पटना, 7 मई । पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके ले लिया है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर लोजपा (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से दिया है। शांभवी चौधरी ने कहा कि भारतीय सेना को सलाम करते हैं। आज अगर हम सुरक्षित महसूस करते हैं, तो यह भारतीय सेना की वजह से है। बहुत ही रणनीतिक और समझदारी भरे तरीके से आतंकवादियों के बेस कैंपों को पूरी तरह से नष्ट किया गया है। पहलगाम में टूरिस्टों पर हमले का कड़ा जवाब दिया गया है और कहीं न कहीं भारत की अखंडता और संप्रभुता पर हमला करने वालों को करारा जवाब मिला है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों की बची जमीन को भी मिट्टी में मिला देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की वजह से आज हर भारतीय सुरक्षित महसूस करता है। बिहार के पांच जिलों में होने वाली मॉक ड्रिल पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइंस आई है। हमें उसका पालन करना होगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यह हमारी भलाई के लिए किया जा रहा है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय की ओर से भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम दिया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और निर्देशित किया गया। भारतीय सेना ने 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। भारत ने कहा कि हमारी कार्रवाई केंद्रित, मापी गई और गैर-उग्र प्रकृति की रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन के तरीके में काफी संयम दिखाया है। ये कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाए गए हैं, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बड़ा आरोप लगाया कि राज्य में दंगे भड़काने के लिए बाहरी लोगों को लाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भाजपा और धार्मिक चरमपंथियों के बहकावे में आकर आपस में झगड़ा न करें। बता दें कि ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद जिले के दंगा प्रभावित इलाकों के दो दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को वह शमशेरगंज पहुंचीं और वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, 'बंगाल में दंगे भड़काने के लिए बाहरी लोगों को लाया जा रहा है। उनके बहकावे में न आएं, भाजपा या किसी धार्मिक चरमपंथी की बात सुनकर आपस में फूट न डालें।' बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ संशोधन अधिनियम- ममता सीएम ममता ने इस दौरान वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि इसे बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'इस कानून को लेकर हिंसा करना गलत है। इसे बंगाल में लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं सभी को आश्वस्त करती हूं कि राज्य सरकार आपकी चिंता समझती है।' आपको बता दें कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद के धुलियान, शमशेरगंज और सूती में हिंसा भड़क उठी थी। इन दंगों में तीन लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल भी हुए थे। पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद मिलेगी- सीएम मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को हरसंभव सरकारी मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार आपके साथ है। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।' ममता बनर्जी मंगलवार को हेलीकॉप्टर से शमशेरगंज पहुंचीं और स्थानीय ब्लॉक कार्यालय में पीड़ित परिवारों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रशासन को नुकसान का आकलन करने और जल्द से जल्द राहत प्रदान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब जिले में तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कोलकाता हाईकोर्ट ने प्रदर्शन की इजाजत दी इस बीच, कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुर्शिदाबाद और मालदा जिले के लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी। यह प्रदर्शन पिछले महीने हुई हिंसा के खिलाफ होगा। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन में अधिकतम 200 लोग हिस्सा लेंगे और इसे शाम 4 बजे तक खत्म करना होगा। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने यह भी आदेश दिया कि प्रदर्शन के दौरान आम लोगों की आवाजाही और यातायात में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी गई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने शुरुआत में आयोग के कार्यालय के सामने धरना देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद सभी पक्षों की सहमति से इसे साल्ट लेक के सेंट्रल पार्क के पास आयोजित करने का फैसला किया गया। हिंसा फैला रहे बंगाल के दुश्मन- सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले भी सख्त लहजे में कहा था कि बंगाल में दंगे भड़काने वाले लोग राज्य के दुश्मन हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने जाति जनगणना को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए सरकार को तीन महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से तत्काल बातचीत करने की मांग की है। खड़गे ने अपने पत्र में कहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है और इसे विभाजनकारी नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए कहा कि यह कदम सामाजिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। खड़गे के पीएम को दिए तीन सुझाव: प्रश्नावली का डिजाइन और तेलंगाना मॉडल का उपयोग: खड़गे ने सुझाव दिया कि जनगणना प्रश्नावली केवल गिनती तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें व्यापक सामाजिक-आर्थिक आंकड़े एकत्र करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए हाल ही में तेलंगाना में किए गए जाति सर्वेक्षण को मॉडल के तौर पर अपनाया जा सकता है। पारदर्शिता और आंकड़ों का प्रकाशन: जनगणना के अंत में सभी जातियों के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक जाति की प्रगति को मापा जा सके और उन्हें संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। आरक्षण की सीमा हटाने के लिए संविधान संशोधन: खड़गे ने मांग की कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने के लिए संविधान संशोधन किया जाए। साथ ही राज्यों द्वारा पारित आरक्षण कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कैबिनेट बैठक का फैसला: केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल, 2025 को कैबिनेट बैठक में आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का फैसला किया था। इस घोषणा के बाद से ही इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। खड़गे ने अपने पत्र में यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि सरकार इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करे और इसके लिए बजट का प्रावधान करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत करेगा। विपक्ष और सरकार के बीच श्रेय की लड़ाई: जाति जनगणना के फैसले के बाद विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। भाजपा का दावा है कि यह फैसला सामाजिक समावेश और विकास के लिए लिया गया है, जबकि कांग्रेस इसे राहुल गांधी और विपक्ष के दबाव का नतीजा बता रही है। खड़गे ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर सभी पक्षों के साथ तत्काल चर्चा करें ताकि एक व्यापक और पारदर्शी नीति बनाई जा सके।

मुंबई। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के वरिष्ठ नेता विनायक राउत ने अपने एक बयान में अजित पवार का नाम लेकर सियासी चर्चाओं को गर्म कर दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर उपमुख्यमंत्री अजित पवार सचमुच मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्हें मौजूदा महायुति गठबंधन छोड़कर वापस महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में आना चाहिए।  विनायक राउत ने दावा किया, कि अजित पवार जिस गठबंधन में हैं, उसमें वे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अगर उन्हें वाकई मुख्यमंत्री बनना है, तो उन्हें एमवीए में वापसी करनी चाहिए। सपना देखने की बजाय उन्हें वहां आना चाहिए, जहां उन्हें मौका मिल सके। वर्तमान में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल हैं। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, शिंदे और अजित पवार के बीच शीत युद्ध चल रहा है, जो सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने से भी झलकता है।

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद राज्य में तनावपूर्ण हालात के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मानवीय अपील की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष कश्मीरियों को इससे परेशान न किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम में स्थानीय नागरिकों से मिलते हुए कहा, कि 22 अप्रैल की घटना पहलगाम के लिए एक सदमा थी। लेकिन कश्मीरियों ने पर्यटकों को बचाने में अपनी जान जोखिम में डाल दी। इससे यह साबित होता है कि इस दुख की घड़ी में कश्मीरी देश के साथ खड़े हैं। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री शाह से अपील करते हुए कहा कि जो लोग इस हमले के पीछे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सैकड़ों निर्दोष कश्मीरियों को हिरासत में लेना अनुचित है। उन्होंने कहा आतंकवादियों और नागरिकों में फर्क करें। निर्दोष लोगों को निशाना बनाने से आक्रोश और कट्टरता बढ़ती है। उन्होंने ज़ोर दिया कि सुरक्षा एजेंसियों को सही खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम नागरिक भय और उत्पीड़न से मुक्त रहें।  पर्यटन को राहत देने की मांग महबूबा मुफ्ती ने पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि घोड़ा चालकों को वित्तीय सहायता दी जाए। होटल और टैक्सी संचालकों के ऋणों पर ब्याज माफ किया जाए। पर्यटन स्थल बंद होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। 

पटना। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना वक्त की मांग है और सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा है, जिसे भाजपा अपनी राजनीति के लिए टालती रही है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस के डीएनए में ही दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का विरोध है।  रणदीप सुरजेवाला ने जातिगत जनगणना को एक्स-रे करार देते हुए कहा कि इससे समाज की वास्तविक स्थिति उजागर होती है। उन्होंने दावा किया कि जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस का अगला लक्ष्य जितनी आबादी, उतना हक है। उन्होंने याद दिलाया कि 2011 में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन एनडीए सरकार ने जानबूझकर उसके आंकड़े कूड़ेदान में डाल दिए। राहुल गांधी की भूमिका को बताया निर्णायक सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को अपने जीवन का मिशन बना लिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी वही व्यक्ति हैं, जो जातिगत जनगणना का समर्थन करने वालों को अर्बन नक्सल और बंटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे से डराते थे।  पहलगाम हमले पर सरकार के साथ हालिया पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि आतंकवाद का सिर कुचला जाना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि दुनिया देखे। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन कुछ आत्ममंथन भी जरूरी है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। 

नई दिल्‍ली। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में दिल्ली के उपराज्यपाल  वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री  रेखा गुप्ता के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से जमीनी स्तर पर पुलिस विभाग की कार्यकुशलता और जिम्मेदारी बढ़ेगी। गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। अमित शाह ने कहा कि 60 और 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की पूरी और निरंतर निगरानी होनी चाहिए और इस समयसीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जघन्य अपराधों के मामलों में वर्तमान दोषसिद्धि दर को कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ाए जाने के प्रयास किए जाएं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ई-समन को सीधे अदालत से ही प्रेषित किया जाना चाहिए और इनकी प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियोजन निदेशालय में नियुक्ति की प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिए और किसी भी मामलें में अपील के बारे में निर्णय अभियोजन निदेशालय द्वारा ही लिया जाए।

पुणे में एक मंदिर की पवित्रता के उल्लंघन को लेकर जिले में काफी हंगामा मचा हुआ है। वहीं, इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। इधर, भाजपा ने एनसीपी सपा सांसद सुप्रिया सुले पर उनके नरम रुख को लेकर जमकर निशाना साधा है। मामले में पुलिस ने पहले कहा था कि पौड़ गांव में मूर्ति का अपमान करने के आरोप में 44 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके 16 वर्षीय बेटे को हिरासत में लिया गया। एनसीपी सपा सांसद ने क्या प्रतिक्रिया दी वहीं, रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में एनसीपी (सपा) नेता और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने सरकार से निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'पौड़ गांव में अन्नपूर्णा देवी मंदिर में एक युवक ने अनुचित कृत्य किया है। यह घटना बेहद घृणित और आक्रोश पैदा करने वाली है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता।' बारामती लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली सुप्रिया सुले ने कहा, 'मैं सरकार से उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा या माफ नहीं किया जाना चाहिए।' शिवसेना सांसद ने भी कार्रवाई की मांग की मावल सांसद श्रीरंग बारणे ने भी इस अपवित्रीकरण को हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया कृत्य बताया। उन्होंने कहा, 'हम अपने धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।' 'यह सिर्फ एक अस्थिर व्यक्ति का कृत्य नहीं है, बल्कि भड़काने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। मुलशी तालुका में बंद का आह्वान किया गया है, और इसे हिंदू समुदाय का समर्थन मिला है। हम दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग करते हैं।' भाजपा ने सुप्रिया सुले पर साधा निशाना हालांकि, सोमवार को राजनीतिक दलों की निंदा ने एक अलग मोड़ ले लिया जब भाजपा एमएलसी चित्रा वाघ ने आरोपियों का नाम न बताने के लिए सुप्रिया सुले पर हमला किया। एक्स पर एक पोस्ट में चित्रा वाघ ने सुप्रिया सुले पर तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त होने और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अक्सर दिखाई जाने वाली संवेदनशीलता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा- 'क्या बात है, बारामती की बड़ी बहन? आप आमतौर पर बेहद संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं, रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे मामलों पर भी अपने विचार जोश से व्यक्त करते हैं। लेकिन जब आपके अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक घृणित और अपमानजनक घटना हुई, तो आपने सिर्फ चार लाइनें ट्वीट कीं और चुप रहे।' चित्रा वाघ ने कथित अपवित्रता को हिंदू महिलाओं को धमकाने वाला संदेश बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय सुप्रिया सुले को उनकी चुप्पी के लिए कभी माफ नहीं कर पाएगा।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था कि किसानों की मदद करते समय महंगाई पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही धनखड़ ने अमेरिकी पैटर्न के आधार पर किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की भी वकालत की थी। उन्होंने मांग की थी कि विधायकों और सांसदों के वेतन की तरह किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते समय महंगाई को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ की टिप्पणी ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों और विधायकों का वेतन बढ़ाते समय महंगाई का ध्यान रखा। तो किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा? किसानों को वित्तीय सहायता देते समय महंगाई के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। जयराम रमेश ने पूछा- मोदी ऐसा कब करेंगे? इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कल ग्वालियर में उपराष्ट्रपति ने कहा था कि पीएम मोदी सांसदों और विधायकों का वेतन बढ़ाते समय महंगाई का ख्याल रखते हैं, इसलिए उन्हें किसानों को आर्थिक सहायता देते समय भी महंगाई के बारे में सोचना चाहिए। इस पर उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर ऐसा कब करेंगे? बिना बिचौलियों के किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए- धनखड़ अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने खाद सब्सिडी में डीबीटी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अमेरिका में किसानों को सीधी मदद दी जाती है। बिचौलियों के जरिए नहीं। जैसे भारत में पीएम-किसान योजना है। इसी तरह भारत सरकार भी खाद सब्सिडी पर भारी भरकम खर्च करती है। उन्होंने कहा कि यह अब चिंतन और शोध दोनों का विषय है। अगर यह राशि सीधे किसानों को दी जाए तो भारत में हर किसान परिवार को कम से कम 30,000 रुपये प्रति वर्ष मिल सकते हैं। यह राशि सीधे उन्हें दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में जब सरकार खाद सब्सिडी देती है तो किसान वास्तव में इसका असर महसूस नहीं कर पाते हैं।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका का निपटारा कर दिया है, यानी मामला यहीं बंद हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन का समय देते हुए स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें सरकार को बताना था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। आइए जानते हैं कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए क्या कहा है। याचिकाकर्ता को मिली ये बड़ी छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया है। हालांकि इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर को एक विशेष छूट दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में अन्य कानूनी वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं। केंद्र सरकार कोई समय सीमा नहीं दे पा रही- कोर्ट सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ता की शिकायत के निपटारे के लिए कोई समय सीमा नहीं दे पा रही है। ऐसे में इस याचिका को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अन्य वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है। पूरा मामला यहां समझें पीटीआई के मुताबिक याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसके पास ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल के साथ ही सभी दस्तावेज मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं और वह लोकसभा सदस्य भी नहीं बन सकते। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस मामले में सीबीआई द्वारा केस दर्ज किया जाए और जांच भी कराई जाए।

पटना। पटना के पाटलिपुत्र एक्सोटिका में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी के पूर्व नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में नेताओं ने सर्वसम्मति से कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। पप्पू यादव ने कहा कि यह कदम बिहार में कांग्रेस को मजबूती देगा और सामाजिक न्याय के संघर्ष को नई दिशा मिलेगी। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से वे जल्द मिलेंगे और पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आमंत्रित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि आज से हमारा हर कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने में जुट जाएगा। राहुल गांधी अंतिम व्यक्ति की हिस्सेदारी की बात कर रहे है। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। नौजवान, गरीब और किसानों को उम्मीद जगी है। राहुल गांधी को बताया सामाजिक न्याय का प्रतीक आगे उन्होंने राहुल गांधी को सामाजिक न्याय और अंतिम व्यक्ति के अधिकार की लड़ाई का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने गरीबों और उपेक्षितों की आवाज़ को समझा और उनके मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर रखा। जातीय जनगणना को लेकर पीएम मोदी की घोषणा सिर्फ जुमले बाज़ी है। उन्होंने मांग की कि तेलंगाना मॉडल के तर्ज पर प्रभावी और व्यापक जातीय जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी यही न्याय है। मोदी सरकार पर बोला हमला उन्होंने आरोप लगाया कि जातीय जनगणना की मांग करने पर पीएम मोदी ने उन्हें अर्बन नक्सल कहा। कांग्रेस नेता की जाति, जनेऊ और पिता का नाम पूछा जाता है, लेकिन क्या मोदी जी की जाति पूछी गई? इस सवाल के जरिए उन्होंने मीडिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। कहा कि जिस तरीके से हमारे नेता को गाली दी गयी, हमारे नेता की जाति पूछी गई। गोदी मीडिया क्या मोदी जी की जाति नही पूछेंगे। पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया जुमले बाजी है, वैसे ही जातीय जनगणना की बात भी जुमलेबाजी है।

अब एक ही एप में मिलेंगी चुनाव से जुड़ी सभी सुविधाएं नई दिल्ली । चुनाव आयोग की तरफ से जल्द ही एक नया प्लेटफॉर्म लाॉन्च होने जा रहा है। इसका नाम ईसीआईनेट होगा, जिसे ऐप और वेब के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। इस सर्विस का फायदा वोटर, पोल अधिकारी और राजनीतिक पार्टियों को भी मिलेगा। ईसीआईनेट एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर होगा, जहां चुनाव और मतदाताओं संबंधित सभी कामों को किया जा सकेगा। ये जानकारी पोल पैनल ने रविवार को शेयर की है। इस एक प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग ऐप्स और वेब द्वारा मिलने वाली कुल 40 सर्विस को एक्सेस किया जा सकेगा। ईसीआई एक सिंगल पॉइंट एप बनाएगा। इस एक एप में इलेक्शन कमीशन से जुड़े 40 एप्स की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। ईसीआई के अनुसार इन 40 एप्स को 5.5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। सिंगल पॉइंट एप आने के बाद यूजर्स को अगल-अलग एप डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे। इस एप में वोटर्स, चुनाव अधिकारियों, पॉलिटिकल पार्टियों और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों को फायदा होगा। ईसीआईनेट नाम के इस एप में वोटर हेल्पलाइन एप, वोटर टर्नआउट एप, सीविजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवायसी ऐप जैसे एप होंगे। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी केंद्र सरकार वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर मार्च में चुनाव आयोग और यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें दोनों को लिंक करने पर सहमति बनी। अब इस पर एक्सपर्ट की राय लेकर सरकार आगे की प्रक्रिया करेगी। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोडऩे का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इससे पहले 2015 में भी ऐसी ही कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था। अलग-अलग ऐप इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं ईसीआईनेट आने के बाद मोबाइल यूजर्स को चुनाव आयोग से संबंधित अलग-अलग काम के लिए ढेरों ऐप्स इंस्टॉल नहीं करना होगा और ना ही उनकी लॉगइन डिटेल्स को याद रखना होगा। इस प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में आयोजित हुए एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दी थी। करोड़ों लोगों को होगा फायदा ईसीआईनेट से लगभग 100 करोड़ मतदाताओं और पूरे इलेक्शन सिस्टम को फायदा मिलने की उम्मीद है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से बहुत से लोगों को फायदा मिलने जा रहा है, जिसमें बूथ स्तर के 10.5 लाख अधिकारी यानी बीएलओ, राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त करीब 15 लाख बूथ स्तर के अभिकर्ता यानी बीएलए, लगभग 45 लाख मतदान कार्मिक, 15597 सहायक निर्वाचक नामांकन अधिकारी, 4,123 निर्वाचक नामांकन अधिकारी और 767 जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे देश भर में मौजूद हैं।

वायनाड,  कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड में  कहा कि कांग्रेस पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में केंद्र सरकार की किसी भी कार्रवाई का पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने पहले ही इस रुख की पुष्टि करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। वायनाड की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान बोलते हुए, एआईसीसी महासचिव ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार हमले के मद्देनजर तेजी से कार्रवाई करेगी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस पार्टी... सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और हमने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में हमने कहा है कि सरकार जो भी कार्रवाई करने का फैसला करती है, हम उसके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही कार्रवाई करेंगे।

जोशीमठ। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अब हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। बद्रीनाथ स्थित शंकराचार्य आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति के संदर्भ में जो बयान दिया, उससे संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी आहत हैं। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी संसद में कहते हैं बलात्कारी को बचाने का फॉर्मूला संविधान में नहीं आपकी किताब यानी कि मनुस्मृति में लिखा है। राहुल को भेजा था नोटिस उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को तीन माह पूर्व एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि उन्होंने मनुस्मृति में जो बात कही है, वह कहां लिखी हैं? लेकिन इतने समय के बाद भी न तो राहुल गांधी ने कोई जवाब दिया और न ही माफी मांगी। शंकराचार्य ने कहा कि जब कोई व्यक्ति लगातार हिंदू धर्मग्रंथों का अपमान करता है और स्पष्टीकरण देने से बचता है, तो उसे हिंदू धर्म में स्थान नहीं दिया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राहुल गांधी का मंदिरों में विरोध होना चाहिए और पुजारियों से अपील की कि वे उनकी पूजा न करें क्योंकि वे अब स्वयं को हिंदू कहने के अधिकारी नहीं हैं। शंकराचार्य के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। राहुल गांधी पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब उन्हें किसी धार्मिक संस्था द्वारा सार्वजनिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह  ने कहा है कि दुश्‍मन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि मेरा दायित्‍व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश की ओर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। इस दौरान उन्‍होंने देशवासियों को आश्‍वस्‍त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आप जो चाहते हैं, वह अवश्य होगा।  दिल्‍ली में आयोजित संस्‍कृति जागरण महोत्‍सव को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, एक राष्ट्र के रूप में हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा भारत के भौतिक स्वरूप की रक्षा की है, वहीं दूसरी ओर हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा की है। एक ओर जहां हमारे सैनिक रणभूमि पर लड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे संत जीवनभूमि पर लड़ते हैं। एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्‍व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा दायित्‍व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश की ओर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और दृढ़ता को जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ।।।राजनीति शब्द दो शब्दों राज और नीति को मिलाकर बना है। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। मुझे पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहा हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम इसे भारत की राजनीति में पुनः स्थापित कर सकें। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम तभी सच्चे अर्थों में ‘विकसित भारत बनेंगे जब हम आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनेंगे। साथ ही कहा कि भारत की ताकत केवल उसकी सेनाओं में ही नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, आध्यात्मिकता में भी है।