बिलासपुर आ गए। यहां बातचीत तय होने के बाद युवक के परिजनों ने अप्रैल 2024 में सगाई करने की बात कही। तय समय पर रायपुर में सगाई समारोह हुआ। इसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल हुए। युवती का कोई भाई नहीं है। इस कारण सगाई का पूरा काम उसका मंगेतर ही देख रहा था। उन्होंने बताया कि सगाई में करीब तीन लाख रुपये खर्च होंगे। लड़की वालों ने उन्हें पूरी रकम दे दी। साथ ही सोने की अंगूठी और 21 हजार रुपये भी दिए। इस बीच दहेज की कोई बात नहीं हुई।  सगाई के बाद लड़की वालों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने दहेज का सामान और घरेलू सामान पहले ही लड़के वालों के घर भेज दिया था। उन्होंने बिस्तर और कुछ अन्य सामान रख लिया था। साथ ही पांच लाख रुपये नकद और एक केस में मिली फीस भी मंगेतर के खाते में ट्रांसफर कर दी थी।  कर्ज चुकाने की बात कहकर मांगे पैसे  इस बीच मंगेतर और उसके पिता शेख औलिया, सास कासिम बी, साला शेख जाकिर, साली नगमा ने लड़की वालों से 30 लाख रुपये कर्ज होने की बात कहकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। लड़की वालों ने इतने पैसे का इंतजाम न कर पाने के कारण पैसे देने में असमर्थता जताई। लड़की ने दहेज देने से मना कर दिया तो लड़के के परिवार ने सगाई तोड़ दी। इससे लड़की की बदनामी हुई और उसकी शादी लगभग टूट गई। लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक निजी स्कूल में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शिक्षक से नाराज आठवीं और नौवीं कक्षा के पांच छात्रों ने स्कूल के शौचालय में विस्फोट करने की योजना बनाई। इनमें तीन छात्राएं भी शामिल थीं। पुलिस के मुताबिक उन्होंने ऑनलाइन खरीदा सोडियम टैंक में रखा था। पानी के संपर्क में आते ही यह विस्फोट हो गया। इस हादसे में नौ साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना पिछले सप्ताह हुई थी। बिलासपुर एसपी राजेश सिंह ने बताया कि चार आरोपियों को हिरासत में लेकर सुधार गृह भेज दिया गया है। उनकी काउंसलिंग की जाएगी। पांचवीं छात्रा अभी हिरासत में नहीं है। वह अपने रिश्तेदार के घर पर है और जल्द ही उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।  एसपी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम और कई स्कूलों के प्रिंसिपलों की एक टीम भी मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से मामले को सुलझाने में मदद मिली है। स्कूल में हुए विस्फोट ने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया था। पीड़ित छात्रा के शरीर पर केमिकल से जलने के निशान थे, लेकिन कोई छर्रे नहीं मिले। इससे संकेत मिलता है कि यह कोई विस्फोटक उपकरण नहीं था और न ही यह किसी पेशेवर का काम था। लड़की को निशाना बनाने का कोई स्पष्ट मकसद नहीं था। स्कूल के शौचालय में रखा सोडियम बिलासपुर एसपी राजेश सिंह ने कहा कि यह वाकई बहुत अजीब मामला है। उन्होंने आगे कहा कि स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज से इस पहेली को सुलझाने में मदद मिली। इससे उन छात्रों की पहचान करने में मदद मिली जिन्होंने स्कूल के शौचालय में सोडियम रखा था। शिक्षक से नाराजगी जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपी छात्र एक शिक्षक से नाराज थे और उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था जिसमें दिखाया गया था कि पानी के संपर्क में आने पर सोडियम किस तरह विस्फोटक तरीके से प्रतिक्रिया करता है। छात्राओं में से एक ने अपनी मौसी के अकाउंट से ऑनलाइन सोडियम मंगवाया और बाकी छात्राओं ने उसे टंकी में डाल दिया। योजना बनाई गई थी कि जैसे ही कोई फ्लश करेगा, विस्फोट हो जाएगा। ऐसे हुई लड़की घायल इस खतरनाक योजना से अनजान नौ वर्षीय लड़की 21 फरवरी को शौचालय गई और जैसे ही उसने फ्लश किया, विस्फोट हो गया। विस्फोट और उसकी चीखें सुनकर स्कूल स्टाफ के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद मिला। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि बच्ची जली हुई अवस्था में पड़ी है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उसके माता-पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। वे अभी भी सदमे में हैं। विस्फोट से माता-पिता दहशत में हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अपराधी पकड़े नहीं गए तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। एसपी सिंह ने कहा कि ऐसे रसायन किसी भी दुकान या प्रयोगशाला में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और इनकी बिक्री और खरीद के लिए कुछ दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग एक बड़ी खामी है जिसे ठीक करने की जरूरत है।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश में आर्य समाज के नाम पर पंजीयन कराकर भारी फीस वसूलने वाली फर्जी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए रजिस्ट्रार, फर्म और सोसायटी समेत करीब दो दर्जन संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1973 का उल्लंघन कर कई संस्थाओं का पंजीयन किया है। ये संस्थाएं अवैध रूप से विवाह कराकर पैसा वसूल रही हैं, जबकि ये आर्य समाज के सिद्धांतों का पालन नहीं करती हैं।  