शिवपुरी: मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में कथित रूप से फर्जीवाड़ा कर नियुक्ति पाने वाले दो एसएएफ जवानों के खिलाफ सतनवाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. लेकिन अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई. क्योंकि पुलिस अभी दोनों जवानों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवा रही है. अगर वेरिफिकेशन में गड़बड़ी पाई जाती है तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. प्रारंभिक जांच में फिंगरप्रिंट मिसमैच मामले के अनुसार वर्ष 2023 में एसएएफ की 18वीं बटालियन शिवपुरी में आरक्षक और रेडियो पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें घाटीगांव के भंवरपुरा के जखौदा गांव के निर्भय पुत्र सुघर सिंह गुर्जर और डबरा के रजियादार निवासी भूपेंद्र सिंह पुत्र रामलखन सिंह गुर्जर भी शामिल हुए. दोनों ने लिखित और शारीरिक परीक्षा दी. इस दौरान लगाए गए आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट और शारीरिक परीक्षा में लगाए गए फिंगरप्रिंट में अंतर पाया गया. दरअसल ये गड़बड़ी पुलिस मुख्यालय ने पकड़ी. जब दोनों फोटो का मिलान किया तो ये मिसमैच पाए गए. दोनों एसएफ जवान शिवपुरी में तैनात हैं इस दौरान दोनों की तैनाती शिवपुरी की 18वीं वाहिनी में पदस्थापना हो चुकी थी. पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद सतनवाड़ा थाना पुलिस ने दोनों जवानों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपितों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है. सभी दस्तावेजों का दोबारा परीक्षण किया जा रहा है. साथ ही दोनों जवानों से फिंगर प्रिंट मिसमैच होने को लेकर पूछताछ भी की गई है. पुलिस को एग्जाम में सॉल्वर बिठाने का शक पुलिस को संदेह है कि यह मामला सॉल्वर के जरिए परीक्षा पास करने का हो सकता है. क्योंकि शारीरिक परीक्षा में इनके मूल फिंगरप्रिंट है. यह बदलाव शारीरिक परीक्षा से पहले कराया गया. क्योंकि इसका रिकार्ड आधार केंद्र से निकलवाया गया है. अभी प्रथम दृष्टया गड़बड़ी दिखाई देने पर मामला दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौड़ का कहना है "वेरिफिकेशन में गड़बड़ी पाए जाने पर दोनों जवानों की गिरफ्तारी की जाएगी."

छतरपुर : छतरपुर जिले की 180 साल पुरानी स्मार्ट सिटी छावनी नौगांव केवल ईंट-पत्थरों से बना स्थान नहीं, बल्कि संघर्ष, योजना और सांस्कृतिक वैभव का वह दस्तावेज़ है, जिसे समय ने बड़े जतन से संभाला है. ये नगर ब्रिटिश शासन काल में बुंदेलखंड की धड़कन था. यह न केवल भारत की पहली स्मार्ट सिटी था, बल्कि इतिहास और संस्कृति का ऐसा संगम था, जिसने इस छोटे से नगर को पूरे देश में अलग पहचान दिलाई. यहां की हर गली अतीत की गवाही देती है. 180 साल पुराना इतिहास है नौगांव का छतरपुर जिले से 25 किलोमीटर दूर बसे नौगांव की नींव 1842 में रखी गई थी. यह वह साल था, जब अंग्रेजी हुकूमत ने बुंदेलखंड की स्वतंत्रता को कुचलने और जैतपुर के महाराज और महाराजा छत्रसाल की तीसरी पीढ़ी राजा परीक्षित को हराने की योजना बनाई. अंग्रेजों ने नौगांव को अपना बेस बनाया. नौगांव के पास जैतपुर रियासत के राजा परीक्षित अंग्रेजों से लड़ते रहे. राजा परीक्षित के पास एक तोप थी, जिसका नाम नागफनी. राजा ने जैतपुर से नागफनी तोप चलाई तो अंग्रेजो की कैथा चौकी नष्ट हो गई. तंबू वाली सिटी छावनी में हुई तब्दील बौखलाए अंग्रेजों ने सेना बुलाई. इसके बाद महाराज परीक्षित को घेरने की रणनीति तैयार की गई. अंग्रेजों ने जैतपुर से 25 किलोमीटर दूर नौगांव को अपनी छावनी बनाया, सैनिकों के तंबुओं से शुरू हुई यह छावनी जल्द ही एक खूबसूरत नगर में बदल गई. अंग्रेजों ने इसे केवल एक सैन्य केंद्र तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने नौगांव को योजनाबद्ध तरीके से ऐसा रूप दिया, जिसे आधुनिकता और सुविधा का प्रतीक कहा जा सके. अंग्रेजों ने नौगांव को सलीके से संवारा नौगांव में 192 चौराहों और आपस में जुड़ी सड़कों का जाल इस नगर की विशेष पहचान आज भी है. कभी नौगांव को मिनी चंडीगढ़ भी कहा जाता था. इतिहासकार बताते हैं "नौगांव को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना ओर नक्शा ब्रिटेन में तैयार हुआ था. अंग्रेजों के लिए बनाये गए इस नगर को बसाने के लिए देशभर से व्यापारियों, कारीगरों और अलग-अलग वर्ग के लोगों को बुलाया गया. ग्वाले दूध के लिए, दर्जी कपड़ों के लिए और व्यापारियों को सैनिकों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां बसाया गया." 36 रियासतों को ब्रिटिश शासन नौगांव से करता था कंट्रोल 36 रियासतों की राजधानी नौगांव केवल एक छावनी या स्मार्ट सिटी नहीं थी. यह ब्रिटिशकालीन बुंदेलखंड को 36 रियासतों का राजनीतिक केंद्र भी था, जिसमें पन्ना, अजयगढ़, चरखारी, दतिया और ओरछा जैसी रियासतों का प्रशासन यहीं से चलता था. रियासतों के राजाओं के ठहरने के लिए यहां 36 भव्य बंगले बनाए गए, जो उस समय को शाही संस्कृति और वैभव के प्रतीक थे. हालांकि, आज ये बंगले उपेक्षा का शिकार हैं, पर उनकी जर्जर दीवारें भी अतीत की कहानियां सुना रही हैं.

भोपाल। प्रदेश में पौने दो करोड़ से अधिक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पर बिजली कम्पनियों का 1835 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें से 550 करोड़ रुपए 62 हजार उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटने और कोर्ट में केस लगाने के चलते अटके हैं। ऊर्जा मंत्री ने इन बकायादारों से वसूली के लिए कार्ययोजना बनाकर बिल वसूलने के लिए कहा है। साथ ही अवैध बस्तियों में बिजली कनेक्शन देने को लेकर कार्ययोजना बनाने के लिए कहा है। इसके साथ ही अफसरों को यह भी कहा है कि भारत-पाक के बीच चल रहे तनाव के बीच किसी भी स्थिति में बिजली सप्लाई बंद नहीं होना चाहिए।यह जानकारी बिजली बिलों की वसूली को लेकर ऊर्जा विभाग की बैठक में सामने आई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई की मौजूदगी में हुई बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित बिजली बिलों की वसूली के लिए कार्य-योजना बनाएं। बिजली बिल वसूली की हर तीन माह में समीक्षा करेंगे। पाक से साथ तनाव के बीच बिजली गुल न हो ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ चल रहे तनाव के मद्देनजर किसी भी घटना-दुर्घटना पर कड़ी नजर रखें। हर हाल में विद्युत आपूर्ति की जाए। विद्युत व्यवधान नहीं होना चाहिए। बिजली अधिकारी जिला प्रशासन के साथ लगातार सम्पर्क में रहें, किसी भी स्तर पर मिस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। बैठक में एमडी पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी अविनाश लवानिया के अलावा तीनों ही विद्युत वितरण कम्पनियों के समेत अन्य अधिकारी भी वर्चुअल शामिल हुए। मंत्री तोमर ने वितरण ट्रांसफॉर्मर में मीटरीकरण समय-सीमा में कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ई-केवाईसी, उद्योग मित्र योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं।

भोपाल । भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य संघर्ष के मद्देनज़र, 10 मई 2025 को एम्स भोपाल में एक उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता रही। यह बैठक कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में आपातकालीन परिस्थितियों में निरंतर और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु व्यापक रणनीतियाँ बनाई गईं। राष्ट्रीय सेवा के प्रति प्रतिबद्ध एक अग्रणी संस्थान के रूप में, एम्स भोपाल ने राज्य और रक्षा चिकित्सा सेवाओं के साथ समन्वय के लिए सक्रिय पहल की है। इस संदर्भ में, दो महत्वपूर्ण पत्र क्रमशः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल तथा कमांडेंट, मिलिट्री हॉस्पिटल, बैरागढ़ को प्रेषित किए गए हैं, जिनमें यह बताया गया है कि एम्स भोपाल इस आपातकालीन स्थिति में एक नोडल सेंटर के रूप में कार्य कर रहा है तथा आवश्यकता पड़ने पर समन्वय एवं स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए संबंधित संस्थाओं से सहयोग प्राप्त किया जाएगा। संस्थान ने यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त जानकारी समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों को प्रसारित की जाए, ताकि सामूहिक एवं समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही, उप निदेशक (प्रशासन) को सभी आवश्यक समन्वय कार्यों हेतु अधिकृत किया गया है। इस गंभीर परिस्थिति पर प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, “देश की सेवा में समर्पित एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान होने के नाते एम्स भोपाल अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं तत्परता के साथ कर रहा है। हमने किसी भी प्रकार की चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ कर ली हैं। यह हम सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में हम देश के रक्षा बलों एवं नागरिकों को सर्वोत्तम चिकित्सा सहायता प्रदान करें।” इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत, सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों, रेजिडेंट डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की छुट्टियाँ तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। जो कर्मचारी अवकाश पर हैं या जिन्हें पूर्व में अवकाश स्वीकृत किया गया था, उन्हें भी तुरंत कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

नर्मादपुरम: जिला अस्पताल नर्मदापुरम से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां रखे एक युवक के शव को कुत्ते द्वारा नोंचने का मामला सामने आया है. मृतक के परिजनों ने एक वीडियो जारी करते हुए जिला अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले को सिविल सर्जन के संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है. कुत्तों ने नोंचा शव, किसी को भनक तक नहीं दरअसल, शुक्रवार रात पालनपुर के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी, मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखा गया था. आरोप हैं कि युवक के शव पर कुत्तों ने हमला कर बुरी तरह से नोंच दिया, लेकिन सुबह तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी. सुबह शव देख आगबबूला हुए परिजन मृतक के परिजन जब सुबह शव के पास पहुंचे तो शव की हालत देख आगबबूला हो उठे, परजिनों ने इसक वीडियो भी बनाया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया. 1 मिनट 35 सेकेंड के वायरल वीडियो में दिखाया गया कि शव की गर्दन पर कुत्तों द्वारा नोचे जाने के निशान हैं. इसके बाद मामला सिविल सर्जन के पास पहुंचा.इस घटना को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर विजयवर्गीय ने कहा, '' युवक निखिल चौरसिया की सड़क हादसे में मौत हो गई थी,जिसका शव जिला अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए रखा हुआ, इस एक कुत्ता शव तक जा पहुंचा, इस लापरवाही में गार्ड से पूछताछ की जा रही है, मामले में जांच कर सुरक्षा गार्ड शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.''

भोपाल: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच वर्षों से चला आ रहा 'ताप्ती बेसिन रिचार्ज परियोजना' का विवाद समाप्त हो गया. दोनों राज्यों ने इस पर सहमति जताते हुए आगे काम शुरू करने का निर्णय लिया है. शनिवार को भोपाल में मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 28वीं बैठक का आयोजन किया गया. इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे. दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुप्रतीक्षित ताप्ती बेसिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना के एमओयू पर हस्ताक्षर किए. इस परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को बहुत फायदा होगा. फडणवीस बोले- मध्य प्रदेश से आत्मीय संबंध देवेंद्र फडणवीस ने कहा "मैं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के नागपुर से आता हूं. नागपुर पहले मध्य प्रदेश की राजधानी रहा है. ऐसे में मध्य प्रदेश से मेरा आत्मीय संबंध है." फडणवीस ने कहा, मोहन यादव ने इस मामले में बहुत रुचि दिखाई और बड़ी तेजी के साथ यहां तक लेकर आए. तापी मेगा प्रोजेक्ट दुनिया का अजूबा है. हम जब साइट पर गए तो लगा कि एक गुप्त नदी आती है और पानी कुएं में जाता है. लगातार 24 घंटे तक पानी जाने के बावजूद भी कुएं का पानी ओवरफ्लो नहीं होता. इस प्रोजेक्ट से दोनों राज्यों को बड़ा फायदा होगा और इससे ओकाला, बुलढाणा, अमरावती की सूरत बदल जाएगी. किसानों का जीवन बदल जाएगा, साथ ही दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा." 'तापी-बेसिन प्रोजेक्ट निमाड़ के लिए जीवन रेखा' सीएम डा. मोहन यादव ने कहा, "मध्य प्रदेश नदियों का मायका है. यहां से 247 से ज्यादा नदियां बहती हैं. हमारी नदियां देश के अन्य राज्यों की नदियों से जुड़ी हैं और उन्हें लाभ प्रदान कर रही हैं. तापी बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट प्राकृतिक है. यह प्रोजेक्ट पूरे निमाड़ की जीवन रेखा के लिए काम करेगा. इससे भूजल स्तर सुधरेगा और सिंचाई बेहतर होगी. हम महाराष्ट्र से जुड़कर अपनी पुरानी विरासत को जीवित करेंगे. महाराष्ट्र के बंदरगाहों से व्यापार बढ़ाएंगे. जबलपुर से नागपुर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा. इससे लागत में बचत होगी." डॉ. यादव ने कहा, "प्रदेश के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को नासिक के त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर से जोड़कर धार्मिक पर्यटन का सर्किट बनाएंगे." 27 साल पहले बैठक में शामिल हुए थे फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने पुरानी बातों को ताजा करते हुए कहा, "27 साल पहले 1998 में भोपाल में इंटर स्टेट कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई थी. उस समय मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के साथ यहां आया था. तब जामघाट परियोजना के बारे में चर्चा की गई थी. लेकिन अब इसका समाधान निकला है. इससे दोनों राज्यों को फायदा होगा. नागपुर शहर को अगले 30 से 35 सालों तक इस योजना के तहत पानी मिलने वाला है. केंद्र सरकार भी इसके लिए मदद कर रही है. जल्द हम फिर से इंटर स्टेट कंट्रोल बोर्ड की बैठक करेंगे." मध्य प्रदेश के इन जिलों में मिलेगा फायदा बता दें कि ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना है. इस परियोजना को राष्ट्रीय जल परियोजना घोषित कराने के लिए केंद्र सरकार से बात चल रही है. इस मेगा रिचार्ज परियोजना में 31.13 टीएमसी पानी का उपयोग होगा. इसमें से 11.76 टीएमसी मध्य प्रदेश को और 19.36 टीएमसी पानी महाराष्ट्र के हिस्से में आएगा. इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश के 1 लाख 23 हजार 82 हेक्टेयर और महाराष्ट्र के 2 लाख 34 हजार 706 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी. इससे प्रदेश के बुरहानपुर-खंडवा जिले की बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार और खालवा की 4 तहसीले लाभान्वित होंगी.  

भोपाल: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बावजूद शुक्रवार 9 मई को भोपाल में मौसम सामान्य रहा. आज फिर यानी शनिवार 10 मई को इंदौर, भोपाल, उज्जैन-जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहेगा. IND ने इन जिलों में तूफान, हल्की बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा 13 मई तक आंधी और बारिश का मौसम बना रहेगा. इन जिलों में मौसम बदला रहेगा जिन जिलों में शनिवार को मौसम बदला रहेगा उनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भिंड, दतिया, अशोकनगर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मंडला, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास शामिल हैं। खंडवा, खरगोन जिले। वहीं बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, विदिशा, बालाघाट, सिवनी, कटनी में हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी चल सकती है। कई जिलों में बारिश हुई, आंधी भी आई। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला रहा। भोपाल, श्योपुर, बैतूल, हरदा, अनूपपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, खंडवा, छतरपुर, बैतूल, रतलाम, देवास, खरगोन, पन्ना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सिंगरौली और शहडोल में भी हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी चल सकती है। दूसरी ओर पूरे प्रदेश में दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 34.2 डिग्री, इंदौर में 34 डिग्री, ग्वालियर में 37.6 डिग्री, उज्जैन में 34 डिग्री और जबलपुर में 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में सबसे कम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खजुराहो में सबसे अधिक 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मंडला, सतना, सीधी और रीवा में भी 39 डिग्री या उससे अधिक तापमान दर्ज किया गया। इसलिए बदला मौसम वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि वर्तमान में दो सिस्टम सक्रिय हैं। इसी कारण प्रदेश में मौसम बदला है। 13 मई तक हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहेंगी। अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम 10 मई को भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, विदिशा, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, में हल्की बारिश, गरज और तेज तूफान की संभावना है। अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, रीवा, मऊगंज, मुरैना, भिंड, दतिया, सीधी और सिंगरौली। 11 मई को इंदौर, भोपाल, जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, सीहोर, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, खरगोन, बड़वानी, छतरपुर, दमोह, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, में आंधी, तूफान और बारिश की संभावना है। अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, पन्ना। 12 मई को राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना है. इसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर शामिल हैं। इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान भी चल सकता है. 13 मई को भोपाल, विदिशा, रायसेन, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में तेज आंधी और बारिश की संभावना है।

इंदौर: देशभर में अपनी स्वच्छता के लिए मशहूर इंदौर अब भिखारी मुक्त शहर के तौर पर भी चर्चा में है। यहां चलाए गए भिखारी मुक्त अभियान की वजह से इंदौर ऐसा करने वाला पहला शहर बन गया है। इसका मॉडल जल्द ही देश के दूसरे शहरों में भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और विश्व बैंक की टीम अब इंदौर के भिक्षावृत्ति उन्मूलन मॉडल का अध्ययन और समझने में जुटी है। मध्य प्रदेश के कई शहरों ने अपनाया इंदौर का मॉडल इंदौर के भिखारी मुक्त अभियान को अब प्रदेश के कई शहर अपना रहे हैं। उज्जैन में धार्मिक स्थलों से भिखारियों को हटाने और उनके विस्थापन की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। इसके अलावा भोपाल जिला प्रशासन ने भी भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया है, जिसके तहत राजधानी भोपाल में भी इंदौर जैसी ही कार्रवाई की जा रही है। देश के दूसरे शहरों में भी इस मॉडल को अपनाने के लिए विश्व बैंक और केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की टीम इंदौर के भिक्षावृत्ति उन्मूलन मॉडल का अध्ययन कर रही है। इसके अलावा टीम उन भिखारियों तक भी पहुंच रही है जो पहले भीख मांगते थे, लेकिन अब आत्मनिर्भर होकर स्वरोजगार से जुड़ गए हैं। समाज कल्याण विभाग और विश्व बैंक इस मॉडल को दूसरे शहरों के लिए भी बढ़ावा दे रहे हैं न सिर्फ उनके बच्चे दूसरे बच्चों के साथ स्कूल जा रहे हैं, बल्कि शिक्षकों को भी उनके भविष्य में सुधार की उम्मीद दिख रही है। दरअसल, यह समस्या देश के विभिन्न शहरों में है। नतीजतन, समाज कल्याण विभाग और विश्व बैंक इंदौर के इस मॉडल को दूसरे शहरों के लिए भी बढ़ावा दे रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही भारत सरकार इंदौर के इस मॉडल को दूसरे शहरों में भी लागू करने के लिए दिशा-निर्देश दे सकती है, ताकि देश के दूसरे शहरों में भी लोगों को भिखारियों से होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके और सड़कों पर भीख मांगना अपनी किस्मत मान चुके भिखारियों को दूसरे लोगों की तरह सामान्य जीवन जीने का मौका मिल सके। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 2024 में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए SMILE योजना शुरू की दरअसल, एक साल पहले तक देश के अन्य शहरों की तरह इंदौर में भी हर सड़क और चौराहे पर भिखारी भीख मांगते नजर आते थे। जिसके चलते सड़कों पर दुर्घटनाएं और अन्य परेशानियां देखने को मिलती थीं। इसी बीच भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए देश के 9 शहरों का चयन किया था। जिसके तहत सबसे पहले इंदौर में प्रयास शुरू हुए। इसी बीच, 2024 में इंदौर जिला प्रशासन ने सामाजिक संस्था 'प्रवेश' और सामाजिक न्याय विभाग और महिला एवं बाल विकास की टीम के साथ मिलकर एक ऐसी योजना तैयार की, जिसमें भिखारियों को विस्थापित किया जा सके। साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थायी व्यवस्था हो सके। इसके लिए इंदौर शहर में भिखारियों के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। जिसके तहत इंदौर के चौराहों और सड़कों पर भीख मांगने वाले लोगों को पकड़कर विस्थापन केंद्र भेजा गया, जहां उन्हें रहने के साथ-साथ भोजन आदि की सुविधाएं भी मुहैया कराई गईं। इस दौरान दूसरे राज्यों से भीख मांगने आए भिखारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 'प्रवेश' की प्रमुख रूपाली जैन कहती हैं, "इस अभियान में करीब 8000 भिखारियों को बचाया गया। उन्हें समाज सुधार केंद्रों में भेजा गया। आंगनबाड़ी और स्कूलों में भिखारियों के बच्चों का दाखिला इन भिखारियों के साथ ही इनके करीब 1200 बच्चे ऐसे भी थे जो शिक्षा के मूल अधिकार से भी वंचित थे। इसलिए सभी बच्चों को न सिर्फ आंगनबाड़ी और स्कूलों में दाखिला दिलाया गया, बल्कि उन्हें शिक्षण सामग्री, स्कूल ड्रेस और आधार कार्ड समेत अन्य संसाधन भी मुहैया कराए गए। इसी तरह लाखों रुपए की लागत से सीएसआर फंड से विभिन्न अस्पतालों में बुजुर्ग भिखारियों का इलाज शुरू किया गया। मानसिक बीमारी और नशे की लत से पीड़ित 228 भिखारियों को नशा मुक्ति के लिए उज्जैन के मानसिक चिकित्सालय और सेवा धाम आश्रम भेजा गया। इन भिखारियों में से दो माफिया भिखारियों को जेल भेजा गया, जबकि दो अन्य अपने राज्यों में लौट गए। इसी तरह दूसरे राज्यों से पलायन कर आए 2000 से अधिक भिखारियों को सख्ती के चलते अपने मूल स्थान पर लौटना पड़ा। इंदौर में भिखारियों की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया इस सतत अभियान का नतीजा यह है कि इंदौर में अब किसी भी सड़क या चौराहे पर भिखारी नजर नहीं आते। इसके अलावा इंदौर जिला प्रशासन ने एक नंबर भी जारी किया जिस पर व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से सूचना देने पर बचाव दल तत्काल भिखारी को पकड़कर विस्थापन केंद्र पहुंचाता था। इसके लिए 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया। संबंधित नंबर पर भिखारियों की सूचना देने वालों को इंदौर जिला प्रशासन ने न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी गई। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा अधिनियम में धारा 16312 सिविल संहिता 2023 के तहत इंदौर में भीख मांगने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद शहर में भीख मांगने को न सिर्फ अपराध घोषित किया गया बल्कि दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया।

इंदौर: देश के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और सेवा भावना का परिचय देते हुए इंदौर पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बाद अब पेट्रोल पंप संचालकों ने भी सेना के प्रति अपना सहयोग और समर्थन जताया है। एसोसिएशन ने घोषणा की है कि युद्ध सामग्री लेकर मध्य प्रदेश से गुजरने वाले सेना के ट्रकों के चालकों और अन्य सैन्य कर्मियों के लिए एसोसिएशन अपने सभी पेट्रोल पंपों पर निशुल्क भोजन, विश्राम और आवास की व्यवस्था करेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस पहल के पीछे की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह देशभक्ति की भावना से प्रेरित है।  उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पेट्रोल डीलर भी देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। उनकी घोषणा से स्पष्ट है कि देश के सैनिकों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना समाज के हर वर्ग में विद्यमान है। इस योजना के तहत प्रदेश के उन सभी मार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी, जहां से सेना के ट्रकों का आवागमन संभावित है। हर पेट्रोल पंप पर सैन्य कर्मियों के ठहरने के लिए उचित स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा उनके लिए पौष्टिक भोजन और ड्राई फ्रूट के पैकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उनकी यात्रा सुगम और आरामदायक बनी रहे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपलब्ध कराई गई खाद्य सामग्री दो से तीन दिन तक खराब न हो, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें सुविधा हो। सैन्यकर्मियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए पेट्रोल पंपों पर आवश्यक जानकारी वाले बैनर और पोस्टर भी लगाए जाएंगे। इन पोस्टरों पर पेट्रोल पंप डीलर का संपर्क नंबर भी दिया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सैन्यकर्मी सीधे उनसे संपर्क कर सकें। इसके अलावा हर पेट्रोल पंप पर आपातकालीन स्थिति के लिए प्राथमिक उपचार किट भी उपलब्ध रहेगी।  