पॉपुलर सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर ने भारत में ट्विटर ब्लू की शुरूआत कर दी है। ट्विटर ब्लू एक पेड सर्विस होगी, जिसके लिए यूजर्स से चार्ज वसूले जाएंगे। वे भारतीय ट्विटर यूजर्स जो मोबाइल में ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें 900 रुपये का खर्च महीने भर के लिए उठाना होगा, जबकि ट्विटर के वेब यूजर्स को इस सर्विस के लिए हर महीने 650 रुपये देने होंगे।हालांकि, ट्विटर यूजर्स को सालाना प्लान भी ऑफर किया जा रहा है। ट्विटर ब्लू की सेवा का साल भर लाभ लेने के लिए भारतीय यूजर्स को 6800 रुपये का प्लान भी ऑफर किया गया है।मालूम हो कि ट्विटर ब्लू की पेड सर्विस के बारे में कंपनी के नए मालिक एलन मस्क ने बीते साल ही जानकारी दे दी थी। ट्वटिर ब्लू को भारत से पहले कई देशों के लिए पेश किया जा चुका है। भारत से पहले ट्विटर ब्लू की पेड सर्विस अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे दशों में शुरू हो चुकी है। इन देशों में ट्विटर ब्लू के लिए यूजर्स को 8 डॉलर प्रति माह का शुल्क देना पड़ रहा है। जबकि 1 साल के लिए यही शुल्क कुछ कम होकर 84 डॉलर है।ट्विटर ब्लू की पेड सर्विस लेने पर यूजर्स को कंपनी की ओर से कई फायदे दिए जाएंगे। वे यूजर्स जो ट्विटर ब्लू की पेड सर्विस का इस्तेमाल करेंगे उन्हें 4000 वर्ड्स तक का ट्वीट करने की सहूलियत रहेगी। यही नहीं पेड सर्विस लेने वाले यूजर्स को दूसरे ट्विटर यूजर्स के मुकाबले कम विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे।इसके अलावा पेड सर्विस लेने वाले यूजर्स के ट्वीट्स और रिप्लाई को भी कंपनी की ओर से प्राथमिकता दी जाएगी। खास बात ये है कि पेड सर्विस लेने वाले यूजर्स को हाई क्वालिटी में वीडियो अपलोड करने की सुविधा भी दी जाएगी।

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के रेपो दर बढ़ाये जाने के बाद बुधवार को मुम्बई शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के तीसरे ही कारोबारी दिन रेपो दर की घोषणा के बाद सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय एवं पेट्रोलियम शेयरों में अच्छी खरीदारी से बाजार में उछाल आया। इससे दोनों प्रमुख सूचकांक आधा फीसदी से अधिक बढ़े हैं। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों वाला बीएसई (सेंसेक्स) 377.75 अंक करीब 0.63 फीसदी बढ़कर 60,663.79 अंक पर बंद हुआ। वहीं पचास शेयरों वाला एनएसई सेंसेक्स भी 150.20 अंक तकरीबन 0.85 फीसदी ऊपर आकर 17,871.70 अंक पर बंद हुआ। बाजार में आये इस उछाल का कारण अडाणी एंटरप्राइजेज, अडाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड और एचडीएफसी लाइफ के शेयर रहे। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में से बजाज फाइनेंस के शेयरों में सबसे ज्यादा 3.14 फीसदी की बढ़त आई। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, टाइटन और मारुति सुजुकी के शेयर भी बढ़त पर बंद हुए। वहीं दूसरी ओर एलएंडटी के शेयरों में 1.62 फीसदी की गिरावट रही। इसके अलावा भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में भी गिरावट आई। बाजार जानकारों के अनुसार आरबीआई ने बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रेपो दर में हल्की बढ़त की है। इससे बाजार में खरीददारी बढ़ी है।’’ इससे पहले आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 0.25 फीसदी  की वृद्धि की घोषणा की थी जिसके बाद यह बढ़कर 6.50 फीसदी हो गई। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के अनुमान को भी 6.8 फीसदी से बढ़ाकर सात फीसदी कर दिया गया है। इससे पहले आज सुबह बाजार तेजी के साथ खुला और समय के साथ ही यह बढ़त और बढ़ती गयी।  वहीं एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी बढ़त के साथ बंद हुए जबकि जापान का निक्की और चीन के शंघाई कम्पोजिट नीचे आये। वहीं गत दिवस अमेरिकी बाजारों में तेजी दर्ज की गई थी। इसके साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का भारतीय बाजारों से निकासी का सिलसिला भी जारी रहा। 

चेन्नई| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने बुधवार को रेपो रेट को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया। बुधवार को एमपीसी की बैठक इस वित्त वर्ष की आखिरी बैठक थी।रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एमपीसी ने नीतिगत दर को 25 बीपीएस बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।जैसा कि अपेक्षित था, दर वृद्धि के निर्णय में विभाजन हुआ। चार सदस्यों ने वृद्धि के पक्ष में मतदान किया और दो ने इसके विरोध में मतदान किया।उन्होंने कहा कि इस समय 25 बीपीएस की बढ़ोतरी को सही माना गया है। यह आने वाले डेटा को देखने के लिए कुछ समय देता है। दास के अनुसार, रेपो रेट में वृद्धि के बाद स्टैंडिंग डिपोसिट फैसिलिटी (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर समायोजित हो गई है।उन्होंने कहा कि एमपीसी ने भी महंगाई दर पर नजर रखने का फैसला किया है और यह दायरे में बनी हुई है।दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति लगभग 5.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।उनके अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 5.7 प्रतिशत रहेगी। जहां तक अगले वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का संबंध है, यानी 2023-24 में 5.3 प्रतिशत पर पहली तिमाही में 5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.6 प्रतिशत है।रेपो रेट बढ़ने से लोग महंगे हो जाएंगे और आम लोगों की ईएमआई भी बढ़ जाएगी।

भारतीय रेलवे ने आज 5 फरवरी को 361 ट्रेनों को पूरी तरह रद कर दिया है। इसमें गरीब रथ और जनशताब्दी जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेलवे ने 31 ट्रेनों का सोर्स चेंज किया है। 34 ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है। अगर आप आज यात्रा करने जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी का स्टेटस जरूर चेक कर लें।हावड़ा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस दुरंतो एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस और नई दिल्ली से कालका शताब्दी एक्सप्रेस सहित 16 अन्य ट्रेनों के समय में आज बदलाव कर दिया गया है। अगर आपने आईआरसीटीसी से टिकट लिया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी टिकट खुद-ब-खुद कैंसिल हो जाएगी। ऐसे चेक करें अपने ट्रेन का स्टेटस आईआरसीटीसी की वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं।।ट्रेन विवरण भरें, जैसे ट्रेन नंबर या अपना नाम।यात्रा के स्टेशनों जैसे ट्रेन के लिए विस्तृत पूछताछ करें।आप यात्रा की तिथि भी दर्ज कर सकते हैं।

बजट पेश होने के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन बुधवार 8 फरवरी को पेट्रोल और डीजल की रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश में आज भी डीजल और पेट्रोल के दाम स्थिर बने हुए हैं। 8 फरवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित हैं।अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में किसी भी तरह के बदलाव का असर तेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर पड़ता है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ऊंची बनी रहती है तो तेल कंपनियों को कच्चे तेल का आयात करने के लिए अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और उनकी लागत बढ़ जाती है। इसके बाद उनका घाटा बढ़ने लगता है। आज मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमश 96.72 रुपये प्रति लीटर और 89.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमश: 102.63 रुपये प्रति लीटर और 94.24 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में 106.03 रुपये प्रति लीटर और 92.76 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल और डीजल के रेट में सरकार के स्तर पर आखिरी बदलाव लगभग 8 महीने पहले किया गया था, तब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में अच्छी खासी कटौती कर दी थी, जिससे पेट्रोल और डीजल का दाम नीचे आ गया था।हर महीने की 1 तारीख को सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर का रेट तय करती हैं, लेकिन इस बार 1 फरवरी को बजट डे होने के कारण तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया और गैस के दाम देश में पहले जैसे बने हैं। जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

घरेलू शेयर बाजार में बीते दो दिनों से जारी गिरावट पर बुधवार को ब्रेक लग गया है। शुरुआती कारोबारी सेशन में सेसेक्स 233.28 की बढ़त के साथ 60519.32 के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा है। दूसरी ओर निफ्टी 72.85 अंकों की बढ़त के साथ 17,794.35 अंकों के लेवल पर कारोबार करता दिख रहा है। बाजार में IT, बैंकिंग और मेटल्स सेक्टर के शेयरों में मजबूती दिख रही है। इससे पहले लगातार दो कारोबारी सत्रों में बाजार करीब 0.75% तक कमजोर हो गया था।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरू हो गई है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में लगातार छठी बार केंद्रीय बैंक ने इजाफा किया है। रेपो रेट को 6.25%  से बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले तीन दिनों तक आरबीआई की एमपीसी की अहम बैठक चली। इसके बाद बैठक की जानकारी और इस दौरान लिए गए फैसलों के लिए शक्तिकांत दास मीडिया से रूबरू होते हुए ये बातें कही।केंद्रीय बैंक के इस फैसले से होम लाेन के ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद होम लोन के ईएमआई साथ-साथ कार लोन और पर्सनल लोन भी महंगा होगा। बता दें कि मई 2022 में रेपो 4% था जो अब बढ़कर 6.5% हो गया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि बीते तीन वर्षो के दौरान वैश्विक परिस्थितियों के कारण दुनिया भर के बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लेना पड़ा है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए ये कठिन फैसले जरूरी थे।आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अब उतना गंभीर नहीं दिख रहा है जितना कुछ महीने पहले था, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विकास की संभावनाओं में सुधार हुआ है, जबकि मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। हालांकि मुद्रास्फीति अभी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में महंगाई दर 5.6% रह सकती है। RBI गवर्नर ने FY24 की पहली तिमाही में CPI के 5% रहने का अनुमान जताया है।महंगाई पर बोलते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि FY23 में महंगाई दर 6.7 फीसदी से घटकर 6.5 फीसदी रह सकती है। FY24 में रियल GDP ग्रोथ 6.4 फीसदी हो सकती है। FY24 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 7.1 प्रतिशत से रहकर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय बैंक के माैद्रिक पॉलिसी समिति के छह में से चार सदस्य रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में रहे। पॉलिसी का एलान करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि महंगाई में नरमी आई है और इसके प्रभावों पर RBI के एमपीसी की नजर बनी हुई है।

सोने-चांदी के रेट में प‍िछले द‍िनों ग‍िरावट आने के बाद अब फ‍िर से कीमत में से तेजी देखी जा रही है. प‍िछले हफ्ते सोने-चांदी की लगातार बढ़ती कीमत पर लगाम लग गई थी. इसका नतीजा यह हुआ क‍ि सोना 58,000 से नीचे और चांदी 67,000 रुपये के करीब आ गई. लेक‍िन इसमें मंगलवार को फ‍िर से तेजी देखी गई. हालांक‍ि इस उठा-पटक के बीच जानकारों का कहना है क‍ि सोने की कीमत 62,000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम तक जा सकती है. वहीं चांदी के 75,000 से 80,000 रुपये के बीच पहुंचने की संभावना है. इस बार सोने का रेट अगस्‍त, 2020 में बनाए गए 56,200 रुपये के र‍िकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहा.दूसरी तरफ मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में भी मंगलवार को दोनों धातुओं में तेजी देखी गई. मंगलवार को मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर के समय सोना 200 रुपये की तेजी के साथ 57155 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के स्‍तर पर पहुंच गया. इसी तरह चांदी 351 रुपये की तेजी के साथ 67750 रुपये पर देखी गई. सोमवार को सोना 56955 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और चांदी 67399 रुपये प्रत‍ि क‍िलो के स्‍तर पर बंद हुआ था. दो द‍िन की ग‍िरावट के बाद मंगलवार को सोने-चांदी के रेट में म‍िला-जुला रुख देखा गया. इंडिया बुलियंस एसोसिएशन की तरफ से मंगलवार को जारी कीमत के अनुसार 24 कैरेट गोल्‍ड 21 रुपये की तेजी के साथ 57476 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के स्‍तर पर पहुंच गया. चांदी का रेट कल के मुकाबले नीचे आया है और यह 112 रुपये टूटकर 67494 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर पहुंच गई. सोमवार को सोना 57455 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और चांदी 67606 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुई थी. आपको बता दें सोने के 57476 रुपये के रेट के ऊपर आपको 3 प्रत‍िशत जीएसटी भी देना होता है. इस तरह यह रेट 59200 रुपये का होता है. बगैर जीएसटी के मंगलवार को कारोबार के दौरान 23 कैरेट वाले सोने का रेट 57246 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम, 22 कैरेट 52648 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और 18 कैरेट 43107 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया.

कच्चे तेल की कीमत में हल्की तेजी देखने को मिल रही है और यह एक फिर 80 डॉलर के पार निकल गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, ब्रेंट क्रूड का भाव 0.58 डॉलर या 0.72 प्रतिशत बढ़कर 81.57 डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि डब्लूटीआई क्रूड 0.59 डॉलर या 0.80 प्रतिशत बढ़कर कारोबार कर रहा है।कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव का असर भारत में पिछले कुछ महीनों से देखने को नहीं मिल रहा है और पेट्रोल-डीजल का दाम स्थिर बने हुआ है। मंगलवार को भी तेल कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बड़े महानगरों में दाम जस के तस बने हुए हैं, लेकिन कुछ शहरों में ढुलाई लागत और अन्य कारणों के चलते मामूली अंतर देखने को मिला है।दिल्ली में पेट्रोल 96. 72 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 89.62 रुपये है। कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 94.27 रुपये में मिल रहा है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। ऐसे चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम आप भी केवल एक क्लिक पर अपने शहर के पेट्रोल डीजल के दाम पता कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, RSP कोड लिखकर मोबाइल 9224992249 पर डीलर कोड लिखकर एसएमएस करना होगा। इसके कुछ देर बाद आपको पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव मिल जाएगा।

कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच मंगलवार को शेयर बाजार सपाट ढंग से खुले। इस दौरान सेंसेक्स 60,511 और निफ्टी 17790 अंकों के लेवल पर खुला। बाजार में मेटल स्टॉक्स में गिरावट दिख रही है। टाटा स्टील और हिंडाल्को के शेयर में बिकवाली दिख रही है। टाटा स्टील के शेयर शुरुआती कारोबार में तीन प्रतिशत तक टूटे हैं।घरेलू बाजार में निवेशकों की नजर कंपनियों की तीसरी तिमाही के नतीजों और आरबीआई के मौद्रिक समिति के बैठक पर टिकी हुई है। इससे पहले सोमवार को बाजार में कमजोरी दिखी थी। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के पहले करोबारी दिन आधे-आधे प्रतिशत टूटकर बंद हुए थे। सोमवार को एफआईआई ने 1218.14 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की इससे बीएसई का कुल मार्केट कैप 266.54 करोड़ रह गया। दिसंबर तिमाही के नतीजों में टाटा स्टील ने आश्चर्यजनक रूप से 2224 करोड़ का कंसोलिडेटेड घाटा दिखाया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में कंपनी ने 9572 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया था। सितंबर 2022 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी को 1514 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।मंगलवार को अदाणी ग्रुप के कुछ शेयरों में हरियाली नजर आई। हालांकि अदाणी टोटल गैस, अदाणी ग्रीन एनर्जी और अदाणी पावर के शेयर फिर लाल निशान पर कारोबार करते दिखे। आइए देखें मंगलवार के दिन शुरुआती करोबार में अदाणी समूह के शेयरों का हाल।मंगलवार के शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 82.66 के स्तर पर पर पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को रुपये में पिछले दिन के मुकाबले 68 पैसे की गिरावट दर्ज की गई थी और वह लुढ़ककर एक महीने के निम्नतम स्तर 82.76 पर चला गया था।

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाना चाहिए। साथ ही, इसके लिए सख्त नियामक की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में पहले से ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) है। सभी ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटरों को इसके दायरे में लाना चाहिए। इसके अलावा, सभी ऑपरेटरों के पास 24 घंटे सातों दिन हेल्पलाइन सहित मजबूत शिकायत निवारण तंत्र भी होना चाहिए, जो ग्राहकों को जिम्मेदार गेमिंग साधनों पर सवालों के जवाब पाने में मददगार हो। राजीव कुमार पहले इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सोमवार को इसी फाउंडेशन की ऑनलाइन गेमिंग पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मजबूत नियामक प्रणाली होने से वैध ऑपरेटरों को ऑनलाइन स्किल गेमर्स को बनाए रखने में मदद मिलेगी। ग्राहकों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा और जिम्मेदारी से खेल को बढ़ावा मिलेगा। यह रिपोर्ट विशेषज्ञों व संबंधित पक्षों से बातचीत के आधार पर बनाई गई है।रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में फ्लाई-बाई-नाइट ऑपरेटरों की उपस्थिति, चांस एवं गैंबलिंग वाले खेलों को स्किल गेम्स के साथ रखने की सतत समस्या और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका सहित कई चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए एक ऐसे वैधानिक नियामक या गेमिंग आयोग का गठन होना चाहिए, जो सेक्टर के दैनिक कामकाज को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस देने, मानकों, नियमों को बनाने और उनके अनुपालन के ऑडिट के लिए जिम्मेदार हो।विनियमन के पांच प्रमुख क्षेत्र विपणन एवं विज्ञापन, नाबालिगों की सुरक्षा, जिम्मेदारी से खेलने की व्यवस्था देना, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा के उपाय और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना हैं। विपणन-विज्ञापन सामग्री में आवश्यक सूचना एवं चेतावनियां होनी चाहिए। विज्ञापनों में नाबालिग या नशा करने वालों को लक्ष्य नहीं किया जाना चाहिए। विज्ञपन उन उन मंचों पर नहीं दिखाए जाने चाहिए, जो नाबालिगों के लिए हैं।

डेल 6 हजार से अधिक लोगों को नौकरी से निकालेगी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में छंटनी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब डेल टेक्नोलॉजीज ने अपने 6000 से अधिक कर्मचारियों को को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डेल अपने वैश्विक वर्कफोर्स से 5 प्रतिशत हिस्सा घटाने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी के करीब 6650 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी।कंपनी के को-चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जेफ क्लार्क ने अपने कर्मचारियों के साथ शेयर किए गए नोट में कहा कि बाजार चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है। कंपनी में छंटनी  बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, "हमने पहले भी आर्थिक मंदी का सामना किया है और मजबूत बनकर उभरे हैं। कंपनी ने 2020 में भी इसी तरह की छंटनी की घोषणा की थी, जब कोविड महामारी ने दस्तक दी थी।" उद्योग विश्लेषक आईडीसी ने कहा कि प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 की चौथी तिमाही में पर्सनल कम्प्यूटर शिपमेंट में तेजी से गिरावट आई है। आईडीसी के अनुसार प्रमुख कंपनियों में डेल के शिपमेंट में 2021 की तुलना में 37 फीसदी की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। डेल अपने राजस्व का लगभग 55 प्रतिशत पर्सनल कंम्यूटर्स की बिक्री से हासिल करता है। इससे पहले एचपी ने भी बीते वर्ष नवंबर में तीन वर्षों के दौरान 6 हजार लोगों को नौकरी से निकालने की घोषणा की थी।कंपनी के अनुसार नौकरी में कटौती और विभागों में अहम बदलाव करने से कार्यक्षमता बढ़ेगी। कोविड के दौर में पर्सनल कंप्यूटर की बढ़ी मांग में अब गिरावट होने लगी है। जिससे कंपनियों का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है।

बजट 2023 पेश होने से पहले जिस स्केटर की सबसे अधिक चर्चा थी, वह था टैक्सेशन। कर प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव की बात बहुत पहले से चल रही थी। वित्त मंत्री के पास पहले भी ऐसे मौके थे, लेकिन आखिरकार घोषणा हुई चुनाव से पहले आखिरी बजट में। टैक्स के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं कीं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा एक नई कर व्यवस्था का सूत्रपात।निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए 5 प्रमुख घोषणाएं कीं। ये घोषणाएं न्यू टैक्स रिजीम के तहत हैं। इनमें छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। स्लैब की संख्या घटाकर पांच कर दी गई है और कर छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 से नई कर व्यवस्था के तहत अधिकतम अधिभार दर को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी अवकाश नकदीकरण छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। जाहिर है, ये बजट की कुछ हिट बातें हैं।सब अच्छी बातों के बावजूद 2023 में व्यक्तिगत कर के मोर्चे पर बजट कई जगह चूक गया है। आगामी 2024 के आम चुनावों को देखते हुए, मौजूदा बजट के लोकलुभावन होने की संभावना अधिक थी। हालांकि, वित्त मंत्री ने संयम बरता और व्यक्तिगत करदाताओं को लाभ देने में सावधान रहीं। दिल्ली में टैक्स कंसल्टेंट फर्म चलाने वाले आशीष राय ने बातचीत में इस बजट में आम आदमी से जुड़ी कुछ बातों पर रोशनी डाली। वे कहते हैं, 'व्यक्तिगत करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कर दरों/स्लैबों को संशोधित किया गया है, लेकिन वे शर्तों के साथ आए हैं। धारा 115BAC के तहत निर्दिष्ट कटौती / छूट (नई कर व्यवस्था) पर प्रतिबंधों के साथ यह बजट एक अलग कर संरचना की सिफारिश करता है।'यह डिफॉल्ट कराधान योजना के रूप में सामने आया है। यानी जब तक कि व्यक्ति इससे अलग पुरानी व्यवस्था का चुनाव नहीं करता, यह डिफॉल्ट रूप से लागू होगा। पुरानी व्यवस्था में विभिन्न कर दरों पर आय पर कर लगाया जाता था, लेकिन कटौतियों की अनुमति थी। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है। ओल्ड टैक्स स्लैब पुरानी व्यवस्था में 30% की अधिकतम दर के साथ 5% -20% -30% की 3 स्लैब दरों के तहत आय पर कर लगाया जाता है। हालांकि, इसमें कर योग्य आय की गणना अवकाश यात्रा भत्ता आदि जैसी कटौती के रूप में स्वीकार्य राशि को कम करने के बाद की जाती है।धारा 80 के तहत एलआईसी, पीपीएफ, गृह ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज जैसे निवेशों के लिए कटौती का लाभ भी इसमें मिलता है। इसके अलावा, जहां व्यक्ति की कुल आय 500,000 से अधिक नहीं थी, कर देयता शून्य थी। न्यू टैक्स स्लैब नई कर व्यवस्था वर्ष 2020-21 से लागू थी, लेकिन इसे लेने वाले कम मिले। आशीष राय बताते हैं कि वित्त मंत्री ने इस विकल्प के तहत उपलब्ध कर योग्य अधिकतम राशि को 500,000 से 700,000 तक बढ़ाकर और टैक्स स्लैब में बदलाव करके व्यवस्था में सुधार किया है। बजट में घोषित नई कर व्यवस्था आकर्षक लगती है। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था कम टैक्स ऑउटफ्लो और नियमों और कटौतियों में आसानी का प्रावधान करता है। बदल गए टैक्स के नियम अधिकतम सीमांत दर (एमएमआर): उच्चतम सरचार्ज को 37% की मौजूदा दर से 25% पर कैप करने का प्रस्ताव है। समग्र अधिकतम सीमांत दर को ~42% से घटाकर ~39% कर दिया गया है। पात्र व्यवसायों के मामले में 2 करोड़ से 3 करोड़ तक और पेशेवरों के मामले में 50 लाख से 75 लाख तक के ट्रानजेक्शन के मामले में, टैक्सेशन की थ्रेसहोल्ड सीमा बढ़ा दी गई है, बशर्ते नकद प्राप्तियां 5% से अधिक न हों। उधार ली गई पूंजी पर ब्याज की दोहरी कटौती को खत्म करने का प्रावधान है। इसमें किसी व्यवसाय के अधिग्रहण या उधार ली गई पूंजी पर दावा किया गया ब्याज शामिल नहीं है, जहां धारा 24 के तहत कटौती का दावा पहले ही किया जा चुका है। जो लोग सामान्य रूप से निवासी नहीं हैं, उनके उपहार के लिए प्रावधान का विस्तार किया गया है। किसी अनिवासी व्यक्ति को भारत में सामान्य रूप से निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त 50,000 से अधिक की कुल राशि के उपहार धारा 56 के तहत अब कर योग्य है। हाल के दिनों में ऑनलाइन गेम के यूजर्स में बढ़ोतरी हुई है। नई धारा 194BA को 1 जुलाई, 2023 से लागू किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन गेम से जीतने वाली आय पर स्रोत पर कर की कटौती के लिए 10,000 से अधिक का प्रावधान है। अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर योग्य होने के कारण उच्च मूल्य की बीमा पॉलिसियों (जिसमें एक वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया) से मिलने वाली आय पर टैक्स देना होगा। हालांकि, ऐसे मामलों में यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बदले कोई पैसा मिलता है तो उस पर छूट दी जाती है। धारा 54/54F के तहत पूंजीगत लाभ से होने वाली आय के तहत किए गए निवेश की कटौती पर 10 करोड़ की कैपिंग रहेगी। विदेशी लेन-देन और विदेश यात्रा पर टीसीएस दर में वृद्धि कर दी गई है। यह भी 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी है। समग्र कर संरचना का सरलीकरण एक स्वागत योग्य कदम है। बजट ने कई अच्छी संभावनाओं को जन्म दिया है। आम जन को कुशल बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर सरकारी खर्च में वृद्धि की गई है। इससे जनसंख्या पिरामिड के निचले स्तर पर स्थित लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होगी।

दिल्ली। भारतीय रेलवे ने सोमवार को 335 ट्रेनों को रद कर दिया है। इसमें से 39 ट्रेनों को आशिंक तौर पर रद,जबकि 296 ट्रेनों को पूरी तरह से रद कर दिया गया है।रद की गई गाड़ियों में शताब्दी, जनशताब्दी और ताज एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें हैं। इसके साथ 17 ट्रेनों को रीशड्यूल और 19 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है।रद, रीशड्यूल और डायवर्ट की गई ट्रेनों में पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, असम और कई अन्य राज्यों से चलने वाली गाड़ियां हैं।  

डीजीसीए ने एयर विस्तारा पर 70 लाख रुपये का फाइन पिछले साल अक्तूबर महीने में एयरलाइन की ओर से नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया था। डीजीसीए के अनुसार एयरलाइन ने जुर्माने का भुगतान कर दिया है।डीजीसीए ने नागर विमानन सेवा मुहैया करने वाली एयरलाइंस एयर विस्तारा पर 70 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सीमित उड़ान सेवाओं वाले क्षेत्र नार्थ-ईस्ट में जरूरी उड़ानों से कम उड़ान सेवाओं का संचालन करने के लिए लिया गया। यह फाइन पिछले साल अक्तूबर महीने में एयरलाइन की ओर से नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया था। डीजीसीए के अनुसार एयरलाइन ने जुर्माने का भुगतान कर दिया है।