Trains cancelled in June: जून महीने में अगर ट्रेन से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है. अगले महीने 1 जून से 8 जून के बीच बिलासपुर रूट से कटनी की ओर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी. वहीं, कुछ ट्रेनों के रूट परिवर्तित किए जाएंगे. बिलासपुर मंडल के पीआरओ अंबिकेश साहू ने बताया, "रेलवे प्रशासन के अधोसंरचना विकास कार्य के लिए झलावारा स्टेशन पर, नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा. जिसके चलते कई गाड़ियों का आवागमन प्रभावित होगा." 1 से 8 जून के बीच रद्द होने वाली गाड़ियां 01 से 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18236, बिलासपुर - भोपाल एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 03 से 09 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18235, भोपाल - बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 02 से 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 11265, जबलपुर – अम्बिकापुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 03 से 08 जून 2025 को गाड़ी संख्या 11266, अम्बिकापुर – जबलपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 02, 04 और 06 जून 2025 को गाड़ी संख्या 11751, रीवा – चिरमिरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 03, 05 और 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 11752, चिरमिरी - रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 02 और 05 जून 2025 को गाड़ी संख्या 12535, लखनऊ – रायपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 03 और 06 जून 2025 को गाड़ी संख्या 125356, रायपुर - लखनऊ एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 03 और 06 जून 2025 को गाड़ी संख्या 22867, दुर्ग – निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 04 और 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 22868, निज़ामुद्दीन – दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 01 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18213, दुर्ग - अजमेर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 02 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18214 अजमेर –दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 05 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18205 दुर्ग – नवतनवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18206 नवतनवा – दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 03, 05 एवं 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 51755 चिरमिरी – अनुपपुर पैसेंजर रद्द रहेगी. 03, 05 एवं 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 51756 अनुपपुर - चिरमिरी पैसेंजर रद्द रहेगी. 02 एवं 07 जून 2025 को गाड़ी संख्या 61601 कटनी - चिरमिरी पैसेंजर रद्द रहेगी. 03 एवं 08 जून 2025 को गाड़ी संख्या 61602 चिरमिरी - कटनी पैसेंजर रद्द रहेगी.  

Corona Returns 2025 : मध्य प्रदेश में कोरोना की वापसी की वजह से फिर चिंता के बादल मंडराने लगे हैं. हाल ही में इंदौर में दो कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है. इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मास्क लगाने और भीड़ से बचने की सलाह दी है. बता दें कि एमपी के इंदौर जिले में कोरोना के दो नए केस सामने आए हैं. इसमें से एक पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री केरल बताई जा रही है, जबकि दूसरा अहमदाबाद का रहवासी बताया जा रहा है. ट्रैवल व कॉन्टेक्ट हिस्ट्री खंगाल रहा प्रशासन इंदौर जिला प्रशासन द्वारा दोनों की मरीजों की ट्रैवल व कॉन्टेक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है. इसमें से एक मरीज के केरल जाने की पुष्टि हुई है. वहीं दूसरे की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है. इंदौर जिला अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है और एक मरीज स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है. अकेले महाराष्ट्र में ही 100 कोरोना पॉजिटिव होने का दावा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट जेएन वन फैला है, जिसकी वजह से कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और अब मध्य प्रदेश में भी कोरोना की वापसी हो गई है. दावा किया जा रहा है कि अकेले महाराष्ट्र में ही कोविड के 100 केस सामने आ गए है और गुजरात में 15 नए मरीज मिले हैं. हालांकि, ईटीवी भारत इन दावों और मीडिया रिपोर्ट्स की सत्यता की पुष्टि नहीं करता. इंदौर के दोनों पेशेंट्स को खांसी बुखार बता दें कि इंदौर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए दोनों मरीजों ने प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्टिंग कराई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मामले की जानकारी लगते ही जिला चिकित्सालय ने अलर्ट जारी कर दिया है. दोनों मरीजों को खांसी और बुखार की शिकायत थी. इंदौर स्वास्थ्य विभगा ने एहतियातन दोनों मरीजों के संक्रमण की पुष्टि के लिए सरकारी लैब में दोबारा जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भोपाल भेज दिए हैं. पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की एंट्री छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कोरोना का नया मामला सामने आया है. यहां लक्ष्मीनगर के एक रहवासी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. मरीज को आइसोलेशन में रखा गया है और उसकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है. स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट शनिवार को इंदौर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉक्टर बीएस सैत्या ने कहा, '' दो लोगों को कोविड-19 होने की पुष्टि हुई है. इसमें से एक इंदौर का रहने वाला है जो अपने होमटाउन केरला से लौटा था, वहीं दूसरा युवक गुजरात के अहमदाबाद का है.'' स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को ज्यादा भीड़ वाली जगहों से बचने और मास्क लगाने की सलाह दी है. एक कोविड पॉजिटिव की हो चुकी मौत इंदौर में इससे पहले भी एक कोरोना पॉजिटिव मिलने की पुष्टि हुई थी. इस मरीज की पिछले दिनों मौत हो गई थी पर स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मरीज की मौत गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से हुई थी.  

