अलीराजपुर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 16 संस्कारों में विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज अलीराजपुर में 1369 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 7 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि दहेज के रूप में दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी दूल्हों से कहा कि हम अपनी बेटियों के रूप में अपने घर की रौनक आपको सौंप रहे हैं, अब इनका लालन-पालन आपकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को अलीराजपुर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए और वर-वधू को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अलीराजपुर कलेक्टर को 220 केवी ग्रिड, ककराना घाट और कन्या खेल परिसर के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए, जिसे तत्काल स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लेने वाले नवविवाहित जोड़ों के परिजनों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अलीराजपुर की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। उन्होंने कहा कि नर्मदा मैया के तट पर बांध बनने से अलीराजपुर क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकबा बढ़ा है और आर्थिक समृद्धि आई है। आर्थिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयास मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अलीराजपुर जिले को मिली करीब 2000 करोड़ रुपए की सोंडवा उद्वहन परियोजना से दिसंबर 2024 में 169 गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। प्यासे खेत को जब पानी मिलेगा तो सोना जैसी फसल मिलेगी। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। सरकार सभी किसानों से गेहूं खरीदेगी। उन्होंने कहा कि गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही दूध की खरीदी पर भी 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना है, ताकि किसानों को आय का नया जरिया मिले।  विकास को समावेशी बनाने के लिए जिला विकास समिति का गठन किया जाएगा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शीघ्र ही जिला विकास समिति का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से जिले के गणमान्य नागरिकों एवं व्यवसायियों से सुझाव प्राप्त कर उन्हें जिले के समावेशी विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। हीरा शोधन में जिले के कुशल नागरिकों को रोजगार के अवसर मिलेंः मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अलीराजपुर जिला उद्योग विभाग के माध्यम से गुजरात के स्थान पर अलीराजपुर में हीरा शोधन का कार्य कराया जाएगा। इससे अलीराजपुर के कुशल नागरिकों को जिले में ही रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां हीरा खदानों से प्राप्त होता है। हीरा शोधन का कार्य अलीराजपुर में ही कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत पक्के मकान बना रहे हैं, हर गांव में पानी और बिजली पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक बहनों को प्रतिमाह 1250 रूपये उनके खातों में भेजे जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों की मदद की जा रही है। नये उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का भव्य स्वागत कार्यक्रम स्थल पर ढोल की थाप पर आदिवासी नृत्य प्रस्तुत कर नृत्य दलों द्वारा पुष्प वर्षा के बीच मुख्यमंत्री डॉ. यादव का भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया। मंत्री श्री नागर सिंह चौहान एवं सांसद श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पुष्पगुच्छ, मुख्यमंत्री डॉ. यादव की हस्तनिर्मित तस्वीर, आदिवासी संस्कृति को दर्शाती पेंटिंग, धनुष-बाण एवं जैकेट भेंट कर स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हजारी बाई खरात, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुनीता इंदर सिंह चौहान, श्री संतोष मकू परवाल सहित 1369 नवविवाहित जोड़े एवं उनके परिवारजन एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ और वन्य जीव गणना के लिए दूसरे चरण के तहत जंगलों में कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में फरवरी से मार्च तक पचमढ़ी पिपरिया में इन्हें लगाकर वन्य जीवों का ब्योरा कैमरे में कैद किया गया था। अब दूसरे चरण में इटारसी, तवानगर और बोरी में इन्हें लगाने का काम शुरू हो गया है। इसकी मदद से 22 अप्रैल तक रिजर्व क्षेत्र में जानवरों की गणना की जाएगी। पिछली गणना के अनुसार रिजर्व क्षेत्र