राजनीति

नई दिल्ली । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वह ‘जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख: थ्रू द एजेस’ नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत प्रख्यात लेखक, शिक्षाविद्, मंत्रालय के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी बुधवार को भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने दी है। आपको बता दें, ‘जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख: थ्रू द एजेस’ शीर्षक वाली पुस्तक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कहानी है। यह शीर्षक जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वास्तविक कहानी को बताने का प्रयास करता है, जो विषय विशेषज्ञ और कम जानकार दोनों के लिए एक सिंहावलोकन हेतु सक्षम बनाता है। इसे सात खंडों में प्रस्तुत किया गया है। यह इस क्षेत्र के तीन हजार वर्षों से अधिक के इतिहास को कवर करता है। समावेशन के लिए चयनित प्रत्येक चित्रण एक युग उसके महत्व और भारतीय इतिहास के बड़े ऐतिहासिक कैनवास में योगदान का प्रतिनिधि होने के कारण बेहद सावधानी से किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित यह पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।

लखनऊ। यूपी में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स से मजबूत बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने वाले अखिलेश यादव क्या 2025 में अपनी रणनीति बदलेंगे? सवाल उठने लगा है कि अखिलेश यादव के लिए 2024 अच्छा रहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को माय यानी मुस्लिम-यादव समीकरण से बाहर निकालकर गैर यादव पिछड़ा और दलित समाज के भी स्वीकार्य बनाने में सफलता हासिल की है। हालांकि, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद भी अखिलेश को अन्य प्रदेशों में तबज्जो नहीं मिली। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया का स्वरूप बदलता दिख रहा है। प्रदेश में मजबूत आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी को मात देने में सफल नहीं रही। ऐसे में आप ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ा है। दरअसल आप को लगने लगा है कि कांग्रेस का वोट बैंक आप की तरफ शिफ्ट होना संभव नहीं है। आपसे गठबंधन कर कांग्रेस ही फायदे में रहेगी। आपके बदले रुख के बाद इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों के बीच भी हलचल तेज हो गई है।  दरअसल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया। यह सवाल राहुल गांधी की रणनीति पर उठाया जाना माना। इसके बाद विवाद में सपा और सहयोगी भी कूद पड़े। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना उद्धव गुट की ओर से 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस के समर्थन में बयान आया। इस पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई। विवाद इस कदर गहराया कि सपा ने इंडिया गठबंधन से बाहर होने के संकेत दे दिए। वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता न चुने जाने का दावा किया। उन्होंने राहुल गांधी को नेता ही मानने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में अखिलेश ने सपा-कांग्रेस गठबंधन बरकरार रहने की बात कही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सपा की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी दिल्ली को लेकर क्या फैसला लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा। दरअसल, लोकसभा चुनाव के बाद हुए पिछले दो विधानसभा चुनाव में पार्टी का रुख अलग दिख रहा है। हरियाणा में सपा ने कांग्रेस के लिए मैदान खुला छोड़ दिया था। वहीं, महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में पार्टी उतरी। पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतारे। इंडिया गठबंधन से दो सीटों पर समर्थन मिला और उन पर पार्टी जीती भी। अखिलेश यादव सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का दावा करते नजर आते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में वे सहयोगी दलों के समर्थन की बात करते हैं।  दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप अलग-अलग मैदान में उतरेंगी। दोनों दलों ने अपने-अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। एक-दूसरे पर हमले भी कर रही हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते दिखे। आप दिल्ली की सत्ता पर एक दशक से काबिज है। पार्टी की स्थिति प्रदेश में मजबूत है। ऐसे में प्रदेश की विपक्षी पार्टी बीजेपी पर बढ़त बना सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी की स्थिति उस स्तर की नहीं दिखती है। ऐसे में अगर अखिलेश चुनाव से दूर रहने और आप को समर्थन देने का ऐलान करते हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। वहीं दिल्ली से कांग्रेस को यूपी चुनाव 2027 का संकेत भी मिल सकता है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायनाड में हुए भूकंप को गंभीर आपदा के रूप में घोषित कर दिया है। इस घटना के बाद कांग्रेस महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुशी जताई है। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को भूकंप के वर्गीकरण की मान्यता दी है, लेकिन अभी तक पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा नहीं की गई है। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल धन राशि की मांग की है ताकि पुनर्वास के लिए जरूरी सहायता पहुंचाई जा सके। उन्होंने यह भी जताया कि यदि दंड प्राप्त करने वाले लोगों को अच्छे से मदद पहुंचाने के लिए पर्याप्त धनराशि पहुंचाई जाए, तो वह सभी धन्य होंगे। पिछले महीने प्रियंका ने केरल के सांसदों के साथ गृह मंत्री से मिलकर भूकंप प्राप्त करने वालों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता और बुनियादी सुविधाओं की मांग की थी। उन्होंने वायनाड के लोगों के साथ दिखाए गए सहानुभूति के संदेश को बढ़ावा दिया और पुराने ढांचे को बहाल करने का भी आग्रह किया था। केरल के सांसदों ने भी केंद्र सरकार से पीड़ितों के लिए तेजी से धनराशि जारी करने की मांग की है, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाई जा सके। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए सरकार से अग्रह किया गया है। इस समय महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति इस आपदा के प्राभाव से उबरने के लिए साथ मिलकर काम करें और तत्काल मदद पहुंचाने में सहायता करें। इस संकट के समय में, सहानुभूति और सहयोग की भावना हमें एक साथ खड़े होकर आगे बढ़ने में सहायता करेगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि जल्द ही इस पहल के सार्थक परिणाम दिखेंगे। यह हमारी सरकार की सकारात्मक सोच और छात्रों के प्रति संवेदनशीलता का परिणाम है। चिराग ने आगे लिखा कि पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का मैं कभी समर्थक नहीं रहा, पुलिस को संयम बरतना चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समझा कर उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करना चाहिए। न कि उन पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री से इस बात को भी कहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं, उन पर भी कानून कार्रवाई की जानी चाहिए। चिराग ने इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि बिहार के युवाओं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार के प्रमुख सहयोगी होने के नाते मैंने बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है।  चिराग ने आगे लिखा कि इसके परिणामस्वरूप सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों और छात्रों के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चिराग ने लिखा कि मैं अभ्यर्थियों से भी अपील करता हूं कि वे शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें और किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों के बहकावे में आने से बचें। यह मुद्दा पूर्ण रूपेण युवाओं के भविष्य और बिहार के विकास से जुड़ा है, जिसे राजनीति से ऊपर रखकर हल किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति स्व.प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी इन दिनों कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुना रहीं हैं। यहां तक की वो अपने भाई को भी बख्शने को तैयार नहीं हैं। उनकी नाराजगी इस पर को लेकर है कि उनके पिता प्रणब का जब निधन हुआ था तो कांग्रेस ने उनके सम्मान में सीडब्ल्यूसी की बैठक तक नहीं बुलाई थी। फिर पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाने के कांग्रेस क्यों अड़ी हुई है। अपने एक्स पोस्ट पर शर्मिष्ठा ने लिखा की, राहुल के भक्त-चेले जो मेरे पिता को उनके आरएसएस दौरे के लिए संघी कहते हैं, मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि अपने नेता से सवाल करें कि उन्होंने संसद में नरेंद्र मोदी को गले क्यों लगाया, जिन्हें उनकी मां ने मौत का सौदागर कहा था? उनके घटिया तर्क के हिसाब से तो राहुल भी मोदी के ही साथी हुए? शर्मिष्ठा ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, इन मूर्खों और चाटुकारों के झुंड के साथ कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं! जाइए अपनी नफरत की दुकान चलाए। मुझे परवाह नहीं! शर्मिष्ठा ने अपने भाई को दिया जवाब अपने भाई अभिजीत मुखर्जी की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए शर्मिष्ठा ने एक पोस्ट में कहा, शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति पर जो एक ऐसी पार्टी में फिर से शामिल होना चाहता है जिसके समर्थक दिन-रात उसके पिता को सबसे घिनौने तरीके से गाली देते हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था। अभिजीत ने कहा था कि मनमोहन सिंह के निधन पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। अपनी बहन के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि 2020 में प्रणब मुखर्जी के निधन के दौरान कोविड-19 प्रतिबंध लागू थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस एक रैली निकालना चाहती थी, लेकिन वे कोविड-19 के कारण यह नहीं कर सके। लेकिन वे आए और मुलाकात की। यहां तक ​​​​कि पीएम मोदी, राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता भी आए।

