भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर का जीवन समाज, संस्कृति और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व भारत की अमोल निधि है। लोकमाता के सुशासन के साथ ही न्याय, शिक्षा, समाज कल्याण, धर्म कल्याण, जल संरक्षण और संवर्धन आदि के कार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए इंदौर में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई है। मालवा का गौरवशाली और स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसे रेखांकित करने के आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मालवा के ऐतिहासिक व्यक्तित्व मल्हार राव होल्कर, लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर, बाजीराव आदि को स्मरण करते हुए मालवा की धरती को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इंदौर के राजवाड़ा के दरबार हाल में मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणा वाक्य "विरासत से विकास की ओर" से प्रेरणा लेकर विरासत के संरक्षण और संवर्धन करते हुए विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा रहा है। मंत्रि-परिषद की पहली बैठक जनजातीय वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में जबलपुर में आयोजित की गई थी। आज लोकमाता अहिल्याबाई को समर्पित मंत्रि-परिषद की बैठक की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 जून को पचमढ़ी में जनजातीय राजा भभूत सिंह की स्मृति में मंत्रि-परिषद की बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि क्षेत्र में देश में अग्रणी प्रदेश है। कृषि और कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के साथ कृषकों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। खेत में उपज से कारखाने और कारखाने से उद्योग तक की संकल्पना को चरितार्थ करते हुए उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में नरसिंहपुर में 26 से 28 मई की अवधि में कृषि-उद्योग समागम का आयोजन किया जा रहा है। म.प्र. सरकार किसानों तक नवीनतम तकनीक पहुंचाने, खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को बढावा देने तथा किसानों को अपने उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के हर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आतिथ्य में 31 मई को भोपाल में महिला सशक्तिकरण महा सम्मेलन आयोजित होगा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भोपाल के जम्बूरी मैदान में महिला उद्यमियों, कामगारों, महिला स्व-सहायता समूहों, लाड़ली बहनों का महिला सशक्तिकरण महा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश से 2 लाख से अधिक महिलाओं की सहभागिता होगी। महा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी इंदौर मेट्रो का लोकार्पण तथा सतना एवं दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 20 मई से 31 मई 2025 तक कई भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और अन्य स्थानों पर सांस्कृतिक और साहित्यिक आयोजन होंगे। 22 मई को कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर पर केंद्रित महानाट्य "अहिल्याकथान संनादति" का मंचन किया जाएगा। 23 मई को ग्राम-महिदपुर, उज्जैन में देवी अहिल्या पर केंद्रीत महिला कवि सम्मेलन आयोजित होगा। ग्वालियर में 24 मई को नर्मदापुरम में 26 मई को, 27 मई को भोपाल में और बैतूल में 28 मई को महानाट्य "अहिल्याकथान संनादति" का मंचन होगा। इंदौर में 28 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर पर केंद्रीत एकल कविता पाठ और सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, वहीं 29 मई को लता मंगेशकर ऑडिटोरियम, इंदौर में देवी अहिल्या केंद्रीत महानाट्य "शिवयोगिनी अहिल्या" का मंचन होगा। अंतिम दिन, 31 मई को राजवाड़ा परिसर, इंदौर में लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर को समर्पित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के साथ प्रदेशव्यापी आयोजन का समापन होगा। यह आयोजन लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के योगदान को याद करने और उनकी विरासत को सम्मान देने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी को राहवीर योजना को लागू किए जाने के लिए मंत्रि- परिषद ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक्सीडेंट में घायल प्रत्येक व्यक्ति के लिए "108 एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस" तो शुरू की ही है, इसके साथ ही भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा "राहवीर योजना” प्रारंभ की गई है। इस योजना को भी प्रदेश में लागू कर दिया है, इसके क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर को आदेशित कर दिया है। योजना में प्रावधान है कि यदि कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में किसी घायल व्यक्ति को उसके गोल्डन-ऑवर (प्रारंभिक 1 घंटे) में चिकित्सा हेतु अस्पताल तक पहुंचाता है, और उसकी जान बच जाती है, उस स्थिति में उसे  25 हजार रूपये का ईनाम दिया जाएगा, जो पूर्व में 5 हजार रूपये था । साथ ही यदि कोई नागरिक घायल व्यक्ति को सीधा अस्पताल ले जाता है, उस स्थिति में अस्पताल द्वारा पुलिस को सूचना दी जाएगी। संबंधित व्यक्ति को भी इस पत्र की प्रति दी जाएगी, साथ ही