फिच रेटिंग्स को उम्मीद है कि 2024-25 में 6.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि के साथ भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में एक होगा। रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत आंकी है।  फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'चालू वित्त वर्ष में सीमेंट, बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग मजबूत बनी रहेगी। भारत के बढ़ते बुनियादी ढांचे के खर्च से स्टील की मांग को भी बढ़ावा मिलेगा। कार की बिक्री में भी वृद्धि जारी रहेगी।'  दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फिच ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा कि 2023 में तेज विकास दर के बाद जीडीपी में नरमी की उम्मीद है। भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2030 तक भारत की जीडीपी जापान से अधिक होने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि प्रमुख विदेशी बाजारों में धीमी वृद्धि से कमजोरी के बावजूद, भारत की घरेलू खपत से कारपोरेट क्षेत्र में मांग बढ़ेगी। इनपुट लागत का दबाव कम होने से मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में कंपनियों के मुनाफे का स्तर 2022-23 के मुकाबले 290 आधार अंक तक बढ़ सकता है। इससे कारपोरेट जगत को उच्च पूंजीगत व्यय के बावजूद कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी।  जीडीपी में बड़ा योगदान जीडीपी में बड़ा योगदान देने वाले भारत के सूचना-प्रौद्योगिकी के बारे में फिच ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन देशों में धीमी मांग से आइटी सेवाओं की बिक्री में वृद्धि घटने की संभावना है। हालांकि कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और वेतन के दबाव को दरकिनार करते हुए कंपनियों को उच्च लाभ को प्राथमिकता देनी चाहिए।

ब्रिटिश अखबार को दिए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों की ओर से जताई गई चिंताओं को नकारते हुए देश के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने देश को निवेश और प्रगति का गंतव्य बताते हुए पांच ट्रिलियन अमरीकी डालर की मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।  ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में पीएम ने चीन से भारत की तुलना पर कहा, "आपने चीन के साथ तुलना की है लेकिन अन्य लोकतंत्रों के साथ भारत की तुलना करना अधिक उपयुक्त हो सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल नहीं कर पाता, अगर आपने जिस मुद्दे को उजागर किया है, वह व्यापक होता। अक्सर ये चिंताएं धारणाओं से उपजतीं हैं और धारणाओं को बदलने में समय लगता है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मिशन 2047 तक भारत को विकसित स्थिति में लाना है, यह देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ है। यह भारत के दुनिया की पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ''आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं दस साल पहले की आकांक्षाओं से अलग हैं। लोगों को अहसास है कि हमारा देश उड़ान भरने की कगार पर है। वे चाहते हैं कि इस लड़ाई में तेजी लाई जाए और वे यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी पार्टी को जानते हैं। यही वह पार्टी है जो उन्हें यहां तक लेकर आई है।" प्रधानमंत्री ने एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जो अधिक लोगों को भारत में निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करे।  वैश्विक कंपनियों में भारतीय मूल के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को वापस लाने के प्रयास के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'यह उन्हें वापस लाने का मामला नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य भारत में ऐसा माहौल बनाना है कि यहां स्वाभाविक रूप से लोगों को भारत में हिस्सेदारी लेने में दिलचस्ती बढ़े। हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की इच्छा रखते हैं जहां हर कोई भारत में निवेश करने और यहां अपने परिचालन का विस्तार करने को महत्वपूर्ण समझे। उन्होंने कहा, 'हम एक ऐसी प्रणाली की कल्पना कर रहे हैं जहां दुनिया भर से कोई भी भारत में घर जैसा महसूस करे, जहां हमारी प्रक्रियाएं और मानक परिचित और स्वागत योग्य हों। यह एक समावेशी वैश्विक मानक प्रणाली है जिसे बनाने की हम आकांक्षा रखते हैं।  हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि, लचीले वित्तीय क्षेत्र व डिजिटल बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना करते हुए भारत की विकास गाथा का जोरदार समर्थन किया। आईएमएफ के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले एक साल में अनौपचारिक क्षेत्र में लचीलापन दिखाते हुए मजबूत विकास का प्रदर्शन किया है। वित्तीय क्षेत्र ने वर्षों में अपने सबसे मजबूत प्रदर्शन का अनुभव किया। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत के लिए एक निरंतर मजबूत विकास दर का अनुमान लगाया है। बेरोजगारी जो देश के लिए चिंता का कारण रही है, उसमें भी काफी गिरावट देखी गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 2011 में जो बेरोजगार 9.6% थी वह 2023 में उल्लेखनीय रूप से घटकर 3.2% पर पहुंच गइ्र है। यह बदलाव बेहतर आर्थिक स्थितियों की ओर इशारा करता है। ये आंकड़े कार्यबल में लाखों लोगों के प्रवेश की पुष्टि करते हैं, जिससे भारत के विकास को बढ़ावा मिलता है। पीएम मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि उत्पादकता और बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसे विभिन्न प्रदर्शन मानकों का मूल्यांकन करते समय, यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत जो कि एक विशाल और युवा राष्ट्र है में रोजगार सृजन वास्तव में तेज हो गया है।" भारत ने भू-राजनीतिक बदलावों और आर्थिक आकांक्षाओं के बीच खुद को खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि राष्ट्र को उभरते वैश्विक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहती है।

पिछले महीने यानी नवंबर में कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है। कुछ खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण रिटेल इनफ्लेशन बढ़कर 7.37 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई बढ़कर 7.13 प्रतिशत हो गई है। अक्टूबर में कितनी थी महंगाई? आधिकारिक बयान के मुताबिक कृषि श्रमिकों के लिए रिटेल महंगाई अक्टूबर में 7.08 प्रतिशत रही थी और ग्रामीण श्रमिकों सहित गांव के मजदूरों के लिए 6.92 प्रतिशत रही। नवंबर में कितनी रही खाद्य मुद्रास्फीति? श्रम मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक कृषि श्रमिकों के लिए खाद्य मुद्रास्फीति नवंबर में 9.38 प्रतिशत और ग्रामीण मुद्रास्फीति 9.14 प्रतिशत रही, जबकि अक्टूबर 2023 में कृषि श्रमिकों के लिए खाद्य मुद्रास्फीति 8.42 प्रतिशत थी और ग्रामीण मुद्रास्फीति 8.18 प्रतिशत था। बयान के अनुसार, CPI-AL (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूर) और CPI-RL (ग्रामीण मजदूर) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर इस साल नवंबर में क्रमशः 7.37 प्रतिशत और 7.13 प्रतिशत रही। अक्टूबर 2023 में क्रमशः 7.08 प्रतिशत और 6.92 प्रतिशत हो गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ा नवंबर में कृषि मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 12 अंक बढ़कर 1,253 हो गया, जबकि ग्रामीण श्रमिकों के लिए सूचकांक 11 अंक बढ़कर 1,262 हो गया। वहीं अक्टूबर में ये दोनों सूचकांक क्रमश: 1,241 अंक और 1,251 अंक थे। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि चावल, गेहूं, आटा, दालें, प्याज, हल्दी, लहसुन, मिश्रित मसाले, आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण आया है।

आयकर विभाग ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक बायरन बिस्वास के आवास की तलाशी के दौरान वहां से करीब 70 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के समसेरगंज में विधायक के आवास पर बुधवार सुबह शुरू हुई तलाशी करीब 19 घंटे बाद देर रात खत्म हुई। उन्होंने कहा, 'हमने बायरन बिस्वास के आवास पर छापेमारी के दौरान 70 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं मिली कि इतनी बड़ी राशि वहां क्यों रखी गई थी?  विधायक से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बिस्वास ने कांग्रेस के टिकट पर सागरदिघी निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता था, लेकिन बाद में वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए।

शेयर मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। इस गिरावट के बाद आज क्रायोजेनिक टैंक बनाने वाली कंपनी आईनॉक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर बाजार में लिस्ट हुए हैं। कंपनी की लिस्टिंग प्रीमियम के भाव पर हुई है। एक्सपर्ट ज्यादा प्रीमियम के साथ लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे थे पर बीते शुरुआती सेशन में आई गिरावट की वजह कंपनी के शेयर कम प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। कंपनी के शेयर दोनों एक्सचेंज पर प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। आपको बता दें कि आईनॉक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर गुरुवार को 660 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले लगभग 44 प्रतिशत प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध हुए। कंपनी के स्टॉक ने बीएसई पर निर्गम मूल्य से 41.38 प्रतिशत ऊपर 933.15 रुपये पर शुरुआत की। इसके बाद में यह 48.31 फीसदी उछलकर 978.90 रुपये पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई पर कंपनी के स्टॉक 43.88 प्रतिशत की तेजी के साथ 949.65 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। आज सुबह के कारोबार के दौरान कंपनी का बाजार मूल्यांकन 8,522.24 करोड़ रुपये था। आईनॉक्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ कंपनी के आईपीओ को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। सोमवार को कंपनी का आईपीओ बंद हो गया था। आईपीओ के आखिरी दिन इसे 61.28 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। संस्थागत निवेशकों ने कंपनी के आईपीओ में दिलचस्पी दिखाई है। कंपनी ने अपने आईपीओ में 22,110,955 का इक्विटी पेश किया था। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 627 रुपये से 660 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी ने इस इश्यू पर पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) था। ऐसे में वडोदरा स्थित कंपनी की कोई इनकम नहीं होगी और सभी फंड बेचने वाले शेयरधारकों के पास जाएंगे। आईनॉक्स इंडिया, अग्रणी क्रायोजेनिक टैंक निर्माताओं में से एक है। इसके पास क्रायोजेनिक स्थितियों के लिए उपकरणों और प्रणालियों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण और स्थापना में समाधान पेश करने का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सहारा समूह के तीन करोड़ निवेशकों ने कंपनी की सहकारी समितियों में फंसे 80 हजार करोड़ रुपये वापस लेने की मांग की है। सरकार दोबारा जाएगी सुप्रीम कोर्ट सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लांच किया है, जहां वे अपने फंसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्मा ने कहा कि अब तक तीन करोड़ निवेशकों ने 80 हजार करोड़ रुपये वापस पाने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमें पांच हजार करोड़ रुपये मिल गए हैं। हम सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक-एक पैसा लौटाया जाएगा राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा सहारा समूह के निवेशकों का एक-एक पैसा लौटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पोर्टल पर प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा।

नई ‎दिल्ली । आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट कंपनियों रेजरपे और कैशफ्री को पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। आरबीआई से मंजूरी मिलने के साथ ही फिनटेक लगभग एक साल पुराने नियामक प्रतिबंध के बाद नए मर्चेंट्स को शामिल करने में सक्षम हो जाएंगे। इस पर कंपनियों ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल कर लिया है। कैशफ्री पेमेंट्स के प्रवक्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया ‎कि नए मर्चेंट्स को अपने साथ जोड़ने पर लगा प्रतिबंध आज हटा लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। अब यह अपने पेमेंट गेटवे पर नए मर्चेंट्स को जोड़ेगा। बता दें ‎कि पिछले साल दिसंबर में आरबीआई ने रेजरपे और कैशफ्री को नए मर्चेंट्स को अपने साथ जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले में रेजरपे के प्रवक्ता ने कहा ‎कि अब हम अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफ़ॉर्म पर नए मर्चेंट्स को जोड़ने के लिए तैयार हैं!  रेजरपे को पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने भारतीय रिज़र्व बैंक से हरी झंडी मिल गई है। नया पीएम लाइसेंस प्राप्त करने के बाद हम अब नए ग्राहकों को जोड़ना फिर से शुरू कर रहे हैं और अपने इंडस्ट्री फर्स्ट पेमेंट सॉल्यूशन के साथ उन्हें सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब है ‎कि पेयू, पेटीएम, जस्पे जैसी अन्य कंपनियों को अभी तक नए मर्चेंट्स को ऐड करने के लिए आरबीआई से मंजूरी नहीं मिली है। कैशफ्री पेमेंट्स ने कहा कि कंपनी ने ऑडिट पूरा कर लिया है जो चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के आसपास पीए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। कैशफ्री पेमेंट्स के को-फाउंडर और सीईओ आकाश सिन्हा ने बताया पिछले वर्ष में हम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए काम कर रहे थे।  सिन्हा ने कहा कि कंपनी के प्लेटफॉर्म पर 12,000-15,000 से अधिक केवायसी की प्रक्रिया पूरी करने वाले मर्चेंट्स हैं जो लाइव होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा ‎कि पिछले साल हमें हर महीने लगभग 30,000 लीड मिल रहे थे। आगामी वर्ष यह संख्या इससे भी अधिक होगी। हम बाजार में नए उत्पाद भी लॉन्च कर रहे हैं। आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर्स को उन संस्थाओं के रूप में परिभाषित करता है जो ई-कॉमर्स साइटों और मर्चेंट्स को अपनी स्वयं की एक अलग पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम बनाने की आवश्यकता के बिना अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राहकों से विभिन्न पेमेंट उपकरण स्वीकार करता है। पेमेंट एग्रीगेटर्स व्यापारियों को अधिग्रहण कर्ताओं से जुड़ने में सक्षम बनाते हैं।

नई दिल्ली । भारत पर बढ़ते कर्ज को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने चिंता जाहिर की है। साथ चेतावनी देते हुए कहा है कि केंद्र और राज्यों को मिलाकर भारत का सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम अवधि में जीडीपी से 100 फीसदी ऊपर जा सकता है। जिसके चलते नतीजा ये हो सकता है कि भारत को लंबी अवधि में कर्ज चुकाने में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्य हासिल करने में देश को बहुत बड़ा निवेश करना होगा। मगर भारत सरकार मानती है कि सरकारी ऋण से जोखिम काफी कम है क्योंकि ज्यादातर कर्ज भारतीय मुद्रा यानी रुपये में ही है।  आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक केवी सुबमण्यन ने एक बयान में कहा कि आईएमएफ का यह दावा अतिशयोक्ति जैसा है कि मध्यम अवधि में ऋण जीडीपी के 100 फीसदी से अधिक पहुंचने का खतरा है। रिपोर्ट में शामिल अपने वक्तव्य में उन्होंने आगे कहा है ‘लंबी अवधि में कर्ज चुकाने की क्षमता पर जोखिम के बारे में उसके बयान पर भी यही कहा जा सकता है। सरकारी कर्ज पर बहुत कम जोखिम है क्योंकि ज्यादातर कर्ज स्थानीय मुद्रा में है। बीते दो दशकों में विश्व अर्थव्यवस्था को लगे झटकों के बावजूद भारत का सरकारी ऋण और जीडीपी का अनुपात 2005-06 के 81 फीसदी से बढ़कर 2021-22 में 84 फीसदी हुआ और 2022-23 में वापस घटकर 81 फीसदी हो गया।’ आईएमएफ ने कहा कि भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर अक्टूबर 2022 अक्टूबर 2023 के बीच बहुत छोटे दायरे में रही। इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक ने बाजार की स्थिति संभालने के लिए केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा के साथ शायद जरूरत से ज्यादा दखल दे दिया। इसके जवाब में भारत सरकार ने कहा आईएमएफ का यह विश्लेषण ठीक नहीं है और उचित मानदंडों पर आधारित नहीं है। उसने कहा कि विश्लेषण के लिए अवधि का चयन मनमाने ढंग से किया गया है। एक सरकारी अ​धिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, ‘आईएमएफ को भारत की घरेलू मजबूरियां ही नहीं पता। भारत की कुल मुद्रास्फीति में आयातित सामान की महंगाई का बहुत असर है और 1.4 अरब लोगों को यह प्रभावित करती है। इसलिए केंद्रीय बैंक को रुपये में उतार-चढ़ाव को सक्रियता के साथ संभालना पड़ता है।’ आईएमएफ ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि पर आगे आने वाले जो​खिम संतुलित हैं। मगर उम्मीद से अधिक पूंजीगत व्यय और अ​धिक रोजगार के मद्देनजर वृद्धि दर का अनुमान 6 फीसदी से बढ़ाकर 6.3 फीसदी कर दिया गया है।भारत ने आईएमएफ को बताया है कि उसे 7 से 8 फीसदी वृद्धि होने की पूरी उम्मीद है। आईएमएफ ने कहा, ‘निकट भविष्य में वै​श्विक वृद्धि दर में भारी गिरावट व्यापार एवं वित्तीय रास्तों से भारत को प्रभावित करेगी। वै​श्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से जिंसों के दाम घटेंगे-बढ़ेंगे, जिससे सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ जाएगा। देश में महंगाई के कारण खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि उपभोक्ता मांग और निजी निवेश उम्मीद से बेहतर रहने के कारण वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।’

जापान के ऋणदाता एसएमबीसी ने बुधवार को बताया कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने एयरबस से बड़े आकार के विमान खरीदने के लिए उससे 12 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस सौदे से एयर इंडिया की ओर से एयरबस से ए350-900 विमान की खरीद का आंशिक वित्तपोषण हुआ है, जिसकी आपूर्ति अक्टूबर 2023 में की गई थी। एसएमबीसी ने अपनी सिंगापुर शाखा के माध्यम से एक सुरक्षित ऋण सुविधा के रूप में यह वित्तपोषण किया है। एसएमबीसी के अनुसार एयर इंडिया की गिफ्ट सिटी-मुख्यालय वाली इकाई एआई फ्लीट सर्विसेज ने यह ऋण लिया है। यह खरीदारी टाटा की ओर से बोइंग और एयरबस से कुल 470 विमान खरीदने की घोषणा के बाद हो रही है। इस सौदे में एआई ने इक्विटी का भी योगदान दिया है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, एयरबस ए 350-900 विमान की कीमत 30 करोड़ डॉलर से अधिक है। एसएमबीसी समूह के भारत में कंट्री प्रमुख हिरोयुकी मेसाकी ने कहा, "एसएमबीसी समूह इस सौदे के जरिये टाटा समूह के साथ अपने लंबे समय से स्थापित संबंधों का विस्तार करते हुए खुश है। उन्होंने कहा कि विमान वित्त पट्टे के लिए बैंक का यह अपनी तरह का पहला सौदा है।"  एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक एवं रूपांतरण अधिकारी निपुण अग्रवाल ने कहा कि यह विमान इस साल की शुरुआत में घोषित कंपनी के बड़े विमानों के ऑर्डर में पहली डिलीवरी में से एक है। अग्रवाल ने कहा, "यह सौदा भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी के माध्यम से हमारे विमान वित्तपोषण व्यवसाय के विस्तार में एक बड़ा कदम है।"

नई दिल्ली। दुनियाभर से आने वाले रामभक्तों को अयोध्या आने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े इसके लिए अंराष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बुधवार को 30 दिसंबर से अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, उद्घाटन उड़ान 30 दिसंबर, 2023 को सुबह 11 बजे दिल्ली से प्रस्थान करेगी और 12.20 बजे अयोध्या में उतरेगी। अयोध्या से, उड़ान दोपहर 12.50 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी और 14.10 बजे पहुंचेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक आलोक सिंह ने कहा, एयरपोर्ट खुलने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस अयोध्या से परिचालन शुरू करने को लेकर उत्साहित है। यह देश भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। हम अयोध्या के अपेक्षित विकास को लेकर उत्साहित हैं, निकट और दूर से तीर्थयात्रियों और यात्रियों को आकर्षित कर रहे हैं और इस रोमांचक विकास की कहानी का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस अयोध्या को भुवनेश्वर, बेंगलुरु, कोच्चि, गुवाहाटी, गोवा, ग्वालियर, जयपुर, पुणे, सूरत, श्रीनगर और शारजाह जैसे गंतव्यों से जोड़ने के लिए सुविधाजनक वन-स्टॉप यात्रा कार्यक्रम भी प्रदान करेगा।

सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड और सिल्वर दोनों ही धातुओं की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. सोने का भाव आज 62500 के आसपास नजर आ रहा है. इसके अलावा चांदी का भाव करीब 75,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है. अगर आपका भी गोल्ड खरीदने का कोई प्लान है या फिर आप गोल्ड में निवेश का मौका तलाश रहे हैं तो यह समय अच्छा है.  MCX पर महंगा हुआ सोना-चांदी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड का भाव 0.08 फीसदी की बढ़त के साथ 62523 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. इसके अलावा चांदी का भाव 0.14 फीसदी की बढ़त के साथ 74927 रुपये प्रति किलोग्राम पर है.  IBJA पर कितना है सोने का भाव? इसके अलावा IBJA की वेबसाइट के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड का भाव 62199 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड का भाव 57203 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का भाव 46837 रुपये प्रति 10 ग्राम है. आप ibjarates.com पर गोल्ड के लेटेस्ट रेट्स चेक कर सकते हैं.  सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगाएं पैसा केंद्र सरकार की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 2023-24 की तीसरी सीरीज खुली हुई है. आप इसमें 22 तारीख तक पैसा लगा सकते हैं. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक ग्राम सोने की कीमत 6199 रुपये तय की गई है. अगर आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 61990 रुपये चुकाने होंगे. यह कीमत आज के बाजार भाव से कम है.  कैसे चेक कर सकते हैं रेट्स आप सोने की कीमत अपने घर बैठे भी चेक कर सकते हैं. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आप सिर्फ 8955664433 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर प्राइस चेक कर सकते हैं. आप जिस नंबर से मैसेज करते हैं उसी नंबर पर आपके मैसेज आ जाएगा. 

र‍िजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) को अल्‍टनेट‍िव इनवेस्‍टमेंट फंड (AIF) की किसी भी स्‍कीम में निवेश करने से रोक दिया है. इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों या एनबीएफसी का किसी लेनदार कंपनी में निवेश है. आरबीआई की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) की लेनदार कंपनी का मतलब ऐसी किसी भी कंपनी से है, जिसके पास वर्तमान में या पिछले 12 महीनों के दौरान कभी भी लोन या निवेश जोखिम है. एआईएफ की तरफ से बैड लोन छिपाया जाता है इस न‍ियम को तत्काल प्रभाव से लागू क‍िया गया है. यह नियम इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि एआईएफ (AIF) की तरफ से बैड लोन को छिपाया जाता है. आरबीआई (RBI) ने बताया कि एआईएफ (AIF) से जुड़े बैंक और एनबीएफसी (NBFC) के कुछ लेनदेन रेग्‍युलेटरी की चिंता को बढ़ाते हैं. आरबीआई (RBI) ने कहा कि लोनदाताओं को एआईएफ (AIF) में अपने निवेश को 30 दिन के अंदर पूरा करना होगा. आरबीआई (RBI) ने कहा कि यदि विनियमित इकाई, जैसे बैंक और एनबीएफसी ऐसा करने में असमर्थ हैं तो उन्हें इन निवेश पर 100 परसेंट प्रावधान करने की जरूरत होगी. साथ में कहा गया कि जहां एक विनियमित इकाई ने किसी फंड की अधीनस्थ इकाइयों में निवेश किया है जो 'प्राथमिकता वितरण' मॉडल का पालन करती है, निवेश इकाई की पूंजी से पूर्ण कटौती के अधीन होगा.

20 दिसंबर 2023 (बुधवार) को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे बढ़कर 83.14 पर पहुंच गया। इसकी वजह शेयर बाजार में आई तेजी के बाद विदेशी निवेशकों द्वारा जारी खरीद ने रुपया को सीमित दायरे से बाहर निकाल दिया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि भू-राजनीतिक स्थिति के कारण तेल आपूर्ति पर चिंताओं के बीच विदेशी मुद्राओं की तुलना में डॉलर के कमजोर होने से स्थानीय मुद्रा पर असर पड़ा। आज इंटरबैंक विदेशी मुद्रा में, घरेलू मुद्रा 83.17 पर खुली और ग्रीनबैक के मुकाबले 83.14 पर कारोबार करने के लिए आगे बढ़ी, जो पिछले बंद के मुकाबले 4 पैसे की वृद्धि दर्ज करती है। बीते दिन मंगलवार को घरेलू मुद्रा डॉलर के मुकाबले 83.18 पर बंद हुई। इस बीच, मंगलवार को डॉलर सूचकांक 0.02 प्रतिशत बढ़कर 101.81 पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक तेल मूल्य बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.08 प्रतिशत कम होकर 79.17 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर था। शेयर बाजार में तेजी आज बीएसई सेंसेक्स 348.81 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 71,786.00 पर कारोबार कर रहा था। व्यापक एनएसई निफ्टी 105.45 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 21,558.55 पर था। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को इक्विटी बाजार में शुद्ध विक्रेता थे, क्योंकि उन्होंने 601.52 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

शेयर बाजार में लिस्टिंग का सिलसिला जारी है। आज शेयर बाजार में पेसिल मेकर कंपनी डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर लिस्ट हुए हैं। कंपनी के शेयर 790 रुपये के निर्गम मूल्य पर लिस्ट हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के स्टॉक 77 प्रतिशत से अधिक के भारी प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध हुए। बीएसई और एनएसई दोनों पर स्टॉक 1,400 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो निर्गम मूल्य से 77.21 प्रतिशत की छलांग दर्शाता है। इसके बाद में कंपनी के शेयर बीएसई पर स्टॉक 79.30 प्रतिशत बढ़कर 1,416.50 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर यह 79.11 प्रतिशत उछलकर 1,415 रुपये पर पहुंच गया। आज सुबह के कारोबार के दौरान कंपनी का बाजार मूल्यांकन 8,622.14 करोड़ रुपये था। डीओएमएस इंडस्ट्रीज के आईपीओ को संस्थागत खरीदारों से भागीदारी मिली। आखिरी दिन कंपनी के आईपीओ क 93.40 गुना सदस्यता प्राप्त हुई। डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ कंपनी ने 1,200 करोड़ रुपये का आईपीओ पेश किया था। इसमें 350 करोड़ रुपये तक का फ्रेश इश्यू और 850 करोड़ रुपये की बिक्री का प्रस्ताव था। आईपीओ का प्राइस बैंड 750-790 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी इस आईपीओ से जुटाए राशि का इस्तेमाल उपकरणों, वॉटरकलर पेन, मार्कर और हाइलाइटर्स के साथ-साथ सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। इसके अलावा वह उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करने के लिए एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए भी करेगी।

नई ‎दिल्ली । इस साल 2023 में सा‎वित्री ‎जिंदल ने कमाई के मामले में सब को पीछे छोड़ ‎दिया है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति सबसे अधिक 9.5 अरब डॉलर तक बढ़ी है। इस साल मुकेश अंबानी, गौतम अदाणी या कुमार बिड़ला ने अपनी कुल संपत्ति में सबसे अधिक इजाफा नहीं किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार 19 दिसंबर तक, 25.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सावित्री भारत की सबसे अमीर महिला हैं। बता दें ‎कि सावित्री अपने दिवंगत पति ओम प्रकाश जिंदल द्वारा स्थापित 23 अरब डॉलर के ग्रुप ओपी जिंदल ग्रुप को नियंत्रित करती हैं। नई दिल्ली स्थित समूह की जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिंदल सॉ और जिंदल स्टेनलेस सहित अन्य में हिस्सेदारी है। इनमें से अधिकांश कंपनियों ने 2023 में भारतीय शेयर बाजारों में तेजी देखी है, जिससे सावित्री की कुल संपत्ति में वृद्धि हुई है। वर्तमान में जेएसडब्ल्यू स्टील में उनकी हिस्सेदारी 7.20 अरब डॉलर है, इसके बाद जिंदल स्टील एंड पावर में 4.72 अरब डॉलर है। ग्रुप के पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 83 फीसदी हिस्सेदारी है, जो इस साल अक्टूबर में सार्वजनिक हुई थी। सूचीबद्ध होने के बाद से, कंपनी के शेयरों में भारतीय शेयर बाजारों में 44 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया है।  ब्लूमबर्ग की ‎रिपोर्ट के मुताबिक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में सावित्री की हिस्सेदारी फिलहाल 4.95 अरब डॉलर है। हालां‎कि धन लाभ के मामले में, 73 वर्षीय सावित्री के बाद रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी केपी सिंह हैं। सिंह की कुल संपत्ति 2023 में 7.15 अरब डॉलर से बढ़कर 15.4 अरब डॉलर हो गई। यह मुख्य रूप भारतीय शेयर बाजारों में रियल्टी शेयरों में तेजी के कारण हुआ था। इस समय डीएलएफ के शेयर की कीमत 2023 में लगभग 84 प्रतिशत उछली है, जो 2 जनवरी को 380.25 रुपये से बढ़कर 19 दिसंबर को 699.65 रुपये हो गई। सिंह के बाद आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार बिड़ला का नंबर आता है। बिड़ला ग्रुप के पास भारत की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता ग्रासिम इंडस्ट्रीज में एक तिहाई हिस्सेदारी भी है।  रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी की बात करें तो वह दुनिया में 13वें नंबर पर हैं। वह मौजूद 92.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय हैं। 2023 में उनकी कुल संपत्ति 5.16 अरब डॉलर बढ़ गई। नेट वर्थ में उनके बाद गौतम अदाणी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 85.1 अरब डॉलर है। अदाणी की संपत्ति में 35.4 अरब डॉलर की गिरावट ‎जिसका कारण अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद हुई बिकवाली थी। अंबानी और अदाणी के बाद पल्लोनजी मिस्त्री के बेटे शपूर मिस्त्री थे, जिनकी कुल संपत्ति 34.1 अरब डॉलर थी।