राजनीति

नई दिल्ली। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों और अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार जमीन दे दें तो दिल्ली सरकार वहां सफाई करमचारियों के लिए घर बनाकर देगी। उन्होंने कहा कि पहले यह योजना सफाई कर्मचारियों के लिए लाई जाएगी फिर बाद में अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी दिल्ली सरकार घर बनाएगी। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है तो सड़क पर आ जाता है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि घर खरीद सके। उसे झुग्गी में रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, जिसके तहत सब्सिडी पर केंद्र सरकार जमीन दे दे तो घर दिल्ली सरकार बनाएगी और इसे सफाई कर्मचारियों को दिया जाएगा।  केजरीवाल ने कहा एनडीएमसी और दिल्ली नगर के सफाई कर्मचारियों से इस योजना की शुरुआत की जाए। इसके तहत केंद्र सरकार जमीन दे तो दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा दे। इसके बाद सफाई कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट से पहले आखिरी के कुछ सालों में अपनी सैलरी से किश्तें कटवाएं ताकी रिटायरमेंट के बाद उनके पास एक घर हो। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के बारे में है, ऐसे में उम्मीद करता हूं कि पीएम मोदी इसके लिए राजी होंगे। केजरीवाल ने कहा कि इस हाउजिंग स्कीम की शुरुआत एमसीडी और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों से की जाएगी।

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही राहुल ने कहा था कि भाजपा और आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और वो अब भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। इस बयान पर देश भर में बवाल मच गया है। असम में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक, गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी ने यह बयान 15 जनवरी को दिल्ली के कोटला रोड स्थित कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 197(1)डी के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, जो एक संज्ञेय और गैर-जमानती कार्यालय है। शिकायतकर्ता मोनजीत चेतिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को पार कर गया है तथा इससे सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला काम किया। चेतिया ने दावा किया कि गांधी के शब्द राज्य के अधिकार को अवैध ठहराने का प्रयास थे, जिससे एक खतरनाक आख्यान तैयार हो रहा था, जो अशांति और अलगाववादी भावनाओं को भड़का सकता था।

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा मकसद है, कर्नाटक सरकार को हम भारत सरकार की योजनाओं के तहत भरपूर सहयोग करें, ताकि किसी भी कीमत पर राज्य का विकास बाधित ना हो। चौहान दो दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज बैंगलुरू में राज्य के कृषि, ग्रामीण विकास और राजस्व मंत्री के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शिवराज सिंह ने राज्य में कृषि योजनाओं, ग्रामीण विकास के कार्यों, राजस्व से जुड़ी गतिविधियों और भारत सरकार की योजनाओं पर मंत्रियों व अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य विकसित कर्नाटक है। केंद्र सरकार ने पहले जो फंड रिलीज किये थे, कर्नाटक सरकार उसे पूरी तरह से जल्द ही यूटिलाइज करें। वहीं, चौहान ने कहा कि कर्नाटक के राजस्व मंत्री ने वाटरशेड स्कीम के तहत अतिरिक्त फंड का आग्रह किया है, इसलिए हम वाटरशेड स्कीम के लिए कर्नाटक को 97 करोड़ रूपए का अतिरिक्त फंड रिलीज कर रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्री ने मैकेनाइजेशन की स्कीम के तहत अतिरिक्त फंड की मांग की है, उसे भी हमने स्वीकार किया है। साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की आत्मा योजना के लिए अतिरिक्त स्टॉफ की भी मांग की गई है जिसे भी हम पूरा करेंगे। इसके अलावा समीक्षा बैठक में तीनों मंत्रियों ने योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर कुछ ज्ञापन सौंपे हैं, इस पर भी हम विचार-विमर्श करेंगे। चौहान ने कहा कि कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कर्नाटक के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकार से मेरा आग्रह है कि वो समय पर फंड ठीक ढंग से खर्च करें,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजे तो भारत सरकार कर्नाटक की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने गत सितंबर माह में कर्नाटक राज्य को 2 लाख 26 हजार 175 मकान बनाने की स्वीकृति दी थी, जिसके लिए राशि भी अलॉट कर दी गई थी। कर्नाटक में गरीबों के पक्के मकान के लिए हमने फिर से उस लक्ष्य को बढ़ाया है और कर्नाटक को अब तक गरीबों के लिए 4,76,556 मकान और आवंटित किए हैं। कुल मिलाकर, इस वित्तीय वर्ष में 7,02,731 आवासों का लक्ष्य कर्नाटक के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। हर गरीब का पक्का मकान बने, यही हमारा संकल्प है। मैंने कर्नाटक सरकार से भी आग्रह किया है कि वह तेजी से मकानों का निर्माण पूरा करें ताकि सभी गरीबों के पक्के मकान बनाए जा सके।

