छत्तीसगढ़

महासमुंद :  बागबाहरा विकासखंड के ग्राम सुखरीडबरी के निवासी श्री डामन कुमार साहू एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद  कौशल विकास योजना के तहत कंप्यूटर ऑनलाइन सर्विस की ट्रेनिंग ली। लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वे अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर स्थापित करने में असमर्थ थे। इसी दौरान, उनके मित्र ने उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में बताया, जिसके तहत सरकार 35 प्रतिशत अनुदान के साथ ऋण प्रदान करती है। इस योजना की जानकारी मिलते ही डामन ने खादी ग्रामोद्योग विभाग, जिला पंचायत महासमुंद से संपर्क किया और आवेदन किया। उसकी पात्रता की जांच के बाद भारतीय स्टेट बैंक, बागबाहरा शाखा ने उन्हें 4 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया। इस आर्थिक सहायता से उन्होंने कंप्यूटर, प्रिंटर और फर्नीचर खरीदा और अपने सपने को साकार करते हुए कंप्यूटर ऑनलाइन सर्विस सेंटर की शुरुआत की। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर आज उनका सेंटर सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, जिससे वे प्रतिमाह 15,000 से 20,000 रुपये तक की आय अर्जित कर रहे हैं। डामन न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में सफल हुए, बल्कि अपने क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं। वे नियमित रूप से बैंक का ऋण चुका रहे हैं, जिससे उनका आर्थिक भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। उन्होंने सरकार की इस पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, इस योजना ने मुझे आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका ने कोरबा जिले के प्रवास के दौरान ग्राम कुरूडीह पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से उनकी समस्याओं और योजनाओं के लाभ पर चर्चा की। ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें किसान समृद्धि योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। साथ ही, ग्रामीणों ने गांव में सड़क निर्माण की आवश्यकता को भी राज्यपाल के समक्ष रखा। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों ने करमा नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी, जिसे राज्यपाल ने सराहा और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। डेका ने ग्रामीणों और लोक कलाकारों के साथ स्मृति स्वरूप ग्रुप फोटो खिंचवाया। उनके इस आत्मीय व्यवहार से ग्रामीण अभिभूत हुए।

रायपुर: शराब के शौकीनों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने नई शराब दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। कैबिनेट में नई शराब नीति को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में 10 फीसदी ज्यादा दुकानें खोलने की मंजूरी मिल गई है. छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार एक अप्रैल से नई आबकारी नीति 2025-26 लागू करने जा रही है। नई आबकारी नीति के तहत शराब बिक्री समेत कई अन्य चीजों में बदलाव देखने को मिलेंगे. वहीं नई आबकारी नीति के तहत राज्य में 67 नई शराब दुकानें खुलेंगी। 67 नई दुकानों के साथ अब राज्य में कुल शराब दुकानों की संख्या 741 हो जाएगी। नई दुकान खुलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को अनुमानित साढ़े 12 हजार करोड़ का राजस्व मिलेगा. मिली जानकारी के मुताबिक आबकारी नीति 2025-26 के तहत अब प्रीमियम दुकानों को संचालित करने का फैसला लिया गया है. साथ ही देशी शराब में मिलावट रोकने के लिए इसकी आपूर्ति सीलबंद डिब्बों में की जाएगी और बोतलों पर बारकोड भी लगाया जाएगा. इसके साथ ही खबर यह भी आ रही है कि शराब की दुकानों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका  जांजगीर जिले के प्रवास पर हैं। जांजगीर के सर्किट हाउस में आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने उनका आत्मीय स्वागत किया।  इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर  दिया गया  इस अवसर पर राज्यपाल  की  संयुक्त सचिव हिना अनिमेष नेताम उपस्थित थीं।