भोपाल : लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने लम्हेटाघाट-भेंडाघाट जबलपुर में जिओ पार्क की स्थापना एवं उसकी परियोजना के संबंध में मंत्रालय में बैठक हुई। जियो पार्क की संपूर्ण परियोजना की पॉवर प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर विभिन्न निर्देश संबंधितों को दिये। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जबलपुर में बनने वाला देश का पहला जियो पार्क जियोलॉजिकल संरचनाओं के साथ-साथ मानव सभ्यता के विकास के अध्ययन, पर्यटन और संस्कृति के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा की भेड़ाघाट-लम्हेटाघाट जियोलॉजिकल गतिविधियों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। मंत्री सिंह ने कहा कि यहाँ जो भी निर्माण हो वे पूरी तरह प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर ही किए जायें। यहाँ आने वाले सैलानी प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस कर पायें इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये। मंत्री सिंह ने जिओ पार्क एवं संग्रहालय को आकर्षक, प्रभावी एवं शिक्षाप्रद बनाने पर बेहद ध्यान देने के निर्देश दिये। मंत्री सिंह ने जियो पार्क में स्थापित किए जाने वाले संग्रहालय में लम्हेटा निर्माण उसके फैलाव, रानी दुर्गावती के संबंध में जानकारी एवं जबलपुर की भू संस्कृति का समावेश करने के निर्देश दिये। उन्होंने जियो पार्क में प्रकृति अनुभव आधारित टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी प्रावधान जैसे नेचर स्टे बनाने का सुझाव दिया। बैठक में कार्य के लिए चयनित एजेंसी द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से जियो पार्क की संपूर्ण परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया।प्रेजेंटेशन में बताया गया कि जियो पार्क में जो भी निर्माण होगा वह प्रकृति के साथ पूरे तालमेल में रहेगा एवं निर्माण काफ़ी मनमोहक होगा। यहाँ हजारों पेड़ों के बीच में स्ट्रक्चर बनाए जाएँगे जिससे लोगों को एक नया अनुभव मिलेगा। जियो पार्क में स्थापित किया जाने वाला संग्रहालय विश्व-स्तर का होगा और यहाँ 3 डी मॉडलिंग, थीमेटिक डिज़ाइन, इंटरैक्टिव टच टेबल आदि अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग भी किया जायेगा। संग्रहालय कई भागो में विभाजित रहेगा जिसमे बड़ों से लेकर बच्चों तक और जियोलॉजिकल स्टडी कर रहे स्कॉलर्स के लिये भी कई विशेष सेक्शन रहेंगे जिनमे 5 डी फिल्मों के माध्यम से नेचर वॉक रहेगी जो अत्यंत रोमांचक होगी। मध्यप्रदेश की भू-संस्कृति, नर्मदा की भू-विरासत, पृथ्वी की खोज, दोहरा ग्रह ,पृथ्वी के केंद्र की यात्रा सहित अन्य विषयों पर प्रभावी एवं शिक्षाप्रद जानकारी इंटरैक्टिव एवं 3 डी मॉडलिंग के माध्यम से दी जायेगी। संग्रहालय में मध्यप्रदेश के 13 भौगोलिक क्षेत्रों को उनके भौगोलिक-सांस्कृतिक महत्व एवं धरोहर के साथ बेहद आकर्षक तरीक़े से प्रस्तुत किया जायेगा। जियोपार्क में डायनासोर की एक विशाल प्रतिकृति भी बनाई जायेगी।यहाँ एक आकर्षक नेचर वॉक भी बनाई जायेगी जहाँ सैलानी प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस कर पायेंगे।इसी के साथ जियोपार्क में अत्याधुकीन फ़ूड कोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि रहेंगे जहाँ स्थानीय समुदाय की सहभागिता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। जियो पार्क लगभग 12 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित होगा। जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना का कार्य पर्यटन विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। जियोपार्क के संबंध में शीघ्र ही बैठक जबलपुर में पार्क के लिये चयनित स्थान पर की जायेगी। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के अधिकारी उपस्थित रहे, इसके साथ कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना वीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।  

भोपाल । वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाए जाने को लेकर परिवहन विभाग द्वारा की जा रही सख्ती आने वाले दिनों में नजर नहीं आएगी। बस संचालकों के बाद परिवहन विभाग ने भी इसे अनिवार्य करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय मांगा है। हालांकि अगर कोर्ट इसे स्वीकार नहीं करती है तो सख्ती जारी भी रह सकती है। उल्लेखनीय है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई पर परिवहन विभाग को आदेश दिया था कि प्रदेश में सभी वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य रुप से लगाई जाए। अप्रैल 2019 से केंद्र के आदेश पर वाहन निर्माता कंपनी और डीलर्स ही वाहनों पर नंबर प्लेट लगाकर दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले के वाहनों पर यह प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने 15 जनवरी तक का समय दिया था। लेकिन प्रदेश में लाखों की संख्या में वाहनों पर प्लेटें ना लगी होने के कारण और इतनी अधिक मात्रा में प्लेटों की सप्लाय भी ना हो पाने के कारण पहले बस संचालकों ने इसके विरोध में कोर्ट में याचिका लगाते हुए छह माह का अतिरिक्त समय मांगा था। वहीं अब परिवहन विभाग ने भी कोर्ट में छह माह का अतिरिक्त समय मांगा है। इसे देखते हुए लग रहा है कि परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जिस सख्ती की बात की जा रही थी वह अब नजर नहीं आएगी। हालांकि परिवहन विभाग ने एक माह से सभी वाहनों के ट्रांसफर, फिटनेस और परमिट जैसे कामों के लिए एचएसआरपी को अनिवार्य कर दिया है। हो सकता है अगर कोर्ट से छूट मिलती है तो इन मामलों में भी छूट जारी कर दी जाए। हालांकि दूसरी ओर अगर कोर्ट इस मामले पर सख्त रहते हुए अतिरिक्त समय नहीं देती है तो सख्ती जारी रह सकती है और जल्द ही सडक़ों पर भी बिना एचएसआरपी लगे वाहनों पर कार्रवाई का अभियान भी शुरू हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि देश में सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में ही ज्यादातर वाहनों में एचएसआरपी लगी है, शेष राज्यों में इसका प्रतिशत बहुत कम है। इसलिए इसके लिए थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए।

भोपाल । लोकसभा चुनाव में भाजपा मप्र की सभी 29 सीटों को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति को सफल बनाने के लिए भाजपा लोकसभा चुनाव भी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर लड़ेगी। इसके तहत भाजपा लोकसभा की दस सीटों पर फरवरी में ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। इसमे वे सीटें शामिल हैं जिनमें या तो प्रत्याशी बदले जाना हैं या फिर जिन सीटों के सांसद विधायक बन चुके हैं। साथ ही भाजपा 2019 में कम अंतर से हारने वाली लोकसभा सीटों पर भी अधिक फोकस कर रही है। इन सीटों पर भी चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। 22 जनवरी को रामलला के अयोध्या में विराजने के बाद भाजपा की कोर कमेटी और प्रदेश प्रभारियों की बैठक भी जल्द हो सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होने वाली इस बैठक में पार्टी के सातों कलस्टर प्रभारियों को भी बुलाया जाएगा। इस बैठक में हर लोकसभा क्षेत्र में पृथक प्रभारियों को भी नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा। ये प्रभारी कलस्टर प्रभारी के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे। इस बैठक में फिर से बूथ मजबूत करने के अभियान को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। गौरतलब है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में बूथ मजबूत करने के साथ इस बात पर भी ध्यान दिया था कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता वोट करें। इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी भी सौंपी गई थी। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गत दिवस दिल्ली में लोकसभा कलस्टर प्रभारियों की बैठक के बाद पार्टी के नेताओं के बीच हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी है। फरवरी में देश की 175 सीटों के लिए भाजपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, इसमें मध्यप्रदेश की भी दस सीटें शामिल होंगी। वहीं बूथ मजबूत करने 26 जनवरी के बाद से फिर अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने देशभर के 146 कलस्टर के नवनियुक्त प्रभारियों की बैठक ली थी। सूत्रों की मानें तो इस बैठक के बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं की भी बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर आकांक्षी सीटों और उन सीटों पर जहां पार्टी को कम मतों से जीत मिली थी, पर तीन महीने पहले टिकट देने का तय किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मप्र में भाजपा 29 में से 28 सीटें जीती थीं और उसके अधिकांश प्रत्याशी एक लाख से लेकर पांच लाख तक के रिकार्ड मतों से जीते थे। पर यहां भी दस सीटों पर जल्द टिकट देने का तय किया गया है। इस बार पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सात सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से पांच जीत गए हैं। इनमें सीधी सांसद रही रीति पाठक को छोडक़र तीन को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है तो मुरैना से सांसद रहे नरेन्द्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं। वहीं मंडला से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना से सांसद गणेश सिंह चुनाव हार गए हैं। मुरैना, जबलपुर, दमोह, सीधी, होशंगाबाद सीटों के नेता अब विधायक बन चुके हैं और लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे चुके हैं। इन सीटों पर नए प्रत्याशियों का उतरना तय है। वहीं मंडला और सतना सांसदों के टिकट को लेकर भी संशय है। इसके अलावा भोपाल, विदिशा से भी पार्टी चेहरे बदल सकती है। छिंदवाड़ा में भी नए चेहरे का उतरना तय है। माना जा रहा है कि यहां से भाजपा प्रदेश के किसी बड़े नेता को चुनाव मैदान में उतार सकती है। भाजपा की कोशिश इस बार प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने की है। यह सीटें मोदी की गारंटी पर जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है। पार्टी हर लोकसभा सीट पर मोदी की गारंटी ही प्रचारित कर रही है। वहीं सरकार ने भी मिशन मोदी पर काम शुरु कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ग्वालियर से चुनाव लड़ाने की चर्चाएं चल रही हैं। यदि राज्यसभा सदस्यों को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया तो कविता पाटीदार को इंदौर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। यहीं प्रदेश अध्यक्ष चीडी शर्मा सुरक्षित सीट भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा के जो सांसद विधायक बने हैं उन सीटों पर उम्मीदवारों की खोज शुरु हो गई है। इनमें मुरैना, होशंगाबाद, सीधी, दमोह और जबलपुर सीटें शामिल हैं। वहीं विधानसभा चुनाव हारे सतना सांसद गणेश सिंह और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पर टिकट कटने की तलावार लटक रही है। उधर, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनके निवास पर मुलाकात की है। अनूप मिश्रा की सीएम से हुई इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि वह मुरैना से पार्टी प्रत्याशी हो सकते हैं। मुरैना से सांसद रहे नरेन्द्र सिंह तोमर अब विधानसभा अध्यक्ष हैं। गौरतलब है कि अनूप मिश्रा विधानसभा चुनाव में भी ग्वालियर पूर्व से दावेदार थे पर किन्हीं कारणों से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। मिश्रा मुरैना से पहले भी सांसद रहे चुके हैं। यहां ब्राह्मण वोटों की अधिकता को देखते हुए पार्टी उन्हें एक बार फिर चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं राज्यसभा सांसद और केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। वे ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पुरानी सीट गुना-शिवपुरी से इस पर विचार चल रहा है।

लोकसभा के पांच बार सदस्य रहे और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने भी कारसेवा में अहम भूमिका निभाई थी। दो दिन जेल में बंद रहे थे। फिर जेल से रसोइया बनकर भागे थे। बुंदेलखंड में बाबा जी के नाम से पहचाने जाने वाले कुसमरिया ने अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण पर खुशी जताई हैं।  दमोह ।    22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके साथ ही कारसेवकों और रामभक्तों का वह संकल्प भी पूरा हो रहा है, जो कई वर्ष पहले उन्होंने लिया था। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद रामकृष्ण कुसमरिया ने भी कारसेवा को याद किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह वह कारसेवा करने अयोध्या पहुंचे थे। दो दिन जेल में बंद होने के बाद रसोइया बनकर पुलिस को चकमा देकर भागे थे। ऐसे पहुंचे थे जेल पूर्व सांसद डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया को बुंदेलखंड में बाबाजी के नाम से पहचाना जाता है। उन्होंने बताया कि वह 1990 में हनुमना बॉर्डर से लगभग 100 कारसेवकों के साथ मिर्जापुर पहुंचे थे। मिर्जापुर पुलिस ने पकड़कर उन्हें जौनपुर जेल में बंद कर दिया था। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान सहित कई बड़े नेता बंद किए गए थे। रसोइया बनकर दिया था चकमा बाबाजी ने बताया कि वह जेल में अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिए गए थे। जेल के कर्मचारी खाना थैलों में लेकर आते थे। कर्मचारियों से निवेदन कर उनकी टोपी, पगड़ी और थैला लिया। तीसरे दिन पगड़ी पहनकर और थैला लेकर कर्मचारी बनकर जेल से बाहर आए। फिर अयोध्या पहुंचे थे। बाबा ने बताया कि दो दिन जेल में यातना भी मिली, लेकिन श्रीराम की लगन थी कि सब कुछ भूले और कारसेवक बनकर श्रीराम सेवा का अवसर मिला।  मिला सम्मान और दिया सम्मान बाबाजी ने बताया कि अयोध्या से लौटने पर दमोह, हटा और गृह ग्राम में कारसेवकों का भव्य स्वागत हुआ था। कुछ दिन बाद उन्होंने गृह ग्राम सकोर में कारसेवक सम्मान का आयोजन किया था। दमोह जिले से कारसेवक बनकर गए रामभक्तों को बुलाकर उनका सम्मान किया था। भगवान श्रीराम की कृपा और जनता के आशीर्वाद से वह कारसेवक बनने के बाद पांच बार लोकसभा चुनाव जीते थे। घर-घर जाकर बांट रहे निमंत्रण रामकृष्ण कुसमरिया इस समय रामकाज में लगे हैं। अपने क्षेत्र के लोगों को अयोध्या जाने का निमंत्रण दे रहे हैं। इसी के चलते ग्राम सकोर में उन्होंने घर-घर जाकर लोगों को पीले चावल दिए। फिर अयोध्या चलने का निमंत्रण दिया।

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के पीएम-जनमन कार्यक्रम के लिए 194 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के लिए स्वीकृति दी गई है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने बाद किये जायेंगे। भवनों का निर्माण जनजातीय परिवेश आधारित डिजाइन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही 194 आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए वर्ष 2023-24 में राशि 1.43 करोड़ रुपए केंद्रांश एवं 3.93 करोड़ रुपए राज्यांश कुल प्रतिवर्ष 5.36 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024- 25, 2025-26 में प्रतिवर्ष क्रमश: 1.32 करोड़ रुपए केंद्रांश एवं राशि रुपये 3.85 करोड़ राज्यांश कुल राशि प्रतिवर्ष 5.17 करोड़ व्यय भार इस प्रकार कुल राशि रूपये 15.70 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।मंत्री परिषद ने मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के वित्तीय वर्ष 2023-24 से पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) अन्तर्गत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में बहुउद्देशीय केन्द्र प्रति केन्द्र 60 लाख (रुपये साठ लाख मात्र) के मान से निर्माण करने की सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

भोपाल ।   अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश के सभी शाकसकीय कार्यालयों और आवासों में 16 से 21 जनवरी के बीच विशेष सफाई अभियान चलाने के आदेश जारी किए गए है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश के सभी थाना-चौकियों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने भोपाल में पुलिस लाइन में झाड़ू लगाई। इस दौरान उनके साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भी सफाई की। 21 जनवरी को सभी पुलिस भवनों में आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी।  बता दें पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रदेश के  सभी थाना-चौकियों में विशेष सफाई अभियान चलाने के आदेश जारी किए गए थे। साथ ही अधिकारियों को अपने कार्यालयों को स्वचछता की दृष्टि से अनुकूल वातावरण निर्मित करने और कर्मचारियां को साफ सफाई रखने प्रोत्साहित करने को कहा गया है।

भोपाल । निशातपुरा से संत हिरदाराम नगर के बीच करीब 9.6 किमी लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन गुरुवार शाम तक शुरू हो सकती है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की परमिशन उस दिन मिलते ही इस रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया का कहना है कि भोपाल स्टेशन का लोड कम करने में निशातपुरा टर्मिनस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। भोपाल से रामगंज मंडी के लिए संत हिरदाराम नगर होकर रेल लाइन जा रही है। इसी रेल लाइन को निशातपुरा स्टेशन से जोडऩे का काम गत 8 जनवरी को शुरू हुआ था, जो पूरा कर लिया गया है। इस रेल लाइन पर ट्रेनों को चलाने से पहले कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की ओके रिपोर्ट जरूरी होगी, जो गुरुवार को मिलने की पूरी उम्मीद रेल मंडल के अधिकारी जता रहे हैं। इस तरह भोपाल से निशातपुरा होकर संत हिरदाराम नगर और बीना तरफ ट्रेनों का आवागमन भी पहले से ज्यादा आसान हो सकेगा। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी द्वारा रेल लाइन की टेस्टिंग के लिए लोडेड मालगाड़ी को उस पर करीब 110 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलाकर देखा जाएगा। सब कुछ ओके होने पर पहले चरण के लिए 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाने की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इससे कोटा के लिए चलने वाली ट्रेनों का समय बचेगा।

दमोह ।   कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अयोध्या मंदिर का आमंत्रण अस्वीकार करने से खफा दमोह जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू धर्मेंद्र कटारे ने अपने पति के साथ कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजा है। प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे में जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू कटारे ने लिखा है कि निवेदन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अयोध्या में श्री रामलला सरकार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार किए जाने से मेरा मन बहुत आहत और दुखी हुआ है। इससे मेरे अंतः करण को बहुत ठेस पहुंची है इसलिए मैंने मेरे स्वविवेक से निर्णय लिया है कि मैं ऐसे संगठन में अब काम नहीं करूंगी जो हमारे इष्टदेव आराध्य भगवान श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमत्रंण ठुकराकर सनातन धर्म का अनादर करे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष के पति कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र कटारे ने कहा कि हम सनातन धर्म के लोग हैं और कांग्रेस ने रामलला सरकार के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। ऐसी पार्टी में रहने का क्या मतलब, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और बटियागढ़ जनप अध्यक्ष रामरानी मंगल कुशवाहा, उपाध्यक्ष रजनी राज वीरेंद्र के साथ कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है और आज पूरा देश इस नजारे की एक झलक देखने के लिए उतारू है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया किसी दूसरी पार्टी में जाने से उन्होंने मना कर दिया है। बता दें कि धर्मेंद्र कटारे की पत्नी मंजू कटारे निर्दलीय जिला पंचायत की उपाध्यक्ष बनी थीं और विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने अपने पति के साथ भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद से धर्मेंद्र पथरिया विधानसभा से कांग्रेस के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने राव बृजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था।

भोपाल।  मप्र में कैम्पा योजना (क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) के तहत वन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने, वन्य प्राणी प्रबंधन और वन क्षेत्र में भू-जल संरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। मुख्य सचिव वीरा राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश के वनों पर 1390 करोड़ रुपए खर्च करने की कैम्पा योजना को राज्य स्तरीय समिति ने हरी झंडी दे दी है। असल में क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की वार्षिक योजना को लेकर मुख्य सचिव  इसमें 1390 करोड़ की योजना का अनुमोदन किया गया। योजना में बिगड़े वनों को संवारने से लेकर आधुनिक तकनीक और उपकरणों के साथ सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। 1,82,606 हेक्टेयर में 290 करोड़ से वनों का रखरखाव। 199 करोड़ से 25,694 हेक्टेयर में बिगड़े वनों के सुधार पर विशेष काम। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) महेंद्र सिंह धाकड़ का कहना है कि बीते वर्ष 1070 करोड़ की योजना को राज्य से अनुमोदन और केंद्र से मंजूरी मिली थी। सभी काम हो चुके हैं। इस वर्ष राज्य से 1390 करोड़ की योजना को अनुमोदित किया है, जो बीते वर्ष की तुलना में 320 करोड़ अधिक की है। उम्मीद है कि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी मिलेगी।  चीतों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पहली आधुनिक केयर यूनिट बनाने के प्रस्ताव को भी शामिल किया है। इस पर 65 लाख रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। यह यूनिट गांधीसागर अभयारण्य में बनेगी। इसके अलावा सतना में सवा तीन करोड़ से 30 हेक्टेयर में बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना, छह करोड़ से राज्य प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को भी शामिल किया है। योजना केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। राष्ट्रीय समिति की स्वीकृति और राशि मिलने के बाद प्रदेश में काम शुरू होगा। कैम्पा बैठक में कई प्रमुख कार्यों को अनुमोदन किया गया। बैठक में वनों की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई और तकरीबन 100 करोड़ रूपए से अधिक खर्च करने के प्रस्ताव बनाए गए। इसके तहत 85 लाख से वाच टावर लगेंगे, आधुनिक उपकरण व सेफ्टी किट पर 12 करोड़, वन चौकी, वन उपज जांच नाका निर्माण पर 2.73 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जिन अन्य कार्यों का अनुमोदन दिया गया उनमें 4906 हेक्टेयर में 82 करोड़ से नवीन प्रतिपूरक क्षतिपूर्ति वनीकरण, 30880 हेक्टेयर में 79 करोड़ से प्रतिपूरक वनीकरण रखरखाव, 47871 हेक्टेयर में 62 करोड से कैचमेंट क्षेत्र शोधन योजना पर काम, 38 करोड़ से वन्यप्राणी प्रबंधन किया जाएगा। जंगली हाथियों के उत्पात से निपटने पर 2 करोड़, 2 करोड़ से वन्यप्राणियों के लिए आधुनिक रेस्क्यू उपकरण खरीदे जाने को अनुमोदित किया है। स्ट्रांग रूम, कैमरे, अतिक्रमण विरोधी खेती निर्माण पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमोदन किया गया है। 12 करोड़ से वायरलेस खरीदी, 19 करोड़ से रोपणियों में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, 2.83 करोड़ से काष्ठांगार उन्नयन, 10 करोड़ से स्मार्ट फोन खरीदी।

भोपाल।  18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। भाजपा ने इस बार चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पार्टी ने 60 फीसदी वोट का लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा ने स्वसहायता समूहों को अपना वोट बैंक बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि स्वसहायता समूहों को अगर स्थायी वोट बैंक बना लिया तो भाजपा आत्मनिर्भर बन जाएगी। यानी एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के पास आ जाएगा। गौरतलब है कि मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा मिशन 2024 के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। इसको देखते हुए पार्टी अबकी बार 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा ने हर वर्ग और हर वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा लोकसभा चुनाव में सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों के अलावा स्वसहायता समूहों को भी जोड़ेगी और उन्हें वोट बैंक में तब्दील करेगी। इसके अलावा वह व्यक्तिगत संपर्क को और तेज कर लोकसभा चुनाव में साठ फीसदी वोट बैंक हासिल करेगी। नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कलस्टर प्रभारियों की बैठक में पार्टी नेताओं ने देशभर के कलस्टर प्रभारियों की बैठक में इसका खाका तैयार किया है। शाह-नड्डा ने दिया मंत्र गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने देश की 543 लोकसभा सीटों को 146 कलस्टरों में बांटा है। हर कलस्टर में तीन से पांच लोकसभा क्षेत्रों को रखा गया है। वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को इसका प्रभार सौंपा गया है। इन कलस्टर प्रभारियों की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। करीब पांच घंटे से अधिक समय तक चली बैठक को गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संबोधित किया। इससे पहले बैठक में आयोजित सत्रों में कलस्टर प्रभारियों को बूथ मजबूत करने और संपर्क अभियान कैसे तेज करें, इसे लेकर टिप्स दिए गए। हर लोकसभा क्षेत्र में नियुक्त होगा प्रभारी  बैठक में बताया गया कि भाजपा अपने जिला कार्यालयों के अलावा हर लोकसभा जिसकी कमान केंद्र के हाथ में रहेगी। इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में एक प्रभारी की भी पार्टी नियुक्ति करेगी। लोकसभा क्षेत्र में भी एक कार्यालय खोला जाएगा। इसके लिए भी वरिष्ठ नेता को जवाबदारी सौंपी जाएगी। बैठक में कहा गया कि सबसे ज्यादा ध्यान केंद्र और राज्य सरकार की योजनओं के हितग्राहियों पर देना है। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने इन पर फोकस किया था। अब इस प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। इसके अलावा कलस्टर प्रभारियों से कहा गया कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास करे और मतदाताओं से पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत संपर्क करें इस पर ध्यान दें। बैठक में यह भी तय किया गया कि स्वसहायता समूहों से संपर्क कर उन्हें पार्टी की विचारधारा से जोड़ें। इसके अलावा बूथ को कैसे मजबूत किया जाए इस पर जमीनी स्तर पर गंभीरता से काम हो। मप्र में नए लोगों को भी मिलेगी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश को लेकर माना जा रहा है कि यहां पूर्व के कलस्टर प्रभारियों के अलावा कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पार्टी उन लोकसभा सीट पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जहां हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है अथवा फिर वोट प्रतिशत कम रहा है। इसके अलावा जिन बूथों पर पार्टी को कम वोट मिले थे वहां कैसे वोट बढ़ाए जाएं इस पर भी विचार किया गया। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी द्वारा तय की गई रणनीति से कलस्टर प्रभारियों को अवगत कराया। कलस्टर प्रभारियों को एक दर्जन से अधिक तरह के काम पार्टी नेताओं ने बताए हैं। इन नेताओं की एक महीने बाद फिर बैठक होगी। इसमें इनसे एक महीने में किए गए काम की रिपोर्ट ली जाएगी। संगठन के शीर्ष नेताओं ने कलस्टर प्रभारियों को यह भी नसीहत दी कि बैठक की बाते बाहर न जाएं। कलस्टर प्रभारियों के अलावा बैठक में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। मध्यप्रदेश से बैठक में इंदौर संभाग के कलस्टर प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उज्जैन के प्रभारी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, रीवा-शहडोल संभाग के प्रभारी उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला, जबलपुर के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, सागर के प्रभारी पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह, ग्वालियर-चंबल के प्रभारी पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और भोपाल- नर्मदापुरम संभाग के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग मौजूद थे। कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा जल्द सूत्रों की मानें तो बैठक में अमित शाह और नड्डा ने बताया कि कमजोर सीटों के लिए पार्टी ने अलग से रणनीति तैयार की है और इस पर पिछले दो साल से अधिक समय से काम किया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा चुनावों में भी हारी हुई और कमजोर सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित करेगी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों में भाजपा ने हारी हुई सीटों पर करीब तीन महीने पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। इसका परिणाम भी उसे फायदा पहुंचाने वाला रहा था। मध्य प्रदेश में ‘मिशन 29’ की तैयारियों के मद्दे नजर 7 शहरों में लोकसभा वॉर रूम बनेगा। इस वॉर रूम से सोशल मीडिया, आईटी, मीडिया सेंटर सहित चुनावी रणनीति संचालित होगी। लोकसभा प्रत्याशियो को वॉर रूम प्रभारी को हर दिन की जानकारी देनी होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर में वॉर रूम तैयार किया जाएगा। जहां से चुनावी रणनीति संचालित की जाएंगी। इस वॉर रूम में भाजपा मीडिया विभाग के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी तैनात होंगे। साथ ही दिल्ली से तय की गई रणनीति वॉर रूम के जरिए लोकसभा प्रत्याशियों तक पहुंचाई जाएगी। भाजपा राम मंदिर लोकार्पण के अगले दिन से लोकसभाओं में उतरेगी। बताया जा रहा है कि 27 जनवरी से लोकसभावार बैठकें शुरू हो सकती हैं। सभी 29 लोकसभा स्तर पर बैठकें होंगी। इसके बाद सातों क्लस्टर पर बैठकें की जाएगी। जिसमें 10 प्रतिशत वोट बढ़ाने का टारगेट दिया जाएगा। प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा पूरा चुनाव संभालेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के भी दौरे होंगे।

भोपाल : सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह से मंत्रालय में नि:शक्तजन आयुक्त संदीप रजक ने मुलाकात की। मंत्री कुशवाह को रजक ने मध्यप्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा मध्यप्रदेश को वर्ष 2023 के लिए प्रदान किये गये प्रथम पुरूस्कार की प्रति भेंट की। मंत्री कुशवाह ने प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए बेहतर वातावरण निर्माण के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज के अभिन्न अंग है। इन्हें बेहतर वातावरण और अवसर प्रदान करना शासन और समाज दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएं। साथ ही दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों में गति लायें।  

भोपाल : कोकता गोविंदपुरा में 100 बिस्तर का अस्पताल शीघ्र शुरू होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) कृष्णा गौर के अनुरोध पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने अस्पताल शुरू करने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौर ने मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री शुक्ल के साथ बैठक में बताया कि कोकता में 100 बिस्तर के अस्पताल भवन का निर्माण हो चुका है। नवनिर्मित अस्पताल के भवन में चिकित्सा उपकरणों अन्य व्यवस्थाओं के साथ मेडिकल स्टाफ की पदस्थापना की जाना है। उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर अस्पताल प्रारंभ करने को कहा।  

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय की गुणवत्ता में वृद्धि एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उत्कृष्ट मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के लिए एम्स भोपाल की विशेषज्ञता का लाभ लिया जाएगा। इस व्यवस्था के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्ययोजना निर्माण के उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये। शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं एम्स भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त बैठक में कहा। प्राथमिक उपचार की गुणवत्ता, गंभीर मरीज़ों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा एवं विभिन्न क्रिटिकल स्वास्थ्य सेवाओं में एकरूपता से प्राथमिक उपचार की गुणवत्ता में सुधार होगा जो कि गंभीर मरीज़ों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्राथमिक एवं द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए भी एम्स भोपाल से समन्वय कर सुझाव प्राप्त किए जाएँ। उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा प्रदाय में भी एम्स भोपाल की विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिए योजनाबद्ध प्रयास के निर्देश दिये। विदिशा ज़िला चिकित्सालय में मॉडल इमरजेंसी यूनिट और 50 पीएचसी में टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान कर रहा है एम्स भोपाल उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में एम्स द्वारा विदिशा ज़िला चिकित्सालय में इमरजेंसी सेवाओं के प्रदाय के लिये मॉडल यूनिट तैयार कर सेवाओं के प्रदाय का कार्य किया जा रहा है। साथ ही टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने एम्स भोपाल को प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों की इमरजेंसी यूनिट में मौजूदा सुविधाओं का आंकलन कर इसमें सुधार के लिए विशेष फंड दिया है। गंभीर मरीज़ों को समय पर उचित इलाज उपलब्ध कराकर जीवन को सुरक्षित करने के प्रयास किए जाएँगे मज़बूत एम्स भोपाल का प्रयास होगा कि प्रदेश में इमरजेंसी यूनिट में सुविधाओं के प्रदाय की गुणवत्ता और मानक प्रचालन प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिये सुझाव दिये जायें। जिससे गंभीर मरीज़ों को समय पर उचित इलाज उपलब्ध कराकर उनके जीवन को संरक्षित करने के प्रयास मज़बूत किए जा सकें। आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. सुदाम खाड़े, कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम्स प्रो अजय सिंह, उप संचालक प्रशासन एम्स, कर्नल अजीत कुमार, डीन अकादमिक एम्स डॉ. रजनीश जोशी, चिकित्सा अधीक्षक एम्स डॉ. शशांक पुरवार उपस्थित थे।  

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निर्देश दिये हैं कि स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की अविलंब पूरा करें। स्वीकृत पद के लिए मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी हैं। उनके अंतिम परिणाम जारी करने के संबंध में विभागीय सामंजस्य के विषयों को प्राथमिकता से निराकृत करें। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने आज मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में बैठक ली। स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी आबादी से संबंधित उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिये कि स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति का कार्य कर्मचारी चयन मंडल प्राथमिकता के साथ करे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सेवाभाव से कार्य करें क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक मेडिकल स्टाफ़ संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अहम हैं, प्रदेश की पूरी आबादी से संबंधित हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि विभागीय सामंजस्य के विषयों में संबंधित अधिकारी प्राथमिकता से नियमित संपर्क कर निराकरण कराना सुनिश्चित करें। उप मुख्यमंत्री ने एएनएम के 2576 पद, रेडियोग्राफ़र के 140 पद, लैब टेक्नीशियन के 265 पद और फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के 472 पद कुल 3453 पद के परिणाम कर्मचारी चयन मंडल द्वारा शीघ्र जारी किए जाने के लिए कहा। नवीन स्वीकृत पदों की मांग शीघ्र प्रेषित करें उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने नवीन स्वीकृत पदों के संबंध में लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मंडल को शीघ्र मांग प्रेषित करने के निर्देश दिये, जिससे भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जा सके। उल्लेखनीय है कि बैकलॉग और नवीन स्वीकृत पद मिलाकर विशेषज्ञ के 441 पद, चिकित्सा अधिकारी के 470 पद और दंत चिकित्सक के 156 पदों पर भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग को मांग प्रेषित की जानी है। उप मुख्यमंत्री ने एनएचएम द्वारा भर्ती किए जाने वाले स्वास्थ्य स्टाफ के पदों, नर्सिंग स्टाफ एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की नियुक्ति के संबंध में वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिये। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मो. सुलेमान, अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मलय श्रीवास्तव, आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. सुदाम खाड़े, मिशन संचालक एनएचएम श्रीमती प्रियंका दास, संचालक कर्मचारी चयन मंडल शणमुख प्रिया मिश्रा, संचालक स्वास्थ्य दिनेश श्रीवास्तव एवं विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

भोपाल : स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में दोषी व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इससे भविष्य में परीक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से होती रहे। शिक्षा मंत्री सिंह मंगलवार को भोपाल में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर बोर्ड की उपाध्यक्ष श्रीमती रमा मिश्रा, बोर्ड के सचिव कृष्ण देव त्रिपाठी, अतिरिक्त सचिव सुशीला दाहिमा एवं अधिकारी मौजूद थे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान बोर्ड की अन्य योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के लिये नवीन योजना प्रारंभ की गई है। प्रदेश में बोर्ड परीक्षा में एनसीसी को ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। बैठक में निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के लिये केन्द्र सरकार की मदद से सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप शुरू की गई है। स्कीम में प्रदेश में 4299 छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। इसका लाभ 50 प्रतिशत छात्रों को और शेष 50 प्रतिशत छात्राओं के लिये निर्धारित है। बैठक में मण्डल की परिसम्पत्तियों के जीर्णोद्धार की भी जानकारी दी गई। मॉडल स्कूल की प्रशंसा स्कूल शिक्षा मंत्री ने भोपाल सहित रीवा और रतलाम जिले के जावरा में संचालित बोर्ड के विद्यालयों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बोर्ड को इस तरह के स्कूल प्रदेश के प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर संचालित करना चाहिये। हेल्पलाइन का हो प्रचार-प्रसार स्कूल शिक्षा मंत्री ने बोर्ड द्वारा संचालित हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदेश के सभी प्रायवेट एवं सरकारी स्कूलों में हेल्पलाइन नम्बर-18002330175 का नोटिस बोर्ड में प्रचार हो। इस हेल्पलाइन के माध्यम से परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को उक्त टोल-फ्री नम्बर पर मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की जाती है। बोर्ड द्वारा कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में असफल रहे विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हेल्पलाइन नम्बर के माध्यम से विद्यार्थियों को कॅरियर चुनने में विषय-विशेषज्ञों द्वारा मदद दी जाती है।