भोपाल: मप्र सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। जनता की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यह बात सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक निजी कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा, सरकार अपने संसाधनों का यथासंभव उपयोग करेगी और सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को सशक्त बनाया जाएगा, ताकि वे सरकार के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकें। इस कार्य में सरकार जो भी मदद कर सकती है, वह की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि जीआईएस की सफलता के लिए सीएम को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी कहा कि भोपाल की प्राकृतिक संपदा और इसके प्राचीन इतिहास के प्रचार-प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भोपाल को एक खूबसूरत महानगर बनाया जाएगा। विक्रमादित्य के सुशासन के प्रतीक के रूप में भोजपुर मंदिर रोड पर 'भोज द्वार' और इंदौर-उज्जैन रोड पर 'विक्रम द्वार' बनाया जाएगा। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हम विरासत से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अगले 5 वर्षों में हम प्रदेश के वार्षिक बजट को दोगुना करेंगे। हम कोई नया कर नहीं लगाएंगे बल्कि नागरिकों की आय बढ़ाकर अपने बजट को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीआईएस में दुनिया भर के उद्योगपति भोपाल आए। वे सभी भोपाल आकर खुश थे, क्योंकि यहाँ की झीलें, तालाब और संस्कृति जीवंत हैं, यह हमारी राजधानी है। उन्होंने कहा कि भोपाल देश का एकमात्र राजधानी क्षेत्र है, जहाँ मानव और बाघों के सह-अस्तित्व का अनूठा और बेजोड़ उदाहरण मौजूद है।

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व रंगमंच दिवस पर प्रदेश के रंगमंच कलाकारों, कर्मियों और प्रेमियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के इंदौर,उज्जैन, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में रंगमंच के सक्रिय कलाकार और नाट्य विधा से जुड़े सहयोगी व्यक्ति सिर्फ कला प्रदर्शन ही नहीं सामाजिक दायित्व भी पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रंगमंच एक सामान्य कला नहीं अपितु समाज के जागरण का मंच भी है। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नाटकों के प्रदर्शन की समृद्ध परम्परा है। पौराणिक विषयों पर नाटकों के प्रदर्शन के साथ ही आधुनिक शैली में प्रकाश संयोजन, अभिनय, रूप सज्जा और मंच सज्जा के प्रयोग करते हुए नाटक कलाकार अपना दायित्व निभाते हैं। इसके साथ ही अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान भी रंगकर्म से जुड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अद्वितीय अभिनय और प्रतिभा प्रदर्शन से वे मनोरंजन के साथ उपयोगी संदेश समाज तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा व्यक्त की कि नाटकों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का सार्वजनिक प्रदर्शन प्रस्तुत करने वाले रंगमंच के समस्त कलाकारों को रंगमंच दिवस श्रेष्ठ भूमिका निभाने की प्रेरणा देता रहेगा।  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रकृति के अनेक रहस्य सुलझाने की क्षमता विज्ञान में हैं। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से अनेक क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। फार्मिंग से लेकर फायनेंस तक मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर मेडिसिन तक और एजुकेशन से लेकर कम्यूनिकेशन तक प्रत्येक क्षेत्र का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गत एक दशक में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। राष्ट्र में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की विजनरी नीति का ही परिणाम है कि भारत डिफेंस और अन्तरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत इस क्षेत्र में गलोबल लीडर बन रहा है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा शीघ्र ही स्पेस पॉलिसी बनाई जाएगी। प्रदेश में इसरो के केंद्र की शुरूआत के लिए भी मंथन प्रारंभ किया गया है। हाल ही में जीआईएस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित 4 नीतियों को लागू करने की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को उज्जैन में हो रहे राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन/ विज्ञान उत्सव और चालीसवें मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से वर्चुअल रूप से शुभारंभ करते हुए यह बात कही। यह सम्मेलन कालिदास अकादमी परिसर उज्जैन में हो रहा है। कार्यक्रम में कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम टेटवाल भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मध्यप्रदेश को बनाएंगे टेक्नालॉजी और इनोवेशन हब मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का उपयोग बढ़ाया जाएगा। प्रदेश को टेक्नालॉजी और इनोवेशन हब बनाया जाएगा। हाल ही में इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट अर्थात स्पैडेक्स सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग करते हुए इतिहास रच दिया है। इसके लिए इसरो की टीम बधाई की पात्र है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैज्ञानिक समाज और विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े संस्थानों के सहयोग से मध्यप्रदेश में इसरो की तरह एक केंद्र के विकास पर भी विचार किया जाएगा। वर्तमान में दक्षिण भारत ही ऐसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। उत्तर और मध्य भारत में इस तरह के केंद्र का अभाव है। प्रदेश में चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में भी विज्ञान का प्रयोग बढ़ रहा है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग हो रहा है। मध्यप्रदेश में ड्रोन के माध्यम से राजस्व के क्षेत्र में भी नक्शे बनाने की शुरूआत की गई है। रायसेन से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण का पायलेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। प्रदेश के अन्य शहरों में भी जमीन,भूखण्ड और बस्तियों का डिजिटल नक्शा बनाने की पहल हुई है। इससे संपत्ति के स्वामित्व के रिकार्ड्स रखना आसान होगा। अनेक क्षेत्रों में विज्ञान का उपयोग कार्यों को आसान बना रहा है। उज्जैन है काल गणना का केंद्र, चार नई नीतियों के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति भी विज्ञान आधारित है। हम अनेक शुभ कार्य नवग्रह पूजन से प्रारंभ करते हैं। विक्रम संवत 2082 आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्राट विक्रमादित्य के काल से लेकर अब तक उज्जैन के इतिहास,कला, संस्कृति और अध्यात्म के साथ ही विज्ञान के केंद्र होने का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सभी उज्जैन को काल गणना के केंद्र के रूप में जानते हैं। इस संबंध में भी निरंतर अनुसंधान हो रहा है। हम नूतन का स्वागत करते हुए पुरातन परम्पराओं को भी साथ रखते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवा वैज्ञानिक सम्मेलन और राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन की थीम "विकास की बात विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार एक साथ"प्रासंगिक है। प्राचीन भारतीय विज्ञान परम्परा पर आधारित विभिन्न सत्रों का आयोजन सराहनीय है, जिसमें लगभग 300 शोधार्थी और युवा वैज्ञानिक 17 विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार आज की आवश्यकता है। हाल ही में सम्पन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आईटी विभाग के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण नीतियां मध्यप्रदेश ड्रोन सवंर्धन और उद्योग नीति-2025, मध्यप्रदेश एनीमेशन, विजुअल एफैक्टस, गैमिंग कामिक्स और विस्तारित रियलिटी (एवीजीसी- एक्सआर) नीति-2025, मध्यप्रदेश सेमी कंडक्टर नीति-2025 और मध्यप्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी)नीति-2025 घोषित की गई हैं। वैज्ञानिक सम्मेलन में स्पेस पॉलिसी बनाने का सुझाव आया है। इस नाते मध्यप्रदेश की स्पेस पॉलिसी तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन के सभी प्रतिभागियों को भागीदारी के लिए बधाई दी। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद के निदेशक डॉ. प्रकाश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव वैज्ञानिक सोच रखते हैं, जिस तरह देश डिफेंस प्रोडक्शन, स्पेस और बॉयो टेक्नालॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, मध्यप्रदेश भी इन क्षेत्रों में प्रयासरत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्पेस पॉलिसी-2023 लाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ऐसे चंद मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जो इस क्षेत्र में नवाचार के लिए उत्साहित हैं। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए शीघ्र ही मेपकास्ट के सहयोग से अनुबंध किया जाएगा। कृषि बीमा योजना जैसे कार्य स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने कहा कि प्रदेश में इस तरह के वैज्ञानिक सम्मेलन अन्य स्थानों पर भी किए जाएंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री राकेश सिंघई, विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक और मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्री श्रीराम तिवारी, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. अर्पण भारद्वाज, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय महासचिव श्री विवेकानंद पई,भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के एमेरिट्स वैज्ञानिक श्री सुधीर मिश्रा और महानिदेशक, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल प्रो. गोवर्धन दास, निदेशक नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन डॉ. अरविन्द रानाडे, प्रमुख सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर प्रो. मनीष जैन भी सम्मेलन में शामिल हुए। समत्म भवन से मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के संचालक श्री अशोक कड़ेल और अपर मुख्य सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री संजय दुबे भी सम्मेलन के इस सत्र में उपस्थित हुए।

