भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में भारत माता के जयकारों के बीच कहा कि विकसित भारत का संकल्प और मजबूत हो रहा है। देशभर में विकास का महायज्ञ चल रहा है, हमारी सड़कें और रेलवे नेटवर्क विकसित हों, इसके लिए 11 सालों में अभूतपूर्व काम हुआ है। विकास कार्यों पर देश पहले से 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। भारत में विकास कार्यों को देखकर दुनिया हैरान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम से देश के 103 अमृत स्टेशनों के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हो कर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के नर्मदापुरम, कटनी, ओरछा, सिवनी, शाजापुर और श्रीधाम अमृत स्टेशनों का उद्घाटन हुआ। सभी स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इन स्टेशनों में भारतीय संस्कृति, विरासत और यात्री सुविधाओं का समावेश किया गया है। बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, रेलमंत्री अश्विनी वैषव, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल उपस्थित थे। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन समारोह में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री डॉ. राकेश सिंह, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा तथा स्थानीय विधायक उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के तहत भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित 103 अमृत स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को आधुनिक कर रहा है। वंदेभारत, अमृत ट्रेन और नमो ट्रेनें भारत की नई गति को दर्शाती है। देश के 70 रुटों पर वंदेभारत ट्रेन चल रही हैं। 34 हजार किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। ब्रॉडगैज ट्रैकों पर मानव रहित क्रॉसिंग अब इतिहास बन चुका है। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। हम 1300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं। इन्हें अमृत भारत स्टेशन नाम दिया गया है, इनमें से 103 स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। इन स्टेशनों पर विकास भी और विरासत भी का नजारा दिखाई देता है। ओरछा स्टेशन पर भगवान श्रीराम की छवि दिखाई देगी। इसी प्रकार सभी स्टेशनों पर हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन होंगे। ये स्टेशन राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देंगे और युवाओं को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। साथ ही देश के चिनाब नदी पर बना रेलवे ब्रिज, मुंबई में अटल सेतु, दक्षिण में पंबन ब्रिज देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यात्री रेलवे स्टेशनों के मालिक हैं। ध्यान रखें कि यहां नुकसान और गंदगी न हो। सरकार हजारों करोड़ रुपए लगा रही है, ये पैसा मजदूर, स्थानीय व्यापारियों को मिल रहा है। रेलवे स्टेशनों के उन्नयन से किसानों को माल ढुलाई में सहूलियत मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों से युवाओं को भी फायदा मिलता है। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के साथ नदियों को जोड़ा जा रहा है। पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से कई जिलों के किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान की धरा सिखाती है कि देश से बड़ा कुछ नहीं है। पहलगाम आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। इसके बाद हर देशवासी ने संकल्प लिया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी, सेनाओं ने ऐसा चक्र रचा कि पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है, तो नतीजा क्या होता है। शौर्य के सम्मान में देशभर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है, ये प्रतिशोध का खेल नहीं, यह न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है, यह सिर्फ आक्रोश नहीं, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है, ये भारत का नया स्वरूप है। अब पाकिस्तान से कोई व्यापार नहीं होगा, सिर्फ पीओके पर बात होगी। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। पाई-पाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नए भारत के निर्माण में सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को दुनिया का अग्रणी देश बनाने का संकल्प लिया हैं, बदलते दौर में उनके नेतृत्व में भारत तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच की बदौलत भारतीय रेल को नया स्वरूप मिला है। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। देशभर में नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही हैं। आजादी के बाद नैरोगेज से ब्रॉड गैज तक आने में रेलवे को 100 साल लग गए। लेकिन पिछले 11 साल में देशभर में हजारों किलोमीटर लंबे ट्रैक को 3 और 4 लेन रेलवे लाइन बनाया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने बीईएमएल को रेल कोच निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई है, अब मध्यप्रदेश में आधुनिक रेल कोच भी बनाए जाएंगे। मध्यप्रदेश के 6 अमृत स्टेशनों सहित कुल 103 स्टेशनों का लोकार्पण एक ऐतिहासिक क्षण है। यह रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के कर-कमलों से इन स्टेशनों का उद्घाटन अत्यंत गौरव का विषय है। अमृत स्टेशन देश के 'विकास का प्रवेश द्वार' सिद्ध होंगे। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और विकसित भारत की परिकल्पना का एक और जीवंत प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भविष्य में नर्मदापुरम, बुधनी, इटारसी, सोहागपुर एक महानगर का आकार लेंगे। राज्य सरकार ने नर्मदापुरम जिले में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई, यहां सोलर उपकरण निर्माण की यूनिट स्थापित होंगी। राज्य सरकार उद्योग स्थापित करने के साथ विरासत के संरक्षण और पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। पचमढ़ी को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नर्मदापुरम में औद्योगिक गतिविधियों के साथ-साथ पर्यटन भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई रकबा बढ़ाने के लिए तीन अलग-अलग नदी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नरसिंहपुर में 26, 27 और 28 मई को कृषि मेला आयोजित किया जा रहा है। यहां किसानों को नवीन कृषि तकनीक और एग्री बेस्ड इंडस्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस क्रम में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में 31 मई को अहिल्या माता की 300वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में महिला सशक्तिकरण का विशाल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में रेलवे के विकास में अभूतपूर्व कार्य हुए। छोटे और मझोले स्टेशनों को विकसित करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई। वर्ष 2027 तक 500 स्टेशनों का नव निर्माण पूर्ण होगा और यहां विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नर्मदापुरम में रेलवे स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम को लोक निर्माण मंत्री डॉ. राकेश सिंह, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने भी संबोधित किया।

भोपाल : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने ‘विश्व मधुमक्खी दिवस-2025’ के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस वर्ष का आयोजन थीम – "प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खी, सबके जीवन की पोषक" पर आधारित था, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण "श्वेत क्रांति से स्वीट क्रांति" के अभियान को सशक्त करता है। इसमें महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से आए मधुमक्खी पालक लाभार्थी, प्रशिक्षु, वैज्ञानिकों, सफल मधुमक्खी पालकों, विद्यार्थियों और विशेषज्ञों की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में केवीआईसी की उपलब्धियों को साझा किया गया। यह आयोजन न केवल एक तकनीकी मंच रहा, बल्कि ग्रामीण भारत के नवाचार, प्रेरणा और स्वावलंबन की सजीव मिसाल बना। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुरूप राशि की उपस्थिति में किया। केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने मधुमक्खी दिवस पर आयोजित समारोह में कहा कि "मधुमक्खियां हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। ये न केवल शहद देती हैं, बल्कि परागण के जरिए हमारी खेती को समृद्ध करती हैं और पर्यावरण का संरक्षण करती हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया ‘हनी मिशन’ आज गांवों की आजीविका का बड़ा आधार बन चुका है। "उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ‘स्वीट क्रांति’ का आह्वान किया, तब उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, जिसमें शहद उत्पादन न केवल आर्थिक समृद्धि का, बल्कि स्वास्थ्य समृद्धि का भी स्रोत बना। उनके नेतृत्व में केवीआईसी ने इस दिशा में जो कार्य किया है, वह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।" केवीआईसी अध्यक्ष ने ‘हनी मिशन’ की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केवीआईसी द्वारा अब तक देशभर में 2,29,409 मधुमक्खी बक्से और मधु कॉलोनियां वितरित की गई हैं। इससे लगभग 20,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है। मधुमक्खी पालकों को इससे लगभग 325 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में हनी मिशन से जुड़े मधुमक्खी पालकों ने करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य का शहद विदेश में भी निर्यात किया है। केवीआईसी की सीईओ सुरूप राशि ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "हनी मिशन केवल एक योजना नहीं, बल्कि यह एक समग्र आजीविका मॉडल है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों युवाओं, महिलाओं और किसानों को इस मिशन से रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केवीआईसी द्वारा संचालित हनी प्रोसेसिंग प्लांट्स, प्रशिक्षण केंद्र और मार्केटिंग नेटवर्क ने मधुमक्खी पालन को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया है।" कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने बताया कि मधुमक्खियां केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लगभग 75 प्रतिशत खाद्य फसलों का परागण मधुमक्खियों से होता है। मधुमक्खियां यदि न रहें, तो 30 प्रतिशत खाद्य फसलें और 90 प्रतिशत जंगली पौधों की प्रजातियां संकट में आ सकती हैं। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश सहित देश के सभी हिस्सों से लाभार्थियों ने डिजिटल रूप से अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक, कविता, और निबंध ने कार्यक्रम में जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में केवीआईसी के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

भोपाल : प्रदेश में जन सामान्य को पानी के महत्व को समझाने के लिये अनेक स्लोगन तैयार किये गये हैं। इन स्लोगन के पोस्टर और दीवार लेखन से समाज के सभी वर्गों में जन जागरूकता फैलाने के व्यापक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। इसी का प्रभाव है कि प्रदेश में जल संरचनाओं की साफ-सफाई में जनता की भागीदारी दिनोदिन बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत धुलकोट में फार्म पौंड निर्माण बुरहानपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान जल संरक्षण के सिद्धांत को अपनाने पर जोर देता है। इस अभियान में बुरहानपुर अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अभियान में ग्राम पंचायत धुलकोट में फार्म पौंड निर्माण कार्य जारी है। इस कार्य में ग्रामीणजन स्वयं आगे आकर सहभागिता कर रहे है। पौंड निर्माण कार्य से वर्षा का जल संचित किया जा सकेगा और आस-पास के भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। जिले में जल संग्रहण संरचनाओं का जीर्णोद्धार, जल स्त्रोतों और जल वितरण प्रणालियों की साफ-सफाई इत्यादि कार्य प्राथमिकता के साथ किये जा रहे हैं। बाग बगीचों को चिन्हांकित कर