छत्तीसगढ़

अम्बिकापुर : एनक्यूएस कार्यक्रम प्रशिक्षण के गुणवत्ता में वृद्धि के उद्देश्य से दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन 10 एवं 11 मार्च को अम्बिकापुर में किया गया। जिसके अंतर्गत कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति विलास भोसकर के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.एस. मार्को के मार्गदर्शन में डॉ. गजेंद्र सिंह स्वास्थ्य विशेषज्ञ यूनिसेफ के सहयोग से समापन हुआ। इस प्रशिक्षण में जिले के चिकित्सा अधिकारियों, आरएमए स्टाफ नर्स, लैब टेक्निशियन एवं फार्मासिस्ट ने भाग लिया। कार्यक्रम में यूनिसेफ की ओर से डॉ. अक्षय तिवारी राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ता द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.एस. मार्को ने कहा, यह ट्रेनिंग हेल्थकेयर गुणवत्ता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा एवं यह प्रशिक्षण स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ट्रेनिंग में जिला कार्यक्रम प्रबंधक पुष्पेंद्र राम, जिला आरएमएनसीएचए सलाहकार डॉ. प्रीति मानिक, अस्पताल सलाहकार स्वस्ति शुक्ला, लैब तकनीशियन नवीन सिंह, एनसीडी सलाहकार शेखर राय एवं जिला प्रोग्राम प्रबंधन टीम के सहायकों से सफलता पूर्वक आयोजन किया गया।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धान खरीदी में अनियमितताओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विधानसभा में प्रश्न उठाया। उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितताओं (धन खरीद घोटाला) और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। इसके जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने लिखित में जानकारी दी। खाद्य मंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में 10 फरवरी 2025 तक अनियमितताओं के कुल 46 मामले प्रकाश में आए हैं। इनमें धान खरीदी केंद्रों पर कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही और अनियमितताएं शामिल हैं। कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई   मंत्री ने बताया कि अनियमितताओं (धन खरीद घोटाला) के मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। इन मामलों में 22 कर्मचारियों के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही 5 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, 13 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है और 21 कर्मचारियों को धान खरीदी के काम से हटा दिया गया है। इसके अलावा 2 कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है। धान बेचने वाले किसानों के आंकड़ों का जवाब नहीं नेता प्रतिपक्ष ने यह भी पूछा था कि पंजीकृत किसानों, धान बेचने वाले किसानों और धान नहीं बेचने वाले किसानों की संख्या और रकबा कितना है। हालांकि खाद्य मंत्री ने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। डॉ. चरणदास महंत ने मांग की है कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है।

रायपुर पुलिस: छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान एक कार से 1 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। इस मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका गया, जिसमें से बड़ी मात्रा में नकदी मिली। नकदी के साथ दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपियों से पैसे के स्रोत और उसके इस्तेमाल के बारे में पूछताछ की जा रही है। कार मुंबई जा रही थी पुलिस के मुताबिक यह कार नकदी लेकर मुंबई जा रही थी। यह मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने इस संबंध में आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने पुलिस और प्रशासन को सतर्क कर दिया है। नकदी के स्रोत और उसके इस्तेमाल के बारे में विस्तृत जांच की जा रही है। दो आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने नकदी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ कर रही है। यह पूरा मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। यह रकम रायपुर से महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी। तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। हवाला या सट्टे से जुड़ी हो सकती है रकम: पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि उन्हें इस नकदी के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें बस नागपुर के पास गाड़ी बदलने के लिए कहा गया था। इस नकदी के मामले में पुलिस को संदेह है कि यह रकम हवाला या सट्टे से जुड़ी हो सकती है। इस मामले में सीएसपी आईपीएस अमन झा ने इस नकदी की पुष्टि की है। इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

रायपुर: चुनावी सरगर्मियां खत्म होने के बाद अब भाजपा ने बागियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें निकायों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले घरघोड़ा नगर पंचायत के दो पार्षदों समेत 5 लोगों को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में पिछले दिनों बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। इससे पहले नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी सिल्लू चौधरी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया था। इस तरह भाजपा इस नगर पंचायत से अध्यक्ष का चुनाव हार गई थी, लेकिन नगर पंचायत क्षेत्र में भाजपा के 9 पार्षदों ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा तय माना जा रहा था। इसी मंशा से भाजपा ने उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए यश सिन्हा को मैदान में उतारा था।  वहीं कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष पद के लिए अमित त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया था। चुनाव परिणाम में कांग्रेस प्रत्याशी को 9 वोट मिले थे। भाजपा प्रत्याशी की हार के बाद पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया और ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी, जिसने भाजपा को धोखा देकर उपाध्यक्ष पद के लिए वोट दिया हो। मंथन के बाद भाजपा ने दो पार्षदों को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसमें घरघोड़ा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद श्याम भोजवानी और वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद अनिल लकड़ा शामिल हैं। दोनों पार्षदों पर पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उपाध्यक्ष पद के लिए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ वोट किया।  पांच निर्दलीय प्रत्याशी भी निष्कासित नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले पांच अन्य लोगों को भी भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। इसमें रायगढ़ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 27 से पिंकी पंडा और वार्ड क्रमांक 40 से श्याम लाल साहू शामिल हैं। नगर पंचायत धरमजयगढ़ के वार्ड क्रमांक 6 से जय हरि सारथी, नगर पंचायत पुसौर के वार्ड क्रमांक 5 से भूपेश पांडव और नगर पंचायत लैलूंगा के वार्ड क्रमांक 1 से किशन कुमार सारथी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।  कांग्रेस कर रही गद्दारों की तलाश कांग्रेस नगर निगम में अध्यक्ष पद भी हार गई है। हालांकि, नगर निगम में कांग्रेस के 12 पार्षद थे और भाजपा पार्षदों की संख्या 33 थी। ऐसे में कांग्रेस की हार भी तय थी, लेकिन सभापति चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण साहू को 12 की जगह सिर्फ 10 वोट मिले। इस तरह कांग्रेस के दो पार्षदों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करने वाले पार्षदों की भी जांच कर रही है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य में जनजाति समुदाय की जनसंख्या 32 प्रतिशत है। इनका समग्र विकास हमारे राज्य की प्राथमिकता है। यह परिषद केवल विचार-विमर्श का मंच नहीं, बल्कि नीति-निर्माण और निर्णय-क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई है। वह मंगलवार को विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में जनजाति सलाहकार परिषद की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में रखे गए सभी बहुमूल्य सुझावों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि जनजातीय समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी त्रुटियों के निवारण के लिए विस्तृत अध्ययन कर समाधान सुनिश्चित किया जाए। जनजातीय आस्था स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए देवगुड़ी के साथ सरना स्थलों को भी शामिल करने की व्यवस्था की जाए। शिक्षा में सुधार के लिए आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकविहीन और एकल शिक्षक स्कूलों की समस्या को शीघ्रता से हल किया जाए। योजनाओं को समुदाय तक पहुंचाएं- नेताम जनजातीय समुदाय की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं पर प्रभावी अमल किया जाए, जिससे उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य जनजाति सलाहकार परिषद, सरकार और जनजातीय समाज के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। सभी सदस्य प्रदेश के एक-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जिम्मेदारी है कि शासन की योजनाओं को प्रभावी रूप से समुदाय तक पहुंचाएं। उन्होंने परिषद के लिए निर्णयों को नीति-निर्माण में प्रभावी रूप से शामिल करने का आश्वासन दिया। बैठक में आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन दिया और परिषद के समक्ष विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक लता उसेंडी, शंकुतला सिंह पोर्ते, उद्देश्वरी पैंकरा आदि उपस्थित थे। सदस्यों ने सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े दिए सुझाव बैठक में परिषद के सदस्यों ने जनजातीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव प्रस्तुत किए। जनजातीय बालिकाओं के लिए छात्रावासों की संख्या और सुविधाओं में वृद्धि की जाए। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार व भर्ती प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता व जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार। आदिवासियों की पारंपरिक आजीविका को सशक्त करने के लिए विशेष योजनाएं लागू करना। जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष योजनाएं हों।

