भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये जायेंगे। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वन क्षेत्रों में जनजातीय समाज के देव स्थलों पर पूजा-पाठ के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए वन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जन-मन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के जिन पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें आवश्यक परीक्षण और सर्वेक्षण के बाद लाभान्वित किया जाएगा। "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" में सभी कार्य समय-सीमा में किए जाएंगे। जनजातीय विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग के लिए आकांक्षा योजना का लाभ मिलेगा। योजना का विस्तार कर शासकीय सेवाओं में भर्ती और महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मध्यप्रदेश जनजातीय मंत्रणा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। विधानसभा समिति कक्ष में हुई बैठक में जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागरसिंह चौहान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, विधायकगण, परिषद के सदस्य, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव गृह जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव जनजातीय विकास गुलशन बामरा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जनजातीय कल्याण में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। धार जिले में बटालियन में तीन चौथाई जनजातीय वर्ग के लोग शामिल करने की पहल हुई है। इसी तरह के प्रयास प्रदेश के पूर्वी अंचल में मंडला, डिण्डौरी और अन्य जिलों में भी होंगे। क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों की दृष्टि से जनजातीय वर्ग के विकास के सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जनजातीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार और मेलों में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेलों में जनजातीय वर्ग के कलाकारों को भेजा जाएगा। गत वर्ष उज्जैन में निकलीं बाबा महाकाल की सवारियों में प्रदेश के भिन्न-भिन्न जनजातीय बहुल जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जनजातीय वर्ग के कलाकारों को विभिन्न आयोजनों से निरंतर जोड़ा जाएगा। प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में प्रचलित लोकप्रिय पर्व भगोरिया का अपना महत्व है। इससे जुड़े जनजातीय बंधुओं को पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा। भगोरिया पर्व शासकीय स्तर पर मनाने का निर्णय भी लिया गया है। जनजातीय वर्ग के सेनानियों को पूरा सम्मान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती की प्रथम राजधानी रही सिंग्रामपुर में मंत्रि-परिषद की बैठक, रानी दुर्गावती के नाम पर एसएएफ की बटालियन का नामकरण और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से सागर में विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के निर्णय लिए गए। खरगोन में क्रांतिसूर्य टंट्या मामा विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया है। शीघ्र ही जनजातीय समुदाय में सम्मान प्राप्त गोंड राजा भभूत सिंह की स्मृति में आयोजन किया जाएगा। नई पीढ़ी को इन जननायकों के व्यक्तित्व से अवगत कराया जायेगा। वन्या रेडियो के माध्यम से जनजातीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है। सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्र होंगे सक्रिय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। समुदाय के धार्मिक मुखियाओं, तड़वी, पटेल, भुमका आदि के माध्यम से भी संस्कृति के संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं। संस्कृति संवर्धन अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और आदिरंग कार्यक्रम होते हैं। बैगा संस्कृति केन्द्र मंडला, भारिया संस्कृति केन्द्र तामिया, सहरिया संस्कृति केन्द्र श्योपुर कूनो, भील सांस्कृति केन्द्र माण्डू और राजा शंकर शाह संग्रहालय जबलपुर के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में सक्रिय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय मंत्रणा परिषद की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने एवं परिषद के सदस्यों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समय-समय पर पृथक बैठकें करने के भी निर्देश दिए। अनेक योजनाओं में मध्यप्रदेश अग्रणी प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत जनजातीय वर्ग को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने और जनधन बैंक खाते प्रारंभ करने में शत-प्रतिशत कार्य हुआ है। जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने, आधार कार्ड तैयार करने और पीएम किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में भी 99 प्रतिशत उपलब्धि है। गांव-गांव तक सड़क के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 24 जिलों में जून 2025 तक कार्य पूर्ण हो रहे हैं। सबको पक्का घर दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जनजातीय समाज को लाभान्वित किया गया है। हर घर नल से जल का लाभ साढ़े सात लाख से अधिक परिवारों को प्राप्त हो चुका है। ऊर्जा विभाग ने हर घर बिजली के अंतर्गत 13 हजार 800 घरों में कनेक्शन दिए हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में 355 नए स्वीकृत केन्द्र निर्माणाधीन हैं। दूरसंचार सेवाओं के अंतर्गत 18 नए टॉवर कार्य कर रहे हैं। शीघ्र ही सभी 43 टॉवर कार्यशील होंगे। प्रधानमंत्री जनमन योजना में 21 जिलों के 87 जनजातीय विकासखंडों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं। "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" में विभिन्न विभागों के कार्य जनजातीय क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं। अभियान में 18 