लाखो का माल खाक,3 घंटे में पाया काबू भोपाल। राजधानी के टीटी नगर इलाके के मालवीय नगर में एक साड़ी दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते तेजी से फैली आग ने भीषण रुप धारण कर लिया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की आग की लपटें 15 फीट ऊंची उठ रही थी। वहीं कई किलोमीटर दूर से धुआं नजर आ रहा था। जानकारी के मुताबिक मालवीय नगर स्थित होटल जौहरी पैलेस के पास पंकज जैन की साड़ी की दुकान मालविका है। इस साड़ी शॉप में अचाक आग लग गई। सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक आग ने विकराल रुप धारण रुप ले लिया था। पास में दो दुकान और है, जिन्हें आग की चपेट में आने से बचाते हुए फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के प्रयास शुरु किये ओर करीब 3 घंटे की मश्क्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में पकंज जैन की दुकान आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जल गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। जिसकी जॉच की जा रही है।

भोपाल : मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी जबलपुर के मुख्यालय स्थि‍त कार्यपालक निदेशक अभियांत्रिकी व संयुक्त निदेशक सेंट्रल ऑफिस ऑफ जनरेशन एंड हायडल स्टेशन (COGHS) कार्यालय को अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैण्डर्ड आईएसओ 9001:2015 सर्टि‍फिकेशन प्रदान किया गया है। इन कार्यालयों को यह प्रमाण पत्र उच्च स्तर के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने के लिये प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व पॉवर जनरेटिंग कंपनी के तीन कार्यालयों मुख्य अभियंता उत्पादन भंडार, मुख्य अभियंता संचालन संधारण-जल विद्युत व मुख्य अभियंता फ्यूल मैनेजमेंट को अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 9001:2015 प्रमाणीकरण प्राप्त हो चुका है। सभी पांच कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानदंडों का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें और अंतर्विभागीय समन्वय से संबंधित विषयों को तत्काल रेखांकित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन स्थलों पर निर्माण एजेंसियों को भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है अथवा अन्य कोई प्रशासनिक विभागीय अवरोध या असमंजस की स्थिति है, उसकी स्थिति उच्च अधिकारियों को तुरंत अवगत कराई जाए, ताकि उनका प्राथमिकता से निराकरण कार्य को गति दी जा सके। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सामंजस्य एवं विभागीय सक्रियता की कमी से कार्यों में विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करना स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) द्वारा किए जा रहे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधोसंरचना विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। भुगतान में विलंब विभागीय उदासीनता उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि किए गए कार्यों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। भुगतान में विलंब से कार्य की गति प्रभावित होती है और यह विभागीय उदासीनता को दर्शाता है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी स्वयं मैदानी निरीक्षण कर कार्यों की सघन मॉनिटरिंग करें तथा 15वें वित्त आयोग और पीएम-अभीम योजना के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट सीट अपग्रेडेशन, सीसीबी सहित सभी अधोसंरचना विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की एवं स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट का योजनाबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाए, और उपकरण एवं फर्नीचर की खरीदी का कार्य समानांतर रूप से किया जाए। जिससे निर्माण कार्य पूर्ण होने और सेवा प्रदाय में विलम्ब न हो। बैठक में बताया गया कि सिवनी, नीमच और मंदसौर में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और ये संस्थान सेवा में आ चुके हैं। वहीं छतरपुर, दमोह, राजगढ़ और सीआईएमएस छिंदवाड़ा में कार्य प्रगतिरत हैं। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में यूजी सीट्स अपग्रेडेशन के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में मेडिकल कॉलेज में कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सागर में कार्य प्रगतिरत है। पीजी सीट्स के अपग्रेडेशन के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा में निर्माण एवं संसाधन उन्नयन कार्य प्रगतिरत हैं। बैठक में यह जानकारी दी गई कि पीआईयू द्वारा राज्य में वर्तमान में 217 कार्य प्रगतिरत हैं, जिनके लिए 1054 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 24 कार्यों के लिए 283 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, परंतु वे अभी प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। 5 कार्य विभिन्न कारणों से अवरुद्ध हैं। कुल 246 कार्यों के लिए 1027 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी जानी शेष है। नर्सिंग कॉलेज मंदसौर में बाउंड्री वॉल निर्माण, छिंदवाड़ा में होस्टल और कॉलेज भवन का कार्य, सतना एवं राजगढ़ में लैंड डेवलपमेंट कार्य प्रगतिरत है। नीमच में प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज के लिए टेंडर की स्वीकृति शासन स्तर पर लंबित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 352.5 करोड़ रुपए की मांग प्रस्तुत की गई थी, जिसके विरुद्ध अब तक 40.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से ₹12.81 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, 52.32 करोड़ रुपए के बिल लंबित हैं। राजगढ़ और छिंदवाड़ा के लिए 22.13 करोड़ एवं 14 करोड़ रुपये के बिल लंबित हैं। दमोह, छतरपुर में आंशिक राशि व्यय की गई है, जबकि जबलपुर को पूरी मांग के अनुरूप राशि प्राप्त हुई है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मांग अनुसार बजट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी, संचालक प्रोजेक्ट नीरज कुमार सिंह, एमडी एनएचएम डॉ सलोनी सिडाना, विभागीय वरिष्ठ अधिकारी, पीआईयू के अधिकारी एवं निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान अभियान को मजबूती देने एवं प्रकृति, पर्यावरण व जल संरक्षण की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार मिशन के रूप में कार्य कर रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान जारी है। अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख कुओं को बारिश के पानी से रिचार्ज करने का लक्ष्य तय किया है। कुओं के पास कूप रिचार्ज पिट (डगवेल रिचार्ज विधि) बनाये जा रहे हैं। कूप रिचार्ज पिट को बनवाने में प्रदेश के कृषकों ने भी जागरूकता दिखाई है। कुओं के रिचार्ज होने से भू-जलस्तर बढ़ेगा, साथ ही कृषकों को सिंचाई व पीने के लिए पर्याप्त पानी भी उपलब्ध होगा। 1 लाख 3 हजार कुओं को रिजार्च करने का रखा गया है लक्ष्य, 75 हजार से अधिक में काम शुरू जल गंगा संवर्धन अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश में 1 लाख 3 हजार कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य तय किया है। इसमें से 75 हजार से अधिक कुओं के पास कूप रिचार्ज पिट बनाने का कार्य शुरू हो गया है। खंडवा जिले में कूप रिचार्ज पिट बनाने को लेकर दिए गए लक्ष्य से अधिक का निर्माण कर दिया गया है। कूप रिचार्ज पिट बन जाने से भू-जल स्तर में वृद्धि होगी। साथ ही गर्मियों में कुओं के सूखने की संभावना भी कम हो जाएगी। कूप रिचार्ज पिट बनाने की विधि कूप रिचार्ज पिट बनाने के लिए एक खास संरचना तैयार की गई है। जिसमें पत्थर और मोटी रेत की परतें होंगी। पिट का निर्माण कुएं से 3 से 6 मीटर की दूरी पर किया जाएगा। इसके लिए 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहर गड्‌ढ़ा खोदा जा रहा है। गड्‌ढ़े में 8 इंच का पाइप डालकर इसे कुएं के अंदर डाला जाएगा। फिर कुएं में पाइप के छोर पर एल्बो लगाकर 1 फिट का पाइप नीचे की तरफ लगाया जाएगा। इसके बाद पाइपलाइन के जरिए कुएं तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। अभियान में बारिश के पानी को सहेजने व पुराने जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार करने का कार्य किया जा रहा है। तीन माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बारिश के पानी का संयचन करने व पुराने जल स्त्रोतों को नया जीवन देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में खेत-तालाब, कूप रिचार्ज पिट, चैक, डैम, अमृत सरोवर सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर ने सुशासन, क्षेत्रीय विकास और न्याय प्रबंधन के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके द्वारा जनसामान्य के कल्याण और महिलाओं के स्वावलम्बन के लिए गए कार्य अनुकरणीय हैं। लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर ने देश भर में धर्म और संस्कृति के उत्थान के कार्यों के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में कार्य किया। उनके इस सपने को साकार करने के लिए लोकमाता के 300 वें जयंती समारोह के अंतर्गत वर्ष इन विषयों पर केंद्रित गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300 वीं जयंती के आयोजन के लिए गठित समारोह समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में हुई बैठक में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, संस्कृति, पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के अवदान पर अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न राज्यों में देवी अहिल्या द्वारा निर्मित मंदिरों, पूजा घरों, धर्मशालाओं और अन्य सामुदायिक उपयोग की संरचनाओं के रख-रखाव के लिए संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या द्वारा निर्मित देव स्थानों में धार्मिक स्वरूप की गतिविधियों के निरंतर आयोजन के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के महाराष्ट्र स्थित मूल गांव चौड़ी में विशेष दल भेजकर आवश्यक जानकारियों का एकत्रिकरण कराया जाए। प्रदेश के विभिन्न भागों में अहिल्या यात्रा के आयोजन, शाला व महाविद्यालय स्तर पर देवी अहिल्या पर केन्द्रित शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई के त्रिशताब्दी समारोह का मुख्य र्कायक्रम 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा। महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित इस कार्यक्रम में लगभग एक लाख प्रतिभागियों की उपस्थिति अपेक्षित है। कार्यक्रम में भारत सरकार की ओर से लोकमाता देवी अहिल्या को समर्पित डाक टिकट और सिक्के का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिव शेखर शुक्ला, समिति की सदस्य मेघा पवार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समिति सदस्य माला ठाकुर, सुविनिता धर्म, ज्योति तोमर और राकेश देनिया बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

भोपाल : जर्मनी के के.एफ.डब्ल्यू. डेवलपमेंट बैंक के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय की मॉनिटरिंग में पूरी की गई उन परियोजनाओं का निरीक्षण किया, जिन्हें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-1 योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य से पूर्व सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया था। जर्मनी से आए बैंक के तकनीकी अधिकारी वाल्टर क्लोट्ज ने इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित मंदसौर 400 केवी सबस्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने एमपी ट्रांसको द्वारा कराए गए कार्यों की उच्च गुणवत्ता और उत्कृष्ट तकनीकी तरीकों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य जर्मन प्रतिनिधि वाल्टर क्लोट्ज ने निरीक्षण के दौरान कहा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत के.एफ.डब्ल्यू. डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किए गए हैं और अब इनका संचालन एवं संधारण एमपी ट्रांसको की कुशल टीम द्वारा प्रभावी रूप से किया जा रहा है। सब स्टेशन का सूक्ष्म निरीक्षण क्लोट्ज ने सब स्टेशन के रखरखाव, स्काडा सिस्टम के माध्यम से डेटा मॉनिटरिंग, जैसे कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण कर उन्हें अत्यंत उत्कृष्ट बताया। उन्होंने स्वयं भी परिसर में वृक्षारोपण किया। निरीक्षण के दौरान के.एफ.डब्ल्यू. बैंक के भारतीय प्रतिनिधि रमन रेड्डी, एमपी ट्रांसको के वाय.आर. मांडलेकर, मनीष महावर, पंकज कुमार राय एवं राजेश भूरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : जल संरक्षण के प्रति प्रदेश सरकार के संकल्प को मूर्तरूप देते हुए कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राजगढ़ जिले के सारंगपुर के ग्राम मगराना में काई नदी के गहरीकरण एवं स्वच्छता कार्य में श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने श्रमदान कर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और जन-अभियान परिषद के सदस्यों के साथ जल स्रोतों की संरक्षा के प्रति सामाजिक चेतना बढाने का संदेश दिया। जन सहयोग से जल गंगा संवर्धन अभियान बन रहा जन-आंदोलन मंत्री टेटवाल ने कहा कि जल संरक्षण कोई एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक प्रयासों से संचालित होने वाला दीर्घकालिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणजन इस अभियान में सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। इससे यह अभियान एक महा-अभियान का स्वरूप ले चुका है। नदी तट पर श्रमदान के उपरांत उन्होंने उपस्थित जनसमूह को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। स्वच्छता और गहरीकरण कार्य समय सीमा में करें पूर्ण मंत्री टेटवाल ने कहा कि जल गंगा अभियान का उद्देश्य केवल सफाई या गाद निकासी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अभियान प्रकृति के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी को समझने और निभाने का माध्यम है। मंत्री टेटवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्थानीय नागरिकों से आहवान किया कि आगामी 45 दिनों में जल गंगा संवर्धन के तहत चिन्हित सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण किए जाएं, जिससे यह प्रयास परिणामकारी सिद्ध हो।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए सभी आवश्यक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल से मंत्रालय में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ ने सौजन्य भेंट की। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, वर्तमान में संचालित अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की अधोसंरचना के उन्नयन और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। हडको चेयरमैन कुलश्रेष्ठ ने इन परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करने एवं तकनीकी परामर्श देने की इच्छा व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि हडको की प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण के प्रयासों में यह सहभागिता महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इस अवसर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी सहित हडको के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय बाबा साहब के सामाजिक न्याय और अधिकारिता की विरासत का प्रतीक बनें। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियाँ बाबा साहब के विचारों और जीवनी से प्रेरित हो। परिसर सामाजिक समरसता का जीवंत आदर्श प्रस्तुत करें। राज्यपाल पटेल राजभवन में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू की शासी निकाय की पाँचवीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. रामदास गोमाजी आत्रम उपस्थित थे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य छात्र-छात्राओं को केवल उपाधि प्रदान करना नहीं है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन मूल्यों, उनके सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष और वंचितों के उत्थान के कार्यों के प्रति भावी पीढ़ी की अभिरुचि को बढ़ाना है। राज्यपाल पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय वित्तीय संसाधनों के लिए सरकार पर आश्रित नहीं रहें। वित्तीय स्वावलंबन के लिए प्रयास किए जाए। विश्वविद्यालय विकास योजनाओं को सरकार के साथ समन्वय कर क्रियान्वित करें। कार्य परिषद के निर्णय अनुमोदन के लिए प्रस्तुत विश्वविद्यालय कार्य परिषद द्वारा कुलगुरु चयन समिति में कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्य के प्रावधान को संशोधित कर, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य के निर्णय का शासी निकाय की बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसी तरह कार्य परिषद के विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति के पदनाम को कुलगरु एवं प्रति कुलगुरु किये जाने के निर्णय का भी बैठक में अनुमोदन किया गया। पाँचवीं शासी निकाय की बैठक में प्रमुख सचिव जनजाति कार्य गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव विधि विधायी कार्य एन. पी. सिंह, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण ई. रमेश कुमार, अपर सचिव राजभवन उमाशंकर भार्गव, शासी निकाय के सदस्य, निदेशक, सामाजिक विज्ञान, शोध एवं प्रशिक्षण दीपक कुमार वर्मा, संकाय अध्यक्ष सुमनीषा सक्सेना, शासी निकाय के सचिव कौशलेन्द्र वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के दो बड़े शहरों भोपाल और इंदौर को महानगर क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना का मसौदा पेश किया गया. अब मंगलवार (20 मई) को इंदौर के राजवाड़ा में होने वाली कैबिनेट बैठक में 'मप्र महानगर योजना एवं विकास अधिनियम 2025' का प्रस्ताव पेश किया जाएगा. अब मप्र महानगर अधिनियम लागू करने वाला देश का 13वां राज्य बनने जा रहा है. इसके तहत 5-5 जिलों के क्षेत्र को मिलाकर दोनों शहरों को महानगर बनाया जाएगा. महानगरीय क्षेत्र अधिनियम को कैबिनेट में रखा जाएगा: आपको बता दें कि सरकार ने राज्य के दो सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों भोपाल और इंदौर को महानगर क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है. मोहन यादव सरकार ने प्रस्तावित महानगर क्षेत्र गठन को लेकर 'मध्य प्रदेश महानगर योजना एवं विकास अधिनियम 2025' तैयार किया है. इस अधिनियम को कल मंगलवार को इंदौर में होने वाली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा. एमपीसी और एमआरडीए का होगा गठन: मप्र में इंदौर-उज्जैन-देवास-धार और भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़) को मिलाकर दो महानगरीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इस अधिनियम के पारित होते ही भोपाल और इंदौर महानगर के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत दोनों शहरों के लिए महानगर योजना समिति (एमपीसी) और महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमआरडीए) का गठन किया जाएगा। एजेंसियां ​​विकास योजनाओं की निगरानी करेंगी: ये संस्थाएं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, समन्वय और निगरानी का काम करेंगी। प्राधिकरण भूमि बैंक बनाकर टाउनशिप और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। मेट्रो प्राधिकरण के तहत नगर निगम, नगर पालिकाओं, विकास प्राधिकरण का समन्वय होगा। क्षेत्र विकास योजना के तहत मेट्रो क्षेत्र की सीमा से बाहर की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। एजेंसियां ​​विकास योजनाओं की निगरानी करेंगी: ये संस्थाएं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, समन्वय और निगरानी का काम करेंगी। प्राधिकरण भूमि बैंक बनाकर टाउनशिप और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया है। मेट्रो अथॉरिटी के तहत नगर निगम, नगर पालिकाओं, विकास प्राधिकरण का समन्वय होगा। एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत मेट्रो क्षेत्र की सीमा से बाहर की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। विकास के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस: औद्योगिक विकास: मेट्रो क्षेत्र को लेकर औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया गया। भोपाल के मंडीदीप और अचारपुरा तथा इंदौर के पीथमपुर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जिससे औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र में सुधार होगा। पर्यावरण संरक्षण: शहरों को महानगर बनाने की विकास परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण फोकस पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा। पर्यावरण संरक्षण को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जल स्रोतों का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण और खनिज संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। इसके तहत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों और पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाई जाएगी। सार्वजनिक परिवहन: इंदौर और भोपाल महानगर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को एकीकृत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही इन्हें स्मार्ट बनाने के लिए अलग से परिवहन प्राधिकरण बनाया जाएगा। इससे यातायात प्रबंधन, मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित होगा। भोपाल और इंदौर के लिए प्रस्तावित नामों पर विचार: भोपाल और इंदौर महानगर क्षेत्र के लिए प्रस्तावित नामों पर विचार चल रहा है। राजधानी भोपाल के लिए 'भोजपाल महानगर क्षेत्र', 'भोपाल महानगर क्षेत्र' और 'राज्य राजधानी क्षेत्र' जैसे नामों पर विचार किया जा रहा है। इंदौर की बात करें तो इंदौर के लिए 'अवंतिका महानगर क्षेत्र', 'मालवा महानगर क्षेत्र' और 'इंदौर-उज्जैन महानगर क्षेत्र' जैसे नामों पर विचार किया जा रहा है।

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों के प्रति युवाओं की रूचि विकसित करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए जानकारियों का आकर्षक रूप से प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। धरोहरों के संरक्षण के लिए भी अद्यतन तकनीक का उपयोग जरूरी है। इस दृष्टि से राज्य संग्रहालय ने इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर आरंभ करने का नवाचार समयानुकूल है। प्रदेश में स्मारकों और संग्रहालयों में दर्शकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। संग्रहालयों की समृद्ध परंपरा में मध्यप्रदेश जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, उससे देश- दुनिया में प्रदेश की विशेष पहचान बनी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर राज्य संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इमर्सिव एक्सपीरियन्स सेंटर का लोकापर्ण किया तथा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में आयोजित कार्यक्रमों का भी वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम बदलते दौर के भारत में रह रहे हैं। यह बदलाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। संग्रहालय अब इतिहासकारों और शोधार्थियों के साथ-साथ जनसामान्य के लिए भी रूचि-आकर्षण और ज्ञार्नाजन के केंद्र का रूप ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने राज्य संग्रहालय की सराहना करते हुए कि पर्यटकों के लिए अब भोपाल की यात्रा, राज्य संग्रहालय आए बिना अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा- उच्च शिक्षा और पर्यटन विकास निगम संयुक्त रूप से स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों के संग्रहालय भ्रमण का संभागवार क्रम बनाएं, इससे विद्यार्थी, प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ेंगे और राज्य संग्रहालय की खुबियों से अधिक से अधिक लोग परिचित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक केंद्रो को जन सामान्य से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर गतिविधयां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के प्रमुख नगरों के मुख्य प्रवेश मार्गों पर महापुरूषों को समर्पित द्वार विकसित किए जा रहे हैं। हमारे देवस्थान अभी तक केवल पूजा-पाठ के लिए जाने जाते थे। प्रदेश में निर्मित हुए महाकाल लोक सहित अन्य लोकों ने मंदिरों को आस्था, श्रद्धा के साथ-साथ लोक रुचि का भी स्वरूप प्रदान किया है । प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, मुद्रा व्यवस्था सहित संपूर्ण जीवन पद्धति उन्नत स्वरूप में थी। नवीनतम तकनीक से इनके संरक्षण और प्रस्तुतीकरण से हमारी समृद्ध धरोहर को वर्तमान और आगामी पीढ़ी की रूचि के अनुकूल बनाए रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य संग्रहालय परिसर में  आयोजित ‘संग्रहालय मेला’ के अंतर्गत पुरातत्व के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने उत्खनन उपकरण के प्रकार और कार्य सहित दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मेले में ऐतिहासिक इमारतों के 3डी प्रिंटिंग और कॉस्टिंग से बने मिनिएचर और पीओपी से बनी मूर्तियों को सराहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में पहली बार वर्चुअल म्यूजियम केंद्र "आंखों देखा" का शुभारंभ किया गया, जो आगंतुकों को एक अद्वितीय डिजिटल अनुभव प्रदान करेगा। यह केंद्र इंटरैक्टिव और इमर्सिव तकनीक के माध्यम से बिना किसी फिजिकल गाइड के संग्रहालय की गहन यात्रा का अनुभव कराएगा। इससे दर्शकों को इतिहास को करीब से देखने का अनुभव मिलेगा और वे स्टीरियोस्कोपिक 3-डी में भव्य ऐतिहासिक महलों की एक रोमांचक कहानी यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संचालनालय के अधिकृत मैस्कॉट वाकणकर दादा का लोकार्पण भी किया गया। यह मैस्कॉट प्रसिध्द पुरातत्वविद पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर के कार्यों और योगदान को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के त्रैमासिक न्यूज लैटर “ऑफबीट मध्य प्रदेश” के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया । मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संचनालय पुरातत्व द्वारा प्रकाशित 11 नवीन पुस्तकों का विमोचन भी किया। इसमें भिंड जिले का पुरातत्व, रतलाम जिले का पुरातत्व, बैतूल जिले का पुरातत्व, बड़वानी जिले का पुरातत्व, कटनी जिले का पुरातत्व, भोपाल के चिचित्र शैलाश्रय, रायसेन के चिचित्र शैलाश्रय, सहित संचनालय का कंजर्वेशन मैनुअल और नियम पुस्तिका शामिल है। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला ने संचालनालय पुरात्व द्वारा जारी गतिविधियों की जानकारी दी।

डिंडौरी: जबलपुर में सरकारी नौकरी का लालच देकर महिला से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गढ़ा थाना क्षेत्र की 35 वर्षीय महिला ने पंचायत विभाग में पदस्थ सहायक यंत्री पंकज सिंह परिहार पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कुंडम थाने में मामला दर्ज कराया है. आरोपी ने महिला को नौकरी दिलाने के बहाने डिंडौरी बुलाया और अमरकंटक ले जाकर अधिकारियों से मिलवाने के बहाने जंगल में कार के अंदर दुष्कर्म किया।   जानकारी के अनुसार जबलपुर निवासी आरोपी पंकज सिंह परिहार डिंडौरी जिले के समनापुर जनपद में पंचायत विभाग में सहायक यंत्री के पद पर कार्यरत है. कुछ समय पहले उसकी दोस्ती गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला से हो गई. दोनों में अक्सर फोन पर बातचीत होने लगी. बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि वह अकेले रहने के कारण बोर हो जाती है, इसलिए वह नौकरी की तलाश कर रही है और इसके लिए उसने कई जगह आवेदन भी किया है।   बातचीत के दौरान आरोपी ने महिला को पंचायत विभाग में रिक्त पदों पर सरकारी नौकरी दिलाने का लालच दिया. महिला की शिकायत के अनुसार कुछ समय पहले पंचायत विभाग में रिक्त पदों का हवाला देकर पंकज सिंह से उसकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच अक्सर फोन पर बातचीत होने लगी। आरोपी ने महिला को सरकारी नौकरी का झांसा दिया और डिंडौरी जिले में पंचायत विभाग में रिक्त पदों का हवाला देकर मिलने के लिए बुलाया। शनिवार की सुबह महिला एक्टिवा पर दीनदयाल बस स्टैंड पहुंची, जहां से वह डिंडौरी के लिए रवाना हुई।  आरोपी उसे डिंडौरी से अमरकंटक ले गया। डिंडौरी पहुंचने पर आरोपी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी अमरकंटक गए हैं, हमें वहां उनसे मिलना है। इसके बाद वह महिला को अपनी कार (एमपी 04 सीडब्लू 8866) में बैठाकर अमरकंटक ले गया, लेकिन वहां भी किसी अधिकारी से नहीं मिलवाया। शाम करीब 6 बजे आरोपी ने महिला से कहा कि वह जबलपुर जा रहा है और उसे छोड़ देगा। रास्ते में आरोपी ने शराब पी और कुंडम के पास कार में महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी की कार जब्त कर ली है। कुंडम थाना प्रभारी अनूप नामदेव ने बताया कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। आरोपी को परिवार सहित जबलपुर से रवाना होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की कार भी जब्त कर ली गई है। उसके खिलाफ पहले भी छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं। इसकी भी जांच की जा रही है। जंगल में दुष्कर्म का आरोप आरोपी ने नौकरी की प्रक्रिया के सिलसिले में महिला को डिंडोरी बुलाया और कहा कि वह उसे अमरकंटक ले जाएगा, जहां वह उसे अधिकारियों से मिलवाने का दावा कर रहा था। वापसी के दौरान आरोपी ने रास्ते में शराब पी और कुंडम के जंगल क्षेत्र में कार रोककर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह जबलपुर पहुंची और तत्काल गढ़ा थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कुंडम थाने में अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुंडम पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पंकज सिंह परिहार को जबलपुर से रवाना होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि आरोपी अपने परिवार के साथ भागने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी की कार भी जब्त कर ली है, जिसमें घटना को अंजाम दिया गया था। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पहले भी छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं। करंजिया जिले में पदस्थ रहते हुए भी उस पर गंभीर आरोप लगे थे। फिलहाल आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। इस मामले से एक बार फिर पता चलता है कि शातिर अपराधी किस तरह से महिलाओं को नौकरी का सपना दिखाकर उनका शिकार बना रहे हैं। लेकिन ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त निगरानी और कठोर सजा की जरूरत है।

नई दिल्ली/भोपाल: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह गिरफ्तार होंगे या नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मिलेगी या नहीं? इस पर निगाहें टिकी थीं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए शर्मनाक बयान के मामले में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है. साथ ही फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है. एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की दिशा तय होगी. विजय शाह का माफी वाला स्टंट सुप्रीम कोर्ट में फेल सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह द्वारा माफी मांगने को अस्वीकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया "इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित होगी. एसआईटी में 3 आईपीएएस होंगे. ये अफसर मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे. इनमें एक अफसर आईजी स्तर का, जबकि एक एसपी स्तर का होगा. साथ ही इनमें एक महिला आईपीएस भी होगी. एसआईटी 28 मई तक रिपोर्ट पेश करेगी." सुनवाई के दौरान विजय शाह को कड़ी फटकार मंत्री विजय शाह के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी "इस मामले में आरोपी ने कई बार माफी मांगी है. इसलिए उन्हें माफ कर दिया जाए." इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा "पूरे देश के सामने विजय शाह बेनकाब हो चुके हैं. मंत्री पद रहते हुए इस प्रकार के गैरजिम्मेदार और शर्मनाक बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती. ये कृत्य माफी लायक नहीं है. जब कोई पब्लिक फिगर होता है तो उसे अपने शब्दों को सोच-विचार कर बोलना चाहिए." हाई कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मंत्री विजय शाह ने बेहद शर्मनाक टिप्पणी की थी. इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश डीजीपी को दिए थे. एफआईआर दर्ज होने के अगले दिन हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. इस दौरान मंत्री विजय शाह ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई. इधर, कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे व गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया.  

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्यप्रदेश प्रवास की तैयारियों को लेकर आज मप्र के मुख्यमंत्री ने निवास स्थित समत्व भवन में बैठक कर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।संबंधित विभागों को सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं समयबद्ध व समुचित रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आगामी 31 मई को भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और महिला सम्मेलन में सहभागिता करेंगे। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रभारी एमडी संकेत एस. भोंडवे ने शुक्रवार को स्थानीय अफसरों के साथ मेट्रो ट्रेन की यात्रा कर उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए सिटी बस संचालन की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। 31 मई को पीएम आ सकते हैं भोपाल उधर, 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन हरी झंडी दिखाने की अटकलें थीं, लेकिन इसे अनुमति नहीं मिली। अब चर्चा है कि 31 मई को मोदी भोपाल आएंगे और इस दौरान भोपाल से ही हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक अनुमति का इंतजार है। हरियाली बढ़ाने के निर्देश भोंडवे ने प्रायोरिटी कॉरिडोर के स्टेशन 3 से लेकर गांधी नगर तक की यात्रा की और स्टेशन के साथ डिपो का निरीक्षण किया। मेट्रो ट्रेन के स्टेशनों में एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स, टिकट काउंटर, सूचना प्रदर्शन प्रणाली, ट्रेन में यात्री सुविधाओं और डिपो में हरियाली बढ़ाने के निर्देश दिए। बाद में हुई बैठक में सिटी बस संचालन पर बात हुई। इस दौरान निगमायुक्त व आइडीए सीईओ भी मौजूद रहे।

भोपाल: कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद लोग अभी इसे भूलने ही लगे थे कि एक बार फिर से ऐसी खबरें आने लगी हैं। एमपी में भोपाल शहर के अस्पतालों की ओपीडी में बुखार, उल्टी, पेट दर्द और फेफड़ों में संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना जैसे ब्रोंकाइटिस के मरीजों की संख्या में 30 फीसदी का इजाफा हुआ है। इनके लक्षण कोरोना से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं। हालांकि, श्वसन रोग चिकित्सा संस्थानों ने कोरोना के लक्षणों से इनकार किया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि इस तरह की बीमारी ज्यादातर उन लोगों को हो रही है जिन्हें एलर्जी की बीमारी है या वे नियमित दवा लेते हैं। अगर आपको भी शरीर में ऐसे कोई लक्षण दिखें तो तुरंत एहतियात बरतना शुरू कर दें।  ये सावधानियां बरतें:  ● बाहर निकलते समय एन95 मास्क पहनें  ● एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें  ● अस्थमा और सीओपीडी की नियमित दवा लें  ● लक्षणों में बदलाव होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें  10 बेड का डेंगू वार्ड तैयार डेंगू को लेकर जिला अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गया है। जेपी अस्पताल में डेंगू के लिए 10 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने वार्ड का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान निर्णय लिया गया कि यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसी हिसाब से बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। 15 जून से बढ़ने लगेंगे डेंगू के मरीज डॉक्टरों का कहना है कि 15 जून के बाद मानसून शुरू होते ही डेंगू के मरीज बढ़ने लगेंगे। बताया गया कि बारिश होते ही एडीज मच्छरों का प्रजनन काल शुरू हो जाता है। जेपी अस्पताल अधीक्षक डॉ. राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू वार्ड में मरीजों के लिए बेड तैयार कर दिए गए हैं।