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार बीड के मस्साजोग सरपंच की मौत के बाद दबाव में है। कथित तौर पर बीड सरपंच संतोष देशमुख की एनसीपी मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी के इशारे पर हत्या कर दी गई। उसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बुलढाणा जिले के सिंदखेड राजा में लोगों ने विरोध मार्च निकाला और वाल्मिक कराड और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लातूर और बीड में भी विरोध हो चुका है। संतोष देशमुख के अपहरण और हत्या ने महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। उनकी छवि साफ-सुथरी थी। दावा किया जा रहा है कि बीड में एक सौर ऊर्जा कंपनी की जबरन वसूली की कोशिश को रोकने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या से जातिगत मतभेद भी खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि देशमुख मराठा समुदाय से थे और कथित हत्यारे वंजारी समुदाय से हैं। मराठा योद्धा राजा शिवाजी के वंशज संभाजी राजे ने मामले में कार्रवाई की मांग के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की बात कही है। एनसीपीएसपी के बीड लोकसभा सांसद बजरंग सोनवाने ने घोषणा की है कि अगर दोषियों को 2 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं किया तो वे अनशन पर बैठ जाएंगे। केवल विपक्ष ही नहीं है जो दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहा है, महायुति के भी कई विधायक संतोष देशमुख के परिवार के साथ हैं।  बता दें सोमवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने देशमुख के परिवार से मुलाकात की थी और कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह सही है कि दोषियों को गिरफ्तार करने में इतना समय लगना चाहिए। इधर मारे गए सरंपच के भाई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने याचिका में धनंजय मुंडे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सरंपच के भाई ने याचिका में अनुरोध किया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए यह जरूरी है। याचिका औरंगाबाद पीठ में हुई है। बता दें पुलिस के मुताबिक मस्साजोग गांव के सरपंच देशमुख का 9 दिसंबर को किडनैप हुआ था। आरोप है कि बीड में एक ऊर्जा कंपनी से जबरन वसूली की कोशिश को विफल करने के प्रयास में उनका अपहरण कर लिया। देशमुख को प्रताड़ित किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी लाश अपहरण स्थल से 40 किलोमीटर दूर मिली थी। विपक्षी दलों और बीजेपी के एक विधायक ने धनंजय मुंडे पर अपने सहयोगी वाल्मीक कराड के साथ घनिष्ठ संबंध होने का आरोप लगाया था। जबरन वसूली के मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी में कराड का नाम सामने आया था और वह इसके बाद से ही फरार है। सरपंच की हत्या के सिलसिले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

नई दिल्ली ।  केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणा के केरल को मिनी पाकिस्तान बताने सम्बंधी बयान को अत्यंत दुर्भावनापूर्ण और अत्यंत निंदनीय बताया है और कहा है कि यह केरल के खिलाफ घृणा अभियान को दर्शाता है। एक्स पर पोस्ट करते हुए विजयन ने लिखा, महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे के केरल को मिनी पाकिस्तान करार देने वाली अपमानजनक टिप्पणी अत्यंत दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय है। इस तरह की बयानबाजी धर्मनिर्पेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के गढ़ केरल के खिलाफ संघ परिवार द्वारा चलाए जा रहे घृणा अभियानों को दर्शाती है। हम केरल पर इस घृणित हमले की कड़ी निंदा करते हैं और सभी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों से संघ परिवार के घृणित प्रचार के खिलाफ एकजूट होने का आह्वान करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के 42 वर्षीय बेटे नितेश राणे देवेंद्र फडणवीस सरकार में मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास जैसे विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। नितेश राणे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा था कि दोनों केरल के वायनाड से इसलिए जीते क्योंकि वो मिनी पाकिस्तान है। उन्होंने कहा था, केरल मिनी पाकिस्तान है और इस वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुने गए। सभी आतंकवादी उनके लिए वोट करते हैं। यह सच है और आप पूछ सकते हैं। वे आतंकवादियों को साथ से सांसद बने हैं। इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे ने कहा, नीतेश राणे से और क्या उम्मीद की जा सकती है? उन्हें इसी काम के लिए चुना गया है। हालांकि, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहता हूं वह व्यक्ति (राणे) मंत्री हैं और उन्होंने भारत की संप्रभुता और एकता को बनाए रखने के लिए संविधान की शपथ ली है। अब वह देश के एक राज्य को पाकिस्तान बता रहे हैं। वह वहां के मतदाताओं को आतंकवादी कह रहे हैं। क्या उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार होना चाहिए? इस मामले में नितेश राणे ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, केरल भारत का हिस्सा है। हालांकि, घटती हुई हिंदुओं की आबादी को लेकर हर किसी को चिंता करनी चाहिए। वहां पर हिंदुओं का मुस्लिम या फिर क्रिश्चन धर्म अपनाना रोजाना की बात हो गई है।