आरबीआई ने जी-20 देशों के यात्रियों को भारत में रहने के दौरान मोबाइल आधारित यूपीआई के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया है कि प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई) जारी करने की अनुमति प्राप्त बैंक या गैर-बैंक भारत आने वाले विदेशी नागरिकों या अप्रवासी भारतीयों को भारतीय रुपये में पूर्ण केवाईसी पीपीआई जारी कर सकते हैं। ये पीपीआई फेमा के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए अधिकृत संस्थाओं के साथ सह-ब्रांडिंग व्यवस्था में भी जारी किए जा सकते हैं। सर्कुलर के मुताबिक, पीपीआई को यूपीआई से जुड़े वॉलेट के रूप में जारी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ मर्चेंट पेमेंट्स (पी2एम) के लिए हो सकता है। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा, शुरुआत में यह सुविधा चुनिंदा हवाईअड्डों पर पहुंचने वाले जी-20 देशों के यात्रियों को मिलेगी। बाद में इसका विस्तार देश में सभी प्रवेश बिंदुओं पर कर दिया जाएगा।आरबीआई ने कहा कि जी-20 देशों के यात्रियों के पासपोर्ट और वीजा के भौतिक सत्यापन के बाद पीपीआई जारी किए जाएंगे। खर्च होने के बाद पीपीआई में बची हुई रकम को जी-20 देशों के यात्री विदेशी मुद्रा में भुना सकते हैं या उसे 'बैक टु सोर्स' में स्थानांतरित किया जा सकता है।   जी-20 दुनिया के विकसित और विकासशील देशों का मंच है। शुरुआत में इन्हीं देशों के यात्रियों को यूपीआई सुविधा मिलेगी। इन देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।आरबीआई ने विदेशी नागरिकों और भारत आने वाले प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को इसके उपयोग की अनुमति देने की बुधवार को घोषणा की थी।यूपीआई के जरिये भुगतान जनवरी में मासिक आधार 1.3 फीसदी बढ़कर करीब 13 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया।

कुछ दिन पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने नई मौद्रिक नीति को पेश किया, जिसमें रेपो रेट की दरों को बढ़ा दिया गया है। इसमें कुल 25 बीपीएस की वृद्धि की गई है और अब यह 6.50 प्रतिशत हो गया है।इसका सबसे ज्यादा असर होम लोन की EMI देने वाले लोगों पर पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो रेपो रेट के बढ़ने से बैंक होम लोन पर लगने वाले ब्याज को बढ़ा देते है और फिर ग्राहकों को बढ़ी हुई ब्याज दर के साथ EMI का भुगतान करना पड़ता है। फ्लोटिंग ब्याज दर का करें चुनाव होम लोन लेते समय अगर फ्लोटिंग ब्याज दर का चुनाव किया जाता है तो इससे रेपो रेट के बढ़ने का सबसे कम असर पड़ता है। फ्लोटिंग रेट में ब्याज की गणना इसके बेस रेट पर की जाती है ताकि जब बेस रेट में बदलाव हो तो फ्लोटिंग रेट भी बदल जाए। किस तरह बाजार स्थितियों के बदलने के साथ EMI की दरें भी बदल जाती है। बढ़ा लें EMI अगर रेपो रेट के प्रभाव को कम करना है तो इसका एक आसान करना है अपने  लोन के EMI रेट को बढ़ा दें। विशेषज्ञों का कहना है कि ईएमआई बढ़ाने के विकल्प को चुनने से ब्याज लागत कम हो जाती है। इसके अलावा,आप चाहें तो हर साल लोन बैलेंस का 5 प्रतिशत ज्यादा जमा करना शुरू कर दें। ऐसा करने से प्रिंसिपल अमाउंट की रकम कम हो जाती है और हर महीने कम बोझ पड़ता है। जितनी जल्दी हो सकें लोन का करें भुगतान अगर बढ़ते रेपो रेट से होने वाले नुकसान से बचना है तो जितनी जल्दी हो सके, अपने लोन का भुगतान कर दें। इससे ब्याज दर का असर तो कम होता ही है, साथ ही EMI को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा कोशिश करें की जितना हो सके डाउन पेमेंट करें। इससे EMI का बोझ भी कम हो जाता है। ओवरड्राफ्ट विकल्प का कर सकते हैं चुनाव अगर आप अपने होम लोन की EMI को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए ओवरड्राफ्ट विकल्प के बारे में सोचा जा सकता है। ओवरड्राफ्ट विकल्प के तहत, होम लोन उधारकर्ता के लिए बची हुई राशि जमा करने के लिए एक बचत या चालू खाता खोला जाता है और इसे होम लोन खाते से जोड़ा जाता है।