मऊगंज. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर मऊगंज जिले के गौतम परिवार को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत एक करोड़ रूपये की राशि का चेक प्रदान किया। भारतीय स्टेट बैंक की पुलिस सेलरी पैकेज योजना में पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली पूरक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा के अनुसार परिवार को यह राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहीद गौतम के पात्र उत्तराधिकारी को शासकीय सेवा में लेने के निर्देश पुलिस महानिदेशक को दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर कहा कि कर्तव्य निवर्हन के दौरान अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले पुलिस उपनिरीक्षक रामचरण गौतम की पत्नी श्रीमती पुष्पा को चेक प्रदान करते हुए कहा कि राज्य शासन ने स्व. गौतम को शहीद का दर्जा देते हुए उनके आश्रितों को एक करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। ग्राम गडरा जिला मऊगंज में कर्तव्य निर्वहन करते हुए इस माह पुलिस उप निरीक्षक रामचरण गौतम शहीद हुए। स्व. गौतम के परिवार को बीमा की अनुदान राशि का चेक सौंपे जाने के अवसर पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, सीजीएम एसबीआई म.प्र./छ.ग चंद्रशेखर शर्मा, महाप्रबंधक अजिताभ पाराशर, महाप्रबंधक कुन्दन ज्योति, महाप्रबंधक मनोज कुमार सहित भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. गौतम की धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा और इस अवसर पर उपस्थित स्व. गौतम के पुत्र धीरेन्द्र और भतीजे सतीश से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधि का जो विधान था वह हुआ लेकिन राज्य शासन द्वारा स्व. रामचरण गौतम के परिवार को पूरा सहयोग दिया जाएगा।  

भोपाल.लखनऊ से भोपाल जल्द ही नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी। रेलवे ने एमपी-यूपी दोनों राज्यों की राजधानी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की योजना बनाई है। इस ट्रेन में चेयर कार सीटिंग वाले 8 कोच होंगे और करीब 564 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। भोपाल रेल मंडल के मुताबिक जल्द ही नए रैक उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद नियमित शेड्यूल जारी होगा। इससे भोपाल(MP News) से लखनऊ की यात्रा करीब 6 से 7 घंटे में पूरी होने की उम्मीद है। अभी अन्य ट्रेनों से 9 से 12 घंटे लगते हैं। यह ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलेगी। यह बीना, झांसी और कानपुर रेलवे स्टेशनों पर रुक सकती है। अधिकारियों के मुताबिक, लखनऊ भोपाल वंदे भारत ट्रेन आठ कोच की चेयर कार होगी। नई वंदेभारत एक्सप्रेस के कोच अपडेट किए जा चुके हैं। ट्रेन में प्रोटेक्शन सिस्टम कवच लगाया गया है। वंदेभारत एक्सप्रेस 4.0 में बिजली की खपत एक चौथाई कम हो जाएगी। नए कोच में एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास सीटों के पास बैग मिलेगा। सीटों के आसपास ज्यादा जगह होगी। मैहर में 15 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव पश्चिम मध्य रेलवे ने चैत्र नवरात्रि मेले को लेकर श्रद्धालुओं को सुविधा दी है। 30 मार्च से 12 अप्रेल तक मैहर स्टेशन पर 15 जोड़ी ट्रेनों को 5 मिनट का अस्थायी ठहराव देने का फैसला किया है। इस निर्णय से मैहर के मां शारदा देवी दर्शन को आने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात के यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। लखनऊ से इन तीन रूटों पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने की तैयारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है. लखनऊ से तीन और रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों को संचालित करने का खाका तैयार किया जा रहा है. लखनऊ से सेमी हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी. जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ व भोपाल के लिए हर रोज सफर करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि गोमतीनगर से भोपाल के लिए वंदे भारत ट्रेन के बावत रेलवे बोर्ड के निर्देशों का इंतजार है. इसके अलावा चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के लिए भी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू होना है. इन ट्रेनों के प्रारंभ हो जाने से रोजाना लगभग 3200 यात्रियों को राहत मिल सकेगी. रेलवे के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि अगले तीन माह में ये ट्रेनें पटरी पर उतर सकती हैं. इन रूटों पर हो रहा वंदे भारत ट्रेनों का संचालन : रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ से छह रूटों पर वर्तमान में वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है. गोमतीनगर स्टेशन से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है. चारबाग स्टेशन से मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज और अयोध्या के लिए वंदे भारत और लखनऊ जंक्शन स्टेशन से देहरादून के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है. यात्रियों को रास आ रही वंदे भारत : वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन बन रही है. गोरखपुर से अयोध्या वाया लखनऊ होते हुए प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तो ऑक्यूपेंसी 90% तक रही. इसके अलावा अन्य वंदे भारत ट्रेनें भी अब 60 से 70% ऑक्यूपेंसी के साथ संचालित हो रही हैं. रेलवे प्रशासन को उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों की सफर के लिए पसंदीदा ट्रेन बनेंगी. गर्मियों के दौरान वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करना यात्रियों को और भी ज्यादा रास आएगा.  

अशोकनगर. मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हनुमान जयंती पर सरकारी अवकाश की मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस नेता और बालरूपी बजरंग अखाड़ा के संचालक ज्ञानसिंह राजपूत ने इस मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में हनुमान भक्तों के साथ वे कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मांग को मजबूती देने के लिए स्पीड पोस्ट से भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजा और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह से फोन पर चर्चा की।  राजपूत का कहना है कि 12 अप्रैल को मनाई जाने वाली हनुमान जयंती पर पूरे प्रदेश में अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जब अन्य धर्मों के महत्वपूर्ण पर्वों पर अवकाश रहता है, तो सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का सम्मान करते हुए हनुमान जयंती पर भी छुट्टी मिलनी चाहिए। इससे श्रद्धालु बिना किसी व्यवधान के भक्ति और कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। कलेक्ट्रेट में गूंजे जयकारे ज्ञापन देने के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में हनुमान भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। ‘जय हनुमान’ और ‘हनुमान जयंती पर अवकाश दो’ के नारों से माहौल गूंज उठा। लोगों ने एक स्वर में कहा कि सरकार को इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। क्या हनुमान भक्तों की यह हुंकार असर दिखाएगी, या यह मांग सिर्फ ज्ञापन और स्पीड पोस्ट तक ही सीमित रह जाएगी? 'अधिक लोग धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे' अखाड़ा संचालक ज्ञापन सिंह राजपूत ने कहा कि हनुमान जी समस्त हिंदू समाज के आराध्य देव हैं। उन्होंने कहा कि देश में हनुमान जयंती पर अवकाश नहीं होने से सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं पर असर पड़ता है। उन्होंने मांग की कि इस वर्ष से हनुमान जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए। इससे अधिक से अधिक लोग धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे।

भोपाल: यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर चल रहे मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया. सरकार ने कोर्ट को बताया कि जहरीले कचरे को जलाने का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है और अब इसे 72 दिन में नष्ट किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 72 दिन के अंदर जहरीले कचरे को जलाया जाए और इसकी रिपोर्ट पेश की जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कचरे को जलाने के ट्रायल में 270 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया गया। इस आधार पर सरकार ने कहा है कि अगर इसी गति से कचरा जलाया जाए तो यह 72 दिन में खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि पीथमपुर के याचिकाकर्ताओं ने कचरा जलाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि 40 साल से लंबित इस जहरीले कचरे की समस्या का निपटारा करना अब बेहद जरूरी हो गया है।  हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये निर्देश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जहरीले कचरे को 72 दिन के अंदर जला दिया जाए और इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि कचरे को जलाने की प्रक्रिया में सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। कोर्ट के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपी पीसीबी) करेंगे, ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जून तय की है। सरकार अगली सुनवाई में पेश करेगी प्रगति रिपोर्ट बता दें कि पीथमपुर के याचिकाकर्ताओं ने कचरा जलाने के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि 40 साल से लंबित इस जहरीले कचरे की समस्या का निपटारा करना अब बेहद जरूरी हो गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सुझाव देने की अनुमति दी और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि अगर सुझाव व्यावहारिक हों तो उन पर विचार किया जाए। कचरे के निपटान के संबंध में अगली सुनवाई में राज्य सरकार को हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।

सतना. रामपुर बाघेलान बेला में संचालित शिकांगो पब्लिक स्कूल की कक्षा 5वीं की छात्रा कुं. अंजली पटेल ने जवाहर नवोदय विद्यालय, रैकवारा (विकासखंड नागौद) में चयनित होकर विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अंजली पिता स्वर्गीय जितेंद्र पटेल, निवासी पगरा बड़ा टोला, जिला सतना की पुत्री हैं। उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय संचालक पुष्पराज सिंह सहित सभी शिक्षकों एवं अभिभावकों ने हर्ष व्यक्त किया। स्कूल परिवार ने अंजली को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। अंजली की इस सफलता से स्कूल में खुशी का माहौल है, और अन्य विद्यार्थियों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी।

टीकमगढ़. मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में प्रशासन ने कृषि उपज मंडी में बड़ी कार्रवाई की है।  दिन टीकमगढ़ कृषि उपज मंडी में राजस्व विभाग और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त छापामार कार्रवाई की है। रेड में अवैध तरीके से बाहर भेजे जा रहे गेहूं को जब्त किया है। साथ अवैध गेहूं ले जा रहे 55 ट्रकों को सील किया गया है। टीकमगढ़ तहसीलदार कुलदीप सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर विवेक श्रुति के आदेश पर यह छापामार कार्रवाई की गई है। यहां ट्रकों में लाद करके 15772 क्विंटल गेहूं को ट्रेन के माध्यम से बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि यह गेहूं टीकमगढ़ किसी उपज मंडी के व्यापारी अमित ट्रेडर्स का है। वह बिना परमिशन के टैक्स की चोरी करते हुए गेहूं को बाहर ले जा रहा था। हालांकि प्रशासन ने  दिन इसे जब्त कर लिया है। क्यों किया जब्त टीकमगढ़ तहसीलदार ने बताया कि गल्ला व्यापारी को मात्र अपनी फर्म पर 2500 क्विंटल गेहूं रखने का अधिकार है। लेकिन टीकमगढ़ कृषि उपज मंडी की फर्म अमित ट्रेडर्स के मालिक अमित जैन ने 15772 क्विंटल गेहूं का भंडारण किया गया था। जो गलत है। उन्होंने बताया कि इस भंडारण को उन्होंने अपनी फर्म में दर्ज नहीं किया था जो अवैधानिक है। जिसके चलते पूरे गेहूं को जब्त किया गया है। प्रशासन को इसकी सीक्रेट जानकारी मिली थी। अवैध माल की कीमत है 5 करोड़ टीकमगढ़ तहसीलदार कुलदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि जब्त किया गया गेहूं लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि का है। जिसका प्रपोजल बना करके टीकमगढ़ कलेक्टर को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इसको खाद्य विभाग ने जब्ती की कार्रवाई की गई है। जब्त किए गए गेहूं को टीकमगढ़ कृषि उपज मंडी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि अमर ट्रेडर्स के द्वारा टैक्स की लगातार चोरी की जा रही थी क्योंकि उन्होंने 15772 कुंतल गेहूं को अपनी फर्म में दर्ज नहीं किया था। तहसीलदार ने बताया कि प्रशासन मामले की और भी जांच कर रहा है। प्रशासन यह पता करने में लगा है कि इसके पहले अमित ट्रेडर्स की तरफ से कितना गेहूं बाहर भेजा गया है। साथ ही कितना टैक्स अदा किया है और अपनी ट्रेडर्स पर कितना गेहूं दिखाया है।

भोपाल: मौसमी सिस्टमों का असर खत्म होते ही मध्य प्रदेश का मौसम अचानक बदल गया है। बारिश और बादलों का दौर थमते ही तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। बुधवार को प्रदेश के 7 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान लू चलने की भी संभावना है। मप्र मौसम विभाग के अनुसार 28-29 मार्च को तापमान में मामूली गिरावट होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इसके बाद तापमान बढ़ेगा और गर्मी से हाल बेहाल हो जाएंगे। अप्रैल और मई में लू चलने की संभावना है। खासकर मालवा-निमाड़ यानी इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में लू चलेगी। आपको बता दें कि अगर दिन का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा या सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा होता है तो उसे लू की स्थिति माना जाता है। मध्य प्रदेश मौसम पूर्वानुमान वर्तमान में अफगानिस्तान के आसपास एक द्रोणिका के रूप में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है तथा हवा की दिशा दक्षिण-पूर्वी हो गई है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होने लगी है। शुक्रवार से हवा की दिशा में परिवर्तन होने से अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अप्रैल से पारा फिर चढ़ेगा। पिछले 24 घंटों का मौसम का हाल बुधवार को प्रदेश के 7 शहरों नर्मदापुरम, रतलाम, बड़वानी, नौगांव, शिवपुरी, गुना और दमोह में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। अन्य 13 शहरों में 39 डिग्री या उससे अधिक तापमान दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में भी तेज गर्मी रही। भोपाल में तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 38.2 डिग्री सेल्सियस और जबलपुर में 38 डिग्री सेल्सियस रहा। नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस, रतलाम में 40.2 डिग्री सेल्सियस, नौगांव (छतरपुर), शिवपुरी, गुना और दमोह में: 40 डिग्री सेल्सियस रहा. ग्वालियर में 39.9 डिग्री, उज्जैन में 39 डिग्री, खजुराहो, धार, टीकमगढ़, मंडला, सागर, सतना, शाजापुर, उमरिया, सिवनी, खरगोन और बैतूल में भी तापमान 39 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया.

भोपाल: प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल झिरना रोड नरसिंहपुर स्थित आयुष अस्पताल में मणिनगर सिंह फाउंडेशन द्वारा आयोजित नि:शुल्क अस्थि रोग दर्द निवारण शिविर में शामिल हुए। मंत्री श्री पटेल ने सबसे पहले भगवान धन्वंतरि की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने स्वर्गीय मणिनगर सिंह पटेल "मोनू भैया" की तस्वीर पर भी पुष्प अर्पित किए। यहां उन्होंने इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की।  मंत्री श्री पटेल ने शिविर में आए डॉक्टरों से कहा कि आप हर साल आएं और अपनी सेवाएं दें तथा अस्पताल के स्टाफ को प्रशिक्षित करें। उन्होंने बाहर से आए डॉक्टरों और आयुष अस्पताल के स्टाफ का आभार जताया। उन्होंने जिला आयुष अधिकारी डॉ. सुरत्न सिंह चौहान को अस्पताल में पंचकर्म की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही आयुर्वेदिक उद्यान भी तैयार किया जाए।  नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर के दूसरे दिन 250 लोगों ने पंजीयन कराया। इस अवसर पर विधायक श्री महेंद्र नागेश, पूर्व राज्यमंत्री श्री जालम सिंह पटेल, पं. रामस्नेही पाठक, महंत प्रीतमपुरी गोस्वामी, श्री सीताराम नामदेव, श्री राजेन्द्र ठाकुर, श्री अजय प्रताप सिंह, अन्य जनप्रतिनिधि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप भूरिया, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी एवं शिविर में पहुंचे हितग्राही उपस्थित थे।

भोपाल: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के पोर्टल "सृजन" पर शोधार्थियों की नवीन परियोजनाओं का विवरण अपलोड करने की सुविधा 25 मार्च से प्रारंभ कर दी गई है। सृजन पोर्टल पर संबंधित संस्थाओं द्वारा आवेदित परियोजनाओं का विस्तृत विवरण अपलोड करने की व्यवस्था की गई है। संस्थाएं अपने विद्यार्थियों की नवीन परियोजनाओं को सृजन कार्यक्रम के पोर्टल https://srijan.rgpv.ac.in/ पर अपलोड कर सकती हैं। विद्यार्थियों की नवीन परियोजनाओं का विवरण 19 अप्रैल तक पोर्टल में प्रस्तुत किया जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड की गई परियोजनाओं की प्रारंभिक समीक्षा 21 अप्रैल से प्रारंभ होगी। प्रत्येक परियोजना की टीम में 1 संकाय सदस्य तथा अधिकतम 4 विद्यार्थी शामिल किए जा सकेंगे। निर्णायक मंडल के माध्यम से प्रत्येक श्रेणी में प्रथम 50 परियोजनाओं का चयन किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में प्रदर्शन योग्य 30 परियोजनाओं का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। परियोजनाओं का मूल्यांकन शिक्षा एवं उद्योग विशेषज्ञों की संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा। शीर्ष 150 परियोजनाओं का चयन किया जाएगा और अंतिम सूची 30 अप्रैल को जारी की जाएगी। सभी चयनित परियोजना नेताओं को 9 मई को प्रदर्शनी स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन 10 मई को होगा। कार्यक्रम का समापन 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर होगा।  सृजन कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जा सकेगा सृजन कार्यक्रम के तहत तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए तीन प्रकार के मॉडल निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार पहला मॉडल वर्किंग मॉडल है, जिसमें व्यावहारिक अनुप्रयोग दिखाने वाले वर्किंग मॉडल प्रदर्शित किए जा सकते हैं। दूसरा मॉडल प्रदर्शनात्मक मॉडल है, जिसमें प्रोजेक्ट वीडियो या भौतिक प्रस्तुतियाँ बनाई जा सकती हैं। तीसरा मॉडल सिमुलेशन आधारित परियोजनाएँ हैं, जिसमें सिमुलेशन के माध्यम से प्रक्रियाओं, डिज़ाइनों या भविष्य की संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाली परियोजनाएँ प्रदर्शित की जा सकती हैं। सृजन कार्यक्रम के तहत तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए छह प्रकार की मॉडल श्रेणियाँ भी निर्धारित की गई हैं। इनमें ग्रामीण प्रौद्योगिकी, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, उद्योग 4.0/5.0, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य विज्ञान/जीवन विज्ञान और स्मार्ट शिक्षा शामिल हैं।  सृजन कार्यक्रम की पुरस्कार संरचना सृजन कार्यक्रम में प्रत्येक मॉडल श्रेणी के लिए अलग-अलग पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक मॉडल श्रेणी में प्रथम पुरस्कार (तकनीकी एवं उच्च शिक्षा) के लिए कुल 12 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक को 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। प्रत्येक मॉडल श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार (तकनीकी एवं उच्च शिक्षा) के लिए कुल 12 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। प्रत्येक मॉडल श्रेणी में तृतीय पुरस्कार (तकनीकी एवं उच्च शिक्षा) के लिए कुल 12 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक को 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तकनीकी एवं उच्च शिक्षा सहित प्रत्येक श्रेणी में 6, इस प्रकार कुल 12 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तकनीकी एवं उच्च शिक्षा सहित प्रत्येक श्रेणी में 6, इस प्रकार कुल 12 महिला सशक्तिकरण (विशेष निर्णायक मंडल) पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक को 5,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी। प्रत्येक प्रतिभागी को सहभागिता का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा।  