नई दिल्ली/भोपाल: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह गिरफ्तार होंगे या नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मिलेगी या नहीं? इस पर निगाहें टिकी थीं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए शर्मनाक बयान के मामले में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है. साथ ही फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है. एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की दिशा तय होगी. विजय शाह का माफी वाला स्टंट सुप्रीम कोर्ट में फेल सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह द्वारा माफी मांगने को अस्वीकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया "इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित होगी. एसआईटी में 3 आईपीएएस होंगे. ये अफसर मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे. इनमें एक अफसर आईजी स्तर का, जबकि एक एसपी स्तर का होगा. साथ ही इनमें एक महिला आईपीएस भी होगी. एसआईटी 28 मई तक रिपोर्ट पेश करेगी." सुनवाई के दौरान विजय शाह को कड़ी फटकार मंत्री विजय शाह के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी "इस मामले में आरोपी ने कई बार माफी मांगी है. इसलिए उन्हें माफ कर दिया जाए." इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा "पूरे देश के सामने विजय शाह बेनकाब हो चुके हैं. मंत्री पद रहते हुए इस प्रकार के गैरजिम्मेदार और शर्मनाक बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती. ये कृत्य माफी लायक नहीं है. जब कोई पब्लिक फिगर होता है तो उसे अपने शब्दों को सोच-विचार कर बोलना चाहिए." हाई कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मंत्री विजय शाह ने बेहद शर्मनाक टिप्पणी की थी. इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश डीजीपी को दिए थे. एफआईआर दर्ज होने के अगले दिन हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. इस दौरान मंत्री विजय शाह ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई. इधर, कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे व गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया.  

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्यप्रदेश प्रवास की तैयारियों को लेकर आज मप्र के मुख्यमंत्री ने निवास स्थित समत्व भवन में बैठक कर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।संबंधित विभागों को सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं समयबद्ध व समुचित रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आगामी 31 मई को भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और महिला सम्मेलन में सहभागिता करेंगे। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रभारी एमडी संकेत एस. भोंडवे ने शुक्रवार को स्थानीय अफसरों के साथ मेट्रो ट्रेन की यात्रा कर उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए सिटी बस संचालन की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। 31 मई को पीएम आ सकते हैं भोपाल उधर, 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन हरी झंडी दिखाने की अटकलें थीं, लेकिन इसे अनुमति नहीं मिली। अब चर्चा है कि 31 मई को मोदी भोपाल आएंगे और इस दौरान भोपाल से ही हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक अनुमति का इंतजार है। हरियाली बढ़ाने के निर्देश भोंडवे ने प्रायोरिटी कॉरिडोर के स्टेशन 3 से लेकर गांधी नगर तक की यात्रा की और स्टेशन के साथ डिपो का निरीक्षण किया। मेट्रो ट्रेन के स्टेशनों में एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स, टिकट काउंटर, सूचना प्रदर्शन प्रणाली, ट्रेन में यात्री सुविधाओं और डिपो में हरियाली बढ़ाने के निर्देश दिए। बाद में हुई बैठक में सिटी बस संचालन पर बात हुई। इस दौरान निगमायुक्त व आइडीए सीईओ भी मौजूद रहे।

भोपाल: कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद लोग अभी इसे भूलने ही लगे थे कि एक बार फिर से ऐसी खबरें आने लगी हैं। एमपी में भोपाल शहर के अस्पतालों की ओपीडी में बुखार, उल्टी, पेट दर्द और फेफड़ों में संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना जैसे ब्रोंकाइटिस के मरीजों की संख्या में 30 फीसदी का इजाफा हुआ है। इनके लक्षण कोरोना से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं। हालांकि, श्वसन रोग चिकित्सा संस्थानों ने कोरोना के लक्षणों से इनकार किया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि इस तरह की बीमारी ज्यादातर उन लोगों को हो रही है जिन्हें एलर्जी की बीमारी है या वे नियमित दवा लेते हैं। अगर आपको भी शरीर में ऐसे कोई लक्षण दिखें तो तुरंत एहतियात बरतना शुरू कर दें।  ये सावधानियां बरतें:  ● बाहर निकलते समय एन95 मास्क पहनें  ● एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें  ● अस्थमा और सीओपीडी की नियमित दवा लें  ● लक्षणों में बदलाव होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें  10 बेड का डेंगू वार्ड तैयार डेंगू को लेकर जिला अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गया है। जेपी अस्पताल में डेंगू के लिए 10 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने वार्ड का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान निर्णय लिया गया कि यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसी हिसाब से बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। 15 जून से बढ़ने लगेंगे डेंगू के मरीज डॉक्टरों का कहना है कि 15 जून के बाद मानसून शुरू होते ही डेंगू के मरीज बढ़ने लगेंगे। बताया गया कि बारिश होते ही एडीज मच्छरों का प्रजनन काल शुरू हो जाता है। जेपी अस्पताल अधीक्षक डॉ. राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू वार्ड में मरीजों के लिए बेड तैयार कर दिए गए हैं।

भोपाल: मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को जल्द ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के रवींद्र भवन में यह घोषणा की। यहां मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने कर्मचारी हितैषी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। प्रदेश के सात लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। वर्ष 2019 में कांग्रेस की तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने कैशलेस इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद भाजपा सरकार ने भी कई बार आश्वासन दिया लेकिन आज तक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। स्थानांतरण नीति लाई गई मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर करने का निर्णय लिया है। नौ साल से लंबित गृह किराया भत्ता (एचआरए) की मांग को पूरा किया। अधिकारी-कर्मचारियों की सुविधा के लिए स्थानांतरण नीति लाई गई है। रिक्त पदों को भरने के लिए हर साल मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) से भर्ती की जाएगी। कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास की व्यवस्था प्राथमिकता से की जा रही है। इस अवसर पर विधायक भगवानदास सबनानी, राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव और महामंत्री जितेन्द्र सिंह भी मौजूद थे। एक ही परीक्षा से भरे जाएंगे सभी पद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में यूपीएससी जैसी परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। एक बार चयन होगा। इसके बाद जहां जरूरत हो, वहां भेज दें। बिना वजह भर्तियों को लटकाए रखना अच्छी बात नहीं है।

भोपाल: पुलिस मुख्यालय में सात साल बाद लिपिक संवर्ग में 400 पदों पर भर्ती होने जा रही है। फिलहाल इन रिक्त पदों पर जिला पुलिस बल के सामान्य ड्यूटी पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। इससे पहले इन पदों पर वर्ष 2018 में नियुक्तियां की गई थीं। कर्मचारी चयन बोर्ड इस वर्ष इन पदों पर नियुक्तियां करेगा। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि लिपिकीय कार्य के लिए दक्ष कर्मचारी उपलब्ध होंगे। इनको कंप्यूटर का भी ज्ञान होगा। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ जिला पुलिस बल के पुलिसकर्मियों को पदस्थापना के बाद वापस जिलों में भेजा जाएगा, ताकि जिलों में पुलिस बल की कमी को पूरा किया जा सके। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इन्हें मुख्यालय की हर शाखा में आवश्यकता के अनुसार पदस्थ किया जाएगा। प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि ये अपना कार्य पूरी दक्षता से कर सकें। बता दें कि इस संवर्ग में आरक्षक पद से भर्ती के बाद जिला पुलिस बल की तरह पदोन्नति दी जाती है।

भोपाल: प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश अब पूरे देश में गेहूं उपार्जन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रभार के जिले गुना में जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान दी। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस वर्ष गेहूं उपार्जन में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में एक बड़ी छलांग है। उन्होंने इसे किसानों के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और सुनियोजित नीति का परिणाम बताया। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि हमारे प्रयासों का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने 60 प्रतिशत से अधिक गेहूं उपार्जन पर उपार्जन से जुड़े विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार जताया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार की सक्रिय भूमिका, समय पर समर्थन मूल्य की घोषणा तथा सुचारू परिवहन और भंडारण व्यवस्था ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। ''मोबाइल कोर्ट'' से न्याय हो रहा सुलभ बैठक में  बताया गया कि ''मोबाइल कोर्ट'' के माध्यम से जमीनी विवाद, अतिक्रमण और सीमांकन जैसे पुराने लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे किए जा रहे हैं। इस दौरान दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, जिससे जनता को न्याय सुलभ हो रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को किया सम्मानित मंत्री श्री राजपूत ने जल-गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी सीएमओ सुश्री मंजूषा खत्री, एसडीओ पीएचई टीएल मेहरा एवं उपयंत्री जनपद पंचायत आरोन चंदन शुक्ला को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान पाने वाले छात्र शैलेन्द्र धाकड़, कु. पूर्णिमा अडा़वकर एवं राष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिता में चयनित नमन लोधी को भी सम्मानित किया गया। बैठक में कलेक्टर किशोर कन्याल ने बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए श्रमिकों की जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जानकारी दी।

भोपाल: प्रदेश में केन्द्र सरकार के “एक पेड़ माँ के नाम” से प्रेरित होकर अमृत मित्र योजना के अंतर्गत “वूमन फॉर ट्री” पौध-रोपण अभियान का संचालन किया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश में 5 जून से 31 अगस्त तक चलाया जायेगा। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने विस्तृत दिशा निर्देश नगरीय निकायों को जारी किये है। यह अभियान अमृत ​​2.0 योजना एवं डे-एनयूएलएम के कन्वर्जेंस से संचालित किया जा रहा है। नगरीय निकायों को पौध रोपण का स्थल चयन कर अमृत 2.0 के पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने नगरीय निकायों से कहा है कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को 21 मई से 23 मई तक पौध रोपण के स्थान का भ्रमण किट आवश्यक रूप से वितरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके बाद प्रदेश में 5 जून से 31 अगस्त तक सफलता पूर्वक पौध रोपण किया जायेगा। अभियान को सफल बनाने के लिये नगरीय निकायों को महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण एवं हरित भारत के निर्माण की दिशा में एक अनूठा प्रयास है। इस अभियान को सामाजिक सहभागिता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ पूरा किया जायेगा। देशभर में यह अभियान केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की मदद से संचालित किया जा रहा है।

शिवपुरी: क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली. बैठक में शिवपुरी के विकास की दिशा में ढाई घंटे मंथन के बाद बैठक की जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री ने 13 साल पहले स्वीकृत कराई गई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना को लेकर कहा कि, ''यह योजना उनके जनसेवा काल की सबसे सिर दर्द योजना रही है.'' बकौल सिंधिया इस योजना को लेकर पीएचई विभाग का दावा है कि सीवर लाइन का 45 प्रतिशत फ्लो टेस्ट हो चुका है, वह पूर्णत: पास है. ठेकेदार को भुगतान की भी बात आई है. सिंधिया के अनुसार, इस दावे की जमीनी हकीकत को जांचने के लिए हमने निर्देश दिए हैं कि विधायक, कलेक्टर, नपाध्यक्ष, सीएमओ व पीएचई विभाग पांचों मिलकर सर्वे करेंगे. अगर 45 प्रतिशत सीवर लाइन का फ्लो टेस्ट पास हाेता है तो ठेकेदार को भुगतान के लिए हम राज्य सरकार से राशि की मांग करेंगे. यह राशि कांट्रेक्टर को दी जाएगी, ताकि वह शेष रहे 55 प्रतिशत भाग के काम को समाप्त कर सके. इसके बाद उक्त भाग का फ्लो टेस्ट किया जाएगा, फिर शेष राशि उसे दी जाएगी, ताकि सीवर की समस्या हल हो सके. भू-माफियाओं पर होगी कठोर कार्रवाई रविवार को केंद्रीय मंत्री एवं गुना-शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित दिशा समिति की बैठक में भाग लेकर जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की गहन समीक्षा की. बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. 26 मई तक सुलझेगा, जमीन के मालिकाना हक का विवाद केंद्रीय मंत्री का कहना था कि, "शिवपुरी एयरपोर्ट के लिए हमें जमीन अधिग्रहण का कार्य करना है, जिसमें तीन हिस्सों में जमीन अधिग्रहण की जानी है. 58 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण जिला प्रशासन से होना है, परंतु अभी इसमें यह तय नहीं हो सका है कि वह जमीन रेवेन्यू की है अथवा फारेस्ट विभाग की.'' केंद्रीय मंत्री के अनुसार बैठक में उन्हें कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि 26 मई तक यह तय हो जाएगा कि जमीन किसकी है, उसके बाद जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. 38 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के लिए फारेस्ट व वाइल्ड क्लीयरेंस सुप्रीम कोर्ट तक देना पड़ेगा. 28 हेक्टेयर प्रायवेट लैंड का अधिग्रहण किया जाएगा. 30 प्रतिशत जनता को पानी के लिए करना होगा इंतजार शहर की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने वाली मड़ीखेड़ा जलावर्धन योजना पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री का कहना था कि, ''शहर के 70 प्रतिशत हिस्से में पांच करोड़ की लागत से पाइप लाइन बिछाने का काम जारी है जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. इसके अलावा शहर के 30 प्रतिशत हिस्से में 128 किमी की डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन बिछाने के लिए अमृत-3 का इंतजार करना होगा.'' नल-जल की खराब लाइन को पीएचई करेगी सही दिशा की बैठक में ग्रामीण अंचल में नल-जल योजना की पाइप लाइन बिछाने में अनियमितता बरतने की बात सामने आई. जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि नियमानुसार पाइप लाइन एक मीटर की गहराई में डाली जानी थी, परंतु कहीं आधा फीट की गहराई में तो कहीं जमीन के ऊपर लाइन बिछाई गई है. इस पर यह तय हुआ कि जनप्रतिनिधि व कलेक्टर का प्रतिनिधि जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कामों की फोटो, वीडियो बनाएंगे, ताकि पीएचई से उक्त लाइन को सही करवाया जा सके. इसके अलावा जहां पर पीएचई ने अभी काम शुरू नहीं किया है, वहां पर जलजीवन मिशन चाहे तो काम को अपने हैंडओवर लेकर खुद पूरा कर सकता है. जो काम पीएचई ने शुरू कर दिया है, वह काम उसे ही पूरा करना होगा. ये भी बोले सिंधिया -फोरलेन पर सड़क के किनारे जो ग्रीन रेलिंग लगाई गई थी, वह ध्वस्त हो गई है, उसे जल्द दुरूस्त करें. -हाईवे के अंडर पास की सफाई एनएचएआई से कराई जाएगी, क्योंकि वहां से टाइगर गुजरते हैं. -टाइगर रिजर्व के साउथ रेंज कारिडोर में 75 परिवारों के विस्थापन की दिशा में काम करेंगे. -145 करोड़ की लागत से स्वीकृत सनघटा सिंचाई परियोजना एक साल में पूरी होगी, 25 गांव पंजाब की तरह बनेंगे. -चांदपाठा बांध का रिसाव रोकने के लिए 71 करोड़ की याेजना है, जिसे जल्द स्वीकृत करवाया जाएगा. -बारिश में जलकुंभी माधव लेक में न पहुंचे इसके लिए बारिश पूर्व करबला के पास जाली लगवाई जाएगी. -निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर की झांसी रोड से कनेक्टिविटी के लिए 10 करोड़ की लागत से बनेगी 7.5 किमी की रोड.  

