भोपाल : मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में एमओयू की जानकारी     मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल के अंतर्गत कुल राशि 2305 करोड़ रुपये की राशि के 19 एमओयू हुए हैं।     रिलायंस द्वारा राशि 1,000 करोड़ रुपये     वैद्यनाथ ग्रुप द्वारा निवेश का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।     मैजेस्टिक बासमती राइस प्राइवेट लिमिटेड रायसेन द्वारा राशि 1000 करोड़ रुपये     आरएम ग्रुप द्वारा राशि 100 करोड़ रुपये     मशरूम वर्ल्ड भोपाल द्वारा राशि 100 करोड़ रुपये     वी विन लिमिटेड भोपाल द्वारा राशि 40 करोड़ रुपये     न्यूट्रेलिस कृषि उत्पादक सहकारी समिति नोएडा यूपी द्वारा राशि 30 करोड़ रुपये     एग्रीविस्टा एआई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राशि 25 करोड़ रुपये     सवीर बायोटेक लिमिटेड नोएडा यूपी द्वारा राशि 10 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि व्यापार-व्यवसाय में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुग्ध क्षेत्र, पर्यटन, एमएसएमई सहित हर क्षेत्र में सहकारिता का अलग ही महत्व है। सहकारिता के बिना कुछ भी संभव नहीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जीआईएस के दूसरे दिन थीमेटिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि जिस क्षेत्र में भी इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, म.प्र. सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मौजूदगी में 19 एमओयू होना क्रांतिकारी पहल है। यह सहकारिता और अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने के लिये उपयोगी साबित होंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट-पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल की घोषणा कर सहकारिता क्षेत्र में सीपीपीपी के तहत कुल राशि 2305 करोड़ रूपये की राशि में 19 एमओयू किये गये। मंत्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश का सीपीपीपी मॉडल देश की सहकारिता को बदलने का काम करेगा। बिना सहकार के रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी सकते। सहकारिता क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र का नेटवर्क बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए सहकारिता बड़ा माध्यम है।     ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सहकारिता क्षेत्र में 2305 करोड़ से अधिक के एमओयू     मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्री विश्वास सारंग की उपस्थिति में निवेशकों ने किये 19 एमओयू     मध्यप्रदेश में सीपीपीपी- कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर होगा कार्य     मंत्री विश्वास सारंग ने की है सीपीपीपी मॉडल की शुरुआत     समिट में पहली बार किया गया है सहकारिता क्षेत्र का विशेष सत्र     मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निवेशकों को दी शुभकामनाएं     मंत्री सारंग ने की घोषणा, सहकारिता विभाग में निवेश विंग की होगी स्थापना     रिलायंस, वैधनाथ जैसी बड़ी कम्पनियां करेंगी सहकारिता क्षेत्र में निवेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत@2047 के सपने को पूरा करने के लिये सहकारिता को मूल बनाया तो उस ध्येय तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सहकार से ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्री सारंग ने सहकारिता विभाग में निवेश विंग की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि निवेश विंग डे-टू-डे काम करेगी। वो स्वयं इसकी मॉनीटरिंग करेंगे। उन्होंने जुड रहे निवेशकों का धन्यवाद दिया और नये इन्वेस्टर से जुडने का आग्रह किया कि सभी देश और प्रदेश की इकॉनॉमी ग्रोथ में अपना योगदान दें। केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ ने कहा कि सहकारिता हमारा संस्कार है। पुराने समय से ही सहकारिता का अपना अलग महत्व है। उन्होंने बताया कि एक लाख पैक्स देशभर में है और 30 करोड़ की आबादी सहकारिता से जुड़ी हुई हैं। इस अमृतकाल में यही वह क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। सहकारिता में पैक्स को कम्प्यूटराईजेशन का काम चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं विश्वास करें अगले दो वर्ष में यह समृद्धि के नये कीर्तिमान रचेगी। म.प्र. का नया सीपीपीपी मॉडल को भारत सरकार की ओर से पूरा सहयोग कर आगे बढ़ाया जायेगा। अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि जीआईएस में पहली बार सहकारिता क्षेत्र को जोड़ा गया है। हर क्षेत्र में सहकारिता की समितियां है। उन्होंने बातया कि मध्यप्रदेश में एक करोड़ 9 लाख सदस्य है और 16 हजार आउटलेट का नेटवर्क है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि म.प्र. में पैक्स हर जरूरत पूरी करेगी। यह किसानों के लिये भी लाभदायक होगा। कार्यक्रम में बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के संस्थापक एवं अध्यक्ष राधेश्याम चांडक, रिलायंस के कुमार अभिषेक, प्रतिभा सिन्टेक्स के श्रेयसकर चौधरी, एग्रीविस्टा के राजीव सिंह, वैधनाथ के अनिरूद्ध गौर, भारतीय बीज के जे.पी. सिंह, मेजेस्टिक बासमती के विज्ञान लोधा, आरएम ग्रुप के अनिमेष जैन, मशरूम वर्ल्ड के समीर सागर, वी विन के अभिषेक गुप्ता, न्यूट्रेलिस कृषि उत्पादक सहकारी समिति के प्रदीप द्विवेदी, सावीर बॉयोटेक के संदीप सुदन आदि ने अपने विचार साझा किये।

भोपाल ।  केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि इस दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कुल 30 लाख 77 हज़ार करोड़ रूपए के MOUs किए गए। उन्होंने कहा कि इनमें से कई MOUs ज़मीन पर उतरेंगे और एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ-साथ सहायक उद्योगों को भी मध्य प्रदेश में स्थापित करने में राज्य सरकार को मदद करेंगे। श्री शाह ने कहा कि दो दिवसीय समिट में 200 से अधिक भारतीय कंपनियां, 200 से अधिक वैश्विक सीईओ, 20 से अधिक यूनिकॉर्न संस्थापक और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश में निवेश करने और यहां के माहौल को देखने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश ने एक नए प्रयोग के तहत हर क्षेत्र का अलग-अलग इन्वेस्टमेंट समिट कर पूरे मध्य प्रदेश का समविकास करने का प्रयास किया है, जो आने वाले दिनों में कई राज्यों को दिशा दिखाएगा। अमित शाह ने कहा कि इस समिट में मध्य प्रदेश ने विकास के लिए अपने industrial potential, sectoral potential और global potential को भी एक्सप्लोर करने के सारे रास्ते खोलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस समिट ने मध्य प्रदेश के विकास को नया आयाम देने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश हमारे देश की भव्य सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए ‘विकास भी विरासत भी’ के सूत्र को चरितार्थ करने के लिए राज्य कई प्रयास कर रहा है।  केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं और 130 करोड़ की जनता के सामने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की ये इन्वेस्टमेंट समिट इन दोनों लक्ष्यों को सिद्ध करने में न सिर्फ सहायक होगी बल्कि इनमें बहुत बड़ा योगदान भी देगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की टीम इंडिया की कल्पना में भारत सरकार और सभी राज्यों की टीमों को साथ मिलकर पूरे देश का विकास करने की दिशा में जान का लक्ष्य रखा गया था जिसे इस कार्यक्रम ने आगे बढ़ाया है। अमित शाह ने कहा कि इस समिट में लोकल और ग्लोबल दोनों प्रकार के निवेश में वृद्धि करने के कई आयाम हासिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये समिट भारत की अमृत पीढ़ी के लिए कौशल विकास के कई द्वार भी खोलेगी। श्री शाह ने कहा कि ऑटोमेशन और जॉब क्रिएशन के बीच समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो नीतियां बनाई हैं वो आगे बढ़ेंगी और ये समिट भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में भी बहुत सहायता करेगी।  केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक स्थायी औऱ मज़बूत सरकार काम कर रही है, जिससे विकास के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के दिल जैसे मध्य प्रदेश की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और यहां बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बन चुका है। इसी प्रकार, स्किल्ड वर्कफोर्स की एक बड़ी फौज यहां उपलब्ध है और प्रशासन ने बेहतरीन इकोसिस्टम भी उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से अधिक मार्केट का एक्सेस भी किसी को उपलब्ध नहीं है और डिमांड ओरिएंटेड इकोनॉमी भी अब यहां काफी तेज़ी से बढ़ रही है। श्री शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के पारदर्शी शासन ने निवेश के लिए काफी लोगों को आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि यहां land भी है, labour force भी है, mines भी हैं minerals भी हैं, उद्योगों के लिए संभावनाएं और अवसर भी हैं, शिक्षित युवा भी हैं और स्किल्ड वर्कफोर्स भी है। गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज पूरे भारत में हर प्रकार से निवेश के लिए एक बड़ा आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। अमित शाह ने कहा कि एक जमाने में मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी लेकिन हमारी सरकार के 20 साल के सतत शासन के बाद यहां 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क बना है, आज यहां 6 हवाईअड्डे हैं, 31 गीगावॉट की ऊर्जा क्षमता है जिसमें से 30 प्रतिशत क्लीन एनर्जी है। उन्होंने कहा कि IIM, IIT, AIIMS, IITM, NIFT और NIFD जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान मध्य प्रदेश के युवाओं को इन मौकों के दोहन के लिए योग्य बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देशभर में सबसे अधिक खनिज संपदा वाले राज्यें में से एक है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक प्रकार से देश का कॉटन कैपिटल भी बन गया है और देश के 25 प्रतिशत ऑर्गेनिक कॉटन की सप्लाई यहां से होती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए जनविश्वास विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 10 साल के शासन में देश का विदेशी मुद्रा भंडार दो गुना हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2 गुना हो चुका है औऱ प्रति व्यक्ति आय भी दस साल में दो गुना हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले दस साल में देश में एक बहुत बड़ी और बुलंद इमारत की नींव डालने का काम किया है और इस पर आने वाले दस साल में भारत के विकास के कई नए आयाम गढ़े जाएंगे।  अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में देश के 54 करोड़ लोगों को बैंकिंग नेट में लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास आज़ादी के 75 साल तक बैंक अकाउंट ही नहीं था, लेकिन आज इन्हें बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का काम मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा कि Insolvency & Bankruptcy और NPA को 2.5 प्रतिशत से नीचे लाने, जीएसटी का सफल इम्प्लीमेंटेशन, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और इन्फ्रास्ट्रक्चर के कई काम पिछले 10 साल में मोदी जी के शासनकाल में हुए हैं। श्री शाह ने कहा कि देश में 60 हज़ार किलोमीटर राजमार्ग की वृद्धि, 8 लाख किलोमीटर गावों के रास्ते बने हैं, हवाईअड्डे 74 से बढ़कर 157 हुए हैं, रेलवे काविस्तार डबल हुआ है और कार्गो की हैंडलिंग में भी दो गुनी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत कई नई पहल कर आने वाले 25 साल तक विश्व की आर्थिक दिशा तय करने वाले सेक्टर्स का संस्थापक बना है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की इन्वेस्टमेंट समिट ने न सिर्फ राज्य बल्कि भारत के विकास को भी गति देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में भारत के प्रमुख उद्योगों को स्थापित करने वाले राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक पारदर्शी शासन, स्थायी नीतियां और दो कदम आगे बढ़कर हाथ मिलाने वाला प्रशासन भी मिलेगा। 

भोपाल : दो दिवसीय ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दूसरे दिन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा स्टार्ट-अप समिट सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी का अभिवादन करते हुए संबोधन में कहा कि यह दो दिवसीय समिट सकारात्मक भावना और योजनाबद्ध तरीके से आयोजित की गई है। संभागवार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर हमने प्रदेश में एक सकारात्मक औद्योगिक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है। जिससे व्यापक संवाद हुआ है, और इसके उत्साहजनक परिणाम एमएसएमई क्षेत्र में देखने को मिले है। उन्होंने कहा कि उद्योग और निवेश को प्रोत्साहित किए बिना आर्थिक आधार मजबूत नहीं हो सकता। उद्योगों के विकास से ही रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और प्रदेश समृद्ध होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इससे नई संभावनाओं के द्वार खुले है। उन्होंने प्रदेश के मंत्री चैतन्य काश्यप की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में लागू की गई नई एमएसएमई नीति में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित किया गया है, जिससे यह क्षेत्र और अधिक सशक्त बनेगा।     मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि समिट के अंत में जब आंकड़े आएंगे तब तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि एमएसएमई सेक्टर को अभूतपूर्व उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी कमिटमेंट कर रही है और जिस पारदर्शिता के साथ नीतियों को लागू कर रही है, वह प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई विभाग की सराहना की और कहा कि सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी सरकार और उद्यमी मिलकर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे।     सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. यादव और उद्योग जगत के सभी साथियों का अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने उद्यमियों के प्री-प्रोडक्शन से पोस्ट-प्रोडक्शन तक की हर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई 18 नीतियां लागू की हैं। भूमि आवंटन प्रक्रिया को भी सरल किया गया है ताकि उद्यमियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से और निश्चित समय में मिले। मंत्री काश्यप ने कहा कि सरकार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के दो मुख्य लक्ष्यों पर कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि नई नीतियों की आवश्यकता हुई तो सरकार उद्यमियों के साथ पूरी पारदर्शिता से काम कर उसे भी लागू करेगी। उन्होंने समिट से प्रदेश के सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हुए कहा कि नवाचारों और निवेश से लाखों रोजगार सृजित होंगे, इससे देश विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर होगा।     सत्र के आरंभ अवसर पर एमएसएमई सचिव श्रीमती प्रियंका दास द्वारा एमएसएमई और स्टार्ट-अप इको सिस्टम के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी।     एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार की अपर विकास आयुक्त सुअश्विनी लाल ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से ग्रामीण, शहरी और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए युवाओं को आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए तैयार किया जा रहा है।     उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों ने की मध्यप्रदेश सरकार की नीतियों की सराहना     एसएवी, दुबई की फाउंडर सुपूर्वी मुनोट ने कहा कि एमपी सरकार ने उद्योगों और युवाओं के लिए सकारात्मक परिवेश तैयार किया है। राज्य एआई, ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के माध्यम से ग्लोबल हब बन रहा है।     इन एंड ब्रेडस्ट्रीट, मुंबई के एमडी व सीईओ अविनाश गुप्ता ने कहा कि नवाचारों से भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। एशियाई विकास बैंक की डिप्टी कंट्री डायरेक्टर सुआरती मेहरा ने कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उद्यमियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की प्रशंसा की।     नेशनल एमएसएमई बोर्ड के चेयरमैन सुनील ने एमपी सरकार की 18 नई नीतियों को सराहा और कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होंगी।     सत्र के अंत में स्टार्ट-अप और इको सिस्टम पर आधारित शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार की उपलब्धियों और आसान नीतियों को दर्शाया गया। सत्र में अन्य उद्योगपति एवं विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे लिए यह सुखद अहसास है कि आज आष्टा की पावन धरा पर मुख्यमंत्री कन्या विवाहा और निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक साथ 990 बेटियां दुल्हन बनी हैं। इनमें 792 जोड़े हिंदू और 198 जोड़े मुस्लिम रीति-रिवाज से परिणय सूत्र में बंधे हैं, यह सामाजिक समरसता का आदर्श उदाहरण है। शादी के बंधन में बंधने वाले 2 जोड़े कल्याणी विवाह योजना एवं 2 जोड़े निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आष्टा सीहोर में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवास, भोपाल से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने को आष्टा में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई एवं विवाहित दंपतियों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र के साथ प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए नीतियों का क्रियान्वयन कर रही है। प्रदेश में योजना के अंतर्गत 19 हजार से अधिक कन्याओं के विवाह संपन्न कराए गए, जिस पर लगभग 115 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। प्रदेश में गरीब, बुजुर्ग, कल्याणी एवं दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह 337 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित किए गए हैं। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार सभी पात्र हितग्राहियों को लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय सनातन परंपरा में विवाह जन्म -जन्मान्तर तक चलने वाला पवित्र बंधन है। उन्होंने सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले सभी दंपतियों को सुखमय जीवन की मंगलकामनाएं दीं। आष्टा में हुए कार्यक्रम में विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, रचना मेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष सीहोर दीक्षा गुणवान जनपद पंचायत अध्यक्ष आष्टा तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

