नई दिल्ली । देशी और आयातित खाने के तेलों की लिवाली कम होने से शनिवार को देश के तेल-तिलहन बाजारों में मूंगफली तेल तिलहन, कच्चा पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल के भाव पहले की तरह रहे जबकि सरसों, सोयाबीन तेल-तिलहन और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली। शिकॉगो एक्सचेंज मजबूत बंद हुआ था। बाजार सूत्रों ने कहा कि सरसों की नई फसल आने वाली है और किसानों, सहकारी संस्थाओं (नेफेड) के पास सरसों का पहले का बचा स्टॉक रह गया है जो सस्ते आयातित तेलों की वजह से बाजार में नहीं खप पाया। उन्होंने बताया कि अधिक लागत वाली सरसों की नई फसल आने को तैयार है। सस्ते आयातित तेल का मिलना जारी है तो ऐसे में नई सरसों आने के बाद क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह नया सरसों कहां खपेगा, यह देखा जाना अभी बाकी है। अगर सरसों फिर नहीं खपी तो आगे सरसों के साथसाथ अन्य तिलहनों की बुआई पर इसका असर देखने को मिल सकता है। शनिवार को तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे- सरसों तिलहन 5,300-5,350 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली 6,875-6,950 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) 16,000 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली रिफाइंड तेल 2,385-2,660 रुपये प्रति टिन, सरसों तेल दादरी- 9,850 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पक्की घानी 1,680 -1,775 रुपये प्रति टिन, सरसों कच्ची घानी 1,680 -1,790 रुपये प्रति टिन, तिल तेल मिल डिलिवरी 18,900-21,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली 9,725 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 9,575 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन तेल डीगम, कांडला 8,075 रुपये प्रति क्विंटल, सीपीओ एक्स-कांडला 7,600 रुपये प्रति क्विंटल, बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा) 8,350 रुपये प्रति क्विंटल, पामोलिन आरबीडी, दिल्ली 8,850 रुपये प्रति क्विंटल, पामोलिन एक्स कांडला- 7,925 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल, सोयाबीन दाना 5,000-5,050 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन लूज 4,800-4,850 रुपये प्रति क्विंटल और मक्का खल (सरिस्का) 4,050 रुपये प्रति क्विंटल।

नई दिल्ली । इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेवा क्षेत्र के मजबूत निर्यात प्रदर्शन से भारत को इस साल अपने कुल व्यापार की वृद्धि दर में गिरावट को थामने में मदद मिलेगी। इस साल देश के व्यापार में 2.6 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात 2022 के 1,651.9 अरब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2023 में 2.6 प्रतिशत घटकर 1,609 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि भारत के वस्तुओं के निर्यात में गिरावट वैश्विक स्तर पर पांच प्रतिशत की गिरावट के अनुमान के अनुरूप है। इसके अलावा यह जनवरी-नवंबर, 2023 के दौरान चीन के व्यापारिक निर्यात में आई 5.2 प्रतिशत की गिरावट के अनुरूप है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का अनुमान है कि 2023 में मात्रा के लिहाज वैश्विक स्तर पर वस्तुओं का व्यापार मात्र 0.8 प्रतिशत बढ़ेगा। वर्ष 2023 में जिन क्षेत्रों के वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, उनमें विमान ईंधन, मोटर गैसोलीन, स्मार्टफोन, बासमती चावल, मध्यम आकार की कार, टर्बो-जेट और वाहन कलपुर्जे शामिल हैं। चालू ‎वित्त वर्ष के दौरान स्मार्टफोन निर्यात लगभग 93 प्रतिशत बढ़कर 14 अरब डॉलर होने की उम्मीद है, जबकि 2022 में यह 7.2 अरब डॉलर था। इस तरह 2023 में स्मार्टफोन भारत के लिए एक बड़ी सफलता की कहानी के रूप में उभरेगा। यह महत्वपूर्ण वृद्धि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की कुल वृद्धि में योगदान देगी, जो 26.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 26.8 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात आठ प्रतिशत से अधिक बढ़कर 81 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है।

नई ‎दिल्ली । अक्टूबर में 11 महीनों में सबसे तेज बढ़ोतरी के बाद नवंबर में भारत के वस्तु निर्यात के ‎विकास की रफ्तार सुस्त पड़ गई। इससे वैश्विक मांग में अस्थिरता और असमान आर्थिक सुधार का संकेत मिलता है। वाणिज्य विभाग की ओर से जारी ‎किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में निर्यात 2.8 फीसदी घटकर 33.9 अरब डॉलर और आयात 4.3 फीसदी घटकर 54.5 अरब डॉलर रह गया। इससे व्यापार घाटा 20.6 अरब डॉलर दर्ज किया गया। त्योहारी मांग के कारण सोने और चांदी के आयात में जबरदस्त वृद्धि के कारण अक्टूबर में व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 31.5 अरब डॉलर हो गया था। वाणिज्य सचिव सुनील बड़थवाल ने कहा कि निर्यात में वृद्धि के संकेत अब थम गए हैं और नवंबर में निर्यात का समग्र रुझान सकारात्मक रहा। उन्होंने कहा ‎कि वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है, लेकिन हम अभी भी अपनी पकड़ बनाए रखने में समर्थ हैं। व्यापार केवल एकतरफा नहीं होता। उसे वैश्विक संदर्भ के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हमने कई देशों की जीडीपी वृद्धि देखी है जो अधिक नहीं है। मूल्य के लिहाज से अगस्त को छोड़ दिया जाए तो इस साल अप्रैल से ही भारत से निर्यात 33 से 34 अरब डॉलर के दायरे में रहा है। यह पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच भारत के निर्यात के मुकाबले काफी कम है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर की अवधि में निर्यात 7 फीसदी घटकर 278.8 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात में 9.5 की गिरावट आई और वह 445.1 अरब डॉलर रहा।भारतीय निर्यातकों के संगठन फियो के अध्यक्ष ए शक्तिवेल का कहना है ‎कि निर्यात में गिरावट से बढ़ती अनिश्चितता का संकेत मिलता है। इससे वैश्विक आर्थिक सुधार में सुस्ती की भी झलक मिलती है। जिंस की कीमतों में साल 2022 के उच्च स्तर के मुकाबले नरमी ने भी गिरावट में योगदान किया। लगभग सभी देशों के निर्यात में गिरावट देखी जा रही है। कई देशों के निर्यात में दो अंकों की गिरावट आई है। पश्चिम एशिया में तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध ने भी दुनिया भर के कारोबारियों और बाजारों में घबराहट बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में वस्तुओं एवं सेवाओं के वैश्विक निर्यात में 4.5 फीसदी संकुचन दिखने के आसार हैं।

नई दिल्ली । सरकार ने आपूर्ति वर्ष 2023-24 में चीनी मिलों को एथनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस और बी-हैवी शीरा दोनों का उपयोग करने की मंजूरी प्रदान कर दी, लेकिन इसके लिए दी जाने वाली चीनी की अधिकतम सीमा 17 लाख टन तय की गई है। सरकार ने यह फैसला एथनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस और चीनी शीरे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के एक सप्ताह बाद किया है। दरअसल उद्योग जगत इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहा था। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा ‎कि आपूर्ति वर्ष 2023-24 नवंबर-अक्टूबर में एथनॉल उत्पादन के लिए 17 लाख टन चीनी की कुल सीमा के भीतर गन्ने के रस और बी-हैवी शीरे दोनों का उपयोग करने का विकल्प चीनी मिलों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की एक समिति ने हाल ही में बैठक के दौरान यह निर्णय लिया। मंत्रियों की समिति ने पिछले सप्ताह लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने के बारे में उद्योग जगत से आई मांगों पर गौर करने के बाद यह फैसला किया। सरकार ने सात दिसंबर को एथनॉल उत्पादन में गन्ने के रस और चीनी सिरप के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। हालांकि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से मिले मौजूदा प्रस्तावों के लिए एथनॉल की आपूर्ति की अनुमति दी थी। चोपड़ा ने कहा‎ ‎कि हम एथनॉल बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले गन्ने के रस और बी-हैवी शीरे के अनुपात पर निर्णय लेने के तौर-तरीकों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चालू आपूर्ति वर्ष में गन्ने के रस से पहले ही कुछ एथनॉल बनाया जा चुका है। खाद्य मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पिछला आदेश जारी करने से पहले गन्ने के रस से लगभग छह लाख टन एथनॉल बनाया जा चुका था। सरकार का अनुमान है कि चीनी सत्र 2023-24 में देश का चीनी उत्पादन घटकर 3.2-3.3 करोड़ टन रह जाएगा, जबकि पिछले पेराई सत्र में यह 3.7 करोड़ टन से अधिक रहा था।

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को झारखंड में औपचारिक रूप से एक कोयला ब्लॉक आवंटित किया है। सरकारी स्वामित्व वाली इकाई ने यह जानकारी दी। अगस्त में आयोजित वाणिज्यिक नीलामी के तहत यह सार्वजनिक उपक्रम, झारखंड के लातेहार जिले में उत्तरी धादु (पश्चिमी भाग) खदान के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा था। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने शेयर बाजार को सूचना में कहा ‎कि 14 दिसंबर, 2023 को आयोजित समारोह में सचिव (कोयला) ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को कोयला ब्लॉक के लिए आदेश जारी किया था। इस कोयला खदान में 43 करोड़ 46.5 लाख टन का भंडार है। एनएलसी इंडिया कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है। इस पीएसयू का मुख्य कामकाज खनन और बिजली उत्पादन है।

मुंबई । स्मार्ट लाइटिंग ब्रांड फिलिप्स ह्यू और वाईजेड का मालिकाना हक वाली नीदरलैंड स्थित सिग्नीफाई बाजार में चल रही अस्थिरता और अनिश्चितता के मद्देनजर पुनर्गठन कर रही है, जिससे कंपनी में नौकरियों में कटौती होगी। सिग्निफाई ने बताया कि वह ग्राहक-केंद्रितता, निष्पादन की गति बढ़ाने और अपनी संरचनात्मक लागत को कम करने के लिए संगठन को अनुकूलित कर रहा है। सिग्निफाई के सीईओ एरिक रोंडोलैट ने कहा, पिछले दशक में हासिल किए गए बड़े बदलाव के बाद, हम अपनी कंपनी को चार एकीकृत व्यवसायों के आसपास व्यवस्थित करके अगला कदम उठा रहे हैं। इसमें तीन ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित होगा, प्रोफेशनल, ओईएम और कंज्यूमर। चौथा पारंपरिक प्रकाश प्रौद्योगिकियों के लिए समर्पित होगा। 2023 की चौथी तिमाही में शुरू किए गए, ये परिवर्तन 2024 तक लागू किए जाएंगे, जिनमें से अधिकांश दूसरी तिमाही द्वारा हासिल किए जाएंगे, और 200 मिलियन यूरो (लगभग 218 मिलियन डॉलर) से अधिक की अपेक्षित वार्षिक बचत होगी। रोंडोलैट ने कहा, एक साथ मिलकर, ये उपाय फोकस बढ़ाएंगे और हमारी रणनीति के कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे, जिससे असाधारण क्षमता को अनलॉक करने के लिए ऊर्जा कुशल कनेक्टेड लाइटिंग में परिवर्तन में हमारे निरंतर नेतृत्व का समर्थन किया जाएगा। फिलिप्स ह्यू और वाईजेड दोनों ने इस साल स्मार्ट लाइटिंग से स्मार्ट सुरक्षा तक विस्तार किया। दोनों ब्रांडों ने नए मैटर स्मार्ट होम मानक को भी अपनाया है।

अहमदाबाद । चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी का अहमदाबाद के पास साणंद में 2.75 अरब डॉलर का संयंत्र स्थापित करने का निर्णय गुजरात की सेमीकंडक्टर नीति की सफलता को बताता है। राज्य सरकार ने यह बात कही। गुजरात ने पिछले साल जुलाई में राज्य में परिचालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहन तथा सब्सिडी की पेशकश करके सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित करने के लिए एक नीति की घोषणा की थी। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति को पेश किया, जो 2027 तक लागू रहेगी। इस नीति को क्षेत्र में नई परियोजनाओं को आकर्षित करने तथा उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र के भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अनुरूप तैयार किया गया है। नीति के तहत राज्य सरकार अहमदाबाद के पास धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगी। वहां पात्र परियोजनाओं को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। यह घोषणा अगले महीने राज्य के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले की गई है। विज्ञप्ति में राज्य सरकार ने कहा कि सुविधा में पात्र परियोजनाओं को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए 200 एकड़ भूमि की पहली खरीद पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। पात्र परियोजनाओं को पहले पांच वर्षों के लिए 12 रुपये प्रति घन मीटर की दर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें उत्पादन शुरू होने के पहले 10 वर्षों के लिए बिजली दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी पर मिलेगी।

टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों में गजब का उछाल आया है. टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयर 10 परसेंट बढ़कर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, और अकेले इस साल, कंपनी का स्टॉक अन्य सभी रेलवे कंपनियों के बराबर है. कंपनी का शेयर इसलिए इतना बढ़ा क्योंकि उसको रेलवे मंत्रालय से बड़ा ऑर्डर मिला है. टेक्समैको रेल को रेलवे मंत्रालय से 1,374.41 करोड़ का ऑर्डर मिला है. बता दें, कंपनी का 52 हफ्ते का लो लेवल 40.49 रुपये है. बनाएगा वैगन्स टेक्समैको रेल के कार्यकारी निदेशक और उपाध्यक्ष इंद्रजीत मुखर्जी ने कहा है कि कंपनी को भविष्य में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों से अधिक ऑर्डरों की उम्मीद है. मुखर्जी ने कहा कि कंपनी के पास वर्तमान में भारतीय रेलवे से 50,000 वैगनों और निजी संस्थानों से 2,000 वैगनों का ऑर्डर बुक है. 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा ऑर्डर उन्होंने कहा कि सामान्य पर्पस प्लान को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन 4,000 वैगनों का ऑर्डर पहले से ही पाइपलाइन में है. मुखर्जी ने कहा कि यदि कंपनी 70 से 80 प्रतिशत की सफलता दर हासिल कर पाती है, तो उसके पास अभी भी भारी मांग है. एक इंटरव्यू में मुखर्जी ने बताया कि उन्हें जो लेटेस्ट ऑर्डर मिला है, वो मिड 2024 तक डिलीवर होंगे और 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है. अक्टूबर में, टेक्समैको रेल के एक संयुक्त उद्यम को नेपाल में 900MW रन-ऑफ-द-रिवर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए 179.89 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. ऑर्डर एसजेवीएन अरुण-3 पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड से आया है, जो प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है. परियोजना नेपाल के अरुण नदी पर स्थित है.

उत्तर प्रदेश और आसपास के शहरों में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. क्योंकि यूपी में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब शुरू होगा, इसका वक्त पता लग गया है. ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जी से चल रहा है. लगभग डेढ़ महीने बाद यानी फरवरी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा. यहां अभ्यास के तौर पर उड़ानें भरी जाने लगेंगी. नोएडा एयरपोर्ट से कब उड़ेंगे प्लेन? बता दें कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. उम्मीद है कि एयरपोर्ट तय समय पर तैयार हो जाएगा. अगले साल से यहां प्लेन उड़ान भरना शुरू कर देंगे. अधिकारियों ने बताया कि फरवरी-2024 से प्रैक्टिस के तौर पर प्लेन का उड़ना शुरू हो जाएगा. कब तक पूरा होगा नोएडा एयरपोर्ट का काम? जान लें कि उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य का शुक्रवार को निरीक्षण किया था. और उसके बाद ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की पांचवीं बैठक की थी. बैठक में केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे. मीटिंग में दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाने की उम्मीद है. इस अहम प्रोजेक्ट को वक्त पर पूरा करने को लेकर सरकार गंभीर है. मीटिंग में पेश हुई प्रोग्रेस रिपोर्ट? गौरतलब है कि इस बैठक में एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े अधिकारियों ने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी. ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक, निर्माण कार्य में लगाई जाने वाली मशीनरी और प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों को भी बढ़ाया गया है. इससे निर्माण कार्य समय से पूरा हो सकेगा.

मुंबई/इन्दौर । भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक और इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) ने नए स्नातक दंत चिकित्सकों को अपनी दंत चिकित्सा पद्धतियां स्थापित करने के लिए निर्बाध और परेशानी मुक्त फंडिंग की पेशकश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे देश में मौखिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस पहल के तहत दिए गए ऋण की गारंटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा दी जाएगी, जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की एक संयुक्त पहल है। समझौता ज्ञापन पर सुश्री गायत्री राव कोर्डे - जोनल प्रमुख और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एचडीएफसी बैंक, सुमित याग्निक - वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बिजनेस लोन, एचडीएफसी बैंक और डॉ. अशोक ढोबले - माननीय द्वारा हस्ताक्षर किए गए। मुख्य अतिथि की उपस्थिति में आईडीए के महासचिव संदीप वर्मा - सीईओ, सीजीटीएमएसई, राजीव कुमार, कार्यकारी उपाध्यक्ष - एचडीएफसी बैंक, फैसल सारा, कार्यकारी उपाध्यक्ष - एचडीएफसी बैंक, राघवेंद्रस्वामी मयनामपति - जोनल प्रमुख, एचडीएफसी बैंक, डॉ. कश्मीरा हदकर - परियोजना प्रमुख, आईडीए और एचडीएफसी बैंक और आईडीए के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति 10,000 आबादी पर दो दंत चिकित्सक हैं। यह साझेदारी एचडीएफसी बैंक के पूर्व जोनल प्रमुख स्वर्गीय नीलेश सामंत के दिमाग की उपज थी और उनके प्रयास तीनों संगठनों को एक आम मंच पर लाने में सहायक थे। इस विशिष्ट रूप से तैयार की गई पहल का उद्देश्य देश में मौखिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और स्वास्थ्य देखभाल वित्त को बढ़ावा देना होगा। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य नीति के अनुरूप है। आईडीए में 75,000 से अधिक पंजीकृत दंत चिकित्सक हैं और हर साल लगभग 25,000 नए दंत चिकित्सक स्नातक होते हैं। इस समझौता ज्ञापन के साथ, एचडीएफसी बैंक और आईडीए सीजीटीएमएसई के साथ मिलकर नए स्नातक दंत चिकित्सकों को अपनी दंत चिकित्सा पद्धति स्थापित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए वित्त तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। योग्य दंत चिकित्सक 1-5 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 10 लाख रुपये तक की ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत, दंत चिकित्सकों को न्यूनतम दस्तावेजीकरण और बिना किसी अतिरिक्त/सुरक्षा और पिछले वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वित्त उपलब्ध कराए जाने का लाभ मिलेगा। समारोह में बोलते हुए, एचडीएफसी बैंक की जोनल प्रमुख और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुश्री गायत्री राव कोर्डे ने कहा, “हम आईडीए और सीजीटीएमएसई के साथ हाथ मिलाकर खुश हैं, हमारा मानना है कि यह एक परिवर्तनकारी सहयोग हो सकता है। हमारे आकार के देश को अधिक दंत चिकित्सकों और मौखिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे तक आसान पहुंच की आवश्यकता है। इस पहल के माध्यम से हम दंत चिकित्सकों, विशेष रूप से नए स्नातकों को ग्रामीण स्थानों सहित देश भर में क्लीनिक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके अंतर को पाटने में मदद कर रहे हैं। डॉ. अशोक ढोबले - माननीय सेक्रेटरी जनरल आईडीए ने कहा, “हमारे जैसे पेशे में जहां डेंटल क्लिनिक स्थापित करने के लिए उच्च प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है, एचडीएफसी बैंक के साथ यह सहयोग युवा दंत चिकित्सकों को अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने में काफी मदद करेगा। हम इस पेशे को पूरे देश में बढ़ने और इसकी पहुंच का विस्तार करने में मदद करने के लिए एचडीएफसी बैंक और सीजीटीएमएसई के साथ सहयोग करके खुश हैं और इस तरह “सभी के लिए इष्टतम मौखिक स्वास्थ्य” के हमारे दृष्टिकोण में योगदान करते हैं।”“ सीजीटीएमएसई के सीईओ और मुख्य अतिथि संदीप वर्मा ने कहा, “हमें एचडीएफसी बैंक और आईडीए के साथ जुड़कर और गारंटी तंत्र के साथ इस व्यवस्था को समर्थन देकर खुशी हो रही है। यह सहयोग उन दंत चिकित्सकों को भी वित्त पोषित करेगा जो क्रेडिट के क्षेत्र में नए हैं। हम प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और डिजिटल चैनलों के उपयोग द्वारा पहल की मापनीयता को लेकर भी आश्वस्त हैं। इससे प्रक्रिया को निर्बाध रूप से पूरा करने में मदद मिलेगी और यह अधिक संख्या में दंत चिकित्सकों के लिए भी सुलभ हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप दंत चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्रों में और अवसर पैदा होंगे।

