भोपाल । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को मूर्त रूप दिए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में तेज गति से कार्य किया जा रहा है। मप्र में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, जिससे यहां अधिक से अधिक निवेश आएं, उद्योग धंधे स्थापित हों और बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हो। इसके लिए उज्जैन से जावारा तक 2029 करोड़ से एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाइवे बनेगा। गौरतलब है कि सिंहस्थ को देखते हुए मप्र में पहला एक्सेस कंट्रोल फोर लेन उज्जैन-जावरा हाईवे बनाया जा रहा है। इसके बनने से उज्जैन से दिल्ली-मुंबई की यात्रा मात्र 10 घंटे में पूरी हो जाएगी, वहीं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से उज्जैन की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। साथ ही साथ 102 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल फोरलेन पर जगह-जगह अंडर पास (सब-वे) बनाए जाएंगे, यानी कहीं से भी कोई वाहन इस मार्ग पर नहीं आ सकेंगे। एमपीआरडीसी तैयार कर रहा प्रोजेक्ट  सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन की विभिन्न शहरों और आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटि सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। अब उज्जैन से जावरा के बीच एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाइवे बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह फोर लेन रहेगा। इस 98.41 किमी लंबे मार्ग के निर्माण पर 2029.49 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दो साल यानि वर्ष 2027 तक की समय सीमा तय की गई है। मप्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यह प्रोजेक्ट कर रहा है। यह हाइब्रिड एन्युटी मोड पर किया जाएगा। इसका मतलब है कि चयनित डेवलपर को निर्माण के दौरान कुछ राशि दी जाएगी। बाकी का दस से 15 साल में भुगतान किया जाएगा। एमपीआरडीसी अधिकांश बड़े प्रोजेक्ट इस मोड पर कर रहा है। भारतमाला परियोजना के पहले चरण को अक्टूबर-2017 में केंद्र सरकार से मंजूरी मिली थी। इसके तहत 25 ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरीडोर का निर्माण किया जाना है। चार एक्सप्रेस वे मप्र से होकर गुजरेंगे। इससे मप्र की महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान से कनेक्टिविटी सुधरेगी। इसके लिए 660 किमी लंबाई के दो ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण चल रहा है। वहीं 12 किमी लंबे एक्सप्रेस वे का काम जल्द शुरू होने की संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का अनुमान है कि ग्रीनफील्ड कॉरीडोर का निर्माण पूरा होने पर सफर का समय 30 से 40 फीसदी तक कम हो जाएगा।  सफर होगा आसान इंदौर-हैदराबाद ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे का काम काफी पहले शुरू हो चुका है। यह 525 किमी लंबा रहेगा। इसका कार्य आंशिक तौर से पूरा हो चुका है। यह मप्र के साथ ही महाराष्ट्र व तेलंगाना से होकर गुजरेगा। ऐसे में तीनों राज्यो के लिए लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही कोटा-इंदौर (गरोठ से उज्जैन) एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरीडोर का निर्माण जारी है। इसकी लंबाई 135 किमी है। राजस्थान स्थित कोटा के कोचिंग सेंटरों में पढऩे वाले एमपी के बच्चों और उनके परिजनों को खास तौर से एक्सप्रेस वे से राहत मिलेगी। इसके अलावा कोटा-इटावा एक्सप्रेस वे भी मप्र से होकर बनेगा। यह राजस्थान व उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा। इसकी लंबाई 412 किमी रहेगी। दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस वे का 244 हिस्सा एमपी में देश का सबसे लंबा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे मप्र के तीन जिलों से होकर गुजरेगा। मंदसौर, झाबुआ और रतलाम में इसका काम पूरा होने की कगार पर है। एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 1386 किमी है और 244 किमी हिस्सा एमपी में रहेगा। यह शुरू होने पर प्रदेश के तीन जिलों में आर्थिक विकास रफ्तार पकडऩे की संभावना है। मौजूदा स्थिति में इसका काफी काम हो चुका है। इसका फायदा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दादरा व नागर हवेली और महाराष्ट्र के लोगों को भी मिलेगा। सिंहस्थ आने-जाने वाले लोगों को होगी आसानी उज्जैन-जावरा हाईवे बनने से सिंहस्थ आने-जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस सडक़ का निर्माण इस तरीके से किया जाएगा कि आने वाले समय में इसे आठ लेन किया जा सके। 10 मीटर चौड़े इस सडक़ मार्ग को पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड फोर लेन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) पर बनाया जाएगा, सडक़ किनारे ब्लॉक लगाए जाएंगे। मार्ग पर सात बड़े पुल, 26 छोटे पुल, 270 पुलिया, पांच फ्लाई ओवर, दो रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेस-वे को पीथमपुर से जोडऩे से इस सडक़ से औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी। 102 किमी लंबे एक्सेस कंट्रोल फोर लेन में जगह-जगह अंडर पास (सबवे) होंगे, यानी इस रूट पर कहीं से भी कोई वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम हो जाएगा।

भोपाल । भाजपा के सभी 62 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा होने के बाद अब प्रदेश संगठन ने कार्यकारिणी बनाने के लिए गाइड लाइन जारी की है। गाइड लाइन में स्पष्ट लिखा है कि नए लोगों को मौका देना है, लेकिन अगर पुराने लोगों का कामकाज सही है तो उन्हें फिर से मौका दिया जा सकता है। वहीं जिले की कार्यकारिणी में 4 पद ऐसे हैं, जहां अगर आवश्यक हो तो परिवर्तन किया जाए। वहीं महिलाओं और अजा-अजजा वर्ग को भी संविधान के अनुसार प्रतिनिधित्व देने के निर्देश जारी किए गए हैं। भाजपा के पूरे प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक प्राथमिक सदस्य और 94 हजार 362 सक्रिय सदस्य हैं। सदस्यता का अभियान संगठन पर्व के पहले चरण में चलाया गया था। इसके बाद संगठन पर्व का दूसरा चरण शुरू हुआ और 64 हजार 569 बूथ अध्यक्षों सहित 7 लाख 23 हजार 27 सदस्यों की बूथ समितियां बनाई गईं। इसके बाद 1313 मंडलों में से 1101 मंडल अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और संगठन की दृष्टि से बनाए गए सभी 62 जिलों में नगर अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं। इसके बाद अब प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके साथ-साथ भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भगवानदास सबनानी ने मंडल, जिला और मोर्चा की कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी कवायद शुरू करने को कहा है, जिसकी गाइड लाइन जारी कर दी गई है। गाइड लाइन में कहा गया है कि सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से 40 प्रतिशत पदाधिकारी नए नियुक्त करना हैं, यानी 60 प्रतिशत पदाधिकारी पुराने पदाधिकारियों में से लिए जा सकते हैं। वहीं अजा, अजजा और महिलाओं को भी कार्यकारिणी में संविधान में दिए गए प्रतिशत के आधार पर प्रतिनिधित्व देना है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य तथा विशेष आमंत्रित सदस्य और प्रवक्ताओं की नियुक्ति में ऐसे कार्यकर्ताओं को नहीं लेना है, जिनकी पार्टी में कोई भूमिका नहीं रही हो और न ही वे किसी गतिविधि में सक्रिय हों। इसके साथ ही मोर्चा की नियुक्ति के लिए भी कवायद की जाए। इस तरह रहेगी जिले और मंडल की कार्यकारिणी मंडल समिति में अध्यक्ष के साथ-साथ 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 6 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष रहेगा। वहीं कार्यकारिणी में 5 महिलाएं अनिवार्य रूप से रखना होंगी और 6 अजा तथा अजजा के सदस्य होंगे। जिला समिति में अध्यक्ष के साथ 8 उपाध्यक्ष होंगे तो हमेशा की तरह 3 महामंत्री होंगे। 8 मंत्रियों के साथ 1 कोषाध्यक्ष का पद भी रहेगा। वहीं 20 लोगों की कार्यकारिणी में 7 महिलाएं और 2 अजा तथा अजजा वर्ग के लोगों को शामिल करना अनिवार्य रहेगा। मोर्चा में भी मंडल अध्यक्ष के साथ 3 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 3 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष तो जिला स्तर पर 5 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 5 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष रहेगा। वहीं मंडल में 21 तो जिले में 30 कार्यसमिति सदस्य बनाए जा सकेंगे। 4 पद वही रख सकते हैं संगठन ने इस बार नए दिशा-निर्देश में यह भी कहा है कि कार्यालय मंत्री, कोषाध्यक्ष, आईटी सेल और सोशल मीडिया तथा मीडिया संयोजक का पद निरंतर रखा जा सकता है, अगर वे सक्रिय हों। बहुत आवश्यक हो, तभी इस पद पर परिवर्तन किया जाए। महिलाओं को खास तवज्जो महिलाओं को विशेष रूप से प्रत्येक कार्यकारिणी में तवज्जो देने के लिए कहा गया है। जैसे जिले में अध्यक्ष के साथ 90 सदस्य रहेंगे तो उनमें से 30 महिलाएं सदस्य रहेंगी। वहीं अजा और अजजा के 6 लोगों को भी अनिवार्य रूप से लेना होगा। इसी तरह मंडल की समिति में 60 में से 20 महिलाएं सदस्य रहेंगी तो 4 अजा और अजजा के पद रहेंगे। मोर्चा में ऊपर से चलेगा नियुक्ति का क्रम भाजपा के 7 मोर्चा हैं, जो मुख्य संगठन से कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। हालांकि पिछले कार्यकाल में बहुत ही कम मोर्चा अध्यक्ष रहे, जिनका कार्यकाल सक्रिय रूप से गिना जाएगा। मोर्चा में नियुक्ति का क्रम ऊपर से चलेगा, यानी पहले मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होगा और उसके बाद उनकी सहमति से जिलाध्यक्ष जिले के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेंगे। वहीं संगठन के मंडल अध्यक्ष की सहमति से मोर्चा के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे।

भोपाल । मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का संघर्ष तेज होने जा रहा है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का पहला संभागीय अधिवेशन 9 फरवरी को भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में संगठन के राष्ट्रीय, प्रदेश, संभाग और जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में 2005 के बाद नियुक्त 4.59 लाख से अधिक कर्मचारी वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत आते हैं। एनपीएस में मात्र 1000 से 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलने से कर्मचारी नाखुश हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में भी इसकी मांग तेज हो गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया और भोपाल जिला अध्यक्ष सुरसरि पटेल के अनुसार, आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए विकासखंड और तहसील स्तर पर संगठन को मजबूत करना आवश्यक है। भोपाल के अधिवेशन में विशेष रूप से महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि वे संगठन का संदेश अन्य कर्मचारियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें। इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। भोपाल के बाद प्रदेश के अन्य संभागों में भी अधिवेशन आयोजित किए जाएंगे।

भोपाल। मप्र में सर्दी बढ़ गई है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। इससे दिन और रात के पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट हुई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन भी ठंडे हैं। सर्द हवाओं से ठिठुरन बनी रही। ऐसा ही मौसम शनिवार को भी रहेगा। रविवार से ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। फरवरी में ठंड ने फिर कमबैक किया है। पिछले 3 दिन से सर्दी पड़ रही है। इस वजह से रात का तापमान 10 और दिन में 25 डिग्री से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजगढ़, रायसेन, धार, शाजापुर, सीहोर, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, उमरिया और शहडोल अधिक शीतलहर वाले जिले रहे। वहीं, भोपाल, विदिशा, झाबुआ, आगर-मालवा, गुना, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, मेहर, मऊगंज, सिंगरौली, अनूपपुर में भी सर्द हवा चली। वहीं, रात में कल्याणपुर, राजगढ़, खजुराहो, नौगांव, टीकमगढ़, गुना, सतना, धार, पचमढ़ी और मंडला में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी न्यूनतम तापमान 10.2 से 12 डिग्री तक रहा।

