नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अर्थव्यवस्था की ​स्थिति रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि घरेलू मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन से भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है और आपूर्ति में भी सुधार हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य मुद्रास्फीति अगस्त में थोड़ी ‎गिर गई है जबकि जुलाई में यह काफी ऊपर पहुंच गई थी। सितंबर में भी खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी आ सकती है। स​ब्जियों की कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी आई है। अभी स​ब्जियों के दाम वाजिब स्तर पर नहीं आए हैं, इसलिए अगले कुछ हफ्तों में महंगाई दर और नीचे आ सकती है। अगस्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति कम होकर 6.8 फीसदी रही थी, जो जुलाई में 7.4 फीसदी थी। हालांकि अब भी यह आरबीआई के 2 से 6 फीसदी के सहज दायरे से ऊपर बनी हुई है। अनुकूल आधार प्रभाव के कारण खाद्य पदार्थों की महंगाई जुलाई के 10.6 फीसदी से अगस्त में घटकर 9.2 फीसदी रह गई। स​ब्जियों की महंगाई में तेजी से कमी आई है, लेकिन अब भी यह काफी ज्यादा है। मौद्रिक नीति के उपायों की वजह से मुद्रास्फीति में ​स्थिरता दिख रही है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की महंगाई कम होने का संकेत देता है। आ​र्थिक वृद्धि का जिक्र करते हुए आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रगति के लिए ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की सोच के साथ भारत की जी20 अध्यक्षता और इससे मिले नतीजे तब अहम हो जाते हैं, जब तमाम क्षेत्रों में वृहद-आर्थिक स्थितियों में द्वंद्व के कारण वैश्विक आर्थिक गतिविधियां अपनी रफ्तार गंवाती जा रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमजोर वैश्विक संभावनाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था निजी खपत और मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीगत व्यय के साथ ​स्थिर निवेश जैसे घरेलू कारणों से मजबूत हो रही है। घरेलू मांग के समर्थन से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में लाभ हुआ है। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान परिधान व लाइफस्टाइल के खुदरा कारोबारियों और शॉपिंग मॉल की बिक्री में तेज रिकवरी हुई है। इसकी वजह से शेष त्योहारी सीजन में भी मांग में तेजी रहने की उम्मीद बनी है, जो रक्षा बंधन और ओणम के साथ शुरू हुआ है और लोगों का विवेकाधीन खुदरा व्यय बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स व वाहन दूसरा क्षेत्र हो सकता है, जिसमें त्योहार के दौरान खर्च बढ़ेगा। यह भी संकेत हैं कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) भी एक साल के दबाव के बाद धनात्मक क्षेत्र में वापसी कर रहा है। एक प्रमुख संकेतक महंगाई दर है, जिसमें सितंबर महीने में तेज गिरावट की संभावना है। इससे उम्मीद बन रही है। आगे की स्थिति देखें तो भारत का उपभोक्ता बाजार 2027 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाने की उम्मीद है, जिसमें परिवारों का प्रति व्यक्ति खर्च एशिया की अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से आगे बढ़ जाएगा।  

नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंट और कर्मचारियों के लाभ के लिए ग्रेच्युटी सीमा तथा पारिवारिक पेंशन में वृद्धि सहित कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दे दी। इसके अनुसार, एजेंट के लिए ग्रेच्युटी सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। इसका मकसद उनके लिए कामकाजी परिस्थितियों तथा लाभ में पर्याप्त सुधार लाना है। फिर नौकरी पर रखे गए एजेंट के नवीनीकरण कमीशन के तहत पात्र होने का भी प्रावधान है। एजेंट के टर्म बीमा कवर की सीमा 3,000-10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000-1,50,000 रुपये कर दी गई है। कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के लिए 30 प्रतिशत की एक समान दर पर पारिवारिक पेंशन को भी मंजूरी दी है। एलआईसी के 13 लाख एजेंट और एक लाख कर्मचारी हैं।   