तेल कम्पनियों ने रविवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अपडेट कर दिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश में आज तेल की कीमत स्थिर बनी हुई है। दिसंबर में नौ महीने के शिखर पर पहुंचने के बाद जनवरी में भारत की ईंधन मांग में गिरावट आई।देश के कुछ हिस्सों में ठंड के मौसम और औद्योगिक गतिविधियों में मंदी के कारण पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आई। भारतीय तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी में ईंधन की खपत, तेल की मांग के लिए एक प्रॉक्सी,पिछले महीने की तुलना में जनवरी में 18.7 मिलियन टन से लगभग 4.6% कम थी। पीपीएसी के आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी में डीजल की बिक्री 7.6% गिरकर 7.18 मिलियन टन हो गई थी, जबकि गैसोलीन या पेट्रोल की बिक्री 5.3% गिरकर 2.82 मिलियन टन हो गई थी। हालांकि, सालाना आधार पर ईंधन की खपत में 3.3% की वृद्धि हुई है। डीजल की बिक्री 12.6% बढ़ी, जबकि पेट्रोल की बिक्री 14.2% बढ़ी।पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 फरवरी को मेट्रो शहरों में स्थिर रहीं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमश: 96.72 रुपये प्रति लीटर और 89.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 102.63 रुपये प्रति लीटर और 94.24 रुपये प्रति लीटर हैं, जबकि कोलकाता में कीमत 106.03 रुपये प्रति लीटर और 92.76 रुपये प्रति लीटर है।कच्चे तेल की कीमतें शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में गिर गईं, लेकिन साप्ताहिक आधार पर देखें तो इनमें बढ़ोतरी हुई। मंदी की आशंका और दुनिया के शीर्ष तेल आयातक चीन में मजबूत ईंधन मांग में सुधार की उम्मीद के बीच बाजार में गिरावट जारी है। ब्रेंट क्रूड वायदा 35 सेंट या 0.4 प्रतिशत घटकर 84.15 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड वायदा 41 सेंट या 0.5 प्रतिशत फिसलकर 77.65 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार देश भर में करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त देने की तैयारियों में लगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही इस योजना की अगली किस्त का पैसा जारी कर सकती है।आपको बता दें कि लगभग दो करोड़ किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त से चूक गए थे। किसानों के रिकॉर्ड में तमाम गड़बड़ियां पाई गईं थीं। बहुत से लोगों के KYC रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी। हजारों लोग ऐसे भी थे, जो गलत दस्तावेजों के सहारे पीएम किसान का पैसा ले रहे थे। बहुत से लोग ऐसे भी रहे, जिन्होंने भू-लेखों को सत्यापित नहीं कराया था। इन सभी लोगों को पीएम किसान की 12वीं किस्त नहीं जारी की गई थी। इस बार सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि सभी पात्र किसानों को किसानों सम्मान निधि का पैसा समय पर मिले।सरकार ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रति लाभार्थी 6,000 रुपये दिए जाते हैं। PM-KISAN को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे लागू दिसंबर 2018 से किया गया था। योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा कि इस साल 30 जनवरी तक पात्र किसानों को 2.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता पीएम किसान योजना के तहत दी जा चुकी है। ये राशि विभिन्न किस्तों के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है। पीएम किसान की 13वीं किस्त का इंतजार जनवरी से देश के करोड़ों किसान कर रहे हैं। इस बारे में जब-तब हम आपको अपडेट करते रहते हैं। पीएम किसान की पिछली किस्त 17 अक्टूबर को जारी की गई थी। इसको देखते हुए इस बात की पूरी उम्मीद है कि 3वीं किस्त जल्द ही जारी की जा सकती है। ये किस्त होली से पहले जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato के शेयरों की कीमत में शुक्रवार को गिरावट देखी गई। सुबह के कारोबार में जोमैटो के शेयरों में 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। यह गिरावट कंपनी द्वारा तीसरी तिमाही में शुद्ध घाटा बढ़ने की सूचना के बाद देखी गई है।