छत्तीसगढ़ विधानसभा: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में एक बार फिर भारतमाला परियोजना के मुआवजे का मुद्दा गूंजा। विधायक अनुज शर्मा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखते हुए ई-वे बिल जांच के नाम पर अवैध वसूली का मुद्दा उठाया। इसके अलावा विधायक ओमकार साहू ने धमतरी जिले में अवैध प्लाटिंग का मामला सदन के समक्ष रखा। सदन में छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन विधेयक पेश किया गया। मंत्री रामविचार नेताम ने संबंधित विभागों पर चर्चा की और बजट अनुदान मांगों पर विस्तार से अपनी बात रखी।  कांग्रेस ने सीबीआई पर लगाई थी रोक छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। कहा- जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कांग्रेस सरकार ने सीबीआई पर रोक लगाई थी। नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों की कमेटी बनाकर जांच की मांग की। भारतमाला परियोजना में अनियमितताओं को लेकर सदन में हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। नेता प्रतिपक्ष ने हाईकोर्ट जाने का किया ऐलान। हाईकोर्ट जाने की घोषणा के साथ वॉकआउट किया। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट किया।  अवैध प्लाटिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग धमतरी जिले में अवैध प्लाटिंग के मामले में राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा ने मामले की जांच कमिश्नर से कराने की घोषणा की। हालांकि नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इसे सीबीआई को सौंप देना चाहिए। प्रश्नकाल में भारतमाला परियोजना: प्रश्नकाल में एक बार फिर भारतमाला परियोजना का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने 32 प्लॉट को 247 टुकड़ों में बांटने के मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में सामने आई जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि नायकबांधा में 13 खसरों को 53 प्लॉट में बांट दिया गया है। राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा ने कहा कि जांच में सामने आया है कि फर्जी नामांतरण से सरकार को नुकसान हुआ है। इस मामले में नायब तहसीलदार और 3 पटवारियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन तहसीलदार अभनपुर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसका निराकरण पारदर्शिता के साथ सीबीआई के माध्यम से ही होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। दिन और रात का पारा बढ़ने से गर्मी भी बढ़ती जा रही है। आज बुधवार को प्रदेशभर में आसमान साफ रहेगा और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। इन दिनों बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे दिन के समय तेज गर्मी पड़ सकती है। वहीं सबसे गर्म दंतेवाड़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। इराक के ऊपर 3.1 किमी से 9.6 किमी की ऊंचाई तक फैला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में 13 मार्च तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। बीते दिनों मंगलवार को दंतेवाड़ा में प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान भी यहीं 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है।   

रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में कुल 3,737 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ है। CGPSC द्वारा कुल 246 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जिसके लिए 1.58 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चयनित अभ्यर्थियों की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 26, 27, 28 और 29 जून 2024 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए अगला महत्वपूर्ण पड़ाव होगी। CGPSC 2024 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 1.58 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 3,737 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है। अब चयनित अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। 

महासमुंद : कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे से साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासकीय एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं कार्यां की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, रवि राज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे तथा अन्य विकासखण्ड अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े थे। कलेक्टर लंगेह ने किसान पंजीयन की जानकारी लेते हुए कहा कि इसमें आवश्यक तेजी लाएं। उन्होंने किसानों का एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री एप्प/पोर्टल में सीएससी और सहकारी समितियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि किसान स्वयं भी एग्रीटेक एप्प के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते है। इसी तरह उन्होंने धान उठाव की प्रगति की समीक्षा की। शेष एक लाख 10 हजार क्विंटल धान का उठाव आगामी 13 मार्च तक उठाव करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में राशन कार्ड के ई केवाईसी के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड के ई केवाईसी के लिए 31 मार्च तक का समय सीमा निर्धारित है। उन्होंने वर्तमान में चल रहे बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के नकल प्रकरण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने नगरीय निकायों में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य में अधिक से अधिक सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत जिन परिवारों का आधार कार्ड नहीं बना है, उनके लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। निक्षय निरामय योजना अंतर्गत चिन्हांदकित सभी मरीजों के संरक्षण एवं उसके इलाज के लिए लगातार प्रयास करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए है। इसी तरह जल शक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न जल स़्त्रोतों का फोटो अपलोड करने कहा गया है। इसी तरह निर्माण एजेंसी को 20 मार्च से पहले लंबित भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसी पूर्णतः प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लेवें। महासमुंद एवं बागबाहरा एफसीआई के समीप सड़क के दोनों किनारों पर वाहन खड़ा करने को रोकने के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को त्यौहार के मद्देनजर मिठाइयों एवं खाद्य पदार्थों के लगातार निरीक्षण कर सैंपल लेने के निर्देश दिए है। बैठक में कलेक्टर ने समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का समय सीमा पर निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा पीएम आवास, पीएम जनमन, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड आदि की समीक्षा की गई एवं उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने माननीय हाई कोर्ट एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों को गंभीरता से लेते हुए समय सीमा में जवाब देने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांग एवं शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान दुर्गा महिला स्व सहायता समूह भोरिंग द्वारा बनाए जा रहे हर्बल गुलाल कलेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारियों को भेंट किया गया। कलेक्टर ने राशि भुगतान करते हुए सभी आम नागरिकों से हर्बल गुलाल का उपयोग करने और महिला स्व सहायता समूहों से खरीदने की भी अपील की।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की पुनर्गठन पश्चात पहली बैठक विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक उन्नयन, प्रशासनिक सुधार और संस्कृति संरक्षण से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।   बैठक में कैबिनेट मंत्री एवं जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष रामविचार नेताम सहित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने परिषद की पहली बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजाति समुदाय की जनसंख्या 32% है, और उनका समग्र विकास हमारे राज्य की प्राथमिकता है। यह परिषद केवल विचार-विमर्श का मंच नहीं, बल्कि नीति-निर्माण और निर्णय-क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई है।उन्होंने बैठक में रखे गए सभी बहुमूल्य सुझावों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और अधिकारियों से कहा कि जनजातीय समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी त्रुटियों के निवारण हेतु विस्तृत अध्ययन कर समाधान सुनिश्चित किया जाए। जनजातीय आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास हेतु देवगुड़ी के साथ-साथ सरना स्थलों को भी शामिल करने की व्यवस्था की जाए। शिक्षा में सुधार हेतु आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों की समस्या को शीघ्रता से हल किया जाए। जनजातीय समुदाय की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं पर प्रभावी अमल किया जाए, जिससे उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद, सरकार और जनजातीय समाज के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। हम सभी सदस्य प्रदेश के एक-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम शासन की योजनाओं को प्रभावी रूप से समुदाय तक पहुँचाएँ।उन्होंने परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को नीति-निर्माण में प्रभावी रूप से शामिल करने का आश्वासन दिया। बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों ने जनजातीय समुदाय की शिक्षा, आजीविका, सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुधार को लेकर ठोस सुझाव दिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी प्रस्तावों पर त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए एवं अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि नीतिगत सुधारों का वास्तविक लाभ जनजातीय समुदाय तक पहुँचे। यह बैठक जनजातीय समाज के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में परिषद के सदस्यों ने जनजातीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें जनजातीय बालिकाओं के लिए छात्रावासों की संख्या एवं सुविधाओं में वृद्धि, जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं भर्ती प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता एवं जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, आदिवासियों की पारंपरिक आजीविका को सशक्त करने हेतु विशेष योजनाएँ लागू करना,जनजातीय कला, संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष योजनाएँ लागू करना शामिल है। बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन दिया और परिषद के समक्ष विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक सुलता उसेण्डी, शंकुतला सिंह पोर्ते, उद्देश्वरी पैंकरा, रायमुनी भगत, गोमती साय, विधायक रामकुमार टोप्पो, प्रणव कुमार मरपच्ची, विक्रम उसेण्डी, आशाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम, विनायक गोयल, चैतराम अटामी सहित मनोनित सदस्य रघुराज सिंह उईके एवं कृष्ण कुमार वैष्णव उपस्थित थे। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही, जिनमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया , सचिव  राजेश सुकुमार टोप्पो, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, आयुक्त पदुम सिंह एल्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 965 करोड़ 18 लाख रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 709 करोड़ 87 लाख रूपए तथा श्रम विभाग के लिए 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रूपए शामिल हैं।     वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री लखनलाल देवांगन ने सदन में कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा 01 नवंबर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की गयी है। इसका मूल विषय अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन-2047 रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्य ने अपनी नीति को विकास का आधार बनाकर रोजगार प्रदान करने पर जोर दिया है। इसके लिए श्रम-प्रधान उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, जो अधिकतम रोजगार प्रदान करने में सक्षम हैं। विशेषकर, जो इकाइयाँ 1000 से अधिक रोजगार सृजित करेंगी, उन्हें मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इकाईयों के द्वारा दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त अग्निवीर या आत्मसमर्पित नक्सली को रोजगार दिये जाने पर इस विषय पर विशेष अनुदान प्रदान किया जायेगा।     देवांगन ने सदन में बताया कि स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। उद्योगों में नियोजित राज्य के निवासियों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति एवं कर्मचारियों पर होने वाले ईपीएफ व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाइयों को ब्याज अनुदान, स्थायी पंूजी निवेश अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान जैसे विभिन्न अनुदान एवं छूट प्रदान किए जाएंगे। नई औद्योगिक नीति में भूमि, भवन एवं बैंक ऋण पर स्टाम्प शुल्क भुगतान से पूर्ण छूट एवं 06 वर्ष से 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें कई सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए स्व-घोषणा को मान्य किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो गई है।   वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री देवांगन ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 34 औद्योगिक क्षेत्रो/पार्काे की स्थापना की जा चुकी है एवं आने वाले समय में 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के विभिन्न जिलो में नवीन फूड पार्क, रायपुर जिले में जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क और प्लास्टिक पार्क, नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क एवं जांजगीर-चांपा जिले में स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड-अप इंण्डिया योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। औद्योगिक नीति 2024-30 में युवाओं के लिये एक नई योजना छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।     देवांगन ने सदन में बताया कि राज्य की औद्योगिक इकाईयों के अनुदान/छूट संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जिसमें प्रकरणों का समयावधि में निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिना ठोस तैयारी के उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. कर दिये जाते थे, जिससे राज्य को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। हमारी सरकार एम.ओ.यू. के स्थान पर इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट जारी कर रही है। यह उन निवेशकों को दिया जाता है जो निवेशक हमारी औद्योगिक नीति एवं अनुदान प्रोत्साहन से प्रभावित होकर राज्य में निवेश करने की अभिरूचि लिखित में प्रस्तुत करते हैं। इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट केवल एम.ओ.यू. का विकल्प पत्र नहीं है, बल्कि यह विस्तृत चर्चा उपरांत निवेशकों को दिया जाने वाला विश्वास पत्र है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास नीति लागू होने के मात्र 125 दिनों में राज्य को 1 लाख करोड़ रूपए से अधिक के कुल 31 प्रस्ताव निवेश के लिए प्राप्त हो चुके हैं।     देवांगन ने बताया कि पोलीमेटेड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने राज्य में 1143 करोड़ रूपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। नवा रायपुर में इसका प्लांट बनने जा रहा है। इसी तरह यस फैन एण्ड एप्लाईन्सेस और रेक बैंक डाटा सेंटर ने भी नवा रायपुर में उद्योग लगाने के लिए जमीन का चयन कर लिया है। अब्रेल ग्रीन एनर्जी ने मुंगेली में सोलर पावर के लिए भूमि का चयन किया है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देते हुए विभिन्न अनुदानों एवं छूटों का प्रावधान किया गया है। नये बजट में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए नया रायपुर में कार्यालय निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के साथ ही रियायती दर पर भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है। इससे व्यापारिक संगठनों को एक मजबूत मंच मिलेगा और वे राज्य में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। नये बजट में राज्य के 06 जिलों राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद एवं बिलासपुर में नवीन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्यालयों के भवन निर्माण के लिए 15.60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आएगी और उद्यमियों को सरकार की योजनाओं एवं नीतियों का त्वरित लाभ मिलेगा।     श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा संगठित/असंगठित/निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य किए जाते हैं। विभाग द्वारा श्रमिकों की कार्यदशा, सेवा शर्तों एवं कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं औद्योगिक शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। विभाग द्वारा गत वर्ष 06 जिलों में 16 और इस वर्ष 13 जिलों में 31 भोजन केन्द्र प्रारंभ किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष 2025-26 में राज्य के सभी जिलों में इसका विस्तार  किया जाएगा। श्रम विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 255 करोड़ 31 लाख 9 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है।       देवांगन ने सदन में बताया कि आगामी वर्ष के बजट में श्रमायुक्त संगठन के लिए 29 करोड़ 40 लाख 94 हजार रूपए, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के लिए 125 करोड़ 10 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के लिए 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार रूपए, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार, औद्योगिक हाइजिन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 01 करोड़ 51 लाख 40 हजार रूपए, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के लिए 64 करोड़ 18 लाख 65 हजार रूपए तथा औद्योगिक न्यायालय के लिए 22 करोड़ 85 लाख 95 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है।   वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण सर्वदलेश्वर साहू, राजेश मूणत, कुंवर सिंह निषाद, प्रबोध मिंज, सुशांत शुक्ला, देवेन्द्र यादव, अजय चंद्राकर, व्यास कश्यप और राघवेन्द्र कुमार सिंह ने भाग लिया।

महासमुंद : महासमुंद जिले के ग्राम भोरिंग में पिछले छह वर्षों से संचालित दुर्गा स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह महिला समूह पर्यावरण अनुकूल और स्वदेशी उत्पादों के निर्माण में अग्रसर है, जिसमें हर्बल गुलाल प्रमुख उत्पादों में से एक है। दुर्गा स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल पूरी तरह से प्राकृतिक और हानिकारक रसायनों से मुक्त होती है। इसे भाजी और फूलों से तैयार किया जाता है, जिससे यह त्वचा के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनती है। होली के त्योहार के दौरान यह उत्पाद विशेष रूप से लोकप्रिय होता है और इसे स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। दुर्गा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती कुमारी साहू ने बताया कि उनके समूह में 10 से अधिक महिलाएं शामिल है। साथ ही  उन्हें शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। बिहान योजना के माध्यम से समूह को संचालन हेतु लोन प्राप्त हुआ, जिससे वे अपने उद्यम को आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही, महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से समूह की महिलाओं के कार्यों को और गति मिली है। उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि विष्णु देव साय सरकार महिलाओं को पहली प्राथमिकता में रखकर उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है।समूह की अध्यक्ष श्रीमती  साहू ने बताया कि हर्बल गुलाल के अलावा,  समूह के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपयोगी उत्पादों का भी निर्माण किया जाता है, जिनमें  बर्तन धोने और नहाने का साबुन, बर्तन साफ करने का लिक्विड, वाशिंग पाउडर, मोमबत्ती, हर्बल शैंपू, जैविक खाद, अगरबत्ती, करी लड्डू, बड़ी, पापड़, आचार और सैनिटाइजर आदि शामिल है । जिन्हें इस समूह की महिलाएँ अपने उत्पादों को स्थानीय बाजारों और मेलों में बेचकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। दुर्गा महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से गांव की महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि समाज में एक नई पहचान भी बना रही हैं। बिहान योजना और महतारी वंदन योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में वरदान साबित हो रही हैं।

सक्ती : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभाग अंतर्गत चल रहे विभागीय कामकाज की समीक्षा की।  बैठक में कलेक्टर ने जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों के विभागीय कार्यों तथा प्रगतिरत विभिन्न निर्माण कार्यों सहित अन्य आवश्यक कार्यों की विस्तार से समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों और किसानों को अपने खेतों के बचे पैरा को आग न जलाने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए । साथ ही बैठक में कलेक्टर द्वारा सभी विभागों में आमजनता से प्राप्त आवेदनों तथा समय सीमा के लंबित प्रकरणों का विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुवे तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए है।           समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने सहकारिता विभाग अंतर्गत सहकार से समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम पंचायतों को सहकारी समिति से आच्छादित करने के कार्यों की साप्ताहिक प्रगति की जानकारी ली तथा कार्ययोजना  अनुसार तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर द्वारा छोटे कटेकोनी में आरआईडीएफ योजना अंतर्गत कार्यालय सह गोदाम निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुवे तेजी से निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जनपदवार प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति, मनरेगा के कार्य, जीओ टैगिंग, डोर टू डोर कचरा संग्रहण आदि के बारे में जानकारी ली तथा सभी कार्यो को गुणवत्तापूर्ण और सुव्यवस्थित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य के साप्ताहिक प्रोग्रेस की जानकारी ली गई और शेष बचे आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य को तेजी से कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन,चिरायु योजना सहित स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत चल रहे अन्य कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी लेते हुवे आवश्यक निर्देश दिए है। कलेक्टर द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्यात्मक जानकारी, स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने की प्रक्रिया करने सहित विभाग अंतर्गत चल रहे अन्य कार्यों की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने कृषि विभाग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ई केवायसी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग आदि के साप्ताहिक प्रगति की जानकारी लेते हुवे आवश्यक निर्देश दिए है।          समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत स्वीकृत आवास, अप्रारंभ आवास, प्रगतिरत आवास, अपूर्ण आवास, पूर्ण आवास व प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध अब तक किए गए कार्यों की जानकारी विस्तारपूर्वक ली। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा बैठक में पेंशन प्रकरण, जल जीवन मिशन के कार्य आदि की भी जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। इसी प्रकार कलेक्टर द्वारा सहकारिता विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा विभागवार समय सीमा के लंबित प्रकरणों, जनदर्शन, जनचौपाल आदि में प्राप्त शिकायतों का विस्तार से समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियो को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए है। बैठक में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी वासु जैन, अपर कलेक्टर बीरेंद्र लकड़ा, सक्ती एसडीएम अरुण कुमार सोम, मालखरौदा एसडीएम रूपेंद्र पटेल, डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार, सहायक जिला कोषालय अधिकारी प्रदीप देवांगन, तहसीलदार विद्या भूषण साव, तहसीलदार सक्ती डॉ. रविशंकर राठौर, तहसीलदार मालखरौदा मनमोहन सिंह, तहसीलदार बाराद्वार गरिमा मनहर, अतिरिक्त तहसीलदार बाराद्वार सुशीला साहू, तहसीलदार भीष्म पटेल सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के कार्यों का किया समीक्षा             समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने समस्त राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली तथा राजस्व अधिकारियों को विभिन्न राजस्व कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए l बैठक में कलेक्टर द्वारा राजस्व विभाग अंतर्गत अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए । कलेक्टर तोपनो ने तहसीलवार निराकृत प्रकरण, लंबित प्रकरण, समय सीमा के बाहर के प्रकरण, समय सीमा के भीतर के प्रकरण सहित अन्य विभिन्न राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए है। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का तेजी से तथा उचित रूप से निराकरण करने के निर्देश दिए है। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित राजस्व अधिकारी उपस्थित थेl

उत्तर बस्तर कांकेर :  अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विकासखण्ड भानुप्रतापपुर के ग्राम भानबेड़ा में महिला शक्ति संकुल संगठन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी उपस्थित थीं। उक्त कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी ने उपस्थित समूह के महिला सदस्यों से चर्चा करते हुए ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी बनने एवं सशक्तिकरण पर विशेष प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने ज्योति स्वसहायता समूह की सक्रिय सदस्य दुलेश्वरी गौर से उनकी आजीविका संबंधी गतिविधि की जानकारी ली। समूह के सदस्य ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद सिलाई का कार्य व मुर्गीपालन का कार्य कर आजीविका प्राप्त कर रही हैं। भानबेड़ा की सुरभि स्व-सहायता समूह के सदस्य सविता कदम ने बताया कि वे समूह से जुड़ने के पश्चात् सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, साथ ही कृषि व लाख उत्पादन जैसे गतिविधि कर आजीविका उपार्जन कर रही है। इसी तरह ग्राम भैंसाकन्हार से मछलीपालन कर रही सरस्वती दीदी से चर्चा की। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ से सी.एल.एफ. के पदाधिकारी द्वारा भवन की मांग की गई, जिस पर उन्होंने भवन की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही समूहों को सशक्त बनाने विशेष रूप से प्रयास करने की बात कही। इस अवसर पर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हेमन्त ध्रुव, जिला पंचायत सदस्य झरना ध्रुव, स्थानीय सरपंच ममता ठाकुर सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

गौरेला पेंड्रा मरवाही :  कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने अरपा सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने किसानों को विभिन्न विभागों की योजनाओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों के विपणन के लाभ के लिए एक ही पहचान पत्र बनाने की योजना के तहत राजस्व, कृषि एवं सहकारिता विभाग को समन्वय से 31 मार्च तक जिले के सभी कृषि भूमि धारक का कृषि भूमि पहचान पत्र एवं फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए कार्य योजना बनाकर सभी ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करने, मुनादी कराकर शिविर लगने की जानकारी देने तथा शिविर में किसानों की उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में की जा रही विभिन्न गतिविधियों के दौरान भी किसानों का कृषि भूमि पहचान पत्र एवं फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए।          कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान सभी जनपद सीईओ को मैदानी क्षेत्रों का भ्रमण कर निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासों को 31 मार्च तक पूर्ण कराने और स्वीकृत हो चुके अप्रारंभ आवासों को शीघ्र प्रारंभ कराने कहा। उन्होंने मनरेगा के तहत बन रहे शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत नेवसा, सारबहरा, कुदरी, बारीउमराव, मरवाही एवं गुल्लीडांड़ में निर्मित हो रहे फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीडब्ल्यूएमयू) में शीघ्रता से विद्युत कनेक्शन के लिए कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने स्कूली बच्चों का आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, अपार आईडी, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान के तहत मध्यान्ह भोजन एवं नेवता भोज, सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं सिकलिंग जांच कराने के साथ ही मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना की जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए।            कलेक्टर ने डिलेवरी आर्डर करने के बाद उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव में तेजी लाने और मिलिंग के बाद राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में लक्ष्य के अनुरूप चावल जमा कराने, जलशक्ति अभियान के तहत चल रहे कार्यों कों शीघ्र पूर्ण करने, सभी शासकीय भवनों में अनिवार्य रूप से रैन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने, ई-ऑफिस क्रियान्वयन के तहत सभी शासकीय सेवकों का एनआईसी से मेल आईडी बनाने, डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जनशिकायत, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीएमओ पोर्टल, ई-समाधान सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जनशिकायतों एवं जनसमस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से करने और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने तथा लाभ की पात्रता नहीं होने पर आवेदक को कारण सहित सूचना देने के निर्देश दिए। बैठक में वनमण्डलाधिकारी रौनक गोयल, अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।