विभागों और मंत्रालयों की 25 योजनाएं चिन्हांकित कर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे जनजातीय परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन, वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन, पेसा क्षेत्र में मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन और इसके लिए की गई मानव संसाधन व्यवस्था और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी भी बैठक में दी गई। पेसा अधिनियम में नई ग्राम सभाओं, शांति एवं विवाद निवारण समिति, ग्राम सभा निधि, वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति, सहयोगिनी मातृ समिति, भूमि प्रबंधन, गौण खनिज पूर्वेक्षण, उत्खनन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण, साहूकारी प्रथा पर नियंत्रण, अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए शासकीय पदाधिकारियों को दिए गए दायित्व और उन्मुखीकरण से संबंधित जानकारी दी गई। बैठक में परिषद के सदस्यों द्वारा गत बैठक में प्रस्तुत सुझावों के संदर्भ में की गई कार्यवाही की विभागवार जानकारी प्रदान की गई।

भोपाल : मध्यप्रदेश में इस बार गुड़ी पड़वा के पर्व पर पूरे प्रदेश में आयोजन होंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में कहा है कि इस बार 30 मार्च को होने जा रहा गुड़ी पड़वा (हिंदू नववर्ष) के त्योहार पर मंत्री अलग-अलग जिलों के कार्यक्रमों में शामिल हों. नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में इसके साथ हुए अन्य निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी. ओंकारेश्वर 26वां वन्य जीव अभ्यारण्य होगा मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, '' ओंकारेश्वर में प्रदेश का 26वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनने जा रहा है. कैबिनेट की बैठक में इसे मजूरी दे दी गई है. 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस अभ्यारण्य में कोई वनग्राम नहीं है इसलिए कोई परेशानी भी नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का रिकॉर्ड मध्यप्रदेश के नाम हो रहा है. गुड़ी पड़वा पर पूरे प्रदेश में आयोजन कैबिनेट में हुए अन्य निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, '' उज्जैन में विक्रम महोत्सव चल रहा है. विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य का मंचन दिल्ली में 12,13 और 14 अप्रैल को होने जा रहा है. सम्राट विक्रमादित्य के शासन में उज्जैन काल गणना केंद्र रहा है. सरकार अब इसे फिर एक बार दुनिया नक्शे पर लाना चाहती है. हमारे गणितज्ञों ने एक सेकंड के 34 हजारवें हिस्से तक को कैल्कुलेट किया है. गणितज्ञों की इसी विशेषता को अब दुनया के सामने लाने की तैयारी है.गुड़ी पड़वा जो नव वर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा उसे लेकर मंत्रियो को मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि अपने जिले में होने वाले आयोजन में शामिल हों. जीआईएस की हर हफ्ते समीक्षा, 18 भूमिपूजन हुए नगरीय प्रशासन मंत्री ने आगे कहा, '' मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयास से जीआईएस अपनी सफलता की शुरुआत कर रहा है. जैसा की पहले ही तय हो गया था कि प्रमुख सचिव साप्ताहिक रुप से अपने विभाग में आए निवेश को लेकर अध्ययन करेंगे. मुख्यसचिव हर महीने समीक्षा करेंगे. और मुख्यमंत्री हर दो महीने में समीक्षा करेंगे. 21 मार्च को भिंड चंबल में 18 भूमिपूजन हुए हैं. ग्वालियर में भी भूमिपूजन होंगे इसके अलावा सात औद्योगिक इकाई के भूमिपूजन होंगे.'' प्रदेश में चार बड़े सोलर प्लांट को मंजूरी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, '' नगर निगम में बिजली का खर्च कम किया जाए और वे आत्मनिर्भर हो सकें इसके लिए चार बड़े सोलर प्लाट लगने जा रहे हैं. इसके लिए लोकस्वास्थ्य विभाग ने सोलर प्लांट की जो मंजूरी चाही थी वो कैबिनेट में दे दी गई है. वहीं खजुराहो में लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या के मद्देनजर विराय समूह को वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए 19 एकड़ जमीन की मंजूरी दी गई है.''

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चिन्तक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता थे। वे अपने कृतित्व से वीर सावरकर के नाम से लोकप्रिय हुए। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को इंदौर के प्रगति नगर में स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मधु वर्मा, रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, वीर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर, बाबा साहब नवाथे, सुमित मिश्रा, श्रवण चावड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीर सावरकर के स्मरण से ही रोमांच की अनुभूति होती है। उन्होंने अनेक कष्ट एवं प्रताड़ना सह कर देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन आदर्श है। कालापानी जैसी सबसे कठिन सजा पाकर भी वे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के इतिहास को सही रूप में समझने की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य है कि उनके इतिहास को सही रूप में जन-जन तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिस स्थान की स्थापना जिस महापुरुष के नाम से होती है वह स्थान उन्हीं के नाम से जाना और पहचाना जाए। इसके लिए सूचना पटल लगाने सहित शासकीय पत्राचार और अन्य कार्यों में भी उनके नाम का उपयोग किया जाए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र के प्रगति नगर जोन कार्यालय में जन सहयोग से वीर सावरकर की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। मूर्ति के आधार को वीर सावरकर द्वारा लिखी गई किताबों की शक्ल में तैयार किया गया है।