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। यह उनका 118वां एपिसोड है, जिसमें उन्होंने महुकंभ, संविधान समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। पीएम मोदी ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुराने संबोधनों के बारे में भी लोगों को बताया। पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार 26 जनवरी की वजह से इसे पहले प्रसारित किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि आज 2025 की पहली मन की बात हो रही है। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि हर बार मन की बात महीने की आखिरी रविवार को होती है, लेकिन इस बार हम एक सप्ताह पहले ही मिल रहे हैं, क्योंकि अगले सप्ताह रविवार के दिन ही गणतंत्र दिवस है, मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई देता हूं। इस साल संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं, जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स-डे है। यह दिन इसलिए भी अहम है, क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमारे चुनाव आयोग को, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बड़ा स्थान दिया है। आयोग ने जन-शक्ति को और शक्ति देने के लिए तकनीक की शक्ति का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता- समरसता का असाधारण संगम... इस बार महाकुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। कुंभ का आयोजन हमें यह बताता है कि कैसे हमारी परम्पराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही हैं। एक तरफ प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, वैसे ही दक्षिण भू-भाग में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदी के तटों पर पुष्करम होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2025 की शुरुआत में ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। आज मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि एक भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप बेंगलुरू के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कांस्टेलेशन-फायर-फ्लाई, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह सफलता हमारे निजी स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और इनोवेशन का प्रतीक है। मैं इस उपलब्धि के लिए पिक्सेल की टीम, इसरो, और इन-स्पेस को पूरे देश की ओर से बधाई देता हूं।

पटना । पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए कांग्रेस सांसद  लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यह बिहार में की गई फर्जी जातिगत जनगणना जैसी नहीं होगी, जातिगत जनगणना के आधार पर नीति बनाई जानी चाहिए, कांग्रेस जातिगत जनगणना को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करेगी। हम 50 प्रतिशत आरक्षण की बाधा को ध्वस्त कर देंगे।इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस किताब (भारत के संविधान) में कहां लिखा है कि भारत की सारी संपत्ति सिर्फ दो से तीन लोगों के हाथ में चली जानी चाहिए, आज के भारत में विधायकों और सांसदों के पास कोई ताकत नहीं है। जब मैं पिछड़े समुदाय, दलितों, आदिवासियों से ताल्लुक रखने वाले भाजपा सांसदों से मिलता हूं तो वे कहते हैं कि हमें पिंजरे में डाल दिया गया है। उन्होंने अपने लोगों को हर संगठन में रखा है राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि पिछड़े समुदाय, दलितों के लोग प्रतिनिधित्व ले रहे हैं, तो उन्होंने आपको प्रतिनिधित्व दिया लेकिन सत्ता छीन ली। सत्ता अंबानी, अडानी और आरएसएस को दे दी गई है। उन्होंने अपने लोगों को हर संगठन में रखा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम चाहते थे कि जैसे गंगा का पानी हर जगह बहता है, वैसे ही संविधान की विचारधारा भी देश के हर व्यक्ति, हर संस्था तक पहुंचे। कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली थी। अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वह भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं...वह (आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत) भारत की हर संस्था से डॉ. बीआर अंबेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं।

नई दिल्ली । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने आज बैंगलुरू में राज्य के कृषि, ग्रामीण विकास और राजस्व मंत्री के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शिवराज सिंह ने राज्य में कृषि योजनाओं, ग्रामीण विकास के कार्यों, राजस्व से जुड़ी गतिविधियों और भारत सरकार की योजनाओं पर मंत्रियों व अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। बैठक में उन्होंने कहा कि एक होती है आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति लेकिन हम लोग विकास की राजनीति करते है, जनकल्याण की राजनीति करते हैं। हमारे देश में संघीय लोकतंत्र है, हमारा मकसद है, राज्य सरकार को हम भारत सरकार की योजनाओं के तहत भरपूर सहयोग करें, ताकि किसी भी कीमत पर कर्नाटक का विकास बाधित ना हो।  मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य विकसित कर्नाटक है। केंद्र सरकार ने पहले जो फंड रिलीज किये थे, कर्नाटक सरकार उसे पूरी तरह से जल्द ही यूटिलाइज करें। चौहान ने कहा कि कर्नाटक के राजस्व मंत्री ने वाटरशेड स्कीम के तहत अतिरिक्त फंड का आग्रह किया है, इसलिए हम वाटरशेड स्कीम के लिए कर्नाटक को 97 करोड़ रूपए का अतिरिक्त फंड रिलीज कर रहे हैं।  राज्य के कृषिमंत्री ने मैकेनाइजेशन की स्कीम के तहत अतिरिक्त फंड की मांग की है, उसे भी हमने स्वीकार किया है। साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की आत्मा योजना के लिए अतिरिक्त स्टॉफ की भी मांग की गई है जिसे भी हम पूरा करेंगे। इसके अलावा समीक्षा बैठक में तीनों मंत्रियों ने योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर कुछ ज्ञापन सौंपे हैं, इस पर भी हम विचार-विमर्श करेंगे। मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है और विकसित भारत के लिए विकसित कर्नाटक भी हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कर्नाटक के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकार से मेरा आग्रह है कि वो समय पर फंड ठीक ढंग से खर्च करें, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजे तो भारत सरकार कर्नाटक की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि हर गरीब को पक्का मकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद केंद्र सरकार ने गत सितंबर माह में कर्नाटक राज्य को 2 लाख 26 हजार 175 मकान बनाने की स्वीकृति दी थी, जिसके लिए राशि भी अलॉट कर दी गई थी। कर्नाटक में गरीबों के पक्के मकान के लिए हमने फिर से उस लक्ष्य को बढ़ाया है और कर्नाटक को अब तक गरीबों के लिए 4,76,556 मकान और आवंटित किए हैं। कुल मिलाकर, इस वित्तीय वर्ष में 7,02,731 आवासों का लक्ष्य कर्नाटक के लिए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। हर गरीब का पक्का मकान बने, यही हमारा संकल्प है। मैंने कर्नाटक सरकार से भी आग्रह किया है कि वह तेजी से मकानों का निर्माण पूरा करें ताकि सभी गरीबों के पक्के मकान बनाए जा सके।

नई दिल्ली । प्रयागराज महाकुंभ 2025 में संगम तट पर भारतीय संस्कृति के महापर्व महाकुम्भ का आयोजन हो रहा है। महाकुम्भ में भाग लेने केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। बमरौली हवाई अड्डे पर उन्हें विधायक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने रिसीव किया। राजनाथ सिंह के साथ राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहे। प्रयागराज पहुंच कर रक्षा मंत्री ने सबसे पहले गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान  किया। उन्होंने संगम तट से अक्षयवट, पातालपुरी और बड़े हनुमान जी का दर्शन कर, महाकुम्भ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।  महाकुम्भ के दिव्य अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य सभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया। रक्षामंत्री राजनाथ ने कहा, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज प्रयागराज, संगम में मैंने स्नान किया। यह भारतीयता का आध्यात्मिक व सांस्कृतिक महापर्व है।

नई दिल्ली । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू के राजौरी जिले में पिछले 6 सप्ताह में 3 घटनाओं में हुई मौतों के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से प्रभावित गांव का दौरा करने के लिए गृह मंत्रालय की अगुवाई में एक अंतर-मंत्रालयी टीम के गठन का आदेश दिया है।  टीम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों द्वारा भी सहायता की जाएगी। टीम 19 जनवरी को दौरा शुरू करेगी और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर तत्काल राहत पहुंचाने के साथ-साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने पर भी काम करेगी। स्थिति के प्रबंधन और मौतों के कारणों को समझने के लिए देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री चलाने पर रोक लगाने का दावा किया है। ‘अनब्रेकेबल नाम की डॉक्यूमेंट्री आप प्रमुख केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेताओं की जेल यात्रा पर बनी है। आप सूत्रों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा के कहने पर ही डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार, आप की डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल का शनिवार सुबह 11:30 बजे स्क्रीनिंग होनी थी। आप सूत्रों का दावा है कि पूरी दिल्ली में थिएटर के मालिकों को स्क्रीनिंग न करने की धमकी दी गई है। स्क्रीनिंग रोककर भाजपा क्या छुपाना चाहती है। हम डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, भाजपा आवाज नहीं दबा सकती।  वहीं मामले पर डीसीपी सेंट्रल, दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप की डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी और इसकारण यह दिशानिर्देशों का उल्लंघन होगा। हम सभी दलों से चुनाव नियमों और कानूनों का पालन करने का आग्रह करते हैं। चूंकि चुनाव घोषित हो चुके हैं, इसकारण राजनीतिक दलों को डीईओ ऑफिस में सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। चुनाव के दौरान यह एक मानक प्रक्रिया है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली पुलिस वर्तमान में ऐसी अनुमति न तो दे सकती है और न ही अस्वीकार कर सकती है क्योंकि राजनीतिक गतिविधि के लिए सभी तरह की अनुमति संबंधित डीईओ कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दी जाती हैं। वहीं केजरीवाल ने कहा कि आप पर एक फिल्म बनी है। आज जहां फिल्म को पत्रकारों को दिखाया जाना था, वहां देखिए, कितनी भारी संख्या में पुलिस लगाकर बीजेपी ने फिल्म को दिखाने से रोक दिया। बीजेपी हमारी इस फिल्म से बुरी तरह से डरी हुई है। आखिर क्यों? बीजेपी फिल्म को क्यो रोकना चाहती है? इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है, जिससे बीजेपी डरी हुई है? ये फिल्म पर्दे के पीछे के उन सब रहस्यों को उजागर करती है जब गलत तरीके से ‘आप’ के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। ये बीजेपी सरकार के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कामों को उजागर करती है।

नई दिल्ली । भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को एक सलाह दी है। नकवी के मुताबिक सपा प्रमुख को भी महाकुंभ में जाकर गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए ताकि उनके भीतर की नकारात्मकता खत्म हो जाए। नकवी ने कहा, अखिलेश के ये बयान उनकी बौखलाहट दिखा रहे है। अखिलेश का कहना कि महाकुंभ में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, वह गलत है। महाकुंभ में बड़े पैमाने पर लोग पहुंच रहे हैं। जो लोग महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये वे लोग हैं जो हर काम के रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। आज आस्था के सबसे बड़े पर्व कुंभ का पर्व मनाया जा रहा है। स्वच्छता और सुरक्षा के साथ यह पूरी सुविधाओं से भरपूर है। भाजपा नेता नकवी ने कहा, इतना बड़ा आयोजन दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, चाहे धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से, देखने को नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग कुंभ में सुरक्षित पहुंचे और यहां की स्वच्छता की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं करोड़ों लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। मेरी उन सभी लोगों से अपील है कि वे महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाएं, जिससे उनके मन में भरी नकारात्मकता खत्म होगी। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने पर नकवी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, ममता ऐसा दावा करेंगी, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जहां तक मुंबई की बात है, वहां पर जांच एजेंसी और पुलिस काम कर रही है। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।