इंदौर पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का यह कदम न केवल सराहनीय है, बल्कि अन्य व्यापारिक संगठनों और नागरिकों के लिए भी प्रेरणा है। यह दर्शाता है कि एकजुट होकर और छोटे-छोटे प्रयासों से भी देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। इस पहल से निश्चित रूप से युद्ध सामग्री ले जाने वाले सैन्यकर्मियों को राहत मिलेगी और उनका मनोबल और बढ़ेगा, जिससे वे अपना महत्वपूर्ण कार्य और भी अधिक समर्पण के साथ कर सकेंगे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब देश को हर नागरिक के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की मौजूदगी में आज दोपहर 3 बजे से मंत्रालय (वल्लभ भवन) भोपाल में ‘मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड’ की 28वीं बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विश्व की सबसे बड़ी भू-जल पुनर्भरण परियोजना ‘ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज’ के एमओयू पर मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना’ के बाद यह मध्यप्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी परियोजना होगी। ‘ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना’ विश्व की सबसे बड़ी भू-जल पुनर्भरण परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से हम महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से ताप्ती नदी की तीन धाराएँ बनाकर कृषि भूमि के हर कोने को सिंचित करेंगे, जिससे नदी के पानी की हर बूँद का उपयोग राष्ट्रहित में सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि तापी बेसिन मेगा रिचार्ज योजना को राष्ट्रीय जल परियोजना घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार से चर्चा की जाएगी। तापी बेसिन बहुउद्देशीय परियोजना में मध्यप्रदेश के जल हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में 31.13 टीएमसी पानी का उपयोग किया जाएगा। इसमें से 11.76 टीएमसी पानी मध्यप्रदेश को तथा 19.36 टीएमसी पानी महाराष्ट्र राज्य को जाएगा। इस परियोजना में प्रस्तावित बांधों एवं नहरों के माध्यम से मध्यप्रदेश की कुल 3 हजार 362 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा। परियोजना में कोई भी गांव प्रभावित नहीं होगा। इसमें पुनर्वास की भी आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना से मध्यप्रदेश में एक लाख 23 हजार 82 हेक्टेयर तथा महाराष्ट्र में दो लाख 34 हजार 706 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले की कुल 4 तहसीलें बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार और खालवा लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र और राज्य के हित में राज्य की हर नदी के पानी की एक-एक बूंद का समुचित उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में हमने राजस्थान के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना पर काम शुरू किया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली केन-बेतवा नदी की बड़ी राष्ट्रीय परियोजना पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अब हम महाराष्ट्र राज्य के साथ इस तीसरी राष्ट्रीय नदी जल परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इस परियोजना से महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र के कुछ हिस्से को पर्याप्त पानी मिलेगा। साथ ही नागपुर जैसे बड़े शहर में पेयजल की समस्या और छिंदवाड़ा जिले में सिंचाई के पानी की समुचित आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजनाताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस योजना से मध्य प्रदेश के 1,23,082 हेक्टेयर और महाराष्ट्र के 2,34,706 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत भू-जल संग्रहण का विस्तार किया जाएगा, जिसका लाभ प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले की बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार और खालवा तहसीलों को मिलेगा। पहले इस योजना के अंतर्गत परम्परागत संग्रहण के लिए 66 टीएमसी क्षमता का जल भराव बांध प्रस्तावित था, जिसके कारण 17 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि प्रभावित हो रही थी, जिसमें वन भूमि और टाइगर रिजर्व की भूमि भी शामिल थी। इसके अलावा 73 गांवों की लगभग 14 हजार आबादी भी प्रभावित हो रही थी। अब इस बाधा को दूर करते हुए परम्परागत जल संग्रहण के स्थान पर भू-जल पुनर्भरण योजना के माध्यम से जल संग्रहण प्रस्तावित किया गया है।

भोपाल: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। कोर्ट ने राहुल को 28 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं। 9 मई को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। यह मामला 2018 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जब राहुल गांधी ने झाबुआ की एक चुनावी रैली में कहा था कि शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम पनामा पेपर्स लीक में है। बाद में शिवराज पर की गई टिप्पणी वापस ले ली गई, लेकिन कार्तिकेय पर बयान बरकरार रखा। जिसे कार्तिकेय ने इसे झूठा और मानहानि करने वाला बताया था। बयान के बाद कार्तिकेय ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था।

सीहोर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि यह नया भारत है, इसे कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। सीहोर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री यादव ने भारत की सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के सवाल पर संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा, “आज भारत बदल गया है, यह पुराना जमाना नहीं है, जब हम वैश्विक जैसे न जाने कितने तरह के मुद्दे लेकर चलते थे और कांग्रेस के शासन काल में हमारे सैनिकों के सिर काट लिए जाते थे। हमारी सेना बार-बार ऑर्डर मांगती थी, सरकार से ऑर्डर मांगती थी और कहती थी कि उसे सिर्फ ऑर्डर मिल जाए तो वह निपट लेंगे। लेकिन अब समय बदल गया है। आज का समय ऐसा है कि दुश्मन एक बार नहीं, सौ बार सोचता है जब भारत की तरफ देखने का साहस करता है। कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय है।” इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री यादव ने कहा था कि हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है। हमारी सेना मजबूती से राष्ट्र की सीमाओं पर तैनात है। हम एक सामर्थ्यवान देश के नागरिक हैं, जो हमारी संप्रभुता और नागरिकों पर आघात करेगा, हम बड़ी मजबूती से उसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश को आर्थिक रूप से मजबूती देते हुए तीनों सेनाओं को भी मजबूत और अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया। सीएम मोहन यादव ने सीमा पार आतंकवाद को प्रतिकूल उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का अभिनंदन किया। उन्होंने दुनिया के सामने आतंकवाद का काला चिट्ठा पेश करने वाली मध्य प्रदेश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया की तीन पीढ़ियां सेना में रही हैं। वह देश में मध्य प्रदेश की शान बढ़ा रही हैं।

भोपाल ।  आज शनिवार 10 मई बीसीसीआई की मासिक बैठक चैम्बर कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसके प्रमुख निर्णय इस प्रकार है बीसीसीआई अध्यक्ष श्री तेजकुलपाल सिंह ने बताया की देशहित में बीसीसीआई आर्मी वेलफेयर फण्ड मे (5) पांच लाख का चेक मा.मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन श्री मोहन यादव जी को प्रदान करेंगे और दिनांक 18 05 2025 दिन रविवार को रक्त दान शिवर लगाएगा  व्यापारी बंधुओं से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस शुभ कार्य में अपना सहयोग प्रदान करे भारत एकजुट है, व्यापारी प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में देश आज हर मोर्चे पर संगठित और सशक्त है। भोपाल के हज़ारों व्यापारी, वीर सैनिकों की तरह आर्थिक मोर्चे पर डटे हैं। वे सरकार व सेनाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुएँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, और हर ज़रूरत का सामान बाजारों में सुचारु रूप से पहुँचाया जा रहा है।कोविड काल की तरह ही आज भी व्यापारी संकल्पबद्ध हैं — देश की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने और जन-जन तक ज़रूरी सामग्री पहुँचाने के लिए। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का हमारी सेनाओं ने जिस साहस से जवाब दिया है, वह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। बीसीसीआई स्पष्ट करता है  हम व्यापारी सरकार के हर दिशा-निर्देश का पालन करेंगे और अफवाह या अराजकता को पनपने नहीं देंगे। देशभक्ति सिर्फ भावना नहीं, ज़िम्मेदारी है। और हर व्यापारी इसे अनुशासन, समर्पण और सेवा से निभाने के लिए संकल्पित है। बैठक मे अध्यक्ष तेजकुलपाल सिंह पाली उपाध्यक्ष श्री आकाश गोयल,श्री अरविंद जैन,प्रवक्ता अजय देवनानी,महामंत्री आदित्य जैन,कार्य.सदस्य मनीष सोगानी,कमल पंजवानी,अमित जैन,दीपक पसारी,मुनीन्द्र वैद्य सहित सदस्यगण उपस्तिथ रहे

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दमोह जिले के जागेश्वरनाथ मंदिर के नवनिर्माण का आज हम संकल्प ले रहे है। आज भगवान देवजागेश्वरनाथ का अभिषेक देश की पवित्र नदियों के जल और पवित्र धार्मिक स्थलों की मिट्टी से शिवलिंग का पूजन हुआ है। देवजागेश्वरनाथ मंदिर में 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कॉरिडोर से भगवान जागेश्वरनाथ मंदिर की भव्यता बढ़ेगी। मंदिर के कॉरिडोर बनने से मंदिर सहित क्षेत्र की भव्यता बढेगी, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दमोह जिले के सुप्रसिद्ध देवजागेश्ववरनाथ मंदिर में 10 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रथम चरण के कॉरिडोर के भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक नेता हैं। उनके नेतृत्व में बनारस में बाबा विश्वनाथ का धाम भव्य रूप ले चुका है। अयोध्या में भी भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बना है। सनातन संस्कृति में 7 प्रमुख नगरियां हैं। जब अयोध्या का फैसला आया तो यह लोकतंत्र के गौरव का अवसर था, जिसका सभी धर्म के लोगों ने मिलकर स्वागत किया और एकजुटता दिखाई थी। इसी प्रकार आज जब सेना शौर्य दिखा रही है, तब भी देश एकजुट है। यही भारतीय लोकतंत्र की ताकत है, जिसे देखकर दुनिया अचंभित है। कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले के शिकार पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में विकसित हो रहे धार्मिक पर्यटन केन्द्र युवाओं के लिए रोजगार के केन्द्र बनकर उभरेंगे। यहां आध्यात्म के साथ, शैक्षणिक और रोजगार मूलक गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इन कार्यों के लिए राज्य सरकार बजट की कोई कमी नहीं आने देगी। प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए अभियान चल रहा है। बुंदेलखंड के किसानों की स्थिति बेहतर करने और पेयजल संकट को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है। मंदसौर में 3 मई को किसानों के लिए हुए कृषि मेले के ऐतिहासिक और सफल आयोजन के बाद अब 26 मई को नरसिंहपुर में कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। यहां खेती के आधुनिक उपकरण और खाद्य प्र-संस्करण की इकाइयों की जानकारी किसानों को मिलेगी। दमोह एवं निकटवर्ती जिलों के किसान बंधु भी नरसिंहपुर के कृषि मेले में आमंत्रित हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने का संकल्प लिया है। अब घर-घर गाय होंगी और हर घर गोकुल होगा। प्रदेश के हर ब्लॉक में एक गांव को आदर्श वृंदावन ग्राम बनाने का संकल्प लिया गया है। भगवान श्रीकृष्ण के आदर्श और ज्ञान का प्रकाश चहुंओर फैलाने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गूगल पर सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ पवित्र गीता है। निश्चित ही गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है। पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जागेश्वर धाम धार्मिक आस्था का केन्द्र है। कॉरिडोर की सौगात से क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई है। लगभग 10 करोड़ की लागत से बनने वाले कॉरीडोर की नींव आज मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रखी है। उन्होंने प्रदेश एवं जिले के आम नागरिकों, श्रद्धालुओं को बधाई और शुभकामनायें दी। संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक व धर्मस्य विभाग राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा देवजागेश्वरनाथ धाम बहुत ही दिव्य और भव्य बनेगा। कॉरिडोर में दुकान, फूड कोर्ट, संस्कृत विद्यालय और 12 ज्योतिर्लिंगों की  प्रतिकृति भी बनेगी।   पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा सहज और सरल स्वभाव के धनी हमारे मुख्यमंत्री डॉ. यादव से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना मांगे ही डॉ. यादव इच्छा पूरी कर देते हैं। उन्होंने देव जागेश्वर धाम कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा देवजागेश्वरनाथ लोक की देश के 13 वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पहचान है। प्रथम चरण में लोक के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से आवश्यक कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक बुंदेलखंड की पहचान खजुराहो से थी आज से 5 साल बाद बुंदेलखंड देवजागेश्वर नाथ धाम के नाम से जाना जायेगा। बुंदेलखंड अब खजुराहो के साथ बांदकपुर धाम के नाम से भी जाना जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत मलैया ने कहा कि देवजागेश्वर नाथ लोक बनने से सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत भी मजबूत होगी। साथ ही रोजगार व व्यापार के नए अवसर का सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने भगवान जागेश्वरनाथ का किया पूजन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बांदकपुर में देवजागेश्वर नाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की। उन्होंने माता पार्वती का आर्शीवाद लिया। मंदिर कमेटी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश भर में पवित्र स्थलों पर बनाये गये कॉरीडोर की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर बांदकपुर कॉरीडोर मॉडल को भी सराहा। मुख्यमंत्री ने साधु संतों का आशीर्वाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में साधु संतों का पुष्प वर्षा कर अभिनन्दन किया। उन्होंने संतो का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय परिस्थितियों और वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत शुक्रवार शाम एक उच्च स्तरीय बैठक कर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा प्रबंधों पर गहन चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। शुक्रवार प्रात: भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा कर निर्देश दिए थे। प्रदेश के मैदानी अधिकारियों के साथ शाम को हुई बैठक में विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा की। बैठक में भारत सरकार से प्राप्त विस्तृत दिशा-निर्देशों की जानकारी से जिलों को अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। अधिकारी मैदान में दिखें। जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लिया जाए और आवश्यक जनसहयोग प्राप्त किया जाए। आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में भी वॉलिंटियर्स का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रिटायर्ड फौजियों सहित सामाजिक कार्यों से जुड़े वॉलिंटियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अपराधियों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाए। घटना घटित होने के पूर्व आवश्यक सावधानी बरती जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं भी समानांतर रूप से प्रदान करने का कार्य होता रहे। समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के अलावा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष कार्य करेंगे। सभी नियंत्रण कक्ष वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित होंगे। फायर ब्रिगेड सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली की सप्लाई, पेयजल व्यवस्था नियमित रूप से बनी रहे, यह सुनिश्चित किया जाएगा।  सभी जिलों में की जाएगी मॉक ड्रिल, भ्रामक कंटेंट पर होगी सख्त कार्रवाई बैठक में निर्देशित किया गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट भेजने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएंगे। सभी जिलों में इमरजेंसी सेवाएं सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन का कार्य होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि आवश्यक सायरन की व्यवस्था भी जिलों में रहेगी। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप नागरिकों को सुरक्षा के लिए सजग किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार वॉलिंटियर्स एवं नागरिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी किया जाएगा। जिलों में मॉक ड्रिल भी समय-समय पर होगी और रात्रि गश्त पुलिस की ओर से निरंतर होगी। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह जे.एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संजय दुबे, होमगार्ड महानिदेशक अरविंद कुमार, एडीजी इंटेलीजेंस ए. साई मनोहर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।