पंजीयन निरस्त करने की उठाई मांग याचिका में इन संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने की मांग की गई है। आर्य प्रतिनिधि सभा ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 24 से अधिक संस्थाएं आर्य समाज के नाम पर विवाह और अन्य अनुष्ठान करा रही हैं, जबकि इनके पास इसके लिए कोई कानूनी मान्यता नहीं है। प्रदेश की 22 संस्थाओं को पक्षकार बनाते हुए याचिका में उल्लेख किया गया है कि इनमें से रायपुर में 10, दुर्ग में पांच और बिलासपुर में तीन संस्थाएं संचालित हैं। न्यायालय में आगे की सुनवाई के दौरान इन संस्थाओं की वैधानिक स्थिति तथा इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन जांच की जाएगी। आर्य समाज की स्थापना एवं उद्देश्य आर्य प्रतिनिधि सभा ने याचिका में बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1857 को आर्य समाज की स्थापना की थी। यह संस्था समाज सुधार एवं जन जागरण के लिए कार्य करती है। संस्था तीन स्तरों पर कार्य करती है। केन्द्रीय स्तर पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, प्रान्तीय स्तर पर प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा तथा जिला स्तर पर सम्बद्ध आर्य समाज। छत्तीसगढ़ प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा एक पंजीकृत संस्था है जो राज्य में आर्य समाज मंदिरों की देखरेख एवं मान्यता प्रदान करती है। इन संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया ओम कृण्वन्तो विश्वमार्यम आर्य समिति, टिकरापारा, रायपुर। सनातन धर्म आर्य सेवक मण्डल, बसना, जिला महासमुंद। संयोग आर्य समाज राजिम, हनुमान मंदिर के पास, पीतलबंद रोड, आमापारा, राजिम, जिला गरियाबंद। आर्य क्षत्रिय तेलंग समाज, रायपुर। श्री साईं राम आर्य समाज, रायपुर। आर्य समाज कांकेर, कांकेर आर्य समाज कल्याण एवं शिक्षा समिति, श्री रायंद स्वामी नागरीदास मंदिर, पुरानी बस्ती, रायपुर। महर्षि दयानंद आर्य सेवा संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट सोंठी, जांजगीर-चांपा। आर्य समाज, छत्तीसगढ़ ओम मंदिर, कुकुरबेड़ा, आमानाका, रायपुर। छत्तीसगढ़ आर्य क्षत्रिय तेलंग समाज, श्याम टॉकीज, रायपुर। आर्य सनातन समाज, खरखरा नाहर, आमापारा, वार्ड-13, बालोद। आर्य समाज मंदिर, गली नंबर 28, पुरानी बस्ती, वार्ड-12, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग। ॐ आर्य समाज, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, जिला रायपुर। श्री आर्य समाज, सिद्धार्थ चौक, टिकरापारा, जिला रायपुर। आर्य समाज संस्कार सेवा समिति, मगर पारा रोड, जिला बिलासपुर। आर्य समाज संस्कार सेवा केंद्र, तृतीय तल, सुपर मार्केट, बिलासपुर। वैदिक आर्य समाज, रिंग रोड नंबर 1, संजय नगर, जिला रायपुर। आर्य समाज, वंडरलैंड वाटर पार्क, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, जिला रायपुर। ये भी पढ़ें- रायपुर नगर निगम की नई परिषद में अनुभवी जनप्रतिनिधियों के साथ नए चेहरों की भी चमकेगी किस्मत आर्य समाज, वसुन्धरा नगर, बहतराई रोड सरकण्डा, बिलासपुर। आर्य समाज रिसाली, ग्राम रिसाली, जय स्तंभ चौक, भिलाई, जिला दुर्ग। आर्य समाज, ओवरब्रिज के नीचे, बीआईटी रोड, रायपुर नाका, भिलाई। आर्य समाज, प्रेम नगर, सिकोला भाटा, जिला दुर्ग। आर्य समाज, 45- ए/1, नेहरू नगर (पश्चिम), भिलाई, जिला दुर्ग। आर्य सनातन समाज मंदिर, भिलाई।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका ने आज छत्तीसगढ़ की 6 वीं विधानसभा के पंचम सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल डेका का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने स्वागत किया।  अभिभाषण का मूल पाठ इस प्रकार है- माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2025 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। 2.     यह विधानसभा गणतंत्र का मंदिर है। यहाँ संविधान की पूजा होती है। मुझे खुशी है कि सदस्यगण अपनी पूरी क्षमता के साथ यहाँ अपने संवैधानिक दायित्वों को निभा रहे हैं। अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आम जनता की आवाज इस फोरम में रख रहे हैं। 3.     विकसित देशों की सूची में शामिल होने, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ तैयार करने मेरी सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने मेरी सरकार ने जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञों तथा आम जनता का फीडबैक लेकर आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के लिए बारीकी से रणनीति तैयार की है और इस पर अमल कर रही है। 4.     यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। यह हमारी विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है। छत्तीसगढ़ में विकास की बुनियाद को मजबूत करने छत्तीसगढ़ विधानसभा का हिस्सा रहे सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। सुखद संयोग यह है कि छत्तीसगढ़  राज्य के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी यह जन्मशताब्दी वर्ष है। मेरी सरकार इसे अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ में विकास की जो भव्य इमारतें खड़ी हुई हैं, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और सोच नजर आती है। 