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी संगठनों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने की मांग मान ली है. भोपाल के रवीन्द्र भवन में राज्य कर्मचारी संघ के अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि "जबरदस्ती किसी चीज को अटकाना-लटकाना यह ठीक नहीं था. 9 सालों से एचआरए अटका हुआ था. मैं तो बाहर से देखकर दुखी हो जाता था कि जबरदस्ती क्यों अटकाया हुआ है. जिनके हक की चीज है, वो उनको समय पर क्यों नहीं मिलना चाहिए. उनको समय पर देना चाहिए था."   ट्रांसफर नीति में भी कर्मचारियों का ध्यान रखा कर्मचारियों को एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) और डीए (महंगाई भत्ता) दिए जाने के लिए रवीन्द्र भवन में मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह किया गया. कार्यक्रम में बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के साथ कर्मचारी संघ और मजदूर संघ के पदाधिकारी मौजूद थे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने एचआरए बढ़ाए जाने के मामले में कहा कि "मैं इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली हूं कि आप लोगों को ज्ञापन देने के लिए नहीं आना पड़ा. मैंने खुद ही इसे आगे बढ़ा दिया." मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने ट्रांसफर नीति के बारे में भी ध्यान रखा है. ट्रांसफर करेंगे, लेकिन तब, जब सबका समय आएगा. जब बच्चों की छुट्टियां हो जाएं. हम थोड़ा आने-जाने की व्यवस्था बना लें, इसलिए गर्मी की छुट्टियों का इंतजार किया."   पुलिस बैंड में भर्ती शुरू कराई मोहन यादव ने कहा, "आजादी के पहले से पुलिस बैंड के पद थे, लेकिन धीरे-धीरे वह खत्म होते गए. हर जिले में यह पद खत्म होते गए. भले ही किसी की सरकार रही हो. हमने 55 जिलों में पुलिस बैंड की मंजूरी दी, क्योंकि पुलिस की परेड होती है तो उसकी गरिमा भी उस अनुपात में होनी चाहिए." मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, "2023 के संकल्प पत्र को अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम करूंगा. इसमें कोई संदेह नहीं है."   कर्मचारी संघ ने रखी आयोग बनाने की मांग इसके पहले राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए अपनी कई मांगों को भी सरकार के सामने रखा. कर्मचारी संघ ने कहा कि सबसे बड़ी तकलीफ है कि प्रदेश में किसी कर्मचारी को ढाई लाख का इलाज कराना पड़े तो उसे 25000 रुपए ही भुगतान किया जाता है. जबकि पिछले सालों में स्वास्थ्य के खर्चे बढ़े हैं. कर्मचारी संघ ने कहा कि कर्मचारी आयोग बनाया जाना चाहिए. कई तरह की विसंगतियां है, पद, टाइम स्केल का मामला है, इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं है.  

MP weather news: प्रदेश में मई का पहला पखवाड़ा नरम-गर्म रहा। बीते 5 वर्षों में यह पहली बार था जब मई ने अब तक लोगों के पसीने नहीं छुड़ाए। मौसम विभाग के अनुसार, इस साल मई की शुरुआत से ही खाड़ी से लगातार आती नमी और एक के बाद एक हवा के बवंडरों ने प्रदेश में अब तक लोगों को काफी हद तक गर्मी से राहत दी। इस बीच शुरुआती 15 दिनों की राहत के बाद शुक्रवार से पारे ने रफ्तार पकड़ी। शनिवार को प्रदेश के 16 जिलों पर अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच रहा। यहां दिखा लू का असर खजुराहो, नौगांव, ग्वालियर में 44 डिग्री तापमान के साथ लू का असर दिखा। वहीं राजधानी भोपाल में तीखी धूप के चलते तापमान 2.4 डिग्री बढ़कर 40.8 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, लगातार सक्रिय हो रहे चक्रवात के चलते इस बार नौतपा भी फीका रह सकता है। 21 मई से प्रदेश में नया सिस्टम जोर पड़ेगा। इसके असर से प्री-मानसूनी गतिविधियां लगभग पूरे प्रदेश में दर्ज की जा सकती हैं। आज हीटवेव का अलर्ट गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सीधी, उमरिया में रातें गर्म रहेंगी। कुछ इलाकों में हुई बौछारें बैतूल में शाम तक जोरदार बारिश दर्ज की गई। यहां चंद घंटों में 17 मिमी तो नौगांव, सीधी, गुना में बौछारें पड़ीं। मालवा निमाड़ क्षेत्र में भी तेज हवा और बूंदाबांदी का असर रहा। 21 मई से फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मजबूत सिस्टम के चलते आगे भी भीगेगा प्रदेश मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी यूपी में ऊपरी हवा के चक्रवात के साथ एक ट्रफ भी पूर्वी उप्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक जा रही है। अरब सागर, दक्षिण गुजरात, उत्तर कोंकण तट तक भी एक ऊपरी हवा का चक्रवात है। तो कर्नाटक तट पर लो प्रेशर बनने की संभावना है। ये सिस्टम प्रदेश में खासकर दक्षिणी हिस्से में बारिश कराएंगे। इसका असर पश्चिमी और पूर्वी मप्र में भी दिखेगा। तो अगले 2-3 दिन उत्तरी मप्र में तेज गर्मी होगी।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सेना के शौर्य, पराक्रम का आभार प्रकट करने के लिए राजस्थान के जोधपुर शहर में सर्वसमाज द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। जालोरी गेट सर्कल से रवाना होकर भीतरी क्षेत्र से होते हुए घण्टाघर पर यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने शपथ दिलाई। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने तिरंगा यात्रा को हरी झण्डी दिखाते हुए आरम्भ किया। तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के समझौते को उजागर न करना कूटनीति का विषय है, कांग्रेस नेताओं का यह समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र भक्ति पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है। कांग्रेस नेताओं को भी इसमें शामिल होना चाहिए था। ये रहे आकर्षण * एनसीसी की सभी छह बटालियन के करीब 500 से अधिक सदस्यों ने हाथों में 72 मीटर लम्बा तिरंगा झण्डा थामा। * छोटी बच्चियों ने भारतमाता की वेशभूषा धारण किए हुए हाथ में त्रिशूल धारण किए। * 60 से अधिक झांकियां सम्मिलित हुई। * महाराणा प्रताप, छत्रपति सांभाजी, सुभाष चन्द्र बोस, झांसी की रानी, मंगल पांडे, वीर सावरकर, शहीद भगत सिंह, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अजीत डोभाल, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ऑपरेशन सिंदूर की झांकी आकर्षक रही। कई जगह पुष्प वर्षा से स्वागत यात्रा का एक मीनार मस्जिद सहित कई स्थानों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। गर्मी को देखते हुए व्यापारियों द्वारा जगह-जगहों पर पानी की व्यवस्था कर तिरंगा यात्रा का अभिनन्दन किया।

Colonel Sofia Qureshi: कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेशर्मी भरे बयान के बाद विवादों से घिरे मंत्री विजय शाह से सरकार ने दूरी बना ली है। उनके प्रभार वाले जिले रतलाम और झाबुआ से भेजी जाने वाली तबादलों की अनुशंसा वाली फाइलें रोक दी हैं। वहीं जनजातीय कार्य विभाग से जुडी फाइलों का मंत्री के घर से कार्यालय तक होने वाला फाइलों का मूवमेंट भी रोक दिया। ज्यादातर फाइलें शासकीय सेवकों के तबादलों से जुड़ी है, जिन पर मंत्री को अनुशंसा करनी है। अभी तक कोई लिखित कारण नहीं बताया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई तक ऐसा करने के अलिखित निर्देश हैं। फाइलें रोकने से दोनों जिलों के तबादले वाले कर्मचारी परेशान हैं।   रोकी जा रही फाइलें, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर सूत्रों के मुताबिक आवेदनों के आधार पर कई नस्तियां जिलों व विभाग में तैयार भी हो गई, लेकिन मंत्री की अनुशंसा से पहले अटक गई। हालांकि मंत्री को फाइलें करने में फिलहाल कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन नैतिकता के तौर पर उनके कामकाज करने को लेकर गलत ठहराया जा रहा है, संभवय ऐसा किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रिका से कहा कि हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है, यदि वहां से मंत्री को राहत नहीं मिली तो फाइलों को आगे बढ़ाने से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेंगे। दोनों जिलों को मिलाकर 1 हजार आवेदन प्रक्रिया में हैं, जिस पर मंत्री की अनुशंसा लग रही है। तबादले की प्रक्रिया 30 मई तक पूरी होनी है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता विभाग में नित नये नवाचार किये जा रहे हैं और नवाचार से गति पकड़ता जा रहा है मध्यप्रदेश सहकारी आंदोलन गतिमान हुआ है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में बताया कि राज्यों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहा। उन्होंने शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिये प्रदेश की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के लिये लगभग हर माह सहकारिता संबंधी आयोजन करने का संकल्प लेकर काम किया जा रहा है। इसमें अधिकारियों-कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवायी जा रही है। नवाचार और अच्छा कार्य करने वालों को साल के अंत में उत्कृष्ट कर्मी के रूप में सम्मानित भी किया जायेगा। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिये मध्यप्रदेश की हर पंचायत पर पैक्स स्थापित किये जायेंगे। सहकारिता के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिये विभाग के तहत सभी स्तर के विभागीय कार्यालय, सहकारी संस्थाओं में “स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता’’ अभियान के तहत स्वच्छता दिवस कार्यक्रम मनाया गया। नई दिल्ली के इण्डिया हेबिटेड सेंटर में आयोजित 100वें राष्ट्रीय स्कॉच समिट में मध्यप्रदेश के सहकारिता विभाग के राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को उनके फर्टिलाइजर सप्लाई चैन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट आईएफएसएस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) के तहत सहकारिता क्षेत्र में कुल 2305 करोड़ राशि में 19 एमओयू हुए। यह एक क्रांतिकारी पहल है, जब नये सीपीपीपी मॉडल के तहत इतने एमओयू सहकारिता क्षेत्र में हुए। विभाग की गतिविधियों पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है। सहकारिता विभाग में 25 कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी। अब विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति का एक भी प्रकरण लंबित नहीं है। इसी प्रकार अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों में आईबीपीएस से भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। अपेक्स बैंक में 47 अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई है और 197 की भर्ती प्रक्रियाधीन है। जिला सहकारी बैंकों में 1099 समिति प्रबंधक और 1568 बैंकिंग सहायक की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गयी है और 2675 पदों पर भर्ती की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। मध्यप्रदेश में भारत सरकार से प्राप्त मॉडल बायलॉज सभी पैक्स में लागू कर पैक्स को बहुउद्देश्यीय बनाया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एम-पैक्स की स्थापना की जा रही है। प्रथम चरण में 637 नये एम-पैक्स के गठन की कार्यवाही शुरू है। प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सुविधा आमजन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की 773 शाखाओं और उनसे संबद्ध 4000 पैक्स संस्थाओं द्वारा लगभग 4800 माइक्रो एटीएम का संचालन किया जा रहा है। माइक्रो एटीएम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सरल एवं शीघ्र लेन-देन की बैंकिंग सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं। मध्यप्रदेश सरकार किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रही है। बीज संघ को उन्नत स्तर पर पहुँचाने का प्रयास जारी है। बीज संघ से चीता बीज के नाम से नया ब्रॉण्ड लांच किया जा रहा है। पैक्स के माध्यम से चीता बीज का वितरण किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में मध्यप्रदेश ने भी कैलेण्डर बनाकर सहकारी आंदोलन के माध्यम से लोगों को जोड़ने और पारदर्शिता लाने का काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति पर भी काम किया जा रहा है। गाँव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर 3 शीर्ष स्तर की संस्थाएँ बनायी गयी हैं। इससे सहकारी आंदोलन सशक्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा देश की सभी सहकारी संस्थाओें की जानकारी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल पर अपलोड करायी जा रही है। मध्यप्रदेश की सभी सहकारी संस्थाओं की एन्ट्री पोर्टल पर कर दी गयी है। मध्यप्रदेश, भारत सरकार की सहकारिता की गतिविधियों में लगातार कदम से कदम मिलाकर सहकारिता आंदोलन को गति देने का काम कर रहा है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश सहकारिता के कई आयामों में अग्रणी होगा।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने के लिए सुव्यवस्था स्थापित करना राज्य सरकार का उद्देश्य है। इस मंशा का सफल क्रियान्वयन सरकार के कर्मचारियों पर निर्भर करता है, इस दृष्टि से प्रदेश के कर्मचारी सच्चे कर्म योगी हैं। कर्मचारियों के परिश्रम और समर्पण से ही जनकल्याण और विकास के पथ पर हमारा प्रदेश अग्रसर है। कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा से जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश के अग्रणी राज्य में शामिल हुआ है। प्रदेश के कर्मचारी सरकार और जनता के बीच नल और नील की तरह सेतु बनाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रवींद्र भवन में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अभिनन्दन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा गत माह लिए गए कर्मचारी हितैषी निर्णयों के लिऐ मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने रविंद्र भवन में उनका अभिनंदन किया। कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अंगवस्त्रम भेंट कर मुख्यमंत्री डॉ.यादव का तिलक किया। इसके साथ ही उन्हें शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। कर्मचारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री डॉ.यादव को वृहद आकार की मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित करने के बाद मां सरस्वती और पूर्व वरिष्ठ श्रमिक नेता स्व. दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक भगवानदास सबनानी, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव तथा महामंत्री जितेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कर्मचारी संघ की ओर से कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की मांग स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 9 वर्षों से लंबित हाउस रेंट अलाउंस की मांग को भी पूरा किया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों- कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुविधा को देखते हुए प्रदेश में स्थानांतरण नीति का क्रियान्वयन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान का वादा किया था। क्रमबद्ध रूप से सभी समस्याओं का निराकरण किया गया है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान संचालित हैं। पुलिस में सभी पद भरे गए हैं। इसके साथ ही सभी जिलों में बैंड की पुलिस बैंड की स्वीकृति प्रदान की गई है। रिक्त हुए पदों को प्रतिवर्ष लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित कर भरने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। शासकीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए शासकीय आवास की व्यवस्था प्राथमिकता पर की जा रही है। प्रदेश में लोक परिवहन के लिए बस सेवा भी आरंभ होने जा रही है मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि न्यू मार्केट में बने 3000 नवीन आवासों का लोकार्पण कर कर्मचारियों को आवंटित किया गया। यह कर्मचारियों के जीवन को अधिक आरामदायक बनाने का एक प्रयास है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर स्वास्थ्य बीमा का सुरक्षा कवच अधिकांश देशवासियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कर्मचारियों की स्वास्थ्य बीमा संबंधी मांग स्वीकृत करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार रोजगार परक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को भी 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निर्धारित चारों श्रेणियों, युवा- महिला- किसान- गरीब की बेहतरी के लिए प्रदेश में अनेकों गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क और अधोसंरचना की स्थिति कई राज्यों से बेहतर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभिनंदन के लिए कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि सरकार और कर्मचारी प्रदेशवासियों के जीवन की बेहतरी के लिए एक टीम की तरह लगातार काम करते रहेंगे।

भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि किसी शहर के संग्रहालय और शिक्षण संस्थान धरोहर के समान हैं इनका समृद्ध होना समाज के गौरव को बढ़ाता है। उन्होंने माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय के गौरवशाली इतिहास की प्रशंसा की। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि आधुनिक युग में नौजवान पीढ़ी के लिये डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा बहुत उपयोगी रहेगी। मंत्री विजयवर्गीय रविवार को भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर डिजिटल लाइब्रेरी के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में संग्रहालय की स्थापना से लेकर अब तक के सफर में सहयोग करने वाली संस्थाओं और हस्तियों का सम्मान किया गया। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उनके इस संकल्प को शैक्षणिक संस्थानों को समृद्ध करके पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सप्रे संग्रहालय की शुरूआत एक छोटे स्वरूप में हुई थी। लगभग पिछले 4 दशकों में इस संस्थान ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर ली है। पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री सुरेश पचौरी ने अपने उदबोधन में कहा कि विजयदत्त श्रीधर ने अपनी लगन से भोपाल शहर को एक अमूल्य धरोहर दी है, जिसका लाभ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को निरंतर मिलता रहेगा। पूर्व केन्द्रीय मंत्री पचौरी ने भारतीय स्टेट बैंक के सीएसआर फंड से दी जाने वाली मदद को सराहनीय बताया। संस्थान के संस्थापक सदस्य विजयदत्त श्रीधर ने बताया कि माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान पुस्तकालय सेवा के 3 प्रारूप में कार्यरत है। पत्रकार एवं पाठक वर्ष 1984 से इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की सामाजिक सेवा बैंकिंग के अंतर्गत सीएसआर मद से उपलब्ध धन राशि से सप्रे संग्रहालय के 20 लाख दुर्लभ दस्तावेजों और पुराने जर्जर पृष्ठों का डिजिटलीकरण हुआ है। संग्रहालय की संदर्भ सामग्री का फायदा लेकर 1240 शोधार्थियों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से पीएचडी एवं डी.लिट्. की उपाधियां अर्जित की हैं। संग्रहालय में बिजली की बचत के लिये 10 किलोवाट क्षमता क सौर ऊर्जा पैनल भी लगाये गये है। समारोह में सहयोग देने वाली संस्थाओं के साथ शिवकुमार अवस्थी, स्व. सुरेश शर्मा, स्व. शौकत रमूजी के उल्लेखनीय योगदान के लिये उनके परिजनों को सम्मानित किया गया।