मुंबई । आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने नए सीएफओ के नाम की भी घोषणा कर दी है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार जयेश संघराजका 1 अप्रैल, 2024 से इंफो‎सिस के नए सीएफओ होंगे। हालांकि, नए सीएफओ के नाम की घोषणा के बाद भी कंपनी के शेयरों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नीलांजन रॉय के इस्तीफे की घोषणा के एक दिन बाद मंगलवार, 12 दिसंबर को शुरुआती कारोबार में इंफोसिस के शेयर की कीमत में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। इंफोसिस का शेयर प्राइस 1,488.60 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 1,475 रुपये पर खुला और व्यापार के पहले 10 मिनट के अंदर 1.4 प्रतिशत गिरकर 1,468.50 रुपये के स्तर पर आ गया। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक निलंजन रॉय 31 मार्च 2024 तक कंपनी के सीएफओ पद पर बने रहेंगे। वहीं जयेश संघराजका 1 अप्रैल, 2024 से इंफो‎सिस के नए सीएफओ के पद को संभालेंगे। कंपनी के सीईओ और एमडी सलिल पारेख ने कहा कि रॉय 2018 से इंफोसिस के सीएफओ थे। पारेख ने बताया कि रॉय अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए कंपनी छोड़ रहे हैं।

नई दिल्ली । भारत और ओमान के एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर पहुंचने से गैसोलीन, लोहा तथा इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी जैसे 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के 83.5 प्रतिशत से अधिक भारतीय सामानों को ओमान में बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिप्रोच इनिशिएटिव (जीटीआरआई) द्वारा तैयार की गई इंडिया-ओमान सीईपीए: गेटवे टू मिडिल ईर्स्टन मार्केट्स एंड बियॉन्ड’ के अनुसार इन वस्तुओं पर वर्तमान में ओमान में पांच प्रतिशत आयात शुल्क लगता है। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत जारी हैं। समझौते पर पहुंचने से दोनों देश अपने बीच सहमत अधिकतम वस्तुओं पर सीमा शुल्क को काफी कम या समाप्त किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया ‎कि नए व्यापार समझौते से प्रमुख निर्यात वस्तुएं जैसे मोटर गैसोलीन, लोहा व इस्पात उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, कपड़ा, एल्यूमिना कैलक्लाइंड, प्लास्टिक, बिना हड्डी का मांस, आवश्यक तेल और मोटर कार पर शुल्क समाप्त होने से बेहद फायदा होगा।

Pension scheme: आरबीआई की नई रिपोर्ट में ओल्ड पेंशन को लेकर दी गई राज्यों को दी दोबारा न लागू करने की सलाह दी है। आरबीआइ ने यह टिप्पणी 11 दिसंबर 2023 को राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जारी सालाना रिपोर्ट में की है।राज्यों की वित्तीय स्थिति वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में काफी मजबूत होती दिख रही है।अधिकांश राज्यों के खजाने मजबूत हो रहे हैं और राजकोषीय घाटे को काबू में करने की इन्हें सफलता मिल रही है। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की योजना चल रही है और कई राज्यों में ऐसा कर भी दिया गया है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं। कर्नाटक में इसे दोबारा लागू करने की बात चल रही है। आरबीआई की नई रिपोर्ट में राज्यों को इसके खिलाफ चेताया गया है। आरबीआइ ने कहा है कि वर्ष 2021-22 व वर्ष 2022-23 में राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार का सिलसिला चालू वित्त वर्ष के दौरान भी जारी रहने की संभावना है। हालांकि, कुछ चुनौतियां हैं, जिन पर ध्यान देना होगा। इसमें ओपीएस लागू करने को सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर चिन्हित किया गया है। सोमवार को जारी रिपोर्ट ‘State Finances: A Study of Budgets of 2023-24’ में कहा गया है कि अगर सभी राज्य ओपीएस को बहाल कर देते हैं तो उनपर वित्तीय बोझ एनपीएस के मुकाबले 4.5 गुना बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ओपीएस से 2060 तक खर्च का अतिरिक्त बोझ जीडीपी का 0.9 फीसदी तक हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राज्यों ने ओपीएस को बहाल कर दिया है और कुछ इस और बढ़ रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और वे विकास कार्यों पर खर्च नहीं कर पाएंगे। बकौल आरबीआई रिपोर्ट, ओपीएस पीछे जाने वाला कदम है और इससे पिछले किए सुधारों का लाभ खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट में इससे अगली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संभवत: ओपीएस का आखिरी बैच 2040 के शुरुआत में रिटायर होगा और 2060 तक उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। चुनाव से पहले का सुझाव अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले आरबीआई ने लोक लुभावन वादों के चक्कर में ओपीएस न लागू करने की हिदायत तो दी ही है। साथ में यह भी कहा है कि राज्यों को अपने स्तर पर राजस्व बढ़ाने के तरीके सोचने चाहिए। आरबीआई ने कहा है कि राज्यों को रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी को बढ़ाकर कमाई को बढ़ाने के बारे में विचार करना चाहिए। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों को टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और चोरी रोकने के लिए अपने कर प्रबंधन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे राज्यों को वित्तीय क्षमता और बढ़ेगी. रिपोर्ट में प्रॉपर्टी और एक्साइज के अलावा ऑटोमोबाइल पर लगाए जाने वाले कर पर नजर डालने को कहा है। अवैध खनन को रोककर भी रेवेन्यू बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।

एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने आज रेगुलेटरी फाइलिंग में बाताया कि वो शेयर बेचकर 2,250 करोड़ रुपये जुटाएगी। इसके लिए स्पाइसजेट के बोर्ड ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर इक्विटी शेयर/इक्विटी वारंट जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसलिए कंपनी जुटा रही फंड रेगुलेटरी फाइलिंग में एयरलाइन ने बताया कि 2250 करोड़ रुपये स्पाइसजेट की उपस्थिति और बाजार पहुंच को बढ़ाने के काम आएंगी। इसके अलावा इस फंड से कंपनी को मजबूत वित्तीय नींव मिलेगी। सितंबर तिमाही में हुआ था घाटा बीते सितंबर तिमाही के नतीजों के मुताबिक स्पाइसजेट को इस दौरान 428 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था। वहीं एक साल पहले की समान अवधि यानी वित्त वर्ष 23 के सितंबर तिमाही में कंपनी को 835 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था। 4 प्रतिशत के अधिक टूटा शेयर आज स्पाइसजेट का शेयर 4.18 प्रतिशत यानी 2.53 रुपये टूटकर 58.04 पर बंद हुआ। वहीं आज शेयर बाजार भी लाल निशान पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 377 अंक गिरकर 69,551 अंक गिरकर बंद हुआ और निफ्टी 90 अंक फिसलकर 20,906 के स्तर पर बंद हुआ। एयरलाइन ने कल ही यह जानकारी दी थी कि वो अपने शेयर एनएसई पर भी लिस्ट करने जा रही है। इस खबर के बाद एयरलाइन का शेयर 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम जी रंजन ने कौशल विकास के जरिए मानव पूंजी में सुधार की पुरजोर वकालत करते हुए कहा है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा रोजगार सृजन के दबाव का सामना कर रही है। पेनसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर रोहित लांबा और उनके द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक 'ब्रेकिंग द मोल्ड: रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर' के बारे में बात करते हुए राजन ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत में से एक इसकी 1.4 अरब की मानव पूंजी है और अब सवाल यह है कि आप इसे मजबूत कैसे बनाएंगे? पूर्व आरबीआई गवर्नर ने आरक्षण पर दिया ये बयान अमेरिका के शिकागो बूथ में वित्त विभाग के प्रोफेसर राजन ने कहा कि देश को विकास के पथ पर चलते हुए हर स्तर पर रोजगार सृजन की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'नौकरियां सबसे महत्वपूर्ण दबाव बिंदु हैं। अगर हमारे पास निजी क्षेत्र में कई और नौकरियां दिखाई दे रही होतीं, तो क्या आरक्षण पर इतना दबाव होता? उन्होंने खेद व्यक्त किया कि राज्य अपने निवासियों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा कि यह इस तथ्य की ओर से इशारा करता है कि हम नौकरियां प्रदान नहीं कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि यह प्राथमिक चिंता का विषय है। राजन ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "हम एकजुट देश हैं। आप अपने राज्य में राज्य के लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित नहीं कर सकते। यह सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। हमें एक-दूसरे के पलायन से बहुत फायदा हुआ है। मानव पूंजी में सुधार की वकालत करते हुए उन्होंने कहा, "अगर हम सुशिक्षित हाई स्कूल स्नातक तैयार करते हैं, अगर हम उनमें से कुछ को व्यावसायिक प्रशिक्षण में ले जाते हैं तो अगले छह महीने से एक साल में बहुत सारी नौकरियां पैदा हो सकती हैं और देश को रोजगार पैदा करने के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।" एक उदाहरण देते हुए राजन ने कहा, "एक जगह जहां हमारे पास कर्मचारियों की भारी कमी है, वह है स्थानीय सरकार, आंशिक रूप से क्योंकि वे बहुत कुछ नहीं करते हैं। आपको उन कार्यों में सुधार करने की आवश्यकता है जो उन्हें करना है।"  मानव पूंजी में सुधार से नौकरियों की जरूरत होंगी पूरीः रघुराम राजन राजन ने आगे कहा, "अगर हम मानव पूंजी में सुधार करते हैं, तो आज की सबसे बड़ी समस्या, जिन नौकरियों की हमें जरूरत है, वे अपने आप आ जाएंगी... यदि आप कार्यबल की गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं, तो कंपनियां भारत आएंगी। हम लगातार उद्यमियों से सुनते हैं (कि उन्हें) अच्छे श्रमिक मिलने को लेकर संदेह है।" उन्होंने कहा कि कौशल प्रदान कर के औसत स्तर की नौकरियों को अच्छी नौकरियों में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा, 'इसलिए यह वास्तव में इस बारे में है कि हम लंबा दृष्टिकोण अपनाकर ऐसा कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के हम 2047 में एक ऐसी आबादी का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिसकी उच्च मध्यम आय हो सकती है। राजन ने विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक संस्थानों में सुधार पर ध्यान देने के साथ शासन में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, 'हमें शासन में सुधार की जरूरत है। जिसका मतलब है कि हमे लोकतंत्र के निर्माण और विकेंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अच्छे विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण एक ऐसा दैनिक प्रशासन है जिसे गरीबों और मध्यम वर्ग को शिक्षा, मोबाइल ऐप क्लीनिक आदि जैसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को मजबूत लोकतंत्र की जरूरत है, कमजोर लोकतंत्र की नहीं, इसके अलावा वितरण को मजबूत करने और अधिक समावेशी बनने के अलावा हमारे सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलने की जरूरत है। हमें लोगों, उद्यमियों के लिए अवसर पैदा करने की जरूरत है।

कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स डिपोजिट (एफडी) की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 करोड़ रुपये से कम अमाउंट की एफडी की ब्याज दरों में 7.80 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। फिक्स्ड डिपोजिट की ब्याज दरें अलग-अलग अवधि के लिए 85 बेसिस पॉइंट बढ़ाई गई हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने बताया कि अब 23 महीने से 2 साल की अवधि के लिए सीनियर सिटीजन को एफडी पर 7.80 प्रतिशत तक का ब्याज मिल रहा है। दो से तीन साल की एफडी पर बैंक 7.65 प्रतिशत इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। इसके साथ ही रेगुलर कस्टमर जो दो करोड़ रुपये से कम रुपये एफडी में निवेश कर रहे हैं तो 3 से 4 साल के लिए बैंक ने ब्याज में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोत्तरी की है। यानी ग्राहकों को 7 प्रतिशत तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसके साथ ही 4 से 5 साल के लिए भी बैंक 7 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। इससे पहले बैंक 6.25 प्रतिशत ब्याज दे रहा था।

पांच कंपनियां एक बार फिर आईपीओ के जरिये बाजार से पैसा जुटाने को तैयार हैं। ये पांचों कंपनियां मिलकर 4,200 करोड़ रुपये जुटाएंगी। पहला आईपीओ 13 दिसंबर और अंतिम 18 दिसंबर को खुलेगा। ऐसे में निवेशकों को एक बार फिर आईपीओ में पैसा लगाने का अवसर मिलेगा। इंडिया शेल्टर व डोम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ 13 दिसंबर को खुलकर 15 दिसंबर को बंद होगा। दोनों कंपनियां 1,200-1,200 करोड़ जुटाएंगी। इनके भाव क्रमशः 469-493 रुपये व 750-790 रुपये हैं। आइनॉक्स का इश्यू 14-18 दिसंबर तक खुलेगा, जिसका भाव 627-660 रुपये है। मोतीसंस ज्वेलर्स व सूरज इस्टेट का आईपीओ 18-20 दिसंबर तक खुलेगा।  20 साल बाद ऑटो कंपनी का इश्यू 20 साल बाद कोई ऑटो कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है। ओला इलेक्ट्रिक 8500 करोड़ जुटाने के लिए इश्यू ला सकती है। साइज के हिसाब से यह देश के शीर्ष 15 आईपीओ में होगा। ये कंपनियां भी इसी माह बाजार में उतरेंगी मुथूट फिनकॉर्प 1,350 करोड़ रुपये जुटाने के लिए इसी महीने इश्यू लाएगी। इसके अलावा, क्रेडो, आरबीजेड ज्वेलर्स, मुक्का प्रोटीन्स, हैप्पी फोर्जिंग भी इसी महीने आईपीओ ला सकती हैं। सेबी से इन सभी को मंजूरी मिल चुकी है। इस वित्त वर्ष में 44 कंपनियों ने अब तक 35,000 करोड़ रुपये बाजार से जुटाए हैं।

आज शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली बढ़त के साथ खुला। रुपया आज अपने पिछले बंद के मुकाबले 1 पैसे बढ़कर 83.36 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया डॉलर के मुकाबले 83.36 पर खुला और 83.35 के इंट्रा-डे शिखर को टच किया। सोमवार को रुपया 83.37 के स्तर पर बंद हुआ था। पीटीआई को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फॉरेक्स और बुलियन विश्लेषक गौरांग सोमैया ने कहा, कल, अपने प्रमुख क्रॉस के मुकाबले डॉलर भी कम अस्थिरता के साथ कारोबार कर रहा था क्योंकि बाजार प्रतिभागी महत्वपूर्ण एफओएमसी (फेडरल ओपन मार्केट कमेटी) नीति वक्तव्य से पहले सतर्क रहते हैं जो इस सप्ताह के अंत में जारी होने वाला है। मजबूत हुआ डॉलर इंडेक्स आज शुरुआती कारोबार में डॉलर की ताकत का अनुमान अन्य 6 करेंसी से करने वाला डॉलर इंडेक्स 0.11 प्रतिशत बढ़कर 103.58 के स्तर पर बंद हुआ था। इसके अलावा आज क्रूड का वायदा कारोबार 0.28 प्रतिशत बढ़त के साथ 76.24 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। सुबह के सत्र में कैसा है शेयर बाजार? खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 77.50 अंक या 0.11 प्रतिशत चढ़कर 70,006.03 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 32.85 अंक की तेजी के साथ 21,029.95 अंक पर ट्रेड कर रहा है। सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार से 1,261.13 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे।

केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ई-श्रम योजना शुरू की है। इसके लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की है, जो श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड बनवाना होता है। इस कार्ड को बनवाने के बाद मजदूरों को कई बेनिफिट मिलेत हैं। इनमें 60 वर्ष के बाद पेंशन, बीमा और अक्षम होने पर वित्तीयय सहायता शामिल है। इस आर्टिकल में हम आपको ई-श्रम कार्ड के लिए पात्रता, जरूरी डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन कार्ड कैसे बना सकते हैं। इसे लेकर दूसरी जरूरी जानकारी दे रहे हैं। ई-श्रम कार्ड के लिए पात्रता असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक या कोई भी व्यक्ति 16-59 वर्ष के बीच उम्र वैध मोबाइल नंबर ई-श्रम कार्ड के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर बैंक खाता ई-श्रम कार्ड के बेनिफिट 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन श्रमिक के आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मृत्यु होने पर 2,00,000 रुपये की सहायता ऑलाइन ई-श्रम कार्ड रजिट्रेशन कैसे करें? ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) या ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। यहां हम आपको ऑनलाइन रजिट्रेशन का तरीका बता रहे हैं। स्टेप 1 - ई-श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें और सेल्फ रजिस्ट्रेशन (स्व-पंजीकरण पृष्ठ) पर जाएं। स्टेप 2 - आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर 'ओटीपी भेजें' बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3 - ओटीपी डाल कर और 'सत्यापित' बटन पर क्लिक करें। स्टेप 4 - अब आपको स्क्रीन पर दिख रही जानकारी की पुष्टी करनी होगी। स्टेप 5 - अगले पेज पर आपको जरूरी जानकारी जैसे- एडरेस, शैक्षणिक योग्यता, स्किल और दूसरी जानकारी दर्ज करनी है। स्टेप 6 - अब आपसे बैंक खाते की जानकारी पूछी जाएगी। सभी जानकारी भरकर आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। स्टेप 7 - इसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और 'सत्यापित करें' बटन पर क्लिक करें। स्टेप 8 - अगले पेज पर आपको ई-श्रम कार्ड दिखाई देगा आप डाउनलोड बटन पर क्लिक कर इसे सेव कर सकते हैं।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में अगले दो साल में नौ और हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बहुत महत्व दे रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 65 वर्षों में केवल 74 हवाई अड्डों का निर्माण किया गया था, जबकि मोदी सरकार के पिछले नौ वर्षों में 75 हवाई अड्डों का विकास किया गया है जिससे कुल संख्या 149 हो गई है। इनमें हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि 149 वर्षों में केवल तीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण किया गया था, जबकि 20214 से वर्तमान सरकार की ओर से 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं।  सिंधिया ने कहा कि 65 साल में उत्तर प्रदेश में छह हवाई अड्डे विकसित किए गए। उसके बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले नौ वर्षों में राज्य में तीन नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। सिंधिया ने कहा, "हम उत्तर प्रदेश में अगले दो वर्षों में नौ और हवाई अड्डों का निर्माण करेंगे।"  मेरठ हवाई अड्डे के बारे में एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 115 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए जाने के बाद वीएफआर (विजुअल फ्लाइट रेटिंग) का उपयोग करने वाले एटीआर विमानों के साथ परिचालन शुरू किया जा सकता है। सिंधिया ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, "मेरठ एक बिना लाइसेंस वाला हवाई अड्डा है और आरसीएस उड़ानों के विकास और संचालन के लिए उड़ान योजना के तहत बोली के तीसरे दौर के दौरान इसकी पहचान की गई थी। उड़ान 4.2 दौर की बोली के तहत मेरठ-लखनऊ-मेरठ मार्ग पर 19 सीटों वाले विमान और प्रति सप्ताह 119 सीटों की फ्रिक्वेंसी वाली आरसीएस उड़ानों के संचालन के लिए फ्लाईबिग को ठेका दिया गया है, न कि एटीआर 72 के लिए। उन्होंने कहा, "हवाई अड्डे के तैयार होने और लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही, चयनित एयरलाइंस ऑपरेटर मेरठ हवाई अड्डे से आरसीएस उड़ानों का संचालन शुरू कर सकेंगे।"

अभी तक दिल्ली में डीटीसी बसों में सफर करने के लिए टिकट लेना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन दिल्ली सरकार लोगों को बड़ी राहत देने जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर राजधानी में व्हाट्सएप बेस्ड बस टिकटिंग सिस्टम शुरू करने की प्लानिंग कर रही है. उनका कहना है कि दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग डीटीसी और क्लस्टर बसों के लिए डिजिटल टिकटिंग सिस्टम शुरू करने पर काम कर रहा है.  डीएमआरसी शुरू कर चुका है ये सेवा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने एक ऐसी सेवा शुरू की है जिससे यात्री व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेट्रो टिकट खरीद सकते हैं. यह सेवा इस साल मई में शुरू हुई थी और अब यह गुरुग्राम रैपिड मेट्रो सहित दिल्ली-एनसीआर के सभी मेट्रो कॉरिडोर पर उपलब्ध है. ऐसे कर सकते हैं मेट्रो की टिकट बुक इस सेवा का उपयोग करने के लिए, यात्रियों को बस व्हाट्सएप पर डीएमआरसी के चैटबॉट को "हाय" भेजना होगा. चैटबॉट उन्हें टिकट खरीदने के लिए निर्देश देगा. यात्री सिंगल, डेली, साप्ताहिक या मंथली टिकट खरीद सकते हैं. हालांकि, यूजर द्वारा जेनरेट किए जा सकने वाले टिकटों की संख्या पर एक सीमा होगी. नहीं कर सकते टिकट कैंसिल व्हाट्सएप टिकटिंग में, टिकट रद्द नहीं किए जा सकते हैं. क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर, आपको एक छोटा सा शुल्क देना होगा, जबकि यूपीआई से भुगतान करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा.

 देश में जल्द ही प्याज सस्ता होने वाला है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने आज बताया कि सरकार को उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक प्याज की कीमतें मौजूदा औसत कीमत 57.02 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे आ जाएंगी। सरकार ने लगाया है प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध आपको बता दें कि अभी पिछले हफ्ते ही सरकार ने प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने और देश में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार की ओर से यह फैसला तब आया है जब दिल्ली में प्याज की खुदरा बिक्री कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम को पार गई और मंडियों में प्याज की कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास थी। निर्यात प्रतिबंध का किसानों पर नहीं पड़ेगा असर उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्याज के निर्यात प्रतिबंध के फैसले से किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या कहते हैं आंकड़े? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधार पर जुलाई महीने में प्याज की मुद्रास्फीति डबल डिजिट में रही जो अक्टूबर महीने में बढ़कर में चार साल के उच्चतम स्तर 42.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। आंकड़ो के मुताबिक इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 4 अगस्त के बीच देश से 9.75 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया है। अगर मूल्य के लिहाज से बात करें को बांग्लादेश, मलेशिया और यूएई ये टॉप तीन देश हैं जिन्होंने भारत से प्याज आयात किया है। धीरे-धीरे बढ़ रही थी प्याज की कीमत चालू खरीफ सीजन में प्याज में कमी की खबरों के बीच प्याज की कीमतें बढ़ने लगी हैं। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से पहले, केंद्र सरकार ने जनता को राहत देने के लिए अक्टूबर में खुदरा बाजारों में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बफर प्याज स्टॉक की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया था। निर्यात प्रतिबंध के अलावा सरकार ने उठाएं हैं ये फैसले देश में प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने निर्यात प्रतिबंध से पहले भी काफी कदम उठाएं हैं, जैसे इस साल 28 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) तय किया था।

म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इस साल अक्तूबर तक कुल 142 नए फंड ऑफर से 51,399 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पिछले साल इन कंपनियों ने 32,200 करोड़ जुटाए थे। शेयर बाजार की तेजी में 28,429 करोड़ रुपये इक्विटी फंडों में लगाए गए हैं। सितंबर तिमाही में यह सिर्फ 10,516 करोड़ रुपये था। इस साल 20 एनएफओ से सर्वाधिक 12,372 करोड़ थीमेटिक फंड से जुटाए गए हैं।   डायनेमिक एसेट अलोकेशन फंड भी बेहतर विश्लेषकों का मानना है कि डायनेमिक एसेट अलोकेशन फंड भी निवेश के लिए बेहतर है। सैमको एसेट मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी उमेश कुमार मेहता कहते हैं कि सैमको ने इसी कैटेगरी में नया फंड ऑफर लॉन्च किया है, जो 21 दिसंबर को बंद होगा। यह अनूठा फंड निवेशकों को स्थिरता देने, विकास क्षमता बढ़ाने और नकारात्मक पक्ष से सुरक्षा देने के लिहाज से बनाया गया है। यह भारत का पहला इस तरह का फंड है, जो कठिन समय में पूरी तरह से डेट में स्थानांतरित हो जाता है। अधिकांश अन्य हाइब्रिड या डायनेमिक एसेट फंड आय के मूल्य या प्राइस टु बुक के मूल्यांकन का पालन करते हैं। बाजार की अस्थिरता प्रमुख चुनौतियांं निवेशकों के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक है, बाजार की अस्थिरता और गिरावट का डर। ऐसे फंड इन चिंताओं को पहचानते हैं और अस्थिरता व गिरावट को कम करने पर ध्यान देते हैं। इस मॉडल के जरिये फंड को बाजार के रुझान के आधार पर अपने इक्विटी निवेश को शून्य से 100 तक किया जा सकता है। वास्तविक समय में इक्विटी और डेट निवेश के बीच तेजी से बदलाव कर यह फंड जोखिमों को कम करता है। इससे निवेशकों को सुरक्षा और स्थिरता मिलती है। ऐसे फंड मुख्य रूप से बाजार में जब तेजी हो तो निवेश ज्यादा करते हैं। जब बाजार टूट रहे हों तो शुद्ध इक्विटी निवेश शून्य तक हो जाता है। आईपीओ की तरह ही है एनएफओ जिस तरह कोई कंपनी बाजार में सूचीबद्ध होने या निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाती है, उसी तर्ज पर म्यूचुअल फंड कंपनियां भी बाजार से पैसा जुटाने के लिए एनएफओ लाती हैं। इस तरह की स्कीमों में पहले 15 दिन तक निवेश का मौका मिलता है। उसके बाद फिर से ऐसी स्कीमें हमेशा के लिए खुल जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले साल भी एनएफओ का रुझान इसी तरह बना रहेगा। फंडों के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए फंड हाउस नए फंड ला रहे हैं। कुछ फंड हाउसों ने थीम के आधार पर नई स्कीम लॉन्च की है। -ए बालासुब्रमणियन प्रबंध निदेशक, आदित्य बिड़ला सनलाइफ एएमसी

एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट जल्द ही अपनी प्रतिभूतियों जैसे शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव आदि को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करेगी। एयरलाइन ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, अधिक निवेशकों तक पहुंचने के लिए कंपनी जल्द ही अपनी प्रतिभूतियों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध करेगी। 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा शेयर एयरलाइन की तरफ से यह खबर आते ही स्पाइसजेट के शेयर सातवें आसमान पर पहुंच गया। खबर लिखे जाने तक कंपनी का स्टॉक बीएसई पर 6.23 रुपये यानी 11.33 प्रतिशत चढ़कर 61.20 रुपये पर पहुंच गया। आपको बता दें कि स्पाइसजेट को एनएसई पर लिस्ट होने के लिए वित्तीय मापदंडों सहित विभिन्न जरूरी चीजों को पूरा करना होगा। वर्तमान में कंपनी विमान पट्टेदारों के मुद्दों सहित कई बाधाओं से जूझ रही है और फंड रेज पर ध्यान कंद्रित कर रही है।

शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी और एफपीआई के जारी इनफ्लो के बीच आज डॉलर के मुकाबले रुपया भी आज मजबूत हुआ है। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे बढ़कर 83.37 पर पहुंच गया। कितने पर खुला रुपया? इंटरबैंक फॉरेंन एक्सचेंज में रुपया डॉलर के मुकाबले 83.39 पर खुला और पिछले बंद से 3 पैसे ऊपर 83.37 पर पहुंच गया। वहीं शुक्रवार को यानी पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे टूटकर 83.40 पर बंद हुआ था।  पीटीआई को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फॉरेक्स और बुलियन विश्लेषक गौरांग सोमैया ने कहा, निवेशक इस सप्ताह घोषित होने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक नीति निर्णयों पर कड़ी नजर रखेंगे। (यूएस फेड) गवर्नर की टिप्पणी प्रमुख क्रॉस के दृश्य को देखने और मापने के लिए महत्वपूर्ण होगी। आज अस्थिरता कम रह सकती है क्योंकि अमेरिका से कोई बड़ा आर्थिक डेटा जारी होने की उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद है कि USD-INR (स्पॉट) साइडवेज में कारोबार करेगा और 83.20 और 83.50 के दायरे में रहेगा। शुरुआती कारोबार में डॉलर इंडेक्स डॉलर के ताकत की तुलना अन्य 6 करेंसी से करने वाला डॉलर इंडेक्स आज 0.03 प्रतिशत बढ़कर 103.66 पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा भी 0.59 प्रतिशत बढ़कर 76.29 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। रेपो रेट फिर स्थिर बीते शुक्रवार को आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला सुनाया था। यह लगातार पांचवीं बार था जब रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। इसी दौरान आरबीआई ने यह भी कहा था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 604 बिलियन डॉलर के मार्क को पार कर गया था। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बीते शुक्रवार को शेयर बाजार से 3,632.30 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। आज बाजार ने बनाया हाई रिकॉर्ड सोमवार को बाजार खुलते ही सेंसेक्स ने 71000 के मार्क और निफ्टी ने 21000 के मार्क को छू कर नया ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया।