मध्य प्रदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधायक और पूर्व विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी जल्द ही की जाएगी. विधानसभा में उठाई गई इस मांग को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने कमेटी गठन करने का फैसला किया है। वित्त विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा, पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय बिश्नोई के साथ कांग्रेस विधायक सचिन यादव को सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग निर्देश जारी किया है। जनवरी में सौंपी जाएगी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश संसदीय कार्य विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति की आवश्यकता अनुसार अन्य विभागों और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों को भी बैठक में शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के विधायक और पूर्व विधायक को का वेतन बढ़ाने के लिए विधानसभा में चर्चा हुई थी। विधायकों की मांग थी कि 45% वेतन में बढ़ोतरी की जाए। इस पर सरकार ने कमेटी बनाकर निर्णय लेने का विचार किया है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष 2026 के जनवरी महीने में रिपोर्ट भी शासन को भेज दी जाएगी। विधायकों का कितने प्रतिशत वेतन बढ़ाया जा सकता है। उनके महत्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसके विषय में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी फैसला करेगी। हालांकि वेतन बढ़ाई जाने को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों के विधायकों ने ही सरकार से मांग की थी कि उनके वेतन को रिवाइज किया जाए। कई राज्यों के वेतन मध्य प्रदेश से ज्यादा है। इसलिए विधायकों की सहूलियत को ध्यान में देते हुए सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। विधायकों को 1.10 लाख रुपये सैलरी मध्य प्रदेश में विधायकों को वर्तमान में वेतन-भत्तों को मिलाकर करीब 1 लाख 10 हजार रुपए हर महीने मिलते हैं। आगामी प्रस्ताव के मुताबिक अगर सरकार वेतन बढ़ती है तो 1 लाख 60 हजार रुपए प्रति महीना दिया जा सकता है। जिसमें चिकित्सा भत्ता, अर्दली और निजी सचिव का भत्ता भी शामिल रहता है। अभी मध्य प्रदेश में 230 विधायकों में 31 मंत्रियों का वेतन सामान्य प्रशासन विभाग देता है। मुख्यमंत्री को 2 लाख, कैबिनेट मंत्री को एक लाख 70 हजार और राज्य मंत्री को 1 लाख 45 हजार रुपये मिलते हैं। इन राज्यों में एमपी के MLAs से कम विधायकों की सैलरी नागालैंड 1 लाख रुपए पंजाब 94 हजार रुपए ओडिशा 65,170 रुपए केरल 70 हजार रुपए छत्तीसगढ़ 80 हजार रुपए इन राज्यों में एमपी के MLAs से ज्यादा विधायकों की सैलरी बिहार 1.24 लाख रुपए गुजरात 1.10 लाख रुपए हरियाणा 1.95 लाख रुपए हिमाचल 2.10 लाख रुपए महाराष्ट्र 2.32 लाख रुपए राजस्थान 1.12 लाख रुपए अरुणाचल 1.20 लाख रुपए असम 1.20 लाख रुपए झारखंड 1.38 लाख रुपए उमंग सिंघार ने साधा निशाना विधायकों की सैलरी बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार से सवाल पूछे कि सरकार के पास तो सोयाबीन का पैसा किसानों को देने के लिए नहीं है  मंडी की जमीन गिरवी रखी जा रही है, फिर भला विधायकों का वेतन कैसे बढ़ाएंगे।

ग्वालियर।  मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक और डॉक्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं. एक स्टाफ नर्स ने चेंबर में बुलाकर डॉक्टर पर ‘खुश’ रखने की बात और नौकरी में कंप्रोमाइज करने के बात कहने के आरोप लगाए हैं. नर्स की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. ‘नौकरी करनी है तो कंप्रोमाइज करो’ मामला कंपू थाना क्षेत्र का है. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने के आरोप लगाए हैं. स्टाफ नर्स ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि जब वह HOD के चेंबर में अपने आवेदन को मार्क कराने गई थी तो डॉक्टर गिरिजा शंकर गुप्ता ने उससे खुश रखने की बात कही. इतना ही नहीं उसे नौकरी के लिए कंप्रोमाइज करने की भी बात कही. शिकायत में पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर ने उससे कहा- ‘अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा. नहीं तो हम तुम्हें ऐसी जगह फंसा देंगे जहां काम करना मुश्किल हो जाएगा. जहां चाहो शिकायत कर दो, तुम्हारे जैसी की कौन सुनेगा.’ शिकायत के बाद मचा हड़कंप स्टाफ नर्स द्वारा शिकायत की जाने और घटना के सामने आने के बा अस्पताल में हड़कंप मच गया है. अस्पताल के कई कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच इसे लेकर चर्चा हो रही है. साथ ही स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी भी अलर्ट मोड में आ गए हैं.