रेल प्रशासन: द्वारा श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुंभ मेला विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में, गाड़ी संख्या 07099/07100 नांदेड़–पटना–नांदेड़ कुंभ मेला विशेष ट्रेन (01-01 ट्रिप) चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर ठहरकर गंतव्य तक जाएगी।गाड़ी संख्या 07099 नांदेड़–पटना कुंभ मेला विशेष ट्रेन (01 ट्रिप) गाड़ी संख्या 07099 नांदेड़–पटना कुंभ मेला विशेष ट्रेन दिनांक 13 फरवरी 2025 (गुरुवार) को नांदेड़ स्टेशन से रात 23.00 बजे प्रस्थान कर, अगले दिन दोपहर 13.10 बजे इटारसी एवं मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए तीसरे दिन सुबह 10.30 बजे पटना स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 07100 पटना–नांदेड़ कुंभ मेला विशेष ट्रेन (01 ट्रिप) गाड़ी संख्या 07100 पटना–नांदेड़ कुंभ मेला विशेष ट्रेन दिनांक 15 फरवरी 2025 (शनिवार) को दोपहर  15.30 बजे पटना स्टेशन से प्रस्थान कर, अगले दिन दोपहर 14.40 बजे इटारसी एवं मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए तीसरे दिन सुबह 04.30 बजे नांदेड़ स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी के हाल्ट रास्ते में यह गाड़ी दोनों दिशाओं में पूर्णा जंक्शन, बासमत, हिंगोली डेक्कन, वाशीम, अकोला जंक्शन, मलकापुर, खंडवा जंक्शन, इटारसी जंक्शन, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर स्टेशनों पर रुकेगी। कोच संरचना इस विशेष ट्रेन में 16 शयनयान श्रेणी, 02 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी एवं 02 सामान्य श्रेणी के डिब्बे सहित कुल 22 डिब्बे होंगे।यात्रियों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES/139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करके तदनुसार यात्रा प्रारम्भ करें। उक्त विशेष ट्रेनों के विस्तृत समय और ठहराव की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया 

भोपाल:दिनांक 08.02.2025 को सवारी गाड़ी संख्या 12137 के हरदा स्टेशन पर एक महिला यात्री की गंभीर स्वास्थ्य समस्या को लेकर रेलवे प्रशासन और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की तत्परता ने एक आपात स्थिति को सफलतापूर्वक संभाला। स्टेशन मास्टर हरदा को सूचना मिली कि ट्रेन के एचए-1 कोच में यात्रा कर रही महिला यात्री जागृति (पत्नी श्री शिव कुमार, निवासी मुंबई) को असहनीय पेट दर्द हो रहा है और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। स्टेशन मास्टर हरदा ने तुरंत सक्रिय होकर आरपीएफ की टीम को सूचित किया। सहायक उप निरीक्षक श्री रूपेंद्र बुवाडे और आरक्षक श्री मुकेश सिंह ने तुरंत कोच में पहुंचकर स्थिति का आकलन किया और महिला यात्री जो मुंबई से ललितपुर की यात्रा पर थीं, को परिजनों के साथ तुरंत कोच से उतारा गया और पास के प्राइवेट सिटी हॉस्पिटल, हरदा में भर्ती कराया गया।रेलवे प्रशासन और आरपीएफ की इस त्वरित कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया कि यात्री को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके।  वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक  श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध है, और इस घटना ने आपातकालीन स्थितियों में रेलवे और आरपीएफ के आपसी तालमेल और तत्परता को दर्शाया है। रेलवे प्रशासन यात्रियों को आश्वस्त करता है कि रेलवे की टीम हर परिस्थिति में उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए तैयार है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जिसके मुताबिक योजना की 11वीं किस्त दो दिन बाद यानी सोमवार 10 फरवरी को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना की घोषणा कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के मुताबिक किसान कल्याण योजना से प्रदेश के 81 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के लिए 1620 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। अन्नदाताओं को मिलेंगे ₹6 हजार आपको बता दें कि इस योजना में किसानों को हर साल तीन बराबर किस्तों में 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 4 हजार 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिर्फ इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ आपको बता दें कि 24 फरवरी को किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। खबरों के मुताबिक यह रकम सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी किसान आईडी बनी हुई है। 10 फरवरी को ट्रांसफर होगी 11वीं किस्त आपको बता दें कि किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त सोमवार 10 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी। इसके बाद अगली किस्त यानी 12वीं किस्त को लेकर तारीख सामने आएगी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जनता के साथ जुड़ाव, भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और देश के बदलते मिजाज के चलते हमें दिल्ली में जीत मिल रही है। टुकड़े-टुकड़े गैंग और छोटी मानसिकता वाले लोग जो अब तक गुमराह करते आए थे उनकी हार हुई हैं। अपने सोशल मिडिया अकांउट पर उन्होंने लिखा कि आप-दा से मुक्त हुआ दिल्ली। सीएम ने दिल्ली विधानसभा की 11 सीटों पर प्रचार किया था। इनमें त्रिनगर सीट पर भाजपा जीत चुकी है। नजफगढ, विकासपुरी, नंगलोई जाट, उत्तम नगर समेत कई सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने इन रुझानों पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि मुझे इस बात का संतोष है कि जहां प्रचार करने का मौका मिला वहां पार्टी जीत रही है। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान से पहले मीडिया से बातचीत में सीएम डॉ यादव ने कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। उन्होंने कहा पीएम मोदी जिस तरह लोककल्याण की भावना से काम कर रहे हैं इसीलिए दिल्ली वासियों ने हम पर भरोसा जताया। सीएम डॉ मोहन यादव ने पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा निर्बाध गति से दौड़ रहा है।  कांग्रेस का हर हथकंडा फेल जिस तरह पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हर हथकंडा अपनाकर झूठ बोला, फिर महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव में भी उसने गुमराह करने की कोशिश की लेकिन उसका झूठ तिनके की तरह बिखर गया। जनता इन दोनों दलों की असलियत जान चुकी है। इन दोनों दलों को अब अपने भीतर झांकना चाहिए। ये जो कीचड़ उन्होंने फैलाया था उसमें कमल खिल गया। 

मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ठंड का दौर जारी है। प्रदेश में रात के साथ दिन में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। इससे दिन और रात के पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट हुई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन भी ठंडे हैं। शुक्रवार को भी सर्द हवाओं से ठिठुरन बनी रही। ऐसा ही मौसम शनिवार को भी रहेगा। रविवार से ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। रात में 10 और दिन में 25 डिग्री से नीचे प्रदेश का पारा प्रदेश में पिछले 3 दिन से सर्दी पड़ रही है। इस वजह से रात का तापमान 10 और दिन में 25 डिग्री से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजगढ़, रायसेन, धार, शाजापुर, सीहोर, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, उमरिया और शहडोल अधिक शीतलहर वाले जिले रहे। जबकि भोपाल, विदिशा, झाबुआ, आगर-मालवा, गुना, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, मेहर, मऊगंज, सिंगरौली, अनूपपुर में भी सर्द हवा चली। वहीं, रात में कल्याणपुर, राजगढ़, खजुराहो, नौगांव, टीकमगढ़, गुना, सतना, धार, पचमढ़ी और मंडला में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी न्यूनतम तापमान 10.2 से 12 डिग्री तक रहा। इसलिए पढ़ रही कड़ाके की ठंड  पश्चिम-उत्तर भारत में शुक्रवार को 12.6 किमी ऊपर 259 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवा चली। इस वजह से प्रदेश में भी कंपकंपी देखने को मिली। यहां बर्फबारी होने का असर भी देखने को मिला। इस समय पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के कई शहरों में हवा की रफ्तार 30 किमी प्रतिघंटा तक रही। भोपाल में 15 से 17 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चली। इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में भी पारे में गिरावट का दौर रहा। सबसे ठंडा रहा भोपाल शुक्रवार को भोपाल में एक ही दिन में पारा 4.4 डिग्री लुढ़ककर 23.2 डिग्री पर आ गया। यह प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं, रायसेन में 23.5 डिग्री, रीवा में 23.8 डिग्री, पचमढ़ी में 24.4 डिग्री, सतना में 24.9 डिग्री और धार, नरसिंहपुर-दमोह में 25 डिग्री दर्ज किया गया। बड़े शहरों की बात करें तो ग्वालियर में 25.4 डिग्री, इंदौर में 24.8 डिग्री, उज्जैन में 26 डिग्री और ग्वालियर में 24.4 डिग्री रहा। अगले 2 दिन ऐसा रहेगा मौसम 8 फरवरी: सर्द हवा चलेगी। इससे दिन में ठंडक रहेगी। रात में भी पारे में कमी देखने को मिल सकती है। 9 फरवरी: अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जन सुविधाओं को हर कोने हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिये संकल्पित है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं में जन सहभागिता सुनिश्चित करने में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच को साकार करते हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने में शासन के साथ-साथ उसे जन-जागरूकता तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने दीन दयाल शोध संस्थान चित्रकूट में “आत्मनिर्भर और स्वावलंबी आदर्श ग्राम” विषय पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि गांव में अब पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं। आदर्श ग्रामों के विकास के लिए अनुकूल समय है। दीनदयाल शोध संस्थान का मार्गदर्शन और मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद का समर्पण इस दिशा में निर्णायक बदलाव ला सकता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रऋषि नाना जी देशमुख के आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी ग्रामों के चित्रकूट मॉडल को सम्पूर्ण प्रदेश में विस्तारित करने के उद्देश्य से दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर ने कहा कि गांव की समृद्धि और विकास के लिये आवश्यक है कि सभी ग्रामवासियों की सम्पूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। तभी स्थायी और सतत परिणाम होंगे। उन्होंने परिषद अमले को कहा कि गांव में सिखाने नहीं सीखने के भाव से जाएं। दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव अभय महाजन ने कहा कि नाना जी का मानना था कि कर्मठता और स्वावलंबन से ही ग्राम जीवन में बदलाव आ सकता है। नाना जी ने अपने समय की समस्त चुनौतियों को संबोधित किया है। उनका विकास मॉडल सर्वे भवंतु सुखिनः का उदघोष करता है। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ.धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने कहा कि परिषद की उपस्थिति अधिकांश पंचायतों में है। नवांकुर संस्थाओं और प्रस्फुटन समितियों सहित प्रदेश में सीएमसीएलडीपी के 50 हजार विद्यार्थियों के साथ परिषद सबसे महत्वपूर्ण मैदानी संगठनों में से एक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अपेक्षाओं के अनुरूप इस प्रशिक्षण से परिषद अमले को ग्राम-समाज को समझने और बदलावों की गतिविधियों के चिन्हांकन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। प्रशिक्षण कार्यशाला में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद राज्य कार्यालय के अधिकारियों सहित समस्त संभाग जिला और विकासखण्ड समन्वयक सहभागिता कर रहे हैं।

250 एकड़ में दिखेगी संस्कृति और आधुनिकता की झलक भोपाल । ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) पहली बार भोपाल में हो रहा है। इसे लेकर मोहन सरकार तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। इस मेगा इवेंट के जरिए मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग की जाएगी। देश-दुनिया के बड़ेृ-बड़े दिग्गज निवेशकों के सामने मध्य प्रदेश में संभावित संभावनाओं की झलक दिखलाई जाएगी।मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) का आयोजन होने जा रहा है। यह समिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित होगी। प्रदेश सरकार ने इस समिट की तैयारी शुरू कर दी है, और खास बात यह है कि जापान औद्योगिक विकास में सहयोगी भूमिका निभाने जा रहा है। 250 एकड़ में चल रही तैयारियों में मध्य प्रदेश से जुड़े अलग-अलग पवेलियन होंगे। खास कर ऑटो एक्सप्रो से लेकर रिन्यूअल एनर्जी तक के प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र होगी। इन प्रदर्शनियों के जरिए देशी और विदेशी मेहमानों को नवाचारों से अवगत कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीआईएस का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उद्योग जगत के तमाम बढ़े उद्योगपति रहेंगे। ऑटो मोबिलिटी एक्सपो होगा आकर्षण का केंद्र जीआईएस में हर बार अलग-अलग चीजों को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस बार भोपाल में हो रहे जीआईएस में सबसे खास ऑटो मोबिलिटी एक्सपो होगा। जिसमें अलग-अलग वाहन कंपनियों के न्यू मॉडल की गाडिय़ां होंगी। साथ ही फ्यूचर में संभावित गाडिय़ों का भी डेमो होगा। अभी तक ऑटो मोबिलिटी एक्सपो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में होता था। ऐसे में माना जा रहा है कि जीआईएस में आए मेहमानों को ऑटो एक्सपो आकर्षित करेगा। एक हजार विदेशी मेहमान आएंगे इस बार जीआईएस में एक हजार से अधिक विदेशी मेहमान भी आएंगे, जो दुनिया के अलग-अलग देशों के होंगे। वह मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को देखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद ही कुछ दिन पहले जापान जाकर वहां के उद्यमियों को एमपी आने का न्यौता दिया है। इससे पहले यूके और जर्मनी भी गए थे। इन तमाम जगहों से उनको बड़ी कंपनियों ने एमपी में निवेश का भरोसा दिया है। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का कंट्री पार्टनर भी है। ऐसे में उम्मीद है कि बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे। अंबानी से लेकर अदाणी तक आएंगे वहीं, इस बार समिट में भारत के भी दिग्गज उद्योगपति जीआईएस में आएंगे। इनमें मुकेश अंबानी से लेकर गौतम अदाणी तक के नाम हैं। साथ ही अन्य बड़े उद्योगपतियों ने भी एमपी सरकार का न्यौता स्वीकार किया है। इसमें टाटा ग्रुप के चेयरमैन केएन चंद्रशेखरन, विप्रो के अजीम प्रेमजी, महिंद्रा के आनंद महिंद्रा, एयरटेल के सुनील भारती मित्तल समेत कई बड़े नाम और भी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और देश के अन्य छोटे उद्योगपतियों ने भी जीआईएस में आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे लोगों की संख्या 10 हजार के करीब पहुंच गई है। इन क्षेत्रों पर सरकार का रहेगा फोकस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य के प्रमुख 6 सेक्टर्स पर केंद्रित समिट के आयोजन की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। यह पहली बार होगा जब हर सेक्टर के विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और निवेशक एक मंच पर आकर विशेषज्ञ चर्चाओं, अवसरों और नीतिगत सुधारों पर संवाद करेंगे। इसमें सरकार की कोशिश है कि शहरी विकास, टूरिज्म, खनन, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी, और एमएसएमई में अधिक से अधिक निवेश हो। साथ ही सरकार मध्य प्रदेश के उन प्रवासियों को भी एमपी में निवेश के लिए प्रेरित करेगी, जो अन्य जगहों पर जाकर बस गए हैं। सीएम ने अपने जापान दौरे के दौरान इसके संकेत भी दिए थे, वहां उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों से मुलाकात की थी। चार लाख करोड़ तक का निवेश आने की संभावना मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट से कम से कम चार लाख करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव आए। उद्योगपतियों को परेशानी ना हो और उन्हें लुभाने के लिए सरकार दनादन नई नीतियां ला रही है। ताकि बिना किसी परेशानी के उद्योगपति एमपी में अपने काम को आगे बढ़ाए। उसी का नतीजा रहा कि सीएम ने जापान से लौटते ही मध्य प्रदेश में सेमी कंडक्टर को लेकर नई पॉलिसी लाए। यह भारत में उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें निवेश की भी बड़ी संभावनाएं हैं। इससे पहले सात रीजनल इंडस्ट्री समिट से भी हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। कुछ उद्योगों के लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है। पीएम मोदी 23 को आएंगे, जीआईएस का करेंगे शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को जीआईएस के लिए भोपाल पहुंच जाएंगे। वह रात में राजभवन में ठहरेंगे और 24 फरवरी को सुबह 10 बजे के करीब जीआईएस का शुभारंभ करेंगे। उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। इसमें अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, जी किशन रेड्डी के नाम शामिल है। स्वागत के लिए चमक रहा भोपाल जीआईएस के जरिए मोहन सरकार भोपाल की भी ब्राडिंग कर रही हैं। एयरपोर्ट रोड से लेकर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के आसपास के इलाके को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दीवारों पर एमपी की संस्कृति की झलक दिख रही है। सडक़ें भी चमचमा रही है। मेहमानों को मिलेगा पारंपरिक भोजन वहीं, इस समारोह में आ रहे मेहमानों को मध्य प्रदेश के पारंपरिक भोजन परोसे जाएंगे। इसके लिए मानव संग्रहालय में भी तैयारी की जा रही है। दाल बाफले, मिलेट्स के स्वीट्स, मक्के और ज्वार की रोटी, दाल पानिया जैसे व्यंजन सूची में शामिल हैं।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पुलिस की सेवा जीवन भर जवान रखने वाली सेवा है। पुलिस के सामने सदैव चुनौतियां रहती हैं, मुझे प्रसन्नता है कि म.प्र. पुलिस अपनी सभी चुनौतियों से जूझकर सफलता के नए आयाम तय कर रही है। बड़ी बात है कि हमारी पुलिस 24 घंटे सेवा में तत्पर रहकर प्रदेश और समाज की सुरक्षा में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि हमें आंतरिक एकात्मकता को और अधिक उभारने की जरूरत है। इस संदर्भ में सर्विस मीट बेहद लाभकारी और प्रासंगिक है। इस तरह के सेवा समागम से अधिकारियों को एक दूसरे के अनुभव सुनने, साझा करने और उन पर अमल करने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में भारतीय पुलिस सेवा समागम (आईपीएस मीट) का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस महानिदेशक से कहा कि वे कार्य प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश के थानों की जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर ग्रेडेशन करें और अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत भी करें। इससे जनता के बीच प्रदेश और पुलिस की साख बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज हमारी पुलिस सबकी आशा का केंद्र बनती जा रही है। हम सभी को जीवन के अच्छे गुणों का विकास कर पुलिस को उनके काम में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हम जिस अपराध मुक्त, भय मुक्त और सकारात्मक माहौल में जी रहे हैं। यह सब पुलिस की सेवा समर्पण अनुशासन और उनकी कर्मठता से ही संभव है। सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्रति बेहद संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। आईपीएस सर्विस मीट सिर्फ एक समागम न होकर एक प्रशिक्षण कार्यशाला के रूप में ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने हमें सेवा का अवसर दिया है, तो इसे ईश्वर का आशीष मानकर हमें अपनी क्षमताओं का शत-प्रतिशत उपयोग समाज की भलाई, सेवा, सुरक्षा और समाज को एक सुसंस्कृत समाज बनाने की दिशा में करना चाहिए, यही कर्म साधना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जब सारी सीमाएं बंद हो जाती हैं, तभी कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है। इस संदर्भ में पुलिस उम्मीद की अंतिम किरण होती है। पुलिस को जनता की यह विश्वास बहाली हमेशा बनाए रखना चाहिए। एक दूसरे से संवाद, समागम, शिक्षण-प्रशिक्षण के जरिए अपनी योग्यताओं को और