चयनित परियोजनाओं को विश्वविद्यालय से ये सुविधाएं मिलेंगी राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा इनोवेट एमपी मिशन के मद्देनजर आयोजित सृजन कार्यक्रम में चयनित परियोजनाओं को विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ाने वाले कार्यों के लिए आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार की बौद्धिक संपदा के पेटेंट दाखिल करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ ही व्यावसायीकरण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रोटोटाइप विकास के लिए तकनीकी सहायता एवं वित्तीय सहायता दी जाएगी। नवाचार आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उद्योग के लिए तैयार प्रशिक्षण दिया जाएगा। शोधकर्ताओं के लिए हाई स्पीड इंटरनेट थिंकिंग जोन भी स्थापित किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री परमार के मार्गदर्शन में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों को वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विकसित की गई नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह कार्यक्रम उत्कृष्ट परियोजनाओं की पहचान कर उन्हें भविष्य में प्रोटोटाइप के रूप में विकसित करने के लिए पूरी सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है। सृजन कार्यक्रम स्टार्ट-अप की स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगा। सृजन कार्यक्रम का मूल उद्देश्य तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करना है। सृजन कार्यक्रम विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं और उभरती हुई तकनीक आधारित परियोजनाओं पर आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन करेगा। यह नवीन विचारों को स्टार्ट-अप में बदलने के लिए भी सहायता प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना और उसे समर्थन प्रदान करना है

विदिशा/इंदौर: समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के महाराणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर राजपूत समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है. इसको लेकर देशभर में कई जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. बुधवार को विदिशा में क्षत्रिय करणी सेना ने महाराणा प्रताप चौराहे पर प्रदर्शन किया और सांसद का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया. वहीं, इंदौर में पुतले को गोमूत्र पिलाकर उनकी चप्पलों से पिटाई की गई और जमकर नारेबाजी भी की गई. करणी सेना ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी विदिशा में प्रदर्शन के दौरान करणी सेना महिला जिला अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने तीखा बयान देते हुए कहा कि "सांसद ने केवल महाराणा सांगा का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का अपमान किया है. अब माफी से काम नहीं चलेगा, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाया जाना चाहिए"करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव प्रताप सिंह सेंगर ने भी सपा सांसद पर हमला बोलते हुए कहा कि "महाराणा सांगा भारतीय इतिहास के गौरव हैं. उन्हें गद्दार कहना केवल अज्ञानता ही नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत का अपमान है. यदि सरकार इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करती तो करणी सेना उग्र आंदोलन करेगी." रामजीलाल के पुतले को पिलाया गोमूत्र इंदौर के राजवाड़ा पर राजपूत करणी सेना ने उग्र प्रदर्शन करते हुए उनके पुतले को जलाया. वहीं, प्रदर्शन से पहले करणी सैनिकों ने सुमन के पुतले को गौमूत्र पिलाते हुए कहा कि इससे उन्हें सद्बुद्धि आएगी. इस दौरान करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह दीखित ने सपा सांसद के साथ ही सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी जमकर आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा "यदि करणी सेना ने पन्ने पलटना शुरू कर दिए तो सपा के सारे घोटाले सड़क पर आ जाएंगे. राजपूत समाज ने देश को काफी कुछ दिया है." क्या है मामला? दरअसल, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने अपने बयान में कहा था कि "इब्राहिम लोदी को हराने के लिए महाराणा सांगा बाबर को भारत लेकर आए थे, इसलिए वे गद्दार थे." इस बयान के बाद राजपूत समाज में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके विरोध में करणी सेना का अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है.  

भोपाल.स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के तमाम दावों के बावजूद अस्पतालों की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला हमीदिया की नई बिल्डिंग में संचालित सुल्तानिया अस्पताल का है, जहां आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद नवजात के परिजनों को महंगे इंजेक्शन बाहर से खरीदने पड़े। नवजात के पिता अशोक प्रजापति के अनुसार, उनकी पत्नी रिंकू प्रजापति ने चार मार्च को सुल्तानिया में बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात का हृदय काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण उसे आठ दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया। डाॅक्टरों ने बताया कि उसके दिल में छेद है और सर्जरी की आवश्यकता होगी। इसके लिए जेके अस्पताल, एम्स भोपाल, बंसल या रायपुर रेफर करने की बात कही गई। अस्पताल में छह मार्च से इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई और 28 हजार रुपये के इंजेक्शन बाहर से खरीदने पड़े, जबकि आयुष्मान योजना के तहत इलाज मुफ्त होना चाहिए था। परिजनों को जबरन इंजेक्शन खरीदने के लिए किया मजबूर पिता अशोक प्रजापति का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने जबरन कागजों पर साइन करवाकर उन्हें महंगे इंजेक्शन बाहर से खरीदने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन ने नवजात को बाहर की एंबुलेंस से ले जाने की अनुमति नहीं दी और हमीदिया परिसर की एंबुलेंस से ही ले जाने को कहा गया। हमीदिया से बाहर जाने के लिए एक एंबुलेंस का किराया 2500 रुपये था, जबकि बाहर की एंबुलेंस से मात्र 1000 रुपये में यह सेवा मिल सकती थी। मजबूरी में परिजनों को हमीदिया की एंबुलेंस से ही बच्चे को जेके अस्पताल ले जाना पड़ा। जेके अस्पताल में खुलासा, अधिक इंजेक्शन लगाए गए डिस्चार्ज के बाद अशोक प्रजापति के आयुष्मान कार्ड से 22 हजार रुपये काट लिए गए। जब वे अपने बच्चे को जेके अस्पताल लेकर पहुंचे। तो वहां डाक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि नवजात को केवल चार इंजेक्शन ही लगाने थे, लेकिन सुल्तानिया अस्पताल में सात इंजेक्शन लगाए गए। डाॅक्टरों ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्जरी की जरूरत तो होगी, लेकिन इसे बाद में भी कराया जा सकता है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल समाजसेवी मुकेश रघुवंशी ने बताया कि इस मामले ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आयुष्मान योजना के बावजूद मरीजों से इलाज के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। सरकार को इस मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।  

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को यह बोझ राज्य के सालाना बजट से भी 10,000 करोड़ रुपये ज्यादा हो गया। सरकार ने मंगलवार को 4,400 करोड़ रुपये का एक और लोन लिया। इसके बाद राज्य पर कुल कर्ज 4.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। यह आंकड़ा राज्य के 4.2 लाख करोड़ रुपये के बजट से भी ज्यादा है, जिसे दो हफ्ते पहले ही पेश किया गया था। फिजूलखर्ची करने का आरोप सरकार का कहना है कि वह विकास कार्यों के लिए लोन लेती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार फिजूलखर्ची कर रही है। इसमें मंत्रियों के लिए नई कारें खरीदना और बंगलों का नवीनीकरण कराना शामिल है। राज्य सरकार को हर महीने लाडली बहना योजना के लिए 1,550 करोड़ रुपये से ज्यादा की जरूरत होती है। अब सिर्फ 2500 करोड़ का लोन ले सकती है सरकार इस महीने की शुरुआत में सरकार ने अलग-अलग तारीखों पर 10,000 करोड़ रुपये का लोन लिया था। सरकार इस वित्तीय वर्ष में 64,000 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकती थी। उसने 61,400 करोड़ रुपये का लोन ले लिया है। अब सिर्फ 2,500 करोड़ रुपये का लोन लेने की गुंजाइश बची है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं होगी। इसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। 'विकास के लिए लेते हैं कर्ज' 31 मार्च, 2024 को मध्य प्रदेश पर 3.75 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज था। सरकार का कहना है कि वह नियमित रूप से लोन लेती है। इन पैसों का इस्तेमाल विकास योजनाओं और परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाता है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों से लिए गए लोन का इस्तेमाल राज्य के विकास जैसे सिंचाई के लिए बांध, बेहतर परिवहन सेवाएं, किसानों और स्थानीय निकायों को लोन देना और बिजली उत्पादन जैसे कामों के लिए किया गया है। एमपी पर देश के कुल कर्ज का 5% से ज्यादा कर्ज मध्य प्रदेश पर देश के कुल कर्ज का 5% से ज्यादा कर्ज है। देश पर कुल 93,93,317.5 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसमें से मध्य प्रदेश पर 4,80,976 करोड़ रुपये का कर्ज है। कर्ज के मामले में मध्य प्रदेश नौवें स्थान पर है। कर्ज बढ़ने के बाद भी खर्चे     कर्ज बढ़ने के बावजूद सरकार ने एक राज्य विमान खरीदा है। मंत्रियों के लिए नई कारें खरीदी हैं और मंत्रियों के बंगलों का नवीनीकरण कराया है।     10 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार ने 230 करोड़ रुपये से ज्यादा का एक जेट विमान खरीदने का प्रस्ताव पास किया था।     पिछले साल मंत्रियों के बंगलों के नवीनीकरण पर 18 करोड़ रुपये से कम खर्च नहीं किए गए थे।     मई 2024 में सरकार ने मंत्रियों के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये की एसयूवी (SUV) खरीदने का ऑर्डर दिया था.     सरकार की बड़ी वित्तीय जिम्मेदारियों में लाडली बहना योजना के लिए हर महीने 1,550 करोड़ रुपये से ज्यादा की जरूरत होती है।