लखनऊ । उत्तर प्रदेश को विकास के नए सोपानों की ओर अग्रसर कर रही योगी सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के साथ इसके निस्तारण की एक ऐसी प्रक्रिया को काम पर लगाया है जो पूरे देश में मिसाल बन गई है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के विजन अनुसार सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए कोलतार के साथ ही सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का भी इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जा रहा है और इससे सड़कें कम लागत में तैयार होने के साथ ही बेहद टिकाऊ तरीके से अवस्थित रहती हैं। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया के जरिए सिंगल यूज्ड प्लास्टिक कचरे को उचित तरीके से बिना प्रदूषण निस्तारित किए जाने का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। इस तरह योगी सरकार की यह पहल एक नहीं कई मायनों में खास है और यही कारण है कि देश-दुनिया में योगी सरकार के इस प्रयास की चर्चा हो रही है। वहीं, लोक निर्माण विभाग के आंकड़ों अनुसार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस प्रक्रिया के जरिए कुल 813 किमी की लंबाई में सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण कराया है। कुल मिलाकर, 466 सड़कों व मार्गों को नवीन तकनीक से प्लास्टिक मार्ग के तौर पर सुदृढ़ करने में मदद मिली है। वैसे, वर्ल्ड बैंक ब्लॉग्स की रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक से सड़क बनाने के मामले में भारत अग्रणी है और यहां 2500 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें प्लास्टिक से बनी हैं। सड़कों के निर्माण की यह प्रक्रिया अमेरिका समेत दुनिया के 15 देशों में इस्तेमाल में लाई जा रही है और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में 813 किमी कुल लंबाई में प्लास्टिक से सड़कों का निर्माण करना इस बात को दर्शाता है भारत में उत्तर प्रदेश ही इस प्रक्रिया के अग्रणी राज्य के तौर पर देखा जाता है। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक सड़कों से इतर भी योगी सरकार तेजी से प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और इसके लिए नई अवसंचरनाओं के विकास को प्राथमिकता देती है। लोक निर्माण विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में औसतन प्रतिदिन एक सड़क व प्रत्येक 3 दिन में एक पुल का निर्माण होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सड़कों पर 567 ब्लैक स्पॉट निस्तारण के लिए 200 करोड़ रुपए प्रावधानित किए गए हैं। प्रदेश में प्रतिदिन 9 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण व सृदृढ़ीकरण प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है जबकि 11 किमी प्रतिदिन के हिसाब से नई सड़कों का निर्माण हो रहा है।  लोक निर्माण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल में कुल मिलाकर 27397 किमी के ग्रामीण मार्गों का निर्माण हुआ है। वहीं, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत ग्रामों व मजरों में कुल 181 मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण हुए हैं। वहीं, प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में अब तक 44382 किमी लंबाई की सड़कों को गड्ढामुक्त तथा 26976 किमी लंबाई के मार्गों की नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके अतिरिक्त 224 दीर्घ सेतु कनेक्टिंग रोड समेत 96 रेल सेतुओं का निर्माण अब तक पूरा हो गया तथा इन पर आवागमन भी शुरू हो गया है।

पटना | बिहार में नई सरकार यानी एनडीए 2.0 के बनने के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नई सरकार के गठन के बाद यह कैबिनेट की पहली बैठक थी। इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी, समेत मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानमंडल का बजट सत्र की तारीख (पांच फरवरी) बढ़ने की सूचना मिली है। वही कैबिनेट की बैठक में कुल चार प्रस्ताव पर मोहर लगे।इधर, सूचना यह भी मिल रही है कि भाजपा की ओर से वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भाजपा ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि नई सरकार बनने के बाद वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर सभा का विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए।

कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़े न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज जिला पहुंच चुकी है। राहुल गांधी बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिला के रास्ते किशनगंज पहुंचे। कांग्रेस समर्थको, विधायक और सांसदों ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि इस यात्रा का लक्ष्य क्या है? आप इस यात्रा को पैदल क्यों कर रहे हो? तो हमने समझाया कि आरएसएस-बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैलाई है। भाई-भाई से लड़ रहा है। यह लोग एक धर्म से दूसरे धर्म से लड़ रहे हैं। हम चाहते थे कि जो यह मोहब्बत का देश है। मैं फिर से कह रहा हूं दुकान खोली नफरत के बाजार में मोहब्बत की। इस यात्रा के दौरान मुझे लाखों लोगों का साथ मिला।  राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। सात घंटे हम चलते थे। छात्रों से, माताओं से, किसानों से और मजूदरों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वह हमें बताती थी। शाम को 15 से 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। हिन्दुस्तान की राजनीति पर इस यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो भाजपा देश के सामने जो रोज रखती है, नफरत और हिंसा के खिलाफ एक नई विचारधारा खड़ी हुई। वह है मोहब्बत की। आप जानते हैं नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है।