भोपाल।  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां PHQ (पुलिस मुख्यालय) में पदस्थ एक महिला DSP पर अपनी ही सहेली के घर में चोरी करने के आरोप लगे हैं। महिला ने शिकायत की है कि DSP ने मोबाइल और दो लाख रुपए चोरी किए हैं, घटना का CCTV फुटेज भी पेश किया गया है। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. वहीं, पुलिस ने जांच शूरू कर दी है। DSP पर चोरी के आरोप मामला भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का है. यहां रहने वाली एक महिला ने PHQ में पदस्थ DSP कल्पना रघुवंशी पर चोरी के आरोप लगाए हैं। फरियादी ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि DSP कल्पना रघुवंशी उनकी सहेली है, DSP कल्पना रघुवंशी ने फरियादी के घर से मोबाइल और दो लाख रुपए की चोरी की। फरियादी महिला ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वहअपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा कर नहाने गई थी, इस दौरान महिला DSP ने घर में घुस कर चोरी की। आरोप है कि DSP कल्पना ने फरियादी के बैग मे रखे 2 लाख रुपए कैश और मोबाइल फोन चोरी किया। CCTV फुटेज आया सामने इस घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी महिला DSP कल्पना रघुवंशी नोट ले जाते हुए कैद हो गई है। जाते समय उनके हाथों में नोटों की गड्डी नजर आ रही है। फरार हुई DSP कल्पना जानकारी के मुताबिक फरियादी ने अपने बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे रखे थे। वहीं, DSP कल्पना रघुवंशी फरार हो गई हैं. पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है, इसके अलावा इस मामले में PHQ ने भी नोटिस जारी किया है।

डायल–112 ने गुम हुए अथवा रास्‍ता भटके 25 से अधिक अबोध बालक–बालिकाएँ को परिजनों से मिलाया भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस अपनी “सेवा, सुरक्षा और संवेदना” की भावना के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा के लिए सतत कार्यरत है। इसी प्रतिबद्धता के तहत बीते कुछ दिनों में प्रदेशभर में डायल–112 और स्थानीय थाना पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए 25 से अधिक अबोध बालक–बालिकाओं को गुम होने अथवा रास्ता भटकने की स्थिति में सुरक्षित परिजनों से मिलाया है। भोपाल, ग्वालियर, सागर, विदिशा, देवास, सीहोर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, कटनी, उज्जैन, खंडवा, हरदा, नरसिंहपुर, भिंड, नीमच, सतना, निवाड़ी, शिवपुरी और खरगौन सहित अन्य जिलों की डायल-112 ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए कई परिवारों को मुस्कान लौटाई। प्रत्येक जिलों की घटना में पुलिस कर्मियों ने मानवीय संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय क्षमता और तकनीकी संसाधनों का संयोजन करते हुए खोए हुए बच्चों को चंद घंटों में सुरक्षित खोज निकाला। प्रमुख घटनाएँ ग्वालियर के थाना महाराजपुर क्षेत्र में 4 वर्षीय बालक को डायल–112 की मदद से परिजनों से मिलाया गया। भोपाल के पिपलानी और अयोध्या नगर क्षेत्रों में 3 और 5 वर्षीय बालक कुछ ही घंटों में सुरक्षित पाए गए। भिंड के लहार और कोतवाली क्षेत्रों में 3 और 5 वर्षीय बच्चे सुरक्षित परिजनों से मिले। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा थाना पुलिस ने सिंगोड़ी बस स्टैंड से मिली 14 वर्षीय अर्धविक्षिप्त बालिका की पहचान कर उसे परिवार तक पहुँचाया। पन्ना में शरद पूर्णिमा मेले के दौरान खोई 4 वर्षीय मूक-बधिर बालिका को पुलिस ने संवेदनशीलता से खोजकर माँ से मिलवाया। कटनी में रेलवे स्टेशन के पास खोए 4 वर्षीय मासूम को पुलिस ने ढूंढ निकाला। बच्चे की माँ से मिलते ही उसकी आँखों में खुशी के आँसू छलक उठे। इन सभी घटनाओं ने सिद्ध किया है कि मध्यप्रदेश पुलिस केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं, बल्कि जनसेवा और मानवीय उत्तरदायित्व की भावना से भी ओतप्रोत है। डायल–112 की त्वरित प्रतिक्रिया, नागरिकों द्वारा दी गई सूचनाओं और वरिष्ठ अधिकारियों के सतत पर्यवेक्षण से अनेक परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है।

भोपाल।  मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। यह सत्र पांच दिनों का होगा, जिसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिन पर विधानसभा अध्यक्ष विचार करेंगे। वहीं, विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को सूचित किया है कि वे विधानसभा से संबंधित किसी भी सूचना को अब विधानसभा अध्यक्ष के बजाय प्रमुख सचिव को संबोधित कर प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा के नियम 236 के तहत विधायकों को इस प्रक्रिया से अवगत कराया गया है।                   

 भोपाल।  मध्य प्रदेश में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. BLO घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे. BLO प्रत्येक घर पर कम से कम तीन बार जाएगा. अब इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस ने BLO से घोषणा पत्र की मांग रखी है. वहीं, MP विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि BJP प्रदेश में आदिवासी वोट काटने की तैयारी कर रही है. 3 बार घर पहुंचेगा BLO SIR के तहत BLO घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे. वह हर घर में कम से कम तीन बार जाएंगे. इस दौरान BLO मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं का डेटा अपडेट करेंगे. फॉर्म भरवाने का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा. इसके बाद 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी और दावे-आपत्तियां 8 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी. अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी. BLO को गलत जानकारी देने पर एक साल की सजा या जुर्माना हो सकता है. कांग्रेस ने रखी BLO से घोषणा पत्र लेने की मांग BLO के तीन बार हर घर जाने के लोकर कांग्रेस ने BLO से घोषणा पत्र लेने की मांग रखी है. कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कहा कि जिस घर में 15 से अधिक वोटर वहां ध्यान दिया जाए. कांग्रेस ने इस बात पर आपत्ति की है कि एक माह में BLO को तीन बार हर वोटर के घर जाने के लिए कहा गया है, जो संभव नहीं है. यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है. जो BLO एक ही क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनकी अदला-बदली कर स्थानांतरित किया जाना चाहिए. ‘आदिवासी वोट काटने की तैयारी कर रही BJP’ MP विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी SIR को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- ‘SIR 12 राज्यों में देश के अंदर हो रही है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम चुनाव आयोग ने दिया. सेलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल मैं नाम दे रहा हूं. SSR हमेशा चुनाव आयोग करता आया है. BJP ने चुनाव आयोग के पक्ष में PC कर एजेंट बनकर जवाब देने का प्रयास किया. अंतिम सूची में जोड़े नाम को नहीं दिया जाए और न पोर्टल पर डाले. चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है. हम कैसे विश्वास करें. 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक कैसे संभव है कि आप देश भर के वोटरों की गणना कर लेंगे. सिर्फ 12 राज्य ही क्यों असम में चुनाव होना है. वहां नहीं करा रहे. NRC को लेकर बहाना बनाया है.’ आदिवासी दूर-दराज के क्षेत्र में रहते हैं उन्होंने आगे कहा- ‘बिहार में 60 लाख के नाम छोड़े उसके बाद 40 से 42 लाख किए. बाहर काम करने वाले मजदूर के नाम डिलीट किए हैं. मध्य प्रदेश के 40-50 लाख लोग बाहर रह रहे हैं. MP में 50 लाख लोगों का वोट कटेगा. यह बीजेपी की साजिश है अगले चुनाव को लेकर. 2030 चुनाव से पहले 16 लाख वोट नए जोड़े गए थे, जिसके चलते भाजपा की 40 सीट प्रभावित हुई. BJP आदिवासी वोट काटने की तैयारी कर रही है. आदिवासी दूर-दराज के क्षेत्र में रहते हैं उनके पास कोई भी दस्तावेज की समझ नहीं और इंटरनेट नहीं. वन पट्टे के आधार पर नाम जोड़ने की बात कही पर कई वन पट्टे बीजेपी सरकार ने निरस्त कर दिए.’ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आगे कहा- ‘अल्पसंख्यक को ओबीसी समाज के वर्ग पर भी यह बात आएगी. वह लोग भी बाहर काम करने के लिए जाते हैं. बिहार चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा. बार-बार सुप्रीम कोर्ट में सूची प्रकाशन को लेकर इंटरफेयर किया. सुप्रीम कोर्ट को बार-बार इंटरफेयर करना पड़ रहा है तो चुनाव आयोग शंका के घेरे में है. इतनी जल्दबाजी में कर रहे हैं उसके पीछे क्या चुनाव आयोग की मंशा समझने की जरूरत है. चुनाव आयोग आम मतदाता पर जवाबदारी डालना चाहता है. आम वोटर जटिल प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाता. यह प्रक्रिया मतदाता सूची की सफाई की प्रक्रिया नहीं लोकतंत्र की सफाई की प्रक्रिया है. ‘

ग्वालियर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर रोडवेज बस स्टैंड (Gwalior Roadways Bus Stand) पर सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला को खाली बस में बंधक बनाकर बस कंडक्टर ने रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक, घटना रात करीब 9:30 बजे की है। पीड़िता भिंड जिले की रहने वाली है, जो अपने पति से चल रहे भरण-पोषण केस के सिलसिले में शिवपुरी गई थी। पति के कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से वह वहां जानकारी लेने गई थी। शिवपुरी जाते वक्त महिला की बस में कंडक्टर विष्णु ओझा से जान-पहचान हो गई थी। विष्णु ने महिला का मोबाइल नंबर ले लिया और कहा कि वापसी में वह उसे ग्वालियर तक छोड़ देगा। शाम को उसने महिला को फोन कर शिवपुरी बुलाया और अपनी बस में बैठा लिया। रात 9 बजे के करीब बस ग्वालियर पहुंची, यात्री उतर गए और विष्णु ने महिला से कहा कि वह बस में बैठी रहे, वह कुछ देर में लौटकर उसे भिंड छोड़ देगा। करीब आधे घंटे बाद विष्णु लौटा और बस के दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए। महिला के विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद वह महिला को बस में अकेला छोड़कर फरार होने की कोशिश में था। डरी-सहमी महिला ने डायल 112 एफआरवी को सूचना दी। टीम ने महिला को पड़ाव थाने पहुंचाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड पर दबिश दी और आरोपी विष्णु ओझा को भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज की गई है।

भोपाल। ‘SIR’ के दूसरे फेज को लेकर मध्यप्रदेश इलेक्शन कमीशन (MP Election Commission) ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें बताया गया कि आखिरी बार 2002-2004 के बीच मध्यप्रदेश में SIR हुआ था। करीब 21 साल बाद मध्यप्रदेश में SIR हो रहा है। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख मतदाता हैं। SIR को लेकर कल कलेक्टर और ERO की ट्रेनिंग होगी। जिला कलेक्टर बीएलओ को ट्रेनिंग देंगे। आज मध्य प्रदेश के प्रमुख दलों के साथ मीटिंग हुई। राजनीतिक दलों से BLO की जानकारी मांगी गई। आज कलेक्टरों की तरफ से भी बैठकें हुई। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का सत्यापन होगा। किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे। फिलहाल कई बूथों पर 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं हैं। मध्यप्रदेश में अभी 65 हजार 14 बूथ हैं जो बढ़कर करीब 72 हजार जो जाएंगे। आखिरी बार हुए SIR में परिवार का जिनका नाम होगा वो फॉर्म में भर दिया जाएगा तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। गलत जानकारी देने पर एक साल की सजा और जुर्माना होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक Enumeration फॉर्म भरे जाएंगे। 9 दिसम्बर मतदाता प्रारूप सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद दावे आपत्ति मंगवाए जाएंगे। SIR इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीतिक दल मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

नागरिकों में बढ़ा सुरक्षा का विश्वास भोपाल। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा के निर्देशानुसार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस एक्शन में है। प्रदेश में लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है। प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने, शांति एवं कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता बरकरार रखने और अपराधियों में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से कॉम्बिंग गश्त कराई जा रही है। कॉम्बिंग गश्त में लंबे समय से फरार अपराधियों की धरपकड़ के साथ, सभी स्थायी और गिरफ्तारी वारंटों की तामीली और जिला बदर अपराधियों की चैकिंग भी की गई है। रात भर चली गश्त में पकड़ाए कई अपराधी व वारंटी कॉम्बिंग गश्त के लिए विभिन्‍न जिला मुख्यालयों पर अधिक से अधिक पुलिस बल को एकत्रित कर विस्तार से ब्रीफिंग की गई है तथा की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी देकर अलग-अलग टीमें बनाकर कॉम्बिंग गश्त के लिए रवाना कराया जा रहा है। इस गश्त के दौरान गिरफ्तारी वारंट के अपराधी, स्थायी वारंटी, फरार अपराधी तथा जिलाबदर अपराध की चैकिंग की गयी, कुछ जिला बदर के अपराधी जिला बदर की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाये गये, जिनके विरूद्ध पृथक से कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। रीवा जोन के सभी जिलों में अपराधियों, निगरानी बदमाशों, फरार वारंटियों एवं गुंडा तत्वों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की गई। संदिग्धों की तलाशी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ की गई। ग्वालियर में 292 फरार स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंटियों की गिरफ्तारी, 360 गुंडा एवं हिस्ट्रीशीटर बदमाशों की चेकिंग, मुरैना में 100 से अधिक वारंटियों, फरार एवं ईनामी आरोपियों की धरपकड़, गुना में 51 वारंटी गिरफ्तार (19 स्थायी, 32 गिरफ्तारी), रायसेन में 22 स्थायी, 46 गिरफ्तारी वारंट तामील; 36 संपत्ति संबंधी अपराधियों की चेकिंग एवं 3 फरार आरोपी गिरफ्तार, टीकमगढ़ में 417 पुलिसकर्मियों की भागीदारी से की गई गश्त में 237 वारंट तामील, निवाड़ी में 3 स्थायी, 22 गिरफ्तारी वारंट तामील; 11 आबकारी प्रकरण दर्ज किए गए। इसी प्रकार प्रदेश के अन्‍य जिलों में भी कॉम्बिंग गश्‍त कर अपराधियों, निगरानी बदमाशों, फरार वारंटियों एवं गुंडा तत्वों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की गई। कॉम्बिंग ऑपरेशन में रखी गई पूर्ण सतर्कता पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा ने कॉम्बिंग ऑपरेशन में पुलिस को कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु निर्देशित किया था तथा इस बात का विशेष ध्यान रखने हेतु भी निर्देशित किया गया था कि किसी के भी साथ अभद्रता न हो। महिलाओं एवं बच्चों के साथ व्यवहार में पूरी शालीनता रखने हेतु भी निर्देशित किया गया था। यह व्यापक कार्रवाई इस तथ्य को पुष्ट करती है कि मध्यप्रदेश पुलिस अपराधियों के लिए भय का पर्याय और आम जनता के लिए विश्वास की प्रतीक है। मध्यप्रदेश पुलिस अपराध-मुक्त और भय-मुक्त समाज की स्थापना के संकल्प के साथ निरंतर जनसुरक्षा हेतु सक्रिय और प्रतिबद्ध है।

भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने मंगलवार को राज्य के युवाओं और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा की कि अब मध्यप्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक समान परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। यह परीक्षा यूपीएससी (UPSC) की तर्ज पर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी अलग-अलग विभागों में भर्ती परीक्षाएं होने से न केवल समय अधिक लगता है, बल्कि रोजगार मिलने में भी देरी होती है। अब एकीकृत परीक्षा प्रणाली से युवाओं को अवसर तेजी से मिल सकेंगे। डॉ. यादव राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ के दीपावली मिलन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि पुलिस विभाग में 20 हजार से अधिक रिक्त पद हैं, जिन्हें अगले तीन वर्षों में भरने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न संवर्गों में वेतन विसंगतियों और ग्रेड पे में अंतर को दूर करने के लिए एक कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस दिशा में काम अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका समाधान निकलेगा। महंगाई भत्ते को लेकर सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र के समान भत्ता देने के लिए प्रतिबद्ध है। अक्टूबर तक पांच समान किस्तों में एरियर देने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी आवासों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही इन पदों पर 19,504 नई भर्तियां भी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था (NPS) को लेकर एक कमेटी गठित की गई है, जो जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। डॉ. यादव ने कहा कि कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का भुगतान नौ साल से लंबित था, जिसे उनकी सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के चेहरों की मुस्कान हमारी ताकत है। वे ही सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।कार्यक्रम के दौरान राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। इसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु समान करने, महंगाई भत्ता बढ़ाने और शिक्षकों की वरिष्ठता नियुक्ति तिथि से तय करने जैसी प्रमुख मांगें रखी गईं।

भोपाल: मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से अक्टूबर महीने में भी बारिश का सिस्टम स्ट्रांग बना हुआ है. बीते 24 घंटों में प्रदेश के 150 से अधिक स्थानों में बारिश हुई है. सबसे अधिक बारिश झाबुआ के थांदला में 4.7 इंच दर्ज की गई. वहीं, प्रदेश के 3 स्थानों पर अति भारी बारिश और 30 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है. 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "चक्रवाती तूफान अभी पश्चिम बंगाल में सक्रिय है. मंगलवार की रात में इसके आंध्र प्रदेश के तट पर हिट होने की संभावना है. जिसके बाद यह मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम में लैंड फाल होगा. फिर इसके पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है. जिससे कल से मध्य प्रदेश में गंभीर चक्रवाती तूफान का असर शुरू होगा, जो अगले 3 दिनों तक रहेगा. इस दौरान मध्य प्रदेश में भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. हालांकि, एक नवंबर से बारिश की सक्रियता कम होगी." ग्वालियर में 24 घंटे से बारिश, सागर में कोहरा ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है. इसके साथ ही झाबुआ, श्योपुर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, आगर, मालवा, धार, नीमच और रीवा में 2 से 4.5 इंच तक बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में हल्की से सामान्य बारिश हुई है. वहीं, मंगलवार को दिन में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर संभाग के जिलों के साथ अन्य जिलों में बादल छाए हुए हैं. सागर में सुबह से ही कोहरे की धुंध छाई हुई है, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास हो रहा है. नवंबर के दूसरे सप्ताह में बढ़ेगी ठंड मध्य प्रदेश में हो रही बारिश और उत्तर भारत से आ रही नमी के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. लेकिन बादल और बारिश के कारण रात के तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है. प्रदेश में खंडवा का दिन में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. जबकि अन्य जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है. वहीं, बीते 24 घंटे में रात का न्यूनतम तापमान शिवपुरी में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि "1 नवंबर तक मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है. इसके बाद मौसम शुष्क होगा. नवंबर के दूसरे सप्ताह से प्रदेश में जोरदार ठंड पड़ेगी." ये सिस्टम एक्टिव, इसलिए आ रही नमी चक्रवाती तूफान मोंथा पूर्व-मध्य अरब सागर पर बने डिप्रेशन से अगले 36 घंटों के दौरान उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ सकता है. वहीं, एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-पूर्वी राजस्थान और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 3.1 और 4.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है. इसके साथ ही एक ट्रफ पूर्व-मध्य अरब सागर पर डिप्रेशन से जुड़े ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण से उत्तर-पूर्व अरब सागर और मध्य गुजरात क्षेत्र होते हुए उत्तर-पूर्व राजस्थान तक मध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है. जबकि पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में, एक ट्रफ़ के रूप में, माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई अवस्थित है. 13 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि विदिशा, राजगढ़, रतलाम, आगर, अनूपपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में हल्की से सामान्य बारिश की चेतावनी दी गई है. इस दौरान गरज-चमक के साथ झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी. 29 अक्टूबर को इन जिलों को चेतावनी बैतूल, बुरहानपुर, मुरैना, श्योपुरकलां, अनूपपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. यहां 4.5 इंंच तक बारिश होने की संभावना है. 30 अक्टूबर को 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर और शहडोल जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां 4.5 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सिवनी, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना और मैहर जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट है. यहां 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

भोपाल : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. अब खेतों से 132 और इससे ज्यादा पॉवर की बिजली लाइन निकलने पर किसानों को करीब 3 गुना मुआवजा दिया जाएगा. मुआवजा दिए जाने के बाद भी किसानों का मालिकाना हक भी नहीं छिनेगा. साथ ही किसान इस जमीन पर खेती भी कर सकेंगे. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया गया. हाईटेंशन लाइन का किसानों को अब नो टेंशन खेतों से बिजली की हाईटेंशन लाइन निकलने और बिजली का टॉवर लगने पर किसानों को परेशानी होती है. क्योंकि इसके एवज में मिलने वाला मुआवजा कम होता है. लेकिन अब राज्य सरकार ने मुआवजा राशि को 3 गुना तक बढ़ा दिया है. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए निर्णय के बारे में बताया "132 केवी की बिजली लाइन खेतों के ऊपर से जाती है, ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान होता था. अब राज्य सरकार ने तय किया है कि 132 केवी का जो टॉवर किसान के खेत में लगेगा तो अब सरकार कलेक्टर गाइडलाइन पर 200 फीसदी तक की राशि देगी. अभी तक यह कलेक्टर गाइडलाइन के 85 फीसदी की राशि दी जाती है." खेत में टॉवर लगाया तो कितना मुआवजा राज्य सरकार ने तय किया है कि खेत में टॉवर लगने पर आसपास 2-2 मीटर तक की जमीन की भी क्षतिपूर्ति दी जाएगी. इसी तरह जिस खेत से 132 केवी की लाइन गुजरेगी, उसके लिए भी किसानों के मुआवजा की राशि बढ़ाई जाएगी. अब किसानों को कलेक्टर गाइडलाइन की 30 फीसदी राशि दी जाएगी. अभी तक यह राशि 15 फीसदी दी जाती थी. 132 केवी की लाइन खेत से गुजरने पर अब दोनों तरफ मिलाकर 28 मीटर का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा. 220 केवी की लाइन खेत से गुजरने पर अब दोनों तरफ मिलाकर 35 मीटर का मुआवजा दिया जाएगा. 440 केवी की लाइन खेत से गुजरने पर 52 मीटर का मुकावजा किसानों को दिया जाएगा. रिटायर्ड कर्मचारियों को मकान खाली न करना पड़ेगा महंगा रिटायर्ड होने के बाद भी सरकारी मकान खाली न करना अब कर्मचारी अधिकारियों की जेब पर बेहद भारी पड़ेगा. कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी के रिटायर्ड होने के बाद 6 माह तक मकान खाली करने की समयसीमा निर्धारित है. अब तय किया गया है कि यह समयसीमा खत्म होने के बाद 3 माह के लिए समयसीमा और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी यदि कर्मचारी अधिकारी मकान खाली नहीं करते तो 3 माह तक किराए का 10 गुना पैनाल्टी लगाई जाएगी. इसके बाद भी मकान खाली नहीं किया तो 30 गुना पैनाल्टी देनी होगी. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा "कई बार कर्मचारी मकान खाली नहीं करते और इस वजह से दूसरे कर्मचारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है." 18 हजार घर बिजली से होंगे रोशन प्रदेश में अति पिछडे आदिवासी भारिया, सहारिया, बैगा जैसे अति पिछडे आदिवासियों के 18 हजार 833 घर छूट गए थे. केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने इन घरों को भी रोशन करने का निर्णय लिया है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया "इसमें कई बहुत दूरस्थ हैं, जिसमें बिजली की लाइन ले जाने में ही लाखों रुपए का खर्च हो जाता, ऐसे घरों में सोलर के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें राज्य सरकार 40 फीसदी राशि वहन करेगी."

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन पुलिस लाइन में नवनिर्मित उज्जैन पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के पेट्रोल पंप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पेट्रोल पंप का शुभारंभ करते हुए सांकेतिक रूप से कुछ गाड़ियों में पेट्रोल भी भरा और पुलिस परिवार के साथ ही पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप से होने वाली आमदनी पुलिस के जरूरतमंद परिवारों का संबल बनेगी। वाटिका का लोकार्पण और पौधारोपण किया  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में "एक बगिया मां के नाम" अभियान अंतर्गत पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित वाटिका में आम के पौधे का रोपण कर वाटिका का  लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा,  संजय अग्रवाल, रवि सोलंकी एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहें।

भोपाल : अतुल्य भारत का हृदय प्रदेश "मध्यप्रदेश" अपना 70वाँ स्थापना दिवस 'अभ्युदय मध्यप्रदेश' के रूप में मनाने जा रहा है। यह भव्य समारोह 1 से 3 नवंबर, 2025 तक भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित होगा। 'विरासत से विकास' की यात्रा को दर्शाने वाला यह आयोजन 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' की थीम पर आधारित है। इस तीन दिवसीय समारोह का मुख्य आकर्षण होगा महानाट्य 'सम्राट विक्रमादित्य'। इसके साथ ही सुप्रसिद्ध गायकों की सुगम संगीत प्रस्तुतियाँ, प्रदर्शनियाँ, शिल्प मेला और व्यंजन मेले जैसी गतिविधियाँ भी आयोजित की जाएँगी। यह समारोह केवल सांस्कृतिक रंगों से ही नहीं सजेगा, बल्कि महानाट्य 'सम्राट विक्रमादित्य' के मंचन से नागरिकों को यह जानने का अवसर मिलेगा कि मध्यप्रदेश का अतीत कितना गौरवशाली रहा है। सम्राट विक्रमादित्य, जिनके राज्य की पहचान जनकल्याण, सुशासन और शौर्य थी, वे हमारे लिए आज भी प्रेरणास्रोत हैं। विकसित राज्य और राष्ट्र की अवधारणा की प्रेरणा हमें ऐसे ही अतीत के महानायकों से मिली है। महानाट्य का भव्य मंचन सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और उनके महान योगदान से जनता को परिचित कराने के लिए यह महानाट्य 2 और 3 नवंबर, 2025 को सायं 6:30 बजे से लाल परेड मैदान भोपाल में दो दिनों तक मंचित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के वैभवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुँचाना है। सम्राट विक्रमादित्य का वैश्विक सम्मान विक्रमादित्य भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय सम्राट नायक माने जाते हैं। उनकी वीरता, देश को पराधीनता से मुक्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा, राजनीतिक उपलब्धियाँ, न्याय की अनोखी पद्धति और कला-साहित्य को दिए गए उदार संरक्षण ने उन्हें केवल भारत में ही नहीं बल्कि सुदूर देशों में भी प्रतिष्ठित किया है। विक्रम संवत काल गणना का सर्वश्रेष्ठ आधार विक्रमादित्य ने शकों और यवनों के आतंक से भारत को मुक्त कराया था। उन्होंने 96 शक सामंतों को पराजित कर उन्हें देश छोड़ने पर विवश किया जिसके बाद उन्हें 'शकारि' और 'साहसांक' जैसी उपाधियाँ मिलीं। आज 2082 वर्ष पूर्व उनके द्वारा प्रारंभ किया गया 'विक्रम संवत' न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी काल गणना का सर्वश्रेष्ठ आधार है। ज्ञान और कला का प्रतीक दरबार 'बेताल पच्चीसी' और 'सिंहासन बत्तीसी' में उनके अद्भुत न्याय, वीरता और महानता की कथाएँ प्रचलित हैं। उनके दरबार में कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरि जैसे नवरत्न थे, जो जनकल्याणकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत प्राचीन काल से ही विज्ञान, खगोल शास्त्र, ज्योतिष और साहित्य-कला के क्षेत्रों में कितना समृद्ध और सशक्त रहा है। महानाट्य की भव्यता विक्रमादित्य की गाथा को जन-जन तक पहुँचाने का यह चुनौतीपूर्ण संकल्प उज्जैन की संस्था 'विशाला सांस्कृतिक एवं लोकहित समिति' ने लिया है। लगभग 150 कलाकारों और 50 सहयोगियों द्वारा मंचित इस विराट प्रस्तुति में दृश्यों को सजीव बनाने के लिए अश्व (घोड़े), रथ, पालकी और ऊँट का भी प्रयोग किया गया है। तीन मंचों और एलईडी ग्राफिक्स के स्पेशल इफेक्ट्स से इसे अत्यंत प्रभावी बनाया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रशंसित महानाट्य इस महानाट्य की प्रस्तुति को दिल्ली के लाल किला, हैदराबाद, आगरा सहित देश के अनेक प्रमुख शहरों में भरपूर सराहना मिली है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी स्वयं इस महानाट्य की प्रशंसा कर चुके हैं। अब यह भोपाल के ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड में मंचित होने जा रहा है। विविध सांस्कृतिक गतिविधियाँ 2 और 3 नवंबर को 'अभ्युदय मध्यप्रदेश' के अंतर्गत लाल परेड ग्राउंड में दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनेक गतिविधियाँ आयोजित होंगी। इन गतिविधियों के माध्यम से आम नागरिक प्रदेश की शिल्प कला, हस्त कला, पारंपरिक कला, व्यंजन, विरासत और वैभव से परिचित हो सकेंगे। प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं:         12 प्रदर्शनियाँ, जिनमें 'विक्रमादित्य और अयोध्या', 'विक्रमादित्य की मुद्राएं और सिक्के', 'राजा भोज का भोपाल', 'मध्यप्रदेश की बावड़ियाँ', और 'मध्यप्रदेश के मंदिर देवलोक' प्रमुख हैं।         वनौषधि और वैद्य पर केंद्रित 'वन मेला'।         'एक जिला-एक उत्पाद' के अंतर्गत 'शिल्प मेला' (प्रदर्शन सह विक्रय)।         देशज व्यंजनों का 'स्वाद' व्यंजन मेला।  

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) रीवा कैंपस के मेंटेनेंस और अधोसंरचना संबंधी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एमसीयू का रीवा परिसर विंध्य क्षेत्र में पत्रकारिता और संचार शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, इसके शेष निर्माण और रखरखाव कार्यों को उच्च प्राथमिकता से शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्माण एजेंसी और विश्वविद्यालय के तकनीकी प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करने और दो सप्ताह में सभी अधूरे कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य की गुणवत्ता और समय-सीमा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। एमसीयू भोपाल के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने भोपाल परिसर के लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के इस प्रतिष्ठित संस्थान के सभी परिसरों में बेहतर शिक्षण वातावरण और अधोसंरचना सुनिश्चित की जा रही है। इस अवसर पर म.प्र. हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी साझा की और लंबित राशि के शीघ्र प्रदाय के लिए अनुरोध किया। बैठक में एमडी बीडीसी सिबी चक्रवर्ती और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।