Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का पांचवां और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कैमरा लेंस और बाकी कुछ कंपोनेंट्स पर सीमा शुल्क कम किया जाएगा ताकि मोबाइल फोन्स की बिक्री को बढ़ावा मिल सके। साथ ही लिथियम-आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी रियायत बढ़ाई जाएगी। यानी लिथियम-आयन बैटरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती होंगी।  मोबाइल और स्मार्ट टीवी होंगे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को वित्त मंत्री ने तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि भारत में मोबाइल प्रोडक्शन 5.8 करोड़ यूनिट तक बढ़ा है। कैमरा लेंस, पार्ट्स, बैटरी के आयात पर रियायत यानी आयात शुल्क घटाया जाएगा। इसके अलावा टीवी पैनल के आयात शुल्क को भी 2.5 फीसदी कम किया गया है। ऐसे में मोबाइल और स्मार्ट टीवी सस्ते होंगे। कैमरा लेंस और बाकी कुछ कंपोनेंट्स पर सीमा शुल्क कम किया जाएगा ताकि मोबाइल फोन्स की बिक्री को बढ़ावा मिल सके। लिथियम-आयन बैटरी होगी सस्ती  वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट 2023 को पेश करते हुए कहा कि लिथियम-आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी रियायत बढ़ाई जाएगी। बजट में मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लीथियम आयन बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है। यानी अब ये बैटरियां भी सस्ती हो जाएंगी इसका सीधा असर मोबाइल की कीमतों पर पढ़ेगा।

अंतर-प्रचालन-योग्य लोक हित के निर्माण के लिए कृषि हेतु डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का प्रस्ताव दिया बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का प्रस्ताव दिया 5जी सेवाओं का उपयोग करते हुए अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशाला का गठन किया जाएगा 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किए जाने का प्रस्ताव दिया एक डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम के गठन के लिए पुरालेखों हेतु भारत साझा पुरालेख निधान का प्रस्ताव दिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रा के तौर पर डिजिटल भुगतानों की वित्तीय सहायता 2023-24 में जारी रहेगी नई दिल्ली।  केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए सरकार की सात प्राथमिकताओं-सप्तऋषि की संकल्पना को साकार करने के लिए अमृतकाल के दौरान प्रौद्योगिकी-चालित और ज्ञान-आधारित तंत्र के माध्यम से सुधारों पर बहु-क्षेत्रीय ध्यान देने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल के लिए हमारी संकल्पना में मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी-चालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के माध्यम से जन-भागीदारी आवश्यक है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधार और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रित किया है जिनके परिणामस्वरूप जन-भागीदार और जरुरतमंद लोगों को लक्ष्य समर्थन मिल सका है इससे हम मुश्किल समय में भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली है। वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट पेश करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती हुई वैश्विक स्थिति पर भी ध्यान केन्द्रित किया। इन क्षेत्रों में शामिल हैं: किसान-केन्द्रित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वित्त मंत्री ने एक खुले स्रोत खुले मानक और अंतर-प्रचालन-योग्य लोक हित के रूप में कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रस्ताव दिया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता ऋण एवं बीमा फसल आकलन के लिए सहायता मार्केट इंटेलिजेंस और एग्री-टेक इंडस्ट्री एंव स्टार्ट-अप के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान-केन्द्रित समाधान संभव हो पाएंगे।       बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय समग्र विकास के एक अंग के तौर पर श्रीमती सीतारमण ने बच्चों और किशोरों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों भाषाओं विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधन तक पहुंच बनाने के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत साझा पुरालेख निधान (भारत श्री) वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। 5जी सेवाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5जी सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में एक सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जिनसे अनेक नए अवसरों बिजनेस मॉडलों और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ-साथ स्मार्ट कक्षाओं सूक्ष्म-कृषि इंटेलीजेंट परिवहन प्रणालियों और हैल्थकेयर एप्लीकेशनों को कवर करेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केन्द्र उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योगपति कृषि स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयारकरने में सहभागी होंगे। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया का सरलीकरण वित्त मंत्री ने कहा कि एक आकार सबके लिए उपयुक्त के बजाए जोखिम आधारित मानदंड अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को ऐसी केवाईसी प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किय जाएगा जो डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्णतः सहज हो। फिनटेक सेवाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में फिनटेक सेवाओं को हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसमें आधार पीएम जनधन योजना वीडियो केवाईसी इंडिया स्टैक और यूपीआई शामिल हैं के द्वारा सुगम बनाया गया है और अधिक नवोन्मेषी फिनटेक सेवाएं लाने में सक्षम बनाने के लिए डिजीलॉकर में लोगों के लिए उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे में विस्तार किया जाएगा। निकाय डिजीलॉकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई बड़े व्यवसायों और चेरीटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजीलॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों विनियामकों बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी। ई-न्यायालय वित्त मंत्री ने न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3 शुरू करने का प्रस्ताव किया। डिजिटल भुगतान वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने कहा कि डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। वर्ष 2022 में इनमें लेनदेन में 76 प्रतिशत की और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजकोषीय सहायता वर्ष 2023-24 में भी जारी रखी जाएगी।

