देश

मोहाली। मोहाली के डेराबस्सी में चंडीगढ़-अंबाला राजमार्ग पर बुधवार दोपहर बड़ा पुलिस अभियान चलाया गया। स्टील स्ट्रिप्स टावर्स के पास एक घर में छिपे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के चार गुर्गों को पकडऩे पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने अचानक फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। मुठभेड़ में गिरोह के दो शूटरों को गोली लगी और वे घायल हो गए। मौके पर मौजूद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एसएएस नगर पुलिस ने घेराबंदी कर सभी चार आरोपियों को काबू में कर लिया। घायल आरोपियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह विदेशी ठिकानों से अपने हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहा था। यह समूह ट्राइसिटी और पटियाला क्षेत्र में टारगेटेड हमलों की योजना बनाने में लगा हुआ था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गिरोह इस क्षेत्र में किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।

नई दिल्ली । हिंद महासागर के ऊपर बन रहा लो-प्रेशर सिस्टम अब तेजी से मजबूत होते हुए चक्रवाती तूफान में बदल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इसका असर मलक्का स्ट्रेट, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण भारत के कई इलाकों में पहले से महसूस किया जा रहा है। तूफान ‘सेन्यार’ की आशंका को देखते हुए अधिकारी अलर्ट पर हैं और तटीय समुदायों व मछुआरों को चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार सिस्टम पूरी तरह एक शक्तिशाली साइक्लोन में बदलने की कगार पर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगातार तेज बारिश जारी है, जबकि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। अंडमान सागर, मलक्का स्ट्रेट और बंगाल की खाड़ी में समुद्री स्थिति बेहद खराब है, जिसके चलते मछुआरों को समंदर में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि हालात सामान्य होने तक नावों और छोटे जहाज़ों को पानी में उतरने से बचना चाहिए। अगले चार दिनों यानी 29 नवंबर तक अंडमान और निकोबार में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। चक्रवात के असर से अगले 72 घंटे दक्षिण भारत में 65–100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिसके चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में 26 से 30 नवंबर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। केरल में भी तेज बारिश का अलर्ट है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक बारिश का पूर्वानुमान है। अंडमान व निकोबार में 26 से 29 नवंबर तक भारी वर्षा की चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है। 29 नवंबर (शनिवार) को तिरुवरुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों के साथ-साथ पुडुचेरी और कराईकल में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 7 से 15 सेमी तक बारिश हो सकती है।

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) को भविष्य-उन्मुख बनाना चाहिए (Should be made Future Oriented) । उनके अनुसार, भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए समय पर सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन और प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आज का समय गवर्नेंस का है और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के सिद्धांतों को गवर्नेंस को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने का काम करना चाहिए। साथ ही इन सिद्धांतों का फोकस फैसिलिटेशन पर होना चाहिए। वित्त मंत्री ने रीजनल डायरेक्टरेट और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की रिव्यू मीटिंग में कहा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को भविष्य-उन्मुख बनाना चाहिए ताकि स्टेकहोल्डर्स को टाइम-बाउंड तरीके से सर्विस दी जा सके।” वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय बदलते समय के साथ कानूनों और नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड रिफॉर्म-ड्रिवन लॉ का ही एक उदाहरण है। बदलते भारत की जरूरतों के प्रति सिस्टम जिम्मेदार हों, इसके लिए इस तरह के बदलाव जरूरी होते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने नागरिकों को ट्रांसपेरेंट वित्तीय जानकारियां उपलब्ध करवाने के साथ उनका विश्वास जीतने का काम किया है। वित्त मंत्री ने कंपनियों को गाइड और रेगुलेट करने के क्रम में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की भूमिका के महत्व पर भी जोर दिया। रिव्यू मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री ने एमसीए को निर्देश दिया कि एमसीए में सिस्टम को लेकर अधिक ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए एक लाइव डैशबोर्ड बनाया जा सकता है। इस रिव्यू मीटिंग में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, एमसीए के सेक्रेटरी और सीनियर अधिकारी मौजूद थे । कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि एमसीए को मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्मेंट का मोटो फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टेकहोल्डर्स के साथ समय-समय पर बातचीत से उनके मुद्दों को समय पर सुलझाने में मदद मिलेगी। एमसीए के सेक्रेटरी ने कहा कि एमसीए की ओर से एनफोर्समेंट पर मैनुअल को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। इसके अलावा, सर्विस को ट्रांसपेरेंट बनाने के साथ समय पर डिलीवरी के लिए आगे की प्रक्रियाओं और नियमों को आसान बनाने पर पहले से ही काम चल रहा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेटी कमेटी की मीटिंग हुई। बैठक के दौरान रेयर अर्थ परमानेंट मैगनेट मैन्युफैक्चरिंग, पुणे मेट्रो (Pune Metro) का विस्तार, देवभूमि द्वारका(ओखा)- कनालुस रेलवे लाइन को डबल करने के साथ ही बदलपुरा-करजत की तीसरी और चौथी रेलवे लाइन से जुड़े बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 7280 करोड़ रुपये की ‘रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना’ को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अपनी तरह की इस पहली पहल का मकसद भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करना है। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत ग्लोबल REPM मार्केट में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह बना सकेगा। इस योजना का कुल खर्च 7280 करोड़ रुपये है। इसमें पांच (5) वर्षों के लिए आरईपीएम बिक्री पर 6450 करोड़ रुपये के बिक्री-लिंक्ड प्रोत्साहन और कुल 6000 एमटीपीए आरईपीएम विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 750 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी शामिल है। पुणे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक और बड़ी बढ़त मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज़-2 के तहत लाइन 4 (खरडी–हडपसर–स्वरगेट–खड़कवासला) और लाइन 4A (नल स्टॉप–वारजे–मानिक बाग) को मंजूरी दे दी है। लाइन 2A (वनज–चांदनी चौक) और लाइन 2B (रामवाड़ी–वाघोली/विट्ठलवाड़ी) को मंजूरी मिलने के बाद, यह फेज-2 के तहत मंजूर किया गया दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। कुल मिलाकर 31.636 km में फैली, जिसमें 28 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। लाइन 4 और 4A ईस्ट, साउथ और वेस्ट पुणे में IT हब, कमर्शियल ज़ोन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रेजिडेंशियल क्लस्टर को जोड़ेगी। यह प्रोजेक्ट पांच साल में पूरा होगा, जिसकी अनुमानित लागत Rs.9,857.85 करोड़ होगी, जिसे भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बाहरी बाइलेटरल/मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसियां मिलकर फंड करेंगी। ये लाइनें पुणे की कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) का एक जरूरी हिस्सा हैं और खराडी बाईपास और नल स्टॉप (लाइन 2), और स्वर्गेट (लाइन 1) पर ऑपरेशनल और मंजूर कॉरिडोर के साथ आसानी से जुड़ जाएंगी। कैबिनेट मीटिंग में रेल मंत्रालय की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनकी कुल लागत 2,781 करोड़ रुपये (लगभग) है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं: देवभूमि द्वारका (ओखा) – कनालुस दोहरीकरण – 141 किलोमीटर बदलापुर – कर्जत तीसरी और चौथी लाइन – 32 किलोमीटर बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में काफी वृद्धि होगी। इससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। ये बहु-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं। ये परियोजनाएं पीएम मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं। ये क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को ‘आत्मनिर्भर’ बनाएगी जिससे उनके रोजगार / स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परियोजनाओं की योजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर बनाई गई है ये प्रोजेक्ट्स लोगों, सामान और सर्विसेज़ के आने-जाने के लिए आसान कनेक्टिविटी देंगे। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के 4 जिलों को कवर करने वाले ये दो प्रोजेक्ट्स, इंडियन रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 224 kms तक बढ़ा देंगे। मंजूर किए गए मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से लगभग 585 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिनकी आबादी लगभग 32 लाख है। कनालुस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक मंजूर डबलिंग से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे खास तीर्थ स्थलों तक पहुच आसान होगी और सौराष्ट्र क्षेत्र का हर तरह से विकास होगा। बदलापुर – कर्जत सेक्शन मुंबई सबअर्बन कॉरिडोर का हिस्सा है। तीसरी और चौथी लाइन प्रोजेक्ट से मुंबई सबअर्बन इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ दक्षिण भारत से भी कनेक्टिविटी मिलेगी।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बीजापुर जिले (Bijapur District) में सुरक्षाबलों (Security Forces) को एक बड़ी सफलता मिली है। बुधवार को कुल 41 नक्सलियों (Naxalites) ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण (Surrendered) कर दिया है। इन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से 32 पर भारी भरकम इनाम घोषित था, जिनकी कुल इनामी राशि लगभग एक करोड़ 19 लाख रुपये है।

अंबेडकर। अलीराजपुर (Alirajpur) जिला मुख्यालय के अंबेडकर नगर (Ambedkar Nagar) में बुधवार दोपहर एक अवैध शराब (Illegal Liquor) से भरी बोलेरो (Bolero) बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में फुटपाथ पर खड़ा एक आईटीआई छात्र (ITI Student) गंभीर घायल हो गया। एंबुलेंस से उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से नाराज आईटीआई छात्रों ने हंगामा कर दिया। वहीं मौके से कुछ लोग शराब की पेटियां लेकर भाग गए। हादसा घटना खंडवा-बड़ौदा राज्यमार्ग पर दोपहर करीब 12 बजे हुआ। तेज गति से आ रही बोलेरो का अचानक बेकाबू हो गई और एक बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बिजली का खंभा पूरी तरह मुड़ गया। वाहन में अवैध शराब भरी थी। वहीं मौके पर खड़ा आईटीआई छात्र थावरिया (23) गंभीर घायल हो गया। वह संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लौट रहा था, तभी बोलेरो की चपेट में आ गया। उसे सिर में गंभीर चोट आई। सूचना मिलते ही टीआई सोनू शितोले और एसडीओपी मौके पर पहुंचे। 108 एंबुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल छात्र को जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार, छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के कारण खंडवा-बड़ौदा राज्यमार्ग पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर रास्ता खुलवाया। वहीं इस घटना से नाराज आईटीआई छात्र कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। बोलेरो पलटने के बाद उसका चालक मौके से फरार हो गया। वहीं इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोग शराब की पेटियां अपने साथ ले गए। टीआई सोनू शितोले ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और बिहार में चल रहे SIR को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं (Petitions) पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया। सभी राज्यों के SIR मामलों में चुनाव आयोग (Election Commission) को 1 दिसंबर 2025 तक जवाब दाखिल करना होगा। केरल मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। बाकी सभी मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत के मामले में भी 1 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है।

Constitution Day 2025 PM Modi letter देशवासियों के नाम एक भावुक संदेश लेकर आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की शक्ति, लोकतंत्र और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया। पीएम मोदी ने लिखा कि 26 नवंबर हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। वर्ष 2015 में NDA सरकार ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि देश में संविधान के प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ाया जा सके। पत्र में पीएम मोदी ने बताया कि कैसे भारत के संविधान ने साधारण परिवार से आए व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। उन्होंने याद किया कि 2014 में संसद भवन में प्रवेश करते समय उन्होंने इसकी सीढ़ियों को प्रणाम किया था, और 2019 में चुनाव जीतने के बाद संविधान को माथे से लगाया था। उनके मुताबिक, यह संविधान की ही ताकत है जिसने उन्हें 24 वर्षों तक जनसेवा का अवसर दिया। संविधान दिवस पर पीएम ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा की सभी महिला सदस्यों के योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि 2010 में उन्होंने ‘संविधान गौरव यात्रा’ की अगुवाई की थी, जबकि 2023 में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष सत्र और राष्ट्रीय अभियान चलाया गया था। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि वर्ष 2049 में संविधान के 100 वर्ष पूरे होंगे, इसलिए आज लिए गए फैसले आने वाली पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डालेंगे। अपने पत्र के अंत में पीएम ने युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को स्कूलों और कॉलेजों में फर्स्ट-टाइम वोटर्स का सम्मान किया जाना चाहिए, ताकि उनमें जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गर्व का भाव विकसित हो। यही भावना एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की नींव बनती है।

Vijay Kumar Sinha Reaction Babur Remark उस समय सुर्खियों में आ गया जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम सिन्हा ने कहा कि अब भारत में “दोबारा कोई बाबर पैदा नहीं होगा जो बाबरी मस्जिद बना सके।” पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कही जा रही है, इस पर उनका क्या कहना है। जवाब में सिन्हा ने कहा कि भारत बदल चुका है और देश के लोग अब सजग हैं। उन्होंने कहा, “मां भारती के बच्चे जाग चुके हैं। अब कोई भी बाबर समर्थक भारत में बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। यहाँ भगवान राम और मां जानकी के भव्य मंदिर बनेंगे।” बात यहीं खत्म नहीं होती। विवाद तब शुरू हुआ जब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की थी कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू किया जाएगा। उनके इस बयान ने पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी। कई नेताओं ने इस बयान की निंदा की, जबकि भाजपा ने विधायक पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। इसी बीच, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा क्षेत्र में देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के भड़काऊ पोस्टर भी लगाए गए। पोस्टरों में कार्यक्रम की तारीख, स्थान और आयोजनकर्ता के रूप में विधायक कबीर का नाम लिखा गया था। इतना ही नहीं, तीन साल में मस्जिद निर्माण पूरा करने का दावा भी किया गया। इन सबके बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कड़ा पलटवार किया और साफ कहा कि ऐसे सपने अब भारत में कभी सच नहीं हो सकते।  

Ram Mandir Bhagwa Flag Pakistan Reaction मंगलवार, 25 नवंबर को तब चर्चा में आया जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म ध्वज फहराया। यह पल देशभर के लोगों के लिए गर्व का विषय था, लेकिन पाकिस्तान इस घटनाक्रम से तिलमिला उठा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर भारत पर इस्लामोफोबिया बढ़ाने और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। अपने बयान में पाकिस्तान ने दावा किया कि राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराना मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को मिटाने की कोशिश है। उसने बाबरी मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा कि 6 दिसंबर 1992 को “चरमपंथी भीड़” ने सदियों पुराने ढांचे को ध्वस्त किया था। पाकिस्तान के अनुसार, बाद की न्यायिक प्रक्रियाओं में दोषी बरी हुए और उसी स्थान पर मंदिर निर्माण की अनुमति मिलना भारतीय राज्य की “भेदभावपूर्ण मानसिकता” दर्शाता है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारतीय मुसलमान लगातार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर हैं और कई ऐतिहासिक मस्जिदें अपवित्रीकरण या विध्वंस के खतरे में हैं। उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से भारत में “बढ़ते इस्लामोफोबिया” पर संज्ञान लेने की अपील की। इस बयान पर भारत से कड़ा जवाब आया। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में डूबा है, इसलिए वह ऐसे बयान दे रहा है। उनके मुताबिक, भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगे भी तेजी से बढ़ रहा है।  

वर्ष 2024 के मुकाबले 4.35 लाख अधिक रही श्रद्धालुओं की संख्या  51 लाख से अधिक यात्रियों ने किए चार धाम के दर्शन  केदारनाथ में सर्वाधिक 17 लाख 68 हजार 795 तीर्थ यात्री पहुंचे  बदरीनाथ धाम में 16 लाख 60 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन  देहरादून। श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारों धामों के कपाट शीतकाल के छह माह के लिए बंद हो गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के चलते कई दिनों तक यात्रा बाधित होने के बावजूद इस वर्ष भी यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए हैं। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या 04 लाख 35 हजार 901 अधिक रही है। इस वर्ष 30 अप्रैल 2025 को श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद दो मई को श्री केदारनाथ धाम और चार मई को श्री बदरीनाथ धाम के कपाट खुले थे। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पूर्व में बंद हो चुके हैं। आज श्री बदरीनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस बार प्राकृतिक आपदाओं के चलते यात्रा कई दिनों तक बाधित होने के बावजूद यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश सरकार के कुशल और बेहतर यात्रा प्रबंधन के चलते बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 04 लाख 35 हजार 901 अधिक श्रद्धालु चारधाम दर्शन को पहुंचे। बीते वर्ष कुल 46 लाख 69 हजार 074 तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर आए थे, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा रिकॉर्ड वृद्धि के साथ 51 लाख 04 हजार 975 पहुंच गया। केदारनाथ में सर्वाधिक 17 लाख 68 हजार 795 श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसी प्रकार बदरीनाथ में 16 लाख 60 हजार 224, गंगोत्री में 07 लाख 57 हजार 010 और यमुनोत्री में 06 लाख 44 हजार 505 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंट साहिब में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या 02 लाख 74 हजार 441 पहुंची है। इससे पहले वर्ष 2023 में 01 लाख 64 हजार 546 और वर्ष 2024 में 01 लाख 85 हजार 972 श्रद्धालु ने हेमकुंट साहिब शीश नवाने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा को सुगम, सुविधाजनक और सुरक्षित बनाया गया है। मानसून सीजन में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं ने यात्रा को प्रभावित किया, इसके बावजूद यात्रियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है।  शीतकालीन यात्रा की तैयारियां हुई तेज  श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही अब शीतकालीन यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। बद्री विशाल भगवान की पूजा अब शीतकालीन प्रवास स्थल पांडुकेश्वर और नृसिंह भगवान मंदिर ज्योतिर्मठ में होगी। जबकि बाबा केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, मां गंगा (गंगोत्री) की पूजा मुखबा और मां यमुना (यमुनोत्री) की पूजा खरसाली में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्षभर तीर्थाटन/पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसी उद्देश्य से शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया जा रहा है। बीते वर्ष मुख्यमंत्री के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी जिले में पहुंचे थे। तब प्रधानमंत्री ने मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की थी। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों और अन्य सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों में ठहरने, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए। शीतकालीन यात्रा स्थलों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पारंपरिक व आधुनिक माध्यमों के जरिए राज्य की पर्यटन संभावनाओं को देश-विदेश तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पर्यटन विभाग शीतकालीन यात्रा और एडवेंचर टूरिज्म को लिंक कर सर्किट बनाने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पूरा साल कठिन चुनौतियों से भरा होने के बावजूद पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष चारधाम यात्रा पर अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। यात्रियों की सुरक्षा सदा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए यात्रा मार्गों को बेहतर बनाने के साथ ही धामों में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर दिए गए थे। यात्रा मार्ग, पड़ावों में सभी जरूरी सुविधाएं, बेहतर सड़कें, ट्रैफिक व्यवस्था और संचार सुविधा पर हमने विशेष फोकस किया। पहले सुविधाएं सीमित थी। यात्रियों के ठहरने की पुख्ता व्यवस्था के साथ ही अन्य सभी सुविधाएं भी बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य होने के बाद यात्री सुविधाएं बढ़ी हैं। पैदल यात्रा मार्ग को बेहतर बनाया गया है। श्री बदरीनाथ धाम का मास्टर प्लान के अनुसार विकास किया जा रहा है। अब शीतकालीन यात्रा की तैयारियों में भी यात्री सुविधाओं और सुरक्षा पर विशेष फोकस किया जा रहा है।  

पटना । नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) ने पहली बैठक में (In its First Meeting) बिहार में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी (Approved six proposals in Bihar) । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई इस बैठक में सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सुनियोजित एवं गुणवत्ता युक्त शहरी विकास के लिए 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप या ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विकास के सैद्धांतिक सहमति तथा प्रस्ताव तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें नौ प्रमंडलीय मुख्यालय के अलावा सीतामढ़ी और सोनपुर को शामिल किया गया है। बैठक में बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञों को परामर्श के रूप में शामिल किया जाएगा। समिति छह महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में राज्य में नए चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरुद्धार से संबंधित नीति निर्धारण और कार्य योजना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में राज्य के प्रतिभाशाली उद्यमियों एवं युवाओं को राज्य अंतर्गत स्टार्टअप एवं अन्य न्यू एज इकोनॉमी प्रक्षेत्र के रोजगारोन्मुखी गतिविधियों को विस्तारित, प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना के निर्माण करने एवं उसके क्रियान्वयन के लिए शीर्ष समिति के गठन की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत प्रतिभावान व्यक्तियों और कंपनियों की सहायता ली जाएगी।

लखनऊ। फैजाबाद (अयोध्या) संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि उन्हें अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से जुड़े समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मंगलवार को ‘एक्स’ खाते पर एक पोस्ट में कहा कि ‘‘रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे न बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है। तो यह राम की मर्यादा नहीं, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं। मेरी लड़ाई किसी पद या आमंत्रण को लेकर नहीं है, बल्कि सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा के लिए है।’’ उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा था, ‘‘मुझे अभी तक राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का न्योता नहीं मिला है। यदि मुझे न्योता मिला तो सारा काम धाम छोड़कर मैं नंगे पैर ही वहां जाऊंगा...!’’ उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, साधु-संतों, आदिवासियों समेत अनेक श्रद्धालुओं-मेहमानों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। 

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) ने 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ किया (Inaugurated 70 new Ayushman Arogya Mandirs) । इस अवसर पर मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर परामर्श, आवश्यक दवाइयां, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और टीकाकरण जैसी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, वय वंदना योजना और आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिलकर दिल्ली में एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं, जहां बेहतर इलाज हर किसी का अधिकार है, दवाइयां किफायती हैं और आधुनिक सुविधाएं हर नागरिक की पहुंच में हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन 10 महीनों में, हमने दिल्ली की सूरत बदलने की कोशिश की है। मैं कई बार इस इलाके में आई और सिर्फ टूटी हुई सड़कें देखीं। इतने सालों में इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बावजूद पिछली सरकारों में बहुत कम काम हुआ। सालों तक शहर को इसी हालत में छोड़ दिया गया। उन्होंने जनता से पूछा, “पिछले 10-11 सालों में, क्या आपके पिछले विधायक कभी आपके बीच ऐसे आए थे? क्या उन्होंने कभी ऐसे कदम उठाए?” ‘मोहल्ला क्लीनिक’ को लेकर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “सालों तक पिछली सरकारों ने ‘मोहल्ला क्लीनिक’ के आइडिया को बढ़ावा दिया, लेकिन असल में कितने लोग इन क्लीनिक में गए और उन्हें देखा? उन्होंने बस बड़े हॉल या सड़कों के किनारे प्रोपेगैंडा पोस्टर लगाए, जिन पर उनकी बड़ी तस्वीरें लगी थीं। उन बड़ी तस्वीरों के पीछे बहुत कम काम था। दवा, डॉक्टर और कोई स्टाफ नहीं था। आज, एक आरोग्य मंदिर के अंदर कदम रखें और खुद देखें। हर एक आरोग्य मंदिर आपके प्राइमरी हॉस्पिटल की तरह काम करता है।”

नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपनी रफ़्तार बनाए हुए है, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी (GDP) 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है. यह आंकड़ा सुनने में शानदार लगता है, खासकर तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने का दबाव बना हुआ है. इस तिमाही की ग्रोथ स्टोरी के असली हीरो ‘गांव’ और ‘सरकार’ हैं. जहां एक तरफ प्राइवेट कंपनियों ने अपने हाथ खींच रखे हैं, वहीं ग्रामीण भारत ने जमकर खर्च किया है. अच्छी बारिश और बेहतर खेती के चलते गांवों में मांग बढ़ी है. घरेलू खपत (Household Consumption), जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 60% हिस्सा है, पिछली तिमाही में काफी मजबूत रही. इसका सीधा मतलब है कि लोग सामान खरीद रहे हैं, जिससे बाजार में पैसा घूम रहा है. इसके साथ ही, सरकार ने भी विकास कार्यों पर अपना खर्च जारी रखा है, जिससे अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिला. तस्वीर का दूसरा पहलू थोड़ा चिंताजनक है. शहरी मांग सुस्त पड़ी है और प्राइवेट कंपनियां नया निवेश (Capex) करने से कतरा रही हैं. इसकी एक बड़ी वजह वैश्विक अनिश्चितता है. अगस्त में डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने के फैसले से बाजार सहमा हुआ है. इसका असर यह हुआ कि विदेशी निवेशकों ने इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजार से करीब 16 अरब डॉलर (net outflow) निकाल लिए हैं. डॉयचे बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास का मानना है कि जब तक वैश्विक माहौल ठीक नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर खुलकर खर्च करने की स्थिति में नहीं होगा. यहाँ एक पेंच और भी है जिसे समझना जरूरी है. कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह 7.3% की ग्रोथ थोड़ी बढ़ा-चढ़ाकर दिख रही है. इसका कारण है ‘डिफ्लेटर’ (Deflator) का कम होना. आसान भाषा में समझें तो जब महंगाई (Inflation) बहुत कम होती है, तो जीडीपी के ‘रियल’ आंकड़े तकनीकी रूप से बेहतर दिखते हैं. थोक महंगाई न के बराबर थी और खुदरा महंगाई भी जुलाई-सितंबर के बीच औसतन 2% के आसपास रही. इसने सांख्यिकीय रूप से (Statistically) ग्रोथ रेट को ऊपर उठा दिया, जबकि जमीनी हकीकत में नॉमिनल ग्रोथ (बिना महंगाई समायोजन के) कमजोर हो सकती है. एलएंडटी फाइनेंस की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी ठाकुर के मुताबिक, यह सांख्यिकीय सहारा इस वित्त वर्ष के अंत तक बना रह सकता है. आने वाला समय थोड़ा मिला-जुला रहने वाला है. जीएसटी (GST) में हाल ही में की गई कटौतियों से उम्मीद थी कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा और वे खर्च बढ़ाएंगे. लेकिन एएनजेड (ANZ) के अर्थशास्त्री धीरज निम का कहना है कि भारतीय परिवार पहले से ही भारी कर्ज में डूबे हैं, इसलिए टैक्स कटौती से बची रकम शायद खर्च होने के बजाय कर्ज चुकाने में चली जाए. अर्थशास्त्री भविष्य को लेकर भी थोड़े सतर्क हैं. अनुमान है कि अगली तिमाहियों में विकास दर थोड़ी धीमी पड़कर 6.8% और मार्च 2026 तक 6.3% तक आ सकती है. आधिकारिक आंकड़े शुक्रवार, 28 नवंबर को जारी किए जाएंगे, जिससे तस्वीर पूरी तरह साफ़ हो पाएगी.