भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अप्रैल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 13 अप्रैल के मध्य प्रदेश दौरे से पहले मोहन सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक (एमपी कैबिनेट मीटिंग) में स्वावलंबी गौशाला स्थापना नीति-2025 को मंजूरी दे दी. इसके जरिए सरकार प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा निराश्रित गायों की देखभाल पर नए सिरे से काम कर सकेगी. सड़कों पर घूमने, हादसों का कारण बनने वाली गायों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी. उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि नीति के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से गौशालाओं की तर्ज पर गौ विहार खोले जाएंगे. निजी निवेशकों को एक रुपए की दर से जमीन दी जाएगी. पंचायतों में जमीन उपलब्ध होगी. सरकार सब्सिडी देगी. कम दर पर बिजली मिलेगी. यहां रखी जाने वाली निराश्रित गायों पर प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपए दिए जाएंगे. अभी तक 20 रुपए दिए जाते थे. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले मुख्यमंत्री ने पशुधन विकास योजना का नाम डॉ. अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया.  606 करोड़ रुपए होंगे खर्च सितंबर 2019 से सरकार प्रति गाय 20 रुपए प्रतिदिन दे रही है। अब एक अप्रैल से 40 रुपए दिए जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 1.87 करोड़ गोवंश हैं। इनमें से 8.539 लाख निराश्रित हैं। इन्हें 2190 गोशालाओं में रखा जा रहा है। प्रत्येक पर प्रतिदिन 70 से 80 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 2025-26 में 40 रुपए की दर से 606 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 20 साल के लिए जमीन दी जाएगी, एजेंसी गोसंवर्धन बोर्ड होगी। नस्ल सुधार कार्यक्रम होंगे। 8 दिन में जैविक खाद तैयार होगी। डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के तहत किसानों को विभिन्न गतिविधियों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।  दिल्ली जाएंगे मंत्री  कैबिनेट बैठक से पहले सीएम ने मंत्रियों को संबोधित किया। इसमें महू में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती को भव्य तरीके से मनाने पर चर्चा हुई। इससे पहले दिल्ली में लाल किला परिसर में 12 से 14 अप्रैल के बीच आयोजित सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य में सभी मंत्रियों की मौजूदगी पर चर्चा हुई। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एडसिल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय। यह एडसिल (इंडिया) लिमिटेड (भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी-1) शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत गुणवत्ता सुधार, एलईपी (कक्षा VI-XII) के तहत स्वीकृत गतिविधियां संचालित की जाएंगी। अधिगम संवर्द्धन कार्यशालाएं, अधिगम परिणाम आधारित मूल्यांकन, राज्य के बाहर वैज्ञानिक एक्सपोजर विजिट, परिणाम शिक्षण रणनीतियों में सुधार आदि शामिल हैं। मंदसौर में 2932 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत की मल्हारगढ़ (शिवना) दबावयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी। 60 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 147 गांवों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। बिजली कंपनियों को 2029 तक बैंक गारंटी के साथ हर साल 12 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अनुमति दी गई।

रीवा में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर प्रतिभा पाल ने न्यू बस स्टैंड स्थित स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इसकी जानकारी मंगलवार रात कलेक्टर कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर दी गई।बता दें कि, तीन दिन पहले एक ग्राहक ने शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराई थी कि रेस्टोरेंट से मंगाए गए कढ़ाई पनीर के पार्सल में कॉकरोच मिला। इस शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। जांच में मिली गंभीर कमियां जांच में रेस्टोरेंट के किचन में गंभीर कमियां पाई गईं। किचन में खुली नालियां मिलीं और जूठे बर्तनों का वेस्ट भी वहीं रखा हुआ था। रसोई की खिड़कियों पर कीट नियंत्रण के लिए जाली नहीं लगी थी। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट के पास न तो पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट था और न ही फूड हेंडलर्स के फिटनेस सर्टिफिकेट। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया स्वच्छता मानकों के उल्लंघन और ग्राहक की शिकायत के आधार पर रेस्टोरेंट का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही रेस्टोरेंट से खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मध्य प्रदेश में देर रात फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है. राज्य शासन ने राज्यपाल के नाम से आदेश जारी करते हुए वित्त विभाग में थोकबंद तबादले किए हैं. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सराकार ने कार्य सुविधा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए सहायक संचालक स्तर के अधिकारियों को यहां से वहां किया है. वित्त विभाग में लंबे समय बाद इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है.

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा शहर तेज गति से प्रगति कर रहा है और विस्तारित हो रहा है। रीवा शहर में म्युनिसिपल वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में रीवा शहर "जीरो अनट्रीटेड वेस्ट" के लक्ष्य को प्राप्त करे, इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन प्रारंभ करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जयंत कुंज में स्थापित 12 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का संचालन शीघ्र प्रारंभ करने की दिशा में सभी आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएं। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में रीवा नगरीय क्षेत्र में संचालित सीवरेज, पेयजल आपूर्ति और अन्य विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। नगरीय निकाय रीवा को आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध करायें उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत रीवा नगर निगम क्षेत्र में संचालित पेयजल आपूर्ति योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नगरीय निकाय रीवा को आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग तत्काल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हों और उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। रीवा को स्मार्ट नगर के रूप में विकसित करने की दिशा में समन्वित प्रयास करें उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने रीवा क्षेत्र में पुनर्घंत्वीकरण कार्यों की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों से अद्यतन जानकारी प्राप्त कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि रीवा नगर को आधुनिक नगरीय सुविधाओं से युक्त स्मार्ट नगर के रूप में विकसित करने की दिशा में सभी विभाग समन्वित प्रयास करें। अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त नगरीय प्रशासन सिबी चक्रवर्ती, नगर निगम रीवा के आयुक्त सौरभ सोनवड़े सहित नगरीय विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य मंत्री पटेल ने भोपाल स्थित सीईएस एनालिटिकल एंड रिसर्च लेबोरेट्री का निरीक्षण किया। यह प्रयोगशाला मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत अनुबंधित है, जहाँ खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं। राज्य मंत्री पटेल ने प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली, परीक्षण प्रक्रियाओं, उपकरणों और गुणवत्ता मानकों की विस्तृत जानकारी ली तथा बेहतर पारदर्शिता, कार्यक्षमता और सटीक परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रयोगशाला में कार्यरत रसायन वैज्ञानिकों एवं विश्लेषकों से संवाद कर राज्य में खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और सुधार की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। राज्य मंत्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रयोगशाला में सभी परीक्षण कार्य निर्धारित समय-सीमा और मानकों के अनुरूप निष्पादित किए जाएं।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सहकारी समितियों की साख और जन सामान्य में उनके प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए समितियों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। अत: सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कार्यों का शत प्रतिशत कम्प्यूटराईजेशन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जून 2025 तक समितियों का ऑडिट पूर्ण कर कृषकों को लेन-देन की सूचना एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराने और इस वर्ष के अंत अर्थात दिसम्बर 2025 तक सभी समितियों के कायों का कम्प्यूटराईजेशन सु‍निश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में हुई सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देशित कर रहे थे। बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव सहकारिता अशोक वर्णवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अल्पसेवित पंचायतों की पहचान कर नवीन सहकारी समितियों के गठन के लिए प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाए। वर्तमान परिदृश्य और आवश्यकताओं को देखते हुए अधिक से अधिक समितियों में पारंपरिक गतिविधियों के साथ-साथ कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जन औषधि केंद्र, जल कर वसूली केंद्र और एग्री ड्रोन संचालन जैसी गतिविधियां चलाई जाएं। इसके साथ ही को-ऑपरेटिव- पब्लिक- प्राइवेट- पार्टनरशिप (सीपीपीपी) के माध्यम से सहकारी-सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सहकारी समितियों को व्यवसाय के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सहकारिता में नवाचार करते हुए ड्रिप एरीगेशन, ग्रेडिंग-सार्टिंग और पैकेजिंग, जंगल सफारी, गेस्ट हाउस और खाद्य प्र-संस्करण जैसी गतिविधियां को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। बैठक में जनकारी दी गई कि वर्ष 2024-25 में 35 लाख 3 हजार कृषकों कों 21 हजार 232 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरित किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में 1286 करोड़ रुपए अधिक है। प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों क्रमश: खण्डवा, बड़वानी, गुना, राजगढ़, विदिशा, दमोह, छतरपुर और सिंगरौली में आगामी पांच वर्ष 6710 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य है। प्रदेश के 13 आकांक्षी विकास खण्डों में विभिन्न गतिविधियों पर आधारित 26 सहकारी समितियां गठित की गई हैं। जिला बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में आईबीपीएस मुम्बई के माध्यम से अधिकारियों और समिति प्रबंधकों की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत 36 अधिकारियों और 1358 समिति प्रबंधकों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। जिला सहकारी बैंकों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में सहकारिता की पहुंच बढ़ाने और सतत विकास में सहकारिता के योगदान के लिए ग्राम और वार्ड स्तर पर गतिविधियों का संचालन किया जाए। सहकारी सोसायटियों के सुदृढ़ीकरण के लिए नवाचार और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए सहकारिता के सेट-अप में कार्पोरेट संस्कृति को विकसित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "ज्ञान पर ध्यान" के मंत्र को साकार करने और विकसित भारत के लिए भावी पीढ़ी की सहकारिता का आधार तैयार करने के उद्देश्य से गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की मंत्रालय में हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से छूटे किसानों को चिन्हित कर उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्व, किसान कल्याण तथा एवं विकास, पशुपालन एवं डेयरी और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग समन्वित रूप से गतिविधियां संचालित करें। पैक्स के सशक्तिकरण और उन्हें अधिक समर्थ और सक्षम बनाने के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय से कार्य किया जाए। शासकीय योजनाओं के कन्वर्जेंस में पैक्स के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत सरकार की पहल पर वर्ष-2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। "सहकारिताएं एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं" इसकी थीम है, जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सहकारी मॉडल की प्रभावशीलता को दर्शाती है। साथ ही यह वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के प्रयासों में सहकारिता के योगदान पर भी प्रकाश डालती है।

इंदौर : एक दिन पहले केंद्र सरकार ने रसोई गैस के दाम हर टंकी पर 50 रुपये बढ़ा दिए हैं. सरकार के इस फैसले से महिलाओं में रोष व्याप्त है. वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के फैसले को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने गैस के दाम बढ़ाने के विरोध का अनोखा तरीका अख्तियार किया है. इसके तहत सरकार के इस फैसले को मोदी सरकार की सौगात बताकर घर-घर 'सौगात रंगोली' बनाने का निर्णय किया है. पहले रसोई गैस से सब्सिडी हटाई, रेट बढ़ाए कांग्रेस नेताओं का कहना है "पहले से लोग महंगाई से तंग हैं. कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जब वस्तुओं की मूल्यवृद्धि न होती हो. मोदी सरकार लगातार महंगाई की सौगात लोगों को दे रही है. पहले से ही लोग जीएसटी की मार से परेशान हैं. अब गैस की टंकी पर रेट बढ़ा दिए हैं. इस सरकार ने पहले रसोई गैस से सब्सिडी हटाई और अब लगातार रेट बढ़ाए जा रहे हैं. इसलिए जनता की भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस ने लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है. विरोध के तहत कांग्रेस नेता अब घरों के सामने खास तरह की रंगोली बना रहे हैं."

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति शीघ्र होगी। इस बारे में राज्य शासन द्वारा शीघ्र ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के लगभग 4 लाख अधिकारी-कर्मचारी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपने सेवा काल में कई वर्ष से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अनेक अधिकारी-कर्मचारी सेवा निवृत भी हो गए। गत 8 वर्ष से पदोन्नति की रुकावट चली आ रही थी, जो अब समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि पदोन्नति से संबंध में मुख्यमंत्री स्तर से 12 से अधिक बैठकों में विचार-विमर्श किया गया। मंत्रीगण से भी चर्चा की गई और पदोन्नति का रास्ता राज्य शासन द्वारा तलाशा गया है। राज्य शासन ने अनुभव किया की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शीघ्र ही मंत्रि-परिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय होगा। सुखद समाचार सभी अधिकारी-कर्मचारियों को शीघ्र प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकारी- कर्मचारियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समस्त शासकीय सेवकों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

ग्वालियर: भीषण गर्मी के चलते आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। ग्वालियर शहर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां पार्किंग में खड़े एक ट्रक में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आस-पास खड़े अन्य ट्रकों और ट्रांसपोर्ट की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसमें लाखों का नुकसान हो गया। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।स्थानीय लोगों के अनुसार, ट्रक से अचानक धुआं उठता देखा गया और कुछ ही मिनटों में आग ने भीषण रूप ले लिया। गर्मी, तेज हवाओं और ईंधन की वजह से आग तेजी से फैली। जिससे हादसे के नजदीक बनी दुकानों और अन्य वाहनों में भीषण नुकसान हुआ। देखते ही देखते कई ट्रक, ट्रांसपोर्ट की दुकानें और गोदाम जलने लगे। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद पाया काबू आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही ग्वालियर नगर निगम की फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटे लग गए।नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय ने बताया कि आग पर अब पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। लेकिन असल कारण की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी।कमिश्नर ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। इस भयावह हादसे ने एक बार फिर से ट्रांसपोर्ट नगर जैसे घने और ज्वलनशील इलाकों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। स्थानीय व्यापारियों कि माने तो ऐसे क्षेत्रों में अग्निशमन उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत "मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति : 2025" की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया हैं। गौ-शालाओं को प्रति गाय 40 रूपये प्रति दिवस किये जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा गौशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में गौ-शालाओं को 20 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिवस किये जाने का निर्णय लिया गया। "मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना" को "डॉ. अम्बेडकर विकास योजना" किये जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य में पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नवीन अवसर बढ़ाने, उत्पादकता बढाने, किसानों की आय बढने से जीएसडीपी में वृद्धि और राष्ट्र की जीडीपी में योगदान बढाने के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना की निरन्तरता (वर्ष 2024-25 तथा 2025-26) रखते हुए योजना का नाम "डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना" रखे जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति अनुसार सहकारिता के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायें जायेंगे। नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम और बांझ निवारण शिविरों का आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, चारा उत्पादन कार्यक्रम, प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दूधारू गायों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम तथा पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी प्रदाय करने एवं उन्मुखीकरण के लिए प्रचार-प्रसार कार्यक्रम की निरन्तरता पर स्वीकृती दी गयी। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड से एमओयू किए जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से संबद्ध संस्था एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए एमओयू किए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध संस्था एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड (भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी-1) सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज (सीपीएसई) संस्था है। संस्था के द्वारा म.प्र. में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत गुणवत्ता सुधार, एलईपी (कक्षा VI-XII) के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों को संचालित किया जायेगा। इसमें सीखने में वृद्धि कार्यशालाएँ, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, राज्य के बाहर वैज्ञानिक एक्सपोजर विजिट, शिक्षक विकास, सतत व्यावसायिक विकास और परिणाम शिक्षण रणनीतियों में सुधार शामिल हैं। मल्हारगढ़ (शिवना) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना अंतर्गत मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ (शिवना) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 2932 करोड़ 30 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 60 हजार हैक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के 32 ग्राम एवं मंदसौर तहसील के 115 ग्राम लाभान्वित होंगे। विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूँजी ऋण सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूँजी ऋण या नगद साख सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी। लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों (योजनाओं) अन्तर्गत आने परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों (योजनाओं) अन्तर्गत आने परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन वाली परियोजनाओं के परीक्षण और प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया हैं। इसे जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने संशोधित निविदा प्रपत्र प्रारूप का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने संशोधित निविदा प्रपत्र प्रारूप को कार्योत्तर अनुमोदन दिया। साथ ही निविदा प्रपत्र में आवश्यक परिवर्तन करने एवं अन्य निराकरण किये जाने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए गठित राज्य स्तरीय सशक्त समिति को अधिकृत किया गया है।

भोपाल : सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देहरादून (उत्तराखण्ड) में दो दिवसीय "भिक्षावृति, ट्रांसजेंडर व्यक्ति एवं नशा मुक्ति" चिंतन शिविर में शामिल हुए। चिंतन शिविर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। शिविर में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के राज्यमंत्री द्वय रामदास अठावले और बीएल वर्मा तथा प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर सहित देश के अन्य प्रदेशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मंत्री कुशवाह ने चिंतन शिविर में मध्यप्रदेश में नशामुक्ति अभियान, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिक्षावृति उन्मूलन के क्षेत्र में किये गये प्रयासों के संबंध में बताया। मंत्री कुशवाह ने कहा कि देश को भिक्षामुक्त बनाने के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट, शहरी स्थानीय निकाय एवं विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वित कार्यवाही कर भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों का पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे है इसी कड़ी में प्रदेश के 7 धार्मिक, पर्यटन एवं ऐतिहासिक शहर-भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, खण्डवा (ओंकारेश्वर), रतलाम एवं छतरपुर (खजुराहो) में "स्माईल भिक्षावृति योजना" प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर के लिये उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021, बनाये जाकर 17 जून 2022 से प्रदेश में प्रभावशील है। प्रदेश में भारत सरकार के ट्रांसजेण्डर पोर्टल से 844 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के परिचय पत्र, प्रमाण पत्र जारी किये गये है इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री स्वैच्छा अनुदान, पेंशन योजना, संबल योजना एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभांवित किया जा रहा है। मंत्री कुशवाह ने बताया कि नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश में नशामुक्त अभियान में 50 हजार से अधिक सामुदायिक जनजागृति कार्यक्रम (कम्युनिटी अवयरनेस प्रोग्राम), 31 से अधिक ग्रामों में एवं 20 हजार से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को नशामुक्त भारत अभियान से जोड़ा गया है। देश में सर्वाधिक 11 हजार 500 से अधिक वॉलिटींयर्स पंजीकृत किये गये है तथा 4 लाख 20 हजार जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की गई है।  

रीवा: मनगवां विधानसभा में जल्द ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गौधाम बनने वाला है. गौधाम का क्षेत्रफल तकरीबन 1303 एकड़ का होगा. जिसकी लागत तकरीबन 71 करोड़ रुपए से भी अधिक है. वर्तमान में इस गौधाम में 30 हजार गौवंशो की देखरेख और भरण पोषण की व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा गौधाम के विस्तार होने के बाद यहां 50 हजार से भी ज्यादा गौवंशों को आश्रय मिल जाएगा. गौधाम में 100 से अधिक गौ सेवकों को रोजगार तो मिलेगा ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी. बेसहारा गौवंशों को मिलेगा सहारा मध्य प्रदेश में बेसहारा गौवंश आम आदमी के साथ ही सड़क में चलने वाले बड़े और छोटे वाहनों के आलावा किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है. सड़कों में घूम रहे गौवंश अक्सर सड़क हादसे का शिकार होकर घायल हो जाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है. इसके अलावा सड़क पर घूम रहे बेसहारा गौवंशो से टकराकर अक्सर वाहन भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. जिसमें सवार यात्रियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है. प्रदेश की सड़कों पर हैं 10 लाख से अधिक गौवंश गौवंश की सड़क पर होने की समस्या से निजात पाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में गौशाला खोलने की योजना तैयार की है. कई गौशाला भी बनाई गई हैं. जहां पर लाखों गौवंशो को रखा भी जा रहा है. यहांं पर उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी बनाई गई. लेकिन प्रदेश मे बेसहारा गौवंशो की संख्या 10 लाख से भी अधिक है. जिसके चलते प्रदेश सरकार ने गौशालाओं के बाद गौधाम बनाने का निर्णय लिया गया. ये गौधाम गौशालाओं से काफी विशाल होंगे. जिसमें अधिक संख्या में बेसहारा गौवंशो को रखकर उनकी देखभाल की जाएगी. रीवा में होगा प्रदेश का सबसे बड़ा गौधाम मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा गौधाम ग्वालियर लाल टिपारा गौधाम है लेकिन अब रीवा के मनगवां विधानसभा में स्थित हिनौती ग्राम पंचायत में जिस गौधाम का निर्माण हो रहा है वह प्रदेश का सबसे बड़ा गौधाम होगा. इस गौधाम की लागत तकरीबन 71 करोड़ रुपए से अधिक होगी. जबकी इसका क्षेत्रफल 1303 एकड़ का होगा. वर्तमान में यहां पर 30 हजार से ज्यादा गौवंशो को रखा गया है. जिनके भरण पोषण के साथ ही देखरेख की जा रही है. जल्द ही यहां पर गौवंशो की संख्या बढ़ाकर 50 हजार से अधिक कर दी जाएगी. वर्तमान में हैं 30 हजार गौवंश प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से मनगवां विधानसभा के हिंनौती ग्राम पंचायत में गौधाम बनाए जाने की सौगात मिली. जिसके बाद बीते कुछ माह पूर्व ही उप मुख्यमंत्री के द्वारा हिंनौती मे भूमि पूजन किया गया था. वर्तमान में इस गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है. अभी इस गौधाम में 30 हजार से अधिक गौवंशो को रखा गया गया है, जिनकी देख रेख की जा रही है. जल्द ही गौधाम विस्तार करते हुए अधिक क्षमता वाला गौधाम बनाया जाएगा, जहां पर 50 हजार से भी अधिक गौवंशो को रखा जाएगा. 'एशिया का सबसे बड़ा गौधाम बनाने का होगा प्रयास' मनगवां विधायक नरेन्द्र प्रजापति ने बताया कि "हिंनौती ग्राम पंचायत में गौधाम का निर्माण कार्य चल रहा है. उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के दिशा निर्देशन मे गौधाम बनाया जा रहा है. वर्तमान में 30 हजार गौवंश वहां पर रखे गए हैं. गौधाम में जल्द ही एक रेस्ट हाउस का भी निर्माण होगा. यहां से एक प्रतिनिधि मंडल राजस्थान के पथमेड़ा गया था और वहां के गौधाम को देखकर उसी के आधार पर मनगवां में गौधाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है. प्रयास किया जाएगा की यह गौधाम एशिया का सबसे बड़ा गौधाम बने."  

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब एक नई व्यवस्था के तहत पुलिस थाने के अलावा अब प्रदेश में सक्रिय जांच एजेंसियों को भी अब उनकी कार्रवाई को लेकर गिरफ्तार किए गए लोगों की जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर को देनी होगी. अभी तक ये एजेंसियां गिरफ्तार किए गए लोगों की जानकारी नहीं देती हैं. लेकिन उनको भी यह जानकारी पुलिस मुख्यालय को देना होगा. इस संबंध में राजपत्र प्रकाशित होने के बाद यह जानकारी देना अनिवार्य होगा. गिरफ्तार लोगों के बारे में पुलिस मुख्यालय को बताना होगा अनिवार्य मध्य प्रदेश में पुलिस की तरह अब जांच एजेंसियों को भी पुलिस मुख्यालय (PHQ) को गिरफ्तार किए गए लोगो की जानकारी देना अनिवार्य होगा. यह बताना पड़ेगा कि पुलिस थाने की तरह जांच एजेंसी ने किसे गिरफ्तार किया है. उन्हें इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय में बताना होगा. इस आशय का आदेश मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित हो गया है. मोहन यादव के लिए एक्सपर्ट ड्राइवरों की तलाश, पुलिस मुख्यालय ने तय किया क्राइटेरिया नए नियम के तहत मध्य प्रदेश में पुलिस थानों की तरह जांच एजेंसियों को भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जानकारी देनी होगी. पुलिस थाने की तरह जांच एजेंसी भी मुख्यालय में बताएंगी कि किसे गिरफ्तार किया है. लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, नारकोटिक्स विंग, अपराध अनुसंधान विभाग, एसटीएफ और साइबर अपराध जांच एजेंसियों पर यह नया नियम लागू होगा. अब तक 6 जांच एजेंसियां नहीं देती थीं गिरफ्तार व्यक्तियों की जानकारी इसके अलावा नारकोटिक्स, सीआईडी और साइबर सेल को भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जानकारी देनी होगी. अभी 6 जांच एजेंसियां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जानकारी नहीं देती थीं. नए कानून के तहत उन्हें भी पुलिस की तरह जानकारी देनी होगी. गिरफ्तार किए गए संबंधित व्यक्ति के बारे में पुलिस मुख्यालय में ब्यौरा देना होगा.  

रायसेन: देशभर में इस समय गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है. खासकर उत्तर भारत में अधिक गर्मी मापी जा रही है. बढ़ती गर्मी का असर कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है. दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश में भी चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी का असर दिखने लगा है. पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है. पर्यटन क्षेत्रों में भारी गिरावट दरअसल, रायसेन जिले में स्थित विश्व पर्यटन स्थल भीमबेटका पर प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक आते थे. यहां मौजूद पाषाण काल की गुफाएं और रॉक पेंटिंग दुनियाभर में मशहूर है. जो देश और विदेशों के पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. लेकिन, भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है. भोजपुर मंदिर में भी भक्तों की कमी राजा भोज द्वारा बनवाए गए विशाल शिव मंदिर भीमबेटका के नजदीक है. यहां भक्त सिर पर तौलिया डालकर महादेव का दर्शन करने पहुंच रहे हैं. गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए अधिकांश लोग शाम के समय महादेव का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं. दोपहर में महादेव का मंदिर खाली नजर आता है. बुंदेली कलाकारों ने खजुराहो में बांधा समा, नौरता नृत्य देख गदगद हुए विदेशी पर्यटक रातापानी अधीक्षक सुनील भारद्वाज ने कहा, "रातापानी टाइगर रिजर्व में आने वाले भीमबेटका पर्यटन स्थल पर बैठने की व्यवस्था की जा रही है. वन विभाग का अमला जगह-जगह पानी की व्यवस्था करने की कोशिश में जुटा हुआ है. वहीं, पर्यटकों को बेहतर सुविधा मुहैया करने के लिए बेहतर इंतजाम की कवायद भी शुरू हो गई है."