किया जा रहा हरित विकास उमरिया जिले में जिला शहरी एवं विकास अभिकरण ने जन भागीदारी से नगरीय निकायों में शहरी क्षेत्रों और टाउनशिप के उजड़े बाग बगीचों को चिन्हांकित कर हरित विकास किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद उमरिया में अमृत 2.0 के अंतर्गत लालपुर पानी टंकी के पास 45 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पार्क के निर्माण का कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वार्ड नंबर 14 में कन्या स्कूल के सामने 10 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पार्क निर्माण का कार्य 25 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इसी तरह वार्ड नंबर 12 सत्संग भवन के पास 50 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पार्क का निर्माण का कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इसी तरह नगर पालिका परिषद पाली में अमृत 2.0 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 में सांई मंदिर के सामने 33.20 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पार्क निर्माण का कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। नगर परिषद चंदिया के अंतर्गत अमृत 2.0 के तहत भरोसा तालाब के पास 21 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पार्क निर्माण का कार्य 25 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। नगर परिषद मानपुर अंतर्गत वार्ड क्रमांक एक पंचायत भवन सेमरा में पौधरोपण किया गया है। नगर परिषद नौरोजाबाद में अमृत 2.0 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 में बागीचे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उमरिया की नदी ग्राम पंचायत गौरय्या में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान नागरिकों ने नदी तथा उसके आस पास पड़े कचरे को एकत्र किया और जन जागरूकता का संदेश दिया।  पानी आप बचाओ, पानी आपको बचाएगा शहडोल जिले में जल संरचनाओं के कार्य में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी ली जा रही है। अभियान में नागरिकों को बताया जा रहा है कि पानी आप बचाओ, पानी आपको बचाएगा। सरकार और समाज दोनों को मिलकर जल के महत्व को समझना होगा। इसी से हम सबका भविष्य सुरक्षित होगा। जल चौपाल में बताया गया कि जल जीवन का अभिन्न अंग है, और इसके बिना न तो कृषि संभव है, न ही उद्योग, और न ही हमारी दैनिक आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम सिंघली में जल की एक-एक बूंद सहेजने के लिए चौपड़ा का निर्माण किया गया। चौपड़ा के निर्माण हो जाने से स्थानीय लोगों को जल की समस्या से निजात मिली, वहीं वर्षा जल का संचयन भी होगा। भीषण गर्मी में भी चौपडा पानी से लबालब भरा हुआ है। जल है जीवन की धारा, कल का यही सहारा शहडोल जिले में "जल है जीवन की धारा, कल का यही सहारा", प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “जल गंगा सवंर्धन अभियान” 30 मार्च से 30 जून तक चलाये जाने का निर्णय लिया है। जिले में जहां एक ओर नये तालाब बनाये जा रहे, वहीं दूसरी ओर पुराने तालाबों, बावड़ियों और कुँओं का जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जा रहा है। जनपद पंचायत गोहपारू के ग्राम पंचायत बरमनिया, देवरी बुढार जनपद पंचायत के रूपौला सहित अन्य ग्राम पंचायतों में नवीन खेत तालाब के कार्य किये गए। नागौद के खजलइयां तालाब की हुई सफाई सतना जिले में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस. के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नगर परिषद नागौद द्वारा वार्ड क्रमांक-3 स्थित खजलइयां तालाब में जल सहयोग से सामूहिक स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें नगर परिषद नागौद की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शासकीय अमला और नागरिक शामिल हुए। जल गंगा संवर्धन अभियान की निगरानी के लिए 6 दल तैनात रीवा जिले में संभाग के सभी जिलों में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सभी जिलों में नदियों के उद्गम स्थल की साफ-सफाई, जल स्रोतों की सफाई, जल संरक्षण संरचनाओं में सुधार तथा नई जल संरचनाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। रीवा कमिश्नर बीएस जामोद ने जल संरक्षण कार्यों की निगरानी के लिए संभागीय अधिकारियों के 6 दल तैनात किए हैं। सभी दल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलों का भ्रमण करके जल संरक्षण कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। रैली के माध्यम से दिया गया जल संरक्षण का संदेश कटनी जिले में कलेक्‍टर दिलीप कुमार यादव के मार्गदर्शन में विकासखंड कटनी में छात्र-छात्राओं और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से चौपाल एवं रैली के माध्यम से जल संरक्षण एवं प्राकृतिक स्रोतों की गहरीकरण और साफ-सफाई जन भागीदारी से करने का संदेश दिया गया। ग्राम वासियों ने स्थानीय तालाब के घाट में कचरा और गंदगी की श्रमदान से साफ-सफाई में सहभागिता की और मानव श्रृंखला बनाकर तालाब से निकले कचरे को दूर फेंक दिया। तहसील विजयराघवगढ़ सेक्टर क्रमांक एक उबरा में ग्रामीण संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जागरूकता रैली द्वारा ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश देते हुए हैंडपंपों से पानी के अपव्यय को रोकने की प्रेरणा दी गई। ग्रामों में किए जा रहे जल संरक्षण के कार्य डिण्डोरी जिले में जल स्त्रोतो के जल संरक्षण एवं पुर्नजीवन के लिये विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। विकासखण्ड बजाग जिला डिंडौरी के नवांकुर संस्था- वसुंधरा ग्राम विकास समिति भानपुर  द्वारा विक्रमपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत तालाब के आसपास स्वच्छता कार्य किया गया। ग्राम पंचायतों में जल चौपाल लगाकर ग्रामीणों को पानी के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। किसानों को खेत-तालाब योजना के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। घाट पर गंदगी और पॉलीथिन के उपयोग पर की गई चालानी कार्यवाही मंडला जिले में जल संवर्धन अभियान में नागरिकों को जल स्रोतों की साफ-सफाई के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। स्थानीय दुकानदारों को पॉलीथिन का विक्रय न करने की सलाह दी जा रही है। नगर पालिका परिषद मंडला ने माहिष्मती घाट एवं सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग एवं विक्रय करने के साथ ही खुले में मांस मछली विक्रय करने पर चालानी कार्यवाही की। नैनपुर जनपद पंचायत के ग्राम खापा सालीवाड़ा में बनाये जा रहे खेत तालाब का सीईओ जनपद पंचायत विनोद मरावी ने निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को तालाब के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में भी जानकारी दी। छात्रों ने किया बोरी बंधान छिन्दवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू के विद्यार्थियों ने जल संरक्षण के लिए अनूठी पहल की। जिले के विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम आलीवाड़ा के दौड़ीदिया के पास स्थित नाले में श्रमदान कर बोरी बंधान का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण के महत्व को समझाना और जन सामान्य को जागरूक करना था। नवांकुर समितियों के सहयोग से बोरी बंधान, दीवार लेखन, शपथ ग्रहण, जल स्रोतों की साफ-सफ़ाई, संगोष्ठी, मानव श्रृंखला, रैली, रंगोली व निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम किये जा रहे है। गोमुख नदी में किया श्रमदान खरगोन जिले में भगवानपुरा में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गोमुख नदी की साफ-सफाई की गईं। इस अवसर पर जनपद सीईओ पवन शाह ने कहा कि ग्राम स्तर पर समाज की सहभागिता के साथ-साथ जल संरक्षण व जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। संपूर्ण अभियान को इस तरह से नियोजित किया जा रहा है कि जिससे यह समाज और सरकार की सहभागिता से जल संरक्षण व संवर्धन का जन आंदोलन बन सके।

भोपाल : कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल ने उज्जैन स्थित शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) में सीमेंस कंपनी के सीएसआर फंड से निर्मित अत्याधुनिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। मंत्री टेटवाल ने कहा कि उनका विद्यार्थी जीवन आईटीआई से जुड़ा रहा है और यही उनकी पहचान का आधार भी रहा है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में आकर गौरव का अनुभव हो रहा है। सभी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आईटीआई न केवल शिक्षा का माध्यम है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत रास्ता भी है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में तकनीकी संस्थान, प्रशिक्षण में गुणवत्ता को केंद्र में रखा गया है मंत्री टेटवाल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा को उन्नत बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्रों में अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त प्रयोगशालाएं तैयार की जा रही हैं जिससे विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान के साथ स्वरोजगार और प्लेसमेंट के लिए तैयार हो सकें। उज्जैन में तैयार यह लैब उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क, उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण से जुड़ते युवा मंत्री टेटवाल ने कहा कि भोपाल में विकसित ग्लोबल स्किल पार्क जैसे संस्थान युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0, मेक्ट्रोनिक्स, एआर/वीआर और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में दक्ष बना रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के अवसर मिल रहे हैं, साथ ही स्वरोजगार की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं। हर क्षेत्र में बेटियां आगे, पहचान और प्रतिनिधित्व दोनों में दिख रही सफलता मंत्री टेटवाल ने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। विभिन्न स्तरों पर उन्हें बेहतर प्रतिनिधित्व मिल रहा है और वे न केवल प्रदेश बल्कि देशभर में अपनी उपलब्धियों हासिल कर रही है। आईटीआई संस्थानों में भी बेटियों की भागीदारी उल्लेखनीय है, जिससे तकनीकी शिक्षा का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ा है। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन, जॉइंट डायरेक्टर सुनील कुमार ललावत, आईएमसी चेयरमैन राजेश गर्ग सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक और प्रशिक्षु उपस्थित रहे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में देश के वीर सैनिकों के सम्मान में आयोजित "तिरंगा यात्रा" में शामिल हुए। अपार जोश और उल्लास के साथ तिरंगा यात्रा स्थानीय शासकीय कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय से प्रारंभ हुई और नर्मदापुरम मार्ग से होकर कृषि उपज मंडी प्रांगण में सम्पन्न हुई। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव तिरंगे फूलों से सजाए गए विशेष रथ में सवार थे। उन्होंने इस दौरान हाथ हिलाकर नागरिकों का अभिवादन किया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा शहर राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत हो गया और आसमान "भारत माता की जय" और "वंदे-मातरम्" के उद्घोष से गुंजायमान हुआ। यात्रा में लोक निर्माण मंत्री एवं नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, क्षेत्रीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। हाथों में राष्ट्रध्वज तिरंगा लिए सभी समुदायों और सभी आयु वर्ग के नागरिक बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में भरपूर उत्साह के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान "तिरंगा यात्रा" में शामिल नागरिकों पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक संगठनो द्वारा आतिशबाजी की गई और तिरंगा यात्रा में शामिल नागरिकों पर पुष्प वर्षा भी की गई।

भोपाल : उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि समाज के हर वर्ग को खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग को सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। कटनी साउथ रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प हुआ है उससे यह अत्याधुनिक सुविधायुक्त स्वरूप में नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हम विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कौशल संवर्धन की दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे है। उन्होंने कहा कि कटनी में खुलने वाले पीपीपी मोड के मेडिकल कॉलेज के प्रति सर्वाधिक कंपनियों एवं संस्थानों ने दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि कटनी का जिला चिकित्सालय शासकीय स्वरूप में यथावत कार्य करता रहेगा। यहां मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा और दवाईयां पूर्ववत मिलती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम से कटनी साउथ रेलवे स्टेशन सहित देश के 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। कटनी साउथ अमृत रेलवे स्टेशन में उपमुख्यमंत्री शुक्ल, सांसद खजुराहो वी.डी. शर्मा, यात्री सुविधाओं से युक्त, अत्याधुनिक और नये स्वरूप में बने अत्यंत सुंदर और भव्य रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के साक्षी बने। सांसद वी.डी. शर्मा ने कहा कि कटनी साउथ रेलवे स्टेशन की भव्यता का स्वरूप वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव की परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि कटनी में ही एशिया का पहला ग्रेड सेपरेटर बना है। सांसद शर्मा ने कहा कि इन सभी बड़ी योजनाओं के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने कटनी को भी सौगात दी है। सांसद शर्मा ने कहा कि कटनी रेलवे को सर्वाधिक रेवन्यू देने में शामिल है। कटनी के विकास में रेलवे का अह्म योगदान है। विधायक विजयराघवगढ़ संजय पाठक, विधायक मुड़वारा संदीप जायसवाल, विधायक बड़वारा धीरेन्द्र बहादुर सिंह, महापौर श्रीमती प्रीति सूरी ने भी संबोधित किया। डीआरएम कमल तलरेजा, एरिया मैनेजर रेलवे रोहित सिंह, सीनियर डीसीएम मधुर वर्मा एवं पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती अलका जैन सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कटनी साउथ रेलवे स्टेशन कटनी साउथ रेलवे स्टेशन, जिसे अब आधुनिक सुविधाओं और सांस्कृतिक पहचान के साथ नया स्वरूप प्रदान किया गया है, 12.88 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्वतंत्रता, शौर्य और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। पुनर्विकास कार्यों में स्टेशन भवन का नवनिर्माण, भव्य प्रवेश द्वार, विकसित प्रतीक्षालय, पर्याप्त टिकटिंग काउंटर, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय एवं रैम्प, दोनों ओर के हाई लेवल प्लेटफॉर्म पर कवर शेड्स शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्गीकरण किया गया है और आधुनिक एलईडी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। कटनी साउथ स्टेशन अब सिर्फ एक रेलवे हब नहीं बल्कि आधुनिक भारत की झलक प्रस्तुत करता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस विकास से स्थानीय यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र गतिविधियों और सांस्कृतिक समृद्धि को भी गति मिलेगी।

भोपाल : मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली को समावेशी और रोगी-केंद्रित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें हीमोफिलिया, सिकल सेल और अन्य गैर-संचारी रोगों को समान प्राथमिकता मिल रही है। एनएचएम द्वारा जिला और प्राथमिक स्तर पर रक्तस्राव विकारों के लिए विशेष सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में हम एक हीमोफिलिया रजिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। इसे अधिक गतिशील और पोर्टेबल बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे रोगियों को किसी भी जिले में निर्बाध उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि क्लॉटिंग फैक्टर थेरेपी उपचार की आधारशिला है, लेकिन एमिसिज़ुमैब जैसी नॉन-फैक्टर थेरेपी अब संभावनाओं के नए द्वार खोल रही हैं, जिन्हें हमें राज्य की सेवा प्रणाली में सम्मिलित करने के तरीके तलाशने होंगे। इसके लिए रोगियों और स्वास्थ्यकर्मियों दोनों में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। एनएचएम भोपाल, हीमोफिलिया सोसाइटी, मध्यप्रदेश चैप्टर (भोपाल), गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश में हीमोफिलिया से पीड़ित मरीजों के लिए समान, सुलभ और प्रभावी उपचार ढांचे की दिशा में ठोस नीति तैयार करने के उद्देश्य से एक दिवसीय सहमति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हीमोफिलिया के उपचार और प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं। प्रमुख राष्ट्रीय हेमेटोलॉजिस्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता, रोगी प्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। डॉ. आर.के. निगम, एल.एन. मेडिकल कॉलेज, भोपाल, ने बताया कि प्रदेश में करीब 1,000 पंजीकृत हीमोफिलिया रोगी हैं, जबकि वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो सकती है। उन्होंने बेहतर निदान और राज्यव्यापी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर जोर दिया। डॉ. रूबी खान, डिप्टी डायरेक्टर, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश ने कहा कि हीमोफिलिया का सही समय पर निदान, नियमित रिप्लेसमेंट थेरेपी और मजबूत रेफरल प्रणाली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हर अनुपचारित रक्तस्राव न केवल रोगी के जीवन की गुणवत्ता पर असर डालता है, बल्कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरी को भी दर्शाता है। डॉ. नरेश गुप्ता, प्रबंध निदेशक, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, ने कहा कि नियमित रिप्लेसमेंट थेरेपी जोड़ों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य है। उन्होंने एमिसिज़ुमैब जैसी उन्नत नॉन-फैक्टर थेरेपी को दुर्गम क्षेत्रों और विशेष मामलों में प्रभावी समाधान बताया। पैनल चर्चाका संचालन वरिष्ठ हेमेटोलॉजिस्ट डॉ. तुलिका सेठ ने किया। उन्होंने कहा कि हर अनुपचारित रक्तस्राव रोगी के जीवन से औसतन 16 दिन छीन लेता है। यह आवश्यक है कि हम साक्ष्य-आधारित राज्य-समर्थित दिशानिर्देशों को अपनाएं और प्रोफिलैक्सिस को व्यापक रूप से लागू करें। डॉ. वरुण कौल, सहायक प्रोफेसर, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ने बताया कि एमिसिज़ुमैब जैसी नॉन-फैक्टर थेरेपी के माध्यम से हीमोफिलिया “ए” प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो रहा है, जिससे रक्तस्राव की घटनाओं में भारी कमी देखी जा रही है। प्रोफिलैक्सिस को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ढांचे में एकीकृत करने और राज्य में इसकी समान उपलब्धता सुनिश्चित करने का विशेषज्ञों ने सुझाव दिया। विशेषज्ञों ने कहा कि यदि संरचित तरीके से प्रोफिलैक्सिस और नॉन-फैक्टर थेरेपी का विस्तार किया जाए तो हीमोफिलिया रोगियों को एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन प्रदान किया जा सकता है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को स्टेट हैंगर, भोपाल पर मध्यप्रदेश के प्रवास पर आईं उत्तरप्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल पटेल का पुष्पगुच्छ और उत्तरीय भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ.यादव को अपनी लिखी दो पुस्तकें " चुनौतियां मुझे पसंद हैं" और "हमारा राजभवन" की प्रति भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पटेल को महाकाल मंदिर का चित्र भेंट किया।

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विरासत और विकास के प्रतीक देश के पुनर्विकसित 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का राजस्थान के बीकानेर में उद्घाटन किया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल राजभवन से बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने 26 हजार करोड़ रूपये के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता, राज्यपाल के अपर सचिव उमा शंकर भार्गव, जनजाति प्रकोष्ठ राजभवन की सदस्य सचिव जमुना भिड़े सहित राजभवन के अधिकारी गण उपस्थित थे।     

भोपाल ।  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 मई से अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र में ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। यह पदयात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह पदयात्रा निरंतर चलेगी और प्रारंभ में विदिशा संसदीय क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में यात्रा निकलेगी। तत्पश्चात, देश के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी श्री शिवराज सिंह पदयात्रा निकालेंगे। चौहान सप्ताह में 2 दिन 20 से 25 किमी की यात्रा तय करेंगे। यात्रा के दौरान गांवों में विभिन्न वर्गों से संवाद कर योजनाओं की जानकारी देंगे, लाभ सुनिश्चित कराएंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण के निर्देश देंगे। पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लाभार्थियों से संवाद करेंगे और योजनाओं के प्रभाव का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से वे ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार, रोजगार सृजन तथा सामाजिक कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को धरातल पर उतारेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और समग्र विकास की ओर अग्रसर है। मेरी पदयात्रा का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और हर गाँव, हर किसान, हर महिला सशक्त बने। इसके लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पदयात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, महिला सशक्तिकरण की योजनाएँ, ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, डिजिटल इंडिया, और स्वरोजगार से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी आमजन तक पहुँचाई जाएगी। शिवराज सिंह चौहान लाभार्थियों से मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसमें स्थानीय भागीदारी भी रहेगी। साथ ही, कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के अधिकारियों के अलावा पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, किसान संगठन, महिला मंडल आदि को भी यात्रा में शामिल कर सबकी सहभागिता की जाएगी और योजनाओं के प्रभाव को व्यापक बनाया जाएगा। विदिशा के बाद अन्य संसदीय क्षेत्रों में भी इसी तरह की पदयात्राएँ आयोजित की जाएंगी, जिससे संपूर्ण क्षेत्र में विकास सुनिश्चित हो सके। इस यात्रा से आत्मनिर्भर भारत मिशन को बल मिलेगा। कृषि, ग्रामीण उद्योग, महिला उद्यमिता, और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी विशेष रहेगा। गरीबीमुक्त गाँव की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र की योजनाओं के माध्यम से आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए भी यात्रा अहम सिद्ध होगी। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और युवाओं के लिए अवसर: स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना यात्रा का उद्देश्य है।

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने कलेक्टरों की कार्यक्षमता को आंकने के लिए एक नई और सख्त रेटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस सिस्टम को प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अब रेटिंग होगी 400+ डायनामिक पैरामीटर पर आधारित नए सिस्टम के तहत कलेक्टरों का मूल्यांकन 400 से अधिक ठोस और डायनामिक पैरामीटर के आधार पर किया जाएगा। इसमें योजनाओं की प्रभावशीलता, नागरिक संतुष्टि, प्रशासनिक दक्षता और शासन की प्राथमिकताओं जैसे बिंदु शामिल होंगे। कॉल सेंटर फीडबैक होगा खत्म अब तक रेटिंग कॉल सेंटर फीडबैक पर आधारित होती थी, लेकिन कई अच्छे कलेक्टरों की रेटिंग इसमें कम आ रही थी। इसलिए अब यह सिस्टम हटाया जा रहा है और मूल्यांकन पूरी तरह डायनामिक डेटा पर आधारित होगा। सीएम की चेतावनी और रणनीति मुख्यमंत्री ने मई में सभी 55 जिलों के कलेक्टरों की बैठक में स्पष्ट किया था कि उनके पास सभी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। हालांकि, इस बार यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। अब सरकार जिलों की ग्रेडिंग करा रही है और हर महीने नई रेटिंग दी जाएगी। प्राथमिकताओं का विशेष ध्यान नई व्यवस्था में गेहूं खरीदी, स्कूल-कॉलेज में प्रवेश, बाढ़-राहत, त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था, और उद्योगों को भूमि आवंटन जैसे मौसमी व प्रशासनिक कार्य भी रेटिंग का हिस्सा होंगे। नया रेटिंग सिस्टम कलेक्टरों के प्रदर्शन का अधिक सटीक, पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन करेगा। इससे न सिर्फ जवाबदेही बढ़ेगी बल्कि योजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रभावशाली तरीके से होगा।

भोपाल: नौकरशाहों के बीच काम के मूल्यांकन को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया। इसमें भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों की 2024 में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एसीआर) भरने का अधिकार आईएएस अधिकारियों को जारी किया गया था। कोर्ट ने कहा कि एपीसीसीएफ के पद तक उनके वरिष्ठ द्वारा एसीआर भरी जानी चाहिए। पीसीसीएफ के संबंध में रिपोर्टिंग अथॉरिटी वह व्यक्ति होगा, जिसे वह रिपोर्ट करता है या जो उससे वरिष्ठ है। जरूरत पड़ने पर वह जिला प्रशासन द्वारा वित्तपोषित कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में अपने प्रदर्शन की अलग शीट पर अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकता है। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी भी इस पर विचार करेंगे।  खुलकर उठाया था मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मौखिक टिप्पणी भी की थी कि आईएएस अधिकारी आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर श्रेष्ठता जताना चाहते हैं। राज्य के आदेश को आईएफएस एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।  मध्य प्रदेश सरकार ने किया आदेश का उल्लंघन पीठ ने दोहराया कि उसके आदेश को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सही ढंग से समझा था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायालय के पिछले आदेशों का उल्लंघन करते हुए आदेश जारी किया। हालांकि, अवमानना ​​कार्यवाही पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस निर्णय तक पहुंचने में एमिकस क्यूरी अधिवक्ता के परमेश्वर और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के प्रयासों की सराहना की।

भोपाल: मध्यप्रदेश में मई के महीने में मौसम का मिजाज असामान्य बना हुआ है। कहीं तेज गर्मी, कहीं बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। बुधवार को छतरपुर और मुरैना में आंधी-तूफान से पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली बाधित रही। मुरैना में उड़ती टिन शीट से एक महिला घायल हो गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी तेज आंधी, बारिश और लू का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर-चंबल में लू और भोपाल-इंदौर सहित 35 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। तेज गर्मी का असर:  खजुराहो में तापमान 46°C, टीकमगढ़, गुना, शिवपुरी और सतना में भी पारा 44°C से ऊपर रहा। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन में दिनभर गर्मी के बाद शाम को हल्की बारिश से राहत मिली। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, देवास, धार और रतलाम में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। 13 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि प्रदेश के 13 से ज्यादा जिलों में बुधवार को आंधी और बारिश हुई। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हुई।होशंगाबाद रोड पर मंडीदीप और औबेदुल्लागंज के बीच तेज हवाओं के कारण 10 से ज्यादा बिजली के खंभे झुक गए। असर:  मौसम की इस उलटफेर ने जनजीवन, कृषि और बिजली आपूर्ति पर सीधा असर डाला है।

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि राज्य में केवल उन्हीं क्षेत्रों को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है। हालांकि, केवल आबादी का आंकड़ा पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे क्षेत्रों का विस्तार एक से अधिक जिलों में होना चाहिए, और उसमें कम से कम दो या अधिक नगरपालिकाएं, पंचायतें अथवा अन्य प्रशासनिक निकाय शामिल होने चाहिए। इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कम से कम 15 वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसे मेट्रोपॉलिटन योजना समिति (MPC) द्वारा बनाया जाएगा। प्रमुख जिम्मेदारियाँ और भूमिका मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MRDA), नगर विकास प्राधिकरण की सीमाओं के बाहर आने वाले क्षेत्रों की योजना और विकास का कार्य देखेगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एक से अधिक विकास प्राधिकरणों की सीमाओं में आते हैं, उन्हें भी MRDA के माध्यम से लागू किया जाएगा। MPC में नगरपालिकाओं व पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ MRDA के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। संचालन संरचना MPC में अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष होंगे, जिनकी नियुक्ति निगम-मंडल की तर्ज पर राज्य सरकार करेगी। दो-तिहाई सदस्य क्षेत्र की नगरपालिकाओं और पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से चुने जाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, विभिन्न संस्थानों व संगठनों के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय सांसद और विधायक, नगर निगमों के महापौर तथा अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य भी समिति का हिस्सा होंगे। MRDA की उच्च स्तरीय संरचना मुख्यमंत्री MRDA के अध्यक्ष होंगे, जबकि नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और राजस्व मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव (ACS)/प्रमुख सचिव (PS), संभागीय आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश के संचालक और मेट्रोपॉलिटन योजना समिति के प्रतिनिधि भी सदस्य रहेंगे।मेट्रोपॉलिटन आयुक्त को सदस्य-संयोजक नियुक्त किया जाएगा। विशेषज्ञों की भूमिका को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा नामित चार विशेषज्ञों को भी समिति में स्थान मिलेगा। अन्य विशेष आमंत्रित सदस्यों में नगर निगम आयुक्त, रेलवे जोन के जीएम, नागरिक उड्डयन और दूरसंचार मंत्रालय के अधिकारी, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी, और अन्य स्थानीय निकायों के नामित सदस्य शामिल होंगे। बाहरी क्षेत्रीय विकास की योजना MPC द्वारा बनाई गई योजना का प्रारूप तैयार करने में MRDA सहयोग करेगा।विकास प्राधिकरणों की सीमा से बाहर के क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए MRDA जिम्मेदार होगा, विशेषकर ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एक से अधिक प्राधिकरणों की सीमा में आते हैं। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की कार्यकारिणी समिति का नेतृत्व मेट्रोपॉलिटन आयुक्त करेंगे, जिनके साथ नगर निगम आयुक्त, औद्योगिक विकास प्रतिनिधि, हाउसिंग बोर्ड, मेट्रो कॉर्पोरेशन, परिवहन विभाग, जिलों के कलेक्टर और अन्य तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इनमें एमपी के 6 स्टेशन- नर्मदापुरम, श्रीधाम, कटनी साउथ, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। कार्यक्रम में एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव नर्मदापुरम से जुड़े। उन्होंने कहा कि ये बदलते दौर का बदलता भारत है। भोपाल के भेल में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के कोच बनाए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने 1904 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, आज हम इस अवधारणा को साकार होता देख रहे हैं। मोदी जी की डबल इंजन सरकार के साथ मध्यप्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश एकजुट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री ने भारत की ताकत दिखा दी है। ये मोदी जी की कूटनीति का ही नतीजा है कि पाकिस्तान को तीन देशों के अलावा कहीं समर्थन नहीं मिला। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का मकसद देश में दंगे भड़काना था लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश एकजुट रहा। ये लोकतंत्र की जीत है। मोदी में विश्वास की जीत है। एमपी के 6 स्टेशन पर 86 करोड़ रुपए हुए खर्च एमपी के 6 स्टेशन पर 86 करोड़ रुपए की लागत से हाईमास्ट लाइटिंग, मॉडर्न वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, टॉयलेट और दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं। हर स्टेशन पर मध्यप्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के 6 स्टेशनों की खासियत नर्मदापुरम 1- लागतः संस्कृति और 'नर्मदा थीम' पर आधारित है जिसकी लागत लागत - 26 करोड़ रुपए खासियतः यात्रियों के लिए 3100 वर्गमीटर क्षेत्र में सौंदर्गीकृत सर्कुलेटिंग एरिया, 1000 वर्गमीटर में आधुनिक एलईडी लाइटिंग की सुविधा, मां नर्मदा की पुण्यभूमि पर आधुनिकता और आस्था का संगम भी प्रस्तुत करेगा। सुविधाएं: भोपाल मंडल का पहला सबसे चौड़ा 12 मीटर का फुट ओवर ब्रिज, स्टेशन पर भव्य प्रवेश द्वार, नवनिर्मित प्रतीक्षालय, मॉर्डन टिकट काउंटर, दिव्यांगजन अनुकूल रैंप और शौचालय की व्यवस्था 2- श्रीधाम रेलवे स्टेशन लागतः      24 करोड़ रुपए खासियतः शंकराचार्य स्वरूपानंद की तस्वीरें लगाई गई हैं। वास्तुकला में मध्यप्रदेश की लोककला झलकती है। जो इसे केवल यात्रा का स्थान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अनुभव का केंद्र बनाती है। सुविधाएं: एयर कंडीशनर वेटिंग हॉल, एलईडी डिस्प्ले बोर्ड, स्वच्छ शौचालय, दिव्यांगों के लिए रैंप, पार्किंग और ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। 3- सिवनी रेलवे स्टेशन लागतः जंगल बुक पर आधारित 14.46 करोड़ रुपए खासियत: पेंच टाइगर रिजर्व और 'जंगल बुक पर आधारित चित्रकारी, स्थानीय कला और भित्ति चित्र, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' के तहत स्थानीय उत्पादों का प्रोत्साहन । सुविधाएं: भव्य प्रवेश द्वार, सर्कुलेशन क्षेत्र का विस्तार, नई पार्किंग, लिफ्ट और एस्केलेटर, एयर कंडीशनर वेटिंग हॉल, भुवनेश्वर मॉडल पर आधारित शौचालय, हरित परिदृश्य और बगीचे, सीसीटीवी। 4- कटनी साउथ रेलवे स्टेशन लागतः 12.88 करोड़  खासियत: सर्कुलेटिंग एरिया में पार्क निर्माण व महाराणा प्रताप की प्रतिमा का निर्माण। प्लेटफॉर्म में शेल्टर व डिस्प्ले बोर्ड। सुविधाएं: स्टेशन भवन का निर्माण व भव्य प्रवेश द्वार, वीआईपी वेटिंग हॉल, पर्याप्त टिकट काउंटर, दिव्यांगों के लिए शौचालय व रैम्प, हाई लेवल प्लेटफॉर्म कवर शेड, सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्याकरण। 5- शाजापुर रेलवे स्टेशन लागतः 13 करोड़ रुपए खासियत: 140 वर्ग मीटर में फैला 'आर्ट एंड कल्चर जोन' यात्रियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह शाजापुर की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। सुविधाएं: नया फुट ओवर ब्रिज, छायादार क्षेत्र, सर्कुलेटिंग एरिया, नया प्रवेश द्वार, टिकट काउंटर, आधुनिक वेटिंग हॉल, एलईडी, दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं, VIP वेटिंग हॉल, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल और पार्किंग। 6- ओरछा रेलवे स्टेशन लागतः 6.5 करोड़ रुपए,रामराजा की थीम पर डिजाइन खासियत: रामराजा मंदिर की थीम पर स्टेशन को डिजाइन किया गया है। रामराजा सरकार और हनुमानजी की मूर्ति भी स्थापित की गई हैं। सुविधाएं: सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार किया गया है। बाउंड्री वॉल पर रामायण के दृश्य बनाए। अलग पार्किंग। टिकट के लिए काउंटर के अलावा एटीवीएम। तीन मीटर चौड़ा एफओबी बनाया है। पे एंड यूज टॉयलेट बनाए।