भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सोमवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर होटल कोर्टयार्ड मैरियट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी समाज को सक्रिय करना जरूरी है। इस कार्यक्रम में उन्होंने मातृ-शिशु संजीवन मिशन रणनीति दस्तावेज और अनमोल 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म की काफी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को साकार करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों में सेवा क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। शुरुआत में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर जैसे प्रदेश के बड़े शहरों में निजी क्षेत्र के अस्पतालों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बड़े शहरों को 'ए' श्रेणी में शामिल किया जाएगा। नए अस्पताल शुरू करने पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी देकर तीन श्रेणियों के अस्पतालों को लाभान्वित किया जाएगा। इससे अस्पतालों के संचालन में मदद मिलेगी। सब्सिडी के प्रावधान से अस्पतालों को सुविधा होगी और नागरिकों के उपचार के कार्य में व्यापक स्तर पर सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एयर एंबुलेंस का संचालन भी दो स्तरों पर किया जा रहा है। प्रदेश में जहां हवाई पट्टियां हैं, वहां विमान की व्यवस्था कर गंभीर और दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को बड़े चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और जहां हेलीपैड हैं, वहां से हेली सेवा शुरू की गई है। हाल ही में आपात स्थिति में भोपाल एम्स से विमान द्वारा चेन्नई तक डॉक्टर भेजने की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉक्टर और कलेक्टर के परामर्श से यह सेवा जिले में उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आयुष्मान कार्ड धारकों को विमान और हेलीकॉप्टर सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एलोपैथी चिकित्सा के साथ-साथ आयुष, प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर भी समग्र दृष्टि से विचार किया जा रहा है और इन सभी पद्धतियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना काल में प्रभावी नेतृत्व दिखाया और टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया। उन्होंने अनमोल 2.0 पोर्टल लांच करने पर स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी और कहा कि यह प्रदेश के स्वास्थ्य प्रबंधन में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है और पीपीपी मॉडल के तहत अस्पतालों के संचालन को बेहतर बनाने की पहल की गई है।  अनमोल-2.0 में खास अनमोल आरसीएच पोर्टल के नए संस्करण में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान, प्रसव रिकॉर्ड, नवजात शिशु की प्रविष्टि और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। जिला और राज्य स्तर पर प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। अनमोल 2.0 के माध्यम से जननी सुरक्षा योजना और श्रमिक सेवा मातृत्व सहायता योजना के भुगतान को व्यापक ई-केवाईसी आधारित बनाया गया है।

भोपाल: भोपाल मंडल के यात्री यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के जरिए भी आसानी से मासिक सीजन रेल टिकट (एमएसटी) बुक कर सकते हैं। यह सुविधा न केवल यात्रा को सरल बनाती है बल्कि समय और पैसे की भी बचत करती है। अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक पिछले 6 महीनों में भोपाल मंडल में कुल 60,672 मासिक सीजन रेल टिकट बुक किए गए, जिनमें से 17,722 टिकट यानी करीब 30% टिकट यूटीएस मोबाइल ऐप के जरिए बुक किए गए।  क्या है एमएसटी (MST)? एमएसटी यानी मासिक सीजन टिकट एक तरह का मासिक रेल टिकट है जो यात्रियों को रोजाना यात्रा के लिए बार-बार टिकट लेने के झंझट से मुक्ति दिलाता है। यह टिकट अधिकतम 150 किलोमीटर के लिए वैध होता है और पूरे महीने रेल यात्रा की सुविधा देता है। एमएसटी (मासिक सीजन टिकट) रेलवे द्वारा नियमित यात्रियों के लिए दी जाने वाली एक सुविधा है जो रोजाना रेल टिकट खरीदने की जरूरत को खत्म कर देती है। यह टिकट कई तरह से उपलब्ध है जैसे - QST (त्रैमासिक सीजन टिकट) जो 3 महीने के लिए वैध होता है, HST (अर्ध-वार्षिक सीजन टिकट) जो 6 महीने के लिए वैध होता है और YST (वार्षिक सीजन टिकट) जो पूरे 12 महीने के लिए वैध होता है। ये सभी विकल्प यात्रियों को अधिक रियायत और सुविधा प्रदान करते हैं। अब ये सभी सीजन रेल टिकट UTS मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से बुक किए जा सकते हैं, जिससे रेलवे टिकट काउंटर पर कतारों से मुक्ति, समय की बचत और कागज रहित यात्रा का लाभ मिलता है। MST रेल टिकट लेने के लाभ डिजिटल सुविधा: अब MST को मोबाइल ऐप से भी बुक किया जा सकता है, कागज रहित और कैशलेस, इसलिए कागजी MST खोने का कोई डर नहीं है क्योंकि अब आपका मोबाइल ही आपका MST है। रोज़ाना टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं: रोज़ाना टिकट खरीदने के झंझट से छुटकारा पाएँ। पैसे की बचत: MST रोज़ाना रेल टिकट की तुलना में बहुत अधिक किफायती है। समय की बचत: स्टेशन पर कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने कहा कि "यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से मासिक सीजन रेल टिकट (एमएसटी) भी बुक किया जा सकता है, जो दैनिक यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी सुविधा है। मैं सभी यात्रियों से आग्रह करता हूं कि वे इस डिजिटल रेल सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं और डिजिटल इंडिया में अपना योगदान दें।" यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप: एमएसटी रेल टिकट बुकिंग की आसान प्रक्रिया ऐप डाउनलोड करें: गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से 'यूटीएस' ऐप डाउनलोड करें। रजिस्टर करें: मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। टिकट बुक करें o एमएसटी विकल्प चुनें और रूट दर्ज करें। o आर-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करें (3% बोनस भी उपलब्ध है)। o टिकट आपके मोबाइल पर पेपरलेस फॉर्म में उपलब्ध होगा।

MP Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जो राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई और नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य की प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। यह राशि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुधार के लिए उपयोग की जाएगी। इस कदम से राज्य में सड़क संपर्क को मजबूत करने और आर्थिक विकास को गति देने की उम्मीद है। कैबिनेट ने इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी मुहर लगाई गई, जिनमें औद्योगिक विकास, किसानों के लिए सहायता योजनाएं और बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। इन फैसलों का विवरण आधिकारिक रूप इसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने दी। यह बैठक राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है और इन निर्णयों से मध्य प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद भी है। यहां जानें एमपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय –12, 13 और 14 अप्रैल को दिल्ली के लाल किले में विक्रमोत्सव मनाया जाएगा। इसमें एमपी कई मंत्री भाग लेंगे। –14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती को भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसी दिन डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना लॉन्च की जाएगी। –गायों के चारे के रेट को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। वहीं 5000 से ज्यादा क्षमता की बड़ी गौशालाएं पीपीपी मोड पर बनाई जाएंगी। –25 गाय या भैंस की एक इकाई स्थापित की जाएगी, जिसकी कुल लागत 42 लाख रुपए होगी। –डॉ. भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना, की शुरुआत की गई है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25% ,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्ग के लाभार्थियों को 33% अनुदान का प्रावधान किया गया है। –नई योजना के तहत 5000 से 20,000 गौवंश को रखने के लिए पीपीपी (PPP) मोड पर वृहद गौशालाएं बनाई जाएंगी। –गौशालाओं के निर्माण के लिए तीन साल का समय निर्धारित किया गया है। शुरुआत में यह योजना राज्य के 5 से 7 स्थानों पर लागू की जाएगी। पहले चरण में गौशालाएं तैयार करने के लिए 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। — ग्वालियर पश्चिमी बायपास सहित कई प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। राज्य को केंद्र सरकार से 4300 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। इस फंड से ग्वालियर पश्चिमी बायपास, संदलपुर-नसरुल्लागंज बायपास और सागर बायपास का निर्माण होगा। –प्रदेश की प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 4303 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इसके लिए कैबिनेट द्वारा केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। –विद्युत कंपनियों के कैश फ्लो को बरकरार रखने के लिए 12000 रुपए करोड़ की नगद सुविधा जारी की गई है। –पार्वती-काली-चंबल लिंक परियोजना को मंजूरी। 2932 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना 60,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा देगी। –चंबल-पार्वती-कालीसिंध लिंक परियोजना अंतर्गत मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार होगा। 11 अप्रैल को पीएम मोदी तो 13 को अमित शाह आएंगे एमपी बता दें कि कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अशोक नगर जिले में स्थित आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम आएंगे। जबकि केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह भी 13 अप्रैल को भोपाल आएंगे। अमित शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन व दुग्ध संघों के बीच रविंद्र भवन में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रदेश में जारी सहकारिता गतिविधियों की समीक्षा भी की जाएगी। 12- 13- 14 अप्रैल को दिल्ली स्थित लाल किले में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति होगी।

*भोपाल मंडल के रानी कमलापति और इटारसी से होकर गुजरेगी* भोपाल: भोपाल मंडल के यात्रियों को एक बार फिर शानदार धार्मिक पर्यटन की सौगात मिल रही है। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन दिनांक 27 मई 2025 को इंदौर से किया जाएगा। यह विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं को पुरी, गंगासागर, बाबा बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, गया, वाराणसी और अयोध्या जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी। यह ट्रैन मध्यप्रदेश के इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी एवं अनूपपुर स्टेशनों से होते हुए जाएगी|  इस यात्रा का सबसे बड़ा फायदा भोपाल मंडल के यात्रियों को मिलने जा रहा है क्योंकि यह ट्रेन रानी कमलापति और इटारसी जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इससे भोपाल मंडल के हजारों श्रद्धालु बिना किसी अतिरिक्त यात्रा के अपने ही नजदीकी स्टेशनों से ट्रेन में सवार होकर इस आध्यात्मिक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। यह सुविधा समय, खर्च और यात्रा की थकान तीनों से राहत दिलाएगी। यह यात्रा कुल 09 रातें और 10 दिन की होगी, जिसमें श्रद्धालुओं को भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों — पुरी, गंगासागर, गया, वाराणसी और अयोध्या का दर्शन कराया जाएगा। यात्रा के लिए आईआरसीटीसी ने तीन श्रेणियाँ निर्धारित की हैं, जो यात्रियों की सुविधा और बजट के अनुसार चुनी जा सकती हैं। स्लीपर (इकोनॉमी) श्रेणी में प्रति व्यक्ति किराया ₹17,600/- है, जबकि 3AC (स्टैण्डर्ड) श्रेणी में ₹28,500/- प्रति व्यक्ति शुल्क लगेगा। यदि कोई यात्री अधिक आरामदायक अनुभव चाहता है तो वह 2AC (कम्फर्ट) श्रेणी चुन सकता है, जिसका प्रति व्यक्ति किराया ₹37,500/- निर्धारित किया गया है। आईआरसीटीसी की यह यात्रा एक सर्व समावेशी पैकेज है जिसमें शामिल हैं – एलएचबी कोच वाली आरामदायक रेल यात्रा, ऑन-बोर्ड एवं ऑफ-बोर्ड शुद्ध शाकाहारी भोजन, वातानुकूलित बसों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा, होटल में ठहराव की सुविधा, अनुभवी टूर एस्कॉर्ट्स, ऑन-बोर्ड सुरक्षा, हाउसकीपिंग सेवाएँ और यात्रा बीमा। भोपाल मंडल के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। रानी कमलापति और इटारसी जैसे स्टेशनों से ट्रेन के गुजरने से यहाँ के श्रद्धालु सीधे इस विशेष यात्रा से जुड़ सकेंगे। इस यात्रा की बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर ऑनलाइन की जा सकती है। साथ ही आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंटों से भी बुकिंग कराई जा सकती है।  

भोपाल: मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटकी पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड इस महीने के अंत में करीब आठ हजार पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसमें 7500 कांस्टेबल और 500 सब इंस्पेक्टर (एसआई) के पद शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारी चयन बोर्ड से जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है. इस महीने के अंत तक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और शारीरिक दक्षता परीक्षा जून-जुलाई के आसपास हो सकती है. बता दें कि प्रदेश में एसआई के पदों पर भर्ती परीक्षा छह साल बाद हो रही है। इससे पहले सब इंस्पेक्टर के पदों पर 2018 में भर्ती हुई थी।  इसके बाद लंबे समय तक भर्ती नहीं हो सकी थी. इसकी एक वजह कोविड-19 और पिछले कुछ सालों से भर्ती प्रक्रिया शुरू न होना भी है. इस भर्ती का युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. भर्ती के इंतजार में कई युवा अब अपनी उम्र भी पार कर चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब सरकार ने जल्द से जल्द इस भर्ती को शुरू करने का ऐलान किया है। ऐसे में युवाओं को अभी से इस भर्ती की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। छह साल बाद हो रही है एसआई भर्ती परीक्षा एसआई के पदों पर भर्ती परीक्षा छह साल बाद हो रही है। इससे पहले 2018 में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती हुई थी। इसके बाद लंबे समय तक भर्ती नहीं हो पाई थी। इसका एक कारण कोविड-19 और पिछले कुछ सालों से भर्ती प्रक्रिया शुरू न होना भी है। लंबे समय से एसआई भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब आयु सीमा पार कर चुके हैं। पांच साल में ढाई लाख पदों पर होगी भर्ती सरकार ने विधानसभा में सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि अगले पांच साल में सरकार ढाई लाख पदों पर भर्ती करेगी। सभी विभागों के खाली पदों को भरा जाएगा। सरकार ने हर वर्ग एससी, एसटी और ओबीसी को उनके लिए आरक्षित आरक्षण के अनुसार लाभ देने का वादा भी किया है। वहीं, कांग्रेस भी रोजगार को लेकर सरकार पर हमलावर है। कई मौकों पर कांग्रेस सरकार को उसके वादे पूरे न करने के लिए घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि कई विभागों में पद खाली हैं, लेकिन सरकार कोई पद नहीं भर रही है। वह सिर्फ वादे कर रही है। मप्र पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द, जून-जुलाई में परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (ईएसबी) की ओर से इस महीने के अंत तक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। पुलिस मुख्यालय ने बोर्ड से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आग्रह किया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) जून-जुलाई में आयोजित की जा सकती है। मप्र पुलिस में 6 साल बाद फिर एसआई भर्ती मप्र में 2018 से एसआई भर्ती नहीं हुई थी। कोविड-19 और प्रशासनिक देरी के कारण प्रक्रिया अटकी हुई थी। इस देरी के कारण कई अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं, जिसके कारण सरकार पर पहले से ही दबाव था। सरकार का बड़ा वादा: 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां सरकार ने विधानसभा में घोषणा की है कि अगले 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी विभागों में खाली पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। राजनीतिक हलचल भी तेज कांग्रेस सरकार पर रोजगार के वादे पूरे न करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जबकि विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं।

विदिशा: अमृत भारत योजना के तहत मध्य प्रदेश के विदिशा रेलवे स्टेशन पर चल रहा जीर्णोद्धार कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब स्टेशन की सूरत बदलने वाली है। जल्द ही यात्रियों को नए भवन की चमचमाती सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस बहुप्रतीक्षित आधुनिक स्टेशन का उद्घाटन जल्द ही तय किया जाएगा। उससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान खुद निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। अगले सप्ताह निरीक्षण संभव माना जा रहा है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एक से चार तक नया अनुभव स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से चार तक यात्रियों की सुविधाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सालों पुरानी व्यवस्थाओं को पूरी तरह बदल दिया गया है। कुल 18.6 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया गया है। अधिकतम एक से डेढ़ महीने में प्लेटफॉर्म नंबर एक की ओर बने मुख्य द्वार को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही तीन मंजिला आलीशान वीआईपी वेटिंग हॉल भी उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे।  फाइव स्टार जैसा होगा स्टेशन नए स्टेशन भवन में टिकट बुकिंग कार्यालय, वीआईपी लाउंज, इमरजेंसी गेट, टीटीई लॉबी और पार्सल रूम जैसी सुविधाएं यात्रियों को हाई क्लास अनुभव देंगी। वहीं, स्टेशन पर आने वाले वाहनों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। ये सभी निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में हैं और जल्द ही यात्रियों को इनका सीधा लाभ मिलेगा। शिवराज सिंह से निरीक्षण की मांग रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य कमलेश सेन ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर निर्माण कार्यों का अवलोकन करने और उद्घाटन की तिथि तय करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे यात्रियों को जल्द से जल्द सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। विदिशा स्टेशन पर रोजाना करीब 12 हजार यात्री आते हैं और यहां करीब 100 ट्रेनें रुकती हैं। इन सभी यात्रियों को नए निर्माण कार्यों का सीधा लाभ मिलेगा। अधूरे काम ने बढ़ाया इंतजार जहां एक ओर स्टेशन का जीर्णोद्धार लगभग पूरा हो चुका है, वहीं दूसरी ओर फुट ओवरब्रिज का काम अभी भी अधूरा है। प्लेटफार्म क्रमांक एक के बाहरी हिस्से से प्लेटफार्म चार के अंत तक प्रस्तावित ओवरब्रिज का 50 प्रतिशत से अधिक काम अभी बाकी है। इतना ही नहीं तीन एस्केलेटर का काम भी अभी शुरू नहीं हो पाया है। इन सुविधाओं के लिए यात्रियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा।  प्रधानमंत्री कर सकते हैं उद्घाटन रेलवे स्टेशन के नए भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उद्घाटन की तारीख केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निरीक्षण के बाद तय होगी। पूरी संभावना है कि इस भव्य और आधुनिक स्टेशन भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे। इससे न सिर्फ विदिशा को गौरव मिलेगा, बल्कि यात्रियों को उच्चस्तरीय सुविधाओं की सौगात भी मिलेगी।

भोपाल: स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन की निगरानी तथा परिणामों की समीक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया गया है। इस प्लेटफार्म पर विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं की त्वरित उपलब्धता तथा उनके आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की व्यवस्था की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष 1 अप्रैल 2025 को शिक्षा पोर्टल-3.0 लांच किया है। विद्यार्थी प्रवेश प्रणाली प्रदेश में 1 अप्रैल से नवीन शैक्षणिक सत्र में समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शिक्षा पोर्टल-3.0 पर की जा रही है। इसके लिए विद्यार्थी निर्देशिका प्रबंधन प्रणाली तैयार की गई है। पोर्टल पर कक्षा-1 में संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची उनके ग्राम एवं बस्ती के अनुसार संबंधित विद्यालय को प्रदर्शित की गई है। इस सुविधा से पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश में सुविधा होगी। विद्यालय प्रभारी सूची के अनुसार अभिभावकों से संपर्क कर विद्यार्थियों का प्रवेश कराएंगे। इस वर्ष नवीन पोर्टल पर समस्त विद्यालयों एवं उनमें पदस्थ शिक्षकों को लॉगिन आईडी दी गई है। विद्यालय प्रवेश के समय दस्तावेजों के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।  कक्षा क्रमोन्नति विद्यालयों में पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए गत वर्ष 2024-25 में कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी प्रदर्शित की गई है। शिक्षक द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की जानकारी संबंधित शिक्षक या विद्यालय की आईडी से पोर्टल पर अंकित की जाएगी। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के समक्ष उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण दर्ज कर प्रतिशत अंकित करने पर विद्यार्थियों को पोर्टल पर स्वतः ही अगली कक्षा में प्रवेश मिल जाएगा। प्रदेश के ऐसे प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय जहां अगली कक्षा क्रमश: 6 एवं 9 उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में पूर्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से चर्चा कर कक्षा 6, 9 एवं कक्षा 11 के विद्यार्थियों को नजदीकी विद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश दिलवाएंगे। संबंधित विद्यालय जहां प्रवेश दिया जाना है, ऐसे विद्यार्थियों की सूची नजदीकी विद्यालय के शिक्षक-विद्यालय के लॉगिन में होगी। सीनियर विद्यालय के प्राचार्य भी विद्यार्थी पर क्लिक कर विद्यार्थी को अपने स्तर पर अपनी संस्था में पंजीकृत कर सकेंगे। शासकीय विद्यालयों के अलावा अन्य सभी प्रबंधन के विद्यालय, जिनमें निजी विद्यालय, मदरसे, केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय आदि शामिल हैं, अपने विद्यालय के यूडीआईएसई कोर्ट के माध्यम से लॉग इन कर सकेंगे तथा संबंधित विद्यालय के प्राचार्य विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का पोर्टल पर पंजीयन करेंगे। शैक्षणिक वर्ष के 2 माह के भीतर ड्रॉप-आउट की पहचान, जिसमें ऐसे विद्यार्थी, जिनकी अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रोन्नति या प्रवेश की सूचना नहीं दी गई है, की पहचान कर उन्हें प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। एजुकेशन पोर्टल-3.0 पर सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एमपी बोर्ड, सीबीएसई, मदरसा बोर्ड एवं संस्कृत बोर्ड जैसे सभी बोर्ड के अंतर्गत संचालित विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं नवोदय विद्यालय भी इसमें पंजीकृत हैं।

भोपाल: मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों के खातों में जल्द ही मोहन सरकार 1250 रुपये की राशि हस्तांतरित करने वाली है. इस बार लाड़ली बहनों के खातों में 23वीं किश्त का हस्तांतरण किया जाएगा. बता दें कि लाड़ली बहना योजना में नए नाम जोड़ने का प्रावधान नहीं है. हालांकि राज्य सरकार दावा कर रही है, कि जल्द ही लाड़ली बहना की राशि में बढ़ोत्तरी की जाएगी, लेकिन जब तक इसकी घोषणा नहीं होती, पात्र महिलाओं के खातों में 1250 रुपये की राशि आती रहेगी. 10 अप्रैल को हस्तांतरित होंगे 1552 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार हर महीने की 10 तारीख को लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपए हस्तांतरित करती है. अब अप्रैल महीने में 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1552 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे. हालांकि पिछले साल 2024 में अप्रैल महीने में दुर्गा अष्टमी और गुड़ी पड़वा को देखते हुए 6 अप्रैल को ही राशि जारी कर दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. ऐसे में माना जा रहा है, कि राज्य सरकार आने वाली 10 अप्रैल को लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपये की राशि हस्तांतरित करेगी. अगले बजट में बढ़ सकती है राशि मध्य प्रदेश के बजट सत्र में सरकार ने ऐलान किया है, कि इस बार लाड़ली बहनों की राशि में बढ़ोत्तरी नहीं होगी. हालांकि हर महीने उनको 1250 रुपए मिलते रहेंगे. इसके लिए साल 2025-26 के बजट में 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं सरकार ने कहा है कि इस योजना में अब नए नाम भी नहीं जोड़े जाएंगे. ऐसे में पात्र महिलाओं को लाड़ली बहना की राशि में बढ़ोत्तरी के लिए अगले बजट का इंतजार करना होगा. इन महिलाओं को नहीं मिलेंगी 23वीं किश्त मध्य प्रदेश में जिन महिलाओं की उम्र एक अप्रैल तक 60 साल पूरी हो चुकी है, अब इन महिलाओं के नाम लाड़ली बहना योजना से काटे जा रहे हैं. इधर आगर मालवा, बैतूल और टीकमगढ़ समेत कुछ अन्य जिलों में लाड़ली बहनों के नाम कटने की भी सूचना आ रही है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कुछ महिलाओं के आधार कार्ड समग्र आइडी से डीलिंक हो गए हैं. ऐसी महिलाओं के नाम जांच के बाद फिर से लाड़ली बहना योजना के पोर्टल पर जोड़े जाएंगे.  

दमोह: मिशन अस्पताल में लंदन के मशहूर कार्डियोलाॅजिस्ट डाॅ एन जान केम के नाम पर फर्जी तरीके से हार्ट सर्जरी करने वाले आरोपी डाॅ नरेन्द्र यादव को प्रयागराज से दमोह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वो प्रयागराज एक टाउनशिप में रह रहा था. वहीं दूसरी तरफ मानव अधिकार आयोग के तीन सदस्यीय दल ने सोमवार शाम मिशन अस्पताल पहुंचकर जांच पडताल और पूछताछ की है. आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि एसपी दमोह श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने की है. प्रयागराज से गिरफ्तार हुआ डाॅक्टर लंदन के कार्डियोलाॅजिस्ट के नाम पर हार्ट सर्जरी कर लोगों की जान लेने वाले डाॅ नरेन्द्र यादव को दमोह पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही यूपी के प्रयागराज की एक टाउनशिप से गिरफ्तार कर लिया है. यूपी पुलिस से उसकी कस्टडी भी दमोह पुलिस को मिल गयी है. दमोह पुलिस आरोपी डाक्टर को लेकर दमोह के लिए रवाना हो गयी. आरोपी डाक्टर के पास कुछ फाइल और दस्तावेज बरामद हुए हैं. एसपी श्रुतिकीर्ति का कहना है कि "इस मामले में डाॅक्टर के बयान के आधार पर और भी लोगों पर मामले दर्ज किए जा सकते हैं. मानव अधिकार आयोग की टीम ने की जांच वहीं दूसरी तरफ मानव अधिकार आयोग का तीन सदस्यीय जांच दल आज दमोह पहुंचा. सबसे पहले उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में पीड़ित पक्ष के लोगों से मुलाकात की. जहां शिकायकर्ता दीपक तिवारी ने डॉक्टर के खिलाफ देर रात हुई एफआईआर पर सवाल खडे़ किए हैं. इस मामले में उन्होंने सिविल सर्जन की भूमिका पर संदेह जताया.वहीं सर्किट हाउस के बाद करीब 5 बजे जांच दल ने मिशन अस्पताल पहुंचकर पूछताछ की, जो करीब 4 घंटे चली. जांच दल ने मीडिया से कोई जानकारी साझा नहीं की है. जांच दल के साथ दमोह एसडीएम और पुलिस के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे. क्या कहना है एसपी का एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा है कि "हमने प्रयागराज से आरोपी डाॅक्टर को पकड़ा है. हमारी टीम इस पर काम कर रही थी. प्रयागराज की एक टाउनशिप से हमने उसको पकड़ा है. हमारी टीम उसको लेकर आ रही है. उसके पास से कुछ फाइल और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं. मुकदमा दर्ज होते ही कुछ ही घंटों में गिरफ्तारी के सवाल पर एसपी ने कहा कि हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही थी. जब से ये मामला सामने आया, तो हम लगातार काम कर रहे थे. डाॅक्टर के बारे में पता चला था कि ये लगातार फरार होता रहता है. यहां से भी ये फरार हुआ था. हमारी टीमें और साइबर की टीम लगातार बीती रात से इसका पता लगाने में जुटी थी. साइबर की टीम ने हमें कुछ डाॅक्टर के बारे में जानकारी मुहैया करायी थी. उसी इनपुट के आधार पर हमने उसे पकड़ लिया. इस मामले में अन्य आरोपियों पर एफआईआर या नामों के खुलासों को लेकर एसपी ने कहा कि मैं पहले भी ये आपको बता चुका हूं कि इस मामले में डाॅक्टर की जो गलतियां थी, जिस पर मौतों की बात सामने आ रही है. वो डाक्टर के बयान को हम शामिल करेंगे. अस्पताल प्रबंधन या किसी और व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं. इस पर सीएमएचओ से जानकारी मांगी गयी है. मौतों को लेकर मेडिकल जांच कर रही टीम जैसी जानकारी देगी, उसके अनुसार काम किया जाएगा.  

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक के छोटे से गांव उमरेठ के किसान परिवार की बेटी शिवानी इन दिनों एक बार फिर प्रदेश में चर्चा में है. विक्रम अवार्ड के लिए चयनित शिवानी नंदलाल पवार दंगल गर्ल के रूप में पहले ही पहचान बना चुकी हैं. शिवानी को देखकर क्षेत्र की बेटियों ने प्रेरणा ली और परासिया ब्लॉक की 30 से ज्यादा बेटियों ने नेशनल स्तर पर अपनी कुश्ती का प्रदर्शन किया. बेटियां पहलवानी के गुर सीख रही हैं. शिवानी की दोस्त अब सिखा रही है कुश्ती के दांव-पेंच शिवानी के साथ कुश्ती की प्रैक्टिस करने वाली हिन्द केशरी विनीता धुर्वे कोच बनकर अन्य लड़कियों को तैयार कर रही हैं. क्षेत्र में महिला कुश्ती की शुरूआत खेल युवा कल्याण विभाग की पायका योजना के तहत उमरेठ में हुई. उस दौरान धमनिया गांव के कलशराम मर्सकोले ने खेलकूद को बढ़ावा देने उमरेठ में प्रयास शुरू किया. साल 2010 और 2011 में ममता मरकाम और सरिता काकोडिया ने नेशनल कुश्ती में एमपी का प्रतिनिधित्व किया.सरिता ने हैदराबाद में हिंद केशरी खिताब भी जीता. उन दिनों शिवानी ने पायका स्टेट फुटबाल में भाग लिया. इन महिला पहलवानों से प्रभावित होकर शिवानी ने वर्ष 2012 में 11 साल की उम्र में पहले प्रयास में ही नेशनल कुश्ती तक सफर तय किया. मध्य प्रदेश खेल विभाग के कुश्ती अकादमी में प्रवेश मिलने पर शिवानी ने पीछे लौटकर नहीं देखा, लेकिन वो जब भी उमरेठ आती थी. यहां महिला पहलवानों से अपने अनुभव साझा करते हुए उनका मार्गदर्शन करती रही है. शिवानी की सफलता ने दिया आत्मविश्वास शुरूआती दौर में शिवानी के साथ दंगल में दमखम आजमाने वाली मोरडोंगरी खुर्द पंचायत की विनीता धुर्वे को साल 2015 में जबलपुर में हिंद केशरी खिताब मिला. अलीराजपुर के बाद फिलहाल में पीए‌मश्री आदर्श कन्या शाला परासिया में स्पोर्ट टीचर पदस्थ हैं. उनका कहना है कि शिवानी की सफलता कई लड़कियों में आत्मविश्वास का संचार कर रही है. महिला कुश्ती को बढ़ावा देने की आवश्यकता ढाला पंचायत की पहलवान मुस्कान राजकुमार परतेती ने साल 2025 में कुश्ती नेशनल में शामिल हुई है. वो कहती हैं कि "महिला कुश्ती को बढ़ावा देने अभी काफी प्रयास और आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है. शिवानी की तरह अच्छी मेट पर अभ्यास करने का अवसर मिले." जिले में और भी प्रतिभाएं हैं मौजूद दीघावानी पंचायत निवासी रानी विनोद पतालिया ने साल 2024 में कॉलेज से स्टेट कुश्ती में भाग लिया. उनका कहना है कि शिवानी की सफलता हमारा उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करता है. क्षेत्र की बेटियों को प्रशिक्षण मिले तो अनेक प्रतिभा निखरकर सामने आएगी. परिवार का मिलने लगा सपोर्ट सालोनी डेहरिया कहती है कि "अच्छे संसाधन और अवसर मिले तो परासिया उमरेठ की लड़कियां भी शिवानी की तरह देश के लिए मेडल जीत कर लाने उत्सुक और तैयार हैं. सबसे अच्छी बात की परिवार के लोग अब लड़कियों को कुश्ती सीखने से नहीं रोकते." बेटियों को कुश्ती में भेजना चुनौती से कम नहीं था शिवानी पवार के पिता नंदलाल पवार की तीन बेटियां हैं और तीनों ही कुश्ती खिलाड़ी हैं. नंदलाल पवार ने ईटीवी भारत को बताया कि "ग्रामीण इलाकों में बेटियों को स्कूल भेज दिया जाए, यही काफी था, खेल तो बहुत दूर की बात थी. फिर खेलों में भी कुश्ती जैसा जिसे पुरुषों का खेल माना जाता है. जब मेरी बेटियों ने कुश्ती शुरू की, तो हमने उनका साथ दिया, लेकिन समाज ने कई तरह के ताने दिए.हमने समाज की परवाह किए बिना ही अपनी बेटियों को कुश्ती के दंगल में उतारा और आज हमारी बेटी दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं. जिले की दूसरी बेटियां भी जो खेलों में रुचि रखती हैं. उन्हें भी खुलकर खेलना चाहिए और परिवार वालों को साथ भी देना चाहिए."  

भोपाल : मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 7 अप्रैल 2025 से ‘ज्ञान दान अभियान’ की शुरुआत की गई है। इस सराहनीय पहल का शुभारंभ राज्य कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्षिका सिंह ने किया। अभियान का जरूरतमंद विद्यार्थियों तक प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक किताबों को पहुँचाना है, जो संसाधनों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। सीईओ सिंह ने आमजन से आग्रह किया गया है कि वे पुरानी व उपयोग में न आने वाली यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्कूल-कॉलेज स्तर की किताबें और सामान्य ज्ञान व संदर्भ ग्रंथ दान कर सकते हैं। ये पुस्तकें आजीविका मिशन के राज्य, जिला व ब्लॉक कार्यालयों, सीटीसी-सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र या गांवों में मौजूद स्व-सहायता समूहों, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठनों के कार्यालयों के माध्यम से एकत्र की जाएंगी। यह अभियान किताबों का आदान-प्रदान कर विद्यार्थियों का भविष्य संवारने की एक सशक्त मुहिम है। आमजन से अपील है कि वे इस अभियान से जुड़कर किसी के सपनों को उड़ान देने में भागीदार बनें।

भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि प्रदेश के 16 नगर निगमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में राज्य सरकार की और से हरसंभव मदद की जायेगी। उन्होंने कहा कि निकायों को और अधिक अधिकार देकर सशक्त बनाया जायेगा। नगर निगम महापौरों को सुरक्षा की दृष्टि से गनमैन दिलाने के लिये गृह विभाग को पत्र लिखा जायेगा। उन्होंने नगर निगम आयुक्तों को विकास कार्यों में तेजी लाने के लिये महापौर से बेहतर समन्वय रखने के निर्देश भी दिये। मंत्री विजयवर्गीय सोमवार को मंत्रालय में प्रदेश के नगर निगम महापौर और आयुक्तों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य रूप से इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय और नगरीय प्रशासन विकास आयुक्त सिबि चक्रवर्ती भी मौजूद थे। बैठक में 19 जुलाई, 2024 को नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के पालन की समीक्षा की गयी। बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनी को वैधता देते समय इस बात का ख्याल रखा जाये कि इससे नगर के विकास में रुकावट न आये। बैठक में सौर ऊर्जा के माध्यम से नगरीय निकायों के बिजली बिलों में कमी लाने पर चर्चा की गयी। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रत्येक नगर निगम इसके लिये कार्य-योजना तैयार कर ले। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि अनेक निविदाकार कम दर पर निर्माण कार्य की निविदा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे निविदाकारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की आवश्यकता है। बैठक में कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गयी। यह भी जानकारी दी गयी कि योजना में विधायकों द्वारा नगरीय निकायों में प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति जारी कर दी गयी है। बैठक के प्रमुख बिन्दु              बैठक में तय हुआ कि नगरीय निकाय ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को प्रोफेशनल तरीके से चलायें। इसमें नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाये।              सड़क प्रकाश व्यवस्था में टाइमर लगाने पर चर्चा हुई।              कंपाउंडिंग के वर्तमान प्रावधान को 30 जून, 2025 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। महापौर परिषद को नगरीय निकायों द्वारा दी गयी लीज में भू-अधिकार प्रदान करने के अधिकार प्रदाय किये जायें। इसके लिये एक माह का अभियान चलाया जाये। जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अधिकार नगरीय निकायों को विकेन्द्रीकृत किये जायें। नगरीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों को उत्कृष्ट कार्य के अध्ययन के लिये देश के अन्य नगरीय निकाय में नियमित भेजने का कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश। बैठक में चुंगी क्षतिपूर्ति की अनुदान राशि के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में नगर निगमों के सेवा प्रभार की दर को तय करने के लिये संचालनालय स्तर पर स्लेब तैयार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के निर्माण कार्यों की जानकारी संबंधित महापौर को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये गये।  

भोपाल : महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि वर्तमान में पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और औषधीय वनस्पतियों से जुड़े सदियों पूराने ज्ञान को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है। झाबुआ जिले में पारम्परिक औषधीय ज्ञान को संरक्षित करने की ऐतिहासिक पहल की गई है। "डुंगर बाबा नी जड़ी बूटियों नु जोवनार" कार्यशाला का आयोजन सराहनीय है। उन्होंने कहा कि झाबुआ की धरती पर लोक ज्ञान का अपार भंडार है। इस कार्यशाला में 75 से अधिक पारम्परिक जड़ी-बूटी विशेषज्ञों को एकत्रित किया गया है। मंत्री भूरिया ने कहा कि जिले के सभी विकासखंडों से एकत्रितहुएइन विशेषज्ञों ने इस अंचल में पाये जाने वाले जड़ी बूटियों का परम्परागत ज्ञान साझा किया है। उन्होंने कहा कि यह परम्परागत ज्ञान विलूप्त न हो जाये और आने वाली पीढ़ियों तक इसके हस्तांतरण के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मंत्री भूरिया ने कहा कि पूरी दुनिया ने कोरोना काल में आयुर्वेद की शक्ति को पहचाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में आयुष चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया है और देश भर में आयुर्वेद का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इसी से परम्परागत ज्ञान को लिपीबद्ध करने से इसको संरक्षित किया जा सकेगा। मंत्री भूरिया ने कहा कि भविष्य में सभी जानकारियों का सुव्यवस्थित संकलन कर हिन्दी और अंग्रेजी में दस्तावेज तैयार किये जायेगें। इसमें जड़ी बूटियों के नाम, स्त्रोत, प्रयोग विधि, मात्रा, उपलब्धता और उपचार की प्रक्रिया को विस्तार से दर्ज किया जायेगा। कलेक्टर नेहा मीणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले 6 माह में जिले के सभी विकासखंडों में जड़ी बुटी विशेषज्ञों का सर्वेक्षण कर 157 विशेषज्ञों की सूची तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि यह प्रयास केवल जानकारी का संग्रह नहीं बल्कि परम्परिक चिकित्सा पद्धति के दस्तावेजीकरण की एक सशक्त शुरूआत है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय समाज स्व-नियंत्रित और सुसंस्कृत समाज है। राज्य सेवा के लिए चयनित अधिकारी पवित्र सेवा भाव और परिष्कृत मन मस्तिष्क के साथ, उन्हें मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने दायित्व निर्वहन की ओर अग्रसर हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधिकारी अपनी कुशलता और दक्षता से सभी की आशाओं-आकांक्षाओं पर खरे उतरें यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के 118वें संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र को प्रशासन अकादमी में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का महानिदेशक प्रशासन अकादमी सचिन सिन्हा द्वारा पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। प्रशिक्षण शुभारंभ पर अकादमी संकल्प गान की प्रस्तुति हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ प्रशिक्षु अधिकारियों का ग्रुप फोटो भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशिक्षुओं से कहा कि नर्सरी कक्षा से लेकर अब तक के शिक्षण-प्रशिक्षण से मिले ज्ञान के आत्म अवलोकन से अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों और कार्यों को दक्षतापूर्वक संपन्न करें। उन्होंने कहा कि शिक्षण से व्यक्ति और प्रशिक्षण से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारी पाठ्य पुस्तकें अपार ज्ञान का भंडार हैं, लेकिन दायित्वों को पूरा करने के लिए इसी ज्ञान की मदद से अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने दायित्वों के निर्वहन में पारिवारिक मूल्यों का ध्यान रखने, जनसामान्य के साथ शालीन व्यवहार और संवाद क्षमता विकसित करने तथा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हुए समाज हित में नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। बड़े पद की जिम्मेदारी के साथ-साथ परिवारजन और मित्रों की अपेक्षाओं पर बने रहना भी एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि आपका व्यवहार ऐसा हो कि आप अधिक से अधिक लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोगी से विकास और जनकल्याण की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है। चयनित अधिकारियों को स्वयं के परिश्रम और ईश्वर की कृपा से जनसेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने सबसे अपेक्षा की कि प्रशिक्षण उपरांत अधिकारी, मैदानी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता के साथ सुशासन और गुणवत्तापूर्ण लोक सेवाओं के लिए उत्तरदायी-जवाबदेह-पारदर्शी-स्वच्छ और संवेदनशील भूमिका का निर्वहन करें। शुभारंभ सत्र को अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे, महानिदेशक प्रशासन अकादमी सचिन सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजा बाबू सिंह ने भी संबोधित किया। संचालक प्रशासन अकादमी मुजीबुर्रहमान खान ने आभार माना। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा में चयनित वर्ष 2020 और 2021 बैच के उप जिलाधीश, उप पुलिस अधीक्षक और नायब तहसीलदार पद के लिए चयनित कुल 83 प्रशिक्षुओं के सात सप्ताह का संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अप्रैल से 23 मई 2025 तक प्रशासन अकादमी में संचालित होगा।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सहकार से समृद्धि के विजन के अंतर्गत मध्यप्रदेश एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एमपी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) के मध्य सहकार्यता अनुबंध (कोलेबोरेशन एग्रीमेंट) के माध्यम से किसानों और पशुपालकों की जिंदगी बदलने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दुग्ध सहकारिता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने विशेष स्थान बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को मंत्रालय में संपन्न बैठक में यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में आगामी 13 अप्रैल को भोपाल में हो रहे राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता और गृहमंत्री अमित शाह का आगमन प्रस्तावित है। बैठक में डेयरी विकास एवं पशुपालन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। श्वेत क्रांति की दिशा में बढ़ता मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को दुग्ध उतपादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार संकल्पित है कि किसानों और पशुपालकों से दूध की खरीद सुनिश्चित हो और उन्हें दूध की सही कीमत प्राप्त हो। श्वेत क्रांति मिशन के अंतर्गत प्रत्येक जिले में सांची डेयरी के साथ मिल्क कूलर, मिनी डेयरी प्लांट, चिलिंग सेंटर की संख्या बढ़ाकर और दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता का विस्तार कर किसानों की आय में वृद्धि का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में अधिकतर ग्रामों में दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना कर दुग्ध उत्पादक किसानों को सहकारी डेयरी कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य होगा। प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। सहकारी समितियों को कव्हरेज बढ़ाकर दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरी कार्यक्रम का पूरा-पूरा लाभ दिलवाया जाएगा। सांची ब्रांड के उन्नयन का भी यह ठोस प्रयास है। स्थापित होंगे नए अत्याधुनिक संयंत्र मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में अत्याधुनिक संयंत्र भी स्थापित होंगे। जहां दुग्ध संघों के संयंत्र पुराने हो गए हैं वहां नए अत्याधुनिक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्र-संस्करण क्षमता 18 लाख लीटर प्रतिदिन से 30 लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से दुग्ध उत्पादक संस्थाएं भी सुदृढ़ होंगी। किसानों को किसानी के अलावा आमदनी का नया महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध होगा, जो प्रदेश की प्रगति में भी सहायक होगा।