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की विवादास्पद टिप्पणियों की जांच विशेष जांच दल (SIT) ने शुरू कर दी है. आदिवासी मामलों के मंत्री शाह ने बीते 12 मई को एक गांव में भाषण के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर काफी बवाल मच था. बताया जा रहा है कि 3 सदस्यीय SIT ने इंदौर जिले के महू के पास रायकुंडा गांव में लोगों से मिलना शुरू कर दिया, जहां शाह ने कर्नल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. SIT के प्रमुख सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा हैं, वहीं विशेष सशस्त्र बल के पुलिस उपमहानिरीक्षक कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी की पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह भी टीम में शामिल हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय SIT का गठन किया जाए. जिसके बाद टीम बनाई गई थी. SIT के एक सदस्य के मुताबिक बीते गुरूवार को जांच शुरू की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने SIT को 28 मई तक अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान वहीं मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मानपुर पुलिस ने 14 मई को शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की विवादस्पद टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया था. इंदौर के एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिकी पहले ही SIT को सौंप दी गई है. हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि मंत्री शाह से कब पूछताछ की जाएगी. उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं और कुछ दिन इंदौर में ही रहेंगे. मंत्री के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य), 196 (1) (बी) (विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कृत्य, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती है या होने की संभावना है) और 197 (1) (सी) (किसी समुदाय के सदस्य के बारे में बोलना, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मंत्री के बयान पर SC ने जताई नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि मंत्री की टिप्पणियों ने देश को शर्मसार किया है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने शाह के माफीनामे को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायालय ने उनकी टिप्पणियों और उसके बाद की माफी के वीडियो देखे हैं और आश्चर्य जताया कि क्या वह मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे या यह कानूनी कार्यवाही से बचने का प्रयास था. दरअसल अपने भाषण के दैरान मंत्री विज शाह ने कर्नल कुरैशी को आतिकंयों की बहन बताया था. उनकी इस टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया था. कांग्रेस समेथ तमाम विपक्षी दलों ने मंत्री के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी. हालांकि मंत्री ने अपने बयान पर खेद जताते हुए माफी भी मांग ली थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें राहत नहीं मिली.

इटारसी। मध्य प्रदेश के इटारसी में एक पॉलीटेक्निक छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। हमलावर ने छात्र के शरीर को चाकू से इतनी बार गोदा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस को शक है कि हत्या की वजह प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। छात्र की पहचान सुमित सराठकर के रूप में हुई है। मूलतः बैतूल जिले के मुल्ताई का रहने वाला था। सुमित इटारसी के बंगलिया इलाके में किराए का मकान लेकर रहता था। वह इटारसी के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेकंड सेमेस्टर का छात्र था। शरीर पर चाकू के 20 वार पुलिस के मुताबिक, सुमित के शरीर पर चाकू के 20 से ज्यादा वार किए गए थे। हत्या के बाद उसका शव सनखेड़ा रोड पर शुक्रवार सुबह नहर किनारे स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास ही फेंक दिया गया था। उसके खून से सने शव को देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी।टीआई गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले का जल्द पर्दाफाश किया जाएगा।

शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में करोड़ों के गांजा मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सवा तीन करोड़ के गांजे मामले में उदासीनता बरतने वाला टीआई (थाना प्रभारी) को सस्पेंड कर दिया गया है। शहडोल जिले के जयसिंहनगर थाने में पदस्थ टीआई एसपी चतुर्वेदी को एसपी रामजी श्रीवास्तव ने निलंबित कर दिया है।  

भोपाल ।  भोपाल मंडल रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा मानवीय संवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए एक अत्यंत सराहनीय कार्य "ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते" के अंतर्गत संपन्न किया गया। इस अभियान के तहत भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक-01 पर ड्यूटी पर तैनात सहायक उपनिरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने नियमित गश्त के दौरान मानवीय दृष्टिकोण से एक संवेदनशील कार्य को अंजाम दिया प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन संख्या 07076 गोरखपुर-हैदराबाद एक्सप्रेस के जनरल कोच की जांच के दौरान दो मूकबधिर नाबालिग बालक भयभीत एवं असहाय अवस्था में दरवाजे के पास बैठे पाए गए। स्थानीय यात्रियों से पूछताछ करने पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात दोनों बच्चों को सुरक्षा एवं सांत्वना प्रदान करते हुए आरपीएफ पोस्ट, भोपाल लाया गया। आरपीएफ पोस्ट में दोनों बच्चों ने इशारों के माध्यम से फोन करने की इच्छा जताई, जिस पर तत्परता दिखाते हुए उनके परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। बातचीत के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि दोनों बालक – प्रवीण कुमार, उम्र 14 वर्ष तथा सावन कुमार, उम्र 17 वर्ष – झारखंड राज्य के देवघर जिले के निवासी हैं और दिनांक 16.05.2025 से लापता थे। इस संदर्भ में स्थानीय थाना कुंडा एवं थाना जसडीह में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। परिजनों को सूचित किया गया कि उनके बच्चे भोपाल स्टेशन पर सुरक्षित पाए गए हैं और उन्हें समुचित देखभाल प्रदान की जा रही है। बालकों को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक जांच के उपरांत उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के अध्यक्ष श्री धनीराम सिंह पवार एवं अन्य सदस्यों द्वारा विचारोपरांत किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अंतर्गत दोनों बालकों को अस्थाई संरक्षा हेतु एसओएस बालग्राम (स्पेशल) संस्था को सौंपा गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि यह कार्य न केवल रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता एवं तत्परता का प्रतीक है, बल्कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों तथा समाज के विशेष रूप से सक्षम वर्ग के प्रति निभाई जा रही सामाजिक जिम्मेदारी का भी उदाहरण है। भोपाल मंडल द्वारा भविष्य में भी "ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते" जैसे मानवीय प्रयासों को निरंतर जारी रखा जाएगा।

भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल के जंबूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक महिलाओं के भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री करीब एक घंटे तक मौजूद रहेंगे और महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को साझा करेंगे। साथ ही देवी अहिल्याबाई को समर्पित डाक टिकट और स्मारक सिक्के का विमोचन भी कर सकते हैं। महिलाओं के हाथों में जिम्मेदारी: आयोजन की हर व्यवस्था महिलाएं संभालेंगी सम्मेलन की विशेष बात यह है कि मंच संचालन से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, अतिथि सत्कार और भीड़ नियंत्रण तक सभी जिम्मेदारियां महिला अधिकारियों और स्वयंसेवकों को सौंपी गई हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आयोजन की कमान संभालेंगी, जिससे यह ‘महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा’ सम्मेलन बन गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध भोपाल पुलिस और एसपीजी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष प्लान तैयार किया है। कार्यक्रम स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन और किसी भी तरह की उड़ने वाली वस्तु पर प्रतिबंध रहेगा। बाहरी इलाकों से आने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है, साथ ही शहर के होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा के नेतृत्व में तैयारियों की निगरानी की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान लगभग 3000 सुरक्षाकर्मी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी, तैनात किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण पर रहेगा फोकस कार्यक्रम में राज्य सरकार की विभिन्न महिला सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी 21 से 31 मई तक 'विकास और विरासत' जनजागरण अभियान भी चलाएगी, जिसमें देवी अहिल्याबाई होल्कर के विचारों और उनके जीवन मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। प्रमुख आकर्षण बिंदु: 2 लाख से अधिक महिलाओं की सहभागिता प्रधानमंत्री का एक घंटे का संबोधन डाक टिकट और स्मारक सिक्के का विमोचन राज्य की महिला सशक्तिकरण योजनाओं की प्रस्तुति महिला अधिकारियों की अगुवाई में संपूर्ण आयोजन ‘विकास-विरासत’ जनजागरण अभियान की शुरुआत नोट: सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, विशेषकर ड्रोन और हॉट एयर बलून जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

छिंदवाड़ा: राज्य सरकार द्वारा राशन हितग्राहियों पर लागू की गई ईकेवाईसी योजना के चलते जिले से करीब 1.20 लाख लोगों के नाम हटेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग अब तक 90 प्रतिशत हितग्राहियों का ईकेवाईसी करवाने में सफल रहा है। शेष 10 प्रतिशत में वे लोग शामिल हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या वे शहर व गांव से पलायन कर चुके हैं। फिर भी उन्हें 31 मई तक एक और मौका दिया गया है। पिछले दो माह से नगर निगम, पंचायत व खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन हितग्राहियों का ईकेवाईसी किया जा रहा था। छिंदवाड़ा जिले के 13.45 लाख राशन हितग्राहियों में से अब तक 12.25 लाख हितग्राहियों का ईकेवाईसी हो चुका है। शेष 1.20 लाख आबादी का ईकेवाईसी लंबित है। इनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वे नौकरी की तलाश में पलायन कर चुके हैं, कुछ अपना घर छोड़कर चले गए हैं। इन लोगों के नाम अब राशन पोर्टल से स्वतः हट जाएंगे। कुछ परिवार इनके नाम से राशन ले रहे थे, उन्हें इससे वंचित होना पड़ेगा।  अपात्र लोगों के कारण सरकार ने आठ माह से पात्रता पर्चियां जारी करना बंद कर दिया है। छिंदवाड़ा-पांढुर्ना जिले में इस समय 15 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। जब तक सर्वे में अपात्र लोगों के नाम नहीं हटेंगे, तब तक पात्र हितग्राहियों के नाम नहीं जोड़े जाएंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने मप्र में राशन कोटा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ईकेवाईसी कराने की तिथि तीन बार बढ़ाई गई: राज्य सरकार ने राशन दुकानों से अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए ईकेवाईसी योजना लागू की थी। पहले इसकी अवधि 30 अप्रैल तय की गई थी। इसके बाद इसे 15 मई तक बढ़ाया गया था। अब यह तिथि फिर बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। राशन दुकानों से 18 हजार अपात्र लोगों के नाम हटाए गए: इस बीच नगर निगम और पंचायतों ने अब तक 18473 अपात्र लोगों के नाम हटाए हैं। और भी हटाने की प्रक्रिया जारी है। छिंदवाड़ा जिले की राशन दुकानों में पहले प्राथमिक श्रेणी के करीब 13.62 लाख लोगों को रियायती दर पर अनाज मिल रहा था। इन्हें प्रति सदस्य तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल वितरित किया जा रहा था। नाम हटने से अपात्र लोगों की संख्या कम हो गई है। 16 तारीख तक राशन वितरण में थी दिक्कत: इस महीने मई की 16 तारीख तक राशन वितरण में दिक्कत थी। इस वजह से राशन दुकानें नहीं खुल पाई थीं। इसकी वजह ईकेवाईसी थी। फिलहाल 91 फीसदी राशन दुकानों में रियायती दर पर अनाज वितरण शुरू हो गया है। अब अगले महीने से सरकार स्मार्ट राशन वितरण शुरू करने जा रही है। जिसमें राशन दुकानों की पीएसओ मशीन में जिस व्यक्ति का नाम होगा, उसे ही रियायती दर पर अनाज दिया जाएगा। इनका कहना है... जिले की राशन दुकानों के 90 फीसदी हितग्राहियों की ईकेवाईसी हो चुकी है। करीब 1.20 लाख लोग अभी भी ईकेवाईसी नहीं करा पाए हैं। इन्हें 31 मई तक का एक और मौका दिया गया है। इसी प्रकार, अब तक 18473 अपात्र नाम हटाये जा चुके हैं।

ग्वालियर।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार रात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। शादी में पहुंचकर उन्होंने वर-वधु को आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह दो दिवसीय नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए रात में ही ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बता दें कि दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव भावुक नजर आए। उनका कहना था कि वर्तमान दौर में कन्यादान के माध्यम से बेटी और पिता के लिए आज का दिन बहुत ही अलग प्रकार का होता है। बेटी जब घर से विदा होती है तो उसकी सभी यादें, जो वह अपने घर में गुजारती है, उन्हें याद कर एक पिता के दिल पर क्या बीतती है, इसका मुझे अहसास है। मेरी स्वयं की भी एक बेटी है, इसलिए मैं इस भावना को समझ सकता हूं। हमारे 16 संस्कारों में से एक पाणिग्रहण संस्कार होता है। बेटी का कन्यादान करके हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। मेरा आशीर्वाद है कि बेटी अपने नए घर में सुख, वैभव और दांपत्य जीवन में आनंदपूर्वक रहे। शादी समारोह के शामिल होने के बाद सीएम यादव नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात ग्वालियर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो गए थे। दो दिन की इस बैठक में उनके साथ मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर सीएम यादव ने कहा कि हम नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इसमें सभी मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों से चर्चा होगी। 25 मई को प्रधानमंत्री मोदी हमारी बैठक लेंगे।    

भोपाल : मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) के अंतर्गत नगरों में गतिविधियां निरंतर जारी हैं। मिशन के तहत सभी गतिविधियां एक अक्टूबर 2026 तक संचालित होंगी। इसके लिये लक्ष्य भी तय कर लिये गये हैं। इन गतिविधियों में प्रमुख रूप से उपयोगी जल के प्रबंधन के साथ स्वच्छता व्यवहारों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करते हुए उन्हें व्यवहारिक बनाना है। आगामी वर्षों में प्रदेश के शहरों को कचरा मुक्त बनाना, खुले में शौच से मुक्ति, मानदंडों ओडीएफ+, ओडीएफ++, वॉटर+ को स्थायी बनाये रखना, इसी के साथ स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिये नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी कार्यवाही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सुनिश्चित की जा रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत प्रदेश में स्त्रोत पृथक्कीकरण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सहित कचरे के सभी भागों का पूर्ण प्रसंस्करण, प्लास्टिक अपशिष्‍ट और सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से कम करना और संपूर्ण लीगेसी वेस्ट को उपचारित करते हुए सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि सीवर्स, सेप्टिक टैंक की सफाई में मानव श्रम को सीधे रूप से रोका जाये और मशीनों के माध्यम से सफाई की व्यवस्था की जाये। शहरी क्षेत्रों में उपयोगी जल को जल संरचनाओं में जाने से पूर्व उपचार और पुर्न-उपयोग के लिये सीवेज ट्रीटमेंट इकाई, नालों में इंटरसेप्शन व डायवर्जन आदि सुविधाओं का विकास करना प्रमुख है। वित्तीय प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) में मध्यप्रदेश में संचालित योजनाओं के लिये करीब 4 हजार 914 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें करीब 2200 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र सरकार की ओर से और 1800 करोड़ रूपये राशि राज्य सरकार के अंशदान के रूप में होगी। धार्मिक एवं पर्यटन स्थल पर सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन स्थानों पर आवाजाही ज्यादा होती है। इनमें धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल के आस-पास सुलभ काम्प्लेक्स की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिये नगरीय निकायों को कहा गया है।

भोपाल : किसानों को फसलों की सिंचाई व पीने के लिए पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना से विदिशा जिले में खेत-तालाब, अमृत सरोवर और कूप रिचार्ज पिट का निर्माण किया जा रहा है। खेत-तालाब व अमृत सरोवर बनने से खेतों को फसलों की आवश्यकता के समय पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा। इससे किसान आर्थिक समृद्धि की नई कहानी लिखे सकेंगे। कुओं को रिचार्ज करने के लिए कूप रिचार्ज पिट कुओं का जल स्तर बना कर रखेंगे। परिणाम स्वरूप गर्मियों में भी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहेगा। विदिशा जिले में 1,819 खेत-तालाब, 21 अमृत सरोवर और 1,709 रिचार्ज पिट्स का निर्माण जल गंगा संवर्धन अभियान में विदिशा जिले की सभी 7 जनपद (बसौदा, ग्यारसपुर, कुरवाई, लटेरी, नटेरन, सिरोंज और विदिशा) में 21 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 14 अमृत सरोवरों का काम पूर्ण होने को है, शेष 7 पर काम प्रगतिरत है। सभी 7 जनपदों में 1 हजार 731 खेत-तालाब बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में लक्ष्य से अधिक 1 हजार 819 खेत-तालाबों का निर्माण हो रहा है। जिले में 1 हजार 400 कुओं को बारिश के पानी से रिचार्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य से अधिक 1 हजार 709 कुओं के रिचार्ज पिट बनाए जाने का काम चल रहा है। खेत-तालाब निर्माण में किसान खुद आगे आकर बन रहे सहभागी जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बुरहानपुर जिले में भी किसान अपने खेतों में खेत-तालाब बनाने में स्वयं आगे बढ़कर सहभागिता कर रहे है। खेत-तालाब से वर्षा जल संचित हो सकेगा और आस-पास के भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी और किसानों को फसल उत्पादन में लाभ मिलेगा। हेक्साकॉप्टर ड्रोन से सीड बॉल्स छिड़काव जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने हेक्साकॉप्टर ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स छिड़काव किया। हेक्साकॉप्टर ड्रोन से इमली और सीताफल के बीजों का छिड़काव किया गया। इसके लिए आजीविका मिशन की दीदियों ने ड्रोन के छिद्रों के अनुरूप विशेष रूप से सीड बॉल्स बनाए हैं। मंत्री भूरिया के बाद उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने हाथीपावा पहाड़ी पर सीड बॉल्स का छिडकाव किया। जोहिला नदी में श्रमदान से स्वच्छता अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था ने उमरिया जिले के गोरैया ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्रामीणों ने श्रमदान कर जोहिला नदी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। श्रमदानियों ने नदी तथा उसके आसपास जमा कचरे को साफ कर जल स्रोतो के आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा से वर्चुअल माध्यम से राज्यभर के स्वास्थ्य अमले को तंबाकू नियंत्रण की शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने अपने संदेश में कहा कि तंबाकू का सेवन मुंह के कैंसर सहित अनेक जानलेवा बीमारियों का मुख्य कारण है। तंबाकू नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में पूरे राज्य में जनजागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें आज की पीढ़ी को नशे की प्रवृत्तियों से बचाकर स्वस्थ और समर्थ राष्ट्र की नींव रखनी है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे तंबाकू और नशे के अन्य रूपों के दुष्प्रभावों के प्रति समुदाय को जागरूक करें, ताकि यह सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बने। उन्होंने कहा कि यह केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और समृद्धि का सवाल है। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य अमले को यह शपथ भी दिलाई कि वे न केवल स्वयं तंबाकू और नशे से दूर रहेंगे, बल्कि समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लहार में नया औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मछण्ड और असवार क्षेत्र को नगर परिषद बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान और कृषि हित में अनेक निर्णय लिए गए हैं। किसान को फसलों का उचित दाम मिले और फसल बर्बाद न हो, इसके लिए प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को भिंड जिले के लहार में महिला स्व-सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भिंड के युवाओं का पराक्रम सराहनीय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने शौर्य की गाथा लिखी है। भिंड के घर-घर से निकले जवान मां भारती की रक्षा में सीमाओं पर तैनात हैं। चंबल की धरती के सपूत लंबे समय से बॉर्डर पर दुश्मन का खात्मा करते आ रहे हैं। लहार का गौरवशाली अतीत महाभारत काल से भी जुड़ता है। ऐसा माना जाता है कि लहार में ही पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए लाक्षागृह बनवाया गया था। भिंड वो धरती है, जहां कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। वो दिन लद गए जब चंबल क्षेत्र में दस्युओं का डर दिखाकर लोगों पर अत्याचार होते थे। अब भिंड की जनता ने परिवर्तन का रास्ता चुना है। मध्यप्रदेश सरकार चंबल क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है। यहां जनता का प्रेम और आत्मीयता से मन भाव-विभोर है। आलमपुर कॉलेज का नामकरण लोकमाता देवी अहिल्याबाई के नाम पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई का 300वां जयंती वर्ष चल रहा है। भिंड जिले के आलमपुर का कॉलेज अब लोकमाता देवी अहिल्याबाई के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भिंड में विकास को गति प्रदान करते हुए 117 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 33 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 17 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का सिंचित क्षेत्र वर्तमान में 55 लाख हेक्टेयर है, इसे निकट भविष्य में 100 लाख हेक्टेयर तक लेकर जाएंगे। सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए नदी जोड़ो परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। राजस्थान के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना को 40 साल बाद मंजूरी मिली है। लगभग 70 हजार करोड़ की लागत से इस परियोजना का कार्य जारी है। इसी प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करते हुए केंद्र सरकार की सहायता से केन-बेतवा लिंक परियोजना की नींव रखी गई है। बुंदेलखंड के कई जिले इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के किसान की समृद्धि और जीवन सरल बनाने के लिए 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन और 30 लाख सोलर पंप प्रदान करने की शुरुआत की गई है। किसानों को सिर्फ 10 प्रतिशत कीमत पर सोलर पंप मिल रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। हर महीने माताओं-बहनों को लाड़ली बहना योजना की राशि भी मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनेक जनहितैषी निर्णय लिए हैं। इनमें राहवीर योजना शामिल है। अब सड़क हादसों के घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में गंभीर बीमारियों के पीड़ितों को एयर एम्बुलेंस का लाभ दिया जा रहा है। अब गरीब के परिवार के किसी व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो जाए तो सरकार ने पार्थिव शरीर घर पहुंचाने के लिए नि:शुल्क शव वाहन की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत हितलाभ भी वितरित किये। । नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश को स्वर्णिम राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सांसद संध्या राय ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लहार क्षेत्र की जनता को अनेक विकास कार्यों की सौगात दी है। लहार विधायक अमरीश शर्मा ने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य एवं पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

भोपाल : खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अत्याधुनिक बनाने के लिये बारीकी से गुणवत्ता पर ध्यान दें। उन्होंने पार्किंग, कैफेटेरिया, वॉटर सप्लाई, रिंग रोड, फायर सेफ्टी, वॉटर हार्वेस्टिंग आदि की सुव्यवस्थित प्लानिंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्लान में अस्थाई पार्किंग और सोलर प्लांट को भी शामिल करने को कहा। मंत्री सारंग शुक्रवार को टी.टी. नगर खेल स्टेडियम में नाथू बरखेड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। आवागमन के लिये मल्टीपल गेट बनाएं मंत्री सारंग ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल गेट बनाने को भी कहा, जिससे आवागमन में आसानी हो। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में एक ही थीम पर साइनेज की व्यवस्था हो, इसके लिये एक ही कलर और एक ही फॉन्ट का उपयोग हो। मंत्री सारंग ने ऑफिस स्पेस के लिये प्रॉपर व्यवस्था करने को भी कहा। मंत्री सारंग ने पार्किंग तक पहुंच रोड बनाने और कनेक्टिविटी देने के निर्देश दिये। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण मंत्री सारंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डानुसार निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्यों को तेजी व गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंत्री सारंग ने एथलेटिक्स स्टेडियम, लाइटिंग सिस्टम, प्रैक्टिस हॉकी फील्ड, वार्म-अप ट्रैक, पार्किंग, फुटबॉल फील्ड, वॉटर एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य निर्माण कार्यों को तेज गति से करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन डिटेल्स का प्रस्तुतिकरण भी देखा और तकनीकी पहलुओं पर अधिकारियों से चर्चा की। मंत्री सारंग ने कहा कि इस सर्व-सुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तैयार होने से मध्यप्रदेश में खेलों के लिए एक नया आयाम स्थापित होगा। यहाँ के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण से लेकर प्रतियोगिताओं तक की सभी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मजबूती मिलेगी। बैठक में खेल संचालक राकेश कुमार गुप्ता, संयुक्त संचालक बी.एस. यादव, उप सचिव अजय श्रीवास्तव सहित इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : अलीराजपुर के ग्राम जाम्बू खेड़ा निवासी सेल बाई दीदी की जिंदगी कभी गरीबी और संघर्ष की कहानी थी। वर्षा आधारित खेती और मजदूरी के भरोसे चलने वाला उनका परिवार मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपये मासिक कमाता था। पति और चार बच्चों के साथ जीवन बेहद कठिन था। ज़रूरतों के लिए कभी रिश्तेदारों से मदद मांगनी पड़ती, तो कभी साहूकारों के ऋण लेकर सालों तक चुकाना पड़ता था। वर्ष 2017 में जब राज्य आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूह गठन के विषय में उनके फलिया में एक बैठक हुई। बैठक में उन्हें जानकारी मिली कि कैसे स्व-सहायता समूह बनते हैं, कौन जुड़ सकता है और क्या लाभ होते हैं। उन्होंने यह सब परिवार को बताया और सभी की सहमति से 'बाबा देब आजीविका समूह' से जुड़ गईं। यहीं से उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। स्व-सहायता समूह में जुड़ने के बाद उन्हें कृषि कार्यों का प्रशिक्षण मिला, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन की तकनीक सीखी। सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली, बैंक से जुड़ाव बढ़ा और धीरे-धीरे आत्म-निर्भरता की ओर कदम बढ़ने लगे। समूह से मिले ऋण की मदद से उन्होंने पहले खाद-बीज खरीदे, फिर बैल, सिंचाई पंप, पाइप और सिंचाई के अन्य साधन जुटाए। खेती में सुधार हुआ और दो फसलें उगाने लगीं। धीरे-धीरे उन्होंने भूमिगत पाइप लाइन लगवाई, जिससे सिंचाई क्षेत्र बढ़ा और आमदनी में उल्लेखनीय इज़ाफा हुआ। फिर पति के लिए फर्नीचर निर्माण कार्य के लिए मशीन खरीदी, जिससे घर पर ही फर्नीचर का काम शुरू हुआ। आज उनका परिवार सब्जी की खेती, फर्नीचर निर्माण और खेती के माध्यम से हर महीने 20 से 22 हजार रुपये कमाता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। एक बेटा तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर गया है। कच्चे घर से अब चार कमरों का पक्का मकान बना है – प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से गैस कनेक्शन भी मिला। अब सेल बाई दीदी सिर्फ एक गृहणी नहीं हैं, बल्कि अपने परिवार की मजबूत आधारशिला हैं। गांव में पहचान बनी है, निर्णयों में उनकी भागीदारी है, बैंक और बाजार तक उनकी सीधी पहुंच है। भविष्य में वे ट्यूबवेल लगाकर तीन फसलें लेना चाहती हैं और एक बड़ी फर्नीचर दुकान खोलकर स्थायी रोजगार का साधन बनाना चाहती हैं। सेल बाई दीदी गर्व से कहती हैं — "अगर आजीविका मिशन न होता, तो मैं आज भी मजदूरी कर रही होती, साहूकारों के कर्ज में डूबी होती और मेरे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते। आजीविका मिशन हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला वरदान साबित हुआ है।"