नई दिल्ली । ऋतुराज झा के उपनाम के साथ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने माफी मांग ली है। भाजपा प्रवक्ता पूनावाला ने कहा कि वे बिना कोई तर्क वितर्क किए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। वे पूर्वांचली समाज का बहुत सम्मान करते हैं। पूनावाला ने अपने एक्स हैंडल पर माफीनामे वाला वीडियो शेयर किया। पूनावाला ने कहा, जय श्री राम, नमस्कार। मैं सभी पूर्वांचली भाइयों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। मेरे शब्दों से आपको दुख हुआ, आपको पीड़ा पहुंची। मैं कोई भी तर्क नहीं देना चाहता हूं। आपके साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। प्यार, सम्मान, स्नेह का रिश्ता है। मैं यूपी बिहार के लोगों को खासकर जो हमारे मेहनतकश हैं उन्हें बहुत सम्मान देता हूं। यह मेरे चरित्र और जिंदगी से बहुत स्पष्ट है। फिर भी मेरे शब्दों से चोट पहुंची है। मैं उन शब्दों के लिए बहुत-बहुत क्षमा मांगता हूं। दरअसल डिबेट शो के दौरान शहजाद और ऋतुराज झा के बीच तीखी बहस हो गई थी। बहस के दौरान झा ने पहले शहजाद को दो बार ‘चूनावाला’ कहकर संबोधित किया। इसके बाद गुस्साए पूनावाला ने झा के उपनाम को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। आप ने बयान को पूर्वांचल के लोगों का अपमान बताते हुए बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की।

नई दिल्ली । दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है। आप के दो पार्षद रविंद्र सोलंकी और नरेंद्र गिरसा शु्क्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सोलंकी बपरोला वार्ड से नगर निगम पार्षद हैं, जबकि गिरसा ने मंगलापुरी से जीते थे। दोनों नेताओं ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद कमलजीत सहरावत की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। दोनों ही वार्ड सहरावत के लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। सांसद ने कहा कि दोनों पार्षद आप के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं। इनका केजरीवाल की राजनीति और नीतियों से मोहभंग हो गया है। सांसद सहरावत ने कहा, सोलंकी और गिरसा ने पाला नहीं बदला, केजरीवाल ने बदला है, जिसकी वजह से वे पार्टी बदलने को मजबूर हुए।

प्रयागराज । दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आस्था की डुबकी लगाएंगे। राहुल और प्रियंका संगम में स्नान कर पूजा-अर्चना करेंगे। कांग्रेसियों ने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस सेवा दल की ओर से महाकुंभ सेवा शिविर संगम तट के सेक्टर-15 में तुलसी मार्ग पर लगाया जा रहा है। राहुल और प्रियंका इस शिविर में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही सेवा दल द्वारा महाकुंभ में किए जा रहे सामाजिक, धार्मिक कामों की जानकारी लेंगे। यहां श्रद्धालुओं, कल्पवासियों को कंबल समेत अन्य जरूरी सामान भी बांटेंगे। 1000 कांग्रेसी स्नान कर सकते हैं हालांकि, अभी राहुल और प्रियंका के आने की तारीख और समय तय नहीं है, लेकिन कांग्रेसी नेता बताते हैं कि 5 से 10 फरवरी के बीच वह संगम स्नान के लिए आ सकते हैं। माना जा रहा है कि राहुल और प्रियंका के साथ ही करीब 1000 कांग्रेसी स्नान करेंगे। 2019 अर्धकुंभ में भी प्रियंका ने संगम स्नान किया था कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रमोद पांडेय का कहना है कि प्रियंका गांधी संगम स्नान की हमेशा ख्वाहिशमंद रही हैं। 2019 के अर्धकुंभ में उन्होंने संगम स्नान किया था। वर्ष 2000 में सोनिया गांधी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। गांधी परिवार हमेशा से महाकुंभ स्नान, ध्यान और पूजापाठ करता रहा है। डॉ. प्रमोद पांडेय का कहना है कि शिविर तैयार है। लगातार श्रद्धालुओं की मदद की जा रही है। सभी की ख्वाहिश है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संगम आकर स्नान करें और कांग्रेस सेवा शिविर में शामिल हों।

नई दिल्ली ।  दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है और 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जिसे भाजपा ने संकल्प पत्र नाम दिया है।  भाजपा ने भी मुफ्त बिजली-पानी, और होली-दीवाली पर फ्री सिलेंडर देने की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हमें संकल्प से सिद्धि की तरफ जाना है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल कल्चर को बदल दिया है। आज से पहले मैनिफेस्टो आते थे लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती थीं। लेकिन अब मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में तब्दील हो गया है। पार्टी ने 2014 में 500 वादे किए थे जिसमें से 499 वादे पूरे कर लिए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष ने काह कि हमारा वादा निभाने का रिकॉर्ड अव्वल रहा है। हमारा रिकॉर्ड 99.9 फीसदी है। यह विकसित दिल्ली की नींव का संकल्प पत्र है। दिल्ली की सारी योजनाएं जारी रहेंगी। हम झुग्गी वालों को मुख्यधारा में लेकर आएंगे। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, जो दिल्ली में जनकल्याण योजनाएं चल रही है वो भाजपा की सरकार आने के बाद भी जारी रहेगी। हम महाराष्ट्र में महिलाओं को सहायता राशि दे रहे हैं। हमने हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपेय देना का तय किया है। संकल्प पत्र की बड़ी बातें भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। हमारा फोकस समाज के हर वर्ग पर है। एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। - महिला समृद्धि के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। - गर्भवती महिलाओं को 21000 रुपये दिए जाएंगे। - होली-दिवाली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। - एलपीजी सब्सिडी 500 रुपये दी जाएगी। - गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रीशनल किट दिए जाएंगे। - पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। - आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करेंगे। - अटल कैंटीन योजना को लॉन्च करेंगे। झुग्गियों में पांच रुपये में राशन दिया जाएगा। - वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते सप्ताह जाट समुदाय को दिल्ली में ओबीसी की केंद्रीय सूची में डालने का मुद्दा उठाया था। केजरीवाल का आरोप था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बीते 10 सालों से मामले को दबाए बैठी है। वहीं केजरीवाल के आरोपों पर भाजपा ने जवाब दिया था कि दिल्ली सरकार को प्रस्ताव को पहले विधानसभा से पारित कराना चाहिए था। फिर उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने पर मुहर लगती। इसके बाद अब पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी आप के दावों का जवाब दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि बीते 10 सालों में दिल्ली सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया, जिसमें मांग की गई हो कि राजधानी के जाटों को दिल्ली में केंद्र की सूची में शामिल करे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने बताया कि बीते 10 सालों में हमें दिल्ली के जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला। ऐसा कुछ आता, तब विचार जरूर होता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसके पहले केजरीवाल ने यह मसला उठाया था, लेकिन अब आप खुद ही मामले पर घिरती दिख रही है। दिल्ली के किशनगढ़, मुनिरका, नरेला जैसे इलाकों में जाटों की अच्छी खासी आबादी है। इसके बाद बाहरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के एक हिस्से में जाट मतदाता नतीजों पर असर डालने का दम रखते हैं। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत केजरीवाल ने दिल्ली के जाटों को केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग उठाई है। अहीर ने साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए राज्य से ही प्रस्ताव भेजा जाता है। उस प्रस्ताव से पहले संबंधित राज्य सरकार उनके पिछड़ेपन को लेकर सर्वें कराती है। इसके बाद विधानसभा में वह प्रस्ताव मंजूर होता है, और इसके बाद केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाता है। उस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग फैसला लेता है। अहीर ने बताया कि यूपीए के कार्य़काल में दिल्ली से दो बार जाटों को केंद्रीय पिछड़ा सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन तब उस प्रस्ताव को खारिज किया गया था। यह प्रस्ताव पहले 2010 में भेजा गया था और फिर 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले गया था, लेकिन दोनों बार प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी।