भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दमोह जिले के जागेश्वरनाथ मंदिर के नवनिर्माण का आज हम संकल्प ले रहे है। आज भगवान देवजागेश्वरनाथ का अभिषेक देश की पवित्र नदियों के जल और पवित्र धार्मिक स्थलों की मिट्टी से शिवलिंग का पूजन हुआ है। देवजागेश्वरनाथ मंदिर में 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कॉरिडोर से भगवान जागेश्वरनाथ मंदिर की भव्यता बढ़ेगी। मंदिर के कॉरिडोर बनने से मंदिर सहित क्षेत्र की भव्यता बढेगी, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दमोह जिले के सुप्रसिद्ध देवजागेश्ववरनाथ मंदिर में 10 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रथम चरण के कॉरिडोर के भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक नेता हैं। उनके नेतृत्व में बनारस में बाबा विश्वनाथ का धाम भव्य रूप ले चुका है। अयोध्या में भी भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बना है। सनातन संस्कृति में 7 प्रमुख नगरियां हैं। जब अयोध्या का फैसला आया तो यह लोकतंत्र के गौरव का अवसर था, जिसका सभी धर्म के लोगों ने मिलकर स्वागत किया और एकजुटता दिखाई थी। इसी प्रकार आज जब सेना शौर्य दिखा रही है, तब भी देश एकजुट है। यही भारतीय लोकतंत्र की ताकत है, जिसे देखकर दुनिया अचंभित है। कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले के शिकार पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में विकसित हो रहे धार्मिक पर्यटन केन्द्र युवाओं के लिए रोजगार के केन्द्र बनकर उभरेंगे। यहां आध्यात्म के साथ, शैक्षणिक और रोजगार मूलक गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इन कार्यों के लिए राज्य सरकार बजट की कोई कमी नहीं आने देगी। प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए अभियान चल रहा है। बुंदेलखंड के किसानों की स्थिति बेहतर करने और पेयजल संकट को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है। मंदसौर में 3 मई को किसानों के लिए हुए कृषि मेले के ऐतिहासिक और सफल आयोजन के बाद अब 26 मई को नरसिंहपुर में कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। यहां खेती के आधुनिक उपकरण और खाद्य प्र-संस्करण की इकाइयों की जानकारी किसानों को मिलेगी। दमोह एवं निकटवर्ती जिलों के किसान बंधु भी नरसिंहपुर के कृषि मेले में आमंत्रित हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने का संकल्प लिया है। अब घर-घर गाय होंगी और हर घर गोकुल होगा। प्रदेश के हर ब्लॉक में एक गांव को आदर्श वृंदावन ग्राम बनाने का संकल्प लिया गया है। भगवान श्रीकृष्ण के आदर्श और ज्ञान का प्रकाश चहुंओर फैलाने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गूगल पर सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ पवित्र गीता है। निश्चित ही गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है। पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जागेश्वर धाम धार्मिक आस्था का केन्द्र है। कॉरिडोर की सौगात से क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई है। लगभग 10 करोड़ की लागत से बनने वाले कॉरीडोर की नींव आज मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रखी है। उन्होंने प्रदेश एवं जिले के आम नागरिकों, श्रद्धालुओं को बधाई और शुभकामनायें दी। संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक व धर्मस्य विभाग राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा देवजागेश्वरनाथ धाम बहुत ही दिव्य और भव्य बनेगा। कॉरिडोर में दुकान, फूड कोर्ट, संस्कृत विद्यालय और 12 ज्योतिर्लिंगों की  प्रतिकृति भी बनेगी।   पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा सहज और सरल स्वभाव के धनी हमारे मुख्यमंत्री डॉ. यादव से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना मांगे ही डॉ. यादव इच्छा पूरी कर देते हैं। उन्होंने देव जागेश्वर धाम कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा देवजागेश्वरनाथ लोक की देश के 13 वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पहचान है। प्रथम चरण में लोक के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से आवश्यक कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक बुंदेलखंड की पहचान खजुराहो से थी आज से 5 साल बाद बुंदेलखंड देवजागेश्वर नाथ धाम के नाम से जाना जायेगा। बुंदेलखंड अब खजुराहो के साथ बांदकपुर धाम के नाम से भी जाना जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत मलैया ने कहा कि देवजागेश्वर नाथ लोक बनने से सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत भी मजबूत होगी। साथ ही रोजगार व व्यापार के नए अवसर का सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने भगवान जागेश्वरनाथ का किया पूजन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बांदकपुर में देवजागेश्वर नाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की। उन्होंने माता पार्वती का आर्शीवाद लिया। मंदिर कमेटी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश भर में पवित्र स्थलों पर बनाये गये कॉरीडोर की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर बांदकपुर कॉरीडोर मॉडल को भी सराहा। मुख्यमंत्री ने साधु संतों का आशीर्वाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में साधु संतों का पुष्प वर्षा कर अभिनन्दन किया। उन्होंने संतो का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय परिस्थितियों और वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत शुक्रवार शाम एक उच्च स्तरीय बैठक कर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा प्रबंधों पर गहन चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। शुक्रवार प्रात: भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा कर निर्देश दिए थे। प्रदेश के मैदानी अधिकारियों के साथ शाम को हुई बैठक में विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा की। बैठक में भारत सरकार से प्राप्त विस्तृत दिशा-निर्देशों की जानकारी से जिलों को अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। अधिकारी मैदान में दिखें। जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लिया जाए और आवश्यक जनसहयोग प्राप्त किया जाए। आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में भी वॉलिंटियर्स का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रिटायर्ड फौजियों सहित सामाजिक कार्यों से जुड़े वॉलिंटियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अपराधियों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाए। घटना घटित होने के पूर्व आवश्यक सावधानी बरती जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं भी समानांतर रूप से प्रदान करने का कार्य होता रहे। समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के अलावा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष कार्य करेंगे। सभी नियंत्रण कक्ष वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित होंगे। फायर ब्रिगेड सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली की सप्लाई, पेयजल व्यवस्था नियमित रूप से बनी रहे, यह सुनिश्चित किया जाएगा।  सभी जिलों में की जाएगी मॉक ड्रिल, भ्रामक कंटेंट पर होगी सख्त कार्रवाई बैठक में निर्देशित किया गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट भेजने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएंगे। सभी जिलों में इमरजेंसी सेवाएं सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन का कार्य होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि आवश्यक सायरन की व्यवस्था भी जिलों में रहेगी। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप नागरिकों को सुरक्षा के लिए सजग किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार वॉलिंटियर्स एवं नागरिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी किया जाएगा। जिलों में मॉक ड्रिल भी समय-समय पर होगी और रात्रि गश्त पुलिस की ओर से निरंतर होगी। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह जे.एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संजय दुबे, होमगार्ड महानिदेशक अरविंद कुमार, एडीजी इंटेलीजेंस ए. साई मनोहर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चोरी की नीयत से घूम रहे थे प्लेटफार्म पर, रेल अधिनियम के तहत हुई कानूनी कार्रवाई भोपाल | मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री प्रशांत यादव के निर्देशन में भोपाल मंडल द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए निरंतर निगरानी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आरपीएफ के आरक्षक अमित यादव, मनीष कुमार, सत्येंद्र कुमार एवं कृष्ण कुमार की टीम द्वारा दिनांक 09 मई 2025 को सायं 19:15 बजे भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2/3 पर यात्री सामान चोरी की नीयत से घूम रहे चार संदिग्ध व्यक्तियों को रेल सुरक्षा बल द्वारा पकड़ा गया। आरपीएफ की चेकिंग टीम द्वारा पकड़े गए संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान लखन मोगिया (22 वर्ष, ग्राम मुगल खेड़ी, थाना कुरावर, जिला राजगढ़), रामबाबू मोगिया (29 वर्ष, ग्राम बदनपुर, थाना सहारनपुर, जिला राजगढ़), मिथुन सिंह मोगिया (25 वर्ष, ग्राम मुगल खेड़ी, थाना पटना, जिला राजगढ़) और जितेंद्र सिंह मोगिया (25 वर्ष, ग्राम श्यामपुर, जिला सीहोर) के रूप में हुई। पूछताछ और तलाशी के दौरान इनके पास यात्रियों से चुराए गए ₹4185/- नकद बरामद हुए। उक्त व्यक्ति रेलवे परिसर में बिना टिकट एवं वैध कारण के पाए गए। मौके पर कोई शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होने के बावजूद इनकी संदिग्ध गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए रेल अधिनियम की धाराओं 145 (अनुशासनहीनता), 146 (रेलवे कर्मचारी के आदेश की अवहेलना) तथा 137 (बिना टिकट यात्रा) के अंतर्गत केस पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों को 30 दिन की सजा एवं ₹2800/- के आर्थिक दंड से दंडित किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में भोपाल मंडल सख्त रुख अपनाए हुए है तथा इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण हेतु सतत अभियान जारी रहेंगे। रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि स्टेशन परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम आरपीएफ पोस्ट या हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें, ताकि सभी की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनी रहे।

इंदौर / उज्जैन: लोक परिवहन सेवाओं को जमीन पर उतारने से जुड़े पहले चरण के सर्वे का काम परिवहन विभाग ने इंदौर व उज्जैन संभाग में लगभग पूरा कर लिया है। अब यहां चिह्नित किए गए मार्गों को फाइनल किया जा रहा है। उधर आठ परिवहन कंपनियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मार्गों पर रिहर्सल पूरी होते व कंपनियों के अस्तित्व में आते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रयास है कि बारिश से पहले इंदौर व उज्जैन जिले की सड़कों पर लोक परिवहन सेवाओं से अनुबंधित यात्री बसें दौड़ने लगें। बसों(MP Government bus) के रूट को चिह्नित करने के लिए अगले चरण के सर्वे का काम जबलपुर व सागर संभागों के जिलों में शुरू होगा। यह मई के अंत तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए एजेंसी तय कर दी है। इन संभागों में सर्वे का फोकस सबसे पहले परिवहन सेवा विहीन क्षेत्रों पर होगा। अलग-अलग चरणों में किए जा रहे काम 1. परिवहन विभाग अब तक सीमित क्षेत्रों में ही सर्वे करा रहा था, अब इसका दायरा बढ़ा दिया है। 2. कंपनी एक्ट के तहत कंपनियों के गठन की प्रक्रिया का जिम्मा अलग अफसरों को सौंपा है। 3. निष्क्रिय पड़े सड़क परिवहन निगम की संपत्तियों को नए सिरे से खंगाला जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवाओं के तहत उपयोगी बनाया जा सके। 4. कंपनियों के लिए ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर का खाका तैयार करेंगे। 5. सुझाव लेने संबंधी प्रक्रिया लगातार जारी है, ताकि नई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। 6. सर्वे में बस ऑपरेटरों से फीडबैक लिया जा रहा है, यात्रियों से उनकी राय पूछी जा रही है ताकि जिन मार्गों को चिह्नित किया जा रहा है या किया जाना है उन पर वस्तु स्थिति साफ हो सके। 7. इसी पूरी व्यवस्था में जिला स्तरीय समितियों का गठन होना है, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 8. सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की चल-अचल संपति, नई गठित की जाने वाली कंपनियों को दी जाएगी। इस दिशा में भी काम शुरू किया है। 9. मौजूदा सिटी बस कंपनियों के कार्यालय भवन का उपयोग नवीन सहायक कंपनियां करेंगी। जिला स्तर पर समितियां होंगी, समन्वयक कलेक्टर होंगे, सांसद, विधायकगण, महापौर, नगर पालिका, जिला पंचायत, नगर परिषद, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, आयुक्त नगर निगम, जिला व जनपद पंचायतों के सीईओ, नपा के सीएमओ, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री, जिला परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण व कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रह सकेंगे। समितियों का गठन इसलिए पहले असल में जिला स्तरीय निगरानी समितियों को यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखना होगा। जिसमें मुख्य काम अभी मार्गों को फाइनल करने से जुड़ा है। इन मार्गों में बदलाव भी संभव है, लेकिन यह बात का विषय है। इसके अलावा स्टापेज, बस फ्रीक्वेंसी, आईटी प्लेटफार्म का सुचारु संचालन, साधारण एवं ग्रामीण मार्गों पर बस स्टॉप, चार्जिंग स्टेशन के निर्माण संबंधी सुझाव। 6 शहरों में दौड़ेगी ई-बस, हर किलोमीटर पर इतना देना होगा किराया  प्रदेश के 6 शहरों में जल्द ईलेक्ट्रिक बस चलने वाली है. बस सर्विस की शुरुआत सितंबर-अक्टूबर में हो सकती है. दरअसल, ये केंद्र सरकार की योजना है. इस प्रोजेक्ट में देश के 88 शहरों में ई बसें चलाई जानी है. इसमें से 582 बसें मध्य प्रदेश के खाते में आई है. अब जल्द इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी. ये बस पॉल्यूशन को काफी कंट्रोल करेगी. इसकी साथ ही ग्रीन परिवहन को भी बढ़ावा देगी. मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना में 10 नए डिपो, चार्जिंग स्टेशन और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी मॉर्डन सुविधाएं मिलेंगी. इसमें 472 मिडी बसें होंगी. इनमें से 26 यात्री सफर कर सकेंगे, तो वहीं 110 मिनी बसें 21 सीटर होंगी. यात्रियों को 2 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया देना होगा. केंद्र सरकार से मिलेगी सब्सिडी ई-बसों के संचालन के लिए केंद्र सरकार से भी सब्सिडी मिलेगी. इसके लिए सरकार 58.14 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च करेगी, जिसमें से 22 रुपये केंद्र सरकार देगी. ई बसों का संचालन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मॉडल पर होगा. ऐसे में यात्रियों को 2 रुपये प्रति किमी का किराया देना होगा, जो सिटी बस सर्विस की तुलना में काफी सस्ती है.

इंदौर में इस सप्ताह तेज आंधी और बारिश के कारण तापमान में आई गिरावट के बाद अब फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दो दिन पहले जहां दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं अब उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में दिन का तापमान 4 डिग्री और रात का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ा है। शनिवार सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन दिन चढ़ते ही बीच-बीच में बादल भी छाए दिखाई दिए। मौसम विभाग ने दिन में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। शुक्रवार को हल्की बारिश, मई में अब तक 125.1 मिमी बारिश शुक्रवार को इंदौर के कुछ हिस्सों में मामूली बारिश हुई। इसके साथ ही मई माह में अब तक कुल 125.1 मिमी (करीब सवा चार इंच) बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुरुवार को दिन का तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 9 डिग्री कम था। शुक्रवार को यह तापमान बढ़कर 34 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम रहा। वहीं, रात का तापमान भी 21.8 डिग्री दर्ज किया गया। 1 मई को था सबसे अधिक तापमान, अब धीरे-धीरे बढ़ रही गर्मी इंदौर में मई की शुरुआत में गर्मी ने अपने चरम पर पहुंचते हुए 1 मई को दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस छू लिया था। उसके बाद आई तेज आंधी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई। हालांकि, अब मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है और तापमान में क्रमिक वृद्धि हो रही है। इससे लोगों को एक बार फिर गर्मी का अहसास होने लगा है। मौसम का यह उतार-चढ़ाव लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित कर रहा है। 13 मई तक बारिश और गरज-चमक की संभावना: मौसम विभाग सीनियर मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, वर्तमान में दो सक्रिय वेदर सिस्टम की वजह से प्रदेश का मौसम बदल गया है। इंदौर में अगले दो दिनों तक तेज आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। पूरे प्रदेश में 13 मई तक हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने को कहा है।

भोपाल। रेलवे स्टेशन भोपाल पर रेलवे पुलिस ने किन्नरों को गिरफ्तार किया है। स्टेशन के प्लेटफार्म दो और तीन पर गाड़ी संख्या 12534 (पुष्पक एक्सप्रेस) के स्लीपर कोच (एस-तीन) में चेकिंग के दौरान चार किन्नर यात्रियों से ताली बजाकर और डराकर जबरन पैसे वसूलते हुए पकड़े गए। चार किन्नरों को गिरफ्तार किया यात्रियों ने बताया कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उन्हें धमकाया गया और मारने की बात कहकर डराने का प्रयास किया गया। मामले की सूचना आरपीएफ को लगी। जिसके बाद रेलवे पुलिस ने यात्रियों को धमकी देने और अवैध वसूली करने के आरोप में चार किन्नरों को गिरफ्तार किया है। चार किन्नरों को किया गिरफ्तार वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव ने बताया कि किन्नर शमीम शेख, सोनम शर्मा (20 वर्ष), शिवानी तिवारी (22 वर्ष) एवं माया कुमारी (21 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है। सभी करोंद, निशातपुरा, भोपाल की निवासी हैं। यात्रा का कोई टिकट नहीं था रेलवे पुलिस ने कहा कि इन सभी के पास न तो कोई यात्रा टिकट था और न ही रेलवे स्टेशन के अंदर आने के लिए कोई कागजात। टिकट नहीं होने के चलते इन सभी के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा रेल संपत्ति पर अनुशासनहीनता, यात्रियों को धमकाकर भय फैलाना और बिना टिकट यात्रा करने के अंतर्गत कार्रवाई की गई। लगातार चलाया जा रहा अभियान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव ने बताया कि यात्रियों से अवैध वसूली, धमकाने अथवा डराने जैसे कार्यों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल मंडल में इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशनियों का सामना न करना पड़े। आयुक्त प्रशांत यादव ने कहा कि रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम आरपीएफ पोस्ट या हेल्पलाइन नंबर पर दें। जिससे यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

भोपाल : ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित बिजली बिलों की वसूली के लिये सुनियोजित कार्य-योजना बनायें। उन्होंने कहा कि बिजली बिल वसूली की त्रैमासिक समीक्षा करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और इसका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करें। लाइन लॉसेस कम करने के लिये लक्ष्य तय करें। साथ ही अवैध बस्तियों में स्थायी बिजली कनेक्शन देने के संबंध में सभी पहलुओं का अध्ययन कर योजना बनायें। मंत्री तोमर ने वितरण ट्रांसफार्मर में मीटरीकरण समय-सीमा में कराने के निर्देश दिये। उन्होंने ई-केवाईसी, उद्योग मित्र योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिये। घटना-दुर्घटना पर रखें कड़ी नजर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ चल रहे तनाव के मद्देजनर किसी भी घटना-दुर्घटना पर कड़ी नजर रखें। हर हाल में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। विद्युत व्यवधान नहीं होना चाहिये। जिला प्रशासन के सतत सम्पर्क में रहें, किसी भी स्तर पर मिस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिये। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मण्डलोई ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर एमडी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी अविनाश लवानिया, एमडी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षितिज सिंघल उपस्थित रहे। बैठक में एमडी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी अनय द्विवेदी, एमडी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी अनूप सिंह, एमडी ट्रांसको सुनील तिवारी और एमडी जनरेशन कम्पनी मंजीत सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे।

भोपाल : “AI भारत @ एमपी” कार्यशाला में डिजिटल गवर्नेंस को अधिक प्रभावी, समावेशी और नागरिकोन्मुखी बनाने के लिये ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (AI) और ‘आधार’ (UIADI) के प्रयोग की संभावनाओं पर विचार मंथन किया गया। दो दिनों में नीति-निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सरकारी प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भागीदारी करते हुए नॉलेज शेयर और विचार-विमर्श किया। कुशाभाऊ ठाकरे इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन शुक्रवार को हुआ। कार्यशाला का आयोजन मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPSEDC) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने संयुक्त रूप से किया। दूसरा दिन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय को बेहतर बनाने पर केन्द्रित रहा। साथ ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत तकनीक आधारित प्रशासन के लिए रोडमैप पर भी विचार मंथन किया गया। मध्यप्रदेश बना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में शीर्ष राज्य कार्यशाला के दूसरे दिन समापन सत्र में MPSEDC के परियोजना निदेशक गुरु प्रसाद ने बताया कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ SD-WAN एनेबल्ड SWAN नेटवर्क स्थापित है। यह नेटवर्क 2 Gbps की स्पीड से संचालित हो रहा है। मध्यप्रदेश के पास 1 पेटाबाइट की क्षमता वाला स्वयं का डाटा सेंटर भी है। उन्होंने बताया कि 'संपदा 2.0' और एंड-टू-एंड सेवा ऑटोमेशन जैसे नवाचारों से मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। प्रदेश में एवीजीसी, ड्रोन, जीसीसी और सेमी-कंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में पॉलिसीज बनाकर उनकी गाइडलाइन्स भी जारी कर दी गई हैं। साझा सीख और सहयोग पर बल NeGD के निदेशक जे. एल. गुप्ता ने बताया कि, इस कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना था। राज्यों के अनुभव और मॉडल आरएफपी के आदान-प्रदान से हम डिजिटल परियोजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी डिजिटल इंडिया इनिशियेटिव्स के लिए एकीकृत हेल्पलाइन शुरू करने की दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए राज्य स्तर पर आने वाली रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान परक प्रतिदिन वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग परक विचार-विमर्श किया जा रहा है। डिजिलॉकर और UMANG से नागरिकों को मिला सुरक्षित पेपरलेस स्टोरेज वॉलेट NeGD के वरिष्ठ प्रबंधक प्रसून कुमार ने डिजिलॉकर का महत्व बताते हुए कहा कि यह दस्तावेज़ स्टोर करने की तकनीक के साथ ही नागरिकों के लिए पेपरलेस और सुरक्षित डिजिटल वॉलेट भी है। इसमें आधार, पैन, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट जैसे दस्तावेज़ सहेज कर सुरक्षित रखे जा सकते हैं। कुमार ने 'एंटिटी लॉकर' की भी जानकारी दीऔर बताया कि यहां एमएसएमई, ट्रस्ट और संस्थान अपने दस्तावेज़ सुरक्षित रूप से प्रबंधित