भारतीय रेलवे और मध्य प्रदेश सरकार के बीच सबसे सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) पर हस्ताक्षर भोपाल: भारतीय रेलवे अब तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए 4,260 मेगावाट (MW) स्थापित सौर ऊर्जा और 3,427 मेगावाट (MW) स्थापित पवन ऊर्जा की व्यवस्था कर चुका है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद दिया। इस वर्ष, मध्य प्रदेश में 272 किलोमीटर नए रेल मार्ग बिछाए गए हैं। प्रमुख बिंदु: •    रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला की उपस्थिति में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए समझौता पत्र (PPA) पर हस्ताक्षर किए गए। •    यह भारत की सबसे सस्ती सौर ऊर्जा होगी, जिसकी कीमत ₹2.15 प्रति किलोवाट घंटा (kWh) तय की गई है। •    मध्य प्रदेश सरकार की Rewa Ultra Mega Solar Power Limited (RUMSL) भारतीय रेलवे को अपनी सबसे बड़ी सौर परियोजना से ऊर्जा उपलब्ध करा रही है। •    भारतीय रेलवे नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने और सड़क से रेल परिवहन की ओर बदलाव के प्रयास में है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने, तेल आयात में कमी और लॉजिस्टिक्स लागत घटाने में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे की ऊर्जा योजना: •    रेलवे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को गैर-जीवाश्म स्रोतों (सौर, पवन, परमाणु) से पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। •    रेलवे अपने खुद के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के अलावा PPA मॉडल के माध्यम से निजी डेवलपर्स के साथ भी साझेदारी कर रहा है। •    2030 तक रेलवे की विद्युत ऊर्जा आवश्यकता 10,000 मेगावाट होगी, जिसमें से:  o    1,500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का समझौता किया गया है। o    500 मेगावाट रूफटॉप सौर एवं पवन ऊर्जा। o    500 मेगावाट IRCON संयंत्र (कर्नाटक)। o    400 मेगावाट PPA (आज का समझौता)। o    100 मेगावाट अन्य स्थानों पर। RUMSL परियोजना का अवलोकन •    कुल क्षमता: 1,500 मेगावाट •    सौर पार्क के स्थान: अगर, शाजापुर और नीमच (मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी जिले) •    रेलवे को आपूर्ति:  o    कुल 400 मेगावाट स्थापित क्षमता में से 195 मेगावाट रेलवे के लिए। o    757 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष सौर ऊर्जा। •    टैरिफ: ₹2.15 प्रति किलोवाट घंटा (नीमच यूनिट - भारत में सबसे कम) •    संयुक्त उद्यम: Solar Energy Corporation of India (SECI) एवं मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (MPUVNL) •    PPA की अवधि: 25 वर्ष •    नोडल रेलवे: पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) – छह राज्यों में ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति। •    लक्ष्य तिथि: दिसंबर 2025। RUMSL परियोजना की प्रमुख बातें •    MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) द्वारा RUMSL को सौर ऊर्जा पार्क विकासकर्ता (SPPD) के रूप में नामित किया गया। •    इसे भारत सरकार की Ultra Mega Renewable Energy Power Projects (UMREPP) योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। •    यह परियोजना DBFOO मॉडल (डिज़ाइन, बिल्ड, फ़ाइनेंस, ओन और ऑपरेट) पर आधारित है। •    इस संयंत्र से भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 2.50% की वृद्धि हुई। •    यह भारत की अब तक की सबसे कम लागत वाली सौर ऊर्जा PPP (Public-Private Partnership) परियोजना है। •    इस परियोजना को प्रधानमंत्री की "Book of Innovation" में स्थान मिला है और इसे विश्व बैंक द्वारा "President Award" भी दिया गया है। मध्य प्रदेश के लिए रेलवे मंत्री ने कहा: •    रेलवे बजट आवंटन: 2025-26 में मध्य प्रदेश के लिए 14,745 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन, जो 2009-14 के औसत वार्षिक आवंटन (632 करोड़ रुपये) से 23 गुना अधिक है। •    2014 से अब तक मध्य प्रदेश में 2,456 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए, जो पूरे डेनमार्क के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। •    2014 से अब तक 2,808 किलोमीटर रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया। अब मध्य प्रदेश 100% विद्युतीकृत राज्य बन गया है। •    80 अमृत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिन पर 2,708 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। मध्य प्रदेश में हाल ही में स्वीकृत रेलवे परियोजनाएं: 1.    मनमाड़ - इंदौर नई रेल लाइन (309 किमी; ₹18,036 करोड़) 2.    भुसावल – खंडवा तीसरी एवं चौथी लाइन (131 किमी; ₹3,514 करोड़) 3.    प्रयागराज (इरादतनगर) - माणिकपुर तीसरी लाइन (84 किमी; ₹1,640 करोड़) मध्य प्रदेश में अप्रैल 2024 के बाद चालू हुई रेलवे परियोजनाएं: •    रामगंजमंडी-भोपाल नई रेल लाइन में घटोली-नयागांव सेक्शन का 2.5 किमी कार्य पूरा हुआ। •    कटनी-सिंगरौली डबलिंग परियोजना में विजयसोता - बेओहारी सेक्शन का 30.1 किमी कार्य पूरा हुआ। •    बीना - कटनी तीसरी लाइन के हारदुआ - नई मझगांव फाटक सेक्शन का 12 किमी कार्य पूरा हुआ। •    बीना - कटनी तीसरी लाइन के गणेशगंज - पथरिया सेक्शन का 13 किमी कार्य पूरा हुआ। •    इंदौर - खंडवा गेज कन्वर्शन परियोजना के राऊ - डॉ. अंबेडकर नगर सेक्शन का 11.4 किमी कार्य पूरा हुआ। •    रतलाम-महू-खंडवा-अकोला परियोजना में दादरनगर - पातालपानी सेक्शन का 5.5 किमी कार्य पूरा हुआ। •    अनूपपुर-कटनी तीसरी लाइन में बढ़वाबारा - घुंघुटी सेक्शन का 13 किमी कार्य पूरा हुआ। •    कोटा-बीना डबलिंग परियोजना के मालखेड़ी-महादेवखेड़ी सेक्शन का 6.9 किमी कार्य पूरा हुआ। •    महू-खंडवा-अकोला गेज कन्वर्शन में सनावद-ओंकारेश्वर सेक्शन का 5 किमी कार्य पूरा हुआ। •    रतलाम-नीमच डबलिंग परियोजना में नामली-बड़याला-चौरासी सेक्शन का 11.2 किमी कार्य पूरा हुआ। •    कटनी-सिंगरौली डबलिंग परियोजना में जोबा - मरवासग्राम सेक्शन का 7.6 किमी कार्य पूरा हुआ। •    ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन में सतना-बरेठिया सेक्शन का 19 किमी कार्य पूरा हुआ। •    बीना - कटनी तीसरी लाइन के दमोह - असलाना सेक्शन का 14 किमी कार्य पूरा हुआ। •    अनूपपुर-कटनी तीसरी लाइन के घुंघुटी-मुदरिया-बीसिंगपुर सेक्शन का 16.3 किमी कार्य पूरा हुआ। •    निगाही ROR परियोजना का 0.77 किमी कार्य पूरा हुआ। •    जयंत फेज-2 साइडिंग परियोजना का 1.3 किमी कार्य पूरा हुआ। •    तीसरा सिलो (Dudhichua Siding) परियोजना का 1.14 किमी कार्य पूरा हुआ। •    मथुरा-झांसी तीसरी लाइन के अंतरी-संदलपुर सेक्शन का 6.56 किमी कार्य पूरा हुआ। •    मथुरा-झांसी तीसरी लाइन के ग्वालियर-संदलपुर सेक्शन का 16.03 किमी कार्य पूरा हुआ। •    रतलाम-नीमच डबलिंग परियोजना के हर्कियाखाल-मल्हारगढ़ सेक्शन का 13 किमी कार्य पूरा हुआ। •    रामगंजमंडी-भोपाल नई रेल लाइन में नयागांव-खिलचीपुर सेक्शन का 22.328 किमी कार्य पूरा हुआ। •    अनूपपुर-कटनी तीसरी लाइन में उमरिया-लोहरा सेक्शन का 10 किमी कार्य पूरा हुआ। •    रामगंजमंडी-भोपाल नई रेल लाइन के संत हिरदाराम नगर-झारखेड़ा सेक्शन का 20.5 किमी कार्य पूरा हुआ।  कुल 272.1 किमी रेलवे लाइन चालू की गई भारतीय रेलवे और मध्य प्रदेश सरकार के बीच यह ऐतिहासिक समझौता देश में नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है और रेलवे को आत्मनिर्भर एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 🚆⚡

भोपाल: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन (मंगलवार) शिरकत की। उन्होंने 'अनलॉकिंग लैंड वैल्यू एंड सिटीज' विषय पर आयोजित सत्र में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 18 नीतियों से निवेशकों को लाभ मिलेगा और सरकार स्लम क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रयास कर रही है। भोपाल मेट्रो और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जोर केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि भोपाल मेट्रो से जुड़ी कुछ और मांगें सामने आई हैं, जिन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास कर रही है। सरकार निवेशकों की जरूरत के हिसाब से मदद करेगी और निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम का लाभ भी मिलेगा। 2047 तक शहरी आबादी का लक्ष्य खट्टर ने कहा कि 2047 तक देश की शहरी आबादी कुल आबादी का 50% हो जाएगी। इसके लिए शहरी विकास और शहरी गतिशीलता को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) नीति का जिक्र करते हुए कहा कि किफायती आवास की जरूरत को पूरा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख मकान स्वीकृत केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में जिनके पास मकान नहीं थे, उनमें से 9 लाख लोगों को मकान उपलब्ध करा दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा 10 लाख और मकानों की मांग की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। इससे राज्य के गरीब और बेघर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति और स्लम विकास मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार स्लम क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की तारीफ की और कहा कि सभी को उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। नीति में निवेशकों के सुझावों को शामिल करने का आश्वासन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निवेशकों द्वारा दिए गए सुझावों को सरकारी नीतियों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास के लिए जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, केंद्र सरकार उन पर गंभीरता से काम करेगी। इससे निवेशकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का तेजी से विकास होगा।

मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में केन्द्रीय कृषि मंत्री बोले प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का रकबा 5 साल में 27 लाख से बढक़र होगा 32 लाख हैक्टेयर प्रदेश में 8 फूड पार्क, 5 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, 2 मेगा फूड पार्क और 2 मसाला पार्क उपलब्ध भोपाल । कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग द्वारा इनवेस्ट मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में आयोजित सीड टू सेल्फ इन लांचिंग इन्वेस्टमेंट अपार्चुनिटी इन एमपी एग्री फूड एण्ड डेयरी सेक्टर पर आयोजित सत्र में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएँ हैं। मध्यप्रदेश निवेश के लिये आवश्यक अधोसंरचना के साथ एक लाख हैक्टेयर का लैण्ड बैंक रखने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत टमाटर, मटर, प्याज, लहसुन, मिर्च, गेहूँ और चावल उत्पादन में देश अग्रणी है। उन्होंने कहा कि कृषि-उद्यानिकी उत्पादन की प्रचुर मात्रा में उत्पादन से किसान को फसल का भरपूर दाम नहीं मिल पाता है। इसलिये आवश्यक है कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाये। इससे फसलों का वैल्यू एडीशन होगा। किसान और उत्पादक इकाई, दोनों लाभान्वित होंगे। इसी तरह भारत पूरी दुनिया में फूड प्रोसेसिंग के लिये वर्ल्ड लीडर बन सकता है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय फसलों का उत्पादन ब?ाने के लिये बीज और पौध की नवीन किस्म विकसित करवा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कृषि उत्पादन को विदेशों में बेहतर मांग मिल सके, इसके लिये भारत सरकार द्वारा चावल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी शून्य कर दी है। साथ ही ऑइल पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दी है। इसका लाभ देश की फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को मिलेगा। उन्होंने सभी निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिये भरपूर सहयोग का आश्वासन भी दिया। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने इनवेस्ट मध्यप्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2025 में आये सभी निवेशकों ओर विषय-विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, अपनी समृद्ध कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण क्षमताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रदेश के उद्यानिकी उत्पादों ने देश में अलग पहचान बनायी है। प्रदेश के 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। इसे आगामी 5 वर्षों में बढ़ाकर 32 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन 400 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 500 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। देश के कुल जैविक उत्पादन में मध्यप्रदेश की भागीदारी 40 प्रतिशत है। प्रदेश का रियावन लहसुन और सुंदरजा आम विश्व बाजार में अपनी अलग पहचान रखता है। हमारी सरकार ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विशेष निवेश योजनाओं को लागू करते हुए ‘एक जिला-एक उत्पाद’ पहल के तहत 52 जिलों की विशिष्ट फसलें चिन्हित की हैं। राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नवीन निवेश नीतियों को निवेशकों के अनुकूल बनाया गया है। साथ ही इन नीतियों के निर्धारण के लिये निवेशकों के सुझाव भी राज्य सरकार द्वारा खुले मन से आमंत्रित किये गये हैं। निवेश प्रोत्साहन के लिये सिंगल विण्डो प्रणाली रखी गयी है, जिसमें भूमि का आवंटन एवं सभी प्रकार की अनुमतियां कम से कम समय में मिल सकेंगी। किसानों की आय, रोजगार, निवेश तथा निर्यात में वृद्धि राज्य सरकार का संकल्प है।

20 मोबाइल, पांच बैंक अकाउंट की जांच में होंगे और खुलासे प्रदेश भर में फैले थे सैक्स रैकेट के तार भोपाल। राजधानी की अशोका गार्डन थाना पुलिस की पकड़ में आये मानव तस्कर और देह व्यापार कराने वाले गिरोह का नेटवर्क प्रदेश भर में फैला हुआ था। 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर चल रही पूछताछ में गिरोह की महिला एजेंट पूजा उर्फ जोया ने कई खुलासे किए हैं।  सूत्रो के अनुसार पूछताछ में उसने बताया गिरोह द्वारा पूरे मप्र में लड़कियां सप्लाई की जाती थीं। लड़कियों की प्रोफाइल मोबाइल पर भेजी जाती थीं। कई बार लड़कियों को गिरोह के सरगना आशुतोष वाजपेयी के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर ठहराया गया था। फिलहाल इस मकान पर ताला लगा है। बताया गया है कि महिला आरोपी से पुलिस को मप्र के बाहर की लिंक भी मिली है। गौरतलब है, की अशोका गार्डन इलाके से अगवा हुई 15 साल की किशोरी को पुलिस ने 2 साल बाद अशोक नगर से दस्तयाब किया था। आगे की जांच में मानव तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मामले में 28 आरोपी बनाए हैं, जिनमें से 20 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों के 20 मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। इन मोबाइल की जांच के बाद कई चौंकाने वाली बातें और गिरोह के अन्य सदस्यों सहित उनका नेटवर्क सामने आ सकता हैं। वहीं जांच के दौरान अब तक समने आये गिरोह के पांच बैंक अकाउंट की डिटेल भी संबंधित बैंकों से पुलिस ने मांगी है। इससे पता चलेगा की पकड़े गए आरोपियों ने देह व्यापार के धंधे से कितनी संपत्ति अर्जित की है। 

भोपाल । ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2025 में आए विदेशी और स्वदेशी निवेशकों के लिये मानव संग्रहालय परिसर में एक जिला-एक उत्पाद जोन बनाया गया। यह जोन एक जिला-एक उत्पाद योजना में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से चयनित उत्पादों के परिचय और निवेश को आकर्षित करने के लिये बनाया गया। समिट में मध्यप्रदेश के एक जिला-एक उत्पाद योजना में स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने की दृष्टि से वन ड्रिस्ट्रिक-वन प्रोडक्ट विलेज की वृहद प्रदर्शनी भी लगाई गई। जीआईएस में शामिल विदेशी निवेशकों और मेहमानों के लिये यह जोन विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा। निवेशकों ने ओडीओपी जोन में अलग-अलग जिलों के चयनित उत्पादों को देखा, समझा और सराहा। मानव संग्रहालय परिसर के स्थित ओडीओपी जोन में विदेशी निवेशकों और मेहमानों को प्रदेश की रंग-बिरंगी लोक संस्कृति की झलक दिखाई गई। बुंदेलखंड के बधाई, बैतूल के कोरकू समुदाय का गडली सुसुन नृत्य, बांसूरी की मधुर तान, ढोल और झुंझुरी की थाप ने पूरे माहौल को आनंदित कर दिया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोक कलाकारों ने रंग-बिरंगे परिधानों से सजकर लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। ओडीओपी जोन देखने आए निवेशकों और मेहमानों ने लोक कलाकारों का तालियों से उत्साहवर्धन किया और सेल्फी भी खिंचवाई। आतिथियों ने स्थानीय उत्पादों को सराहा ओडीओपी जोन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के विशिष्ट उत्पाद जैसे ग्वालियर सैंड स्टोन, बुरहानपुर केले के प्रोडक्ट, बैतूल मैटल की सजावट सामग्री, शिवपुरी जैकेट, सीहोर लकड़ी के खिलौने आदि उत्पादों का अवलोकन किया। सभी ने उत्पादों की गुणवत्ता और रचनात्मकता की सराहना की। मेहमानों ने बुंदेली, मालवी और परम्परागत जनजातीय व्यंजनों का लुत्फ उठाया। ओडीओपी में शामिल है 52 जिलों के विशिष्ट उत्पाद ओडीओपी योजना के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के विशेष उत्पादों को उनके भौगोलिक, जैविकीय, प्राकृतिक या उत्पादन की विशेषताओं के कारण शामिल किया जाता है। योजना में ऐसे उत्पादों का चयन कर उनके संरक्षण और संवद्र्धन के विशेष सरकारी प्रयास किये जाते है। इस समय मध्यप्रदेश के 52 जिलों में ओडीओपी योजना संचालित है, जिनमें हरी सब्जी, मोटे अनाज, क्राफ्टकला हथकरघा, हस्तशिल्प, उपकरण आदि शामिल है। अब तक प्रदेश के 19 उत्पादों को मिला है जीआई टैग प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय कलाकारों और उत्पादों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों के 19 विशिष्ट उत्पादों को अब तक जीओ-ग्राफिकल इंडीकेशन्स (जीआई) टैग प्रदान किये गये है। इसमें चंदेरी साड़ी, बाग प्रिंट, नागपुरी संतरा, रतलामी सेंव, कडक़नाथ मुर्गा, चिन्नौर चावल, बुटिक प्रिंट, स्टोन क्राफ्ट, लेदर टॉय, बेल मेटल वेअर, महेश्वरी साड़ी, महोबा देशवारी पान, मुरैना गजक, सुंदरजा आम, शरबती गेहूँ, गोंड पेंटिंग, रॉट आयरन क्राफ्ट, हेन्डमेड कारपेट, वारासिवनी की हेंडलूम साड़ी शामिल है। इनमें से 7 उत्पाद ओडीओपी योजना में भी शामिल है।

भोपाल: राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के दौरान मध्यप्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में भी निवेश करने के लिए उद्योगपतियों ने खासी रुचि दिखाई है। मंगलवार को जीआईएस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की उपस्थिति में 2305 करोड़ रुपये के 19 एमओयू साइन हुए हैं। इसके साथ ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और मध्यप्रदेश स्टेट डेयरी को-आपरेटिव फेडरेशन के बीच भी प्रदेश में संचालित 6 सांची दुगध संघों के संचालन को लेकर अनुबंध हुआ है। पहली बार सहकारिता क्षेत्र का विशेष सत्र मध्यप्रदेश में सीपीपीपी-कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम होगात्र मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि समिट में पहली बार सहकारिता क्षेत्र का विशेष सत्र किया गया है। सहकारिता विभाग में निवेश विंग की स्थापना की जाएगी. रिलायंस, वैद्यनाथ जैसी बड़ी कंपनियां सहकारिता क्षेत्र में निवेश करेंगी. सांची और एनडीडीबी के बीच 7 बिंदुओं पर अनुबंध अधिकारियों ने बताया कि सांची और एनडीडीबी के बीच प्रमुख 7 बिंदुओं पर अनुबंध हुआ है. इसमें सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के साथ इससे जुड़े लोगों को एनडीडीबी प्रशिक्षण दिलाएगा. बोर्ड ही सभी दुग्ध संघों के प्लांट को अपग्रेड करेगा. दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखना होगा। दुग्ध संघों के क्षेत्र में उपयुक्त विपणन प्रणाली लागू की जाएगी. ग्वालियर और जबलपुर दुग्ध संघ का उन्नयन और रीवा-शहडोल में नए प्लांट लगाए जाएंगे. इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी सांची की ब्रांड बिल्डिंग मजबूत करनी होगी। सांची का नहीं बदलेगा ब्रांड नेम सांची दुग्ध संघ के एमडी सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एनडीडीबी न तो दुग्ध संघों को अपने आधिपत्य में लेगा और न ही ब्रांड सांची के नाम में बदलाव करेगा. पिछले साल सितंबर में भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ भारत सरकार की पशुपालन एवं डेयरी सचिव अल्का उपाध्याय व राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद (गुजरात) के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक मीनेश शाह ने बैठक की थी। बैठक में दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण को लेकर चर्चा हुई थी। साथ ही बैठक में मप्र सरकार और एनडीडीबी के बीच एमओयू को लेकर सैद्धांतिक सहमति बनी। अब पांच महीने बाद ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में इसका एमओयू साइन हुआ। 5 साल में दो गुना होगा उत्पादन सांची दुग्ध संघ के एमडी सतीश कुमार एस ने कि एनडीडीबी द्वाारा कमान संभालने के बाद कच्चे दूध की प्रोसेसिंग करने, पावडर बनाने और अन्य उत्पाद बनाने के लिए अत्याधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापति किया जाएगा। जिसमें एक साथ सभी दुग्ध उत्पादों की प्रोसेसिंग की जा सकेगी. वर्तमान में दूध के विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए अलग-अलग स्तर पर प्रोसेसिंग की जाती है। सतीश कुमार एस ने बताया कि अभी एनडीडीबी के अधिकारी संघ के आय-व्यय और व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। यहां के कर्मचारियों की जानकारी भी जुटा रहे हैं। कई दुग्ध संघों को कर्ज से उबार चुका है एनडीडीबी गौरतलब है कि एनडीडीबी को कर्ज में फंसे दुग्ध संघों को उबारने में महारत हासिल है। बोर्ड कई दुग्ध संघों को घाटे से उबार चुका है और कुछ संघों को वापस संचालन का अधिकार दिया गया है। इससे पहले एनडीडीबी ने राजस्थान, जलगांव, झारखंड, असम, वाराणसी और विदर्भ समेत कई दुग्ध संघों को घाटे से उबारकर मुनाफे में लाया है। इसी वजह से एमपी सरकार सांची दुग्ध संघ की कमान एनडीडीबी को सौंपने जा रही है।

भोपाल। राजधानी के अशोका गार्डन थाना इलाके के सुभाष कॉलोनी में कुछ युवकों का आपस में विवाद हो गया। इस दौरान आरोपियों ने पत्थरबाजी की, जिससे दुकानों को नुकसान हुआ है। दुकान मालिक ने  युवको को फटकार लगाते हुए वहां से जाने को कहा। बाद में आये बदमाशो ने दुकान मालिक और उसके बेटे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करते हुए उन्हें घायल कर दिया।  पुलिस के अनुसार -1 पानी की टंकी के सामने सुभाष कॉलोनी अशोका गार्डन में रहने वाले फरियादी मदन मोहन शर्मा पिता स्व. गंगा प्रसाद शर्मा (66) ने अपने बेटों  राकेश शर्मा, शमी शर्मा और शैलेन्द्र सिंह के साथ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया की उनके घर के नीचे बनी दुकानों को किराये पर दे रखा है। एक दुकान टीवी मैकेनिक शैलेन्द्र सिंह और दूसरी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान मुकेश साहू के पास है। बीती शाम करीब 6 बजे दुकानों के सामने आरोपी आरिफ और उसके साथी आपस में झगडा कर रहे थे। विवाद के दौरान उन्होंने पत्थर फेंकना शुरु कर दिये। उनकी दुकान में पत्थर लगने के कारण मुकेश और उनके बेटे राकेश ने उन्हें समझाइश देते हुए वहां से जाने को कहा। इस पर आरोपी अमन बटु और आरिफ ने उनके साथ गाली गलौच करनी शुरु कर दी। बाद में उस समय तो आरोपी वहॉ से चले गये लेकिन थोड़ी देर बाद आरिफ, अमन बटु अपने साथियो के साथ वापस उनकी दुकान के सामने आये और उन्हें गालिया देने लगे। मना करने पर आरिफ और अमन बटु ने अपने पास रखी तलवार निकालकर उन पर वार किया। तलवार के वार से उनके हाथ की उंगलियां कट गयी। मुकेश को बचाने के लिये मेरे उनके बेटे के राकेश और शमी बीच में आये तो आरोपियो ने उन पर भी तलवार से वार किया जिससे शमी को सिर, हाथ और राकेश शर्मा को हाथ में चोट आयी है। विवाद बढ़ता देख दुकानदार शैलेन्द्र और मुकेश लोधी ने जैसै तैसै बीच में आकर उन्हें बचाया। इसके बाद बदमाश उन्हें जान से खत्म करने की धमकी देकर फरार हो गए। बाद में मुकेश अपने दोनों के साथ थाने पहुंचें। पुलिस ने घायलो का हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने के साथ ही मेडिकल कराया। बाद में फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला कायम कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरु कर दिये है। हथियार लहराते हुए बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। थाना पुलिस का कहना है, कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भोपाल: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंच गए हैं। राजधानी के एयरपोर्ट पर राज्य के सीएम डॉ मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया। अमित शाह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन सत्र में शामिल होंगे। इससे पहले अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उठाकर विकासशील राज्य बनाया है। मैं GIS में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS 2025) का समापन 25 फरवरी को होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीआईएस समिट के समापन सत्र में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उठाकर विकासशील राज्य बनाया है। आज राज्य भारत की प्रेरक शक्ति है। मैं भोपाल में मोदी जी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में मप्र विकास और समृद्धि के नए युग का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का 25 फरवरी को आखिरी दिन है। मंगलवार को भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में दिनभर बैठकों का दौर चलता रहा। सीएम डॉ. मोहन यादव, मप्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई अन्य ने निवेशकों से चर्चा की और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। GIS का कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच गए हैं। वे एयरपोर्ट से सीधे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के लिए रवाना हुए। शाम 4:20 से 04:30 बजे तक अमित शाह एमपी पैवेलियन और एक्सपीरियंस जोन का अवलोकन करेंगे। शाम 4:30 बजे वे समापन सत्र हॉल में पहुंचेंगे। शाम 4:30 से 04:32 बजे तक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अमित शाह का स्वागत करेंगे। शाम 4:32 से 4:37 बजे तक मुख्य सचिव अनुराग जैन फॉरवर्ड मध्यप्रदेश पर प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद 4:37 से 4:40 बजे तक 'मध्यप्रदेश- अनंत संभावनाएं' पर वीडियो प्रसारण और 4:40 से 5:00 बजे तक प्रमुख उद्योगपतियों का संबोधन होगा। शाम 5 से 5:10 बजे तक सीएम डॉ. मोहन का समापन संबोधन होगा। इसके बाद 5:10 से 5:45 बजे तक अमित शाह का संबोधन होगा। शाम 5:45 से 5:50 बजे तक धन्यवाद संबोधन के बाद 6:00 से 6:30 बजे तक मीडिया ब्रीफिंग होगी।

भोपाल: मध्यप्रदेश तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और भविष्य के परिवहन समाधानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के अंतर्गत आयोजित एमपी मोबिलिटी एक्सपो में राज्य के ऑटोमोटिव क्षेत्र की प्रगति को प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवेशकों को आकर्षित करना था। राज्य सरकार की औद्योगिक सहायक नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण मध्यप्रदेश अब ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनता जा रहा है। यहां 30 से अधिक मूल उपकरण निर्माता और 200 से अधिक ऑटो कंपोनेंट निर्माता कार्यरत हैं। प्रदेश वाणिज्यिक वाहनों और कृषि उपकरणों के निर्माण में भी शीर्ष राज्यों में शामिल है। एमपी मोबिलिटी एक्सपो में हाई-परफॉर्मेंस सुपर कारों और सुपर बाइकों की विशेष प्रदर्शनी देखने को मिली, जो ऑटोमोबाइल प्रगति का प्रतीक है। इस प्रकार के आयोजन न केवल निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं, बल्कि यह राज्य की तकनीकी क्षमता और नवाचार को भी प्रदर्शित करते हैं।

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोमवार देर रात निरीक्षकों और कार्यवाहक निरीक्षकों के तबादले की सूची जारी की। इस सूची में 55 निरीक्षक और कार्यवाहक निरीक्षक शामिल हैं। इस तबादले में नर्मदापुरम जिले को तीन नए निरीक्षक और कार्यवाहक निरीक्षक आवंटित किए गए हैं, जिनमें मदनलाल पवार, आदित्य सेन और राजेश कुमार दुबे शामिल हैं। नवनियुक्त अधिकारियों का अनुभव कार्यवाहक निरीक्षक मदनलाल पवार इससे पहले नर्मदापुरम और इटारसी में सेवाएं दे चुके हैं। उनके साथ आदित्य सेन और राजेश कुमार दुबे भी जल्द ही जिले में कार्यभार संभालेंगे। इन अधिकारियों की नियुक्ति के बाद माखननगर थाने को तीन सितारा अधिकारी मिलने की संभावना है, जो अब तक दो सितारा अधिकारियों के बल पर चल रहा था। माखननगर थाने की स्थिति निरीक्षक राजयपाल सिंह जादौन का तीन महीने पहले माखननगर थाने से पुलिस लाइन में तबादला हुआ था। तब से एसआई हेमंत निषाद थाने का प्रभार संभाल रहे हैं

भोपाल: ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन पर्यटन क्षेत्र पर आयोजित सत्र में माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बड़ा है। सीएम ने यह भी कहा * हमने पर्यटन को बढ़ाने के लिए घरेलू हवाई सेवा शुरू की है * हमने एयर एंबुलेंस भी शुरू की है * हमने अभयारण्यों की संख्या बढ़ाई है * मध्य प्रदेश में बाघ, तेंदुए और घड़ियाल की संख्या सबसे ज्यादा है * उज्जैन में 3300 हेक्टेयर में धार्मिक नगरी बनाई जा रही है। हमने पर्यटन को तीर्थाटन से जोड़ा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा * भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है * हम भारत के हितों से समझौता न करने की नीति पर चल रहे हैं * हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का वाहक बन रहा है * भारत की ताकत बढ़ी है। दुनिया इसे महसूस कर रही है * दुनिया के सबसे ज्यादा पर्यटक फ्रांस जाते हैं। स्पेन दूसरे नंबर पर है * भारत में घरेलू पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में निवेश कभी निराश नहीं करेगा। कई बड़े समूहों ने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं * पर्यटन विभाग को 4468 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं * होटल, रिसॉर्ट, क्रूज और अन्य पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रस्ताव * ऑरेंज काउंटी ग्रुप ने मांडू में रिसॉर्ट बनाने की घोषणा की है * केवीडब्ल्यू ग्रुप ने नर्मदा नदी में क्रूज चलाने के लिए अनुबंध किया है।