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका ने अपने दो दिवसीय कोरबा प्रवास के दौरान आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले में  अनुसूचित जनजाति वर्ग के  सामाजिक और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देने, सड़क दुर्घटना के रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाने, मादक पदार्थों के परिवहन, विक्रय, भंडारण को प्रतिबंधित करने, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से प्रकति का संतुलन बनाए रखने, जल संचयन को बढ़ाने, पर्यटन को बढ़ावा देने, टीबी उन्मूलन जैसे अन्य योजनाओं का धरातल पर उचित क्रियान्वयन करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। जिससे योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुँच सके।  इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, राज्यपाल की संयुक्त सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, वनमण्डलाधिकार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में राज्यपाल रमेन डेका द्वारा  एजेंडावार सभी बिंदुओं की समीक्षा की गई। उन्होंने जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा व बिरहोर वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें शासकीय योजनाओं से प्राथमिकता से लाभांवित करने के निर्देश दिए साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु  विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाने की बात कही। उन्होंने आदिवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु उन्हें उद्योग, कृषि, व्यापार जैसे अन्य व्यवसायों से भी जोड़ने की बात कही। कोरबा के आकांक्षी जिला होने के नाते केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक गम्भीरता से पहुँचाने एवं आमजनो के जीवन स्तर में बदलाव लाने हेतु निर्देशित किया। राज्यपाल डेका ने जिले में सड़क दुर्घटना से होने वाली जनहानि के रोकथाम हेतु जिला प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस हेतु राष्ट्रीय व राजकीय राजमार्गो में दुर्घटना जन्य क्षेत्रो को चिन्हांकित करने, यथास्थानो पर संकेतक, स्पीड ब्रेकर लगाने एवं यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटना से संलिप्त भारी वाहनो के मालिकों की बैठक लेकर उनके वाहन चालकों की समय-समय पर कॉउंसलिंग करने एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने व मादक पदार्थो का सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। राज्यपाल डेका ने मादक पदार्थों के सेवन के रोकथाम हेतु जिले में नशीली सामग्रियों के परिवहन, भण्डारण व विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजनों में नशा त्याग हेतु अभियान चलाकर जनजागरूकता लाने की बात कही। साथ ही युवाओं में नशा से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देने हेतु स्कूल, कॉलेज में नशामुक्ति अभियान चलाने के लिए कहा एवं जिले में संचालित नशा मुक्त केंद्रों का भी उचित संचालन कराने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन व भू-जल स्तर में वृद्धि हेतु अधिक से अधिक पौधरोपण करने व उनका उचित देखभाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में पेड़ों का अत्याधिक महत्व है एवं प्रकति का संतुलन बनाए रखने हेतु पौधरोपण आवश्यक है। उन्होंने गिरते भू जल स्तर में वृद्धि हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की उपयोगिता पर बल देते हुए शासकीय एवं निजी भवन निर्माण में तकनीक का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अमृत सरोवर, जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों के माध्यम से पेयजलापूर्ति और जल स्तर ऊपर उठाने की दिशा में कार्य करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में राज्यपाल ने शत प्रतिशत बालिकाओं और श्रमिको के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की बात कही। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले छात्रवृत्ति का लाभ पात्र परिवारों को दिलाने के लिए कहा। स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेते हुए जिले में टीवी, एनीमिया, कुष्ठ उन्मूलन की दिशा में कार्य करने और आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। वर्ष 2025 तक जिले को टीवी मुक्त जिला बनाने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्य करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए। डेका ने पीवीटीजी बाहुल्य बसाहटों में डोर टू डोर सर्वे कर उन्हें टीवी, कुष्ठ, एनीमिया जैसी बीमारियों के लक्षण व बचाव की जानकारी देकर जागरूक करने की बात कही। उन्होंने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत योग शिविर आयोजित कर आमजनों को योग से होने लाभ के प्रति जागरूकता लाने एवं स्वस्थ जीवनशैली हेतु योग को अपने दिनचर्या में शामिल करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहा। युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना, नैतिक व चारित्रिक गुणों के विकास हेतु समुचित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरबा में कोयला एल्युमिनियम, लीथियम जैसे खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहां नए उद्यम स्थापित करने हेतु अनेक सम्भावनाएं है। जिला प्रशासन को सार्वजनिक उपक्रमों के सहयोग से इच्छुक युवा उद्यमियों को स्टार्टअप प्रारम्भ करने हेतु मदद करने के लिए कहा। राज्यपाल ने जिला खनिज संस्थान न्यास मद के माध्यम से जिले के बुका, सतरेंगा, बांगो जैसे पर्यटन स्थलों में पर्यटकों हेतु सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए जिससे देश प्रदेश सहित पूरे विश्व में इन स्थलों की पहचान बने एवं देश विदेश से पर्यटक इन मनोरम स्थलों का आनंद उठाने पहुँचे। उन्होंने सभी अधिकारियों को आमजनों को शासकीय योजनाओं का लाभ पहुचाने के लिए योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन करने एवं पात्र लोगों को  लाभांवित करने के लिए गम्भीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले की उपलब्धियों एवं नवाचार गतिविधियों की जानकारी दी।  इसी प्रकार सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका ने कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बादाम के पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और धरती को हरा भरा बनाने सभी को अपने आसपास पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइबर ठगी के शिकार लोगों के करोड़ों रुपए बैंकों में फंस गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया, लेकिन ठगी की रकम पीड़ितों को वापस नहीं मिल पा रही है। पिछले एक साल में पुलिस ने साइबर ठगी के अलग-अलग मामलों में 10 करोड़ से ज्यादा की रकम पकड़ी है। एक साल में पकड़े गए 10 करोड़ से ज्यादा यह रकम उन्हीं बैंक खातों में रखी है, जो ठगी के शिकार लोगों को वापस नहीं मिल पाई। इससे पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। पुलिस ने कई साइबर ठगों को पकड़ा है, लेकिन ठगी करने वालों की गिरफ्तारी से पीड़ितों को कोई फायदा नहीं मिल पाया है, क्योंकि रकम वापस नहीं मिल पाई है। रायपुर पुलिस ने साल 2024 में अलग-अलग थानों में दर्ज साइबर ठगी के मामलों में 10 करोड़ से ज्यादा की रकम पकड़ी है। इस पकड़ी गई रकम में से एक मामले में सिर्फ 10 लाख और 49 अन्य मामलों में कुल 19 लाख 13 हजार 405 रुपए ही पीड़ितों को वापस मिल पाए। बाकी रकम वापस नहीं मिल पाई। अब तक नहीं हो सका समन्वय करीब दो साल पहले पुलिस ने होल्ड राशि वापस दिलाने के लिए विशेष पहल करने का दावा किया था। यह दावा आज तक पूरा नहीं हो सका है। कई पीड़ितों को अपनी राशि वापस पाने के लिए थानों से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ठगी की गई राशि वापस दिलाने के लिए न्यायालय से आदेश लेना पड़ता है। ऐसे मामलों में पीड़ित द्वारा न्यायालय में आवेदन देना पड़ता है। मामले की सुनवाई होती है। इसके बाद न्यायालय के आदेश से बैंक होल्ड राशि वापस करता है। हालांकि इसमें भी फैसले अधिक दिनों में आ रहे हैं। साइबर ठगी के 14 हजार से अधिक मामले रायपुर जिले में पिछले साल साइबर ठगी के 14 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से साइबर सेल और विभिन्न थानों में साइबर ठगी के 7416 मामले और एनसीसीआर पोर्टल पर 7416 मामले दर्ज हुए हैं। इस तरह कुल 14 हजार 832 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से अधिकांश मामलों के आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार को बड़ी वारदात हुई. शहर के मुड़ीपार के ITBP 38वीं बटालियन (भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल) कैंप में कांस्टेबल ने अपने इंसास राइफल से ASI पर गोली चला दी. इस वारदात में एएसआई की मौके पर ही मौत हो गई. मिली जानकारी के मुताबिक एएसआई ने आरक्षक पर 18 राउंड फायरिंग की. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. बताया जा रहा है कि आईटीबीपी कैंप में सोमवार को बिहार के रहने वाले कांस्टेबल सरोज कुमार ने हरियाणा के रहने वाले एएसआई देवेंद्र सिंह को गोली मार दी. हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना खरोरा स्थित ITBP कैंप में हुई. आरोपी आरक्षक सरोज यादव ने अपने ASI देवेंद्र कुमार दहिया पर लगभग 18 राउंड फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि वर्दी के टर्नआउट में कमी होने पर ASI ने गाली देते हुए फटकार लगाई थी. जवान ने की अंधाधुंध फायरिंग आईटीबीपी कैंप में जवान ने जमकर फायरिंग की थी. इस दौरान मौके पर मौजूद ITBP के जवानों ने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई. इसके बाद आरोपी आरक्षक को जवानों ने कड़ी मशक्कत से दबोचकर रस्सी से बांधा. फिर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

रायपुर: लोकसभा में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (कांगेर वैली नेशनल पार्क) को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने के लिए इस साल प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी, यह घोषणा उस समय हुई जब बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने ओडिशा की जगन्नाथ यात्रा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने की मांग की. इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल भारत ने 6 स्थलों के नाम यूनेस्को को भेजे हैं, जिनमें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है. हाल ही में, कांगेर घाटी को यूनेस्को की ‘टेंटेटिव लिस्ट’ में भी स्थान दिया गया है, जिससे इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और यह अपनी जैव विविधता, घने जंगलों और अद्भुत गुफाओं के लिए फेमस है. इस उद्यान का नाम यहां बहने वाली कांगेर नदी से लिया गया है. यह लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला. यह क्षेत्र साल, सागौन और बांस के वृक्षों से आच्छादित है और यहां 555 से अधिक शाकाहारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 45 दुर्लभ हैं. जानें क्यों फेमस है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन के लिहाज से भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बेहद महत्वपूर्ण है. यहां की कुटुम्बसर, कैलाश और डंडक गुफाएं भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा और भैंसा दरहा जैसे स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. यह क्षेत्र न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि संरक्षण और अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. अगर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में अंतिम रूप से स्थान मिल जाता है, तो इससे क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संरक्षण के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही, यह छत्तीसगढ़ को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में कांग्रेस की पूरी तरह से हार हुई है. राजधानी रायपुर के साथ ही पूरे प्रदेश भर के निकायों में बीजेपी ने एकतरह से एकतरफा जीत हासिल की है. अब जीत के तमाम दावों के बीच ऐसे नतीजे कैसे आए इसे लेकर पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुए है. वहीं इसे लेकर कोई बड़ी समीक्षा बैठक नहीं हुई है. आलाकमान ने प्रभारी सचिव और सहसचिवों को जरिए एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक टिकट बांटने में जो मापदंड तय किया गया था उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्याशी चयन में पूर्व मंत्रियों और मौजूदा विधायकों ने अपने चहेतों को टिकट दिलाने एकतरफा अच्छी रिपोर्ट तैयार कराई थी. ज्यादातर ऐसे लोगों को टिकिट बांटी गई जो प्रत्याशी के तौर पर बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके करीबी