ग्वालियर. कूनो नेशनल पार्क के जंगल की सीमा से निकलकर श्योपुर की विजयपुर तहसील के भैरोपुरा गांव में मादा चीता ज्वाला व चार शावकों का ग्रामीणों से आमना-सामना हो गया। यहां एक बछड़े पर मादा चीता ज्वाला ने हमला कर दिया, तो शावकों ने भी घेराबंदी शुरू कर दी। बछ़ड़े पर हमला होते देख उसके मालिक व ग्रामीणों ने चीतों पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। लाठी से भी भगाने का प्रयास किया। पास खड़ी कूनो की टीम ने ग्रामीणों को समझाया कि बछड़े का मुआवजा मिल जाता है, चीतों पर हमला न किया जाए। इस पर बछड़े के मालिक ने कहा कि हमारे सामने हमारे मवेशियों को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं, ऐसा होगा तो हम तो हमला करेंगे। पार्क की सीमा से बाहर आ गए थे बता दें कि एक महीने पहले खुले जंगल में छोड़ी गई मादा चीता ज्वाला और उसके 4 शावक शनिवार शाम को पहली बार पार्क की सीमा से बाहर आ गए थे। ये चीते रविवार को दोपहर बाद फिर कूनो के जंगल की ओर लौट गए थे। सामने बछड़ा आ गया था रविवार रात को ये चीते वीरपुर तहसील के ग्राम भैरोपुरा के पास देखे गए। वे निर्माणाधीन श्योपुर-ग्वालियर ब्राडगेज रेल ट्रैक से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। सोमवार सुबह मादा चीता ज्वाला के सामने बछड़ा आ गया, तो उसने शिकार की नीयत से हमला कर दिया। लेकिन ग्रामीणों के पत्थर मारने से चीते पीछे हट गए। लाठी डंडे लेकर चिल्लाते हुए ग्रामीणों को देख चीते डर गए। मादा चीता काफी देर तक बछड़े का गला पकड़े रही, लेकिन फिर छोड़ दिया। 15 लोगों का दल कर रहा ज्वाला व शावकों की निगरानी मादा चीता ज्वाला व शावकों की निगरानी में 15 लोगों का दल निगरानी कर रहा है, जब सोमवार सुबह यह घटना हुई तो एक दल पीछे रह गया था और एक वहीं चीतों के आसपास ही मौजूद था। ग्रामीणों से दल ने बात की और समझाने का प्रयास किया कि आगे से ऐसा न करें।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले विक्रमादित्य ध्वज और पुस्तिका "भारत का नव वर्ष विक्रम संवत" का विमोचन कर अपने संबोधन में कहा कि संपूर्ण प्रदेश में 30 मार्च को गुड़ी पड़वा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, मंत्रीगण गुड़ी पड़वा पर उनके जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता करें। विक्रम महोत्सव के अंतर्गत नई दिल्ली में 12-13-14 अप्रैल को विशेष आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाट्य की प्रस्तुति भी होगी। सम्राट विक्रमादित्य के व्यक्तित्व और शासन व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित महान महानाट्य की प्रस्तुति प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी की जाएगी। इसके साथ ही सेक्टर वार होने वाली इन्वेस्टर्स समिट तथा अन्य बड़े आयोजनों के अवसर पर भी सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाट्य की प्रस्तुति की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विमोचित पुस्तिका "भारत का नव वर्ष विक्रम संवत" के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पुस्तिका में विक्रम संवत, काल गणना की पद्धति, प्राचीन यंत्रों , वैदिक घड़ी आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विक्रम संवत के अंतर्गत तिथियों की महत्ता, पर्व और त्योहारों के निर्धारण तथा काल गणना पद्धति पर प्रकाश डाला। संभागवार औद्योगिक इकाइयों के भूमि-पूजन का क्रम जारी रहेगा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए गतिविधियां जारी हैं। इस क्रम में 21 मार्च को ग्वालियर क्षेत्र में 18 औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन किया गया। जिनमें 11 मुरैना, सात ग्वालियर और एक इकाई का भिंड में भूमि-पूजन संपन्न हुआ। इस क्रम में कल उज्जैन संभाग की 25 इकाइयों का भूमि-पूजन होने जा रहा है, जिसमें उज्जैन की 13 और संभाग के अन्य स्थानों की 12 इकाइयां शामिल हैं। संभागवार यह क्रम निरंतर जारी रहेगा । 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगी प्रदेश की 26वीं ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंच्युरी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है । इस क्रम में प्रदेश में दो अभयारण को मूर्त रूप देने के बाद राज्य सरकार वाइल्ड लाइफ सैंक्च्यूरी विकसित करने की ओर अग्रसर है। इसके अंतर्गत ओंकारेश्वर में 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रदेश की 26वीं वाइल्ड लाइफ सैंक्च्यूरी विकसित की जा रही है। इस संपूर्ण क्षेत्र में कोई गांव अथवा बसाहट नहीं है। भविष्य में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर हो प्याऊ की व्यवस्था मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्रीष्म काल के चलते ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता की स्थिति की निरंतर समीक्षा कर आवश्यकतानुसार त्वरित रूप से उपयुक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ के साथ-साथ पशुओं के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कूंए, बावड़ियों, तालाबों व अन्य जल स्रोतों के बेहतर रखरखाव और जल गंगा अभियान में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गत दिवस ओलावृष्टि से 400 से अधिक गांवों में फसल नुकसान की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, फसल नुकसानी का सर्वे कर शीघ्र आपदा राहत प्रदान की जाए।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश खेलों के क्षेत्र में तेज़ी से उभर कर सामने आ रहा है। भविष्य में हमारा प्रदेश खेलों की राजधानी बनेगा।