नए साल में सरकारी आंकड़ों में भले ही खुदरा महंगाई कम हुई हो, लेकिन लोन लेने वालों के लिए बुरा अनुभव रहा है। जनवरी के अब तक के 14 दिनों में 8 बैंकों ने कर्ज महंगा कर दिया है। इससे सभी तरह के कर्ज पर ब्याज दरें ज्यादा हो गई हैं। इसी के साथ फरवरी मेें एक बार फिर से लोगों को झटका लग सकता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रेपो दर में एक बार और वृद्धि कर सकता है। एक बड़े सरकारी बैंक के अधिकारी ने बताया, दिसंबर में रेपो दर 0.35 फीसदी बढ़कर 6.25 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई थी। उस समय भी बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई थीं और अब भी उसी आधार पर दरें बढ़ रही हैं। इसमें कर्ज और जमा दोनों पर दरें बढ़ी हैं। हालांकि, फरवरी में 0.25 फीसदी फिर से दरों के बढ़ने की उम्मीद है और इस आधार पर बैंक एक बार और कर्ज महंगा कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि, लगातार पांच बार रेपो दर में 2.25 फीसदी वृद्धि होने के बाद सभी तरह के कर्ज करीब ढाई फीसदी तक महंगे हो गए हैं। इससे होम, ऑटो, खुदरा और पर्सनल लोन सहित सभी कर्ज पर असर पड़ा है। लोगों की किस्त में या तो इजाफा हुआ या फिर उनकी कर्ज की अवधि बढ़ गई है। शुक्रवार को ही नोमुरा ने रिपोर्ट में कहा था कि फरवरी में रेपो दर 0.25 फीसदी बढ़ सकती है। हालांकि, खुदरा महंगाई अब आरबीआई के लक्ष्य के अंदर ही है। आरबीआई को चार फीसदी का लक्ष्य दिया गया है। इसमें दो फीसदी ज्यादा या कम भी चल सकता है। शुक्रवार को देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सभी अवधि के मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 0.10 फीसदी की बढ़त कर दी। नई दर रविवार से लागू होगी। एक साल का एमसीएलआर 8.40 फीसदी होगा जो पहले 8.30 फीसदी था। दो साल का एमसीएलआर 8.50 और तीन साल का 8.60 फीसदी होगा।

मेघालय परिवहन निगम (एमटीसी) ने शनिवार को शिलांग और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवाओं के संचालन के लिए स्पाइसजेट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एमटीसी ने बताया कि उड़ानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को संचालित होंगी।मेघालय सरकार के अनुसार स्पाइसजेट ने राज्य सरकार से संपर्क किया और एमटीसी की मौजूदा शर्तों के अनुसार दिल्ली-शिलांग-दिल्ली उड़ानों को स्वयं संचालित करने की पेशकश की। स्पाइसजेट के बेड़े में कुल 23 बॉम्बार्डियर डैश 8 क्यू400 विमान हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने एक बयान में कहा, "उसी विमान को दिल्ली-शिलांग-दिल्ली मार्ग के लिए तैनात किया जाएगा।बयान में कहा गया है कि उड़ानों का परिचालन फरवरी 2023 से शुरू होने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है कि स्पाइसजेट राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने और शिलांग और दिल्ली के बीच सीधी उड़ानों के साथ मेघालय के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तत्पर है।राज्य सरकार द्वारा 2020 में दिल्ली-शिलांग-दिल्ली सीधी उड़ानों को संचालित करने की पहल की गई थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार- चढ़ाव के बीच तेल कंपनियों की ओर से रविवार को पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। नए रेट के मुताबिक देश के अधिकतर शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और कीमतें स्थिर रखी गई हैं। हालांकि, कुछ शहरों में ढुलाई की लागत और अन्य कारणों से पेट्रोल-डीजल के दामों में परिवर्तन आया है।बड़े महानगरों की बात करें, तो दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 89.62 में मिल रहा है। कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये में बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये में मिल रहा है।  