थे. किसी की सिर्फ मजबूत आर्थिक स्थिति के आधार पर अनुशंसा गया तो किसी को अपना करीबी होने की वजह से. बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट सचिव और प्रभारी सह सचिवों ने नतीजों के बाद अपने प्रभार जिलों में जाकर तैयार की है. बूथ स्तर तक लोगों से बात की गई. वहीं बागियों ने भी प्रभारी सचिवों से शिकायत की की जीत की संभावना के बाद उनके नाम क्यों आगे नहीं भेजे गए. इस रिपोर्ट के आधार पर पूर्व मंत्री और पार्टी के मौजूदा और पूर्व विधायकों को भी तलब किया जाएगा. पीसीसी चीफ दीपक बैज हाल में दिल्ली में आलाकमान से भी सारी स्थिति के बारे में जानकारी भी देकर आए हैं. पीसीसी चीफ बोले- लगातार की जा रही समीक्षा वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज साफ कहते हैं कि निकाय चुनाव में टिकट बांटने की जिम्मेदारी सामूहिक थी. ऐसे में किसी भी नतीजे की जिम्मेदारी सामूहिक ही है. उनका कहना है कि लगातार बूथ से लेकर ब्लॉक तक नतीजों की समीक्षा की जा रही है. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी अब होली के बाद आएंगे और रायपुर में भी बड़ी बैठक लेंगे. जाहिर तौर पर दिल्ली में भी जो बैठक होगी पार्टी सूत्रों के मुताबिक उसमें विधायकों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों से पूछा जाएगा कि उन्होंने किस आधार पर दावेदारों के नाम भेजे थे. उनके नाम की अनुशंसा की थी. फिर नतीजे उम्मीदों से परे कैसे आए. यह भी कहा जा रहा है कि इसके आधार पर जवाबदेही भी तय होगी. हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों के बाद जवाबदेही तो दूर कांग्रेस की मोईली कमेटी की रिपोर्ट भी अब तक नहीं आई है.

रायपुर: डीएमएफ घोटाला मामले में निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई होगी। दोनों ने खुद को निर्दोष बताते हुए आवेदन दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि डीएमएफ घोटाले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। ईओडब्ल्यू ने उन्हें परेशान करने के लिए झूठे मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ईडी द्वारा पेश किए गए किसी भी दस्तावेज में उनका नाम तक नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें कोयला घोटाले में आरोपी बनाया है। ईओडब्ल्यू ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से ठीक पहले साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया है। जबकि इस घोटाले में एक साल पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। इतने लंबे समय के बाद उन्हें अचानक प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट बुलाया गया और फिर योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। जमानत मिलने पर वे जांच में सहयोग करेंगे और सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और किसी भी तरह से सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।  जानिए क्या है डीएमएफ घोटाला राज्य सरकार की ओर से जारी सूचना के अनुसार ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने धारा 120बी 420 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में खुलासा हुआ है कि जिला खनिज निधि कोरबा की राशि से अलग-अलग टेंडरों के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया। जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि टेंडर की राशि का 40 फीसदी हिस्सा सरकारी अधिकारी को कमीशन के तौर पर दिया गया है। निजी कंपनियों के टेंडरों पर सरकारी अधिकारियों ने 15 से 20 फीसदी तक अलग-अलग कमीशन लिया है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया था कि आईएएस अधिकारी रानू साहू और कुछ अन्य अधिकारियों ने अपने-अपने पद का दुरुपयोग किया।

रायपुर: रायपुर नगर निगम के एमआई सदस्यों के नामों पर सस्पेंस खत्म हो गया है। महापौर मीनल चौबे ने आज 14 नामों की घोषणा की है। महापौर ने सभी विधायकों और सांसदों की सहमति लेने के बाद ये नाम तय किए हैं। आइए जानते हैं मेयर इन काउंसिल में किसे शामिल किया गया है.. घोषित एमआई सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं दीपक जायसवाल - लोक निर्माण विभाग डॉ. अनामिक सिंह - सामान्य प्रशासन मनोज वर्मा - नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा मनोज अवतार बागल - राजस्व संतोष साहू - जल कार्य विभाग गायत्री चंद्राकर - लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग सुमन अशोक पांडे - विद्युत एवं यांत्रिकी महेंद्र खोडियार - वित्त लेखा परीक्षा विभाग खेम कुमार सेन - नगरीय गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण विभाग सरिता दुबे - महिला एवं बाल विकास संजना हियाल - अनुसूचित जाति एवं जनजाति अमर गिदवानी - संस्कृति विभाग नंद किशोर साहू - खेल युवा कल्याण भोला साहू - पर्यावरण उद्यानिकी विभाग

रायपुर: बिहार के रोहतास जिले से रेस्क्यू कर छत्तीसगढ़ लाई गईं 41 लड़कियों में से रायपुर जिले की रहने वाली चार नाबालिग सगी बहनों को उनके पिता ने 50 हजार रुपये में दलाल को बेच दिया था। इसका राजफाश रायपुर की चार बहनों ने पुलिस व महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दिए गए बयान में किया है। पीड़ित नाबालिग ने बताया कि रोहतास जिले के नटवार बाजार की नौटंकी में डांस का काम दिलाने के नाम पर दलाल यहां से लेकर गया था। कुछ दिनों बाद ही सभी को देह व्यापार में धकेल दिया। गंदा काम करने से मना करने पर वह लड़कियों की पिटाई भी करता था। दलाल व उसके गुर्गे सभी लड़कियों को एक झोपड़ीनुमा घर में बंधक बनाकर रखते थे। रायपुर में सड़क किनारे रहता था परिवार रेस्क्यू में शामिल अफसरों के मुताबिक, पिछले हफ्ते रोहतास के नटवार बाजार क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देकर बंधक बनाकर रखी गई 41 लड़कियों को छुड़ाया। पूछताछ के दौरान रायपुर की चार सगी नाबालिग बहनों में से एक ने बताया कि रायपुर की एक सड़क के किनारे उसका परिवार रहता है। कुल पांच बहनें और एक भाई हैं। चार साल पहले मां की मौत के बाद पिता ने सभी को अकेले छोड़ दिया था। तीन साल पहले पिता एक व्यक्ति को लेकर उसके पास आए और कहा कि ये नौटंकी और डांस प्रोग्राम करवाते हैं। इनके यहां पर नाचने का काम है। चारों बहनों को इनके यहां काम मिल जाएगा। इसके बाद सबसे छोटी बहन और छोटा भाई अच्छे तरीके से रह सकेंगे। पिता में लालच में आकर बेटियों का सौदा कर दिया। डांस के साथ देह व्यापार करने बनाते थे दबाव रोहतास में चारों बहनों को डांस सिखाया गया। तीन महीने के भीतर चारों स्टेज में नाचने लगीं। इसी बीच उसके मैनेजर ने उससे एक व्यक्ति के साथ सोने के लिए बोला। मना करने पर मारपीट की गई। दलाल ने बोला कि तुम्हारे पिता ने ही बेचा है, इसलिए हमारी हर बात माननी ही पड़ेगी। अन्य लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता था। जो लड़कियां अच्छी नहीं दिखती थी, उन्हें रेस्टोरेंट और होटल में वेटर बना दिया जाता था। लड़कियों की सैलरी ठेकेदार रखता था। वह कुछ पैसा देता और बाकी अपने पास रख लेता था। लड़कियों को बस्ती से अकेले जाने की इजाजत नहीं थी। ठेकेदार के लोग लड़कियों को अपने साथ ले जाते थे और वापस लाते थे। पिता और दलाल की तलाश में जुटी पुलिस नाबालिगों को रेस्क्यू करके रायपुर लाने वाले अफसरों के मुताबिक नाबालिगों के बयान के आधार पर उसके पिता और दलाल की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नटवार पुलिस ने नटवार बाजार में दो डांसर ग्रुपों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। दोनों ठिकानों से छत्तीसगढ़ से आई 41 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया। इनके साथ चार लड़कों को भी बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर विकासखंड के श्याम पैलेस में आयोजित राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार जशपुर मंडल के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समाज को सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले, आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता पाने वाले होनहार छात्रों को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सोनार समाज के सामाजिक कार्यों की सराहना मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि सोनार समाज सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर, निर्धन बेटियों के विवाह, रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण जैसे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के ये प्रयास दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक हैं और इससे पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। शिक्षा को बताया सबसे बड़ा हथियार, कमजोर परिवारों की मदद का आह्वान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देती है और उसके रहन-सहन को संवारती है। उन्होंने सोनार समाज से अपील की कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और कमजोर परिवारों के बच्चों को भी पढ़ाई में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, जिससे न केवल व्यक्ति का भविष्य उज्ज्वल होता है, बल्कि पूरे समाज की प्रगति सुनिश्चित होती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार को बने 15 महीने हो चुके हैं, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, कृष्णा राय, डॉ. राम प्रताप सिंह, विजय आदित्य सिंह जूदेव, सोनार समाज के जिला अध्यक्ष विकास सोनी सहित बड़ी संख्या में सोनार समाज के लोग उपस्थित थे।

रायपुर :  जशपुर जिला व्यवहार न्यायालय में आयोजित जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें न्यायिक सेवा के प्रति समर्पण का संकल्प दिलाते हुए शुभकामनाएं दीं। समारोह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे, विधायक श्रीमती गोमती साय और श्रीमती रायमुनी भगत सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। शपथ ग्रहण करने वालों में अध्यक्ष ओम प्रकाश साय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद सिन्हा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती दीपिका कुजूर, सचिव सत्य प्रकाश तिवारी, सह सचिव सूरज चौरसिया, कोषाध्यक्ष सुचेन्द्र कुमार सिंह, ग्रंथपाल गोपाल प्रसाद रवानी और क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव सत्येन्द्र जोल्हे शामिल थे। मुख्यमंत्री  साय ने अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है और अधिवक्ताओं की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ न्याय प्रक्रिया को तेज करने में योगदान देना चाहिए, ताकि समाज के सबसे वंचित तबके को भी न्याय सुलभ हो सके। जशपुर अधिवक्ता संघ की ऐतिहासिक भूमिका और न्याय की परंपरा मुख्यमंत्री साय ने जशपुर जिला अधिवक्ता संघ के ऐतिहासिक योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि यह संघ हमेशा से सामाजिक न्याय और विधिक सेवा में अग्रणी रहा है। उन्होंने भारतचंद काबरा, बालासाहेब देशपांडे और नरहरि साय जैसी विभूतियों का स्मरण करते हुए कहा कि इन सभी ने शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे इस परंपरा को बनाए रखते हुए लोगों के अधिकारों की रक्षा करें और उनके लिए न्याय की राह को सुगम बनाएं। बार काउंसिल के जीर्णोद्धार एवं ई-लाइब्रेरी के लिए 1 करोड़ रुपये की घोषणा मुख्यमंत्री साय ने अधिवक्ताओं के लिए सुविधा और संसाधनों को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बार काउंसिल के जीर्णोद्धार और ई-लाइब्रेरी के निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में ई-लाइब्रेरी से अधिवक्ताओं और कानून के छात्रों को नवीनतम विधिक जानकारी और अद्यतन संदर्भ सामग्री तक सहज पहुंच प्राप्त होगी। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ेगी और नए अधिवक्ताओं को अध्ययन व अनुसंधान के बेहतर अवसर मिलेंगे। न्यायपालिका और अधिवक्ता संघ का अटूट रिश्ता – प्रधान जिला न्यायाधीश इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद ने कहा कि न्यायपालिका और अधिवक्ता संघ के बीच अटूट रिश्ता है, और दोनों को मिलकर समाज में न्याय और विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करना  चाहिए। उन्होंने अधिवक्ताओं को न्याय की गरिमा बनाए रखने और विधिक सेवा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की अपील की। इस अवसर पर वक्ताओं ने अधिवक्ताओं की समाज में भूमिका, विधिक सहायता की आवश्यकता और न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार साझा किए। शपथ ग्रहण समारोह में कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, पवन साय, कृष्ण कुमार राय, रामप्रताप सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।