बेहतर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सर्विस मीट सिर्फ मीट ना होकर, आपकी सोच का मीत मिलने की जगह बननी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस बल के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश के थानों में अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारी को भी पुरस्कृत करने की परंपरा प्रारंभ की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें पुलिस की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को समाज में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस बल को सर्व-संसाधनयुक्त कर अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। टीकमगढ़ जिले के बम्होरीकलां थाने को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची में चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ और थाना प्रभारी बम्होरीकलां सुरश्मि जैन को इसके लिए सम्मानित किया। जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस सदैव तत्पर : डीजीपी मकवाना पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस सदैव तत्पर है। हमने नये आपराधिक कानून का बेहतरीन क्रियान्वयन किया है। इस मामले में मध्यप्रदेश पुलिस को केंद्रीय गृहमंत्री और केंद्रीय गृह सचिव से भी सराहना मिली है। हम पुलिस बल के आधुनिकीकरण और उनके प्रशिक्षण पर विशेष जोर दे रहे हैं। हमारी पुलिस ने अतीत में बेहतरीन काम किए हैं। पुलिस ने समाज के साथ साझा प्रयासों से प्रदेश से डकैत समस्या का उन्मूलन किया है। नक्सल समस्या के उन्मूलन के तरफ भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी चुनौतियां बढ़ रही हैं, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, नशा मुक्ति और यातायात सुरक्षा हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इस दिशा में हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। बीते माहों में हमने पूरे प्रदेश में साइबर सुरक्षा और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अभियान चलाया। अब तक 10 लाख से अधिक स्टूडेंट और इतने ही नागरिकों को साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक किया है। इस काम में हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि सबके कल्याण की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज हमारे बीच है। हमारी पुलिस प्रदेश के हर व्यक्ति की सुरक्षा में तत्पर है। हम अपनी जिम्मेदारियां से कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने समिट में आकर पुलिस का उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार ज्ञपित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को प्रतीक-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी आईपीएस ऑफीसर्स के साथ समूह छायाचित्र खिंचवाकर सबका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन जिले के तराना में मां उमिया माता का भव्य मंदिर आने वाले समय में न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि मां उमिया की कृपा से यह देवस्थान संपूर्ण प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। उन्होंने आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं तन से मौके पर न सही, पर मन से आप लोगों के साथ हूँ। जल्द ही मंदिर का दर्शन करूगाँ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागिता की। पाटीदार समाज की नशामुक्ति और कृषि में विशेष पहचान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पाटीदार समाज के नशा मुक्ति की दिशा में किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह समाज न केवल कृषि और पशुपालन में अग्रणी है, बल्कि अपनी मेहनत और अनुशासन से समाज के लिए प्रेरणा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार अब गुजरात की तर्ज पर दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में अधिकाधिक गौ-शालाओं का निर्माण कर गौवंश का संवर्धन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे तीन फायदे होंगे- किसानों को गौपालन के लिए कम कीमत पर दुधारू गाय उपलब्ध कराई जाएगी, गौपालन से दूध उत्पादन होगा। दूध उत्पादन से आय होगी और गौपालन से प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों के हित में हमने यह निर्णय लिया है कि म.प्र. का दुग्ध संघ अब न केवल भैंस, बल्कि गाय के दूध की भी खरीदी करेगा, जिससे किसानों की आय में तेजी से वृद्धि होगी। यह पहल राज्य के डेयरी उद्योग के विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगी। गुजरात से पहुंचे विशेष अतिथि, मुख्यमंत्री ने किया स्वागत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की ओर से कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल गुजरात से श्रद्धालु और अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि गुजरात ने हमेशा देश का मान बढ़ाया है। गुजरात ने देश को ऐसे सपूत दिए हैं जिन्होंने देश की दिशा और दशा बदली है। गुजरात के गौरव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मंदिर में बनी भव्य रंगोली ने मोहा मन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंदिर परिसर में बनाई गई विशाल रंगोली और सुसज्जित मंडप की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कलात्मक प्रस्तुति में पाटीदार समाज की रचनात्मकता और उनकी परंपराओं की जीवंत झलक दिखाती है। इससे गुजरात के शिल्प और वास्तुकला की समृद्धता का भी आभास होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मां उमिया माता का यह मंदिर पाटीदार समाज के दृढ़ संकल्प और उनकी संस्कृति का प्रतीक बनेगा। पाटीदार समाज के पदाधिकारियों ने क्षेत्र के मौलाना गांव का नाम 'विक्रम नगर' करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार जताया और समाज हित में कुछ निर्माण कार्यों के प्रस्ताव दिये। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, भक्ति में सराबोर माहौल मां उमिया के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भजन-कीर्तन और मंत्रोच्चार तथा भक्तिमय वातावरण में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, तराना विधायक अरुण भीमावद, पाटीदार समाज के बाबूभाई जमनादास पटेल, उमिया माता मंदिर ट्रस्ट के संचालक अशोक कटारिया, घनश्यामजी, जयरामजी, बालकृष्ण पाटीदार, हेतल बेन, जागृति बेन सहित बड़ी संख्या में समाजजन एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे।

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, विकसित बुनियादी ढांचा और उद्योग-अनुकूल नीतियां इसे निवेश के लिए देश का सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन बनाती हैं। शहरी विकास, पर्यटन, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी और एमएसएमई, ये सभी क्षेत्र अपनी असीमित संभावनाओं और अनुकूल वातावरण से निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं।सीएम डॉ. मोहन यादव ने आगे कहा, मध्यप्रदेश न केवल देश का पहला डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है, बल्कि ग्रीन एनर्जी हब, विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र और उभरते हुए टेक्नोलॉजी हब के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। इन विभागीय समिट से सरकार निवेशकों को नीतिगत प्रोत्साहन, संसाधनों की उपलब्धता और औद्योगिक ईको सिस्टम की मजबूती से अवगत कराएगी। इससे जीआईएस में होने वाली चर्चाएं वास्तविक निवेश प्रस्तावों में तब्दील हो सकेंगी। शहरी विकास समिट मध्यप्रदेश का शहरी बुनियादी ढांचा तेजी से सुदृढ़ हो रहा है। राज्य की स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और लॉजिस्टिक्स हब इसे एक आदर्श रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश डेस्टिनेशन बना रहे हैं। जीआईएस में शहरी विकास समिट के माध्यम से स्मार्ट और सतत् शहरों के निर्माण पर केंद्रित चर्चा होगी, जिससे नवाचार और आधुनिक शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन समिट मध्यप्रदेश को ‘भारत का दिल’ कहा जाता है और इसके धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण पर्यटन क्षेत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खजुराहो, उज्जैन, साँची, पचमढ़ी, कान्हा और बांधवगढ़ जैसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर उपलब्ध कराने के लिये तैयार हैं। पर्यटन समिट में हॉस्पिटैलिटी, थीम-बेस्ड डेस्टिनेशन और एडवेंचर टूरिज्म में निवेश को बढ़ावा देने के लिए गहन चर्चा होगी। माइनिंग समिट मध्यप्रदेश खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। यह देश में डायमंड, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज और तांबे का प्रमुख उत्पादक है। पन्ना स्थित एशिया की एकमात्र डायमंड माइंस और विशाल कोयला भंडार राज्य को माइनिंग इंडस्ट्री के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन बनाते हैं। जीआईएस में माइनिंग समिट से खनन आधारित उद्योगों, मूल्यवर्धित प्र-संस्करण और नीतिगत प्रोत्साहनों पर चर्चा होगी। रिन्यूएबल एनर्जी समिट मध्यप्रदेश ग्रीन एनर्जी हब बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। रीवा सोलर प्लांट, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और ग्रीन हाइड्रोजन में हो रहे विकास इसे नवकरणीय ऊर्जा निवेशकों के लिए एक प्रमुख केंद्र बना रहे हैं। जीआईएस में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी समिट में सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए ठोस रणनीतियां प्रस्तुत की जाएंगी। आईटी एंड टेक्नोलॉजी समिट मध्यप्रदेश अब टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन का केंद्र बन रहा है। इंदौर आईटी हब, डेटा सेंटर पॉलिसी, स्टार्ट-अप ईको सिस्टम और उभरते एआई और साइबर सिक्योरिटी क्षेत्रों में तेजी से निवेश आ रहा है। जीआईएस में आईटी समिट के माध्यम से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी पार्क और नई टेक्नोलॉजीज पर निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया जाएगा। एमएसएमई समिट मध्यप्रदेश का एमएसएमई सेक्टर राज्य की आर्थिक रीढ़ है, जहां लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कार्यरत हैं। वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट योजना, नए क्लस्टर और निर्यात प्रोत्साहन नीतियां इसे निवेश के लिए एक डेस्टिनेशन बना रही हैं। एमएसएमई समिट में उद्योगों को वित्तीय सहयोग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और नए बाजारों तक पहुंच को लेकर चर्चा होगी। प्रवासी समिट मध्यप्रदेश प्रवासी भारतीयों को प्रदेश के उद्योग, स्टार्ट-अप, पर्यटन, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया गया है। यह समिट न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, बल्कि मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मध्यप्रदेश प्रवासी भारतीय समिट का उद्देश्य विश्वभर में बसे मध्यप्रदेश के प्रवासी भारतीयों को एक मंच पर लाना और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करने के साथ ही मध्यप्रदेश के विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही समिट मध्यप्रदेश के प्रवासी भारतीयों को अपनी जड़ों से जुडऩे का महत्वपूर्ण अवसर भी मिलेगा। इन विभागीय समिट से सरकार मध्यप्रदेश में निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीआईएस के इस नए स्वरूप से न केवल उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी सृजित होंगे। मध्यप्रदेश अब सिर्फ निवेश का केंद्र नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक भविष्य का निर्माण करने वाला प्रमुख राज्य बन रहा है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज योजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउण्ड रीचार्ज परियोजना है। इस अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना का अवरोध अब दूर हो गया है तथा हम शीघ्र ही महाराष्ट्र सरकार के साथ चर्चा कर करार करने की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भोपाल आमंत्रित कर करार की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मंत्रालय में ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज एवं कन्हान उप कछार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं। ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के जरिए हम महाऱाष्ट्र सरकार के साथ मिलकर ताप्ती नदी की तीन धाराएं बनाकर राष्ट्रहित में नदी जल की बूंद-बूंद का उपयोग सुनिश्चित कर कृषि भूमि का कोना-कोना सिंचित करेंगे। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना को राष्ट्रीय जल परियोजना घोषित कराने के लिए केन्द्र सरकार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ताप्ती बेसिन और कन्हान उप कछार में मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित कन्हान (जामघाट) बहुउद्देशीय परियोजना में मध्यप्रदेश के जल हितों का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य से सतत संवाद कर दोनों परियोजनाओं के‍क्रियान्वयन में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में कुल 31.13 टी.एम.सी. जल का उपयोग होगा। इसमें से 11.76 टी.एम.सी मध्यप्रदेश को और 19.36 टी.एम.सी जल महाराष्ट्र राज्य के हिस्से में आएगा। इस परियोजना में प्रस्तावित बांध एवं नहरों से मध्यप्रदेश कुल 3 हजार 362 हेक्टेयर भूमि उपयोग में लाई जाएगी। परियोजना के अंतर्गत कोई गांव प्रभावित नहीं होगा अत: इसमें पुनर्वास की भी आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश अपने विकास की यात्रा में सभी सेक्टर्स में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनकी भावना के अनुसार हम मध्यप्रदेश की नदियों का आसपास के राज्यों से सुखद और दोनों राज्यों के हितों के बंटवारे के क्रम को लगातार बनाए हुए हैं। हमारे राज्य के किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले, पीने के पानी के साथ-साथ औद्योगीकरण के लिए भी पर्याप्त पानी दिया जा सके और राज्यों के बीच में भी हमारा सुखद और सौहार्द्र बना रहे, इस निमित्त से हम वर्षों से लंबित जल बंटवारे के मसलों को हल करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम महाराष्ट्र के साथ नदी जल बंटवारे के मसले के निराकरण के लिए प्राथमिक चरण की चर्चा के लिए आगे बढ़े हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री की भी यही भावना है। वे भी चाहते हैं कि मध्यप्रदेश के साथ ताप्ती और कन्हान नदी की जो नदी जल परियोजनाएं वर्षों से लंबित थीं, उनके निराकरण के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के मार्गदर्शन और उनके परामर्श से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के पूरा होने पर मध्यप्रदेश के 1 लाख 23 हजार 82 हेक्टेयर भू-क्षेत्र और महाराष्ट्र के 2 लाख 34 हजार 706 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की स्थाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना से म.प्र. के बुरहानपुर एवं खण्डवा जिले की बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार एवं खालवा की कुल चार तहसीलें लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसी प्रकार कन्हान उपकछार में जल उपयोगिता के लिए मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित छिंदवाड़ा कॉम्पलेक्स बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से महाराष्ट्र के नागपुर शहर को भी पानी मिलेगा और हमारे छिंदवाड़ा जिले के कृषि क्षेत्र में भी पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। हम प्रदेश की एक-एक नदी के एक-एक बूंद जल का समुचित उपयोग राष्ट्र और राज्य के हित में करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस तरह पिछले दिनों हमने पार्वती-काली सिंध-चंबल परियोजना का राजस्थान के साथ कार्य प्रारंभ किया है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के साथ केन-बेतवा नदी जोड़ो की बड़ी राष्ट्रीय परियोजना पर काम किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में अब हमने इस तीसरी राष्ट्रीय नदी जल परियोजना के जरिए महाराष्ट्र राज्य के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। इस परियोजना से महाराष्ट्र के उत्तर क्षेत्र एवं मध्यप्रदेश के दक्षिण क्षेत्र के हिस्से को पर्याप्त जल उपलब्ध कराएंगे। साथ ही बल्कि नागपुर जैसे बड़े शहर में पीने के पानी की समस्या और छिंदवाड़ा जिले में भी सिंचाई जल की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दोनों राज्यों के अधिकारी आपस में संवाद करेंगे और इन परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बैठक में जल संसाधन मंत्री सिलावट और विधायक श्रीमती चिटनीस ने निमाड़ क्षेत्र की जीवन रेखा बदलने वाली ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज परियोजना के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार माना। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रस्तावित है। इस योजना से मध्यप्रदेश के 1,23,082 हेक्टेयर क्षेत्र में एवं महाराष्ट्र के 2,34,706 सेक्टर में सिंचाई प्रस्तावित है. योजना में भूजल भंडारण का विस्तार किया जाएगा, जिससे प्रदेश के बुरहानपुर एवं खंडवा जिलों की बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार एवं खालवा तहसीलें लाभान्वित होंगी. इस योजना के अंतर्गत पूर्व में पारंपरिक भंडारण हेतु 66 टीएमसी क्षमता का जल भराव बाँध प्रस्तावित किया गया था, जिससे 17 हज़ार हेक्टेयर से अधिक भूमि प्रभावित हो रही थी, जिसमें वन भूमि एवं बाघ अभ्यारण की भूमि भी शामिल थी। इसके अलावा 73 गांव की लगभग 14 हजार जनसंख्या भी प्रभावित हो रही थी। अब इस अवरोध को दूर करते हुए पारंपरिक जल भंडारण के स्थान पर भूजल पुनर्भरण योजना द्वारा जल भंडारण प्रस्तावित किया गया है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से चार जल संरचनाएं प्रस्तावित हैं खरिया गुटीघाट बांध स्थल पर लो डायवर्सन वियर :- यह वियर दोनों राज्यों की सीमा पर मध्य प्रदेश की खंडवा जिले की खालवा तहसील एवं महाराष्ट्र की अमरावती तहसील में प्रस्तावित है. इसकी जल भराव क्षमता 8.31 टीएमसी प्रस्तावित है। दाई तट नहर प्रथम चरण :- प्रस्तावित खरिया गुटीघाट वियर क़े दाएं तट से 221 किलोमीटर लंबी नहर प्रस्तावित है, जो मध्य प्रदेश में 110 किलोमीटर बनेगी. इस नहर से मध्य प्रदेश के 55 हज़ार 89 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। बाई तट नहर प्रथम चरण :- प्रस्तावित खरिया गुटीघाट वियर के बाएं तट से 135.64 किलोमीटर लंबी नहर प्रस्तावित है जो मध्यप्रदेश में 100.42 किलोमीटर बनेगी। इस नहर से मध्यप्रदेश के 44 हज़ार 993 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। बाईं तट नहर द्वितीय चरण :- यह नहर बाईं तट नहर प्रथम चरण के आर डी 90.89 कि मी से 14 किलोमीटर लम्बी टनल के माध्यम से प्रवाहित होगी. इसकी लंबाई 123.97 किलोमीटर होगी, जिससे केवल महाराष्ट्र के 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है1 कन्हान उप कछार में प्रस्तावित छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना     योजना की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रुपए 5470.95 करोड़ की वर्ष 2019 में जारी की गई।     इसके अंतर्गत संगम एक, संगम दो, रामघाट एवं पांढुर्णा बांध का निर्माण कार्य होगा।     इसका सिंचाई क्षेत्र एक लाख 90 हजार 500 हेक्टेयर होगा।     लाभान्वित विकासखंड में जुन्नारदेव, उमरेठ, छिंदवाड़ा, मोहखेड, पांढुर्णा, सोंसर एवं बिछुआ शामिल है।     औद्योगिक क्षेत्र के लिए 20 मिलियन घन मीटर जल आरक्षित होगा।     जल विद्युत उत्पादन 30 मेगावाट होगा।