नई दिल्ली । अमेरिका में लगातार ब्याज दरें बढ़ने से गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में अगस्त में निवेशकों ने 1,028 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह 16 महीने में सबसे अधिक निवेश है। इससे पहले अप्रैल, 2022 में 1,100 करोड़ रुपये का निवेश आया था। जुलाई में 456 करोड़ रुपये आए थे।  अप्रैल-जून तिमाही में गोल्ड ईटीएफ में 298 करोड़ रुपये का निवेश आया था। इससे पहले तीन तिमाहियों तक निवेशकों ने पैसे निकाले थे। मार्च तिमाही में 1,243 करोड़, दिसंबर तिमाही में 320 करोड़ और सितंबर तिमाही में 165 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। दुनिया भर में महंगाई अभी भी अनुमान से ज्यादा है। वृद्धि दर भी धीमी है। ऐसे में सोना एक सुरक्षित निवेश के रूप में निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। गोल्ड ईटीएफ में खातों की कुल संख्या अगस्त में 20,500 बढ़कर 47.95 लाख पहुंच गई है। इससे पता चलता है कि सोने से संबंधित फंड में निवेशकों का रुझान बना हुआ है। गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों के निवेश का कुल मूल्य (एयूएम) चार फीसदी बढ़कर 24,318 करोड़ रुपये रहा है। एक गोल्ड ईटीएफ की यूनिट एक ग्राम सोने के बराबर होती है।

नई दिल्ली । टाटा मोटर्स ने वाणिज्यिक वाहनों की कीमत एक अक्तूबर से तीन फीसदी तक बढ़ाने  का फैसला किया है। कच्ची सामग्री की कीमतों में तेजी से उसे कीमतें बढ़ानी होगी। यह कीमत सभी रेंज के वाहनों पर बढ़ेगी। इस साल अप्रैल से पांच फीसदी तक भाव बढ़ चुका है।  गौरतलब है कि 2022 से ही लगातार कमोडिटी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते कच्‍चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ा है। जिसके चलते अब कंपनी ने वाहनों की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले टाटा मोटर्स ने अगस्त 2023 में 32,077 कमर्शियल व्हीकल यूनिट्स की कुल बिक्री के साथ सालाना आधार पर 1.9 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 31,492 की थी।  

सरकार ने अब कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है. कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न  भरने की समयसीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब आपके पास आयकर रिटर्न भरने के लिए 30 नवंबर तक का समय है. इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने खातों को ‘ऑडिट’ कराने की जरूरत होती है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तिथि को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है. CBDT ने किया ट्वीट  CBDT की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई है. CBDT ने ट्वीट में लिखा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10बी/10बीबी दाखिल करने की ड्यू डेट 31.10.2023 तक बढ़ा दी है. निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आईटीआर जमा करने की ड्यू डेट भी 30.11.2023 तक बढ़ा दी गई है. जारी हुआ है सर्कुलर सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 16/2023 तारीख 18.09.2023 को जारी किया गया और आप इस लिंक https://incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular_no_16_202... पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं.  ई-फाइलिंग डेस्क का भी हुआ गठन इसके अलावा आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स की तरफ से रिटर्न जमा करने में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए और अन्य तरह की सहायता के लिए ई-फाइलिंग डेस्क भी गठित की है. मंत्रालय ने कहा कि कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.29 फीसदी बढ़कर 9.87 लाख करोड़ रुपये है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 8.34 लाख करोड़ रुपये था

देशभर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पुरानी पेंशन योजना  को लेकर जरूरी खबर सामने आ रही है. देश के विभिन्न राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करना प्रतिगामी या पीछे की ओर ले जाने वाला कदम है. इससे मध्यम से दीर्घावधि में राज्यों की वित्तीय स्थिति ‘अस्थिर’ हो सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक  के अधिकारियों ने एक लेख में यह कहा है.  बढ़ेगा वित्तीय बोझ रचित सोलंकी, सोमनाथ शर्मा, आर के सिन्हा, एस आर बेहरा और अत्री मुखर्जी के लेख में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) के मामले में कुल वित्तीय बोझ नई पेंशन योजना (NPS) का 4.5 गुना तक हो सकता है. लागू की गई थी नई पेंशन योजना नई पेंशन योजना को एक दशक से भी पहले पेंशन सुधारों के हिस्से के रूप में लागू किया गया था. शोध पत्र में व्यक्त विचार आरबीआई के नहीं हैं. कई राज्यों में लागू हुई है OPS लेख में कहा गया है कि हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने एनपीएस से ओपीएस की ओर स्थानांतरित होने की घोषणा की है. लेख में कहा गया है कि ओपीएस में परिभाषित लाभ (डीबी) है जबकि एनपीएस में परिभाषित अंशदान (डीसी) है, जहां ओपीएस में अल्पकालिक आकर्षण है, वही मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियां भी हैं. राज्यों के पेंशन व्यय में अल्पकालिक कटौती ओपीएस को बहाल करने के निर्णयों को प्रेरित कर सकती है. यह कटौती लंबे समय में भविष्य में गैर-वित्तपोषित पेंशन देनदारियों में भारी वृद्धि से प्रभावित होगी. OPS में वापस जाना एक बड़ा कदम लेख में चेतावनी दी गई है कि राज्यों का ओपीएस पर लौटना एक बड़ा कदम होगा और मध्यम से दीर्घावधि में उनके राजकोषीय दबाव को ‘अस्थिर स्तर’ तक बढ़ा सकता है. OPS में जाने वाले राज्यों को मिल रहा ये फायदा इसमें कहा गया है कि ओपीएस में वापस जाने वाले राज्यों के लिए तात्कालिक लाभ यह है कि उन्हें वर्तमान कर्मचारियों के एनपीएस योगदान पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य में गैर-वित्तपोषित ओपीएस के उनके वित्त पर ‘गंभीर दबाव’ डालने की आशंका है. OPS पर वापस लौटना सही नहीं राज्यों के ओपीएस पर वापस लौटने से वार्षिक पेंशन व्यय में 2040 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का सालाना सिर्फ 0.1 प्रतिशत बचाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें वार्षिक जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर पेंशन पर अधिक खर्च करना होगा. किन स्थितियों का करना पड़ रहा है सामना इसमें कहा गया है कि पूर्व में डीबी योजनाओं वाली कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं को अपने नागरिकों की बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण बढ़ते सार्वजनिक व्यय का सामना करना पड़ा है, और बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य और बढ़ती राजकोषीय लागत ने दुनियाभर में कई अर्थव्यवस्थाओं को अपनी पेंशन योजनाओं की फिर से समीक्षा करने के लिए मजबूर किया है. लेख में कहा गया है कि राज्यों द्वारा ओपीएस में कोई भी वापसी राजकोषीय रूप से अस्थिर होगी. हालांकि, इससे उनके पेंशन व्यय में तत्काल गिरावट हो सकती है.

कच्चे तेल की कीमत में तेजी जारी है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.16 डॉलर प्रति बैरल या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 94.59 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई क्रूड का भाव 0.77 डॉलर प्रति बैरल या 0.89 प्रतिशत बढ़कर 92.29 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पेट्रोल-डीजल के दाम दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत सभी बड़े शहरों में समान बने हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पेट्रोल-डीजल के दाम दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 92.76 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 94.27 रुपये है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल 102.74 रुपये और डीजल 94.33 रुपये प्रति लीटर है। आखिरी बार कब बदले थे पेट्रोल-डीजल के दाम? पेट्रोल-डीजल के दाम आखिरी बार राष्ट्रीय स्तर पर मई 2022 में बदले थे। उसके बाद से देश में पेट्रोल-डीजल के दाम समान बने हुए हैं और पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कैसे चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम? एसएमएस से आप अपने शहर में ताजा पेट्रोल-डीजल के दाम पता कर सकते हैं। इसके लिए बीपीसीएल के ग्राहकों को RSP डीलर कोड लिखकर 9223112222 पर भेजना होगा। इंडियन ऑयल के ग्राहकों को RSP डीलर कोड लिखकर 92249 92249 पर एसएमएस भेजें।। एचपीसीएल के ग्राहक HPPRICE डीलर कोड लिखकर 92222 01122 पर एसएसएस करें।

नई दिल्‍ली । स्वदेशी कंपनी टाटा ने अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी नेक्सॉन का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इस कार में बड़े बदलाव कर दिए हैं। कार के डिजाइन से लेकर फीचर्स तक सभी कुछ बदल गया है। खास बात ये है कि पहले से ही काफी सेफ मानी जाने वाली और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली नेक्सॉन को अब और भी ज्यादा सुरक्षित बना दिया गया है। कार में कंफर्ट फीचर्स के साथ ही सेफ्टी फीचर्स का भी इजाफा कर दिया गया है। नेक्सॉन के डिजाइन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं और टाटा ने इसे कुछ कुछ कर्व जैसा डिजाइन किया है। कार काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ लॉन्च की गई है।  नेक्सॉन के आईसीई इंजन के साथ ही कंपनी ने नेक्सॉन ईवी का भी फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। नेक्सॉन ईवी और आईसीई दोनों ही मॉडल्स में कंपनी ने कार के बंपर, लाइट्स और डीआरएल को बदल दिया है। फ्रंट लुक की बात की जाए तो कार के ब्रॉड लुक को कुछ स्लीक किया गया है। कार में नई शेप में डीआरएल और एलईडी हैडलैंप दिए गए हैं। वहीं कार के बंपर का डिजाइन भी बदल गया है। कार को बोनट भी अब नए स्टाइल का दिया गया है। वहीं रियर में कार का टेल गेट अब पहले से अलग दिखेगा। इसमें आपको स्प्रैड डीआरएल और एलईडी टेललैंप देखने को मिलेंगे। इसी के साथ नया स्पाईलर कार को स्पोर्टी लुक दे रहा है।  कार में अब आपको 16 इंच के व्हील मिलेंगे। इसके साथ मल्टीपल ड्राव मोड, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल लॉ‌किंग, ईएसपी, 6 एयरबैग, बड़ी सनरूफ, एलईडी हैडलैंप, कनेक्टेड एलईडी टेल-लैंप स्ट्रिप, रूफ रेल्स, डुअल-टोन डैशबोर्ड फिनिश, सॉफ्ट-टच डोर पैड, रियर एसी वेंट्स, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमैटिक हेडलैम्प, एबीएस, ईबीडी, चाइल्ड आइसोफिक्स सीट, 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर, एक्सप्रेस कूलिंग फंक्शन और वन-टच अप/डाउन ड्राइवर साइड पावर विंडो मिलेंगी।  टॉप वेरिएंट में आपको लेदर अपहॉल्‍स्ट्री, सबवूफर के साथ साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई फीचर्स मिलेंगे।नेक्सॉन ईवी की बात की जाए तो कंपनी ने बैटरी पैक से संबंधित कोई भी बदलाव नहीं किए हैं। कार उन्हीं बैटरी पैक के साथ आ रही है जो पहले दिए गए थे। वहीं आईसीई नेक्सॉन के इंजन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ ही ऑफर की जा रही है। 

नईदिल्ली  । देश का बहुचर्चित और लोकप्रिय ब्रांड मारुति सुजुकी कंपनी है। कंपनी की कई कारों को भारतीय बाजार में खूब पसंद किया जाता है। कंपनी का दावा है कि मारुति सुजुकी डिजायर ने भारत में 25 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा हासिल कर लिया है और  यह देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान बन गई है। वर्तमान में इसके कंपेरिज़न में डिजायर, हुंडई ऑरा, होंडा अमेज़, टाटा टिगोर जैसी गाड़ियां हैं, लेकिन अब तक कोई भी कार इतना सेल आंकड़े हासिल नही कर पाई है। इसी के साथ इसका मार्केट शेयर 50 प्रतिशत का है।  इस मील के पत्थर पर टिप्पणी करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, विपणन और बिक्री, श्री शशांक श्रीवास्तव ने कहा, “मारुति सुजुकी सभी क्षेत्रों में वैश्विक गुणवत्ता मानकों के बेंचमार्क उत्पादों की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो नवीनतम तकनीक, नवीन सुविधाओं से सुसज्जित हैं। हम ब्रांड डिज़ायर में अपने ग्राहकों के निरंतर विश्वास के लिए विनम्र और आभारी हैं, क्योंकि यह 25 लाख दिलों पर कब्जा करने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाता है।समसामयिक डिज़ाइन। डिज़ायर कंपनी की खूबियों की पुष्टि है क्योंकि ग्राहक इसे अपनी पसंद की सेडान के रूप में पसंद करते हैं। 

नई दिल्ली । एप्पल कंपनी ने आईफोन 15 सीरीज की घड़ियां भारत में उपलब्ध करा दी हैं। ‎मिली जानकारी के अनुसार वॉच सीरीज 9 और एयरपॉड्स प्रो (दूसरी पीढ़ी) के लिए प्री-ऑर्डर अब भारत में उपलब्‍ध हैं। ये डिवाइस 22 सितंबर से देश के बाजारों में आ जाएंगे। पहली बार, मेक इन इंडिया आईफोन 15 वैश्विक बिक्री के लिए 22 सितंबर से उपलब्ध होगा। नए उपकरण ऐप्पल इंडिया ऑनलाइन स्टोर, मुंबई और नई दिल्ली में इसके स्वयं के ब्रांडेड खुदरा स्टोर, साथ ही अन्य अधिकृत ऐप्पल खुदरा विक्रेताओं पर उपलब्ध होंगे। 6.1-इंच और 6.7-इंच डिस्प्ले साइज़ में उपलब्ध, आईफोन 15 और आईफोन 15 प्‍लस गुलाबी, पीले, हरे, नीले और काले रंग में 128जीबी, 256जीबी और 512जीबी स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध हैं। इनकी कीमत क्रमश: 79,900 रुपये और 89,900 रुपये से शुरू होती है। आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्‍स, 6.1 और 6.7-इंच डिस्प्ले आकार में, काले टाइटेनियम, सफेद टाइटेनियम, नीले टाइटेनियम और प्राकृतिक टाइटेनियम फिनिश में उपलब्ध हैं।  बता दें ‎कि आईफोन 15 प्रो की कीमत 134,900 रुपये से शुरू होती है और यह 128जीबी, 256जीबी, 512जीबी और 1टीबी स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध है। आईफोन 15 प्रो मैक्‍स की कीमत 159,900 रुपये से शुरू होती है और यह 256जीबी, 512जीबी और 1टीबी स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध है। आकर्षक ईएमआई विकल्प और ट्रेड-इन ऑफर (आपके नए आईफोन के लिए 2,000 रुपये से लेकर 67,800 रुपये तक) उपलब्ध हैं। ऐप्पल वॉच सीरीज़ 9 अब 41 मिमी और 45 मिमी आकार में स्टारलाइट, मिडनाइट, सिल्वर, (प्रोडक्ट) रेड और एक नए गुलाबी एल्यूमीनियम केस के साथ-साथ सोने, चांदी और ग्रेफाइट केस में स्टेनलेस स्टील में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। ऐप्पल वॉच सीरीज़ 9 की कीमत 41,900 रुपये और ऐप्पल वॉच एसई की कीमत 29,900 रुपये से शुरू होती है। सभी ऐप्पल वॉच सीरीज़ 9 केस स्विमप्रूफ़ और डस्टप्रूफ़ हैं, और इनमें क्रैक-प्रतिरोधी फ्रंट क्रिस्टल हैं। ऐप्पल वॉच अल्‍ट्रा 2 की कीमत 89,900 रुपये है। 

नई दिल्ली । भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अपनी इक्विटी पूंजी का विस्तार करने के लिए अगले वित्त वर्ष में राइट्स इश्यू से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रहा है। सिडबी के शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। सिडबी में केंद्र सरकार की 20.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 15.65 प्रतिशत और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 13.33 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शेष हिस्सेदारी अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बैंकों के पास है। सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) शिवसुब्रमण्यम रमण ने कहा कि प्रस्तावित राइट्स इश्यू अगले वित्त वर्ष में 5,000-5000 करोड़ रुपये की दो किस्तों में आएगा। इसका मकसद पूंजी आधार को 10,000 करोड़ रुपये तक विस्तारित करना और बढ़ते बही-खाते का समर्थन करना है, जिसके मौजूदा से एक-चौथाई बढ़ने की उम्मीद है। रमण ने कहा, ‘‘हमने हाल ही में पूंजी जुटाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग का रुख किया है। इसके बाद उन्होंने संसद की स्थायी समिति का रुख किया जिसने हमें अगले वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता का सुझाव दिया है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सिडबी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 2021-22 के 24.28 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 19.29 प्रतिशत पर आ गया है।