5.  अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन तथा अधोसंरचना विकास के बड़े कार्य हुए। कुछ साल की बाधा और कमजोर प्रगति के बाद यह विकास प्रक्रिया पुनः तेज हुई। मेरी सरकार ने लंबित पड़ी परियोजनाओं को पुनः आरंभ कराया और सुस्त पड़ गई प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः संजीवनी देने का कार्य किया। 6.     मेरी सरकार ने एक वर्ष पूरे कर लिये हैं। मेरी सरकार ने इस मौके को जनादेश परब के रूप में मनाया और जनता को अपने साल भर के काम का लेखा-जोखा दिया। मेरी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लेकर काम कर रही है। इसे पूरा करने हर साल किये गये प्रयासों का जनादेश परब के मौके पर लेखा-जोखा मेरी सरकार प्रस्तुत करेगी। लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती जनता से निरंतर संवाद पर निर्भर करती है। जनता के प्रति अपनी जवाबदेही की इसी भावना को मूर्त रूप देने यह नई लोकतांत्रिक परंपरा आरंभ की गई है। 7.    नगरीय निकायों में अब नई निर्वाचित सरकार चुनी गई है। अब प्रदेश को ट्रिपल इंजन की सरकार मिल गई है। केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों में बेहतर समन्वय होने से निश्चित ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वाभाविक रूप से इससे प्रदेश के विकास की गति में तीव्र वृद्धि होगी। 8.    मेरी सरकार ने नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की परंपरा पुनः आरंभ की। इसके चलते जनता को महापौर के लिए अपने प्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष निर्वाचन का पुनः अधिकार मिला। लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में यह कदम प्रभावी साबित हुआ है। 9.    मेरी सरकार ने इस अवधि में पूरी संवेदनशीलता के साथ हर वर्ग के विकास के लिए हितकारी निर्णय लिये हैं। इन निर्णयों से किसान भाइयों के चेहरों पर खुशी और उत्साह नजर आता है। माताओं-बहनों में भरपूर उत्साह है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित होने और स्टार्टअप के प्रति बेहतर इकोसिस्टम निर्मित होने से युवावर्ग भरपूर ऊर्जा से भरा हुआ है। जनजातीय संग्राहकों को वनोपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा तेजी से लिए गये एक्शन और एरिया डॉमिनेशन की वजह से आज नक्सलवाद बस्तर में आखिरी साँसें ले रहा है। सरकार की कार्यप्रणाली में डिजिटल गवर्नेंस को अपनाकर मेरी सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है। 10.  मेरी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता किसानों का संतोष है। इस खरीफ वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 52 हजार करोड रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई। इसके साथ ही मेरी सरकार ने बीते 14 महीने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में अंतरित की है। मेरी सरकार ने किसानों से किये गये वायदे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की। मेरी सरकार की प्रोत्साहक नीतियों के चलते इस साल धान खरीदी ने रिकॉर्ड आंकड़ा छू लिया। 25 लाख 49 हजार किसानों से 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया। भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए मेरी सरकार ने ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ आरंभ की है। इस वर्ष 5 लाख 62 हजार भूमिहीन किसानों को 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 24 लाख 31 हजार 993 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते राज्य में किसानों की संख्या बढी है। इसी के चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की प्राथमिकता श्रेणी में राज्य के लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या अब बढ़कर 25 लाख 9 हजार 514 हो गई है। इस तरह से 77 हजार 500 से अधिक नये किसान योजना से लाभान्वित होने के दायरे में आए हैं। 11.     मेरी सरकार खेती-किसानी को हाइटेक करने की दिशा में कार्य कर रही है। फसल का उचित दाम मिलने से किसान भाइयों को पर्याप्त बचत हो रही है। मेरी सरकार के प्रोत्साहन और अपनी बचत के चलते किसान भाई तेजी से कृषि यंत्रों की खरीदी कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या में ट्रैक्टर की बिक्री हुई है। 12.     मेरी सरकार क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों को समझती है। इसके अनुरूप खेती-किसानी को सहेजने ऐसे बीज तैयार किये जा रहे हैं, जो मौसम की मार झेल सकें, अधिक उत्पादन कर सकें। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने जैविक खेती मिशन अंतर्गत अब तक 22 हजार 180 हेक्टेयर रकबे का जैविक जीपीएस प्रमाणीकरण कर 39 हजार 950 किसानों को लाभान्वित किया है। मेरी सरकार फसल वैविध्यकरण को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रही है। 13.     छत्तीसगढ़ शक्तिपूजा का केंद्र है। मेरी सरकार माताओं-बहनों के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए महीने की पहली तारीख को ‘महतारी वंदन योजना’ की एक हजार रुपए की राशि 69 लाख 54 हजार माताओं-बहनों के खाते में दी जाती है। इन माताओं-बहनों के लिए एक हजार रुपए की राशि बहुत मायने रखती है। माताएं-बहनें इससे अपने लिए और बच्चों के लिए छोटी-छोटी खुशियां खरीदती हैं। उनके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करती हैं। इलाज के लिए दवा खरीदती हैं। 14.     ‘महतारी वंदन योजना’ की इस राशि का उपयोग वे बचत के लिए भी कर रही हैं। बड़े पैमाने में पोस्ट ऑफिस में माताओं-बहनों ने खाते खोले हैं। जब हम माताओं-बहनों को सशक्त करते हैं, तो पूरा परिवार सशक्त होता है। परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र सशक्त होता है। 15.    मेरी सरकार स्वसहायता समूहों को आगे बढ़ाने प्रतिबद्ध है। इन्हें आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ महिला कोष से अब तक 42 हजार 258 समूहों को 122 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2024-25 में 220 समूहों को 2 करोड़ 69 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया है। 16.  स्व-सहायता समूहों को आगे बढ़ाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से सशक्त हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसआरएलएम अंतर्गत 68 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों को 1108 करोड़ रूपए का ऋण बैंकों के माध्यम से वितरित किया गया है। इसके साथ ही समुदाय आधारित संवहनीय कृषि से 11 लाख 62 हजार महिलाओं को जोड़ा गया है। स्व-सहायता समूहों को आगे बढ़ाने से ग्रामीण विकास सशक्त हो रहा है इसका सीधा लाभ अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। 17.    मेरी सरकार रेडी-टू-ईट फूड के निर्माण का काम पुनः स्व- सहायता समूहों को चरणबद्ध तरीके से सौंप रही है । इससे स्व-सहायता समूह से जुड़ी हजारों महिलाओं के जीवन में उम्मीद की रोशनी लौटी है। 18.     छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने अपनी किशोरावस्था बिताई है। स्वामी जी के विचार हम सबके लिए प्रेरक हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे 100 उत्साही युवा दे दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूँगा। मेरी सरकार ने युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी है। 19.     छत्तीसगढ़ में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जहाँ युवाओं की सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा मिल रहा है। मेरी सरकार ने को-वर्किंग सेंटर बनाये हैं, जहां स्टार्टअप करने वाले युवाओं को फर्निश्ड ऑफिस और सभी तरह की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 20.     मेरी सरकार रायपुर-भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित कर यहां विश्वस्तरीय आईटी सेक्टर विकसित कर रही है। नवा रायपुर अटल नगर में लाइवलीहुड सेंटर आफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग जिले में सेंटर आफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किये जा रहे हैं। बीपीओ और केपीओ कंपनियों को आकर्षित करने आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है। नवा रायपुर में आईटी आधारित रोजगार सृजन के लिए प्लग एंड प्ले माडल का विकास किया जा रहा है। 21.   यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एआई के क्षेत्र में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के युवाओं को एआई से जोड़ने में मेरी सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। अटल नगर नवा रायपुर में 14 एकड़ में डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ ही मेरी सरकार अटल नगर नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल हब भी बना रही है। 22.   यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते एक दशक में छत्तीसगढ़ में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हुआ है। रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ है। प्रदेश में 26 परियोजनाओं के माध्यम से 2768 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं। इन परियोजनाओं की लागत 38 हजार 378 करोड़ रुपए है। प्रदेश में 1 हजार 672 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ 32 अमृत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के बजट में केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के रेल विकास के लिए 6925 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है जिससे राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। 23.      धनबाद और विशाखापट्नम जैसे शहरों को जोड़ने एक्सप्रेस-वे तैयार किये जा रहे हैं। सरगुजा, बस्तर और बिलासपुर में उड़ान योजना अंतर्गत विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। इस शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर से आर्थिक विकास का रोडमैप तैयार हुआ। 24.     मेरी सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विकास कर रही है। वर्ष 2024-25 में राज्य मद के तहत 899 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किये गये। केंद्रीय सड़क निधि के तहत वर्ष  2024-25 में 1204 करोड़ रुपए के 17 कार्य स्वीकृत किये गये। एशियन डेवलपमेंट बैंक  द्वारा 3370 करोड़ रुपए की 826 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं। छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों के लिए 5784 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इनमें 451 कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं तथा 57 कार्य प्रगति पर हैं। 