रख सकते हैं। NeGD के उप महाप्रबंधक अजीत कुमार ने कहा, UMANG ऐप से सुशासन और सुगम हो रहा है। इससे नागरिकों को एक ही मंच पर आधार, पैन और राज्य एवं केंद्र सरकार की कई अन्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बहुभाषीय इंटरफेस और 24x7 उपलब्धता के गुणों से UMANG मोबाइल-फर्स्ट गवर्नेंस का भविष्य सिद्ध हो रहा है। प्रौद्योगिकी सत्र और स्टार्टअप नवाचार कार्यशाला के अंतिम दिन तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023, साइबर सुरक्षा, ई-संजीवनी के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य और DIKSHA प्लेटफॉर्म से स्कूली शिक्षा जैसे विषयों पर प्रेजेंटेशन हुए। MeitY स्टार्ट-अप हब के सीईओ पन्नीरसेल्वम मदनगोपाल ने कहा कि हम नवाचार को केवल विचार नहीं, बल्कि परिवर्तन मानते हैं। नीति, निवेश और वैश्विक एक्सपोजर के माध्यम से हम स्टार्ट-अप्स को ग्लोबल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यशाला में डिजिटल इंडिया को जमीनी स्तर तक सफल बनाने के लिए नियमित परामर्श, कैपेसिटी-बिल्डिंग और पॉलिसी को-ऑर्डिनेशन को अत्यंत आवश्यक गया। प्रतिभागियों ने परस्पर सहयोग, अंतर-विभागीय संवाद और समावेशी एवं नवाचार आधारित सुशासन की दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमित व्यक्त की।

भोपाल : जनजातीय कार्य एवं गैस राहत मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने कहा कि जनजातीय शिल्प को बाजार उपलब्ध कराने के लिये संभाग एवं ट्रायबल के 20 जिलों में ट्रायबल मार्ट खोले जायेंगे। उन्होंने कहा कि जनजातीय कलाकारों को उनके उत्पाद का पूरा मूल्य नहीं मिल पाया। सभी शिल्पकारों और कलाकारों को उनके उत्पाद के माध्यम से उचित मूल्य दिलाकर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ और सशक्त बनाया जायेगा। मंत्री डॉ. शाह शुक्रवार को रवीन्द्र भवन के हंसध्वनि सभागार में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर अतिथि कलाकारों को संबोधित कर रहे थे। तीन दिवसीय शिल्प महोत्सव में प्रदेश के जनजातीय कलाकारों द्वारा निर्मित विभिन्न शिल्प कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि जनजातीय स्वरूप को संरक्षित करने की आवश्यकता है। जनजातीय वर्ग की पहचान उनके विशेष पहनावे, भोजन, वस्त्रों, नृत्य, संगीत और वाद्य यंत्रों के माध्यम से भी की जाती है। उनकी पारंपरिक वेषभूषा एवं तीज-त्यौहारों के महत्व को हम समझते हैं। परन्तु आधुनिकता के साथ उनकी यह पारंपरिक पहचान लुप्त सी होने लगी हैं। इसे जीवित रखने के उद्देश्य से इस शिल्प ग्राम महोत्सव के माध्यम से ट्रेनर्स के लिये ट्रेनिंग कार्यक्रम रखे गये हैं। मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने के लिये मध्यप्रदेश सरकार प्रयासरत है। इस अनुक्रम में नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के माध्यम से "आदिरंग" प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा रहा है। इससे जनजातीय शिल्पकारेां को उनके कौशल उन्नयन करेंगे। इस प्रकार प्रशिक्षित हमारे कलाकार अन्य शिल्पियों और कलाकारों को प्रशिक्षित करेंगे। जनजातीय शिल्प महोत्सव पर रवीन्द्र भवन परिसर में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसमें जनजातीय कलाकारों द्वारा निर्मित उत्कृष्ट शिल्प कलाओं में यथा माटी शिल्प, होम आर्किटेक्चर, पेन्टिंग्स के अलावा जनजातीय व्यंजनों के भी स्टॉल लगाकार प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के विभिन्न ट्रायबल जिलों से पधारे कलाकारों ने रंग-बिरंगे परिधानों में राज्य अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य गुलशन बामरा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया। आयुक्त शुक्ला ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एसीएस जनजाति विनोद कुमार, प्रमुख सचिव गुलशन बामरा, आयुक्त जनजातीय शुक्ला, संचालक वंदना वैद्य सहित अनेक कलाकर और अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश के जनजातीय कला और कलाकारों ने देश-विदेश में अपनी पहचान बनाई है। जनजातीय समृद्ध कला विरासत और इसके कलाकारों को मां सरस्वती का आशीष प्राप्त है। जनजातीय कलाकारों की कल्पनाशीलता प्रशंसनीय है। एक सधे और गढ़े हुए हाथों से बारीक चित्रकारी कर जनजातीय कलाकारों ने पूरी दुनिया को अपना हुनर दिखाया है। हमारी सरकार सभी जनजातीय कलाओं के संरक्षण और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को रवीन्द्र भवन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आदि शिल्पग्राम महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि हमारी सरकार विरासत से विकास की ओर बढ़ने के संकल्प के अनुरूप सभी प्राचीन कला, संस्कृति, परंपराओं और इनके कलाकारों को संरक्षण दे रही है। गोंड चित्रकला को जीआई टेग प्राप्त हो चुका है, जो इस चित्रकला और इससे संबंधित चित्रकारों को वैश्विक सम्मान मिलने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी प्रकार की जनजातीय शिल्प, चित्रकारी और कलाकारों को उनकी कला प्रदर्शन एवं बाजार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न आयोजनों के जरिए समुचित मंच प्रदान करने का प्रयास कर रही है। हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के संपूर्ण जनजातीय वर्ग को विकास मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम तेजी से प्रगति पर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय पराक्रम, शौर्य और बलिदान के प्रतीक राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और राजा हृदय शाह के मंडला स्थित प्राचीन किले के जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की महान विभूतियों को समूचित सम्मान मिले, इसके लिए राजधानी भोपाल में अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। क्रांतिसूर्य टंट्या मामा के नाम से खरगौन में विश्वविद्यालय की शुरुआत भी की गई है। रानी दुर्गावती की धरती पर मंत्रि-परिषद की बैठक कर हमने उन्हें सम्मान दिया है। हमारी सेनाएं मजबूत, हम एक सामर्थ्यवान देश के नागरिक मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देश के सीमा पार से बढ़ती अतिवादी घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए की जा रही प्रतिरक्षा कार्यवाही के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय सेना को बधाई और साधुवाद देते हुए कहा कि हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है। हमारी सेना मजबूती से राष्ट्र की सीमाओं पर तैनात है। हम एक सामर्थ्यवान देश के नागरिक है, जो हमारी संप्रभुता और नागरिकों पर आघात करेगा, हम बड़ी मजबूती से उसका जवाब देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने देश को आर्थिक रूप से मजबूती देते हुए तीनों सेनाओं को भी मजबूत और अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीमा पार अतिवाद को प्रतिकूल उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्र सरकार का अभिनंदन किया। उन्होंने दुनिया के सामने अतिवाद का काला चिट्ठा पेश करने वाली मध्यप्रदेश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया की तीन पीढ़ियां सेना में रही हैं। वे देश में मध्यप्रदेश की शान बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को रवीन्द्र भवन में भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर 3 दिवसीय जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने महोत्सव में जनजातीय कला और खान-पान को प्रदर्शित करते स्टॉल्स का अवलोकन किया और यहां लकड़ियों पर चित्रकारी, मिट्टी से बनी आकृतियां और कपड़ों पर चित्रकारी और जनजातीय व्यंजनों की मुक्तकंठ से सराहना की। महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 1000 जनजातीय शिल्प एवं चित्रकला से जुड़े कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जीआई टेग प्राप्त गोंड पेंटिंग के 4 प्रमुख कलाकारों आनंद श्याम, डिंडौरी जिले के वेंकट, रामबाई और धनैया को अथॉराइज्ड यूजर कार्ड वितरित किए। इसी प्रकार जनजातीय कलाकारों कुंवर बैगा, सुअनिस बाई एवं कीर्ति किशन को विशेष प्रशिक्षण किट वितरित की। यह किट राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान भोपाल की ओर से जनजातीय कलाकारों के लिए तैयार की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छिंदवाड़ा स्थित बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय पर केन्द्रित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। प्रदेश के जनजातीय अंचलों में जल्द खोले जाएंगे ट्राइबल मार्ट्स जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि बदलते दौर में जनजातीय कला, संस्कृति और परम्पराओं के विलुप्त होने की आशंका बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारी सरकार जनजातीय महोत्सव, ट्राइबल आर्ट फेयर जैसे आयोजन कर जनजातीय कला-संस्कृति के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जनजातीय कलाकारों और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र ही प्रदेश स्तर पर जनजातीय क्षेत्रों में ट्राइबल मार्ट खोले जाएंगे। प्रारंभ में शहडोल, धार, खण्डवा एवं मंडला में ट्रायबल मार्ट खोले जा रहे हैं। इसके लिए योजना मद में एक-एक करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे। इन ट्रायबल मार्ट्स का संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय कला, संस्कृति, बोली, रहन-सहन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र बजाना सीखने का प्रशिक्षण देने के लिए देश का पहला ट्रायबल हॉस्टल खण्डवा जिले के खालवा में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का हृदय से आभार भी माना। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग के युवाओं और स्कूली छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, इसके लिए राज्य सरकार ने सालाना बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही 12वीं पास करने के बाद अगर कोई जनजातीय वर्ग का विद्यार्थी नीट, क्लेट और जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है तो उसे भी प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि/सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के आरंभ में प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने 3 दिवसीय महोत्सव के आयोजन की रूपरेखा और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि जनजातीय कलाकारों को मंच मिले, इसलिए जनजातीय कलाओं की प्रदर्शनी लगाकर इसके कलाकारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए यह आयोजन किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे आएं और इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर जनजातीय कला और व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। अपर मुख्य सचिव एवं जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान के संचालक विनोद कुमार, राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान, भोपाल के रजिस्ट्रार कृष्ण बिरहमन, राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ की सदस्या सुदीपमाला रावत, आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं वंदना वैद्य, मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर सचिव लक्ष्मण मरकाम सहित सभी विभागीय अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में जनजातीय कला प्रेमी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आयुक्त जनजातीय कार्य श्रीमन शुक्ल ने सभी अतिथियों और जनजातीय कलाकारों का आभार व्यक्त किया। तीन दिन तक होगी जनजातीय नृत्य और संगीत की मनोहारी प्रस्तुतियां तीन दिनों तक चलने वाले आदि शिल्पग्राम महोत्सव में जनजातीय मृदा, बांस, काष्ठ, धातु एवं चित्रकला शिल्प और विभिन्न जनजातियों के पारम्परिक व्यंजनों के साथ प्रतिदिन शाम 7 से 9 बजे तक जनजातीय नृत्य और संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां होंगी।

भारत-पाकिस्तान में तनाव के बीच मध्यप्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्‌टी पर रोक लगा दी है। वहीं छुट्‌टी पर गए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लौटने को कहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें साफ कहा कि परिस्थितियां सामान्य होने तक नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और फील्ड में पदस्थ कर्मचारी अवकाश पर न जाएं। इधर, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष अनस अली ने कहा, मुस्लिम समाज ने जुमे की नमाज के बाद भारत की हिफाजत और पाकिस्तान के नेस्तनाबूद होने के लिए सामूहिक दुआ की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में एक स्मारक बनाने की बात कही। भारत माता मंदिर के बाहर बीजेपी और सिंधु यात्रा समिति के सदस्यों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सतना जिले चूंद गांव की 5 हजार की आबादी में 300 सैनिक सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 300 अब भी सेना में हैं। यहां के पूर्व सैनिक आज भी सेना में जाकर पाकिस्तान की हरकत का जवाब देने तैयार हैं। वह सरकार से इसके लिए मांग कर रहे हैं। जो जवान छुट्टियों पर घर आए थे, वो अब वापस लौटकर देश सेवा के लिए जाने लगे हैं।

भोपाल : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा क्षेत्र की सोनागिरी सहित अन्य कालोनियों में रहवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने अधिकारियों को एक निश्चित समय-सीमा में समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। स्थानीय रहवासियों ने सड़कों के निर्माण, सीवेज नेटवर्क के सुधार सहित अन्य ज़रूरी माँगों के संबंध में राज्यमंत्री गौर का ध्यान आकृष्ट कराया। राज्यमंत्री गौर ने कहा कि जरूरतमंदों की थाली में स्वाद, सम्मान और संपूर्ण पोषण बना रहे, इसी भावना से वह दीनदयाल रसोई घर, सोनागिरी का निरीक्षण कर रही हैं। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, सफाई और संचालन संबंधी दिशा-निर्देश दिए। राज्यमंत्री गौर ने अयोध्या बायपास स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटन सुनिश्चित किया जाए, जिससे योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर मिल सके। राज्यमंत्री गौर ने अयोध्या एक्सटेंशन लेक सिटी में भ्रमण कर नागरिको से भेंट की। क्षेत्र में अवैध बिजली कनेक्शन, सीवेज नेटवर्क को लेकर कुछ समस्या लोगों ने बताई, जिसके निराकरण के लिए उन्होंने त्वरित निर्देश दिए। अयोध्या एक्सटेंशन हाउसिंग बोर्ड एंव अयोध्या एक्सटेंशन सी-सेक्टर के रहवासियों से जनसंवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। पेयजल पाइप-लाइन में लीकेज की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। यहां के रहवासियों ने पार्क की फेंसिंग कर सौंदर्यीकरण की मांग की और महिलाओं ने रात के समय पुलिस गश्त नहीं होने की शिकायत की। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को समय-समय पर पुलिस गश्त करने और अपराध रोकने की निर्देश दिए। राज्यमंत्री गौर ने बसंत कुंज में पार्क की फेंसिंग करने और गार्डन की सफाई के निर्देश दिए। आजाद नगर, अमृत कुंज के रहवासियों ने बताया कि हाई टेंशन लाइन घर के ऊपर से गुजर रही है, जिससे हादसे होते हैं। नागरिकों ने इसे शिफ्ट करने की मांग की। राज्यमंत्री गौर ने अधिकारियों को कवर कंडक्टर लगाकर हाईटेंशन लाइन को घरों से दूर करने के निर्देश दिए और सर्वे कर आगे की कार्यवाही करने के लिए कहा। भेल नगर कॉलोनी, गुप्ता कॉलोनी, प्रेस कॉलोनी और आनंद नगर के रहवासियों ने नाली निर्माण, सफाई नहीं होने और एक ही ट्रांसफार्मर से कई कॉलोनी में बिजली सप्लाई की समस्या से अवगत कराया। राज्यमंत्री गौर ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पार्षद छाया ठाकुर, ममता विश्वकर्मा, संतोष ग्वाल, प्रतीक पाराशर, मनोज विश्वकर्मा, बृजेश व्यास सहित बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी, कार्यकर्ता और विभिन्न विभागों के अधिकारी भ्रमण के दौरान उपस्थित थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा परम धर्म है और ताज़ा हालातों को देखते हुए सभी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि जरूरी नागरिक सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, सभी विभाग अपनी-अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें और सुरक्षा के सभी आवश्यक ऐहतियाती कदम तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जोर देकर कहा कि राष्ट्र विरोधी किसी भी प्रचार पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। नागरिकों को अफवाहों पर ध्यान न देने की लिए प्रेरित और सूचित करें। केंद्रीय और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की चहुंओर सुरक्षा पर अत्यंत विशेष ध्यान दिया जाये। आपदा प्रबंधन के सभी उपाय एवं आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं को और मजबूत कर लें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की अद्यतन सुरक्षा व्यवस्थाओं, नागरिक सुविधाओं की स्थिति और विभागीय समन्वय की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि किन्हीं भी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सभी विभाग तत्परता और सजगता के साथ तैयार रहें। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां सामान्य होने तक नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और फील्ड अमला अवकाश पर न जाये। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह जे.एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय एवं जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार, एडीजी गुप्तवार्ता ए. साईं मनोहर, सैन्य अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों से कहा  कहा है कि अतिथि देवों भव: के लोकाचार के समान नागरिक देवों भव: के सिद्धांत पर कार्य करने वाले अधिकारी के रूप में पहचान बनाएं। केवल प्रशासक के रूप में नहीं, विकसित भारत के वास्तुकार की तरह जिम्मेदारियों को समर्पण और करुणा के साथ पूरा करें। राज्यपाल पटेल आर.सी.व्ही.पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षु परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल से भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ष 2024 के मध्यप्रदेश कॉडर के अधिकारियों ने राजभवन में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता मौजूद थे। राज्यपाल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश जनजातीय बहुल राज्य है। इसका विकास तभी संभव है, जब जनजातियों के कल्याण और विकास के प्रयासों में सहानुभूति और समानुभूति हो। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारी जो नीतियाँ है, जो निर्णय हुए है और जो काम वह कर रहे है, वह अगले हजार वर्षों के भविष्य को आकार देने वाले हैं। समय की मांग है कि प्रशासनिक अधिकारी कार्य प्रक्रिया और नीति निर्माण आने वाले वर्षों के समग्र भारत के विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुसार करें। भारत के समग्र विकास का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गांव, कोई भी परिवार और कोई भी नागरिक विकास के पथ पर पीछे नहीं छूटे। राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी को सेवक के भाव से कार्य करना चाहिए। व्यवहार और भाषा में विनम्रता और संवेदनशीलता जरूरी है। गरीबी, अभाव और अज्ञानता से जूझ रहे लोगों तक विकास को पहुँचाना प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि वंचितों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विकसित भारत अभियान के द्वारा पूरी सरकार उनके द्वार पर पहुँची थी। राज्यपाल के रूप में स्वयं उन्होंने 21 जिलों में भ्रमण किया था। उन्होंने कहा कि अधिकारी के रूप में आपको वंचितों के प्रति सहानुभूति और समानुभूति के साथ कार्य करना होगा, इसलिए सबसे पिछड़े क्षेत्र और व्यक्तियों तक पहुँचने को प्राथमिकता दे। उनके अभावों, अपेक्षाओं और आवश्यकता का अनुभव करें। उनको दूर करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान ऐसे पालक मिलेंगे जो स्कूल दूर होने के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे होंगे। उनकी समस्या के समाधान में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। उनको अपने व्यवहार से बताए कि आप उनके सेवक है। राज्यपाल पटेल ने वंचित के घर पीने के लिए पानी मांगने का दृष्टांत सुनाया। अधिकारी ने वंचित वर्ग के घर पहुँच कर पीने का पानी मांगा। देर से पानी आने पर पीने से पहले विलंब का कारण पूछा, जब पता चला कि पानी का बर्तन मांग कर लाने के कारण विलंब हुआ है तो उन्होंने पानी नहीं पिया। कहा कि वह घर में उपलब्ध बर्तन में ही पानी पिएंगे। अधिकारी की इस चैतन्यता और व्यवहार ने उसके सामने बस्ती के वंचितों की स्थिति का पूरा खाका खींच दिया। साथ ही परिवार के साथ आत्मीयता के संबंध से वास्तविक स्थिति का फीडबैक भी प्राप्त कर लिया। राज्यपाल को अकादमी की ओर से स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्रम भेंट किया। संचालक नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालक मुजीर्बुरहमान खान ने स्वागत उद्बोधन दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के 52 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया की आकदमी में अधिकारी 5 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। शेष अवधि में जिला स्तर विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली का अनुभव प्राप्त करेंगे। अधिकारियों को प्रशिक्षण से संबंधी विभागीय परीक्षा भी देनी होगी। राज्यपाल को भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी अनिकेत शॉडिल्य ने प्रशिक्षण के अनुभव की जानकारी दी। आभार प्रदर्शन अकादमी की विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सुनेहा भारतीय ने किया।  इस अवसर पर राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव, प्रशिक्षु अधिकारी सुनवकिरण कौर, आशीष कुमार, आकाश अग्रवाल, पाटिल आशीष अशोक, सुशिर श्रीकृष्ण श्रीराम, कुलदीप पटेल, फरहान इरफान जमादार और ऋषिकेश विजय ठाकरे उपस्थित थे।

भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालात के बीच देश में एकजुटता और शांति की कामना को लेकर धार्मिक संगठनों की भूमिका भी सामने आने लगी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की अपील के बाद शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर मस्जिदों से बाहर निकले और भारत की विजय और पाकिस्तान की शिकस्त के लिए खुले समर्थन का ऐलान किया। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार को राजधानी भोपाल में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय ने विशेष दुआ की। नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर मस्जिदों से बाहर निकले और भारत की विजय और पाकिस्तान की शिकस्त के लिए खुले समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देश के मुसलमान भी सरहद पर जाकर लड़ने को तैयार हैं।  पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई "ऑपरेशन सिंदूर" के बाद यह पहला शुक्रवार था। लोगों ने भारत की सलामती, अमन और शांति के लिए सामूहिक रूप से दुआ की। इसके साथ ही कई स्थानों पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की भावना भी जाहिर की गई। इस आयोजन की पृष्ठभूमि में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की गुरुवार को की गई अपील भी अहम रही। बोर्ड ने देशभर की मस्जिदों के इमामों और समितियों से अनुरोध किया था कि 9 मई को जुमा की नमाज के बाद भारत की सुरक्षा, तरक्की और पाकिस्तान की हार के लिए दुआ की जाए। भोपाल के विभिन्न हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद लोग तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए बाहर निकले। उनका कहना था कि देश सर्वोपरि है और इस संकट की घड़ी में हर नागरिक को एकजुट होकर सेना और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। इस माहौल में राष्ट्रहित में मुस्लिम समुदाय की यह पहल न सिर्फ राष्ट्रीय एकता का उदाहरण बनी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी दिया कि भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए सभी धर्मों के लोग एकजुट हैं।