कच्चे तेल की कीमत में सोमवार को हल्की बढ़त देखने को मिल रही है और यह 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव 80.20 प्रति बैरल चल रहा है और डब्लूटीआई क्रूड का भाव 73.59 प्रति बैरल पर है। पिछले दिनों कच्चे तेल की कीमत 85 डॉलर के आसपास थी।कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर पिछले कुछ महीनों से भारत में देखने को नहीं मिल रहा है। बड़े महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। आखिरी बार देश में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव मई 2022 में देखने को मिला था। उस समय केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम की थी।दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में एक लीटर पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 94.27 रुपये है। चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। प्रतिदिन जारी होते हैं दाम सरकारी तेल कंपनियों की ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही कच्चे तेल की कीमत के आधार पर ही सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम जारी किए जाते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डीलर कमीशन और केंद्र एंव राज्य सरकारों के करों को शामिल किया जाता है। इन नई कीमतों को आप एसएमएस के जरिए मोबाइल से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार इसके लिए आपको 9224992249 पर एसएमएस करना होगा।

एडटेक यूनिकॉर्न बायजू ने करीब 1,500 कर्मचारियों की छंटनी की है। छंटनी ने मुख्य रूप से डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन कार्यक्षेत्र से कर्मचारियों को प्रभावित किया है। अक्तूबर में बायजू ने करीब 2,500 कर्मचारियों की छंटनी की थी, जो उसके कार्यबल का 5 फीसदी था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है।मामले की जानकारी रखने वाले चार लोगों ने बताया कि बायजू ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग का हवाला देते हुए करीब 1,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बायजू के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बायजू रवींद्रन ने अक्तूबर में कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि नियोजित 2,500 कर्मचारियों से आगे कोई छंटनी नहीं की जाएगी। एक सूत्र ने बताया कि कंपनी ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर केयर, इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस और अन्य क्षेत्रों में कुछ कार्यों को आउटसोर्स करने की योजना बना रही है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, प्रबंधन मौजूदा कर्मचारियों के जाने से पहले नए भागीदारों को लाना चाहता था। छंटनी अब हुई है। उन्होंने कहा, अभी कंपनी कर्मचारियों के साथ ज्यादातर संवाद व्हाट्सएप के माध्यम से कर रही है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि यह बात कम लीक हो... कंपनी ने नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद हमें सेवरेंस पैकेज का आश्वासन दिया है। टाइगर ग्लोबल समर्थित एडटेक यूनिकॉर्न की ताजा छंटनी ऐसे समय में हुई है, जब स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार फंडिंग की कमी से जूझ रहा है। अकेले जनवरी 2023 के पहले दो हफ्तों में कम से कम 1500 स्टार्टअप कार्यबल ने नौकरी खो दी है। पिछले एक साल में 22,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की गई है।बायजू के एक पूर्व कर्मचारी ने कहा, इस बार वाइस प्रेसीडेंट और शीर्ष स्तर के प्रबंधक भी प्रभावित हुए हैं। जबकि हटाए गए कर्मचारियों में से अधिकांश या 95% जूनियर पदों पर हैं, ये सीनियर लेवल की भूमिकाओं का हिस्सा थे।

बाजार में सबसे ज्यादा कमजोरी IT और मेटल सेक्टर के शेयरों में देखने को मिल रही है। सोमवार से भारतीय रिजर्व बैंक की MPC मीटिंग भी शुरू होगी। इससे पहले दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने प्रमुख नीतिगत दरों यानी रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की थी।घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन लाल निशान में कारोबार की शुरुआत हुई। फिलहाल सेंसेक्स 159.11 अंकों की गिरावट के साथ 60682.77 अंकों पर कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 58.65 अंकों की कमजोरी के साथ 17795.40 अंकों पर कारोबार कर रहा है। सोमवार को निफ्टी 17812 और सेंसेक्स 60350 अंकों के लेवल पर ओपन हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा कमजोरी IT और मेटल सेक्टर के शेयरों में देखने को मिल रही है। सोमवार से भारतीय रिजर्व बैंक की MPC मीटिंग भी शुरू होगी। इससे पहले दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने प्रमुख नीतिगत दरों यानी रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की थी। इस दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 35 पैसे कमजोर होकर 82.43 के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा है।

रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक आज यानी सोमवार से शुरू हो रही है। ये बैठक 3 दिन चलेगी और बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी सामने आएगी। बुधवार को पता चलेगा कि RBI महंगाई को काबू करने के लिए रेपो रेट में कितने बेसिस प्वाइंट का इजाफा कर सकता है। जानकारों के मुताबिक इस बार RBI इस बार रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर सकता है।बता दें कि हालिया आंकड़ों में रिटेल महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर में हुई मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में सेंट्रल बैंक ने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 35 बेसिस प्वाइंट बढ़ाया था। इससे पहले लगातार तीन बार में रेपोट रेट में 50-50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की गई थी। पिछले साल मई महीने के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक ने शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट में 225 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। RBI के अनुसार ये कदम महंगाई को काबू करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। बता दें कि रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों के कारण पूरी दुनिया महंगाई की स्थिति से जूझ रही है।बता दें कि आज से RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक सोमवार यानी आज से शुरू होकर 3 दिन चलेगी। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी RBI गवर्नर 8 फरवरी को सार्वजनिक करेंगे।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार चार फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार के इस फैसले का फायदा करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी है, जिसे चार फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी किया जा सकता है। इस बढोतरी के लिए एक फार्मूले पर सहमति बनी है। बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है, जो कि श्रम मंत्रालय का अंग है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। दिसंबर 2022 के लिए 31 जनवरी 2023 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23 फीसदी बैठती है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि प्रक्रिया के तहत वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसमें इसके राजस्व पर पड़ने वाले असर के बारे में भी बताया जाएगा। बाद में इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में  रखा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2023 से लागू हो सकती है।

तेल वितरक कंपनियों द्वारा रविवार को पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं। आज भी राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। दिल्ली, चडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई में दाम जस के तस बने हुए हैं।आखिरी बार पेट्रोल-डीजल की कीमत में बदलाव पिछले साल मई 2022 में हुआ था। उस समय केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये की एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। प्रति जारी होते हैं दाम बता दें, तेल कंपनियों की ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रहे कच्चे तेल के दामों के आधार पर पेट्रोल-डीजल के दाम रोज सुबह 6 बजे जारी किए जाते हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर, ढुलाई की लागत और डीलर कमीशन को शामिल किया जाता है। कैसे चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम आप भी केवल एक एसएमएस के जरिए अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम आसानी से पता कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, इसके लिए आपको RSP डीलर कोड लिखकर 92249 92249 पर एसएमएस करना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर की पुरानी प्रणाली को खत्म करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। सरकार ने सिर्फ नई और सरल टैक्स प्रणाली पेश की है जो कम आय वर्ग के लिए प्रोत्साहन की तरह है।वित्त मंत्री ने मुंबई में पत्रकारों से बजट के बारे में चर्चा करते हुए यह बात कही। वहीं, इस दौरान मौजूद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इन आरोपों को खारिज किया कि कर की नई प्रणाली निजी बचत को हतोत्साहित करेगी और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर असर होगा। उन्होंने कहा, इसके जरिये लोगों को कई विकल्प दिए गए हैं कि अपने पैसे का वे क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) के लिए विवादास्पद पी-नोट्स पेश करने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि ऐसे अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर इसे जारी किया गया है।उन्होंने कहा कि भारत को इस बारे में जोखिम को कम करने का अधिकार है। वहीं बजट में हरित पहलों के लिए 35000 करोड़ रुपये खर्च के बारे में सोमनाथन ने कहा कि इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पेट्रोलियम रिफाइनरियों में रेट्रोफिटिंग और रणनीतिक भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सके। वित्त सचिव सोमनाथन ने कहा कि मोबाइल सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया पर बकाये के ब्याज को शेयर में बदलने का फैसला सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए तैयार किए गए पैकेज का हिस्सा है। वोडाफोन में सरकार के शेयर निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कब्जे में रहेंगे।बजट में मुख्य ध्यान आर्थिक वृद्धि पर रहा  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश आम बजट में मुख्य ध्यान आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित किया गया है। बजट पेश करने के बाद मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुंबई पहुंचीं वित्त मंत्री ने कहा, वृद्धि पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। हम पुनरुद्धार के साथ आर्थिक वृद्धि की बनाए रखना चाहते हैं।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से शेयर बाजार में मची उठापटक और अदाणी समूह से जुड़े मसले को लेकर सेबी ने बड़ा बयान दिया है। सेबी ने अदाणी मामले में कहा कि वह बाजार में निष्पक्षता, कुशलता और उसकी मजबूत बुनियाद बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि शेयर बाजार निर्बाध, पारदर्शी, कुशल तरीके से काम करे, जैसा कि अब तक होता रहा है।भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि पिछले सप्ताह के दौरान एक कारोबारी समूह के शेयरों की कीमत में असामान्य उतार-चढ़ाव देखा गया। बाजार के सुचारू और कुशल तरीके से काम करने के लिए किसी खास शेयरों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से निपटने को लेकर सभी निगरानी व्यवस्था मौजूद है। यह व्यवस्था किसी भी शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव होने पर कुछ शर्तों के तहत अपने आप सक्रिय हो जाती है। सभी विशिष्ट मामलों के संज्ञान में आने के बाद नियामक मौजूदा नीतियों के अनुसार उनकी जांच करता है और उचित कार्रवाई करता है।शेयर बाजारों बीएसई और एनएसई ने अदाणी समूह की तीन कंपनियों अडाणी एंटरप्राइजेज, अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अंबुजा सीमेंट्स को अपने अल्पकालिक अतिरिक्त निगरानी उपाय (एएसएम) के तहत रखा है। इसका मतलब है कि 'इंट्रा-डे ट्रेडिंग' के लिए 100 प्रतिशत अपफ्रंट मार्जिन लागू होगा, ताकि इन शेयरों में सट्टेबाजी और ‘शॉर्ट-सेलिंग’ को रोका जा सके।  

यूएस फेड और अधिकांश यूरोपीय केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर में वृद्धि पर 'शांत' रुख अपनाने और अमेरिकी डॉलर की दरों के 10 महीने के निचले स्तर से वापस आने के कारण सोने की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। घरेलू बाजारों में सोना 58,847 प्रति 10 ग्राम के आसपास घूम रही है, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल 2023 के लिए सोने का वायदा अनुबंध 56,560 प्रति 10 ग्राम पर समाप्त हुआ। इस लिहाज से देखें तो सोना नए उच्च स्तर से लगभग 2,300 रुपये नीचे आ गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। सोने की हाजिर कीमत शुक्रवार को 1,864 प्रति औंस पर बंद हुई। इसमें साप्ताहिक नुकसान 3.23 प्रतिशत के करीब है। तेजी से टूटा सोने का भाव कमोडिटी बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार, यूएस फेड और अधिकांश यूरोपीय केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर में वृद्धि पर थोड़ा 'उदारवादी' रुख ने डॉलर की मांग को बढ़ा दिया, जिससे अमेरिकी डॉलर की दरों में 10 महीने के निचले स्तर से उछाल आया। अमेरिकी डॉलर की मजबूत मांग ने सोने की कीमतों में तेजी को कम करने का काम किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोने की कीमतों को 1,860 डॉलर के स्तर पर मजबूत समर्थन मिल रहा है। सोने को घरेलू बाजार में 56,500 के स्तर पर मजबूत समर्थन मिला है और इसके 57,700 प्रति 10 ग्राम के स्तर तक उछाल की उम्मीद है। अमेरिकी डॉलर ने बदला सारा खेल सोने की कीमतों के लाइफटाइम हाई से पीछे हटने के कारणों में अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में अपनाई जाने वाली नरमी का बहुत योगदान था। बीओई और ईसीबी भी बनरम ट्रैक पर टिके रहे, जबकि उधार की लागत में 50 बीपीएस की वृद्धि हुई। अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट ने भी निवेशकों की उम्मीदों को गुलजार किया। श्रम बाजार के आंकड़ों ने डॉलर इंडेक्स को और मजबूत किया और इससे सोने की कीमतों में गिरावट तेज हो गई। सोने की कीमतों का आउटलुक केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था दबाव में है और इससे हाल के सुधार के बाद सोने की कीमतों में तेजी आने की उम्मीद है। सोने की कीमतों को 56,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1860 प्रति औंस के स्तर पर मजबूत समर्थन देखने को मिल रहा है, जिससे कीमतों में 57700 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी हो सकती है।

इस बार के बजट में टैक्सपेयर्स के लिए सरकार ने कई एलान किए हैं। अगर आप टैक्स देते हैं तो आपके लिए ये घोषणाएं बहुत अहम हैं। इनके लागू होने के बाद करों का पूरा पैटर्न ही बदल जाएगा। इसलिए टैक्सेशन का पूरा गणित समझना आपके लिए बेहद अहम है। 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोग पुरानी और वर्तमान कर व्यवस्था, दोनों में कोई आयकर नहीं देते हैं। अब वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव कर दिया है। इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। क्या है नई टैक्स रिजीम: जानकारों की मानें तो वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं से नई कर व्यवस्था को बढ़ावा मिला है। स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों पर करदाताओं को नई व्यवस्था अपनाने के लिए तहत प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ 7 लाख की वार्षिक आय तक कोई देनदारी नहीं होगी और दूसरी तरफ 5 करोड़ से ऊपर की वार्षिक आय पर लगने वाले अधिभार को 37 से घटाकर 25 फीसद कर दिया गया है। बजट 2023 के बाद कर व्यवस्था में बहुत से बदलाव हो जाएंगे। निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 5 आयकर नियम यहां दिए गए हैं-  कर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की गई: टैक्स कन्सल्टेन्सी फर्म चलाने वाले रिटायर्ड आयकर अधिकारी मकरंद चावला कहते हैं कि इस सीमा को 7 लाख तक बढ़ाने का मतलब है कि जिस व्यक्ति की आय 7 लाख से कम है, उसे छूट का दावा करने के लिए कुछ भी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है और पूरी आय कर-मुक्त होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कितना निवेश किया गया है और कितना नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव: निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि स्लैब की संख्या को घटाकर पांच और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करके नई व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव किया गया है। इस बदलाव के बाद नए टैक्स स्लैब इस तरह हैं। नई प्रणाली छह आय श्रेणियों को घटाकर पांच कर देगी। सरचार्ज के साथ अधिकतम टैक्स 39 फीसद होगा: हमारे देश में उच्चतम कर की दर 42.74 प्रतिशत है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। बजट में घोषित नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर की दर 39 प्रतिशत तक हो जाएगी। लीव इनकैशमेंट: गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट पर कर छूट के लिए 3 लाख रुपये की सीमा आखिरी बार वर्ष 2002 में तय की गई थी, जब सरकारी कर्मचारियों का उच्चतम मूल वेतन 30,000 प्रति माह था। सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप अब ये सीमा 25 लाख कर दी गई है। नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट होगी: नई सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में कार्य करेगी। कर निर्धारक अभी भी पूर्व व्यवस्था को अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकेंगे। वेतनभोगी और पेंशनभोगी दोनों के लिए 15.5 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय के लिए नई प्रणाली की मानक कटौती 52,500 है। मूल छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। सरकार बजट 2020-21 में एक वैकल्पिक आयकर व्यवस्था लाई थी, जिसके तहत व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) पर कम दरों पर कर लगाया गया था, यदि वे निर्दिष्ट छूट और कटौती का लाभ नहीं उठाते थे, जैसे कि मकान किराया भत्ता (एचआरए), होम लोन पर ब्याज, धारा 80C, 80D और 80CCD के तहत किए गए निवेश। इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की कुल आय कर मुक्त थी। क्या है वर्तमान टैक्सेशन व्यवस्था: वर्तमान में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच कुल आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 10 लाख से 12.5 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाता है। 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा पर 30 फीसदी का कर लगाया जाता है। अब इन स्लैब्स को बजट घोषणा के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

भारतीय रेल हैरिटेज हाइड्रोजन के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाएगी. ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग ग्रीन ग्रोथ की ओर एक बड़ा कदम है. रेलवे म‍िन‍िस्‍टर अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय रेलवे ने विभिन्न हेरिटेज रूट्स पर प्रति ट्रेन 80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत और प्रति रूट 70 करोड़ रुपए की ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैरिटेज फॉर हाइड्रोजन के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है. भारतीय रेलवे साल 2030 से पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की दिशा में बढ़ रही है. अन्य रूटों पर भी किया जाएगा व‍िस्‍तार इसके अलावा, भारतीय रेल ने 111.83 करोड़ रुपए की लागत से ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (डीएमयू) रेक पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रेट्रो फिटमेंट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है. जिसे उत्तरी रेलवे के जींद-सोनीपत सेक्शन पर चलाने की योजना है. जिसके 2023-2024 वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है. सबसे पहले यह कालका-शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी. इसके बाद इसका विस्तार कर अन्य रूटों पर भी किया जायेगा. भारतीय रेल के परिदृश्य में हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन की परिचालन लागत स्थापित नहीं की गई है. यह अनुमान लगाया गया है कि हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन-सेट की प्रारंभिक संचालन लागत अधिक होगी जो बाद में ट्रेनों की संख्या में वृद्धि के साथ कम हो जाएगी. इसके अलावा, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए हरित परिवहन प्रौद्योगिकी की दिशा में बड़ा लाभ प्रदान करता है.

देश की बड़ी फिनटेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने मुनाफे की घोषणा की है। पेटीएम ने शुक्रवार को अपने राजस्व में 2,062 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है जो सालाना आधार पर 42 फीसदी और तिमाही आधार पर आठ प्रतिशत की वृद्धि है। वन97 कम्युनिकेशं के पास वित्तीय भुगतान और सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम का स्वामित्व है। ईएसओपी लागत से पहले कंपनी का ईबीआईटीडीए एक साल पहले (27 प्रतिशत) की तुलना में ESOP मार्जिन से 2 प्रतिशत राजस्व के साथ ईबीआईटीडीए के साथ 31 करोड़ रुपये था। इसमें कहा गया है कि यह प्रदर्शन उपभोक्ताओं द्वारा अपनाए जाने और मर्चेंट पार्टनर्स द्वारा सब्सक्रिप्शन सेवाओं के साथ-साथ ऋण वितरण और वाणिज्य व्यवसाय में देखी गई निरंतर वृद्धि से हुआ। सीईओ विजय शेखर शर्मा ने बढ़ाया कर्मचारियों का उत्साह वित्तीय सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व की बात करें तो, जो मुख्य रूप से ऋण वितरण है, अब इसके कुल राजस्व का 22 प्रतिशत है, जो पिछली तिमाही की समान तिमाही में नौ प्रतिशत से अधिक है। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि यह हमारी टीम द्वारा लगातार काम करने के कारण संभव हो पाया है। टीम को गुणवत्ता राजस्व के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था। निवेश करना जारी रखेगी पेटीएम पेटीएम ने कहा कि वह लागतों पर अनुशासन बनाए रखेगी, क्योंकि वह उन क्षेत्रों में निवेश करना जारी रखेगी जहां उसे भविष्य में विकास की संभावना दिखती है, जैसे मार्केटिंग (उपयोगकर्ता अधिग्रहण के लिए) या बिक्री टीम (व्यापारी आधार और सदस्यता सेवाओं को बढ़ाने के लिए)। पेटीएम ने कहा कि वह स्थायी और दीर्घकालिक नकदी पैदा करने वाले व्यवसाय के निर्माण पर ध्यान देना जारी रखेगी।

भारत में लगातार ऐपल के प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग पर सीईओ टिम कुक ने कहा कि कंपनी की भारतीय बाजार से आय ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है। सालाना आधार पर आय दोहरे अंक में बढ़ी है। जिस तरह का हमने प्रदर्शन किया है, उससे हम काफी खुश हैं। इसके साथ कुक ने देश में ऐपल स्टोर का इंतजार कर रहे आईफोट लवर्स को खुशखबरी दी। कंपनी भारत में अपना रिटेल स्टोर खोलने की योजना पर कार्य कर रही है और जल्दी ही हमें देश में ऐपल स्टोर देखने को मिल सकता है। ये खबर ऐसे समय पर है, जब भारत में ऐपल की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़त हुई है। मुबंई में लॉन्च होगा ऐपल स्टोर कुक ने कहा कि भारतीय बाजार पर हमाने पूरा ध्यान केंद्रित किया हुआ है। 2020 में हम वहां ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर चुके हैं। जल्द ही रिटेल स्टोर को लॉन्च करेंगे। बता दें, ऐपल भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में अपना पहला फिजिकल स्टोर खोलने पर तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को किफायती बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को अधिक से अधिक विकल्प मिल सकें। ऐपल के हर सेगमेंट में ग्रोथ ऐपल के सीएफओ लुका मेस्त्री ने बाताया कि वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और मैक्सिको जैसे विकासशील बाजारों में बिक्री में दोहरे अंकों के साथ इजाफा हो रहा है। भारत में 20 लाख आईफोन बिके सीएमआर के डाटा के मुताबिक, 2022 की चौथी तिमाही में ऐपल की बिक्री में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कंपनी ने इस दौरान करीब 20 लाख आईफोन की बिक्री की। 2022 में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 11 प्रतिशत बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई है।

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शनिवार को पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं। आज भी राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और कीमतें स्थिर रखी गई हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल-डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। कुछ शहरों में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अन्य कारणों की वजह से पेट्रोल-डीजल के दामों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। आखिरी बार राष्ट्रीय स्तर पर देश में पेट्रोल-डीजल के दामों में बदलाव मई, 2022 में किया गया है। इस दौरान केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर घटाई गई थी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल-डीजल के दाम दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 89.62 रुपये है। कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 94.27 रुपये में मिल रहा है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। कच्चे तेल की कीमत कच्चे तेल की कीमत पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है और यह 80 डॉलर के नीचे आ गया है। ब्रेंट क्रूड का भाव 79.94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है और डब्लूटीआई क्रूड की कीमत 73.39 डॉलर प्रति बैरल है। एक क्लिक पर चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम आप भी केवल एक क्लिक पर आसानी से पेट्रोल-डीजल के दाम चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, इसके लिए आपको RSP डीलर कोड लिखकर 92249 92249 पर एसएमएस करना होगा। इससे आपको मोबाइल पर ताजा पेट्रोल- डीजल का भाव आ जाएगा।

अदाणी समूह के तीन शेयरों अदाणी एंटरप्राइजेस, अदाणी पोर्ट्स व स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अंबुजा सीमेंट के एएसएम (अतिरिक्त निगरानी उपायों) की लिस्ट में शामिल होने के बाद अमेरिकी बाजार से भी समूह को बड़ा झटका लगा है। अब डाउ जोंस ने अपने स्थिरता सूचकांक से शेयरों को हटाने का फैसला किया है। अमेरिकी बाजार  के इंडेक्स अनाउंसमेंट में कहा गया है कि 7 फरवरी  2023 से कंपनी के शेयर डाउ जोंस स्थिरता सूचकांक से हटा दिए जाएंगे। इंडेक्स की ओर से घोषणा करते हुए कहा गया है कि अदाणी समूह के स्टाक्स में गड़बड़ी की खबरों के बाद यह फैसला लिया गया है। कंपनी के शेयरों को 7 फरवरी 2023 यानी आगामी मंगलवार से इंडेक्स से बाहर कर दिया जाएगा। डाउ जोंस की ओर से यह फैसला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह के शेयरों में आई बड़ी गिरावट के बाद लिया गया है। इस बीच अदाणी समूह ने अपने एफपीओ को वापस लेने का फैसला किया है। इस घटनाक्रम के कारण अदाणी एंटरप्राइजेस के शेयर जो 3442 रुपये प्रति शेयर के भाव पर करोबार कर रहे थे वे 1565 रुपये प्रति शेयर के भाव तक लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयरों में 55 प्रतिशत तक की गिरावट आ गई है।  अदाणी समूह में एलआईसी के निवेश पर बोले विनिवेश सचिव- बीमा कंपनी ने अपना रिस्क मैनेजमेंट देखकर किया निवेश   मैं अदाणी समूह के मामले को नहीं देख रहा हूं क्योंकि यह विषय मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के साथ काम करता हूं। अदाणी समूह से जुड़े मसले पर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव टीके पांडे ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम पहले ही यह साफ कर चुकी है कि अदाणी समूह में उसका कितना निवेश है। उन्होंने कहा है कि एलआईसी एक सुरक्षित रणनीति के तहत निवेश करती है। उन्होंने कहा कि एलआईसी आईआरडीए के दिशा-निर्देशों के तहत अपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेकवर्क को ध्यान में रखते हुए ही इक्विटी में निवेश करती है।