मध्य प्रदेश

भोपाल : स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश में प्रतिभाशाली बच्चों को देश के श्रेष्ठ संस्थानों में प्रवेश की कोचिंग के लिये सुपर 100 योजना संचालित कर रहा है। कोचिंग के लिये चयनित बच्चों को विभाग शासकीय सुभाष उच्च.मा.विद्यालय भोपाल और शासकीय मल्हार आश्रम उच्च.मा.विद्यालय इंदौर में निशुल्क कोचिंग के साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के अनेक बच्चों को देश के चयनित इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और मैनेजमेंट से जुड़े कॉलेजों में प्रवेश मिला है। स्कूलों में चयन प्रक्रिया सुपर 100 योजना में मेघावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये नि:शुल्क कोचिंग प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है। इस वर्ष राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई तक दिये जा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 3 अगस्त 2025 रविवार को प्रथम पाली में जेईई के लिये और द्वितीय पाली में नीट की परीक्षा होगी। परीक्षा केन्द्र प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में बनाये गये हैं। परीक्षा फार्म शुल्क 200 रूपये प्रति छात्र निर्धारित किये गये हैं। पिछले वर्ष इंदौर और भोपाल के सुभाष उच्च.मा.विद्यालय में करीब 300-300 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग के साथ आवासीय सुविधा दिलाई गई थी। निशुल्क सुविधाएं चयनित बच्चों को निशुल्क छात्रावास सुविधा, आधुनिक प्रयोगशाला, स्मार्ट एवं वर्चुअल क्लासेस और बच्चों को करियर काउंसलिंग की बेहतर व्यवस्था रहती है। सुपर 100 योजना के माध्यम से बच्चों को एम्स, आईआईटी के साथ देशभर के अनेक कॉलेजों में प्रवेश मिला है। लोक शिक्षण संचालनालय ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को चयन प्रतियोगी परीक्षा में अधिक से अधिक छात्र शामिल हो सकें, इसके लिये योजना की जानकारी दिये जाने के निर्देश दिये हैं। आवेदन www.mponline.gov.in पर किये जा सकते हैं। परीक्षा का प्रवेश पत्र वेबसाइट www.mpsos.nic.in अथवा मोबाइल एप mpsos से डाउनलोड किये जा सकते हैं। योजना के संबंध में फोन नं-0755-2552106 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

भोपाल : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लायसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दतिया में शस्त्र लाइसेंस निलंबन का नोटिस देने के बाद भी बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने वाले 10 उपभोक्ताओं के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर शस्त्र संबंधित थाने में जमा करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दतिया स्वप्निल वानखड़े द्वारा जिन उपभोक्ताओं के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं उनमें ग्राम सिजौरा निवासी कमल सिंह पिता रामस्वरूप पर 2 लाख 65 हजार 900 रुपए, प्रभुदयाल पिता बैजनाथ बाढ़ई पर 2 लाख 88 हजार 754 रुपए, कुलदीप शुक्ला पिता लखनलाल शुक्ला पर 1 लाख 93 हजार 052 रुपए, हुकुम सिंह पिता मन्नू कुम्हार पर 2 लाख 15 हजार 607 रुपए, ग्राम रावरी निवासी निवास पिता रघुवीर पर 2 लाख 15 हजार 583 रुपए, संतोष कुमार निरंजन पिता मुरलीधर निरंजन पर 1 लाख 06 हजार 183 रुपए, ग्राम डंगरा निवासी प्रताप सिंह पिता भैयालाल पर 3 लाख 40 हजार 250 रुपए, ग्राम एरई निवासी महेंद्र सिंह पिता बाबूलाल पर 4 लाख 41 हजार 303 रुपए, ग्राम खिरिया बडोनी निवासी प्रीतम सिंह पिता मोतीलाल पर 1 लाख 97 हजार 827 रुपए, ग्राम भिटी निवासी उत्तम सिंह पिता गंगा प्रसाद पर 1 लाख 19 हजार 793 रुपए बकाया हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जिलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आर्म्स डीलर लाईसेंस एवं शस्त्र लाईसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया है। कंपनी द्वारा गृह विभाग के आदेश के अनुसार ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्स डीलर लाईसेंस और शस्त्र लाईसेंस को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से निलंबित कराने की कार्यवाही की जा रही है।

भोपाल : प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अब अधिक मात्रा में गेहूं मिलेगा। वर्षों से लंबित इस मांग को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आग्रह पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब पात्र परिवारों को मिलने वाले खाद्यान्न में 75 प्रतिशत गेहूं और 25 प्रतिशत चावल वितरित किया जाएगा। अभी तक चावल और गेहूं 60:40 के अनुपात में वितरित किया जाता था। विभिन्न जिलों के दौरे पर मंत्री राजपूत से कई बार नागरिकों ने अनुरोध किया कि वर्तमान वितरण व्यवस्था में बदलाव कर गेहूं की मात्रा बढ़ाकर 75 फीसदी और चावल की 25 फीसदी कर दी जाय। गौरतलब है कि खाद्य मंत्री राजपूत ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर गेहूँ की मात्रा बढ़ाने का आग्रह किया था। केंद्र का फैसला नीतिगत बदलाव की दिशा में एक मिसाल खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय न केवल जनहितैषी है, बल्कि यह केंद्र–राज्य समन्वय का भी सशक्त उदाहरण है। यह दर्शाता है कि यदि मांग व्यवहारिक हो तो नीतिगत बदलाव संभव हैं। खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशानुसार पीडीएस को अधिक पारदर्शी और हितग्राही केंद्रित बनाने के लिए आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल वितरण ट्रैकिंग और ई-केवाईसी जैसी आधुनिक तकनीकों को तेजी से लागू किया जा रहा है। मंत्री राजपूत ने माना केंद्रीय मंत्री का आभार खाद्य मंत्री राजपूत ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण और सारगर्भित त्वरित निर्णय पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न में चावल की जगह गेहूं की मात्रा बढ़ाने के अनुरोध को महज एक हफ्ते के अंदर ही स्वीकार कर उसमें बदलाव के आदेश जारी करना यह बताता है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार जनहित के लिए किसी भी निर्णय पर त्वरित अमल करती है। केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुविधाओं का विस्तार है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को आधुनिक, सुलभ और सर्वसमावेशी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। चिकित्सा शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर सर्वसुलभ और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में सरकार सतत कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त सी.टी. स्कैन मशीन (80 रो डिटेक्टर एक्वारिंग – 128 स्लाइस) तथा एम.आर.आई. मशीन (1.5 टेसला) का 25 जुलाई को लोकार्पण करेंगे। उल्लेखनीय है कि यह सुविधा प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सर्वप्रथम भोपाल में प्रारंभ की गई है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल की गरिमामयी उपस्थिति भी रहेगी। चिकित्सा छात्रों को बेहतर शिक्षा और शोध कार्यों को मिलेगी गति इन आधुनिकतम मशीनों से आयुष्मान भारत योजना एवं अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत आने वाले मरीजों को निःशुल्क सी.टी. स्कैन एवं एम.आर.आई. जाँच की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुंच को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। इन मशीनों की स्थापना से चिकित्सा छात्रों यू.जी., पी.जी. एवं पैरामेडिकल को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे, साथ ही शोध कार्यों को भी गति मिलेगी। साथ ही, प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता की वे जाँच सुविधाएं अब भोपाल में ही मिल सकेंगी। इसके लिए पूर्व में अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। मशीनों के संचालन हेतु प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता भी शासन द्वारा सुनिश्चित की गई है। इन मशीनों में हाई-क्वालिटी कार्डियक पैकेजेस शामिल हैं, जिनसे हृदय रोगों की उन्नत और सटीक जाँच संभव है। एम.आर.आई. मशीन में डेडीकेटेड ब्रेस्ट कॉइल्स सहित उच्च गुणवत्ता की सभी आवश्यक कॉइल्स प्रदाय की गई हैं, जिससे स्तन कैंसर की गहन जांच सरलता से की जा सकेगी। सी.टी. स्कैन मशीन वॉल्यूमेट्री, फ्यूजन एवं परफ्यूजन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है, जिससे तीव्र एवं गहन जांच संभव है। ये मशीनें फास्ट स्क्रीनिंग में सक्षम हैं और इन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शोध भी किया जा सकता है।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि धरती का श्रृंगार वृक्ष हैं। वृक्षारोपण के महाअभियान में सभी अपनी सहभागिता निभायें तथा रीवा को हराभरा और सुंदर बनाने में योगदान दें। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने हरियाली महोत्सव में एक पेड़ माँ के नाम अभियान में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में दुर्लभ तमाल का पौधा रोपा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद, संस्कृति कर्मी, साहित्यकार, पत्रकार, विद्वतजन एवं छात्र-छात्राओं सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्धजनों ने वृक्षारोपण किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि वृक्षारोपण महाअभियान में रीवा शहर के चयनित स्थलों व सड़क के किनारे डेढ़ लाख पौधे लगाये जायेंगे। पीटीएस, वेटनरी कालेज तथा इंजीनियरिंग कालेज की भूमि में वृहद वृक्षारोपण होगा। उन्होंने कहा कि सघन वृक्षारोपण से रीवा वृक्षों से अच्छादित हरीतिमा युक्त शहर होगा। उन्होंने वर्तमान पीढ़ी का आहवान किया कि वृक्षारोपण में सहयोगी बनें। उप मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिये आयोजक जयराम शुक्ल को साधुवाद दिया। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि 15 सितम्बर तक रीवा शहर में डेढ़ लाख पौधे लगाये जायेंगे। शहरी क्षेत्र में विभिन्न संगठनों व आमजनों ने पेड़ दान किये हैं जिन्हें चिन्हित स्थलों में रोपा जा रहा है। मुनगा के एक लाख पौधे लगाये जा रहे हैं। वन विभाग भी 3 लाख 50 हजार पौधे लगा रहा है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान केवल अभियान नहीं, मादक पदार्थों की लत से युवाओं को बचाने की दिशा में समाज और पुलिस की सहभागिता का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित वृहद जन-जागरूकता अभियान "नशे से दूरी-है जरूरी" के अंतर्गत भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में यह अभियान 15 से 30 जुलाई 2025 तक प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस मुख्यालय के नारकोटिक्स विंग द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य किशोरों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, उन्हें इस लत से दूर रखना और जो लोग पहले से नशे की गिरफ्त में हैं, उन्हें उचित परामर्श और सहयोग प्रदान कर पुनर्वास की दिशा में मार्गदर्शन देना है। पुलिस के नशा मुक्ति अभियान से जुड़ीं स्वयंसेवी संस्थाएं नशा मुक्ति अभियान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस अधिकारी, नगर एवं ग्राम रक्षा समितियां और कम्युनिटी पुलिसिंग के सभी विंग साथ मिलकर स्कूल, कॉलेज के युवाओं और आमजनों को नशे से दूरी बनाने के लिए जागरुक करेंगी। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी प्रदेश स्तरीय महाअभियान से जोड़ा जा रहा है ताकि जनता में विशेषकर युवाओं में जागृति आए कि नशा किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को खत्म कर प्रगति को बाधित कर रहा है। पुलिस का यह कार्य जन-जागरुकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुदाय को कानून, असुरक्षा, गलत नीतियों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है, ताकि प्रदेशवासी नशा और अपराध मुक्त वातावरण में एक बेहतर जीवन जी सकें। जागरूकता, संवाद, सहयोग और सुरक्षा है अभियान का मूलमंत्र नशे के विरुद्ध समुदाय आधारित जन-जागरुकता अभियान में विभिन्न शासकीय विभाग, गैर-सरकारी संगठन (NGO), धर्माचार्य, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, सभी समुदायों के लोग बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। मध्यप्रदेश पुलिस गली-गली में जाकर आम जनता से संवाद कर रही है कि कैसे वे नशे से मुक्त रहें और युवा पीढ़ी नशे से दूरी बनाकर अपना भविष्य सुरक्षित करे। यह अभियान स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों और डिजिटल माध्यमों के ज़रिए जन-जागृति फैलाने में सहायक सिद्ध होगा। जागरूकता, संवाद, सहयोग और सुरक्षा अभियान का मूलमंत्र है।

भोपाल । मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया के निर्देशन में भोपाल मंडल द्वारा रेल राजस्व की वृद्धि एवं अधिकृत यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्टेशनों पर किलाबंदी टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीना स्टेशन पर प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक विशेष ‘किलाबंदी’ टिकट चेकिंग अभियान का संचालन श्री नवल अग्रवाल, सहायक वाणिज्य प्रबंधक, भोपाल के नेतृत्व में किया गया। इस अभियान में श्री आर.के. गोस्वामी, श्री एन.के. जाटव एवं श्री यशवंत परिहार (मुख्य टिकट निरीक्षक, भोपाल) सहित वाणिज्य विभाग के कुल 18 टिकट चेकिंग स्टाफ ने भाग लिया। अभियान के दौरान स्टेशन से बाहर जाने वाले मार्गों की पूरी घेराबंदी की गई ताकि कोई भी यात्री बिना जांच के बाहर न निकल सके। इस जांच अभियान के अंतर्गत स्टेशन से गुजरने वाली कुल 28 ट्रेनों के यात्रियों के टिकटों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान 95 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए गए, जिनसे ₹57,555/- की राशि वसूली गई। वहीं, 45 यात्री अनुचित टिकट के साथ यात्रा करते हुए पकड़े गए, जिनसे ₹22,160/- की वसूली की गई। इसके अतिरिक्त 5 मामलों में बिना बुकिंग सामान ले जाने अथवा गंदगी फैलाने पर ₹1,000/- का जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार, कुल 145 मामलों से ₹80,715/- का रेल राजस्व प्राप्त हुआ। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि इस प्रकार के अभियान यात्रियों को नियमों के पालन हेतु प्रेरित करते हैं एवं अनियमित यात्राओं को रोकने में सहायक होते हैं। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे सदैव वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें। प्रतीक्षा सूची ई-टिकट एवं प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा करना मान्य नहीं है। टिकट बुकिंग हेतु यात्री IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप अथवा UTS ऐप का उपयोग कर सकते हैं।  

भोपाल: 2023 में बीजेपी सरकार में स्कूलों में रामचरित मानस का पाठ पढ़ाने का एलान हुआ था. अब मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने रंगरूटों यानि नए चयनित जवानों को रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने का फरमान जारी किया है. फरमान जारी होने के घंटेभर के अंदर ही इस निर्णय पर सवाल उठने लगे हैं. मध्य प्रदेश में पुलिस रामचरितमानस में भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास का हिस्सा पढ़ाने के साथ रंगरूटों को ये सिखाना चाहती है कि घर से दूरी कई बार क्यों जरुरी हो जाती है. एक तरीके से रामचरितमानस का पाठ भी पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग का हिस्सा है. कांग्रेस मध्य प्रदेश पुलिस के इस निर्देश को गैर संवैधानिक बता चुकी है. तो जमीअत ए उलेमा संगठन ने सुझाव दे दिया है कि अगर पुलिस वालों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना ही है तो, फिर बाकी धर्म ग्रंथ भी इस ट्रेनिंग में शामिल किये जाएं. रामचरितमानस का ये पाठ भी ट्रेनिंग का हिस्सा मध्य प्रदेश में पुलिस की नौकरी में भर्ती के लिए आरक्षक अब बाकी फिजीकल और मेंटल ट्रेनिंग के साथ प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ भी करेंगे. यह उनकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा होगी. इसके पीछे वजह ये बताई गई है कि ट्रेनिंग के दौरान ये पाठ उन्हें परिवार से दूर रहने पर भी आत्मबल देगा. जब भगवान होकर श्रीराम 14 वर्ष वनों में गुजार सकते हैं, तो ये चंद दिनों की ट्रेनिंग क्या मुश्किल है. पुलिस के जवानों को भगवान श्री राम के चरित्र से इसलिए भी सीखने की सलाह दी है ताकि घर से दूर रहकर भी अपने जीवन को सशक्त सार्थक करें और नए दौर की अपराधों से निपटने के लिए हर विधा में मजबूती से पारंगत हो सके. जिस तरह भगवान श्रीराम ने 14 साल के वनवास के दौरान नए वातावरण में खुद को ढाल कर और युद्ध रणनीति में पारंगत होकर युद्ध जीता था. उन्होंने सांसद और अभिनेता अरुण गोविल को भी इस पहल के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है. जिन्होंने कहा कहा कि रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं एक सोशल गाइड है."

भोपाल 24 जुलाई। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास कार्य हेतु उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मण्डल में मथुरा रेलवे स्टेशन पर प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग के तहत रेल लाइन कनेक्टिविटी का कार्य करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के दौरान भोपाल मंडल से गुजरने वाली वाली मार्ग परवर्तित रेलगाड़ियों का विवरण-  1) गाड़ी संख्या 12191 हज़रत निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस दिनांक 01 अगस्त 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया निज़ामुद्दीन-गाजियाबाद-मथुरा जंक्शन-आगरा छावनी होते हुए गंतव्य को जाएगी।  2) गाड़ी संख्या 12192 जबलपुर-हज़रत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस दिनांक 01 अगस्त 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया आगरा छावनी-मथुरा जंक्शन-गाजियाबाद होते हुए गंतव्य को जाएगी।     यात्रीगण कृपया असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा एनटीईएस /139 रेल मदद से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी पता करके तदनुसार यात्रा प्रारम्भ करें।  

भोपाल। पश्चिम मध्य रेलवे, मुख्यालय  के नवनियुक्त प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक  श्री मनीष तिवारी ने औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री मनीष तिवारी भारतीय रेलवे यातायात सेवा 1994 बैच के रेल अधिकारी है । उन्होंने पूर्व में   भारत सरकार के गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (पी.जी.),  उत्तर रेलवे में मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री सेवा) तथा पश्चिम मध्य रेल में कोटा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है । पदभार ग्रहण के उपरांत उन्होंने पमरे महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय से शिष्टाचार भेंट की तथा वाणिज्य अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्री सुविधाएं, पार्सल, पार्किंग, कैटरिंग एवं माल भाड़ा को बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पश्चिम मध्य रेलवे में उनके नेतृत्व से रेल राजस्व को नई गति और सुदृढ़ता मिलने की आशा है।  

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई हुई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने जिले के बदरवास वन परिक्षेत्र की रांची बीट में 110 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इसके पहले भी जिले के सतनवाड़ा में 275 बीघा और कोलारस क्षेत्र में 65 बीघा वन भूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। दरअसल, कुछ समय पहले शिवपुरी में गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिशा की बैठक ली थी। इसमें उन्होंने वन भूमी पर हो रहे अवैध कब्जों पर गहरी चिंता जताई थी। सिंधिया ने इन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश दिए थे। जिसके बाद शिवपुरी जिले के वन परिक्षेत्र बदरवास की रांछी बीट में लगभग 110 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।    वर्षों से अवैध रूप से हो रही थी खेती इस अभियान का नेतृत्व वनमंडलाधिकारी सुधांशु यादव ने किया। ग्राम कांठी-रांछी मार्ग से सटी इस भूमि पर मुरारी धाकड़, पर्वत सिंह धाकड़ और हरिचरण धाकड़ वर्षों से अवैध रूप से खेती कर रहे थे। इन सभी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धारा 80(अ) के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है और विधिसम्मत बेदखली की कार्रवाई की गई थी। संयुक्त बल और पांच जेसीबी मशीनों से की गई कार्रवाई इस कार्रवाई के दौरान वन, राजस्व और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। अवैध कब्जे को हटाए जाने के बाद वहां से लोहे की एंगल, तार और अन्य सामग्री को ज़ब्त किया गया है। अतिक्रमण को हटाने के लिए पांच जेसीबी मशीनों जब पहुंची तो इलाके में हड़कंप मच गया। पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण रोधी ट्रेंच (गड्ढे) बनाए गए, जिनमें वन प्रजातियों के बीज बोए गए, ताकि भूमि का प्राकृतिक स्वरूप पुन: स्थापित किया जा सके।

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट कैंसर सहित कई जटिल रोगों की जांच हो सकेगी. इसके लिए मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक तकनीक से लैस सीटी स्कैन मशीन 80 रो डिटेक्टर एक्वारिंग-128 स्लाइड और एमआरआई 1.5 टेसला लगाई गई है. इस तरह की सुविधा वाला गांधी मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला सरकारी हॉस्पिटल होगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल शुक्रवार को इसका लोकार्पण करेंगे. सरकारी योजना के तहत मरीजों को मुफ्त में एमआरआई और सिटी स्कैन का लाभ मिल सकेगा. भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रदेश भर से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं और इस सुविधा से उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा. हार्ट पेशेंट को भी मिलेगी सुविधा गांधी मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक स्कैन मशीन से हार्ट पेशेंट, कैंसर जैसे कई गंभीर रोगों के मरीजों को इलाज में फायदा होगा. इन मशीनों में हाई क्वालिटी कार्डियक पैकेजस भी मौजूद हैं. इनकी मदद से हार्ट के मामलों में बेहद सटीक जांच की जाना संभव हो सकेगा. मशीन पर आर्टिफिशियन इंटेलिजेंस की मदद से हो सकेगी रिसर्च एमआरआई मशीन में डेडिकेटेड ब्रेस्ट कॉइल्स सहित कई जरूरी कॉइल्स मौजूद हैं, इसकी मदद से ब्रेस्ट कैंसर की भी जांच की जा सकेगी. यह मशीनें फास्ट स्क्रीनिंग में मददगार हैं साथ ही इन पर आर्टिफिशियन इंटेलिजेंस की मदद से इससे रिसर्च भी की जा सकेगी. मुफ्त मिलेगी जांच की सुविधा गांधी मेडिकल कॉलेज में लगाई गई सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन की सुविधा मरीजों को सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त में मिलेगी. बाकी मरीजों को बाजार दर से कम राशि यहां देनी होगी. हालांकि अभी दरों का निर्धारण नहीं किया गया है. चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल के मुताबिक "अभी ऐसी अत्याधुनिक मशीन न होने की वजह से मरीजों को प्रदेश के बाहर जांच के लिए जाना होता था. उधर इन मशीनों के संचालन के लिए ट्रेंड स्टॉफ भी नियुक्त कर दिया गया है."  

ग्वालियरः शहर के व्यस्त इलाके में स्थित एक बड़े मॉल के सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के बाद दो युवकों के बीच जमकर विवाद और मारपीट हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जब 'सैयारा' फिल्म देखने के बाद दो युवक अपनी-अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकले। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद की शुरुआत हल्की बहस से हुई थी। लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों युवकों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसों की बरसात कर दी। मौके पर मौजूद मॉल के सुरक्षा गार्डों ने बीच-बचाव की कोशिश की। हालांकि तब तक यह पूरी घटना मॉल में मौजूद अन्य लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। युवकों की मारपीट देख मची अफरा- तफरी जानकारी के अनुसार यह मामला पड़ाव थाना क्षेत्र का है। वहीं, घटना जहां हुई है वह सिनेमा हॉल रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक बड़े मॉल में है। फिलहाल मारपीट में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। इस घटना से मॉल में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में बाहर निकलने लगे।  मामले के बारे में जानकारी देते हुए सीएसपी रॉबिन जैन बताया कि एक वीडियो सामने आया है। इसमें दो युवक एक मॉल के अंदर लड़ते दिख रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो कब का है। फिलहाल हम चौकी पर जो इंचार्ज है उनसे पूछेंगे। यह पता करेंगे की वीडियो कब का है। इसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल: भोपाल में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खराब होने पर ग्राहक ने सर्विस कराई। इसके बाद भी स्कूटर बार-बार खराब होती रही। इसको लेकर ग्राहक ने मध्य प्रदेश उपभोक्ता आयोग में केस लगाया। आयोग ने इस केस की सुनवाई करते हुए ओला कंपनी को स्कूटर की पूरी राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। दरअसल, भोपाल के गोविंदपुरा इलाके के रहने वाले आकाश साहू ने 18 जून 2023 को ओला इलेक्ट्रिक स्टोर रायसेन रोड से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर एस-1 प्रो खरीदा था, जिसकी कीमत 1,78,100 रुपए थी। इस स्कूटर में 4 किलो वाट की बैटरी लगी थी। यह स्कूटर बिना चाबी के मोबाइल के ऐप से स्टार्ट होती और ऐप से ही लॉक-अनलॉक होती थी। कंपनी ने 3 साल की गारंटी और वारंटी भी दी थी। पंचर ठीक करने के मांगते थे रुपए आकाश ने बताया कि जब से ओला स्कूटर को खरीदा था, उसी दिन से इसमें कोई न कोई समस्या होती रहती थी। आकाश ने कई बार कंपनी में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई और खुद स्कूटर लेकर सर्विस स्टेशन पर ठीक कराने जाते थे। वहां पर कुछ समय बाद गाड़ी को ठीक करके वापस कर दिया जाता था। आकाश का कहना था कि स्कूटर का टायर भी खराब था, जिससे गाड़ी बार-बार पंचर होती थी। कंपनी से पंचर ठीक करने वाला आता था पंचर ठीक करने के बाद जबरन 100 रुपए मांगता था। 6 घंटे के इंतजार के बाद उठाई स्कूटर आकाश ने बताया कि स्कूटर की स्क्रीन भी हैंग हो जाती थी। लॉक-अनलॉक भी नहीं होती थी। बार- बार ये सब दिक्कत आती थी। स्कूटर को बार बार रिबूट या रीसेट करना पड़ता था। और तो और एजेंसी जो काम गाड़ी में करती थी उसका कोई कागज भी नहीं देती थी। आकाश ने बताया कि जब वह मार्केट गए तो स्कूटर पूरी तरह से रास्ते में ही बंद हो गई। उन्होंने कम से कम 50 बार कंपनी को कॉल किया, तब जाकर 6 घंटे बाद गाड़ी को पिकअप करवाया गया। इन सबसे तंग आकर उन्होंने पेट्रोल गाड़ी खरीद ली। ओला कंपनी ने कोर्ट में पेश की दलील आकाश ने अपने केस में कहा कि ओला कंपनी ने उन्हें खराब गाड़ी बेच दी। उन्होंने आयोग के माध्यम से अपनी गाड़ी की पूरी राशि ब्याज सहित मांगी है। ओला कंपनी के वकील ने यह दलील दी कि कंपनी ने सेवा में कोई कमी नहीं की है। कंपनी ने आयोग से यह भी कहा कि जब-जब आवश्यकता होती थी, स्कूटर में सुधार किया जाता था। गाड़ी में कोई ऐसी समस्या नहीं है, जिससे गाड़ी को पूरी तरह से बदला जाए। स्कूटर की जांच के लिए नियुक्त किया कमिश्नर आयोग ने आकाश की शिकायत की पुष्टि करने के लिए एडवोकेट प्रणय सक्सेना को कमिश्नर नियुक्त किया। कमिश्नर ने जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें उन्होंने बताया कि कंपनी के टेक्नीशियन ने कंपनी के वकील के सामने स्कूटर को चालू करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। मैन्युअली भी स्कूटर चालू नहीं हुई। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि स्कूटर में दिक्कत है और कंपनी ने सेवा में कमी भी की है। कमिश्नर की रिपोर्ट पर कोर्ट ने सुनाया फैसला कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर आयोग अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य प्रतिभा पाण्डेय ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें आयोग ने कंपनी को 2 महीने के अंदर आकाश साहू को स्कूटर की पूरी कीमत 1,78,100 रुपए 18 जुलाई 2023 से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया। ओला कंपनी पर लगाया इतना जुर्माना कोर्ट ने कंपनी को सेवा में कमी और परिवादी के मानसिक कष्ट के लिए 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। वहीं परिवाद व्यय के लिए 3 हजार एक्स्ट्रा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि कंपनी यदि 2 महीने में राशि नहीं वापस करती है तो उस पर हर महीने 9 प्रतिशत का ब्याज का जुर्माना लगाया जाएगा। आयोग ने आकाश साहू को भी यह आदेश दिया है कि वह खराब स्कूटर को कंपनी में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

भोपाल: पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है. बुधवार को लगभग 15 जिलों में भारी बारिश हुई. जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं. जगह-जगह सड़कें जलमग्न हो गईं. घरों, दुकानों और स्कूलों तक में पानी भर गया. नर्मदापुरम के इटारसी में बाढ़ जैसे हालात रहे. मौसम विभाग ने आज गुरुवार को 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बाकि जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. तूफानी हवाओं के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है. वहीं कई इलाकों में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. आज किन जिलों में होगी बारिश मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार 24 जुलाई को प्रदेश के 17 जिलों में झमाझम बारिश होगी. जिनमें विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, पांढुणा जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, अनुपपुर, उमरया, कटनी, भोपाल, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिववपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिले बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी पर बना मानसून ट्रफ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि, ''वर्तमान में एक मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल पर, फिरोजपुर, करनाल, मेरठ, वाराणसी, जमशेदपुर, दीघा से होकर दक्षिण-पूर्व की ओर पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है. एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपरी हवा में 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है. वहीं पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में जम्मू और कश्मीर तथा संलग्न हिमाचल प्रदेश के ऊपर 3.1 और 5.8 किमी की ऊंचाई के मध्य अवस्थित है.'' ''एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, पश्चिम-मध्य और संलग्न पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर माध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किमी की ऊंचाई के मध्य सक्रिय है. इसके साथ ही एक ट्रफ, पूर्वोत्तर अरब सागर से दक्षिण गुजरात, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश होकर पश्चिम-मध्य और संलग्न पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवातीय परिसंचरण तक ऊपरी हवा में 5.8 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है. जिसके चलते मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है.''