टेक्नोलॉजी कंपनी टेकनोग्री सॉल्यूशन लिमिटेड का आईपीओ सोमवार (18 सितंबर, 2023) से खुलने जा रहा है। ये एक एसएमई आईपीओ होगा। इसके जरिए कंपनी का उद्देश्य 16.72 करोड़ रुपये जुटाना है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 86 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जबकि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर की है। टेकनोग्रीन सॉल्यूशन लिमिटेड के आईपीओ में फ्रैश इश्यू के तहत 19.44 लाख शेयर बिक्री किए जाएंगे। इसकी वैल्यू करीब 16.72 करोड़ रुपये होती है। इसका लॉट साइज 1600 शेयरों का फिक्स किया गया है। एक रिटेल निवेशक को इस आईपीओ में कम से कम 1,37,600 रुपये की बोली लगानी होगी। एचएनआई निवेशकों को एक बार में कम से कम 3200 शेयर यानी दो लॉट्स खरीदने होंगे। कब लिस्ट होगा ये आईपीओ? एसएमई आईपीओ 21 सितंबर को बंद होगा और यह बीएसई एमएमई प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके लिस्टिंग की संभावित तारीख 29 सितंबर है। इस आईपीओ से मिलने वाले सारे पैसे का इस्तेमाल कंपनी की ओर से रिसर्च और डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर, बैंक लोन के भुगतान और जनरल कॉरपोरेट के लिए किया जाएगा। कंपनी का कारोबार टेकनोग्रीन सॉल्यूशन लिमिटेड की स्थापना 2001 में हुई थी। यह से पर्यावरण से जुड़ी कंसल्टेंसी सेवाएं उपलब्ध कराती है। टेकनोग्रीन सॉल्यूशन लिमिटेड देश की पहली ऐसी कंपनियों में से एक है जो कि पर्यावरण आईटी सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आदि के जरिए उपलब्ध कराती है।

नई दिल्ली । दै‎निक उपयोग का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली कंपनी डाबर अपने पाचक ब्रांड हाजमोला और मच्छर भगाने वाले ब्रांड ओडोमोस को अपने ‘पावर’ ब्रांड की सूची में शामिल करने पर ‎‎विचार कर रही है। डाबर के एफएमसीजी मंच में वर्तमान में नौ अलग-अलग पावर ब्रांड शामिल हैं। आठ भारत में और एक विदेशी बाजार में है। इनका कंपनी की कुल बिक्री में 70 प्रतिशत योगदान है। डाबर के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने पिछले सप्ताह निवेशक बैठक में कहा कि वर्तमान में डाबर के पास 17 ब्रांड हैं जो 100 करोड़ रुपए से अधिक के हैं, लेकिन ये 500 करोड़ रुपए से कम हैं। उन्होंने कहा ‎कि हमारे पास 17 ब्रांड हैं, जो 100-500 करोड़ रुपए के दायरे में हैं। भविष्य इन्हीं ब्रांड का है और हम इनका विस्तार करेंगे। पांच साल पहले ये सभी 100 करोड़ रुपए से कम कीमत के ब्रांड थे। डाबर इन ब्रांड का विस्तार करेगी, जिनकी पहले से ही बाजार में अच्छी पहुंच है। उन्होंने कहा ‎कि  उदाहरण के लिए हाजमोला हम इसे एक पावर ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, यह अभी उस पैमाने तक नहीं पहुंचा है। अभी यह हमारे लिए 350-400 करोड़ रुपए का ब्रांड है। हम इसे पावर ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओडोमोस’ के लिए भी यही सोच है। यह अब भी एक पावर ब्रांड नहीं है। हम इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत में डीजल की बिक्री सितंबर में लगातार दूसरे महीने गिर गई। इसकी वजह है कि देश में बारिश की वजह से इनके मांग घट गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल की बिक्री के आंकड़ें जारी कर दिये हैं। वहीं, पेट्रोल की बिक्री में मामूली वृद्धि देखने को मिली है। जबकि सितंबर की पहली छमाही में तीन राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं द्वारा डीजल की बिक्री में साल-दर-साल गिरावट आई। आपको बता दें कि डीजल देश में सबसे अधिक खपत वाला ईंधन है। एक साल पहले की अवधि की तुलना में 1 से 15 सितंबर के बीच डीजल की मांग 5.8 फीसदी गिरकर 2.72 मिलियन टन हो गई। पिछले महीने अगस्त में भी इसकी खपत में गिरावट देखने को मिली है। डीजल की खपत में क्यों आई कमी डीजल की बिक्री आमतौर पर मानसून के महीनों में गिर जाती है। इसकी वजह यह है कि बारिश की वजह से कृषि क्षेत्र में मांग कम हो जाती है जो सिंचाई, कटाई और परिवहन के लिए ईंधन का उपयोग करता है। इसके अलावा, बारिश से वाहनों की गति भी धीमी हो जाती है। वहीं, डीजल की खपत अप्रैल में 6.7 फीसदी और मई में 9.3 फीसदी हुई है। इस महीने कृषि मांग बढ़ी थी और गर्मियों की गर्मी से बचने के लिए कारों ने एयर कंडीशनिंग का सहारा लिया था। मानसून आने के बाद जून के दूसरे हफ्ते से इसमें कमी आनी शुरू हुई। वहीं, जुलाई के पहले हफ्ते में इसमें गिरावट आई लेकिन उस महीने के दूसरे हफ्ते में इसमें तेजी दर्ज की गई। पेट्रोल की खपत के आंकड़ें पिछले साल सितंबर महीने के पहले हफ्ते में पेट्रोल की बिक्री 1.2 प्रतिशत बढ़कर 1.3 मिलियन टन हो गई। वहीं, इस साल पेट्रोल की बिक्री 1.2 प्रतिशत का उछाल से पेट्रोल की बिक्री 1.3 मिलियन टन हो गई है। अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई के पहले हफ्ते में पेट्रोल की खपत में 10.5 फीसदी की गिरावट आई थी। वहीं, अगस्त में 8 फीसदी की गिरावट आई थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर की पहली छमाही में बिक्री महीने-दर-महीने 8.8 प्रतिशत बढ़ी। 1-15 सितंबर के दौरान पेट्रोल की खपत कोविड-प्रभावित सितंबर 2021 की पहली छमाही की तुलना में 29.2 प्रतिशत अधिक और महामारी-पूर्व सितंबर 2019 की तुलना में 20.8 प्रतिशत अधिक थी। एटीएफ की खपत में वृद्धि 1-15 सितंबर, 2021 की तुलना में डीजल की खपत 26 फीसदी और 1-15 सितंबर, 2019 की तुलना में 36.4 फीसदी अधिक थी।हवाई अड्डों पर यात्री यातायात में निरंतर वृद्धि के साथ जेट ईंधन (ATF) की मांग सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.8 प्रतिशत बढ़कर 2,92,500 टन हो गई। यह सितंबर 2021 की तुलना में 53.9 प्रतिशत अधिक था, लेकिन प्री-कोविड सितंबर 2019 की तुलना में 5 प्रतिशत कम था। 1-15 सितंबर के दौरान रसोई गैस एलपीजी की बिक्री सालाना आधार पर 10.2 फीसदी बढ़कर 1.36 मिलियन टन हो गई। एलपीजी की खपत 1-15 सितंबर, 2021 की तुलना में 15.5 प्रतिशत अधिक और प्री-कोविड 1-15 सितंबर, 2019 की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि महीने-दर-महीने, 1-15 अगस्त के दौरान 1.21 मिलियन टन एलपीजी खपत की तुलना में एलपीजी की मांग 12 प्रतिशत बढ़ गई।

नई दिल्ली । टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) यानी वो टैक्स, जो आपकी किसी भी इनकम से काटा जाता है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स सैलरी या इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस से परेशान रहते हैं। इससे बचने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कई और उपाय हैं जिनके जरिए आप टैक्स डिडक्शन से बच सकते हैं। टीडीएस कब काटा जाता है? कुछ तय सोर्सेस से होने वाली इनकम पर एक लिमिट (थ्रेसहोल्ड लिमिट) के बाद टैक्स काटा जाता है। टीडीएस इस बात पर निर्भर करता है कि टैक्सपेयर किस ब्रैकेट में आता है। इसके अलावा इनकम के अलग-अलग टाइप पर टीडीएस भी अलग होता है। उदाहरण के लिए डिविडेंड यानी किसी शेयर कंपनी के प्रॉफिट में आपका शेयर अगर 5,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो इस पर डिपार्टमेंट ञ्जष्ठस् काट लेगा। वहीं अगर आप किसी बैंक की सेविंग अकाउंट, एफडी या किसी दूसरे स्कीम से पैसा कमाते हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इसकी एक लिमिट है। यह लिमिट आम नागरिकों के लिए 40 हजार रुपए है, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार रुपए है। इन सोर्सेस से अगर आपकी इनकम इस दी गई लिमिट के उपर जाता है, तो आपकी आय टैक्सेबल हो जाती है।

नई ‎दिल्ली । केंद्र सरकार ने डोमेस्टिक प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को 6,700 पर टन से बढ़ाकर 10,000 प्रति टन कर दिया है। हालांकि डीजल एक्सपोर्ट पर शुल्क पहले के 6 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 5.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर शुल्क पहले के 4 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। नई दरें 16 सितंबर से प्रभावी हो गई हैं। इससे पहले दो सितंबर को विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया गया था। सरकार ने दो सितंबर को विंडफॉल टैक्स में कटौती की थी। केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स को 7,100 रुपए प्रति टन से मामूली रूप से घटाकर 6,700 रुपए प्रति टन कर दिया था, जबकि इससे पहले 1 जुलाई 2022 को सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया था। 1 जुलाई 2022 को सरकार ने पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपए प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया था। घरेलू कच्चे तेल की बिक्री पर 23,250 रुपए प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। तब से केंद्र इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े में लेवी की समीक्षा कर रहा है। ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल के दाम में पिछले कुछ समय से बढ़ोतरी जारी है। कई देशों ने कच्चे तेल के प्रोडक्शन में भी कटौती की है। डब्लूटीआई कच्चा तेल 90 डॉलर प्रति बैरल पर जा पहुंचा है। वहीं ब्रेंट कच्चा तेल 94 डॉलर प्रति बैरल पर है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सबसे पहले एक जुलाई 2022 को कच्चे तेल की बिक्री पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। भारत के अलावा यूके, इटली और जर्मनी समेत कई देशों ने पहले ही ऊर्जा कंपनियों के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर विंडफॉल टैक्स लगाया था।

नई दिल्ली । अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ रिन्यूबल एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश पर चर्चा कर रहा है। अमेरिकी शॉर्ट-सेलर द्वारा गौतम अदाणी के व्यापारिक साम्राज्य पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद से यह उनका पहला सार्वजनिक सौदा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, टोटल इनर्जी अपने क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए अदाणी ग्रीन के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में शेयर खरीदने पर विचार कर रहा है। वे इन प्रोजेक्ट में लगभग 700 मिलियन डॉलर का निवेश कर सकते हैं। ये चर्चाएं फिलहाल प्राइवेट हैं। सूत्र ने बताया ‎कि चर्चाएं अभी भी हो रही हैं, और यह अनिश्चित है कि कोई समझौता होगा या नहीं। अदाणी और टोटल के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर अभी तक कोई कॉमेंट नहीं किया है। यह समझौता टोटल को भारत के बढ़ते एनर्जी बाजार में विस्तार करने में मदद करेगा और अदाणी ग्रीन को नये रिन्यूबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज्यादा रिसोर्स प्रदान करेगा। इसके अलावा यह अदाणी ग्रीन के साथ टोटल के मौजूदा संबंधों को मजबूत करेगा। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, टोटल पहले से ही 19.75 प्र‎तिशत हिस्सेदारी के साथ अदाणी ग्रीन एनर्जी में दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। टोटल ने अक्सर अदाणी के साथ मिलकर काम किया है क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी का लक्ष्य अपनी क्लीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ाना है। यह उन शेयरधारकों को संतुष्ट करने के कंपनी के लक्ष्य के अनुरूप है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। यह लक्ष्य 2070 तक नेट-जीरो कार्बन देश बनने और तेल और कोयले के उपयोग को कम करने की भारत की योजना से मेल खाता है। 2019 में, टोटल ने अदाणी गैस लिमिटेड में 37.4 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 600 मिलियन का निवेश किया, जिसे अब अदाणी टोटल गैस के नाम से जाना जाता है। फिर, 2021 में, उन्होंने 2.5 बिलियन डॉलर के सौदे में अदाणी ग्रीन में 20 फीसदी हिस्सेदारी और अदाणी ग्रीन के कुछ ऑपरेशन सौर फार्मों में 50 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी। यह सौदा भारत में सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक था। अदाणी ग्रीन में टोटल का निवेश सफल साबित हुआ, 2022 में इसका मूल्य 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। सीईओ पैट्रिक पॉयेन ने इस हिस्सेदारी को एक मूल्यवान संपत्ति बताया। टोटल और अदाणी मिलकर भारत में हरित हाइड्रोजन विकास के लिए अरबों डॉलर की साझेदारी और फंडिंग करना चाह रहे थे। बहरहाल, हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा इस साल की शुरुआत में अदाणी समूह पर बाजार में हेरफेर और ऑडिट धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद टोटल ने अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ 5 अरब डॉलर की हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर काम करने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अदाणी समूह ने शॉर्ट-सेलर द्वारा लगाए गए इन आरोपों का मजबूती से खंडन किया।

मुंबई । नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जेक्सस एयर सर्विसेज के उड़ान परमिट (अनुमति-पत्र) को नवीनीकरण कर दिया है। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जेक्सस एयर सर्विसेज फिलहाल बंद पड़ी जूम एयर का परिचालन कर रही थी। गुरुग्राम की एयरलाइन फरवरी, 2017 में परिचालन शुरू करने के बाद 2020 में बंद हो गई थी और उसके बाद उसका उड़ान परमिट निलंबित कर दिया गया था। उड़ान परमिट को नवीनीकरण करने से अब ठप हो चुकी घरेलू एयरलाइन दोबारा से परिचालन शुरू कर सकेगी। जेक्सस एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा ‎कि कंपनी को भारत में वाणिज्यिक यात्री परिचालन शुरू करने के लिए आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। एयरलाइन को डीजीसीए से हवाई परिचालन प्रमाणपत्र (एओसी) मिल गया है।एक सूत्र के मुता‎बिक एओसी को 14 सितंबर को नवीनीकृत किया गया है और यह तीन सितंबर, 2024 तक वैध है।

लुधियाना । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार के बासमती चावल के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध किसानों के हितों के खिलाफ है और उन्होंने इसे तत्काल वापस लिये जाने की मांग की। यहां पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अफसोस जताया ‎कि यह अतार्किक निर्णय किसानों के साथ-साथ व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को भी काफी नुकसान पहुंचाएगा। केंद्र सरकार ने बासमती का न्यूनतम निर्यात मूल्य 1,200 डॉलर प्रति टन तय किया है जिससे फसल की घरेलू कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एक सरकारी बयान के अनुसार मान ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए इन सभी प्रतिबंधों को हटाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मेहनती किसान पहले से ही बीज समेत अन्य कच्चे माल की बढ़ती लागत और कम एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के कारण चौराहे पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि राज्य देश में सबसे ज्यादा बासमती चावल पैदा करता है और केंद्र के इस फैसले से राज्य के किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 

मुंबई । ब्रिटेन की सरकार ने टाटा स्टील को दक्षिण वेल्स में पोर्ट टालबोट संयंत्र को सुरक्षित करने के लिए 50 करोड़ पाउंड की वित्तीय सहायता देने पर सहमति जताई है। 1.25 अरब पाउंड के साझे निवेश प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार के अब तक के सबसे बड़े प्रोत्साहन पैकेज में गिना जा रहा है। इससे वेल्स की इकाई को हरित इकाई में बदलने का रास्ता साफ होगा और कोयला आधारित ब्लास्ट फर्नेस की जगह अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट फर्नेस लगाया जाएगा। इस कदम से समूचे ब्रिटेन में करीब 1.5 फीसदी कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। 1.25 अरब पाउंड के साझा निवेश प्रस्ताव में 50 करोड़ पाउंड (करीब 62.1 करोड़ डॉलर) का सरकारी अनुदान भी शामिल है। इस फैसले को इस्पात उद्योग के लिए भी अहम माना जा रहा है। इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और हजारों नौकरियां बचाने में मदद मिलेगी। समझौते के तहत टाटा स्टील साउथ वेल्स के पोर्ट टालबोट में हरित इस्पात बनाने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और उससे जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के वास्ते सरकारी अनुदान सहित 1.25 अरब पाउंड का निवेश कर सकती है। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा ‎कि ब्रिटेन सरकार के साथ समझौता इस्पात उद्योग के भविष्य और वास्तव में ब्रिटेन में औद्योगिक मूल्य श्रृंखला के लिए एक निर्णायक क्षण है। उन्होंने कहा ‎कि प्रस्तावित निवेश से रोजगार सुरक्षित करने में मदद मिलेगी और यह साउथ वेल्स में हरित प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक ढांचा तैयार करने का मौका देगा। हम इन प्रस्तावों पर अपने हितधारकों के साथ जिम्मेदार तरीके से काम करने के लिए तत्पर हैं।

वेतनभोगी कर्मचारियों सहित प्रत्येक व्यक्ति को एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी है. जिनकी साल के लिए टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, उनको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, नियोक्ता आमतौर पर उनके महीने की सैलरी से एडवांस टैक्स काटते हैं और टैक्स विभाग को जमा करते हैं. 10000 रुपये या उससे अधिक की सीमा मूल अनुमानित टैक्स देनदारी से टीडीएस/टीसीएस/विदेशी कर क्रेडिट/धारा 89 राहत आदि के सभी टैक्स क्रेडिट की कटौती के बाद आती है. ऐसे में एडवांस टैक्स को लेकर कुछ बातों के बारे में ध्यान रखना चाहिए. वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एडवांस टैक्स भुगतान नियम सैलरी पर टैक्स नियोक्ता के जरिए काटा जाता है, इसलिए एडवांस टैक्स को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि साल के दौरान जब रोजगार में बदलाव होता है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि नए नियोक्ता ने पिछले रोजगार के बारे में कोई जानकारी न रखते हुए गलत तरीके से टैक्स की गणना की हो और उसके आधार पर टैक्स काट लिया हो. इस मामले में व्यक्ति को टैक्स गणना की जांच करने और नए नियोक्ता को सूचित करने की सलाह दी जाती है. यदि वे टैक्स में कटौती नहीं कर रहे हैं जैसा कि उन्हें करना चाहिए, तो व्यक्ति मामले को अपने हाथ में ले सकता है और एडवांस टैक्स का भुगतान न करने पर ब्याज से बचने के लिए खुद टैक्स का भुगतान कर सकता है. पेशेवर जो अनुमानित टैक्सेशन का विकल्प चुन रहे हैं, उन्हें संबंधित वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के भीतर एडवांस टैक्स की पूरी राशि का भुगतान करना होगा, जबकि अन्य सभी निर्धारितियों पर लागू तिमाही आधार पर अग्रिम कर का भुगतान करना होगा. एनआरआई के लिए एडवांस टैक्स भुगतान नियम एडवांस टैक्स के प्रावधान अन्य निवासी करदाताओं की तरह ही लागू होते हैं. यदि किसी एनआरआई की वर्ष के लिए अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या अधिक है तो उसे अपना एडवांस टैक्स भुगतान करना होगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए एडवांस टैक्स भुगतान नियम एक वरिष्ठ नागरिक जो वित्तीय वर्ष के दौरान 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, जिसकी किसी कारोबार या पेशे से कोई इनकम नहीं है, उनको एडवांस टैक्स दाखिल करना जरूरी नहीं है. पेनेल्टी एडवांस टैक्स की किसी भी किस्त का भुगतान करने में कोई भी कमी या चूक टैक्सपेयर्स के लिए ब्याज का बोझ बढ़ाएगी. इसके साथ ही सेक्शन 234सी भुगतान में देरी के हर महीने के लिए किस्त की राशि में कमी पर 1 फीसदी का इटंरेस्ट लगाती है. कुल टैक्स पर 10 फीसदी तक मार्जिन की अनुमति है. इसका मतलब यह है कि यदि टैक्सपेयर्स समय सीमा के भीतर मूल्यांकन किए गए कर का 90 प्रतिशत से कम भुगतान करते हैं, तो धारा 234बी के अनुसार करदाता को मूल्यांकन वर्ष में प्रत्येक महीने के लिए 1 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा, जब तक कमी और देरी जारी रहेगी. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ब्याज की गणना के लिए महीने के कुछ हिस्से को भी पूरे महीने के रूप में गिना जाता है. जरूरी तारीखें - प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 जून को या उससे पहले एडवांस टैक्स का 15% भुगतान करना होगा. - 15 सितंबर को या उससे पहले, एडवांस टैक्स का 45% (पहले भुगतान किए गए कर को घटाकर) का भुगतान करना होगा. - 15 दिसंबर को या उससे पहले, एडवांस टैक्स का 75% (पहले से भुगतान किया गया कर घटाकर) देय है. - 15 मार्च को या उससे पहले एडवांस टैक्स का 100% (पहले से भुगतान किया गया कर घटाकर) देय है.

कई राज्यों के किसानों के लिए जरूरी खबर है. जो भी किसान अफीम पोस्त की खेती करने का प्लान बना रहे हैं उन लोगों को अब लाइसेंस देने का प्लान बनाया जा रहा है. इसका फायदा मुख्य रुप से 3 राज्य के किसानों को होगा. मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 नए किसानों को फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंस मिलने की उम्मीद है. एक सरकारी बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई. सरकार ने बृहस्पतिवार को तीन राज्यों के किसानों को अफीम पोस्ता की खेती के लिए फसल वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इन तीन राज्यों में लगभग 1.12 लाख किसानों को लाइसेंस दिए जाने की उम्मीद है, जिसमें पिछले फसल वर्ष के अलावा 27,000 अतिरिक्त किसान शामिल होंगे.  यह वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली पांच साल की अवधि के दौरान लाइसेंस पाने वाले किसानों की औसत संख्या का लगभग 2.5 गुना है. मंत्रालय ने कहा है कि यह वृद्धि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपचार संबंधी देखभाल और अन्य चिकित्सा उद्देश्यों के लिए फार्मास्युटिकल तैयारियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है. इसमें कहा गया है कि यह आगे सुनिश्चित करेगा कि उत्पादन घरेलू मांग के साथ-साथ भारतीय निर्यात उद्योग की आवश्यकता को भी पूरा करे. मध्य प्रदेश से लगभग 54,500, राजस्थान से 47,000 और उत्तर प्रदेश से 10,500 अफीम किसान लाइसेंस के लिए पात्र होंगे. मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार देश के भीतर मांग और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है. मांग और प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि के साथ, उम्मीद है कि आने वाले तीन वर्षों में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस पाने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 1.45 लाख हो जाएगी.

देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी में यात्रा ऑनलाइन का नाम शामिल है। कंपनी का आईपीओ आज यानी 15 सितंबर 2023 को निवेशकों के लिए खुल रहा है। इस आईपीओ में 20 सितंबर 2023 तक निवेश किया जा सकता है। बीते दिन कंपनी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए खुला था। एंकर निवेशकों के जरिये कंपनी ने 348.75 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिये 775 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इस राशि में से 602 करोड़ रुपये नए शेयर और 173 करोड़ रुपये कंपनी के प्रमोटरों और ऑफर फॉर सेल के जरिये जुटाए जाएंगे। कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 135 रुपये से 142 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी के शेयर का लॉट साइज 105 इक्विटी शेयरों का है। इसका मतलब है कि निवेशकों को कम से कम 14,910 रुपये निवेश करने होंगे। कंपनी इस आईपीओ के जरिये जुटाए गए राशि का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों पर खर्च करेगी। आपको बता दें कि यात्रा ऑनलाइन एक ट्रैवल कंपनी है। यहां आप भारतीय और इंटरनेशनल हवाई-टेकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहां होटल, क्रूज, टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं। इस कंपनी को 2006 में अबीना चोपड़ा ने शुरू किया था। यह पूरे देश में 13,000 होटल से ज्यादा के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है। यह घरेलू होटलों के लिए भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। कंपनी अपने बिजनेस को लेकर यह दावा करती है कि वह देश की सबसे बड़ी कारपोरेट ट्रेवल सर्विस प्रोवाइडर है। वहीं अगर कंपनी के ग्रॉस बुकिं रेवेन्यू और ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अनुसार यह देश की तीसरी बड़ी ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है।

चीन के उम्मीद से अधिक वृहद आर्थिक आंकड़ों तथा अमेरिकी ब्याज दरों में नरमी से शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 225 अंक या 0.33% बढ़कर 67,744 पर कारोबार करता दिखा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी सुबह 9.18 बजे 58 अंकों की तेजी के साथ 20161 पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले सेंसेक्स 67,659.91 और निफ्टी 20,156.45 के स्तर पर खुला। निफ्टी इस स्तर पर पहली बार खुला। सेंसेक्स की कंपनियों में विप्रो, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक और टाटा मोटर्स के शेयर एक-एक प्रतिशत से अधिक चढ़ गए। वहीं दूसरी ओर एशियन पेंट्स, एचयूएल, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक गिरावट के साथ खुले।

सरकारी तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को जारी करते हैं। यह कीमतें वैश्विक कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड रेट के आधार पर तय किया जाता है। इन कीमतों में कई तरह के टैक्स और कमीशन भी जुड़े होते हैं। इस वजह से हर राज्य में इसकी कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है। पूरे देश में एक साल से इनकी कीमतों को स्थिर रखा गया है। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड का रेट 90.53 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड का भाव 90.74 डॉलर हो गया है। दिल्ली, मुंबई,कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल-डीजल की कीमत दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 92.76 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 94.27 रुपये है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है। कैसे चेक करें पेट्रोल-डीजल के दाम अगर आप शहर से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इनकी कीमतों को जरूर चेक करना चाहिए। आप एक मैसेज या फिर ऐप्स के जरिये भी इनकी कीमतों को चेक कर सकते हैं। आप इंडियन ऑयल के ऐप्स के जरिये भी किसी भी शहर के ताजा रेट्स जान सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल के ग्राहक RSP डीलर कोड लिखकर 92249 92249 पर मैसेज करके भी दाम जान सकते हैं।

गुरुवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे बढ़कर 82.93 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये में एक सीमित दायरे में कारोबार देखा जा रहा है क्योंकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण सकारात्मक घरेलू इक्विटी का समर्थन खत्म हो गया है। रुपया का कारोबार आज अंतरबैंक विदेशी मुद्रा में, रुपया डॉलर के मुकाबले 82.98 पर खुला और 82.93 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद के मुकाबले 8 पैसे की बढ़त को दर्शाता है। बुधवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 83.01 पर बंद हुआ। इस बीच, डॉलर सूचकांक, जो छह मुद्राओं की एक टोकरी है। इसके अनुसार डॉलर 0.13 प्रतिशत गिरकर 104.62 पर आ गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.37 प्रतिशत बढ़कर 92.22 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख अनिल कुमार भंसाली के अनुसार, बुधवार को रुपये में बिकवाली हुई क्योंकि तेल कंपनियों ने अमेरिकी डॉलर की लगातार खरीदारी जारी रखी। शेयर बाजार का कारोबार आज 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 189.01 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 67,656 पर पहुंच गया। व्यापक एनएसई निफ्टी 61.45 अंक या 0.31 प्रतिशत बढ़कर 20,131.45 पर था। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को 1,631.63 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।