पुलिस द्वारा कलेक्टर को भी इस संबंध में एक पत्र लिखा जायेगा। परिवहन विभाग द्वारा व्यक्ति के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की जावेगी। मुख्यमत्री डॉ. यादव को मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने इस वर्ष प्रदेश के 9 लाख किसानों से लगभग 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाने पर धन्यवाद दिया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 लाख) मीट्रिक टन अधिक (लगभग 62% अधिक) रहा है। गेहूं खरीद पर इस वर्ष लगभग 20 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया गया है। प्रदेश के जिन् 9 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया है उसमें से 1 लाख 25 हजार महिला किसान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों ने परंपरागत धोती पहनकर मंत्रि-परिषद की बैठक में भाग लिया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को अंगवस्त्रम् ओढ़ाकर और सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को देवी अहिल्या बाई होल्कर स्मारक के निर्माण से संबंधित प्रेजेंटेशन दिया। लालबाग पैलेस में 3 एकड़ की भूमि पर लगभग 100 करोड़ रूपये से स्मारक का निर्माण किया जाएगा। स्मारक में लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के जीवन चरित्र, आदर्श, मूल्यों और योगदानों को रेखांकित किया जाएगा।

भोपाल : इंदौर के राजवाड़ा में आयोजित मंत्रि-परिषद की महत्वपूर्ण बैठक का शुभारंभ लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के नमन के साथ किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजवाड़ा के समीप स्थित उद्यान में देवी अहिल्या बाई होल्कर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल तथा जगदीश देवड़ा सहित मंत्रीगण प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट और अन्य मंत्रीगणों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित मंत्रि-परिषद के सदस्यों का मालवी परम्परा के अनुरूप पगड़ी पहनाकर स्वागत-सत्कार किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और मंत्रीगणों ने इस स्मृति को चिर स्थायी बनाये रखने के लिये सामूहिक फोटो भी खिंचवाये। मुख्यमंत्री ने राजवाड़ा के दरबार हाल के जीर्णोद्धार कार्य का किया शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर के गौरव राजवाड़ा के प्रसिद्ध दरबार हाल के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना कार्य का शुभारंभ किया। यह कार्य संस्कृति विभाग के पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा प्रदेश की समृद्ध, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के संरक्षण की दिशा में कराया जा रहा है। इससे दरबार हॉल के गौरव को पुन: लौटाया जायेगा। दरबार हॉल के लिये 11 करोड़ 21 लाख रूपये सिंहस्थ मद के तहत स्वीकृत किये गये हैं। यह कार्य होने से इंदौर की पहचान होल्करकालीन स्थापत्य की कला को उसका मूल भव्य स्वरूप प्राप्त होगा। सांस्कृतिक गतिविधियों, धरोहर भ्रमण और विरासत पर्यटन के एक सक्रिय केन्द्र के रूप से पुनः: विकसित किया जायेगा।

ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नगर निगम में प्रतिनियुक्ति से जुड़े एक मामले में मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर लगे 60 अधिकारी/कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर आईएएस संघप्रिय गौतम की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए और उसे रद्द कर शासन को नियमानुसार दोबारा आदेश भेजने के निर्देश दिए। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पशु चिकित्सक डॉ. अनुज शर्मा को ग्वालियर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर स्वास्थ्य अधिकारी पदस्थ करने के मामले की सुनवाई की। मामले की सुनवाई जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच में हुई, जिसमें जस्टिस अहलूवालिया ने सख्त आदेश दिए। ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति रद्द जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच ने ग्वालियर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर लगे 60 अधिकारी/कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आयुक्त की नियुक्ति धारा 54 के तहत होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। इस कारण कोर्ट ने आईएएस संघप्रिय गौतम की नियुक्ति रद्द की गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त पद के लिए सरकार को धारा 54 के तहत उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश जारी करना था, जो नहीं किया गया, हाईकोर्ट ने इसी आधार पर निगम आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने सरकार को संशोधित आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं और 60 अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में भेजने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, ताकि कोई काम प्रभावित न हो। ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश का पूरे प्रदेश के नगर निगमों पर असर आपको बता दें कि कोर्ट ने धारा 54 का हवाला देते हुए नगर निगम आयुक्त संघप्रिय गौतम की नियुक्ति रद्द कर दी है, जिससे पूरे प्रदेश के नगर निगम आयुक्तों को बदलने या नए सिरे से उनकी नियुक्ति के आदेश जारी करने की स्थिति बन गई है। 60 अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल विभागों में वापस भेजने के आदेश ग्वालियर नगर निगम में 60 अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल विभागों में वापस भेजने के आदेश के कारण रिक्त हो रहे पदों और काम प्रभावित होने के सवाल पर जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने नगर निगम से कहा है कि वह कुछ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को रख सकता है, लेकिन 8 महीने के भीतर सीधी भर्ती करनी होगी और रखे जाने वाले कर्मचारियों की सूची हाईकोर्ट को सौंपनी होगी और बताना होगा कि वह इन कर्मचारियों को क्यों रखना चाहता है। पशु चिकित्सक को स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया दरअसल ग्वालियर नगर निगम में पशु चिकित्सक को स्वास्थ्य अधिकारी बनाए जाने के बाद यह मामला चर्चा में आया और हाईकोर्ट पहुंचा, जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि ग्वालियर नगर निगम प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों/कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने सूची मांगी तो कमिश्नर समेत 61 नाम सामने आए, जिसके बाद कोर्ट ने आज यह सख्त आदेश जारी किया।

भोपाल: राजधानी भोपाल से लव जिहाद का एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम युवती ने हिंदू नाम 'श्रेया सिलावट' अपनाकर एक युवक को प्रेमजाल में फंसाया, उससे शादी की और अब उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही है। मामला अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आर्य मंदिर में जबरन शादी इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि युवती पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों की मां है। अब वह पीड़ित युवक (शेखर) पर इन बच्चों का पिता बनने का दबाव बना रही है। शेखर सिलावट ने यह भी आरोप लगाया है कि युवती ने उसके घर गुंडे भेजकर उसका मोबाइल और सोने की अंगूठी छीन ली। इसके बाद युवती शेखर को आत्महत्या करने या दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। जिसके चलते शेखर ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। पुलिस कर रही जांच अशोका गार्डन पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन ले लिए गए हैं। शेखर सिलावट का आवेदन प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल: व्यापम घोटाले की जांच के बाद सीबीआई ने डॉ. सुधीर शर्मा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें उन्हें चार मामलों में आरोपी बनाया गया था। इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चार याचिकाएं दायर की गई थीं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई करते हुए चारों एफआईआर निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। फिलहाल विस्तृत आदेश का इंतजार है। एसआईटी ने जांच में सुधीर शर्मा को पाया था दोषी: दरअसल, व्यापम घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में डॉ. सुधीर शर्मा को दोषी पाया था। इसके बाद उन्हें चार मामलों में दोषी पाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। चार परीक्षाओं से जुड़े थे मामले: व्यापम घोटाले के तहत 2011 से 2013 के बीच आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं - संविदा शिक्षक वर्ग-2 (2011), उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा (2012), पुलिस आरक्षक परीक्षा (2012) और वनरक्षक परीक्षा (2013) में कथित अनियमितताओं के लिए सुधीर शर्मा के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। दो साल जेल में रहे सुधीर शर्मा: बता दें कि व्यापम घोटाले का खुलासा साल 2013 में हुआ था। आरोपी बनाए जाने के बाद खनन कारोबारी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सुधीर शर्मा ने जुलाई 2014 में भोपाल जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। करीब दो साल जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विज्ञान भारती जैसे संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। सीबीआई को सौंपी गई थी जांच: व्यापम घोटाले की प्रारंभिक जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रही थी, लेकिन बढ़ते दबाव और राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। शर्मा पर परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी की नियुक्ति में संस्तुति करने और परीक्षा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का भी आरोप था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि इन आरोपों के समर्थन में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इन मामलों में बनाया गया था आरोपी: सीबीआई ने उनके खिलाफ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2012, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012, संविदा शाला शिक्षक भर्ती वर्ग 2 परीक्षा 2011 और वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में हुई धांधली में आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था। इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील की दलील: याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता कपिल शर्मा ने खंडपीठ को बताया कि याचिकाकर्ता का चारों मामलों में किसी भी व्यक्ति से कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हुआ है। सीबीआई की चार्जशीट और एक्सेल शीट में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने कोई वित्तीय लाभ अर्जित किया है। दर्ज मामले कुछ गवाहों के ज्ञापन के आधार पर दर्ज किए गए हैं। दर्ज एफआईआर रद्द करने योग्य है क्योंकि वित्तीय लाभ अर्जित करने का कोई सबूत नहीं है। मामले में सबूतों के अभाव में डिवीजन बेंच ने सभी चार मामलों में एफआईआर रद्द करने के आदेश जारी किए हैं।

इंदौर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को इंदौर के ऐतिहासिक स्थल लालबाग पैलेस पहुंचकर होल्कर राजवंश के संस्थापक सूबेदार मल्हारराव होल्कर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने 47.59 करोड़ रूपये लागत से लालबाग पैलेस के जीर्णोद्धार एवं उद्यान पुनर्विकास कार्य का भूमि-पूजन किया। उन्होंने लालबाग पैलेस का भ्रमण भी किया, जहां उन्होंने महल की ऐतिहासिक संरचना और सौंदर्य का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस  ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के प्रयास कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए बैठक कक्ष, क्राउन हॉल, बैंकेट हॉल, दरबार हॉल, किंग्स ऑफिस, मंत्रणा कक्ष, पश्चिमी बैठक कक्ष, भारतीय भोजन कक्ष पुरुष एवं महिला, बॉल रूम आदि की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की। आर्किटेक्ट श्री पुनीत सोहल द्वारा लालबाग पैलेस परियोजना का प्रजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उन्होंने लालबाग पैलेस के जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास के लिए किए गए कार्य एवं आगामी कार्य योजना से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस महत्वाकांक्षी कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की कामना व्यक्त की। यह कार्य लालबाग के समृद्ध इतिहास और उसकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उद्यान और होल्कर्स की विरासत को जीवंत रखने, उद्यान को सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि स्थल के रूप में विकसित करने एवं ऐतिहासिक अवधारणा पर आधारित रचना अनुसार पुनःविकसित करने के उद्देश्य से यह कार्य किया जाएगा। इसके लिए 47.59 करोड़ की स्वीकृति सिंहस्थ मद अंतर्गत प्राप्त हुई है। यह कार्य मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। कार्य की समय सीमा 24 माहअर्थात मई 2027 निर्धारित है। इसमें  बाउंड्री वाल,  पाथवे,  पार्किंग, सॉफ्ट स्केपिंग एवं सिंचाई, जनसुविधा, टिकिट काउंटर, उद्यान कैफे,  मुक्ताकाश मंच, मंडप,रानी अहिल्या बाई आत्मरक्षा केंद्र (बालिकाओं के लिए), वनस्पति रक्षा ग्रह, बाहरी विद्युतीकरण, सजावटी प्रकाश खंभे, बगीचे के लिए पाइप संगीत प्रणाली, सीसीटीवी आदि का कार्य किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मंत्रि-परिषद के सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जिन्होंने परियोजना की महत्वता और विकास के प्रति सरकार के संकल्प का समर्थन किया।

भोपाल । डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देवी अहिल्याबाई होल्कर के सुशासन, शासन की व्यवस्था जैसा आदर्श शासन मध्यप्रदेश में कैसे बनाया जा सकता है, उसकी शुरूआत और तैयारी के लिए मंगलवार को इंदौर के राजवाड़ा में मध्यप्रदेश की कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। मध्यप्रदेश में हमारी सरकार देवी अहित्याबाई होल्कर के शासनकाल जैसा सुशासन धार्मिक, सांस्कृतिक, किसानों सहित हर क्षेत्र में लाने के लिए इंदौर के राजवाडा में केबिनेट बैठक आयोजित की गयी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट करते हुए अभिनंदन व धन्यवाद करता हूं। देवी अहिल्या बाई नारी शक्ति, जनकल्याण और न्यायप्रिय शासन की प्रतीक थीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्ता सेवा का माध्यम होनी चाहिए। आज जब सरकार उनके पदचिन्हों पर चलकर गरीब, वंचित, और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए काम कर रही है, तब यह आयोजन एक आध्यात्मिक और वैचारिक प्रेरणा का कार्य करता है। इंदौर, मालवा और समूचा मध्यप्रदेश के लिए यह आयोजन स्मरणीय और प्रेरक है। यह केवल एक कैबिनेट बैठक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना का उत्सव और विरासत का सम्मान है। देवी अहिल्या बाई नारी शक्ति जनकल्याण और न्यायप्रिय शासन की प्रतीक थीं, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्ता सेवा का माध्यम होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मध्यप्रदेश कैबिनेट ने नए विकास की परिकल्पना को साकार करने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर इन पांच शहरों के अंदर मेट्रोपॉलिटन शहर में एक काउंसिल बनाकर शहरी विकास की नई परिकल्पना को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। अब वृहन्न मुम्बई नगरपालिका की तर्ज पर पूरे मध्यप्रदेश के समग्र विकास के लिए यह निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है। मां अहिल्याबाई होल्कर ने सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के लिए देश में उल्लेखनीय कार्य किया था। आज उसी संकल्पना पर आगे बढ़ते हुए ओंकारेश्वर में 2200 करोड़ से अद्वैत लोक संग्रहालय बनाने का निर्णय किया है। यह एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित होगा और आदि शंकराचार्य पर अध्ययन से लेकर अन्य बिंदुओं का समावेश होगा। केबिनेट का यह निर्णय हमारी पूर्ववर्ती सरकार की संकल्पना के तहत है जिसमें ओंकारेश्वर में आदिशंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की है। देवी अहिल्याबाई होल्कर की राह पर पर चलते हुए आज हमारी सरकार सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के केंद्र विकसित करने का कार्य कर रही है। देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती को लेकर 21 से 31 मई तक मध्यप्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी 31 मई को लगभग दो लाख नारी शक्ति को भोपाल में संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में स्व सहायता समूह, ड्रोन दीदी सहित आत्मनिर्भर व सशक्त नारी के तौर पर कार्य करने वाली बहनें शामिल होंगी। सम्मेलन में शहीदों की विधवाओं हमारी माताओं-बहनों को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। देवी अहिल्याबाई होल्कर ने भी अपने शासन व्यवस्था में सैनिकों की विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महेश्वर साड़ी की शुरूआत की थी। कैबिनेट ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत एक्सीडेंट में घायल को समय पर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने, मदद करने वालों को पुरस्कृत करने का भी निर्णय लिया है। यह निर्णय घायलों को समय पर मदद पहुंचाने में बहुत कारगर साबित होगा।

उज्जैन: स्टेट हाईवे क्रमांक 59, उज्जैन-इंदौर फोरलेन सड़क परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने ठेकेदार से चार माह में 14 फीसदी काम पूरा करवा लिया है। फिलहाल, शिप्रा नदी पर त्रिवेणी क्षेत्र में पुल बनाने के लिए नींव का काम बारिश का मौसम शुरू होने (15 जून) से पहले पूरा करना चुनौती बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि पुल निर्माण स्थल पर अगर एक माह तक शिप्रा नदी सूखी रहती है तो काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समाधान के तौर पर शिप्रा में एक माह तक पानी का बहाव रोकने के लिए जल संसाधन विभाग को पत्र लिखा गया है। मालूम हो कि मध्य प्रदेश सरकार 46.475 किलोमीटर लंबी उज्जैन-इंदौर फोरलेन सड़क को सिक्स लेन में तब्दील कर रही है। यह परियोजना 1692 करोड़ रुपए की है। इसकी शुरुआत के लिए 19 सितंबर 2024 को उज्जैन आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमिपूजन किया था। तब कहा गया था कि 623 करोड़ रुपए में सिविल वर्क होगा। 29 गांवों से होकर गुजरेगी सड़कः उज्जैन के हरिफाटक ब्रिज से इंदौर के अरविंदो अस्पताल के सामने तक छह लेन की सड़क 15 साल तक संचालन-संधारण के साथ बनेगी। निर्माण हाइब्रिड एन्युटी पद्धति से पेव्ड शोल्डर से होगा। सड़क 29 गांवों से होकर गुजरेगी, जिसमें 20 गांव इंदौर जिले के और 9 गांव उज्जैन जिले के हैं। एमपीआईडीसी ने सिविल वर्क की कमान उदयपुर की रवि इंफ्राबिल्ड कंपनी को सौंपी है। 8 किमी तक डामरीकरण हो चुका हैः सर्वे और ड्राइंग-डिजाइन के बाद 15 जनवरी 2025 को जमीन पर निर्माण शुरू हो पाया। पिछले चार महीने में कई हिस्सों में सड़क को चौड़ा करने के लिए खुदाई, मुरुम बिछाने के साथ डामरीकरण का काम किया जा रहा है। बताया गया है कि अब तक 14 प्रतिशत काम हो चुका है। 46.475 किलोमीटर सड़क में से 8 किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण हो चुका है। पूरे मार्ग का 8 किलोमीटर हिस्सा सीमेंट-कंक्रीट का बनेगा। विभिन्न रिहायशी इलाकों में 11 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड भी सीमेंट-कंक्रीट की बनेगी। निनोरा टोलनाका क्षेत्र में सीमेंट-कंक्रीट की सड़क बनाई गई है। बरसात के मौसम में भी निर्माण कार्य जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए पहली बार नई तकनीक आधारित जर्मन निर्मित एफडीआर और मल्टीप्लेक्स मशीन वाली मशीन का उपयोग किया जा रहा है। दिसंबर 2026 तक पूरी होगी परियोजना: दिसंबर 2026 तक छह लेन की परियोजना को पूरा करने के लिए अनुबंध किया गया है। योजना के अनुसार मुख्य सड़क डामर की बनेगी और आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच मार्ग सीमेंट-कंक्रीट का बनेगा। मार्ग पर 8 फ्लाईओवर और 70 कल्वर्ट बॉक्स बनाए जाएंगे। त्रिवेणी घाट के पास शिप्रा नदी पर एक नया पुल भी बनाया जाएगा। पहले चरण में शहर के दोनों ओर 14-14 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। सड़क का प्रत्येक हिस्सा 12.50-12.50 मीटर चौड़ा होगा। इस तरह मार्ग कुल मिलाकर 25 मीटर चौड़ा होगा। फिलहाल फोरलेन सड़क पर 8.5 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं। यानी सड़क कुल मिलाकर 17 मीटर चौड़ी है। इस परियोजना से सरकार को 112 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रवि इंफ्राबिल्ड ने एसओआर से 15 फीसदी कम दर पर काम करने का ठेका लिया है।

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार तबादल नीति में पक्षपात और भेदभाव का रवैया अपना रही है। सरकार न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। बल्कि संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। कांग्रेस विधायक ने सरकार पर उठाए सवाल सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तबादला नीति की बैठक की जानकारी उन्हें जानबूझकर नहीं गई। जबकि जबकि अन्य विधायकों और सांसदों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि यह उपेक्षा केवल मेरी नहीं, बल्कि सेमरिया की जनता का अपमान है। विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है, न कि किसी राजनीतिक दल का गुलाम। इस प्रकार की तानाशाही रवैया लोकतंत्र के लिए खतरा है। तबादला नीति भ्रष्टाचार का खेल- अभय मिश्रा कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की तबादला नीति पूरी तरह से जाति, वोट बैंक और आर्थिक लेन-देन पर आधारित है। स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव है। यह नीति जनहित के लिए नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के हितों को साधने और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सेमरिया क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए एक वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जो पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है वह तबादला नीति में पारदर्शिता सुनिश्चित करें और भेदभावपूर्ण रवैया बंद करें।

भारतीय सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री कुंवर विजय शाह के मामले में जांच के लिए एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) का गठन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार इसके आदेश दिए थे। जिसके बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने सोमवार रात को जांच के लिए एसआईटी का गठन कर इसका आदेश जारी कर दिया।तीन सदस्यीय एसआईटी में 1. प्रमोद वर्मा, आईजी सागर जोन, 2. कल्याण चक्रवर्ती, डीआईजी, 3. एसएएफ, वाहिनी सिंह, एसपी, डिंडौरी शामिल हैं। ये तीनों आईपीएस अधिकारी विजय शाह मामले की जांच करेंगे।   जानिए, कौन हैं एसआईटी टीम के ये सदस्य प्रमोद वर्मा, आईजी सागर रेंज: 2001 बैच के आईपीएस प्रमोद वर्मा सागर रेंज के आईजी हैं। फरवरी 2018 में उन्हें सागर का आईजी बनाया गया था। 2022 में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवा पदक मिला था। कल्याण चक्रवर्ती, डीआईजी, एसएएफ: 2010 बैच के आईपीएस डी कल्याण चक्रवर्ती भोपाल में पुलिस मुख्यालय में एसएएफ (विशेष सशस्त्र बल) के डीआईजी हैं। वे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी गए थे। 2020 में उन्हें सीबीआई में एसपी बनाया गया था। वे दतिया, खरगोन के एसपी भी रह चुके हैं। वाहिनी सिंह, एसपी डिंडौरी: 2014 बैच की आईपीएस अफसर वाहिनी सिंह वर्तमान में डिंडौरी जिले की एसपी हैं। मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली वाहिनी सिंह की गिनती ईमानदार महिला पुलिस अफसरों में होती है। वे पहले निवाड़ी जिले की एसपी भी रह चुकीं हैं। मंत्री शाह ने एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती बता दें कि मंत्री विजय शाह ने 12 मई को महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री के खिलाफ 14 मई को महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आप पब्लिक फिगर हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए।   आईजी रैंक के अफसर को एसआईटी चीफ बनाने का दिया था आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने के आदेश दिए थे। जिसमें कहा था कि इसमें तीन IPS अधिकारी शामिल होंगे। एक IG और बाकी दो SP लेवल के अफसर होंगे। इनमें एक अधिकारी महिला होना अनिवार्य होगा। सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन राज्य के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। SIT 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी।  

भोपाल: मध्य प्रदेश में सात सिस्टम सक्रिय हैं। एक ट्रफ रेखा प्रदेश के बीच से गुजर रही है। इसके चलते आंधी-बारिश का दौर शुरू हो गया है। आंधी-बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 40 जिलों में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि, ग्वालियर-चंबल में पहले लू का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सिस्टम के सक्रिय होने से अगले 4 दिन बारिश की संभावना है। सोमवार को 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई।  आज इन जिलों में अलर्ट मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर शामिल हैं। खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच। यहां 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चल सकते हैं। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। खजुराहो में तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा राज्य में सोमवार को भीषण गर्मी, तूफान और बारिश हुई. छतरपुर जिले के खजुराहो में तापमान रिकॉर्ड 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इस सीजन में यह पहला मौका है जब तापमान इतना अधिक पहुंचा है। नौगांव में 44.7 डिग्री, टीकमगढ़ में 44.6 डिग्री और शिवपुरी में 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसी तरह सतना में 43.2 डिग्री, ग्वालियर में 43.1 डिग्री, दमोह में 43 डिग्री, सीधी में 42.8 डिग्री, गुना में 42.7 डिग्री, सागर में 41.7 डिग्री, रीवा में 41.4 डिग्री, मंडला में 41 डिग्री, शाजापुर में 40.8 डिग्री, उमरिया में 40.5 डिग्री, रतलाम में 40.4 डिग्री और नर्मदापुरम में 40.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 40.2 डिग्री, इंदौर में 38.6 डिग्री, उज्जैन में 40.5 डिग्री और जबलपुर में 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में अगले चार दिन ऐसा रहेगा मौसम 20 मई: भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन में बारिश की संभावना है। बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच। यहां हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है. 21 मई: भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम में बारिश की संभावना है। मंदसौर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगर-मालवा, सतना, मैहर, मऊगंज, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और नीमच। इन जिलों में तेज आंधी भी चल सकती है. 22 मई: भोपाल, इंदौर, उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगर-मालवा, सतना, मैहर, मऊगंज, कटनी, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट में बारिश का अलर्ट है। सिवनी, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनुपपुर, डिंडोरी और नीमच। हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है. 23 मई: भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर में बारिश की संभावना है। खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगर-मालवा, सतना, मैहर, मऊगंज, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और नीमच।

ग्वालियर: रामराजा सरकार की नगरी ओरछा का स्वरूप, वातावरण और परिदृश्य की झलक अब नए स्वरूप में तैयार ओरछा रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिलेगी. अयोध्या की तरह ही इस रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को अध्यात्म का अहसास होगा. ओरछा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा हो चुका है. 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने वाले हैं. नए लुक में ओरछा का रेलवे स्टेशन देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है. इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के भी कुछ रेलवे स्टेशन शामिल हैं. इन्हीं में से रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में स्थित रेलवे स्टेशन का चयन भी इस योजना के तहत हुआ था. यह रेलवे स्टेशन भी अब पुनर्विकास के बाद बनकर पूरी तरह नए स्वरूप में तैयार हो गया है. धार्मिक नगरी ओरछा का रेलवे स्टेशन भी अब इस क्षेत्र के महत्व की तरह भव्य दिखने लगा है. स्टेशन पर दिखाई देगी संस्कृति की झलक रामराजा सरकार की वजह से ओरछा नगरी में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में खूबसूरत और सांस्कृतिक स्वरूप के साथ ही नए रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का बहुत ख्याल रखा गया है, जो यहाँ पहुचने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा. स्टेशन में आकर्षक और आधुनिक डिजाइन के साथ ही स्टेशन की साजसज्जा में स्थानीय कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी. इस स्टेशन को ओरछा के रामराजा सरकार मंदिर की तर्ज पर ही तैयार किया गया. लाल पत्थर का उपयोग और रामराजा सरकार और राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है. स्टेशन की बाउंड्रीवॉल पर चितेरी कला के जरिए रामायण को भी दर्शाया गया है. यात्री सुविधाओं के साथ आधुनिकता का समावेश यहां पहुंचने वाले यात्रियों को अब स्टेशन तक पहुंचने में समस्या ना हो, इसके लिए सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार किया गया है. साथ ही यहां पार्किंग एरिया भी अलग से बनाया गया है. संस्कृति के साथ प्रकृति का तालमेल बनाने के लिए एक सुंदर उद्यान भी यहां बनाया गया है. इसके साथ ही नवीनीकृत स्टेशन भवन आधुनिक और आकर्षक बनाया गया है. यह यात्रियों को एक सुखद अनुभव प्रदान करेगा. सुविधाजनक और आधुनिक टिकट काउंटर से यात्री आसानी से टिकट खरीद सकेंगे और लाइन से बचने के लिए यहां ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) भी लगाई गई है. यात्रियों के आराम का रखा गया पूरा ख्याल सुविधाओं के मामले ओरछा रेलवे स्टेशन कम नहीं है. यहां रेल यात्रियों के लिए आधुनिक आरामदायक वेटिंग रूम बनाया गया है. वहीं तेज धूप और बारिश से बचने के लिए भी सुंदर मिनी कवर शेड्स लगाए गए हैं, जो देखने में तो आकर्षक हैं ही साथ ही आरामदायक भी हैं. दिव्यांगजनों के लिए भी शौचालय और रैंप का निर्माण भी किया गया है, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना उठाना पड़े. पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली उद्घाटन कई सुविधाओं के साथ अब ओरछा रेलवे स्टेशन नए स्वरूप में तैयार है. अब इंतजार है इसके आधिकारिक लोकार्पण का और ये इंतजार भी जल्द ही खत्म होने जा रहा है. झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि " 22 मई यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओरछा के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे. हालांकि वे यह सौगात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़कर देंगे." अब शासन और प्रशासन के साथ भारतीय रेल विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है.

इंदौर : मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को इंदौर में आयोजित होने वाली है. ये पहला मौका होगा जब कैबिनेट की सुरक्षा के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएंगा. इंदौर के राजवाड़ा पर आयोजित होने वाली इस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री उपस्थित रहेंगे. ऐसे में उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक न हो इसके लिए इंदौर पुलिस ने व्यापक स्तर पर सिक्योरिटी प्लानिंग की है. मोहन कैबिनेट की सुरक्षा में 1 हजार जवान एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बताया, '' 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा पर कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही मंत्रिमंडल के समस्त मंत्री भी इंदौर आएंगे. कैबिनेट मीटिंग की सुरक्षा व्यवस्था या किसी भी तरह की स्थिति को लेकर इंदौर पुलिस काफी अलर्ट है. राजवाड़ा क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाया गया है साथ ही यहां 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम होंगे.'' पहली बार बॉडी वॉर्न कैमरा का इस्तेमाल एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया, '' कैबिनेट मीटिंग जिस क्षेत्र में होगी, उस क्षेत्र में ड्रोन और सीसीटीवी फुटेज के साथ अलग-अलग तरह से निगरानी रखी जाएगी. पहली बार इंदौर पुलिस के द्वारा बॉडी वॉर्न कैमरा के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी. इससे पुलिस को रियल टाइम और लाइव फुटेज कंट्रोल रूम में मिलेंगे और किसी भी स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा.'' क्या होता है बॉडी वॉर्न कैमरा? जैसा की नाम है बॉडी वॉर्न कैमरा इस तरह का कैमरा होता है, जिसे शरीर पर पहना जा सकता है. ये हाथ, चेस्ट, सिर आदि जगहों पर यूनिफॉर्म के साथ फिट किए जा सकते हैं, जिससे लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है. आमतौर पर पुलिस के द्वारा बॉडी वॉर्न कैमरे का प्रयोग वाहन चेकिंग सहित अन्य जगहों पर किया जाता है लेकिन पहली बार कैबिनेट बैठक की सुरक्षा में इनका इस्तेमाल हो रहा है.  

भोपाल: राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय बाबा साहब के सामाजिक न्याय और अधिकारिता की विरासत का प्रतीक बनें। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियाँ बाबा साहब के विचारों और जीवनी से प्रेरित हो। परिसर सामाजिक समरसता का जीवंत आदर्श प्रस्तुत करें। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू की शासी निकाय की पाँचवीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री के.सी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. रामदास गोमाजी आत्रम उपस्थित थे। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य छात्र-छात्राओं को केवल उपाधि प्रदान करना नहीं है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन मूल्यों, उनके सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष और वंचितों के उत्थान के कार्यों के प्रति भावी पीढ़ी की अभिरुचि को बढ़ाना है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय वित्तीय संसाधनों के लिए सरकार पर आश्रित नहीं रहें। वित्तीय स्वावलंबन के लिए प्रयास किए जाए। विश्वविद्यालय विकास योजनाओं को सरकार के साथ समन्वय कर क्रियान्वित करें। कार्य परिषद के निर्णय अनुमोदन के लिए प्रस्तुत विश्वविद्यालय कार्य परिषद द्वारा कुलगुरु चयन समिति में कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्य के प्रावधान को संशोधित कर, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य के निर्णय का शासी निकाय की बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसी तरह कार्य परिषद के विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति के पदनाम को कुलगरु एवं प्रति कुलगुरु किये जाने के निर्णय का भी बैठक में अनुमोदन किया गया। पाँचवीं शासी निकाय की बैठक में प्रमुख सचिव जनजाति कार्य श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव विधि विधायी कार्य श्री एन. पी. सिंह, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण श्री ई. रमेश कुमार, अपर सचिव राजभवन श्री उमाशंकर भार्गव, शासी निकाय के सदस्य, निदेशक, सामाजिक विज्ञान, शोध एवं प्रशिक्षण श्री दीपक कुमार वर्मा, संकाय अध्यक्ष सुश्री मनीषा सक्सेना, शासी निकाय के सचिव श्री कौशलेन्द्र वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।