म्यूचुअल फंड के लिए अब तक यही समझा जाता था कि इसका इस्तेमाल निवेश के रूप में किया जाता है। पर आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल लोन लेने के लिए भी किया जा सकता है। म्युचुअल फंड का इस्तेमाल यूनिटों पर लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में किया जाता है और क्रेडिट के रूप में ली गई राशि पर ब्याज लगाया जाता है। इस तरह यह डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए कृषि भूमि, सोना या वाहन से लोन लेने के अलावा अब आपके पास एक नया विकल्प म्यूचुअल फंड के रूप में भी है। तो चलिये जानते हैं कि इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड पर लोन म्यूचुअल फंड पर लोन लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अप्लाई किया जा सकता है। किसी भी बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) से संपर्क करके इक्विटी या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बदले लोन लिया जाता है। लोन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि म्यूचुअल फंड इकाइयों के मूल्य क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि म्युचुअल फंड के एवज में कर्ज लेने के मामले में निवेशक अभी भी लाभांश भुगतान का आनंद ले सकता है। इस तरह करें आवेदन म्यूचुअल फंड के बदले लोन लेने के लिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबे पहले अपने बैंक की वेबसाइट पर जाएं इसके बाद अपने नेटबैंकिंग क्रेडेंशियल को यहां दर्ज करना होता है सारे जरूरी डॉक्युमेंट्स को फिल करने के बाद डीमैट बटन पर क्लिक करें और फिर रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें ईपीएफओ से दिसंबर में 14.93 लाख सदस्य जुड़े, दो प्रतिशत की रही वृद्धि प्रतिभूतियों पर ऋण चुनें और नेटबैंकिंग के माध्यम से, अपने सीएएमएस खाते में लॉग इन करें उस म्युचुअल फंड का चयन करें जिसे आप गिरवी रखना चाहते हैं, इसके बाद एक वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा और इसे भरने के बाद लोन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लोन लेते समय इन बातों का रखें ध्यान म्यूचुअल फंड के बदले लोन लेते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका बैंक म्युचुअल फंड रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और अगर बैंक रजिस्टर्ड नहीं है यह सुविधा नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए।

सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. आज गोल्ड की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सोने का भाव 5 हफ्ते के निचले लेवल पर आ गया है. इसके अलावा चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट देखने को मिली है. अगर आप भी सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह अच्छा मौका हो सकता है. आज गोल्ड का भाव 56 हजार रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है. आइए चेक करें आज गोल्ड की कीमतों में कितनी गिरावट आई है.  सोना हुआ सस्ता मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव आज 0.11 फीसदी की गिरावट के साथ 56152 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56,257 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था.  चांदी भी हुई सस्ती इसके अलावा एमसीएक्स पर चांदी का भाव 0.31 फीसदी फिसलकर 65544 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में चांदी की कीमत भी 140 रुपये बढ़कर 65,770 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. ग्लोबल मार्केट में कैसा है गोल्ड का भाव? इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 1,841 डॉलर प्रति औंस के लेवल पर खुली और 1,843.75 डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई. यूएस गोल्ड 0.09 फीसदी की गिरावट के साथ 1,850.20 डॉलर प्रति औंस पर चल रहा था. सिल्वर फ्यूचर 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 21.715 डॉलर प्रति औंस पर था. चेक करें अपने शहर के रेट्स आप सोने की कीमत अपने घर बैठे भी चेक कर सकते हैं. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आप सिर्फ 8955664433 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर प्राइस चेक कर सकते हैं. आप जिस नंबर से मैसेज करते हैं उसी नंबर पर आपके मैसेज आ जाएगा.  ध्यान रखें ये जरूरी बात अगर आप भी मार्केट में सोने की खरीदारी करने जा रहे हैं तो हॉलमार्क देखकर ही गोल्ड की खरीदारी करें. सोने की शुद्धता को चेक करने के लिए आप सरकारी ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ‘BIS Care app’ के जरिए आप गोल्ड की प्युरिटी चेक कर सकते हैं कि वह असली है या फिर नकली. इसके अलावा आप इस ऐप के जरिए शिकायत भी कर सकते हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अपने सदस्यों और नियोक्ताओं के लिए उस प्रक्रिया को सार्वजनिक कर दिया है, जिसके तहत कर्मियों को ज्यादा पेंशन मिल सकती है। सोमवार को जारी सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा है कि इस संयुक्त विकल्प का तीन तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, ऐसे कर्मचारी व नियोक्ता जो वर्तमान वेतन सीमा 5000 या 6500 से अधिक वेतन के आधार पर योगदान करते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जो ईपीएस-95 के सदस्य थे लेकिन जिन्होंने पुरानी योजना (संशोधन से पहले, अब खत्म हो चुकी) के पैरा 11(3) की शर्त के तहत संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया था।  तीसरा, ऐसे सदस्य जो 1 सितंबर 2014 से पहले योजना के सदस्य थे और इस तिथि के बाद भी सदस्य बने रहे। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर, 2022 में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को वैध करार दिया था। 22 अगस्त, 2022 को ईपीएस में किए गए संशोधन में पेंशन योग्य वेतन की सीमा 6500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। इसमें यह छूट दी गई कि यदि वेतन इस सीमा से अधिक हो तो वे वास्तविक वेतन का 8.33% ईपीएस में योगदान कर सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने संशोधित योजना नहीं चुनने वाले कर्मचारियों को इसे चुनने के लिए चार माह का समय दिया था। ऑनलाइन चुन पाएंगे संयुक्त विकल्प   ईपीएफओ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कर्मचारी और उनके नियोक्ता ज्यादा पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए उन कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन सुविधा जल्द शुरू होगी जो एक सितंबर 2014 या उससे पहले ईपीएफओ के सदस्य बने थे। इस सुविधा के शुरू होने की जानकारी क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त अपने नोटिस बोर्डों और बैनरों के जरिये प्रचारित करेंगे। ज्यादा वेतन के आधार पर योगदान कर रहे कर्मियों को देना होगा आवेदन पहले से ही ज्यादा वेतन के आधार पर योगदान कर रहे लेकिन औपचारिक रूप से संयुक्त विकल्प नहीं चुनने वाले कर्मचारियों को क्षेत्रीय ईपीएफओ ऑफिसों में इस बारे में एक आवेदन देना होगा। भविष्य निधि से पेंशन निधि में पैसे के बंटवारे या निधि को फिर से जमा करने से संबंधित कोई भी काम करवाने के लिए कर्मचारियों को विशेष सहमति संयुक्त विकल्प फार्म में देनी होगी।   ईपीएफओ से दिसंबर में 14.9 लाख सदस्य जुड़े नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से दिसंबर में 14.93 लाख सदस्य जुड़े हैं। एक साल पहले की तुलना में यह दो फीसदी ज्यादा है। इसमें 8.02 लाख सदस्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में पहली बार आए हैं।  

बाजार में शुरुआती बढ़त के बाद गिरावट दिख रही है। फिलहाल सेंसेक्स 10.86 अंकों की बढ़त के साथ 60,680.68 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 3.35 अंकों की बढ़त के साथ सपाट ढंग से 17848.65 अंकों के लेवल पर कारोबार होता दिख रहा है। शुरुआती कारोबार में अदाणी पावर के शेयरों में तीन प्रतिशत की बढ़त जबकि स्पाइसजेट के शेयरों में दो प्रतिशत की गिरावट दिख रही है।

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है।  आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।  जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

फरवरी की शुरुआत में आरबीआई की ओर से रेपो रेट 0.25 प्रतिशत 6.50 प्रतिशत कर दिया गया था, जिसके बाद से देश के सरकारी और गैर सराकारी बैंक ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसका सीधा लाभ देश में एफडी करने वाले निवेशकों को भी मिला रहा है। हाल ही फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक और पीएनबी हाउसिंग की ओर से एफडी ब्याज दरों में इजाफा कर दिया गया है। फेडरल बैंक में एफडी की ब्याज दरें फेडरल बैंक की ओर से दो करोड़ से कम की एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद 7 दिनों से लेकर 2223 दिनों तक की एफडी पर सामान्य निवेशकों को 3.00 प्रतिशत से लेकर 6.60 प्रतिशत और वरिष्ठ निवेशकों को 3.50 प्रतिशत से लेकर 7.25 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। वरिष्ठ निवेशकों को अधिकतम 7.75 प्रतिशत और सामान्य निवेशकों को 7.25 प्रतिशत का ब्याज 15 महीने से लेकर दो साल की अवधि की एफडी पर मिल रहा है। नई ब्याज दरें 17 फरवरी, 2023 से लागू हो गई हैं। एचडीएफडी बैंक में एफडी की ब्याज दरें निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक की ओर से बल्क एफडी (Bulk FD) की ब्याज दरों में इजाफा किया गया है। अब दो करोड़ से लेकर पांच करोड़ तक की 7 दिनों से लेकर 10 साल की एफडी पर सामान्य निवेशकों को 4.75 प्रतिशत से लेकर 7.00 प्रतिशत का और सीनियर सिटिजन को 5.25 प्रतिशत से लेकर 7.75 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। नई ब्याज दरें 17 फरवरी, 2023 से लागू हो गई हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने भी एफडी की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। ये बढ़ोतरी 5 करोड़ से कम की एफडी पर की गई है। पीएनबी हाउसिंग 12 से लेकर 120 महीनों तक की एफडी पर 7.35 प्रतिशत से लेकर 7.40 प्रतिशत की ब्याज दे रही है। निवेशकों को अधिकतम ब्याज 7.70 प्रतिशत 36 से लेकर 47 महीनों की एफडी पर मिल रहा है। बता दें, पिछले कुछ महीनों में रेपो रेट बढ़ने के कारण बैंकों द्वारा एफडी की ब्याज दरें दो प्रतिशत तक बढ़ाई जा चुकी हैं।

एनएमडीसी स्टील के शेयर सोमवार को BSE और NSE स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हो गए. एनएसई और बीएसई दोनों पर शेयर 31.75 रुपये पर लिस्ट हुए. अक्टूबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनएमडीसी से संयंत्र के डीमर्जर और रणनीतिक खरीदार को केंद्र की पूरी हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी थी. सरकारी हिस्सेदारी बेचने से होने वाली आय सरकारी खजाने में जमा होगी. दरअसल, पिछले साल कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एनएमडीसी लिमिटेड से एनएमडीसी स्टील, छत्तीसगढ़ में ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट के डीमर्जर को मंजूरी दे दी थी. डीमर्जर डीमर्जर के बाद नगरनार स्टील प्लांट (NSP) एक अलग कंपनी बन गई. वहीं डीमर्जर के बाद एनएमडीसी के शेयरधारक भी अपनी शेयरधारिता के अनुपात में डीमर्ज की गई कंपनी (एनएसपी) के शेयरधारक बने रहेंगे. इसलिए सरकार के पास NSP का 60.79 प्रतिशत हिस्सा है और शेष हिस्सेदारी खुदरा और संस्थागत निवेशकों के पास होगा. स्वामित्व वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए एनएमडीसी शेयरधारकों को एनएमडीसी स्टील का एक शेयर आवंटित किया गया था. स्टील कंपनी वहीं कंपनी निजीकरण के लिए तैयार है. सरकार प्रबंधन नियंत्रण के साथ अपनी हिस्सेदारी का 50.79% बेचना चाहती है. DIPAM के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा था कि सरकार को NMDC स्टील के निजीकरण के लिए कई प्रारंभिक बोलियां प्राप्त हुई हैं और लेनदेन अब दूसरे चरण में चला जाएगा. सरकार ने 1 दिसंबर, 2022 को रणनीतिक बिक्री के लिए प्रारंभिक बोलियां या रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की थी और बोली लगाने की अंतिम तिथि 27 जनवरी थी. स्टील वहीं पिछले साल जुलाई में NMDC ने कहा कि उसके बोर्ड ने कंपनी NMDC स्टील और उनके संबंधित लेनदारों और शेयरधारकों के बीच व्यवस्था की योजना को मंजूरी दे दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नगरनार आयरन एंड स्टील प्लांट (NISP) का डीमर्जर शामिल था. इस योजना के तहत, नगरनार, छत्तीसगढ़ में एनआईएसपी संयंत्र एनएमडीसी से एनएमडीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएमडीसी स्टील (एनएसएल) में अलग हो जाएगा.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. आने वाले दिनों में सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें, तो सरकार ने होली से पहले DA में इजाफे किया है. बस कोरोना काल में यह बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी. अगर ऐसा होता है कर्मचारियों का वेतन जल्‍द ही बढ़ने वाला है.अगर सरकार ये फैसला लेती है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता से राहत मिलेगी. आपको बता दें कि अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 मार्च को मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है.     4% बढ़ सकता है DA आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए महंगाई बढने के ऊपर निर्भर करता है यानी जितनी महंगाई बढती है, उतना ही डीए बढ़ाया जाता है. इसके लिए इंडस्ट्री वर्कर्स की खुदरा महंगाई निकाली जाती है. अगर इंडस्ट्री वर्कर्स की खुदरा महंगाई के आंकड़े देखें तो इस बार DA  लगभग 4.23% बढ़ना चाहिए. ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा बताते हैं कि सरकार दशमलव के बाद की संख्या पर ध्‍यान नहीं देती है. ऐसे में उम्‍मीद जताई जा रही है कि इस बार DA में 4% का इजाफा हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का DA 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा.  लगभग 7.5 हजार रुपये होगा इजाफा डीए में जो भी इजाफा होता है उसे जनवरी से लागू किया जाता है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का एरियर दिया जाता है. इस तरह जनवरी और फरवरी का एरियर आपको मिलेगा. वहीं आपको बता दें कि सरकार साल में दो बार महंगाई भत्‍ते में बदलाव करती है यानी साल में जनवरी और जुलाई में बदलाव किया जाता है. अगर सरकार 4 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्‍ते में इजाफा करती है तो जिस कर्मचारी का वेतन 18 हजार रुपये है. उसे 7560 रुपये महंगाई भत्‍ते के रुपय में म‍िलेंगे. 

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई मई, 2022 से अब तक छह बार में रेपो दर में 2.50 फीसदी की बढ़ोतरी कर चुका है। केंद्रीय बैंक के इस कदम के बाद बैंकों ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इससे होम लोन समेत सभी तरह के कर्ज महंगे हो गए हैं, जिससे कर्ज लेने वालों पर मासिक किस्त (ईएमआई) का बोझ बढ़ गया है। मई, 2022 में 7 फीसदी ब्याज दर पर होम लोन लेने वालों ग्राहकों को अब 9.50 फीसदी ब्याज चुकाना पड़ रहा है। महंगे कर्ज के दौर में ग्राहकों के सामने दो विकल्प बचते हैं। वे अपनी ईएमआई बढ़वा सकते हैं या कर्ज भुगतान अवधि। हालांकि, बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज के अनावश्यक बोझ से बचने के लिए ग्राहकों को बढ़ी ईएमआई का विकल्प ही चुनना चाहिए। कर्ज अवधि बढ़वाना आखिरी विकल्प होना चाहिए। अगर किसी ग्राहक ने मई, 2022 से पहले 7 फीसदी की ब्याज दर पर 15 साल (180 महीने) के लिए 50 लाख रुपये का लोन लिया था तो उसे हर महीने 44,941 रुपये की ईएमआई भरनी पड़ रही थी। अब ब्याज दर बढ़कर 9.50 फीसदी होने पर उसे 52,211 रुपये की मासिक किस्त चुकानी पड़ रही है। यानी हर माह उसकी ईएमआई 7,270 रुपये बढ़ गई है। वहीं, पूरी कर्ज अवधि में उसे ब्याज के रूप में कुल 43.44 लाख रुपये चुकाने होंगे। ब्याज दर बढ़ने के बाद अब अगर कोई ग्राहक मासिक किस्त की जगह कर्ज अवधि बढ़ाने का विकल्प चुनता है और हर महीने 44,941 रुपये की ही किस्त भरना चाहता है तो उसकी कर्ज अवधि 180 महीने से बढ़कर 270 महीने पहुंच जाएगी। यानी उसकी कर्ज अवधि 7 साल बढ़ जाएगी। इस दौरान उसे 71.30 लाख रुपये का ब्याज भरना होगा, जबकि मई, 2022 में रेपो दर बढ़ने से पहले ब्याज की यह रकम 30.89 लाख रुपये बन रही थी। आखिरी विकल्प हो तभी बढ़वाएं अवधि ब्याज दरें बढ़ने के साथ ग्राहकों पर ईएमआई का बोझ बढ़ता है। आमतौर पर बैंक ग्राहकों को कर्ज अवधि बढ़ाने का विकल्प देते हैं। इसका तत्काल प्रभाव तो नहीं दिखता, लेकिन कर्ज भुगतान की अवधि बढ़ने से ब्याज काफी बढ़ जाता है। इसलिए, बढ़ी ईएमआई चुकाने में सक्षम हों तो अवधि न बढ़वाएं। आखिरी विकल्प होने पर ही कर्ज अवधि बढ़वाने का विकल्प चुनें। 

हफ्ते के पहले दिन घरलू शेयर बाजार हरे निशान पर खुला है। इस दौरान सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा है जबकि निफ्टी 17950 के ऊपर कारोबार करता दिख रहा है। शेयर बाजार में बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में मजबूती दिख रही है। आयशर मोटर के शेयर करीब 1% मजबूत होकर कारोबार कर रहा है। वहीं, सिप्ला के शेयरों में 5% की गिरावट दिख रही है। फिलहाल सेंसेक्स 220.10 अंकों की बढ़त के साथ 61,222.67 अंकों पर जबकि निफ्टी 43.95 अंकों की बढ़त के साथ 17988.15 अंकों के लेवल पर कारोबार करता दिख रहा है। रुपया 16 पैसे की मजबूती के साथ 82.66 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहा है।  

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है।  आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।  जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

अगर आप भी अक्‍सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, अब से आपको ट्रेन के अंदर महिलाओं की सीटों के ल‍िए परेशान नहीं होना पड़ेगा. रेल मंत्री की तरफ से महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प‍िछले द‍िनों बड़ा ऐलान किया गया है. इस ऐलान के अनुसार जिस तरह बस और मेट्रो में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती हैं, उसी तरह अब ट्रेनों में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी. महिला यात्रियों के लिए रिजर्व बर्थ भारतीय रेलवे की तरफ से लंबी दूरी की ट्रेनों में महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व की गई है. इसके अलावा मह‍िलाओं की सुरक्षा के ल‍िए भी व‍िशेष प्‍लान बनाया जा रहा है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने कहा कि लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं की आरामदायक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने रिजर्व बर्थ निर्धारित करने सहित कई सुविधाएं शुरू की हैं. स्लीपर क्लास में छह बर्थ आरक्षित रहेंगी रेल मंत्री ने कहा कि लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर क्लास में छह बर्थ आरक्षित रहेंगी. गरीब रथ, राजधानी, दुरंतो समेत वातानुकूलित ट्रेनों के थर्ड एसी कोच में भी छह बर्थ महिला यात्रियों के लिए आरक्षित रहेंगी. प्रत्‍येक स्लीपर कोच में छह से सात लोअर बर्थ, वातानुकूलित 3 टियर (3 एसी) में चार से पांच लोअर बर्थ रहेंगी. वातानुकूलित 2 टियर (2 AC) कोच में तीन से चार लोअर बर्थ सीन‍ियर स‍िटीजन , 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं.

अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप नेशनल फूड स‍िक्‍योर‍िटी एक्‍ट के तरत सरकार से फ्री राशन ले रहे हैं तो यह खबर आपके ल‍िए है. केंद्र सरकार की तरफ से देशभर में जरूरतमंद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन द‍िया जा रहा है. होली से पहले सरकार ने राशन कार्ड होल्‍डर्स को बड़ी खुशखबरी दी है. हर कार्ड धारक को फरवरी में दो बार मुफ्त राशन म‍िलेगा. इसे सरकार की तरफ से होली से पहले द‍िये जाने का  प्‍लान है. 8 मार्च की होली है यानी आपको इस बार 8 मार्च से पहले दूसरी बार राशन म‍िलेगा. 20 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगा व‍ितरण एनएफएसए के तहत गेहूं-चावल का मुफ्त वितरण यूपी में 20 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगा. यह पूरे राज्‍य में 28 फरवरी तक जारी रहेगा. गेहूं-चावल-बाजरा की राशन की दुकानों पर डिलीवरी पहले 10 फरवरी से 17 फरवरी तक होती थी. इस महीने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के वंचितों को मुफ्त राशन मिलेगा. उत्तर प्रदेश में राशन वितरण एक महीने की देरी से चल रहा है. इस बार पटरी पर आ जाएगी राशन व‍ितरण प्रणाली लोगों को दिसंबर 2022 का राशन जनवरी 2023 में मिला था. यह देरी मार्च 2022 से चल रही है. इसके बाद जनवरी 2023 का राशन फरवरी महीने में दिया गया है. अब प्रशासन ने फरवरी महीने का राशन फरवरी में ही वितरण करने का फैसला ल‍िया है. यूपी में 20 फरवरी से सरकारी राशन दुकानों पर मुफ्त राशन दिया जाएगा. घरेलू कार्ड धारकों को प्रत‍ि यून‍िट 5 किलो (2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल) का मुफ्त राशन मिलेगा. वहीं, अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा. एक महीने की देरी से चल राशन व्‍यवस्‍था इस बार पटरी पर आ जाएगी. अगले महीने मार्च का राशन उसी महीने में दे द‍िया जाएगा.

विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार को लेकर रुख में पिछले हफ्ते बदलाव देखने को मिला है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs) बिकावाली से खरीददारी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और पिछले हफ्ते करीब 7,600 करोड़ रुपये का निवेश किया है। डिपॉजिटरीज की ओर से जारी किए गए डाटा के मुताबिक, एफपीआई ने 17 फरवरी को समाप्त हुए कारोबारी हफ्ते में कुल 7,666 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे पहले के हफ्ते (7-12 फरवरी के बीच) एफपीआई की ओर से 3,920 करोड़ रुपये की बिकवाली की गई थी। इस कारण बढ़ा एफपीआई का निवेश समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए मॉर्निंगस्टार इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर-मैनेजर रिसर्च हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि जैसे ही बाजार ने अदाणी ग्रुप को लगे झटकों से उबरना शुरू किया है। एफपीआई की ओर से किए जाने वाले निवेश में भी सुधार हुआ है। इससे पता लग रहा है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में फिर से रुचि ले रहे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जनवरी की शुरुआत से भारत में जारी बिक्री खत्म हो गई है, लेकिन वे फिर से बाजार के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद बिकवाली शुरू कर सकते हैं। 2023 की शुरुआत से जारी थी बिकवाली एफपीआई की ओर से पिछले कुछ समय से लगातार बिकवाली की जा रही थी। 2023 की शुरुआत से 10 फरवरी तक एफपीआई 38,524 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं, जिसमें से 28,852 करोड़ की बिकवाली केवल जनवरी में ही की गई थी। वहीं, इस साल की शुरुआत से अब तक एनएसई का बेंचमार्क निफ्टी50 ने 1.4 प्रतिशत का नकारात्मक रिटर्न दिया है।

केंद्र सरकार के करीब 62 लाख कर्मचारी और 48 लाख पेंशनर्स महंगाई भत्‍ता और महंगाई राहत बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. होली से पहले मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली मोदी कैब‍िनेट की बैठक में इस पर फैसला ल‍िये जाने की उम्‍मीद है. इस बार महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रत‍िशत का इजाफा हो सकता है. अभी केंद्रीय कर्मचार‍ियों को 38 प्रत‍िशत महंगाई भत्‍ता म‍िल रहा है, ज‍िसके बढ़कर 42 प्रत‍िशत तक होने की उम्‍मीद है. लेक‍िन कर्मचार‍ियों को यह मार्च महीने के वेतन में ही म‍िलेगा. जनवरी 2023 से लागू होगा महंगाई भत्‍ता केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का भुगतान जनवरी 2023 से किया जाएगा. यानी जनवरी और फरवरी का एर‍ियर द‍िया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का साल में दो बार महंगाई भत्‍ता बढ़ाया जाता है. यह हार साल जनवरी और जुलाई से लागू होता है. द‍िसंबर में AICPI इंडेक्‍स 132.3 प्‍वाइंट पर आ गया है. सरकार की तरफ से 4 प्रत‍िशत महंगाई भत्‍ता बढ़ाने पर 18000 रुपये की बेस‍िक सैलरी पर 7560 रुपये का महंगाई भत्‍ता म‍िलेगा. सालाना बढ़ जाएगा 9 हजार रुपये अभी तक 38 प्रत‍िशत के ह‍िसाब से यह महंगाई भत्‍ता 6840 रुपये बनता है. सालाना रूप से बात करें तो यह इजाफा करीब 9 हजार रुपये का बैठता है. इसी तरह 56,900 रुपये की अध‍िकतम बेस‍िक सैलरी पर यद‍ि डीए हाइक का आंकड़ा देखें तो यह 2276 रुपये महीना (27,312 रुपये साल) होता है. अभी कर्मचार‍ियों को 21622 रुपये महीने का महंगाई भत्‍ता म‍िलता है, जो क‍ि बढ़कर 23898 रुपये प्रत‍ि माह हो जाएगा. दो महीने का एर‍ियर भी म‍िलेगा मार्च की सैलरी में डीए हाइक का पैसा म‍िलने के साथ ही दो महीने का एर‍ियर भी म‍िलेगा. इस ह‍िसाब से अकाउंट में अच्‍छा पैसा बढ़कर आएगा. इसके अलावा मीड‍िया रिपोर्ट्स में यह भी दावा क‍िया जा रहा है क‍ि सरकार होली के बाद केंद्रीय कर्मचार‍ियों की फ‍िटमेंट फैक्‍टर बढ़ाने की पुरानी मांग को भी पूरी कर सकती है. फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर फैसला हुआ तो कर्मचार‍ियों की सैलरी में अच्‍छा खासा इजाफा होगा. फ‍िलहाल कर्मचार‍ियों की बेस‍िक सैलरी 18 हजार रुपये है. फ‍िटमेंट फैक्‍टर में बदलाव के बाद यह बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगी. अभी फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.57 गुने और बेस‍िक सैलरी 18000 रुपये के ह‍िसाब से अन्य भत्तों को छोड़कर 18,000 X 2.57= 46260 रुपये मिलते हैं. लेक‍िन यद‍ि इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो फिर कर्मचारियों की अन्य भत्तों को छोड़कर सैलेरी 26000 X 3.68= 95680 रुपये हो जाएगी.