मध्य प्रदेश

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल को सशस्त्र सेना दिवस के अवसर पर ध्वज लगाया गया। लोकभवन में सोमवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। राज्यपाल पटेल को सैनिक कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश के संचालक बिग्रेडियर अरूण नायक (से.नि.) ने ध्वज लगाया। राज्यपाल पटेल ने सशस्त्र सेना कल्याण निधि के लिए सहयोग राशि भी प्रदान किया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि सशस्त्र सेना के लिए अधिक से अधिक राशि का अशंदान करें। सशस्त्र सेनाओं के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शन में सभी सहभागी बनें।          

मप्र में रियल टाइम अटेंडेंस मॉनिटरिंग से बढ़ी सख्ती, ई-अटेंडेंस से शिक्षकों की उपस्थिति 72 प्रतिशत भोपाल। प्रशासन और जिला शिक्षा विभाग की कड़ी निगरानी के बाद ई-अटेंडेंस दर्ज करने वाले शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उल्लेखनीय यह है कि अब शिक्षक न केवल लॉगइन कर रहे हैं, बल्कि समय पर लॉगआउट भी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग अब और अधिक सख्त व्यवस्था लागू करने जा रहा है। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में वास्तविक समय उपस्थिति निगरानी (रियल टाइम अटेंडेंस मॉनिटरिंग) प्रणाली शुरू की जा रही है, जिसके तहत शिक्षकों की उपस्थिति तुरंत ऑनलाइन ट्रैक होगी। इससे एक सेकंड की देरी के बिना यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-सा शिक्षक स्कूल में मौजूद है और कौन अनुपस्थित। 28 नवंबर के बाद शिक्षकों की उपस्थिति दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नवंबर माह का वेतन ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर देने के आदेश जारी होने के समय 28 नवंबर को ई-अटेंडेंस का प्रतिशत 52 था। आदेश के बाद के नौ दिनों में उपस्थिति में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 6 दिसंबर को शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति 72 प्रतिशत दर्ज की गई। कैसे होगी डिजिटल निगरानी शिक्षक स्कूल पहुंचते ही अपने मोबाइल में हमारे शिक्षक ऐप खोलकर कैमरा ऑन करते हैं और चेहरा स्कैन कर उपस्थिति दर्ज करते हैं। ऐप जीपीएस लोकेशन ऑन रखता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपस्थिति स्कूल परिसर से ही लगे। चेहरा मिलते ही उपस्थिति सीधे भोपाल स्थित मुख्य सर्वर पर दर्ज हो जाती है। हर स्कूल के चारों ओर लगभग 200-500 मीटर की वर्चुअल बाउंड्री निर्धारित की गई है। इसके बाहर शिक्षक उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकते। जहां पहले फिंगरप्रिंट मशीनें लगी थीं, वहां अब उन्हें मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ दिया गया है। अधिकारी ऐसे देख पाएंगे लाइव रिपोर्ट ई-अटेंडेंस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ इसका लाइव डैशबोर्ड है। मुख्यमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी सहित जिम्मेदार अधिकारियों के पास एक ऐसा इंटरफेस उपलब्ध होगा, जहां सुबह 10 बजे के बाद एक क्लिक में यह पता चल जाएगा कि पूरे प्रदेश में कितने शिक्षक उपस्थित हैं और किस स्कूल में उपस्थिति दर कम है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को उद्योग की आवश्यकता से सीधे जोड़कर युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध करायें। उन्होंने निर्देश दिए कि युवाओं को उन्हीं ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाए, जिनकी इंडस्ट्री में मांग है और प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाला मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में पारदर्शी तरीके से पहुँचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित की जाए जो युवाओं को रोजगार के साथ ही प्लेसमेंट भी सुनिश्चित कराए। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खजुराहो में तकनीकी शिक्षा ,कौशल विकास और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप समीपस्थ आईटीआई में आवश्यक ट्रेड्स प्रारंभ हों जिससे युवा अपने ही क्षेत्र में कुशल बनकर रोजगार प्राप्त कर सकें। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के ट्रेड्स जैसे कृषि यंत्र मरम्मत, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी तथा मत्स्य पालन को भी आईटीआई में प्राथमिकता से प्रारंभ कर ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया जाए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही सोलर सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश का हर युवा कुशल बने, रोजगार पाए और मध्यप्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। सरकार इसके लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। उपलब्धियों की जानकारी तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार प्रमुख श्री मनीष सिंह ने दो वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईटीआई में अब तक का सर्वाधिक प्रवेश दर्ज हुआ है। शासकीय आईटीआई में 94.55% (49,402) और प्राइवेट आईटीआई में 74.65% (45,559) युवाओं ने प्रवेश लिया है। प्रदेश के 10 प्रशिक्षणार्थी राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित हुए। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और 11 मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर (फ्रांस) पर 1 मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ। तीन प्रशिक्षण अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। साथ ही 113 प्रशिक्षणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। राष्ट्रीय ग्रेडिंग में प्रदेश 5वें स्थान पर रहा और 47 आईटीआई को 9+ स्कोर मिला। कौशल आधारित प्रशिक्षणों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। फ्यूचर स्किल कोर्स में 87.23% प्रवेश (2233 प्रशिक्षणार्थी), 8वीं आधारित ट्रेड्स में 87% प्रवेश और दिव्यांगजन प्रवेश 490 रहा। "संकल्प" के अंतर्गत 2340 प्रशिक्षु प्रशिक्षित हुए, 5G टेक्नोलॉजी में 400 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। IIT जोधपुर द्वारा 612 विद्यार्थियों को साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण, "यू.एन वीमेन" के सहयोग से 2127 बालिकाओं को एसटीईएम एवं सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण और 220 बालिकाओं को प्लेसमेंट मिला। UNFPA द्वारा “जीवन तरंग” में प्रति वर्ष 18,000 युवाओं को जीवन कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। CSR सहयोग के अंतर्गत उद्योगों द्वारा आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। मारुति सुजुकी द्वारा भोपाल व जबलपुर में 5 करोड़ रूपये की लैब, 9 आईटीआई में एआई डेटा लैब, एनटीपीसी द्वारा आईटीआई बड़वाह, सीमेन्स द्वारा उज्जैन में 60 लाख रूपये की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लैब और जेकर फाउंडेशन व श्री-श्री ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आईटीआई में लैब स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री सीखो–कमाओ योजना में 27,257 अभ्यर्थी संलग्न, 17,783 प्रशिक्षण पूर्ण और 5314 महिलाएँ लाभान्वित हुईं। NAPS में 55,311 अभ्यर्थी संलग्न, 29,866 प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। पीएम विश्वकर्मा में 4,577 प्रशिक्षित हुए। पीएमकेवीवाय 4.0 के अंतर्गत 40 आईटीआई में जनवरी 2026 से प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तैयारी है। युवा संगम के माध्यम से प्रत्येक जिले में रोजगार और स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। PM SETU के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 10 हब + 40 स्पोक आईटीआई के लिए 240 करोड़ रूपये स्वीकृत हुए। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत 3282 कर्मचारियों द्वारा 42,030 कोर्स पूर्ण हुए। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में 2 हजार से अधिक प्रशिक्षित और 29 युवाओं को अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियाँ मिली हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम को 12वीं के समकक्ष मान्यता मिलने से प्रवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 21.38% प्रवेश वृद्धि दर्ज की गई। आरजीपीवी भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना जारी है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में सत्र 2024–25 में 78,218 से अधिक विद्यार्थियों को 750 करोड़ रूपये वितरित किए गए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में 5500 युवाओं को प्रशिक्षण और 70% प्लेसमेंट सफलता रही। एमएसएमई की आरएएमपी स्कीम में 9 इनक्यूबेशन सेंटर चयनित हुए और “SRIJAN” में 34 प्रोजेक्ट स्टार्टअप के रूप में विकसित हुए। आगामी कार्ययोजना शिक्षण गुणवत्ता सुधार के अंतर्गत एआईसीटीई मानकों के अनुरूप अधोसंरचना विकास, विशेषज्ञ व्याख्यान, उद्योग–संवाद कार्यक्रम तथा रोजगार क्षमता प्रशिक्षण को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। आने वाले तीन वर्षों में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रिक्त पदों की प्राथमिकता से पूर्ति, नए टेक आधारित कार्यक्रम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और 40% कार्यक्रमों को NBA मान्यता दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है।

कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में भोपाल नगर निगम भोपाल। भोपाल नगर निगम में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी (दैवेभो) कर्मचारियों और विनियमित कर्मियों के भविष्य को लेकर बड़ा निर्णय लिया जाने वाला है। निगम में 12 हजार से अधिक दैवेभो कर्मचारियों के विनियमितिकरण और 1215 विनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी तेज हो गई है। इस संबंध में निगम अधिकारियों ने प्रस्ताव का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसे 30 दिसंबर को होने वाली परिषद की बैठक में रखा जाएगा। निगम परिषद का मानना है कि यह मुद्दा सालों से लंबित है और कर्मचारियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। कई दैवेभो कर्मचारी 10 से 15 वर्षों से 29 दिवसीय व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थाई कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल सका। प्रस्ताव पास होने के बाद इसे शासन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जाएगा। महापौर मालती राय पहले ही बैठक में इस प्रस्ताव को लाने की घोषणा कर चुकी हैं। वहीं, परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने पुष्टि की है कि अगली बैठक में नियमितिकरण और विनियमितिकरण से जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा । कर्मचारियों में अब एक बार फिर उम्मीद जगी है कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें स्थायित्व का लाभ मिल सकेगा।

MP News: मध्य प्रदेश के नीचम जिले में हिंगोलिया फाटक के पास 2 इंजन के आपस में टकराने से हादसा हो गया. जिसमें 3 कर्माचारी घायल हो गए. एक इंजन पहले से खड़ा था, इस दौरान दूसरा इंजन जो ओएचई (OHE) निरीक्षण यान था, पीछे से आते हुए जा टकराया. हादसे में दोनों इंजनों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. ‘ब्रेक ना काम करने के कारण हुआ हादसा’ जानकारी के मुताबिक ट्रैक पर पहले से एक इंजन खड़ा था. उसी लाइन पर दूसरी ओर से निरीक्षण यान (overhead equipment check-vehicle) तेजी से आ रहा था. रेल कर्मचारियों ने बताया कि यान के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, इसी कारण उसका नियंत्रण खो गया और OHE निरीक्षण यान ट्रैक मशीन में घुस गया. जिसमें 3 कर्मचारी भी घायल हो गए. जिनमें दो कर्मचारियों विष्णु राठौर(32), रामनरेश(22) की हालत गंभीर है. घायलों को तत्काल शासकीय अस्पताल ले जाया गया है. ट्रैक डबलिंग परियोजना के बीच हादसा यह हादसा ऐसे समय में हुआ है, जब रतलाम-नीमच रेल रूट डबलिंग प्रोजेक्ट(Ratlam–Neemuch Rail Route Doubling Project) के तहत नीमच-रतलाम रेल मार्ग को डबल लाइन में बदलने की प्रक्रिया जारी है. हालांकि हादसे के कारण को लेकर अभी तक किसी बड़े अधिकारी ने बयान नहीं दिया है. बताया जा रहा है कि मामल में उच्च स्तरीय जांच की जा रही है. फिलहाल हादसे के बाद रेलवे की टीम मौके पर पहुंची है और मरम्मत का काम किया जा रहा है.

MP Christmas Vacation: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सीबीएसई (CBSE) और मिशनरी स्कूलों के अवकाश में बदलाव किया गया है. पहले जहां क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में लंबी छुट्टियां दी जाती थीं, वहीं इस साल इन छुट्टियों में कटौती कर दी गई है. बदलाव के बाद अब छात्रों को केवल दो दिन की ही छुट्टी मिलेगी. इसके लिए नया अवकाश शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. सिर्फ दो दिन की मिलेगी छुट्टी दरअसल, इस साल क्रिसमस के त्योहार पर जबलपुर के सीबीएसई (CBSE) और मिशनरी स्कूलों के छात्रों को लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी. इसके लिए शहर के लगभग 70 CBSE और मिशनरी स्कूलों ने नया अवकाश शेड्यूल जारी कर दिया है. जारी शेड्यूल के मुताबिक, क्रिसमस पर छात्रों को सिर्फ दो दिन का अवकाश दिया जाएगा. पहले 10-12 दिनों की छुट्टी मिलती थी बता दें पिछले वर्षों में इन स्कूलों में 23 दिसंबर से लेकर नए साल तक लंबी छुट्टी दी जाती थी, जिसमें छात्रों को लगभग 10-12 दिनों की छुट्टी मिलती थी. लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने सभी CBSE स्कूलों को राज्य सरकार के निर्धारित अवकाश कैलेंडर का पालन करने का निर्देश दिया है, जिसकी वजह से लंबी छुट्टी रद्द कर दी गई है. क्रिसमस और शीतकालीन छुट्टी अलग-अलग नए अवकाश शेड्यूल के अनुसार, स्कूलों में क्रिसमस और शीतकालीन अवकाश की व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है. अब क्रिसमस और शीतकालीन अवकाश अलग-अलग होंगे. स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक और 5 जनवरी से नियमित रूप से कक्षाएं शुरू होंगी. वहीं, 25 दिसंबर को केवल एक दिन का क्रिसमस अवकाश रहेगा.