जोमैटो के शेयरों की बात करें तो सुबह के कारोबार में फूडटेक दिग्गज का शेयर बीएसई पर 1.47 प्रतिशत गिरकर 53.60 रुपये पर आ गया। वहीं, एनएसई पर यह 1.38 प्रतिशत गिरकर 53.65 रुपये पर आ गया। इस बीच, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 118.15 अंक या 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60,688.07 पर कारोबार कर रहा था।Zomato के तिमाही रिजल्ट की बात करें तो Zomato ने गुरुवार को दिसंबर तिमाही 2022-23 के अपने रिजल्ट की घोषणा की। इस दौरान कंपनी का शुद्ध घाटा बढ़ाकर 346.6 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने नियामक फाइलिंग में कहा कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 67.2 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वहीं, कंपनी का राजस्व 1,948.2 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 1,112 करोड़ रुपये था।Zomato के कारोबार में लगातार कमी देखी जा रही है। कंपनी द्वारा दिवाली के बाद खाद्य वितरण कारोबार में मंदी देखी जा रही है और इससे प्रमुख मैट्रिक्स में वृद्धि को कम कर दिया गया। कंपनी ने पहली तिमाही में लगभग 3 प्रतिशत की बढ़त हासिल की थी, जबकि दूसरी तिमाही में 10 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। इस तरह इसका ग्रॉस ऑर्डर क्रमिक रूप से मात्र 0.7% बढ़ा था।Zomato ने अपनी तीसरी तिमाही में गिरावट के कारण बताए हैं। कंपनी के मुताबिक, मिड-मार्केट सेगमेंट के लिए मैक्रो मंदी, प्रीमियम-एंड के लिए डाइनिंग आउट में उछाल और प्रीमियम-एंड पर उछाल आने से इसका असर तिमाही रिजल में देखने को मिला है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के लिए भारत पहली पसंद बनता जा रहा है। संसद को शुक्रवार को यह जानकारी दी गई कि देश में लगभग 1,333 बहुराष्ट्रीय कंपनियां बंद हो गई हैं,लेकिन कई नई कंपनियां सामने आई हैं। इससे देश में रोजगार के नए अवसर खुले हैं।राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि यह एक सामान्य बात है कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां बंद होती है, कुछ नए सामने आते हैं। सोम प्रकाश ने बताया कि देश में कुल 1,333 बहुराष्ट्रीय कंपनियां बंद हो गई हैं,जिनमें से 313 विदेशी और 1,017 उनकी सहायक कंपनियां हैं।हालांकि, इस संख्या से कहीं ज्यादा भारत में आने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हैं।इस दौरान अब तक 4,900 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत में दस्तक दे चुकी हैं।प्रकाश ने कहा,"मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बंद होने वाली कंपनियों की तुलना में ज्यादा नई बहुराष्ट्रीय कंपनियां खोली गई हैं।इससे नए रास्ते खुलेंगे और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।" हालांकि, कंपनियों का आना और जाना कितने समय के बीच हुई है, इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है।

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश जनवरी, 2023 में चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कुल 12,546 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के मुताबिक, यह लगातार 23वां महीना है, जब इक्विटी शेयर से जुड़ी म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश हुआ है।इससे पहले, दिसंबर, 2022 में 7,303 करोड़,  नवंबर में 2,258 करोड़ और अक्तूबर में 9,390 करोड़ रुपये का निवेश आया था। हालांकि, सितंबर में 14,100 करोड़ की निकासी हुई थी। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य कारोबार अधिकारी अखिल चतुर्वेदी ने कहा कि एसआईपी के जरिये निवेश में तेजी से इक्विटी म्यूचुअल फंड में प्रवाह बढ़ा है। जनवरी में 12,546 करोड़ रुपये का निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड में आया।निवेश मंच फायर्स के शोध प्रमुख गोपाल कावालीरेड्डी ने कहा कि शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड में भरोसा बना हुआ है। जनवरी में 12,546 करोड़ का प्रवाह इसका उदाहरण है। मासिक आधार पर यह 72% अधिक है। उधर, एसआईपी निवेश जनवरी में बढ़कर 13,856 करोड़ पहुंच गया। लगातार चौथे माह यह निवेश 13,000 करोड़ से ऊपर बना हुआ है।