25.     छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। गेवरा और कुसमुंडा खदानों से 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का 10 प्रतिशत है। कोयला और लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। देश की जरूरत के 20 प्रतिशत सीमेंट का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। डोलोमाइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां लिथियम ब्लाक का ई-आक्शन के माध्यम से आवंटन हुआ। 26.     मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों के उचित दोहन के लिए तथा यहां औद्योगिक विकास की जरूरतों के अनुरूप नई औद्योगिक नीति लागू की है। नई नीति में एक हजार से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को हम विशेष अनुदान दे रहे हैं। वर्ष 2070 तक मोदी जी ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इससे ग्रीन उद्यमों के लिए छत्तीसगढ़ में अच्छी संभावनाएं हैं जिन्हें हम बढ़ावा दे रहे हैं। 27.     नई औद्योगिक नीति में सेवानिवृत्त अग्निवीर, आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल हिंसा प्रभावित लोगों के लिए उद्यम हेतु विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। मेरी सरकार देश के प्रमुख नगरों में निवेश सम्मेलन आयोजित कर रही है जिसके माध्यम से अब तक करीब एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 28.    मेरी सरकार कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। कारोबारी अपने व्यवसाय के लिए अधिक समय दें इसके लिए हमने एक्ट में बदलाव किया है। श्रमिकों के हितों को संरक्षित करते हुए अब दुकानें 24 घंटे सातों दिन खुली रह सकेंगी। इससे न केवल व्यवसाय बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। उपभोक्ताओं को भी सुविधा होगी। 29.     मेरी सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 31 हजार 956 आवेदनों पर 55 करोड़ 61 लाख रुपए का ऋण व्यवसायों को बढ़ाने के लिए स्वीकृत किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 व्यवसायों के 49 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 30.     छत्तीसगढ़ की सुंदरता अब वैश्विक मानचित्र में आ गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने कांगेर घाटी के धुड़मारास गाँव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चुना है। मेरी सरकार ने देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोरपिंगला बनाया है। जशपुर में विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर महादेव हैं। 31.    छत्तीसगढ़ देश के सबसे सुंदर राज्यों में से है। यहाँ के सघन जंगल, जलप्रपात, स्टेलेग्माइट की गुफाएँ और सुंदर आदिवासी संस्कृति के चलते, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। भाग-दौड़ से भरी जिंदगी में सुकून से कुछ दिन गुजारने के लिए हर कोई बस्तर अथवा सरगुजा में होम-स्टे करना चाहेगा। नई औद्योगिक नीति में होम-स्टे को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान मेरी सरकार ने किये हैं। टूरिज्म सेक्टर में बढ़ रही संभावनाओं के चलते, यहाँ युवाओं के लिए रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध होंगे। शासकीय विभागों में 9 हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मेरी सरकार ने आरंभ की है। 32.     नई पीढ़ी को रोजगार के नये अवसरों के लिए तैयार करने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने मेरी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू किया है। मेरी सरकार 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा पहली से कक्षा दसवी तक की हिन्दी माध्यम की पाठ्य पुस्तकों को क्यूआर कोड युक्त किताबों में परिवर्तित किया गया है। कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए द्वि-भाषी पाठ्य पुस्तकें निकाली गई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के संचालन के लिए शैक्षणिक कैलेण्डर का निर्माण किया गया है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित 9438 बालवाड़ियों में गतिविधि पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका के साथ दैनिक शिक्षण योजना तैयार की गई है। खेल-खेल में बच्चों को सिखाने में 30 हजार 522 विद्यालयों में टॉय किट का वितरण किया गया है। 33.  प्रदेश में 341 पीएमविद्यालय आरंभ किये गये हैं। पांचवी और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएँ पुनः आरंभ की गई हैं। पेरेण्ट्स टीचर मीटिंग का एजेंडा मेरी सरकार ने व्यवस्थित किया है। आम नागरिकों को अपने जन्मदिन को न्योता भोज के रूप में बच्चों के साथ मनाने की परंपरा आरंभ करने से स्कूलों से सामुदायिक जुड़ाव बढ़ा है। 34.     मेरी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा को भी जोड़ा है। इसके अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में कौशल विकास के साथ ही मूल्यपरक शिक्षा आदि विद्यार्थियों की रुचि और रोजगार की जरूरतों के अनुरूप 44 पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। महापुरुषों की जीवनियों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। 