भोपाल: यूपी के महराजगंज निवासी एक महिला ने ऐसा कांड किया, जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई. दरअसल, ये महिला शादी के नाम पर अब तक 25 लोगों को ठग चुकी है. आरोप है कि पहले तो ये लोगों को अपने जाल में फंसाती, फिर शादी के बाद उनका सारा सामान लूटकर फरार हो जाती. ये गैंग का हिस्सा थी, जो भोपाल से ऑपरेट हो रहा था. फिलहाल, राजस्थान पुलिस ने इस 'लुटेरी दुल्हन' को गिरफ्तार कर लिया है. अब इससे पूछताछ कर पूरे गैंग के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. राजस्थान के सवाई माधोपुर की मानटाउन थाना पुलिस ने इस 'लुटेरी दुल्हन' को बीते दिनों गिरफ्तार किया. इसका नाम अनुराधा पासवान है. अनुराधा वर्तमान में एमपी के भोपाल में रह रही थी, जबकि असल में वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के रहने वाली है. जिले के रूद्रपुर शिवनाथ थाना क्षेत्र के कोल्हुई बाजार में उसका घर है.  आरोपों के मुताबिक, अनुराधा पासवान अब तक 25 शादियां कर चुकी है. हर बार शादी होने के कुछ दिन बाद ही वह कैश-जेवर आदि लेकर फरार हो जाती है. इसी फ्रॉड के चलते सवाई माधोपुर के मानटाउन थाने में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वह फरार चल रही थी. पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश में जुटी हुई थी. इस बीच बीती 19 मई को पुलिस ने खुद बताया कि उनकी एक टीम ने इस 'लुटेरी दुल्हन' को फेक ग्राहक बनकर पकड़ने में सफलता हासिल की है. उसकी गिरफ्तारी भोपाल से हुई, जहां वह दूसरे व्यक्ति से शादी करने के बाद छुपकर रह रही थी.  पुलिस ने बताई पूरी कहानी मानटाउन थाने के SHO ने बताया, "आरोपी महिला ने फर्जी शादी रचाकर कई लोगों को ठगा है और नकदी और मोबाइल फोन समेत कीमती सामान लेकर फरार हो चुकी है. 3 मई को विष्णु गुप्ता नाम के व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए एक मामले में अब उसकी गिरफ्तारी हुई है. विष्णु ने दावा किया था कि सुनीता और पप्पू मीना नाम के दो व्यक्तियों ने उसे गुमराह किया था, और उसकी शादी अनुराधा से कराने का वादा किया था." SHO के मुताबिक, दलालों ने विष्णु को अनुराधा की एक तस्वीर दिखाई, फिर उसे एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया और उसके बाद पिछले महीने हुई शादी के लिए उससे 2 लाख रुपये लिए. हालांकि, शादी के एक हफ्ते बाद अनुराधा दहेज, गहने और मोबाइल फोन लेकर गायब हो गई.  ऐसे हुआ खुलासा राजस्थान के मानटाउन थाने की पुलिस ने बताया कि 3 मई को सवाई माधोपुर के विष्णु शर्मा ने शिकायत दी थी कि एक दलाल और महिला ने उससे शादी के नाम पर दो लाख रुपये ऐंठ लिए. कोर्ट मैरिज के बाद कुछ ही दिनों में दुल्हन अनुराधा घर से सारा सामान लेकर गायब हो गई. जब जांच की गई तो पता चला कि यह कोई पहला मामला नहीं था. अनुराधा ने लगातार 25 लोगों से शादी कर ठगी की है. इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और अनुराधा को धर दबोचा.  कैसे काम करता था गैंग? जांच-पड़ताल में पता चला कि भोपाल से फर्जी शादी कराने वाला एक गैंग चल रहा है, जिसमें अनुराधा के अलावा- रोशनी, सुनीता, रघुवीर, गोलू और अर्जुन नाम के लोग भी शामिल हैं. ये सब एजेंट्स के माध्यम से लोगों को लड़की के फोटो दिखाकर शादी तय करते थे. एक शादी के लिए दो से पांच लाख रुपये तक वसूलते थे. जांच में यह भी पता चला कि अनुराधा कई राज्यों में इसी तरह की कई घटनाओं में शामिल थी, जहां वह शादी करने के तुरंत बाद गायब हो गई. अनुराधा भोपाल में कई व्यक्तियों के संपर्क में थी, जो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे और फर्जी शादी गैंग चला रहे थे. इस घोटाले में संभावित दूल्हों को दुल्हन की तस्वीरें दिखाना, 2-5 लाख रुपये की मोटी रकम इकट्ठा करना और फिर फर्जी शादी आयोजित करना शामिल था. पुलिस ने कहा है कि अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नेटवर्क के अन्य सदस्यों को पकड़ने और चोरी किए गए कीमती सामान को बरामद करने के लिए आगे की जांच चल रही है.  जानिए अनुराधा के बारे में-  नाम: अनुराधा, पत्नी विशाल पासवान. मूल निवासी: महराजगंज, उत्तर प्रदेश. वर्तमान पता: शिव नगर, भोपाल. गिरफ्तारी: भोपाल से, फर्जी ग्राहक बनाकर पुलिस ने जाल बिछाया.