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने दिल्ली और चेन्नई में तेल के दामों में बदलाव किया है। सरकार ने कुछ महीने पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी।आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है। जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा।बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

याहू आईएनसी में छंटनी की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी 20 फीसदी से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कंपनी अपनी विज्ञापन तकनीक इकाई के एक प्रमुख पुनर्गठन के हिस्से के रूप में यह योजना बना रही है।रिपोर्ट की मानें तो कंपनी इस इकाई से अपने कुल कार्यबल के 20% से अधिक को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, कटौती याहू के एड टेक कर्मचारियों में से करीब 50% से अधिक को प्रभावित करेगा। इससे 1,600 से अधिक लोगों पर असर पड़ेगा।इससे पहले गुरुवार को याहू में काम करने वाले कर्मचारियों को बताया गया कि कंपनी के 12 फीसदी यानी एक हजार कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देगी और अगले 6 महीनों में कंपनी बाकी आठ फीसदी यानी 600 लोगों की छंटनी कर दी जाएगी। एक इंटरव्यू में याहू के सीईओ ने कहा कि छंटनी का फैसला आर्थिक मुद्दों का परिणाम नहीं हैं।इससे पहले मनोरंजन की दुनिया में अपना नाम बना चुके डिजनी में भी छंटनी का दौर शुरू हो गया है। कंपनी ने अपने सात हजार कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने का फैसला कर लिया है। कंपनी के सीईओ बॉब इगर ने इस बारे में जानकारी दी थी। पिछले साल ही बॉब ने सीईओ का पद संभाला है।वहीं, अमेरिका की कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया है। बुधवार को ही टेक कंपनी जूम ने अपने 1300 कर्मचारियों को निकालने का एलान किया था। सोमवार को डेल ने अपने छह हजार से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की थी।

घरेलू शेयर बाजार में फिर बिकवाली हावी हो गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 150 अंक लुढ़का जबकि निफ्टी फिसलकर 17900 के नीचे पहुंच गया है।शुरूआती कारोबार में IT सेक्टर के शेयरों में कमजोरी दिख रही है। इससे पहले वैश्विक बाजार भी कमजोरी के साथ बंद हुए। अमेरिकी बाजार में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महंगाई के बढ़ते आकड़ों के कारण निवेशक चिंता में दिखे। अदाणी इंटरप्राइजेज के शेयरों में एक बार फिर गिरावट दिख रही है।शुरुआती कारोबार में रुपया 12 पैसे की गिरावट के साथ 82.63 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहा है।अमेरिकी मंदी की आशंका और सूचकांक प्रदाता एमएससीआई की ओर से अदाणी समूह की चार कंपनियों के भारांक में कटौती करने की घोषणा के बाद घरेलू शेयर बाजार में मंदी की धारणा दिखी। शुक्रवार को भारतीय बाजार में गिरावट का बड़ा कारण वैश्विक बाजार का कमजोर प्रदर्शन भी रहा।अमेरिकी बाजार के 13 में से 11 सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिका में वृद्धि दर की चिंताओं के बीच आईटी और मेटल सेक्टर के शेयरों में 0.8% प्रतिशत तक की गिरावट दिखी।फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की की ओर से महंगाई पर टिप्पणी के बाद वॉल स्ट्रीट इक्विटीज कमजोरी के साथ बंद हुए। फेड के अधिकारियों ने कहा है कि महंगाई दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लिए हुए है।रिचमंड फेड के अध्यक्ष थॉमस बार्किन ने कहा कि मुद्रास्फीति वास्तव में कम नहीं हो रही थी और अब तक देखी गई गिरावट को कुछ गिरती वस्तुओं की कीमतों के कारण है, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों को बनाए रख सकता है।एशियाई बाजारों में भी मंदी के संकेत हैं, जिसमें जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों का एमएससीआई का व्यापक सूचकांक 19.1% फिसल गया है। वित्तीय सूचकांक प्रदाता एमएससीआई की ओर से अदाणी समूह की चार कंपनियों के भारांक में कटौती करने की घोषणा के बाद घरेलू शेयर बाजारों में चिंता बढ़ गई है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इस कदम से और बिकवाली हो सकती है और शेयरों के भाव और फिसल सकते हैं।अदाणी समूह के अधिकांश शेयरों में शुक्रवार के सत्र में गिरावट जारी रही। दूसरी ओर जेफरीज की ओर से अपने प्रमुख पोर्टफोलियो में कंपनी पर निवेश बढ़ाने के बाद बजाज फाइनेंस के शेयरों में 12% की तेजी आई।निवेशकों को सोमवार को आने वाले जनवरी के खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों का भी इंतजार रहेगा। अर्थशास्त्रियों के एक पोल से पता चला है कि भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में 6 महीने में सबसे कम बढ़ी। जनवरी में यह आरबीआई के सहिष्णुता बैंड की ऊपरी सीमा छह प्रतिशत के भीतर रही।  

मनोरंजन की दुनिया में अपना नाम बना चुके डिजनी में भी छंटनी का दौर शुरू हो गया है। कंपनी ने अपने सात हजार कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने का फैसला लिया है। कंपनी के सीईओ बॉब इगर ने ये जानकारी दी। पिछले साल ही बॉब ने सीईओ का पद संभाला है। बॉब ने कहा, 'मैं इस निर्णय को हल्के में नहीं लेता। मेरे मन में दुनिया भर में हमारे कर्मचारियों की प्रतिभा और समर्पण के लिए बहुत सम्मान और प्रशंसा है।' इस प्रक्रिया के जरिए कंपनी 5.5 बिलियन डॅालर की सेविंग करना चाहती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार ग्राहकों की धीमी वृद्धि हुई है। डिजनी पल्स के सब्सक्रिप्शन में पहली तिमाही में कमी आई है, जिसकी वजह से स्ट्रीमिंग मीडिया यूनिट को एक बिलियन डॅालर से अधिक का नुकसान हुआ। एक प्रतिशत यूजर्स भी घट गए।ऐसा नहीं है कि केवल डिजनी में ही कर्मचारियों की छंटनी चल रही है। इसके पहले अमेरिका की कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया है। बुधवार को ही टेक कंपनी जूम ने अपने 1300 कर्मचारियों को निकालने का एलान किया था। सोमवार को डेल ने अपने छह हजार से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की थी। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में छंटनी का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना महामारी के बाद अब दुनियाभर में मंदी का असर बढ़ रहा है। पिछले महीने जनवरी में ही कई टेक कंपनियों ने करीब 50 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। Zoom कर्मचारियों की छंटनी का ताजा मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस कंपनी जूम से जुड़ा हुआ है। दरअसल, जूम ने 1300 कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। यह कंपनी के कुल कार्यबल का 15 फीसदी है। कंपनी के सीईओ एरिक युआन ने कंपनी की वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। Dell सोमवार को डेल टेक्नोलॉजीज ने अपने 6000 से अधिक कर्मचारियों को को नौकरी से निकालने की घोषणा की। रिपोर्ट्स के अनुसार, डेल अपने वैश्विक कार्यबल से पांच फीसदी हिस्सा घटाने की योजना बना रही है। कंपनी के को-चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जेफ क्लार्क ने अपने कर्मचारियों के साथ साझा किए गए नोट में कहा कि बाजार चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है। क्लार्क के मुताबिक, कंपनी ने 2020 में भी इसी तरह की छंटनी की घोषणा की थी। Byju एडटेक यूनिकॉर्न बायजू ने करीब 1,500 कर्मचारियों की छंटनी की है। मामले की जानकारी रखने वाले चार लोगों ने बताया कि बायजू ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग का हवाला देते हुए इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इससे पहले अक्तूबर में भी बायजू ने करीब 2,500 कर्मचारियों की छंटनी की थी, जो उसके कार्यबल का पांच फीसदी था। Meta फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने फेसबुक में और छंटनी के संकेत दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में अधिकारियों की बैठक में सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अधिक छंटनी की संभावना पर जोर दिया। मेटा कंपनी ने पिछले साल नवंबर में 13 प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती की थी, जो कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी छंटनी थी। Swiggy फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने जनवरी में अपने 380 कर्मचारियों को बाहर निकालने की घोषणा की थी। कंपनी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि यह बहुत कठिन फैसला है। कंपनी ने 380 क्षमतावान कर्मचारियों को निकालने के बारे में बताया कि हम यह फैसला अपनी टीम को छोटा करने के लिए कर रहे हैं। कंपनी के सीईओ श्रीहर्ष मजेटी ने अपनी ओर से भेजे गए मेल में कर्मचारियों से बताया था कि फूड डिलीवरी क्षेत्र में ग्रोथ रेट धीमा हो गया है। Alphabet जनवरी महीने में ही टेक दिग्गज गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने 12,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों के साथ साझा किए गए एक मेमो में यह जानकारी दी थी। Microsoft दुनिया की नंबर वन सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी में 11 हजार कर्मचारियों की छंटनी की थी। यह छंटनी कंपनी के कार्यबल की पांच प्रतिशत थी। माइक्रोसॉफ्ट में यह छंटनी मानव संसाधन और इंजीनियरिंग विभागों में हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्तूबर में माइक्रोसॉफ्ट ने विभिन्न विभागों में करीब 1,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। कंपनी ने पिछले साल जुलाई में भी कुछ कर्मचारियों की छंटनी की थी। Amazon जनवरी में आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन में छंटनी शुरू की थी। कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने कहा था कि छंटनी से कंपनी से करीब 18000 से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे। कंपनी ने भारत में करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर किया है। अमेजन ने निकाले गए कर्मचारियों को ईमेल भेजकर पांच महीने के अग्रिम वेतन की पेशकश की थी। IBM जनवरी माह में आईबीएम कॉर्प ने अपनी संपत्ति के कुछ हिस्सों के विनिवेश की योजना के तहत 3,900 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की थी। कंपनी ने अपनी चौथी तिमाही में वार्षिक नकद लक्ष्य से चूकने के बाद यह फैसला लिया था। Twitter जनवरी में आई नई रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क ने ट्विटर के प्रोडक्शन विभाग में 50 कर्मचारियों की छंटनी की योजना बनाई है। अक्टूबर में ट्विटर को खरीदने के बाद मस्क ने  कई संगठनात्मक बदलाव किए और कुछ हफ्तों के भीतर उन्होंने 7,500 कमचारियों की छंटनी कर दी। यह छंटनी कुल कार्यबल का करीब 50 फीसदी थी।

गौतम अदाणी के कारोबारी समूह में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने कहा है कि उसने भारतीय समूह की 50  अरब डॉलर की हाइड्रोजन परियोजना में भागीदारी स्थिगित कर दी है।फ्रांसीसी समूह के मुख्य कार्यकारी पैट्रिक पोयाने ने कहा कि अदाणी समूह के साथ साझेदारी की घोषणा पिछले साल जून में की गई थी।  लेकिन अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।जून 2022 की घोषणा के अनुसार टोटल एनर्जीज को अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ANIL) में 25 प्रतिशत की इक्विटी लेनी थी।अदाणी समूह की यह फर्म ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से 2030 तक 50 बिलियन अमरीकी डाॅलर के निवेश से एक मिलियन टन की ग्रीन एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। पोयाने ने कहा "जाहिर है, हाइड्रोजन परियोजना को तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि हमारे सामने चीजें स्पष्ट ना हों।अदाणी समूह में 3.1 अरब डॉलर का निवेश रखने वाली टोटल एनर्जीज हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए लेखांकन और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों के जवाब में समूह की ओर से शुरू किए गए ऑडिट के परिणामों का इंतजार करेगी।पोयान ने हाइड्रोजन उद्यम का जिक्र करते हुए कहा “इसकी घोषणा की गई थी, हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। ऐसे में यह साझेदारी फिलहाल मौजूद नहीं है। मिस्टर अदाणी के पास वर्तमान में निपटने के लिए कई अन्य चीजें हैं, ऐसे में जब तक ऑडिट चल रही है साझेदारी को स्थगित करना ही बेहतर होगा।”

अदाणी समूह की ज्यादातर कंपनियों के शेयर बुधवार को बढ़त में बंद हुए। अदाणी इंटरप्राइजेज में करीब 20% की तेजी रही। कुल सात कंपनियों के शेयर मजबूती के साथ बंद हुए। तीन में गिरावट रही। इसके साथ ही समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी की संपत्ति 4.3 अरब डॉलर बढ़कर 64.9 अरब डॉलर पहुंच गई। अमीरों की सूची में वह 17वें स्थान पर बने हुए हैं। पिछले दो कारोबारी सत्रों में समूह की कंपनियों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में करीब 70,000 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई हो चुकी है। अदाणी समूह के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने कहा कि उसने 50 अरब डॉलर की हाइड्रोजन परियोजना में समूह के साथ साझेदारी फिलहाल रोक दी है। समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च के धोखाधड़ी के आरोप लगाने के बाद टोटल एनर्जीज ने यह कदम उठाया है।अदाणी विल्मर का एकीकृत मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 16 फीसदी बढ़कर 246.16 करोड़ रुपये पहुंच गया। कुल आय 14,398.08 करोड़ से बढ़कर 15,515 करोड़ रुपये पहुंच गई।

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने आधार के महत्व को और बढ़ा दिया है। सेबी ने कुल 39 संस्थाओं की एक लिस्ट जारी की, जो सब-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी के रूप में सिक्योरिटी मार्केट में ई-केवाईसी को आधार प्रमाणीकरण सेवाओं में रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं।बता दें कि यह लिस्ट 2020 में जारी आठ संस्थाओं को सूचीबद्ध करने के बाद आया है, जो KYC उपयोगकर्ता एजेंसी के रूप में यूआईडीएआई की आधार प्रमाणीकरण सेवा शुरू कर सकते हैं। सब-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी के रूप में इस लिस्ट में बंग सिक्योरिटीज, एनजे इंडियाइन्वेस्ट और मुथूट सिक्योरिटीज सहित 39 संस्थान हैं। नियामक द्वारा सूचीबद्ध अन्य संस्थाओं में इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडो मनी सिक्योरिटीज, एचएसबी सिक्योरिटीज एंड इक्विटीज, फ्लोरिश फिनकैप और वोग कमर्शियल कंपनी शामिल हैं।सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि संस्थाओं को इस तरह के लिस्ट में शामिल करने का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना है। इसके लिए सनसे पहले उपर्युक्त संस्थाएं एक केयूए के साथ एक समझौता करेंगी, जिसमें वें खुद को यूआईडीएआई के साथ सब-केयूए के रूप में रजिस्टर्ड करवाएंगी। समझौता यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें सब-केयूए के रूप में इन संस्थाओं की ऑन-बोर्डिंग करवाई जाएगी।सेबी के सर्कुलर में निर्गम और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के कुछ प्रावधानों के बारे में भी बताया गया है, जिसमें एक निश्चित परिपक्वता के लिए सुरक्षा जारी करने का प्रस्ताव है। साथ ही इसे इक्विटी और राइट-ऑफ विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।कहा गया है कि NCS विनियमों को लिस्ट करने के लिए केवल कुछ प्रतिभूतियों की आवश्यकता होनी चाहिए और इन्हें गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी के एक भाग के रूप में इश्यू किया जाना चाहिए।

घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को सपाट शुरुआत हुई। फिलहाल सेंसेक्स 34.14 अंकों की कमजोरी के साथ 60,629.65 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 30.90 अंकों की बढ़त से 17.840.68 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है।