मध्यप्रदेश के दो बड़े शहर और पास आ जाएंगे। नया एलाइन्मेंट इन दोनों के बीच की दूरी घटा देगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल और संस्कारधानी जबलपुर को जोड़नेवाले मार्ग के लिए यह कवायद तेजी से चल रही है। रोड डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक में यह बात सामने आई। मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता के साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखने पर जोर दिया। उन्होंने टिकाऊपन, सुरक्षा और आधुनिक मानकों के अनुरूप रोड निर्माण के निर्देश दिए। सीएम ने सड़क परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने को भी कहा। एक साल में 1425 किमी सड़कें बनेंगी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक भरत यादव ने बताया कि इस साल प्रदेश में 1425 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य है। 3134 करोड़ रुपए खर्च कर ये रोड बनाई जाएंगी। सड़क निर्माण के 35 अलग अलग कामों के लिए करीब 3444 करोड़ रुपए के टेंडर स्वीकृति पत्र जारी कर दिए गए हैं। बैठक में बताया गया कि निगम द्वारा 2024-25 में 1127 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया गया। कुल 1586 करोड़ रुपए की लागत से यह काम किया गया। सड़क विकास के पूंजीगत कार्यों पर 2761.47 करोड रुपए खर्च किए गए हैं। 280.79 करोड़ रुपए संधारण और मरम्मत पर व्यय किए। इस प्रकार कुल 3042.29 करोड रुपए खर्च किए गए। भोपाल और जबलपुर के बीच की दूरी कम होगी निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने प्रदेश के दो प्रमुख शहरों भोपाल और जबलपुर के बीच की दूरी कम करने पर अहम बात बताई। उन्होंने बताया कि ये दोनों शहर जल्द ही और पास आ जाएंगे। भोपाल-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 में प्रस्तावित एलाइन्मेंट से मार्ग की दूरी घट जाएगी। एलाइन्मेंट के लिए कार्यवाही तेजी की चल रही है ताकि आमजन को जल्द से जल्द बेहतर आवागमन सुविधाएं मिल सकें।बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क निर्माण में नई तकनीकें अपनाने के साथ ही पर्यावरणीय मानकों का पालन करने तथा पारिस्थितिकीय संतुलन का ध्यान रखने को भी कहा।

मध्यप्रदेश के ऊपर दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात), एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) और एक टर्फ एक्टिव है। इस वजह से पूरे प्रदेश में ओले, बारिश और आंधी का दौर चल रहा है। गुरुवार को भी ऐसा मौसम रहेगा। पश्चिमी हिस्से यानी, इंदौर संभाग के 6 जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। इनमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर और झाबुआ शामिल हैं। वहीं, इंदौर, जबलपुर समेत 22 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट है। इनमें श्योपुर, मुरैना, भिंड, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, उज्जैन, देवास, शाजापुर, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, सिंगरौली में है। कई जिलों में बारिश हुई, आंधी चली इससे पहले भी मौसम का मिजाज बदला रहा। कई जिलों में बारिश हुई और आंधी चली। जिससे दिन के तापमान में भी गिरावट हुई है। बुधवार को इंदौर में पारे में 3.8 डिग्री की गिरावट के बाद 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इंदौर पचमढ़ी से भी ठंडा रहा। पचमढ़ी में तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।बुधवार को किसी भी शहर में तापमान 40 डिग्री के पार नहीं पहुंचा। नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा 39.6 डिग्री पहुंचा। खजुराहो में 39.4 डिग्री, रीवा में 38.5 डिग्री, सीधी-मंडला में 38.4 डिग्री, उमरिया में 38.1 डिग्री और शिवपुरी-सतना में 38 डिग्री दर्ज किया गया। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 31.4 डिग्री, ग्वालियर में 37 डिग्री, उज्जैन में 29 डिग्री और जबलपुर में पारा 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इन चार सिस्टम से बदला मौसम सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस, टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। गुरुवार को कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। ऐसा ही मौसम 11 मई तक बना रहेगा। मई में पड़ेगी सबसे ज्यादा गर्मी मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मई के महीने में ही सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। पिछले 10 साल का ट्रेंड देखें तो कई शहरों में पारा 47-48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दिन में हीट वेव चलेगी तो रातें भी गर्म रहेंगी। मई में बारिश का भी ट्रेंड रहता है। इस बार मई की शुरुआत में ही मौसम बदला हुआ है। पहले ही दिन कई जिलों में बारिश हुई। इन जिलों में सबसे ज्यादा गर्मी मौसम विभाग की मानें तो मई महीने में ग्वालियर, छतरपुर, नरसिंहपुर, निवाड़ी, मैहर, टीकमगढ़, भिंड, दतिया, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, मुरैना, राजगढ़, रायसेन, शाजापुर, श्योपुरकलां, शिवपुरी और विदिशा जिलों में पारा 45 डिग्री या इससे ज्यादा रहने का अनुमान है। ग्वालियर-चंबल संभाग के साथ मालवा-निमाड़ के कुछ शहरों में भी तेज गर्मी रहेगी। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव, निवाड़ी के पृथ्वीपुर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। भोपाल में पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है जबकि इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में भी पारा इतना रह सकता है। बड़े शहरों में ग्वालियर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। यहां पारा 46-47 डिग्री के बीच पहुंचने का अनुमान है। इस बार ऐसा रहा अप्रैल का महीना अप्रैल के पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह में तेज गर्मी और बारिश का दौर बना रहा। पहले सप्ताह में सभी संभागों में सामान्य से 2-3 डिग्री ज्यादा 21-24 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं, दिन में पश्चिमी गर्म हवाओं के कारण अधिकतम तापमान इंदौर, सागर और नर्मदापुरम संभागों में सामान्य से ज्यादा 39 से 44 डिग्री तक पहुंच गया। उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर समेत बाकी संभागों में यह 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पहले सप्ताह रतलाम में लू चल चुकी है। वहीं, बाकी शहरों में गर्म हवाओं से गर्मी बढ़ी रही। दूसरे सप्ताह में पूरे प्रदेश में तेज आंधी, बारिश, ओले और गरज-चमक की स्थिति बनी रही। प्रदेश के 80 प्रतिशत हिस्से में बारिश हुई। दूसरी ओर, कुछ जिलों में गर्मी का असर भी रहा। तीसरे सप्ताह में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के जोर पकड़ने के साथ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, नर्मदापुरम संभागों में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं, पूरे प्रदेश में दिन में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा रहा। कई जिलों में लू भी चली। वहीं, आखिरी सप्ताह में प्रदेश में ओले, बारिश का दौर शुरू हो गया। 25 अप्रैल के बाद से ऐसा मौसम रहा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस, टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के एक्टिव होने से ऐसा हुआ।

रीवा: गढ़ थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे युवक ने एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी. रोंगटे खड़े कर देने वाला हत्या का यह लाइव वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ. वायरल वीडियो बेरहमी की सारी हदें पार कर देने वाला है. इस वीडियो को देखकर शायद तालिबानी भी सहम जाएं. वायरल वीडियो में एक सिरफिरा युवक जमीन पर खून से सने पड़े युवक का गला धारदार छुरे से कसाई की तरह रेतते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में युवक का गला रेतने वाले नरपिशाच के साथ उसका एक अन्य साथी भी है. घटनाक्रम का वीडियो दिल दहला देने वाला है जिसे हम आपको नहीं दिखा सकते. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. सिरफिरे ने रेता युवक का गला दरअसल बुधवार की देर शाम सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ. वायरल वीडियो को देखकर हर किसी की रूह कांप गई. बताया गया कि दिल दहला देने वाला यह वायरल वीडियो रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत लालगांव चौकी क्षेत्र स्थित भौखरी जंगल का है. खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी युवक रजनीश मिश्रा, पिपरहा गांव के निवासी युवक अभिषेक त्रिपाठी को अपने साथ जंगल की ओर ले गया. इसके बाद उस पर छुरे से हमला किया बाद में आरोपी युवक ने जमीन पर खून से लथपथ पड़े युवक का धारदार छुरे से गला रेत दिया. खूनी वारदात का दिल दहला देने वाला वीडियो वारदात के समय आरोपी युवक के साथ एक और शख्स मौजूद था. जिसकी आवाज भी वायरल हुए हत्या के लाइव वीडियो में कैद हुई है. दूसरा शख्स आरोपी युवक से वारदात वाली जगह पर मृतक का मोबाइल फेंकने और उसका काम तमाम होने के साथ ही युवक के मौत होने के अलावा घटना स्थल से दूर छुरा फेंकने की बात कहता हुआ सुनाई दे रहा है. वारदात का वीडियो किसने और क्यों बनाया. इसे वायरल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसका पता अभी नहीं लग पाया है. वारदात के बाद से आरोपी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है. आरोपी फरार, घटना का कारण अज्ञात खौफनाक खूनी वारदात के संबंध में एसपी विवेक सिंह ने बताया कि "बुधवार की शाम अभिषेक त्रिपाठी के परिजन एक वीडियो लेकर थाने पहुंचे थे. वीडियो में अभिषेक की बेरहमी से हत्या करते हुए एक युवक दिख रहा था. वीडियो देखकर पुलिस भी सख्ते में आ गई. परिजन के मुताबिक आरोपी रजनीश मिश्रा है. वीडियो के आधार पर पुलिस की टीम तत्काल एक्टिव हुई और आरोपी रजनीश मिश्रा की तलाश में जुट गई. मृतक के छोटे भाई से आरोपी की दोस्ती थी. बुधवार की दोपहर आरोपी युवक रजनीश, अभिषेक को अपने साथ लेकर गया था. इसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. जिसका वीडियो दर्दनाक है. घटना का कारण अभी अज्ञात है. जल्द आरोपी को गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी."  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शहरों में हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित "सखी-निवास" सुविधा का विस्तार उन औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाए, जहां महिला कर्मचारी अधिक संख्या में हैं। बालिकाओं और महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल उन्नयन के लिए विभागीय समन्वय से गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और पोषण की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और आयुष विभाग निश्चित कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करें। आंगनवाड़ी भवनों की उपलब्धता और रख रखाव के लिए नगरीय निकायों और पंचायतराज संस्थाओं से भी आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की गतिविधियों की मंत्रालय में समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में कुपोषण मुक्त झाबुआ के लिए चलाए गए "मोटी आई" अभियान पर लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। नवाचार को अनुकरणीय बताया गया। समीक्षा में महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, विभागीय प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी, आयुक्त महिला बाल विकास सूफिया फारूखी बली सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आंगनवाड़ियों में पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक माह में कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। प्रोटीन युक्त भोजन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चना और अन्य प्रोटीन स्रोत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दुग्ध