वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकतों के बाद भारतीय शेयर बाजार में बुधवार की सुबह सपाट ढंग से बाजार की शुरुआत हुई। सेंसेक्स 60 अंकों की तेजी के साथ 60716 वहीं निफ्टी 21 अंकों की तेजी के साथ 18074 पर खुला। इस दौरान टाटा स्टील, HCL टेक्नोलॉजी जैसे शेयरों में तेजी दिख रही है। शुरुआती कारोबार में बाजार में मामूली तेजी दिख रही है। इस समय टाटा स्टील, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, भारती एयरटेल जैसे शेयरों में मजबूती है। वहीं दूसरी ओर, ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस जैसे शेयरों में कमजोरी नजर आ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की मजबूती के साथ 81.74 रुपये के लेवल पर खुला।  

माइक्रोसॉफ्ट में यह छंटनी मानव संसाधन और इंजीनियरिंग विभागों में होगी। कंपनी की यह घोषणा हजारों कर्मचारियों को प्रभावित कर सकती है। छंटनी अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवीनतम होगी। बता दें कि इससे पहले अमेजन और मेटा सहित कई टेक कंपनियां धीमी मांग और बिगड़ते वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के जवाब में छंटनी कर चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून तक माइक्रोसॉफ्ट के पास 221,000 पूर्णकालिक कर्मचारी थे, जिनमें 122,000 संयुक्त राज्य अमेरिका में और 99,000 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थे। ये रही छंटनी की वजह पर्सनल कंप्यूटर बाजार में कई तिमाहियों की गिरावट के बाद विंडोज और उपकरणों की बिक्री को नुकसान पहुंचने के बाद माइक्रोसॉफ्ट अपनी क्लाउड इकाई एज्योर में विकास दर बनाए रखने के लिए दबाव में है। वहीं कंपनी ने पिछले साल जुलाई में भी कुछ कर्मचारियों की छंटनी की थी। अक्तूबर में, समाचार साइट एक्सियोस ने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने कई डिवीजनों में लगभग 1,000  कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। तकनीकी क्षेत्र में नौकरियों की कमी जारी रहेगी माइक्रोसॉफ्ट के इस कदम से यह संकेत मिल सकता है कि तकनीकी क्षेत्र में नौकरियों की कमी जारी रह सकती है। माइक्रोसॉफ्ट एक चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था का सामना करने वाली नवीनतम बड़ी टेक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी जिनके पास अप्रयुक्त अवकाश शेष है, उन्हें अप्रैल में एकमुश्त भुगतान मिलेगा।  

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने दिल्ली और चेन्नई में तेल के दामों में बदलाव किया है। सरकार ने कुछ महीने पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी। देश में तेल के दाम लगभग पिछले चार महीने से ज्यादा समय से स्थिर हैं। आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।  जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, अदानी एंटरप्राइजेज ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तावित 20,000 करोड़ रुपये के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) के ड्राफ्ट पेपर्स सब्मिट कर दिए हैं. ईटी की रिपोर्ट की रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से जानकारी दी गई कि कंपनी जनवरी के आखिरी हफ्ते में पब्लिक इश्यू लॉन्च करने की संभावना पर विचार कर रही है. अदानी एंटरप्राइजेज ने नवंबर के एंड में फॉलो-ऑन शेयर सेल की घोषणा की थी. कुछ बैंकर्स ने कहा कि अदानी एंटरप्राइजेज पार्टली पेड शेयर जारी कर एफपीओ में पैसा जुटा सकती है. मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि कंपनी एफपीओ में रिटेल इंवेस्टर्स को छूट दे सकती है. अडानी अदानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक पिछले एक साल में 94 फीसदी और पिछले पांच साल में 1,760 फीसदी चढ़ चुका है. एफपीओ के परिणामस्वरूप गौतम अडानी के नेतृत्व वाले प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 3.5 फीसदी तक गिर सकती है. सितंबर 2022 तक, प्रमोटर्स के पास अडानी एंटरप्राइजेज का 72.63 फीसदी हिस्सा था, जबकि शेष 27.37 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास था. जीवन बीमा निगम के पास सार्वजनिक शेयरधारकों के बीच 4.03 फीसदी हिस्सेदारी थी, जबकि नोमुरा सिंगापुर, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, एलारा इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड और एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड के पास 1 फीसदी और 2 फीसदी के बीच हिस्सेदारी थी. कंपनी को कथित तौर पर एफपीओ के लिए अपने कागजात दाखिल किए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, आधिकारिक तौर पर अधिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अदानी एंटरप्राइजेज ने जेफरीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एसबीआई कैपिटल, बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल, एलारा कैपियल और कुछ अन्य लोगों को इस इश्यू के लिए चीफ बैंकर के रूप में नियुक्त किया है. कर्ज कम करने में मिलेगी मदद - इस एफपीओ से मिलने वाले पैसे को कर्ज कम करने में लगाया जा सकता है. ग्रुप पर 2.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज डेट मार्कट में कुछ लोगों के लिए काफी चिंता का कारण रहा है, लेकिन अडानी ने इंडिया टुडे के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में उस आलोचना का विरोध करते हुए कहा कि ग्रुप “आर्थिक रूप से मजबूत” है और इसका मुनाफा लोन के मुकाबले में दोगुना बढ़ रहा है.  

घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई। फिलहाल सेंसेक्स 236.71 अंकों की बढ़त के साथ 60329.68 अंकों पर जबकि निफ्टी 53.15 अंकों की बढ़त के साथ 17,948 अंकों पर कारोबार करता दिख रहा है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी सेशन में सेंसेक्स 50 अंकों की तेजी के साथ 60142 अंकों पर जबकि निफ्टी 17922 अंकों पर ओपन हुआ। बैंक निफ्टी में 73 अंकों की मजबूती के साथ 42241 अंकों के लेवल पर कारोबार की शुरुआत हुई। शेयरों की बात करें तो शुरुआती कारोबार में नायका के शेयरों में चार प्रतिशत जबकि डेल्हीवरी के शेयरों में 2% की कमजोरी नजर आ रही है। दूसरी ओर, सोमवार को जारी फेडरल बैंक के मजबूत नतीजों के बाद मॉर्गन स्टेनली ने इसे ओवरवेट की रेटिंग दी है। एजेंसी ने इसके टारगेट को 165 रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर 175 कर दिया है। इस दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 0.22% नीचे 81.7900 प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर ओपन हुआ।  पिछले कारोबार में यह करीब 81.6125 के लेवल पर बंद हुआ था। इस बीच जेफरीज ने अपने एक नोट आशंका जताई है कि भारतीय आईटी कंपनियों के लिए आने वाले दिन अनिश्चितता भरे रह सकते हैं। जेफरीज के अनुसार हायरिंग में बड़ी गिरावट, धीमा विकास और कमतर रेवेन्यु जेनरेशन के आंकड़े बताते हैं कि कंपनियों के विकास की रफ्तार चौथी तिमाही के दौरान स्थिर रह सकती है। जेफरीज ने कहा है कि ऐसे में आने वाला समय अनिश्चितता भरा रह सकता है। हालांकि जेफरीज ने यह भी उम्मीद जताई है कि इम्प्लॉई पिरामिड में सुधार से मार्जिन रिकवरी को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं इंफोसिस को लेकर जेफरीज ने अब भी सकारात्मक राय दी है। 

एक द‍िन पहले (16 जनवरी) सोने का रेट र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था. प‍िछले कारोबारी हफ्ते के मुकाबले सोमवार को सोने में 421 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम की तेजी देखी गई और यह चढ़कर 56883 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. यह सोने का अब तक का रिकॉर्ड हाई है. लेकिन मंगलवार सुबह सोने और चांदी दोनों के ही रेट में ग‍िरावट देखी गई. हालांक‍ि यह मामूली ग‍िरावट बताई जा रही है. जानकारों का कहना है क‍ि अभी सोना और चांदी दोनों ही तेजी के और र‍िकॉर्ड बनाएंगे. इससे पहले अगस्‍त 2020 में सोने ने 56,200 रुपये का र‍िकॉर्ड बनाया था. सोने-चांदी दोनों का रेट टूटा - मंगलवार को सर्राफा बाजार के साथ ही मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने और चांदी दोनों के रेट में ग‍िरावट देखी गई. मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार दोपहर में सोना 102 रुपये की ग‍िरावट के साथ 56380 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और चांदी 278 रुपये की ग‍िरावट के साथ 69508 रुपये पर ट्रेड कर रही है. इससे पहले सेशन में सोना 56482 रुपये पर और चांदी 69786 रुपये के स्‍तर पर बंद हुई थी. सर्राफा बाजार में भी ग‍िरावट - सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों के ही रेट में ग‍िरावट देखने को म‍िली. इंडिया बुलियंस एसोसिएशन की तरफ से मंगलवार को जारी कीमत के अनुसार 24 कैरेट गोल्‍ड 58 रुपये ग‍िरकर 56825 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी का रेट 118 रुपये ग‍िरकर 69049 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर पहुंच गया.मंगलवार के कारोबार के दौरान 23 कैरेट वाले सोने का रेट 56597 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम, 22 कैरेट 52052 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और 18 कैरेट 42619 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. इससे पहले सोमवार को 24 कैरेट गोल्‍ड 56825 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर कारोबार करके बंद हुआ था.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार की ओर से विंडफॉल टैक्स में एक बार फिर से बदलाव किया है। अब देश में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री पर 1900 रुपये प्रति टन विंडफॉल टैक्स लगेगा, जो कि पहले 2,100 रुपये प्रति टन था। इसके साथ एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी को भी 4.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसके साथ डीजल के निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी 6.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दी है, जिसमें सेस भी शामिल है। बता दें, विंडफॉल टैक्स की समीक्षा हर 15 दिन में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से की जाती है। जारी की गई दरें 17 जनवरी, 2023 से प्रभावी हैं। सरकार की ओर से विंडफॉल टैक्स में कमी ऐसे समय पर की गई है, जब कच्चे तेल के भाव में कमी देखने को मिल रही और यह लगातार 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे बना हुआ है। आखिरी सत्र में ब्रेंट क्रूड 0.99 प्रतिशत गिरकर 84.44 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई क्रूड 1.04 प्रतिशत गिरकर 79.03 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था। जनवरी में बढ़ाया था विंडफॉल टैक्स  केंद्र की ओर से जनवरी की शुरुआत में विंडफॉल टैक्स को 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। इसके साथ डीजल पर निर्यात शुल्क पांच रुपये से बढ़ाकर 7.50 रुपये और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर निर्यात शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। पिछले साल जुलाई में पहली बार विंडफॉल टैक्स केंद्र सरकार ने लागू किया था। इसे कच्चे तेल के दाम बढ़ने से हुए मुनाफे को कम करने के लिए लगाया गया था। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 23,250 रुपये प्रति टन, एटीएफ और पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर निर्यात शुल्क लगया गया था।  

सरकार छोटे खुदरा विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर कर्ज देने की योजना बना रही है। साथ ही इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कुछ नियमों को आसान बना सकती है। दो अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम आगामी चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। ये ऐसे विक्रेता हैं, जिनका कारोबार दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों के कारण प्रभावित हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि यह प्रस्ताव बजट में घोषित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य छोटे भौतिक खुदरा क्षेत्र में विकास को पुनर्जीवित करना है, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, टाटा समूह समर्थित बिगबास्केट और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों के प्रवेश से प्रभावित हुआ है। सरकार एक ऐसी नीति पर काम कर रही है जिससे कम ब्याज दरों पर आसानी से कर्ज मिल सके। सस्ते कर्ज देने के लिए बैंकों को कैसे मुआवजा दिया जाएगा, इसका पता नहीं चला है। इसमें सरल ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ नई दुकानों और नवीनीकरण के लिए लाइसेंसिंग जरूरतों को भी बदला जाएगा। हर साल लाइसेंस के रिन्यूअल से परेशान होते हैं व्यापारी रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार राजगोपालन ने कहा कि खुदरा स्टोरों को वर्तमान में 25 से 50 विभिन्न लाइसेंसों की जरूरत होती है, जिनमें से कुछ को हर साल रिन्यूअल किया जाना जरूरी है।अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और करदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए मोदी ने 2016 में ज्यादा मूल्य के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था।2017 में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पेश किया गया। इसने छोटे उद्योगों पर ज्यादा असर डाला। ऑनलाइन रिटेलर्स ने पकड़ी रफ्तार सरकार के इस फैसले से ऑनलाइन दिग्गजों ने तेज रफ्तार पकड़ी। इसके लिए सरकार को 2020 में रेहड़ी पटरी वालों को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए 10 हजार रुपये की नए कर्ज की योजना शुरू करनी पड़ी। आरएआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के खुदरा क्षेत्र में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी 7% से बढ़कर 2030 तक लगभग 19% होने की उम्मीद है।

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने दिल्ली और चेन्नई में तेल के दामों में बदलाव किया है। सरकार ने कुछ महीने पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी। देश में तेल के दाम लगभग पिछले चार महीने से ज्यादा समय से स्थिर हैं।आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।  जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा।बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। सोमवार को सेंसेक्स हरे निशान पर खुला और शुरुआती कारोबार में यह 300 अंकों तक उछलता दिखा। हालांकि उसके बाद से बाजार में बिकवाली होती नजर आई। फिलहाल सेंसेक्स ़136.78 अंकों की बढ़त के साथ 60,397.96 अंकों पर कारोबार करता दिखा। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 17,998.20 पर ट्रेड कर रहा है। इसमें 41.60 अंकों की मजबूती नजर आ रही है। इससे पहले सिंगापुर एक्सचेंज का निफ्टी वायदा 18 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,056.50 पर कारोबार कर रहा था। इससे भारतीय बाजार में भी मजबूती आई।

केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वह मध्यम वर्ग के दबाव से वाकिफ हैं। उन्होंने यह भी याद किया कि मौजूदा सरकार ने उन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है।सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी।उम्मीद है कि सरकार आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्यम वर्ग के करदाताओं के अलावा अन्य लोगों को राहत देगी।   आरएसएस के मुखपत्र पाञ्चजन्य द्वारा आयोजित एक समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, मैं भी मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती हूं, इसलिए मैं मध्यम वर्ग की परेशानियों को समझ सकती हूं। मंत्री ने यहां मौजूद श्रोताओं को याद दिलाया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग पर कोई नया कर नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि पांच लाख तक की आय मुक्त है।   उन्होंने कहा, सरकार ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए 27 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने और 100 स्मार्ट सिटी बनाने जैसे कई उपाय किए हैं। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए और अधिक कर सकती है, क्योंकि इसकी आबादी बढ़ रही है और अब यह काफी बड़ी हो गई है।   उन्होंने कहा, मैं उनकी (मध्यम वर्ग) समस्याओं को भलीभांति समझती हूं। सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और वह आगे ऐसा करना जारी रखेगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार 2020 से प्रत्येक बजट में पूंजीगत व्यय पर परिव्यय बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए इसे 35 फीसदी से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

दिल्ली। उत्तर भारत में कड़ाके का ठंड के साथ कोहरा देखने में को मिल रहा है। सोमवार को इस असर भारतीय रेलवे की सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। रेलवे ने कुल 339 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है, जिसमें से 297 ट्रेनों को पूरी तरह से, जबकि 42 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद किया गया है। रद की गई ट्रेनों में पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और अन्य राज्यों से चलने वाली गाड़ियां हैं।इसके अलावा 21 ट्रेनों को रीशेड्यूल और सात डायवर्ट किया गया है। रद, रीशेड्यूल और डायवर्ट की गई ट्रेनों में गरीबरथ, शताब्दी और जनशताब्दी जैसी ट्रेनों का नाम शमिल हैं। इसके अलावा कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

आईटी और टेक कंपनियों के बाद अब टेलीकॉम कंपनियों की ओर से भी छंटनी की तैयारी शुरू कर दी है. जिसकी शुरुआत Vodafone करने जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से वोडाफोन कर्मचारियों की बड़े तादाद में छंटनी करने की योजना बना रहा है. जिसकी शुरूआत लंदन ऑफिस से होगी. जानकारी के अनुसार वोडाफोन 5 साल के बाद सबसे बड़ा लेऑफ करने की तैयारी करने जा रहा है. मंदी की संभावनाओं को देखते हुए वोडाफोन साल 2026 तक 1.08 डॉलर के कॉस्ट कटिंग की प्लानिंग कर रहा है. जिसे देखते हुए कंपनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करने का प्लान कर रहा है. स्पेन और फ्रांस सहित कई यूरोपीय मार्केट में वोडाफोन की वैल्युएशन में 50 फीसदी तक की गिरावट आ चुकी है. स्पेन में यह कंपनी टेलीफोनिका और फ्रांस में यह ऑरेंज नाम से अपना काम कर रही है. वैसे पूरी दुनिया में वोडाफोन के लिए करीब 104,000 इंप्लॉई हैं. भारत में कंपनी वोडाफोन आइडिया नाम से काम कर रही है. इस छंटनी का असर भारत में कितना देखने को मिलेगा, इसकी बात सामने नहीं आई है.इससे पहले कंपनी के सीइओ निक रीड पहले ही अपना रिजाइन कर चुके हैं. उनहोंने साल 2022 के एंड में अपना पद छोड़ा था. उनके रिजान के बाद से कंपनी की वैल्यूएशन में 40 फीसदी की गिरावट देखने को मिल चुकी है. मौजूदा समय में वोडाफोन की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मार्गेरिटा डेला वैले सीईओ का पद संभाल रही हैं. आपको बता दें कि मौजूदा की शुरुआत में, वोडाफोन हंगरी में अपना कारोबार स्थानीय आईटी कंपनी 4iG और हंगरी राज्य को 1.82 अरब डॉलर कैश में बेचने को तैयार हो गई है.

RuPay Debit Card और Low-Value BHIM-UPI Transactions को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले Incentives पर GST नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में रुपे डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम-यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी थी. रुपे डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम-यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन के मूल्य और 2,000 रुपये तक के कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन के प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती है. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स रुपे डेबिट कार्ड या भीम के माध्यम से भुगतान लेने या किसी को भुगतान करने पर शुल्क लेने से रोकता है. जीएसटी के मुख्य आयुक्तों को भेजे एक सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन सीधे सेवा के मूल्य से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है. यह केंद्रीय जीएसटी कानून, 2017 के प्रावधानों के तहत लेनदेन के कर योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं है. इसमें कहा गया है कि जैसा कि परिषद द्वारा सिफारिश की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि रुपे डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम-यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) द्वारा दिए गए प्रोत्साहन पर जीएसटी नहीं लगेगा. इस तरह का लेनदेन सब्सिडी के रूप में है और इसपर कर नहीं लगेगा. यूपीआई ने अकेले दिसंबर में 12.82 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के 782.9 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है.

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और केंद्र सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाए। आयोग ने यह निर्देश तब जारी किया है, जब यह देखा गया कि ज्यादातर विभाग भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहे थे।इसके साथ ही सतर्कता आयोग ने कहा है कि भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए विभागों में सतर्कता अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में गोपनीयता से समझौता किए जाने पर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी आवश्यक रूप से की जाए। आयोग ने कहा है कि अगर सेवानिवृत्त अधिकारियों को जांच अधिकारी बनाया जाता है, तो उन पर कदाचार के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन पर अनुशासनात्मक नियम लागू नहीं होते हैं। बता दें, आयोग ने अगस्त, 2000 में एक आदेश जारी कर कहा था कि विभागों में सतर्कता अधिकारी के रूप में पूर्णकालिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए और एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को सलाहकार के रूप में नियुक्त नहीं किया जाए। इसके बावजूद देखा गया कि विभागों ने जांच के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है। नवीनतम आदेश 13 जनवरी को जारी किया गया है। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों के सचिवों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, बैंकों और बीमा कंपनियों सहित अन्य को जारी किया गया।