35.     सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। मेरी सरकार ने ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना’ के माध्यम से 77 लाख 20 हजार परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। 36.     मेरी सरकार 100 दिवसीय निक्षय निरामय अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत राज्य के 11 हजार 664 ग्राम पंचायतों में 2198 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया जा चुका है। 37.  हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में चलाई जा रही केन्द्र की फ्लैगशिप योजनाओं से छत्तीसगढ़ में विकास का नया सूरज उगा है। उज्जवला योजना के माध्यम से 36 लाख 76 हजार 260 गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। लाखों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के माध्यम से 01 लाख 90 हजार 210 महिलाओं के खाते में 70 करोड़ रूपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। 38.     मेरी सरकार ने जरूरतमंद 68 लाख परिवारों को पाँच साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया। जल-जीवन मिशन के माध्यम से मेरी सरकार ने 40 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की है। मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति दी। इन आवासों का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है और हितग्राहियों को घरों की चाबी सौंपी जा रही है।  राज्य में नये वित्तीय वर्ष में तीन लाख अतिरिक्त पीएम आवासों की स्वीकृति भी हो गई है। मेरी सरकार मार्च महीने तक इसके लिए सर्वे पूरा कर लेगी। मेरी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर साढ़े पाँच हजार रुपए कर दिया है। इससे 52 लाख संग्राहकों को लाभ हो रहा है एवं उन्हें 855 करोड़ रुपए संग्रहण राशि का भुगतान किया गया है। 39.     महात्मा गांधी कहते थे कि स्वच्छता में भगवान का वास है। मेरी सरकार स्वच्छ भारत मिशन अभियान ग्रामीण के द्वितीय चरण के तहत 3 लाख 88 हजार परिवारों के घरों में शौचालय का निर्माण पूरा कर चुकी है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 13 हजार 115 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 146 शौचालयों का निर्माण किया गया है। ओडीएफ प्लस  मॉडल की श्रेणी में राज्य के 4 जिले दुर्ग, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी आ गये हैं। इस श्रेणी में अब तक 15 हजार 816 गांव तथा 43 विकासखंड आ चुके हैं। 40.     मेरी सरकार के लिए दिव्यांगजनों की सुविधाएं सर्वाेच्च प्राथमिकता में हैं। सुगम्य भारत अभियान के तहत रायपुर के 42 भवनों को बाधारहित किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने 11 घरौंदा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, थर्ड जेंडर के लिए हेल्प लाइन एवं टोल फ्री नंबर संचालित किये जा रहे हैं। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 22 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए और नशे के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने 22 जिलों में 24 नशामुक्ति केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। नशा मुक्ति केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 2880 नशा पीड़ित व्यक्ति लाभान्वित हुए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 26 जिलों में 35 वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है। 41.  छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में श्रमिकों की अहम भूमिका रही है। मेरी सरकार श्रमिकों के सरोकारों से जुड़ी हुई है। वर्ष 2024 में श्रम विभाग के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा  छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की योजनाओं के तहत 18 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2024 में 75 हजार से अधिक महिला श्रमिकों को मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत लाभान्वित किया गया। साथ ही 50 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों की बेटियों को मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। 42.     भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम स्वामित्व योजना लेकर आये हैं। प्रदेश के सभी आबादी गांवों में इसके अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है एवं 1384 गांवों में 1 लाख 84 हजार सर्टिफिकेट वितरित किये जा चुके हैं। 43.     सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मेरी सरकार के प्रयासों से आजादी के 78 साल बाद पहली बार सुकमा जिले के सिलगेर, टेकलगुड़ा व पूवर्ती जैसे अत्यंत नक्सल प्रभावित रहे गांवों में सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली पहुंची है और पहली बार यहां डीटीएच का प्रसारण हुआ है। नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड में नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे अनेक गांव में सोलर हाई मास्ट के माध्यम से बिजली पहुंची है।  देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज आधारित 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट राजनांदगांव जिले में स्थापित हुआ है। 44.     मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक एक लाख 30 हजार घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1050 रूफ टाप सोलर प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं तथा 3800 रुफ टाप प्लांट्स की स्थापना प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से 850 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किये गये हैं। 45.     मेरी सरकार प्रदेश के वन आवरण में वृद्धि के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है जो देश में सबसे ज्यादा रही है। प्रदेश में हरियाली वृद्धि के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत 3 करोड़ 50 लाख 73 हजार पौधों का रोपण एवं वितरण किया गया है। 46.    साइबर क्राइम इस समय की सबसे गंभीर समस्याओं में से है। मेरी सरकार इससे निपटने के लिए पुख्ता कार्य कर रही है। साइबर सुरक्षा नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को संरक्षित और साइबर खतरों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है। राज्य स्तर पर साइबर भवन का निर्माण किया गया है। 47.     मेरी सरकार ने प्रदेश में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सल हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई गई है। इसके अनुरूप लगातार कार्रवाई की जा रही है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अब अंतिम साँसें ले रहा है। मेरी सरकार की कुशल रणनीति, जवानों के हौसले और आम जनता के संकल्प के बूते एरिया डॉमिनेशन की सतत कार्रवाई की जा रही है। चौदह महीने की अवधि में 300 से अधिक नक्सली मार गिराये गये। 972 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और 1183 नक्सली गिरफ्तार किये गये हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों तथा नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए पुनर्वास नीति के तहत 15 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये हैं।   48.    नक्सल हिंसा  प्रभावित 26 गांवों में पहली बार ध्वजारोहण तथा यहां  त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में सुकमा जिले के पेंटाचिमली, केरलापेंदा, दुलेड, सुन्नम गुडा और पुवर्ती जैसे गांवों में पहली बार मतदान हुआ।  सुकमा जिले के चिंतागुफा स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज की इतनी बढ़िया सुविधा मिल रही है कि इसे केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणपत्र मिला है, वहीं 19 साल बाद दन्तेवाड़ा जिले के पोटाली गांव में पुनः स्वास्थ्य केन्द्र आरंभ किया गया है। 49.     सुरक्षा के इस नये वातावरण में बस्तर में तेजी से विकास का उजाला फैल रहा है। बस्तर में नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में नियद नेल्ला नार योजना आरंभ की गई। इसके माध्यम से सुरक्षा कैंपों के निकटवर्ती पांच किमी के दायरे में आने वाले गांवों में 17 विभागों की 52 हितग्राहीमूलक योजना एवं 31 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत राज्य के 18 जिलों के 2121 ग्रामों की 2 हजार 160 बसाहटों में 59 हजार 758 विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश में 4781 किलोमीटर लंबाई की सड़कें स्वीकृत की गई हैं जिनमें 2 हजार 449 किलोमीटर की सड़कें अकेले छत्तीसगढ़ में ही हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत राज्य के 32 जिलों के 6 हजार 691 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों को लाभान्वित किया जा रहा है। 50.    बस्तर शांति की ओर लौटने का उत्सव मना रहा है। मेरी सरकार ने लोगों में उत्साह भरने और खेल प्रतिभाओं को निखारने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। इन खेलों में 1 लाख 65 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में माओवादी आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लोग, आत्मसमर्पित माओवादी और माओवादी हिंसा में दिव्यांग हो चुके लोग भी शामिल रहे। 51.    मेरी सरकार यह मानती है कि खेलों के माध्यम से आम जनता में उत्साह का संचार होता है। इसके लिए हम खेल अधोसंरचना को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश में 07 जिलों में खेलो इंडिया के नये सेंटर आरंभ किए गए हैं। मेरी सरकार ने पूर्व वर्षों के लंबित खेल अलंकरण सम्मान भी खिलाड़ियों को प्रदान किए हैं। बस्तर ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के पश्चात मेरी सरकार अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन नारायणपुर जिले में करने जा रही है। 52.     मेरी सरकार पारदर्शिता की राह पर चलती है। डिजिटल गवर्नेंस को सभी विभागीय कार्यों में अपनाया गया है। फाइलों के मूवमेंट के लिए ई-ऑफिस प्रणाली अपनाई गई है। इससे लालफीताशाही से मुक्ति मिलेगी। अटल मानिटरिंग पोर्टल के माध्यम से फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर सतत नजर रखी जा रही है। 53.  