सोने की कीमतें पिछले एक महीने में 3,460 रुपये बढ़कर 58,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई हैं। यह अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। 31 दिसंबर, 2022 को इसका भाव 55,220 रुपये था। सोने की कीमतों में बृहस्पतिवार को 770 रुपये की बढ़त आई। बुधवार को यह एक हजार रुपये से ज्यादा बढ़ गया था। इस तरह, दो दिन में ही इसमें 1,800 रुपये के करीब तेजी आई है। उधर, बृहस्पतिवार को चांदी भी 1,491 रुपये बढ़कर 71,666 रुपये किलो पर पहुंच गई है। हालांकि, दिसंबर की तुलना में यह करीब उसी भाव पर है। विदेशी बाजारों में सोना 1,956 डॉलर प्रति औंस था जबकि चांदी 24.15 डॉलर प्रति औंस थी। उधर, बृहस्पतिवार को यूरोपियन केंद्रीय बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में इजाफा कर दिया।  इसलिए लगातार महंगी हो रही पीली धातु   विश्लेषकों के मुताबिक, लगातार बढ़ रही ब्याज दरों और चिंताओं के बीच सोना महंगा होता जा रहा है। बुधवार को अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में एक चौथाई का इजाफा किया। सोना को हमेशा महंगाई से लड़ने और आपातकाल में सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। विश्लेषकों का कहना है कि शादियों के मौसम की वजह से सोने की कीमतें आगे और बढ़कर 59 हजार के पार जा सकती हैं। आगे भी ब्याज दरें बढ़ने के संकेत हैं। दिसंबर में सोने का आयात 95 फीसदी गिरकर दो दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गया था। रुपया 40 पैसा गिरकर 82 से नीचे रुपया बृहस्पतिवार को डॉलर के मुकाबले 40 पैसा गिरकर 82 के स्तर से नीचे पहुंच गया और 82.20 पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कॉरपोरेट की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने के कारण ऐसा हुआ। अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपया 81.81 पर खुला था और यह दिन में 81.73 से 82.20 के बीच कारोबार किया। बुधवार को इसमें डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की मजबूती आई थी।  

पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर देश के अंदर बवाल मचा हुआ है. व‍िपक्षी पार्टियों के नेता और सरकारी कर्मचार‍ियों की तरफ से लगातार पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है. इसी बीच पंजाब और कुछ कांग्रेस शास‍ित राज्‍यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर द‍िया गया है. इससे कर्मचार‍ियों की उम्‍मीदें बढ़ गई हैं. इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान सामने आया है. खट्टर ने एक ‘व्हाट्सएप’ संदेश का हवाला देते हुए पुरानी पेंशन योजना की कमियों के बारे में बोला. योजना का दृष्टिकोण अदूरदर्शी मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला, जिसमें केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तो देश 2030 तक दिवालिया हो जाएगा. खट्टर ने आगे कहा कि 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पुरानी पेंशन योजना का विरोध किया था. सीएम खट्टर ने कहा कि मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने 2006 में कहा था कि पुरानी पेंशन योजना भारत को पिछड़ा बना देगी, क्योंकि इस योजना का दृष्टिकोण अदूरदर्शी है. इन राज्‍यों में लागू हुई पुरानी पेंशन प‍िछले द‍िनों भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी कुछ राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने पर चेतावनी दी थी. यह कहा था क‍ि 'उप-राष्ट्रीय राजकोषीय क्षितिज' पर एक बड़ा जोखिम पैदा करता है. इसके परिणामस्वरूप आने वाले सालों में अनफंडेड देनदारियों का संचय होगा. इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र और पीएफआरडीए को सूचित किया था. पंजाब सरकार ने 18 नवंबर, 2022 को भी राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए ओपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी, जो वर्तमान में एनपीएस के तहत कवर किए जा रहे हैं. साल 2004 में, केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना की जगह एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लेकर आई.  गौरतलब है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन मिलती है. इसके तहत, एक कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम आहरित वेतन की 50% राशि का हकदार होता है. कई अर्थशास्त्रियों ने भी ओपीएस की ओर लौटने पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा. तत्कालीन योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने हाल ही में ओपीएस को वापस लाने के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि यह सबसे बड़े ‘रेवड़ियों’ में से एक है. 2022-23 के लिए, आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों ने राजस्व खर्च में वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो मुख्य रूप से गैर-विकासात्मक व्यय जैसे पेंशन और प्रशासनिक सेवाओं के कारण होता है.

देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल द्वारा फुल क्रीम दूध के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद अमूल के फुल क्रीम दूध का दाम बढ़कर 66 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जो कि पहले 63 रुपये प्रति लीटर था। साथ ही अमूल ए2 भैंस के दूध का दाम 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 65 रुपये की जगह 70 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके साथ दूध के अन्य वेरिएंट्स के दामों में भी इजाफा हुआ है। अमूल की ओर से लगभग सभी प्रकार के दूध के दामों में इजाफा कर दिया गया है। ताजा बढ़ोतरी आज लागू हो गई है। यानी आज से आपको दूध खरीदने के लिए पहले के मुकाबले अधिक दाम देने होंगे। आधा लीटर दूध के क्या होंगे रेट्स  कंपनी ने बताया कि अब ग्राहकों को अमूल ताजा दूध के आधा लीटर के लिए 27 रुपये देना होगा. वहीं अमूल गोल्ड आधा लीटर के लिए 33 रुपये देने होंगे. अमूल गाय के दूध आधा लीटर के लिए 28 रुपये देने होंगे. अमूल ए2 बफैलो मिल्क के आधा लीटर के लिए 35 रुपये देने होंगे. अमूल ने क्यों बढ़ाये दूध के दाम  कंपनी ने अपने एक बयान में जानकारी दी है कि अमूल दूध की कीमत उत्पादन और लागत में बढ़ोतरी के कारण हुआ है. कंपनी ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल चारे की कीमत में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. कंपनी ने कहा कि इस कारण दूध की कीमत में इजाफा किया गया है. कंपनी ने कहा कि इनपुट लागत में वृद्धि से पिछले वर्ष की तुलना में किसानों की कीमतों में 8-9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.  हर महीने बढ़ रहे हैं दूध के दाम!  पिछली बार अमूल कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी और आज 3 फरवरी को दूध के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. ऐसे में देखा जाए तो अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 तक दूध के दाम में औसतन हर महीने 1 रुपये प्रति लीटर दूध की कीमत बढ़ी है. 

भारतीय तेल कंपनियों द्वारा शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में दाम स्थिर बने हुए हैं, हालांकि कुछ शहरों में कीमतों में ढुलाई की लागत और अन्य कारणों से मामूली अंतर देखने को मिला है। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 89.62 रुपये में मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 92.76 रुपये में बिक रहा है। मुंबई में एक लीटर पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमत आज कच्चे तेल की कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.22 डॉलर या 0.27 प्रतिशत की हल्की तेजी के साथ 82.39 डॉलर पर कारोबार कर रहा है। वहीं, डब्लूटीआई क्रूड 0.23 डॉलर या 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 76.11 डॉलर पर कारोबार कर रहा है। प्रति जारी होते हैं दाम बता दें, तेल कंपनियों की ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रहे कच्चे तेल के दामों के आधार पर पेट्रोल-डीजल के दाम रोज सुबह 6 बजे जारी किए जाते हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर, ढुलाई की लागत और डीलर कमीशन को शामिल किया जाता है। कैसे चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम आप भी केवल एक एसएमएस के जरिए अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम आसानी से पता कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, इसके लिए आपको RSP डीलर कोड लिखकर 92249 92249 पर एसएमएस करना होगा।  

घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बढ़त के साथ शुरू हुई। इस दौरान सेंसेक्स लगभग 400 अंक चढ़ा। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 17700 के आसपास कारोबार करता दिख रहा है। फिलहाल सेंसेक्स 270.89 अंकों की बढ़त के साथ 60,203.13 अंकों पर कारोबार करता दिख रहा है। वहीं निफ्टी 61.20 अंकों की मजबूती के साथ 17660 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में जहां टाइटन के शेयरों में 5% प्रतिशत की तेजी दिख रही है वहीं अदाणी ट्रांसमिशन के शेयरों में 10 प्रतिशत तक की गिरावट दिख रही है। इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 417 अंक मजबूत होकर 60350, निफ्टी 111 अंक बढ़कर 17721 और बैंक निफ्टी 350 अंक चढ़कर 41019 पर ओपन हुआ। अदाणी समूह के तीन स्टॉक्स ASM लिस्ट में अदाणी ग्रुप की 3 कंपनियों के शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए ASM यानी एडिशनल सर्विलांस मेजर्स लिस्ट में डाल दिया गया है। अदाणी ग्रुप के इन शेयरों को ASM में शामिल करने का मकसद शेयरों में उतार-चढ़ाव को कम करना है। लिस्ट में शामिल होने के बाद इन शेयरों की निगरानी भी बढ़ जाएगी। अदानी एंटरप्राइसेज, अदानी पोर्ट और अबुंजा सीमेंट को ASM में डाला गया है।  

नई दिल्ली : अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बाजार में जारी उठा-पटक जारी है। गुरुवार के कारोबारी सेशन में उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 224.16 अंकों की बढ़त के साथ 59,932.24 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 5.90 अंकों की गिरावट के साथ 17610.40 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। इस दौरान अदाणी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। कंपनी के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगा। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयरों में बढ़त दिखी।

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के बोर्ड ने पूरी तरह से सब्सक्राइब किए गए 20,000 करोड़ के फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (FPO) को वापस ले लिया है। कंपनी ने इसके साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। जिन लोगों ने अब तक FPO को सब्सक्राइब किया है, उनके पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे।  कंपनी ने एक बयान में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने एक फरवरी को हुई बैठक में एफपीओ पर बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने कहा है कि वह अपने अंशधारकों के हित में आंशिक चुकता आधार पर एक रुपये अंकित मूल्य के 20000 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों की पेशकश पर आगे नहीं बढ़ेगी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में यह जानकारी दी है। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि बोर्ड इस अवसर पर हमारे एफपीओ के लिए आपके समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए सभी निवेशकों को धन्यवाद देता है। एफपीओ के लिए सदस्यता कल सफलतापूर्वक बंद हो गई। पिछले सप्ताह के दौरान स्टॉक में अस्थिरता के बावजूद कंपनी, इसके व्यवसाय और इसके प्रबंधन में आपका विश्वास और विश्वास बेहद आश्वस्त और विनम्र रहा है। उन्होंने कहा कि आज बाजार अभूतपूर्व रहा है, और इस दौरान हमारे शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव आया है। इन असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने महसूस किया कि इस मुद्दे पर आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। निवेशकों का हित सर्वोपरि है और इसलिए उन्हें किसी भी संभावित वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए, बोर्ड ने एफपीओ के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। अदाणी ने आगे कहा कि बाजार में स्थिरता आने के बाद हम अपनी पूंजी बाजार रणनीति की समीक्षा करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों से अदाणी समूह में उनके एक्पोजर की जानकारी मांगी है। सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने विभिन्न घरेलू बैंकों से अदाणी समूह में उनके निवेश और ऋणों के के बारे में जानकारी देने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कदम वर्तमान में जारी अदाणी समूह के शेयरों में उठा-पटक के बाद लिया है। बीते दिन ही अदाणी  समूह ने अपना एफपीओ वापस ले लिया था। गुरुवार की सुबह शेयर बाजार खुलने के बाद अदाणी समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों से अदाणी समूह में उनकी ओर से दिए गए ऋण व निवेश की जानकारी लेकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अदाणी के शेयरों में ताजा उठा-पटक के माहौल के बीच बैंकों की वित्तीय स्थिति ठीक बनी रहे। बता दें कि अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच अदाणी समूह ने अपना एफपीओ भी वापस लेने का फैसला भी कर दिया है।  

मोदी सरकार की ओर से बजट 2023 में कई अहम ऐलान किए गए हैं. इन ऐलान के जरिए सरकार की ओर से अलग-अलग वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की गई हैं. इसके साथ ही इस बार के बजट में पीएफ (PF) को लेकर भी मोदी सरकार की ओर से अहम ऐलान किया गया है. इस ऐलान के जरिए करोड़ों लोगों को फायदा भी मिलने वाला है. बजट 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया गया है. इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से की गई हैं. साथ ही बजट में भविष्य निधि (PF) को लेकर भी अहम घोषणा की गई है. इस घोषणा से उन लोगों को लाभ मिलने वाला है, जो कि पीएफ अकाउंट से निकासी करने वाले हैं. टीडीएस रेट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के मुताबिक पहले ईपीएफ से निकासी करने पर 30 फीसदी का टीडीएस देना पड़ता था. हालांकि अब सरकार की ओर से इसमें कमी करने का प्रस्ताव दिया गया है. अब सरकार की ओर से ईपीएफ निकासी पर 20 फीसदी टीडीएस का प्रस्ताव दिया गया है. ऐसे में ईपीएफ से पैसा निकालने पर अब लोगों को सिर्फ 20 फीसदी टीडीएस ही देना होगा. पीएफ निकसी: ईपीएफ से निकासी पर देने वाले टीडीएस में कटौती करने से लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है. ईपीएफ निकासी पर टीडीएस दर में कमी से उन व्यक्तियों को मदद मिलेगी जिनका पैन नंबर ईपीएफओ में रिकॉर्ड के साथ अपडेट नहीं है. वहीं गैर पैन धारकों के लिए पीएफ निकासी पर अधिकतम सीमांत दर पर कर कटौती की आवश्यकता को हटा दिया गया है ताकि कम आय वाले स्लैब में आय अर्जित करने वालों को कुछ राहत मिल सके. ऐसे व्यक्ति अब 20% पर टीडीएस के अधीन होंगे. वहीं नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा. ईपीएफ: मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार, ईपीएफ खाता खोलने के 5 साल के भीतर पैसा निकालने पर ईपीएफ निकासी पर टीडीएस काटा जाता है. यदि ईपीएफओ के पास पैन उपलब्ध है तो निकासी राशि 50,000 रुपये से अधिक होने पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है. हालांकि, यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो टीडीएस 30% काटा जाता है.

घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार की सुबह गिरावट के साथ शुरुआत हुई। इस दौरान सेंसेक्स 249 अंक टूटकर 59459 पर खुला निफ्टी 17517 के लेवल पर ओपन हुआ। हालांकि थोड़े समय बाद ही बाजार में हल्की मजबूती लौटी। फिलहाल सेंसेक्स 15.92 अंकों की गिरावट के साथ 59,688.18 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 52.90 अंकों की गिरावट के साथ 17,563.40 अंकों के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। गुरुवार को सेंसेक्स में कारोबार शुरू होते ही अदाणी समूह के शेयरों में पहले अपर सर्किट लगा उसके बाद कंपनी के शेयरों ने दाे बार लोअर सर्किट लगाया। कंपनी के शेयरों में इस दौरान करीब 10 प्रतिशत तक की गिरावट दिखी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 400 अंकों से अधिक गिरावट दिखी। इस दौरान आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों में मजबूती दिखी। स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस और ICICI Bank के शेयरों में कमजोरी दिखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिटी ग्रुप ने अदाणी सिक्योरिटीज के मार्जिन लोन पर रोक लगाने का फैसला किया है। बीते दिन क्रेडिट सुईस ने भी अदाणी ग्रुप के बॉन्ड्स को लेने से मना कर दिया था। उधर खबरें आ रही हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों से अदाणी समूह में उनके एक्सपोजर पर विवरण मांगा है।

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने दिल्ली और चेन्नई में तेल के दामों में बदलाव किया है। सरकार ने कुछ महीने पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी।  आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।  जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण लोकसभा में साल 2023-24 का बजट  पेश कर रही हैं। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने गरीबों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना एक साल के लिए आगे बढ़ाई जा रही है। यानी अगले 1 साल तक लोग फ्री राशन ले सकेंगे। दरअसल इंडिया के हर एक घर में किसी को भूखा न सोना पड़े को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान मोदी  सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। इसमें गरीबों या जरूरतमंदों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार की पीएम गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन का लाभ दिया जा रहा है। इसे योजना को बंद करने के लिए सितंबर 2022 का समय चुना गया था लेकिन बाद में सरकार ने इसे आगे के लिए बढ़ा दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है। बजट में हमारी सरकार ने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है। हमारी कोशिश युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की है। दुनिया में मंदी के बावजूद भारत में वर्तमान विकास दर 7 फीसदी के आसपास बरकरार है। चुनौतियों से भरे समय में भारत तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनियाभर के लोगों ने भारत के विकास की तारीफ की है। यह बजट अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट है। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी अभियान ने देश को नए मुकाम पर पहुंचाया है और दुनिया ने भारत की ताकत को पहचाना है। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है। अगले साल चुनाव से पहले मोदी सरकार केवल पूरक बजट पेश करेगी। बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश के करोड़ों किसानों को खुश करने की भरपूर कोशिश करेगी। यही वजह है कि देश की राजधानी के लोगों को भी इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है ​कि आज के बजट में मोदी सरकार दिल्लीवासियों के लिए कई सौगातों की घोषणा कर सकती है। 

सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स के विभिन्न पुर्जों पर सीमा शुल्क में छूट  विद्युत किचन चिमनियों के लिए शुल्क ढांचे के इनवर्जन को दुरुस्त किया गया डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल को मूलभूत सीमा शुल्क से छूट एक्वाटिक फीड के घरेलू विनिर्माताओं को बड़ा प्रोत्साहन नई दिल्ली । केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने संसद में केन्‍द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि बजट का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देने घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने घरेलू मूल्य संवर्धन में वृद्धि और हरित ऊर्जा गतिशिलता को बढ़ावा देना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कम कर दरों के साथ एक सरलीकृत कर ढांचा अनुपालन भार को कम करने और कर प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद करता है। वित्त मंत्री ने कपड़ा और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर मूलभूत सीमा शुल्क की दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है। इससे खिलौने साइकिल ऑटोमाबाइल और नाफ्टा सहित कुछ वस्तुओं के मूलभूत सीमा शुल्कों उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है। हरित गतिशीलता मिश्रित कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस पर कर प्रपात से बचने के लिए वित्त मंत्री ने उसमें निहित कंप्रेस्ड गैस जिस पर जीएसटी भूगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। हरित गतिशीलता को अधिक संवेग प्रदान करने के लिए विद्युत वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स श्रीमती निर्मला सीतारामन ने बैटरियों के लिए लिथियम-आयन सेल्स पर रियायती शुल्क जारी रखने और कैमरा लेंस जैसे कुछ पुर्जों और सामानों के आयात पर सीमा शुल्क में और एक साल तक राहत देने का प्रस्ताव किया है ताकि मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन को और मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि भारत में मोबाइल फोन उत्पादन जो 2014-15 में लगभग 18900 करोड़ रुपए मूल्य की 5.8 करोड़ यूनिट था पिछले वित्तवर्ष में बढ़कर 275000 करोड़ रुपए मूल्य की 31 करोड़ यूनिट हो गया। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम सहित सरकार की विभिन्न पहलों के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। उन्होंने टेलीविजन के विनिर्माण में मूल्यसंवर्धन को बढ़ावा देने के लिए टीवी पैनलों की खुली सेलों के पार्ट्स पर बीडीसी घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया। इलेक्ट्रिकल्स वित्त मंत्री ने विद्युत किचन चिमनी पर बीसीडी 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने और हीट क्वायलों पर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। इस परिवर्तन से शुल्क ढांचे का इनवर्जन दुरुस्त होगा और विद्युत किचन चिमनियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।  रसायन और पेट्रोरसायन इथनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को समर्थन देने और भारत के ऊर्जा पारगमन के लिए प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्री महोदया ने डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पर बीसीडी माफ करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने घरेलू फ्लूरो केमिकल्स उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एसिड ग्रेड फ्लोर्सपार पर मूलभूत सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने की घोषणा की। इसके अलावा ईपीक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्चे ग्लिसरीन पर मूलभूत सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। समुद्री उत्पाद वित्त मंत्री ने समुद्री उत्पादों के निर्यात की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए झींगी (श्रिम्प) फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए प्रमुख इनपुट पर बीसीडी कम करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में समुद्री उत्पादों में सबसे अधिक निर्यात वृद्धि दर्ज की है जिससे देश के तटीय राज्यों में किसानों को लाभ हो रहा है। प्रयोगशाला निर्मित हीरा बजट में वित्त मंत्री ने प्रयोगशाला में निर्मित हीरों में प्रयोग होने वाले शीड्स पर मौजूदा 5 प्रतिशत बीसीडी को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत का प्राकृतिक हीरा उद्योग की कटाई और तराशी में वैश्विक कारोबार में लगभग तीन-चौथाई योगदान है। प्राकृतिक हीरों के भंडारों में कमी के कारण यह उद्योग प्रयोगशाला निर्मित हीरों की ओर बढ़ रहा है। बहुमूल्य धातुएं वित्त मंत्री ने सोने के डोरे और छड़ों तथा प्लेटिनम से बनी वस्तुओं पर शुल्कों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। सोने के डोरों और छड़ों तथा प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को इस वित्त वर्ष के शुरुआत में बढ़ाया गया था। उन्होंने चांदी के डोरे छड़ों और उससे बने सामानों पर भी आयात शुल्क बढ़ाने और उन्हें सोने और प्लेटिनम के साथ संरेखित करने का प्रस्ताव किया है। धातुएं स्टील क्षेत्र के लिए कच्ची माल सामग्री की उपलब्धता सुगम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने सीआरजीओ स्टील फैरस स्क्रैप और निकिल कैथोड के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री पर बीसीडी से छूट जारी रखने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने मुख्य रूप से एनएसएमई क्षेत्र से संबंधित सेकेंड्री ताम्बा (कॉपर) उत्पादकों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती छूट जारी रखने का प्रस्ताव किया है। सम्मिश्रित रबर श्रीमती सीतारामन ने शुल्क की परिवंचना को रोकने के लिए सम्मिश्रित रबर पर मूलभूत सीमा शुल्क को बढ़ाकर लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत या 30 रुपए प्रति किलोग्राम जो भी कम हो करने का प्रस्ताव किया है। सिगरेट वित्त मंत्री ने विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीडीसी) को लगभग 16 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया। इसे तीन वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। जीएसटी कानूनों में विधायी परिवर्तन सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 और धारा 138 को संशोधित किया जा रहा है। जीएसटी के तहत अभियान शुरू करने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक कर राशि  एक करोड़ से  बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करना। इसमें माल या सेवाएं या दोनों की आपूर्ति बिना बीजक जारी करने के अपराध को शामिल नहीं किया गया है। प्रशमन राशि को कर राशि की मौजूदा रेंज को 50 प्रतिशत से 150 प्रतिशत के दायरे से घटाकर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के दायरे में लाना। जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (जी)  (जे) और (के) के तहत विनिर्दिष्ट कतिपय अपराधों को गैर-अपराधिकता बनाना अर्थात किसी अधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालाना या रोकना; साक्ष्य सामग्रियों के साथ जानबूझकर छेड़खानी करना; सूचना देने में असफल रहना। श्रीमती सीतारामन ने सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 37 39 44 और 52 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया ताकि संगत विवरणी/ विवरण फाइल करने की निर्धारित तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक विवरणी/ विवरण फाइल करने पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

केंद्र द्वारा प्रभावी पूंजीगत व्‍यय जीडीपी का 4.5 प्रतिशत होगा राज्‍यों को 50 वर्षीय ब्‍याज मुक्‍त ऋण एक और वर्ष तक जारी रहेगा निजी निवेश के लिए हितधारकों की सहायता हेतु  अवसंरचना वित्‍त सचिवालय नई दिल्ली । केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्‍द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि वृद्धि और रोजगार के वाहक के रूप में पूंजीगत निवेश की परिकल्‍पना करते हुए हाल के वर्षों की परिपाटी को जारी रखते हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत निवेश परिव्‍यय में तीव्र वृद्धि का प्रस्‍ताव किया गया है।श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा ‘‘हाल की वर्षों में हुई पर्याप्‍त वृद्धि विकास संभावनाओं और रोजगार सृजन में तेजी लाने निजी निवेशों को जोरदार तरीके से बढ़ाने और वैश्विक मंदी के प्रति सुरक्षा कवच लगाने के सरकार के प्रयासों के मूल में है। ’’ वित्‍त मंत्री ने पूंजीगत निवेश परिव्‍यय में लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि करते हुए इसे 10 लाख करोड़ रुपए तक करने का प्रस्‍ताव किया है जो जीडीपी का 3.3 प्रतिशत और वर्ष 2019-20 के परिव्‍यय से लगभग तीन गुणा अधिक होगा। प्रभावी पूंजीगत व्‍यय श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजीगत निवेश राज्‍यों को सहायता अनुदान के माध्‍यम से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान द्वारा संपूर्ण किया जाता है। उन्‍होंने कहा कि केंद्र के ‘‘प्रभावी पूंजीगत‍ व्‍यय’’  का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए अर्थात जीडीपी का 4.5 प्रतिशत होगा। राज्यों  को ब्याज मुक्त ऋण जारी रहेगा अवसंरचना में निवेश में तेजी लाने और राज्‍यों को संपूरक नीतिगत कार्रवाइयों के लिए प्रोत्‍साहित करने के लिए वित्‍त मंत्री ने परिव्‍यय में 1.3 लाख करोड़ रुपए में उल्‍लेखनीय वृद्धि के साथ  राज्‍य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण एक और वर्ष तक जारी रखने का प्रस्‍ताव किया है। अवसंरचना वित्‍त सचिवालय  वित्‍त मंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में कहा कि महामारी की सुस्‍त अवधि के बाद निजी निवेश में दोबारा वृद्धि हो रही है। प्रमुखत: सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नवस्‍थापित अवसरंचना वित्‍त सचिवालय रेलवे सड़क शहरी अवसंरचना और विद्युत जैसे ढांचागत क्षेत्रों में और अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा।   

7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को नई कर व्यवस्था में कोई आयकर नहीं चुकाना पड़ेगा कर छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई कर संरचना में बदलावः स्लैब की संख्या घटाकर 5 की गई वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों को नई कर व्यवस्था में मानक कटौती लाभ के विस्तार पर लाभ प्राप्त होगा अधिकतम कर दर 42.74 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत की गई नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था होगी नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प होगा नई दिल्ली । केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने  संसद में केन्‍द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए देश के कड़ी मेहनत करने वाले मध्य वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत आयकर के संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं कीं। ये घोषणाएं छूट कर संरचना में बदलाव नई कर व्यवस्था में मानक छूट के लाभ का विस्तार सर्वोच्च सरचार्ज दर में कटौती तथा गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा का विस्तार से संबंधित हैं और इनसे कामकाजी मध्य वर्ग को ठोस लाभ प्राप्त होगा। छूट के संबंध में अपनी पहली घोषणा में उन्होंने नई कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया जिसका अर्थ यह होगा कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर अदा नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पुरानी तथा नई दोनों कर व्यवस्थाओं में किसी कर का भुगतान नहीं करते। मध्य वर्गीय व्यक्तियों को राहत प्रदान करते हुए उन्होंने स्लैब की संख्या को घटाकर 5 करने तथा कर छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करने के द्वारा नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर संरचना में बदलाव का प्रस्ताव रखा। नई कर दरें हैं- कुल आय (रुपया)                       दर (प्रतिशत) 0-3 लाख तक                          शून्य 3-6 लाख तक                          5 6-9 लाख तक                          10 9-12 लाख तक                         15 12-15 लाख तक                        20 15 लाख से अधिक                      30 यह नई व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगा। 9 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। यह उसकी आय का केवल 5 प्रतिशत है। यह उस राशि जिसका उसे भुगतान करने की आवश्यकता है अर्थात 60000 रुपए पर 25 प्रतिशत की कटौती है। इसी प्रकार 15 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय का 10 प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है जो 187500 रुपए की वर्तमान देयता से 20 प्रतिशत कम है। बजट का तीसरा प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित पेशनभोगियों को काफी राहत प्रदान करता है क्योंकि वित्त मंत्री ने मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा। 15.5 लाख रुपए या अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को इस प्रकार 52500 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में केवल 50000 रुपए की मानक कटौती वेतनभोगी व्यक्तियों तथा 15000 रुपए तक की पारिवारिक पेंशन से कटौती की पुरानी व्यवस्था के तहत अनुमति है। व्यक्तिगत आयकर के संबंध में अपनी चौथी घोषणा के हिस्से के रूप में श्री निर्मला सीतारमण ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की आय के लिए नई कर व्यवस्था में सर्वोच्च सरचार्ज दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। इसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर दर वर्तमान 42.74 प्रतिशत जो विश्व में सर्वाधिक है से घटकर 39 प्रतिशत पर आ जाएगा। बहरहाल उनके लिए सरचार्ज में कोई परिवर्तन नहीं है जो इस आय समूह में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं। 5वीं घोषणा के हिस्से के रूप में बजट में सरकारी वेतनभोगी वर्ग के अनुरूप गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर 25 लाख रुपए के अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में अधिकतम राशि जिस पर छूट प्रदान की जा सकती है 3 लाख रुपए है। बजट में नई आयकर व्यस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तथापि नागरिक पुरानी कर व्यवस्था के लाभ उठाने के विकल्प का उपयोग करते रहेंगे।