लखनऊ । प्रदेश में जारी भीषण शीतलहर को देखते हुए निराश्रित वृद्धजनों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए योगी सरकार के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर वृद्धाश्रम में सुरक्षित लाया गया है। विगत माह से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक कुल 192 निराश्रित वृद्धजनों को जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत वृद्धाश्रम के स्टाफ, स्वयं सेवियों एवं जागरूक नागरिकों के सहयोग से रेस्क्यू किया गया है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, चौराहों इत्यादि में रात्रि में भ्रमण कर ऐसे निराश्रित वृद्धजनों की पहचान की गई जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और उन्हें आपात पुलिस सेवा 112 एवं एल्डरलाइन नंबर 14567 के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल सम्मानपूर्वक वृद्धाश्रम में पुनर्वासित किया गया है। जहां उनके स्वास्थ्य का समुचित खयाल रखा जा रहा है। इसी क्रम में जनपद कौशांबी में आंध्र प्रदेश के कोकीनपति वीरास्वामी को रात्रि में गर्म कपड़ों के बिना ठिठुरता पाया गया जिन्हें वृद्धाश्रम में लाकर उनकी समुचित देखभाल की गई। हिंदी न जानने के कारण गूगल के माध्यम से उनकी भाषा का हिंदी अनुवाद किया गया और उनके परिवारीजनों से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद की गई। आज वो अपने पूरे परिवार के साथ कुशल मंगल हैं और योगी सरकार व समाज कल्याण विभाग को धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे ही 192 निराश्रित वृद्धजनों की मदद कर उन्हें न सिर्फ आसरा दिया गया, बल्कि सम्मानजनक वृद्धाश्रम में जीवन देने के लिए सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं।  ठंड के हालात को देखते हुए हाल ही में समाज कल्याण विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने इस अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए पुलिस विभाग से भी सहयोग मांगा था। उन्होंने डीजीपी को पत्र लिख कर निराश्रित वृद्धजनों के सर्वेक्षण और उनको ससम्मान वृद्धाश्रमों तक पहुंचाने में मदद की अपील की थी। इसके तहत प्रदेश भर में जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने जनपद के पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त से संपर्क कर समन्वय स्थापित कर रहे हैं। रात्रि में गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों को अगर कोई निराश्रित वृद्ध दिखते हैं तो समाज कल्याण विभाग की सहायता से उनको वृद्धाश्रमों तक ससम्मान पहुंचाया जा रहा है। नागरिक भी निराश्रित वृद्धजनों की सूचना एल्डर लाइन 14567 अथना पुलिस विभाग की आपात सेवा यूपी-112 पर देकर सहायता कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है। इन आश्रमों में वृद्धजनों को खाना, गर्म कपड़े, दवाई, मनोरंजन के साधन आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। यहां डॉक्टर की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि जरूरत पड़ने पर बीमार वृद्धजनों का उपचार भी हो सके। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों में निराश्रित वृद्धजनों को रखने की पूरी क्षमता है।

लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के पहले ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ-साथ प्रदेश में काम कर रही वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) की भी प्रशंसा की। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड बनाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बारे में पूरे देश को अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को सुना और साथ ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के उत्साहवर्धन पर पीएम मोदी का आभार भी जताया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में जनपद बहराइच में बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड बनाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन किया है। इससे देश-प्रदेश की अन्य महिलाओं में भी आत्मनिर्भरता की इच्छाशक्ति जागृत होगी। ‘उन्नति जैविक इकाई’ संगठन से जुड़ी महिलाओं का यह अभिनव प्रयास उनकी आय में वृद्धि करने के साथ ही प्राकृतिक खेती की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कृषि क्षेत्र में प्रेरणा बनी मातृशक्ति का अभिनंदन और प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार।’’  पीएम मोदी ने श्मन की बातश् कार्यक्रम में बेटियों और देश की महिलाओं द्वारा किए जा रहे अनूठे प्रयास की तारीफ की। इसी दौरान उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की देश में संख्या भी बढ़ी है और उनके काम करने के दायरे का भी बहुत विस्तार हुआ है। वो दिन दूर नहीं, जब आपको गांव-गांव में खेतों में नमो ड्रोन दीदियां, ड्रोन के माध्यम से खेती में मदद करती हुई दिखाई देंगी। उन्होंने कहा कि मुझे यूपी के बहराइच में स्थानीय चीजों के उपयोग से बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड तैयार करने वाली महिलाओं के बारे में पता चला। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी निबिया बेगमपुर गांव की महिलाएं, गाय के गोबर, नीम की पत्तियां और कई तरह के औषधीय पौधों को मिलाकर बायो फर्टिलाइजर तैयार करती हैं। इसी तरह ये महिलाएं अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च का पेस्ट बनाकर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी तैयार करती हैं। इन महिलाओं ने मिलकर श्उन्नति जैविक इकाईश् नाम का एक संगठन बनाया है। ये संगठन बायो प्रोडक्ट्स को तैयार करने में इन महिलाओं की मदद करता है। इनके द्वारा बनाए गए बायो फर्टिलाइजर और बायोपेस्टिसाइड की मांग भी लगातार बढ़ रही है। आज, आसपास के गांवों के 6 हजार से ज्यादा किसान इनसे बायो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी इन महिलाओं की आय बढ़ी है और इनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है।

पटना। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। लालू प्रसाद यादव इस सिलसिले में पटना स्थित ईडी कार्यालय भी वक्‍त पर पहुंच गए साथ में उनकी बेटी मीसा भारती भी हैं।यहां कार्यालय के बाहर बड़ी संख्‍या में राजद कार्यकर्ता मौजूद हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान दफ्तर के बाहर खड़ी मीसा भारती ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सबकुछ आपके सामने है। आप सब देख रहे हैं। देश देख रहा है। मुझे तो बैठने की इच्छा भी नहीं है। उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा। पर जो डॉक्यूमेंट और जो स्थिति है। आपको भी पता है कि उनको पकड़कर उठाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। कोई बात नहीं है।मीसा भारती ने यह भी कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को समन तो वो भेज देते हैं। सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देख रहे हैं कि देश में जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में हैं, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है। उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। हमारा परिवार जब भी कोई भी एजेंसी हो चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो या इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है, हम लोग वहां जाते हैं और उनके प्रश्नों का, पूरी तरह से सहयोग करते हैं, जवाब देते हैं।

रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के प्रश्न पहले भी लीक होते रहे हैं। पिछले वर्ष ही इसकी डिप्लोमा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। अभ्यार्थियों की शिकायत पर जब इसकी जांच कराई गई तो प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि हुई। जांच में परीक्षा लेने वाली एजेंसी के लोग ही प्रश्न पत्र लीक करने में सलिप्त पाए गए। बाद में आयोग ने न केवल परीक्षा को रद्द किया, बल्कि जांच के बाद उक्त एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई भी की। उक्त एजेंसी काली सूची में भी डाली गई। राज्य सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए हाल ही में कड़ा कानून लागू किया है। इसके तहत प्रश्नपत्र लीक करने तथा इसमें संलिप्त पाए जाने पर जेल की सजा से लेकर भारी जुर्माना का प्रविधान किया गया है। आयोग ने पिछले दिनों उक्त कानून का हवाला देते हुए सभी को सचेत भी किया था। इसके बाद भी प्रश्न पत्र लीक होने पर सवाल उठ रहे हैं।प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आने के बाद आयोग इसे लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। हाल ही में लागू किए गए कड़े कानून के तहत पहली बार इस गड़बड़ी में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

रांची। जमीन घोटाला प्रकरण में ईडी की टीम दिल्‍ली स्थित उनके आवास पर उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी के पत्र सह नौवें समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते गुरुवार को सीएमओ के कर्मचारी से अपना जवाब ईडी कार्यालय को भिजवाया था।उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि उन्हें ईडी का पत्र मिला है, जिसमें उनसे 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए तिथि व समय बताने के लिए कहा गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने ईडी को जवाब दिया है कि वे इस पर विचार कर रहे हैं, बाद में बताएंगे कि उनसे कब व कहां पूछताछ हो सकेगी। इस बीच मुख्‍यमंत्री शनिवार की शाम अचानक दिल्‍ली के लिए रवाना हो गए। मुख्‍यमंत्री के इस दौरे को लेकर तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं।ईडी ने मुख्‍यमंत्री सोरेन को 10वां समन भेजकर 29 से 31 के बीच पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि इस वजह से सीएम सोरेन दिल्‍ली के लिए रवाना हुए हैं।इस बीच ईडी की टीम सोमवार सुबह दिल्‍ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पूछताछ करने के लिए पहुंच गई। इसे लेकर रांची में मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। 

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को कहा कि कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। इससे किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। योगी ने कहा कि जिस पराली को पहले जला दिया जाता था अब ये हमारे किसानों की अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बनेगा। गोबर से भी किसानों को अतिरिक्त आय भी होगी।  सीबीजी प्लांट ना केवल किसान और पशुपालकों के लिए, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ बदायूं की दातागंज विधानसभा के सैंजनी गांव में सीबीजी प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व आवासन एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से विपन्न क्षेत्र में सीबीजी प्लांट पर्यावरण की रक्षा, किसानों की आमदनी, युवाओं को रोजगार और नये उद्यम स्थापित करने का नया माध्यम बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 8 जिलों जौनपुर, अमेठी, सीतापुर, फतेहपुर, बहराइच, बरेली, कन्नौज और बदायूं में सीबीजी प्लांट लगाया जा रहा है।  सीएम योगी ने कहा कि बदायूं में 133 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीबीजी प्लांट 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन धान की पराली का उपयोग करते हुए 14.25 मीट्रिक टन बायोगैस का उत्पादन होगा। साथ ही 65 मीट्रिक टन ठोस जैविक खाद का प्रतिदिन उत्पादन भी होगा। इससे प्राकृतिक और कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी साथ ही साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये संयंत्र मददगार होगा और तो और जैव उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी में कार्बन तत्व की वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में 100 सीबीजी प्लांट लगाए जाएंगे। प्रत्येक प्लांट से 100 से अधिक लोगों को नौकरियां मिलेंगी। साथ ही साथ इससे जुड़े सहायक उद्यमों में भी बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक प्लांट से 147 हजार एकड़ भूमि खेती को शुद्ध किया जा सकेगा। फर्टिलाइजर के अत्यधिक उपयोग से हमारे खेत जहरीले हो चुके हैं जिनसे किडनी, लिवर फेल्योर होने के साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका एक ही इलाज है प्राकृतिक और जैविक खेती। सीबीजी प्लांट प्राकृतिक जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला होगा। 

झारखंड की हेमंत सरकार पर ईडी के द्वारा लगातार सम्मन भेजे जाने के विरोध में चतरा में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है. झामुमो जिला अध्यक्ष पंकज प्रजापति के नेतृत्व में शहर में मसाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान जेएमएम कार्यकर्ता केंद्र सरकार होश में आओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार होश में आओ सहित अन्य नारे लगा रहे थे. मशाल जुलूस पार्टी कार्यालय से निकलकर शहर का भ्रमण करते हुए केसरी चौक पहुंची. यहां केंद्र सरकार और ईडी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाज की.  जिला अध्यक्ष पंकज प्रजापति ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार को केंद्र सरकार पचा नहीं पा रही है. आदिवासी मुख्यमंत्री रास नहीं आ रहे हैं. यही कारण है कि केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है और झारखंड की हेमंत सरकार को लगातार परेशान कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रवैया रहा तो झारखंड से कोयला बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा. इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से बार-बार भेजे जा रहे समन के खिलाफ शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर दुमका बंद रहा. पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से सड़कों पर उतर आए और घूम-घूम कर बाजार की दुकानों को बंद कराया.  झामुमो का आरोप है कि सीएम सोरेन को केंद्र सरकार के इशारे पर जानबूझकर परेशान किया जा रहा है.  बता दें कि झारखंड में ईडी और सीएम के बीच रस्साकशी का दौर जारी है. जमीन घोटाला मामले में ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समन पर समन भेज रही है. 9वां समन भेजने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को सीएम आवास में पूछताछ के लिए बुलाया था. जहां उनसे 20 जनवरी को लंबी पूछताछ की गई थी. जिसके बाद ईडी ने सीएम को एक और समन भेज दिया.

झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड में स्थित नवरत्न गढ़ में चल रही पुरातात्विक खुदाई में अद्भुत स्थापत्य वाले भूमिगत महलों की संरचनाएं मिल रही हैं. यहां अब तक प्राप्त हुए अति प्राचीन अवशेषों से 16वीं-17वीं शताब्दी के कालखंड का ऐसा इतिहास सामने आ रहा है, जो वक्त के थपेड़ों के साथ जमींदोज हो गया था.  बीते हफ्ते यहां जमीन के नीचे एक खुफिया दरवाजा मिला है. अभी दरवाजे का आधा हिस्सा नजर आया है. संभावना जताई जा रही है कि यह दरवाजा किसी सुरंग का हिस्सा रहा होगा. भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यहां खुदाई के परिणामों से बेहद उत्साहित है. नवरत्नगढ़ को वर्ष 2009 में ही राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया जा चुका है और अब यह स्थान स्थानीय पर्यटकों, पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों के लिए कौतूहल और जिज्ञासा का केंद्र बन गया है. पिछले साल भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की खुदाई के दौरान यहां प्राचीन भूमिगत महल की संरचना प्राप्त हुई थी.  जमीन के अंदर बनाया गया यह महल लगभग साढ़े पांच सौ से छह सौ साल पुराना हो सकता है. महल और उसके पास-पास कई महत्वपूर्ण अति प्राचीन अवशेष मिले हैं. विभाग इनका अध्ययन करा रहा है.  उत्तर मध्यकाल में नवरत्नगढ़ नागवंशी राजाओं की राजधानी था. अब तक मिले अभिलेख और प्रमाण के अनुसार नवरत्न गढ़ छोटानागपुर (वर्तमान झारखंड) में सबसे लंबे समय तक शासन करनेवाले नागवंश के 45वें राजा दुर्जन शाल के शासनकाल में बसा था. इसे डोईसागढ़ नगर के रूप में भी जाना जाता था. सन 1571 में यहां किले का निर्माण कराया था.  कहा जाता है कि यह किला 9 मंजिला बनाया गया था, इसलिए इस जगह को नवरत्न गढ़ भी कहा जाता है. जमीन पर इस किले के ध्वंस शेष वर्षों से मौजूद है. अब हाल की पुरातात्विक खुदाई के बाद पहली बार यह पता चला है कि राजा ने जमीन के अंदर भी भव्य महल बनवा रखा था. माना जा रहा है कि मुगल शासकों के हमलों से बचाव के लिए इसका निर्माण कराया गया था. इस भूमिगत महल में एक सुरंगनुमा खुफिया रास्ता भी मिला है, जिसकी खुदाई जारी है.  भूमिगत महल की संरचना के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां हीरे-जवाहरात का खजाना रखने की भी कोई गुप्त जगह रही होगी. नवरत्न गढ़ का निर्माण कराने वाले राजा दुर्जन शाल को इतिहास में हीरे के पारखी के रूप में जाना जाता रहा है और इस संबंध में कई कहानियां भी सुनायी जाती रही हैं. इनमें से एक कहानी यह भी है कि ग्वालियर के तत्कालीन शासक इब्राहिम खान ने लगान नहीं चुकाने के कारण दुर्जन शाल को बंदी बना लिया था, लेकिन हीरे का पारखी होने के कारण 12 साल के बाद उन्हें रिहा कर दिया.  यहां जारी पुरातात्विक खुदाई और सर्वेक्षण का दायरा बहुत बड़ा है. यहां रानी महल, कमल सरोवर, रानी लुकईर ( लुका छुपी) मठ जगन्नाथ, सुभद्रा बलभद्र मंदिर, राज दरबार, तहखाना संत्री पोस्ट, नवरत्नगढ़ के पीछे मुड़हर पहाड़ में जलेश्वर नाथ शिवलिंग, नवरत्न गढ़ से बाहर सिंहद्वार कपिल नाथ मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, धोबी मठ, राजगुरु समाधि स्थल, बउली मठ, वकील मठ, मौसी बाड़ी, जोड़ा नाग मंदिर तक सर्वेक्षण किया जा सकता है.

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर नवाबों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। शहर की प्रमुख पर्यटन स्थली में से एक है इमामबाड़ा जिसका निर्माण नवाब असफ़-उद-दौला ने 1784 में करवाया था। नवाब मसूद अब्दुल्लाह शीश महल के रॉयल फैमिली से है और अवध के तीसरे बादशाह के वंशज हैं।  उन्होंने इमामबाड़ा से जुड़े रोचक इतिहास के बारे में बताया कि जब 1784 में अवध में अकाल पड़ गया था और लोग भूखे मरने लगे थे। इस संकट के समय नवाब असफ-उद-दौला ने लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। नवाब मसूद बताते हैं कि जब अवध में 1784 में अकाल पड़ गया था तो लखनऊ के नवाब ने लोगों को रोजगार देने के लिए इमामबाड़ा बनवाया था। सुबह मजदूर इमारत बनाते थे रात को इसे तोड़ दिया जाता था। यह सिलसिला 11 सालों तक चला अंत में राज्य में जब अकाल खत्म हुआ तो इमामबाड़ा बनकर तैयार हुआ। मसूद अब्दुल्ला में बताया कि इमामबाड़े के अंदर बने भूलभुलैया की खूबी यह है कि पूरे इमारत के निर्माण में  लोहा और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके अलावा, इमामबाड़ा में हजारों दरवाजे हैं जो एक जैसे दिखते हैं। लखनऊ में इसे भूलभुलैया भी कहां जाता है। एक तरह के कई दरवाजे होने के कारण लोग असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि कहां से आया था और कहां निकलना है। इमामबाड़े में घूमने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं। यहां उन्हें धार्मिक और लखनऊ की सांस्कृतिक का अनुभव मिलता है। इमामबाड़े की शानदार वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इन यात्रियों को आकर्षित करती है। 

बिहार की सियासत में उठापटक के बीच आखिरकार नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे ही दिया। पिछले दो दिनों से लगातार बिहार की राजनीति में हलचल तेज थी। कयास यह लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार कब अपना इस्तीफा देंगे और एनडीए के साथ मिलकर अपनी सरकार का गठन का करेंगे।  भाजपा नेता बाबूलाल ने क्या कुछ कहा  आखिरकार रविवार को उन्होंने महागठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया। अब इसे लेकर झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिल गए थे। तब से ऐसा लग रहा था कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार लदे हुए हैं। संयुक्त बिहार में इतने सारे कुछ लूटा। यह लग ही रहा था कि इनके साथ संबंध ज्यादा नहीं चल पाएंगे और आज यह साबित हुआ। क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव की देश में अलग-अलग पहचान है, एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल है।दोनों का कभी मिलव होगा कभी संभव ही नहीं था। ये दरवाजा जो बंद होता है वह खुलता भी है।  

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय के 10वें समन के बाद सोरेन अचानक शनिवार देर रात नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राज्य के एक अधिकारी की मानें तो सोरेन की नई दिल्ली की यात्रा की कोई योजना नहीं थी। सीएम अगले तीन दिन तक व्यस्त थे। 29 जनवरी को वे चाईबासा, 30 जनवरी को पलामू और 31 जनवरी को गिरिडीह में उनका कार्यक्रम तय था। एक अधिकारी की मानें तो वह कानूनी सलाह के लिए नई दिल्ली गए हैं। ईडी ने लिखा पत्र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सीएम सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 29 या 31 जनवरी को तारीख देने को कहा है। सूत्रों के अनुसार, अन्यथा एजेंसी खुद पूछताछ करने के लिए जाएगी। हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा दसवां समन ईडी ने झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन को फिर समन जारी किया है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जारी दसवें समन में सोरेन से 29 जनवरी या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। ईडी ने पहली बार 20 जनवरी को सोरेन से सात घंटों तक पूछताछ कर बयान दर्ज किया था। उस दिन पूछताछ पूरी नहीं होने पर नया समन जारी किया गया है।  क्या है मामला झारखंड की राजधानी रांची में बजरा इलाके में 7.16 एकड़ जमीन से जुड़े कथित भूमि घोटाले में हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है। इस मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार हाई प्रोफाइल लोगों में 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन, भानु प्रताप प्रसाद, व्यवसायी अमित अग्रवाल और बिष्णु अग्रवाल शामिल हैं।  इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने हेमंत सोरेन को कई समन जारी किए थे, लेकिन समन जारी होने के बाद भी हेमंत सोरेने पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे। बीते शनिवार को ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने हेमंत सोरेन के आवास पर जाकर ही उनसे कई घंटे पूछताछ की।   

लखनऊ । यूपी में शनिवार को दो आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आईएएस बी चंद्रकला की तैनाती महिला कल्याण विभाग के सचिव के पद पर की गई है। अभी तक वह कृषि उत्पादक आयुक्त शाखा व सहकारी समितियों में सचिव के पद पर कार्यरत थीं। आईएएस अनुराग यादव को नियोजन विभाग के सचिव के पद पर तैनाती दी गई है। वह अभी तक कृषि विदेश व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे