भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सड़क विकास के काम में हम किसी से भी पीछे न रहें। प्रदेश में सड़कों विशेषकर अधिक यातायात वाले राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से उच्च कोटि का समन्वय करें। आपसी संवाद में कोई कमी न रखें, ताकि राजमार्गों की मंजूरी और निर्माण के कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में प्रदेश में प्रगतिरत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में लोक निर्माण एवं एनएचएआई के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता (परफार्मेंस गारंटी) के साथ तय समय-सीमा में ही पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े भू-अधिग्रहण के लंबित मामलों को आपसी वार्ता के जरिए शीघ्र सुलझाया जाए। बैठक में बताया गया कि गत वित्त वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर कराने के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। यह मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा दी गई बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति एवं प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा कर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उज्जैन शहर में बाबा महाकाल मंदिर के पास से एक एलिवेटेड रोड बनाया जा सकता है, जो रेलवे स्टेशन को सीधा कनेक्ट करे। इससे महाकाल दर्शन के लिए देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का बेहतर तरीके से यातायात प्रबंधन किया जा सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी 10 अप्रैल को बदनावर आएंगे बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को एनएचएआई के अधिकारियों ने अवगत कराया गया कि आगामी 10 अप्रैल को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी धार जिले के बदनावर आएंगे। यहां वे एक गांव में एनएचएआई द्वारा निर्मित की गईं 218 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकर्पण करेंगे। इनकी कुल लागत 3502 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार एनएचएआई द्वारा निर्मित की जाने वाली 110 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमिपूजन भी इसी अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा। इन सभी निर्माण कार्यों की लागत 2330 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री प्रदेश की 7 प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी से करेंगे आग्रह बैठक में एनएचएआई के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की 7 परियोजनाएं पाइप लाइन में हैं। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलना शेष है। यह जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन अत्यधिक आवश्यकता वाले मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने के लिए वे स्वयं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी से आग्रह करेंगे। बताया गया कि बदनावर-पेटलावद-थांदला 4 लेन मार्ग निर्माण (लंबाई 80 किमी, लागत 1500 करोड़ रु.), पूर्वी इंदौर बायपास मार्ग निर्माण (लंबाई 77 किमी, लागत 3500 करोड़ रु.) एवं उज्जैन-झालावाड़ 4 लेन मार्ग का निर्माण कार्य (लंबाई 134 किमी, लागत 2200 करोड़ रु.) अत्यंत जरूरी है। यह तीनों राजमार्ग विकास कार्य 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। इसी प्रकार मिसरौद से औबेदुल्लागंज खण्ड रा.रा.- 46 का 6 लेन में उन्नयन एवं निर्माण (लंबाई 19.32 किमी, लागत 280 करोड़ रु.), ग्वालियर-भिण्ड से म.प्र/उ.प्र. की सीमा तक रा.रा.- 719 का 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर में उन्नयन एवं निर्माण (लंबाई 96 किमी, लागत 3125 करोड़ रु.) तथा सतना-चित्रकूट खण्ड रा.रा.- 135 बीजी का 4 लेन में उन्नयन एवं निर्माण (लंबाई 80 किमी, लागत 1500 करोड़ रु.) प्रस्तावित है। इसी तरह लखनादौन से रायपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे (लंबाई 200 किमी, लागत लगभग 5985 करोड़ रु.) के निर्माण के लिए बालाघाट और लांजी तहसील के जनजातीय क्षेत्र से गुजरने वाले एकरेखण(अलाइमेंट) के विकल्प को प्राथमिकता दी जानी है। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। यह परियोजनाएं सिर्फ़ भू-अधिग्रहण एवं वन अनुमतियां न मिलने की वजह से अबतक मंजूर होने से शेष हैं। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में कुल 9664 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध हैं। इसमें से 5428 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचएआई के अधीन हैं। शेष 4236 किमी लंबाई युक्त राष्ट्रीय राजमार्गों का संधारण लोक निर्माण विभाग (3990 किमी) एवं म.प्र. सड़क विकास निगम (846 किमी) द्वारा किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 3935 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। गत वित्त वर्ष की कार्य योजना अंतर्गत 8 नवीन कार्यो के लिए 3412 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोड नेटवर्क बढ़ाने के लिए हम केंद्र सरकार से लगातार सम्पर्क में हैं और बहुत जल्द ही प्रदेश को नए राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर होने वाले हैं। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई, म.प्र. सड़क विकास निगम के एमडी भरत यादव, एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : दमोह में फर्जी डॉक्टर जॉन केम द्वारा किए गए ऑपरेशन से कथित रूप से कई लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं "प्रदेश में इस तरह के फर्जी डॉक्टरों की जांच कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए." वहीं, दमोह सीएमएचओ की शिकायत पर पुलिस ने फर्जी डॉक्टर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है. उधर, राष्ट्रीय मानव आयोग की टीम भी इस मामले की जांच करने दमोह पहुंची है. अधिकारी 2 माह तक दबाए रहे मामला यह मामला जनवरी- फरवरी 2025 का है, लेकिन घटना के बाद से स्वास्थ्य विभाग मामले को दबाए रहा. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने बताया "डॉ. जॉन केम द्वारा जनवरी-फरवरी माह के दौरान करीबन 15 हार्ट मरीजों की एंजियोप्लास्टी की थी. इसमें से 7 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई. इसकी शिकायत सीएमएचओ से की थी, लेकिन जब उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजी गई." वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और रिपोर्ट मांगे जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया. उत्तराखंड का रहने वाला है फर्जी डॉक्टर जिस मिशन हॉस्पिटल में मरीजों के ऑपरेशन किए गए, उसके प्रभारी प्रबंधन पुष्पा खरे ने बताया "डॉक्टर का नाम नरेन्द्र जोन केम है और वह मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है. उसकी हॉस्पिटल में नियुक्ति आईडब्ल्यूयूएस एजेंसी के माध्यम से 1 जनवरी 2025 को की गई थी. नियुक्ति एजेंसी से हुई. इसलिए उनकी डिग्री के संबंध में जानकारी भी नहीं ली गई." अब इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रवि सक्सेना का कहना है "जांच में पता चला है कि डॉक्टर की डिग्री और अनुभवन पूरी तरह फर्जी है." कांग्रेस का आरोप, मामले को दबाने की कोशिश कांग्रेस का आरोप है "अस्पताल ने बिना किसी उसकी जांच के उसे मरीजों की जिंदगी सौंप दी, जोकि गंभीर लापरवाही है. आरोपी के फरार होने से सवाल और गहरा गया है कि क्या प्रभावशाली लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं." कांग्रेस का कहना है "कमलनाथ सरकार के दौरान ऐसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही इस अभियान को ठंडे बस्ते में डाल दिया."  

राजगढ़: मध्यप्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के दावों के बीच एक रिपोर्ट में ये तथ्य उजागर हुआ है कि राज्य में पेड़ों की संख्या में लगातार कमी आ रही है. वन्य क्षेत्रफल भी लगातार घट रहा है. विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की अंधाधुध कटाई हो रही है. हालांकि दावा किया जाता है कि विकास योजनाओं के नाम पर काटे गए पेड़ों के बदले उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे लेकिन ये बातें पूरी तरह से हवाहवाई ही साबित होती हैं. राजगढ़ जिले में पेड़ भी घटे और वन्य क्षेत्रफल भी इसी प्रकार राजगढ़ जिले में पेड़-पौधों की संख्या लगातार घट रही है. जिले में वन्य क्षेत्रफल भी घट रहा है. वर्ष 2024 के अंत में जारी की गई भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (ISFR) में इस बात की पुष्टि होती है कि जिले में वनावरण लगातार कम हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक राजगढ़ जिले में 0.43 स्क्वायर किलोमीटर यानि करीब 43 हेक्टेयर वनावरण भूमि कम हुई है. खास बात ये है कि वन्य क्षेत्रफल लगातार घट रहा है, लेकिन कितने पेड़ कब और कहां से काटे गए, वन्य क्षेत्रफल कहां और कैसे कम हुआ? इस बारे में कोई डाटा वन विभाग के पास नहीं है. राजगढ़ जिले में डिफोरेस्टेशन जोरों पर गौरतलब है कि राजगढ़ जिले में विकास कार्यों के नाम पर डिफोरेस्टेशन तेजी से हो रहा है. जिले में डैम, मेडिकल कॉलेज, नवीन अस्पताल बिल्डिंग, पॉलीटेक्निक कॉलेज, रेलवे लाइन और नेशनल हाइवे सहित अन्य विकास कार्यों के कारण लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है. राजगढ़ जिले का कुल क्षेत्र 6154 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमे 278 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट का है. यदि प्रतिशत निकालें तो ये करीब 4.5 प्रतिशत है. राजगढ़ जिले में वन क्षेत्रफल घटने से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. इससे वन्य प्राणी और मनुष्य जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. विकास कार्यों के कारण पेड़ों की कटाई दरअसल, वनावरण भूमि वह भूमि होती है, जिसमे हरे-भरे पेड़ लगे होते है, लेकिन जरूरत और शहर के विकास के मुताबिक पेड़ों की कटाई करके उस जगह को समतल कर दिया जाता है. यही सब राजगढ़ में देखने को मिल रहा है. राज्य सरकार ने एक जनवरी 2023 से पेड़ों की कटाई के सरलीकरण के लिए ग्रामसभा के अधिकारों में इज़ाफ़ा किया है. इस कारण वन विभाग के पास भी राजस्व भूमि के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए काटे जाने वाले पेड़ों का सही डाटा नहीं है. केवल वर्ष 2022 और 2023 में राजगढ़ वन विभाग द्वारा अवैध रूप से की गई 178 पेड़ों की कटाई के मामले में कुल 11 प्रकरण दर्ज किए गए. इनमें से 7 प्रकरण वर्ष 2022 के हैं, जिसमें 143 वृक्ष प्रभावित हुए. वहीं 4 प्रकरण वर्ष 2023 के हैं, जिनमें 35 वृक्ष प्रभावित हुए. वन क्षेत्रफल कम होने से प्रतिकूल प्रभाव इस मामले में राजगढ़ वन मंडलाधिकारी वेणी प्रसाद दोतानिया का कहना है "डीफोरेस्टेशन के दुष्प्रभाव सभी पर पड़ते हैं. बायोडायवर्सिटी लॉस होता है. वनस्पति और वन्य प्राणियों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता और वे विलुप्त होने लगते हैं. वनावरण कम होने से एयर प्यूरिफिकेशन पर प्रभाव पड़ता है. हवा भी शुद्ध नहीं होती. मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिलता है. गर्मी में ज्यादा गर्मी और सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ती है. वनावरण घटने के कारण जमीन का वाटर लेवल नीचे चला जाता है." राजगढ़ में वन्य क्षेत्रफल कम होने के ये हैं प्रमुख कारण राजगढ़ जिले में वर्ष 2022 में रामगंज मंडी से भोपाल रेल मार्ग का कार्य शुरू हुआ. इसमें कृषकों की भूमि अधिग्रहण की गई है. निजी भूमि पर लगे वृक्षों को भी काटा गया. फॉरेस्ट विभाग राजगढ़ के मुताबिक वर्ष 2022 से ही जिले में सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना का कार्य प्रगति पर है. इसकी सीमा में आने वाले ग्रामीणों की भूमि भी अधिग्रहण की गई है और उनमें लगे वृक्षों को भी काटा गया. वर्ष 2022 में नेशनल हाइवे क्रमांक 752 सी का निर्माण कराया गया. इससे खुजनेर बायपास मार्ग में 570 वृक्षों की कटाई की गई. वर्ष 2023 में नेशनल हाइवे क्रमांक 752 सी जीरापुर से खिलचीपुर मार्ग में 317 वृक्षों की कटाई की गई. मध्यप्रदेश में लगातार घट रहा वन्य क्षेत्रफल बता दें कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (ISFR) 2023 में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगातार घट रहा है. रिपोर्ट के अनुसार "मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन और वृक्ष क्षेत्र (85,724 वर्ग किलोमीटर) है लेकिन इसमें 612.4 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा की कमी पाई गई है." खास बात ये है कि रिपोर्ट के अनुसार "राष्ट्रीय वन क्षेत्र में 2021 में पिछले आकलन के बाद से 156.4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लेकिन मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में वन्य क्षेत्रफल लगातार घट रहा है." गौरतलब है कि देश का कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 8,27,356.9 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25.2% है.  

भोपाल: सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मैसेज भेजकर ठगी करने वाले साइबर अपराधियों ने फोन हैक करने का नया तरीका खोज निकाला है। साइबर अपराधी अब लोगों को तस्वीरें या GIF फॉर्मेट फाइल भेज रहे हैं। इन पर क्लिक करते ही इनमें छिपी APK फाइल अपने आप फोन में डाउनलोड हो जाती है और फोन हैक हो जाता है। इसके बाद अपराधी फोन को मिरर कर वॉलेट से पैसे उड़ा लेते हैं। हाल ही में एक व्यक्ति के साथ ऐसी ही घटना हुई।  स्टेट साइबर सेल के एसआई हेमंत पाठक ने बताया, अगर यूजर मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल नहीं भी करता है तो भी आरोपी अकाउंट खाली कर देते हैं। फोन हैक करने के बाद आरोपी यूजर के नंबर से दूसरे फोन पर मोबाइल वॉलेट डाउनलोड कर लेते हैं। वॉलेट का ओटीपी उनके पास पहुंच जाता है और वे इसे दूसरी डिवाइस में एक्टिवेट कर पैसे उड़ा लेते हैं। मामले में एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया, अनजान नंबरों से आने वाली फोटो और GIF फाइल को डाउनलोड करने से बचें।  ऐसे बरते सावधानी  GIF फाइल को डाउनलोड करके चलाते ही उनमें छिपी APK फाइल सीधे सेटिंग में चली जाती हैं। जहां वे अपने आप अपनी जगह बना लेती हैं। चलाने के बाद वे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। फोटो डाउनलोड होने के बाद भी APK फाइल सेटिंग्स में अपनी जगह बना लेती हैं। गोपनीयता भी खतरे में फोन हैक होने के बाद जहां बैंक अकाउंट खाली होने का खतरा रहता है, वहीं फोन की तस्वीरें, वीडियो और फोन बुक भी हैकर्स को साफ दिखाई देने लगती हैं। हैकर्स मेल और दूसरे दस्तावेज भी आसानी से देख सकते हैं। इससे गोपनीयता खतरे में पड़ जाती है।

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां दो युवकों को बंधक बनाकर बड़ी बेरहमी से पीटा गया. आरोप है कि युवक अपने दोस्त के साथ अपनी प्रेमिका के घर मिलने गया था. लड़की के मामा और उसके दोस्तों ने उसको रास्ते में पकड़ लिया फिर उसके बाद उन्होंने दोनों का हाथ पैर बांधकर पिटाई की. आरोपियों ने युवक को 24 घंटे तक बंदी बनाकर रखा. इसके बाद गांव के बाहर फेंक दिया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों ने बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा मामला मुरैना के अंबाह का है जहां एक 18 वर्षीय युवक अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था. दोनों 6 महीने से एक दूसरे से प्यार करते हैं. प्रेमी के अनुसार उन्होंने मंदिर में शादी भी कर ली है. प्रेमिका के परिजन को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने युवती को मामा के घर भेज दिया. प्रेमी अपने एक दोस्त के साथ 4 अप्रैल को युवती से मिलने उसके मामा के यहां जा रहा था.युवती के मामा को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने दोनों को रास्ते में ही दबोच लिया और घर लाकर दोनों का हाथ पैर बांधकर बड़ी बेरहमी से पिटाई की. प्रेमी के दोस्त को 2 घंटे बाद छोड़ दिया, लेकिन प्रेमी को 24 घंटे भूखे प्यासे बांधे रखा और पिटाई की. आरोपियों ने ही घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला बंधन मुक्त होने के बाद युवक किसी तरह रात के करीब 7 बजे पोरसा थाने पहुंचा, जहां उसने प्रेमिका के मामा और दो दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने रात में ही युवक का मेडिकल चेकअप कराया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया. युवक का आरोप है कि उसकी बाइक और मोबाइल को तोड़ दिया गया और उसका पर्स भी छीन लिया. पुलिस ने युवती के मामा और उसके अन्य परिजन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. अम्बाह एसडीओपी रवि भदौरिया ने बताया कि "मारपीट के मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. घटना की जांच की जा रही है."

भोपाल: मध्य प्रदेश में 7 अप्रैल से तेज गर्मी शुरू हो गई है. कई शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है. मौसम विभाग ने नीमच, मंदसौर और रतलाम जिलों में तेज गर्मी और हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. वहीं 8, 9 और 10 अप्रैल को हीटवेव का असर प्रदेश के अन्य जिलों में व्यापक रूप से भी रहेगा. कुछ जिलों मे रातें भी गर्म रहेंगी.मौसम वैज्ञानिकों ने कुछ जिलों में मंगलवार से लू चलने की संभावना जताई है. हालांकि अगले 3 से 4 दिनों में फिर सिस्टम में बदलाव हो सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. 45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्तमान में मौसम को प्रभावित करने वाले कई सिस्टम एक्टिव हैं. पड़ोसी राज्य गुजरात और राजस्थान का तापमान भी काफी अधिक है. वहां से आ रही गर्म हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई है. अभी 72 घंटे तक मौसम में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोत्तरी हो सकती है. ऐसे में आने वाले दिनों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के उपर पहुंच सकता है. मध्यप्रदेश में इसलिए पड़ रही तेज गर्मी मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया "मध्यप्रदेश में आने वाली हवाओं का रुख पश्चिमी बना हुआ है. रविवार को अधिकतर शहरों का तापमान इस सीजन का अधिकतम दर्ज किया गया. रतलाम, खजुराहो और नर्मदापुरम का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया. सोमवार और मंगलवार को भी मध्य प्रदेश में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है. हालांकि 10 अप्रैल के बाद मौसम में आंशिक बदलाव होगा, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. इन दो दिनों में मौसम विभाग ने कुछ जिलों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई है." 13 शहरों का पारा 40 के पार रविवार को दिन में 13 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया. भोपाल में दोपहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, धार में 40.3 डिग्री, गुना में 41 डिग्री, ग्वालियर में 40 डिग्री, रतलाम में 42.6 डिग्री, उज्जैन में 41 डिग्री, दमोह में 40.4 डिग्री, खजुराहो में 42 डिग्री, मंडला में 40.5 डिग्री, नौगांव में 40 डिग्री, सागर में 41 डिग्री और टीकमगढ़ का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं रविवार-सोमवार की दरमियानी रात मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम 7 अप्रैल - नीमच, मंदसौर और रतलाम में हीट वेव चलने की संभावना है. 8 अप्रैल - नीमच, मंदसौर, रतलाम, गुना, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, मुरैना और भिंड में हीट वेव के अलर्ट के साथ उज्जैन, इंदौर और धार में वार्म नाइट की चेतावनी भी दी गई है. 9 अप्रैल - नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, गुना, अशोक नगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, निवाड़ी और टीकमगढ़ में हीटवेव और रतलाम, उज्जैन, इंदौर और धार में वार्म नाइट की चेतावनी भी दी गई है. 10 अप्रैल - नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, गुना, भोपाल, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, निवाडी, टीकमगढ़, छतरपुर और सारग में हीट वेव चलने की संभावना है. 11 अप्रैल - नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में हल्की बारिश की संभावना है. इसके साथ ही इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ बादल छाए रहने की संभावना है. वहीं निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है.

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय समाज स्व-नियंत्रित और सुसंस्कृत समाज है। राज्य सेवा के लिए चयनित अधिकारी पवित्र सेवा भाव और परिष्कृत मन मस्तिष्क के साथ, उन्हें मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने दायित्व निर्वहन की ओर अग्रसर हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधिकारी अपनी कुशलता और दक्षता से सभी की आशाओं-आकांक्षाओं पर खरे उतरें यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के 118वें संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र को प्रशासन अकादमी में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का महानिदेशक प्रशासन अकादमी श्री सचिन सिन्हा द्वारा पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। प्रशिक्षण शुभारंभ पर अकादमी संकल्प गान की प्रस्तुति हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ प्रशिक्षु अधिकारियों का ग्रुप फोटो भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशिक्षुओं से कहा कि नर्सरी कक्षा से लेकर अब तक के शिक्षण-प्रशिक्षण से मिले ज्ञान के आत्म अवलोकन से अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों और कार्यों को दक्षतापूर्वक संपन्न करें। उन्होंने कहा कि शिक्षण से व्यक्ति और प्रशिक्षण से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारी पाठ्य पुस्तकें अपार ज्ञान का भंडार हैं, लेकिन दायित्वों को पूरा करने के लिए इसी ज्ञान की मदद से अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने दायित्वों के निर्वहन में पारिवारिक मूल्यों का ध्यान रखने, जनसामान्य के साथ शालीन व्यवहार और संवाद क्षमता विकसित करने तथा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हुए समाज हित में नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। बड़े पद की जिम्मेदारी के साथ-साथ परिवारजन और मित्रों की अपेक्षाओं पर बने रहना भी एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि आपका व्यवहार ऐसा हो कि आप अधिक से अधिक लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोगी से विकास और जनकल्याण की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है। चयनित अधिकारियों को स्वयं के परिश्रम और ईश्वर की कृपा से जनसेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने सबसे अपेक्षा की कि प्रशिक्षण उपरांत अधिकारी, मैदानी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता के साथ सुशासन और गुणवत्तापूर्ण लोक सेवाओं के लिए उत्तरदायी-जवाबदेह-पारदर्शी-स्वच्छ और संवेदनशील भूमिका का निर्वहन करें। शुभारंभ सत्र को अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री संजय दुबे, महानिदेशक प्रशासन अकादमी श्री सचिन सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री राजा बाबू सिंह ने भी संबोधित किया। संचालक प्रशासन अकादमी श्री मुजीबुर्रहमान खान ने आभार माना। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा में चयनित वर्ष 2020 और 2021 बैच के उप जिलाधीश, उप पुलिस अधीक्षक और नायब तहसीलदार पद के लिए चयनित कुल 83 प्रशिक्षुओं के सात सप्ताह का संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अप्रैल से 23 मई 2025 तक प्रशासन अकादमी में संचालित होगा।  

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी से ही तेज गर्मी पड़ने लगी है। भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। इससे राजधानी में पेयजल का गंभीर संकट पैदा होने की आशंका बढ़ रही है। सोमवार को हुई बैठक में भोपाल जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों यानी एसडीएम ने कहा कि भूजल स्तर में तेजी से गिरावट के कारण निकट भविष्य में पेयजल की समस्या होगी। कलेक्टर ने भोपाल में ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी। राजधानी में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया। अधिकारियों की बैठक के बाद जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक, 30 जून तक राजधानी भोपाल में कोई भी व्यक्ति ट्यूबवेल नहीं खोद सकेगा।  बोरिंग मशीनों के प्रवेश पर भी रोक  मध्य प्रदेश पेयजल संरक्षण अधिनियम के तहत भोपाल जिले में निजी ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम की मंजूरी के बिना जिले भर में बोरिंग मशीनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।  निजी नलकूपों पर रोक कलेक्टर ने केवल निजी नलकूपों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, यह सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होगा। पीएचई विभाग नलकूप खुदवा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके तहत 2000 रुपए जुर्माना या 2 साल की सजा या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में खेलों के उन्नयन के लिये प्रदेश के सभी महापौरों की बैठक ली। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से नगरीय निकायों में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने, युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने, नगरीय निगम के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन सहित अनेक विषयों पर चर्चा हुई। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नगरीय निकायों के पास पहले से मौजूद खेल मैदानों व अधोसंरचना का उन्नयन कर खेल गतिविधियों को गति दी जा सकती है। बैठक में नगरीय निकायों और खेल विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया, जिससे राज्य भर में खेलों का व्यापक प्रसार और विकास सुनिश्चित किया जा सके। खेल विभाग के सहयोग से नगरीय निकायों में कम्युनिटी स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नगरीय निकायों में कम्युनिटी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से विभिन्न पहल की जा सकती हैं। इसमें फिट इंडिया क्लब की स्थापना तथा सामुदायिक स्तर पर विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन प्रमुख है। उन्होंने उपस्थित सभी महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में खेलों के उन्नयन के लिये क्षेत्र चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करें। इससे खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा मिलेगा और स्वस्थ एवं सक्रिय समाज के निर्माण की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा सकेंगे। हर जिले में फिट इंडिया क्लब, हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा आधुनिक खेल परिसर मंत्री श्री सारंग ने बताया कि भोपाल में प्रदेश का पहला फिट इंडिया क्लब स्थापित किया गया है, जिसका द्वितीय चरण वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसी मॉडल को अपनाते हुए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त फिट इंडिया क्लब स्थापित किए जाएंगे। इन क्लबों में बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन क्लबों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर शीघ्र प्रस्ताव भेजें। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि देश में पहली बार प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में खेल परिसरों के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। यह पहल युवाओं को खेलों से जोड़ने, प्रतिभाओं को तराशने और खेल के प्रति सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खेल विभाग के नवाचारों पर हुई चर्चा बैठक में खेल विभाग द्वारा प्रारंभ किये गये नवाचार- “खेलो बढ़ो अभियान, पार्थ, मध्यप्रदेश युवा प्रेरक अभियान” पर भी चर्चा हुई। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने के लिये खेलो बढ़ो अभियान की शुरूआत की गई है। इसके साथ ही युवाओं को पुलिस, सेना व पैरा मिलिट्री की शारीरिक व लिखित परीक्षाओं की तैयारी के लिये पार्थ योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश युवा प्रेरक अभियान के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सकारात्मक सोच विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री श्री सारंग ने महापौरों से कहा कि वे अपने नगरीय निकाय क्षेत्रों में इन नवाचारों को सक्रिय रूप से लागू करने में सहयोग करें, जिससे अधिक से अधिक युवा लाभान्वित हो सकें। नगरीय निकायों में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिये महापौरों ने दिये सुझाव बैठक में उपस्थित महापौरों ने अपने नगरीय निकाय क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिये सुझाव भी दिये। भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय, इंदौर महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, खंडवा महापौर श्रीमती अमृता यादव, बुरहानपुर महापौर श्रीमती माधुरी पटेल, छिंदवाड़ा महापौर विक्रम सिंह अहके, मुरैना महापौर श्रीमती शारदा राजेंद्र सोलंकी, उज्जैन महापौर श्री मुकेश टेटवाल, रतलाम महापौर श्री प्रहलाद पटेल, देवास महापौर श्री गीता दुर्गेश अग्रवाल, सागर महापौर श्रीमती संगीता तिवारी, रीवा महापौर श्री अजय मिश्रा बाबा, सिंगरौली श्रीमती रानी अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव, खेल संचालक श्री राकेश गुप्ता, संयुक्त संचालक श्री बी.एस. यादव सहित खेल अधिकारी उपस्थित थे।  

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि निष्ठा और धैर्य के साथ न्यायसंगत दलील देना लोक अभियोजक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि तथ्य ही सत्य है। तथ्यों पर आधारित दलील का कानून स्वाभाविक रूप से साथ देता है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि क्षमताओं और कार्यकुशलता को विकसित कर विभाग को और अधिक ऊँचाइयों पर पहुँचाने की चुनौती में प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान तथा अनुभवी प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन सहयोगी होगा। राज्यपाल पटेल सोमवार को केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी) भोपाल में आयोजित सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल पटेल ने इस अवसर पर 10 सहायक लोक अभियोजकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने अकादमी परिसर में गोल्डन चंपा का पौधा भी लगाया। राज्यपाल पटेल ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वो स्तम्भ है, जिस पर नागरिकों की गहरी आस्था है। वह उसे सबसे अधिक आदर भाव से देखते हैं। न्याय व्यवस्था में अभियोजन अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुआयामी है। उनकी जिम्मेदारी पीड़ितों के लिए मुकदमा चलाने तक सीमित नहीं है। कोर्ट के समक्ष सबूत पेश कर दोषी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाना है। अभियोजन अधिकारी के रूप में अपराध नियंत्रण में पुलिस की जांच में गुणवत्ता लाने, शासकीय विभागों को कानूनी सलाह देने, प्रकरणों में अपील करवाने और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि अभियोजन अधिकारी के रूप में उनके पास वंचित, गरीब और पीड़ित व्यक्ति अत्याचार, अनाचार के खिलाफ न्याय के उसके संघर्ष का रक्षक मानकर आएगा। उस समय उनका संवेदनशील व्यवहार, सहानुभूति और सहयोग न्याय में उसके विश्वास को मजबूत बनाएगा। राज्यपाल पटेल ने कहा कि सहायक लोक अभियोजक के रूप में उनका चयन कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद हुआ है, क्योंकि सरकारी नौकरी व्यवसाय मात्र नहीं है। यह वंचितों के जीवन में खुशहाली लाकर देश, प्रदेश और समाज के विकास के द्वारा सुखद भविष्य बनाने की प्रतिबद्ध सेवा का संकल्प है। उन्होंने लोक सेवक के रूप में इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षु अधिकारियों का अभिनंदन किया। यह अपेक्षा की है कि न्याय के मंदिर में वह निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य के उच्च मानदण्ड स्थापित करेंगे। लोकायुक्त न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि लोक शांति राज्य का दायित्व है। लोक शांति के लिए अपराधिक न्याय प्रणाली का मजबूत होना आभारभूत आवश्यकता है। इस कार्य में लोक अभियोजकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे न्याय को सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन अधिकारी के विहित दायित्वों का निर्वहन जितनी कुशलता और निष्ठा से करेंगे, परिणाम उतने ही अच्छे मिलेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह जे. एन. कंसोटिया ने कहा कि नए विचारों और ऊर्जा के साथ सहायक लोक अभियोजक कार्य को नौकरी की तरह नहीं, सेवा के रुप में करें। उन्होंने न्याय व्यवस्था में लोक अभियोजकों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और शुभकामनाएं दी। केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल के निदेशक अनिल किशोर यादव ने अकादमी की स्थापना, प्रशिक्षण व्यवस्था और कार्यक्रमों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि नवीन कानूनों को लागू होने के 40 घंटों के भीतर अकादमी में उनका प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया था। प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि नये कानून में लोक अभियोजकों की भूमिका काफी मजबूत हो गई है। संचालक लोक अभियोजन बी. एल. प्रजापति ने स्वागत उद्बोधन में बताया कि सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों को 45 दिवस का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने प्रशिक्षण की गतिविधियों का ब्यौरा दिया। बताया कि प्रशिक्षण के दौरान कानूनों के विभिन्न आयामों के साथ योग एवं व्यायाम के सत्र भी आयोजित किए गए है। समापन सत्र में आभार प्रदर्शन संयुक्त संचालक लोक अभियोजन रामेश्वर कुम्हरे ने आभार प्रदर्शन किया।  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बने इन कानूनों और नवीन प्रक्रियाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना आवश्यक है। न्याय प्रणाली से जुड़ी सभी संस्थाओं में अद्यतन व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए जन-सामान्य को नई धाराओं और प्रक्रियाओं से शीघ्र अतिशीघ्र अवगत कराने के लिए नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवीन आपराधिक कानूनों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री जे.एन. कंसोटिया, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस, जेल, अभियोजन, न्यायिक एवं फॉरेंसिक कर्मियों के बीच अद्यतन तकनीक के उपयोग का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। सभी हितधारकों में हर स्तर पर बेहतर समन्वय जरूरी है। प्रत्येक स्तर पर आवश्यक व्यवस्था, उपकरण और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अचल सम्पत्ति संबंधी अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ राजस्व का अमला भी सजग और सतर्क रहे, साथ ही दोनों विभागों में परस्पर समन्वय भी हो। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों सहित जिन क्षेत्रों में भूमि की दरें तेजी से बढ़ रही है, वहां विशेष सजगता बरती जाए। बैठक में बताया गया कि समयावधि में चालान के लिए नवीन डैशबोर्ड उपलब्ध है। ई-साक्ष्य की प्रक्रिया भी आरंभ की जा चुकी है। पुलिस थानों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए न्यायश्रुति सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है और थानों व कंट्रोल रूम में साउंड प्रूफ कक्ष चिन्हित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन समन/वारंट मॉड्यूल के अंतर्गत गतिविधियां प्रगति पर हैं। पिछले तीन महीने में 50 प्रतिशत से अधिक वारंट तिथि से पहले इलेक्ट्रानिक रूप से तामील किए गए। इनकी मॉनीटरिंग के लिए सभी जिलों में सेल गठित किए जा चुके हैं। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन केलिए टेबलेट्स और लाइव स्कैनर थानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैठक में डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा चोरी जैसे सायबर अपराधों के बारे में जागरूकता के लिए की गई पहल की भी जानकारी दी गई।  

भोपाल: मध्य प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का कार्यक्रम बनाया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी ईवी नीति 2025 में ये प्रावधान किए गए हैं। इनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है। नगरीय विकास विभाग ईवी नीति बनाने और उसे लागू करने के लिए नोडल विभाग है। इसलिए नगरीय विकास ने सभी विभागों से 80 प्रतिशत वाहनों को ईवी के रूप में चलाने की योजना बनाने को कहा है। इसके तहत विभागों में जो नए वाहन खरीदे जाएंगे, वे अब इलेक्ट्रिक वाहन ही होंगे। इसके साथ ही पुराने वाहनों को भी हटाकर ईवी लाए जाएंगे।  चार्जिंग स्टेशन पर काम शुरू ईवी नीति के प्रावधानों के अनुसार सबसे पहले पांच शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का काम शुरू किया गया है। इन शहरों को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत हाईवे पर हर 20 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन और हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग सुविधा स्थापित करने का काम शुरू किया गया है। ईवी नीति में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार इसके लिए जमीन भी मुहैया कराएगी।

भोपाल: कांग्रेस ने इस बार गुजरात में अपना ऐतिहासिक अधिवेशन आयोजित किया है. अधिवेशन की जानकारी देते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर 8 और 9 अप्रैल को होने वाले इस अधिवेशन की टैगलाइन है- न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष. लेकिन दूसरी तरफ खबर ये है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद प्रदेश के 50 फीसदी जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि पार्टी प्रदेश के 50 फीसदी जिला अध्यक्षों को बदलने पर विचार कर रही है। पार्टी सूत्रों की मानें तो पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले जिला अध्यक्षों को हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ना चाहती है और इसी के चलते पार्टी ने संगठन में बदलाव करने का फैसला किया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये बदलाव राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद किया जाएगा।

मैहर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मैहर जिले के दौरे के दौरान अमरपाटन स्थित पूर्व राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल के निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्यमंत्री के पिता स्व. भैयालाल पटेल के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस अवसर पर राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह भी मौजूद थे।

भोपाल: अप्रैल का महीना शुरू होते ही विभिन्न राज्यों ने छुट्टियों के कैलेंडर जारी कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब मध्य प्रदेश ने भी गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। मध्य प्रदेश के सभी स्कूल मई में बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने इस साल अत्यधिक गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। स्कूलों की छुट्टियां भी इसी हिसाब से तय की जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल अवकाश कैलेंडर में गर्मी की छुट्टियों के साथ शीतकालीन अवकाश की तारीख की भी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। गर्मी के दस्तक देते ही एमपी सरकार ने मई से दिसंबर 2025 तक की छुट्टियों (मध्य प्रदेश ग्रीष्मकालीन अवकाश) की जानकारी दे दी है। अप्रैल में नया सत्र शुरू होने के कारण आमतौर पर छुट्टियों का कैलेंडर इसी महीने जारी होता है। इस बार मध्य प्रदेश के स्कूलों में 46 दिन की गर्मी की छुट्टियां मिलेंगी। अगर अत्यधिक गर्मी के कारण स्कूल समय से पहले बंद होते हैं तो इसकी जानकारी दे दी जाएगी। बच्चों की होगी मौज मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने छुट्टियों से जुड़े आदेश जारी कर दिए हैं। इस साल गर्मी की छुट्टियों (एमपी समर वेकेशन) के लिए स्कूल 1 मई से बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार, सभी स्कूलों में 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। इसके अनुसार, छात्रों को कुल 46 दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं, शिक्षकों के लिए 1 मई से 31 मई तक 31 दिनों की गर्मी की छुट्टी घोषित की गई है। दिवाली और शीतकालीन अवकाश का विवरण भी आया मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने दशहरा, दिवाली और शीतकालीन अवकाश 2025 के बारे में भी जानकारी दी है। छात्र और अभिभावक छुट्टियों के हिसाब से अपनी योजना बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में दशहरा की छुट्टी 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इसके बाद 18 से 23 अक्टूबर 2025 (दिवाली 2025 तिथि) तक दिवाली की छुट्टियों में भी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, अगर शीतकालीन अवकाश की बात करें तो एमपी में सभी स्कूल 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे।