Petrol Diesel Price : तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने दिल्ली और चेन्नई में तेल के दामों में बदलाव किया है। सरकार ने कुछ महीने पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी।  आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।  जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले। बाजार पर वैश्विक तेजी का असर दिखा। सोमवार को सेंसेक्स 254 अंक उछल कर 60876 अंकों के लेवल पर, निफ्टी 90 अंकों की तेजी के साथ 18118 अंकों के लेवल पर जबकि बैंक निफ्टी 384 अंक मजबूत होकर 42891 अंकों पर खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी बैंक, PSU बैंक और मेटल्स सेक्टर के शेयरों में मजबूती दिखी। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूती के साथ खुला। रुपया आज 18 पैसे की मजबूती के साथ 80.94 के स्तर पर खुला। 1 दिसंबर के बाद पहली बार रुपया 82 के स्तर के नीचे गया है। कारोबार के दौरान रुपया मजबूत होकर 80.88 के स्तर तक आया जो दो महीने में भारतीय मुद्रा का उच्चतम स्तर है।

प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरल सोना तस्करी मामले में पूछताछ के लिए स्वप्ना सुरेश, सरित पीएस और संदीप नायर नामक तीन आरोपितों को बुलाया है। एजेंसी ने उन्हें अपने कोच्चि कार्यालय में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। वे आज सुबह 10.30 बजे ईडी अधिकारियों के सामने पेश होंगे।

अगर आप 2023 में घर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो इस खबर से आपको बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि घर बनाने में इस्तेमाल होने वाले सबसे अहम चीजों में से एक सरिया की कीमत में इजाफा देखने को मिला है। लगभग देश के हर भाग में कीमत में बढ़ोतरी देखने मिली है। ये तेजी लगभग एक हफ्ते में आई है। तेजी से बढ़ रहे हैं दाम: नए साल की शुरुआत से ही इस बात की पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि जनवरी में ही सरिया की कीमतों में उछाल आ सकता है। ऐसा होने से आपके घर बनाने की लागत में इजाफा होगा। शहर दर शहर सरिया के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जो कि 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच है। प्रतिदिन बदलती हैं कीमतें: सरिया की कीमतों में रोज बदलाव आता है। फिलहाल दिल्ली में सरिया 55,200 रुपये प्रति टन के हिसाब से मिल रहा है। 2022 के मुकाबले अभी कीमतें फिलहाल कम है। उस दौरान सरिया करीब 78,800 रुपये प्रति टन तक बिका था। ऐसे चेक करें अपने शहर में सरिया का रेट आप भी आयरनमार्टडॉटकॉम पर जाकर अपने शहर में सरिया के दाम पता कर सकते हैं। सरकार की ओर से सरिया पर 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता है। यहां बताई गई कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होता है।

कुछ ही दिनों में देश गणतंत्र दिवस मनाने वाला है. वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर कई कंपनियां ऑफर भी पेश करती हैं. इसी मौके पर एयर इंडिया ने भी एक ऑफर पेश किया है और कम कीमतों में फ्लाइट्स टिकट का ऑफर दिया है. 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एयर इंडिया ने घरेलू नेटवर्क पर अपनी उड़ान टिकटों पर ऑफर शुरू किया है. एयर इंडिया- पेश किया गया यह ऑफर 23 जनवरी तक वैलिड रहेगा. ऐसे अगर इस ऑफर के तहत 23 जनवरी तक टिकट की बुकिंग की जा सकती है और कम कीमतों में यात्रा बुक की जा सकती है. इस ऑफर के तहत टिकट एयरलाइन के अधिकृत ट्रैवल एजेंटों सहित सभी एयर इंडिया बुकिंग प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इस ऑफर में कंपनी की ओर से कम दाम पर लोगों को घरेलू उड़ान के लिए टिकट मुहैया करवाई जाएगी. ऑफर- एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि ये रियायती टिकट इकोनॉमी क्लास में उपलब्ध होंगे और 1 फरवरी से 30 सितंबर तक भारत में घरेलू नेटवर्क पर यात्रा के लिए लागू होंगे. कंपनी ने बताया की कीमत 1705 रुपये से कम एकतरफा किराए से शुरू होंगे और 49 से अधिक घरेलू गंतव्यों पर लोगों को इस ऑफर के तहत छूट हासिल होगी.

चीनी बाजार में सस्ते वैल्यूएशन और अमेरिका में मंदी आने की आशंका के बीच विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में जमकर बिकवाली कर रहे हैं। जनवरी की शुरुआत से लेकर अब तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPIs) की ओर से भारतीय बाजारों में 15,236 करोड़ रुपए की बिकवाली की जा चुकी है। वहीं, पिछले चार कारोबारी सत्रों से विदेशी निवेशकों का रुझान नकारात्मक बना हुआ है। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में 11,119 करोड़ रुपये और नवंबर में 36,239 करोड़ रुपये का निवेश किया था। 2022 में भारतीय शेयर बाजारों से एफपीआई ने 1.21 लाख करोड़ रुपये निकाले थे। ये बिकवाली ऐसे समय पर की गई थी, जब दुनिया का हर केंद्रीय बैंक महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा था और कच्चे तेल के साथ-साथ अन्य कमोडिटी की कीमत में भी उछाल देखने को मिल रहा था। बिकवाली ने किया सप्राइज जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट, वीके विजय कुमार का कहना है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट होने के बावजूद भी एफपीआई की ओर से जारी बिकवाली सरप्राइज करने वाली है। डॉलर इंडेक्स ने  2022 में अपने उच्चतम स्तर 114 को छुआ था, फिलहाल 103 के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि डॉलर की कीमत में कमी आना विकासशील देशों के बाजारों के लिए राहत का संकेत है। मौजूदा समय में विदेशी निवेशक भारत से सस्ते बाजार जैसे चीन, हांगकांग, साउथ कोरिया और थाईलैंड में खरीदारी कर रहे हैं। अन्य देश में FPI निवेश: एशिया में एफपीआई ने भारत के साथ इंडोनेशिया के बाजार में बिकवाली की है। वहीं, थाईलैंड दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के बाजारों में रुझान सकारात्मक रहा है।

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने दिल्ली और चेन्नई में तेल के दामों में बदलाव किया है। सरकार ने कुछ महीने पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी। आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।  जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती  

दिग्गज आईटी कंपनियों में छंटनी की मार अब मीडिया संस्थानों तक पहुंच गई है। वर्तमान चुनौतियों और आर्थिक स्तर पर अस्थिरता के चलते अमेरिकी मीडिया भी इन दिनों कठिन समय से गुजर रही है। इस बीच सीएनएन से लेकर वाशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े संस्थानों तक में कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की गई है।  वोक्स और द वर्ज वेबसाइटों के साथ-साथ लैंडमार्क न्यूयॉर्क मैगजीन और इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मालिक वोक्स मीडिया ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अपने सात प्रतिशत कर्मचारियों को बाहर निकाल रहे हैं। वोक्स मीडिया के सीईओ जिम बैंकोफ ने घोषणा की कि उद्योग को प्रभावित करने वाले चुनौतीपूर्ण आर्थिक वातावरण के कारण हमने विभागों में कर्मचारियों की लगभग सात प्रतिशत भूमिकाओं को समाप्त करने का कठिन निर्णय लिया है।  130 कर्मचारी होंगे बाहर  रिपोर्ट्स के मुताबिक, वोक्स मीडिया के सीईओ की इस घोषणा के 15 मिनट बाद कर्मचारियों को निकाले जाने की सूचना दे दी गई। कंपनी ने 1900 कर्मचारियों में से लगभग 130 को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वॉक्स मीडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि बाहर किए जाने वाले कर्मचारियों को अग्रिम वेतन देने की घोषणा की गई है। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा 2021 के एक अध्ययन के अनुसार, अमेरिका के मीडिया संस्थानों में 2008 और 2020 के बीच 114,000 से 85,000 पत्रकारों को बाहर किया गया है।  वाशिंगटन पोस्ट में भी छंटनी वोक्स मीडिया की तरह वाशिंगटन पोस्ट के भी कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार लटकी हुई है। कंपनी के सीईओ फ्रेड रयान ने पिछले महीने कहा था कि कई पदों में कटौती की जाएगी। इस छंटीन से करीब 2,500 पत्रकार प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले दो पुलित्जर अवार्ड जीत चुकी वाशिंगटन पोस्ट मैगजीन को भी दिसंबर में बंद कर दिया गया था। उधर, वाइस मीडिया के सीईओ नैन्सी डब्यूक ने शुक्रवार को कहा कि उनकी कंपनी बिक्री के लिए तैयार है। सीएनएन ने भी सैकड़ों को निकाला बाहर  वहीं, कुछ महीनों पहले सीएनएन ने भी अपने सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि, कंपनी की ओर से आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा CNN की नई मूल कंपनी ने नेटवर्क की 100 मिलियन डॉलर की स्ट्रीमिंग सेवा को भी अचानक बंद कर दिया।  

