मुंबई । पिछले सप्ताह अदाणी समूह के शेयरों में तेजी से अरबपति गौतम अदाणी के व्यापारिक साम्राज्य से जुड़े कुछ डॉलर बॉन्ड की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों के बाद ग्रुप को नुकसान का सामना करना पड़ा था। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। शुरुआत से ही अदाणी समूह धोखाधड़ी के आरोपों को इनकार करता रहा। समूह ने एक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए 1.4 अरब डॉलर जुटाए और और सितंबर में परिपक्व होने वाली सौर-ऊर्जा यूनिट से संबंधित 75 करोड़ डॉलर के बॉन्ड को रिफाइनेंस करने की योजना की रूपरेखा बनाई। इन सभी कारणों की वजह से पिछले सप्ताह अदाणी समूह के शेयरों में तेजी देखी गई।इस सकारात्मक विकास ने न केवल बॉन्ड मूल्यों में पहले के कुछ नुकसान को मिटा दिया, बल्कि अदाणी की लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप में 37.5 अरब डॉलर की पर्याप्त वृद्धि भी की। परिणामस्वरूप, निगम के बिजली और बिजली ट्रांसमिशन प्रभागों से जुड़े बॉन्ड अब जनवरी से अपने धोखाधड़ी-पूर्व आरोप स्तर के करीब पहुंच रहे हैं। रिबाउंड इंगित करता है कि निवेशकों का अदाणी ग्रुप में विश्वास फिर से लौट रहा है, जिसे पहले रिसर्च फर्म क्रेडिटसाइट्स द्वारा गहराई से अधिक लाभ उठाने वाला करार दिया गया था। सीमेंट, हवाई अड्डों और कोयला खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शामिल ग्रुप ने जनवरी की रिपोर्ट के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बॉन्ड जारी नहीं किए हैं। गतिविधि की यह कमी उस अवधि के साथ मेल खाती है जब बढ़ती अमेरिकी ब्याज दरों ने एशियाई कंपनियों के लिए विदेशों में बॉन्ड जारी करना कम अनुकूल बना दिया था। इन चुनौतियों के बावजूद हाल के सकारात्मक विकास ने निवेशकों की नजर में समूह ग्रुप की स्थिति में सुधार किया है।

नई दिल्ली । विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने ‎दिसंबर महीने के पहले छह कारोबारी सत्रों में घरेलू इक्विटी बाजारों में 26,505 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसे तीन राज्यों में भाजपा की चुनावी जीत और मजबूत आर्थिक आंकड़ों का असर माना जा रहा है। इसके पहले अक्टूबर में एफपीआई ने 9,000 करोड़ रुपये का निवेश किया था। डिपॉजिटरी के आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त और सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से 39,300 करोड़ रुपये ‎निकाले थे। बाजार के जानकारों ने कहा कि आगे भी एफपीआई का निवेश प्रवाह जारी रहने की संभावना है। आंकड़ों के मुताबिक एफपीआई ने दिसंबर महीने में आठ तारीख तक भारतीय इक्विटी में 26,505 करोड़ रुपये का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने एफपीआई प्रवाह को तेजी देने में अहम भूमिका निभाई क्योंकि इससे आगे चलकर राजनीतिक स्थिरता का संकेत मिलता है। 2024 के आम चुनावों के बाद राजनीतिक स्थिरता रहने के संकेत, भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि की रफ्तार, मुद्रास्फीति में गिरावट, अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में लगातार कमी और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में नरमी ने हालात को भारत के पक्ष में बदल दिया है। एफपीआई अग्रणी बैंकों को लेकर फिर से खरीदार बन गए हैं जहां पहले वे बिकवाल बने हुए थे। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, वाहन और पूंजीगत उत्पाद खंडों की बड़ी कंपनियों में भी खरीदारी देखी जा रही है।

नई दिल्ली । म्युचुअल फंडों (एमएफ) के पास मौजूद संपत्तियां (एयूएम) नवंबर में पहली बार 20 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गईं। शेयर बाजार में लगातार तेजी के कारण बीते महीने इसमें रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। नवंबर में निफ्टी 500 में आई तेजी से एयूएम में 8 फीसदी का उछाल आई है। म्युचुअल फंडों के संगठन एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक मार्च आ‎खिर की एयूएम के मुकाबले एक्टिव इक्विटी योजनाओं की संपत्तियां 34 फीसदी या 5.2 लाख करोड़ रुपये बढ़ी हैं। शेयर बाजार में मार्च के बाद आई तेजी और फंडों में निवेश बढ़ने से एयूएम में जोरदार इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में 30 नवंबर तक निफ्टी 15.7 फीसदी और सेंसेक्स 13.4 फीसदी बढ़ा है। इन 8 महीनों में म्युचुअल फंडों ने एक्टिव इक्विटी योजनाओं में 95,800 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2023 की समान अवधि में 90,680 करोड़ रुपये था। नवंबर में एक्टिव इक्विटी योजनाओं में 15,536 करोड़ रुपये का निवेश आया, जो अक्टूबर की तुलना में 22 फीसदी कम है मगर चालू वित्त वर्ष के औसत से ज्यादा है।  नवंबर में सकल निवेश 11 फीसदी कम होकर 38,885 करोड़ रुपये रहा। इन योजनाओं से निकासी लगभग 23,350 करोड़ रुपये रही, जो अक्टूबर में भी करीब इतनी ही थी। बाजार के जानकारों के मुता‎बिक दीवाली और बैंक में छुट्टियों के कारण संभवत: नवंबर में इक्विटी योजनाओं में निवेश प्रभावित हुआ है। कई संपत्तियों में आवंटन श्रेणी वाली योजनाओं में निवेश जारी रहा। एसआईपी ने भी नए निवेशक आकर्षित किए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में निवेशकों ने जमकर पैसे लगाए और नवंबर में इसमें कुल 17,073 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश हुआ। अक्टूबर में एसआईपी में 16,928 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। इस दौरान 30 लाख से ज्यादा नए एसआईपी खाते खोले गए। म्युचुअल फंड उद्योग की कुल एयूएम 5 फीसदी बढ़कर 49 लाख करोड़ रुपये हो गई और यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से इक्विटी योजनाओं में निवेश का मूल्य बढ़ने की वजह से हुई है।

नई दिल्ली । जीक्यूजी पार्टनर्स जीएमआर एयरपोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर में 4.7 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रही है। इस खबर से जीएमआर समूह की कंपनी का शेयर 12 फीसदी चढ़कर 69 रुपये पर पहुंच गया। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार अदाणी समूह में दांव लगाकर सुर्खियों में आई अमेरिकी निवेश फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स ने जीएमआर एयरपोर्ट्स में 59.1 रुपये प्रति शेयर पर 1,672 करोड़ रुपये का निवेश किया है। जीक्यूजी ने इस साल कई भारतीय कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाया है। उसने सबसे बड़ा दांव अदाणी समूह के शेयरों पर लगाया है। मार्च के बाद अदाणी समूह की विभिन्न कंपनियों में जीक्यूजी के निवेश को अच्छा प्रतिफल मिला है। इस निवेश फर्म ने अदाणी समूह की पांच कंपनियों में करीब 4.2 अरब डॉलर का निवेश किया है। अदाणी समूह के शेयरों में हालिया तेजी के बाद उसके निवेश का मूल्य करीब 75 फीसदी बढ़कर 7.5 अरब डॉलर हो चुका है। जीक्यूजी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 1,527 करोड़ रुपये के निवेश से 2.6 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है। इसके अलावा उसने पतंजलि फूड्स में 2,400 करोड़ रुपये के निवेश से करीब 6 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है।

नई दिल्ली । बिजली क्षेत्र की बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट इंडीग्रिड ने संस्थागत नियोजन (आईपी) के जरिये 670 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने कहा कि भारत के पहले सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) ने सेबी द्वारा निर्धारित संस्थागत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से सफलतापूर्वक 670 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बयान के अनुसार पांच दिसंबर को शुरू हुई आईपी में मौजूदा और नए भारतीय और वैश्विक संस्थागत निवेशकों, दोनों की ओर से मजबूत मांग देखी गई। इंडीग्रिड ने सितंबर, 2023 में तरजीही निर्गम के जरिए 400 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए थे। हाल ही में संपन्न संस्थागत नियोजन के साथ कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में सफलतापूर्वक 1,070 करोड़ रुपये का इक्विटी कोष जुटाया है। इंडीग्रिड के एक व‎रिष्ठ  अ‎धिकारी ने एक बयान में कहा ‎कि धन जुटाने की इस प्रक्रिया में हमें अपने यूनिट धारक आधार का विस्तार करने में मदद की है, जिसमें बीमा कंपनियों, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और घरेलू संस्थानों के दीर्घकालिक निवेशकों से लेकर इंडीग्रिड के निवेशक आधार तक 90 प्रतिशत से अधिक की मांग शामिल है। हाल ही में संपन्न संस्थागत नियोजन और तरजीही आवंटन से प्राप्त आय का उपयोग ऋण को कम करने के लिए किया जाएगा।

चालू वित्त वर्ष यानी FY24 में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण अप्रैल-नवंबर के दौरान देश में बिजली की खपत एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में लगभग नौ प्रतिशत बढ़कर 1,099.90 बिलियन यूनिट (बीयू) हो गई है। एक साल पहले की समान अवधि में देश में बिजली की खपत 1,010.20 बीयू थी। साल दर साल बढ़ रही है बिजली की खपत आपको बता दें कि बीते वित्त वर्ष 23 में बिजली की खपत 1,504.26 बीयू थी वहीं वित्त वर्ष 22 में खपत 1,374.02 बीयू थी। उर्जा मंत्रालय ने क्या लगाया था अनुमान? ऊर्जा मंत्रालय ने यह अनुमान लगाया था कि गर्मियों के दौरान देश में बिजली की मांग 229 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी लेकिन बेमौसम बारिश के कारण अप्रैल-जुलाई में मांग अनुमानित स्तर तक नहीं पहुंची। सितंबर में सबसे अधिक डिमांड चालू वित्त वर्ष के सितंबर महीने में बिजली की मांग सबसे अधिक थी। सितंबर में बिजली की डिमांड 243.27 गीगावॉट के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थी। अगर जून की बात करें तो जून में मांग बढ़कर 224.1 गीगावॉट के पर पहुंच गई थी जो जुलाई में घटकर 209.03 गीगावॉट रह गई थी। अगस्त में बिजली की अधिकतम मांग 238.82 गीगावॉट तक हुई फिस सितंबर में नए रिकॉर्ड पर पहुंची। इसके बाद अक्टूबर में अधिकतम मांग 222.16 गीगावॉट रही वहीं पिछले महीने यानी नवंबर में बिजली की मांग 204.86 गीगावॉट रही। इन महीनों में क्यों बढ़ी मांग? विशेषज्ञों के मुताबिक अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में बिजली की खपत बढ़ने का मुख्य कारण ह्यूमिड मौसम और त्योहारी भीड़ के प्रभाव के कारण औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि थी। इस सप्ताह की शुरुआत में, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने लोकसभा को एक लिखित उत्तर में बताया था कि 2013-14 से 2022-23 तक ऊर्जा के मामले में बिजली की मांग 50.8 प्रतिशत बढ़ गई है। उन्होंने सदन को बताया कि बिजली की अधिकतम मांग 2013-14 में 136 गीगावॉट से बढ़कर सितंबर 2023 में 243 गीगावॉट हो गई है।

मुंबई । भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक, एचडीएफसी बैंक ने आज सितारों से सुसज्जित पेज़ैप (PayZapp) अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान में अभिनेता टाइगर श्रॉफ, प्रभु देवा और कपिल शर्मा व्यापक उपभोक्ता जुड़ाव के लिए अपनी अपार लोकप्रियता का उपयोग कर रहे हैं। एक मार्टेक नेटवर्क, वंडरलैब इंडिया द्वारा परिकल्पित टंग-इन-चिक अभियान में तीन अभिनेताओं की विशेषता वाली तीन फिल्में शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक पेज़ैप (PayZapp) द्वारा प्रदान किए जाने वाले भुगतान विकल्पों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। यह अभियान इस अंतर्दृष्टि से आया है कि कुछ लोग अपना पूरा जीवन बिना किसी विकल्प के जीते हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम जब भुगतान की बात आती है। रवि संथानम, ग्रुप हेड, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और हेड-डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस ने कहा, “पेज़ैप के साथ, हमने सभी उपभोक्ताओं के लिए भुगतान अनुभव को बड़े पैमाने पर नया रूप दिया है, जिससे यात्रा सुगम और आसान हो गई है - चाहे वह यूपीआई, कार्ड या पेज़ैप वॉलेट के माध्यम से हो। यह सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं है; यह जीवनशैली को सक्षम बनाने वाला है। हम उपभोक्ताओं के लिए पेमेंट ऐप की पसंदीदा पसंद बनने का लक्ष्य रखते हुए देश के हर हिस्से तक पहुंचना चाहते हैं। पेज़ैप पर तीन फिल्मों ने हमारे ब्रांड संदेश के सार को खूबसूरती से दर्शाया है। वंडरलैब इंडिया के सीसीओ और सह-संस्थापक अमित अकाली ने कहा, “अभियान की संकल्पना करते समय हमने एक विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाया। हमने पता लगाया कि हम दर्शकों को यह दिखाकर असीमित विकल्पों के मुद्दे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं कि जब उनके पास जीवन में कोई विकल्प नहीं होता तो क्या होता है। इसीलिए, हम उन मशहूर हस्तियों को चुनते हैं जो किसी चीज़ के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, केवल उन विशिष्ट भूमिकाओं में देखे जाने से थक चुके हैं और अधिक विकल्पों की इच्छा रखते हैं।“ :: संशोधित पेज़ैप (PayZapp) की मुख्य विशेषताएं : #PayAnyoneAnywhereAnyhow · यूपीआई (UPI), कार्ड और पेज़ैप (PayZapp) वॉलेट के माध्यम से भुगतान करें · पेज़ैप (PayZapp)  विविध भुगतान मोड स्वीकार करता है: किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करें और ऑनलाइन शॉपिंग/बिल भुगतान आदि के लिए भुगतान करने के लिए स्वाइप करें · ग्राहक किसी को भी भुगतान करना चुन सकते हैं: कोई भी ऐप, कोई क्यूआर कोड और कोई भी मोबाइल नंबर

वित्त वर्ष 24 के अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भारत का कोयला आयात घटा है। इस दौरान कोयले का आयात 4.2 प्रतिशत गिरकर 148.13 मिलियन टन (एमटी) हो गया जो वित्त वर्ष 23 की समान अवधि में 154.72 मीट्रिक टन था। कितना रहा नॉन-कोकिंग कोल का आयात? एक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान, गैर-कोकिंग कोयले का आयात घटकर 94.53 मीट्रिक टन हो गया जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 104.41 मीट्रिक टन था। कितना रहा कोकिंग कोल का आयात? आंकड़ो के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान कोकिंग कोयले का आयात थोड़ा बढ़कर 33.74 मीट्रिक टन था। आपको बता दें कि एक साल पहले की अवधि में इसका आयात 32.74 मीट्रिक टन था। अक्टूबर में कितना रहा आयात? एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में आयात लगभग 23.59 मीट्रिक टन रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में अक्टूबर में यह 19.04 मीट्रिक टन था। अक्टूबर में कुल आयात में से, गैर-कोकिंग कोयले का आवक शिपमेंट 16.88 मीट्रिक टन था जो पिछले साल के अक्टूबर में 11.69 मीट्रिक टन था। इसके अलावा कोकिंग कोयले का आयात 4.31 मीट्रिक टन रहा, जो पिछेल साल के अक्टूबर में 4.69 मीट्रिक टन था।

नई दिल्ली । सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अगले साल मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि कीमतें नियंत्रण से बाहर न हो। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीटीएफ) ने एक अधिसूचना में कहा ‎कि प्याज के लिए निर्यात नीति को 31 मार्च 2024 तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि, डीजीएफटी ने कहा कि अन्य देशों को उनके अनुरोध के आधार पर सरकार द्वारा दी गई अनुमति के तहत प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। प्याज के शिपमेंट, जिनकी लोडिंग इस अधिसूचना से पहले शुरू हो गई थी, को निर्यात करने की अनुमति है। इसके अलावा ऐसे मामलों में जहां शिपिंग बिल दाखिल किया गया है और जहाजों ने प्याज की लोडिंग के लिए पहले से ही भारतीय बंदरगाहों पर रखा है। इस अधिसूचना से पहले उनकी रोटेशन संख्या आवंटित की गई है कि निर्यात के लिए शिपमेंट की भी अनुमति है। सरकार ने पहले बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के प्रयास में निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक 800 डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया था।

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूट वर्ष 2023-24 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को मंजूरी दी। इसके तहत 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी की जूट की थैलियों में पैकिंग करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय से जूट मिलों और सहायक इकाइयों में कार्यरत चार लाख श्रमिकों को राहत मिलने के साथ ही लगभग 40 लाख किसान परिवारों को समर्थन मिलेगा। जूट वर्ष एक जुलाई से 30 जून तक होता है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि इस प्रस्ताव से भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन क्षेत्र के हितों की रक्षा होगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए विज्ञप्ति में कहा गया ‎कि जूट वर्ष 2023-24 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के तहत 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी की जूट की थैलियों में पैकिंग करना होगा। इस निर्णय से पर्यावरण की रक्षा में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए हर साल लगभग 12,000 करोड़ रुपये के जूट बोरे खरीदती है।

मैक्स हेल्थकेयर ने टियर-I/II शहरों में अपना व‍िस्‍तार करने के ल‍िए लखनऊ में 550 बेड वाले सहारा अस्पताल को खरीद ल‍िया है. मैक्स और सहारा हॉस्पिटल की डील करीब 940 करोड़ रुपये (लगभग 113 मिलियन डॉलर) में हुई है. यह सौदा मैक्स की सहायक कंपनी क्रॉसले रेमेडीज के जर‍िये क‍िया गया. मैक्स हेल्थकेयर की तरफ से बताया गया क‍ि उसने स्टारलिट मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की 100 परसेंट हिस्सेदारी के अधिग्रहण का करार क‍िया है. स्टारलिट के पास सहारा अस्पताल का मालिकाना हक है. 250 बिस्तरों की ऑपरेशन बेड कैप‍िस‍िटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वैशाली और मैक्स मेडिकल सेंटर, नोएडा को क्रॉसले रेमेडीज की तरफ से संचालित क‍िया जाता है. मैक्स हेल्थकेयर की तरफ से जुलाई 2015 में पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल, वैशाली को टेकओवर क‍िया गया था. सहारा अस्पताल की फ‍िलहाल ऑपरेशन बेड कैप‍िस‍िटी करीब 250 बिस्तरों की है. जिसमें व‍ित्‍त वर्ष 2024 का रेवेन्‍यू रन रेट 200 करोड़ रुपये है. मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट के सीएमडी सोई ने कहा, 'हम इस अधिग्रहण को लेकर काफी उत्साहित हैं. यह टियर I/II शहरों में प्रवेश करने की हमारी रणनीति के अनुरूप है. इन शहरों के पास विकसित हेल्‍थ केयर सर्व‍िस इकोस‍िस्‍टम है.' सहारा के अध‍िग्रहण से लखनऊ में एंट्री कर रहा मैक्स मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड 940 करोड़ रुपये में लखनऊ के सहारा अस्पताल का न‍ियंत्रण अपने हाथ में लेगा. इस अधिग्रहण के जर‍िये मैक्स हेल्थकेयर लखनऊ में एंट्री कर रहा है, यह यूपी का सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है. मैक्स हेल्थकेयर की तरफ दी गई जानकारी में कहा गया क‍ि अस्पताल 17 मंजिला इमारत में है. यहां पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरो, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स ड‍िपार्टमेंट हैं. इसमें एक नर्सिंग कॉलेज भी है. फ‍िलहाल अस्पताल हर साल करीब दो लाख मरीजों को सेवा मुहैया कराता है. यह न्यूरोसाइंस के लिए फेमस सेंटर है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत 2025 के अंत तक 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. वह देहरादून में 'उत्तराखंड वैश्‍व‍िक निवेशक शिखर सम्मेलन' में बोल रहे थे. उन्‍होंने सम्‍मेलन के दूसरे और अंत‍िम द‍िन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण भारत पिछले एक दशक में हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ा है. 11वें नंबर से पांचवे नंबर की अर्थव्यवस्था बना भारत शाह ने कहा, 'दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है. साल 2014 से 2023 के बीच भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से उठकर पांचवीं (सबसे बड़ी) अर्थव्यवस्था बन गया है.' उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के दौरान देश ने पहले कभी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई. उन्होंने इसका पूरा श्रेय पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की उनकी क्षमता को दिया.  जीडीपी को गति देने की कोशिश शाह ने कहा कि मोदी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वह आतंकवाद मुक्त दुनिया के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान की अगुवाई करने के अलावा अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिये दुनिया की धीमी होती जीडीपी को गति देने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जी-20 दिल्ली घोषणापत्र कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी उपलब्धि है, जिसे दुनिया आने वाले दशकों तक याद रखेगी. इससे पहले उत्तराखंड वैश्‍व‍िक निवेशक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर प्रधामंत्री मोदी ने कहा क‍ि देश मेरे तीसरे कार्यकाल में अगले कुछ साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा. पीएम मोदी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने के लिए ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ की भी शुरुआत की.  

देश की बड़ी मोटर कंपनियों में से एक टीवीएस मोटर ने तमिलनाडु में चक्रवात मिचौंग से हुई बाढ़ और क्षति के मद्देनजर राहत कार्यों में सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 3 करोड़ रुपये का दान दिया है। टीवीएस मोटर्स ने कहा कि वो बाढ़ प्रभावित ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सर्विस सपोर्ट देगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल आवश्यक बाढ़ राहत और सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा जो चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। टीवीएस मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने कहा, बाढ़ ने समुदाय पर गंभीर कठिनाई पैदा कर दी है, और हम समुदाय का समर्थन करने के लिए अपनी भूमिका निभाना चाहेंगे अशोक लीलैंड ने भी दिया दान कमर्शियल वाहन निर्माता अशोक लीलैंड ने आज चक्रवात मिचौंग प्रभावित राज्य में राहत कार्यों और सहायता के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राहत कोष में 3 करोड़ रुपये का दान दिया है। अशोक लीलैंड के प्रबंध निदेशक और सीईओ शेनु अग्रवाल ने कहा, हम चक्रवाती तूफान और लगातार बारिश के कारण हुई तबाही से बहुत दुखी हैं, जिससे चेन्नई और आसपास के जिलों में कई लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। इस कठिन स्थिति को प्रबंधित करने और आवश्यक राहत उपाय सुनिश्चित करने में तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदर्शित त्वरित प्रतिक्रिया को देखकर बहुत खुशी हो रही है। चेन्नई में चक्रवात मचा रहा है तांडव मिचौंग तूफान के कारण राजधानी चेन्नई सहित अन्य तमिलनाडु के अन्य शहरों में भी तबाही मची है। पीने का पानी की समस्या के अलावा अन्य जरूरी सामान लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टॉलिन इस आपात स्थिति से उबरने के लिए अपनी एक महीने को सैलरी दान में देंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने FICCI के एजीएम ने कहा कि भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में, अब अन्य देशों के विकास पर "सकारात्मक प्रभाव" डालने की स्थिति में पहुंच गया है। FICCI को राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। लेकिन आप जानते हैं कि यह काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए हमें इस देश के धन रचनाकारों और विचारकों के समर्थन की भी आवश्यकता है इन्फ्रास्ट्रक्चर पर है सरकार का फोकस रक्षा मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास, खासकर कनेक्टिविटी के विस्तार पर सरकार के फोकस का जिक्र किया। उन्होंने कहा की भारत ने दूर-दराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास किया है और पीएम गति शक्ति योजना के तहत कनेक्टिविटी का जाल बिछाया है। मानव संसाधन विकास पर सरकार की प्राथमिकता रक्षा मंत्री ने सरकारी के मानव संसाधन विकास पर प्राथमिकता के बारे में बताते हुए कहा, किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उसका मानव संसाधन होता है। मानव संसाधन उन्नयन के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले लगभग एक दशक में जो काम किया है, वह अद्भुत है। हमारे नागरिकों की दीर्घायु बढ़ी है; शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है; हमारे नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उनके जीवन और जीवन स्तर में सुधार हुआ है क्या है भारत की अर्थव्यवस्था? आपको बता दें कि वर्तामान में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सेबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अभी दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कल ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई एमपीसी के फैसले को सुनाते हुए यह अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत रह सकती है।

कोपेनहेगन। कुरान अपमान की घटना पर कई देशों में प्रदर्शन के मद्देनजर डेनमार्क की संसद में बृहस्पतिवार को एक नया कानून पारित किया । इसके तहत किसी भी पवित्र ग्रंथ का अपमान करना गैरकानूनी है। यह कानून ऐसे समय पारित किया है, जब हाल में इस्लाम विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से कुरान का अपमान करने की घटना के बाद कई देशों में प्रदर्शन किए गए। स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है जो अन्य देशों की संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं का अनादर करता है। न्याय मंत्रालय ने कहा है कि कानून का उद्देश्य ‘सुनियोजित तरीके से आयोजित अनादर की घटनाओं’ का मुकाबला करना है, जिसने अन्य बातों के अलावा, डेनमार्क में आतंकवाद के खतरे को बढ़ाया है। संसद ने इसे 77 के मुकाबले 94 मतों से मंजूर किया जबकि आठ सांसद अनुपस्थित रहे। नया कानून ‘‘किसी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ या वस्तु का अनादर करना’’ अपराध बना देगा। कला के तहत अभिव्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है।