भोपाल। सात फरवरी से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में सरकार न विभागीय रिपोर्ट रखेगी और न ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। जुलाई-अगस्त में होने वाले मानसून सत्र में पूर्ण बजट के साथ ही विभागों का प्रतिवेदन के साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोकायुक्त संगठन के प्रतिवेदन, विभिन्न जांच आयोगों की रिपोर्ट भी इस सत्र में प्रस्तुत नहीं की जाएगी। राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से सत्र प्रारंभ होगा। 12 फरवरी को लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। बजट की तरह इस पर सदन में चर्चा नहीं होनी है, इसलिए विभागीय प्रतिवेदन भी अभी प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। विभाग की बजट मांग पर चर्चा के समय इन्हें प्रस्तुत किया जाता है ताकि सदस्यों को पिछले वित्तीय वर्ष में जो कुछ विभाग ने किया, उसकी जानकारी मिल जाए। इसके आधार पर सदस्य चर्चा में अपनी बात रखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण बजट प्रस्तुत होने के एक दिन पूर्व लाया जाता है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2019 में भी पूर्ण बजट प्रस्तुत होने के एक दिन पहले ही इसे सदस्यों को दिया गया था। विभागों के प्रतिवेदन भी बाद में ही रखे गए थे। सामान्य प्रशासन विभाग भी विभिन्न रिपोर्ट मानसून सत्र में रखेगा।

भोपाल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन 400 पार के लक्ष्य को पाने की दृष्टि से भाजपा ने मप्र की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को पाने और लोकसभा चुनाव की तैयारी के अंतिम दौर में जुटी भाजपा ने इस बार कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा सहित सभी 29 संसदीय सीटें जीतने के साथ वोट शेयर 68 प्रतिशत पार ले जाने का लक्ष्य तय किया है। चुनाव अभियान के रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए कल पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी और विस्तारकों की बैठक में मिशन- 2024 के लिए चुनावी तैयारी परखी। मप्र में भाजपा ने जो रोडमैप तैयार किया है उसके तहत आगामी लोकसभा चुनाव में 68 से 70 फीसदी वोट हासिल करने की रणनीति तैयार की गई है। पार्टी का फोकस प्रत्येक बूथ पर दस फीसदी वोट शेयर बढ़ाने का है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने मध्यप्रदेश में कुल 58 फीसदी वोट हासिल किए थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य 68 से 70 फीसदी वोट हासिल करने का है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज भाजपा दफ्तर में क्लस्टर के संयोजक, प्रभारी, सभी लोकसभा क्षेत्रों के संयोजक, प्रभारी और विस्तारकों की बैठक आहूत की गई थी। बैठक के बाद शर्मा ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हमने प्रत्येक बूथ पर लड़ा था, उसी तरह हम लोकसभा चुनाव भी प्रत्येक बूथ पर लड़ेंगे। हमारा फोकस इस चुनाव में 10 प्रतिशत वोट शेयर बढ़ाने का है। हम इसी संकलप के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज की बैठकों में इसी को लेकर विचार-विमर्श हुआ है और वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिला है। शर्मा ने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने 58 फीसदी वोट हासिल किए थे। इस बार हमने हर बूथ पर 10 प्रतिशत वोट बढ़ाने का लक्ष्य तय किए हैं। हमारा फोकस 68 से 70 फीसदी वोट हासिल करने का है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं, इन योजनाओं से लाभांवित हुए हितग्राहियों तथा अपने संगठन तंत्र के बलबूते पर यह लक्ष्य हासिल करेंगे और सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। शर्मा ने दावा किया कि हम सब मिलकर होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मध्यप्रदेश में इतिहास बनाएंगे। लोकसभा प्रभारी, संयोजक और 11 सह संयोजक बनाए भाजपा ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से प्रदेश के सभी 29 सीटों के लोकसभा प्रभारी और संयोजक बनाए हैं। शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिनभर चली बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी तय है। इनमें भिंड सीट का संयोजक अवधेश कुशवाह, सह संयोजक मेघ सिंह गुर्जर और प्रभारी लोकेंद्र पाराशर को बनाया गया है। इसी तरह कांग्रेस के कब्जे वाली संसदीय सीट छिंदवाड़ा का लोकसभा संयोजक शेषराव यादव और प्रभारी नरेश दिवाकर को बनाया गया है। 11 सीटें ऐसी है जहां लोकसभा प्रभारी और संयोजक के साथ सह संयोजक भी बनाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। इसके संकेत शनिवार को शिवराज के भोपाल स्थित बी 8, 74 बंगले पर पहुंच कर प्रदेश में भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी डॅा. महेंद्र सिंह, सह चुनाव प्रभारी सतीश उपाध्याय ने दिए। तीनों नेताओं के बीच लगभग दो घंटे की मुलाकात में लोकसभा की 29 सीटों पर चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के पश्चात शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश की समस्त 29 सीट पर जीत हासिल करने के साथ केंद्र में एक बार फिर 2024 में नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है और प्रदेश में प्रचंड विजय के लिए हम सब संकल्पित है।

नई दिल्ली/ भोपाल। 8 फरवरी को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर देगा। इसको देखते हुए मिशन 29 (लोकसभा की सभी सीटें) के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। भोपाल में रणनीति बनाने के बाद अब दोनों पार्टियां दिल्ली में मंथन करेंगी। जहां चुनावी रणनीति और प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस की तरफ से मोर्चे पर सबसे आगे राहुल गांधी होंगे। यानी मिशन 29 के लिए मप्र में मोदी-राहुल आमने-सामने होंगे। गौरतलब है कि मप्र की 29 लोकसभा सीटों में से 28 भाजपा के पास है। वहीं एक मात्र सीट छिंदवाड़ा ही कांग्रेस के कब्जे में है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की नजर आदिवासी वोटर्स पर है। डॉ. मोहन यादव की लीडरशिप वाली भाजपा सरकार के साथ-साथ संगठन का फोकस आदिवासी वोट बैंक पर है। प्रदेश में आदिवासी वोटरों की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत के करीब है। यही वजह है कि सत्ताधारी भाजपा हो या विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही आदिवासियों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा ने इस बार सभी 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पार्टी ने रणनीति बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की आस लगाए हुए है।  मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस, दोनों का फोकस आदिवासियों पर है। 29 में से छह लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। भाजपा जहां इन सभी सीटों पर अपना कब्जा बनाए रखने के प्रयास में है तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम की रोशनी में तैयारी कर रही है। दरअसल, शहडोल और बैतूल में भाजपा तो धार, खरगोन और मंडला लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा की सुरक्षित सीटों में कांग्रेस आगे रही है। जबकि, रतलाम में बराबरी की स्थिति है। विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाताओं ने किसी भी दल को एकतरफा मतदान नहीं किया था। भाजपा 47 में से 26 सीटें जीती थी तो कांग्रेस को भी 22 सीटें मिलीं। धार की पांच में से चार, खरगोन की पांच में से चार और मंडला की अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित पांच में से चार सीट कांग्रेस ने जीतकर बढ़त बनाई। जबकि, भाजपा शहडोल की सात में से छह और बैतूल की चार में से तीन सीट जीतकर आगे रही है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस का फोकस आदिवासी मतदाताओं पर है। दोनों ही दलों के नेता आदिवासी मतदाताओं को साधने के प्रयास में जुटे हैं। हालांकि, भाजपा इसमें आगे नजर आती है। कमजोर मतदान केंद्रों पर बूथ सशक्तीकरण के लिए कार्यकर्ता घर-घर संपर्क करने जा रहे हैं तो गांव चलो अभियान में भी इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उधर, कांग्रेस ने भी लोकसभा सीटें चिन्हित करके विधानसभा सम्मेलन के साथ अपने पक्ष में मतदान बढ़ाने पर काम प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्यप्रदेश दौरे पर आ सकते हैं। वे झाबुआ से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाएंगे। प्रदेश भाजपा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। झाबुआ आदिवासी बहुल सीट है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा इस बार भी आदिवासी सीटों पर बढ़त की कोशिश में है। फरवरी के दूसरे हफ्ते से अमित शाह के साथ पार्टी के दूसरे दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए पीएम आ सकते हैं। छिंदवाड़ा में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह की सभाएं हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स की संख्या करीब 22 प्रतिशत है। प्रदेश की 29 सीटों में से 6 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। फिलहाल सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। प्रदेश की 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। मध्य प्रदेश में कुल 78 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां आदिवासी वोटर किसी को जिताने-हराने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस उनको साधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं, राहुल गांधी भी रतलाम या झाबुआ में आदिवासी न्याय सभा करेंगे। यह मार्च के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है।  मार्च में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत रतलाम संसदीय क्षेत्र में आदिवासी न्याय सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए झाबुआ और रतलाम में से कोई एक स्थान तय होगा। पार्टी ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। दरअसल, आदिवासी मतदाताओं का साथ भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए आवश्यक है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 47 विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित हैं। इनमें से सात सीटें रतलाम संसदीय क्षेत्र में आती हैं। इनमें से भाजपा और कांग्रेस ने तीन-तीन तो एक सीट भारत आदिवासी पार्टी ने जीती।

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश की समृद्ध संस्कृति को आधार और शिक्षा के महत्व को वास्तविक अर्थों में समाहित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की है। व्यापक विचार और मंथन के साथ नवीन शिक्षा नीति में हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विरासत का समावेश किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसरण में प्रदेश में भारतीय ज्ञान परम्परा के अनुरूप शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से हमारा खोया हुआ गौरव वापस लौट रहा है, जिससे भारत अपनी "वसुधैव कुटुंबकम" की परंपरा को स्थापित करते हुए पुनः विश्व गुरु के परम वैभव की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने भोपाल के लालघाटी स्थित गुफा मंदिर में "राजा भोज पंवार (परमार) समाज संगठन, भोपाल" द्वारा आयोजित "स्नेह सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह" में सम्मिलित होकर कही। मंत्री परमार ने परंपरागत ज्ञान और पुरातन चिकित्सा पद्धति "आयुष" पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना के भीषण संकटकाल में आयुर्वेद ने अपनी उपयोगिता एवं विश्वसनीयता सिद्ध की है। समाज में देश की परंपरागत विधा "आयुर्वेद" को पुर्नस्थापित करने में हम सभी की सहभागिता आवश्यक है। आयुर्वेद के संरक्षण एवं व्यापक प्रसार के लिए भारतीय परंपरा के अनुरूप विज्ञानगत शोध करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद को चिकित्सा की मुख्य धारा में लाने के लिए हम सभी का योगदान आवश्यक है। परमार ने कहा कि स्नेह सम्मेलन में स्वजनों से मिले स्नेह, आत्मीय क्षण और समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित कर मिली गौरवीय अनुभूति से अभिभूत हूं। इस अवसर पर परमार ने समाज के लोगों से विश्वगुरु राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संकल्प को गति देने के लिए समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आह्वान किया। परमार ने कहा कि "विश्वगुरू भारत" के परम वैभव की प्राप्ति में परमार समाज की उल्लेखनीय सहभागिता हो, इसके लिए समाज के लोग संकल्प के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहभागी बनें। इस दौरान परमार ने समाज के यूपीएससी परीक्षा और एमपी पीएससी में चयनित बच्चों सहित बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दीं। इस अवसर पर आष्टा के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश परमार, समाजसेवी भगवान सिंह परमार, नगर निगम भोपाल के पूर्व पार्षद महेंद्र परमार, डॉ जितेंद्र परमार, अमर सिंह परमार एवं परमार समाज के बंधु-भगिनी सहित प्रतिभावान बेटे-बेटियां उपस्थित थे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सुशासन की दिशा में सभी विभागों को मिलकर कार्य करना चाहिए। सुशासन की दिशा में प्रदेश अपनी नई पहचान बनाए इसके लिए कार्ययोजना बनाकर उपलब्धि प्राप्त करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में दो दिवसीय लीडरशिप समिट : मध्य प्रदेश सरकार के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों पर चलकर प्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ता रहेगा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल दर्शन की जानकारी इस आयोजन में अचछी तरह से प्रस्तुत की गई। उनके सिद्धांतों पर चलकर हम प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए परस्पर सामंजस्य के साथ समन्वय की भूमिका होना जरूरी है। जनआंदोलन के माध्यम से योजनाओं और कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन होता है। हम गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लीडरशिप समिट में विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा सफलता हासिल करने की विभिन्न विषयों से अवगत कराया गया। व्यवहार में शासन की मर्यादा का ध्यान रखें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्री-परिषद के सदस्यों से कहा कि व्यवहार में शासन की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। समिट के माध्यम से जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। समिट के सभी सत्रों में विशेषज्ञ वक्ताओं ने मूल्यवान विचार रखे। यह विचार भविष्य में जीवनोपयोगी सिद्ध होंगे। विभागों में प्रबोधन और नवाचार के कार्यक्रम बनाएं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपने जीवन में बदलाव लायें, अपने विभाग में प्रबोधन और नवाचार के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर उसे क्रियान्वित करें। लोगों के व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाने के लिए नवाचार करते रहने से सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर विभिन्न विभागों में लगातार कराया जाता रहेगा।  

भोपाल : जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान को उमरीखेड़ा, इंदौर में ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क बनाए जाने और रालामंडल अभ्यारण में आवश्यक विकास कार्य कराए जाने संबंधी  प्रस्ताव सौंपा है। वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने जल संसाधन मंत्री सिलावट से भोपाल में उनके निवास पर मुलाकात की और आश्वस्त किया कि यह कार्य शीघ्र कराया जाएगा। प्रस्ताव अनुसार इन क्षेत्रों को विकसित किए जाने से इंदौर जिले के साथ-साथ उज्जैन, देवास, खंडवा, धार, शाजापुर, सीहोर, भोपाल आदि जिलों के सैलानियों के लिए ये स्थान भ्रमण के लिए नेशनल पार्क के विकल्प के रूप में मिल सकेंगे और यहां पहुंचकर वे प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीव एवं नाइट सफारी का आनंद लेकर रोमांचित हो सकेंगे। उमरीखेड़ा ऐसा पर्यटन स्थल है जहां प्रतिदिन सैलानी पहुँचकर वन्यजीव प्रेमी प्राकृतिक सौंदर्य एवं रोमांच का अनुभव करते हैं। ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क उमरी खेड़ा में 290 हेक्टेयर क्षेत्र में बटरफ्लाई पार्क, ट्रैकिंग एडवेंचर जोन और इंटरप्रिटेशन सेंटर आदि हैं। विभाग द्वारा ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क उमरीखेड़ा को विकसित करने के लिए लगभग 7 करोड रुपए की लागत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत सैलानियों के लिए 145 लाख रूपये की लागत से 15 कॉटेज, 15 स्विस टेंट और 20 अन्य टेंट तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही 85 लाख रूपये की लागत से एडवेंचर पार्क, चिल्ड्रन पार्क, वॉच टॉवर्स, बटरफ्लाई पार्क, हर्ब्स पार्क, ओपन एयर थिएटर आदि का विकास किया जाएगा। योजना में 105 लाख रुपए की लागत से ट्रैकिंग ट्रेल, साइकलिंग ट्रेल, लोटस पाउंड और लैंडस्कैपिंग वर्क किया जाएगा। योजना में 90 लाख रूपये की लागत से कैफे एंड रेस्टोरेंट विकसित किया जाएगा। योजना में 80 लाख रुपए की लागत से सोलर पावर सिस्टम लगाया जाएगा। इसके साथ ही 195 लाख रुपए की लागत से साइड इंप्रूवमेंट, ब्यूटीफिकेशन कार्य एवं अन्य कार्य कराए जाएंगे। रालामंडल अभयारण्य लगभग 275 हेक्टेयर क्षेत्र फैला हुआ है। इसको विकसित करने के लिए विभाग द्वारा 3 करोड़ 94 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है।  

भोपाल : संस्कृत, भारत की प्राचीनतम भाषा है, संस्कृत के उत्थान से देश का उत्थान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "वर्ष 2047 के विकसित भारत" संकल्पना को साकार करने में संस्कृत भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान होगा। संस्कृत के माध्यम से देश, पुनः भारतीय ज्ञान परम्परा से जुड़कर विश्व के समक्ष स्वत्व की पहचान पुनर्स्थापित करेगा। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने भोपाल के वैशालीनगर स्थित "राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान" के सभागार में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान एवं संस्कृत भारती मध्यभारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित "जनपद संस्कृत सम्मेलन" के शुभारंभ अवसर पर कही। उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि सभ्य एवं संवेदनशील समाज निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसरण में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। अपनी भाषा के उत्थान के संकल्प, तथ्यों एवं सही इतिहास के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप क्रियान्वयन किया जा रहा है। अपनी भाषा, ज्ञान परम्परा, गौरवशाली इतिहास एवं अपनी उपलब्धियों पर गर्व के भाव के साथ लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। परमार ने कहा कि सैंकड़ों वर्षों के कठिन संघर्ष और दृढ़ संकल्प से राम मंदिर की पुनर्स्थापना हुई है। भारत को विश्व मंच पर "विश्वगुरु" बनकर परम वैभव की प्राप्ति और देश में आदर्श राम राज्य स्थापित करने के संकल्प में सभी को नींव का पत्थर बनने की आवश्यकता है। परमार ने सम्मेलन की सार्थकता और सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने सम्मेलन में आयोजित संस्कृतमय वास्तु प्रदर्शनी एवं विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल के अध्यक्ष भरत बैरागी ने वैश्विक परिदृश्य में संस्कृत भाषा की परिदशा पर विचार करने को कहा। बैरागी ने कहा कि संस्कृत हमारे जीवन का अंग है। संस्कृत से सामाजिक और समसामायिक समस्याओं का समाधान संभव है। इस अवसर पर क्षेत्र संगठन मंत्री संस्कृत भारती मध्यक्षेत्र प्रमोद पंडित, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक प्रो. रमाकांत पांडेय, करुणाधाम आश्रम भोपाल के पं. सुदेश शांडिल्य, संस्कृत भारती के प्रांताध्यक्ष एवं अपर संचालक पशुपालन विभाग सीहोर डॉ.अशोक भदौरिया सहित विभिन्न अधिकारी-पदाधिकारीगण एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।  

भोपाल : भारत का हदय अंचल मालवा भारतीय कला संस्कृति से समृद्ध है। यहां की माच कला पिछले दो सौ सालों से लोक मनोरंजन और मूल्यों को प्रसारित करने का माध्यम है। माच कला के अनन्य साधक ओम प्रकाश शर्मा को प्रतिष्ठित पदमसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है। ओमप्रकाश शर्मा दस-बारह वर्ष की आयु से ही माच कला में पारंगत होते आ रहे हैं। उन्होने इस कला को समृद्ध बनाने और इसका संरक्षण करने में सुदीर्घ साधना की है। कला के प्रति उनका समर्पण नमन योग्य है। वे अपने कलाकार बनने में अपने गुरू पिता स्वर्गीय शालीग्राम और दादा स्वर्गीय कालूरामजी का योगदान मानते हैं। लोकनाटय कला माच की साधना करते हुए ओमप्रकाश शर्मा स्वयं भी वादय यंत्रों को बजाने में पारंगत हो गये। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश - माच कला की प्रारंभिक शिक्षा - 10-12 वर्ष की आयु से माच कला में प्रदर्शन कर रहा हूं। मेरे गुरू पिता स्व.शालीग्राम एवं मेरे दादा स्व.कालूरामजी थे। कला की विशेषताएं - इस कला में मेरे पिताजी और दादा जी ने स्वर ज्ञान, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत एवं विशेष रूप से माच की विधा को सिखाया। इसमें 10-12 महिला एवं पुरूष कलाकार काम करते हैं। इसमें मुख्य रूप ढोलक, हार्मोनियम और सारंगी का उपयोग होता है। पहले जमाने में सारंगी, ढोलक तथा शहनाई का बिगड़ा रूप टोटा से बजाया करते थे। युवा पीढ़ी का रूझान - प्रमिता चारेगांवकर, विनीता माहोरकर, पूजा चौहान, गजेन्द्र सिंह, सूर्यप्रकाश वाजपेयी, शनि नागर जैसे कलाकारों से कला को अपनाया। मेरे बेटे भूपेन्द्र एवं विजेन्द्र शर्मा भी कला साधना कर रहे हैं। सरकार से अपेक्षा - सरकार की मदद से ज्यादा से ज्यादा लोगों को माच कला में पारंगत किया जा सकता है। अब तक कितने प्रदर्शन दे चुके हैं अभी तक 200 से अधिक माच कला का प्रदर्शन दे चुके हैं। भारत रंग उत्सव, चैन्नई, लखनऊ, मुम्बई में माच कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। माच की विषय वस्तु - स्वयं लिखते हैं। परंपरागत विषय होते हैं। रामायण, राधा-कृष्ण प्रसंगों और ऐतिहासिक विषयों पर लिखी जाती है। कोई विशेष सम्मान नये हार्मोनियम बनाने की कला के साथ ही साथ हार्मोनियम, गिटार, मेंडोलीन, वायलीन, तबला, ढोलक बजाना सीखा। वर्ष 2001 में शिखर सम्मान, 2007 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 2014 में राष्ट्रीय तुलसी सम्मान और अब पद्मसम्मान। सरकारों से अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव को बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार। वे कलाकारों के मान-सम्मान का ध्यान रखते हैं। यही चाहते हैं कि सरकार के सहयोग से माच कला निरन्तर समृद्ध होती रहे।  

भोपाल : मंत्रीगण विधान सभा में दिए आश्वासनों को प्रतिबद्धता के साथ पूरा करें। यह बात विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में लीडरशिप समिट के दूसरे दिन के पहले सत्र को सम्बोधित करते हुए कही। विधान सभा अध्यक्ष तोमर प्रशासनिक समन्वय एवं विधानसभा कार्यप्रणाली विषय पर उद्बोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रीगण को अपने विभाग की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को पूरी तरह समझना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेन्द्र शुक्ल एवं मंत्रि-परिषद के सदस्य उपस्थित थे। विधान सभा अध्यक्ष तोमर ने प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली को समझाते हुए कि नीतियों के बनाने, क्रियान्वयन करने और समीक्षा को बेहतर ढंग से करने के लिए अध्ययन करने की सलाह दी। मंत्रीगण अपने अपने विभाग में नवाचार पर भी ध्यान दें। समीक्षा करने के साथ विभाग में समय की मांग के अनुसार प्रशासनिक सुधार करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संवाद और सहयोग महत्वपूर्ण है। सरकार और प्रशासन एक इसरे के पूरक है। मंत्रीगण को विभागीय अधिकारियों की कान्फ्रेन्स करना चाहिए। इसमें विभागीय अधिकारियों से महत्वपूर्ण फीडबेक मिलता है। उन्होंने कहा कि विभाग के विशेषज्ञों का ग्रुप बना कर विभाग के कार्य में विशेषज्ञ का सहयोग लेना चाहिए। विधान सभा अध्यक्ष तोमर ने जिला प्रभारी मंत्री के रूप में बेहतर ढंग से दायित्व निर्वहन पर भी जानकारी दी। उन्होंने विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार से राशि प्राप्त करने के संबंध में भी बताया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बजट, मंत्रालयीन कार्य प्रणाली, कार्य आवंटन नियम, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना नियमावली विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अनुपूरक अनुमान विधानसभा के प्रत्येक सत्र में लाया जा सकता है। उन्होंने वजट और बजट प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। मंत्री पटेल ने कहा कि वित्तीय अनुशासन के साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। वित्तीय आत्मनिर्भरता लक्ष्य होना चाहिए। उन्होने बजट प्रबंधन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। अवर सचिव सुधीर कोचर ने राज्य स्तरीय प्रशासनिक संरचना विषय पर जानकारी दी। उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रिया और प्रशासनिक शब्दावली की जानकारी भी दी। दुष्यंत सिंह ने भी सोशल मीडिया प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ समन्वय पर और वाय. के. पाठक ने सुशासन में प्रोद्योगिकी का महत्व ई-ऑफिस, भण्डार क्रम प्रक्रिया ई-टेंडरिंग नियम तथा जेम की जानकारी दी। दूसरा सत्र लीडरशिप समिट के दूसरे सत्र में डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने अन्य भाजपा संचालित राज्य सरकारों की सफल योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने गुजरात के बड़ोदरा में शुरू की गई जन-विश्वास बस योजना, केनाल टॉप सोलर प्रोजेक्ट, शाला प्रवेश उत्सव, अहमदाबाद का बीआरटीएस, उत्तर प्रदेश का नकलमुक्त प्रदेश अभियान, एक जिला-एक उत्पाद योजना, हरियाणा की परिवार पहचान-पत्र योजना, महाराष्ट्र की जलयुक्त शिवार योजना, गोवा की स्वयं पूर्ण योजना और राजस्थान की अंत्योदय योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने गोवर्धन योजना पर भी चर्चा की। स्वच्छ इंदौर अब हमारे नागरिक संस्कारों में आ गया है नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के स्वच्छ एवं विकसित शहर के रूप में उभरने की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ इंदौर अब हमारे नागरिक संस्कारों में आ गया है। इंदौर का हर व्यक्ति सफाई मित्र है। कचरे से सीएनजी गैस और खाद बनाकर नगर निगम आय भी अर्जित कर रहा है। उन्होंने बताया कि इंदौर में स्वच्छता अभियान की शुरूआत रहवासी संघ बनाकर की गई। नागरिकों, सामाजिक संगठनों सहित सभी संबंधित लोगों से चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि शहर में कहीं भी कचरा नहीं दिखना चाहिये। साथ ही दण्ड और पुरस्कार की भी योजना बनाई गई। रात्रिकालीन सफाई शुरू की गई और घर में ही गीले और सूखे कचरे के सेग्रीगेशन की व्यवस्था की गई। कचरा वाहनों में जीपीएस लगाये गये। एसोसिएट मैनेजर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन श्वेता सिंह ने सतत विकास लक्ष्य एवं मिशन कर्मयोगी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य है कि सिविल सेवक वेतनभोगी नहीं, कर्मयोगी बनें। सिंह ने कहा कि नियम आधारित के स्थान पर भूमिका आधारित प्रणाली विकसित हो। उन्होंने आई-गाट (I-GOT) विशेष प्रयोजन वाहन के बारे में भी बताया। सत्र के अंत में डॉ. महेन्द्र सिंह ने व्यापक और ज्ञानपरक जानकारी दी।  

भोपाल । प्रदेशभर में दुधारू पशुओं को अब बीमारियों से बचाव के लिए नि:शुल्क टीका लगाया जाएगा।अभी पशुपालकों से प्रति टीका एक रुपये लिया जाता है। राज्य सरकार ने चुनाव पूर्व भाजपा के संकल्प पत्र की एक और घोषणा पूरा कर दी है। इस संबंध में पशुपालन संचालनालय ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं। इससे प्रदेश के लगभग तीन लाख दुधारू पशुओं को लाभ मिलेगा। संचालक पशुपालन डा.आरके मेहिया ने बताया कि जल्द ही राज्यस्तरीय पशु कल्याण समिति की बैठक होने वाली हैं।इसमें मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद जिला स्तरीय बैठकें कर टीकाकरण शुरू किया जाएगा। दुधारू पशुओं में मुख्य रूप से चरका, खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंपी स्किन डिसीज (एलएसडी), ब्रुसेला जैसे संक्रामक रोग फैलते हैं, जिनमें टीकाकरण प्रभावी होता है। बता दें कि दुधारू पशुओं में अधिकतर संक्रामक बीमारी की चपेट में आते हैं। एक से दूसरे में यह बीमारियां जल्दी फैलती हैं। संक्रमण बढ़ने पर उपचार के बाद भी पशु ठीक नहीं हो पाते। 

परीक्षा केंद्रों पर एक घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य  भोपाल । प्रदेश में कल (सोमवार) से माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है। परीक्षा का सुचारु संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियों पूर्ण कर ली गई है। परीक्षार्थियों को निधार्रित समय से एक घंटा पहले एवं परीक्षा कक्ष में आधा घंटा पहले उपस्थित होना अनिवार्य है। माशिमं ने इस साल परीक्षा को लेकर कई बदलाव भी किए हैं। इसके अनुसार, सुबह आठ बजे केंद्र और 8.30 बजे तक कक्षा में पहुंचना होगा, ताकि परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश से पहले जांच किया जा सके। परीक्षा का समय सुबह नौ बजे से है। 8.40 के बाद किसी भी परीक्षार्थी को कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्रश्न पत्र चार सेट में आएंगे। नकल रोकने और प्रश्नपत्रों को बहुप्रसारित होने से बचाने के लिए केंद्रों पर काफी सख्ती बरती जाएगी। परीक्षा केंद्र के बाहर एक लोहे की पेटी रखी जाएगी, जिसमें परीक्षार्थी स्वेच्छा से गाइड, पर्ची आदि डाल सकेंगे। प्रश्र पत्र चार सेट में आएंगे। अगल-बगल के विद्यार्थी को अल्टरनेट सेट दिया जाएगा। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों को अलग-अलग रंग के लिफाफों में रखा जाएगा। 10वीं के लिए नीला और 12वीं के प्रश्न पत्रों के लिए गहरा हरा रंग रहेगा, ताकि आपस में बदल नहीं सके।इस बार परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने के दो घंटे बाद ही बाहर जा पाएंगे। अगर वे पहले जाना चाहेंगे तो बिना प्रश्न पत्र के ही बाहर जाना होगा। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि कई बार परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के साथ जल्दी बाहर आकर उसे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बहुप्रसारित कर देते हैं, जिससे नकल होने की आशंका बढ़ जाती है। वोकेशनल और संस्कृत के पेपर के लिए 20 पेज की उत्तरपुस्तिका दी जाएगी, वहीं गणित के लिए यह 32 पेज की होगी। मंडल में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। यहां पर हर जिले का प्रभारी बनाया जाएगा। सभी प्रभारी अपने-अपने जिले की निगरानी करेंगे। इस बार परीक्षा केंद्रों की किसी भी तरह की सूचना मंडल को जल्द मिलेगी। परीक्षार्थियों को इस बार ओएमआर सीट दी जाएगी। मप्र बोर्ड परीक्षा में यह पहली बार किया जा रहा है कि परीक्षार्थियों को सप्लीमेंट्री कापी नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थियों को इस बार दो प्रकार की उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी। 