बिना फिटनेस के दौड़ रही बसों से छात्र हादसों का शिकार — NSUI ने की एफआईआर की मांग सेम कालेज के छात्रों से भरी बस के पीछे के दोनों टायर निकलकर अलग हुए  भोपाल ।  आज राजधानी भोपाल के रायसेन रोड पर एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जब सेल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर कॉलेज जा रही बस ( महाराष्ट्र पासिंग ) MH34AB8055 के पीछे के दोनों टायर अचानक निकल गए , जिससे बस में सवार कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं हादसे के बाद छात्रों को अयोध्या नगर स्थित आरएनए मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल  में भर्ती करवाया गया हैं । इस गंभीर हादसे के बाद NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने शासन-प्रशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ ही दिन पहले भोपाल में हुए बस हादसे के बावजूद सरकार और प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुली है। राजधानी में बिना फिटनेस की सैकड़ों स्कूल-कॉलेज बसें धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिससे छात्र-छात्राओं और आम जनता की जान खतरे में पड़ी हुई है। रवि परमार ने आरोप लगाया कि सेल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संचालक और बस संचालक ने जानबूझकर बिना तकनीकी जांच के वाहन को छात्रों के परिवहन में लगाया, जो गंभीर आपराधिक लापरवाही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक निगरानी पूरी तरह विफल हो चुकी है। NSUI मांग करती है कि — 1. सेल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संचालक और बस संचालक पर तत्काल FIR दर्ज की जाए। 2. राजधानी में चल रही सभी स्कूल-कॉलेज बसों की फिटनेस जांच तत्काल की जाए। 3. बिना फिटनेस के पाए जाने पर संबंधित संस्थानों और बस संचालकों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। 4. सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित किया जाए कि केवल फिटनेस प्रमाणित वाहनों का ही प्रयोग करें। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो NSUI राज्यव्यापी आंदोलन करेगी और छात्र हितों से समझौता नहीं होने देगी।

भोपाल: अब सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में छात्रों के लंच बॉक्स (टिफिन) की निगरानी की जाएगी कि वे क्या खा रहे हैं और उसमें कितनी मात्रा में चीनी है। सीबीएसई ने हाल ही में एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत सभी स्कूलों को 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से "चीनी बोर्ड"(Sugar Board) लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम बच्चों में बढ़ते टाइप-2 डायबिटीज के मामलों को देखते हुए उठाया गया है। क्यों उठाया गया यह कदम? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा किए गए एक सर्वे में यह सामने आया कि 4 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चे अनुशंसित सीमा से तीन गुना अधिक चीनी का सेवन कर रहे हैं। इससे कम उम्र में ही टाइप-2 डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। चीनी बोर्ड क्या है और इसका उद्देश्य क्या होगा? स्कूलों में लगाया जाने वाला चीनी बोर्ड बच्चों के टिफिन में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में चीनी की मात्रा पर नजर रखेगा। इसकी निगरानी स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक और छात्र स्वयं भी करेंगे। स्कूल प्रबंधन एक साप्ताहिक या मासिक फूड मेन्यू तैयार कर सकता है, जिसमें मीठे पदार्थों की निर्धारित सीमा तय होगी। सहोदय ग्रुप ऑफ सीबीएसई स्कूल, भोपाल के अध्यक्ष चैतन्य सक्सेना ने बताया कि छात्रों के टिफिन में शुगर कंटेंट की जानकारी बोर्ड पर दर्ज की जाएगी और अभिभावकों को पौष्टिक भोजन के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। सर्वे की मुख्य बातें: 10 वर्ष तक के बच्चों को कुल कैलोरी का केवल 5% चीनी से लेना चाहिए। वर्तमान में बच्चे चॉकलेट, मिठाइयों और जंक फूड से लगभग 15% चीनी ले रहे हैं। अधिक चीनी सेवन से कम उम्र में ही टाइप-2 मधुमेह का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है।

भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य सेवा के 16 अफसर आईएएस और 5 आईपीएस बनेंगे। दरअसल, अगले महीने यूपीएससी में विभाग पदोन्नति समिति की बैठक होना लगभग तय है। जिसमें इन अफसरों को आईएएस और आईपीएस कैडर में पदोन्नत किया जाएगा। राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) और राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के 21 अफसरों को अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति मिलेगी। इनमें से 16 एसएएस को आईएएस में पदोन्नति मिलेगी। वहीं, 5 एसपीएस अफसर आईपीएस बनेंगे। अगले महीने यूपीएससी में विभाग पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक होना लगभग तय है। बैठक में इन अफसरों को आईएएस और आईपीएस कैडर में पदोन्नत किया जाएगा। आईपीएस के लिए 1997-98 बैच के अफसरों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। आईएएस के लिए 2006-2007 बैच के अफसर वरिष्ठता सूची के आधार पर आईएएस बनेंगे। कुल 21 पदों के मुकाबले तीन गुना ज्यादा नाम भेजे जाने हैं। यूपीएससी को प्रस्ताव देरी से भेजने के कारण 2023 में आठ पदों के लिए डीपीसी नहीं हो सकी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने डीपीसी के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव की मंजूरी के लिए भेजा था। इसलिए इस साल 2023 और 2024 के लिए 8-8 यानी 16 पदों के लिए डीपीसी होगी। ये होगी प्रक्रिया राज्य सरकार मध्य प्रदेश कैडर के अफसरों के नाम तय कर यूपीएससी को भेजती है। इसके बाद रिक्त पदों के आधार पर नामों की सूची फाइनल की जाएगी। केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग से अधिसूचना जारी होगी।

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने पुलिस इंस्पेक्टर्स से उप पुलिस अधीक्षक (कार्यवाहक) बनाये गए 23 पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किये हैं, इसमें निरीक्षक संवर्ग के 15 , रेडियो संवर्ग का 1, रक्षित नरीक्षक संवर्ग के पांच, एसएएफ संवर्ग के 2 अधिकारी शामिल हैं जिनका प्रमोशन उपरांत पदस्थापना आदेश जारी हुआ है। विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण की जाँच करने के निर्देश  गृह विभाग ने उच्च प्रभार दिए जाने वाले अधिकारियों के लिए इकाई प्रमुखों के लिए निर्देश जारी किये है, विभाग ने कहा सूची में सम्मिलित निरीक्षक संवर्ग के अधिकारियों को कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रभार सौंपे जाने के आदेश जारी करने के पूर्व उनके विरुद्ध वर्तमान में विभागीय जांच/ आपराधिक प्रकरण/ दण्डादेश की प्रभावशीलता इत्यादि होने की स्थिति की अपडेट जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये। आदेश में इस शर्त का भी उल्लेख  सूची में शामिल निरीक्षक संवर्ग के अधिकारियों से कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के पद का प्रभार सौंपे जाने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सूची में सम्मिलित कोई निरीक्षक सेवा निवृत्त तो नहीं हो गया है। यदि ऐसा है तो संबंधित को कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक का कार्यभार सौंपने के आदेश जारी न किये जाये ।

भोपाल: मध्य प्रदेश के इंदौर में राजवाड़ा के बाद अगली कैबिनेट बैठक पचमढ़ी में होगी. होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में 3 जून को कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है. डॉ. मोहन यादव सरकार में 37 और डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग होंगी।  मध्य प्रदेश में डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक की. यह बैठक राजवाड़ा के गणेश हॉल में हुई. जहां सीएम और मंत्री पारंपरिक तरीके से चटाई पर बैठे. इस बैठक में मोहन सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए।  मोहन कैबिनेट की पहली बैठक 3 जून को पचमढ़ी में होगी. इसमें राज्य सरकार के सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. बैठक आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन ने अब तक ओल्ड होटल के सामने मैदान समेत कई होटल, रिसॉर्ट आदि देख लिए हैं. इनमें से किसी एक स्थान का चयन किया जाना है. बैठक में शामिल होने वाले मंत्री और अधिकारी 2 जून से आना शुरू हो जाएंगे. इसलिए उनके ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था के लिए होटल और रिसॉर्ट भी देखे जा रहे हैं. बैठक का स्थान एक-दो दिन में तय हो जाएगा। सबसे पहले पहली कैबिनेट बैठक 3 जनवरी 2024 को जबलपुर के भेड़ाघाट के पास हुई थी। दूसरी 5 अक्टूबर 2024 को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर उनके गांव सिंघरामपुर में हुई थी। वहीं तीसरी कैबिनेट बैठक 24 जनवरी 2025 को पर्यटन नगरी महेश्वर में हुई थी। आपको बता दें कि डॉ. मोहन यादव सरकार में 37 और डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग होंगी।

भोपाल: देश में वंदे भारत के आने के बाद रेल परिवहन सेवा भी अब हवाई जहाज से कम नहीं है. वंदे भारत जैसी ट्रेनों के अंदर जहां यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलती हैं. वहीं, इन ट्रेनों की खास रफ्तार के कारण लोगों को दूरी का पता भी नहीं चलता. हालांकि, अभी देश के कुछ ही मार्गों पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. लेकिन केंद्र सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द देश के अधिकतर मार्गों में वंदे भारत की सुविधा मिले. इस बीच मध्य प्रदेश को एक और नई प्रीमियम वंदे भारत मिलने जा रही है. जून के आखिर तक मिल सकती है रैक बता दें कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर तीसरी पिट लाइन का निर्माण किया जा रहा है. इसका 95 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. निर्माण एजेंसी ने रेलवे को पूरा काम खत्म करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है. इसके बाद यह पिट लाइन रेलवे को सौंप दी जाएगी. इसके तैयार होते ही भोपाल रेल मंडल को प्रीमियम वंदे भारत की एक रैक मिलेगी. इसमें 8 कोच होंगे, जो सभी चेयरकार होंगे. 7 घंटे में तय होगी 590 किमी की दूरी वर्तमान में भोपाल से सीधे लखनऊ के लिए नियमित ट्रेनों की कमी है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती है. वहीं, भोपाल से लखनऊ की दूरी करीब 590 किलोमीटर है. इतनी दूरी तय करने के लिए नियमित ट्रेन 9 से 11 घंटे का समय लेती हैं. लेकिन इस मार्ग पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक वंदे भारत चलने के बाद यह दूरी 7 से 8 घंटे में तय होगी. अधिकारियों ने बताया कि आरकेएमपी से लखनऊ वंदे भारत सप्ताह में 6 दिन चलेगी. पिट लाइन बनने के बाद दौड़ेगी वंदे भारत भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीएमई आरपी खरे ने बताया, '' रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास आरओएच शेड बनाया जा रहा है, जहां वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस किया जाएगा. साथ ही अन्य ट्रेनों का भी मेंटेनेंस होगा. यहां बनने वाली तीसरी पिट लाइन केमटेक डिजाइन की है, जो दो पुरानी लाइनों की तुलना में तकनीकी संसाधनों से लैस है. इस पिट लाइन में जर्मन कंपनी लिंक हाफमैन बुश (एलएचबी) के तकनीकी सहयोग से बनाए जा रहे नए कोचों का आसानी से सुधार किया जा सकेगा. जैसे ही तीसरी पिट लाइन हमें हैंडओवर होगी, उसके बाद भोपाल से लखनऊ के लिए वंदे भारत की रैक भोपाल रेल मंडल को मिल जाएगी."  

भोपाल: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में शनिवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए. इससे आधी रात को इलाके में हड़कंप मच गया. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि घरों में रखे बर्तन, पंखे और फर्नीचर हिलने लगे, जिसके बाद लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए. भूकंप का असर खास तौर पर इंदिरा गांधी वार्ड में ज्यादा महसूस किया गया. भूकंप का केंद्र मुलताई से कुछ किलोमीटर दूर जमीन के अंदर बताया जा रहा है. हालांकि, हल्की तीव्रता वाले इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान या जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल है. ताजा जानकारी के मुताबिक, भूकंप रात साढ़े नौ बजे आया. मुलताई के स्थानीय निवासी रमेश वर्मा ने बताया, 'अचानक भूकंप के झटके लगे और सोफा, फ्रिज और बिस्तर जैसे घरेलू सामान हिलने लगे. हम डर गए और तुरंत बाहर भागे.'  क्यों आया भूकंप: जूलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडिया के निदेशक सत्येंद्र सिंह के अनुसार बैतूल मध्य भारत टेक्टोनिक जोन में आता है, जहां टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण छोटे-मोटे भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद बेसाल्टिक क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर यह टेक्टोनिक गतिविधि का नतीजा है तो भविष्य में बड़ी गतिविधि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन हरकत में: प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लिया है और तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि प्रशासनिक अमला भूगर्भशास्त्रियों की राय ले रहा है और जल्द ही आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय अधिकारियों को दें। म्यांमार की यादें ताजा: यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। वैज्ञानिकों ने भी हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंप की चेतावनी दी है। बैतूल में पिछले साल सितंबर में 4.2 तीव्रता का भूकंप भी आया था, जिसके बाद से इलाके में भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से भूकंप रोधी उपाय अपनाने और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है।

शहडोल: ब्यौहारी वनपरिक्षेत्र अंतर्गत सोमवार को जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला, जिसमें 2 हाथियों ने अलग-अलग जगह पर 3 लोगों को एक ही दिन में कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. उसके बाद अब वन विभाग की टीम हाई अलर्ट मोड पर आ गई है. सोमवार को सनौसी और डोडा के जंगल में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जांच के निर्देश दिए हैं. घटना वाले इलाके में बढ़ाई गई गश्त शहडोल जिले के ब्यौहारी वन परिक्षेत्र में जंगली हाथियों के हमले से 3 ग्रामीणों की मौत के बाद वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. जिन इलाकों में हाथियों ने आतंक मचाया और ये घटना घटी वहां पर गश्ती बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया से 30 सदस्यीय रेस्क्यू दल भी भेजा गया है, जिसमें 2 हाथी दल और पिंजरा भी शामिल है. वन विभाग ने जांच के लिए बनाई स्पेशल टीम वन विभाग ने 8 सदस्यीय विशेष टीम गठित की है, जिसमें संजय गांधी टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक, उपसंचालक और डॉक्टर शामिल हैं. टीम ने रेस्क्यू के लिए 2 हाथियों को चिन्हित भी कर लिया है. संजय टाइगर रिजर्व की टीम इन हाथियों पर निगरानी रख रही है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक पी के वर्मा ने बताया, "रेस्क्यू टीम पूरी तरह तैयार है और सतर्क है. निगरानी के साथ रेस्क्यू अभियान भी चलाया जाएगा."  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष पर राजवाड़ा इंदौर में विकसित मध्यप्रदेश @2047 दृष्टिपत्र पर मंत्रि-परिषद ने मंथन किया। लोकमाता देवी अहिल्याबाई के आदर्शो और मूल्यों अनुरूप विकसित मध्यप्रदेश बनाने के लक्ष्यों और प्रक्रिया पर सदस्यों की विस्तृत चर्चा हुई। वर्ष 2047 तक प्रदेश का समेकित विकास करते हुए सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 15.03 लाख करोड़ से बढ़ाकर 250 लाख करोड़ (2 ट्रिलियन डॉलर) करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को एक लाख 60 हजार रूपये से बढ़ाकर 22 लाख रूपये करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि दृष्टि पत्र में वर्ष 2047 में एक समृद्ध मध्यप्रदेश की परिकल्पना की गयी है जो कि सभी के सामूहिक प्रयासों से संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्यप्रदेश की नींव पर निर्मित होगा। इस प्रकार वर्ष 2047 का मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणा मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के अनुसरण से निर्मित होगा। मध्यप्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने एवं प्रदेश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से हितधारक परामर्श एवं जन सहयोग से विकसित मध्यप्रदेश@2047 दृष्टि पत्र को तैयार किया गया है। दृष्टि पत्र को धरातल पर वास्तविक रूप से साकार करने के लिए रोडमैप का मंत्रि-परिषद के सदस्यों के समक्ष सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया। दृष्टि पत्र में वर्ष 2047 में अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में विस्तृत रूप से मंत्रि-परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया। 8 थीमैटिक ग्रुप्स में उद्योग, कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र तथा वनोत्पाद, सेवाएं और अधोसंरचना एवं नगरीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन एवं नागरिक सेवाओं का प्रदाय और वित्तीय नियोजन एवं संवर्धन पर प्रेजेंटेशन दिया गया। मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मंत्रि-परिषद के सदस्यों को बताया गया कि मध्यप्रदेश @2047 दृष्टिपत्र के क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जायेगा। राज्य के सभी विभागों की योजनाओं, लक्ष्यों एवं कार्य बिंदुओं की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। साथ ही लाइव डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। शत-प्रतिशत साक्षरता , नवकरणीय ऊर्जा को 75 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य मध्यप्रदेश @2047 दृष्टिपत्र अनुसार वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि 43%, सेवाएं 36 और उद्योग 21% योगदान देते हैं। वर्ष@2047 तक उद्योगों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देकर, रोजगार के अवसर सृजित कर अर्थव्यवस्था को संतुलित करते हुए जीडीपी में कृषि का योगदान 24-28%, उद्योग का योगदान 21-25% और सेवाओं का योगदान 49-53 % तक लाने का प्रयास किया जायेगा। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रति व्यक्ति औसत आयु को 67.4 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष @ 2047 तक 84 वर्ष से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साक्षरता दर को 75.2% से बढ़ाकर वर्ष@ 2047 तक 100 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में कुल ऊर्जा स्त्रोत में नवकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत 22.5 से बढ़ाकर 75% से अधिक किया जाएगा। मध्यप्रदेश@2047 दृष्टि पत्र के निर्माण का कालक्रम देश के 75 वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का प्रयास किये जाने का आह्वान किया गया था। इसे साकार करने के लिए विकसित मध्यप्रदेश @2047' दृष्टि पत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मध्यप्रदेश के योगदान को सुनिश्चित करने, मध्यप्रदेश संकल्प पत्र-2023' के लक्ष्यों की पूर्ति करने एवं राज्य के समग्र विकास को दिशा देने के लिए विकसित मध्यप्रदेश @2047 दृष्टिपत्र तैयार किया गया। "विकसित मध्यप्रदेश @ 2047" विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में अप्रैल 2024 में नीति आयोग, भारत सरकार से प्रारम्भिक चर्चा की गयी। माह मई से सितम्बर 2024 के मध्य अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव स्तर के 8 थीमेटिक समूहों में व्यापक परिचर्चा के बाद विकसित भारत@2047 के लिए मध्यप्रदेश के सुझाव और अभिमत नीति आयोग को प्रेषित किये गए। नवंबर 2024 में सीईओ नीति आयोग एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में लिए गए निर्णय अनुसार और नीति आयोग के मार्गदर्शन में राज्य स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसमें जनप्रतिनिधियों के सुझाव, विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा, जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता, नागरिक सर्वेक्षण, उद्योग संगठनों के साथ चर्चा, शिक्षाविदों के साथ चर्चा और फील्ड विजिट शामिल रही। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई, जिसके मार्गदर्शन में 8 थीमैटिक ग्रुप्स का गठन किया गया। 8 थीमैटिक गुप्स में उद्योग, कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र तथा वनोत्पाद, सेवाएं, अधोसंरचना एवं नगरीय विकास, शिक्षा, स्वास्थय, सुशासन एवं नागरिक सेवाएं प्रदाय और वित्तीय नियोजन एवं संवर्धन को शामिल किया गया। प्रत्येक ग्रुप द्वारा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता और अन्य हितधारकों के सुझावों का समावेशन सुनिश्चित करते हुए दृष्टि पत्र तैयार किया गया है।

भोपाल : प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरचनाओं के निर्माण और साफ-सफाई के कार्य में निरंतर तेजी आती जा रही है। अभियान में जन-भागीदारी और प्रशासनिक अमला संयुक्त रूप से मिलकर भागीदारी कर रहा है। नदी, तालाबों और चेकडेम की सफाई के साथ बोरी-बंधान के कार्य भी किये जा रहे हैं। कलेक्टर ने बोरी बंधान कार्य में निभाई सहभगिता शहडोल जिले के मुड़ना नदी में ग्राम जोधपुर में स्टाप डैम में बोरी बंधान से नदी का जल क्षेत्र 12 घंटे के अंदर हुआ लबालब। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तहसील सोहागपुर के ग्राम जोधपुर से बहने वाली मुड़ना नदी की जलधारा सूख सी गई थी। पूर्व से बनाए गए स्टाप डैम में जन अभियान परिषद की ग्राम जोधपुर की प्रस्फुटन समिति तथा ग्राम पंचायत ने स्टाप डैम में बोरी बंधान करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों के निर्णय से प्रभावित होकर कलेक्टर डॉ. केदार सिंह, एसडीएम सोहागपुर अरविंद शाह और जन सामान्य ने गांव में पहुंचकर श्रमदान किया। बोरी बंधान से धीरे-धीरे मुड़ना नदी के बहाव क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने लगा जिसे देखकर ग्रामीण जन प्रसन्न हो गए। पानी भर जाने से गांव के पशु-पक्षियों को पीने का पानी तथा ग्रामीण जनों को निस्तार के लिये पानी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जल का अपव्यय रोकने को किया प्रेरित श्योपुर जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत पीएचई विभाग द्वारा गांव-गांव में लोगों को नलो में टोटियां लगाकर जल का अपव्यय रोकने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत छीताखेडली में नल कनेक्शन में टोटी लगाकर पानी व्यर्थ न फैलाने के लिए ग्राम वासियों को प्रेरित किया गया। ऐसे नल जिनमें टोटियां नही लगी थी, उनमें टोटियां लगाई गई। इस अवसर पर जल संरक्षण के लिए शपथ भी दिलाई गई। जल की एक-एक बूंद बचाने का दिया जा रहा संदेश देवास जिले में “जल गंगा संवर्धन अभियान’’ में नगर निगम देवास द्वारा मीठा तालाब की सफाई की गई। नगरीय निकायों एवं प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जिले में जल की एक-एक बूंद को सहेजने के लिए 30 जून 2025 तक अभियान जारी रहेगा। अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम देवास द्वारा देवास के राजोदा स्थित मीठा तालाब की साफ-सफाई की गई तथा तालाब सौंदर्यीकरण भी किया गया। इसी क्रम में नगर निगम देवास द्वारा आलोट पायगा स्कूल के कुएं की साफ-सफाई की गई। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किये जा रहे कार्यों से जिले में बारिश के दिनों में पानी संग्रहित होगा तथा वाटर लेवल भी बढ़ेगा। प्राचीन बावड़ी का हो रहा है कायाकल्प उज्जैन जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरुप जिले में जल गंगा जल संवर्धन अभियान का योजनाबद्ध क्रियान्वयन किया जा रहा है। गौरतलब है की जल गंगा संवर्धन अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी से जल संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करना है। इस अभियान के अंतर्गत समाज की भागीदारी एवं विभिन्न सहभागी विभागों की समेकित पहल से मुख्यतः नवीन जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण, भू-जल संवर्धन, पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं की साफ-सफाई और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में स्थित प्राचीन जल के स्रोत- बावड़ी, कुए और कुंड की साफ-सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी क्रम में तराना जनपद की ग्राम पंचायत कायथा में स्थित प्राचीन बावड़ी का भी अभियान के अंतर्गत कायाकल्प किया जा रहा है।      इस बावड़ी का निर्माण देवी अहिल्या बाई होल्कर द्वारा लगभग 300 वर्ष पूर्व कराया गया था। इस निर्माण में किसी भी प्रकार के चूना, सीमेंट और केमीकल का उपयोग नहीं किया गया था। बावड़ी निर्माण में पत्थरों की जमावट विशिष्ट तरीके से कि गई  जिससे बावड़ी अपने मूल स्वरूप में आज भी सुरक्षित है। बावड़ी प्राचीन होने के बावजूद भी अपने वर्तमान स्वरूप में अच्छी स्थिति में है। प्राचीन समय में बावड़ी में उपलब्ध पानी का उपयोग पेयजल के लिए किया जाता था साथ ही बावड़ी के समीप ग्रामीणजन पूजा भी करते है। कायथा बावड़ी के जीर्णोद्धार के लिये 50 हज़ार रुपए की लागत से गाद निकालने और मुण्डेर की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। मल्हारगढ में पेयजल पाईप लाईन दुरुस्ती का कार्य मंदसौर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य नदी, तालाब, पुरानी बावड़ी सार्वजनिक कुंआ की स्वच्छता और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में नगर परिषद मल्हारगढ में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वार्ड क़मांक-2 में ईदगाह मार्ग पर पेयजल पाईप लाईन दुरुस्ती और शिप्टिंग का कार्य किया गया। ग्राम ठकुर्रा में स्वच्छता गतिविधि छतरपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिले में जल स्रोतों के जीर्णोद्धार, संरक्षण और जल संवर्धन के लिए सामूहिक रूप से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में जिलेभर में गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड गौरिहार के ग्राम ठकुर्रा में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कैल नदी में साफ-सफाई एवं शपथ का आयोजन किया गया। घुघरी में जल संरक्षण कार्यों का किया गया निरीक्षण मंडला जिले में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांस कूमट ने विकासखंड घुघरी के ग्राम पंचायत डोंगर मंडला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत चल रहे विभिन्न जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। सीईओ जिला पंचायत कूमट ने निर्माणाधीन खेत तालाब, डग वेल रिचार्ज और कूप मरम्मत कार्यों को देखा। उन्होंने ग्रामीणों से जल संरक्षण के कार्यों में सामुहिक श्रमदान की अपील की।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की नगरी इंदौर में आयोजित होने वाली मंत्री परिषद की बैठक से पहले आज सुबह कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय का भ्रमण किया। उन्होंने यहां पर किंग कोबरा (मेल) की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कर्नाटक के पीलीकुला बायोलॉजिकल पार्क से लाए गए किंग कोबरा (मेल) को स्नैक पार्क में छोड़ा। इंदौर किंग कोबरा का प्राकृतिक आवास नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चिड़ियाघर प्रबंधन द्वारा किंग कोबरा (मेल) के लिए बनाए गए आवास की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार बेहतर इको-सिस्टम के लिए सर्प संरक्षण करने को किंग कोबरा की ब्रीडिंग हेतु चिड़ियाघर में विशेष फेसिलिटी बनाई गई हैं। अभी तक प्राणी संग्रहालय में मादा किंग कोबरा थी, अब नर किंग कोबरा के आने से प्राकृतिक रूप से ब्रीडिंग हो सकेगी जो इको-सिस्टम के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। किंग कोबरा अपनी लंबाई, ज़हर और अनोखे व्यवहार के लिए जाना जाता है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सर्प है, जिसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है। किंग कोबरा को सबसे बुद्धिमान साँपों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह परिस्थितियों के अनुसार अपने शिकार करने की रणनीति बदलता है। मादा किंग कोबरा अन्य साँपों से अलग होती हैं क्योंकि वे घोंसला बनाकर अंडों को सेती हैं। किंग कोबरा जैव विविधता और इको-सिस्टम के लाभदायक होते है और किसानों के मित्र कहे जाते हैं। बर्ड पार्क का भ्रमण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्राणी संग्रहालय में स्थित बर्ड पार्क का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री बर्ड पार्क में पक्षियों की विविधता और विभिन्न प्रजातियों को देख कर प्रसन्न हुए। उन्होंने पक्षियों को स्वयं दाना खिलाया। इसके अतिरिक मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चिड़ियाघर के भ्रमण के दौरान शुतुरमुर्ग, पॉकेट मंकी और अन्य प्राणियों को निहारा। चिड़ियाघर के भ्रमण में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, अन्य जनप्रतिनिधि और चिड़ियाघर निदेशक डॉ. उत्तम यादव एवं उपस्थित रहे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर के राजवाड़ा में होने वाली ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक के पहले होल्कर साइंस कॉलेज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने हार्टिकल्चर लैब का अवलोकन एवं फिजिकल एजुकेशन विंग के विद्यार्थियों से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने होल्कर साइंस कॉलेज में विद्यार्थियों से संवाद किया। यह क्षण विद्यार्थियों के लिए शुभाशीष से कम नहीं था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अपने सामने पाकर विद्यार्थियों के चेहरे की खुशी अलग ही दिख रही थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था। खेल के प्रति किया प्रोत्साहित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों से संवाद के दौरान विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगा कर पढ़ाई करने एवं खेल कूद गतिविधियों में सहभागिता करने के लिये प्रेरित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं, विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों में सुविधाओं का विस्तार कर रही है। हमारे होनहार खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। कृषि विकास में अग्रणी राज्य मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि विकास और विस्तार की संभावनाओं से भी विद्यार्थियों को रू-ब-रू कराया। उन्होंने शासन की कृषि संबंधी मुख्य योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश कृषि विकास में अग्रणी राज्य की भूमिका अदा करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संवाद के दौरान महाविद्यालयीन विद्यार्थियों से सवाल-जवाब भी किए। विद्यार्थियों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि महाविद्यालय की ओर से खेल गतिविधियों के तहत हमें पचमढ़ी और मनाली शिविर में ट्रैकिंग सहित अन्य गतिविधियां करवाई गई। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया।  

भोपाल : लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के 300 वें जयंती वर्ष पर उनके आदर्शो और मूल्यों को समर्पित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक इंदौर में राजवाड़ा के दरबार हॉल में हुई। मंत्रि-परिषद ने 3 हजार 867 करोड़ रूपये की योजना और निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यकम योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। इसमें युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जायेगे। योजना में जरूरतमंद व्यक्ति बैंक ब्याज में एक हजार रुपए प्रतिवर्ष छूट के साथ पूरे जीवनकाल के लिए अधिकतम 10 हजार रूपये प्रति व्यक्ति ऋण के ब्याज पर छूट प्राप्त कर सकेगा। प्रतिवर्ष योजना पर लगभग 100 करोड़ रूपए का व्यय किया जायेगा। मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम- 2025 की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने "मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम-2025" को स्वीकृत करने का निर्णय लिया हैं। अधिनियम-2025 लागू होने के बाद "महानगर योजना समिति" एवं "महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण" का गठन किया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश में "इंदौर-उज्जैन-देवास-धार" एवं "भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़)" के लिए महानगर योजना समिति एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा भारतीय संविधान में विहित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का क्षेत्रीय स्तर पर समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए "महानगर योजना समिति" एवं "महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण" गठित करने के लिए घोषणा की गई थी। महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा "महानगर क्षेत्र" के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार कर महानगर योजना समिति से विकास योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की विकास योजना को अनुमोदन प्रदान करने के बाद विकास योजना का क्रियान्वयन महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। महानगर क्षेत्र की विकास योजना में ऐसे क्षेत्र की भौगोलिक आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक, औ‌द्योगिक, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विकास हो सकेगा, जिससे कि रोजगार एवं आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष-2028-29 तक निरंतरता की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष-2028-29 तक निरंतरता की स्वीकृति दी। इसमें आगामी 4 वित्तीय वर्षों 2025-26, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए राज्यांश राशि 167 करोड़ 74 लाख रूपये और निकाय अंशदान राशि 59 करोड़ 31 लाख रूपये, कुल राशि 227 करोड़ 5 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है। योजना में राशि का प्रयोग प्रदेश के नगरीय निकायों में सेप्टिक टैंक से निकलने वाले स्लज के परिवहन के लिए डी-स्लजिंग वाहन, सीवर लाईन की सफाई के लिए सफाई उपकरणों, ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन के लिए वाहन तथा नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई मित्रों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एवं पीपीई किट के लिए अनुदान प्रदान कर तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जायेगा। राज्य स्तर पर संचालित नगरीय स्वच्छता की समस्त गतिविधियों को समेकित कर मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम का आरम्भ 28 अगस्त 2012 को किया गया था। प्रदेश के 04 औद्योगिक क्षेत्र में 249 करोड़ 66 लाख रूपये की लागत से वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को बढ़ाने , बेहतर वातावरण प्रदान करने और महिलाओं के कामकाजी जीवन को आसान बनाने के लिए प्रदेश के 04 औद्योगिक क्षेत्र में 249 करोड़ 66 लाख रूपये की लागत से वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति दी है। विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन, पीथमपुर सेक्टर-1 एवं 2 जिला धार, मालनपुर घिरौंगी (भिंड) एवं मंडीदीप (रायसेन) में कामकाजी महिला छात्रावासों अन्तर्गत कुल 26 हॉस्टलों और भवनों का निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक में 222 बेड की क्षमता होगी। इस प्रकार कुल 5 हजार 572 बेड क्षमता के हॉस्टलों का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अन्तर्गत एमपीआईडीसी लि. द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा "स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट 2024-25" स्कीम में वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण किया जाना है। वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स में आधुनिक सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, फूड कोर्ट और मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध होगा। कामकाजी महिला छात्रावासों में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और नौकरी के अवसरों की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जायेगी। रियायती दरों पर भोजन एवं न्यूनतम किराये पर बेड उपलब्ध कराया जायेगा। बुनियादी अधोसंरचनाओं जैसे-पार्किंग, रिक्रिएशनल रूम, पेन्ट्री, डायनिंग एरिया, कॉमन टॉयलेटस, कॉमर्शियल दुकानें इत्यादि सुविधाओं का निर्माण किया जायेगा। कार्यरत महिलाओं के बच्चों की उचित देखभाल के लिए झूला घर का भी प्रावधान किया गया है। आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए 2195 करोड़ रूपये से अधिक की पुनरीक्षित स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने 'ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु सूचकांक में छूट प्रदाय किये जाने और आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत राशि 2195 करोड़ 54 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदाय की है। इस राशि से अद्वैत लोक (संग्रहालय), आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान, अद्वैत निलयम, परियोजना सूचना केंद्र, शंकर सेतु और अभय घाट का निर्माण किया जाएगा। महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय परिसर इंदौर और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के उन्नयन के लिए 1095 करोड़ रूपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय परिसर इंदौर और चिकित्सा महावि‌द्यालय रीवा के उन्नयन के लिए 1095 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महावि‌द्यालय, इंदौर से संबद्ध महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय परिसर में 773 करोड़ 7 लाख रूपये से प्रस्तावित नवीन चिकित्सालय भवन, मिनी ऑडिटोरीयम, नर्सिंग हॉस्टल, पार्किंग एवं बाह्य विकास कार्य आदि का निर्माण किया जाएगा। रीवा में श्याम शाह चिकित्सा महावि‌द्यालय में ओ.पी.डी. ब्लॉक, मेटरनिटी ब्लॉक, स्टॉफ क्वार्टर, नर्सिंग कॉलेज तथा हॉस्टल एवं अन्य कार्य के लिए 321.94 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को इंदौर के ऐतिहासिक स्थल लालबाग पैलेस पहुंचकर होल्कर राजवंश के संस्थापक सूबेदार मल्हारराव होल्कर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने 47.59 करोड़ रूपये लागत से लालबाग पैलेस के जीर्णोद्धार एवं उद्यान पुनर्विकास कार्य का भूमि-पूजन किया। उन्होंने लालबाग पैलेस का भ्रमण भी किया, जहां उन्होंने महल की ऐतिहासिक संरचना और सौंदर्य का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस  ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के प्रयास कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए बैठक कक्ष, क्राउन हॉल, बैंकेट हॉल, दरबार हॉल, किंग्स ऑफिस, मंत्रणा कक्ष, पश्चिमी बैठक कक्ष, भारतीय भोजन कक्ष पुरुष एवं महिला, बॉल रूम आदि की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की। आर्किटेक्ट पुनीत सोहल द्वारा लालबाग पैलेस परियोजना का प्रजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उन्होंने लालबाग पैलेस के जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास के लिए किए गए कार्य एवं आगामी कार्य योजना से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस महत्वाकांक्षी कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की कामना व्यक्त की। यह कार्य लालबाग के समृद्ध इतिहास और उसकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उद्यान और होल्कर्स की विरासत को जीवंत रखने, उद्यान को सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि स्थल के रूप में विकसित करने एवं ऐतिहासिक अवधारणा पर आधारित रचना अनुसार पुनःविकसित करने के उद्देश्य से यह कार्य किया जाएगा। इसके लिए 47.59 करोड़ की स्वीकृति सिंहस्थ मद अंतर्गत प्राप्त हुई है। यह कार्य मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। कार्य की समय सीमा 24 माहअर्थात मई 2027 निर्धारित है। इसमें  बाउंड्री वाल,  पाथवे,  पार्किंग, सॉफ्ट स्केपिंग एवं सिंचाई, जनसुविधा, टिकिट काउंटर, उद्यान कैफे,  मुक्ताकाश मंच, मंडप,रानी अहिल्या बाई आत्मरक्षा केंद्र (बालिकाओं के लिए), वनस्पति रक्षा ग्रह, बाहरी विद्युतीकरण, सजावटी प्रकाश खंभे, बगीचे के लिए पाइप संगीत प्रणाली, सीसीटीवी आदि का कार्य किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मंत्रि-परिषद के सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जिन्होंने परियोजना की महत्वता और विकास के प्रति सरकार के संकल्प का समर्थन किया।