सिवनी मालवा: सिवनी मालवा के नयापुरा में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महज 88 दिन में बच्ची को न्याय दिलाया। महिला जज ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इस घटना को रिकॉर्ड किया गया और महज 88 दिन में फैसला सुनाया गया और आरोपी पर 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया और बच्ची के माता-पिता को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। सोती हुई बच्ची को उठा ले गया था आरोपी 2 जनवरी 2025 की रात 6 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई है। आरोपी अजय बाडिवा उर्फ ​​धुर्वे ने इस वारदात को अंजाम दिया। वह पीड़िता के मामा के घर में पलंग के नीचे सो रहा था, जहां बच्ची आई हुई थी। जब बच्ची की मां और मामा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया तो वह रात में फिर घर में घुस गया और सो रही बच्ची को उठाकर जंगल में ले गया। वहां उसने नहर के किनारे बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने इस मामले की जानकारी दी है। 2 जनवरी की रात आरोपी अजय बाडिवा (धुर्वे) घर में सो रही बच्ची को जंगल में ले गया। नहर के किनारे उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 2 जनवरी 2025 को बच्ची अपने मामा के घर आई थी। आरोपी उसी घर में पलंग के नीचे सो रहा था, जिसे बच्ची की मां और मामा ने भगा दिया। अजय ने जाते समय कहा कि मुझे एक बच्ची दे दो। इसके बाद मां ने बच्ची को सुला दिया। कुछ देर बाद आरोपी बच्ची को उठाकर ले गया। जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। बच्ची की मां ने आरोपी पर शक जताया था। पुलिस ने उसी रात आरोपी को गांव से गिरफ्तार कर लिया। उसने दुष्कर्म कर हत्या करना कबूल कर लिया। जज ने फैसले में बच्ची के दर्द पर एक कविता भी लिखी... सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने पैरवी की। सिवनी मालवा के अधिवक्ताओं ने आरोपियों का केस न लड़ने का ऐलान किया था। लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन भी किया। जज की कविता... हां, एक और निर्भया: 2 और 3 जनवरी की थी वो दरमियानी रात जब कोई नहीं था मेरे साथ। इठलाती, नाचती छः साल की परी थी, मैं अपने मम्मी-पापा की लाडली थी। सुला दिया था उस रात बड़े प्यार से मां ने मुझे घर पर, पता नहीं था नींद में मुझे ले जाएगा।। “वो” मौत का साया बनकर। जब नींद से जागी तो बहुत अकेली और डरी थी मैं, सि​सकियां लेकर मम्मी-पापा को याद बहुत कर रही थी मैं। न जाने क्या-क्या किया मेरे साथ, मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन किसी ने न सुनी मेरी आवाज़। थी गुड़ियों से खेलने की उम्र मेरी, पर उसने मुझे खिलौना बना दिया। “वो” भी तो था तीन बच्चों का पिता, फिर मुझे क्यों किया अपनों से जुदा। खेल-खेलकर मुझे तोड़ दिया, फिर मेरा मुंह दबाकर, मसला हुआ झाड़ियों में छोड़ दिया। हां मैं हूं निर्भया, हां फिर एक निर्भया, एक छोटा सा प्रश्न उठा रही हूं जो नारी का अपमान करे क्या इंसाफ निर्भया को मिला वह मुझे मिल सकता है। -तबस्सुम खान, विशेष न्यायाधीश न्यायाधीश ने बच्ची के दर्द पर लिखी कविता बताया जा रहा है कि बच्ची की मां और मामा ने आरोपी अजय को भगा दिया था, लेकिन जाने से पहले उसने कहा था कि बच्ची मुझे दे दो। इसके बाद मां ने बच्ची को सुला दिया और कुछ देर बाद आरोपी बच्ची को उठाकर जंगल में ले गया और दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। बच्ची की मां ने आरोपी पर शक जताया था। पुलिस ने उसी रात आरोपी को गांव से गिरफ्तार कर लिया। उसने दुष्कर्म कर हत्या करने की बात कबूल कर ली। जज ने फैसले में बच्ची के दर्द पर कविता भी लिखी... सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने पक्ष रखा। सिवनी मालवा के वकीलों ने आरोपियों का केस न लड़ने का ऐलान किया था। लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन भी किया था।

भोपाल: अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन रविवार 13 अप्रैल को दोपहर 12 बजे रवींद्र भवन ऑडिटोरियम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होगा। सम्मेलन में सांसद वीडी शर्मा विशिष्ट अतिथि होंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को मंत्रालय में सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की।  बैठक में पशुपालन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव, सहकारिता, पशुपालन, नगर निगम, पुलिस एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री सारंग ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम सुव्यवस्थित हो, इसके लिए अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही एक कंट्रोल रूम बनाया जाए, जिसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।  उन्होंने बैठक व्यवस्था, पास, आमंत्रण पत्र, वाहन पार्किंग के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री सारंग ने गर्मी की तीव्रता को देखते हुए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों की सूची बनाने को भी कहा। उन्होंने आयोजन स्थल पर मेडिकल टीम और पावर बैक-अप रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सम्मेलन में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मीनेश शाह, मुख्य सचिव अनुराग जैन, केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी भी शामिल होंगे।

झाबुआ: मध्य प्रदेश के झाबुआ में पेटलावद के रायपुरिया थाना क्षेत्र के बोलासा घाट पर शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक यात्री वाहन (टेंपो ट्रैक्स) पलटने से एक महिला समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अन्य व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। सभी घायलों को पेटलावद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 की हालत ज्यादा गंभीर है, जिन्हें गुजरात के दाहोद रेफर किया गया है। पेटलावद थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि सभी लोग धार जिले के रहने वाले हैं। ये लोग परिवार के एक सदस्य के जहर खाने पर उसे इलाज के लिए पेटलावद सिविल अस्पताल ले जा रहे थे। इस दौरान बोलासा घाट पर चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन पलट गया। हादसे में इन लोगों की मौत डुरु हटीला, नानसिग भाभोर, परमू हटीला, रेमा बाई पति केनू हटीला।

उज्जैन: 2000 के दशक की शुरुआत की एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की शुरुआत उज्जैन की पावन धरती पर "सम्राट विक्रमादित्य महामंचन" के रूप में हुई। यह महानाटक सिर्फ एक ऐतिहासिक चरित्र का स्मरण नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग की पुनर्स्थापना थी जिसे भारतीय संस्कृति, न्याय और नैतिकता का प्रतीक माना जाता है। इस नाटक की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सम्राट महेंद्रादित्य (विक्रमादित्य के पिता) की भूमिका को डॉ. मोहन यादव ने खुद जीवंत कर दिया। नाटक के समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि मंच पर आया यह युवक भविष्य में मध्य प्रदेश के विक्रमादित्य की तरह एक नेता, सांस्कृतिक संरक्षक और जन प्रतिनिधि के रूप में पहचाना जाएगा। डॉ. यादव के संस्कृति और साहित्य के प्रति इसी प्रेम ने उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया। सत्ता में आने के बाद भी उनका रुझान सिर्फ नाटक तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने नाटक को सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम बना दिया। विक्रमदर्शिता प्राधिकरण से हुई शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. यादव जब उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने तो उन्होंने विकास को केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के दृष्टिकोण से उज्जैन नगर को इतिहास, आस्था और आधुनिकता के संगम नगर के रूप में देखा। उनकी पहल पर नगर में चार दिशाओं में भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए, जो चार युगों के प्रतीक हैं। यह कार्य न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अभिनव था, बल्कि सांस्कृतिक चेतना को भी जागृत करता था। उज्जैन को देश का पहला ऐसा नगर बनने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसमें संस्कृति का स्वागत दिशा-प्रेरित प्रवेश द्वारों से किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय को नई पहचान मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अगला महत्वपूर्ण कार्य सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर स्थापित विक्रम विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना था। उन्होंने न केवल विश्वविद्यालय में शोध और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने की योजना बनाई, बल्कि सम्राट विक्रमादित्य के साहित्य, न्याय दर्शन और सांस्कृतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में विशेष प्रयास भी शुरू किए। लाल किले से राष्ट्रव्यापी मंच तक अब जबकि डॉ. यादव सत्ता और संस्कृति के बीच सेतु बन चुके हैं, तो उन्होंने अपने पुराने सांस्कृतिक अभियान को उत्थान के नए आयाम पर ले जाने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में टीम अब पूरे देश में सम्राट विक्रमादित्य की भव्य नाट्य प्रस्तुति के लिए तैयार है। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और दर्शन पर आधारित यह नाट्य लाल किले जैसे ऐतिहासिक स्थल पर मंचित होकर राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करेगा और सांस्कृतिक उत्थान के नए आयाम स्थापित करेगा। "सम्राट विक्रमादित्य" सिर्फ इतिहास के पात्र नहीं हैं, वे भारतीय मानस के आदर्श पुरुष हैं। डॉ. मोहन यादव ने उन्हें सुशासन के प्रेरणास्रोत में तब्दील कर दिया है। उनका अभियान सिर्फ उज्जैन या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में सांस्कृतिक चेतना की लौ जलाने वाला है। जब लाल किले की प्राचीर पर विक्रमादित्य की गाथा गूंजेगी, तो यह सिर्फ नाट्य प्रस्तुति नहीं होगी। यह भारतीय अस्मिता का उत्सव होगा।

इंदौर: प्रशासन और किसानों के बीच मुआवजे पर सहमति बनने के बाद पश्चिमी रिंग रोड में आने वाली निजी जमीन का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। हातोद तहसील में सबसे पहले शुरू हुआ सर्वे कार्य गुरुवार को पूरा हो गया। तीन दिन में तहसील के 12 गांवों की 164.8870 हेक्टेयर निजी जमीन का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब देपालपुर और सांवेर तहसील के 14 गांवों की 307.1829 हेक्टेयर जमीन का सर्वे कार्य होगा। पश्चिमी रिंग रोड निर्माण के लिए इंदौर जिला प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। शिप्रा से पीथमपुर नैट्रेक्स तक बनने वाली 64 किलोमीटर लंबी पश्चिमी रिंग रोड में अब किसानों को नई गाइडलाइन के अनुसार दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। इस पर सहमति बनने के बाद सर्वे किया जा रहा है।  हातोद के गांवों से होकर गुजरेगी सड़क हातोद तहसील में मंगलवार से सर्वे शुरू कर दिया गया। सड़क में आने वाली 158.1178 हेक्टेयर और 6.7692 हेक्टेयर अतिरिक्त निजी भूमि का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। सड़क हातोद तहसील के 12 गांवों की 174.3415 हेक्टेयर भूमि से होकर गुजर रही है। इसमें 164.8870 हेक्टेयर निजी और 9.4545 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। सरकारी भूमि का सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है। अब एनएचएआई के भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) द्वारा निजी भूमि का सर्वे किया जा रहा है।  472 हेक्टेयर निजी भूमि का होगा सर्वे  वेस्ट रिंग रोड इंदौर जिले की तीन तहसीलों की 570.5678 हेक्टेयर भूमि से होकर गुजर रही है। इसमें 472.0699 हेक्टेयर निजी और 98.1829 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। निजी भूमि का सर्वे कार्य एक साल से बंद था, लेकिन अब सर्वे किया जा रहा है।  998 किसानों की जमीन पश्चिमी रिंग रोड तीन तहसीलों के 26 गांवों से होकर गुजर रही है। इन गांवों के 998 किसानों की जमीन सड़क की जद में आ रही है। इसमें 864 किसानों की जमीन मुख्य सड़क के लिए और 134 किसानों की जमीन अतिरिक्त सड़क के लिए अधिग्रहित की जानी है। सबसे ज्यादा 512 किसान सांवेर तहसील के हैं। जबकि 333 हातोद और 153 किसान देपालपुर तहसील के हैं। सर्वे का काम पूरा हातोद तहसील में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। तीन दिन में 12 गांवों की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। सर्वे के दौरान राजस्व विभाग और एनएचएआई के अधिकारी मौजूद रहे। - रवि वर्मा, एसडीएम हातोद