छत्तीसगढ देश का तेजी से उभरता हुआ राज्य है। मेरी सरकार प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों में ले जाने का कार्य कर रही है। सरकार की आर्थिक नीतियों से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़ रहा है। 54.  मेरी सरकार का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है। भारत सरकार राज्यों को बेहतर काम के लिए इंसेटिव देती है। इससे छत्तीसगढ़ को 4 हजार 400 करोड़ रूपए मिले हैं, जिसे मेरी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय करेगी। 55.     छत्तीसगढ़ की भूमि रामलला का ननिहाल भी है और कर्मक्षेत्र भी है। प्रभु श्रीराम से उनके भक्तों के मिलन का माध्यम बनने का सौभाग्य मेरी सरकार को भी प्राप्त हो रहा है। मेरी सरकार ने ‘श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना’ के माध्यम से अब तक 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम एवं काशी विश्वनाथ की तीर्थ यात्रा कराई है। 56.     प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यहां छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिल सके, इसके लिए मेरी सरकार ने साढ़े चार एकड़ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन तैयार किया और यहां श्रद्धालुओं के रूकने और खान-पान की अच्छी सुविधा प्रदान की। मेरी सरकार ने राजिम कुंभ कल्प का वैभव पुनः लौटाया है। 57.     अभी राजिम कुंभ कल्प का सुंदर आयोजन भी त्रिवेणी स्थल पर हो रहा है। यहां संत-समागम के माध्यम से भक्ति भाव की धारा प्रवाहित हो रही है। 58.     हमारे प्रदेश की जनजातीय संस्कृति विलक्षण है। मेरी सरकार इसे सहेजने के लिए पुरखौती मुक्तांगन में जनजातीय संस्कृति पर केंद्रित छत्तीसगढ़ राजकीय मानव संग्रहालय, बाबा गुरु घासीदास पर केंद्रित संग्रहालय एवं शोध पीठ, भारत भवन, कबीर शोध संस्थान, टॉय म्यूजियम एवं राज्य अभिलेखागार बना रही है। 59.     विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने हम सबको कड़ी मेहनत करना है। आप सभी के प्रयासों से निश्चित ही यह लक्ष्य पूरा होगा।                         

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

रायपुर :  दक्षिण एशिया के सबसे बड़े ट्रैवल एक्सपो SATTE ( साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सपो) 2025 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। 19 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजित इस भव्य आयोजन में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने के लिए एक विशेष स्टॉल लगाया गया, जिसने देशभर के टूर ऑपरेटर्स, निवेशकों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया। एक्सपो के दौरान छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने विभिन्न राज्यों से आए पर्यटन विभाग के अधिकारियों और टूर ऑपरेटर्स से मुलाकात की। आचार्य ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से चित्रकोट जलप्रपात, बारनवापारा अभयारण्य, बस्तर की गुफाएं, सिरपुर, मैनपाट सहित राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास और निवेश के अवसरों पर भी प्रकाश डाला।  विवेक आचार्य ने कहा, "छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की पर्यटन नीतियां इसे एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरने में मदद कर रही हैं।" उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पर्यटकों और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु कई नई योजनाओं पर कार्य कर रही है। SATTE 2025 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का स्टॉल एक्सपो के आकर्षण का केंद्र बना रहा, जहां बड़ी संख्या में टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों, उद्योग विशेषज्ञों और पर्यटन प्रेमियों ने भाग लिया। एक्सपो में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों और संभावनाओं को लेकर उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, जिससे यह साफ है कि राज्य जल्द ही देश के शीर्ष पर्यटन स्थलों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। विभिन्न राज्यों के टूर ऑपरेटरर्स और ट्रेवेल एजेंटस ने SATTE ( साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सपो) के  स्टाल में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ अपना स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कराया ताकि टूरिज्म बोर्ड की नीतियों के तहत उन्हें टूरिज्म बुकिंग का लाभ मिल सके और दूसरे राज्यों के पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में छत्तीसगढ़ के आकर्षक पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कर सकें। इस छोटी सी शुरूवात ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के लिए भविष्य की सार्थक संभावनाओं के द्वार खोले हैं। दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इस अवसर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के महाप्रबंधक वेदव्रत सिरमौर, उप महाप्रबंधक संदीप ठाकुर एवं विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों और निवेशकों से मुलाकात कर राज्य के पर्यटन स्थलों, योजनाओं और निवेश के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की।