संघों से आंगनवाड़ी के बच्चों को दूध भी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाए। गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को भी सम्पूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध करायें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की सामाजिक संस्थाओं, औद्योगिक इकाइयों के साथ मंदिरों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग भी आंगनवाड़ियों की बेहतरी के लिए किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सुरक्षित प्रसव के लिए प्रसव की संभावित तिथि से पहले सुदूरवर्ती ग्रामों तथा अन्य स्थानों से अस्पताल पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं के रहने तथा उनकी देखरेख के लिए आवश्यक व्यवस्था विकसित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समय-सीमा निर्धारित कर यह सुनिश्चित किया जाए की सभी जिलों में आंगनवाड़ियां शासकीय भवनों में संचालित हों। इसके लिए स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास और जनजातीय कार्य विभाग सहित अन्य विभागों के उपलब्ध भवनों का भी उपयोग किया जाए। जिला स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं, नगरीय निकायों के सहयोग तथा सांसद-विधायक निधि, डीएमएफ एवं अन्य संसाधनों से प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ियों के लिए भवनों का निर्माण कराया जाए। भवनों में जहाँ पर्याप्त स्थान और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हों, वहीं आंगनवाड़ियों का संचालन हो। मिशन शक्ति में हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश में संचालित 57 वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 31 हजार 726 महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई। महिला हेल्प लाइन-181 से इस वर्ष 82 हजार 552 महिलाओं को सहायता दी गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में 58 लाख 70 हजार हितग्राहियों को एक हजार 878 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। सशक्त वाहिनी नवाचार में 11 हजार 321 युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 156 युवतियां विभिन्न शासकीय विभागों में चयनित हुईं। बैठक में मिशन वात्सल्य, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन, पोषण भी पढ़ाई भी, लाड़ली लक्ष्मी योजना और लाड़ली बहना योजना की समीक्षा भी हुई।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत से परिचय तथा प्रेरणा वर्तमान की अनिवार्य आवश्यकता है। इसीलिये उद्देश्य से ही राज्य सरकार उज्जैन में वीर भारत संग्रहालय विकसित कर रही है। भारत भूमि सदियों की संस्कृति और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को समेटे है। देश और उसकी संस्कृति पर हुए अनेक आक्रमणों के बाद भी वीर सपूतों ने अपने शौर्य और बलिदान से संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करते हुए भारतीय जीवन मूल्यों को संजोए रखा है। वीर भारत संग्रहालय में भारत के सभी कालखंडों के तेजस्वी व्यक्तित्व और घटनाओं को रेखांकित किया जाएगा। देश के शूरवीरों, विचारकों, दार्शनिकों, ऋषियों, लेखकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों के योगदान का भी यहां उल्लेख होगा। भारत उत्कर्ष पर केन्द्रित शोध, अनुसंधान, फैलोशिप और अध्ययन की गतिविधियां वीर भारत न्यास के अंतर्गत संचालित होंगी। प्रथम चरण में उज्जैन के कोठी महल में वीर भारत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीर भारत न्यास, वीर भारत संग्रहालय और महादेव मूर्ति कला कार्यशाला की गतिविधियों की मंत्रालय में समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में लोकमाता देवी अहिल्या बाई के त्रिशताब्दी समारोह के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन, सृष्टि के आरंभ से ही महत्वपूर्ण रहा है। ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग युगों में उज्जैन के महत्व पर केंद्रित गैलरी, वीर भारत संग्रहालय में विकसित की जाए। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों पर भी गैलरी हो। देश की धरोहर के रूप में विकसित हो रहे संग्रहालय के विकास से संस्कृति, कला और स्थापत्य के विशेषज्ञों को जोड़ने के साथ-साथ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से भी सहयोग लिया जाए। उज्जैन को मूर्ति कला परम्परा के संरक्षण और विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, यहां से प्रदेश में आवश्यकता अनुसार मूर्तियां उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन बड़ी मूर्तियों को पत्थर से बनाना कठिन है, उन्हें धातुशिल्प से बनाया जाए। वीर भारत संग्रहालय से विश्वविद्यालय, अकादमिक संस्थाओं और विज्ञान के शिक्षण, प्रशिक्षण व शोध से जुड़ी संस्थाओं को भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाकाल महालोक में विद्यमान रंगमंडप में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और श्रद्धालुओं के लिए भी यह रूचिकर होगा। महाकाल मंदिर सहित प्रदेश के अन्य प्रमुख मंदिरों की ओर से समाज सेवा के विभिन्न कार्य आरंभ करने पर भी विचार किया जाए। प्रदेश में विद्यमान धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं का अन्य राज्यों में प्रचार-प्रसार भी किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई का त्रिशताब्दी समारोह 20 से 31 मई तक मनाया जाएगा। इस उपलक्ष में 20 मई को मंत्रि-परिषद की बैठक राजवाड़ा इंदौर में होगी। इसके साथ ही महेश्वर, इंदौर, भोपाल और उज्जैन में अन्य आयोजन भी होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देवी अहिल्या बाई महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सुशासन की प्रतीक थीं। त्रिशताब्दी समारोह के अंतर्गत मालवा-निमाड़ क्षेत्र के महिला स्व-सहायता समूहों का विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाए। बैठक में बताया गया कि समारोह में लोकमाता देवी अहिल्या बाई के व्यक्तित्व और जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों पर प्रदर्शनी, व्याख्यान माला, महेश्वरी साड़ी सहित अन्य क्षेत्रीय सामग्री की प्रदर्शनी, पारम्परिक लोक कला, नाट्य, गायन-वादन और नृत्य पर केन्द्रित कार्यक्रम होंगे। समारोह में मालवा और निमाड़ क्षेत्र के क्षेत्रीय व्यंजनों को स्टॉल भी लगाए जाएंगे। बैठक में कोठी महल और परिसर के उन्नयन के लिए जारी गतिविधियां, वीर भारत न्यास के कार्यों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में वीर भारत संग्रहालय के अंतर्गत विकसित होने वाली गैलरियों की विषय-वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया गया। उज्जैन में पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट और धातु आदि के मूर्तिशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित महादेव मूर्ति कला कार्यशाला के अंतर्गत जारी गतिविधियों की भी समीक्षा हुई। बैठक में प्रमुख सचिव संस्कृति शिवशेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव नगरीय विकास संजय शुक्ला, मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी, उज्जैन के कमिश्नर-कलेक्टर तथा विषय-विशेषज्ञ उपस्थित थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। नागरिकों को किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया जाए और सभी को सिविल डिफेंस नियमों का सक्रियता से पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए। सभी कलेक्टर्स सजग रहें, सतर्क रहें और सावधान रहकर ताजा हालातों पर पैनी नजर रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम से प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और कटनी जिले के कलेक्टर्स को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन जिलों में सिविल डिफेंस के तहत आज हुई मॉकड्रिल और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की रिहर्सल की समीक्षा की। साथ ही सभी कलेक्टर्स को नागरिकों के हित में सभी सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स से कहा है कि वे भी अपने-अपने जिले में सिविल डिफेंस की सारी तैयारियां पुख्ता कर लें। समीक्षा में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह जे.एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राज्य आपदा प्रबंधन कक्ष से वर्चुअली जुड़े पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार पांचों जिलों में सिविल डिफेंस मॉकड्रिल करा ली गई है। ब्लैक आउट के लिए भी ताकीद करा दिया गया है। लोगों को विधिवत् अभ्यास कराया गया है। पुलिस महानिदेशक होमगार्ड अरविंद कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश के चिन्हित 5 जिलों में एक रेड सिग्नल दिया गया। इसके बाद सिविल डिफेंस के लिए नागरिकों को बचाव के तरीके बताकर उन्हें इनका पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद ग्रीन सिग्नल दिया गया। इस दौरान सभी को किसी भी विषम हालात में सुरक्षा के लिए इसी तरह एक्टिव रहने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 7 मई की शाम 7.30 से ब्लैक आउट की तैयारी भी की गई है। उन्होंने कहा कि ब्लैक आउट का डॉक्युमेंटेशन भी किया जाएगा, भविष्य के लिए यह एक रैफरेंस के तौर पर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 5 जिलों के कलेक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर मॉकड्रिल की जानकारी ली। सभी कलेक्टर्स ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने-अपने जिलों में आग लगने पर बचाव, मलबा गिरने पर बचाव और आपदा नियंत्रण दल द्वारा की गई कार्रवाई की सिलसिलेवार जानकारी ली। कलेक्टर भोपाल ने बताया कि शहर के 5 स्थानों में मॉकड्रिल पूरी कराई गई। देर शाम को होने वाले ब्लैक आउट की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। कलेक्टर इंदौर ने बतायाकि मॉकड्रिल हो चुकी है और सभी को किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए नागरिकों को किस तरह व्यवहार करना है, इस बारे में बताया गया। ब्लैक आउट के लिए भी तैयारी की जा चुकी है। कलेक्टर जबलपुर ने बताया कि शहर के चिन्हित स्थलों में मॉकड्रिल कराई गई और नागरिकों को सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया। कलेक्टर ग्वालियर ने बताया कि शहर में मॉकड्रिल कराई गई और रेस्क्यू टीम को मोबलाइज कर दिया गया है। नागरिकों को सर्च एंड रेस्क्यू का अभ्यास कराया गया है। ब्लैक आउट की तैयारी भी कर ली है और मॉकड्रिल में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों सभी को जोड़ा गया। कलेक्टर कटनी ने बताया कि शहर में नागरिकों को हर तरह के हालात से निपटने के लिए सिविल डिफेंस नियमों के बारे में बताया गया। आग लगने और मलबा हटाने का मॉकड्रिल भी कराया गया। एक मॉक सायरन बजाया गया, जिसके बजते ही नागरिकों को बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य की सभी विकास परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जाए तथा उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति में गति लायी जाए और हर स्तर पर नियोजन की स्पष्टता हो। मुख्यमंत्री डॉ. ने कहा कि परियोजनाओं की सफलता का मूल मंत्र समर्पण, पारदर्शिता और समय प्रबंधन है। उन्होंने कहा कि अधूरी अथवा लंबित परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य में तेजी लायी जाए, जिससे जनहित में समय रहते लाभ पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में जल संसाधन विभाग की वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 126 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी सहित जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में प्रदेश में चल रही विभिन्न वृहद परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के हर पहलू को प्राथमिकता दे रही है। सरकार के प्रयासों का जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिले, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इन 2 वृहद परियोजनाओं को मिली मंजूरी इसके तहत वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 2 वृहद परियोजनाओं को मंजूरी दी। टर्न की पद्धति पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) पेट्रोकेमिकल परियाजना के लिए महुता घाट के डाउनस्ट्रीम में बैराज एवं संबंधित कार्यों का निर्माण कराया जाएगा। विदिशा एवं सागर जिले में इस परियोजना के तहत 42.94 मिलियन घन मीटर जल संग्रहण क्षमता वाला बांध निर्माण किया जाएगा। कुल 229.78 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस वृहद परियोजना में 6.6 कि.मी. लम्बाई की पाइप लाइन बिछाने का काम, पम्प हाउस एवं इंटेकवेल के निर्माण सहित 1.25 मेगावाट के पम्प हाउस का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। यह सम्पूर्ण कार्य अगले 33 माह में पूरा किया जाएगा। उज्जैन जिले के गोठड़ा से शनि मंदिर तक कान्ह नदी के दोनों ओर तटों पर घाटों का निर्माण (कुल लम्बाई लगभग 29.21 किमी) एवं क्षिप्रा नदी के बाएं एवं दाएं तट पर शनि मंदिर से नागदा बायपास तक घाट निर्माण कार्य एवं कान्ह नदी पर पंथ पिपलई, जमालपुरा, गोठड़ा स्टॉप डेम, पिपलिया राधौ बैराज नम, रामवासा बैराज नं. 2 का स्टॉप डेम का निर्माण कार्य एवं क्षिप्रा नदी पर किथोदाराव बैराज का निर्माण कार्य एवं उन्डासा और जस्ताखेड़ी तालाब का मरम्मत कार्य तथा दुर्गादास की छतरी के पास सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। कुल 593.62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली यह वृहद परियोजना अगले 30 माह में पूरी की जाएगी।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान के तहत अर्जित फंड एक रिजर्व फंड है। इस फंड से जिलों के खनन प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक हित और सबके उपयोग के लिए स्थायी प्रकृति के ठोस काम ही कराए जाएं। काम ऐसे हों, जिसका लाभ अधिकतम लोगों को मिले। इस (डीएमएफ) मद से स्कूल भवन, अस्पताल, सामुदायिक भवन, औषधालय भवन, पशु चिकित्सालय/औषधालय, खेल मैदान सहित विशेष पिछड़े एवं कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की बसाहट क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्थायी श्रेणी के काम कराए जाएं। उन्होंने कहा कि अस्थायी प्रकृति के एवं मरम्मत आदि के काम संबंधित विभागों के विभागीय बजट से कराए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में जिला खनिज प्रतिष्ठान के भाग-ख के तहत हो सकने वाले विकास कार्यों की मंजूरी के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के खनन क्षेत्रों वाले जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान से प्राप्त राशि में से 502 करोड़ रूपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी। इस निर्णय से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकास एवं उन्नयन कार्य किए जा सकेंगें। सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद अब जिला खनिज प्रतिष्ठान से प्रदेश के डिण्डौरी, शहडोल, अनूपपुर, बड़वानी, दमोह, छिंदवाड़ा, सिवनी, अलीराजपुर, शिवपुरी, सागर, रीवा, बैतूल आदि जिलों में विभिन्न श्रेणी के विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें डिण्डौरी जिले में आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण, शहडोल जिले की सोन नदी पर बैराज/एनिकट का निर्माण, अनूपपुर जिले के कोतमा के चिकित्सालय में 100 बिस्तरीय अधोसंरचना का निर्माण प्रमुख रूप से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बड़वानी जिले में भीलटदेव मंदिर नागलवाड़ी के तलहटी से मंदिर तक पहुंच मार्ग का निर्माण भी डीएमएफ मद से किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन कामों को जल्द से जल्द पूरा कराया जा सकता हो, वे काम पहले कराए जाएं। स्कूलों में आवश्यकतानुसार पेयजल व्यवस्था के लिए टंकी निर्माण, बाउंड्री वॉल निर्माण जैसे काम तत्काल कराए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को इनका शीघ्र लाभ मिले। मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव खनिज साधन उमाकांत उमराव तथा संचालक प्रशासन एवं खनिकर्म फ्रेंक नोबल.ए. सहित अन्य विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। प्रमुख सचिव खनिज साधन उमराव ने बैठक में बताया कि जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि (भाग-ख) में वर्तमान में 1681 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इस राशि से छोटे बड़े सभी श्रेणी के काम कराए जा सकते हैं। इस राशि से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र (60 प्रतिशत) के तहत 1008.6 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि शासन द्वारा खर्च की जा सकती है। उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में शिक्षा, पेयजल प्रदाय, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य की देखभाल, स्वच्छता सुधार, कौशल विकास, वृद्धजन एवं नि:शक्तजन कल्याण तथा महिला एवं बाल कल्याण संबंधी कार्य विशेष रूप से चिन्हित किए गए हैं। अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र (40 प्रतिशत) में सिंचाई सुविधा, भौतिक अवसंरचना तथा ऊर्जा एवं वॉटरशेड विकास जैसे काम कराए जाते हैं। इस क्षेत्र के लिए भी डीएमएफ (संचित निधि) से करीब 672.4 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जा सकती है।  नोडल विभाग द्वारा कुल 1015 कार्य अनुमोदित किए गए हैं, इनमें से 317 कार्य उच्च प्राथमिकता वाले हैं। इन कार्यों को पहले पूरा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुमोदन उपरांत डीएमएफ फंड से सभी विकास कार्य जल्द ही प्रारंभ करा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को प्रमुख सचिव उमराव ने बैठक में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) की नवीन गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य खनिज की खदान अथवा खदानों के समूह से 15 किलोमीटर परिधि क्षेत्र प्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र होगा तथा जहां स्थानीय जनसंख्या खनन संबंधी प्रक्रिया के कारण आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, वहां जिले में स्थित मुख्य खदान अथवा खदानों से 25 किलोमीटर का क्षेत्र अप्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र होगा। इसके अलावा डीएमएफ (संचित निधि) की 70 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इस क्षेत्र में केंद्र सरकार ने आवास, कृषि एवं पशुपालन को भी जोड़ दिया है। इसी तरह डीएमएफ (संचित निधि) की 30 प्रतिशत राशि अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यय करने को कहा गया है। इस क्षेत्र में खनन जिलों में पर्यावरण की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के अन्य उपाय भी इसमें जोड़े गए हैं। 

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में सड़कों का निर्माण पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जाए और उसमें दीर्घकालिक जरूरतों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएं। उन्होंने कहा कि सड़कें प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ हैं। उनका निर्माण टिकाऊ, सुरक्षित और आधुनिक मानकों के अनुरूप हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता सुनिश्चित की जाएं। साथ ही सड़क परियोजनाओं के निर्माण में तय समय-सीमा का पालन किया जाए, ताकि जनता को जल्द से जल्द बेहतर आवागमन सुविधाएं मिल सकें। बैठक में प्रदेश में चल रही प्रमुख सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई एवं आगामी कार्य योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सड़क निर्माण में नवीन तकनीकों को अपनाया जाए और पर्यावरणीय मानकों का पालन कर पारिस्थितिकीय संतुलन का भी ध्यान रखा जाए। बैठक में लोक निर्माण मंत्री एवं मप्र सड़क विकास निगम के उपाध्यक्ष राकेश सिंह, मुख्य सचिव एवं मप्र सड़क विकास निगम के उपाध्यक्ष अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव खनिज साधन उमाकांत उमराव, प्रबंध संचालक मप्र सड़क विकास निगम भरत यादव, निगम में स्वतंत्र संचालक एवं संचालक मंडल के विशेष सदस्य वेंकटेश बालासुब्रमण्यम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में निगम के प्रबंध संचालक यादव ने बताया कि निगम द्वारा गत वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 1586 करोड रुपए की लागत से 1127 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया गया। इसी दौरान सड़क विकास के पूंजीगत कार्यों पर 2761.47 करोड रुपए एवं संधारण व मरम्मत कार्यों पर 280.79 करोड रुपए इस प्रकार कुल 3042.29 करोड रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जारी वित्त वर्ष के लिए 1425 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य लिया गया है। इस पर 3134 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा चिन्हित मार्गो के पुनर्निर्माण, संधारण, डामरीकृत नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एवं उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिए निविदा आमंत्रित की गयीं। निविदा समिति के अनुमोदन उपरांत 35 प्रकार के सड़क निर्माण कार्यों के लिए 3443.72 करोड रुपए की निविदाएं स्वीकृत कर न्यूनतम दर वाले निविदाकारों को निविदा स्वीकृति पत्र जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भोपाल-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 में नवीन प्रस्तावित एकरेखण (एलाईनमेंट) के लिए कार्यवाही की जा रही है। इससे भोपाल-जबलपुर मार्ग की दूरी कम हो जाएगी।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और कटनी में केंद्र सरकार के निर्देशों के पालन में निर्धारित समय पर किए गए ब्लैक आउट और मॉक ड्रिल गतिविधियों की जानकारी संबंधित जिलों के कलेक्टर्स से प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिलों के कलेक्टर्स के नेतृत्व में किए गए कार्य की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक प्रबंधन की तैयारी के लिए यह मॉक ड्रिल की गई। नागरिक सुरक्षा की प्राथमिकता और संकटकालीन परिस्थिति की चुनौती को देखते हुए इस तरह की मॉक ड्रिल के माध्यम से न सिर्फ आपदा प्रबंधन के अमले बल्कि नागरिकों को भी सजग और सतर्क करने के प्रयास आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार शाम पुलिस मुख्यालय पहुंच कर सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आपातकालीन स्थिति के लिए की गई मॉक ड्रिल की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। जानकारी दी गई कि सभी जिलों में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आज संपन्न मॉक ड्रिल और उसकी पूर्व की तैयारियों का विस्तृत विवरण दिया गया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह जे एन कंसोटिया, एडीजीपी ए. साई मनोहर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिलेवार जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर्स ने बताया कि नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरी उपाय अपनाने के लिए जिलों के शिक्षित और सजग किया गया है। कलेक्टर भोपाल ने बताया कि निर्धारित समय पर समूचे शहर में प्रकाश व्यवस्था बंद करने की कार्रवाई की गई। ड्रोन द्वारा शूटिंग भी करवाई गई है। कलेक्टर जबलपुर ने बताया कि एक पुरानी बिल्डिंग से लोगों को बचाने की रेस्क्यू की कार्रवाई की गई। ब्लैक आउट की कार्यवाही भी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इंदौर कलेक्टर ने जानकारी दी कि मेडिकल कॉलेज के नजदीक एक भवन में अग्निकांड से बचाव की मॉकड्रिल की गई। आकस्मिक चिकित्सा केंद्र भी बनाया गया। ब्लैक आउट की कार्रवाई भी की गई। ग्वालियर कलेक्टर ने भी ब्लैक आउट और अन्य बचाव गतिविधियों के अभ्यास की जानकारी दी। कटनी कलेक्टर ने बताया कि निर्धारित 12 मिनट अवधि के लिए ब्लैक आउट किया गया। इसके अलावा रेस्क्यू कार्य का अभ्यास भी किया गया।

भोपाल: भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतकी ठिकानों पर कार्रवाई की है. इस ऑपरेशन का नाम 'ऑपरेशन सिंदूर' दिया गया. इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है. भारतीय सेना के इस पराक्रम के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी बधाई दी है. उन्होंने कहा कि "जो कहते हैं वह होता है, हमारी सेना भी नवदुर्गा के समान शक्ति संपन्न है और दुश्मनों से निपटने में सक्षम है. पाकिस्तान के 9 ठिकानों आतंकी स्थानों पर भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाब दिया है, उससे पूरा देश आनंद में है." जो कहा वह करके दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही स्पष्ट है कि सिंदूर पर हाथ लगाने वाले और गलत निगाह डालने वालों पर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है. भारतीय सेना ने उस इरादे को मजबूत किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर वह स्थान और हर उस व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देखेगा, उसे मिट्टी में मिला देंगे. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और सभी देशवासियों को बधाई दी है. सीएम बोले 56 इंच के सीने का सामर्थ्य दिखाया पहलगाम के हमले के बाद जिस तरह से देशवासियों ने एकजुटता दिखाई थी, उन सभी को बहुत-बहुत बधाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी केन्द्र की मोदी सरकार के साथ चट्टान की तरह साथ खड़े हैं. मध्य प्रदेश उन राज्यों में है, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं. वह जो चाहेंगे और करेंगे उनके एक इशारे पर हम सभी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं. देश के दुश्मनों को सबक सिखाते हुए जिस तरह से भारतीय वीरता का अहसास कराया है, वह हमारे लिए गौरवशाली दिन है. आतंकवादियों ठिकानों और आतंकियों को जिस तरह सबक सिखाया गया है. यह घटना 56 इंच के सीने के सामर्थ्य को दर्शाती है.बता दें भारत ने यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की. जहां पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की. जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया. ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है, जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी.  

भोपाल: उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार के निर्देश अनुरूप, उच्च शिक्षा विभाग ने इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के शुरू होते ही 22 महाविद्यालयों के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। महाविद्यालय बलवाड़ी (बड़वानी), भीमपुर (बैतूल), उदयनगर (देवास), चरगवां (जबलपुर), खालवा (खंडवा), भगवानपुरा एवं झिरन्या (खरगोन), राजोधा एवं बानमोर (मुरैना), ओरछा (निवाड़ी), खोरा (पन्ना), कुरई (सिवनी), दिनारा (शिवपुरी), माडा (सिंगरौली), कायथा (उज्जैन), घुवारा (छतरपुर), बिडवाल (धार), खिरकिया (हरदा), सुलतानपुर (रायसेन), गोविंदगढ़ (रीवा) के शासकीय महाविद्यालय एवं विधि महाविद्यालय सिवनी में नवीन महाविद्यालयों के भवन निर्मित किये जाने की स्वीकृति मिली हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, पन्ना जिले के देवेन्द्र नगर स्थित संस्कृत महाविद्यालय के लिए भी नवीन भवन स्वीकृत किया गया है। इन महावि‌द्यालयों के लिये औसत 15 करोड़ रुपए नवीन भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। अगले चरण में प्रदेश के लगभग 35 अन्य महाविद्यालयों के नवीन भवनों के लिए स्वीकृति के लिए प्रयास किया जाएगा, इनमें से 16 महावि‌द्यालयों के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है। इनमें से कई महाविद्यालय वर्ष 2023 में प्रारंभ हुए हैं एवं इनमें विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम है, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या एवं वित्तीय संसाधनों के अनुसार विभागीय कार्यवाही की योजना है।

भोपाल: लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने औचक निरीक्षण की समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में मंत्री श्री सिंह ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, साथ ही जिन अधिकारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया उनकी प्रशंसा की। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा और लापरवाही के प्रति विभाग में सख्त रुख अपनाया जाएगा। प्रत्येक माह की 5 और 20 तारीख को आयोजित किए जाने वाले औचक निरीक्षणों की श्रृंखला में इस माह 5 मई को सात जिलों के 35 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के लिए जिलों और निर्माण कार्यों का चयन तथा निरीक्षण दलों का गठन पूर्णतः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम आधार पर किया गया जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। औचक निरीक्षण के दौरान कटनी जिले में सकरीगढ़ से भदौरा स्टेशन मार्ग पीजी के अंतर्गत कार्य नहीं करने पर ठेकेदार मेसर्स फेस एसोसिएट के पंजीयन को काली सूची में दर्ज करने के लिए संबंधित मुख्य अभियंता जबलपुर को निर्देशित किया गया है। मंदसौर जिले में लोक निर्माण विभाग (भवन) के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के कार्य में कमी पाए जाने के कारण संबंधित कार्यपालन यंत्री (भवन) एवं ठेकेदार मेसर्स जे.पी. स्ट्रक्चर्स प्रायवेट लिमिटेड राजकोट (गुजरात) के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये मुख्य अभियंता (भवन) को निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त मंदसौर जिले में भवन विकास निगम के अंतर्गत सीतामऊ सीएचसी (30 से 50 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) के कार्य में फिनिशिंग एवं गुणवत्ता की कमी के कारण संबंधित डिवीजनल मैनेजर, ठेकेदार मेसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी सूरत एवं कंसल्टेंट एल.एन. मालवीय इन्फ्रा प्रोजेक्ट के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश संबंधित मुख्य अभियंता भवन विकास निगम को दिए गए। उत्कृष्ट कार्य करने वालों की सराहना भी की गई। बड़वानी जिले में तलून-बगड़ रोड पर बीटी नवीनीकरण कार्य में कार्यपालन यंत्री संभाग बड़वानी श्री के. एन. प्रजापति एवं उनकी पूरी टीम तथा मंदसौर जिले में छायन से माकड़ी चामुंडा रोड के लिये कार्यपालन यंत्री संभाग मंदसौर श्री आदित्य सोनी, अनुविभागीय अधिकारी कमल जैन, उपयंत्री राहुल भार्गव एवं ठेकेदार श्री तरुण अग्रवाल की प्रशंसा की गई। वर्षा पूर्व सड़क मरम्मत पर विशेष जोर मंत्री श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व सभी सड़कों के प्रीवेंटिव मेंटिनेंस के कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। जिन सड़कों पर परफॉर्मेंस गारंटी लागू है, उनके रखरखाव के लिए संबंधित ठेकेदारों को लिखित निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी सड़कों की पहचान की जाए जो लगभग प्रत्येक वर्ष बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त होती हैं और उनके लिए विशेष मरम्मत कार्य कराए जाएं। मंत्री श्री सिंह ने तीव्र जल प्रवाह वाले पुलों का भौतिक निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार शीघ्र मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानसून के दौरान यदि सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं तो मरम्मत कार्य के लिए वर्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए। बारिश के दौरान ही मरम्मत के विशेष इंतजाम किए जाएं जिससे यातायात और नागरिकों को असुविधा न हो। लोक कल्याण सरोवर निर्माण और ट्री शिफ्टिंग के निर्देश मंत्री श्री सिंह ने बताया कि हाल ही में लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एसओआर में सड़क किनारे रिचार्ज बोर बनाने और ट्री शिफ्टिंग के लिए दरें निर्धारित कर दी गई हैं। उन्होंने वर्ष 2025 में 500 लोक कल्याण सरोवर तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि ट्री शिफ्टिंग के लिए वर्षा काल सर्वोत्तम समय होता है, चिन्हित कर तत्काल शिफ्टिंग प्रारंभ की जाए। साथ ही, वर्षा पूर्व अधिकतम संख्या में सड़क किनारे रिचार्ज बोर बनवाने के भी निर्देश दिए जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। लोकपथ मोबाइल ऐप के प्रचार-प्रसार पर जोर मंत्री श्री सिंह ने बताया कि मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी आम नागरिक लोकपथ मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने लोकपथ ऐप के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए जिससे अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का उपयोग कर सकें और मरम्मत कार्यों में तेजी लाई जा सके बैठक में प्रबंध संचालक म.प्र. सड़क विकास निगम श्री भरत यादव, प्रमुख अभियंता (बी.एण्ड आर) श्री के.पी.एस. राणा, प्रमुख अभियंता (भवन) श्री एस.आर. बघेल, उप सचिव लोनिवि श्री ए.आर. सिंह, समस्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी उपस्थिति रहे।

ग्वालियर: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने बुधवार को पाकिस्तान पर एयरस्ट्राइक की. सेना ने कई आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया. अब इस ऑपरेशन के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अलर्ट जारी कर दिया गया है. ग्वालियर के राजमाता एयरपोर्ट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. इतना ही नहीं आम लोगों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की टीम तैनात है. जवानों ने पूरे एयरपोर्ट की निगरानी बढ़ा दी है. एयरपोर्ट अथॉरिटी का सरकारी स्टाफ ही एयरपोर्ट पर मौजूद है. इतना ही नहीं प्राइवेट स्टाफ को भी एयरपोर्ट से हटा दिया गया है. ग्वालियर आने-जाने वाली सभी फ्लाइट अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं।  जानिए क्यों लिया गया फैसला  मालूम हो कि ग्वालियर के राजमाता एयरपोर्ट के पास आर्मी स्टेशन भी है. यहां सेना के कई विमान तैनात रहते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है. एयरपोर्ट पर अभी कोई फ्लाइट लैंड नहीं करेगी और न ही यहां से कोई फ्लाइट उड़ान भरेगी। 

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जो कहते हैं वह होता है। हमारी सेना भी जगत जननी मां जगदंबा नवदुर्गा के समान शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों का समूल नाश करने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससेपूरा देश गौरवान्वित है। ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही स्पष्ट है, सिंदूर पर हाथ लगाने और गलत निगाह दौड़ने वाले को भारतीय सेना ने जवाब दिया है। वह दृश्य अपने सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि हर वह स्थान और हर वह व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देखेगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। यह परिणाम सबने देखा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को आतंकी खातमे के इस जबर्दस्त प्रहार की कोटिशः बधाई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, सरकार और पूरे भारतवासी जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में एकजुटता दिखाई, वह सबके लिए गौरव का विषय है। हम सब प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के हर कदम के साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को सबक सिखाते हुए भारतीय वीरता का जो परचम फहराया गया है, यह हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का आधार है। इस ऑपरेशन में किसी को भी व्यक्तिगत हानि ना होते हुए आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास से मीडिया के लिए जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किये।