नर्मदापुरम नगर पालिका के कर्मचारी और कुछ स्थानीय नेताओं के बेटे भोपाल के बागसेवनिया थाना क्षेत्र में किराये का कमरा लेकर आईपीएल का सट्टा बुक करते हुए पकड़े गए हैं। यह लोग पहले भी नर्मदापुरम में सट्टा खिलाते हुए पकड़े जा चुके हैं, जिस कारण आईपीएम का मैच शुरू होते ही पुलिस इनकीनिगरानी करने में लगी थी। स्थानीय पुलिस से बचने के लिए नपा कर्मचारी और नेताओं के बेटे, रईशजादे भोपाल आकर सट्टा बुक कर रहे थे। बागसेवनिया की एक पॉश कॉलोनी में किराये के कमरे में यह सभी अवैध कारोबार कर रहे थे। स्थानीय पुलिस को भनक लगी तो छापा मारा। छापे में ज्यादा राशि तो बरामद नहीं हुई है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, मोबाइल और लिखापढ़ी के कागज मिले हैं, उनके मुताबिक यह गिरोह करोड़ों का सट्टा एक सीजन के आईपीएल मैच में बुक करता था। सभी आरोपी कभी साथ में तो कभी अलग-अलग वाहनों से प्रतिदिन सट्टा बुक करने भोपाल आते थे और देर रात या अल सुबह वापस नर्मदापुरम लौट जाते थे। बागसेवनिया थाने के उप निरीक्षक मुकेश स्थापक ने बताया कि अरन्या इंक्लेव स्थिक एक घर में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का सट्टा बुक करते हुए कृष्णा शर्मा, तरुण शर्मा, दीपक बोहरे, सत्यम तिवारी और अर्पित उपाध्याय को पकड़ा गया है। पूछताछ में सभी ने नर्मदापुरम का रहने वाला बताया है। सभी अलग-अलग संस्थान व व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों की मानें तो इनमें से दीपक बोहरे नर्मदापुरम नगर पालिका का कर्मचारी है, दो स्थानीय नेताओं के बिगड़ैल बेटे हैं। आरोपियों ने सट्टा बुक करने के लिए ही भोपाल में किराये का फ्लैट लिया था। पांचों के पास से एक डायरी मिली है। इसमें लाखों का हिसाब-किताब सामने आया है। मोबाइल की जांच के बाद पुलिस ने खाईवाल प्रकाश गुप्ता, लालू चौकसे और ऋषि सराठे के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है।  बिना वेरिफिकेशन दिया था किराये पर उप निरीक्षक स्थापक ने बताया कि आरोपियों ने बिना पुलिस कराए ही किराये का मकान लेना बताया है। अब उस मकान के मालिक से संपर्क किया जा रहा है। मकान मालिक को नोटिस जारी कर पूछा जाएगा कि उसने बिना पुलिस वेरीफिकेशन कराए मकान किराए पर क्यों दिया था, जिसमें अवैध गतिविधियां होना पाई गई है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मकान मालिक के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

सीहोर जिले के समीपस्थ ग्राम जहांगीरपुरा रोड पर शुक्रवार रात नौ बजे एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार एक आठ वर्षीय बच्चे सहित दो की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही बाइक पर सवार मृतक की पत्नी और एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम बड़ी मुंगावली थाना मंडी निवासी रामचरण (40) पिता राम प्रसाद पुरवइया अपनी पत्नी लीला बाई और दो भतीजे अभ्यांश (8) पिता बैजनाथ और आयुष (12) निवासी ग्राम बैराबल थाना कालापीपल के साथ बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी में मुंडन के कार्यक्रम में ग्राम जहांगीरपुरा पहुंचे थे। बताया जाता है कि कार्यक्रम के पश्चात शुक्रवार को रात नौ बजे के करीब चारों बाइक पर सवार होकर वापस अपने गांव मुंगावली जा रहे थे। इसी दौरान जहांगीरपुरा के पास रपटे के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रामचरण और मासूम अभ्यांश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बाइक पर सवार लीलाबाई और उसका भतीजा आयुष गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घायलों को पहुंचाया अस्पताल, हालत गंभीर घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। वहीं, दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवाया गया है। पुलिस ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी रविन्द्र यादव ने बताया कि ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई है। जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस मामले में ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जाएगा।

शनिवार सुबह इंदौर समेत मध्यप्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ली। इंदौर के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। अचानक बदले इस मौसम ने लोगों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार अब 15 अप्रैल तक तेज गर्मी और लू का कोई अलर्ट नहीं है। आने वाले चार दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश, ओले, आंधी और गरज-चमक की संभावना बनी रहेगी। इससे पहले शुक्रवार को भी ग्वालियर समेत कई शहरों में बारिश दर्ज की गई, जबकि भोपाल में बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट देखी गई। इन जिलों में आज भी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने शनिवार को इंदौर, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में ओले गिरने की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कुल 31 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम के बदले मिजाज ने न केवल तापमान में गिरावट लाई है, बल्कि गर्मी से राहत दिलाते हुए लोगों को ठंडक का अहसास भी कराया है। तापमान में गिरावट, लू का असर नहीं मौसम विभाग, भोपाल की वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार, वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ, दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और दो ट्रफ के सक्रिय रहने के कारण प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है। इसी वजह से 15 अप्रैल तक लू का असर नहीं रहेगा। दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई जिलों में तेज गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिली थी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत कई जगहों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। बादल और बारिश ने मौसम को बनाया सुहावना प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम ने अलग-अलग रूप दिखाए। भोपाल में सुबह से ही बादल छाए रहे, जबकि ग्वालियर में हल्की बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया। शाम के समय रीवा, अनूपपुर, मुरैना, सीहोर, शहडोल और मऊगंज में भी मौसम पूरी तरह से बदल गया। बारिश और ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी और लोगों ने मौसम का लुत्फ उठाया। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में ऐसा ही मौसम 15 अप्रैल तक बने रहने की संभावना है।

भोपाल: शुक्रवार 11 अप्रैल को भोपाल की मोती मस्जिद पर वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। शहर भर से युवा पोस्टर लेकर प्रदर्शन में पहुंचे। सुरक्षा के लिए पुलिस और क्यूआरएफ अलर्ट पर रही।  इकबाल मैदान में प्रदर्शन की नहीं मिली अनुमति ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन के बाद अब मध्य प्रदेश मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कमेटी ने शुक्रवार की नमाज के बाद भोपाल के इकबाल मैदान में इकट्ठा होने का ऐलान किया था, लेकिन कमेटी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली।  वक्फ बिल को ना कहने के पोस्टर लेकर आए  एमपी मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने शहर की मोती मस्जिद के पास प्रदर्शन शुरू किया। जुमे की नमाज के बाद लोग प्रदर्शन के लिए जुटने लगे। वे हाथों में हैशटैग (#) के साथ वक्फ बिल को ना कहने के पोस्टर लेकर पहुंचे। कुछ वकील हाथों में संविधान की किताब लेकर पहुंचे।  कहते कुछ और करते कुछ और प्रदर्शन में पहुंचे एक वकील ने कहा- वक्फ बिल पहले भी गरीबों के लिए था और अब भी है। आपने संसद में अमित शाह का बयान सुना होगा। जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी हिंदू वक्फ कमेटी में नहीं होगा, लेकिन बाद में उन्होंने बयान बदल दिया। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

भोपाल: जब घाटियां गहरी होती हैं और पहाड़ रास्ता रोकते हैं, तब इंसान के सपने ऊंचे हो जाते हैं। कश्मीर के दिल तक पहुंचने के इन्हीं ऊंचे सपनों ने फिर से एक नई कहानी को जन्म दिया है। ये कहानी एक पुल की है जो सिर्फ लोहे और केबल से नहीं, हिम्मत और हुनर से भी बना है। ये कहानी है भारत के पहले केबल-स्टेड रेलवे ब्रिज- अंजी खड्ड ब्रिज की जो जम्मू-कश्मीर की चुनौतीपूर्ण घाटियों के बीच, अंजी नदी की गहरी खाई को पाटता है। कटरा और रियासी के बीच कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देने जा रहा यह अद्भुत संरचना भारतीय इंजीनियरिंग के आत्मविश्वास और कौशल की मिसाल है।  यह ब्रिज उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कटरा-बनिहाल रेल खंड में बनाया गया है। ऊबड़-खाबड़ रास्ते और कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसी सभी सीमाओं को पार कर यह ब्रिज घाटी को देश के बाकी हिस्सों से और मजबूती के साथ जोड़ रहा है। आकर्षक डिजाईन के साथ बने इस ब्रिज का निर्माण कार्य सिर्फ 11 महीने में ही पूरा कर लिया गया है जो नदी तल से 331 मीटर ऊंचाई पर स्थित है जबकि नीव से 193 मीटर ऊंचा एक मजबूत सेंट्रल पायलन पर टिका हुआ है, जो इसकी पूरी संरचना को संतुलन में रखता है। अंजी खड्ड ब्रिज, चिनाब ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी है। इस ब्रिज को 96 केबलों के सहारे बनाया गया है जिनका कुल वजन 849 मीट्रिक टन और  कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। 725 मीटर लम्बे इस ब्रिज की संरचना में 8,215 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है।  मौजूदा आवश्यकताओं के मद्देनजर बने इस ब्रिज से जम्मू-कश्मीर के विकास के तार जुड़े हुए हैं। यह ब्रिज घाटी के दूर-दराज इलाकों मेंं बसे गांवों और कस्बों का बड़े शहरों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है जिससे विकासशील जगहों पर चिकित्सा, शिक्षा और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता आसान हो जाएगी।  बेहतर कनेक्टिविटी के वजह से स्थानीय लोगों लिए रोज़गार के नए अवसरो का सृजन होगा साथ ही घाटी में व्यापार और पर्यटन को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। ●    पुल की कुल लंबाई: 725 मीटर ●    नदी के तल से ऊंचाई: 331 मीटर  ●    सेंट्रल पायलन की ऊंचाई: 193 मीटर  ●    केबल की संख्या: 96 ●    केबल का कुल वजन: 849 मीट्रिक टन ●    केबल की कुल लंबाई: 653 किलोमीटर ●    निर्माण में कुल स्टील का इस्तेमाल:  8,215 मीट्रिक टन

भोपाल: कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल श्री वीरेन्द्र धाकड़ के मार्गदर्शन में आबकारी टीम ने कोलार क्षेत्र एवं नीलबड़, रातीबड़ क्षेत्र के होटलों एवं ढाबों पर देर रात तक दबिश दी। दबिश के दौरान नटखट रेस्टोरेंट, ट्री चैप्टर, व्हाइट आर्किड, बेसिल, वन माल्ट, कंट्री साइड मीडोज, हाइड आउट आदि होटलों/ढाबों पर तलाशी ली गई। अवैध स्थानों पर शराब पीने वालों एवं इन होटलों एवं ढाबों के संचालकों/मालिकों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।  आज की कार्यवाही में कुल 33 प्रकरण दर्ज किए गए। दिन में एक अन्य कार्यवाही में कलखेड़ा में आरोपी राजा कश्तवार के कब्जे से 25 क्वार्टर देशी शराब जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। कल देर रात उपनिरीक्षक श्रीमती वर्षा उइके ने अपनी टीम के साथ रातीबड़ क्षेत्र स्थित गुरु होटल पर छापा मारा, जहां से 6 बोतल महंगी शराब और करीब 4 पेटी बीयर जब्त कर संचालक के खिलाफ औपचारिक प्रकरण दर्ज किया गया कार्यवाही में आबकारी के सभी अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे। ऐसी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

अशोकनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अशोकनगर के आनंदपुर धाम पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका हेलीकॉप्टर आनंदपुर धाम हेलीपैड पर उतरा। यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री सबसे पहले आनंदपुर धाम स्थित मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन कर गुरु महाराज के समक्ष मत्था टेका। इसके बाद वे आनंद सरोवर पहुंचे और वहां पूजा-अर्चना कर पुष्प अर्पित किए। फिर वे मोती हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को संबोधित किया। अपने कार्यक्रम के दौरान वे संतों से मुलाकात के अलावा श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे। ईसागढ़ तहसील अंतर्गत स्थित आनंदपुर धाम में 12 अप्रैल से बैसाखी मेले का आयोजन होने जा रहा है। मेले में देश-विदेश से श्रद्धालु आनंदपुर धाम पहुंचेंगे। आनंदपुर धाम में अब तक 6 पादशाही आनंदपुर एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक धाम है। अद्वैत मठ का मुख्य आश्रम यहीं है। यहां अब तक 6 पादशाही हो चुकी हैं। प्रथम पादशाही श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज 1919 तक यहां रहे। दूसरे पादशाही श्री परमहंस स्वरूप आनंद जी महाराज 1936 तक रहे। उनके समय में श्री आनंदपुर धाम की स्थापना हुई। तृतीय पादशाही श्री वैराग्य आनंद जी महाराज 1964 तक रहे। चतुर्थ पादशाही श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज ने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन किया। पांचवें पादशाही श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज 2017 तक रहे। वर्तमान में छठे पादशाही श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज हैं। उनका जन्म और शिक्षा आनंदपुर धाम इलाके में ही हुई थी।  प्रधानमंत्री ने श्री आनंदपुर धाम मंदिर परिसर का दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा-अर्चना की और ईसागढ़ तहसील में श्री आनंदपुर धाम मंदिर परिसर का भी दौरा किया। पीएम ने गुरु महाराज को किया नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु महाराज के सामने माथा टेका।  पीएम मोदी ने गुरुजी महाराज मंदिर में की पूजा-अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ईसागढ़ तहसील में गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा-अर्चना की।  आनंदपुर धाम हेलीपैड पहुंचे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंदपुर धाम हेलीपैड पहुंचे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 

इंदौर: मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर में भूमि अधिग्रहण के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) भूस्वामियों के साथ बैठकें कर रहा है। अब एमपीआईडीसी के अधिकारी भूस्वामियों के घर-घर जाकर उन्हें योजना के बारे में बता रहे हैं। अधिकारियों की मुहिम रंग भी ला रही है। अब तक 250 बीघा से अधिक जमीन पर सहमति मिल चुकी है। वहीं 700 से अधिक आपत्तियों का निराकरण भी हो चुका है। कॉरिडोर के लिए एमपीआईडीसी भूस्वामियों से सहमति पत्र ले रहा है। बुधवार तक 800 से अधिक भूस्वामियों ने आपत्ति जताई है, जिनमें से अधिकांश ने जमीन देने पर सहमति जताई है।  भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई एमपीआईडीसी के कार्यपालक निदेशक राजेश राठौर ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां कार्यालय में मेले और सुनवाई का आयोजन किया गया है। वहीं विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भूस्वामियों के घर जा रहे हैं। यहां उन्हें मुआवजा नीति, आवंटन, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया जा रहा है। इस दौरान भूमि स्वामियों की शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अब तक सिंडोरा, सिंडोरी, नावदापंथ, बिसनवाड़ा और रिजलाय गांव के भूमि स्वामियों से मुलाकात की है, जिनमें से अधिकांश ने समझाइश के बाद सहमति दे दी है। 36 प्रतिशत विकसित जमीन दी जाएगी एमपीआईडीसी 60 प्रतिशत जमीन विकसित कर भूमि स्वामी को भूमि अधिग्रहण नीति के लिए देगी, लेकिन जमीन का यह हिस्सा भूमि स्वामी द्वारा दी गई जमीन का केवल 36 प्रतिशत ही होगा। क्योंकि परियोजना में 40 प्रतिशत जमीन का उपयोग विकास के लिए किया जाएगा। यह पूरी परियोजना पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर 19.6 किमी लंबी और 75 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 300-300 मीटर के बफर जोन में विकसित किया जाएगा। इसमें 17 गांवों की कुल 1331 हेक्टेयर जमीन शामिल है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2410 करोड़ रुपये है तथा इसे तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।

सीहोर: खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा एक मई 2025 से स्मार्ट पीडीएस लागू किया जाएगा। स्मार्ट पीडीएस के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक कराई जानी है। जिले के 10.28 लाख हितग्राहियों में से अभी भी 1.45 लाख हितग्राहियों ने ईकेवाईसी नहीं कराई गई है। 30 अप्रैल तक ईकेवाईसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों को अपात्रों की श्रेणी में माना जाएगा और ऐसे हितग्राहियों को सरकारी राशन मिलना बंद हो जाएगा। कलेक्टर बालागुरु ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर जिले के 10.28 लाख हितग्राहियों में से शेष रहे सभी 1.45 लाख हितग्राहियों की ईकेवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि ईकेवाईसी के लिए शेष रहे हितग्राहियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकाय, जेएसओ लॉगिन पर उपलब्ध है, जिसका प्रिंट निकालकर संबंधित अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, उचित मूल्य दुकान पर प्रदर्शित कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अभियान के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान के विकेता, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं वार्ड प्रभारी का दल गठित किया जाए। इस संबंध में दुकानवार आदेश जारी किया जाए। इसके साथ ही ईकेवाईसी के लिए दल द्वारा ग्रामवार एवं मोहल्ले वार कैंप लगाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में त्रुटिपूर्ण दर्ज अन्य व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज होने पर सही आधार नंबर दर्ज कर पीओएस मशीन के माध्यम से सुधार किया जाए। एसडीएम को बनाया नोडल अधिकारी कलेक्टर बालागुरू के. द्वारा जारी निर्देशानुसार इस अभियान की सतत मॉनिटरिंग के लिए अनुभागवार सभी एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सभी नगर परिषद सीएमओ एवं जनपद सीईओ को अभियान की प्रगति से नोडल अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर बालागुरू के. ने जिले के सभी हितग्राहियों से अपील की हैं कि वह अपनी ईकेवाईसी निर्धारित तिथि 30 अप्रैल से पहले कराएं, ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन का लाभ आगे भी प्रदान किया जा सके।

भोपाल  मध्य प्रदेश में आठ साल बाद शासकीय सेवाओं में पदोन्नति की घोषणा हो गई है। चार लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। अधिकारियों-कर्मचारियों के पदोन्नत होने से नीचे के पद रिक्त होंगे। इससे लगभग दो लाख पद भर्ती के लिए उपलब्ध होंगे। सरकार इन्हें आगामी तीन वर्षों में भरेगी। इसकी तैयारी भी पदोन्नति प्रक्रिया के समानांतर चलेगी। इसकी निगरानी मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे के स्तर से हो रही है। तैयार कराई गई है रिक्त पदों की रिपोर्ट प्रदेश में लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। नई भर्तियां नहीं होने के कारण विभागों में सभी स्तर पर पद रिक्त हो गए। इससे काम पर पड़ रहे असर को देखते हुए संविदा पर नियुक्तियां की गईं और आउटसोर्स से कर्मचारियों की व्यवस्था करने का रास्ता अपनाया गया। उधर, वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे को देखते हुए तत्कालीन शिवराज सरकार ने एक लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की। 70 हजार से अधिक भर्तियां हो भी गईं। मोहन सरकार ने भी इस क्रम को जारी रखा और तीन वर्षों में ढाई लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की। इसके आधार पर सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की रिपोर्ट तैयार करवाई है। सूत्रों का कहना है कि रिक्त होने वाले पदों की गणना में पदोन्नति से उपलब्ध होने वाले पद भी शामिल हैं। चरणबद्ध होंगी भर्तियां सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों-कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार दिया गया है। इन्हें विधिवत पदोन्नति मिलने से पद रिक्त घोषित होंगे और फिर भर्ती प्रक्रिया होगी। चूंकि, इससे सरकार का स्थापना व्यय (वेतन-भत्ते और पेंशन) बढ़ेगा, जो अभी कुल बजट का लगभग 27 प्रतिशत है, वह भी बढ़ जाएगा। स्थापना व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। यही कारण है कि चरणबद्ध भर्तियां की जाएंगी। वर्ष 2026-27 और वर्ष 2027-28 में लगभग एक-एक लाख पदों पर भर्तियां होंगी। वित्त विभाग ने भी इसी हिसाब से विभागों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से कराई जाएंगी।