में वर्तमान में 62 बाघ हैं एसटीआर और पेंच टाइगर रिजर्व के करीब 800 कैमरों की मदद से गणना कर वन्य जीवों की पहचान कर डेटा भेजा जाएगा। इससे रिजर्व क्षेत्र में जानवरों की संख्या जानने में मदद मिलेगी। पिछली गणना के अनुसार रिजर्व क्षेत्र में वर्तमान में 62 बाघ हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, "हम हर साल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैपिंग का काम करवाते हैं। इसे फेज फोर सेंसस कहते हैं। इसमें हम आंकलन करते हैं। चूंकि एसटीआर का क्षेत्र बड़ा है, इसलिए हम इसे दो चरणों में करते हैं। सबसे पहले पचमढ़ी और पिपरिया वाला हिस्सा फरवरी से मार्च तक 25 दिनों में पूरा हो चुका है। मार्च में वहां से फिर कैमरे निकालकर सोहागपुर और इटारसी, बोरी सब डिवीजन में लगाए जाएंगे। यह सेंसस 25 दिनों तक चलेगी।" उन्होंने बताया, "हमारे पास करीब 650 कैमरे हैं। पेंच टाइगर रिजर्व से भी कैमरे आए हैं। इस बार 750 से 800 कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें एक कैमरे के आगे दूसरा कैमरा लगाया जाता है, दो दिशाओं में कैमरे लगाए जाते हैं, ताकि दोनों तरफ जानवर की धारियां कैद हो सकें।"  20 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे उन्होंने बताया, "ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे में हमें कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिल जाते हैं। कैमरा ट्रैप में हम सुनिश्चित हो जाते हैं कि कौन सा बाघ किस क्षेत्र में घूम रहा है। हर बाघ की धारियां दूसरे बाघ से अलग होती हैं। यहां कितने बाघों की फोटो खींची गई है, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है। 20 अप्रैल तक 22 दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा।" "ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन होता है और हम हर साल करते हैं। इसके अनुसार बाघों की संख्या 62 थी, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसके जरिए सिर्फ बाघों का अध्ययन होता है। ट्रांजेक्शन सर्वे में बाकी शाकाहारी जानवरों को देखा जाता है।

इंदौर: उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इंदौर से उज्जैन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के कारण सिंहस्थ के दौरान लाखों पर्यटक यहां से गुजरेंगे। इससे इंदौर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भी सौंदर्यीकरण होगा। पर्यटन विभाग को इंदौर और उज्जैन संभाग के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 266 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके टेंडर अभी प्रक्रिया में हैं। टेंडर के बाद 65 करोड़ रुपए की लागत से राजबाड़ा, सभी छत्रियों, लालबाग पैलेस और जाम गेट के सौंदर्यीकरण का काम करीब 15 मई से शुरू हो जाएगा। इंदौर-उज्जैन संभाग के पर्यटन उपसंचालक प्रकाश परांजपे के अनुसार 266 करोड़ में से 250 करोड़ केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकार और विभागों ने स्वीकृत किए हैं। इनमें से कुछ टेंडर जारी हो चुके हैं, बाकी अभी टेंडर प्रक्रिया में हैं। सभी स्थलों का अधिकांश विकास कार्य पर्यटन विकास निगम करेगा। उज्जैन सिंहस्थ से पहले सभी काम पूरे करने का लक्ष्य है। लालबाग के अंदर का काम पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की एक कंपनी और पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद पर्यटन विकास निगम बाउंड्रीवाल, बाहरी उद्यान, सुरक्षा गार्ड, फव्वारों के साथ ओपन एयर थियेटर, देवी अहिल्या बाई सेंटर फॉर सेल्फ डिफेंस, महल के बाहर साइकिलिंग और वॉकिंग के लिए ट्रैक भी बनाएगा। इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो भी होगा, जो शहर की इस ऐतिहासिक धरोहर की ओर पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके लिए 45 करोड़ से अधिक राशि खर्च की जाएगी। शहर की कृष्णपुरा छत्री, छत्रीबाग, गोलिया सरकार की छत्री समेत अन्य छत्रियों के विकास कार्य पर भी 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां सीवेज, लाइट, रंग-बिरंगी लाइटें लगाई जाएंगी, ताकि अंधेरे में भी पर्यटकों को छत्रियां आसानी से दिखाई दें। सफाई, पेड़ों की छंटाई आदि का काम किया जाएगा। इसी तरह जाम गेट के सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से गेट पर सुरक्षा गार्ड और तार फेंसिंग लगाकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 50-60 लाख रुपए खर्च होंगे। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल राजबाड़ा का कुछ महीने पहले ही सौंदर्यीकरण किया गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी द्वारा अधूरे छोड़े गए काम पूरे किए जाएंगे। इसमें दरबार हॉल, बिजली, वाटर हार्वेस्टिंग, आउटलेट, शौचालय, पानी और मुख्य स्थानों पर एसी लगाने से जुड़े काम शामिल हैं। इस पर करीब 12 से 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