मुंबई । कोरियाई कार कंपनी किया भारत में अगले साल बिक्री में कम से कम 10 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है ले‎किन इसके लिए किफायती सेगमेंट में कार लाने की उसकी कोई योजना नहीं है। 10 लाख रुपये से कम कीमत में कई हैचबैक और सिडैन भारतीय बाजार में हैं ले‎किन कंपनी इन सेगमेंट में उतरने के लिए तैयार नहीं है। उसका जोर प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर ही रहेगा। किया इंडिया के नेशनल हेड (सेल्स ऐंड मार्केटिंग) हरदीप सिंह बराड़ ने कहा कि ‎वित्तीय वर्ष 2023 में कंपनी को 2.25 लाख वाहन बिकने की उम्मीद है। इसमें 70,000 वाहनों का निर्यात भी शामिल है। अगले साल बिक्री में कम से कम 10 प्र‎तिशत वृद्धि का उसका अनुमान है। मगर बिक्री बढ़ाने के लिए प्रवेश स्तर और किफायती कार सेगमेंट में कदम रखने की कोरियाई कंपनी की कोई योजना नहीं है। बराड़ ने कहा कि 10 साल पहले हैचबैक और सिडैन की 65 फीसदी हिस्सेदारी थी, जो अब गिरकर 30 फीसदी से भी कम रह गई है। इस समय भारत में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का ही बाजार बढ़ रहा है, इसलिए किया एसयूवी ही लाएगी मगर दूसरी कंपनियों की तरह इंट्री लेवल पर बेहद कम कीमत की एसयूवी शायद ही आए। किया ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी सॉनेट के नए संस्करण से पर्दा हटा ‎दिया है। नई सॉनेट में डीजल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन एक बार फिर दिया गया है। साथ ही इसके सभी मॉडलों में 6 एयरबैग के साथ नई ऑटोमैटिक सुरक्षा प्रणाली एडैस भी दी गई है। नई एसयूवी की प्री बुकिंग 20 दिसंबर से शुरू होगी और अगले साल इसकी डिलिवरी आरंभ कर दी जाएगी। मौजूदा सॉनेट 8 लाख से 14 लाख रुपये की आती है। नए संस्करण की कीमत का खुलासा नए साल पर ही किया जाएगा।

नईदिल्ली । महंगे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल आईफोन सिक्योरिटी को बढ़ाते हुए “स्टोलेन डिवाइस प्रोटेक्शन” ऑप्शन लाई है। ये खास फीचर आईफोन को चोरों से बचाने वाला है। इस शानदार फीचर को अनलॉक करने के लिए पासकोड इनपुट और फेस आईडी ऑथंटिकेशन दोनों की जरूरत होती है।  इसको चुनने वाले यूजर्स आईक्लाउड किचेन पासवर्ड, फ़ैक्टरी रीसेट, भुगतान के तरीके और बायोमेट्रिक लॉक के पीछे “लॉस्ट मोड” का इस्तेमाल कर सकेंगे। अन्य संवेदनशील एक्शन करने के लिए जैसे कि ऐप्पल आईडी पासवर्ड बदलना, आईफोन पासकोड बदलना, या फाइंड माई को बंद करना, के लिए फेस आईडी ऑथंटिकेशन की आवश्यकता होगी और यदि आईफोन यूजर की लोकेशन (जिस जगह यूजर अक्सर आता जाता रहता है) पर नहीं है और फेस ऑथंटिकेशन नहीं हो पा रहा तो प्रक्रिया को दोहराने के लिए एक घंटे तक इंतजार करना होगा। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे चोर पीड़ितों की जासूसी करते हैं और उनके आईफोन पासकोड प्राप्त करने के लिए उनसे दोस्ती करते हैं, जिसकी वजह से संभवतः एप्पल द्वारा “चोरी डिवाइस सुरक्षा” को शामिल किया गया है। यह फीचर वर्तमान में आईओएस वर्शन 17.3 बीटा पर टेस्टिंग में है और चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध है।  आने वाले महीनों में अगले प्रमुख आईओएस अपडेट के साथ सिलेक्ट आईफोन मॉडलों के लिए “स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन” फीचर शुरू होने की उम्मीद है।एप्पल के स्कॉट रैडक्लिफ ने आईफोन सिक्योरिटी पर जोर देते हुए कहा, “हमारे डेटा एन्क्रिप्शन ने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट किया है। चोर उस आईफोन का डेटा बिना पासकोड जाने एक्सेस नहीं कर सकता। वहीं, अगर चोर पासकोड एंटर करते देख ले और फिर डिवाइस चुराए तब भी, डेटा एक्सेस कर पाना लगभग असंभव है। क्योंकि इस डिवाइस में एडवांस लेयर होगी जो इसके डेटा को एक्सेस बिल्कुल भी नहीं करने देगी।” 

मुंबई । एसेंट माइक्रोसेल के आईपीओ ने शुक्रवार 15 दिसंबर को एनएसई एसएमई पर शानदार शुरुआत की है। एनएसई एसएमई पर कंपनी के शेयर 300 पर लिस्ट हुए, जो 140 रुपये के इश्यू प्राइस से 114.3 फीसदी अधिक है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों ने इस आईपीओ में पैसे लगाया था उनका पैसा एक झटके में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गया। एक्सेंट माइक्रोसेल आईपीओ शुक्रवार 8 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और मंगलवार, 12 दिसंबर को बंद हुआ। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 133 से 140 के बीच तय किया था। आईपीओ का लॉट साइज 1,000 शेयर था। निवेशक न्यूनतम 1000 शेयरों के लिए और उसके गुणकों में बोली लगा सकते हैं। एसेंट माइक्रोसल के आईपीओ को निवेशकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला था। सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन तक यह इश्यू 362.41 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इश्यू में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 118.48 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 576.70 गुना और रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 409.95 गुना सब्स क्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ के तहत 56 लाख फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए गए। बता दें कि इसमें ऑफर फॉर सेल के तहत कोई बिक्री नहीं हुई।

नई दिल्ली । अब ईरान की यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यक्ता नहीं होगी। एक समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी पर्यटन मंत्रालय का मानना था कि एक खुली द्वार नीति दुनिया के विभिन्न देशों के साथ जुड़ने के ईरान के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करेगी। समाचार एजेंसी ने यह भी कहा है कि इस फैसले के साथ ऐसे देशों की संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी, जिनके नागरिक बिना वीजा प्राप्त किए ईरान की यात्रा कर सकते हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार लेबनान, ट्यूनीशिया, भारत, सऊदी अरब और कई मध्य एशियाई, अफ्रीकी और मुस्लिम देशों सहित कुल 33 देशों के लिए ईरान की वीजा आवश्यकता को हटा दिया गया है। सूची में केवल एक पश्चिमी-सहयोगी यूरोपीय राष्ट्र क्रोएशिया शामिल है, जो यूरोपीय संघ और नाटो का एक छोटा सदस्य है। ईरान का यह फैसला दो तेल उत्पादक खाड़ी देशों के बीच वर्षों के तनाव के बीच हुआ है। इसे ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों में नरमी लाने की दिशा में एक और कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। वीजा आवश्यकताओं को हटाने के फैसले में बहरीन के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और कतर के नागरिकों को भी शामिल किया गया था, जिनके साथ तेहरान ने अभी तक पूर्ण संबंध स्थापित नहीं किए हैं। रूसियों को इस वीजा छूट से केवल तभी लाभ होगा जब वे समूहों में देश का दौरा करेंगे। इस घोषणा से पहले ओमानी नागरिक ईरान की वीजा-मुक्त यात्रा करने में सक्षम थे।

नई दिल्ली । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता निश्चित रूप से कम हो रही है, लेकिन ये अब भी भारत के लिए जरूरी हैं। मुर्मू ने यहां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2023 समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा ‎कि  हम समय-समय पर यह भी स्पष्ट करते रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता निश्चित रूप से कम हो रही है, लेकिन जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा भी हमारे देश में आवश्यक है। भारत स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है, ताकि कोयला निकालने और उपयोग की प्रक्रिया अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बन सके। राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्यावरण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि भारत दस साल की अवधि में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की रैंकिंग में 30वें से 7वें स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि सभी का स्वास्थ्य और खुशहाली प्रकृति के संरक्षण में निहित है।