मध्य प्रदेश

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों के प्रति युवाओं की रूचि विकसित करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए जानकारियों का आकर्षक रूप से प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। धरोहरों के संरक्षण के लिए भी अद्यतन तकनीक का उपयोग जरूरी है। इस दृष्टि से राज्य संग्रहालय ने इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर आरंभ करने का नवाचार समयानुकूल है। प्रदेश में स्मारकों और संग्रहालयों में दर्शकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। संग्रहालयों की समृद्ध परंपरा में मध्यप्रदेश जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, उससे देश- दुनिया में प्रदेश की विशेष पहचान बनी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर राज्य संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इमर्सिव एक्सपीरियन्स सेंटर का लोकापर्ण किया तथा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में आयोजित कार्यक्रमों का भी वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम बदलते दौर के भारत में रह रहे हैं। यह बदलाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। संग्रहालय अब इतिहासकारों और शोधार्थियों के साथ-साथ जनसामान्य के लिए भी रूचि-आकर्षण और ज्ञार्नाजन के केंद्र का रूप ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने राज्य संग्रहालय की सराहना करते हुए कि पर्यटकों के लिए अब भोपाल की यात्रा, राज्य संग्रहालय आए बिना अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा- उच्च शिक्षा और पर्यटन विकास निगम संयुक्त रूप से स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों के संग्रहालय भ्रमण का संभागवार क्रम बनाएं, इससे विद्यार्थी, प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ेंगे और राज्य संग्रहालय की खुबियों से अधिक से अधिक लोग परिचित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक केंद्रो को जन सामान्य से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर गतिविधयां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के प्रमुख नगरों के मुख्य प्रवेश मार्गों पर महापुरूषों को समर्पित द्वार विकसित किए जा रहे हैं। हमारे देवस्थान अभी तक केवल पूजा-पाठ के लिए जाने जाते थे। प्रदेश में निर्मित हुए महाकाल लोक सहित अन्य लोकों ने मंदिरों को आस्था, श्रद्धा के साथ-साथ लोक रुचि का भी स्वरूप प्रदान किया है । प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, मुद्रा व्यवस्था सहित संपूर्ण जीवन पद्धति उन्नत स्वरूप में थी। नवीनतम तकनीक से इनके संरक्षण और प्रस्तुतीकरण से हमारी समृद्ध धरोहर को वर्तमान और आगामी पीढ़ी की रूचि के अनुकूल बनाए रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य संग्रहालय परिसर में  आयोजित ‘संग्रहालय मेला’ के अंतर्गत पुरातत्व के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने उत्खनन उपकरण के प्रकार और कार्य सहित दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मेले में ऐतिहासिक इमारतों के 3डी प्रिंटिंग और कॉस्टिंग से बने मिनिएचर और पीओपी से बनी मूर्तियों को सराहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में पहली बार वर्चुअल म्यूजियम केंद्र "आंखों देखा" का शुभारंभ किया गया, जो आगंतुकों को एक अद्वितीय डिजिटल अनुभव प्रदान करेगा। यह केंद्र इंटरैक्टिव और इमर्सिव तकनीक के माध्यम से बिना किसी फिजिकल गाइड के संग्रहालय की गहन यात्रा का अनुभव कराएगा। इससे दर्शकों को इतिहास को करीब से देखने का अनुभव मिलेगा और वे स्टीरियोस्कोपिक 3-डी में भव्य ऐतिहासिक महलों की एक रोमांचक कहानी यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संचालनालय के अधिकृत मैस्कॉट वाकणकर दादा का लोकार्पण भी किया गया। यह मैस्कॉट प्रसिध्द पुरातत्वविद पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर के कार्यों और योगदान को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के त्रैमासिक न्यूज लैटर “ऑफबीट मध्य प्रदेश” के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया । मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संचनालय पुरातत्व द्वारा प्रकाशित 11 नवीन पुस्तकों का विमोचन भी किया। इसमें भिंड जिले का पुरातत्व, रतलाम जिले का पुरातत्व, बैतूल जिले का पुरातत्व, बड़वानी जिले का पुरातत्व, कटनी जिले का पुरातत्व, भोपाल के चिचित्र शैलाश्रय, रायसेन के चिचित्र शैलाश्रय, सहित संचनालय का कंजर्वेशन मैनुअल और नियम पुस्तिका शामिल है। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला ने संचालनालय पुरात्व द्वारा जारी गतिविधियों की जानकारी दी।

डिंडौरी: जबलपुर में सरकारी नौकरी का लालच देकर महिला से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गढ़ा थाना क्षेत्र की 35 वर्षीय महिला ने पंचायत विभाग में पदस्थ सहायक यंत्री पंकज सिंह परिहार पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कुंडम थाने में मामला दर्ज कराया है. आरोपी ने महिला को नौकरी दिलाने के बहाने डिंडौरी बुलाया और अमरकंटक ले जाकर अधिकारियों से मिलवाने के बहाने जंगल में कार के अंदर दुष्कर्म किया।   जानकारी के अनुसार जबलपुर निवासी आरोपी पंकज सिंह परिहार डिंडौरी जिले के समनापुर जनपद में पंचायत विभाग में सहायक यंत्री के पद पर कार्यरत है. कुछ समय पहले उसकी दोस्ती गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला से हो गई. दोनों में अक्सर फोन पर बातचीत होने लगी. बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि वह अकेले रहने के कारण बोर हो जाती है, इसलिए वह नौकरी की तलाश कर रही है और इसके लिए उसने कई जगह आवेदन भी किया है।   बातचीत के दौरान आरोपी ने महिला को पंचायत विभाग में रिक्त पदों पर सरकारी नौकरी दिलाने का लालच दिया. महिला की शिकायत के अनुसार कुछ समय पहले पंचायत विभाग में रिक्त पदों का हवाला देकर पंकज सिंह से उसकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच अक्सर फोन पर बातचीत होने लगी। आरोपी ने महिला को सरकारी नौकरी का झांसा दिया और डिंडौरी जिले में पंचायत विभाग में रिक्त पदों का हवाला देकर मिलने के लिए बुलाया। शनिवार की सुबह महिला एक्टिवा पर दीनदयाल बस स्टैंड पहुंची, जहां से वह डिंडौरी के लिए रवाना हुई।  आरोपी उसे डिंडौरी से अमरकंटक ले गया। डिंडौरी पहुंचने पर आरोपी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी अमरकंटक गए हैं, हमें वहां उनसे मिलना है। इसके बाद वह महिला को अपनी कार (एमपी 04 सीडब्लू 8866) में बैठाकर अमरकंटक ले गया, लेकिन वहां भी किसी अधिकारी से नहीं मिलवाया। शाम करीब 6 बजे आरोपी ने महिला से कहा कि वह जबलपुर जा रहा है और उसे छोड़ देगा। रास्ते में आरोपी ने शराब पी और कुंडम के पास कार में महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी की कार जब्त कर ली है। कुंडम थाना प्रभारी अनूप नामदेव ने बताया कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। आरोपी को परिवार सहित जबलपुर से रवाना होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की कार भी जब्त कर ली गई है। उसके खिलाफ पहले भी छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं। इसकी भी जांच की जा रही है। जंगल में दुष्कर्म का आरोप आरोपी ने नौकरी की प्रक्रिया के सिलसिले में महिला को डिंडोरी बुलाया और कहा कि वह उसे अमरकंटक ले जाएगा, जहां वह उसे अधिकारियों से मिलवाने का दावा कर रहा था। वापसी के दौरान आरोपी ने रास्ते में शराब पी और कुंडम के जंगल क्षेत्र में कार रोककर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह जबलपुर पहुंची और तत्काल गढ़ा थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कुंडम थाने में अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुंडम पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पंकज सिंह परिहार को जबलपुर से रवाना होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि आरोपी अपने परिवार के साथ भागने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी की कार भी जब्त कर ली है, जिसमें घटना को अंजाम दिया गया था। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पहले भी छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं। करंजिया जिले में पदस्थ रहते हुए भी उस पर गंभीर आरोप लगे थे। फिलहाल आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। इस मामले से एक बार फिर पता चलता है कि शातिर अपराधी किस तरह से महिलाओं को नौकरी का सपना दिखाकर उनका शिकार बना रहे हैं। लेकिन ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त निगरानी और कठोर सजा की जरूरत है।

नई दिल्ली/भोपाल: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह गिरफ्तार होंगे या नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मिलेगी या नहीं? इस पर निगाहें टिकी थीं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए शर्मनाक बयान के मामले में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है. साथ ही फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है. एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की दिशा तय होगी. विजय शाह का माफी वाला स्टंट सुप्रीम कोर्ट में फेल सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह द्वारा माफी मांगने को अस्वीकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया "इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित होगी. एसआईटी में 3 आईपीएएस होंगे. ये अफसर मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे. इनमें एक अफसर आईजी स्तर का, जबकि एक एसपी स्तर का होगा. साथ ही इनमें एक महिला आईपीएस भी होगी. एसआईटी 28 मई तक रिपोर्ट पेश करेगी." सुनवाई के दौरान विजय शाह को कड़ी फटकार मंत्री विजय शाह के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी "इस मामले में आरोपी ने कई बार माफी मांगी है. इसलिए उन्हें माफ कर दिया जाए." इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा "पूरे देश के सामने विजय शाह बेनकाब हो चुके हैं. मंत्री पद रहते हुए इस प्रकार के गैरजिम्मेदार और शर्मनाक बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती. ये कृत्य माफी लायक नहीं है. जब कोई पब्लिक फिगर होता है तो उसे अपने शब्दों को सोच-विचार कर बोलना चाहिए." हाई कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मंत्री विजय शाह ने बेहद शर्मनाक टिप्पणी की थी. इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश डीजीपी को दिए थे. एफआईआर दर्ज होने के अगले दिन हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. इस दौरान मंत्री विजय शाह ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई. इधर, कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे व गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया.  

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्यप्रदेश प्रवास की तैयारियों को लेकर आज मप्र के मुख्यमंत्री ने निवास स्थित समत्व भवन में बैठक कर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।संबंधित विभागों को सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं समयबद्ध व समुचित रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आगामी 31 मई को भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और महिला सम्मेलन में सहभागिता करेंगे। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रभारी एमडी संकेत एस. भोंडवे ने शुक्रवार को स्थानीय अफसरों के साथ मेट्रो ट्रेन की यात्रा कर उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए सिटी बस संचालन की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। 31 मई को पीएम आ सकते हैं भोपाल उधर, 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन हरी झंडी दिखाने की अटकलें थीं, लेकिन इसे अनुमति नहीं मिली। अब चर्चा है कि 31 मई को मोदी भोपाल आएंगे और इस दौरान भोपाल से ही हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक अनुमति का इंतजार है। हरियाली बढ़ाने के निर्देश भोंडवे ने प्रायोरिटी कॉरिडोर के स्टेशन 3 से लेकर गांधी नगर तक की यात्रा की और स्टेशन के साथ डिपो का निरीक्षण किया। मेट्रो ट्रेन के स्टेशनों में एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स, टिकट काउंटर, सूचना प्रदर्शन प्रणाली, ट्रेन में यात्री सुविधाओं और डिपो में हरियाली बढ़ाने के निर्देश दिए। बाद में हुई बैठक में सिटी बस संचालन पर बात हुई। इस दौरान निगमायुक्त व आइडीए सीईओ भी मौजूद रहे।

भोपाल: कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद लोग अभी इसे भूलने ही लगे थे कि एक बार फिर से ऐसी खबरें आने लगी हैं। एमपी में भोपाल शहर के अस्पतालों की ओपीडी में बुखार, उल्टी, पेट दर्द और फेफड़ों में संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना जैसे ब्रोंकाइटिस के मरीजों की संख्या में 30 फीसदी का इजाफा हुआ है। इनके लक्षण कोरोना से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं। हालांकि, श्वसन रोग चिकित्सा संस्थानों ने कोरोना के लक्षणों से इनकार किया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि इस तरह की बीमारी ज्यादातर उन लोगों को हो रही है जिन्हें एलर्जी की बीमारी है या वे नियमित दवा लेते हैं। अगर आपको भी शरीर में ऐसे कोई लक्षण दिखें तो तुरंत एहतियात बरतना शुरू कर दें।  ये सावधानियां बरतें:  ● बाहर निकलते समय एन95 मास्क पहनें  ● एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें  ● अस्थमा और सीओपीडी की नियमित दवा लें  ● लक्षणों में बदलाव होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें  10 बेड का डेंगू वार्ड तैयार डेंगू को लेकर जिला अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गया है। जेपी अस्पताल में डेंगू के लिए 10 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने वार्ड का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान निर्णय लिया गया कि यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसी हिसाब से बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। 15 जून से बढ़ने लगेंगे डेंगू के मरीज डॉक्टरों का कहना है कि 15 जून के बाद मानसून शुरू होते ही डेंगू के मरीज बढ़ने लगेंगे। बताया गया कि बारिश होते ही एडीज मच्छरों का प्रजनन काल शुरू हो जाता है। जेपी अस्पताल अधीक्षक डॉ. राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू वार्ड में मरीजों के लिए बेड तैयार कर दिए गए हैं।

भोपाल: मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को जल्द ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के रवींद्र भवन में यह घोषणा की। यहां मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने कर्मचारी हितैषी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। प्रदेश के सात लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। वर्ष 2019 में कांग्रेस की तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने कैशलेस इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद भाजपा सरकार ने भी कई बार आश्वासन दिया लेकिन आज तक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। स्थानांतरण नीति लाई गई मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर करने का निर्णय लिया है। नौ साल से लंबित गृह किराया भत्ता (एचआरए) की मांग को पूरा किया। अधिकारी-कर्मचारियों की सुविधा के लिए स्थानांतरण नीति लाई गई है। रिक्त पदों को भरने के लिए हर साल मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) से भर्ती की जाएगी। कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास की व्यवस्था प्राथमिकता से की जा रही है। इस अवसर पर विधायक भगवानदास सबनानी, राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव और महामंत्री जितेन्द्र सिंह भी मौजूद थे। एक ही परीक्षा से भरे जाएंगे सभी पद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में यूपीएससी जैसी परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। एक बार चयन होगा। इसके बाद जहां जरूरत हो, वहां भेज दें। बिना वजह भर्तियों को लटकाए रखना अच्छी बात नहीं है।

भोपाल: पुलिस मुख्यालय में सात साल बाद लिपिक संवर्ग में 400 पदों पर भर्ती होने जा रही है। फिलहाल इन रिक्त पदों पर जिला पुलिस बल के सामान्य ड्यूटी पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। इससे पहले इन पदों पर वर्ष 2018 में नियुक्तियां की गई थीं। कर्मचारी चयन बोर्ड इस वर्ष इन पदों पर नियुक्तियां करेगा। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि लिपिकीय कार्य के लिए दक्ष कर्मचारी उपलब्ध होंगे। इनको कंप्यूटर का भी ज्ञान होगा। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ जिला पुलिस बल के पुलिसकर्मियों को पदस्थापना के बाद वापस जिलों में भेजा जाएगा, ताकि जिलों में पुलिस बल की कमी को पूरा किया जा सके। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इन्हें मुख्यालय की हर शाखा में आवश्यकता के अनुसार पदस्थ किया जाएगा। प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि ये अपना कार्य पूरी दक्षता से कर सकें। बता दें कि इस संवर्ग में आरक्षक पद से भर्ती के बाद जिला पुलिस बल की तरह पदोन्नति दी जाती है।

भोपाल: प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश अब पूरे देश में गेहूं उपार्जन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रभार के जिले गुना में जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान दी। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस वर्ष गेहूं उपार्जन में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में एक बड़ी छलांग है। उन्होंने इसे किसानों के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और सुनियोजित नीति का परिणाम बताया। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि हमारे प्रयासों का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने 60 प्रतिशत से अधिक गेहूं उपार्जन पर उपार्जन से जुड़े विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार जताया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार की सक्रिय भूमिका, समय पर समर्थन मूल्य की घोषणा तथा सुचारू परिवहन और भंडारण व्यवस्था ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। ''मोबाइल कोर्ट'' से न्याय हो रहा सुलभ बैठक में  बताया गया कि ''मोबाइल कोर्ट'' के माध्यम से जमीनी विवाद, अतिक्रमण और सीमांकन जैसे पुराने लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे किए जा रहे हैं। इस दौरान दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, जिससे जनता को न्याय सुलभ हो रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को किया सम्मानित मंत्री श्री राजपूत ने जल-गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी सीएमओ सुश्री मंजूषा खत्री, एसडीओ पीएचई टीएल मेहरा एवं उपयंत्री जनपद पंचायत आरोन चंदन शुक्ला को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान पाने वाले छात्र शैलेन्द्र धाकड़, कु. पूर्णिमा अडा़वकर एवं राष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिता में चयनित नमन लोधी को भी सम्मानित किया गया। बैठक में कलेक्टर किशोर कन्याल ने बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए श्रमिकों की जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जानकारी दी।

भोपाल: प्रदेश में केन्द्र सरकार के “एक पेड़ माँ के नाम” से प्रेरित होकर अमृत मित्र योजना के अंतर्गत “वूमन फॉर ट्री” पौध-रोपण अभियान का संचालन किया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश में 5 जून से 31 अगस्त तक चलाया जायेगा। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने विस्तृत दिशा निर्देश नगरीय निकायों को जारी किये है। यह अभियान अमृत ​​2.0 योजना एवं डे-एनयूएलएम के कन्वर्जेंस से संचालित किया जा रहा है। नगरीय निकायों को पौध रोपण का स्थल चयन कर अमृत 2.0 के पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने नगरीय निकायों से कहा है कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को 21 मई से 23 मई तक पौध रोपण के स्थान का भ्रमण किट आवश्यक रूप से वितरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके बाद प्रदेश में 5 जून से 31 अगस्त तक सफलता पूर्वक पौध रोपण किया जायेगा। अभियान को सफल बनाने के लिये नगरीय निकायों को महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण एवं हरित भारत के निर्माण की दिशा में एक अनूठा प्रयास है। इस अभियान को सामाजिक सहभागिता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ पूरा किया जायेगा। देशभर में यह अभियान केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की मदद से संचालित किया जा रहा है।

शिवपुरी: क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली. बैठक में शिवपुरी के विकास की दिशा में ढाई घंटे मंथन के बाद बैठक की जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री ने 13 साल पहले स्वीकृत कराई गई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना को लेकर कहा कि, ''यह योजना उनके जनसेवा काल की सबसे सिर दर्द योजना रही है.'' बकौल सिंधिया इस योजना को लेकर पीएचई विभाग का दावा है कि सीवर लाइन का 45 प्रतिशत फ्लो टेस्ट हो चुका है, वह पूर्णत: पास है. ठेकेदार को भुगतान की भी बात आई है. सिंधिया के अनुसार, इस दावे की जमीनी हकीकत को जांचने के लिए हमने निर्देश दिए हैं कि विधायक, कलेक्टर, नपाध्यक्ष, सीएमओ व पीएचई विभाग पांचों मिलकर सर्वे करेंगे. अगर 45 प्रतिशत सीवर लाइन का फ्लो टेस्ट पास हाेता है तो ठेकेदार को भुगतान के लिए हम राज्य सरकार से राशि की मांग करेंगे. यह राशि कांट्रेक्टर को दी जाएगी, ताकि वह शेष रहे 55 प्रतिशत भाग के काम को समाप्त कर सके. इसके बाद उक्त भाग का फ्लो टेस्ट किया जाएगा, फिर शेष राशि उसे दी जाएगी, ताकि सीवर की समस्या हल हो सके. भू-माफियाओं पर होगी कठोर कार्रवाई रविवार को केंद्रीय मंत्री एवं गुना-शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित दिशा समिति की बैठक में भाग लेकर जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की गहन समीक्षा की. बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. 26 मई तक सुलझेगा, जमीन के मालिकाना हक का विवाद केंद्रीय मंत्री का कहना था कि, "शिवपुरी एयरपोर्ट के लिए हमें जमीन अधिग्रहण का कार्य करना है, जिसमें तीन हिस्सों में जमीन अधिग्रहण की जानी है. 58 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण जिला प्रशासन से होना है, परंतु अभी इसमें यह तय नहीं हो सका है कि वह जमीन रेवेन्यू की है अथवा फारेस्ट विभाग की.'' केंद्रीय मंत्री के अनुसार बैठक में उन्हें कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि 26 मई तक यह तय हो जाएगा कि जमीन किसकी है, उसके बाद जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. 38 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के लिए फारेस्ट व वाइल्ड क्लीयरेंस सुप्रीम कोर्ट तक देना पड़ेगा. 28 हेक्टेयर प्रायवेट लैंड का अधिग्रहण किया जाएगा. 30 प्रतिशत जनता को पानी के लिए करना होगा इंतजार शहर की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने वाली मड़ीखेड़ा जलावर्धन योजना पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री का कहना था कि, ''शहर के 70 प्रतिशत हिस्से में पांच करोड़ की लागत से पाइप लाइन बिछाने का काम जारी है जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. इसके अलावा शहर के 30 प्रतिशत हिस्से में 128 किमी की डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन बिछाने के लिए अमृत-3 का इंतजार करना होगा.'' नल-जल की खराब लाइन को पीएचई करेगी सही दिशा की बैठक में ग्रामीण अंचल में नल-जल योजना की पाइप लाइन बिछाने में अनियमितता बरतने की बात सामने आई. जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि नियमानुसार पाइप लाइन एक मीटर की गहराई में डाली जानी थी, परंतु कहीं आधा फीट की गहराई में तो कहीं जमीन के ऊपर लाइन बिछाई गई है. इस पर यह तय हुआ कि जनप्रतिनिधि व कलेक्टर का प्रतिनिधि जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कामों की फोटो, वीडियो बनाएंगे, ताकि पीएचई से उक्त लाइन को सही करवाया जा सके. इसके अलावा जहां पर पीएचई ने अभी काम शुरू नहीं किया है, वहां पर जलजीवन मिशन चाहे तो काम को अपने हैंडओवर लेकर खुद पूरा कर सकता है. जो काम पीएचई ने शुरू कर दिया है, वह काम उसे ही पूरा करना होगा. ये भी बोले सिंधिया -फोरलेन पर सड़क के किनारे जो ग्रीन रेलिंग लगाई गई थी, वह ध्वस्त हो गई है, उसे जल्द दुरूस्त करें. -हाईवे के अंडर पास की सफाई एनएचएआई से कराई जाएगी, क्योंकि वहां से टाइगर गुजरते हैं. -टाइगर रिजर्व के साउथ रेंज कारिडोर में 75 परिवारों के विस्थापन की दिशा में काम करेंगे. -145 करोड़ की लागत से स्वीकृत सनघटा सिंचाई परियोजना एक साल में पूरी होगी, 25 गांव पंजाब की तरह बनेंगे. -चांदपाठा बांध का रिसाव रोकने के लिए 71 करोड़ की याेजना है, जिसे जल्द स्वीकृत करवाया जाएगा. -बारिश में जलकुंभी माधव लेक में न पहुंचे इसके लिए बारिश पूर्व करबला के पास जाली लगवाई जाएगी. -निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर की झांसी रोड से कनेक्टिविटी के लिए 10 करोड़ की लागत से बनेगी 7.5 किमी की रोड.  

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी संगठनों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने की मांग मान ली है. भोपाल के रवीन्द्र भवन में राज्य कर्मचारी संघ के अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि "जबरदस्ती किसी चीज को अटकाना-लटकाना यह ठीक नहीं था. 9 सालों से एचआरए अटका हुआ था. मैं तो बाहर से देखकर दुखी हो जाता था कि जबरदस्ती क्यों अटकाया हुआ है. जिनके हक की चीज है, वो उनको समय पर क्यों नहीं मिलना चाहिए. उनको समय पर देना चाहिए था."   ट्रांसफर नीति में भी कर्मचारियों का ध्यान रखा कर्मचारियों को एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) और डीए (महंगाई भत्ता) दिए जाने के लिए रवीन्द्र भवन में मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह किया गया. कार्यक्रम में बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के साथ कर्मचारी संघ और मजदूर संघ के पदाधिकारी मौजूद थे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने एचआरए बढ़ाए जाने के मामले में कहा कि "मैं इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली हूं कि आप लोगों को ज्ञापन देने के लिए नहीं आना पड़ा. मैंने खुद ही इसे आगे बढ़ा दिया." मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने ट्रांसफर नीति के बारे में भी ध्यान रखा है. ट्रांसफर करेंगे, लेकिन तब, जब सबका समय आएगा. जब बच्चों की छुट्टियां हो जाएं. हम थोड़ा आने-जाने की व्यवस्था बना लें, इसलिए गर्मी की छुट्टियों का इंतजार किया."   पुलिस बैंड में भर्ती शुरू कराई मोहन यादव ने कहा, "आजादी के पहले से पुलिस बैंड के पद थे, लेकिन धीरे-धीरे वह खत्म होते गए. हर जिले में यह पद खत्म होते गए. भले ही किसी की सरकार रही हो. हमने 55 जिलों में पुलिस बैंड की मंजूरी दी, क्योंकि पुलिस की परेड होती है तो उसकी गरिमा भी उस अनुपात में होनी चाहिए." मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, "2023 के संकल्प पत्र को अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम करूंगा. इसमें कोई संदेह नहीं है."   कर्मचारी संघ ने रखी आयोग बनाने की मांग इसके पहले राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए अपनी कई मांगों को भी सरकार के सामने रखा. कर्मचारी संघ ने कहा कि सबसे बड़ी तकलीफ है कि प्रदेश में किसी कर्मचारी को ढाई लाख का इलाज कराना पड़े तो उसे 25000 रुपए ही भुगतान किया जाता है. जबकि पिछले सालों में स्वास्थ्य के खर्चे बढ़े हैं. कर्मचारी संघ ने कहा कि कर्मचारी आयोग बनाया जाना चाहिए. कई तरह की विसंगतियां है, पद, टाइम स्केल का मामला है, इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं है.  

MP weather news: प्रदेश में मई का पहला पखवाड़ा नरम-गर्म रहा। बीते 5 वर्षों में यह पहली बार था जब मई ने अब तक लोगों के पसीने नहीं छुड़ाए। मौसम विभाग के अनुसार, इस साल मई की शुरुआत से ही खाड़ी से लगातार आती नमी और एक के बाद एक हवा के बवंडरों ने प्रदेश में अब तक लोगों को काफी हद तक गर्मी से राहत दी। इस बीच शुरुआती 15 दिनों की राहत के बाद शुक्रवार से पारे ने रफ्तार पकड़ी। शनिवार को प्रदेश के 16 जिलों पर अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच रहा। यहां दिखा लू का असर खजुराहो, नौगांव, ग्वालियर में 44 डिग्री तापमान के साथ लू का असर दिखा। वहीं राजधानी भोपाल में तीखी धूप के चलते तापमान 2.4 डिग्री बढ़कर 40.8 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, लगातार सक्रिय हो रहे चक्रवात के चलते इस बार नौतपा भी फीका रह सकता है। 21 मई से प्रदेश में नया सिस्टम जोर पड़ेगा। इसके असर से प्री-मानसूनी गतिविधियां लगभग पूरे प्रदेश में दर्ज की जा सकती हैं। आज हीटवेव का अलर्ट गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सीधी, उमरिया में रातें गर्म रहेंगी। कुछ इलाकों में हुई बौछारें बैतूल में शाम तक जोरदार बारिश दर्ज की गई। यहां चंद घंटों में 17 मिमी तो नौगांव, सीधी, गुना में बौछारें पड़ीं। मालवा निमाड़ क्षेत्र में भी तेज हवा और बूंदाबांदी का असर रहा। 21 मई से फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मजबूत सिस्टम के चलते आगे भी भीगेगा प्रदेश मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी यूपी में ऊपरी हवा के चक्रवात के साथ एक ट्रफ भी पूर्वी उप्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक जा रही है। अरब सागर, दक्षिण गुजरात, उत्तर कोंकण तट तक भी एक ऊपरी हवा का चक्रवात है। तो कर्नाटक तट पर लो प्रेशर बनने की संभावना है। ये सिस्टम प्रदेश में खासकर दक्षिणी हिस्से में बारिश कराएंगे। इसका असर पश्चिमी और पूर्वी मप्र में भी दिखेगा। तो अगले 2-3 दिन उत्तरी मप्र में तेज गर्मी होगी।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सेना के शौर्य, पराक्रम का आभार प्रकट करने के लिए राजस्थान के जोधपुर शहर में सर्वसमाज द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। जालोरी गेट सर्कल से रवाना होकर भीतरी क्षेत्र से होते हुए घण्टाघर पर यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने शपथ दिलाई। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने तिरंगा यात्रा को हरी झण्डी दिखाते हुए आरम्भ किया। तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के समझौते को उजागर न करना कूटनीति का विषय है, कांग्रेस नेताओं का यह समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र भक्ति पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है। कांग्रेस नेताओं को भी इसमें शामिल होना चाहिए था। ये रहे आकर्षण * एनसीसी की सभी छह बटालियन के करीब 500 से अधिक सदस्यों ने हाथों में 72 मीटर लम्बा तिरंगा झण्डा थामा। * छोटी बच्चियों ने भारतमाता की वेशभूषा धारण किए हुए हाथ में त्रिशूल धारण किए। * 60 से अधिक झांकियां सम्मिलित हुई। * महाराणा प्रताप, छत्रपति सांभाजी, सुभाष चन्द्र बोस, झांसी की रानी, मंगल पांडे, वीर सावरकर, शहीद भगत सिंह, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अजीत डोभाल, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ऑपरेशन सिंदूर की झांकी आकर्षक रही। कई जगह पुष्प वर्षा से स्वागत यात्रा का एक मीनार मस्जिद सहित कई स्थानों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। गर्मी को देखते हुए व्यापारियों द्वारा जगह-जगहों पर पानी की व्यवस्था कर तिरंगा यात्रा का अभिनन्दन किया।

Colonel Sofia Qureshi: कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेशर्मी भरे बयान के बाद विवादों से घिरे मंत्री विजय शाह से सरकार ने दूरी बना ली है। उनके प्रभार वाले जिले रतलाम और झाबुआ से भेजी जाने वाली तबादलों की अनुशंसा वाली फाइलें रोक दी हैं। वहीं जनजातीय कार्य विभाग से जुडी फाइलों का मंत्री के घर से कार्यालय तक होने वाला फाइलों का मूवमेंट भी रोक दिया। ज्यादातर फाइलें शासकीय सेवकों के तबादलों से जुड़ी है, जिन पर मंत्री को अनुशंसा करनी है। अभी तक कोई लिखित कारण नहीं बताया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई तक ऐसा करने के अलिखित निर्देश हैं। फाइलें रोकने से दोनों जिलों के तबादले वाले कर्मचारी परेशान हैं।   रोकी जा रही फाइलें, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर सूत्रों के मुताबिक आवेदनों के आधार पर कई नस्तियां जिलों व विभाग में तैयार भी हो गई, लेकिन मंत्री की अनुशंसा से पहले अटक गई। हालांकि मंत्री को फाइलें करने में फिलहाल कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन नैतिकता के तौर पर उनके कामकाज करने को लेकर गलत ठहराया जा रहा है, संभवय ऐसा किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रिका से कहा कि हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है, यदि वहां से मंत्री को राहत नहीं मिली तो फाइलों को आगे बढ़ाने से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेंगे। दोनों जिलों को मिलाकर 1 हजार आवेदन प्रक्रिया में हैं, जिस पर मंत्री की अनुशंसा लग रही है। तबादले की प्रक्रिया 30 मई तक पूरी होनी है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता विभाग में नित नये नवाचार किये जा रहे हैं और नवाचार से गति पकड़ता जा रहा है मध्यप्रदेश सहकारी आंदोलन गतिमान हुआ है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में बताया कि राज्यों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहा। उन्होंने शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिये प्रदेश की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के लिये लगभग हर माह सहकारिता संबंधी आयोजन करने का संकल्प लेकर काम किया जा रहा है। इसमें अधिकारियों-कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवायी जा रही है। नवाचार और अच्छा कार्य करने वालों को साल के अंत में उत्कृष्ट कर्मी के रूप में सम्मानित भी किया जायेगा। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिये मध्यप्रदेश की हर पंचायत पर पैक्स स्थापित किये जायेंगे। सहकारिता के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिये विभाग के तहत सभी स्तर के विभागीय कार्यालय, सहकारी संस्थाओं में “स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता’’ अभियान के तहत स्वच्छता दिवस कार्यक्रम मनाया गया। नई दिल्ली के इण्डिया हेबिटेड सेंटर में आयोजित 100वें राष्ट्रीय स्कॉच समिट में मध्यप्रदेश के सहकारिता विभाग के राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को उनके फर्टिलाइजर सप्लाई चैन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट आईएफएसएस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) के तहत सहकारिता क्षेत्र में कुल 2305 करोड़ राशि में 19 एमओयू हुए। यह एक क्रांतिकारी पहल है, जब नये सीपीपीपी मॉडल के तहत इतने एमओयू सहकारिता क्षेत्र में हुए। विभाग की गतिविधियों पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है। सहकारिता विभाग में 25 कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी। अब विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति का एक भी प्रकरण लंबित नहीं है। इसी प्रकार अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों में आईबीपीएस से भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। अपेक्स बैंक में 47 अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई है और 197 की भर्ती प्रक्रियाधीन है। जिला सहकारी बैंकों में 1099 समिति प्रबंधक और 1568 बैंकिंग सहायक की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गयी है और 2675 पदों पर भर्ती की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। मध्यप्रदेश में भारत सरकार से प्राप्त मॉडल बायलॉज सभी पैक्स में लागू कर पैक्स को बहुउद्देश्यीय बनाया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एम-पैक्स की स्थापना की जा रही है। प्रथम चरण में 637 नये एम-पैक्स के गठन की कार्यवाही शुरू है। प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सुविधा आमजन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की 773 शाखाओं और उनसे संबद्ध 4000 पैक्स संस्थाओं द्वारा लगभग 4800 माइक्रो एटीएम का संचालन किया जा रहा है। माइक्रो एटीएम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सरल एवं शीघ्र लेन-देन की बैंकिंग सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं। मध्यप्रदेश सरकार किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रही है। बीज संघ को उन्नत स्तर पर पहुँचाने का प्रयास जारी है। बीज संघ से चीता बीज के नाम से नया ब्रॉण्ड लांच किया जा रहा है। पैक्स के माध्यम से चीता बीज का वितरण किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में मध्यप्रदेश ने भी कैलेण्डर बनाकर सहकारी आंदोलन के माध्यम से लोगों को जोड़ने और पारदर्शिता लाने का काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति पर भी काम किया जा रहा है। गाँव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर 3 शीर्ष स्तर की संस्थाएँ बनायी गयी हैं। इससे सहकारी आंदोलन सशक्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा देश की सभी सहकारी संस्थाओें की जानकारी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल पर अपलोड करायी जा रही है। मध्यप्रदेश की सभी सहकारी संस्थाओं की एन्ट्री पोर्टल पर कर दी गयी है। मध्यप्रदेश, भारत सरकार की सहकारिता की गतिविधियों में लगातार कदम से कदम मिलाकर सहकारिता आंदोलन को गति देने का काम कर रहा है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश सहकारिता के कई आयामों में अग्रणी होगा।