भारतीय शेयर बाजार में 27 जनवरी से T+1 सेटलमेंट लागू होने जा रहा है, जिसका असर देश के हर छोटे और बड़े निवेशक पर पड़ेगा। इससे शेयर बाजार में होने वाला लेनदेन पहले के मुकाबले काफी तेज हो जाएगा और किसी निवेशक को शेयर बेचने पर पैसा जल्दी क्रेडिट हो जाएगा। मौजूदा समय में शेयर बाजार में T+2 सेटलमेंट लागू है, जिसके कारण निवेशक की ओर से बाजार में खरीदने पर शेयर 48 घंटे के भीतर क्रेडिट होते हैं। वहीं, ऐसा ही शेयर बिक्री के समय होता है। निवेशक द्वारा शेयर बेचने के 48 घंटों के भीतर रकम क्रेडिट कर दी जाती है। T+1 से क्या होगा बदलाव : T+1 सिस्टम लागू होने का बाद शेयर बाजार में ट्रेडिंग साइकल पहले के मुकाबले छोटा हो जाएगा। निवेशक की ओर से खरीदारी करने पर 24 घंटों के भीतर शेयर उनके खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं, अगर कोई शेयर बेचता है, तो 24 घंटे में पैसा उसके खाते में आ जाएगा। यह सभी लार्ज कैप और ब्लू कैप शेयरों पर लागू हो जाएगा।   T+1 का क्या होगा असर : बाजार के जानकारों का कहना है कि T+1 सिस्टम लागू होने के बाद लोगों को पैसा पहले के मुकाबले जल्दी मिल जाएगा। इससे बाजार में लिक्विडिटी भी बढ़ सकती है और मार्जिन की जरूरत भी कम होगी। फरवरी 2022 को पहली बार हुआ था लागू नियामकों की ओर से शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू के हिसाब से 100 सबसे छोटे शेयर में 25 फरवरी, 2022 को पहली बार T+1 सिस्टम लागू किया था। इसके बाद मार्च 2022 से मासिक आधार पर क्रमबद्ध तरीके शेयरों के सेटलमेंट के T+2 से T+1 में बदला जा रहा है।

भारतीय रेलवे की कमाई में बंपर बढ़ोतरी देखी गई है। कोरोना महामारी के दौरान ठप पड़ी रेलवे ने कमाई के मामले में अपनी रफ्तार फिर से पकड़ ली है। यात्रियों के सफर से लेकर माल ढुलाई मामले में रेलवे की आय में बढ़ोतरी हुई है। रेलवे ने इस वित्त वर्ष के 9 महीने में ही वर्ष 2021-22 की कुल कमाई के पार पहुंच गई है। जबकि अभी इस वित्त वर्ष को खत्म होने में तीन माह बचे हुए हैं। केंद्रीय बजट के दो सप्ताह पहले यह आंकड़े सामने आए हैं, जब रेलवे ने बजट आवंटन बढ़ाए जाने की मांग की है। रेल मंत्रालय का कहना है कि रेलवे ने इस वित्त वर्ष में अब तक 1.91 लाख करोड़ रुपये की कमाई की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि रेल मंत्रालय की अब तक की कमाई पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 42,370 करोड़ रुपये ज्यादा है।' रेलवे की यह उपलब्धि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के पूरा होने से 71 दिन पहले हासिल की गई है। हालांकि किस मद से कितनी कमाई भारतीय रेलवे को हुई है, इसके सही आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन यह अनुमान है कि माल ढुलाई से 1.3 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई है। वहीं यात्री किराये से करीब 55,000 करोड़ रुपये कमाई हुई है। शेष कमाई कोचिंग, पार्सल सेवाओं और अन्य प्राप्तियों से हुई है। रेल मंत्रालय ने 19 जनवरी तक 11,850 लाख टन कच्चे माल और वस्तुओं की ढुलाई की है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आठ फीसदी ज्यादा है। बहरहाल ढुलाई की दूरी बढ़ने और नए बने ज्यादा क्षमता वाले विशेषीकृत वैगनों से सरकार को पिछले साल की समान अवधि की तुलना में राजस्व में 17 फीसदी वृद्धि करने में मदद मिली है, भले ही माल ढुलाई में मामूली वृद्धि हुई है। रेलवे के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि शुद्ध टन किलोमीटर (एनटीकेएम), जिसका इस्तेमाल रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी की गणना में होता है, पिछले 12 महीनों में 12 फीसदी बढ़ा है। इसी के अनुरूप प्रति एमटी राजस्व भी 101 करोड़ रुपये बढ़कर 108 करोड़ रुपये हो गया है। रेलवे के माल ढुलाई बास्केट में कोयला प्रमुख बना हुआ है। रेलवे ने ढुलाई में विविधीकरण लाने की कवायद की है, इसके बावजूद यह स्थिति बनी हुई है। हाल ही के आंकड़ों से पता चलता है कि कोयले की ढुलाई पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 620 लाख टन ज्यादा है, जबकि कुल माल ढुलाई में 800 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। लौह अयस्क और स्टील दोनों की ढुलाई पिछले साल की तुलना में कम हुई है,   

कच्चे तेल की कीमत में तेजी देखने को मिली रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.47 डॉलर या 1.71 प्रतिशत बढ़कर 87.63 डॉलर पर पहुंच गई है, जबकि डब्लूटीआई क्रूड का भाव 0.98 डॉलर या 1.22 प्रतिशत बढ़कर 81.31 डॉलर हो गया है। कच्चे तेल की कीमत में उतार- चढ़ाव के बीच तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल-डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। बड़े महानगरों में कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। हालांकि, कुछ शहरों में ढुलाई की लागत और अन्य कारणों से कीमतों में बदलाव हुआ है। पेट्रोल-डीजल की कीमत सरकारी तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमत के आधार पर प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में संशोधन करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव हर दिन सुबह 6 बजे से लागू होता है। वैट या ढुलाई शुल्क जैसे स्थानीय करों के कारण खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं।

आर्थिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रही इंडियन इकोनॉमी के लिए एक और अच्छी खबर है. देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी India’s Forex Reserve में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है. भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक 13 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 10.41 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. इससे पहले 6 जनवरी को समाप्त सप्ताह में इसमें 1.27 अरब डॉलर की गिरावट आई थी. आरबीआई के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 572 अरब डॉलर हो गया है. जबकि 6 जनवरी वाले सप्ताह में 561.58 अरब डॉलर था. अगस्त के बाद आया उछाल : देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गया है. विदेशी मुद्रा भंडार में इतना उछाल अगस्त के बाद अब देखा गया है. इससे पहले अक्टूबर 2022 में विदेशी मुद्रा भंडार में एक हफ्ते के दौरान ही 14.72 अरब डॉलर का उछाल देखा गया था. जबकि अक्टूबर 2021 में देश का फॉरेक्स रिजर्व अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 645 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. 9 अरब डॉलर बढ़ा एफसीए : आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल फॉरेक्स करेंसी एसेट्स (FCA) में 9.07 अरब डॉलर बढ़कर 505.519 अरब डॉलर की हो गईं. एफसीए में यूरो, पौंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं. हालांकि इनकी वैल्यू की गणना बस डॉलर में की जाती है. इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में रखा देश का मुद्रा भंडार भी 8.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 5.227 अरब डॉलर हो गया. इसे डॉलर के मुकाबले रुपये की साख से जोड़कर देखा जाता है. जबकि देश को मिलने वाला विशेष आहरण अधिकार (SDR) 14.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.364 अरब डॉलर हो गया है. सोने का भंडार की बढ़ा : विदेशी मुद्रा भंडार के अलावा आरबीआई उसके पास मौजूद स्वर्ण भंडार के आंकड़े भी हर हफ्ते जारी करता है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.106 अरब डॉलर बढ़कर 42.89 अरब डॉलर हो चुका है.

भारत सरकार ने 2003 में अपने नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है और यह अगले वर्ष लागू हुई थी. NPS का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रदान करना है. नई योजना को मौजूदा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के विकल्प के रूप में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित और स्थिर सेवानिवृत्ति आय प्रदान करना है. यहां हम NPS और OPS के बीच के अंतरों पर करीब से नजर डालेंगे. पेंशन स्कीम : एनपीएस एक परिभाषित अंशदान योजना है जो व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के पेंशन फंडों में निवेश करने की अनुमति देती है. यह योजना 18 से 60 वर्ष के बीच के भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है. एनपीएस के तहत सरकार कोई गारंटीकृत पेंशन प्रदान नहीं करती है. इसके बजाय, प्राप्त पेंशन फंड के जरिए उत्पन्न निवेश रिटर्न पर आधारित होती है. यह योजना ग्राहक के लिए 5 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी प्रदान करती है. ओल्ड पेंशन स्कीम : दूसरी ओर, ओपीएस एक परिभाषित लाभ योजना है जो व्यक्ति की लास्ट सैलरी और सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर पेंशन प्रदान करती है. यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए खुली है, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है. ओपीएस के तहत, सरकार एक गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है जो व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन और सेवा के वर्षों की संख्या पर आधारित होती है. एनपीएस : एनपीएस और ओपीएस के बीच प्रमुख अंतर प्रदान की जाने वाली गारंटीकृत पेंशन का स्तर है. एनपीएस कोई गारंटीकृत पेंशन प्रदान नहीं करता है, जबकि ओपीएस व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन और सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है. यह ओपीएस को उन लोगों के लिए अधिक सुरक्षित और स्थिर विकल्प बनाता है जो अपनी सेवानिवृत्ति में गारंटीशुदा पेंशन की तलाश में हैं. पेंशन : दो योजनाओं के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर आयु सीमा है. NPS 18 से 60 वर्ष के बीच के नागरिकों के लिए खुला है, जबकि OPS सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला है, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है. यह ओपीएस को उन सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक उपयुक्त विकल्प बनाता है जो अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाना चाहते हैं. पेंशन योजना : कॉन्ट्रिब्यूशन के संदर्भ में एनपीएस ओपीएस की तुलना में अधिक लचीला है. एनपीएस के तहत, व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पेंशन फंडों में निवेश करना चुन सकता है, जबकि ओपीएस के तहत, पेंशन व्यक्ति के लास्ट सैलरी और सेवा के वर्षों की संख्या पर आधारित होती है.

आज के दौर में ऑनलाइन रिव्यू देखकर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस एवज में बड़ी संख्या सोशल मीडिया सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स कंपनी से गठजोड़ करके प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं। इस सब से ग्राहकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें किसी प्रोडक्ट्स के सोशल मीडिया में प्रचार करने के नियमों के बारे में बताया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करने पर उन्हें तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पहली बार इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा, तो फिर उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, अगर कोई लगातार इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो फिर उस पर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उसको  6 साल तक के लिए प्रोडक्ट का प्रचार पर से भी रोका जा सकता है। इसे माना जाएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस  अगर कोई इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कंपनी से पैसे लेने के बाद किसी प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताते या गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह करते हैं और यह भी नहीं बताते कि ये विज्ञापन है। तो फिर इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। विज्ञापन करने पर इन नियमों का प्लान करना होगा गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी कंपनी का विज्ञापन करता है। उसे अपने विज्ञापन में ये बताना होगा। इसके साथ विज्ञापन में दी जाने वाली जानकारी भ्रामक नहीं होनी चाहिए। वहीं, इन्फ्लुएंसर लोगों पर प्रोडक्ट खरीदने को लेकर दबाव नहीं बना सकते। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 2025 तक भारत का इन्फ्लुएंसर मार्केट 2800 करोड़ रुपये का हो सकता है। गाइडलाइंस  इन्फ्लुएंसर केवल उन्हीं प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं, जिन्हें वे स्वयं उपयोग करते हों। इसके साथ बताना होगा कि ये प्रोडक्ट उन्हें प्रचार के लिए फ्री में मिला है। इन्फ्लुएंसर को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी डिस्क्लेमर देना होगा। सोशल मीडिया पर प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी को भी इन्हीं सभी नियमों का पालन करना होगा।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक समेत कई सरकारी बैंकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आपका भी इनमें से किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो ये जरूरी बात जान लें... बता दें एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की जमा रेटिंग में सुधार हो गया है. रेटिंग एजेंसी मूडीज ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी है.  SBI की रेटिंग क्या है? मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन सभी बैंकों की लंबी अवधि की रेटिंग स्थिर बनी हुई है. मूडीज ने एसबीआई की दीर्घावधि स्थानीय और विदेशी मुद्रा बैंक जमा रेटिंग को BAA3 पर बनाए रखा है जबकि बाकी तीनों सार्वजनिक बैंकों की दीर्घावधि जमा रेटिंग में सुधार किया है. केनरा और पीएनबी की क्या है रेटिंग? उसने कहा है कि एसबीआई की दीर्घकालिक जमा रेटिंग को BAA3 पर बनाए रखना और बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक एवं पीएनबी की दीर्घकालिक जमा रेटिंग को BAA1 से उन्नत कर BAA3 करना भारत के वृहद आर्थिक परिदृश्य में सुधार को दर्शाता है. इससे जरूरत के समय बैंकों को बहुत उच्च स्तर की सरकारी समर्थन की धारणा भी परिलक्षित होती है. लोन की स्थिति में हुआ सुधार मूडीज की बैंक जमा रेटिंग किसी बैंक की विदेशी और घरेलू मुद्रा जमा दायित्वों को समय पर चुकाने की क्षमता को दर्शाती है. मूडीज ने कहा कि भारत में लोन की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है, खुदरा कर्जों का प्रदर्शन अच्छा हुआ है और कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी सुधरी है. हालांकि, छोटे और मध्यम आकार की कंपनियां अब भी बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता के लिए जोखिम बनी हुई हैं. इंडियन इकोनॉमी करेगी बेहतर प्रदर्शन मूडीज ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि पर बढ़ती दरों और वैश्विक मंदी का असर होगा लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य उभरते बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगी. इन कारकों से बैंकों के लिए परिचालन माहौल मददगार बना रहेगा. रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि अगले एक-डेढ़ साल में बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी जिसमें अनुकूल परिचालन परिवेश और कंपनियों के बहीखाते में सुधार से मदद मिलेगी.