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Weather Update: देश में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। वहीं विभाग ने अगले दो दिन के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी और अब यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। इन राज्यों में हो जाएगा सक्रिय मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में तेजी से मानसून उत्तर और उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ेगा। जिसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। इन राज्यों में होगी भारी बारिश विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा तट के पास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना है और अगले 24 घंटों में डिप्रेशन में बदल सकता है। विभाग के मुताबिक असम, नागालैंड, मेघायल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और मिजोरम में 29 और 30 मई को बहुत भारी से अत्यधिक बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है, खासकर तटीय क्षेत्रों में। इसके अलावा तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा) और बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। वहीं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है।  विभाग के मुताबिक पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, हालांकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। IMD रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण हमारे क्षेत्र में नमी की स्थिति बनी हुई है जिसके कारण बारिश की स्थिति बनी हुई है। आगामी 3-4 दिनों तक इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। राज्य के काफी हिस्सों में गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश देखने को मिलेगी। मॉनसून को लेकर अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।     

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार से 4 राज्यों की दो दिवसीय यात्रा करेंगे. इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. पीएम मोदी 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी दी. उन्होंने लिखा है, ''अगले दो दिनों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों में भाग लूंगा. अगले दो दिनों में शुरू होने वाले विकास कार्यों से लोगों को अनगिनत लाभ मिलेंगे और विकसित भारत के निर्माण के हमारे संकल्प को मजबूती मिलेगी.'' पीएम मोदी ने अपने बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर लिखा है, ''पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच आना हमेशा खुशी की बात होती है. कल 29 मई को दोपहर में अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी. इससे कई परिवारों को लाभ होगा, पर्यावरण में सुधार होगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.'' बिहारवासियों का इंतजार खत्म! आगे उन्होंने लिखा है, ''कल, 29 मई का दिन बिहार और खासकर पटना के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. इस महान शहर को एक नया यात्री टर्मिनल मिलेगा जो अधिक ट्रैफिक को संभाल सकेगा. बिहार के लोग कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे. बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव का भी शिलान्यास किया जाएगा. इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.'' क्यों खास है बिहार का ये दौरा? पीएम मोदी शाम लगभग 5:45 बजे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. बिहार के काराकाट में 30 मई को सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे. पटना एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल करीब 1,200 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. नए टर्मिनल पर हर साल करीब एक करोड़ यात्रियों को सुविधा देने की क्षमता है. मोदी 1,410 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बिहटा हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव की आधारशिला भी रखेंगे. काराकाट में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में औरंगाबाद जिले में नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना, द्वितीय चरण (तीन गुणा 800 मेगावाट) शामिल है, जिसकी लागत 29,930 करोड़ रुपये से अधिक है. इसका उद्देश्य बिहार और पूर्वी भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में सस्ती बिजली उपलब्ध होगी. प्रधानमंत्री बक्सर और भरौली के बीच एक नए गंगा पुल के निर्माण के अलावा राज्य में विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. ये है PM मोदी का पूरा शेड्यूल पीएम मोदी 29 मई को ''सिक्किम ऐट 50: जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को बढ़ावा देती है'' कार्यक्रम से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे और सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे तथा उनका उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वह जनसभा को संबोधित करेंगे. पश्चिम बंगाल में वह अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में नगर गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे और शाम को बिहार में पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. वह शुक्रवार को बिहार के काराकाट में 48,520 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे. उत्तर प्रदेश में वह कानपुर नगर में करीब 20,900 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तथा सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे. उत्तर प्रदेश में वह 2,120 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले, चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन करेंगे. इसमें 14 स्टेशन शामिल होंगे, जिनमें पांच नए भूमिगत स्टेशन होंगे जो शहर के प्रमुख स्थलों और वाणिज्यिक केंद्रों को मेट्रो नेटवर्क में जोड़ेंगे.  चार राज्यों के उनके दौरे का जिक्र करते हुए बयान में कहा गया है कि सिक्किम सरकार ने ''सुनाउलो, समृद्ध और समर्थ सिक्किम'' थीम के तहत एक साल तक गतिविधियों की एक लंबी श्रृंखला की योजना बनाई है, जिसमें सिक्किम की सांस्कृतिक समृद्ध, परंपरा, प्राकृतिक वैभव और इसके इतिहास का जश्न मनाया जाएगा. उनके द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में नामची में 750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, सांगाचोलिंग में यात्री रोपवे और गंगटोक के सांगखोला में अटल अमृत उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा शामिल हैं.

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोपी 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को इस बात पर गौर करते हुए बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी कि 9 महीने से जेल में होने के बावजूद उसके खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं और अदालत ने कहा कि पीड़िता ''बच्ची नहीं है'' और ''एक हाथ से ताली नहीं बजती''. महिला 7 बार जम्मू गई और पति को आपत्ति नहीं हुई? जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने तीखी टिप्पणी करते हुए यह भी पूछा कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला कैसे दर्ज कर सकती है, जबकि महिला स्वेच्छा से उसके साथ गई थी. बेंच ने कहा, 'एक हाथ से ताली नहीं बजती. आपने (दिल्ली पुलिस) किस आधार पर आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज किया है. वह बच्ची नहीं है. 40 साल की महिला है. वे दोनों एक साथ जम्मू गए. आपने धारा 376 क्यों लगाई है. यह महिला सात बार जम्मू जाती है और पति को कोई आपत्ति नहीं होती?.' शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अंतरिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है क्योंकि आरोपी 9 महीने से जेल में है और आरोप तय नहीं किए गए हैं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को अधीनस्थ अदालत में पेश किया जाए और नियमों-शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाए. बेंच ने कहा कि वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और महिला से संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा. शीर्ष अदालत ने आरोपी पर भी टिप्पणी करते हुए पूछा, 'ऐसे लोगों से कौन प्रभावित होता है?' क्या है पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ आरोपी युवक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था. पुलिस की शिकायत के अनुसार महिला पहली बार 2021 में सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी के संपर्क में आई जब वह अपने कपड़ों के ब्रांड के प्रचार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तलाश कर रही थी. महिला ने इन्फ्लुएंसर को दिलाया आईफोन शुरुआती बातचीत के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर प्रचार सामग्री को प्रभावशाली दिखाने के लिए एक आईफोन का अनुरोध किया, जिसे उसने जम्मू में एक अधिकृत 'एप्पल स्टोर' के माध्यम से उपलब्ध कराया. हालांकि, आरोपी द्वारा आईफोन को बेचने का प्रयास करने के बाद उनके प्रोफेशनल रिलेशन खराब हो गए. अधिकृत विक्रेता ने 20,000 रुपये काटने के बाद महिला के खाते में रुपये वापस कर दिए. शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने रुपये वापस करने का वादा किया था, लेकिन कुछ समय बाद महिला ने उससे सभी संबंध खत्म करने का फैसला किया.  'युवक ने बेहोश कर रेप किया, अश्लील तस्वीरें खींचीं' युवक दिसंबर 2021 में 20,000 रुपये वापस करने और माफी मांगने के लिए नोएडा में महिला के घर गया. इसके बाद उसने महिला को कनॉट प्लेस में एक प्रचार सामग्री की शूटिंग के वास्ते यात्रा करने के लिए राजी कर लिया. यात्रा के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसे नशीले पदार्थ मिली मिठाई दी और वह बेहोश हो गई. आरोपी ने उसे हिंदू राव अस्पताल ले जाने की बात कही लेकिन वह महिला को कथित तौर पर अस्पताल के पीछे एक सुनसान इलाके में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया, उसके पर्स से रुपये चुरा लिये और उसकी अश्लील तस्वीरें खींचीं. ब्लैकमेल कर जम्मू ले जाता रहा इन्फ्लूएंसर- महिला शिकायत के अनुसार इसके बाद महिला को जम्मू जाने के लिए कथित तौर पर मजबूर किया गया, जहां ढाई साल की अवधि में लगातार उसका यौन शोषण किया, जबरन वसूली की और धमकियां दीं. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 354 (महिला पर हमला), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 34 के तहत FIR दर्ज की गई. 

दिल्ली: नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसल की एमएसपी में इजाफे के प्रस्ताव को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में पांच महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई. इनमें किसानों को लेकर तीन अहम फैसले लिए गये. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके. पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड (820 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, इसके बाद रागी (596 रुपये प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपये प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है. खरीफ फसल की एमएसपी में इजाफे को मंजूरी उन्होंने बताया कि विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की बात कही गई है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन बाजरा (63%) के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है, उसके बाद मक्का (59%), तुअर (59%) और उड़द (53%) का स्थान है। बाकी फसलों के लिए, किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर मार्जिन 50% होने का अनुमान है. एमआईएसएस को जारी रखने को मंजूरी मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत ब्याज अनुदान (आईएस) घटक को जारी रखने को मंजूरी दी तथा आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी. बता दें कि एमआईएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को किफायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. इस योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 7% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण प्राप्त हुए, जिसमें पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5% ब्याज अनुदान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, ऋण का समय पर भुगतान करने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में 3% तक के प्रोत्साहन के पात्र हैं, जिससे केसीसी ऋण पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% हो जाती है. बता दें कि देश में 7.75 करोड़ से अधिक केसीसी खाते हैं. इस सहायता को जारी रखना कृषि के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है. कैबिनेट ने कई हाइवे को दी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में कई हाइवे को मंजूरी दी गई है. अश्विनी वैष्णव ने बताया किआंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम पोर्ट तक जाने के लिए 4 लेन हाइवे की मंजूरी दी गगई है. इसके साथ ही बाडवेल से नेल्लौर तक नया हाइवे बनेगा. तरलाम से नागदा रेलवे को 4 लाइनिंग करने की मंजूरी दी गई है.41 किलोमीटर के इस लाइन के लिए 1018 करोड़ की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही मुंबई से दिल्ली कॉरिडोर की कैपेसिटी बढ़ेगी. रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी रेल लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज भारतीय रेलवे में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, ताकि यात्रियों और माल दोनों का निर्बाध और तेज़ परिवहन सुनिश्चित किया जा सके.रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन औरवर्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन को मंजूरी दी गई. परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपये (लगभग) है और इसे 2029-30 तक पूरा कर लिया जाएगा. ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के चार जिलों को कवर करने वाली दो परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 176 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी. प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से कनेक्टिविटी लगभग बढ़ जाएगी. 784 गांव, जिनकी जनसंख्या लगभग 19.74 लाख है.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को दी गई राहत बढ़ा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट ने कार्यवाही बंद करने को कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मामले पर सुनवाई कर रहा है। दरअसल, विजय शाह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा नेता कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही को भी बंद कर दिया, क्योंकि शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पुलिस द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई थी। 21 मई को जांच शुरू हुई थी। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। हाईकोर्ट से सुनवाई न करने को क्यों कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह अब खुद इस मामले की जांच कर रहा है। इसलिए हाईकोर्ट इस पर सुनवाई न करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शीर्ष अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्थिति रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी ने कुछ उपकरण जब्त कर लिए हैं और अपनी जांच शुरू कर दी है।  सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक सहित 19 मई को पारित अंतरिम निर्देश की अवधि बढ़ाई जाती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की है। पीठ ने मामले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। इससे पहले 19 मई को शीर्ष अदालत ने विजय शाह को फटकार लगाई थी और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। क्या है मामला? विजय शाह तब आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे, जब एक वीडियो में उन्हें कर्नल कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक अन्य महिला अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ कर्नल कुरैशी की देशभर में काफी चर्चा हुई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह को कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और गटर की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पुलिस को दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कड़ी निंदा के बाद विजय शाह ने खेद व्यक्त किया था और कहा था कि वह अपनी बहन से ज्यादा कर्नल कुरैशी का सम्मान करते हैं।  

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महमूदाबाद को दी गई जमानत वाली अंतरिम राहत जारी रहेगी. अदालत में ये याचिका महमूदाबाद ने हरियाणा पुलिस के खिलाफ दायर किया है. दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. इसी मामले में 18 मई को महमूदाबाद को गिरफ्तार भी कर लिया गया था. बाद में, महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले को सुन रही है. उनकी बेंच को आज हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील ने बताया गया कि मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच हो रही है. इस पर जस्टिस कांत ने वकील से कहा कि जब आपकी जांच पूरी हो जाए, तो पहले रिकॉर्ड हमारे सामने रखें. महमूदाबाद के लिए पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच एजेंसी इस अवसर का लाभ उठा सकती है. सिब्बल ने आशंका जताई कि ऐसा ना हो कि दूसरी चीजों की जांच इसी के साथ शुरू कर दी जाए. सोशल मीडिया बैन हटाने की मांग सिब्बल की इस आशंका पर सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि एसआईटी की जांच इस मसले में दो एफआईआर तक ही सीमित रहेगी. अदालत ने ये भी साफ किया कि जांच रिपोर्ट को इस मामले से संबंधित अदालत में दाखिल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना होगा. साथ ही, जमानत वाला अंतरिम संरक्षण अगले आदेश तक जारी रहेगा. इसके बाद सिब्बल मे अदालत से इस मामले में लगाई गई शर्तों (खासकर, सोशल मीडिया पोस्ट करने पर रोक) पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया. इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि इन शर्तों का मतलब सिर्फ ये है कि याचिकाकर्ता सिर्फ शांत रहें. इस पर सिब्बल ने कहा कि “वह कुछ नहीं करेंगे, जज साहबा मुझसे यह आश्वासन ले सकते हैं, लेकिन यह आदेश जारी नहीं रखा जा सकता. ये परिपक्व लोग हैं. विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं.” इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि हम हर चीज पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. वहीं, इस पर हरियाणा की तरफ से पेश हो रहे वकील ने कहा कि प्रोफेसर महमूदाबाद 14 देशों का दौरा कर चुके हैं, जांच शुरू हो गई है. इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि क्या आपने मानवाधिकार आयोग को जवाब दिया है? मानवाधिकार आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के तरीके का संज्ञान लिया है. सोशल मीडिया पोस्ट पर लगे बैन को लेकर जस्टिस कांत ने कहा कि वे बाकी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन विषय-वस्तु के संबंध में नहीं. इस परसिब्बल ने कहा कि वे ऐसा क्यों करेंगे? जस्टिस कांत ने कहा कि हम इस मुद्दे पर मीडिया ट्रायल नहीं चाहते हैं. वे किसी भी अन्य विषय पर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं. उनके बोलने के अधिकार पर कोई बाधा नहीं होगी. सिब्बल ने कहा कि अब जांच में एजेंसी को डिवाइस भी चाहिए. इस पर जस्टिस कांत ने हरियाणा एजी से कहा कि दोनों एफआईआर रिकॉर्ड में है. डिवाइस की क्या जरूरत है? दायरा बढ़ाने की कोशिश न करें. दाएं- बाएं न जाएं.

दिल्ली: अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों के लिए बिना वीजा एंट्री देने का ऐलान किया है. फिलीपींस भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से पसंदीदा पर्यटन स्थल बनता जा रहा है. और अब अधिक सुव्यवस्थित वीजा प्रक्रियाओं के साथ, वहां जाना बहुत आसान हो जाएगा. नई दिल्ली में फिलीपींस के दूतावास के अनुसार, भारतीय नागरिक अब दो प्रकार के अल्पकालिक वीजा फ्री एंट्री का लाभ उठा सकते हैं. नए नियमों के अनुसार, भारतीय यात्रियों के विभिन्न समूहों के लिए दो अलग-अलग वीजा फ्री एंट्री शुरू की गई हैं. भारतीय नागरिक वीजा के लिए आवेदन किए बिना पर्यटन के लिए फिलीपींस में 14 दिनों तक रह सकते हैं. किन लोगों को मिल सकती है फ्री वीजा एंट्री? कोई भी भारतीय नागरिक जो केवल पर्यटन के लिए फिलीपींस जा रहा हो. पासपोर्ट जो ठहरने के बाद कम से कम छह महीने के लिए वैध हो. पुष्टि किए गए आवास का प्रमाण. ठहरने के दौरान खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रमाण (उदाहरण के लिए, बैंक स्टेटमेंट या रोजगार प्रमाण पत्र). पुष्टि किया गया वापसी या आगे का टिकट. फिलीपींस में कोई नकारात्मक आव्रजन इतिहास नहीं. भारतीय यात्री जो वीजा फ्री एंट्री की योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, वे ई-वीजा मार्ग का उपयोग करना जारी रख सकते हैं. आधिकारिक ई-वीजा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध 9 (ए) अस्थायी आगंतुक वीज़ा, 30-दिन के एकल-प्रवेश प्रवास की अनुमति देता है. भारतीयों की किन देशों में वीजा फ्री एंट्री फिलीपींस से पहले कुल 58 देशों में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री होती है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, भारतीय नागरिक बिना वीजा के 58 देशों का दौरा कर सकते हैं. इन देशों में इंडोनेशिया और मॉरीशस जैसे मुल्क भी शामिल हैं. इस सूची में कई अफ्रीकी देश भी शामिल हैं. अफ्रीका में केन्या और जिम्बाब्वे जैसे स्थान भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री के लिए उपलब्ध हैं. ओशिनिया में, फिजी, माइक्रोनेशिया, पलाऊ द्वीप, वानुअतु जैसे देश भी लिस्ट में हैं. पूरी लिस्ट: जॉर्डन, कजाकिस्तान, केन्या, किरीबाटी, लाओस, मकाओ, मेडागास्कर, मलेशिया, माल्दीव, मार्शल आइसलैंड, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, मोंटेसेराट, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, नेपाल, नियू, पलाऊ आइसलैंड, कतर, रवांडा, समोआ, स्नेगल, सेशल्स, सेरा लिओन, सोमालिया, श्रीलंका, सेंट लूसिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट विंसेंट, तनजानिया, थाइलैंड, तिमोर-लेस्ते, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुवालू, वानुअतु, ज़िम्बाब्वे.

First Anniversary of Modi 3.0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली (नौ जून) और सत्तारूढ़ हाेने की 11वीं वर्षगांठ ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगी। भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सेना के शौर्य के साथ अपनी सरकार की अब तक की उपलब्धियों को जिले से मंडल तक प्रचारित करेगी। जेपी नड्डा संभालेंगे ‘संकल्प से सिद्धि’ की कमान ‘संकल्प से सिद्धि’ नाम के इस अभियान की कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। नड्डा सात या आठ जून को भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाएंगे। सभी प्रदेशों को एक सर्कुलर भेजकर पार्टी ने आयोजन की रूपरेखा बताई है। पार्टी की ओर से भेजे गए नोट में कहा गया है कि भारतवासी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ सशक्त और समृद्धशाली भारत पर गौरवान्वित हैं। अभियान के दौरान पार्टी देश भर में 9 कार्यक्रम करेगी। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि: ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिया गया एक सफल सैन्य अभियान है, जिसमें दुश्मन ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई थी। इसका मकसद देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना था। यह ऑपरेशन भारतीय सैन्य शक्ति और रणनीतिक क्षमता का प्रतीक माना जा रहा है। भाजपा की रणनीति: पार्टी इस वर्षगांठ को सैन्य सम्मान और राष्ट्र सेवा के रूप में मनाएगी। जिले से लेकर मंडल स्तर तक सरकार की अब तक की उपलब्धियों और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को प्रचारित किया जाएगा। जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुंबई। देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 210 मरीज दर्ज किए गए। सोमवार को ठाणे के कलवा में 21 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत हो गई। इस युवक का 22 मई से इलाज चल रहा था। राज्य में अब तक कोरोना से चार लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि देश में कुल 10 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।  - देश भर में कोरोना के चार नए वैरिएंट  देशभर में कोरोना के चार नए वैरिएंट मिलने की बात कही जा रही है। इनमें एलएफ.7, एक्सएफ्जी, जेएन.1 और एनबी.1.8.1 वैरिएंट शामिल हैं। इन नए वैरिएंट का आईसीएमआर द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। इसमें जेएन.1 वैरिएंट ओमीक्रॉन बीए.2.86 वैरिएंट का एक स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहते हैं। इस वैरिएंट के बारे में सबसे पहले अगस्त 2023 में रिपोर्ट किया गया था। दिसंबर 2023 में डब्ल्यूएचओ ने इसे वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इस वेरिएंट में करीब 30 म्यूटेशन काम करते हैं। इससे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, जेएन.1 दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं है।  - जेएन.1 वेरिएंट के लक्षण सिरदर्द बुखार आंखों में जलन सूखी खांसी स्वाद और गंध का एहसास न होना, गले में खराश, ठंड लगना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके ये लक्षण लंबे समय तक रहते हैं, तो आपको क्रॉनिक कोविड हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं।

जम्मू। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर करार आघात करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सटीक कार्रवाई करते हुए उसकी 72 चौकियों व 47 फावर्ड डिफेंस लोकेशनों पर कहर बरपाया था। जम्मू में 192 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दुश्मन चौकियों, टावरों व बंकरों पर गोले दाग कर उन्हें नष्ट कर दिया था।   इस करारे आघात के दौरान सीमा प्रहरियों ने पाकिस्तानी सैनिकों, रेंजर्स को अपनी चौकियों छोड़ कर जान बचाने के लिए भागने को मजबूत कर दिया था। सीमा सुरक्षा बल के आईजी शशांक आनंद ने बताया कि लक्षित कार्रवाई में दुश्मन को कड़ा आघात हुआ था लेकिन सीमा सुरक्षा बल के बुनियादी ढांचे को सीमा पार से हुई कार्रवाई में कोई नुकसान नही हुआ था।   पाकिस्तान से ड्रोन से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया था ऑपरेशन सिंदूर के सटीक प्रहारों से हताश पाकिस्तान ने जम्मू में सीमा सुरक्षा बलों की चौकियों को निशाना बनाने के लिए नीची उड़ान भरने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए थे। पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों पर ड्रोन से विस्फोटक भी गिराए थे। सीमा सुरक्षा बल के आईजी ने बताया कि दुश्मन के ड्रोन द्वारा गिराए गए विस्फोटक फटने से सीमा की रक्षा कर रहे तीन वीर बलिदान हुए थे। सीमा की सुरक्षा के लिए ड्रोन को एक बड़ी चुनौती करार देते हुए आईजी ने कहा कि हम निगरानी व रक्षात्मक उपायों को और बेहतर बना रहे हैं।आने वाले महीनों में और अधिक उन्नत तकनीकों को सीमा सुरक्षा बल के बेड़े में शामिल किया जाएगा।    

देश में इस बार मानसून सीजन (जून से सितंबर) में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा ये 106% रह सकती है। पिछले महीने इसे 105% बताया गया था। वहीं, जून महीने में भी बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को बताया, 'देश में जून के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जो 108% हो सकती है। यानी इस दौरान 87 सेमी से ज्यादा बारिश का अनुमान है। इसे लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA कहा जाता है। एमपी, महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश, बिहार-झारखंड में कम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आस-पास के क्षेत्रों में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं, पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। मध्य और दक्षिण भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य, जबकि पूर्वोत्तर में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मानसून के कोर जोन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इनमें अधिकांश बारिश साउथ वेस्ट मानसून के दौरान होती है और यह रीजन खेती के लिए मानसूनी बारिश पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है।   क्या होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज इसका मतलब है कि मौसम विभाग ने 1971-2020 की अवधि के आधार पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) को 87 सेमी (870 मिमी) निर्धारित किया है। अगर किसी साल की बारिश 87 सेमी से ज्यादा होती है, तो उसे सामान्य से अधिक माना जाता है। अगर कम हो तो कमजोर मानसून माना जाता है।   क्या हैं भारत पूर्वानुमान प्रणाली की खासियतें? आईआईटीएम के निदेशक सूर्यचंद्र राव के मुताबिक, "भारत पूर्वानुमान प्रणाली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में छह किलोमीटर के दायरे तक का रिजॉल्यूशन रखता है। वहीं, ध्रुवों पर यह रेजोल्यूशन 7-8 किलोमीटर तक का है। वहीं हमारे मौजूदा सिस्टम की रेंज फिलहाल 12 किमी तक है। ऐसे में ज्यादा छोटे इलाके तक सटीक रेंज रखने वाला बीएफएस मौसम विभाग की क्षमताओं को बेहतर बनाएगा।"   केंद्रीय पृथ्वी-विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि बीएफएस भारत को मौसम भविष्यवाणी में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करेगा। बीएफएस दुनिया का एकमात्र वैश्विक संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी मॉडल है, जो इतने हाई रिजॉल्यूशन पर काम करता है। यह भारत की पूर्वानुमान क्षमताओं में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम भारत की पंचायत स्तर की जरूरतों को भी पूरा करता है।  पृथ्वी वित्रान मंत्रालय में सचिव एम. रविचंद्रन के मुताबिक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौसम अस्थिर होता है। मौसम पैटर्न में बदलाव होते रहते हैं। स्थानीय स्तर के परिवर्तनों को पकड़ने के लिए ऊंचे रिजॉल्यूशन मॉडल की जरूरत होती है। ऐसे में नया मॉडल क्षेत्रीय स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी कारगर होगा।

Delhi Police Commissioner: दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हाल ही में नया आदेश जारी किया है। इस आदेश ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मचा दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अपने आदेश साफ कहा है कि पुलिसकर्मियों को वर्दी सिर्फ ड्यूटी के लिए मिली है। इसका सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन और निजी प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्‍शन लिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने अपने आदेश में एक सूची की भी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की ओर से एक लिस्ट तैयार की गई है। जिसमें उन पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। जिन्होंने हाल ही में वर्दी के नियम को तोड़ा है। इसमें सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक शामिल हैं। अब इनपर कार्रवाई की तैयारी है। दिल्ली में रीलबाज पुलिसकर्मियों पर एक्‍शन की तैयारी दरअसल, दिल्‍ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा वर्दी में रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर नकेल कसने का आदेश जारी किया है। इसके तहत दिल्ली पुलिस की ओर से ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की गई है। जिन्होंने हाल ही में वर्दी पहनकर रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हालांकि पुलिस कमिश्नर के आदेश की जानकारी मिलते ही दिल्ली में तमाम पुलिसकर्मियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वर्दी वाली रील डिलीट कर दी है। इसके बाद कमिश्नर ने सभी थाना प्रभारियों और जोन इंचार्जों से 15 जून तक रिपोर्ट तलब की है। इसमें ये बताना होगा कि उनके क्षेत्र में कौन पुलिसकर्मी रीलबाज है। पुलिस सूत्रों की मानें तो वर्दी में रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर अब पुलिस कमिश्नर की निगाह टेढ़ी हो गई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस में कमिश्नर की सख्ती के चलते हड़कंप मचा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया है ये आदेश दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से दो दिन पहले आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस का कोई भी कर्मचारी अब वर्दी पहनकर रील नहीं बनाएगा। अगर किसी ने वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पुलिस कमिश्नर की ओर से पुलिस की सभी यूनिटों के प्रमुखों को भेजा गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि 24 अगस्त 2023 में जारी किए गए स्टैंडिंग आदेश और दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत वर्दी में वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने की मनाही है। इसके बाद भी कई पुलिसकर्मी इस नियम की अनदेखी करते हैं। वर्दी की गरिमा के उल्लंघन पर सख्ती ऐसे ही मामलों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इसे वर्दी की गरिमा का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके तहत दिल्ली पुलिस ने एक सूची भी तैयार की है। इसमें सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। खास बात ये है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश जारी होते ही तमाम कर्मचारी सतर्क हो गए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वर्दी वाली रील्स हटा ली है। फिर भी पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस की सभी यूनिटों के प्रमुखों से 15 जून तक एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पुलिस कमिश्नर ने आदेश में साफ कहा है “वर्दी केवल ड्यूटी के लिए है, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन निजी प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसी घटना वर्दी की गरिमा का उल्लंघन और अनुशासनहीनता है। इसलिए ऐसे सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। जो वर्दी की गरिमा का उल्लंघन करते हैं।”

लखनऊ: लखनऊ कार्यालय संवाददाता वरिष्ठ चित्रकार राजीव मिश्रा (64) का निधन कला क्षेत्र में शोक की लहर है. उनका निधन पी जी आई लखनऊ सोमवार देर शाम हुआ. मंगलवार को बैकुण्ठ धाम में किया गया. जहां बड़ी संख्या में कलाकार मौजूद रहे. राजीव मिश्रा 40 वर्ष निरंतर चित्रकला में तल्लीन रहे. पिछले तीन माह से वो 15 फीट लंबी तस्वीर पर काम भी कर रहे थे. वॉश विधा के सुप्रसिद्ध कलाकार राजीव मिश्र ने अपनी कला शिक्षा कला एवं शिल्प महाविद्यालय से पूर्ण की और दूरदर्शन से सेवानिवृत्त हुए. वो महान चित्रकार कला गुरु बद्रीनाथ आर्य के प्रमुख शिष्यों में से एक रहे . मूर्तिकार पाण्डेय राजीवनयन ने कहा कि शांतचित्त एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी राजीव जी अपनी निरंतर कलाकर्म एवं लखनऊ वॉश चित्रों की परंपरा के प्रमुख कलाकार थे. यद्यपि इन्होंने वाश तकनीक से इतर भी अनेकों चित्रों की रचना की है फिर भी लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश उन्हें लखनऊ की पारंपरिक वाश चित्रों के चित्रकार के रूप में विशेष रूप से जानता है. कलाकार भूपेन्द्र अस्थाना ने बताया कि राजीव मिश्रा से मेरी मुलाकात मेरे कला महाविद्यालय में छात्र समय से रही. लेकिन 2014 में कला स्रोत कला वीथिका के स्थापना के बाद उनके और नजदीकि बढ़ी. कला समीक्षक शहंशाह हुसैन ने कहा कि स्वर्गीय राजीव मिश्र एक ऐसे कलाकार थे जिनके स्वभाव, बोल चाल में अवध के लबों लहजे की झलक मिलती थी. स्वभाव से सभ्य और शालीन, मृदुभाषी और मिलनसार. कला इतिहासकार अखिलेश निगम ने कहा कि राजीव मिश्र का यूं अचानक चले जाना खासकर उत्तर प्रदेश के लिए अधिक दुखदाई है. क्योंकि राजीव प्रदेश के उन चंद कलाकारों में थे जो यहां की वाश पद्धति को जीवित रखने में प्रयासरत रहे हैं. लेखक,कवि कौशल किशोर ने बताया कि पिछले तीन माह से वो 15 फीट लंबी तस्वीर पर काम कर रहे थे. हालांकि मिश्रा जी ने कई विधाओं और माध्यमों में काम किया जिसमें से वाश शैली भी शामिल है. उन्होंने मुद्राराक्षस का आदमकद चित्र बनाया था. उसे मुद्रा जी के 82 वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम 'मुद्राजी अपनों के बीच ' में मुद्रा जी को भेंट किया गया. कलाकार अभय द्विवेदी, कला समीक्षक सुमन सिंह, चित्रकार राजेंद्र प्रसाद, मिली पाण्डेय, कला समीक्षक जय त्रिपाठी समेत अन्य कलाकारों ने स्वर्गीय राजीव मिश्रा को श्रद्धांजलि दी. क्या होती है वॉश पद्धति वाश पद्धति चित्रकारी एक जलरंग चित्रकला तकनीक है जिसमें रंगों को पानी के साथ पतला करके पारदर्शी परतों में लगाया जाता है. यह पद्धति चित्र को हल्का, पारदर्शी और जीवंत प्रभाव देती है. कलाकार ब्रश और पानी का उपयोग करके रंगों को कागज पर फैलाते हैं, जिससे नरम रंग ढाल और सूक्ष्म विवरण बनते हैं. इस तकनीक में रंगों की परतें एक के ऊपर एक चढ़ाई जाती हैं, जिससे गहराई और आयाम प्राप्त होता है. वाश पद्धति का उपयोग विशेष रूप से परिदृश्य, प्रकृति और भावनात्मक चित्रण के लिए किया जाता है. यह तकनीक धैर्य और नियंत्रण की मांग करती है.

भारत में बनने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी।रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी के साथ निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) जारी करेगा।एयरक्राफ्ट बनाने में निजी कंपनियों को मौका देने की घोषणा से डिफेंस और इससे जुड़े सेक्टर्स की कंपनियों के शेयर्स में करीब 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स भी 52 सप्ताह के नए हाई 8,674.05 पर पहुंच गया। AMCA प्रोजेक्ट को 2024 में मंजूरी मिली अप्रैल, 2024 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। यह फाइटर जेट ‘एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट’ (Advanced Medium Combat Aircraft - AMCA) है। ADA इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन और एयरक्राफ्ट डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी है। ADA रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के तहत आता है। यह भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बेहतर होगा। दुश्मन के रडार से बचने के लिए हाईटेक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल हो रहे 5वीं पीढ़ी के अन्य स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के जैसा या उससे भी बेहतर होगा। AMCA स्वदेशी तकनीक से बनने वाला दूसरा फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA देश में ही विकसित होने वाला दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस और उसके एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क-1 को तैयार किया जा चुका है। इसके और भी उन्नत संस्करण मार्क-1-ए पर काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक AMCA 2035 तक एयरफोर्स और नेवी में तैनाती के लिए उपलब्ध हो सकेगा। भारतीय वायुसेना देश में बने तेजस जेट इस्तेमाल कर रही 30 जुलाई को एयर फोर्स ने जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 को तैनात किया। सेना का कहना है कि पायलट्स घाटी में उड़ान की प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए ऐसा किया गया।कश्मीर, पड़ोसी देशों चीन-पाकिस्तान के लिहाज से संवेदनशील है। तेजस MK-1 मल्टीरोल हल्का लड़ाकू विमान है, जो वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना के पास अभी 31 तेजस फाइटर प्लेन हैं। 4 खूबियों की वजह से कुछ अलग है तेजस इस विमान के 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। इसमें इजराइल के EL/M-2052 रडार को लगाया गया है। इससे यह एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेकऑफ करने की क्षमता है। यह फाइटर जेट सुखोई, राफेल, मिराज और मिग से हल्का है। इसका वजन 6500 किलो है।  

भारत सरकार ने मंगलवार को स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) को मंजूरी दे दी है. यह कदम देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगा और घरेलू एयरोस्पेस इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करेगा. AMCA का विकास भारतीय वायु सेना की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने और देश की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की अगुवाई एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) करेगी, जो DRDO के तहत काम करती है. एयरक्राफ्ट के निर्माण में Hindustan Aeronautics Limited के साथ-साथ अब निजी कंपनियों को भी भागीदारी का मौका मिलेगा. जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) जारी किया जाएगा. भारत खरीदेगा नहीं बल्कि खुद बनाएगा AMCA प्रोजेक्ट के जरिए भारत अमेरिका, रूस और चीन की लीग में शामिल होकर एक विश्वस्तरीय फाइटर जेट निर्माता देश बनने की ओर बढ़ रहा है. साथ ही भारत के इस फैसले से दुनिया की महाशक्तियों को ये साफतौर पर ये बताना है कि भारत 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट खरीदेगा नहीं बल्कि खुद बनाएगा. AMCA, न केवल चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 Block-III को चुनौती देगा, बल्कि भारत को स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट क्लब में ले जाएगा. इससे भारत को आत्मनिर्भरता, एडवांस तकनीक और रणनीतिक बढ़त मिलेगी. AMCA प्रोजेक्ट के बारे में प्रमुख बातें: अप्रैल 2024 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने इस परियोजना को 15,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी थी. AMCA भारत का पहला पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट होगा, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएगा. विमान का डिजाइन ADA द्वारा तैयार किया गया है और निर्माण का काम HAL की देखरेख में होगा. AMCA एक भारतीय पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो भारतीय वायु सेना के लिए विकसित किया जा रहा है. इसकी कुछ प्रमुख खूबियां हैं. स्टेल्थ तकनीक: AMCA में स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करेगी. हाई स्पीड: AMCA उच्च गति से उड़ने में सक्षम होगा, जो इसे दुश्मन के विमानों को जल्दी से नष्ट करने में मदद करेगा. एडवांस एवियोनिक्स: AMCA में उन्नत एवियोनिक्स प्रणाली होगी, जो पायलट को बेहतर नियंत्रण और निर्णय लेने में मदद करेगी. मल्टी रोल क्षमता: AMCA विभिन्न भूमिकाओं में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि हवाई लड़ाई, जमीन पर हमला, और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना. देशी तकनीक: AMCA का विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय विमान उद्योग द्वारा किया जा रहा है, जो भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देगा.