सागर। आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को करणी सेना परिवार के सदस्यों ने बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया एवं "रघुपति राघव राजा राम "का कीर्तन पुलिस को चिर निद्रा से जगाने के लिए किया। करणी सैनिकों के आरोप हैं कि पुलिस अधीक्षक विकाश शहवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा को पूर्व में अपनी मांगों  के चलते सौपे गए ज्ञापनों पर आज दिनांक तक कोई ठोस कार्यवाही नही की गई। करणी सेना परिवार जिला सागर द्वारा 1 वर्ष की अवधि में दिए गए करीब 6 ज्ञापनों में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी निराकरण नही किये जाने के विरोध में करणी सैनिको ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और रघुपति राघव राजा राम का कीर्तन किया। करणी सेना ने बताया है कि अभी आंशिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा हैं, अगर उक्त माँगे नही मानी जाती तो जीवन सिंह शहपुरा की मंशा अनुसार बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। करीब 1 घण्टे के धरना प्रदर्शन के दौरान डीएसपी अजय सनकत बात करने आये पर करणी सैनिको ने कीर्तन जारी रखा, इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा के बार बार आश्वासन के बाद करणी सैनिक धरना प्रदर्शन से उठे। करणी सेना ने बताया हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के आहवान पर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन 21 दिसंबर को हरदा में हैं, इस के बाद अगर सागर पुलिस का रवैया नही बदला तो अगला बड़े स्तर का धरना प्रदर्शन सागर में होगा। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से शैलेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह ठाकुर, अक्षय प्रताप सिंह, जितेंद्र सिंह ठाकुर, सचिन सिंह राजपूत, गजेंद्र ठाकुर, भूपेंद्र सिंह राजपूत,अक्षय सिंह ठाकुर,भानु प्रताप सिंह, गोविंद राजपूत, जितेंद्र सिंह खुरई, राम राजा चढ़ा, कार्तिक सिंह, आरव सिंह सदर एवं बड़ी संख्या में करणी सैनिक मौजूद थे।

पढ़ाई के समय ओबीसी बन छात्रवृत्ति हासिल कर ली, नौकरी के लिए बन गए आदिवासी भोपाल। फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पर नौकरी हासिल करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों ने घोटाले पर घोटाला किया। यह ओबीसी वर्ग से आते हैं। पढ़ाई कर रहे थे तो ओबीसी को मिलने वाली छात्रवृत्ति हासिल कर ली। इससे पढ़ाई करते रहे। जब नौकरी की बारी आई तो आदिवासी बन गए। अनुसूचित जनजाति के फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पर नौकरी हासिल कर आदिवासियों के हक पर डाका मारा। जो नौकरियां आदिवासी वर्ग के नागरिकों को मिलनी थीं, उन्हें फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के जरिये इन लोगों ने हासिल कर लिया। ऐसे 25 अधिकारी, कर्मचारी चिह्नित हो चुके हैं। जिन पर एसटीएफ द्वारा एफआइआर की गई है। पढ़ाई के समय खुद को ओबीसी बताया था ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों की जब पड़ताल की गई तो सामने आया कि पढ़ाई के समय इन्होंने खुद को ओबीसी ही बताया था। जाति प्रमाण-पत्र में भी ओबीसी ही लिखा है। इस आधार पर छात्रवृत्ति हासिल की। 25 अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा आठ ऐसे और लोग एसटीएफ के रडार पर हैं, जिन्होंने सत्यापन में इनका साथ दिया। अब इनके नाम एफआइआर में शामिल किए जाएंगे। फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी-कर्मचारी फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पर नौकरी हासिल करने अधिकारियों-कर्मचारियों मेें गीतिका बाथम, एसआई पुलिस मुख्यालय भोपाल और  लोकेंद्र बाथम, 25वीं बटालियन, भोपाल शामिल हैं। वहीं डॉ. दिनेश माझी, जीआरएमसी ग्वालियर, डॉ. सीमा बाथम, जीआरएमसी ग्वालियर, डॉ. रजनीश माझी, जीआरएमसी ग्वालियर, डॉ. विनोद बाथम, जीआरएमसी ग्वालियर, डॉ. रेखा बाथम, आयुर्वेदिक कॉलेज आम खो, डॉ. महेंद्र बाथम, फार्मासिस्ट जिला शिवपुरी, शिक्षक जवाहर सिंह केवट, शिक्षक सीताराम केवट, शिक्षक सरला माझी, शिक्षक कुसुम मांझी, शिक्षक राजेश केवट, शिक्षक बाबूलाल रावत, शिक्षक सुनीता रावत, आरक्षक हेमंत बाथम, साइबर सेल ग्वालियर, आरक्षक महेश बाथम, शिवपुरी, आरक्षक नाहर सिंह, शिवपुरी, सूबेदार अनिल बाथम, यातायात पुलिस, श्योपुर, भागीरथी माझी, स्टेनो, गुना, अनुपम मांझी, स्टेनो, गुना, देवीलाल ढीमर, स्टेनो, राजगढ़, शिक्षक दशरथ रावत, गुना, मनीष गौतम, महाप्रबंधक बिजली कंपनी, जिला बैतूल, हाकिम बाथम, जेई, बिजली कंपनी, होशंगाबाद और यश कुमार सिंह, संयुक्त संचालक उद्यान विभाग, दमोह शामिल हैं। सालों से कर रहे नौकरी यह लोग सालों से सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं। इन पर एफआइआर भी हो गई, लेकिन अब तक विभाग द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फर्जी जाति प्रमाण-पत्र से लेकर सत्यापन कराने वाला नेटवर्क इस घोटाले में शामिल है। इधर.... एसटीएफ द्वारा डीएड की फर्जी अंकसूची पर नौकरी हासिल करने वालों पर एफआइआर दर्ज की थी। एफआइआर में आठ नामजद थे। बाकी सभी अज्ञात में थे। इसमें 16 शिक्षकों को और नामजद कर लिया गया है।  एसटीएफ एसपी राजेश सिंह भदौरिया का कहना है कि जिन लोगों ने खुद को आदिवासी बताकर नौकरी हासिल की। इन्होंने पढ़ाई के समय खुद को ओबीसी बताया था। ओबीसी का जातिप्रमाण पत्र बना और छात्रवृत्ति भी हासिल की। इसमें उन लोगों के भी नाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो सत्यापन में शामिल हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव खजुराहो के दो दिवसीय दौरे पर हैं. सोमवार को उन्होंने कई विभागीय कार्यों की समीक्षा की और कई विकास कार्यों में भाग लिया. मुख्यमंत्री ने तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास समेत कई विभागों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने दो सालों के कार्यों और आगामी योजनाओं को लेकर विभागों के मंत्रियों से चर्चा की | इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खाली पद भरने के निर्देश मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक को लेकर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इंजानियरिंग कॉलेज का स्तर सुधाने के निर्देश दिए हैं. परमार ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों को IIT के स्तर की बनाने के लिए कार्य योजना बनी है. साथ ही इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्नेक कॉलेजों में खाली पदों को भरने के निर्देश मिले हैं | कॉलेजों में इंडिस्ट्रीज के साथ मिलकर सिलेबस तैयार करना है. जिससे कि कॉलेज कैंपस में ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके | कौशल विकास विभाग में इनोवेशन पर काम करने के निर्देश मध्य प्रदेश के कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इनोवेशन को लेकर चर्चा की है. मुख्यमंत्री ने विभाग में ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन पर काम करने के निर्देश दिए हैं. पुराने ट्रेंड को आधुनिक और व्यापारिक हिसाब से तैयार करने के लिए कहा है. साथ ही आधुनिक हिसाब से ट्रेनिंग देने के लिए कहा है. जिससे कि युवाओं को उनके हुनर के हिसाब से रोजगार मिल सके. केमिकल सोलर प्लांट के हिसाब युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार होंगे | 510 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कुल मिलाकर 510 करोड़ रुपये से जुड़े 29 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जाना है. इससे राज्य में बुनियादी ढांचा, नागरिक सुविधाएं और विकास योजनाओं को गति मिलेगी |

छिंदवाड़ा | मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश करने का मामला सामने आया है. खापाभाट इलाके में एक मकान में चंगाई सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे. इस दौरान धर्म परिवर्तन की सूचना पाकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और जमकर विरोध किया. हालांकि हिंदूवादी संगठनों ने धर्म परिवर्तन होने नहीं दिया. वहीं हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है | धमकी और प्रलोभन देकर करवा रहे थे धर्म परिवर्तन पूरा मामला छिंदवाड़ा के खापाभाट इलाके का है. जहां चंगाई सभा का आयोजन किया गया था. इस सभा में हिंदुओं को बड़ी संख्या में बुलाया गया था. जिसमें धमकी देकर और दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन की कोशिश करवाई जा रही थी. जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों का विरोध किया और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया. इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा | पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया मौके पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस को धर्म परिवर्तन के लिए सभा के आयोजन की सूचना दी थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों सत्य नारायण, राजेश दाढ़े और अराधना बावने के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया है. शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपियों ने धमकी, दबाव और प्रलोभन देकर हिंदू धर्म छोड़ने के लिए दुष्प्रेरित किया. फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है |

डॉक्टरों को फिर से कार्रवाई की चेतावनी, बॉण्ड की राशि जमा वसूलने की तैयारी  भोपाल। मेडिकल का कोर्स कर बॉण्ड के अनुसार दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्त हुए लगभग 40 फीसदी बॉण्डेड डॉक्टर अभी तक ड्यूटी पर नहीं आए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में कागजों में डॉक्टर का पद भरने के बावजूद मरीजों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने 30 अगस्त तक ज्वाइन करने के लिए अंतिम मौका दिया था। इसके बावजूद डॉक्टर नदारद हैं। कुछ ज्वाइन करके भी किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर गायब हो गए हैं। अब विभाग ने अस्पताल जॉइन नहीं करने वाले डॉक्टरों को फिर से कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। इतना ही नहीं स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी डॉक्टरों से बॉण्ड की राशि जमा कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जल्द विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त किए गए ज्यादात्तर डॉक्टरों ने जॉइन करने पर कुछ डॉक्टरों ने जॉइन नहीं किया था। बाद में नोटिस जारी लेकिन वे अस्पतालों में ज्यादा दिन टिके नहीं और अवकाश पर चले गए। इसके बाद जुलाई के आखिरी सप्ताह में स्वास्थ्य आयुक्त ने आदेश निकलकर सभी बंधपत्र चिकित्सकों को विभाग द्वारा आवंटित पदस्थापना स्थल पर कार्यग्रहण करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 30 अगस्त तक बंधपत्र सेवाएं पुनः शुरू करने की अनुमति दी। लेकिन यह समय सीमा भी गुजर गई लेकिन डॉक्टर नहीं आए। अनिवार्य बंधपत्र सेवा के तहत एमबीबीएस वाले 1977 और पीजी पूरी करने वाले 876 कुल 2853 डॉक्टरों की पदस्थापना के आदेश जारी किए थे। जून 2025 के आखिरी सप्ताह में उन्हें 15 दिन में ज्वाइन करने का आदेश दिया गया, लेकिन केवल 10 प्रतिशत उन्हीं डॉक्टरों ने ज्वाइन किया था जिन्हें जिला अस्पताल या शहरों से लगे हुए अस्पतालों में नियुक्ति मिली थी। अभी 4 हजार से अधिक डॉक्टरों के पद खाली प्रदेश के सरकारी अस्पताल अभी डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा विशेषज्ञों के कुल 4167 पद स्वीकृत किए किए हैं। हैं। इनमें से 2563 पद खाली हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर के 5439 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1424 खाली हैं। दंत शल्य चिकित्सकों के 639 स्वीकृत पदों में से 392 खाली हैं। 

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एमपी के कई बच्चों को मूल पोषण भी नहीं मिल पाता है. प्रदेश के 50 लाख बच्चे 5वीं कक्षा तक सेब नहीं देख पाते हैं, अंजीर तो जिंदगी में कभी भी नहीं देख पाते हैं. केंद्रीय मंत्री रविवार को भोपाल दौरे पर थे. मंत्री यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित एक कार्यशाला में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने पोषण को लेकर ये बड़ी बात कही | ‘बच्चों को पोषण कौन देगा?’ भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेशन सेंटर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि राज्य में करीब 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स में से करीब 50 लाख बच्चों ने 5वीं क्लास तक सेब तक नहीं देखा होगा. उन्होंने आगे कहा कि कई बच्चे मार्केट में सेब जरूर देखते होंगे, लेकिन उन्हें इसे खाने का अवसर नहीं मिलता है. अंजीर जैसे फल तो उनकी जिंदगी में 10वीं के बाद भी ना आएं | केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि कई बच्चों को तब भी दूध नहीं है जब उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत होती है. ये सोचने का विषय है, बच्चों की बढ़ती उम्र में उन्हें पोषण कौन देगा? समाज इस दिशा में क्या योगदान दे सकता है | कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर और भोपाल दक्षिण पश्चिम से विधायक भगवानदास सबनानी की ओर देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारे मित्र रामेश्वर शर्मा बडे़-बडे़ भंडारे करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस बार आपकी विधानसभा में कम से कम सप्ताह में एक बार एक बच्चे को एक पीस अंजीर, 2 काजू और एक बेसन का लड्‌डू मिल जाए. शायद उसके न्यूट्रिशनल इंपैक्ट से कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है. ये तो समाज का भी दायित्व है |

 भोपाल | भोपाल में रहने वाले अमन खान की सोमवार को घर वापसी हो गई. युवक का मुंडन करवाया गया, पंडितों ने मंत्रोच्चार किया. पूजा-पाठ किया गया, फिर पंचगव्य और पंचामृत खिलाकर शुभम गोस्वामी से अमन खान बने युवक को हिंदू धर्म में वापसी कराई गई. ये आयोजन गुफा मंदिर में आयोजित किया गया | मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया शुभम की हिंदू धर्म में वापसी पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि शुभम गोस्वामी ने फिर से घर वापसी की है. कुछ लोगों ने जबरन दबाव बनाकर शुभम को अमन खान बनाया था. विधि-विधान के साथ पूजा पाठ करके आज फिर से हिंदू धर्म शुभम गोस्वामी ने अपना लिया है. उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ लव जिहाद करके मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया | उन्होंने आगे कहा कि उसके परिवार को भी डराया और धमकाया गया. जिसके बाद शुभम अमन खान बना, उसने आज घर वापसी की है. जो लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज करके जेल भेजा गया है. पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाएगी. तीन आरोपियों को जेल भेजा गया है | क्या है पूरा मामला? भोपाल के जहांगीराबाद में रहने वाले शुभम गोस्वामी मुस्लिम लड़की इल्मा से प्यार करता था. पीड़ित युवक पर युवती ने रेप का केस लगाया था. शुभम गोस्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवती ने उसके सामने धर्म परिवर्तन के बदले रेप केस वापस लेने की शर्त रखी थी. पीड़ित युवक ने ये भी बताया कि जब वह जेल में था, तब लड़की और उसके परिवार वालों ने कहा कि यदि तुम मुस्लिम धर्म अपना लेते हो और लड़की से शादी कर लेते है तो हम केस वापस ले लेंगे | इसी के दबाव में आकर युवक ने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने का फैसला किया. जब युवक मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गया तो आरोपी उसकी शादी इल्मा से ना कराकर बल्कि दूसरी मुस्लिम लड़की से करने की बात करने लगे. जिसका विरोध युवक ने किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी थी | गौमांस खिलाया गया- पीड़ित युवक पीड़ित युवक ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया था कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसे 130 दिन जमात में कर्नाटक भेजा गया. जहां उसे गौ मांस भी खिलाया गया, मस्जिद में नमाज पढ़वाई गई. इसके साथ ही तमाम मुस्लिम गतिविधियां कराई गई और उसे धमकी दी गई कि यदि वह मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएगा तो उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा |

ग्वालियर |  ग्वालियर में नए साल की शुरुआत से पहले ही उन तमाम लोगों के चेहरे पर एक बड़ी खुशी तब देखी गई, जब उनके हजारों रुपये के कीमत के गुम हुए मोबाइल उनके सामने थे. ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल ने लोगों के चेहरे पर खुशी लौटाने का काम किया है. जिसके तहत दिसंबर माह में CEIR PORTAL रिकॉर्ड 1 करोड़ 82 लाख रुपये कीमत के 736 मोबाइल खोज निकाले हैं. कुल मिलाकर पुलिस ने साल 2025 में अब तक 3 करोड़ 72 लाख रुपये कीमत के 1503 मोबाइल ढूंढ निकाले हैं | साइबर सेल ने वितरित किए मोबाइल पुलिस को प्राप्त हुए मोबाइलों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव और साइबर सेल ने उन लोगों को वितरित किया है. जिनके द्वारा मोबाइल गुम होने संबंधी आवेदन साइबर सेल को दिए गए थे. इन आवेदकों में एक्स आर्मी मैन, किसान, छात्र, मजदूर, ग्रहणी आदि शामिल थे. मोबाइल पाने वाले कई आवेदक तो ऐसे थे, जिन्होंने अपना मोबाइल पाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी. लेकिन साल बीतने के बाद जब उन्हें उनका मोबाइल वापस मिला तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी. पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मौके पर 4 ऐसे नागरिकों का भी सम्मान किया गया, जिन्हें राह चलते मोबाइल मिले थे. लेकिन उन्होंने उन मोबाइलों को पुलिस तक पहुंचाया. उनके इस जागरूकता भरे कदम पर उन्हें सम्मानित किया गया | 3 करोड़ से ज्यादा के 1503 मोबाइल खोजे गए एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि ग्वालियर में नए साल की शुरुआत से पहले ही उन तमाम लोगों के चेहरे पर एक बड़ी खुशी तब देखी गई. जब उनके हजारों रुपए की कीमत के गुम हुए मोबाइल उनके सामने थे. ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल ने लोगों के चेहरे पर खुशी लौटने का काम किया है. जिसके तहत दिसंबर माह में CEIR PORTAL रिकॉर्ड 01 करोड़ 82 लाख रुपए कीमत के 736 मोबाइल खोज निकाले है. कुल मिलाकर पुलिस ने साल 2025 में अब तक 3 करोड़ 72 लाख रुपए कीमत के 1503 मोबाइल ढूंढ निकाले है |

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार (8 दिसंबर) की सुबह पन्ना नेशनल पार्क के मडला गेट से 10 नई वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. अब इन बसों के जरिए पर्यटक जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव और अधिक सुविधाजनक तरीके से ले सकेंगे. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन की सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है | 19 पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था होगी मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को एक और सौगात देते हुए प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अहम कदम उठाया है. जंगल सफारी के लिए 10 नई आरामदायक वीविंग कैंटर बसें उपलब्ध करायी हैं. इन कैंटर बसों में एक साथ 19 पर्यटकों के बैठने की क्षमता है. यह बसें अन्य सफारी वाहनों की तुलना में अधिक लंबी और ऊंची हैं, जिससे पर्यटकों को बेहतर दृश्य और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा | बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बसें अधिक सुरक्षित मानी जा रही हैं. इन बसों की लंबाई और ऊंचाई भी अधिक है, जिससे सफर के दौरान पर्यटकों को ज्यादा जगह और आराम मिलता है. वहीं बच्चों और सीनियर सिटिजन्स के लिए यह बसें सुरक्षित और अनूठा अनुभव प्रदान करेंगी. इन बसों में बैठकर पर्यटक न केवल वन्यजीवों के विचरण का नजारा देख सकेंगे, बल्कि जंगल सफारी का एक सुखद और यादगार अनुभव भी कर सकेंगे | ऑनलाइन बुकिंग न होने पर पार्क राउंड की सुविधा 10 नई वीविंग कैंटर बसों के संचालन से पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी. ऑनलाइन बुकिंग न होने पर भी जंगल सफारी के आनंद और अनुभव से वंचित नहीं होंगे. ऑनलाइन स्लॉट जल्दी भर जाने से पर्यटकों को नेशनल पार्क पहुंचकर भी सफारी से वंचित होने जैसी असुविधा अब नहीं होगी | नेशनल पार्कों के एंट्री गेट से ही बुकिंग की सुविधा नई कैंटर बसों के संचालन के बाद अब पर्यटकों को नेशनल पार्क के गेट पर ही सफारी बुक करने की सुविधा मिलेगी. ऑनलाइन बुकिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इन वाहनों से जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए प्रति व्यक्ति या प्रति राउंड लगभग 1150 से 1450 रुपये तक शुल्क देना होगा. ये 10 नई कैंटर बसें प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्कों और पर्यटन स्थलों जैसे बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, परसिली (सीधी) सहित अन्य नेशनल पार्क और अन्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुविधा के लिए संचालित की जाएंगी |