आम आदमी पहले ही महंगाई के बोझ का मारा है. ऊपर से लोन की ब्याज दरें लगातार बढ़ने से लोगों पर ईएमआई का बोझ भी बढ़ रहा है. SBI ने एक महीने में दूसरी बार लोन ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है.महंगाई के बोझ तले दबे आम आदमी पर अब महंगी ईएमआई की मार भी पड़ने वाली है. देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने एक महीने में दूसरी बार लोन की ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान किया है. नई ब्याज दरें 15 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगी. महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है. इसका असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों पर पड़ रहा है. दिसंबर में रेपो रेट बढ़ाने के बाद अधिकतर बैंकों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाईं थी. तब एसबीआई ने 15 दिसंबर 2022 से बढ़ी हुई ब्याज दरें लागू की थीं.एसबीआई ने लोन की ब्याज दरों में 0.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. बैंक ने फंड्स की मार्जिनल कॉस्ट पर बेस्ड ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी की है. इसके चलते कुछ फिक्स अवधि के बैंक लोन पर ब्याज दरें बढ़ी हैं. इससे बैंक के लोन ग्राहकों की ईएमआई बढ़ना तय है.एसबीआई ने एक साल की अवधि के लोन पर ब्याज दर बढ़ाई है. ये अब 8.3 प्रतिशत की जगह 8.4 प्रतिशत होगी. जबकि दो साल की अवधि के लोन पर ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत और 3 साल के लोन की अवधि पर ब्याज दर 8.6 प्रतिशत ही रखी है. हालांकि बैंक ने ओवरनाइट अवधि के लोन पर भी एमसीएलआर यानी ब्याज दर को 7.85 प्रतिशत पर ही रखा है. जबकि 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की अवधि के लोन पर भी ब्याज दर पहले की तरह फिक्स हैं. ये 1 महीने और 3 महीने के लिए 8 प्रतिशत होगी. वहीं 6 महीने की अवधि के लोन पर 8.3 प्रतिशत रहेगी. क्या होता है एमसीएलआर ? बैंक जो लोन बांटता है, उसके लिए ब्याज दर को एमसीएलआर के आधार पर ही तय करता है. एमसीएलआर वो न्यूनतम ब्याज दर होती है, जिससे नीचे बैंक किसी भी ग्राहक को लोन नहीं दे सकता है. इसी ब्याज दर के आधार पर बैंक अपने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और अन्य कंज्यूमर लोन की ब्याज दरें तय करता है.एसबीआई से पहले एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी भी अपनी लोन ब्याज दरें जनवरी 2023 में बढ़ा चुके हैं.

दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज के रूप में अपने पहले सफर पर शुक्रवार को वाराणसी से रवाना हुआ 'एमवी गंगा विलास' शाकाहारी भारतीय खानपान, अल्कोहल-मुक्त पेय, स्पा और चिकित्सकीय मदद जैसी कई सुविधाओं से लैस है। हालांकि इस लक्जरी क्रूज पर सफर करने के लिए मोटी कीमत चुकानी होगी। एक यात्री का किराया करीब 50-55 लाख रुपये होगा।इतनी ऊंची कीमत के बावजूद इस क्रूज पर सफर करने की मंशा रखने वाले लोगों को एक साल से अधिक समय तक इंतजार करना होगा। इसकी वजह यह है कि यह क्रूज मार्च 2024 तक पहले ही बुक हो चुका है। इसका मतलब है कि एमवी गंगा विलास क्रूज से वाराणसी-डिब्रूगढ़ का सफर तय करने के लिए किसी व्यक्ति को अप्रैल 2024 तक इंतजार करना होगा। नई बुकिंग अगले साल अप्रैल से ही उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये इस क्रूज को हरी झंडी दिखाकर 51 दिनों के लंबे सफर पर रवाना किया। इस दौरान यह क्रूज भारत के पांच राज्यों और बांग्लादेश के जल-क्षेत्रों से होकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। गंगा विलास क्रूज के पहले सफर पर 32 विदेशी पर्यटक रवाना हुए हैं। इस क्रूज का परिचालन करने वाली कंपनी अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेज की उपाध्यक्ष सौदामिनी माथुर ने कहा कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज पर डिब्रूगढ़ तक का एक यात्री का किराया 50 लाख से लेकर 55 लाख रुपये होगा। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 तक सीटें पूरी तरह बुक हो चुकी हैं और उसके बाद की ही बुकिंग उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पहले से बुकिंग कराने वाले ज्यादातर यात्री अमेरिका और यूरोपीय देशों के हैं। माथुर ने बताया कि देश में बने इस पहले क्रूज जहाज में यात्रियों को स्थानीय भोजन और मौसमी सब्जियां ही परोसी जाएंगी। कंपनी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज सिंह ने कहा कि क्रूज पर पूरी तरह शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा।

सरकार के आंकड़ों में खुदरा महंगाई नवंबर की तुलना में दिसंबर में मामूली घटकर एक साल के निचले स्तर 5.72 फीसदी पर आ गई है। हालांकि, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि एक साल में जरूरी सामान के भाव बेतहाशा बढ़े हैं। हालांकि, सब्जियों के दाम 10 रुपये किलो तक गिर गए हैं।मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 12 जनवरी को चावल का भाव 38.12 रुपये किलो था, जो एक साल पहले 35.46 रुपये किलो था। गेहूं 28.22 रुपये से बढ़कर 32.72 रुपये, आटा 31.30 से 37.39 रुपये, अरहर दाल 102 से 111.74 रुपये और उड़द दाल 106 रुपये से बढ़कर 107 रुपये किलो पर पहुंच गई। मूंग दाल एक साल में 102.27 रुपये किलो से बढ़कर 103.17 रुपये, चीनी 41.64 से 42 रुपये किलो और दूध 50.16 रुपये से 56.09 रुपये लीटर हो गया। मूंगफली तेल 173.72 रुपये से 188 रुपये के पार है। वनस्पति तेल 137 से 139 रुपये लीटर, सोया तेल 145 से 150 रुपये लीटर और सूरजमुखी तेल 150 से 165 रुपये लीटर हो गया है। नमक का भाव 18.66 से 21.39 रुपये हो गया है। हालांकि, चना दाल, सरसों के तेल सस्ते हुए हैं।

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने दिल्ली और चेन्नई में तेल के दामों में बदलाव किया है। सरकार ने कुछ महीने पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी। देश में तेल के दाम लगभग पिछले चार महीने से ज्यादा समय से स्थिर हैं।आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है। जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा।बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

6 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का फॉरेक्स रिजर्व 1.268 अरब डॉलर घटकर 561.583 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले 30 दिसंबर को समाप्त हुए हफ्ते के दौरान यह 562.851 अरब डॉलर था।वर्ष 2023 के पहले हफ्ते में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का फॉरेक्स रिजर्व 1.268 अरब डॉलर घटकर 561.583 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले 30 दिसंबर को समाप्त हुए हफ्ते के दौरान यह 562.851 अरब डॉलर था।केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा अस्तियां में 1.747 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई और यह 496.441 अरब डॉलर पर पहुंच गया।हालांकि इस दौरान स्वर्ण भंडार में 461 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ और यह 41.784 अरब डॉलर हो गया। बता दें कि वर्ष 2022 की शुरुआत में देश का कुल मुद्रा भंडार 633 अरब डॉलर था।2022 में डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपये को थामने के लिए केंद्रीय बैंक आरबीआई को कई बार दखल देना पड़ा, साथ ही हाल के महीनों में जरूरी चीजों के आयात का खर्च बढ़ने से भी मुद्रा भंडार में गिरावट आई।  

Elon Musk Tweet टेस्ला के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। मस्क को कथित तौर पर शेयर बाजार में हेरफेर करने के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। उनकी ओर से मुकदमे को कैलिफोर्निया से बाहर ले जाने की अपील को न्यायालय की ओर से खारिज कर दिया गया है।बता दें, अगस्त 2018 में उन्होंने एक ट्वीट किया था कि उनके पास टेस्ला को निजी कंपनी बनाने के लिए पर्याप्त धन है, जिससे कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली था। इस मामले में शेयरधारकों ने मस्क पर आरोप लगाया है कि उनके इस ट्वीट के कारण उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। अदालत के प्रवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश एडवर्ड चेन ने शुक्रवार को कार्यवाही को अमेरिका के दक्षिणी राज्य टेक्सास में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया, जहां मस्क ने टेस्ला के मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया है और मामले पर सुनवाई मंगलवार से शुरू हो सकती है। वहीं, मस्क के वकील का कहना था कि उन्हें सैन फ्रांसिस्को में निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया जा सकता है | क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में ट्विटर खरीदा था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी।ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद मस्क ने कुल 7,500 कर्मचारियों में से आधे से अधिक को निकाल दिया था और साइट की सामग्री मॉडरेशन नीतियों को भी बदल दिया था ।2018 में मस्क की ओर से किए गए ट्वीट ने अमेरिकी अधिकारियों का ध्यान खींचा था। इस पर कार्रवाई करते हुए अमेरिकी शेयर बाजार नियामक ने सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीश ने आदेश दिया था कि मस्क टेस्ला के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दें और 20 मिलियन डॉलर का जुर्माना अदा करें।

रॉय ने कहा कंपनी के पास फ्रेशर्स की एक बड़ी पाइपलाइन है जो मैसूर में इंफोसिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरती है। वे अब बेंच पर हैं। हम उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, उन्हें फिर से कुशल बना रहे हैं। वास्तव में इससे हमें विकास में मदद मिलेगी।आईटी कंपनी इंफोसिस ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में 6 हजार फ्रेशर्स को हायर किया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 की शुरुआत में कंपनी ने 50 हजार फ्रेशर्स की हायरिंग का लक्ष्य रखा था। कंपनी ने उनमें से 40 हजार लोगों की बहाली साल के पहले छह महीने में ही कर ली थी। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर निलांजन रॉय के अनुसार कंपनी अपना वार्षिक लक्ष्य हासिल करेगी और वह अपने लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक हम अपनी हायरिंग का लक्ष्य हासिल करने के करीब होंगे। हमने अभी से ही बहाली शुरू कर दी है।रॉय ने कहा कंपनी के पास फ्रेशर्स की एक बड़ी पाइपलाइन है जो मैसूर में इंफोसिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरती है। वे अब बेंच पर हैं। हम उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, उन्हें फिर से कुशल बना रहे हैं। वास्तव में इससे हमें विकास में मदद मिलेगी।उन्होंने कहा कि बीते साल हमने बड़ी संख्या में फ्रेशर्स हायर किया और उन्हें प्रशिक्षित किया। समय के साथ वे कंपनी के उत्पादन का हिस्सा होंगे।उन्होंने कहा कि फ्रेशर्स की उपयोगिता को लेकर हम अभी से चिंतित नहीं हैं। समय के साथ ये फ्रेशर्स हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे।आज बजट के पहले समाज के सभी वर्ग उत्सुक हैं कि इस बार सरकार उनके लिए क्या नई घोषणाएं करेंगी। इस बीच कुछ गैर सरकारी संगठनों बजट में बुजुर्ग लोगों को रियायत देने की मांग की है।

Union Budget:PM मोदी आज नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ की। इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। पीएम ने केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से राय और सुझाव लेने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसकी चुनौतियों का आकलन किया।जानकारी के मुताबिक, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है। बजट सत्र छह अप्रैल तक चल सकता है। सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र से होगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। यह उनका संसद के दोनों सदनों को पहला संबोधन होगा।जानकारी के मुताबिक, बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट एक फरवरी को पेश किया जा सकता है। सत्र का पहला भाग 10 फरवरी तक जारी रह सकता है। इसके बाद बजट सत्र का दूसरा भाग छह मार्च को शुरू होगा और यह 6 अप्रैल तक चल सकता है।बजट सत्र के पहले भाग में दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय बजट पर चर्चा की जाएगी। PM मोदी राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। वित्त मंत्री सीतारमण भी केंद्रीय बजट पर होने वाली बहस का जवाब देंगी।बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान सरकार के विधायी एजेंडे के अलावा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा पर प्रमुख ध्यान दिया जाता है। केंद्रीय बजट को एक धन विधेयक के तौर पर सत्र के इस भाग के दौरान पारित किया जाता है। कुछ ऐसा होगा देश का पांचवां बजट !

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने कहा है कि सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स (एसआईईएल) ने 1728.47 करोड़ की सीमा शुल्क की चोरी की है। उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों न कंपनी से ब्याज सहित यह रकम वसूली जाए। साथ ही कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के खिलाफ जुर्माना क्यों न लगाया जाए।डीआरआई ने एसआईईएल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर नवी मुंबई के पास न्हावा सेवा सीमा शुल्क ने नोटिस जारी किया था। गुड़गांव स्थित एसआईईएल और समन किए गए व्यक्तियों को इस मामले में जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। डीआरआई ने प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) और एक सहयोगी निदेशक को भी नोटिस जारी किया। इनसे जांच के दौरान पूछताछ की गई थी।पीडब्ल्यूसी को एसआईईएल ने नेटवर्क उपकरण के वर्गीकरण के लिए नियुक्त किया था, जो जांच के दायरे में है। डीआरआई ने नोटिस में पूछा कि आयातित माल का कुल मूल्य 6,72,821 करोड़ है। उसको बिल ऑफ एंट्री के तहत आयात किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मामला सैमसंग इंडिया द्वारा रिमोट रेडियो हेड (आरआरएच) से संबंधित गलत घोषणा से जुड़ा है, जो एक नेटवर्किंग डिवाइस है।

आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन में छंटनी शुरू हो चुकी है। इसकी पुष्टि खुद कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने की है। उन्होंने कहा है कि छंटनी शुरू हो रही है और कंपनी से करीब 18000 से अधिक कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे, जिसमें भारत में भी हजारों कर्मचारी शामिल हैं।बता दें, बीते दिनों भी कुछ रिपोर्ट में इस बात के संकेत मिले थे कि कंपनी भारत में करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर कर सकती है। इससे तकनीकी, मानव संसाधन व अन्य विभाग प्रभावित होंगे। पिछले सप्ताह कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने अपने ब्लॉग में कहा था कि कंपनी 18 जनवरी के बाद छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों के साथ संवाद करेगी।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में अमेजन के गुरुग्राम, बेंगलुरु व अन्य कार्यालयों में छंटनी शुरू हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा असर घाटे में चल रहे विभागों पर पड़ा है। कंपनी से बाहर किए जा रहे कर्मचारियों में फ्रेशर्स व अनुभवी दोनों शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेजन ने निकाले गए कर्मचारियों को ईमेल भेजकर पांच महीने के अग्रिम वेतन की पेशकश की है। कर्मचारियों को एक निश्चित तारीख पर लीडरशिप टीम से मिलने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक, अमेजन में छंटनी अभी शुरू हुई है, जो आने वाले हफ्तों तक चलने की उम्मीद है।मंदी के दौर में सबसे बड़ी छंटनीमौजूदा मंदी के दौर में अमेजन का 18,000 कर्मचारियों को हटाना अब तक की सबसे बड़ी छंटनी होगी। सितंबर के अंत तक अमेजन के साथ 15 लाख से अधिक कर्मचारी जुड़े थे। इस छंटनी का अर्थ है कि नवीनतम कटौती कार्यबल का करीब एक फीसदी होगा। कंपनी के पास दुनियाभर में लगभग 350,000 कॉरपोरेट कर्मचारी हैं।

घरेलू शेयर बाजार ऐसे तो शुक्रवार को हरे निशान पर खुला पर खुलते ही इसमें करीब सौ अंकों की गिरावट आ गई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 86 अंक मजबूत होकर 60045 वहीं निफ्टी 9 अंकों की तेजी के साथ 17867 अंकों के लेवल पर खुला। बैंक निफ्टी 90 अंक मजबूत होकर 42171 अंकों के लेवल पर ओपन हुआ।  शुरुआती कारोबार में ही बाजार पर दबाव दिखने लगा और यह 200 अंकों तक फिसलता नजर आया। दिसंबर तिमाही के आंकड़े जारी होने के बाद एचसीएल के शेयरों में 1.5 फीसदी की कमजोरी दिख रही है। टाटा स्टील और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में तेजी है। शुक्रवार के कारोबारी सेशन में रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 81.2600 के स्तर पर खुला। इससे पिछले कारोबार में यह करीब 81.5500 के लेवल पर बंद हुआ था। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 273.21 अंक गिरकर 59,684.82 पर जबकि निफ्टी 69.75 अंक टूटकर 17,788.45 अंकों के लेवल पर कारोबार करता दिख रहा है।

केंद्र सरकार  की तरफ से एक और कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया गया है।सरकार ने इसको लेकर प्लानिंग पिछले साल ही बना ली थी कि जनवरी में इस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बता दें सरकार ने कॉनकॉर को प्राइवेट करने का निर्णय लिया है।नए साल यानी जनवरी महीने में ही इसके लिए बोलियां मंगवाई जाएंगी। सरकार इस महीने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) के निजीकरण के लिए रुचि पत्र  या शुरुआती बोलियां आमंत्रित करेगी।एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि कॉनकॉर के लिए बोली दस्तावेज लगभग तैयार है और इसके लिए ‘वैकल्पिक तंत्र’ या मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्रियों के समूह से मंजूरी ली जानी है। अधिकारी ने मीडिया से कहा है कि हम कॉनकॉर के लिए ईओआई आमंत्रित करने को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।मंत्रिमंडल ने नवंबर, 2019 में कॉनकॉर में सरकार की 54.80 फीसदी हिस्सेदारी में से 30.8 फीसदी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही प्रबंधन नियंत्रण भी हिस्सेदारी हासिल करने वाली कंपनी को दिया जाएगा।इस बिक्री के बाद सरकार बिना किसी वीटो पावर के 24 फीसदी हिस्सेदारी अपने पास रखेगी।हालांकि, निवेशक रेल भूमि पट्टा नीति और लाइसेंस शुल्क पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे, जिसके चलते बिक्री योजना अधर में लटकी हुई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में एक संशोधित नीति को मंजूरी दी, जिसमें भूमि के बाजार मूल्य के 1.5 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से 35 साल के लिए रेलवे की जमीन को कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए पट्टे पर देने का प्रावधान है। कॉनकॉर की रणनीतिक बिक्री अगले वित्त वर्ष तक चलेगी, जब संभावित निवेशक अपनी वित्तीय बोलियां सौंपेंगे। विनिवेश के लक्ष्य को लेकर अधिकारियों ने कहा है कि मार्च में खत्म होने जा रहे चालू वित्त वर्ष में अब और कोई रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री की उम्मीद नहीं है।ऐसे में 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पाने के लिए सरकार छोटी हिस्सेदारी की बिक्री पर जोर दे सकती है।