मध्य प्रदेश

एनआईईएलआईटी को मिला विश्वविद्यालय का दर्जा, एमओयू पर हस्ताक्षर, और नया एफएम रेडियो केंद्र लॉन्च प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रेल संपर्क सुधारने के विज़न के अनुरूप, आज गुवाहाटी से तीन नई ट्रेनों का शुभारंभ और टेटेलिया स्टेशन यार्ड पर निर्मित एक नया रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस अवसर पर असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, और विदेश एवं वस्त्र राज्यमंत्री श्री पबित्र मार्घेरिटा उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में अन्य सांसद, विधायक और पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के महाप्रबंधक श्री चेतन कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अरुण कुमार चौधरी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। एनआईईएलआईटी को मिला विश्वविद्यालय का दर्जा और एमओयू पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान एनआईईएलआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। एनआईईएलआईटी, जिसे विशिष्ट श्रेणी के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा "डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी" का दर्जा प्राप्त हुआ है, अब उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, और अर्धचालक निर्माण में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करेगा। तीन नई ट्रेनों का शुभारंभ आज प्रारंभ की गई ट्रेनों में निम्नलिखित शामिल हैं: 1.55818/55817 (गुवाहाटी – न्यू बोंगाईगांव – गुवाहाटी दैनिक पैसेंजर) 2.15911/15912 (तिनसुकिया – नाहरलगुन – तिनसुकिया त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस) 3.12047/12048 (गुवाहाटी – नॉर्थ लखीमपुर – गुवाहाटी द्वि-साप्ताहिक जन शताब्दी एक्सप्रेस) माननीय रेल मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये ट्रेन सेवाएं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी और असम व आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए यात्रा के अधिक विकल्प उपलब्ध कराएंगी। आकाशवाणी कोकराझार में एफएम रेडियो केंद्र का उद्घाटन आकाशवाणी कोकराझार में एक नया एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन भी किया गया। इससे धुबरी, बोंगाईगांव और चिरांग जिलों सहित क्षेत्र के 30 लाख से अधिक निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाले एफएम प्रसारण की सुविधा मिलेगी। रेलवे बजट में बढ़ोतरी अपने संबोधन में माननीय रेल मंत्री ने बताया कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्तमान वर्ष में बजट आवंटन 2009-14 की अवधि की तुलना में पांच गुना बढ़ाया गया है। यह पहल क्षेत्रीय विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नव वर्ष हाई-स्पीड क्रांति का अग्रदूत: कोटा डिवीजन में वंदे भारत के सफल परीक्षणों के दौरान 180 किमी/घंटा की अधिकतम गति प्राप्त की रेलवे नये साल में देश में यात्रियों के लिए तेज़ और सुरक्षित रेल यात्रा लाने के लिए तैयार है। छोटी और मध्यम दूरी की चेयर कार ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को तेज़, सुरक्षित और विश्व-स्तरीय यात्रा का अनुभव देने के बाद, भारतीय रेलवे लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए भी इसे साकार कर रहा है। आरामदायक यात्रा के साथ अधिकतम गति 180 किमी प्रति घंटा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने पिछले तीन दिनों में अपने कई परीक्षणों में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त की है। जनवरी के अंत तक यह परीक्षण जारी रहेंगे। उसके बाद देश भर के रेल यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह विश्व-स्तरीय यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। कोटा डिवीजन में सफल परीक्षण का एक वीडियो साझा करते हुए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर अपनी पोस्ट में इसकी गति का उल्लेख किया। वीडियो में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर एक मोबाइल के बगल में पानी से भरा गिलास दिखाया गया है। वीडियो में पानी का स्तर स्थिर देखा जा सकता है। चलती ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम और स्थिर गति प्राप्त करती है। हाई-स्पीड रेल यात्रा में वंदे भारत यात्रियों को आराम का अनुभव कराती है। यह पोस्ट 3 दिनों के सफल परीक्षणों के बाद आया है, जो 2 जनवरी को समाप्त हुआ, जिसमें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने अपनी भरी हुई स्थिति में अधिकतम गति प्राप्त की। गुरुवार को राजस्थान के बूंदी जिले में कोटा और लबान के बीच 30 किलोमीटर लंबे ट्रायल रन के दौरान ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त की। वर्ष 2025 के पहले दिन रोहल खुर्द से कोटा के बीच 40 किलोमीटर लंबे ट्रायल रन में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त की। इसी दिन कोटा-नागदा और रोहल खुर्द-चौमहला सेक्शन पर 170 किलोमीटर प्रति घंटे और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त की। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) लखनऊ की निगरानी में ये ट्रायल जनवरी महीने तक जारी रहेंगे। एक बार ये परीक्षण पूरे हो जाने के बाद, रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा अधिकतम गति पर ट्रेन का मूल्यांकन किया जाएगा। अंतिम चरण में सफल होने के बाद ही, वंदे भारत ट्रेनों को आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया जाएगा और उन्हें भारतीय रेलवे को शामिल करने और नियमित सेवा के लिए सौंप दिया जाएगा।   वंदे भारत: गति और सुखद यात्रा के साथ लंबी दूरी की रेल यात्रा में बदलाव इन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को स्वचालित दरवाजे, बेहद आरामदायक बर्थ, ऑन बोर्ड वाई-फाई और विमान जैसी डिज़ाइन जैसी सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किया गया है। देश में यात्री पहले से ही मध्यम और छोटी दूरी पर चलने वाली 136 वंदे भारत ट्रेनों के माध्यम से शयन सीटों और विश्व-स्तरीय यात्रा अनुभव का आनंद ले रहे हैं। रेलवे के लिए असली चुनौती बर्थ जोड़ना और ट्रेनों को पूर्ण यात्री और सामान लोड की स्थिति के लिए परीक्षण करना था ताकि उन्हें 180 किमी/घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करते हुए वंदे भारत स्लीपर कोच में परिवर्तित किया जा सके। इन सफल परीक्षणों के साथ, रेल यात्री कश्मीर से कन्याकुमारी, दिल्ली से मुंबई, हावड़ा से चेन्नई और कई अन्य मार्गों जैसे लंबी दूरी की यात्राओं में विश्व-स्तरीय यात्रा अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं। उन्हें यात्रा का समय काफी कम होने से लाभ होगा। मुंबई-दिल्ली लंबी दूरी की यात्रा की वर्तमान औसत गति 90 किमी/घंटा है, जिसमें तेजस राजधानी एक्सप्रेस के लिए अधिकतम स्वीकार्य गति 140 किमी/घंटा है, जो देश में सभी राजधानी ट्रेन सेवाओं में सबसे तेज है। वंदे भारत ट्रेनें अब कई शताब्दी ट्रेन मार्गों पर उपलब्ध हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है और 180 किमी/घंटा तक की गति तक पहुंचने में सक्षम है। अब तक, यह दिल्ली और वाराणसी जैसे छोटे और मध्यम दूरी के प्रमुख शहरों को जोड़ती है और एक शानदार यात्रा अनुभव प्रदान करती है। वंदे भारत ट्रेनें गति और आराम का एक सहज मिश्रण प्रदान करती हैं। यह केवल यात्रा का एक तरीका नहीं है बल्कि आधुनिक भारतीय इंजीनियरिंग का एक अनुभव है।

भोपाल: मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी आकाश त्रिपाठी ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी बनाए गए। 

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयकर विभाग ने बिल्डरों के यहां छापेमारी कर संपत्ति के दस्तावेज हासिल किए हैं, जिन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने ऐसी 24 संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाकर उन्हें कुर्क किया है, जिसकी जानकारी बिल्डरों को भी दे दी गई है। इन संपत्तियों की कीमत 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 18 दिसंबर को राजधानी के बिल्डरों की तीन कंपनियों के 52 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। इनमें से 49 ठिकाने भोपाल, 2 इंदौर और एक ग्वालियर में था। पांच दिन तक चली जांच में करोड़ों की बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। ऊंचे दामों पर बेची गई 24 से ज्यादा बैंक लॉकर, 10 करोड़ रुपए नकद और जेवरात शामिल हैं। संपत्ति के दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने नीलबड़-रातीबड़ इलाके में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा, कम दामों पर रजिस्ट्री कराई। कई संपत्तियां मजदूरों और कर्मचारियों के नाम दिखाई गईं। आयकर विभाग ने ऐसी संपत्तियों के लिए आईजी पंजीयन और भोपाल के वरिष्ठ जिला पंजीयक को पत्र भी लिखा है। आयकर को आशंका है कि छापेमारी के बाद बिल्डर अपनी संपत्ति किसी को बेच सकते हैं। उन्होंने इस दौरान जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके बयान भी लेने शुरू कर दिए हैं, जिनमें रायपुर का एक खनन कारोबारी भी शामिल है। खनन कारोबारी ने 50 करोड़ रुपए नकद भुगतान किया था और जिन बिल्डरों के ठिकानों पर जांच की गई, उनसे कारोबारी के दोस्ताना संबंध हैं।  यह है पूरा मामला हाल ही में बिल्डरों और परिवहन विभाग के पूर्व कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी के दौरान 19 दिसंबर को एक कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे। गोपनीय रकम और कथित डायरी, दोनों ही घटनाएं आपस में जुड़ी हुई लग रही हैं। अभी तक नकदी और सोने के असली मालिक का पता नहीं चल पाया है। जांच में संकेत मिले हैं कि यह बरामदगी परिवहन विभाग में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी है।

भोपाल मण्डल: जम्मूतवी स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत यार्ड में इंटरलॉकिंग कार्य के चलते, भोपाल मण्डल के रानी कमलापति स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ी संख्या 22705 तिरुपति-जम्मूतवी एक्सप्रेस दिनांक 07 जनवरी 2025 को एवं गाड़ी संख्या 22706 जम्मूतवी-तिरुपति एक्सप्रेस दिनांक 10 जनवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES/139 के माध्यम से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर तदनुसार यात्रा प्रारंभ करें।  

भोपाल। पुराने शहर के शाहजहॉनाबाद थाना इलाके में रहने वाले एक नाबालिग किशोर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया गया है की मृतक किशोर बेटे को रात को देरी से घर आने पर पिता ने डांट दिया दिया था। संभवत इससे नाराज होकर ही उसने यह कदम उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार वाजपेयी नगर ईदगाह हिल्स इलाके में रहने वाला 17 वर्षीय नाबालिग बीते काफी समय से देर रात को घर आता था। इसे लेकर पिता सहित परिवार वालो ने उसे कई बार जल्दी घर आने की समझाइश दी थी, लेकिन तब भी किशोर ने घर जल्द नहीं पहुंचता था। बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे घर पहुंचा था। इतनी रात को घर आने पर मजदूरी करने वाले उसके पिता ने उसे फटकार लगाते हुए किेशोर बेटे से देर रात तक घर से बाहर रहने का कारण पूछा। पिता के साथ ही परिवार के अन्य लोगो ने भी उससे देर रात तक बाहर रहने को लेकर पूछताछ की। इससे नाबालिग नाराज हो गया और दूसरे कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लिया। इसके बाद किशोर ने कमरे में रखी साड़ी से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। देर रात ही सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के बाद परिवार वालो को सौंपते हुए आगे की कर रही है।

भोपाल: भोपाल शहर में अब लोगों को अगले एक महीने तक तंदूरी व्यंजन का स्वाद नहीं मिल सकेगा। नगर निगम ने तंदूर जलाने के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए तंदूर का उपयोग रोक दिया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट संचालकों के किचन से संबंधित आवश्यक सामान 15 दिनों के लिए जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद ही जुर्माना अदा करने और शपथ पत्र देने के बाद यह सामान वापस मिलेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के उद्देश्य से कार्रवाई  तंदूर जलाने के मामलों में की गई कार्रवाई के तहत पिछले दो महीनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के उद्देश्य से नगर निगम ने 134 होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। दुकानदारों का सामान जब्त कर नगर निगम के स्टोर में रखा गया है, ताकि तंदूर जलाने वाले संचालकों को हतोत्साहित किया जा सके और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। नागरिक संगठनों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया   नगर निगम का कहना है कि पिछले 15 दिनों में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य स्तर पर बना हुआ है। हालांकि, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के खिलाफ नागरिक संगठनों ने आवाज उठाई है। उनका आरोप है कि नगर निगम छोटे होटल और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई कर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार का दावा कर रहा है, जबकि बड़े व्यवसायों और रिसॉर्ट्स की गतिविधियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां प्रतिदिन तंदूर और अलाव जलाने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे मुनाफाखोरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कचरा निष्पादन को लेकर उठ रही आशंकाएं निर्मूल हैं। भोपाल के लोग 40 वर्षों से इसी कचरे के साथ रहते आए हैं इसलिए कांग्रेस या जो लोग इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं उन्हें इस विषय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड के 358 टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार निष्पादन पीथमपुर में किया जा रहा है। इस कचरे में 60 प्रतिशत मिट्टी और 40 प्रतिशत 7 नेफ्थाल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। उन्होंने आगे बताया कि कीटनाशक बनाने में नेफ्थाल सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसका असर 25 वर्षों में समाप्त हो जाता है। चूंकि घटना को 40 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए कचरे के निष्पादन को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो स्वत: समाप्त हो जाती हैं। गहन अध्ययन, परीक्षण के बाद तय हुई प्रक्रिया उन्होंने बताया कि कचरे के निष्पादन के लिए कई संस्थाओं ने गहन अध्ययन और परीक्षण किया। कोर्ट और कई विभागों के सुझाव और परामर्श के बाद ये प्रक्रिया शुरु हुई। भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद, आईआईसीटी यानि इंडियन इंस्टीट्यूट आफ केमिकल टेक्नोलॉजी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गए अध्ययन और उनकी रिपोर्ट के बाद कचरा निष्पादन प्रक्रिया तय हुई। इससे पहले 2013 में केरल के कोच्ची के संस्थान में 10 टन यूनियन कार्बाइड के समान कचरे का परिवहन कर इसे पीथमपुर में जलाकर परीक्षण किया जा चुका है। इसे सफलता के साथ जलाकर इसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई। सभी निष्कर्षों की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि कचरे के निष्पादन से किसी प्रकार वातावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया की अनुमति दी गई। फैक्टरी के बाहर के कचरे का भी निष्पादन किया जाएगा इसीलिए भोपाल की 40 साल पुरानी समस्या का अब समाधान हो रहा है। सबको भरोसे में साथ लेकर आगे बढ़ रहे उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। जानकारी पारदर्शिता के साथ रख रहे हैं। इस विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धार में प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर उन्हें विश्वास में लेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि फैक्टरी के बाहर के कचरे का भी भविष्य में निष्पादन किया जाएगा।

भोपाल । मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना ने नववर्ष 2025 के अवसर पर कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस को अनुशासन और पेशेवर दक्षता में सुधार करना होगा। उन्होंने पुलिसकर्मियों से संवेदनशीलता, त्वरित कार्यवाही, और कानून की सर्वोच्चता का प्रदर्शन करने की अपील की। मकवाना ने साइबर अपराध, नशे के बढ़ते मामलों, और यातायात दुर्घटनाओं को पुलिस के सामने गंभीर चुनौतियां बताया। उन्होंने थाना स्टाफ को पीडि़तों के प्रति संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने कहा कि 2024 पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव कराने जैसी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी मिलीं। उन्होंने पुलिस की भूमिका की सराहना की।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग और ध्यान के कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है। मकवाना ने इसे पुलिस बल को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने का सकारात्मक कदम बताया। डीजीपी ने कहा कि पुलिस बल की मेहनत और समन्वय से प्रदेश में सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सफलता मिलेगी। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने की अपील की। डीजीपी कैलाश मकवाना ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं देते हुए पुलिस बल को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर के सिद्धांत का पालन करते हुए, उचित प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाने चाहिए। पुलिस के लिए जरूरी कदम बेसिक पुलिसिंग के साथ ही आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाए। सुनियोजित और पेशेवर तरीके से कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। सभी कानूनों और प्रावधान का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। थाना स्टाफ पीडि़तों, महिलाओं, और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहे और त्वरित कार्रवाई करे। साइबर अपराध, नशा, और दुर्घटनाएं डीजीपी ने साइबर अपराध, नशे की समस्या, और सडक़ दुर्घटनाओं को प्रमुख चुनौतियां बताते हुए कहा कि इनसे निपटने के लिए पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जाए। साथ ही, आमजन को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि थाने पुलिस विभाग की मूल इकाई है, जहां आमजन से सीधा संपर्क होता है। यहां पुलिसकर्मियों से उत्तम आचरण, संवेदनशीलता, और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

ग्रीन कॉरीडोर के माध्यम से रामकी कंपनी पंहुचा 337 टन जहरीला कचरा भोपाल । यूनियन कार्बाइड कारखाने का 337 टन जहरीला कचरा गुरूवार सुबह 4:00 बजे रामकी कंपनी पहुंच चुका है। भोपाल से पीथमपुर तक 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरीडोर बनाया गया था। जिसमें जगह-जगह पुलिस तैनात रही। कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल, सीहोर, देवास, इंदौर होते हुए यह कंटेनर पीथमपुर स्थित रामकी कंपनी पहुंचाया गया। कुछ मात्रा में इस कचरे को जलाकर न्यायालय में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपदा प्रबंधन सहित कई अधिकारी भी मौके पर हैं।भोपाल की यूनियरन कार्बाइट फैक्टरी से चालीस साल बाद कचरा साफ हुआ है। पांच हजार मौतों की वजह बने इस जहरीले कचरे ने आठ घंटे में ढाई सौ किलोमीटर का सफर तय किया और भोपाल से पीथमपुर पहुंचा। कोहरे के कारण यह सफर ज्यादा कठिन हो गया था। वाहनों की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। कंटेनरों को चढ़ाने में सावधानी बरती गई।    कंटेनरों पर लिखा था खतरनाक अपशिष्ट 12 कंटेनरों में दो-दो ड्रायवरों को तैनात किया गया था। कर्मचारी पीपीई कीट पहने बैठे हुए थे। फैक्टरी से कंटेनरों में कचरे को भरने के लिए तीन दिन का समय लगा। विशेष बैगों में 337 टन कचरे को भरा गया है। कंटेनरों पर खतरनाक अपशिष्ट लिखा हुआ था। नीले रंग के इन कंटेनरों के पीछे भी पुलिस वाहन चल रहे थे। कोहरे के कारण कंटेनरों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। जहरीले कचरे से भरे कंटेनरों के साथ एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि टीमों के वाहन भी रवाना हुए थे। इस तरह करीब 18 वाहन शामिल थे। इस कचरे को कंटेनरों में लोडिंग के काम में डेढ़ सौ मजदूरों ने पंद्रह शिफ्ट में काम करके कचरे को कंटेनरों में अपलोड कराया। ऐसे नष्ट होगा जहरीला कचरा बता दें कि यह जहरीला कचरा पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में नष्ट किया जाएगा। यह खतरनाक जहरीला कचरा जिस जगह नष्ट किया जाएगा, उस क्षेत्र के पास रहवासी इलाका है, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है।  यहां जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए विशेष भट्टी बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक, यदि  90 किलोग्राम प्रति घंटे की मानक दर से इसको जलाया जाए तो भी इसे नष्ट करने में 153 दिन यानी 5 महीने का समय लगेगा। कचरा जलाने के बाद बची हुई राख का परीक्षण किया जाएगा और उसे दो परत वाली सीट से ढका जाएगा फिर इस राख को सुरक्षित लैंडफिल वाली साइट पर इसे दफना दिया जाएगा।

भोपाल। पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद जल संसाधन विभाग ने पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई के लिए 28 हजार 700 करोड़ के प्रोजेक्ट को विभाग से हरी झंडी मिल गई है। अब जल्द ही इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टेंडर भी जारी होंगे। इसके अलावा एमपीकेसी परियोजना से शिवपुरी में पावा एवं सोनपुर वाले टेंडर को भी निरस्त किया गया है। मेजर माइनर बजट से भी योजना को फंड के लिए मर्ज किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में पुनरीक्षित पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति से छूटे 16 परियोजनाओं के समूह को प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई थी। जिसके बाद जल संसाधन विभाग ने भी इस पर हरी झंडी दे दी है। इनकी लागत 28 हजार 798 करोड़ होगी तथा जलग्रहण क्षेत्र 04 लाख 72 हजार 970 हेक्टेयर होगा।

भोपाल। मप्र में आगामी बजट की तैयारी शुरू हो गई है। नए साल में बजट की तैयारी का शेड्यूल फिक्स हुआ है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव अनुराग जैन चार दिनों तक सभी विभागों के प्रमुख सचिव के साथ बैठक करेंगे। जानकारी के अनुसार 4 दिनों तक 54 विभागों की बजट को लेकर बैठक चलेगी। आने वाले बजट 2025-26 की तैयारी में विभागों के अधिकारी जुटे हैं। 15 जनवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के सामने नए बजट का प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। सभी विभागों के बजट और महा अभिलेखाकर को पेश किए जाने वाली रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। बजट की तैयारी का जो शेड्यूल तय किया गया है उसके अनुसार 8 जनवरी से विभागवार समीक्षा शुरू होगी, जो 9, 10 और 11 जनवरी को भी जारी रहेगी। 8 जनवरी को वाणिज्यिक कर, खनिज संसाधन, परिवहन, योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, प्रवासी भारतीय, पर्यावरण, पर्यटन, विमानन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, संस्कृति, सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के बजट पर चर्चा होगी। 9 जनवरी को इन विभागों की चर्चा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, खेल एवं युवा कल्याण, स्कूल शिक्षा, वन, महिला एवं बाल विकास राजस्व, आनंद, जनसंपर्क और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। 10 जनवरी को इन विभागों की चर्चा आयुष, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, घुमंतू एवं अद्र्धघुमंतू जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कार्य, वित्त, मछुला कल्याण तथा मतस्य विभाग, कुटीर एवं उद्योग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जनकल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। 11 जनवरी को इन विभागों की चर्चा लोक सेवा प्रबंधन, गृह, विधि एवं विधायी कार्य, श्रम, संसदीय कार्य, सामान्य प्रशासन, जेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण, ऊर्जा, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन एवं डेयरी विकास, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण और किसान कल्याण एवं कृषि विभाग।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ पत्रकार, कॉलमिस्ट एवं कथावाचक पं. विजय शंकर मेहता की माताजी सुमित्रा देवी मेहता के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार सुबह मेहता के निवास पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्व. मेहता 90 वर्ष की थीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. सुमित्रा देवी के चित्र पर माल्यार्पण और श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि स्व. सुमित्रा देवी का जीवन सादगी, सेवा और संस्कारों का प्रतीक था। उनके जीवन मूल्य हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिवंगत मेहता के परिजन से आत्मीय चर्चा की और सभी को सांत्वना देकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने गुरुवार को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक किया। उन्होंने ममलेश्वर मन्दिर के भी दर्शन किए। राज्यमंत्री बागरी ने बाबा ओंकारेश्वर से प्रदेश की सुख-समृद्धि, विकास और कल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने माँ नर्मदा के विहंगम दृश्य का अवलोकन कर माँ नर्मदा को प्रणाम किया। राज्यमंत्री बागरी को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट की ओर से नगर परिषद ओंकारेश्वर के उपाध्यक्ष अखिलेश दीक्षित ने बाबा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति भेंट की। उन्होंने ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अवलोकन भी किया। राज्यमंत्री बागरी ने ओंकारेश्वर में ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। उन्होंने वेस्ट मटेरियल से बनाए जा रहे सोफा, डाइनिंग टेबल, कुर्सी आदि सामग्री का अवलोकन किया और प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किस तरह वेस्ट मटेरियल को अलग-अलग विभाजित करके इसका उपयोग करके बेस्ट मटेरियल बनाया जा रहा है, यह एक अच्छी पहल है। राज्यमंत्री बागरी ने ओंकारेश्वर में ब्लेक स्पॉट के सौंदर्यकरण का भी निरीक्षण किया। राज्यमंत्री बागरी ने कहा कि स्वच्छता के कार्यों को जन जागरूकता के माध्यम से करना चाहिए। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि ओंकारेश्वर नगर को स्वच्छ व सुंदर रखे, क्योंकि यहां जो पर्यटक आते हैं वह अच्छी स्मृतियां लेकर जाएं। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओंकारेश्वर श्री संजय गीते सहित विभिन्न जन-प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सभी पात्र नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया को 15 जनवरी तक पूर्ण किया जाए। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को समयावधि में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निवास कार्यालय में मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एवं काउंसिल की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि कि 31 दिसंबर 2024 से काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो 14 जनवरी 2025 को संपन्न की जाएगी। सभी शासकीय एवं अशासकीय नर्सिंग कॉलेजों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था लागू की गयी है। संचालक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (नर्सिंग एवं पैरामेडिकल) मनोज सरियाम, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंग के.के. रावत सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।