उज्जैन. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनिल फिरोजिया ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि टेलीविजन के मशहूर रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ पर तत्काल रोक लगाई जाए क्योंकि इसमें अश्लीलता और अभद्र भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है जो समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से लोकसभा सदस्य फिरोजिया ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। उन्होंने कहा, ‘‘बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे भारतीय टीवी पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाता है और इसके करोड़ों दर्शक हैं।’’ फिरोजिया ने कहा, ‘‘शुरुआत में यह एक सामान्य रियलिटी शो था, लेकिन बाद में इसमें अश्लीलता और विवादों का स्तर बढ़ गया जो न सिर्फ इसे देखने वालों के लिए, बल्कि समाज के लिए खतरनाक हो सकता है।’’ उन्होंने दावा किया कि शो में अक्सर अभद्र भाषा और विवादों को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा कई बार प्रतियोगियों के ‘‘निजी जीवन की गंदगी’’ को दिखाया जाता है। सांसद ने कहा, ‘‘हमारे युवाओं और बच्चों पर इस शो का बहुत गहरा असर हो रहा है।’’ फिरोजिया ने इस शो के प्रस्तोता अभिनेता सलमान खान का नाम लेते हुए कहा, ‘‘मैं मांग करता हूं कि इस शो और ऐसे अन्य शो पर तुरंत रोक लगाई जाए।’’

बुरहानपुर. जिले के गणपति थाना क्षेत्र के इतवारा में बड़ा हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से तीन मजदूर मलबे में दब गए। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से दो मजदूरों को सुरक्षित निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, एक मजदूर अब भी मलबे में फंसा हुआ है, जिसे निकालने के लिए नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मौके पर कोतवाली और गणपति थाना पुलिस के साथ-साथ सीएसपी, अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर भी पहुंचे हैं। रेस्क्यू जारी, जांच में जुटा प्रशासन प्रशासन जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं और मजदूर तो दबे नहीं हैं। हादसे के पीछे की वजह क्या थी, इसकी जांच की जा रही है। यह घटना न केवल प्रशासन की सतर्कता की परीक्षा ले रही है, बल्कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाता, तो यह हादसा टल सकता था।

रीवा. नवागत पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) गौरव सिंह राजपूत ने आज विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के दौरान डीआईजी राजेश सिंह समेत पूरे संभाग के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। आईजी गौरव सिंह राजपूत ने कार्यभार संभालते ही कानून व्यवस्था को मजबूत करने, नशे के कारोबार पर लगाम लगाने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, सायबर अपराधों पर नियंत्रण और महिला व नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताया है।   महानिरीक्षक का पद बीते तीन महीनों से खाली था और अतिरिक्त प्रभार में चल रहा था। लेकिन अब आईजी गौरव सिंह राजपूत ने पदभार संभालते ही पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने थाना प्रभारियों को साफ निर्देश दिए कि आम जनता की शिकायतों का थाने स्तर पर ही समाधान किया जाए। यदि शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया और आमजन को उच्च अधिकारियों तक दौड़ना पड़ा, तो थाना प्रभारी पर सीधी कार्रवाई होगी और उन्हें हटाया भी जा सकता है। आईजी गौरव सिंह राजपूत ने कहा की “हमारी प्राथमिकता अपराधों पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई होगी और महिला व नाबालिग अपराधों पर तत्काल रोकथाम के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी।” आईजी के इस सख्त रुख से साफ है कि अब पुलिसिंग में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की खैर नहीं।

भोपाल. राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं का परिणाम आज दोपहर एक बजे घोषित किया जायेगा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि परिणाम आज दोपहर एक बजे परीक्षा परिणाम पोर्टल पर जारी किया जायेगा। विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षकगण उक्त परिणामों को राज्य शिक्षा केन्द्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in/result.aspx पर अपना रोल नम्बर/समग्र आईडी प्रविष्ट कर देख सकते हैं। इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम भी देख सकेंगे। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने बताया कि उक्त परीक्षाओं का संचालन विगत 24 फरवरी से 5 मार्च, 2025 के मध्य किया गया था। इनमें प्रदेश की शासकीय, अशासकीय शालाओं एवं पंजीकृत मदरसों के कक्षा 5वीं के 11 लाख 17 हज़ार से अधिक तथा कक्षा 8वीं के 11 लाख 68 हज़ार से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में शामिल 22 लाख 85 हजार से अधिक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कुल 322 केन्द्र बनाये गए थे। इन मूल्यांकन केन्द्रों में एक लाख 19 हज़ार से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि पोर्टल पर दर्ज की गई है।  

भोपाल : प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 की शुरूआत एक अप्रैल से स्कूल चलें हम अभियान के रूप में की जायेगी। अभियान के दौरान प्रदेश में एक से 4 अप्रैल, 2025 तक प्रतिदिन शालाओं में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अभियान के दौरान सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रदेश में करीब 92 हजार सरकारी स्कूल हैं। इनमें प्रायमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकण्डरी स्कूल हैं। इन स्कूलों में लगभग 85 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। राज्य स्तरीय आयोजन स्कूल चलें हम अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में होगा। कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। जिला-शाला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम प्रदेश में जिले के प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम चयनित शाला में होगा। कार्यक्रम में सांसद, विधायक एवं अन्य जन-प्रतिनिधि शामिल होंगे। उपस्थित छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित की जायेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसी व्यवस्था की है कि नये शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें मिल जायें। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और मैदानी अमले को विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। ग्राम और बसाहट के शाला से बाहर रहे चिन्हित बच्चों का शाला में नामांकन कराया जायेगा। बच्चों के अभिभावकों का शाला स्तर पर स्वागत किया जायेगा। कक्षा-1 से 8 तक सभी शालाओं में एक अप्रैल को बालसभा का आयोजन किया जायेगा। इस दिन शालाओं में विशेष भोजन की व्यवस्था भी की गयी है। भविष्य से भेंट कार्यक्रम स्कूल चलें हम अभियान के दूसरे दिन शालाओं में “भविष्य से भेंट’’ कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध, प्रबुद्ध और सम्मानित व्यक्तियों को एक प्रेरक की भूमिका में विद्यार्थियों से भेंट के लिये आमंत्रित किया जायेगा। इसी दिन स्थानीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धियाँ हासिल करने वाले खिलाड़ी, साहित्यकार, कलाकार, मीडिया, संचार मित्रों, पुलिस अधिकारी, राज्य शासन के अधिकारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जायेगा। आमंत्रित अतिथि उपस्थित बच्चों को पढ़ाई के महत्व और प्रेरणादायी कहानियाँ सुनायेंगे। इस दौरान सामाजिक संस्था एवं आमंत्रित व्यक्ति स्वैच्छा से विद्यार्थियों को शाला उपयोगी वस्तुएँ भेंट कर सकेंगे। जिला कलेक्टर को जिले के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को किसी एक शाला में जाकर एक कालखण्ड में बच्चों के साथ संवाद करने के लिये संवाद करने के भी निर्देश दिये गये हैं। सांस्कृतिक एवं खेल-कूद गतिविधियाँ "स्कूल चलें हम अभियान" के अंतर्गत 3 अप्रैल को शाला स्तर पर पालकों के साथ सांस्कृतिक एवं खेल-कूद की गतिविधियाँ आयोजित की जायेंगी। इसका उद्देश्य पालकों का विद्यालय से जुड़ाव करना है। इसी दिन शाला में उपस्थित पालकों को शैक्षणिक स्टॉफ द्वारा राज्य सरकार की स्कूल शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। पिछले शैक्षणिक सत्र में जिन विद्यार्थियों की 85 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति रही है, उनके पालकों को सभा में सम्मानित किया जायेगा। हार के आगे जीत "स्कूल चलें हम अभियान" के अंतर्गत 4 अप्रैल को ऐसे छात्रों को चिन्हित किया जायेगा, जो किन्हीं वजहों से कक्षोन्नति प्राप्त करने में असफल हो गये हैं। पालकों को इन बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिये समझाइश दी जायेगी। उन्हें बताया जायेगा कि असफल होने के बाद भी लगातार प्रयास से अच्छा भविष्य तैयार किया जा सकता है। इसी दिन शाला प्रबंधन और विकास समिति की बैठक भी होगी। बैठक में नये शैक्षणिक सत्र में ऐसे बच्चों पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी, जिनका शालाओं में नामांकन नहीं हो पाया है। समिति के सदस्य अपने विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चों के नामांकन की कोशिश करेंगे और वार्षिक कार्य-योजना बनाकर उसके क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे।

भोपाल : प्रदेश में इस वर्ष शालाओं में शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही 'स्कूल चलें हम अभियान' की शुरूआत होगी। पाठ्यपुस्तक निगम ने इस वर्ष सत्र शुरू होते ही शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकों की वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में बुधवार को हुई पाठ्यपुस्तक निगम की बैठक में दी गई। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल, आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे। संभाग स्तर के 8 डिपो के माध्यम से किताबों की व्यवस्था बैठक में बताया गया कि निगम का प्रयास है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षण सत्र शुरू होते ही अप्रैल माह में निशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हो जायें। कक्षा एक से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिये करीब 5 करोड़ 60 लाख पुस्तकें, एक करोड़ 2 लाख फाउंडेशनल लिटरेसी एण्ड न्यूमरेसी (एफएलएन) अभ्यास पुस्तिकाएं और करीब 26 लाख ब्रिज कोर्स की पुस्तकें निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग के मैदानी अमले को बच्चों के बीच में पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है। बैठक में निगम के आय-व्यय पत्रक और आगामी वर्ष 2025-26 के प्रस्ताव पर चर्चा कर अनुमोदन दिया गया।

भोपाल : स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बुधवार को मंत्रालय में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेण्डर का विमोचन किया। कैलेण्डर में इस वर्ष की थीम भारतीय कालगणना को रखा गया है। इसके अंतर्गत माहवार काल की अवधारणा, कालमायन की इकाइयाँ. हिन्दी तिथियों का वैज्ञानिक आधार, सप्ताह, माह और वर्ष की अवधारणा, देवताओं व असुरों के दिन-रात, युग, ब्रह्मा की आयु, संवत्सर, पञ्चाङ्ग तथा संकल्प मन्त्र को स्थान दिया गया है। यह जानकारी भारतीय कालगणना की समझ के लिये अत्यंत उपयोगी रहेगी। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के निदेशक प्रभात राज तिवारी ने बताया कि अभी हमारे जितने केलेण्डर हैं, विक्रम संवत, ईसवी संवत, हिजरी संवत, कोई भी 2500 साल से पुराना नहीं है परंतु हमारा प्राचीन केलेण्डर भारतीय सभ्यता के अनुसार लाखों वर्ष पुराना है। उदाहरण के रूप में कलयुग के 5 हजार 125 वर्ष गुजर चुके हैं। इसके पूर्व सतयुग, द्वापर एवं त्रेता युग भी संपन्न हो चुके हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि भारतीय सभ्यता अत्यंत प्राचीन है। तथा दुनिया में इसका कोई भी समरूप नहीं है। इस कैलेण्डर में राज्य शासन के द्वारा घोषित समस्त शासकीय अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश को भी दर्शाया गया है, जिससे यह केलेण्डर बहुत उपयोगी बन गया है। इस केलेण्डर में तिथियों का परिवर्तन का समय भी दर्शाया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति यह निर्णय कर सकता है कि कौन सा त्यौहार कब से कब तक रहेगा। कैलेण्डर संबंधी विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाइट www.mpssbhopal.org पर उपलब्ध है।

भोपाल : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट और शासकीय तथा अशासकीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करने के लिए समेकित भुगतान तंत्र (Consolidated Payment System) विकसित कर नई सुविधा उपलब्ध कराई है। यह प्रणाली मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के उन बिजली उपभोक्ताओं को भुगतान करने में मदद करेगी जैसे कि नगर निगम, मध्यप्रदेश एवं भारत सरकार के उपक्रम, सरकार तथा निजी क्षेत्र के बैंक तथा निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां जिनके विभिन्न क्षेत्रों में टॉवर लगे हुए हैं और ऐसे अन्य उपभोक्ता जिनके मल्टीपल बिजली कनेक्शन हैं, उन्हें यह समेकित भुगतान प्रणाली फायदा पहॅुंचाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने बताया है कि समेकित भुगतान प्रणाली से मल्टीपल कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को भुगतान करने में सहायता मिलेगी। ऐसे मल्टीपल कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं की संख्या कंपनी कार्यक्षेत्र में ढाई हजार से अधिक है। उन्होंने बताया कि समेकित भुगतान प्रणाली से उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने में एक ओर जहॉं सुविधा मिलेगी वहीं दूसरी ओर उन्हें बिजली बिल का लंबित भुगतान, भुगतान की जानकारी और बिल डाउनलोड करने आदि की सुविधा समेकित भुगतान प्रणाली में एक ही स्थान पर मिलेगी। इससे एक ओर जहॉं उपभोक्ताओं को कम समय में एक क्लिक पर मल्टीपल बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी वहीं दूसरी ओर एक से अधिक बिल भुगतान करने में लगने वाले समय की बचत होगी और कंपनी को भी सही समय पर राजस्व मिलेगा। कंपनी ने बताया है कि यह समेकित भुगतान प्रणाली अत्यंत उपयोगी और सरल बनाई गई है जिसमें उपभोक्ता द्वारा कंपनी के रिकार्ड में रजिस्टर्ड अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लॉगिन की सुविधा मिलेगी। इस प्रणाली में एक बार उपभोक्ता को आईव्हीआरएस नंबर अथवा उपभोक्ता आईडी की टैगिंग करनी होगी। उपभोक्ताओं के पास टैग की गई उपभोक्ता सूची में भुगतान करने के लिए उपभोक्ता क्रमांक को टिक कर चयन करने की सुविधा रहेगी। उपभोक्ता को जिन कनेक्शनों के बिल का भुगतान करना है उनका चयन करने पर वर्चुअल अकाउंट नंबर वाला एक समेकित चालान तैयार हो जाएगा और फिर भुगतान के विभिन्न विकल्प होंगे जिसके जरिये उपभोक्ता भुगतान कर सकेगा। अभी तक जो व्यवस्था है उसमें सरकारी गैर सरकारी और कॉर्पोरेट उपभोक्ता जिनके अलग-अलग कनेक्शन हैं उनको अलग-अलग भुगतान करने में समय खराब होने के साथ ही भुगतान का रिकार्ड संधारित करने में दिक्कतें होती हैं। कंपनी की समेकित भुगतान प्रणाली से अब अलग-अलग कनेक्शनों का भुगतान और रिकार्ड अब एक ही स्थान पर संधारित रहेगा साथ ही अपने अकाउंट नंबर के साथ ही सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस समेकित भुगतान प्रणाली के माध्यम से अपने मल्टीपल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान सुनिश्चित करें। यह प्रणाली कंपनी की बेवसाइट http://portal.mpcz.in पर उपलब्ध है। इस प्रणाली के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली वितरण केन्द्र अथवा कॉल सेन्टर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।

भोपाल : लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को भोपाल में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर इंदौर में निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन की प्रगति की समीक्षा की और समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिये सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख अभियंता भवन एस.आर. बघेल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री सिंह ने कहा कि इंदौर जिला न्यायालय भवन का निर्माण हमारे लिए उच्च प्राथमिकता पर है। उन्होंने निर्देश दिए कि तय समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए रोज़ तीन शिफ्टों में कार्य किया जाएगा। इसकी सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी की जाएगी। प्रमुख अभियंता (भवन) मासिक आधार पर एवं इंदौर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता साप्ताहिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करेंगे। मंत्री सिंह ने निर्देश दिए कि इस परियोजना के लिए नियुक्त एसडीओ और सब-इंजीनियर पूर्णकालिक रूप से केवल इसी परियोजना पर कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार की विलंब अथवा निर्माण कार्य में अवरोध की स्थिति ना बने, इसके लिए पहले से आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित की जाएंगी। मंत्री सिंह ने कहा की निर्माण स्थल पर स्थापित प्रयोगशाला में सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, जिससे निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का समुचित परीक्षण किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा यह महत्वपूर्ण भवन समय पर एवं सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ तैयार हो।

भोपाल : प्रदेश में पराली जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। बोर्ड के निदेशक मण्डल की 169वीं बैठक गुरवार को आयोजित की गई। बैठक में धान एवं गेहूं की कटाई के पश्चात जलने वाली पराली से होने वाले प्रदूषण पर गहन चर्चा हुई और इसके समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता विभाग के प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने की। प्रमुख सचिव डॉ. कोठारी ने निर्देश दिये है कि प्रदेश में किसान पराली न जलाएं इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रमुख सचिव ने बताया कि इसके लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए 8 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। प्रमुख सचिव डॉ. कोठारी ने पराली के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में स्थापित ताप विद्युत गृहों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित करने का निर्देश दिये है। बैठक में कटाई के बाद बचे बायोमास के वैकल्पिक उपयोग पर कार्ययोजना तैयार किये जाना का निर्णय लिया गया। डॉ. कोठारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया है कि वायु गुणवत्ता और अन्य प्रदूषकों की सतत निगरानी के लिए 4 सुसज्जित मोबाइल मॉनिटरिंग वैन स्थापित की जाएगीं। साथ ही, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 100 और उससे अधिक तक की चिंताजनक स्थिति में जिन शहरों में पहुंच गई है, वहां 39 नए वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता के सतत मापन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 92 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई है। प्रमुख सचिव डॉ. कोठारी ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम प्रदेश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

भोपाल: मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक लाड़ली बहना योजना मप्र समेत पूरे देश में लोकप्रिय है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए भेजे जाते हैं। योजना को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। उम्मीद थी कि इस बार योजना के तहत मिलने वाली 1250 रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 हजार किया जाएगा। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने यह स्पष्ट किया है और नए पंजीयन शुरू करने को लेकर भी अपडेट दिया है। लाड़ली बहना योजना अपडेट फिलहाल प्रदेश में न तो लाड़ली बहनों की संख्या बढ़ेगी और न ही उन्हें मिलने वाली राशि बढ़ेगी। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि विभाग के पास मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है। हालांकि मंत्री ने माना कि नए पंजीयन शुरू करने के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। वर्तमान में 1.27 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत 1250 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार ने योजना के लिए 18 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना से तीन लाख महिलाओं के नाम हटाए गए विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि अब तक 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद लाडली बहना योजना से हटाए गए हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी 3 लाख 19 हजार 991 महिलाओं के नाम पोर्टल से स्वतः हट गए हैं। फिलहाल राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं लागू की गई हैं, मप्र में राशि सबसे कम क्यों? मध्यप्रदेश में दो साल पहले शुरू की गई लाडली बहना योजना भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई है, लेकिन महिलाओं के लिए अभी तक ऐसा नहीं किया गया। 10 फरवरी को सीएम डॉ. मोहन यादव ने देवास में लाडली बहनों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि अभी बहनों को 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। चिंता न करें, धीरे-धीरे यह राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर विपक्ष भी सरकार को याद दिलाता है कि बहनों की राशि 3 हजार कब होगी। जब से लाडली बहना योजना शुरू हुई है। इसे देखते हुए देश के 8 राज्यों ने महिलाओं के लिए ऐसी ही योजनाएं शुरू की हैं। इसमें 4 राज्य कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार वाले हैं। वहीं, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महिला सम्मान योजना लागू करने को कहा। चुनाव में इसका फायदा मिला और जीत मिली। एमपी में कितनी महिला मतदाता लोकसभा चुनाव 2024 के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 5.39 करोड़ महिला मतदाता हैं। जिसमें 2.60 करोड़ महिलाएं हैं। लाडली बहना योजना को भाजपा सरकार ने वर्ष 2023 में लागू किया था। तब महिलाओं की संख्या 1.31 करोड़ थी। अब केवल 1.27 करोड़ महिलाएं ही पात्र हैं। आपको बता दें कि जिन राज्यों में यह योजना लागू है, उनमें से 5 राज्यों में मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से राज्य हैं। इन 5 राज्यों को मिल रहा है मध्य प्रदेश से ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश के बाद भाजपा ने अन्य राज्यों में लाडली बहना जैसी योजनाएं शुरू करके लाभ उठाया। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह और हरियाणा सरकार 2100 रुपये प्रति माह दे रही है। कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में भी मध्य प्रदेश से ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां सिर्फ 1250 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। आगामी चुनाव में भाजपा इस योजना के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। 8 राज्यों में लाडली बहना जैसी योजनाएं मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ में लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं। जबकि पंजाब में वादा किया गया था, लेकिन 3 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। दिल्ली चुनाव में भाजपा ने महिलाओं और 60-70 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था। हालांकि, दिल्ली में यह योजना अब लागू होगी। कब बढ़ेगी एमपी की लाडली बहन की राशि सूत्रों के मुताबिक, मार्च में पेश होने वाले बजट में लाडली बहन की राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए की जा सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है। वहीं, सरकार रक्षाबंधन पर दूसरा तोहफा भी दे सकती है। लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग मंजूरी देगा। देखना होगा कि यह आता है या नहीं। पिछली बार रक्षाबंधन पर बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए थे। एक नजर 28 जनवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना लागू किए जाने की घोषणा की। पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी। जिसमें 1.29 करोड़ महिलाओं के खाते में 1 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। साल 2023 अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर राशि को 1250 रुपए कर दिया गया। साल 2024 में रक्षाबंधन में 1250 + 250 (अतिरिक्त) दिए गए।

सतना: मध्य प्रदेश के सतना जिले में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अमरपाटन से कांग्रेस विधायक डॉ. राजेंद्र सिंह ने साधु-संतों और महामंडलेश्वर की तुलना बैल से कर दी, जिससे सियासत गरमा गई है। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कांग्रेस विधायक के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता बताया है।  उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "कांग्रेस हमेशा से सनातन धर्म का अपमान करने का काम करती आई है। साधु-संतों को बैल कहना निंदनीय है। यह बयान कांग्रेस पार्टी के असली चरित्र को उजागर करता है।" उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में जनता ऐसे बयानों का जवाब देगी और कांग्रेस को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। साधु-संतों के प्रति हमारी अटूट आस्था और भक्ति है। इन साधु-संतों की वजह से ही सनातन धर्म जिंदा है, लेकिन कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। यह बयान भी उसी मानसिकता का नतीजा है।  उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति के कारण इस तरह के बयान देती रहती है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और कांग्रेस की असली सोच को पहचान चुकी है। इस विवाद के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है और विधायक डॉ. राजेंद्र सिंह से माफी मांगने की मांग की है। इसके साथ ही भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "इससे साफ पता चलता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है और ये सभी सनातन विरोधी हैं।  अगर कोई हिंदुस्तान में रहकर सनातन का विरोध करता है, अगर उन नेताओं को हिंदुस्तान में रहकर गाय माता की दुर्गंध आती है, अगर वे हिंदुस्तान में रहकर साधु-संतों को आवारा सांड कहते हैं, तो उन्हें हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। उन्हें वह जमीन ढूंढनी चाहिए जहां सनातन का अपमान हो सके। यह देश सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।"