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर में निशानेबाजों की खोज के लिए कार्यक्रम प्रारंभ करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और बीएसएफ के समन्वय से निशानेबाजों की खोज की जाएगी। उन्हें रेवती रेंज में प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यकम के आयोजन के लिए बीएसएफ के टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज इंदौर के रेवती रेंज में 18वीं अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी (खेल) चैम्पियनशिप-2024 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रतियोगिता केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय (सीएसडब्ल्युटी) सीसुबल, इंदौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जो 24 से 29 मार्च 2025 चलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन भी किया। उद्घाटन समारोह में बीएसएफ और पुलिस ब्रास बैंड द्वारा बजाए गए लयबद्ध मार्चिग धुनों पर केंद्रीय पुलिस संगठनों और विभिन्न राज्य पुलिस टीमों द्वारा स्मार्ट और साफ-सुथरे मार्च पास्ट, बीएसएफ बोल्ड्स टीम द्वारा वेपन से ड्रिल/करतब का प्रदर्शन और एनटीसीडी (राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र), टेकनपुर के श्वानों द्वारा सुरक्षा कर्तव्यों का पालन करते हुए विशेष रूप से भारतीय नस्लों के कुत्तों की शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परेड की सलामी ली और गुब्बारे और खुले आसमान में कबूतर भी छोड़े। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सिविल प्रशासन,  पुलिस, शीर्ष औद्योगिक संगठन के प्रमुख, बल के जवानों,  परिवारों और प्रतिष्ठित नागरिकों सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रेवती रेंज में आयोजित इस वार्षिक चैम्पियनशिप खेल प्रतियोगिता में देश भर के केन्द्रीय शस्त्र पुलिस बल, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के कार्मिक भाग ले रहे हैं। यह पिछले 5 वर्षों में आयोजित नहीं किया जा सका था एवं आखिरी बार 2019 में पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। यह 24 से 29 मार्च 2025 तक इंदौर के रेवती रेंज में आयोजित किया जा रहा है। छह दिनों की इस प्रतियोगिता के दौरान देश भर के पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस की टीमें, जिसमें देश भर के 600 पुरुष एवं महिला निशानेबाज और अधिकारी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न पुलिस संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले निशानेबाज/टीमें उच्च खेल भावना के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने शूटिंग कौशल का प्रदर्शन करेंगी। अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड (AIPSCB) की देखरेख में रेवती रेंज में स्पोर्ट्स वेपन्स की इस प्रतियोगिता में 17 स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) के विभिन्न अधिकारी की निगरानी में  कुल 204 पदकों के लिए खिलाड़यों के बीच मुकाबला होगा, जिसमें 68 स्वर्ण, 68 रजत एवं 68 कांस्य शामिल हैं। देश भर के केंद्रीय पुलिस संगठन और राज्य पुलिस अपने शानदार रिकॉर्ड के कारण अपनी स्थापना के बाद से ही देश के खेल जगत में सुर्खियों और प्रधानता में रहे हैं। सीएपीएफ और पुलिस बलों के कई दिग्गज खेल कर्मियों ने विभिन्न खेलों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है और हमें गौरवान्वित किया है। बल में प्रचलित खेल संस्कृति न केवल खिलाड़ियों में बल्कि प्रत्येक बल कार्मिक में सकारात्मक भावना को बढ़ाती और प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां पुराने और आधुनिक हथियारों की तस्वीरों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें बीएसएफ प्रशिक्षण गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया गया है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें 18वीं अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी (खेल) चैम्पियनशिप-2024 में असम पुलिस, हरियाणा पुलिस, केरला पुलिस, राजस्थान पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, पंजाब पुलिस, तेलांगना पुलिस, आरपीएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असरराइफल्स, सीआईएसएफ, एसएसबी, दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हिमाचल पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, उत्तरप्रदेश पुलिस, गुजरात पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मनीपुर पुलिस, कर्नाटक पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस, मेघालय पुलिस, मध्यप्रदेश पुलिस के कार्मिक भाग ले रहे हैं।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अक्सर कहते हैं कि प्राचीन काल में भारत में पारस पत्थर हुआ करता था, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता था। इस पारस पत्थर का काम पानी करता है जब वह सूखे खेतों पर पहुंचता है। जल के स्पर्श से खेतों में सुनहरी फसलें लहलहाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की धरती को "शस्य श्यामला" बनाने के संकल्प से ही जुड़ा हुआ है मुख्यमंत्री डॉ. यादव का "संकल्प "हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाना" जिससे हर खेत में सुनहरी फसलें लहलहाएं और किसान समृद्धशाली बने। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वे निरंतर जुटे हुए हैं और इसके परिणाम स्वरुप प्रदेश ने गत 1 वर्ष में सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई ने दो दशक पहले देश की नदियों को जोड़कर हर खेत तक पानी पहुंचाने का सपना देखा था, जो राज्यों के बीच जल विवाद के चलते दो दशकों से अधिक समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल जैसी महत्वाकांक्षी अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाएं मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच सहमति न बन पाने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार और राज्यों से निरंतर चर्चा कर इन परियोजनाओं के गतिरोध को समाप्त किया और प्रदेश ने दो बड़ी परियोजनाओं के रूप में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई जी की 100वीं जयंती पर मध्यप्रदेश आकर देश की पहली नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना केन-बेतवा का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि अब महाराष्ट्र सरकार के साथ वार्ता के बाद विश्व की सबसे बड़ी ग्राउण्ड वॉटर रीचार्ज अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना "ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज परियोजना" का अवरोध दूर हो गया है। मध्यप्रदेश शीघ्र ही महाराष्ट्र सरकार के साथ इस संबंध में करार करने की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भोपाल आमंत्रित कर करार की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का कहना है कि "ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के जरिए हम महाऱाष्ट्र सरकार के साथ मिलकर ताप्ती नदी की तीन धाराएं बनाकर राष्ट्रहित में नदी जल की बूंद-बूंद का उपयोग सुनिश्चित कर कृषि भूमि का कोना-कोना सिंचित करेंगे।" केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें केन नदी पर दौधन बांध एवं लिंक नहर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रूपये 44 हजार 605 करोड़ लागत की इस परियोजना के पूर्ण होने पर मध्यप्रदेश के सूखाग्रस्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 08 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और प्रदेश की 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही परियोजना से 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा, जिसका पूर्ण उपयोग मध्यप्रदेश करेगा। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के 10 जिले-छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा एवं सागर के लगभग 02 हजार ग्रामों के लगभग 07 लाख 25 हजार किसान परिवार लाभांवित होंगे। सूखाग्रस्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भू-जल स्तर की स्थिति सुधरेगी। औद्योगीकरण, निवेश एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों में आत्मनिर्भरता आयेगी तथा लोगों का पलायन रुकेगा। परियोजना के साकार रूप लेने पर मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल अन्तर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों एवं केन्द्र के मध्य 28.01.2024 को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ और दोनों राज्यों एवं केन्द्र के मध्य 05.12.2024 को जयपुर में अनुबंध सहमति पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना की अनुमानित लागत 72 हजार करोड़ रूपये की है, जिसमें मध्यप्रदेश 35 हजार करोड़ एवं राजस्थान 37 करोड़ की हिस्सेदारी होगी। परियोजना से मध्यप्रदेश में मालवा एवं चंबल क्षेत्र के 11 जिले क्रमशः गुना, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, देवास, इंदौर, आगर-मालवा, शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों में कुल 6.14 लाख हेक्टेयर नवीन सिंचाई एवं चंबल नहर प्रणाली के आधुनीकरण से भिंड मुरैना एवं श्योपुर के 3.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चत की जायेगी। परियोजना से लगभग 03 हजार 150 ग्रामों की 40 लाख आबादी लाभान्वित होगी एवं इस समेकित परियोजना में मध्यप्रदेश की 19 सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का संकल्प है कि क्षिप्रा स्वच्छ और निरंतर प्रवहमान बने और सिहंस्थ 2028 में क्षिप्रा के जल में ही श्रद्धालुओं को स्नान कराया जाए। क्षिप्रा नदी के जल को शुद्ध रखने के लिए 900 करोड़ रूपये की लागत की "कान्ह डयवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना'' के द्वारा कान्ह नदी के दूषित जल को क्षिप्रा नदी में मिलने से रोका जायेगा। वर्ष-2028 से पहले यह योजना पूर्ण कर ली जायेगी। क्षिप्रा को वर्ष भर अविरल, प्रवहमान बनाने के लिए उज्जैन जिले की सेवरखेडी एवं सिलारखेडी (लागत लगभग 615 करोड़) योजना का कार्य भी आंरभ हो गया है। इससे आमजन एवं श्रद्धालुओं को पूरे वर्ष भर विशेष पर्वों पर उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप क्षिप्रा नदी में स्नान करने का अवसर मिलेगा। क्षिप्रा नदी पर सिंहस्थ में स्नान सुविधा के लिये क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर लगभग 29 किलोमीटर लंबाई में घाटों का निर्माण किया जायेगा, जिसकी राशि रू. 778.91 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है। मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भू-जल स्तर को बढ़ाने, पेयजल संकट को दूर करने एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "अटल भू-जल योजना" प्रारंभ की गई है। यह योजना प्रदेश के 06 जिलों के 09 विकासखण्डों में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना से चयनित क्षेत्रों में भू-जल स्तर में सुधार होने से स्थानीय किसानों को लाभ प्राप्त होगा तथा किसानों की आय बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जल प्रदाय के लिये टिकाऊ जल स्त्रोत भी उपलब्ध हो सकेंगे। बांधों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बांधों की सुरक्षा को लेकर मध्यप्रदेश सरकार पूरी सजगता के साथ काम कर रही है। इसके लिये प्रदेश में "डैम सेफ्टी रिव्यू पेनल" गठित है, जो प्रतिवर्ष संवेदनशील बांधों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आने वाले 05 वर्षों में प्रदेश के 27 बांधों की सुरक्षा एवं मरम्मत की जावेगी। इसके लिये विश्व बैंक के सहयोग से 551 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

छतरपुर: जिले के महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय की कुलगुरु का दिया बयान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है. कुलगुरु के बयान पर हिंदू संगठनों का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को सर्व हिन्दू समाज ने कुलगुरु पर कार्रवाई करने और उन पर एफआईआर की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इसके साथ ही राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. हिंदू संगठनों ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी. वहीं कुलगुरु ने भी भगवा वस्त्र पहनकर एक वीडियो जारी किया है.छतरपुर की सड़कों पर हिंदू संगठनों का आक्रोश छतरपुर के महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी की कुलगुरु शुभा तिवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है. सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हिंदू संगठन माता सीता पर की गई टिप्पणी की आलोचना कर रहे हैं. सोमवार को कुलगुरु के खिलाफ छतरपुर का हिन्दू समाज, संत समाज, व्यापारी और महिलाएं सहित युवा सड़कों पर उतरे. सभी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम छतरपुर कलेक्टर को ज्ञापन दिया. साथ ही एफआईआर दर्ज करने और शुभा तिवारी को कुलगुरु के पद से हटाने की मांग की. माता सीता पर कुलगरु ने की थी टिप्पणी इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा. दरअसल, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी ने बीते दिनों एक बयान दिया था. उन्होंने ओरछा के एक कार्यक्रम में माता सीता पर टिप्पणी की थी. कुलगुरु ने अपने वक्तव्य में कहा था कि " माता सीता महिलाओं की पसंद हैं. सीता जी के भगवान राम से प्रेम और विवाह का जिक्र किया था. साथ ही कुलगुरु ने रावण को मोटा, काला और बदसूरत बताते हुए कहा था कि, इसलिए सीता जी ने उसे नकार दिया था." कुलगुरु को पद से हटाने और FIR करने की मांग कुलगुरु का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसे देखने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है. हालांकि प्रो शुभा तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों पर सफाई दे चुकी हैं. हिन्दू संगठन के प्रखर भट्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि "भगवान राम पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे. ऐसे अधिकारी अपना सामान बांध लें. वहीं एसडीएम अखिल राठौर ने कहा कि "कुलगुरु द्वारा कोई भाषण दिया गया है. जिस पर हिन्दू समाज के लोगों को आपत्ति है. ज्ञापन दिया गया है. जिसमे रामायण के संदर्भ में बयान दिए गए हैं, नियम अनुसार पत्र को आगे भेजा जाएगा.

भोपाल: मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार और मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करने में जुटे हैं। आलोट के बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने उज्जैन में सिंहस्थ के लिए किसानों को जमीन के लिए दिए जा रहे नोटिस के नाम पर सरकार पर सवाल उठाए थे। इसके लिए पार्टी ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है। अब विधानसभा में ही बीजेपी के एक विधायक ने प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री को घेर लिया। विधायक रीति पाठक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को नसीहत दे डाली. सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में सीधी की बीजेपी विधायक रीति पाठक स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मुखर हो गईं। उन्होंने सीधे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ला से बात की। विधायक रीति पाठक ने सीधी के जिला अस्पताल में खाली पदों के बहाने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए।   उन्होंने बताया कि सीधी में चिकित्सा विशेषज्ञों के 37 में से 25 और चिकित्स अधिकारियों के 26 में से 6 पद खाली हैं। विधायक ने पूछा कि ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठीक से चल सकती हैं! विधायक रीति पाठक ने बेबाकी से कहा कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह उन्होंने रीवा के अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया है, वैसे ही उन्हें सीधी और पूरे प्रदेश के लिए भी प्रयास करना चाहिए। विधायक रीति पाठक के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ला ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पद भरते ही डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी. एनएचएम के जरिए भी सेवाएं दी जा रही हैं। 

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि टी.बी. अर्थात क्षय रोग का इलाज संभव है। संतुलित आहार, संयमित जीवन शैली और नियमित योग तथा व्यायाम से इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। टी.बी. से उबरने के लिए पी‍ड़ितों की मदद करना, मानवता की सेवा है। विश्व तपेदिक (टी.बी.) दिवस सभी नागरिकों को क्षय रोग से बचाव के लिए सतर्क रहने और पीड़ित रोगियों की सहायता करने के प्रति जागरूक करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व तपेदिक (क्षय रोग) दिवस पर प्रदेशवासियों से क्षय रोग से सतर्क रहने, रोग से बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने और पीड़ितों की सहायता का आह्वान किया है।  

भोपाल मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर नई बहस शुरु हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा है कि अभी योजना की राशि बढ़ाने और नए नाम जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बयान के बाद राज्य में हलचल मच गई है। साल 2023 में शुरू हुई इस योजना ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया था। अब मंत्री के इस बयान से कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। गेम चेंजर कहलाती है लाडली बहना योजना साल 2023 में मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू हुई थी। इस योजना का असर चुनावों में देखने को मिला। माना गया कि इस योजना से आधी आबादी यानी महिला वोटरों को साधा जा सकता है। इसके बाद देश के कई राज्यों में भी ऐसी योजनाएं शुरू हुईं या चुनावी वादों में शामिल की गईं। दिल्ली विधानसभा चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। लेकिन जिस मध्य प्रदेश से यह योजना पूरे देश में फैली, वहीं से अब इस योजना को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। विधानसभा में मंत्री ने दिया जवाब विधानसभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि अभी लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने और नई लाडली बहनों के नाम जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल, 2023 में मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा बदला। तब कांग्रेस ने योजना के भविष्य को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में भी लाडली बहना योजना बिना किसी परेशानी के चल रही है। हर महीने हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में 1250 रुपए की राशि डाली जा रही है। सीएम ने मंच से किया था ऐलान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में देवास में कहा था कि वे इस योजना की राशि को 3 हजार रुपए प्रति महीना तक ले जाएंगे। लेकिन अब लाडली बहना योजना को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उससे योजना एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस विधायक ने पूछा था सवाल विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि वर्तमान में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस के सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने विधानसभा में लाडली बहना योजना को लेकर लिखित सवाल पूछे थे। महिला विकास मंत्री ने दिए जवाब सरकार की तरफ से जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि जांच के बाद 35 महिलाओं को अपात्र पाया गया। इसलिए उनके नाम योजना से काटे गए हैं। 15748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद योजना से काटे गए हैं। 60 साल की उम्र पूरी करने वाली 3 लाख 19 हजार 991 महिलाओं के नाम नियमानुसार पोर्टल से अपने आप हट गए हैं। इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी योजना शुरू करते समय ही दे दी गई थी। राशि बढ़ाने का कोई विचार नहीं वहीं, योजना की राशि बढ़ाने को लेकर जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत राशि को 3000 रुपए तक करने का वर्तमान में विभाग स्तर पर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि लाडली बहना योजना में नए हितग्राही जोड़ने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस ने बताया जनता के साथ धोखा हालांकि, इस जवाब को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और लाखों महिलाओं के साथ धोखा बताया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लाड़ली बहनों के साथ धोखा किया गया है। उन्हें 3 हजार रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और यह बात खुद मंत्री ने स्वीकार की है। इसके अलावा लंबे समय से लाडली बहना के रजिस्ट्रेशन बंद हैं, जिससे पात्र होने के बाद भी महिलाओं के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। इससे साफ होता है कि योजना का सहारा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लिया गया था।

भोपाल: भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व रेलवे मजिस्ट्रेट श्री अनुराग खरे ने किया, जिनके साथ डीसीटीआई श्री फांसी चाको, 5 टिकट चेकिंग स्टाफ और 12 आरपीएफ स्टाफ मौजूद थे। इस विशेष अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर और वहां स्थित स्टॉलों का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यात्रियों के टिकटों की गहन जांच की गई, जिसमें 32 मामलों में बिना टिकट यात्रा करने पर कुल ₹13,990 का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा रेलवे मजिस्ट्रेट ने स्टॉलों और स्टेशन परिसर में विभिन्न अनियमितताओं के तहत 78 मामलों में कार्रवाई की और कुल ₹65,610 का जुर्माना लगाया। इस प्रकार इस विशेष अभियान में कुल ₹79,600 का जुर्माना वसूला गया।  कार्यवाही के अंतर्गत निम्न प्रकार के मामलों में लगाया गया जुर्माना धारा 137 के अंतर्गत बिना टिकट यात्रा करने, धारा 144 के अंतर्गत अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने, धारा 141 के अंतर्गत अवैध रूप से चेन पुलिंग करने, धारा 145 के अंतर्गत स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने, धारा 147 के अंतर्गत बिना प्लेटफार्म टिकट के स्टेशन परिसर में पाए जाने, धारा 155 के अंतर्गत विकलांग कोच में अवैध रूप से यात्रा करने, धारा 159 के अंतर्गत नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन पार्क करने पर कार्यवाही की गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि इस प्रकार के विशेष चेकिंग अभियान समय-समय पर चलाए जाते हैं, ताकि रेलवे परिसर को सुव्यवस्थित, स्वच्छ एवं सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे यात्रा के दौरान रेलवे नियमों का पालन करें तथा बिना टिकट यात्रा एवं अवैध गतिविधियों से बचें। रेलवे प्रशासन द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान जारी रखे जाएंगे, ताकि यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सके।

मप्र विधानसभा: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। 18 विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे हैं। आपको बता दें कि इस बार बजट सत्र के सबसे ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज की कार्यवाही के दौरान उठाए गए हैं। वहीं, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज का सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। विधायकों ने जबलपुर नगर निगम में लीज को फ्री होल्ड में बदलने की प्रक्रिया में मनमानी किए जाने पर ध्यानाकर्षण किया है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा न होने पर ध्यानाकर्षण किया है। सतना मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट की डिजाइन बदलने पर सदन में ध्यानाकर्षण किया है।  सरकार लाएगी विधेयक विधायकों ने प्रदेश में वनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम न होने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसम आधारित फसल बीमा राशि न मिलने पर ध्यानाकर्षण किया है। साथ ही, प्रदेश में नए स्टेट हाईवे घोषित न किए जाने पर भी ध्यानाकर्षण किया है। आज 75 याचिकाएं पेश की जाएंगी। आज सरकार मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी विधेयक, नगर तथा ग्राम निवेश विधेयक 2025 लाएगी।

भोपाल: राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में एक नवजात बच्चे के मिलने से करोद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुराने शहर के निशातपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सुनसान जगह से गुजर रहे टैक्सी ड्राइवर को नवजात के रोने की आवाज सुनाई पड़ी. उसने जब गाड़ी से उतर कर देखा तो कचरे के ढेर में एक बोरी में नवजात शिशु रोता हुआ मिला. उसने मामले की सूचना निशदपुरा थाने को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. टैक्सी ड्राइवर को करोद क्षेत्र में कूड़े में मिला नवजात निशातपुरा थाने के थाना प्रभारी रूपेश दुबे ने बताया "थाने में सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के करोद में एक टैक्सी ड्राइवर को एक बच्चे के रोने की आवाज आई. आवाज सुनकर उसने जब वहां जाकर देखा तो वहां कचरे के ढेर में एक बोरी में जीवित अवस्था में एक नवजात रो रहा था. जिसकी सूचना उसने तत्काल थाने में दी." सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को नवजात के शरीर पर किसी तरह के कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं. हालांकि बच्चे की पीठ पर हल्की खरोच लगी है. बच्चे को फिलहाल कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है. घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस डॉक्टरों ने उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा है. डॉक्टर के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में उसकी हालत पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी. पुलिस इस पूरे मामले में घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नवजात को वहां किसने फेंका.

भोपाल: मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों के तबादले के साथ-साथ नवीन पद स्थापना की गई है. मध्य प्रदेश गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश में 15 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. पिछले कई दिनों से इस सूची को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं लेकिन अब यह सूची जारी हो गई है. इसमें सबसे चौंकाने वाला ट्रांसफर लोकायुक्त के प्रभारी महानिदेश जयदीप प्रसाद का है, जिन्होंने आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा मामले में कार्रवाई की थी. वहीं रीवा जिले को गौरव राजपूत के रूप में नए आईजी मिले हैं. देखें पूरी लिस्ट. आदर्श कटिहार बने विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशासन पुलिस मुख्यालय भोपाल 1992 बैच के आदर्श कटिहार जो कि वर्तमान में विशेष पुलिस महानिदेशक दूरसंचार पुलिस मुख्यालय भोपाल में थे उन्हें विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशासन पुलिस मुख्यालय भोपाल बनाया गया है. इसके अलावा 1993 बैच की सोनाली मिश्रा जो कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संचालक मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भंवरी भोपाल के पद पर अतिरिक्त प्रभार में थीं, उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन एवं भर्ती पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं 1993 बैच के रवि कुमार गुप्ता जोकि संचालक खेल एवं युवा कल्याण में पदस्थ थे उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल पुलिस मुख्यालय भोपाल बनाया गया है. 1993 बैच के संजीव समिति जो अभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन एवं भर्ती पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई का अतिरिक्त प्रभात संभाल रहे थे, उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार पुलिस मुख्यालय भोपाल में स्थानांतरित किया गया है. राजा बाबू सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ 1994 बैच के आशुतोष राय जो कि अभी तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं भोपाल मुख्यालय में संभाल रहे थे, उन्हें अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हजार पुलिस मुख्यालय भोपाल में स्थानांतरित किया गया है. इसके साथ ही 1994 बैच के राजा बाबू सिंह जो अभी तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ थे, उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया गया है. 1995 बैच के ए साई मनोहर जोकि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 1995 बैच के चंचल शेखर जोकि अभी तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एससीआरबी संभाल रहे थे उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया है. इसके साथ ही 1995 बैच के जगदीश प्रसाद को भी लोकायुक्त से हटकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पदस्थ किया गया है. 1995 बैच के योगेश देशमुख को भी अब प्रभारी महानिदेशक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन का काम दिया गया है. 1999 बैच के राकेश गुप्ता को भी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष कर्तव्य से अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालक खेल एवं युवक कल्याण मध्य प्रदेश को भेजा गया है. 2004 बैच के गौरव राजपूत को विशेष कर्तव्य अधिकारी से पुलिस महानिदेशक रीवा जोन में भेजा गया है. 2007 बैच की कृष्णावेनि को अब विशेष कर्तव्य अधिकारी गृह विभाग में प्रदर्शित किया गया है. 2009 के साकेत प्रकाश को पुलिस महानिदेशक रीवा रेंज से बदलकर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल किया गया है. इसके साथ ही 2010 बैच के राकेश सिंह को पुलिस महानिरीक्षक 25वीं बटालियन से तबादला कर यूपी पुलिस महानिदेशक रीवा रेंज बनाया गया है.