मुंबई ।  टाटा मोटर्स का कहना है कि डीजल से चलने वाली नई कारों का दौर अभी और जारी रहेगा। यह अपनी मौजूदा मॉडल एल्टोज, हैरियर, सफारी और नेक्सॉन का डीजल वर्जन लाना जारी रखेगी। डीजल वैरिएंट्स कब तक आएगा, इसे लेकर टाटा मोटर्स के एमडी (पैसेंजर वेईकल्स और पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) शैलेश चंद्र का कहना है कि जब तक बाजार में इसकी मांग रहेगी और इस पर सरकार की तरफ से रोक नहीं लगती है। शैलेश के मुताबिक कंपनी का लक्ष्य 2040 तक नेट जीरो होने का है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जल्द से जल्द अपनाना होगा लेकिन हजारों लोग डीजल वर्जन खरीदना चाह रहे हैं तो कंपनी इसका उत्पादन जारी रखेगी। शैलेश चंद्र की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो इंडस्ट्री को डीजल से चलने वाली गाड़ियों को उत्पादन बंद करने को कहा था। उन्होंने कहा कि वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सभी प्रकार की डीजल गाड़ियों पर 10 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लगाने का अनुरोध करेंगे। हालांकि आधे ही घंटे में नितिन गडकरी ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।  शैलेश चंद्र का कहना है कि इससे पहले डीजल से चलने वाली कई यात्री गाड़ियां चरणबद्ध तरीके से मार्केट से बाहर हो चुकी हैं। अब आगे की बात करें तो जब नियम इतने सख्त हो जाएं कि मौजूदा पावरट्रेन मौजूद न रह सकें तो टाटा मोटर्स भी इसे अपानएगी। टाटा मोटर्स की मौजूदा डीजल गाड़ियों की बात करें तो अभी कुछ ही सेगमेंट में इसके डीजल मॉडल हैं और बीएस-6 के बाद इनके दबाव में आने के आसार हैं। इस प्रकार मार्केट की जरूरतों और सरकारी नियमों से डीजल गाड़ियों का भविष्य तय होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टोयोटा मोटर पहले ही कह चुकी हैं वे डीजल इंजन वाली गाड़ियों को अभी बंद नहीं करेंगी।

नई दिल्ली । विदेशों में सोयाबीन डीगम की कीमतों में बीते सप्ताह आई मजबूती के बीच देश के तेल-तिलहन बाजारों में लगभग सभी खाद्य तेल-तिलहनों के थोक भाव मजबूती के साथ बंद हुए। सूत्रों ने कहा कि विदेशों में पिछले सप्ताह सोयाबीन तेल का दाम 972 डॉलर से बढ़कर 1,040-45 डॉलर प्रति टन हो गया है लेकिन पिछले साल मई के मुकाबले यह दाम लगभग आधा है। इसके अलावा सप्ताह के दौरान शिकॉगो और मलेशिया एक्सचेंज में मजबूती रहने तथा देश के किसानों द्वारा निचले भाव पर बिकवाली कम करने से खाद्य तेल-तिलहन कीमतों में मजबूती रही। उन्होंने कहा कि सरसों की आवक घटने से भी तेल कीमतों में सुधार है। सूत्रों ने कहा कि बाजार में मूंगफली की कमी है और अक्टूबर में नयी फसल आने के बाद ही स्थिति में सुधार होगा। यही हाल बिनौला का भी है जिसका अच्छा माल काफी कम है और इसके लिए भी अगली फसल का इंतजार रहेगा।  पिछले सप्ताहांत के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का थोक भाव 150 रुपए बढ़कर 5,600-5,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल का भाव 350 रुपए बढ़कर 10,350 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल का भाव क्रमश: 55-55 रुपए की बढ़त के साथ क्रमश: 1,760-1,855 रुपए और 1,760-1,870 रुपए टिन (15 किलो) पर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाने और लूज का भाव 40-40 रुपए सुधार के साथ क्रमश: 5,105-5,200 रुपए प्रति क्विंटल और 4,870-4,965 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सोयाबीन दिल्ली, सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन डीगम तेल के दाम क्रमश: 50 रुपए, 50 रुपए और 75 रुपए की सुधार के साथ क्रमश: 9,800 रुपए, 9,750 रुपए और 8,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुए। समीक्षाधीन सप्ताह में मूंगफली तिलहन, मूंगफली गुजरात और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड के भाव भी क्रमश: 100 रुपए, 120 रुपए और 25 रुपए की बढ़त के साथ क्रमश: 7,440-7,490 रुपए, 17,920 रुपए और 2,630-2,915 रुपए प्रति टिन पर बंद हुए। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान कच्चे पाम तेल (सीपीओ) का भाव 25 रुपए के सुधार के साथ 7,925 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पामोलीन दिल्ली का भाव 25 रुपए बढ़कर 9,175 रुपए प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला का भाव समीक्षाधीन सप्ताहांत में 25 रुपए की बढ़त दर्शाता 8,275 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सुधार के आम रुख के अनुरूप बिनौला तेल का भाव भी 25 रुपए सुधार के साथ 8,475 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

लंदन । ब्रिटेन की सरकार ने भारत स‎हित दुनिया भर से देश में आने वाले आगंतुकों एवं छात्रों के लिए वीजा शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है और यह बढ़ोतरी आगामी चार अक्टूबर से प्रभावी होगी। आगंतुकों को अब छह महीने से कम अवधि वाले दौरे के वीजा के लिए 15 पाउंड और छात्र वीजा के लिए 127 पाउंड अधिक खर्च करने होंगे। हाल ही में संसद में पेश किए गए अध्यादेश के बाद ब्रिटेन के गृह विभाग ने कहा कि बदलावों का मतलब है कि छह महीने से कम समय के दौरे के वीज़ा की लागत बढ़कर 115 पाउंड हो जाएगी और छात्र वीज़ा के आवेदकों को अब 490 पाउंड खर्च करना होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जुलाई में घोषणा की थी कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र की वेतन वृद्धि को पूरा करने के लिए वीजा आवेदकों द्वारा ब्रिटेन की वित्त पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के लिए भुगतान की जाने वाली फीस और स्वास्थ्य अधिभार में बड़ी वृद्धि होने वाली है। सुनक ने उस वक्त कहा था ‎कि हम इस देश में आने वाले प्रवासियों के वीजा के लिए आवेदन करने पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाने जा रहे हैं। इसे वस्तुत: आव्रजन स्वास्थ्य अधिभार (आईएचएस) कहा जाता है, जो एक प्रकार का लेवी (शुल्क) है जिसका वे एनएचएस तक पहुंचने के लिए भुगतान करते हैं। ब्रिटेन के गृह विभाग ने इस हफ्ते अधिकांश कार्य एवं यात्रा वीजा की लागत में 15 प्रतिशत की वृद्धि और प्राथमिकता वाले वीजा, अध्ययन वीजा और प्रायोजन के प्रमाण पत्र की लागत में कम से कम 20 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत दिया था। शुल्क में बढ़ोतरी स्वास्थ्य और देखभाल वीजा सहित अधिकांश वीज़ा श्रेणियों पर लागू की गई है।

सरकार की ओर से देश में अलग-अलग वर्ग के लोगों के लिए कई स्कीम चलाई जाती है. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से लोगों को कल्याण के लिए कदम उठाए जाते हैं. इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से नया ऐलान किया गया है और नई योजना शुरू की गई है. इस योजना का लाभ छोटे कारोबारियों को मिलने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं इसके बारे में... मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे उद्यमों और मोची, दर्जी, नाई एवं सब्जी विक्रेताओं जैसे कौशल-आधारित श्रमिकों को गारंटी-मुक्त कर्ज देने की योजना शुरू करने का ऐलान किया है. राज्य सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना' (एमएमएलडीकेवाई) के लिए 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. इसके शुरुआती चरण में 18-55 आयु वर्ग में आने वाले 75,000 लोगों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है. गारंटी-मुक्त कर्ज बयान के मुताबिक, राज्य सरकार ने छोटे पैमाने के उद्यमों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए गारंटी-मुक्त कर्ज की पेशकश करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है. उन्हें 50 प्रतिशत की पर्याप्त ब्याज सब्सिडी के साथ 50,000 रुपये तक का आसान कर्ज मुहैया कराया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "इस योजना का लक्ष्य छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है." अर्थव्यवस्था भी होगी मजबूत उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बनाने में अक्सर बाधाओं का सामना करने वाले लोगों को महत्वपूर्ण समर्थन देने की सोच रखती है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएमएलडीकेवाई योजना के दायरे में छोटे उद्यमों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता जैसे कौशल-आधारित श्रमिक, सब्जी और फल विक्रेता और खुद का व्यवसाय करने वाले अन्य लोगों को शामिल किया जाएगा.