ऊर्जा परिवर्तन और शून्‍य कार्बन उत्‍सर्जन को लेकर प्राथमिक पूंजी निवेश के लिए 35000 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्‍ताव पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और प्रत्‍युत्‍तर संबंधी कार्यों को प्रोत्‍साहित करने के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अधिसूचित किया जाएगा पीएम-प्रणाम के माध्‍यम  से वैकल्पिक उर्वरकों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों के संतुलित इस्‍तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा नई दिल्ली । केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी 2023 को संसद में केन्‍द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2070 तक ‘पंचामृत’ तथा निवल-शून्‍य कार्बन उत्‍सर्जन की  ओर दृढ़ता से आगे बढ़  रहा है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए ‘लाइफ’ अथवा पर्यावरण के लिए जीवनशैली की संकल्‍पना की गई है। यह बजट विकास पर दिए गए हमारे विशेष ध्‍यान पर आधारित है जो अमृतकाल में हमारा मार्गदर्शन करेगा। हरित हाइड्रोजन मिशन वित्‍त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित राष्‍ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्‍यवस्‍था को निम्‍न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने जीवाश्‍म ईंधन के आयातों पर निर्भरता कम होगी। उन्‍होंने कहा ‘इससे भारत को इस उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्‍त होगा।‘ श्रीमती सीतारमण ने यह  भी कहा कि हमारा लक्ष्‍य  वर्ष 2030 तक 5 एमएमटी का वार्षिक उत्‍पादन हासिल करना है। ऊर्जा परिवर्तन और भंडार परियोजनाएं वित्‍तमंत्री ने अपने प्रस्‍ताव में कहा कि इस बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्‍य उद्देश्‍यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्‍त पूंजीगत निवेशों के लिए 35000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि अर्थव्‍यवस्‍था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4000 एमडब्‍ल्‍यूएच की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्‍यवहार्यता अंतर निधीयन के माध्‍यम से सहायता दी जाएगी। उन्‍होंने कहा ‘पम्‍प्‍ड स्‍टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्‍तृत कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी।’ नवीकरणीय ऊर्जा का निष्‍क्रमण लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्‍क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्‍यीय पारेषण प्रणाली 20700 करोड़ रूपये के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी जिसमें 8300 करोड़ रूपये की केन्‍द्रीय सहायता शामिल है। हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम वित्‍त मंत्री ने बजट प्रस्‍ताव में बताया कि व्‍यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इससे कंपनियों व्‍यक्तियों और स्‍थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्‍तरदायित्‍वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्‍साहन मिलेगा। उन्‍होंने कहा ‘इस कदम से ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्‍त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।’  पीएम-प्रणाम ‘पृथ्‍वी माता के पुनर्रूद्धार इसके प्रति जागरूकता पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम’ राज्यों और संघ राज्‍य-क्षेत्रों को रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्‍थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्‍साहित करने हेतु शरू किया जाएगा। गोबरधन स्‍कीम गोबरधन (गैल्‍वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक स्‍कीम के तहत 500 नए ‘अवशिष्‍ट से आमदनी’ संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से  स्‍थापित किया जाएगा। इनमें 200 कंप्रेस्‍ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल होंगे जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या कलस्‍टर आधारित संयंत्र हैं जिनमें कुल लागत  10000 करोड़ रूपये होगी। मिश्रित कंप्रेस्‍ड प्राकृतिक गैस पर करों की कटौती से बचने के लिए जीएसटी का  भुगतान किए  गए कंप्रेस्‍ड  बायोगैस पर आबकारी शुल्‍क में छूट का प्रस्‍ताव किया गया।  वित्‍त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का सीबीजी अधिदेश यथासमय लाया जाएगा। उन्‍होंने कहा ‘बायो-मास के  संग्रहण और जैव-खाद के वितरण के लिए  उपयुक्‍त राजको‍षीय सहायता प्रदान की जाएगी।’ भारतीय प्राकृतिक खेती बायो-इनपुट संसाधन केंद्र बजट प्रस्‍ताव की घोषणा करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा ‘अगले तीन वर्षों में हम एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे।‘  उन्‍होंने कहा कि इसके लिए राष्‍ट्रीय स्‍तर पर वितरित सूक्ष्‍म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10000 बायो-इनपुट रिसोर्स केन्‍द्र स्‍थापित किए जाएंगे। मिश्‍टी वित्‍त मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में कहा कि वन-रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर मनरेगा सीएएमपीए कोष और अन्‍य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्‍यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और लवण भूमि पर जहां भी व्‍यवहार्य हो मेंग्रूव पौधारोपण के लिए ‘तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रूव  पहल  मिश्‍टी की शुरूआत  की जाएगी। अमृत  धरोहर वित्‍त मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में आर्द्रभूमि जैव विविधता का संरक्षण करने वाले स्‍थानीय समुदायों के महत्‍व के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अमृत धरोहर योजना से उनके अद्वितीय संरक्षण मूल्‍यों को बढ़ावा मिलेगा। इस स्‍कीम को आर्द्र भूमि के इष्‍टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव-विविधता कार्बन स्‍टॉक पर्यावरणीय-पर्यटन के अवसरों तथा स्‍थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा।

नई दिल्ली : देश का आम बजट पेश हो चुका  है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2023-24 के अपने बजट भाषण में कहा कि डिजिलॉकर और आधार को केवाईसी जरूरतों को पूरा करने के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही डिजिलॉकर के लिए वन स्टॉप केवाईसी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजीलॉकर अब व्यक्तियों के लिए वन-स्टॉप केवाईसी रखरखाव प्रणाली होगी, जिससे आप कागजात में बदलाव कर सकते हैं जो डिजिलॉकर से जुड़े आपके सभी दस्तावेजों में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि डिजीलॉकर सर्विस और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग करते हुए, विभिन्न सरकारी एजेंसियों, नियामकों और विनियमित संस्थाओं द्वारा बनाए गए व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अपडेट के लिए एक-स्टॉप समाधान स्थापित किया जाएगा। बजट भाषण में क्या बोलीं वित्त मंत्री? वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के साक्षी के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक हो गई है. देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है, पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे. अमृत काल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन और फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क को उपयुक्त बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी. बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने केवीआई प्रोसेस को सिंपल किए जाने पर कहा, " डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए केवाईसी प्रोसेस को सिंपल करना जरूरी था. ये काफी अच्छा फैसला है. हर फाइनेंशियल रेगुलेटर अब मास्टर केवाईसी को रिव्यू करेगा और उसका अपडेट जारी करेगा. नेशनल डेटा गर्वनेंस पॉलिसी के जरिए डेटा तक पहुंच आसान होगी."

नई दिल्ली, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 11 बजे लोकसभा में आम बजट 2023-24 पेश किया। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और बजट पेश करने की जानकारी दी। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट पर अपनी मुहर लगाई। तत्पश्चात वित्तमंत्री सदन में पहुंची और बजट पेश किया। 

हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट से अदाणी ग्रुप को तगड़ा झटका लगा है और कंपनी के शेयरों में गिरावट आई है। अब खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉरपोरेट रेगुलेटर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है। बता दें कि अमेरिकी फर्म हिंडेनबर्ग ने बीती 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी कर अदाणी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। अब ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉरपोरेट रेगुलेटर्स भी मामले की जांच कर रहे हैं।हालांकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया कॉरपोरेट रेगुलेटर ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इनवेस्टमेंट कमीशन ने इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है। बता दें कि गौतम अदाणी के नेतृत्व वाला अदाणी समूह ऑस्ट्रेलिया में भी बिजनेस करता है और वहां समूह कार्मिकेल कोयला खदान और एबॉट पाइंट पोर्ट का संचालन करता है। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है, जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इस कंपनी को कॉरपोरेट जगत की गलत गतिविधियों का खुलासा करने के लिए जाना जाता है।हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह ने भी प्रतिक्रिया दी है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर साजिश के तहत हमला बताया। अदाणी समूह ने रिपोर्ट को निराधार और बदनाम करने वाला बताया। समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगेशिंदर सिंह ने कहा कि रिपोर्ट में तथ्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिए कंपनी से संपर्क नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट गलत और पुरानी सूचनाओं, निराधार और बदनाम करने की मंशा से किया गया एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है।उल्लेखनीय है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुद कंपनी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,अमेरिकी न्याय विभाग दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच कर रहा है। इस मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी भी सवालों के घेरे में है। अमेरिका न्याय विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश तो नहीं रची जा रही।

केंद्रीय बजट 2023 के दिन घरेलू शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई है। सेंसेक्स में बुधवार को बाजार खुलते समय करीब 450 अंकों तक की बढ़त दिखी। फिलहाल यह 413 अंकों की बढ़त के साथ 59,963 अंकों पर कारोबार करता दिख रहा है। वहीं निफ्टी 107 अंकों की बढ़त के साथ 17707 अंकों पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 451.27 अंकों की बढ़त के साथ 60,001.17 अंकों के लेवल पर खुला। वहीं निफ्टी में 17,811.60 अंकों के लेवल पर कारोबार शुरू हुआ। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे बढ़कर 81.78 पर पहुंच गया। केंद्रीय बजट वाले दिन सोने के दामों में नरमी आई है। सर्राफा बाजार में सोना सस्ता हुआ है। सोने में खरीदारी करने वालों के लिए अभी हल्की राहत है। लेकिन फिर भी सोने के भाव 57,000 के पार ही चल रहे हैं। आज वायदा बाजार में ओपनिंग में सोना 92 रुपये या 0.16% की गिरावट के साथ 57,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। पिछले सत्र में सोना 57,242 रुपये के भाव पर बंद हुआ था। इस दौरान चांदी 77 रुपये या 0.11% की गिरावट के साथ 68,752 रुपये प्रति 1 किलोग्राम पर खुला। कल के सत्र में सिल्वर 68,829 रुपये पर बंद हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 105 रुपये की गिरावट के साथ 56,780 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया था।  

सरकार के प्रयासों और मेक इन इंडिया के दम पर भारत के पास मौजूदा दशक में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का अनूठा अवसर है। इसकी वजह यह भी है कि विदेशी कंपनियां जुझारूपन बनाए रखने के लिए विनिर्माण एवं आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों को अपना रही हैं। इससे न सिर्फ देश में निवेश बढ़ेगा बल्कि भारी संख्या में रोजगार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।मंगलवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कहा गया है कि अमेरिका एवं चीन के बीच व्यापार युद्ध, कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी जटिल चुनौतियों की वजह से आपूर्ति श्रृंखला के झटकों का जोखिम आज के मुकाबले कभी भी इतना अधिक महसूस नहीं किया गया। इसलिए तेजी से बदलते हालात में वैश्विक कंपनियां विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों को अपना रही हैं। भारत को इस दशक में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के इस अनूठे अवसर का लाभ उठाना चाहिए।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तीन प्रमुख बातें अहम हैं- उल्लेखनीय घरेलू मांग की संभावना, विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाना और विशिष्ट जनसांख्यिकीय लाभ। इसमें कहा गया है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 के जरिये 27 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। इनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं।  

नई दिल्ली| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए जाने से पहले बजट 2023-24 को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक से पहले सीतारमण ने राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा यह पांचवां बजट पेश किया जा रहा है। वह संसद में 2023-24 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखेगी। वित्त मंत्री राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति और मैक्रो-इकोनॉमिक ढांचे पर वक्तव्य भी प्रस्तुत करेंगे।

बजट 2023 के पेश होने से ठीक एक दिन पहले एक बड़ी खुशखबरी आई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने के अब तक की दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 31 जनवरी, 2023 के शाम तक कुल 1,55,922 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जिसमें 28,963 करोड़ रुपये सीजीएसटी, 36,730 करोड़ रुपये एसजीएसटी और 79,599 करोड़ रुपये आईजीएसटी के रूप में था। वहीं, सेस के रूप में 10,630 करोड़ रुपये वसूले गए।चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक जीएसटी संग्रह ने 1.50 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है जो कि इस साल पहले समान अवधि में किए गए जीएसटी राजस्व से 24 प्रतिशत अधिक है। वहीं, अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह अप्रैल 2022 में किया गया था, जब 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था। इसमें माल के आयात पर अधिभार के रूप में 768 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। इस बात की जानकारी मंत्रालय ने ट्विटर पर दी है।पिछली तिमाही की बात करें तो अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही में दिसंबर महीने के अंत तक कुल 2.42 करोड़ जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह संख्या 2.19 करोड़ थी। इस तरह लगातार GST के कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अपको बता दें कि इस बार जनवरी में यह तीसरी बार है जब GST कलेक्शन ने 1.50 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है।पिछले वर्ष के दौरान कर आधार बढ़ाने और अनुपालन में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए थें। इस वजह से इस साल कई नीतिगत परिवर्तन जारी किए गए। इस वजह से जीएसटी कलेक्शन में बढ़त देखी गई है। बजट से पहले इस तरह की खबर से विभिन्न सेक्टरों में अच्छे निवेश की उम्मीद जताई जा रही है।

नई दिल्ली| हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी को भारत का आम बजट संसद में पेश किया जाएगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी। इसी कड़ी में वित्त मंत्री संसद भवन पहुंची हैं, जहां कैबिनेट की अंतिम मुहर लगेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात कर संसद भवन पहुंची हैं। संसद में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जहां आम बजट पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसके बाद सुबह 11 बजे से लोकसभा में वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा। गौरतलब है कि इस वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दबाव में है और रुपया तेजी से गिरता जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने राजकोषीय घाटे को कम करने, बिना महंगाई बढ़ाए विकास कार्यों को बढ़ावा देने और ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाने जैसी कड़ी चुनौतियां होगीं।  

नई दिल्ली| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश करेंगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का लोकसभा में बजट भाषण शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 9:20 बजे राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी। वह 10 बजे तक वह संसद भवन पहुंच जाएंगी। बजट से पहले वहां कैबिनेट की बैठक होगी। जिसमें बजट पर कैबिनेट द्वारा अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसके बाद सुबह 11 बजे से लोकसभा में वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा। गौरतलब है कि इस वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दबाव में है और रुपया तेजी से गिरता जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने राजकोषीय घाटे को कम करने, बिना महंगाई बढ़ाए विकास कार्यों को बढ़ावा देने और ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाने जैसी कड़ी चुनौतियां होगीं।

मुंबई । आज 1 फरवरी को पेश होने जा रहे केंद्रीय बजट पर सबकी नजरें टिकी हैं. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन आज बुधवार को संसद में 2023 -2024 का बजट पेश करेंगी. आम लोगों की बजट से काफी उम्मीदें रहा करती हैं. मध्यम वर्ग को करों में सहूलियतों का बुनियादी सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले ऐलान का इंतजार रहता है. खासकर हर साल मुंबईकरों की भी नजरें बजट में रेलवे के संदर्भ में की जाने वाली घोषणाओं पर टिकी रहती हैं. दरअसल मुंबई लोकल से हर रोज 75 लाख लोग सफर करते हैं. इसलिए मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा पर होने वाले ऐलान को लेकर सबका ध्यान लगा हुआ है. मुंबईकर जब हर रोज सुबह काम पर जाते हैं काम से लौटते हैं और बाकी वक्त में भी मुंबई लोकल में भीड़ जोरदार रहा करती है. बैठने की बात तो छोड़िए पीक आवर में लोगों को खड़े होने की जगह मिल जाए को बात बन जाती है सफर आसान लगने लग जाता है. खास तौर से कल्याण-डोंबिवली बोरिवली-विरार रूट पर पीक आवर में ट्रेन में चढ़ना एक जंग लड़ने के समान होता है. ऐसे में मुंबई लोकल की संख्या बढ़ाने की मांग उठती रही है. लोकल का सफर आसान हो और टिकट किराए में बढ़ोत्तरी ना हो यही आम मुंबईकरों की मांग रहती है. इस मांग को लेकर वित्तमंत्री ने कितना ध्यान रखा है यह आज पता चलेगा. मुंबई के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के टॉयलेट्स में सुधार दिखाई दे रहा है. स्वच्छता का खास खयाल रखा जा रहा है. उसमें और सुधार क्या हो सकता है यह देखने वाली बात होगी. इसके अलावा रेलवे ब्रिज और प्लेटफॉर्म बढ़ाए जाएं यह भी मुंबईकरों की खास मांग है. बहरहाल किसी भी वक्त  मुंबई महानगरपालिका के चुनाव का ऐलान हो सकता है जिसके मद्देनजर लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार मुंबई को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन कुछ सौगातें दे सकती हैं.  इनकम टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद मुंबईकरों की यह मांग बहुत पुरानी है कि मुंबई में घरों की दरें और किराए की दरों को देखें तो यहां रहना और बसना भारत के अन्य शहरों के मुकाबले काफी महंगा है. ऐसे में मुंबई में रहने वालों का टैक्स स्लेब भारत के अन्य भागों में रहने वाले लोगों से अलग रखा जाए. यानी मुंबईकरों को टैक्स स्लैब में ज्यादा राहत दी जाए ऐसी मांग लोगों की रहती है. 

इकोनॉमिक सर्वे से ठीक पहले सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है. 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाएगा उससे पहले दोनों ही धातुओं की कीमतों में कटौती देखने को मिल रही है. आज सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हो गए हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड का भाव 57,000 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. इसके अलावा चांदी का भाव 68500 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है. आइए चेक करें आज 10 ग्राम गोल्ड का भाव- कितना सस्ता हुआ सोना? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड का भाव 0.05 फीसदी की गिरावट के साथ 57018 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 80 रुपये की गिरावट के साथ 56,880 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था.  चांदी का क्या है भाव? इसके अलावा MCX पर चांदी की कीमतों की बात करें तो आज सिल्वर 0.07 फीसदी फिसलकर 68543 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर है. वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 68,975 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. ग्लोबल मार्केट में क्या है भाव? ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहां पर सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. अमेरिकी गोल्ड 0.33 फीसदी की गिरावट के साथ 1,939.20 डॉलर प्रति औंस पर था. इसके अलावा चांदी 0.47 फीसदी की गिरावट के साथ 23.733 डॉलर प्रति औसपर थी.  चेक करें अपने शहर के रेट्स आप सोने की कीमत अपने घर बैठे भी चेक कर सकते हैं. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आप सिर्फ 8955664433 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर प्राइस चेक कर सकते हैं. आप जिस नंबर से मैसेज करते हैं उसी नंबर पर आपके मैसेज आ जाएगा. 

व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण बुधवार को देश का आम बजट संसद में पेश करेंगी. इससे पहले व‍िकास दर के मोर्चे पर मोदी  सरकार के ल‍िए बुरी खबर आई है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में कुछ नरमी आ सकती है. व‍िकास दर गि‍रकर 6.1 फीसदी तक रह सकती है, जो 31 मार्च को खत्म होने जा रहे चालू वित्त वर्ष की 6.8 फीसदी की वृद्धि के मुकाबले कम है. वृद्धि 6.1 फीसदी पर रहने का अनुमान आईएमएफ ने ‘व‍िश्‍व आर्थिक परिदृश्य’जारी किया. इसमें कहा गया वैश्‍व‍िक वृद्धि 2022 के 3.4 प्रत‍िशत से घटकर 2023 में 2.9 फीसदी पर आने का अनुमान है. हालांकि यह 2024 में बढ़कर 3.1 फीसदी पर पहुंच सकती है. मुद्रा कोष में अनुसंधान विभाग के निदेशक एवं मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिंचेस ने कहा, 'वृद्धि के हमारे अनुमान वास्तव में भारत के लिए तो अक्टूबर के परिदृश्य की तुलना में अपरिवर्तित हैं. चालू वित्त वर्ष के लिए 6.8 फीसदी की वृद्धि हासिल करने की बात थी और यह वित्त वर्ष मार्च तक चलेगा. इसके बाद अगले वित्त वर्ष के लिए इसमें कुछ नरमी आने और वृद्धि के 6.1 फीसदी पर रहने का अनुमान है.' 2024 में फिर बढ़ने का अनुमान आईएमएफ के विश्व आर्थिक परिदृश्य को अपडेट करते हुए कहा गया, 'भारत में वृद्धि 2022 की 6.8 फीसदी से कम होकर 2023 में 6.1 फीसदी रहने और प्रतिकूल बाहरी परिस्थितियों के बावजूद घरेलू मांग में जुझारुपन से इसके 2024 में फिर बढ़कर 6.8 फीसदी होने का अनुमान है.' रिपोर्ट के मुताबिक, विकासशील एवं उभरते एशिया में वृद्धि 2023 और 2024 में बढ़कर क्रमश: 5.3 फीसदी और 5.2 फीसदी रह सकती है. चीन की अर्थव्यवस्था में कमजोरी की वजह से यह 2022 में कम होकर 4.3 फीसदी पर आ गई थी. गोरिंचेस ने कहा, 'अगर हम चीन और भारत को एक साथ देखें तो 2023 में विश्व की वृद्धि में उनकी हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी होगी. यह एक उल्लेखनीय योगदान है.' उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, 'हमारे अक्टूबर के पूर्वानुमान में भारत को लेकर हमारे जो सकारात्मक विचार थे, उनमें मोटे तौर पर अब भी कोई परिवर्तन नहीं आया है.'