भोपाल । प्रदेश के बड़े शहरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की प्रक्रिया में राजधानी भोपाल को सोलर सिटी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। वर्तमान परिवेश में भोपाल को पूर्णतया सोलर ऊर्जा से रोशन करने के लिए लगभग 846 मेगावॉट सौर जनरेशन की आवश्कता होगी। अगर आप दो किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो हर महीने लगभग 240 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और दो किलोवाट सोलर प्लांट लगाने की लागत लगभग एक लाख 30 हजार रूपये आएगी जिस पर प्रति किलोवाट 18 हजार के हिसाब से कुल 36 हजार रूपये की सब्सिडी आपको अपने बैंक खाते में वापस मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार, बिजली कंपनी ने सोलर प्लांट लगवाने के लिए वेंडर्स अधिकृत किये हैं, जिनके माध्यम से सोलर प्लांट लगवाया जा सकता है। उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा अधिकृत वेंडर्स के माध्यम से सोलर प्लांट लगवाने पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि दो किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने के लिए 100 वर्गफीट छत की जरूरत होती है जिसमें सोलर पैनल, इनवर्टर, एसडीसी बॉक्स, केबल व मीटर लगता है। सोलर रूफटॉप प्लांट, वेण्डर द्वारा अधिकतम 3 दिन के भीतर लगा दिया जाएगा। जहां तक सब्सिडी का सवाल है तो 30 दिन के भीतर सरकार द्वारा सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दी जाएगी। जगह-जगह सोलर पैनल लगाए जा रहे  राजधानी को सोलर सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर शहर में जगह-जगह सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। निजी कॉलोनियों और घरों में भी लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं। प्रदेश में सांची शहर सोलर सिटी बन चुका है। अब मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों को भी सांची की तरह सोलर सिटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।  बिजली कंपनी ने सोलर प्लांट लगावाने के लिए वेंडर्स अधिकृत किए हैं, जिनके माध्यम से सोलर प्लांट लगवाया जा सकता है। उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा अधिकृत वेंडर्स के माध्यम से सोलर प्लांट लगवाने पर ही सब्सिडी मिलेगी। बिजली कंपनी का दावा है कि सोलर प्लांट की पूरी लागत 4 से 5 साल में निकल जाएगी। सोलर प्लांट में 20 से 25 साल तक कोई खराबी नहीं आएगी। दो किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने के लिए 100 वर्गफीट छत की जरूरत होती है, जिसमें सोलर पैनल, इनवर्टर, एसडीसी बॉक्स, केबल व मीटर लगता है। सोलर रूफटॉप प्लांट, वेंडर द्वारा अधिकतम 3 दिन के भीतर लगा दिया जाएगा। सब्सिडी 30 दिन के भीतर सरकार द्वारा सीधे आपके बैंक खाते दी जाएगी। सोलर प्लांट लगवाने के लिए नेशनल पोर्टल सोलररूपटॉपडॉटजीओवीडॉटइन पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वेंडर का चयन कर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। नेशनल पोर्टल पर टीएफआर अप्रूवल के बाद रजिस्टर्ड वेंडर के साथ अनुबंध होगा। आवेदक को वेंडर्स की सूची डिस्प्ले हो जाएगी। प्लांट इंस्टालेशन की प्रक्रिया होगी। प्लांट इंस्टाल होने के बाद उसकी डिटेल सबमिट होगी। प्लांट के साथ आवेदक को स्वयं का फोटो पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नेट मीटर लगने के बाद डिस्कॉम के अधिकारी इंस्टालेशन डिटेल्स को अप्रूव करेंगे। अगले चरण में हितग्राही सब्सिडी क्लेम कर सकेगा। इसके लिए बैंक डिटेल्स सहित अन्य खानापूर्ति करना होगी। डिटेल्स सही पाई जाने पर सरकार द्वारा सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी जमा कराई जाएगी। नीमच में लगे सौर-विंड प्रोजेक्ट की मार्च में शुरुआत नीमच में लगे सौर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट मार्च में शुरू हो सकते हैं। ये दोनों ही प्रोजेक्ट भोपाल नगर निगम ने लगवाए हैं। प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद भोपाल निगम को अगले 25 साल तक कम रेट में बिजली मिलेगी और हर साल 14 करोड़ रुपए बचेंगे। प्रोजेक्ट को पिछली बजट मीटिंग में मंजूरी दी गई थी। महापौर समेत पूरी एमआईसी एक बार फिर नीमच जाकर निरीक्षण कर सकती है। जनवरी में एक बार भ्रमण हो चुका है। प्रोजेक्ट के जरिए बिजली मिलने के बाद भोपाल नगर निगम देश का पहला वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला नगरीय निकाय बन जाएगा। पिछले साल मई में निगम और कंपनियों के बीच एग्रीमेंट हो चुका है। हालांकि, इन दोनों ही प्रोजेक्ट को लेकर निगम मीटिंग में हंगामा भी हो चुका है। निगम के अनुसार, वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्रों के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि भोपाल नगर निगम के नाम है। प्लांट भी निगम के नाम से ही स्थापित किए गए हैं। सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए निगम ने एग्रीमेंट किए हैं। इसके अनुसार उक्त कंपनियां 25 वर्ष तक संयंत्रों का संचालन एवं संधारण करेंगी। यह नगर निगम को बिजली उपलब्ध कराएगी। एमआईसी मेंबर राजेश हिंगोरानी ने बताया, नीमच के रामपुरा में लगभग 83 एकड़ भूमि पर 21 मेगावॉट क्षमता के सौलर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। वहीं, 15 मेगावॉट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है। प्रदेश सरकार ने रामपुरा में सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए यह जमीन नगर निगम भोपाल को आवंटित की है। सोलर ऊर्जा संयंत्र संबंधित कंपनी अगले 25 वर्ष तक संचालित एवं संधारित करेंगी। नगर निगम को अगले 25 वर्ष तक 3.47 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिवर्ष 3.67 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार 15 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। पवन ऊर्जा संयंत्र से प्रतिवर्ष 3.30 करोड़ यूनिट बिजली बनेगी और 25 वर्ष तक 4.24 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से निगम को हर साल करीब 14 करोड़ रुपए की बचत होगी।

भोपाल । राज्य शासन ने लंबी प्रतीक्षा के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में अफसरों की तैनाती कर दी है। शुक्रवार देर रात जारी 15 अफसरों के तबादला आदेश में 5 अधिकारियो को मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ किया है। हालांकि इनके बाद अतिरिक्त प्रभार भी हैं। भरत यादव को सचिव बनाया गया है। उनके पास आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय में सिर्फ दो आईएएस प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह और उपसचिव सुधीर कोचर पदस्थ थे। तबादला आदेश में भरत यादव को सचिव, अविनाश लवानिया और  चंद्रशेखर बालिंबे को अपर सचिव मुख्यमंत्री पदस्थ किया है। साथ ही अदिति गर्ग और अंशुल गुप्ता को उप सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय पदस्थ किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में 7 अफसरों की पदस्थापना हो गई है। जल्द ही इनके बीच कार्यों का आवंटन किया जाएगा। तबादला आदेश में 1989 बैच के विनोद कुमार को मंत्रालय से बाहर महानिदेशक प्रशासनिक अकादमी भेजा है। अनिरुद्ध मुखर्जी केा प्रमुख सचिव आयुष, मनीष रस्तोगी को पिछले हफ्ते जेल विभाग का प्रमुख सचिव बनाया था। उसमें संशोधन कर अब उन्हें प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया है। इसी तरह नवनीत मोहन कोठारी को एमडी एमपी इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन से हटाकर सचिव मत्सय विभाग, रवीन्द्र सिंह सचिव गृह को संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ओमप्रकाश श्रीवास्तव को आबकारी आयुक्त से हटाकर सचिव गृह पदस्थ किया है। तरुण पिथोड़ संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूति को आयुक्त  चिकित्सा शिक्षा पदस्थ किया है। अभिजीत अग्रवाल को आबकारी आयुक्त बनाया है। प्रदेश में  लंबे समय बाद सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारी को आबकारी आयुक्त बनाया है। चंद्रमौली शुक्ला को एमडी एमपी इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन पदस्थ किया है। गौतम सिंह को संचालक कौशल विकास पदस्थ किया है।

भोपाल । मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में 3868 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार करीब 22 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। 10 वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी  तक चलेगी। वहीं, 12 वीं की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चलेगी। कक्षा 10 वीं की परीक्षा हिंदी के पेपर के साथ शुरू होगी, जबकि परीक्षा के अंतिम दिन एनक्यूएसएफ और एआई पेपर के साथ समाप्त होगी। वहीं, 12 वीं कक्षा की परीक्षा भी हिंदी के पेपर के साथ ही शुरू होगी। जबकि आखिरी दिन छात्र उर्दू और मराठी का पेपर लिखेंगे। एमपी बोर्ड 10 वीं-12वीं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। प्रदेश में पिछली बार हुए पेपर आउट से सबक लेते हुए बोर्ड ने इस बार कई नए प्रावधान किए हैं। इस बार थानों से परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्रों को लाने ले जाने के लिए केंद्र वार ट्रेकिंग की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त होंगे। जो प्रश्न पत्रों के बंडल को केंद्र तक पहुंचाएंगे। इसमें कलेक्टर प्रतिनिधि पेपर थाने से रिसिव करने पर उसके फोटो को एप पर अपलोड करेगा। इसके बाद केंद्र पर पहुंचने पर उसके फोटो को खींचकर एप पर अपलोड किया जाएगा। यदि उसको अधिक समय लगता है तो उसका भी तथ्यों के साथ कारण देना होगा। बोर्ड की परीक्षा में रोल नंबर और नाम लिखने की प्रक्रिया के चलते मंडल पर कॉपी चेक होने में गड़बड़ी संभव है। इसको लेकर अब आंसरसीट में रोल नंबर की जगह बार कोड रहेंगे। इससे मूल्यांकनकर्ता को यह नहीं पता नहीं चल सकेगा कि आंसरशीट किस छात्र की है।

भोपाल। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा की बड़ी बैठकें हुई। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मप्र के लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और मप्र भाजपा के तमाम पदाधिकरियों की मौजुदगी में पहले कलस्टर प्रभारियों की बैठक हुई। इसमें लोकसभा कलस्टर के प्रभारियों में बदलाव किया गया। अब सागर कलस्टर नरोत्तम मिश्रा देखेंगे, ग्वालियर कलस्टर में भूपेंद्र सिंह को इंचार्ज बनाया गया, भोपाल कलस्टर को अब राजेंद्र शुक्ला देखेंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को जबलपुर, विश्वास सारंग को उज्जैन, जगदीश देवड़ा को इंदौर और प्रह्लाद पटेल को रीवा का इंचार्ज बनाया गया है। कलस्टर बैठक के बाद दूसरी बैठक विस्तारकों की हुई। प्रदेशाध्य वीडी शर्मा ने कहा, हर बूथ पर 10 प्रतिशत वोट शेयर बढ़ाने के संकल्प के साथ बैठक हुई। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 58 प्रतिशत वोट मिला था। इस बार 68 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करने का हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट जीतने का हमारा लक्ष्य है। इसी की रणनीति की तैयारी पर आज बैठक थी। संगठन महामंत्री बीएल संतोष और दोनों लोकसभा के प्रभारी महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय ने मार्गदर्शन दिया। उनके साथ मिलकर हम मध्यप्रदेश की 29 सीट जीतेंगे।